खडकसावंगा शाळेची गणितायन प्रयोगशाळा

विद्यार्थ्यांना कठीण वाटणारे विषय सोपे वाटावे आणि या विषयात त्यांची गोडी वाढावी म्हणून अनेक शिक्षक नवनवीन प्रयोग राबवित असतात. यवतमाळ मधील बाभूळगाव तालुक्यातील खडकसावंगा येथील उच्च प्राथमिक शाळेतील उपक्रमशील शिक्षक चंद्रकिशोर कडू यांनी विद्यार्थ्यांना गणित विषय सोपा वाटावा म्हणून गणितायन प्रयोगशाळा सुरू केली आहे. या अनोख्या प्रयोगामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आनंददायी पध्दतीने, सहजपणे गणित या विषयाबद्दल आवड निर्माण झाली आहे.

आंनददायी पध्दतीने अनुभवातून, निरनिराळे साहित्य व खेळाच्या माध्यमातून अध्ययन-अध्यापन करता यावे याकरिता गणितायन ही प्रयोगशाळा श्री. कडू यांनी कल्पकतेने तयार केली. या प्रयोगशाळेला राज्यातील अनेक शिक्षकांनी भेटी दिल्या. त्यांचा उपक्रम राज्यातील सर्व शाळांपर्यंत पोहचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या जीवन शिक्षण या मासिकातून त्यांचा आमची गणित प्रयोगशाळा हा लेख प्रसिध्द झाला. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबईव्दारे ‘वेचक-वेधक’ या राज्यस्तरीय उत्कृष्ट उपक्रमावर आधारित पुस्तकात या उपक्रमाला स्थान देण्यात आले. उपक्रम संपूर्ण राज्यातील शिक्षकांपर्यत पोहचविण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई यांनी विशेष कार्यशाळेचे राज्यभर आयोजन केले होते.

गणित प्रयोगशाळेसोबतच येथे इंग्रजी प्रयोगशाळेची निर्मिती करुन इंग्रजी विषयाची मुलांना वाटणारी भिती दूर करण्याचा प्रयत्न चंद्रकिशोर कडू यांनी केला. स्पर्धा परिक्षेकरिता खेड्यातील विद्यार्थी तयार व्हावा या करिता त्यांचा कोण बनेंगा ज्ञानसम्राट ? हा उपक्रम प्रशंसेस पात्र ठरला आहे. शब्दांची बाग, संस्कार घडविणारे बालवाचनालय, आनंददायी वर्ग, एज्यू इंटरटेन झोन, पर्यावरण झोन, आमची शाळा सुंदर शाळा असे निरनिराळे विद्यार्थी हिताचे उपक्रम राबवून त्यांनी शाळेला आदर्श शाळा बनविण्याचा प्रयत्न केला असून शाळेला शासनाचा साने गुरूजी स्वच्छ व सुंदर शाळा पुरस्कार, सप्ततारांकित शाळा पुरस्कार मिळाला आहे.

सामाजिक बांधीलकी जपत तुकडोजी महाराजांच्या पालखी पदयात्रेतून ते गावागावात राष्ट्रीय एकता निर्माण होण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करीत आहेत. त्यातूनच प्रेरणा मिळून त्यांनी ग्रामस्वच्छता अभियानात नागरिक, पदाधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा सहभाग घेवून खडकसावंगा गावाला हागणदारीमुक्त केले. त्याबद्दल गावाला राष्ट्रपतीच्याहस्ते निर्मलग्राम पुरस्कार प्राप्त झाला आहे.

चंद्रकिशोर कडू हे राज्यस्तरापासून तालुका स्तरापर्यंत तज्ञ मार्गदर्शक म्हणून कार्यरत असून गणित विषय सोप्या पध्दतीने कसा शिकवावा यावर ते मार्गदर्शन करतात. आदर्श गुणवंत शाळा या उपक्रमात ते राज्यस्तरीय मार्गदर्शक, राज्यस्तरीय गणित अभ्यास गटाचे सदस्य आहेत. त्यांना जिल्हा परिषदेचा आदर्श पुरस्कार, अमरावती विभाग आयुक्त कार्यालयामार्फत नैदानिक चाचणीत उत्कृष्ट कार्याबद्दल उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार, नागरी पुरस्कार, महात्मा ज्योतीराव फुले पुरस्कार अशा पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे.

अनिल आलुरकर

एक थेंब रक्ताचा अंकुर फुलवितो जीवनाला!

जागतिक आरोग्य संघटनेतर्फे दरवर्षी १ ऑक्टोबर हा दिवस जागतिक ऐच्छीक रक्तदान दिन म्हणून उत्साहात साजरा केला जातो. रक्तदानाचे महत्त्व पटवून देऊन अधिकाधिक व्यक्तींना रक्तदान एक सामाजिक चळवळ होईल. यासाठी सामाजिक वातावरण तयार करणे, हा या जनजागरण मोहिमेमागील उद्देश्य आहे.

विज्ञानाने विस्मयकारक प्रगती केली असली तरी अद्यापही मानवी रक्ताचं पर्याय शोधणे शक्य झालेले नाही. आपल्या शरीरास रक्ताची गरज ही प्रत्येक पेशी पर्यंत प्राणवायू वाहून नेण्यासाठी असते. तसेच रक्तामुळे शरीराच्या तापमानाचे नियमन व रोग प्रतिकारक शक्ती निर्मिती शक्य होते. त्यामुळे रोगजंतू विषाणू यांच्या संसर्गापासून पर्यायाने आजारापासून आपले संरक्षण होते.

अनेक कारणांनी आपल्या शरीरातील रक्ताचे प्रमाण कमी होते. आजारपण, क्षयरोग, स्त्रीयांची प्रसूती, अपघातातील जखमा इत्यादीमुळे शरीरातील रक्त शरीरातून वाहून गेल्याने प्रसंगी मृत्यूही येऊ शकतो. अनेक शस्त्रक्रियांच्या प्रसंगी रुग्णांना रक्त देण्याची गरज असते. या सर्व प्रकारातील रुग्णांना ज्यावेळी रक्ताची आवश्यकता असते त्यावेळी त्यांना फक्त मानवी रक्तच उपयोगी पडते.

प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात सरकारमान्य शासकीय रक्तपेढी आधुनिक साधनसामग्रीने सुसज्ज केलेली आहे. ग्रामीण पातळीवर ब्लॉक स्तरावर प्रथम संदर्भ सेवा केंद्र म्हणजे एफआरयु मध्ये सुध्दा रक्त साठवण केंद्र म्हणजे मिनी रक्तपेढी प्रत्येक जिल्हयात सुरु केलेली आहे. राष्ट्रीय महामार्गाजवळ असलेला उपजिल्हा रुग्णालय स्तरावर ट्रॉमा केअर युनिट्स सुसज्ज केलेले आहेत. ट्रॉमा केअर युनिटचा व ऑपरेशन, सर्जरीचा उपयोग तात्काळ करुन अपघात ग्रस्त रुग्णांना तातडीने रक्त संक्रमण देऊन प्राण वाचवू शकले आहेत.

