Wednesday, August 31, 2011

निश्चयाचे बळ...

ग्रामीण भागातील आणि तेदेखील शेतकरी असलेल्या तरुणाच्या हातात लॅपटॉप आणि मोबाईल पाहिल्यावर आश्चर्य वाटणं स्वाभाविक आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात लांजा तालुक्यातील खरवसे गावातील मिलींद माने या तरुण शेतकऱ्याला भेटल्यावर एखाद्या इंजिनिअरींगच्या विद्यार्थ्याला भेटल्यासारखं वाटतं. कॉलेजिअन तरुणाची वेशभूषा, हातात लॅपटॉपची बॅग, अंगात कोट, बाईकवर स्वारी...त्यांचा दुसरा सहकारी प्रविण जेधे मात्र पारंपरिक कोकणी वेषात...बनिअन आणि हाप पँट..तिसरे शरद चव्हाण मात्र शेतीवर काम करणारे वाटतात. तिघांची भेट घेतल्यावर वेगवेगळ्या क्षेत्रातील त्यांच्या क्षमतेमुळे त्यांनी उभा केलेला 'प्रभात ऍ़ग्रोटेक' हा कृषि प्रकल्प यशस्वी झाल्याचं लक्षात आलं.

खरं तर हे तिन्ही राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात व्यस्त राहणारे. प्रत्येकाची राजकीय विचारधारा वेगळी. मात्र कोकणातल्या लाल मातीत राबताना एकत्रितपणे घाम गाळून ओसाड माळरानावर पीक घेण्याचा निश्चय यांनी २००८ मध्ये केला. तत्पूर्वी सरपंच असलेल्या माने आणि चव्हाण यांनी ग्रीन हाऊस प्रकल्प करून पाहिला. त्यात त्यांना यश आले नाही. मात्र त्यांची धडपड पाहून त्यांचा तिसरा मित्र जेधे त्यांच्या मदतीला आला. कोकणात शेतीसाठी मोठी जमीन मिळणे फार कठीण असते. अशावेळी जेधे यांच्या परिवाराने भाडेपट्टयाने या तिघांना शेती करण्यासाठी जमीन दिली.

एकूण १५ एकर जमिनीवर तिघांनी कष्ट घेण्यास सुरुवात केली. शेतातून विजेची लाईन जात असल्याने स्पार्किंगमुळे पीक जळण्याचे प्रकार वारंवार होत. त्यामुळे कायम ओले राहील असे केळीचे पीक घेण्याचा निश्चय त्यांनी केला. कोकणात केळीचे पीक घेणे अत्यंत जिकीरीचे आहे. अत्यंत सुक्ष्म नियोजन आणि व्यवस्थापन केल्याशिवाय फायद्याची शेती करणे कठीण असते. तरीही बाजारातील केळीची मागणी लक्षात घेऊन या पिकाकडे या तिघांनी लक्ष घातले. 'रत्नागिरी जिल्ह्याची एकूण मागणी ४ हजार ट्रकची असताना केवळ २०० ट्रक उत्पादन होते' माने पिकाची निवड करण्यामागचं लॉजिक स्पष्ट करतात...

...प्रारंभी शेतात वाढलेले तण रसायनांची फवारणी करून जाळण्यात आले. त्यानंतर जमिनीची शास्त्रीय पद्धतीने मशागत करण्यात आली. कृषि विज्ञान केंद्राचे प्रा.परुळेकर, विजय दळवी आणि कोकण कृषि विद्यापीठाचे संचालक ए.जी.पवार या तिघांचे सुरुवातीच्या काळात बरेच मागदर्शन मिळाले. शेतीतील सुक्ष्म बाबी त्यामुळे शिकता आल्याचे चव्हाण सांगतात. काही गोष्टी अनुभवाने शिकविल्या. एप्रिल २००९ मध्ये पहिली लागवड करण्यात आली. पहिल्याच पिकाला फयान वादळाचा तडाखा बसला. मात्र या तिघांचा निश्चय कायम राहिला आणि शेतीची कामे नव्या उमेदीने सुरू केली.

केळीचे पीक घेताना कोकणातील हवामान लक्षात घेतल्यास होणाऱ्या नुकसानीचा एकूण व्यवसायावर परिणाम होऊ नये म्हणून लहान क्षेत्रात सिझन प्रमाणे कलिंगड, हळद, भेंडी, मका आदी पिके घेतल्याने या व्यवसायात आर्थिक स्थैर्य लवकर मिळाले. पहिले पीक ३२० टन मिळाले आणि केळीला ६ रुपये भाव मिळाला. त्यानंतर मात्र या तिघांनी मागे वळून पाहिले नाही. शेतीची विपणनासह सर्व कामे स्वत:च पाहत असल्याने त्यापासून मिळणाऱ्या फायद्यात दिवसेंदिवस वाढच होत आहे.

आता तिसरे पीक हातात आले आहे. केळीचे घड अठरा एकर क्षेत्रावर लागलेले दिसतात. शेतीची रचना करताना अंतर्गत रस्ते तयार केल्यामुळे मजुरांवर होणारा खर्च कमी झाला आहे. केळी पिकाचे व्यवस्थापन शिकण्यासाठी जळगाव येथे जाऊनही या शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म अभ्यास केला आहे. मात्र कोकणच्या हवामानात केळीचे पीक चांगले येण्यासाठी संशोधनाची गरज असल्याचे ते सांगतात. सामुहिक पद्धतीने शेती केल्याने शेतीची कामे आणि विक्रीच्या संदर्भात निर्णय घेताना फायदा होत असल्याचा त्यांचा अनुभव आहे.

या शेतकऱ्यांच्या यशामुळे परिसरातील इतरही शेतकरी शेताची माहिती घेण्यासाठी येतात. कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. विजय मेहता यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी शेतीला भेट देऊन या तरुण शेतकऱ्यांचे कौतुक केले आहे. कोकणातील शेतकऱ्यांनी नव्या तंत्राचा वापर केल्यास कोकणात यशस्वी शेती करता येईल, असा त्यांचा विश्वास आहे. शेतात शेततळे करण्यात आले आहे. ठिबक सिंचनाची सोयदेखील करण्यात आली आहे. संपूर्ण शेतीला यांत्रिक पद्धतीने ठिबकच्या सहाय्याने पाणी दिले जाते. शेतात पॅकिंग शेड तयार करण्याचा प्रस्तावही मंजूर झाला आहे. वर्षाला २२ लाखापर्यंत उलाढाल होत आहे. शेतातील ही प्रगती इतर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शक आहे.

'केळीला लोकल मार्केटमध्ये डिमांड आहे. एक-दीड वर्षात रिटर्नस् मिळतात. क्लायमेट आणि मार्केटला व्हायेबल आहे' एखाद्या सराईत व्यवस्थापकाप्रमाणे माने शेतीची उत्साहाने माहिती देतात. त्याचबरोबर त्यांच्या सामाजिक जबाबदारीला जराही धक्का न लावता शेतीकडे लक्ष दिले जात असल्याचे ते आवर्जुन सांगतात. प्रत्येकाने आपली जबाबदारी वाटून घेतली आहे. निर्णय मात्र सामुहिक पद्धतीने घेतले जात असल्याने शेती दिवसेंदिवस अधिकच फुलते आहे. निश्चयाच्या बळाने या तिघांना यशाच्या वाटेवर पुढे नेलं एवढं मात्र निश्चित!

  • डॉ.किरण मोघे

  • बचतीचा आधार

    रत्नागिरी जिल्ह्यात लांजा तालुक्यातील वेरळ गावातील बहुतेक महिला बचत गटाच्या माध्यमातून संघटीत झाल्या आहेत. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून बचत गट चळवळ या भागात चांगली रूजली आहे. अल्पशा बचतीतून आपल्या बचत गटाची उभारणी करणाऱ्या महिलांनी आता मोठ्या व्यवसायाकडे झेप घेण्यास सुरूवात केली आहे.

    मुंबई-गोवा महामार्गावरील वेरळ गावात बौद्धवाडीतील महिलांना २००६ पूर्वी व्यवसाय किंवा बँक व्यवहाराची माहिती देखील नव्हती. किबहुना आपण असं काही करू शकू असेही त्यांना वाटत नव्हते. मात्र माविमच्या सहयोगिनी समृद्धी विचारे यांनी दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे या महिला एकत्र आल्या आणि गावात एकाच वेळी सहा-सात बचत गट सुरू झाले. त्यापैकी सावित्रीबाई आणि शिल बचत गटांनी एकत्रितपणे व्यवहार करण्यास सुरूवात केली.

    बौद्धवाडीतील सुवर्णा जाधव या महिलेने गावातील इतर महिलांना एकत्रित येण्याचे महत्व सांगितले. या दोन्ही बचत गटात प्रत्येकी १३ सदस्य आहेत. बचत गटातील सदस्यांनी मासिक वीस रुपयांनी बचतीला सुरूवात केली. 'दुसऱ्याकडून १० टक्क्यांनी कर्ज घेण्यापेक्षा स्वत:च्या गटातील २ टक्क्यांनी हक्काचे कर्ज भेटतयं' सुवर्णाताईंनी गटाच्या स्थापनेमागची कल्पना स्पष्ट करताना सांगितले. गटाला सुरुवातीला वैनगंगा सहकारी बँकेकडून १३ हजार रुपयाचे कर्ज मिळाले.

    गटातील महिलांना व्यवसायाच्या व्यवस्थापनाचे आणि उत्पादनाचे प्रशिक्षण माविमतर्फे देण्यात आले. त्याचा फायदा या महिलांना झाला. अंतर्गत कर्जासाठी गटाचे व्यवहार चालविण्यापेक्षा व्यवसाय केल्यास दोन पैसे अधिक मिळतील या विचाराने या महिलांनी घरच्या घरी उदबत्ती, फिनाईल, मेणबत्ती आदी वस्तू तयार करून जवळच्या बाजारात विकण्यास सुरूवात केली. सुरुवातीला सरळ बाजारात जाणे या महिलांना अवघड वाटायचे. बैठकीच्या निमित्ताने पंचायत समिती, ग्रामपंचायत आदी ठिकाणी ग्राहक मिळविण्यास सुरूवात झाली.आत्मविश्वास वाढल्यावर विक्री वाढविण्यासाठी बाजाराच्या ठिकाणीदेखील गेल्याचे शर्मिला जाधव यांनी सांगितले.

    गणपतीपुळे येथील प्रदर्शनात चांगली विक्री झाल्याने महिलांचा विश्वास दुणावला. सहयोगिनींच्या माध्यमातून प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन सुरूच होते. गतवर्षी गटाला ५० हजाराचे कर्ज मिळाले. त्यातून महिलांनी कुक्कुट पालन व्यवसाय सुरू केला. काही महिलांनी घरच्या घरी तर काहिंनी एकत्रितपणे शेड बांधून व्यवसायाला सुरूवात केली. कोंबडी पालनाचे सर्व तंत्र या महिलांना अवगत झाले आहे. कर्ज फेडत असताना घरखर्चाला दोन पैसे हाती पडत असल्याने हा व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी या महिला गांभिर्याने लक्ष घालत आहेत. फारशी चांगली आर्थिक पार्श्वभूमी नसल्याने व्यवसायात रिस्क न घेता आहे ते कर्ज फेडून व्यवसाय मोठा करण्याचा निश्चय या महिलांनी केला आहे.

    गावातील इतर बचत गटांना मार्गदर्शन करतानाच गावातील सामाजिक कार्यातही या महिलांचा सहभाग वाढला आहे. बचत गटामुळे बाहेर पडता आलं अन् आत्मविश्वासही मिळाल्याचे या महिला सांगतात. पारंपरिक पद्धतीने कष्ट करून जीवन जगण्यापेक्षा नवे आव्हान स्विकारून स्वत:च्या व्यवसायासाठी प्रयत्न करण्याच्या विचाराने या दोन्ही गटांची परस्पर सहकार्याने यशस्वी वाटचाल सुरू आहे.

    प्रयोगशील शेतकरी

    पुरंदर तालुक्यातील साकुर्डे हे गाव ! गावातील प्रयोगशील शेतकरी सुरेश सस्ते यांनी स्वत:ची शेती विकसित करताना गावातील अन्य शेतकऱ्यांपर्यंत सुधारित तंत्रज्ञान शेताच्या बांधावर पोचवण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. श्री. सस्ते म्हणतात, २००५ मध्ये पुण्यातील कृषी महाविद्यालयातील तज्ज्ञांकडून शेतकरी-शास्त्रज्ञ मंचातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती झाली. शेती सुधारण्यासाठी या मंचाचा सदस्य झालो. त्यातून पीक प्रात्यक्षिके, फळबाग व्यवस्थापन, जल-मृद संधारणाचे उपाय, प्रयोगशील शेतकऱ्यांच्या शेतीला भेटी, राहूरीमध्ये शिवारफेरी अशा उपक्रमांतून शेतीतील बदल समजले स्वत:च्या शेतीमध्ये त्यांचे अनुकरण सुरु केले. त्याचवेळी बारामतीच्या कृषी विज्ञान केंद्रातील तज्ज्ञांचेही मार्गदर्शन मिळू लागले.

    ते पुढे म्हणाले, सहा भावांची मिळून ३५ एकर शेती आहे. दोघे भाऊ शेतीचे नियोजन करतात. त्यातील १५ एकर क्षेत्र विहीर बागायत, तर २० एकर कोरडवाहू आहे. सुधारित शेतीच्या नियोजनानुसार २००६ मध्ये फळबाग लागवड योजनेच्या अंतर्गत सात एकर सीताफळ आणि सव्वा एकर अंजीर लागवड केली. सीताफळासाठी चार बाय चार मीटर अंतरावर ६० बाय ६० बाय ६० सें.मी. आकाराचे खड्डे खणून शेणखत, २५० ग्रॅम सिंगल सुपर फॉस्फेट आणि मातीच्या मिश्रणाने खड्डे भरुन पुरंदर स्थानिक जातीची पावसाळा सुरु झाल्यावर लागवड केली परंतु त्या वर्षी पाऊस कमी झाला, त्यामुळे काही रोपे मेली. पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन राष्ट्रीय फलोद्यान अभियानांतर्गत फेब्रुवारी २००७ मध्ये शेततळे घेतले, त्यामुळे संरक्षित पाण्याची सोय झाली. जून २००७ मध्ये सीताफळाच्या रोपांची लागवड केली. अनुदान आणि स्वत:चे पैसे घालून सीताफळ आणि अंजिरला ठिबक केले. सध्या सात एकर सीताफळ आणि सव्वा एकर अंजीर, एक एकर डाळिंब दीड एकर चारा, चार एकर क्षेत्रामध्ये ज्वारी, बाजरी आणि गहू, वाटाणा, भेंडी, भुईमूग अशी पिके आहेत.

    सिताफळाला पावसाळ्यानंतर गरजेनुसार ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी दिले. सीताफळ लागवडीत पहिली तीन वर्षे आंतरपीक घेतले. उडीत, मुगाचा पाला जागेवर कुजविला. हिरवळीच्या खतासाठी तागाचे पीक घेतले. दरवर्षी जून महिन्यात प्रत्येक झाडाला दीड पाटी शेणखत आणि अर्धी पाटी गांडूळ खत आळ्यातील मातीमध्ये मिसळून दिले. झाडांना छत्रीसारखा आकार दिला.

    सन २०१० मध्ये पावसाळी बहर धरला. त्याआधी मे महिन्यात झाडांवर एक टक्का बोर्डो मिश्रणाची फवारणी केली. झाडांच्या आळ्यात दीड पाटी शेणखत आणि अर्धी पाटी गांडूळ खत मिसळून दिले. खत आणि पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन असल्याने फुले आणि फळांची वाढ चांगली झाली. जुलैत फळकुजीच्या नियंत्रणासाठी एक टक्का बोर्डो मिश्रणाची फवारणी केली. पंधरा दिवसांनी प्रति लिटर पाण्यात एक ग्रॅम कार्बेन्डझिम मिसळून फवारणी केली. ऑगस्ट महिन्यात पुण्याच्या कृषी महाविद्यालयातील विभागीय विस्तार केंद्रातील तज्ज्ञांच्या सल्‍ल्याने प्रति एकरी १५०० क्रिप्टोलिमस माँट्रोझायरी भुंगेरे सायंकाळी सहानंतर बागेत सोडले.सेंद्रिय खतांचा अधिकाधिक वापर, बागेची योग्य मशागत आणि पाणी व्यवस्थापनामुळे फळांचा चांगला आकार मिळाला. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये फळांची काढणी सुरु झाली.पहिल्या बहरात प्रति झाड सरासरी दहा किलो फळे मिळाली. सात एकरांतील १४०० झाडापैकी एक हजार झाडांपासून उत्पादन मिळाले. सरासरी ३० रुपये प्रति किलो दर मिळाला. फळांची विक्री सासवड आणि पुण्याच्या बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांना केली. पहिल्या बहराच्या उत्पादनातून खर्च वजा जाता दीड लाख रुपये उत्पन्न मिळाले. यंदा पुन्हा पावसाळी बहर धरला आहे. झाडाची उंची आठ फुटांपेक्षा जास्त जाऊ नये म्हणून हलकी छाटणी केली आहे.

    सिताफळाबरोबरच सव्वा एकर मध्यम हलक्या, उत्तम निचऱ्याच्या जमिनीत अंजीरची लागवड केली. पाच बाय पाच मीटर अंतरावर योग्य आकाराचे खड्डे खणून त्यात शेणखत, चांगली माती, निंबोळी पेंडीचे मिश्रण भरुन जूनमध्ये रोपांची लागवड केली. बागेतील पट्टयामध्ये झेंडू लागवड केली. या झेंडूचेही चांगले उत्पादन मिळाले. झाडांना योग्य आकार शेंड्याची हलकी छाटणी केली.झाडांना योग्य आकार दिला. फळांची काढणी नोव्हेंबरमध्ये सुरु झाली. फळांची गुणवत्ता चांगली असल्याने बागेतच स्थानिक व्यापाऱ्यांनी खरेदी केली. काढणी फेब्रुवारीपर्यंत सुरु होती. व्यापाऱ्यांनी सरासरी २५ रुपये प्रति किलो दर दिला. एका झाडाला पहिल्या बहरात सरासरी १५ किलो फळे मिळाली. साधारणपणे सव्वा एकरातून दोन टन फळांचे उत्पादन मिळाले. पहिल्या बहरातून दोन वर्षाच्या व्यवस्थापनाचा खर्च वजा जाता दर चांगला असल्याने चांगला नफा मिळाला, फेब्रुवारीपर्यंत फळे संपल्यानंतर बागेला विश्रांती दिली. मे महिन्यात झाडांवरील वाळलेली, रोगट पाने काढली. सन २००९ मध्ये पुन्हा खट्टा बहर धरला, बागेचे योग्य व्यवस्थान ठेवले. तांबेराग्रस्त पाने काढून टाकली. शिफारशीनुसार रोगाच्या नियंत्रणासाठी फवारणी केली. बोगच्या व्यवस्थापनाचा खर्च ४० हजार आला. प्रति झाड ४० किलो फळे मिळाली. सरासरी दर २० रुपये प्रति किलो असा दर मिळाला. खर्च वजा जाता या वर्षी एक लाख २० हजार मिळाले.