एखादया रुग्णाला रक्त लावताना ते सुरक्षित आहे की नाही हे महत्त्वाचे आहे. सुरक्षित म्हणजे एचआयव्ही विषाणू पासून ते रक्त फ्री पाहिजे. जे रक्त ऐच्‍छीक रक्तदानातून गोळा केलेले आहे, असे रक्त जेव्हा सर्व चाचण्यातून, एलआयझातून निगेटिव्ह येते तेच रक्त सुरक्षित समजले जाते. व्यावसयिक रक्तदाते किंवा 'पेड डोनर्स'कडून जबरदस्तीने गोळा केलेले रक्त रुग्णाला बरे करण्यापेक्षा असाध्यव्याधी देऊन जाते. त्यासाठी शासकीय रक्तपेढीत सतत रक्तसाठा उपलब्ध पाहिजे. त्याकरिता ग्रामपातळी पर्यंत ऐच्छीक रक्तदान शिबिरे आयोजित केले पाहिजेत. पंरतू गाव पातळीवर आजही रक्तदानासाठी तरुण समोर येत नाहीत. युवा वर्गाच्या मनात अजूनही रक्तदाना बद्दल गैरसमज आहेत. आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी अशा वेळी शास्त्रीय माहिती सांगून हा गैरसमज दूर केला पाहिजे.

१८ ते ५० वयोगटातील कुठलीही निरोगी वयक्ती (स्त्री/पुरुष) कधीही रक्तदान करु शकते.
५० किलोपेक्षा जास्त वजन असलेला कुठलाही युवक-युवती दर तीन महिन्याला रक्तदान करु शकतो.

मानवी शरीरात सुमारे ५.५ लीटर रक्त उपलब्ध असते. रक्ताचा ८० टक्के भाग हा पाण्यापासून व २० टक्के भाग हा पेशीपासून बनलेला असतो. त्यामुळे रक्तदान केल्यावर एका आठवडयात त्याची भरपाई मिळून येते. जरी रक्तदान केले नाही तरी रक्तातील लालपेशींचे आयुष्य फक्त १२० दिवस असते. त्यानंतर त्या नष्ट पावतात व परत नवीन पेशी सतत तयार होतात. त्यामुळे रक्तदान केल्याने तरी एखादयाचा जीव वाचु शकतो.

रक्तदानाच्या वेळी ५.५ लीटर उपलब्ध रक्तातून फक्त ३०० मिली रक्त जमा केले जाते. त्यामुळे निरोगी शरीराचे काहीही नुकसान होत नाही. या २१ व्या शतकाचा एक नवीन नारा युवा पिढीपर्यंत पोहचविला जात आहे.

नव्या शतकाचा नवा नारा
दर वाढदिवसाला रक्तदान करा
युवा वर्गात वेगवेगळ्या पध्दतीने रक्तदान साजरा करण्याची क्रेझ असते. पंरतु रक्तदानाने वाढदिवस साजरा केला तर एक नवा आदर्श निर्माण होऊ शकतो. याकरिता गावपातळी पर्यंत 'बर्थ डे डोनर्स क्लब' स्थापन झाले पाहिजेत. बर्थ डे डोनर्स क्लब म्हणजे एखादा गुरु, राजकीय पुढारी ,आमदार, खासदारांचा वाढदिवस त्यांच्या चाहत्यांनी, अनुययांनी रक्तदानाने साजरा करणे. मित्रमंडळी सोबत जवळच्या शासकीय रक्तपेढीत जाऊन ऐच्छीक रक्तदान करणे म्हणजे खराखुरा वाढदिवस साजरा करणे होय. जो युवा वर्ग एकदा निर्भयपणे रक्तदान करतो त्याला रक्तदानाची सवय लागते. वर्षातून तो सहजपणे चार वेळा रक्तदान करु शकतो. म्हणूनच विदर्भात ऐच्छीक रक्तदानाचे शतक पार पाडणारे अनेक आदर्श युवक ऐच्छीक रक्तदात्यांच्या गोल्डन लिस्ट मध्ये शामील आहेत.

गोंदिया जिल्हयात आठ ग्रामीण रुग्णालये, दोन उपजिल्हा रुग्णालय, चाळीस प्राथमिक आरोग्य केंद्र व शेजारचा बालाघाट जिल्हा, छत्तीसगड राज्यातील रुग्णांच्या सेवेकरिता फक्त एकच शासकीय बाई गंगाबाई रुग्णालयातील रक्तपेढी उपलब्ध आहे.

प्रसूतिरुग्ण, ऑपरेशन, रक्तस्त्राव, सिझरिन अशा रुग्णामुळे व सिकलसेल, मलेरिया, कॅन्सर सारख्या रुग्णांना देखील तात्काळ रक्त पुरवठयाची गरज असते. महाराष्ट्र शासनाने सिकलसेल रुग्णांना व थॅलेसॅमिया, हिमोफिलीया रुग्णांना मोफत रक्त पुरवठा करण्याचे आदेश निर्गमित केलेले आहेत.

आता १५ ऑगस्ट २०११ पासून कार्यान्वयीत केलेल्या माता बाल संगोपन क्षेत्रास नवसंजीवनी देणाऱ्या जननी नवजात बालक शिशु सुरक्षा योजनेत सुध्दा बाळ बाळंतणीला सर्व उपचार मोफत मिळणार आहेत. त्यानुसार सिझरिनसाठी लागणारे रक्त, गर्भवतीला असणाऱ्या ॲनिमियाच्या उपचारासाठी रक्तपुरवठा किंवा इर्मजन्सी रक्तस्त्रवाचा उपचार (प्लेसेंटा प्रिव्हीया किंवा पोष्ट पॉर्टम हमरेज) रक्तपेढी तर्फे मोफत मिळणार आहे.

परंतु त्याकरिता गरज आहे. सशक्त, सुरक्षित, ऐच्छीक रक्तदात्यांची कारण रक्तपेढीत जर ऐच्छीक रक्तदात्यांच्या मोबाईल नंबर सहीत संपूर्ण पत्यासहीत डिजीटल यादी उपलब्ध असेल तरच आपण रक्ताची वाढती मागणी पूर्ण करु शकु अन्यथा रक्ताची टंचाई तर भासणारच.

रक्तदान श्रेष्ठदान

ग्रामस्थ दिनात लाखभर प्रश्नांची सोडवणूक

जनतेला आपले प्रश्न गावातच चुटकीसारखे सुटावेत असं मनापासून वाटत असतं. जनतेची ही भावना लक्षात घेऊन शासनाने राज्यात सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानाच्या माध्यमातून महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख आणि गतीमान करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. लोकांना दैनंदिन जीवनात भेडसावणारे प्रश्न-समस्यांची गावपातळीवरच सोडवणूक व्हावी, यासाठी शासनाने समाधान योजना राबविली. सातारा जिल्हा तर समाधान योजनेसाठी राज्याला मार्गदर्शक ठरतो आहे. जिल्ह्यातील एकट्या सातारा उपविभागात समाधान योजनेचा एक भाग म्हणून ग्रामस्थ दिनाद्वारे एक लाखाहून अधिक प्रश्नांची सोडवणूक करुन राज्यात एक वेगळा लौकिक निर्माण केला आहे.

सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी तसेच शेतमजुरांचा दैनंदिन कामकाज तसेच विविध प्रश्नांच्या संदर्भात महसूल विभागाशी या ना त्या कारणांनी संबंध येतो. त्यांना त्यांच्या रास्त आणि दैनंदिन समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी तलाठी, सर्कल, तहसिलदार, जिल्हाधिकारी तसेच शासनापर्यंत जाण्याचा प्रसंगही उद्भवतो. जनतेचा हा त्रास कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्यात सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानाच्या माध्यमातून समाधान योजना गतिमान केली आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून लोकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून कार्यप्रणाली राबविण्यात येत आहे.

यामध्ये प्रामुख्याने शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना शाळेतच दाखले देण्याच्या उपक्रमाचा समावेश आहे. तसेच जनतेला लागणारे विविध प्रकारचे दाखले आणि प्रमाणपत्रेही सेवा केंद्राच्या माध्यमातून त्या-त्या सर्कलपातळीवर देणे, गाव नकाशा प्रमाणे अतिक्रमित व बंद झालेले पानंद व शेत रस्ते मोकळे करणे, एक महिन्याच्यावर प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढण्यासाठी मंडल मुख्यालयाच्या ठिकाणी फेरफार अदालत घेणे, लोकशाही प्रणालीचा अवलंब करणे, नागरिकांना एका छताखाली सर्व सोयी उपलब्ध करुन देण्यासाठी समाधान योजना राबविणे, ई-चावडी, महसूल व अपील प्रकरणे निकाली काढणे, शासकीय कामात संगणकीय अवलंब करणे, नागरिकांच्या सोयीसाठी प्रत्येक तालुक्यात सुविधाकक्ष व बायोमॅट्रिक प्रणालीचा अवलंब करणे या गोष्टींना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

सर्वसामान्य जनतेचे दैनंदिन प्रश्न गावातच मार्गी लावून लोकाभिमुख व गतिमान प्रशासन करण्यास सातारा जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी डॉ. रामास्वामी. एन यांनी प्राधान्य दिले असून समाधान योजने अंतर्गत ग्रामस्थ दिनाच्या आयोजनांचा अभिनव उपक्रम राबविला आहे. सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानाचा एक भाग म्हणून नागरिकांना एका छताखाली सर्व सुविधा उपब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने महसूल मंडळाच्या गावी ग्रामस्थदिनाचे आयेाजन करुन जनतेचे सर्व प्रश्न ऐकून घेऊन ते मार्गी लावण्याचा उपक्रम जिल्ह्यात गतीने राबविला जात आहे. जिल्ह्यातील सातारा महसूल उपविभागात येणाऱ्या सातारा, जावली आणि कोरेगाव या तालुक्यांत ग्रामस्थदिनाचा उपक्रम गतीने राबविण्यास उपविभागीय अधिकारी रामदास जगताप यांनी सुरुवात केली आहे.

नागरिकांना एका छत्राखाली सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी समाधान योजना लागू करण्यात आलेली असून या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्वप्रथम तालुक्यातील सर्व मंडळाधिकारी व तलाठी यांची संयुक्त बैठक घेऊन या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक मंडळ स्तरावर ग्रामस्थ दिन आयोजित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या योजनेमध्ये सर्व ग्रामस्थ दिनामध्ये एकसुत्रता यावी म्हणून या महसूल उपविभागामध्ये विषयनिहाय कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे.

गाव व मंडळ पातळीवरील सर्व प्रकारचे लागणारे दाखले ( रहिवासी, जात, उत्पन्न, डोमासाईल, शेतकरी ), ज्येष्ठ नागरिकांना ओळखपत्र देणे, शिधापत्रिकेवरील नाव वाढविणे व कमी करणे, खराब झालेल्या व फाटलेल्या, मळकटलेल्या, तेलकट व अवाचनिय अशा शिधापत्रिका बदलून देणे, उत्पन्नावर आधारित केशरी शिधापत्रिका रद्द करुन शुभ्र शिधापत्रिकांचे वाटप करणे, आम आदमी विमा योजना व शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरुन घेऊन लाभार्थी निवड करणे, संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी योजना, अपंग, विधवा, परितक्त्या योजनेसाठी पात्र लाभार्थीचे फॉर्म भरुन घेऊन लाभार्थींची निवड करणे, गावातील अतिक्रमित पाणंद, पांधण, पानधन, शेतरस्ते, शिवाररस्ते यांबाबतची माहिती तक्रार अर्ज, निवेदने प्राप्त करुन घेणे, ज्या गावी ग्रामस्थ दिनाचे आयोजन केलेले आहे. त्या ठिकाणी आधार कार्डसाठी नोंदणी करणे, खातेउतारे, ७/१२ उतारे, फेरफार उताऱ्याचे वाटप करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.

ग्रामस्थदिन कार्यक्रमाचा त्या त्या गावातील लोकांनी लाभ घ्यावा, यासाठी गावपातळीवर यंत्रणेच्यावतीने प्रभावी जनजागृत्ती आणि प्रबोधन करण्यासही प्राधान्य दिले आहे. याकामी गाव पातळीवर सरपंच, उपसरपंच, पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका यांच्या माध्यमातून ग्रामस्थ दिनाचा संदेश घरोघर पोहोचविण्यात येत आहे. जनजागृतीचा एक भाग म्हणून वृत्तपत्रे तसेच प्रसार माध्यमाबरोबरच भित्तीपत्रके तयार करुन ज्या मंडळामध्ये ग्रामस्थ दिन होणार आहे, त्या मंडळाच्या अधिपत्याखालील सर्व गावांमध्ये त्याचे वाटप, भित्तीपत्रके चिकटवून त्याची प्रसिध्दी त्या मंडळामध्ये करण्याचे नियोजन केले आहे.

या ग्रामस्थ दिनामध्ये कोणकोणती कामे केली जाणार आहेत याबाबत संबंधित आमदार महोदय, जिल्हापरिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, अन्य प्रतिष्ठित नागरिक यांना मंडळाधिकारी आणि तलाठ्यामार्फत कळविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ग्रामस्थदिनी कामकाजाचे नियोजन करण्यासाठी ग्रामस्थ दिनामध्ये होणाऱ्या कामकाजासाठी प्रत्येक विषयासाठी तहसिल कार्यालयाचे अधिपत्याखालील सर्व अव्वल कारकून, सर्व मंडळाधिकारी यांची पथक प्रमुख म्हणून नियुक्ती करणेत आली व त्यांना मदतीनस म्हणून त्यांचे अधिपत्याखालील तलाठी व कार्यालयीन कर्मचारी यांची नियुक्ती करुन त्यांना प्रत्येकी एक विषयाचे कामकाज सोपविण्यात आले आहे.

ग्रामस्थ दिनामध्ये अर्जदारांचा अर्ज घेणे, तो नोंदवहीत नोंद करुन घेणे, पुराव्याचे कागदपत्र तपासणी करणे, त्याने मागणी केलेल्या विषयाचे कागदपत्र तयार करुन अर्जदारांना देणे व त्याची पोहोच घेणे अशी कामे सोपविण्यात आलेली आहेत. या योजनेस प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून सातारा उपविभागामध्ये सर्व मंडळामध्ये मिळून एक लाखावर कामकाजाचा निपटारा करण्यात आला आहे. सर्व मंडळ मुख्यालयाचे ठिकाणी ग्रामस्थ दिनाचे कामकाज गेल्या मे पासून प्रभावीपणे करण्यात आले असून या योजनेस जिल्ह्यातील जनतेकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला आहे. ग्रामस्थ दिनामुळे सर्वसामान्य माणसांचे नित्याचे प्रश्न आता चुटकीसरशी निकाली निघू लागल्याने जिल्ह्यातील जनतेच्या चेहऱ्यावर समाधान योजनेमुळे फार मोठे समाधान जाणवू लागले आहे. हीच खरी समाधानाची समाधान येाजना म्हणावी लागेल.