    २०१०-११ मध्ये मीठा बहर धरला. ऑगस्टमध्ये पानगळ केली. शेंड्यांची छाटणी केली. रोग नियंत्रणासाठी तज्ज्ञांच्या शिफारशीनुसार व्यवस्थापन ठेवले. सप्टेंबर महिन्यात प्रत्येक झाडाला पाच पाटी शेणखत, एक पाटी गांडूळ खत, एक किलो डीएपी, एक किलों निंबोळी पेंड आळ्यात मिळसून दिली. ऑक्टोबर पहिल्या आठवड्यामध्ये ठिबकने पाणी देण्यास सुरुवात केली. साधारणपणे १५ फेब्रुवारीपासून फळे मिळाली. सरासरी ३० किलो दर मिळाला. या वर्षी नीरा, पुणे आणि स्थानिक बाजरपेठेत फळे विकली. या वर्षीच्या बागेच्या व्यवस्थापनाला ७० हजार खर्च आला. सव्वा एकरातून १२ टन उत्पादन मिळाले. खर्च वजा जाता सुमारे २.२० लाख रुपये नफा मिळाला. फळांचा दर्जा चांगला मिळाला. व्यापारी बागेत येऊन खरेदी करतात. नीरा बाजापेठेतही चांगला दर मिळतो.

    एक एकर मध्यम जमिनीत २००८ मध्ये डाळिंबाच्या भगव्या जातीची लागवड केली. ऑक्टोबर २०१० मध्ये बागेतील पट्टयात देशी झेंडूचे आंतरपीक घेतले. खर्च वजा जात तीस हजार मिळाले, डाळिंबाचे उत्पादन सुरु झाले.


    पूरक व्यवसायाबाबत बोलताना सस्ते म्हणाले की, सध्या आमच्याकडे सहा होल्स्टिन फ्रिजियन आणि दोन खिलार गाई आहेत. खिलार गाईंचे दूध घरी वापरतो. होल्स्टिन फ्रिजियन गाईंपासून सरासरी १५ ते २० लिटर दूध मिळते. रोज ५० लिटर दूध डेअरीला पाठवितो. चाऱ्यासाठी मक्याची लागवड केली आहे. जनावरांना कडबा कुट्टी दिली जाते. पशुतज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार गाईंचे योग्य व्यवस्थापन ठेवले आहे.सहा जनावरांच्या व्यवस्थापनाचा खर्च वजा जाता महिन्याला दहा हजार मिळताता.दरवर्षी दहा ट्रॉली शेणखत तयार होते. हे शेणखत शेतीला वापरातो. वर्षभरात चार टाक्यांतून पाच टन गांडूळ खत तयार होते. अंजीर, सीताफळ आणि डाळिंब बागेसाठी वे वापरले जाते.

    सध्या वनराजा या सुधारित जातीच्या ५० कोंबड्या आहेत. या कोंबड्यांपासून दररोज २० अंडी मिळतात. गावातच सरासरी चार रुपये दराने अंडी विक्री होते. केंबडीला सरासरी २०० रुपये दर मिळतो दोन उस्मानाबादी शेळ्या आहेत. सुमारे पाच ते सहा महिन्यांचे करडू दोन हजार रुपयांना विकले जाते, लेंडीखतही मिळते.

    शेती करताना फळबाग, पुष्प शेती, पशुपालन, कुकुटपालन या पूरक व्यवसायी जोड देणे आवश्यक आहे. मी नाविन्यपूर्ण प्रयोग केला, प्राप्त यश मिळाले. इतर शेतकऱ्यांनी देखील कौशल्यपूर्ण शेती करावी. फायदा निश्चित होईल, असे ते विश्वासाने सांगतात.

    Tuesday, August 30, 2011

    यशस्वी उद्योजिका

    एकदा मला माझ्या घरच्या कामाकरिता तीन हजार रुपयाची गरज पडली. तेव्हा वार्डातील एका महिलेकडे गेले, तेव्हा तिने मला पैसे दिले पण पाच टक्के व्याजानी, तिच्या जवळील पैसे बचत गटाचे होते तेव्हा कुठे माझ्या लक्षात आल की, बचत गट तयार केला तर आपल्याला बरेच फायदे मिळू शकतात. मी बचत गट तयार करावा हा विचार घेऊन, वार्डातील काही महिलांकडे गेले आणि माझ्या मनामध्ये येणारा विचार त्यांना सांगितला .सर्वांच्यामते आपण सुध्दा आपल्या वार्डात महिला बचत गट तयार करायचा निर्णय घेतला.

    आम्ही माविम सहयोगीनींनी वर्षाताईची भेट घेतली. त्यांनी आम्हाला बचत गटाचे फायदे आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ याचे कार्य सांगितले व पटवून दिले. आम्ही महिलांनी त्याच दिवशी म्हणजे १ ऑगस्ट २००८ ला बचत गटाची स्थापना केली, आणि इतर गटाची चौकशी केली. तेव्हा असे लक्षात आले की, महिला फक्त आपसात कर्ज व्यवहार करतात पण बँकेकडून जे कर्ज मिळते त्याचा वेगळा काही फायदा घेत नाही. आम्ही टी.व्ही रेडीओ वरील कार्यक्रम बघायचो, तेव्हा खेड्यातील महिला बचत गटाची शेती, दूध व्यवसाय, पोल्ट्रीफार्म, शेळी व्यवसाय अशी कितीतरी कामे करतात आणि संसाराला मदत करतात.

    आम्ही दर महिन्याच्या दोन तारखेला बचत गटाची मिटींग घेत असतो.एका बैठकीच्या वेळी कोणता व्यवसाय सुरु करावा याविषयी आम्हा सदस्यांची चर्चा चालू होती. तेवढ्यात वर्षा या महिलेचा फोन आला त्यांनी आम्हाला सांगितले की, तुमच्या वार्डात उद्योजकता आणि उद्योग कसे करायचे याचे ४ दिवसाचे प्रशिक्षण आहे. तुम्हाला प्रशिक्षणाला यायचे आहे.

    आमच्या गटातील ६ महिला प्रशिक्षणाला गेल्या, आम्हाला उद्योग उभारणीतील विविध टप्पे, उद्योगाची निवड, बाजारपेठ पाहणी, शासनाच्या विविध योजनांची माहिती दिली. तसेच महिलांची व्याख्या सांगितली. त्यात म म्हणजे महत्वाची, हि म्हणजे हिम्मतवाली, ला म्हणजे न लाजता सामोर जाणारी ही संपूर्ण माहिती वर्षा आणि धवने यांनी चार दिवसाच्या प्रशिक्षणातुन दिली आणि प्रशिक्षणाच्या शेवटच्या दिवसापासून आमचा नविन जन्म झाला.

    बचतगटाच्या माध्यमातून आपण खुप काही करु शकतो आणि त्याच आठवड्यात आम्ही तीन ते चार महिलांनी मिळून साबुदाना पापड, आलू पापड, मुंग पापड, गव्हाचे पापड, ज्वारीचे पापड अशा प्रकारचे पापड तयार केले. पुन्हा आम्ही वर्षाताईला भेटलो. त्यांनी विक्रीची माहिती दिली. आम्ही आफिस मध्ये गेलो. तिथे राठोड सर, देशमुख मॅडम, कांबळे मॅडम यांनी सुध्दा आम्हास प्रोत्साहन दिले. तयार केलेला माल घरोघरी, दुकानात, कार्यालयात जाऊन विक्री केली. तयार केलेला माल अगदी १५ दिवसात संपला. आम्हाला फार आनंद झाला. पाच हजार रुपये लावून तयार केलेला माल अगदी आठ हजार रुपयाला विकला. त्यातुन गटाला तीन हजार रुपयाचा नफा झाला. आम्हाला खुप आनंद झाला. जो माल ज्या ग्राहकांना दिला ते ग्राहकसुध्दा खुपच आनंदीत झाले.

    राठोड सरांनी आम्हाला फोन करुन कळविले की, पुलगांव येथे प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. म्हणून पापडांचा माल तयार करा व प्रदर्शनात विक्रीस ठेवा. अगदी पाच दिवसात आम्ही शंभर किलो पापडांचा माल तयार केला. ६ दिवसांच्या प्रदर्शनामध्ये पंधरा हजार रुपयाचा माल विकला गेला. तिथे आम्हास सात हजार रुपयाचा नफा मिळाला.

    सरांनी फोन करुन कळविले की, आता तीन-चार ठिकाणी प्रदर्शन आहेत. त्या करिता तुम्ही तयारीत रहा. माल तयार करण्याकरीता आम्ही बाहेरच्या महिला कामाला लावल्या व सगळया प्रदर्शनांमध्ये सहभागी झालो प्रत्येक व्यक्तींनी मालाची प्रशंसा केली आणि मालाची विक्री वाढली. आम्हाला बँकेकडून ५०,००० रुपयाचे कर्ज मिळाले.

    आता आम्ही मशिन घेऊन कामाची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेतला नागपूर वरुन मशिन आणली मशिन व्दारे दाळ, तीखट, मसाले, धनिया, हल्दी, सोजी सगळे साहित्य करु लागलो.

    या वर्षी आम्ही पालक वडी, मेथी वडी, लौकी वडी, मसाला वडी, मुंग वडी, उडद वडी, आणखी बरेच पदार्थ तयार करुन दिल्लीला आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळाव्याच्या प्रदर्शनात सहभागी झालो. तिथे तर मला खरोखरच स्वर्ग बघायला मिळाला. भारतातील सर्व राज्यातील महिला आपआपल्या वस्तुची विक्री करत होत्या. त्यामध्ये माल विकायचा कसा ? त्यांनी बनविलेला मालाचा दर्जा, पॅकिंग इत्यादी त्यांच्या मधील कौशल्य पाहून मन अगदी प्रसन्न झाले.

    त्यांच्याशी प्रत्यक्षात चर्चा केली. त्यांनी तयार केलेला मालाचा दर्जा, विक्री कौशल्य, ग्राहकांशी प्रेमाने हसुन अगदी आत्मविश्वासपूर्पक माल कसा विकायचा सगळे शिकायला मिळाले. पुर्ण भारताचे दर्शन त्या ठिकाणी झाले.

    पहिल्यांदाच इतका लांबचा प्रवास केला होता. १५ दिवसात दिल्लीला राहिल्यानंतर आम्ही तीन दिवस आगरा, मथुरा, वृंदावन, ताजमहल, संपूर्ण दिल्ली दर्शन केले. घराबाहेर पडल्यानंतर खरी माणसाची किंमत माहिती होते. आणि जगण्याचा नवीन मार्ग सापडतो. दिल्लीला पंचेचाळीस हजार रुपयाचा माल विकला गेला. फक्त ६ दिवसात नंतरचे दिवस मी बाकी महिलांचा माल विकुन दिला. आम्ही महिला घराच्या कधी बाहेर निघू शकलो नाही ते आज सर्व महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्यामुळे घडू शकले.

    दर्शना महिला बचत गटामुळे १५ ते २० महिलांना काम मिळाले. प्रत्येक महिन्याला प्रत्येक महिलेला ३ ते ४ हजार रुपयाचा नफा मिळतो आहे. त्यामुळे घरात आणि समाजात सुध्दा मानसन्मान मिळाला आहे.

    Monday, August 29, 2011

    पेणचे गणेश संग्रहालय

    रायगड जिल्ह्यातील पेण शहर हे पुर्वापार श्रीगणेशाच्या अत्यंत सुबक, आकर्षक गणेश मुर्तीसाठी देश-विदेशात प्रसिध्द आहे. पेणच्या गणेश मुर्तींना गणेश भक्तांच्या मनात एक आगळे-वेगळे स्थान आहे. या गणेशमुर्ती शाडूच्या मातीपासून, प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून बनविण्याचा आणि रंगविण्याचा व्यवसाय येथे अनेक घरांमधून चालत आहे.

    सुमारे सव्वाशे वर्षापूर्वी पेणचे कै.वामनराव देवधर यांनी श्रीगणेशाच्या मूर्ती बनविण्यास प्रारंभ केला. पुढे त्यांच्याकडे शिकण्या-या काही कारागिरांनी स्वत:चा व्यवसाय सुरु केला आणि हा व्यवसाय भरभराटीस येत गेला. पेण नगरपरिषदेकडे नोंदणी झालेले जवळपास १५० मुर्तीकार आजमितीला पेण शहरात आहेत, तर पेण शहराच्या हद्दीबाहेर, तालुक्यातही अनेक गावातून आणि घरातून गणेश मुर्तींचा व्यवसाय नावारुपाला आला आहे. नुसत्या पेण शहरातील गणेश मुर्तीची दरवर्षीची उलाढाल अंदाजे १५ ते २० कोटीच्या घरात आहे.

    पेण शहरात गणेश भक्तांची आणि पर्यटकांची नेहमीच वर्दळ असते. पेणचे हे वैशिष्टय आणि महत्व ओळखून पेण नगरपालिकेने श्रीगणेश संग्रहालयाची निर्मिती दि.२७ डिसेंबर,२००९ रोजी केली. अल्पावधितच हे संग्रहालय अत्यंत लोकप्रिय झाले आहे. अनेक नामवंत गणेश भक्तांबरोबरच क्रिकेटपटू सचिन तेंडूलकरनेही या संग्रहालयाला भेट दिली आहे.

    या संग्रहालयात शाडू, प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्ती बनविण्याचे साचे, गणेशाच्या विविध आकाराच्या असंख्य मूर्त्यांची अत्यंत सुबकपणे मांडणी करण्यात आली आहे. त्याबरोबरच पेण शहरातील मान्यवर मूर्तीकार, मूर्तीकारांची माहिती, छायाचित्रे विविध वृत्तपत्रांमधून प्रसिध्द झालेले विशेष लेख, त्यांची कात्रणे, विविध मान्यवर व्यक्तींनी संग्रहालयास दिलेल्या भेटींची छायाचित्रे प्रदर्शित करण्यात आली आहे.

    हे प्रदर्शन कार्यालयीन कामाकाजाच्या दिवशी सुरु असतेच, परंतु पूर्व कल्पना दिल्यास सुट्टीच्या दिवशीही खुले ठेवण्यात येते, अशी माहिती पेण नगरपरिषदचे मुख्याधिकारी श्री.प्रभाकर कांबळे यांनी दिली. या संग्रहालयास भेट देणा-या व्यक्तींसाठी अभिप्राय नोंदवही ठेवण्यात आली असून त्यातून भेट देणा-या गणेश भक्तांचे, पर्यटकांचे मनोगत मोजक्या व भावपूर्ण शब्दांत व्यक्त झालेले दिसून येते.

    शहरातील रस्ते, पाणी पुरवठा, स्वच्छता, कर वसुली आणि अन्य अनुषंगिक कामे करत असताना पेण शहराचा सांस्कृतिक वारसा जोपासण्याचे अत्यंत महत्वाचे काम या संग्रहालयाच्या माध्यमातून पेण नगरपरिषदेने केले आहे. प्रत्येकाने आवर्जून भेट द्यावी असे हे पेणचे गणेश संग्रहालय आहे.

    सुट्टीच्या दिवशी आपणास भेट द्यावयाची असल्यास येथे संपर्क साधावा. श्री.प्रभाकर कांबळे,
    मुख्याधिकारी,पेण, नगरपरिषद, पेण, दूरध्वनी क्र.०२१४३-२५२०२३, २५२८२४.

  • देवेंद्र भुजबळ 

  • अंध बांधवांना मिळाली दृष्टी

    अपंगाना काठीचा आधार तर अंधांना दृष्टी हे शासनांचे ध्येय आहे. शासनाच्या या ध्येयामुळे जिल्हयातील आदिवासी व गरीब जनतेला दिलासा मिळत आहे. आतापर्यत जिल्हयातील ११ हजार ४६३ जणांच्या डोळयांवर नेत्रपेढीत शस्त्रक्रिया करुन दृष्टी दिल्याने मागास व आदिवासी भागातील अंध बांधवांना जग पाहण्याची संधी मिळाली आहे.

    महाराष्ट्रात गडचिरोली जिल्हा पर्यावरणाच्या बाबतीत समृध्द आहे. त्यामुळे जिल्हयात प्रदुषणाची समस्या नाही. मात्र आजही वातातरणातील संसर्गजन्य आजारामुळे डोळयाच्या आजाराची समस्या बिकट होत आहे. लहानांपासून मोठयांपर्यत मोतिबिंदुचा आजार दिसून येतो. या आजारापासून नागरिकांची मुक्ती व्हावी, तसेच जग पाहण्याची संधी देण्यासाठी शासनाच्या वतीने गडचिरोली येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात नेत्रपेढी सुरु करण्यात आलेली आहे. या नेत्रपिढीने मागील ५ वर्षात ११ हजार ४६३ जणांना दृष्टी दिली आहे.

    गडचिरोली येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील नेत्रपिढीला सन २००७ - ०८ मध्ये २ हजार ५०० शस्त्रक्रियेचे उदिष्टे देण्यात आले होते. नेत्रपिढीने २ हजार ८८८ शस्त्रक्रिया केल्या. सन २००८ - ०९ मधील २ हजार ९०० उदिष्टापैकी २ हजार ६१८ शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. सन २००९ - १० मध्ये २ हजार २५० शस्त्रक्रियेचे उदिष्टे दिले होते. ते उदिष्टे पुर्ण करीत नेत्रपेढीने ३ हजार १९० जणांना दृष्टी दिली तर सन २०१० - ११ देण्यात आलेल्या उदिष्टांचे ध्येय पुर्ण करीत २ हजार ३२० जणांवर मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया करण्यात आली.

    एप्रिल २०११ ते जून २०११ या कालावधीत ४४७ रुग्णांना शस्त्रक्रियेमुळे जग पाहण्याची संधी मिळाली आहे. जिल्हयातील आरोग्य संस्थेत रुग्णांची तपासणी करुन नेत्रपेढीत सदर रुग्णांवर शस्त्रक्रिया केली जाते. नेत्रपेढीत कमी खर्चात व रुग्णांना परवडणाऱ्या रकमेत शस्त्रक्रिया केल्या जात असल्याने जिल्हयाच्या दुर्गम भागातील रुग्णांनाही दिलासा मिळाला आहे.

    खासगी रुग्णालयात मोतिबिंदूच्या शस्त्रक्रियेसाठी अवाढव्य रक्कम आकारली जाते. त्यामुळे मोतिबिंदूचा आजार असलेल्या आदिवासी जनतेची जग पाहण्याची आशा धुसर झाली होती. मात्र शासनाने दृष्टी देण्याचे ध्येय अवलंबिल्याने अंधाना जग पाहण्याची संधी मिळाली आहे. यामध्ये अतिदुर्गम भागातील नागरिकांना देखील नेत्र संबंधित आजाराकरिता जिल्हा प्रशासनामार्फत फिरते नेत्र चिकित्सालय सुरु केले असून यामुळे जिल्हयातील आदिवासी व गरीब नागरिकांना डोळयांला मोतीबिंदू सारखे विविध आजार असलेल्याना नेत्रपेढीने दृष्टी देवून ध्येय साकार केले आहे हे विशेष. 

    सांगलीत मोबाईलवर पूर्व सूचना देणारी हवामान केंद्रे

    सांगली जिल्ह्यातील बागायतदारांची हवामान केंद्र सुरु करण्याची मागणी जिल्हा प्रशासनाने मान्य केली असून जिल्ह्यात एकाच दिवशी १६ हवामान केंद्रे सुरु करण्यात आली आहेत. देशातील हा पहिलाच महत्वाकांक्षी प्रयोग आहे. मानवी शरिरास जशी अन्न, पाण्याची गरज असते त्याचप्रमाणे शेतीलाही योग्य असे हवामान लागते. योग्य हवामानाअभावी शेती करणे शेतकऱ्यांना शक्य होणार नाही. द्राक्षासारख्या संवेदनशील नगदी पिकाच्या बाबतीत हवामानाची माहिती मिळणे ही अत्यावश्यक बाब आहे. या सर्व अंतर्गत बाबी लक्षात घेऊनच जिल्ह्यात १६ केंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे ९ कि.मी. क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोबाईलवर हवामानाची पूर्वसूचना मिळणार आहे.

    जिल्ह्यातील द्राक्ष बागायतदार संघाकडून या उपक्रमाचे स्वागतच झाले आहे. गेली अनेक वर्षे या केंद्राची मागणी सातत्याने त्यांच्याकडून केली जात होती. लोकाभिमुख प्रशासनाला चालना देणारे सांगलीचे जिल्हाधिकारी श्याम वर्धने यांनी ही मागणी त्वरीत मान्य करुन जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांना या बाबतची कारवाई करण्यास सांगून प्रस्ताव तयार केला गेला होता. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या नाविन्यपूर्ण कामासाठी राखून ठेवलेल्या निधीतून ३० लाख रुपये देण्यात आले होते. द्राक्ष संशोधन केंद्रानेही या नाविन्यपूर्ण कामास त्वरित मान्यता देऊन आवश्यक ते सहकार्य देण्याचे मान्य केले.

    या हवामान केंद्रासंदर्भात अधिक माहिती देताना जिल्हा कृषी अधीक्षक बसवराज बिराजदार म्हणाले की, या हवामान केंद्रांना प्रत्येकी दीड ते दोन लाख रुपये खर्च आला आहे. निविदा मागवून एका खाजगी कंपनीव्दारे या केंद्राची उभारणी करण्यात आली आहे.

    या केंद्रामुळे ९ कि.मी. परिघातील शेतकऱ्यांना हवेतील आर्द्रता, पाऊस, तापमान, वाऱ्याचा वेग, दिशा, ढगांतील पाण्याचे प्रमाण अशा आठ गोष्टींची माहिती दर तासाला शेतकऱ्यांना मिळेल. पुणे आणि कोलकत्ता येथून ही सेवा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. यावर्षी अवकाळी पावसाने द्राक्ष पिकाची झालेली हानी लक्षात घेता पुढील वर्षी या हवामान केंद्रामुळे शेतकऱ्यांना आवश्यक ती दक्षता घेता येईल. पिकाची हानी टाळता येईल. इकडेही श्री. बिराजदार यांनी लक्ष वेधले.

    द्राक्ष पिक हे या जिल्ह्याचे मुख्य बागायती पिक आहे. त्यामुळे ही केंद्रे उभारताना ज्या ज्या भागात हे पिक घेतले जाते त्या त्या भागात ही केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. ही केंद्रे उभारण्यामागे श्री. वर्धने यांनी व्यक्तिगत केलेले परिश्रम कारणीभूत आहेत. अवकाळी पावसाने द्राक्ष पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची पाहणी जिल्ह्यात दौरा काढून त्यांनी केली होती. तसेच केंद्रीय पथकास पाचारण करुन त्या पथकाचाही सल्ला घेण्यात आला होता. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.

    जिल्ह्यातील मणेराजूरी, सावळज, निमणी, कवठेएकंद, पलूस, आगळगाव, बिळूर, जत, सोनी, सुभाषनगर, वाळवा, पळशी, शिराळा, शिवणी, कडेगाव येथे ही केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील द्राक्ष बागायतदार शेतकरी आपल्या पिकांचे संरक्षण करु शकतील. तसेच पर्यायाने आवश्यक ती उपाययोजना केल्यामुळे त्यांच्या उत्पादनातही वाढ होईल यात शंका नाही.

  • अविनाश सुखटणकर 

  • कोकणात हळद लागवडीला ‘आत्मा’ देणार गती

    जागतिक बाजारपेठेत हळदीला असलेली मागणी पाहता शेतकऱ्यांना निश्चितच चांगला मोबदला मिळू शकतो. कोकणात मुळातच हळदीची लागवड फार कमी प्रमाणात होताना दिसते. परंतु गेल्या काही वर्षात गुहागर, चिपळूण, दापोली या तालुक्यांमध्ये हळद लागवडीचे प्रयोग काही शेतकऱ्यांनी केलेले आढळतात. कोकणातील भौगालिक परिस्थिती, पर्जन्यमान व हवामान हळद लागवडीसाठी पूरक आहे. सरासरी ६४० ते ४ हजार २०० मि.मि. वार्षिक पर्जन्यमान असलेल्या व स्वच्छ सूर्यप्रकाश असलेल्या भागामध्ये या पिकाची वाढ चांगल्या प्रकारे होते. या पिकासाठी १८ ते २८ सेंटीग्रेट तापमान आवश्यक असते. समुद्र सपाटीपासून ४५० ते ९०० मीटर उंचीवर या पिकाची लागवड होऊ शकते. कोकणातील समुद्र किनाऱ्यालगतच्या तालुक्यांमध्ये या पिकाची लागवड उत्तम पध्दतीने होऊ शकते.

    कोकणातील जमीन पाण्याचा निचरा होणारी असल्याचे कृषी तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यासाठी येथील हवामानाला अनुरुप असलेल्या हळदीच्या जातीची निवड करण्याची गरज आहे. सध्या फुले स्वरूपा, सेलम, कृष्णा, राजापूरी आदी हळदीच्या सुधारित जाती उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये फुले स्वरूपा या जातीच्या ओल्या हळदीचे २५८.३० क्विंटल प्रती हेक्टर तर वाळलेल्या हळदीचे ७८.८२ क्विंटल प्रती हेक्टर उत्पादन मिळू शकते. सेलम या जातीचे ७० ते ७५ क्विंटल प्रती हेक्टर उत्पादन साडेआठ ते नऊ महिन्यांमध्ये मिळवता येते. कृष्णा जातीच्या हळदीचे प्रती हेक्टरी ५५ ते ५८ क्विंटल कच्च्या स्वरूपात तर पक्व हळद ८ ते ९ महिन्यात उपलब्ध होऊ शकते.

    कोकणातील भूरूपानुसार हळदीची लागवड करता येऊ शकते. आज शेतकरी भातशेतीची वेगाने कामे करीत आहेत. कोकणात पडीक जागांमध्ये हळद लागवड करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पूर्वनियोजन केल्यास त्यातून चांगले उत्पन्न मिळविता येईल. हळदीची लागवड करण्यासाठी कृषी विभागामार्फत दोन प्रकारच्या लागवडींची माहिती देण्यात येते. त्यामध्ये प्रामुख्याने सरी-वरंबा पध्दत व रुंद वरंबा किंवा गादी वाफा पध्दतीचा समावेश आहे. सरी-वरंबा पध्दतीत पाटाने पाणी देण्याची व्यवस्था असते. त्यामध्ये ७५ ते ९० सें.मी. वर सऱ्या पाडून लागवड केली जाते. रुंद वरंबा पध्दतीत पाण्याचा निचरा होणाऱ्या जमिनीत १५० सें.मी. अंतरावर सऱ्या पाडाव्या लागतात. त्यासाठी गादी वाफे तयार करून घेणे आवश्यक असते. हळदीची लागवड करण्यासाठी वापरण्यात येणारे बियाणे सुप्तावस्था संपलेले असणे आवश्यक असते.

    हळदीचे चांगले उत्पादन मिळण्यासाठी बीज प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये बियाण्याला प्रामुख्याने किड व बुरशीपासून वाचवण्यासाठी क्विनॉलफॉस २५ टक्के, प्रवाही २० मि.ली. काबेन्डाझीन ५० टक्के पाण्यात मिसळणारे १० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून हळकुंड बियाण्यावर प्रक्रिया करावी. कोकणातील शेतकऱ्यांना या सगळ्या गोष्टींची तंत्रशुध्द माहिती आत्मा या योजनेमार्फत देण्यात येत आहे. त्याचा लाभ शेतकऱ्यांनी घेण्याची आवश्यकता आहे.

    कोकणात भातशेतीसोबतच शेतकरी भाजी, कडधान्य (पावटा, कडवा, तुरी) यांचीदेखील लागवड करतात. हळद लागवडीसोबतदेखील शेतकऱ्यांना आंतरपीक घेण्याची संधी आहे. त्यामध्ये श्रावण घेवडा, मिरची, कोथंबीर ही पिके शेतकरी घेऊ शकतात. कोकणात सध्या कराड, कोल्हापूर आदी भागांतून मोठ्या प्रमाणात भाजी आयात केली जाते. हळदीसोबत जर आंतरपीक घेतले गेले तर येथील भाजीची मागणीदेखील काही प्रमाणात स्थानिक शेतकऱ्यांकडून पूर्ण करता येईल.

    शेतकऱ्यांनी प्रामुख्याने आंबा, काजू, नारळ यांच्या बागायतीकडे लक्ष दिले आहे. त्यावरील रोग नियंत्रणासाठी हजारो रुपये खर्च केले आहेत. परंतु अपेक्षित उत्पादन मिळताना दिसत नाही. आता हळद लागवडीकडे वळल्यास त्यांना निश्चितच त्याचा फायदा होऊ शकतो. हळदीवर प्रामुख्याने कंदमाशी, पानातील रस शोषून घेणारे ढेकूण, पाने गुंडाळणारी अळी यांचा प्रार्दुभाव होतो. तो नियंत्रणात आणण्यासाठी इंडोसल्फानचा वापर करुन कमी खर्चात किटक नियंत्रण करता येते.

    हळदीवर पडणारे कंदकूज व पानावरील ठिपके हे रोग नियंत्रणात आणणेदेखील सोपे आहे. मेटॅलॅक्सिल, मॅकॉझेब या बुरशीनाशकांचा व बोर्डो मिश्रणाची फवारणी करून रोगाचे नियंत्रण करता येते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पिकांबरोबरच इतर नाविन्यपूर्ण पिके शेतीत घेतली तर त्याचा त्यांना नक्कीच फायदा होऊ शकतो.

    शोभिवंत मासे

    शोभिवंत माशांच्या टाक्यांचे सध्या सर्वत्र मोठे आकर्षण आहे. मोठमोठ्या हॉटेल, रेस्टॉरंटबरोबरच अनेक घराघरांमध्येही अशा टाक्या हमखास आढळतात. आपल्याकडच्या टाकीत रंगीबेरंगी, आकर्षक आणि अत्यंत दुर्मिळ मासे असावेत, असा अनेकांचा अट्टाहास असतो. त्यासाठी हजारो रूपये खर्च करण्याचीही अनेकांची तयारी असते. केवळ एकच गोल्डफिश असणाऱ्या मोहक बाऊल पासून वीस-तीस विविध प्रकारचे मासे सामावणाऱ्या चार-सहा फुटी काचेच्या पेटीपर्यंत अनेक प्रकार पाहायला मिळतात. मोठ्या हॉटेलात तर प्रचंड मोठ्या टाक्या असतात.

    अशा या टाक्यांमध्ये सोडण्यासाठीचे शोभिवंत मासे चक्क परदेशातूनही आणले जातात. मात्र त्यांची निर्मिती करण्यासाठी जिल्ह्यातही आता प्राथमिक स्तरावर प्रयत्न सुरु झाले आहेत. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मुळदे (ता. कुडाळ) येथील संशोधन केंद्रात शोभिवंत मासेनिर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. असे प्रकल्प जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी अगदी परसदारातही उभारता येण्यासारखे आहेत. लाखो रूपयांचे उत्पन्न मिळविण्याची संधी या माध्यमातून उपलब्ध झाली आहे.

    मुळदे येथे बंदिस्त शेडमध्ये प्लास्टिक लायनिंगच्या तलावात शोभिवंत मत्स्यपालन प्रकल्प राबविण्यात येतो आहे. शोभिवंत मासे आकाराने छोटे असतात. त्यांचा पोहण्याचा वेगही कमी असतो. पाणकावळे, किंगफिशरसारखे पक्षी, बगळे, छोटे बेडूक, साप हे या माशांचे शत्रु असल्याने त्यांच्यापासून जपण्यासाठी बंदिस्त जागेतच हे मासे वाढविणे सोयीचे असते. पूर्वी एखाद्या इमारतीत वा पत्र्यांच्या शेडमध्ये काचेच्या, सिमेंट वा फायबर टाक्यांत या माशांचे प्रजनन घडवून आणून पिले वाढविली जात असत. मात्र त्यासाठीचा खर्च, पाण्याची अनुपलब्धता तसेच प्रत्यक्ष क्षेत्रावर जाऊन काम करता येत नसल्याने अडचणीचे बनले होते.

    या पार्श्वभूमीवर आता नव्या पध्दतीत जेमतेम पाच गुंठे जमिनीत दहा तळ्यांचे एक युनिट उभारून शोभिवंत मत्स्यपालन प्रकल्प राबविणे सहज शक्य बनले आहे. साधारणत: दहा मीटर लांब, दोन मीटर रुंद आणि सव्वा मीटर खोल असे दहा तलाव तयार करायचे. त्यात जाड प्लास्टिकचे कापड पसरून पाणी भरायचे. एका तळ्यात २० ते २२ हजार लिटर पाणी राहते. त्यात ४ ते ५ हजार शोभिवंत माशांची पैदास करता येते. गुरामी, गोल्डफिश, ब्लॅक मोली, स्वोर्ड टेल, प्लॅटी, एंजल आदी जातीच्या माशांची पाच-पाच हजार पिले यात जगतात. रेट्रा, डॅनोसारख्या जातींची दहा-दहा हजार पिल्ले यात वाढविता येतात.

    या तलावांच्या सभोवती कुंपण करुन त्यावर शेडनेट लावावे लागते. या जाळीचा ७५ टक्के शेडिंग इफेक्ट असतो. अशा प्रकारच्या संरक्षणामुळे आतमध्ये पक्षी, बेडूक, साप येऊ शकत नाहीत आणि उन्हापासूनही माश्यांचे संरक्षण होते. या टाक्यांमध्ये पाण्याचा पुरेसा पुरवठा हवा. मत्स्यखाद्य दिवसातून दोन ते तीन वेळा द्यावे लागते.

    या प्रकल्पात पहिल्याच वर्षी शेड उभारणीसह विविध कामांसाठी मोठा खर्च येत असला, तरी नंतरच्या काळात फक्त मत्स्यखाद्य आणि पाण्यासाठीचा खर्च करावा लागतो. एका तळ्यात पाच हजार मासे सोडले असल्यास त्यातील ऐंशी टक्के तरी जगतात. ४ ते ५ रूपये दराने या चार हजार माशांच्या विक्रितून तीन महिन्यांतच १५ ते २० हजार म्हणजे एका युनिटमधून दीड ते दोन लाखांचे उत्पन्न सहज मिळते. शिवाय किमान जागेत हा प्रकल्प राबविता येतो.

    मुळदे येथे मत्स्य वैज्ञानिक डॉ. नितीन सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली सध्या हा प्रकल्प सुरु आहे. येथे जरी लाकडी रिपा, दांडे, बांबे यांचा वापर करुन शेड उभारण्यात आला असला तरी खासगी पातळीवर हा प्रकल्प राबवायचा झाल्यास पोलादी सळ्या, पाईप यांचा वापर करून शेडची उभारणी केल्यास ती अधिक टिकावू ठरेल.

    या प्रकल्पातील पाणी अधूनमधून किमान चार-आठ दिवसांनी बदलावे लागते. वापरलेले पाणी वाया जात नाही. शेती-बागायतीसाठी ते पाणी उपयुक्त ठरते. शोभिवंत माशांसाठी कोकणला मुंबई, कोल्हापूर, पुणे, गोवा, बेळगाव, यासारख्या शहरात मोठी बाजारपेठ उपलब्ध आहे.