शेतकरी जनता अपघात विमा योजना

शेती व्यवसाय करताना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांचा मृत्यु ओढवतो. काहींना अपंगत्व येते. घरातील कर्त्या व्यक्तिस झालेल्या अशा दुर्घटनेमुळे कुटूंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. अशा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यास किंवा त्याच्या कुटूंबास आर्थिक लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी जनता अपघात विमा योजना कार्यान्वित केली आहे. ही योजना १० ते ७५ वयोगटातील शेतकरी यासाठी लागू आहे.

विम्यामध्ये समाविष्ट असणारे अपघात -

या विम्यामध्ये रस्ता/रेल्वे अपघात, पाण्यात बुडून मृत्यु, विषबाधा, विजेचा धक्का, विज पडून होणारा मृत्यु, खुन, उंचावरुन पडून होणारा मृत्यु, सर्पदंश अथवा विंचू दंश, नक्षलवाद्यांकडून होणाऱ्या हत्या, जनावरांच्या हल्यामुळे किंवा चावण्यामुळे होणारे अपघात, दंगल अथवा कोणत्याही अपघाती घटनेमुळे शेतकऱ्यास अपंगत्व आले किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास आर्थिक लाभ मिळू शकतो.

विम्यात समाविष्ट नसलेले अपघात -

विमा कालावधीपूर्वीचे अपंगत्व, आत्महत्या, किंवा आत्महत्येच्या प्रयत्नातन झालेले अपंगत्व, गुन्ह्यांच्या उद्येशाने आणि कायद्याचे उल्लंघन करताना होणारे अपघात, अमली पदार्थांच्या नशेत झालेले अपघात, नैसर्गिक मृत्यु, भ्रमिष्टपणा, बाळंपणातील मृत्यु, शरिरातंर्गत होणारे रक्तस्त्राव, मोटर शर्यतीतील अपघात, युध्द, सैन्यातील नोकरी, लाभधारकाकडून झालेला खुन इत्यादीसाठी आर्थिक लाभ मिळत नाही.

विम्यापासून मिळणारे आर्थिक लाभ -

या विम्यापासून शेतकऱ्यास अपघाती मृत्यु झाल्यास अथवा दोन डोळे, दोन अवयय निकामी झाल्यास अथवा एक डोळा व एक अवयव निकामी झाल्यास रुपये १ लाख आणि एखादाच अवयव किंवा डोळा निकामी झाल्यास रुपये ५०,०००/- हजार एवढा आर्थिक लाभ देण्यात येतो.हा आर्थिक लाभ धनादेशाच्या स्वरुपात अपंग शेतकरी स्वत: किंवा मृत शेतकऱ्यांची पत्नी किंवा पती अविवाहीत मुलगी, शेतकऱ्याची आई, शेतकऱ्याचे मुलगे, नातवंडे, विवाहीत मुलगी यांना प्राधान्यानुसार देण्यात येतो. एकापेक्षा जास्त लाभधारक असल्यास अर्जदारास दुसऱ्या लाभधारकाचे नो ऑब्जेक्शन शपथपत्र सादर करावे लागते.

विम्याचा दावा करण्याची कार्यपध्दती

विम्याचा दावा अपंग शेतकरी किंवा मृत शेतकऱ्यांच्या लाभधारकांनी विहित नमुन्यात पुराव्याच्या कागदपत्रांसह तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे करावयाचा आहे.आवश्यक अर्जाचे नमूने तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे मिळतील.

लाभधारक शेतकऱ्याने करावयाची पुर्तता

• योजनेमध्ये नमुद केलेली दुर्घटना झाल्यास लवकरात लवकर तालुका कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.. अर्जातील कोणताही रकाना मोकळा सोडू नये.

• दाव्याचा अर्ज सविस्तर लिहावाअपघाताचे वेळी अपघातग्रस्त व्य्क्ती वाहन चालवित असल्यास त्याचा वाहन चालविण्याचा परवाना सक्षम अधिकाऱ्याने साक्षांकित केलेली प्रत जोडावी.

• दाव्यास पुराव्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पुर्ण माहिती तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडून घ्यावी.

• दावा परिपूर्ण कागदपत्रांसह तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे सादर करावा. दावा सल्लागार कंपनी अथवा विमा कंपनीस परस्पर टपालाने पाठवू नये.

• . दाव्यास लागणाऱ्या मुळ प्रती आणि साक्षांकित कागदपत्रे योग्य प्रकारे पाठवावी.

• साक्षांकन आवश्यक असल्या स सक्षम अधिकायांने सही आणि शिक्यासह साक्षांकन घ्यावे.

• दावा सादर केल्यानंतर कृषी खात्याच्या छाननीनुसार अपूर्णता असल्यास तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडून माहिती घेऊन अपूर्ण कागदपत्रे विनाविलंब तालुका कृषी अधिकाऱ्यांस सादर करावी.

दाव्यांच्या पुराव्यासाठी जोडावयाची कागदपत्रे

शेतकऱ्याच्या नावाचा ७/१२ उतारा,ज्या नोंदीवरुन शेतकऱ्याचे ७/१२ वर नाव आले तो गाव नमुना ६ ड फेरफार,लाभधारकाची वारस नोंद नमुना ६ क -गाव तलाठी / तहसिलदार कार्यालय, तलाठी प्रमाणपत्र - तलाठी, लाभार्थ्याचे २० रु या स्टॅम्पपेपरवर प्रतिज्ञापत्र - कृषी कार्यालय/ कार्यकारी दंडाधिकारी, शेतकऱ्यांच्या वयाच्या पुरावा -जन्मदाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, ग्रामपंचायतीचे प्रमाणपत्र किंवा निवडणुक कार्ड (यापैकी एक)- शाळेचे मुख्याध्यापक किंवा ग्रामपंचायत, पोलीस प्रथम माहिती अहवाल, स्थळ पंचनामा, इन्क्केस्ट पंचनामा- शव विच्छेदन अहवाल (पीएम) - संबंधित पोलिस अधिकारी, मृत्यु प्रमाणपत्र - वैद्यकिय अधिकारी, आरोग्य केंद्र, अपंगत्व आल्यास अपंगाच्या टक्केवारीचे प्रमाणपत्र - आरोग्य केंद्र शासकीय इस्पितल, सक्षम अधिकारी : जिल्हाधिकारी, जिल्हा सिव्हील सर्जन, जिल्हा / उपजिल्हा आरोग्य अधिकारी, सरकारी डॉक्टर, तहसिलदार / बीडीओ, स्पेशल एक्झिकेटीव्ही ऑफीसर, जिल्हा / तालुका कृषी अधिकारी.

अपघाताच्या स्वरुपानुसार काही दाव्यात या व्यतिरिक्त अजून काही कागदपत्रे आवश्यक असतात, त्याची सविस्तर माहिती तालुका कृषी कार्यालयाकडून मिळू शकते : जंतूनाशक अथवा अन्य कारणामुळे विषबाधा - रासायनिक विश्लेषण अहवाल,खून - रासायनिक विश्लेषण अहवाल, दोषारोप पत्र, सर्पदंश / विंचू दंश - रासायनिक विश्लेषण अहवाल (वैद्यकिय उपचारापूर्वीच निधन झाल्याने पोस्ट मॉर्टेम झाले नसल्यास या अहवालातून सूट मात्र वैद्यकिय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र शासकीय आरोग्य केंद्र अधिकाऱ्याकडून प्रतिस्वाक्षरीत असणे आवश्यक), नक्षलवाद्यांकडून झालेल्या हत्या - नक्षलवादी हत्येसंदर्भातील कार्यालयीन कागदपत्रे, चावण्यामुळे रेबीज होऊन मृत्यु - औषधपचाराची कागदपत्रे, दंगल- दंगलीबाबतची कार्यालयीन कागदपत्रे.

संपूर्ण कागदपत्रासह हा दावा लाभधारकाने तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे दिल्या नंतर तालुका कृषी अधिकारी कागदपत्रांची छाननी करुन दावा जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांकडे पाठवितात. जिल्हा कृषी अधिकारी विमा सल्लागार कंपनीच्या प्रतिनिधीच्या मदतीने दाव्याची कागदपत्रे परिपूर्ण करुन घेतात आणि असा परिपूर्ण दावा सल्लागार कंपनी मार्फत संबंधित विमा कंपनीस निर्णयासाठी सादर करतात.

दावा मंजूर झाल्यास विमा कंपनी दाव्याची रक्कम धनादेशाच्या स्वरुपात रजिष्टर पोस्टाने लाभधारकांस अदा करते. दावा नामंजूर झाल्यास विमा कंपनी लाभधारक आणि तालुका कृषी अधिकारी यांना स्वतंत्रपणे पत्रव्यवहाराने कळविते.

या योनजेअतंर्गत नुकसान भरपाई अदा करण्यासंबंधी लाभधारक, विमा कंपनी अथवा शासकीय यंत्रणेत काही वाद निर्माण झाल्यास त्यावर योग्य तोडगा काढण्यासाठी संबंधित जिल्हयात माननिय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

शासनाच्या वेगवेगळया महसुल विभागासाठी वेगवेगळया विमा कंपन्याकडे विमा काढण्यात आला आहे. ही योजना राबविण्यासाठी डेक्कन इन्शुरन्स ऍ़ण्ड रिइन्शुरन्स बोकर्स प्रा. लिमिटेड कंपनीस, औरंगाबाद महसूल विभागासाठी विमा सल्लागार म्हण्‌ून नेमण्यात आले आहे. लाभधारकाला मदत करण्यासाठी सल्लागार कंपनीचे प्रतिनिधी ठराविक दिवशी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात हजर असतात.

राष्ट्रीय भूमि अभिलेख अधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP) भाग -१

केंद्र सरकारने सध्या त्यांच्या मार्फत चालु असलेल्या भूमि अभिलेखाचे संगणीकरण व महसूल प्रशासनाचे सबळीकरण व भूमि अभिलेखाचे अद्यावतीकरण या दोन योजना एकत्रित करून सदर राष्ट्रीय भूमि अभिलेख अधुनिकीकरण कार्यक्रम सुरू केला आहे.सदर कार्यक्रम केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूमि साधनसंपत्ती विभागाकडून राबविण्यात येत आहे.
सदर कार्यक्रमाअंतर्गत प्रामुख्याने भूमि अभिलेखाचे संगणीकरण ज्यामध्ये नामांतरणाची कार्यवाही,सध्या अस्तिवात असलेले नकाशाचे डिजीटलाझेशन,जेथे आवश्यक असे तेथे भूमापन व पुर्निभूमापन करणे तसेच नोंदणी विभागचे संगणीकरण व नोंदणी विभाग हा भूमि अभिलेख विभागासोबत एकत्रित जोडणी करणे व जमीनीच्या संबंधातील सर्वकंष माहिती चा एकत्रित कोषनिर्माण करणे ज्यायोगे जमीनीच्या संबंधातील वाद कमी करून जमीन धारकाचे जमीनच्या मालकी हक्का संबंधात संरक्षण करणे हा आहे.

राष्ट्रीय भूमि अभिलेख अधुनिकीकरण कार्यक्रमाचे उद्देश :-
सदर कार्याक्रमाअंतर्गत सर्वात महत्वाचा उद्देश म्हणजे संर्वकष, आधुनिक व पारदर्शक जमीन मालकीचा निकष निर्माण करणे हा आहे.त्यासाठी प्रमुख्याने खालील नमूद चार तत्वाचा समावेश सदर कार्यक्रमात करण्यात आला आहे.
• एक खिडकी योजना तत्व ( A singal Window principal):- सदर तत्वामध्ये राज्यातील प्रत्येक भूमापन क्रमांकासाठी ची एकत्रित माहीती जशी नामांतरणाची ,नकाशा व इतर अभिलेख पुरविण्याची एकत्रित कार्यपध्दती सुरूकरण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे.
• आरसा तत्व (The Mirror principal):- ज्या मध्ये राज्यातील प्रत्येक भूमापन क्रमांकासाठीचा भूमि अभिलेख ,अधिकार अभिलेख हा सदर जमीनीच्या जागेवरील माहितीसोबत मिळता जुळता असणार आहे.जसे कोणत्याही भूमापन क्रमाकांच्या मालकी हक्कामध्ये बदल झाल्यास तात्काळ त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येईल सदर भूमापन क्रमांकामध्ये पोटहिस्से अथवा इतर कोणताही बदल झाला तर तात्काळ त्याची अंमलबजावणी अभिलेखात करण्यात येईल ज्या जोगे जमीनी ची जागेवरील परिस्थिती व अभिलेख एकसारखे असतील.
• पडदा तत्व (The Curtain principal):- ज्या मध्ये जमीनीच्या नोंदणी पध्दतीने मालकी हक्का बाबत झालेले बदल स्वयंमचलित रितीने नोंदणी झाल्यावर तात्काळ होतील व सर्व जमीनचे जुने अभिलेख ज्याद्ारे अद्यावत करता येतील.
• जमीनीच्या मालकी हक्काचे संरक्षण ( Title Incurance principal):- वरील नमूद तीन तत्वाच्या एकत्रिकरणा मुळे त्याचा एकत्रित असा परिणाम दिसून येईल की जमीनीच्या प्रत्येक धारकाच्या मालकी हक्काचे संरक्षण होईल .त्यामुळे जमीनीच्या मालकी हक्कामुळे होणारे धारकाचे नुकसान टाळता येणार आहे.

राष्ट्रीय भूमि अभिलेख अधुनिकीकरण कार्यक्रमाचे अंतर्गत सुधारणेस वाव :-
सदर कार्यक्रमाअंतर्गत खालील प्रमाणे कार्य करण्याचे आहे.
• भूमि अभिलेखाचे संगणकीकरण.
• आवश्यक त्या जमीनीचे भूमापन व पुर्निभूमापन करणे व भूमापन व जमाबंदी विषयक अभिलेख अद्यावत करणे.
• नोंदणी विभागाचे संगणकीकरण.
• मंडळ/तालुका स्तरावर अत्याधुनिक संगणकीकृत अभिलेख कक्षाची निर्मिती.
• भूमि अभिलेख,महसुल व नोंदणी विभागतील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण.
• जमीनीबाबतच्या सर्व माहितीचा एकत्रित कोषनिर्माण करणे.
• जमीनी बाबतचे कायदयामध्ये आवश्यकते बदल करणे.