    कणखर देशा ,राकटदेशा दगडांच्या देशा

    खनिज संपत्तीत महाराष्ट्र समृद्ध आणि संपन्न असल्याने महाराष्ट्राचे वर्णन एका गीतात कणखर देशा ,राकटदेशा दगडांच्या देशा असे करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्यात खनिज संपत्तीचा शोध घेण्याच्या दृष्टीने एकूण क्षेत्रफळाच्या १९ टक्के क्षेत्र महत्वाचे आहे. उर्वरित क्षेत्र डेक्कन ट्रॅप खडक समुहाने व्यापलेले असल्यामुळे त्या क्षेत्रात बॉक्साईट, अगेट व थोड्या प्रमाणात चुनखडी या व्यतिरिक्त इतर खनिजे आढळत नाहीत.

    खनिजांचा शोध घेण्याचे दृष्टीने महत्वाचे जिल्हे नागपूर,भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, सिंधुदूर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे,कोल्हापूर,सातारा,सांगली व नांदेड आहेत. राज्यात आढळणाऱ्या खनिजात कोळसा, लोहखनिज , मॅगनिज, बॉक्साईट, चुनखडक,डोलोमाईट, कायनाईट, सिलीमनाईट, बेराईट, सिलीका सॅण्‍ड, इलमेनाईट, क्रोमाईट, फ्लोराईट इत्यादी खनिजांचा समावेश होतो.

    खनिज समन्वेषणा अंतर्गत भूवैज्ञानीय सर्वेक्षण व खनिजांचे पूर्वेक्षण करुन खनिज क्षेत्रे निश्चित करणे व खनिज संपत्तीचे निर्धारण करणे या बाबींचा समावेश होतो. संचालनालयाने पूर्वेक्षणाद्वारे मोठ्या प्रमाणावर कोळसा, चुनखडी, लोहखनिज,बॉक्साईट इत्यादी खनिजाकरिता संशोधन केले असून त्या आधारे राज्यामध्ये प्रमुख खनिजांचे ७३८८.६७ दशलक्ष टन साठे अंदाजित करण्यात आले आहेत

    खनिज प्रशासन 
    याअंतर्गत खाणी व खनिजे (विकसन व विनियमन ) अधिनियम १९५७ आणि खनिज सवलत नियम १९६० च्या तरतूदीनुसार खनिज सवलती मंजूरी जिल्हाधिकारी व शासनास सल्ला देण्याचे कार्य यांचा समावेश होतो . राज्यात आजमितीस विविध प्रमुख खनिजांकरिता २७३ खनिपट्टे मंजूर आहेत. त्याचप्रमाणे कोळसा क्षेत्र कायद्यातंर्गत ६३ कोळशाच्या खाणी आहेत.

    योजनांतर्गत योजना 
    यात खनिज समन्वेषण व खनिज विकास यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री खरेदी करणे याचा समावेश होतो. सन २०००-२००१ पर्यंत योजनांतर्गत निधीमधून यंत्रसामुग्री खरेदी करण्याकरिता शासनाकडून संचालनालयास तरतुद उपलब्ध होत होती. सन २०१०-११ (नोव्हेंबर अखेर) पर्यंत सदर निधीमधून या संचालनालयास रुपये २६.०५३० कोटीचे अनुदान प्राप्त झालेले आहे.
    राज्यातील खनिज उत्पादनात वाढ
    १९६० साली ५१८.८० लाख रुपये किंमतीचे १४.७० लाख टन खनिजाचे उत्पादनाचे तुलनेत सन २०१०.११ या वर्षी ८,७०,१८४. ७९ लाख रुपये किंमतीच्या खनिजाचे उत्पादन झाले आहे.

    खनिज महसूलात वाढ 
    १९६१- ६२ या वर्षी ३७.७५ लाख रुपये खनिज महसूल प्राप्त झाला होता. सन २०१०-२०११ या वर्षाकरिता ६७६.८१ कोटी प्रमुख खनिज महसूल प्राप्तीचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले होते. ३१ मार्च २०११ अखेरपर्यंत ६६४६७.९० लक्ष ( ६६४.६७ कोटी) रुपये महसूल जमा झालेला आहे.

    खनिजावर आधारित उद्योग 
    राज्यातील खनिजावर आधारीत महाऔष्णिक विद्युत केंन्द्रे, सिमेंट,स्टील व स्पॉज आयर्न इत्यादी कारखाने फेरोमॅगनिज, अल्यूमिनियम प्रकल्प, काच कारखाने इत्यादी स्थापन झाले असून भविष्यात खनिजावर आधारित आणखी नवीन उद्योग प्रस्थापित होण्याची शक्यता आहे .

    सन २०१०-२०११ मध्ये राबवविण्यात येणाऱ्या खनिज सर्वेक्षण/ पूर्वेक्षण योजनात प्रामुख्याने नागपूर,वर्धा, चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यात कोळसा या प्रमुख खनिजासाठी, मॅगनीज,खनिजासाठी नागपूर जिल्ह्यात तसेच सिलिमनाईट / पायरोफिलाईट खनिजासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यात बॉक्साईट करिता सातारा,कोल्हापूर व रत्नागिरी जिल्ह्यात पूर्वेक्षणाचे कार्य व आर्थिकदृष्टया महत्वाचे खनिजासाठी व बांधकामउपयोगी गौण खनिजासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यात सर्वेक्षणाचे कार्य अंतर्भूत असून सर्व योजनांसाठी शासनाची मान्यता ४६ व्या राज्य भूवैज्ञानिक कार्यक्रम मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेली आहे.

    याकरिता कार्यसत्र २०१०-२०११ (कालावधी जुलै २०१० ते जुन २०११ ) मध्ये भूवैज्ञानिय नकाशिकरणाअंतर्गत २७० चौ. कि.मी. व आवेधनाचे १७९५० मिटर्स उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. त्यासाठी कार्यसत्र सन २०१०-११ मध्ये (कालावधी जुलै २०१० ते जून २०११ ) संचालनालयाद्वारे १६७ .७५ चौ. कि.मी. नकाशीकरण (६१.८५ टक्के) व १६८७४.८५ मिटी आवेधन (९४.०१ टक्के) पूर्ण करण्यात आले आहे. तसेच कार्यसत्र २०१०-११ मध्ये या संचालनालयाद्वारे २७.९०७ दशलक्ष टन कोळसा खनिजांचे साठे पूर्वेक्षणाद्वारे सिद्ध करण्यात आले .

  • शैलजा वाघ- दांदळे

  • चळवळ कुपोषण मुक्तीची

    नेहमीची येतो पावसाळा या उक्तीप्रमाणे कुपोषणा विषयीच्या घटना वारंवार ऐकायला , वाचायला मिळतात. खरतर कुपोषण हा आजार नसून समाज व्यवस्थेतील चालीरीती, परंपरा, अंधश्रध्दा आणि अज्ञान यामुळे निर्माण झालेली समस्या आहे असे वाटते. विशेषत: लहान मुलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण अधिक आढळते. असे का घडते याची कारणे शोधून त्यावर उपाययोजा करणे अपेक्षित आहे. ही समस्या निवारणासाठी समाजात व्यापक स्वरुपात जनजागृतीची चळवळ आरोग्य यंत्रणे समवेत स्वयंसेवी संस्थांनी समन्‍वयातून उभारली पाहिजे.


    कुपोषणाची कारणे

    राज्यामध्ये कुपोषणाच्या बाबतीत मेळघाटमधील कुपोषण नेहमीच चर्चेत असते. अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा व धारणी या दोन तालुक्याचा समावेश मेळघाट परिसरात होतो. या तालुक्यातील ग्रामीण भागात, दुर्गम भागात, विशेषत: आदिवासी गाव आणि पाडयामध्ये कुपोषीत बालके आढळतात. या भागातील आदिवासी समाजात अज्ञान आणि अंधश्रध्दा मोठया प्रमाणावर आहे. मूल किंवा कुटुंबातील व्यक्ती आजारी पडली तर औषधोपचारापेक्षा त्या मुलांच्या पालकांचा, कुटुंबाचा विश्वास अंधश्रध्देच्या माध्यमातून भोंदू बाबावर अधिक असतो. औषधोपचार घेण्याकडे त्यांचा कल दिसून येत नसल्यामुळे कुपोषणाला वाव मिळतो.

    बाल विवाहाची प्रथा ही देखील कुपोfषित मुलाला जन्म देण्यास कारणीभूत ठरते. या समाजामध्ये शिक्षणाचे प्रमाण, महिलांचे शिक्षण हा अभाव आहे. त्यामुळे मुला-मुलींचे योग्य वयात विवाह करण्याचा विचार न करता बाल वयातच लग्न करण्याची प्रथा आढळून येते. कमी वयात लग्न झाल्यामुळे त्या बालकाच्या आईचा अशक्तपणा, मुलाचे संगोपन करण्याची क्षमता, आर्थिक स्थिती आदि कारणामुळे गरोदरपणात मातेला देण्यात न येणारा पुरक आहार हा देखील कुपोषणाला बाधक आहे. वास्तविक पाहता जननी सुरक्षा योजनेच्या माध्यमातून गरोदर मातांची तपासणी, त्यांना आहार व औषधोपचार दिला जातो. मात्र या बाबीकडे ते दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे असे कुपोषण वाढीस लागते.

    सामाजिक मन परिवर्तन

    राज्यातील दुर्गम भागात दारिद्रयामध्ये जीवन जगणाऱ्या कुटुंबामध्ये कुपोषणाची समस्या भेडसावत असल्याचे दिसून येते. ह्या कुपोषण मुक्तीसाठी समाजातील विविध घटकांनी मदतीचा हात पुढे करण्याची खरी गरज आहे. सुदृढ, सधन, सुशिक्षीत कुटुंबांनी कुपोषीत बालकांसाठी तन मन धनाने सहकार्य करण्याची भावना ठेवली पाहिजे. सामाजिक मत परिवर्तनासाठी तसेच कुपोषीत कुटुंबांच्या प्रबोधनासाठी आरोग्य मेळावे आयोजित करणे व या मेळाव्यांना ग्रामस्थांना उपस्थित ठेऊन आरोग्य विषयक विविध योजनांची माहिती पोहोचविणे, अंधश्रध्देविरुध्द त्यांचे मत परिवर्तन करणे, आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी असलेली आचार संहिता काय करावे काय करु नये याबाबत मेळाव्यात मार्गदर्शन करणे योग्य ठरेल.

    कुपोषित बालकांसाठी उपाय योजना

    राज्यातील कुपोषित मुलांच्या आरोग्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी नवसंजिवनी हि महत्वाकांक्षी योजना राबविली जाते. या योजने अंतर्गत १५ जिल्ह्यात ८३ ग्रामीण कुटीर रुग्णालये, ३९१ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ७८ प्राथमिक आरोग्य पथके, ५२ फिरती आरोग्य पथके कार्यरत आहेत. सुमारे ८५५७ पाडयांना आणि ८१०९ गावांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे.

    जिल्हा प्रशासन सज्ज

    अमरावती जिल्ह्यात मेळाघाटसह कुपोषित बालकाची श्रेणी सुधारण्यासाठी जिल्हाधिकारी रिचा बागला यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा प्रशासन सज्ज आहे. जिल्ह्यातील ० ते ६ वयोगटातील कुपोषित मुलांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन त्यांची श्रेणी सुधारण्यासाठी आरोग्य विभाग व एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प यांच्यामार्फत ९०४ ग्राम बालविकास केंद्र सुरु करण्यात आली आहेत. सप्टेंबर २०१० पासून या केंद्रातून ८२७३ बालकांवर विशेष उपचार करण्यात आले आहेत. ३० दिवसाच्या औषधोपचारांनतर ७११३ बालकांच्या वजनामध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे आढळले.

    जिल्हा परिषदेच्या वतीने दुर्गम भागातील आजारी मुलांना रुग्णालयात तातडीने आणता यावे व त्याला औषधोपचार मिळावे या दृष्टीकोणातून १३ नवीन मोटर वाहने मेळघाटात रवाना करण्यात आली. बाल मृत्यूचा दर कमी होण्यास हा उपक्रम लाभदायी ठरेल.

    प्रशासनाच्या वतीने कुपोषित बालकांच्या उपचारासाठी उपाययोजना सातत्याने सुरुच असतात. तरी देखील दुर्गम भागातील या नागरिकांनी मुलांच्या व कुटुंबाच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी समाजात असलेल्या भ्रामक कल्पना, अंधश्रध्दा, अघोरी उपाय आदि प्रकारांना तिलांजली दिली पाहिजे व आरोग्य विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पुढे येणे अपेक्षित आहे.

  • अशोक खडसे 

  • “मिहान” प्रकल्पग्रस्तांचे आदर्श पुनर्वसन

    प्रगतीशील राज्यामध्ये महाराष्ट्र हे अग्रक्रमाचे राज्य असून भारतातील परदेशी गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वात मोठा आहे. महाराष्ट्र राज्याची दुसरी राजधानी असा लौकिक असलेले नागपूर शहर भारतातील जलद गतीने विकसित होणाऱ्या शहरामधील एक आहे.

    नागपूर हे भौगोलिकदृष्ट्या भारतातील मध्यवर्ती ठिकाणी आहे, अमेरिका, युरोप व मध्य आशिया देशांशी आणि पूर्वेकडील देश चीन, जपान व ऑस्ट्रेलिया यामध्ये महत्वाचा दुवा असल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने नागपूर येथे आंतरराष्ट्रीय प्रवासी व माल वाहतूक हब विमानतळ, (मिहान) विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पाच्या जलद अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र महाराष्ट्र विमानतळ विकास या कंपनीची २६ ऑगस्ट २००२ रोजी स्थापना करण्यात आली.

    मिहान प्रकल्प नागपूर विदर्भ विभागाचा अनुशेष दूर करण्याच्या दृष्टीकोनातून अतिशय महत्वपूर्ण असून विदर्भ विकास कार्यक्रमात हा प्रकल्प अंतर्भूत करण्यात आला आहे. मिहान प्रकल्पांतर्गत सर्व बाधितांचे पुनर्वसन करण्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव २० जुलै २००५ रोजी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीतर्फे सादर करण्यात आला.

    १२ एप्रिल २००५ रोजी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कार्यबल समितीच्या झालेल्या बैठकीत मिहान प्रकल्प हा आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प असल्यामुळे मिहान प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाची योजना तयार करावी, असे निर्देश दिले. त्यानुसार महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने ११ डिसेंबर २००७ रोजी मिहान प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची योजना जाहीर केली. या योजनेत प्रकल्पग्रस्तांसाठी नागरी सुविधांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

    मिहानजवळील सेझसाठी पुनर्वसित होणाऱ्या चार गावांसाठी खापरीजवळील शंकरपूर रस्त्यावर पुनर्वसन वसाहत उभी होत आहे. त्यामध्ये ६८० घरे पूर्णत: बांधण्यात आली आहे. अन्य १९ सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत. या सुविधा उभारणीचे काम ९५ टक्के पेक्षा जास्‍त झाले आहे.

    मिहान व सेझ या प्रकल्पासाठी पाच गावे पूर्ण व सहा गावे अंशत: पुनर्वसित होणार आहेत. त्यापैकी खापरी रेल्वे, दहेगाव, तेल्हारा व कलकुही या गावांसाठी मिहानला विकसित करणारी महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी (एमएडीसी) खापरीजवळील शंकरपूर रस्त्यावर पुनर्वसन वसाहत उभी करीत आहे.

    रेटॉक्स कंपनीकडे या वसाहतीतील बांधकामाचे कंत्राट आहे. करारानुसार एमएडीसीने रेटॉक्सला या बांधकामासाठी पैशाऐवजी ४५ एकर जमीन विकसित करण्यासाठी देण्यात येणार आहे. खापरी रेल्वे, दहेगाव, तेल्हारा व कलकुही या चार गावांमधील ६८० घरे तेथील २५ एकर जमिनीवर वसविली आहे. प्रत्येकासाठी ३०० चौरस फुट क्षेत्रफळाचे घर बसविले जाणार आहे. त्यानुसार पुनर्वसन वसाहतीमध्ये घरांसह १९ सुविधा देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये रस्ते, पाणी पुरवठा, शाळा, दुकाने, ग्रामपंचायत कार्यालय, प्रसूतीगृह, खेळाचे मैदान, बाजार, इमारत आदींचा समावेश आहे. या सर्वच सुविधांची कामे तेथे सुरु आहे. मात्र घरांच्या उभारणीला प्राधान्य दिले जात आहे.

    ६८० घरे पूर्ण बांधून झाली आहेत. त्यांच्या रंगरंगोटीसह ती घरे अंतिम टप्प्यात आहेत. उर्वरित घरे प्राथमिक स्तरावर आहेत. पुनर्वसन वसाहतीतील २० ते २२ किलोमीटरचे रस्ते बांधून पूर्ण आहेत. त्याचे डांबरीकरणही झाले आहे. पाणी पुरवठ्याची सोय देखील वसाहतीच्या उभारणीत प्राधान्याने सुरु आहे.

    या वसाहतीमध्ये प्रत्येकी १.५ लक्ष लिटरच्या दोन टाक्या उभारल्या आहेत. मिहान-सेझ प्रकल्पासाठी करण्यात येणाऱ्या योजनेद्वारेच येथे पाणीपुरवठा होणार आहे. त्यासाठी वडगाव धरणातून विशेष जलवाहिनीद्वारे पाणी सेझमधील जलशुद्धीकरण प्रकल्पात आणले आहे. तेथून पुनर्वसन वसाहतीसाठी या दोन टाक्यांमध्ये पाणी पुरवठा केला जात आहे. सध्या उभारणी, रस्ते व पाणी पुरवठ्याची सोय यांना प्राधान्य दिले जात आहे. उर्वरित सुविधांची उभारणी देखील सुरु आहे. येथील गावांचे पुनर्वसन आदर्श पद्धतीने करण्यात येत आहे.

  • अनिल ठाकरे

  • Sunday, August 28, 2011

    संत्रा शेतीशाळा

    नागपूर जिल्ह्यातील नागपुरी संत्राला जगभरात मानाचे स्थान आहे. संत्र्याचे उत्पादन या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात होते. परंतु गेल्या काही दिवसापासून संत्रा झाडावर फायटोपथोरा ही बुरशी चढत असल्यामुळे संत्र्याच्या उत्पादनाला ग्रहण लागले आहे. यामुळे संत्रा उत्पादक हवालदिल झाला आहे. संत्र्याला वाचविण्यासाठी कृषी खात्याने संत्रा शेतीशाळा घेऊन बुरशीचे ग्रहण हटविण्याचा आटोकाट प्रयत्न कृषी खात्यातर्फे होत आहे.