राष्ट्रीय भूमि अभिलेख अधुनिकीकरण कार्यक्रमाची कार्यवाही :-
• प्रत्येक राज्याने व केंद्रशासित प्रदेशाने केंद्र सरकारच्या वित्त पुरवठा व तांत्रिक सहकार्याने सदर कार्यक्रम राबविण्याचा आहे.सदर कार्यक्रम राबविताना येणाऱ्या तांत्रिक अडी-अडचणीवर मात करण्यासाठी ज्या बाबी संवेदशील नाहीत ज्या मध्ये कायेदविषयक बाबीचा समावेश नाही त्या बाबी मध्ये राज्याना अशासकीय संस्थाचे सहकार्य घेता येईल.
• सदर कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी कामी जिल्हा लघुत्तम घटक मानून सदर कार्याक्रमा अंतर्गत येणाऱ्या सर्व बाबी संबंधात कार्यवाही करण्याची आहे.१२व्या वित्तआयोगाच्या कालखंडामध्ये संपूर्ण देशामध्ये हा कार्यक्रमाची अंमलबाजवणीची कार्यावाही करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे पण राज्यानी सदर नमूद कालावधी पूर्वीच जर कार्यक्रमा अंतर्गत निश्चित केले उद्दिष्ट साध्य केली तर सदर राज्ये कौतुकास पात्र असतील.
• सदर कार्यक्रमामध्ये राज्य व केंद्रशासित प्रदेशाना जो वित्त पुरवठा होणारा आहे तो सर्व प्रथम आठव्या वित्त आयोगाच्या व चालू वित्त आयोगाच्या प्रथम वर्षाच्या खर्चीच्या आधारावर करण्यात येईल त्यानंतरचा वित्त पुरवठा हा राज्यानी सादर केलेल्या प्रगती अहवालावर आधारीत असेल.सदर वित्त पुरवठा बाबत राज्याना केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयासोबत सामंजस्य करार करावा लागेल.
• सदर कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी सचिव स्तरावर एका समितीचे गठन करण्यात येणार असून सदर समिती सदर कार्यक्रमा अंतर्गत समाविष्ट असणाऱ्या सर्व विभागामध्ये योग्य समन्वय साधण्याचे व कार्यक्रमाच्या प्रगतीवर लक्ष्य व नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार असतील.

सांस्कृतिक दुवा

सुंदर समुद्र किनारे, हिरवीगार वने, ऐतिहासिक इमारती, धार्मिक स्थळे, यात्रा, महोत्सव यांना केवळ पर्यटनाच्या निमित्ताने भेट देण्याइतपतच महत्त्व नसतं तर भिन्न संस्कृतीना एका सुत्रात बांधण्याचं कार्य यानिमित्ताने शक्य होतं. भिन्न देश आणि प्रदेशातील सांस्कृतिक घटकांचे आदानप्रदान पर्यटनाच्या माध्यमातून होते. पर्यटनाचं हेच महत्त्व लक्षात घेऊन यावर्षीच्या जागतिक पर्यटन दिनाचे घोषवाक्य 'पर्यटन-सांस्कृतिक दुवा (Tourism-Linking Cultures)' असे ठेवण्यात आले आहे. जागतिक पर्यटनाच्या निमित्ताने हे महत्त्व लोकांसमोर मांडण्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील गणपतीपुळे येथे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्यावतीने पर्यटन दिंडीचे आयोजन करण्यात आले होते.

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जागतिक पर्यटन संघटनेची स्थापना २७ सप्टेंबर १९७० मध्ये झाली. त्यामुळेच १९८० पासून हा दिवस जागतिक पर्यटन दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. संघटनेने तुर्की येथील इस्तंबूल येथे १९९७ मध्ये झालेल्या अधिवेशनात दरवर्षी एका देशाने पर्यटन दिनाचे आयोजन करावे असा ठराव केला. ऑक्टोबर २००३ मध्ये चीनमधील बिजींग येथे झालेल्या १५ व्यास अधिवेशनात २००६ पासून प्रत्येक खंडातील एका देशात क्रमश: पर्यटन दिन साजरा करण्याचे ठरले. दरवर्षी स्वतंत्र घोषवाक्य निश्चित करण्यात येऊन त्यानुसार कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. २००८ मध्ये भारतात आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात हवामानातील बदल आणि तापमान वाढीला पर्यटन व्यवसाचा प्रतिसाद' असे घोषवाक्य ठेवण्यात आले होते. २००१ पासून निश्चित केलेल्या विविध घोषवाक्यातून महिलांचा सहभाग, सामाजिक संतुलन, पर्यावरण, शांती आणि संवाद, जैवविविधता अशा अनेक पैलूंचा पर्यटनाशी असणारा संबंध स्पष्ट करण्यात आला. यंदाचे वर्ष सांस्कृतिक दुवा वर्ष म्हणून देखील आयोजित करण्यात येत आहे...

...गणपतीपुळेच्या निळाशार समुद्र किनाऱ्यावर पर्यटनाचा आंनद लुटण्यासाठी विविध प्रांतातून आणि देशातून पर्यटक येतात. त्यामुळे जागतिक पर्यटन दिनाच्या निमित्ताने कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी ते योग्य ठिकाणच होते. निसर्गाची किमया आणि अद्भूत सौंदर्य याचा सुरेख संगम गणपतीपुळे येथे झाला आहे. श्रीगणेशाच्या मंदिरासमोरील समुद्र किनारा अनेक पर्यटकांचे आकर्षण स्थान तर आहेच पण त्याच बरोबर रस्त्यावरील खारे-वारे येथील स्वच्छ किनाराही पर्यटकांना भुरळ घालतो. सुरू आणि ताड-माडाची वने या सौंदर्यात भर घालतात. पावसाळ्यानंतर विविधरंगी रानफुलांचे सौंदर्यही रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस न्याहाळता येते. एमटीडीसीच्या निसर्गरम्य रिसॉर्टमध्ये होणारा समुद्राच्या सन्निध्यातील निवास ही तर पर्यटकांसाठी पर्वणीच असते. पर्यटन हाच ग्रामस्थांचा प्रमुख उत्पन्न स्त्रोत असल्याने 'पर्यटन दिंडी'त गावातील नागरिक आणि हॉटेल व्यावसायिक सहभागी झाले होते.

ढोल-ताशे, घोडा, उंट सोबतीला घेऊन सकाळी नऊ वाजता दिंडीला सुरुवात झाली. शहरातील प्रमुख मार्गावरून जातांना 'पर्यटनाचा विकास, हाच आमचा ध्यास', ' पर्यटनाचा मूलमंत्र-अतिथी देवो भव', 'चला पर्यटनाला, आपल्या गणपतीपुळ्याला' अशा विविध घोषणा सुरू होत्या. एमटीडीसी रिसॉर्टचा सुंदर परिसर विकसीत करण्यात महत्त्वाची भूमिका असलेल्या निवृत्त विभागीय व्यवस्थापक दत्तात्रय कुलकर्णी यांच्या पुढाकाराने हा उपक्रम सुरु झाल्याची माहिती व्यवस्थापक गजानन गवळी यांनी दिली. दिंडीचे रस्त्यातील प्रत्येक नागरिक हसतमुखाने स्वागत करीत होता. पलिकडच्या टोकाला असलेल्या 'प्राचीन कोकण' दालनापर्यंत दिंडी गेल्यानंतर त्याठिकाणी सर्वांना अस्सल कोकणी चवीचे पन्हे देण्यात आले. दालनाचे प्रमुख वैभव सरदेसाई यांनी सर्वांचे स्वागत करतांना या कोकणी संस्कृतीच्या विविध अविष्काराने समृद्ध दालनात समुद्र किनाऱ्यावरच्या प्रतिकृतींची आणखी भर पडणार असल्याचे सांगितले.

दिंडी गावातून फेरी मारून पुन्हा एमटीडीसीच्या रिसॉर्टजवळ विसर्जीत झाली. कोकणात पर्यटन विकासासाठी महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळाने अनेकविध योजना आणि उपक्रम आतापर्यंत राबविले आहेत. याची सुरुवात १९७५ मध्ये झाली. आज गणपतीपुळ्यात विविध प्रकारच्या एकूण १२० सुट्स तसेच वेळणेश्वर येथे १५ कोकणी हाऊस पर्यटकांसाठी उपलब्ध आहेत. गणपतीपुळे येथे बोटींगची सुविधादेखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. स्थानिक जनतेचा पर्यटनात सहभाग वाढविण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या निवास-न्याहरी योजनेचा १४१ घरमालकांनी लाभ घेतला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अस्सल कोकणी संस्कृती आणि पाककलेचा आस्वाद पर्यटकांना घेता येतो. महाभ्रमण योजने अंतर्गत दोन ठिकाणी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

रत्नागिरीच्या निसर्गरम्य वातावरणात पर्यटनाचा आनंद घेतांना पर्यटकांना इथल्या समृद्ध संस्कृतीचा परिचयही होतो. गणेशोत्सव आणि होळी उत्सवाची परंपरा असो वा हापूस आणि सोलकढीची चव पर्यटक पुढच्यावर्षी पुन्हा असाच आनंद लुटण्याच्या निश्चयाने इथून परततात. परतण्यापूर्वी त्यांच्या संस्कृतीच्या काही पैलूंचादेखील कोकणवासीयांना परिचय करून देतात. या आदानप्रदानातून इथल्या नागरिकांचं पर्यटकांशी एक प्रकारचं नातं जुळतं आणि 'येवा कोकण आपलाच असा' म्हणत पुढील वर्षी पुन्हा ते पर्यटकांच्या स्वागतासाठी सज्ज असतात. हा अनोख्या संबंधांचा सांस्कृतिक दुवा जपण्याचा विचार या जागतिक पर्यटन दिनाच्या निमित्ताने करायचा आहे. पर्यटन दिंडीच्या माध्यमातून हाच निश्चय करण्यात आला.

संस्थागत बाळंतपणाच्या उपक्रमात 'गोंदिया राज्यात अव्वल'

'सुरक्षित बाळंतपण' ही माता होऊ घातलेल्या स्‍त्रीसाठी मूलभूत आणि महत्वाची गोष्ट असते. शहरातील अद्ययावत दवाखान्यात अशी बाळंतपणे सहजगत्या होत असतात. पण खरी अडचण होते ती ग्रामीण भागातील गरोदर महिलांना त्यांना अनेकदा हवे ते मार्गदर्शन, आवश्यक ती मदत मिळतेच असे नाही. त्याला अनेक कारणं असतील. पण ग्रामीण भागात सुरक्षित बाळंतपणाचं प्रमाण खालावलय.अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी गोंदिया जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेतला.

जिल्हयातील ३९ प्राथमिक स्वास्थ केंद्रे, २३८ आरोग्य उपकेंद्रे, तसेच ४२ आयुर्वेदिक दवाखाने आणि ३ ग्रामीण रुग्णालये जिल्हयातील ग्रामीणांच्या सेवेत अहोरात्र सेवारत असतात. त्यांच्या मार्फत जिल्हयातील सर्व प्राथमिक स्वास्थ केंद्रात आणि उपकेंद्रात जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य समितीने प्राथम्याने अद्ययावत प्रसूति कक्षाची सोय उपलब्ध करुन दिली. सर्व प्राथमिक स्वास्थ केंद्रात व उपकेंद्रात अद्ययावत अशा प्रसूती कक्षाची सोय करणारी गोंदिया जिल्हा परिषद राज्यातील प्रथम जिल्हा परिषद ठरली आहे.

पूर्वी जिल्हयातील आदिवासी बहुल भागात गरोदर महिलांची प्रसूती मोठया प्रमाणात घरच्या घरीच होत असे. त्यामुळे बाळंतपणात नवजात बालकांसोबत महिलांच्याही मृत्यूचेही प्रमाण वाढले होते. हे प्रमाण थांबविण्यासाठी व प्रसूती कक्ष उघडण्यासाठी, 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ मिशन' च्या मदतीने प्रत्येक स्वास्थ केंद्रात व उपकेंद्रात प्रसूती कक्ष उघडण्यात आले. तसेच गरोदर आदिवासी महिलांनी आणि ग्रामीण महिलांनी आरोग्य सेवेअंतर्गत प्रसूती कक्षाच्या सेवाचा लाभ घ्यावा हयासाठी जनजागृती करण्यात आली. त्यांचे समुपदेशन करण्यात आले. यासाठी सर्व ठिकाणच्या आरोग्य केंद्रात २४ तास वीज पुरवठा व्हावा म्हणून ठिकठिकाणी ईनव्हर्टरची व्यवस्था करण्यात आली. सोबत पिण्याचे शुध्द पाणी पाण्याची व्यवस्थादेखील करण्यात आली. तसेच सर्व स्वास्थ केंद्रात सुरक्षा व्यवस्थेसाठी ऊंच भिंती उभारण्यात येत आहे. त्यामुळे हया प्राथमिक आरोग्य केंद्राची व स्वास्थ उपकेंद्राची सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत होण्यास मदत होणार आहे.

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत २३२ स्वास्थ उपकेंद्राना स्वतंत्र इमारती आहेत. त्या इमारतीमध्ये आधुनिक सोई सुविधांनी परीपूर्ण असे प्रसूती कक्ष तयार करण्यात आले आहे. हया सोबत कान्होली, आलेवाडा, सावरी, लांबाटोला, देवरी आणि अर्जुनी मोरगाव जेथे स्वतंत्र उपकेंद्रे नाहीत अशा ३९ ठिकाणी एन.आर.एच.एम.अंतर्गत स्वास्थ उपकेंद्राच्या स्वतंत्र इमारती बांधण्याचा निर्धार करुन आतापर्यंत ३९ पैकी ३७ ठिकाणी केंद्राच्या स्वतंत्र इमारती पूर्ण होत आल्या आहेत. केवळ धाबेपवनी आणि कवलेवाडा या ठिकाणी शासकीय जागा उपलब्ध होऊ न शकल्यामुळे येथे स्वास्थ केंद्राच्या स्वतंत्र इमारती बांधण्यात येऊ शकल्या नाही.