    जिल्ह्यातील कळमेश्वर तालुक्यात असलेल्या घोराड या गावी सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणात संत्रा पिकाचे क्षेत्र ६० हेक्टर आर. निवडण्यात आले. या परिसरात असलेल्या गावांची निवड संत्रा शेतीशाळेसाठी करण्यात आली. या गावातील ३० शेतकऱ्यांची शेतीशाळेसाठी निवड करण्यात आली.

    प्रामुख्याने संत्रा पिकावर होणारा अवाढव्य खर्च कसा कमी करता येईल, यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात आले. यासाठी रासायनिक व सेंद्रिय पद्धतीच्या माध्यमातून एकात्मिक संत्रा फळझाडाचा विकास कसा करणे शक्य आहे. यासाठी नियोजन करण्यात आले. यासाठी बहरात येणारा अंबिया बहार लक्षात घेऊन नोव्हेंबर महिन्यात भिमराव गंगाराम डेरे यांची १०० संत्रा झाडे असलेली बाग निवडण्यात आली.

    भिमराव गंगाराम डेरे यांच्या शेतातील ५० टक्के झाडे फायटोपथोरा व ढिंक्याने ग्रस्त असलेल्या संत्रा झाडांचे पुरुर्जिवन करण्याचे ठरविण्यात आले. झाडाची छाटनी त्या प्रमाणात करण्यात आली. दिवसेंदिवस जमिनीमधील जिवाणुंचे कमी होणारे अल्पप्रमाण लक्षात घेऊन सुपिकता कायम ठेवण्याच्या हेतूने संत्रा बागायतदारांना कमी खर्चात जिवाणुंची वाढ करण्यासंदर्भात जिवामृत व घनजिवामृत तयार करण्याचे प्रात्याक्षिक या संत्रा शेतीशाळेत दाखविण्यात आले.

    कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे मित्र कीडींची संख्या वाढविण्यासाठी कमी खर्चामध्ये दशपर्मी अर्क, निमअर्क तयार करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. शेणखताचा वापर करतांना एस-९ कल्चर तयार करण्याची पद्धती, शेतकऱ्यांना समजावून देण्यात आली. बहुतेक शेतकरी मोकाट पद्धतीने झाडांना पाणी देत असल्यामुळे रोगाचा प्रादूर्भाव मोठ्या प्रमाणात होतो. हे टाळण्यासाठी पाणी देण्याची पद्धत व नियोजन यावरही विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याचे शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले.
    शेतकऱ्यांनी संत्रा फळाचे दर्जेदार उत्पादन घेण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात, याचेही मार्गदर्शन या शेतीशाळेत कृषी अधिकाऱ्यामार्फत देण्यात येते. संत्रा दलालामार्फत न विकता तो पॅकींग करुन विकल्यास संत्राला जास्त भाव मिळेल, याचीही जाणीव संत्रा उत्पादकांना करून देण्यात येते. अशा प्रकारच्या शेतीशाळा जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गात घेण्यात येतात. मग ते देवलापारचे आदिवासी शेतकरी महांग्या सुकलू सिरसाम असो किंवा पथराईचे चिंतामण श्रावण दिवटे असो. त्यांना या संत्रा शेतीशाळेचा लाभ झाला आहे. त्यांच्या संत्रा बागेत उत्कृष्ट दर्जाच्या संत्राचे उत्पादनही झाले. व संत्रा झाडांना नवे जीवनही मिळाले.

  • अनिल ठाकरे 

  • धुळे शहरात रात्री उगवतो दिवस !

    सारे धुळे शहर झोपी जाते तेव्हा तेथे दिवस उगवतो. कामाची लगबग सुरु होते. यंत्रांचा खडखडाट सुरु होतो. बाजार गजबजु लागतो. ग्राहकांची गर्दी वाढू लागते आणि एका रात्रीत लाखोंची उलाढाल होते. पहाटेचं तांबड फुटत तेव्हा सारे व्यवहार थंडावू लागतात.

    धुळयातले यंत्रमाग सा-या महाराष्ट्रात प्रसिध्द आहेत. भिवंडी नंतर इथल्या यंत्रमागाचा क्रमांक लागतो. कच्चे सूत मागवून यंत्रमागांवर कापड विणले जाते आणि आख्या महाराष्ट्रात ते पाठविले जाते.

    मुस्लीम वस्तीत घराघरात यंत्रमाग आहे. तब्बल सहा हजार यंत्रमाग धुळे शहरात आहेत त्यावर ५० हजार कुटुंबे पोट भरतात. या व्यवसायाच्या माध्यमातून दररोज सुमारे एक कोटी रुपयांची उलाढाल होते. असा अंदाज आहे. धुळयातल्या यंत्रमागावरचा कपडा मालेगांवपासून सुरत, इंदोरपर्यंत जातो. यंत्रमागांचा हा व्यवसाय धुळयातील कॉटन इंडस्ट्रीज बनून गेला आहे.

    हा व्यवसाय मोठा कुतूहलाचा आहे. इथले सगळे व्यवहार रात्रीच होतात. सुर्य मावळल्यावर प्रत्यक्ष कामाला सुरवात होते. एका पाठोपाठ एक यंत्रमाग खडखडू लागतात. तो थेट पहाटे पर्यंत. रात्री साधारण १० वाजण्याच्या सुमारास कर्मचा-यांची जेवणाची सुटी होते. मध्यरात्रीनंतर पुन्हा चहाची सुटी होते. एका यंत्रमागावर आळीपाळीने तीन ते चार कर्मचारी काम करतात. एका खोलीत १० पासून ५० पर्यंत यंत्रमाग असतात. प्रत्येक खोलीवर एक मुकादम असतो. यंत्रमागासाठी लागणारे सूत मालेगांव, इचलकरंजी, भिवंडी, सुरत इंदोर येथून येत असते.यंत्रमागांचे आर्थिक व्यवहारही रात्रीच घडतात, कर्मचा-यांचे पगार दिले जातात. व्यापा-यांशी बोलणी ठरते. मालाची पाठवणी सारे काही रात्री.

    अंधार संपून प्रकाश दिसू लागतो. तसा पुन्हा नवा दिवस समोर येऊन उभा राहतो. रस्ते तेच राहतात. दुकाने तीच राहतात. बदलतात फक्त माणसे.एकीकडे खोलीत यंत्रमाग खडखडट असतांना बाहेर बाजार सजू लागतो. मौलवी गंज आणि देवपूरातील मशिदी मागील भाग त्यासाठी प्रसिध्द आहे. या बाजारात चहापासून भरजरी कपडयापर्यंत सारे काही मिळाते.

  • जगन्नाथ पाटील

  • हिरवाई नर्सरी

    एकीचे बळ हे नेहमीच मोठे असते. या बळातून सर्वसामान्य माणसेसुध्दा सहजपणे एखादे मोठे काम करतात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कट्टा, ता. मालवण येथील सात मित्रांनी एकत्र येत या एकीच्या बळावरच हिरवाई नर्सरी फुलविली आहे.

    कट्टा येथील विकास म्हाडगुल, किशारे शिरोडकर, शरद बोरसकर, दीपक पावसकर, राघो गावडे, महेंद्र माणगावकर व नारायण बिडये हे बालमित्र. लहानपणापासून एकत्र खेळले, बागडले. महाविद्यालयीन शिक्षणही एकत्रित पूर्ण केले. एकदुसऱ्याच्या सुखदु:खात सहभागी झाले. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर जो-तो पोटापाण्यासाठी नोकरीच्या शोधात वेगवेगळ्या ठिकाणी गेलं. सुदैवाने सर्वांनाच चांगली नोकरीही मिळाली. लौकिक अर्थाने प्रत्येकजण आपल्या संसारात रममाण झाला.

    मात्र या सर्व रहाटगाड्यात एकमेकांची व गावाची नाळ तुटल्याची खंत त्यांना स्वस्थ बसू देईना. यासाठी सर्वांनी एकत्र येत गावाकडे काहीतरी निर्माण करावे जेणेकरून वर्षातून एकदा काही दिवस सर्व मित्रांना सहकुटूंब एकत्र जमता येईल व बालपणीच्या आठवणींना उजाळा देता येईल या भावनेतून त्यांनी १९९० साली मालवण तालुक्यातील गोळवण गावात सुमारे ३५ एकर जागा खरेदी केली. मात्र या जागेवर नेमके काय करायचे याविषयी काहीच निश्चित नव्हते. शासनाने फलोत्पादन विकासासाठी १०० टक्के अनुदान योजना चालू केली होती. या योजनेचा लाभ घेत त्यांनी ३५ एकर क्षेत्रात आंबा, काजू, नारळ, सुपारी अशा फळझाडांची लागवड केली. मात्र सुरुवातीला देखभालीअभावी यातील बरीचशी झाडे मरुन गेली. मात्र यामुळे हार न मानता या सातही जणांनी दुसऱ्या वर्षी स्वखर्चाने पुन्हा नव्याने लागवड केली. यावेळी बागेच्या देखभालीसाठी कृषी पदवीधर तरुणाची नेमणूक केली. त्याच्या मार्गदर्शनाखाली बागेचा विकास होऊ लागला.

    बागेतून बऱ्यापैकी उत्पन्नही मिळू लागले. याचवेळी परिसरातील सर्वसामान्यांना रोजगार देण्यासाठी काय करता येईल याबाबत त्यांनी विचार सुरु केला व यातूनच हिरवाई नर्सरीचा जन्म झाला. सन १९९४ साली कृषी विभागाकडून रीतसर नर्सरी परवाना घेऊन नर्सरी चालू केली. नर्सरीत आंबा, काजू, आवळा, चिकू यासारख्या फळझाडांची निर्मिती होऊ लागली. दर्जेदार व खात्रीशीर कलमे माफक दरात मिळू लागल्यामुळे अल्पावधीतच नर्सरी प्रसिध्दीस आली.

    कलमांची गुणवत्ता टिकून रहावी, यासाठी नर्सरीत मातृवृक्षांची लागवड करण्यात आली. नर्सरीच्या या गुणवत्तेमुळे दरवर्षी कर्नाटक, ओरिसा आंध्रप्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, आसाम या राज्यांमधून मोठ्या प्रमाणात काजू व आंबा कलमे निर्यात केली जातात. या नर्सरीमुळे परिसरातील ५० लोकांना थेट रोजागार उपलब्ध झाला आहे. नर्सरीला अनेक कृषी तज्ज्ञ, उद्योजक, राजकीय नेते यांनी भेट देऊन नर्सरीचे कौतुक केले. गेली २१ वर्षे या सातही मित्रांची एकजूट अबाधित आहे.

    मानव विकास मिशन

    निकृष्‍ट राहणीमान, मुलभूत सोयींचा अभाव, कुपोषण व निरक्षरता ही दारिद्रयाची प्रमुख लक्षणे आहेत. दारिद्रय निर्मूलन हे नियोजनबद्ध विकासाचे ध्‍येय ठरवून राज्‍य शासन आणि केंद्र सरकारची वाटचाल चालू आहे. मानवाच्‍या तीन सर्वात महत्‍त्‍वाच्‍या आकांक्षा आहेत. दीर्घ व आरोग्‍यपूर्ण जीवन जगणे, ज्ञान प्राप्‍त करणे आणि चांगल्‍या प्रतीचे राहणीमान उपभोगणे या तीन आकांक्षाची परिपूर्ती करण्‍याची प्रक्रिया म्‍हणजे मानव विकास म्‍हणता येईल. मानव विकास निर्देशांक ठरवतांना या तीन बाबींचा विचार केला जातो.

    सर्वसाधारणपणे दीर्घायुष्‍य हे जन्‍मवेळच्‍या आयुर्मानात मोजले जाते. शिक्षण हे प्रौढ साक्षरता प्रमाण (१५ वर्षे व त्‍यापेक्षा जास्‍त वयाच्‍या व्‍यक्‍तींचे साक्षरतेचे प्रमाण) व पटावरील एकत्रित नोंदणीची गुणोत्‍तरे यावरुन ठरवतात आणि चांगल्‍या प्रतीचे राहणीमान हे दरडोई स्‍थूल देशांतर्गत उत्‍पन्‍नाच्‍या आधारे मोजण्‍यात येते.

    राज्‍यातील १२ अतिमागास जिल्‍ह्यांचा मानव विकास निर्देशांक उंचावण्‍याकरिता सन २००६ मध्‍ये महाराष्‍ट्र मानव विकास मिशनची स्‍थापना करण्‍यात आली होती. सर्वात कमी मानव विकास निर्देशांक असलेल्‍या १२ जिल्ह्यातील २५ तालुक्‍यांत मानव विकास कार्यक्रम राबविण्‍यात आला. लोकांच्‍या शिक्षण, आरोग्‍य, उत्‍पन्‍न वाढ यांत सुधारणा करण्‍यासाठी स्‍थानिक गरजेनुसार एकात्‍मिक प्रयत्‍न या कार्यक्रमाद्वारे करण्‍यात आले. गेल्‍या ४ वर्षात राज्‍य शासनाकडून या कार्यक्रमाच्‍या माध्‍यमातून २३५ कोटी रुपये खर्च करण्‍यात आले. मानव विकास कार्यक्रमाचे चांगले परिणाम दिसून आल्‍यामुळे मानव विकास ही संकल्‍पना 'जिल्‍हा' या घटकाऐवजी 'तालुका' हा घटक समजून राबविण्‍यात येणार आहे. मानव विकास कार्यक्रमाची व्‍याप्‍ती वाढविल्‍यामुळे राज्‍याच्‍या २२ जिल्‍हयातील १२५ तालुक्‍यांमध्‍ये लाभ पोहोचणार आहे.

    मानव विकास कार्यक्रमामधून शिक्षण, आरोग्‍य व बालकल्‍याण आणि उत्‍पन्‍नवाढीच्‍या योजना असा त्रिसूत्री कार्यक्रम ठरविण्‍यात आला आहे.

    शिक्षण- 
    १)इयत्‍ता १० वी आणि १२ वी मध्‍ये अनुत्‍तीर्ण झालेल्‍या विद्यार्थ्‍यांकरिता विशेष शिकवणी वर्ग सुरु करणे २)मोठ्या गावातील माध्‍यमिक शाळात अभ्‍यासिका सुरु करण्‍यासाठी सोलार लाईट व फर्निचर/पुस्‍तके पुरविणे ३)ग्रामीण भागातील सर्वच मुलींना इयत्‍ता १२ वी पर्यंत शिक्षण घेणे शक्‍य व्‍हावे या करिता गाव ते शाळा या दरम्‍यान वाहतुकीची सुविधा उपलब्‍ध करुन देणे ४)माध्‍यमिक/उच्‍च माध्‍यमिक शासकीय/अनुदानीत शाळांमध्‍ये प्रयोगशाळांकरिता साहित्‍य पुरविणे ५)तालुक्‍याच्‍या ठिकाणी बालभवन-विज्ञान केंद्र स्‍थापन करणे ६)कस्‍तुरबा गांधी बालिका योजनेची व्‍याप्‍ती इयत्‍ता १० वी पर्यत वाढविणे.

    आरोग्‍य व बालकल्‍याण- 
    १)तज्ञ महिला डॉक्‍टरकडून गर्भवती महिलांची आरोग्‍य तपासणी करणे तसेच शून्‍य ते ६ महिने वयोगटातील बालकांची व मातांची तपासणी करणे आणि औषधोपचार करणे २)किशोरवयीन मुलींना आरोग्‍यविषयक बाबी व व्‍यवसाय कौशल्‍य विकसित करण्‍याबाबत प्रशिक्षण देणे ३)अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दारिद्रय रेषेखालील बाळंत महिलेला बुडीत मजूरी देणे.

    उत्‍पन्‍नवाढीच्‍या योजना-
    १)रेशीम कोष विकसित करण्‍याकरिता किटक संगोपन गृह बांधणे २)फिरती माती परीक्षण प्रयोगशाळा सुरु करणे ३)ग्रामीण भागातील युवकांना स्‍वयंरोजगाराकरिता व्‍यवसाय कौशल्‍याचे प्रशिक्षण देणे ४)स्‍वयंसहायता बचत गटाच्‍या माध्‍यमातून परसबाग/किचन गार्डन योजना राबविणे आदींचा समावेश आहे.

    मानव विकास कार्यक्रमामध्‍ये ठाणे जिल्‍ह्यातील जव्‍हार, विक्रमगड, तलासरी, डहाणू, मोखाडा, वाडा, मुरबाड, शहापूर, रायगड जिल्‍ह्यातील सुधागड, सिंधुदुर्ग जिल्‍ह्यातील वैभववाडी, नाशिक जिल्‍ह्यातील सुरगणा, त्र्यंबकेश्‍वर, पेठ, इगतपुरी, कळवण, दिंडोरी, बागलाण, नांदगाव, धुळे जिल्‍ह्यातील शिरपूर, साक्री, धुळे, सिंदखेडा, नंदूरबार जिल्‍ह्यातील अक्‍कलकुआ, अक्राणी, तळोदा, नवापूर, नंदूरबार, शहादा, जळगाव जिल्‍ह्यातील चाळीसगाव, चोपडा, जामनेर, बोदवड, मुक्‍ताईनगर, अंमळनेर, एरंडोल, जालना जिल्‍ह्यातील परतूर, बदनापूर, जालना, घनसावंगी, अंबड, भोकरदन, मंठा, जाफ्राबाद, परभणी जिल्‍हयातील मानवत, सेलू, पाथरी, जिंतूर, परभणी, पूर्णा, गंगाखेड, सोनपेठ, पालम, हिंगोली जिल्‍ह्यातील हिंगोली, सेनगाव, औंढा-नागनाथ, बीड जिल्‍हयातील वडवणी, नांदेड जिल्‍ह्यातील उमरी, धर्माबाद, हिमायतनगर, बिलोली, मुदखेड, किनवट, देगलूर, लोहा, भोकर, बुलढाणा जिल्‍ह्यातील लोणार, सिंदखेडराजा, जळगाव जामोद, चिखली, देऊळगाव राजा, मेहकर, संग्रामपूर, अकोला जिल्‍ह्यातील पातूर, वाशिम जिल्‍ह्यातील मालेगाव, रिसोड, मानोरा, वाशिम, अमरावती जिल्‍ह्यातील चिखलदरा, धारणी, यवतमाळ जिल्‍ह्यातील पुसद, झरी जामणी, उमरखेड, आर्णी, महागाव, घाटंजी, केळापूर, मारेगाव, कळंब, नागपूर जिल्‍ह्यातील काटोल, रामटेक, भंडारा जिल्‍ह्यातील लाखांदूर, मोहाडी, तुमसर, लाखनी, साकोली, गोंदिया जिल्‍ह्यातील सालेकसा, देवरी, सडक-अर्जुनी, गोरेगाव, गोंदिया, अर्जुनी-मोरगाव, तिरोडा, आमगाव, चंद्रपूर जिल्‍ह्यातील जिवती, सावली, पोंभूर्णा, गोंडपिंपरी, मूल, नागभीड, शिंदेवाही, वरोरा, ब्रम्‍हपुरी, चिमूर, राजूरा, गडचिरोली जिल्‍ह्यातील भामरागड, सिरोंचा, अहेरी, गडचिरोली, कोरची, धानोरा, कुरखेडा, एटापल्‍ली, मूलचेरा, चामोर्शी व आरमोरी या तालुक्‍यांची निवड करण्‍यात आली आहे.

    या तालुक्‍यांची निवड करताना सन २००१ च्‍या जनगणनेनुसार तालुक्‍यातील स्‍त्री साक्षरतेचे प्रमाण व सन २००२ च्‍या सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण भागातील दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबाचे प्रमाण हे दोन निकष विचारात घेण्‍यात आले. निवडण्‍यात आलेल्‍या तालुक्‍यांची निवड एका वर्षाकरिता आहे.

    मानव विकास कार्यक्रमाच्‍या अंमलबजावणीनंतर मानव विकास निर्देशांकाची निश्‍चिती यशवतंराव चव्‍हाण विकास प्रशासन प्रबोधनी म्‍हणजेच यशदा या संस्‍थेकडून करण्‍यात येईल. या संस्‍थेचा अहवाल प्राप्‍त झाल्‍यानंतर तालुक्‍यांच्‍या निवडीत यथेचित सुधारणा करण्‍यात येईल.

    मानव विकास मिशन कार्यक्रमाचे 'कार्याध्‍यक्ष' या पदनामास 'आयुक्‍त, मानव विकास' असे संबोधण्‍यात येईल. सध्‍याच्‍या मानव विकास कार्यालयातील पदांची पुनर्रचना करण्‍यात आली आहे.

    मानव विकास निर्देशांकाची उद्दिष्‍टे साध्‍य करण्‍यासाठी शासनाने निश्‍चित केलेल्‍या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्‍यासाठी सनियंत्रण करणे, राष्‍ट्रीय तसेच आंतर्राष्‍ट्रीय पातळीवर काम करणा-या संस्‍थांच्‍या सहकार्याने मानव विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविणे, मानव विकास निर्देशांकाशी निगडित सर्व प्रकारच्‍या केंद्र व राज्‍य शासनाच्‍या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी मानव विकास निर्देशांक सुधारण्‍यासाठी निवडण्‍यात आलेल्‍या तालुक्‍यात प्राथम्‍याने करणे व अशा प्रकारची अंमलबजावणी केली जात नसेल तर संबंधित विभागास निर्देश देणे याबाबत आयुक्‍त, मानव विकास यांना अधिकार देण्‍यात आले आहेत.

    मानव विकास मुख्‍यालयाचा पत्‍ता पुढीलप्रमाणे आहे- 
    आयुक्‍त, मानव विकास आयुक्‍तालय, विकास भवन, पहिला मजला, अदालत रोड, बाबा पेट्रोल पंपाजवळ, औरंगाबाद- ४३१००१, दूरध्‍वनी (०२४०) २३५६११२, फॅक्‍स- २३५६११३

    जिल्‍हा प्रशासन- 
    कार्यक्रमाची अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्‍यासाठी जिल्‍हाधिकारी हे 'नियंत्रक' अधिकारी म्‍हणून काम पाहतील.

    कामाची अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी जिल्‍हास्‍तरीय पुढीलप्रमाणे राहील-
    जिल्‍हाधिकारी-अध्‍यक्ष, मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, जिल्‍हा परिषद- सह अध्‍यक्ष, संबंधित विभागांचे जिल्‍हा प्रमुख- सदस्‍य, जिल्‍हा परिषदे अंतर्गत जिल्‍हा परिषदेने नामनियुक्‍त केलेला एक सभापती-सदस्‍य, एक अशासकीय सेवाभावी संस्‍था-सदस्‍य, अग्रणी बँकेचे अधिकारी- सदस्‍य तर जिल्‍हा नियोजन अधिकारी हे सदस्‍य सचिव असतील.

    तालुका प्रशासन- 
    तालुका स्‍तरावर कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्‍याची जबाबदारी गट विकास अधिकारी यांची राहील.

    कार्यक्रमाची अंमलबजावणी व संनियत्रणासाठी तालुकास्‍तरीय समिती पुढीलप्रमाणे राहील- गट विकास अधिकारी-अध्‍यक्ष, तहसिलदार किंवा तहसिलदारांनी नामनिर्देशित केलेला नायब तहसिलदार- निमंत्रित सदस्‍य, बालविकास प्रकल्‍प अधिकारी-सदस्‍य, गट शिक्षणाधिकारी-सदस्‍य, तालुका आरोग्‍य अधिकारी- सदस्‍य, एक अशासकीय सेवाभावी संस्‍था- सदस्‍य, पंचायत समितीने नामनियुक्‍त केलेला एक सभासद- सदस्‍य तर विस्‍तार अधिकारी (पंचायत) हे सदस्‍य सचिव असतील.

    गट विकास अधिकारी स्‍तरावर कार्यक्रमाची अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्‍याकरिता व्‍यवसायिक तज्ञांची आवश्‍यकता विचारात घेता, मागास क्षेत्र अनुदान निधीच्‍या धर्तीवर कंत्राटी पध्‍दतीने, वैयक्‍तिक निवडीद्वारे अथवा व्‍यवसायिक संस्‍थांमार्फत आऊटसोर्सिंग पध्‍दतीने सेवा उपलब्‍ध करुन घेता येतील.

    मानव विकास कार्यक्रमाची योग्‍य पध्‍दतीने आणि काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाल्‍यास तालुक्‍यांचा मानव निर्देशांक निश्‍चितपणे सुधारेल, अशी आशा आहे.

    कुक्कुट पक्षी पालनातून रोजगाराकडे वाटचाल

    राज्याच्या सन २००९-१० च्या एका अहवालानुसार राज्यात एकूण ५४५ हजार मेट्रीक टन पशुपक्षापासून मांस उत्पादन झाले. यापैकी ३९००० मेट्रीक टन म्हणजे ५७ टक्के सर्वाधिक मांस हे मांसल कुक्कुट पक्षांचे आहे. सर्वसाधारण अनुमानानुसार राज्याला दर वर्षी ४८० हजार मेट्रिक टन कुक्कुट मांसाची आवश्यकता आहे. ही गरज विचारात घेऊन शासनाने कंत्राटीपध्दतीने कुक्कुट पक्षी पालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविण्यपूर्ण योजना कार्यान्वित केली आहे.

    राज्यातील अविकसीत, नक्षलग्रस्त, आदिवासी व ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीचा उद्देश समोर ठेवून या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत या प्रकल्पाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे त्यामुळे राज्यातील अत्यल्प भूधारक, अल्पभूधारक, सुशिक्षीत बेरोजगार, महिला बचत गटातील लाभार्थी यांना आर्थिक उन्नतीची संधी मिळेल.

    योजनेची वैशिष्ट्य 
    हा प्रकल्प ९ लाख रुपये खर्चाचा आहे. कुक्कुट पक्षी पालक आणि कंत्राटदार कंपनीच्या समन्वयाने तो राबविण्यात येत आहे. यामध्ये प्रत्येक लाभार्थीला ४ हजार ब्रॉयलर पक्षांचे संगोपन करावे लागेल. यासाठी त्यालाभार्थीकडे स्वत:चे किंवा भाडे तत्वावरील १० गुंठे जागा असावी. याजागेत ४ हजार चौरस फुट आकाराचे पक्षी गृह बांधणे, तसेच इतर सुविधांमध्ये स्टोअर रुम, पाण्याची व्यवस्था, निवास व्यवस्था, विद्युतीकरण आदि बाबीसाठी ८ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तर आवश्यक यंत्रसामुग्री घेण्यासाठी १ लाख रुपये असे एकूण ९ लाख रुपये या प्रकल्पासाठी खर्च येणार आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थीला अनुदानाची तरतूद शासनाने केली आहे.

    सर्व साधारण प्रवर्गातील लाभार्थीला प्रकल्प किमतीच्या ५० टक्के, अनुसूचित जाती
    जमातीच्या लाभार्थीला ७५ टक्के म्हणजे ६ लाख ७५ हजार रुपयाच्या मर्यादेपर्यंत अनुदानमंजूर होईल. मात्र प्रकल्प पूर्णत्वासाठी उर्वरित रक्कम लाभार्थीला स्वत: जवळून अथवा बँकेमार्फत कर्ज घेऊन उभारावी लागणार आहे.

    सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थीला ५० टक्के रक्कम उभारण्यासाठी स्वत:चा हिस्सा १० टक्के गुंतवल्यानंतर ४० टक्के बँकेकडून कर्ज मिळेल. अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील लाभार्थीला प्रकल्पासाठी २५ टक्के रक्कम उभारावी लागणार आहे. यामध्ये ५ टक्के रक्कम लाभार्थीला स्वत: जवळून गुंतवल्यानंतर २० टक्के बँकेचे कर्ज उपलब्ध होईल. ही कर्ज परतफेडीची सर्वस्व जबाबदारी लाभार्थीची राहणार आहे.

    या कुक्कुट पक्षी पालन व्यवसायाच्या ठिकाणी विद्युत खर्च, पाण्याचा खर्च सुमारे २ हजार रुपये लाभार्थीला करावा लागेल. हा प्रकल्प लाभार्थी आणि कंत्राटदार यांच्या समन्वयाव्दारे राबविण्यात येत असल्यामुळे कंत्राटदारावरही बरीच जबाबदारी आहे. प्रत्येक

    युनिटमधील एक दिवसीय पिल्ले, पक्षी खाद्य, पक्षांचे औषधोपचार, लाभार्थींच्या प्रशिक्षणासाठी नवीन मुलभूत सुविधानिर्माण करणे, उपलब्ध सुवीधामध्ये वाढ करणे या बाबींसाठी कंत्राटदाराला प्रति युनिट करीता ४ लक्ष खर्च करण्याची अट घालण्यात आली आहे.

    लाभार्थी निवड समिती 
    या प्रकल्पासाठी लाभार्थींची निवड करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर निवड समिती राहणार आहे. विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी, कंत्राटी कंपनीचे प्रतिनिधी, जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार अधिकारी, जिल्हा परिषदचे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे या समितीचे सदस्य आहेत. सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त लाभार्थी निवड समितीची जबाबदारी सांभाळतील.

    लाभार्थी निवडीसाठी निकष ठरविण्यात आले आहेत. एक हेक्टर मर्यादेपर्यतच्या अत्यल्प भूधारकास प्रथम प्राधान्य क्रम राहणार आहे. यानंतर एक ते दोन हेक्टर पर्यंतचे अलपभूधारक, रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नाव नोंदणी केलेले सुशिक्षीत बेरोजगार आणि उपरोक्त घटकांसाठी असलेले निकष पूर्ण करणाऱ्या महिला बचत गटातील लाभार्थ्यांना, वैयक्तिक महिला लाभार्थीला प्राधान्य असेल.

    कंत्राटदार कंपनीची जबाबदारी 

    • हा प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी लाभार्थ्या इतकीच कंत्राटदार कंपनीची भूमिका महत्वाची ठरणारी आहे. त्यामुळे योग्य कंत्रादार कंपनीची निवड करणे क्रमप्राप्त आहे. यासाठी राज्यस्तरावर जाहिर सूचना प्रसिध्द करुन अशा कंपनीकडून इच्छापत्रे मागविण्यात येतील. कंत्राटदार कंपनीची निवड करण्यासाठी पशुसंवर्धन आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

    • कंत्राटदार कंपनीवर शासन निर्णयाच्या माध्यमातून घालण्यात आलेल्या अटी -:

    • मांसल कुक्कुट पक्षाच्या प्रति युनिटसाठी प्रकल्पाच्या ठिकाणी आवश्यक सुविधा निर्माण करुन उपलब्ध सुविधामध्ये वाढ करणे

    • पक्षांच्या आरोग्याची देखभालीवर खर्च

    • निवड झालेल्या लाभार्थींना कुक्कुट पालनाचे ४२ दिवसाचे प्रात्यक्षीक व ८ दिवसाचे वर्ग खोलीत प्रशिक्षण द्यावे लागेल

    • लाभार्थीकडील प्रत्येक बॅचच्या कुक्कुट पक्षाची योग्यवेळी उचल करुन त्याच्या विक्रीची व्यवस्था या कंपनीला करावी लागेल. विक्रीतून मिळालेल्या रकमेपैकी लाभार्थीस योग्य देय असलेली रक्कम अदा करावी लागेल. असे करार नाम्यात नमूद करणे आवश्यक आहे.

    • लाभार्थीला दरमहा कमीत कमी ६ हजार रुपये निव्वळ उत्पन्न मिळू शकेल. असा प्रयत्न कंपनीचा असावा. तसेच कंत्राटदार कंपनीने लाभार्थ्यांस कमीत कमी ३ ते ५ वर्ष किंवा त्याने घेतलेल्‍या कर्जाची परतफेड पूर्ण होईपर्यत योजनेतील निविष्ठांचा पूरवठा करणे बंधनकारक राहणार आहे. मांसल पक्षांची किंमत वाढल्यास प्रति किलोच्या दरात वाढ करण्याबद्दलचा उल्लेखही करारनाम्यात करावा लागणार आहे.

    मार्गदर्शक सुचना 
    • योजना राबविणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी योजनेला व्यापक प्रसिध्दी दिली पाहिजे. लाभार्थीला
    अर्जाचा नमुना व अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्राची माहिती संबंधित विभागाच्या व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेत स्थळावी उपलब्ध असावी.

    • लाभार्थी निवडीमध्ये महिलांना ३० टक्के प्राधान्य द्यावे. जे लाभार्थी पुरेशे भाग भांडवल स्वत: उभारु शकतील किंवा बँकेकडून कर्ज घेऊ शकतील अशा लाभार्थींचीच निवड करावी.

    • एका तालुक्यामध्ये उपलब्ध तरतूदीच्या अधिन राहून किमान १० ते १५ लाभार्थी निवडल्यास कंत्राटदार कंपन्यांना निर्विष्ठा आणि सेवा पूरविणे सोयीचे होईल. क्लस्टर ॲप्रोच पध्दतीने लाभार्थीची निवड करुन योजनेची अमल बजावधी करावी. लाभार्थीची निवड यादी आयुक्त पशुसंवर्धन आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेत स्थळावर देण्यात यावी. एकदा लाभ दिलेल्या लाभार्थीची निवड करु नये.


    • योजनेचा एक वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर तिचे अंमलबजावधी बाबतचे
    मुल्यमापन अहवाल संबंधित प्रादेशिक पशुसंवर्धन सह आयुक्त यांनी आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्याकडे अभिप्रायासह सादर करावेत.

    • लाभार्थीला हा व्यवसाय कमीत कमी ३ ते ५ वर्ष किंवा बँकेच्या कर्जाची परतफेड पूर्ण होईपर्यंत करणे बंधनकारक आहे.

    • या योजनेअंतर्गत निवड केलेल्या लाभार्थ्यांना बँकेने कर्जाची रक्कम मंजूर केल्यानंतर लाभार्थीला देय असलेली अनुदानाची रक्कम जिल्हा पशुसंवर्धन उपाआयुक्त यांना जमा करावी लागेल. तसेच बँकेने पहिल्या टप्प्यात प्रकल्प किमतीच्या ५० टक्के रक्कम पक्षीगृह व इतर मुलभूत सुविधा उभारण्याकरीता लाभार्थीला द्यावी आणि कामाची प्रगती पाहून उर्वरित रक्कम एक ते दोन टप्प्यात वितरीत करावी.

    अशोक खडसे

    स्वयंरोजगार कर्ज योजनेव्दारे अपंगांना बळ

    समाजातील अंध , कर्णबधीर , अस्थिव्यंग , मनोविकलांग अशा विविध प्रकारच्या अपंग व्यक्तीमध्ये सूप्त गुण दडलेले असतात. जीवन जगण्याची त्यांची धडपड सतत सुरू असते. इतकेच नव्हे तर अपंग असलेल्या व्यक्ती अनेक मोठया हुद्यावर देखील बघावयास मिळतात परंतू अपंग माणसाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन मात्र बदलत नाही ही सामाजिक खंतच म्हणावी लागेल. असे असले तरी देखील अपंगाच्या व्यक्तीमत्वाला उजाळा देण्यासाठी, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाच्या महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त आणि विकास महामंडळ मार्फत सामाजिक न्याय विभागा अंतर्गत विविध योजनांची अमंलबजावणी केली जाते.

    भारत सरकारने १९९९ मध्ये अपंगाच्या विकासासाठी विकलांग वित्त व विकास निगमची स्थापना केली. ३ डिसेंबर २००२ रोजी राज्य शासनानेही महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगारासाठी कर्ज योजना सुरू केली. समाजातील दुर्बल, दुर्लक्षीत अपंगाच्या जीवनात प्रकाश टाकून त्यांना सामाजिक विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हे महामंडळ कटीबध्द आहे. हे महामंडळ अपंगाना केवळ कर्ज वितरण करणारी संस्था नसून हया अपंगामध्ये विविध योजनांचा परिचय अपंग व्यक्तींना करण्याच्या उद्देशाने त्या योजनांची माहिती देण्याचा प्रयत्न आहे.

    योजनांचा तपशील

    • मुदती कर्ज योजना
    अपंग व्यक्तीला लहान व मध्यम व्यवसायासाठी ही योजना आहे. यामध्ये दीड लाख रुपयापर्यंत कर्ज दिले जाते. या योजने अंतर्गत वार्षिक व्याज दर ५० हजार रुपयापर्यंत पाच टक्के असून कर्ज परतफेडीचा कालावधी पाच वर्षाचा आहे.

    • दीर्घ मुदती कर्ज योजना
    या योजनेत प्रकल्प मर्यादा ३ लक्ष रुपयापर्यंत असून खरेदी विक्री व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज देण्यात येते आणि सेवा व्यवसायासाठी कर्ज मर्यादा ५ लक्ष रुपयापर्यंत आहे. यासाठी लाभार्थींला ५ टक्के रक्कम भरावी लागते. यामध्ये राज्य महामंडळाचा सहभाग ५ टक्के असतो. या योजनेमध्ये परतफेडीचा कालावधी ७ वर्षाचा आहे. या योजनेअंतर्गत पुरूष लाभार्थीसाठी ६ टक्के व महिला लाभार्थीसाठी ५ टक्के प्रमाणे वार्षिक व्याज दर आकारण्यात येतो.

    • वाहन कर्ज योजना
    वाहतूक व्यवसाय करणाऱ्या उपक्रमांसाठी या प्रकल्पाअंतर्गत १० लक्ष रुपये प्रकल्पासाठी नियोजित आहेत. यात लाभार्थीचा सहभाग ५ टक्के , वार्षिक व्याज दर पुरूष लाभार्थीसाठी ६ टक्के आणि महिला लाभार्थीसाठी ५ टक्के आहे. कर्ज परतफेडीचा कालावधी हा दहा वर्षाचा आहे.

    • कृषी संजीवनी योजना
    अपंग शेतकऱ्यांसाठी कृषी संजीवनी फ्लोत्पादन योजनामध्ये प्रकल्प मर्यादा रुपये १० लक्ष पर्यंत आहे. या योजनेमध्ये राज्य महामंडळाचा ५ टक्के सहभाग असतो तर लाभार्थीचा सहभाग ५ टक्के असतो. कर्ज परतफेडीचा कालावधी १० वर्ष आहे. फळबाग / फलोत्पादन प्रकल्प असल्यास राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाने (NHB) मान्यता दिल्यास २० टक्के अनुदान राज्य महामंडळाकडून दिले जाते

    • महिला समृध्दी योजना
    महिला समृध्दी योजनेत अपंग महिलांना राष्ट्रीय महामंडळाच्या सर्व योजनांमध्ये महिला समृध्दी योजनेअंतर्गत १ टक्के सुट व्याजदरामध्ये दि-ली जाते. रुपये ५० हजार पर्यंत ४ टक्के दराने रुपये ५०ते ५ लक्ष पर्यंत ५ टक्के दराने तर रुपये ५ लक्ष पेक्षा जास्त कर्जासाठी ७ टक्के दराने कर्ज दिले जाते. यात कर्ज मंजुरी प्रक्रियेत अपंग महिलांना प्रथम प्राधान्य दिले जाते.

    • सुक्ष्म पतपुरवठा योजना
    सुक्ष्म पतपुरवठा योजनामध्ये नोंदणीकृत अशासकीय संस्थामध्ये स्वयंसहाय्यता बचत गटास कर्ज पुरवठा करण्यासाठी संस्थेला ५ लाखापर्यंत कर्ज दिले जाते. कर्ज नोंदणीकृत संस्थेतील सभासदांसाठी थेट दिले जाते. संस्था बचत गटातील कमीत कमी २० सदस्यांना जास्तीत जास्त रुपये २५ हजार पर्यंत कर्ज महामंडळ देऊ शकते. या योजने अंतर्गत लाभार्थीला ५ टक्के दराने व्याज आकारले जाते. या योजनेमध्ये कर्ज परतफेडीचा कालावधी ३ वर्षाचा आहे.

    • शैक्षणिक कर्ज योजना
    शैक्षणिक कर्ज योजनामध्ये आरोग्य विज्ञान , अभियांत्रिकी, डि.एड. व बी. एड, व्यवस्थापन व संगणक अथवा तत्सम व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरिता शैक्षणिक कर्ज दिले जाते. केंद्रीय परिषंदाची मान्यता असलेल्या शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी संपूर्ण अभ्यासक्रम देशांअर्गत पुर्ण करण्यासाठी रुपये ७ लक्षपर्यंत आणि रुपये १५ लक्ष पर्यंत परदेशात शिक्षण पुर्ण करण्यासाठी दिले जाते. या कर्जावर ५० हजार पर्यंत ५ टक्के व ५० हजार ते ५ लक्ष पर्यंत कर्जावर ६ टक्के व्याज आकारले जाते. या योजनेमध्ये महिलांना १ टक्का सूट शिक्षण पूर्ण झाल्यावर सहा महिन्यांच्या कालावधी नंतर दिली जाते. कर्ज परतफेडीचा कालावधी ७ वर्षाचा आहे.

    राज्य शासनामार्फत अपंगांना स्वयंरोजगारासाठी विविध कर्ज योजना राबविण्यात येतात. अपंग बांधवांनी आपली निराशा झटकुन राज्य महामंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ घ्यावा. मार्च २०११ अखेरपर्यंत महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त आणि विकास महामंडळ अमरावती कार्यालयाव्दारे अपंगांना स्वयंरोजगारासाठी ६० लाभार्थींना ३५ लाख ४५ हजार रुपयांचा कर्ज वाटप केले. राज्य मंडळाकडून लाभ घेतलेल्या अपंग लाभार्थीनी विविध कर्ज योजनेच्या माध्यमातून चांगला व्यवसाय करुन आपल्या कुटुंबाला आर्थिक बळ देत आहे.

    कुष्टरोगमुक्त अपंग व्यक्तीकडे त्यांच्या अंपगत्वाकडे न पाहता त्यांच्या मध्ये असलेले सुप्त सामर्थ्य विकसीत करुन त्यांना समाज जीवनांच्या सर्व अपंगामध्ये समानसंधी, संपुर्ण सहभाग व त्याच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे यादृष्टीने अपंगाना स्वयंरोजगारासाठी कर्ज योजना

    समाजातील दृष्टीहीन , कर्णबधीर , अस्थिव्यंग , मनोविकलांग व कु ष्टरोगमुक्त अपंग व्यक्तीकडे त्यांच्या अंपगत्वाकडे न पाहता त्यांच्या मध्ये असलेले सुप्त सामर्थ्य विकसीत करुन त्यांना समाज जीवनांच्या सर्व अपंगामध्ये समानसंधी, संपुर्ण सहभाग व त्याच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे यादृष्टीने शासनाच्या सामाजिक न्याय , तसेच महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त आणि विकास महामंडळ मार्फत अपंगांना स्वयंरोजगारासाठी विविध कर्ज योजना राबविण्यात येतात त्याच प्रमाणे सामाजिक सुरक्षितेसाठी अपंगांना काही क्षेत्रामध्ये आरक्षण , सवलती , सुट प्राधान्य देण्यात आलेले आहे.

    भारत सरकारने १९९९ मध्ये राष्ट्रीय विकलांग वित्त व विकास निगमची स्थापना केली, त्यापाठोपाठ ३ डिसेंबर २००२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने अपंगाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाची स्थापना केली. समाजातील दुर्बल, दुर्लक्षित अपंगाच्या जीवनात प्रकाश टाकून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हे महामंडळ कटीबध्द आहे. सदर महामंडळ हे केवळ कर्ज वाटणारी संस्था राहणार नसून अपंगाच्या सर्वांगिण विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या जास्तीत जास्त योजना राबविणारी ती यंत्रणा आहे. अपंगाना स्वयंरोजगारासाठी कर्ज योजना पुढील प्रमाणे आहे.

    मुदती कर्ज योजना (लहान व मध्यम व्यवसायासाठी ) प्रकल्प मर्यादा रुपये १.५ लक्ष पर्यंत व व्याजदर वार्षिक ५० हजार पर्यंत ५ टक्के , परतफेडीचा कालावधी ५ वर्ष , दिर्घ मुदती कर्ज योजनामध्ये प्रकल्प मर्यादा खरेदी विक्री व्यवसायासाठी रुपये ३ लक्ष पर्यंत सेवा व्यवसाय रुपये ५ लक्ष लाभार्थीच्या सहभाग ५ टक्के तर राज्य महामंडळाच्या सहभाग ५ टक्के, वाहतुक व्यवसायासाठी वाहन कर्ज योजनेत प्रकल्प मर्यादा रुपये १० लक्ष पर्यंत लाभार्थीचा सहभाग ५ टक्के वार्षिक व्याजदर पुरुष ६ टक्के तर महिला ५ टक्के . परतफेडीचा कालावधी १० वर्ष .

    महिला अत्याचाराबाबत शासन संवेदनशील

    महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला प्रतिबंध बसावा, महिलांनी कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडू नये, समाजामध्ये कौटुंबिक हिंसाचार घडू नये म्हणून केंद्र शासनाने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा २००५ व नियम २००६ संपूर्ण भारतात २६ ऑक्टोबर पासून लागू केला आहे. या प्रसृत लेखात कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे काय ? शारिरीक छळ, लैंगिक अत्याचार कर्तव्य व आदेशान्वये पालन केल्यास शिक्षा व दंडाची तरतूद याविषयी माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्यामुळे महिला जागृत होवून कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्वत:चा बचाव करु शकतील.

    अनादीकालापासून महिलांना कुटुंबात दुय्यम स्थान दिले जाते ही वस्तुस्थिती आहे. जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जग उद्धरी ही म्हण जरी प्रचलित असली तरी वास्तव वेगळच आहे. स्त्री जन्माला येण्यापूर्वीच तिच्या नरडीला नख लावण्याचे प्रकार सर्रास पहायला मिळतात. म्हणून शासनाने गर्भधारणेपूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध कायदा) १७ जानेवारी २००३ पासून अंमलात आणला आहे.

    मध्यम वर्गीय समाजात अथवा गरीब अशिक्षित कुटूंबात पत्नीस क्षुल्लक कारणावरुन मारहाण ही सर्वसामान्य बाब होती परंतु आता त्याचे लोण उच्च मध्यम वर्गीयांतही पसरले आहे. महिलांवरील अत्याचाराचे वाढते प्रमाण ही सर्वसामान्यजनात व पोलीस यांच्यात एक चिंतेची बाब झाली आहे. दारु पिऊन पत्नीला मारझोड करणे ही झोपडपट्टीत राहणाऱ्या महिलांन नित्याची बाब झाली आहे. पावसाने झोडपले व नवऱ्याने मारले तर दाद कोणाकडे मागवावी परंतु भगीनींना आता मात्र शासन आपल्या पाठीमागे पूर्णपणे उभे राहिले आहे. या अत्याचाराची दाद आता आपण बिनधास्तपणे मागू शकता व तशी व्यवस्था शासनाने केली आहे.

    कौटूंबिक हिंसाचाराच्या व्याख्येतील शारिरीक छळ जसे मारहाण, चावणे, ढकलणे, लैंगिंक अत्याचार तसे जबरदस्तीने समागम करणे, अश्लिल फोटो काढणे, बिभत्स कृत्य जबरदस्तीने करावयास लावणे, बदनामी करणे, तोंडी अथवा भावनिक अत्याचार अपमान करणे, चारित्र्याबद्दल किंवा वागणूकीबद्दल संशय घेणे, मुलगा झाला नाही म्हणून अपमान करणे, हुंडा आणला नाही म्हणून अपमान करणे, महिलेला किंवा तिच्या मुलीला शाळेत जाण्यास मज्जाव करणे, नोकरी स्विकारण्यास मज्जाव करणे, घराबाहेर जाण्यास मज्जाव करणे,नेहमीच्या कामासाठी कोणत्याही व्यक्तिबरोबर भेटण्यास मज्जाव करणे, विवाह करण्यास जबरदस्ती करणे, पसंतीच्या व्यक्तीबरोबर विवाह करण्याचे जबरदस्तीकरणे, आत्मघातकी धमकी देणे, अपशब्द वापरणे, आर्थिक अत्याचार जसे हुंड्याची मागणी करणे, मुलांचे पालनपोषणसाठी पैसे न देणे, मुलांना अन्न,वस्त्र,औषधे इ.न पुरविणे, नोकरी करण्यास मज्जाव करणे, नोकरीला जाण्यासाठी मज्जाव करणे, नोकरी स्विकारण्यासाठी संमती न देणे, पगार अथवा रोजगार वापरण्यास परवानगी न देणे, राहत्या घरातून हाकलून देणे, घर वापरण्यास मज्जाव करणे, घरातील कपडे अथवा वस्तू वापरण्यापासून रोखणे, भाड्याच्या घराचे भाडे न देणे.

    •या कायद्यांतर्गत कौटुंबिक हिंसाचाराने पिडीत पत्नी, सासू, बहिण, मुलगी, अविवाहीत स्त्री, आई, विधवा इत्यादी म्हणजे लग्न, रक्ताचे नाते, लग्न सदृश्य संबंध (Leave in Realation ship) दत्तक विधी अशा कारणाने नाते संबंध असणाऱ्या व कुठल्याही जाती धर्माच्या स्त्रियां तसेच त्यांची १८ वर्षाखालील मुले दाद मागू शकतात.

    •कोणतीही व्यक्ती ज्याला कौटुंबिक छळाबद्दल माहिती असल्यास तो त्याबाबत संरक्षण अधिकाऱ्याला, सेवा पुरविणाऱ्यांना कळवू शकतो. तसेच या कायद्याखाली कोणतीही पिडीत महिला स्वत:सरळ पोलिस स्टेशनमध्ये/ दंडाधिकाऱ्याकडेही तोंडी किंवा लेखी तक्रार दाखल करु शकते. माहिती देणाऱ्या व्यक्तीने चांगुलपणाने माहिती दिली असेल त्यांना दिवाणी किंवा फौजदारी कारवाईत जबाबदार धरले जात नाहीत.

    •महाराष्ट्रात सध्या ३७७४ संरक्षण अधिकारी कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व जिल्हा माहिला व बाल विकास अधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसिलदार, नायब तहसिलदार, गटविकास अधिकारी व विस्तार अधिकारी यांना संरक्षण अधिकारी म्हणून घोषित केलेले आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात अशा संरक्षण अधिकाऱ्यांचे कार्यक्षेत्रही निश्चित केलेले आहे. मुंबई,ठाणे,पुणे,नाशिक,अमरावती, औरंगाबाद आणि नागपूर येथील सर्व बालविकास प्रकल्प अधिकारी (शहरी) यांनाही संरक्षण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

    • राज्यात पोलीस स्टेशनच्या आवारात कार्यरत असलेली महिला व बालकांवरील अत्याचारास प्रतिबंध करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली समुपदेशन केंद्रे तसेच समाज कल्याण सल्लागार बोर्डामार्फत कार्यरत कौटूंबिक सल्ला केंद्रे यांनाही मानसिक सल्ला व समुपदेशन, कौटूंबिक समुपदेशन या सेवा पुरविण्यासाठी सेवा पुरविणारे म्हणून घोषित केलेले आहे.सेवा पुरविणाऱ्या संस्था व त्यांच्या मार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवा यांच्या माहितीसाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.

    • संबंधित संरक्षण अधिकारी वा सेवाभावी संस्था पीडीत स्त्रीला तिला उपलब्ध कायदेशीर हक्कांची पुर्णपणे माहिती देऊन, त्यातील तिच्या तक्रारीप्रमाणे योग्य हक्काच्या संरक्षणासाठीचे विहीत नमुन्यातील कौटूंबिक घटना अहवाल तयार करुन त्या कार्यक्षेत्रातील मॅजिस्ट्रेटकडे सादर करतात.

    • पीडीत व्यक्तीला आवश्यकता भासल्यास तिच्यावतीने संरक्षण अधिकारी किंवा सेवा पुरविणारे हे आश्रयगृहाच्या (शेल्टर होम) प्रमुखास विनंती करुन तिला आश्रयगृहामध्ये प्रवेश मिळवून देतात.

    • व्यथित व्यक्तीला वैद्यकीय उपचाराची आवश्यकता भासल्यास तिच्यावतीने सुरक्षा अधिकारी किंवा सेवा देणारे हे वैद्यकीय सेवा ही उपलब्ध करुन देतात.

    • सुरक्षा अधिकारी आणि सेवा पुरविणारे किंवा नजिकच्या पोलीस चौकीचा अंमलदार यांची तक्रारींची नोंद घेतात. महिलांना व त्यांच्या मुलांना कलम १८ अन्वये कौटूंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण मिळवून देतात. महिलांना व त्यांच्या मुलांना तोंड द्यावयास लागणाऱ्या विशिष्ट धोक्यापासून किंवा असुरक्षितता यापासून उपाययोजना करण्याबाबत आदेश मिळवितात. ज्या घरात महिलांना कौटुंबिक हिंसाचार सहन करावा लागतो. त्या घरात राहण्याचा अधिकार आणि त्या ठिकाणी इतरांना राहण्यास व घरातील शांतता उपभोगणे व तेथील सोयींचा तुम्ही आणि तुमच्या मुलांना फायदा घेणे, इतर व्यक्ती त्याच घरात रहात असतील तर कौटूंबिक हिंसाचार करण्यापासून गोष्टीपासून प्रतिबंध करणे यासाठी आदेश मिळवून देतात. स्त्रीधन, दागदागिने, कपडे, दररोजच्या वापरातील वस्तु आणि इतर वस्तू यांचा ताबा मिळवून देतात

    • . कौटूंबिक हिंसाचार करणाऱ्या व्यक्तीपासून त्याने कोणत्याही प्रकारे संबंध ठेवण्यापासून सुरक्षा मिळवून देतात. कोणतीही शारिरीक, मानसिक दुखापत किंवा कोणताही आर्थिक तोटा कौटूंबिक हिंसाचारामुळे घडला असेल, त्याची नुकसान भरपाई मिळवून देतात. पिडीत महिलेला न्याय मिळण्यासाठी न्यायालयाकडे विविध तक्रार अर्ज दाखल करतात. मात्र जी स्त्री पुरुषाविरुद्ध दाद वा संरक्षण मागते, त्या दोघांचेही एकाच घरात वा कुटूंबात वर्तमानात अथवा भुतकाळात एकत्र वास्तव्य असायला हवे.

    • न्यायालयास कौटूंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत तक्रार अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत त्‍यावर पहिली सुनावणी घेण्याची तरतूद आहे.आपल्याला न्याय हक्क मिळावेत यासाठी पिडीत महिला स्वत: अथवा संरक्षण अधिकाऱ्यामार्फत न्यायालयात अर्ज दाखल करु शकतात व न्यायालयाने अशा अर्जाचा निकाल ६० दिवसात देण्याची तरतूद आहे.

    • प्रतिवाद्याने न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न केल्यास १ वर्षापर्यंत कैद आणि रु.२०,०००/- पर्यंत दंड अशी शिक्षा होवू शकते. संरक्षण अधिकाऱ्यांनी त्यांची कर्तव्य पार पाडली नाहीत तर त्यांनाही १ वर्षापर्यंत कैद आणि रुपये २०,०००/- पर्यंत दंड अशी शिक्षा होवू शकते. या कायद्याअंतर्गत नमूद सर्व गुन्हे अजामीनपत्र व दखलपात्र आहेत.

    Friday, August 19, 2011

    एकीतून विकासाचा संगम

    गावाचा सर्वांगीण विकास साधायचा असेल तर आधी शह-काटशहाच्या राजकारणापासून प्रत्येकाने दूर राहायला पाहिजे. हेवेदावे नसायला पाहिजेत, तेव्हाच कुठे गावाची प्रगती साधता येते. हा मौल्यवान संदेश प्रत्यक्ष जोपासणा-या यवतमाळ जिल्हयातील हिवरा (संगम) या गावाच्या विकासाविषयी असेच काही सांगता येईल. कारण या गावात एकीच्या बळातून ग्रामस्थांना विकासाचा सूर सापडला आहे.

    हिवरा संगम तसेही एकवीरा देवीमुळे विदर्भ-मराठवाड्यात प्रसिध्द आहे. गावाची लोकसंख्या ३८३१ असून पैनगंगेच्या संगमामुळे गावाला नैसर्गिक सौदर्य प्राप्त झाले आहे. एक शिस्तीचे गाव म्हणून हिवरा संगमने जिल्ह्यात नावलौकीक मिळविला आहे. या आदर्श ग्रामपंचायतीच्या सरपंच ज्योती दिलीप पोटे यांनी शासनाच्या अनेक योजना गावात आणल्या.

    विकास कामात गावकऱ्यांचे सहकार्य मोलाचे ठरत असल्याने गावात विकासाची गंगा अवतरली. माहूर-नांदेड रोडवर माहूर पासून नांदेड मार्गे जातांना अवघ्या ७ किलोमिटर अंतरावर असलेले हिवरा संगम हेस्वातंत्र्यपूर्व काळापासून प्रसिध्द आहे. शक्तीपीठापैकी एक असलेले एकवीरा देवीचे मंदिर गावातच असल्याने गावात भक्तीमय वातावरण आहे. त्यामुळे भांडण तंट्याला वाव मिळत नाही. समन्वयातून गावाच्या विकासाला मोठा हातभार लागत आहे. राज्य शासनाने तंटामुक्त अभियान हिवरा येथे गावकऱ्यांनी राबविले असून, गावातील तंटे गावातच मिटविण्यावर त्यांचा भर राहीला आहे.

    कोणत्याही विकास कामाची सुरुवात ही ग्रामपंचायत कार्यालयातून होते. सरपंच लोकांना वेळ देता यावा म्हणून ठरलेल्या वेळात त्या ग्रामपंचायत कार्यालयात बसून असतात. गावात विविध विकास योजनेतून रस्ते, पाणी, आरोग्य सुविधा या मुलभूत सुविधेसह गावात दारुबंदीसाठी गावकऱ्यांनी स्वत: पुढाकार घेतला आहे.

    महिला सरपंच म्हणून महिलांच्या बचतगटाला योग्य मार्गदर्शन करुन त्यांच्या बचतगटाला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी गावातच मार्गदर्शन करुन विविध योजनाही महिला बचतगटांपर्यंत पोहचविण्याचे कार्य ग्रामपंचायत पुढाकार घेऊन करते. गावात स्वच्छता अभियान राबवित असतांना रस्त्यावरील अतिक्रमण काढणे मोठे जिकरीचे काम असले तरी नियमाचे काटेकोरपणे पालन केले जाते. गावाच्या विकासात गावकरी श्रमदान करीत असल्याने विकास कामात बाधा येत नाही. जिल्हा परिषदेचे गावाच्या विकासात मोठे योगदान आहे. त्यांच्या सहकार्याने गावात सिमेंट रस्ते, शाळा इमारती, घरकुल योजना तसेच विविध फंडातून कोट्यावधी रुपयांची कामे ग्रामपंचायतीमार्फत राबविता आली. या कामातून गावातील लोकांना रोजगार देता आला. तसेच गावकऱ्यांनी श्रमदानातून उभारलेली येथील स्मशानभूमी म्हणजे गावाची एकता, समन्वय आणि विश्वासातून आत्मपरिक्षण करावयाला लावणारे विलोभनिय स्थळ झाले आहे. स्मशानभूमीत समाधी स्थळासाठी क्रमवारी ठरलेली असून लहान-मोठ्या, गरीब-श्रीमंत, जात-पात ही व्याख्याच गावकऱ्यांनी मोडीत काढली आहे. येथील स्मशानभूमीचे सौदर्य म्हणजे गावकऱ्यांच्या विश्वातून व सहकार्याने एक नंदनवन तयार झाले आहे. तालुक्यातच नव्हे तर यवतमाळ जिल्ह्यात हिवरा संगम ग्रामपंचायतीने एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. गावाच्या विकास कामांची पाहणी करुन अनेकजण गावाच्या उपक्रमांचे कौतुक करीत आहेत व काही गावे अनुकरण करण्यासाठी सज्ज झाली आहेत.

    मधूर बचत

    आदिवासी भागाच्या विकासासाठी बचत गटाच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या विविध प्रयत्नांचे मधु फळ मिळू लागले आहे. कळवण तालुक्यात मध उत्पादनात मिळालेले यश लक्षात घेऊन नोंव्हेंबर मध्ये एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाच्या सहकार्याने शुध्द मध उत्पादनाचे एक स्वतंत्र्य युनिट सुरु करण्यात येणार आहे.

    कळवण तालुक्यातील चणकापूर धरणाच्या पायथ्याशी बिलवाडी हे छोटेसे गांव , महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमांतर्गंत गावात सहा बचतगट सुरु झाले आहेत. शेती व जोड व्यवसाय करणे यावर त्यांचा उदरनिर्वाह सुरु होता. बचत गटाच्या माध्यमातून शेतीला पूरक अशा मध उत्पादन क्षेत्रात शिरकाव करतांना या महिलांची ओळख महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या जिल्हा समन्वय अधिकारी ज्योती निंभोरकर यांच्याशी झाली. निभोकर यांनी तळेगांव दाभाडे येथून २०११ मध्ये २२ मध्ये कॉलनी (पेटया ) या बचत गटाला दिल्या. या पेटीसाठी बचत गटाने १० हजार रुपये जमा केले, तर महामंडळाने ९० हजार रुपयांची मदत केली. पेटीत एक राणी माशी व बाकीच्या सेवेकरी माश्या असतात. या पेटीसोबतच मध काढण्याचे यंत्र, ॲपिक्स सेराइं‍डिका या जातीतील मधमाशी, जाळी यांसह इतर साहित्य देण्यात आली. यासाठी एका पेटीमध्ये प्रत्येकी साधारणत: ४ ते ५ हजार रुपये खर्च येतो.

    महामंडळाच्या वतीने बिलवाडी, देवळीवण, बौरदैवत, बेटकीपाडा, चिंचवाडा या गावातील ३० महिलांना मध तयार करण्याचे साहित्य देण्यात आले. सेंट्रल बी रिसर्च ॲन्ड ट्रेनिंग इ‍न्स्टिटयूटच्या वतीने त्यांना तीन दिवसाचे कौशल्य विकसित करण्याचे प्रशिक्षणही देण्यात आले. महिलांनी प्रशिक्षण मिळाल्यानंतर ख-या अर्थाने आपली कामकाजाचा श्रीगणेशा केला.

    सकाळी मधपेटयांचे निरिक्षण करणे, साधारणत: काल जेवढया माश्या होत्या, तेवढया आहेत की नाही यांचे परिक्षण महिलांकडून केले जाते. मधमाश्या मधपेटयांपासुन साधारण एक किलोमीटर अंतरावर पराग कण शोधत फिरतात. यासाठी त्यांनी कांदयाच्या शेतीतच हा उपक्रम राबविला . कांदा बीजात मोठया प्रमाणावर परागकण असल्याचा फायदा होणे , हेही एक कारण यामागे आहे. एका हंगामात सुरुवातीच्या काळात चार महिन्यामध्ये कमीत कमी दोन किलो मध मिळतो. या शिवाय एका पेटीतून चार किलो मेण मिळते. मध बनण्याची प्रक्रिया सुरु असतांना त्या पेटयांना मुंग्या लागू नये, ही काळजी घेणे आवश्यक आहे. कारण मधाला मुंग्या लागल्या तर ते मध विक्रीयोग्य राहत नाही. यासाठी सुरुवातीपासूनच पेटी ज्या स्टॅन्डवर असते, त्यांचे पाय पाणी असलेल्या चार वाटयांमध्ये ठेवले जातात.

    महामंडळाने प्रत्येक व्यक्तीला एक स्वतंत्र पेटी करण्याचे प्रशिक्षण दिले आहे. हा खर्च त्या व्यक्तीने स्वत: करावयाचा आहे. यामुळे बचत गटाच्या स्वत:च्या मालकीच्या जादा पेटया तयार होत आहेत. बचत गटाने आपले पहिले उत्पादन मिळविले असून ते विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. मात्र बाजारपेठेत त्याचे मुल्य वाढावे यासाठी मंडळाच्या व्यवसायवृध्दीसह केंद्रात नि:शुल्क पॅकेजिंग केले जाते. कुठल्याही प्रकारची प्रसिध्दी न करता मधाची मोठया प्रमाणावर विक्री होत आहे. शुध्द स्वरुपातील हे मध् नाशिक येथील महिला आर्थिक विकास महामंडळ येथे उपलब्ध आहे. संपर्क क्रमांक ०२५३-२५८०६०८ असा आहे.

    सदर मध निर्मिती ही चार महिन्यात होते. एका पेटीच्या मधातून ३०००/- हजार रुपये उत्पादन मिळते. कळवण आदिवासी विभागात सुरु केलेल्या या ५ गावातील बचतगटांना दिलेल्या २२ पेटयामधुन प्रथम हपतयात ६६ हजार रुपये उत्पादन निव्वळ नफा झालेला आहे. हा शेतीपुरक व्यवसाय असून यांचा जास्तीत जास्त लाभ शेतक-यांनी तसेच सुशिक्षीत बेरोजगार व बचतगटांनी घ्यावा असे, आवाहनही मध उत्पादन महामंडळाच्या वतीने करण्यात आले आहे.


  • अशोक साळी

  • दुग्ध विकासासाठी बचतगटाचे प्रयत्न

    सिंधुदुर्ग जिल्हयातील कुडाळ तालुक्यातील झाराप येथील पाकिजा स्वयंसहायता महिला बचत गटाने दुग्धव्यवसाय, कुक्कूटपालन, भाजीपाला लागवड शेळीपालन आदी व्यवसायाच्या माध्यमातून आपल्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवले आहे.

    पाकिजा महिला बचत गटाची स्थापना २८ एप्रिल २००७ मध्ये करण्यात आली. झाराप गावात भात, कुळीथ, नाचणी यासारखी पिके घेतली जातात. या गावात वायंगणी शेतीही केली जाते. गावामध्ये दुग्ध व्यवसाय तसेच विट व्यवसाय केले जातात. मुंबई-गोवा या महामार्गावर गाव असल्याने कलिंगड, ऊसाचा रस इ.विक्री केल्यास छोटे-मोठे व्यवसाय केल्यास आपली खऱ्या अर्थाने प्रगती होईल म्हणून झाराप मुस्लीमवाडीतील १२ महिलांनी एकत्र येत आपला एक स्वतंत्र महिला बचत गट असावा असा निश्चय केला. गोमुख संस्था कुडाळ तालुका संघटक विजय कोरगावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली २८ एप्रिल २००७ मध्ये पाकिजा स्वयंसहाय्यता महिला बचत गटांची स्थापना केली.

    बँकेत केलेल्या बचतीमधून सुरुवातीला औषधोपचार, मुलांच्या शिक्षणाला, घर बांधणीसाठी, लग्नसमारंभासाठी आदी यांनी कर्ज स्वरुपात रक्कम मिळू लागली. या बचतगटाला ६ महिने पूर्ण झाल्या नंतर गोमुख संस्थेने पंचायत समिती मार्फत गटाचे पहिले मूल्यमापन ३१ आक्टोंबर २००७ रोजी करुन फिरता निधी २० हजार रु. वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बँकेने मंजूर केले. या निधीतून पाकिजा महिला बचतगटातील महिलांनी कुक्कुटपालन, भाजीपाला लागवड व विक्री, शेळीपालन आदी व्यवसाय सुरु केले. या व्यवसायाच्या माध्यमातून या गटाला काही प्रमाणात आर्थिक प्राप्ती झाली.

    या बचतगटातील महिलांनी शेती व्यवसायाबरोबर दुग्धव्यवसाय सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. या दुग्धव्यवसायासाठी कुडाळ पंचायत समितीमार्फत व गोमुख संस्था पुणे क्षेत्रीय कार्यालय सिंधुदुर्ग यांच्यावतीने गटाच्या अध्यक्षा निलोफर अब्दुल करीम शेख यांच्या घरी सुमारे ५ दिवसांचे प्रशिक्षण घेतले. या प्रशिक्षणाला विजय कोरगावकर व विस्तार अधिकारी भरत ठाकूर यांनी मार्गदर्शन केले.

    पाकिजा महिला बचत गटाच्या प्रस्तावावरुन गटाचे दुसरे मुल्यमापन करण्यात आले. मूल्यमापनानंतर या बचतगटाला वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बँकेने ३ लाख रु. मंजूर केले. त्यामध्ये १ लाख १० हजार रु. अनुदान व रु. १ लाख ९० हजार बँक अर्थसहाय्य दिले. यामधून सुरुवातीला १२ म्हशी खरेदी केल्या व मोठ्या प्रमाणात दुग्ध व्यवसाय सुरु केला.

    पाकिजा महिला बचतगटाकडे एकूण ३० म्हशी असून दर दिवशी सुमारे ५० लिटर दूध डेअरीमध्ये व सावंतवाडी येथे विक्रीसाठी नेले जाते. म्हशींचा चारा, खाद्य, वेळोवेळी होणारी तपासणी व बँकेचा हप्ता भरता प्रति महिना ८ ते १० हजार रुपयांचा फायदा होत असतो. गोमुख संस्थेचे व कुडाळ पंचायत समितीतील सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनामुळे आम्ही एवढी गरुड झेप घेवू शकतो. असे मत या गटाच्या अध्यक्षा निलोफर अब्दुल करीम शेख यांनी व्यक्त केले.

    पाकिजा महिला बचतगटाने दुग्धव्यवसायाबरोबर लाल भाजी, मुळाभाजी, दोडकी, पडवळ, कारली, भेंडी, मिरची, नाचणी, भुईमूग, कुळीथ तसेच पावसाळी भातशेतीबरोबर उन्हाळी वायंगणी शेतीतूनही आर्थिक उन्नती साधली आहे. या गटाने उत्पादित केलेली भाजी कामळेवीर, सावंतवाडी बाजारपेठेत तसेच मुंबई-गोवा महामार्गावर विक्रीसाठी ठेवण्यात येते. तसेच कुक्कुटपालन व शेळीपालनातूनही आर्थिक् कमाई करत असतात. या कुक्कुटपालन व शेळीपालनास झाराप पंचक्रोशीत उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.

    पंचक्रोशीत होणाऱ्या लग्नसराईनंतर पाचपरतवानाला मुंबईहून येणाऱ्या चाकरमानी, गटारी अमावास्ये शिवाय सावंतवाडी, कामळेवीर, होडावडा, तळवडा आदी बाजारपेठांमधून कोंबडी व शेळीच्या मटणासाठी मोठ्याप्रमाणावर मागणी असते. या व्यवसायात अति उष्म्यामुळे कोंबडी तर अज्ञात रोगाने शेळी पिले मरण पावतात. त्यामुळे काही वेळा नुकसानीला सामोरे जावे लागत असल्याचे या गटाच्या उपाध्यक्षा आरिफ जद्दी यांनी सांगितले.

    पाकिजा महिला बचतगटास सन २००९ मध्ये तालुकास्तरीय व्दितीय क्रमांकाचा राजमाता जिजाऊ स्वावलंबन पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

    बचतगटातील सर्व सदस्यांना वेळोवेळी घरातील पुरुषांप्रमाणे वाडीतील व गावातील ग्रामस्थांचे सहकार्य मिळत असते. ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच सर्व सदस्य, ग्रामसेवक कुडाळ तालुका पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी भरत ठाकूर व आनंद कुंभार गटविकास अधिकारी आर.के.जोशी, गोमुख संस्थेचे विजय कोरगावंकर, वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बँक सरपंच, कुडाळचे सर्व पदाधिकारी यांचे सहकार्य मिळत असल्याने बचतगटातील सर्व महिलांनी सांगितले.

    पाकिजा महिला बचतगटाच्या अध्यक्षपदी निलोफर शेख, उपा-आरिफ जद्दी , ताईराम जद्दी, शमशाद जद्दी, मूमताज जद्दी, जैतून जद्दी, नूरजहाँ जद्दी, नैरुननिसा खान, जरिना आजरेकर, मुबीना आजगावकर व सुरेखा भैर या सर्व सदस्य दारिद्र्यरेषेखाली असून आपल्या व्यवसायात तळमळीने सहभाग घेऊन यशस्वीरित्या व्यवसाय सांभाळत आहेत.