हया 'मॉडेल वर्क'च्या आदर्श कामकाजामुळे नक्षलग्रस्त भागातील तसेच संवेदनशील अशा आदिवासी क्षेत्रातील स्वास्थ केंद्रात उघडलेल्या प्रसूती कक्षामुळे ही आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रे अनेक गरोदर भगिनींच्या होऊ घातलेल्या मातांच्या दुव्याचे आश्रयस्थान झाले आहे. अलिकडेच घेतलेल्या आढाव्यानुसार जिल्हयात आरोग्य संस्थामधून बाळंतपण करण्याचे प्रमाण ८९ टक्कयांच्या आसपास पोहोचले आहे. हे प्रमाण वाढण्यास आरोग्य सेवेमार्फत पुरविली जाणारी प्रभावी ॲम्बुलन्‍स सेवा हे देखील महत्वाचे एक कारण आहे. या कामी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा आरोग्य व शिक्षण सभापती विनोद अग्रवाल यांचाही पुढाकार लक्षणीय असाच आहे.

शासनाची साथ बेरोजगारीवर मात

लोकसंख्येच्या तुलनेत नोकरीची संधी फार कमी असल्यामुळे बेरोजगारीच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. त्यामुळे अंतरी प्रचंड उर्जा असणारी युवा पिढी नैराश्याच्या गर्तेत ढकलेली गेली आहे. हीच उर्जा लघु व्यवसायासाठी वापरली गेल्यास बेरोजगारीचा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात सुटू शकेल. या हेतूने शासनाकडून विविध योजनांची अमंलबजावणी होत असते. सुशिक्षित बेरोजगारासाठी अर्थसहाय्य , बीज भांडवल योजना, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजनेअंतर्गत उद्योग धंदासाठी कर्ज दिले जाते. त्यामुळे युवा वर्ग स्वत:च्या पायावर उभा राहून सुखी व समाधानी जीवन जगू शकतो. हेच दर्शविणारी अमरावती जिल्हयातील नेर पिंगळाई येथील सौ. लता राऊत यांची यशोगाथा.

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया शाखा नेरपिंगळाई आणि जिल्हा उद्योग केंद्राच्या पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजने अंतर्गत गारमेंन्ट मॅन्युफ्कॅचरींगच्या व्यवसायासाठी अमरावती जिल्हयातील नेरपिंगळाई ता. मोर्शीतील सुशिक्षित बेरोजगार सौ. लता नरेंद्र राऊत हिला १ लाख ५० हजार रुपये कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया बँकेकडून ७५ टक्के रक्कम देण्यात आली. या रक्कमेतून सौ. राऊत यांनी गारमेंट मॅन्युफ्कॅचरींगव्दारे पेटीकोट निर्मितीच्या व्यवसाय सुरु केला आहे. आज या व्यवसायात ती यशस्वी झाली आहे.

महिलासाठी असलेल्या चुल आणि मूल या संकल्पनेला तडा देवून आयुष्यात काहीतरी वेगळे करावे या उद्देशाने सौ. लता हिने शिलाई मशीन चालविण्याचे तंत्र अवगत करुन घरीच महिला वर्गाचे कपडे शिवणे सुरू केले. पंरतू एवढयाने समाधान न होता शासनाची विविध योजनेतील व्यवसायासाठी कर्ज मिळविण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवला आणि थेट अमरावतीच्या जिल्हा उद्योग केंद्रातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजनेअंतर्गत कर्ज मिळू शकते अशा सल्ला श्रीमती राऊत यांना दिला. बी. ए. शिकलेली असल्याने शिक्षणाचा चांगला अनुभव असल्याने अर्ज भरून अर्जासोबत कागदपत्रे जोडून अर्ज सादर केले. जिल्हा उद्योग केंद्रातील अधिकाऱ्यांनी सौ. लताच्या कामाची जिद्द पाहून प्रकरण शिफारस करुन सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया शाखा नेरपिंगळाई शाखेत पाठविले. त्यास बँकेनी कर्ज प्रकरण तपासून गारमेंट मॅन्युफ्कॅचरींगच्या व्यवसायासाठी १ लाख ५० हजार रुपये मंजूर करण्यात आले. सौ. लताने नियमानुसार पाच टक्के रक्कम भरली. त्यानंतर बँकेने कर्ज रक्कम उपलब्ध करुन दिली. त्यातून सौ लताने शिलाई मशीन आणि पेटीकोटसाठी कापड खरेदी केले. शिलाई मशीन व कापड ख्‍ारेदी केल्यानंतर स्वत:च्या घरात पुर्वा पेटीकोट मॅन्युफ्कॅचरींगचे दुकान थाटले. पेटीकोट शिवून ग्राहकांना विकायला सुरवात केली.

या व्यवसायात पतीचेही सहकार्य असल्याने व्यवसायास गती मिळायला लागली. सौ. लताबाई ३ ते ४ हजार रुपयापर्यंत मासिक उत्पन्न मिळत आहे. यातून ती बँकेच्या कर्जाचा हफ्ता ३ हजार रुपये प्रमाणे नियमितपणे परतफेड करीत आहेत. सौ. लताला ती करीत असलेल्या या नव्या व्यवसायाबद्दल विचारले असता तिने आत्मविश्वासाने व उत्साहाने सांगितले की, शासकीय योजनेच्या लाभामुळेच माझ्या जीवनात स्थैर्य प्राप्त झाले. कायमस्वरुपी रोजगाराचे साधन मिळाल्याने मी माझा व कुटुंबांचा चांगल्या प्रकारे उदरनिर्वाह करीत आहे. अशा त्या म्हणाल्या सौ. लता प्रमाणेच इतर सुशिक्षित बेराजगार महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेण्याची गरज आहे.

शामलाल कास्देकर

गृहोद्योगातून भरभराट

इच्छा तेथे मार्ग असं म्हणतात ही उक्ती अतिशय सार्थ आहे. याचा प्रत्यय वर्धा जिल्ह्यातील केळझर इथल्या सावली स्वयंसहायता महिला बचत गटाच्या कामात येते. सेलू तालुक्यातील केळझर हे गाव इथल्या पांडवकालीन मंदिरांसाठी प्रसिध्द आहे. या गावात दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातल्या १२ जणींनी एकत्र येवून ऑगस्ट २००७ मध्ये आपल्या एकीने यशाचा नवा अध्याय लिहिला.

घरात लागणा-या शेवया-पापड्या, सरगुंडे आदींचे उत्पादन करणारा हा गट जिल्ह्यात प्रसिध्द आहे. तो त्यांच्या नाविन्यपूर्ण मार्केटींगसाठी जिल्ह्यात इतर बचतगट अशी उत्पादने विकत आहेत. मात्र सावली स्वयंसहायता गटाच्या महिला वैशिष्टपूर्ण पध्दतीने, आकर्षकपणाने स्टॉल सजवणे, गाडी लावली तर ती गाडी लक्षवेधी ठरेल अशी मांडणे अशा पध्दतीने विक्री करतात.

बँकेचे ३५ हजारांचे कर्ज घेऊन त्याची पूर्ण फेड केलेल्या या गटाकडे ३५ हजारांचे खेळते भांडवल आज आहे. आपल्याला स्थैर्य आलं म्हणजे संपले असे न करता या गटातील महिलांनी गावात इतर महिलांना प्रेरित करुन इतर गटांच्या स्थापनेत मोलाचा वाटा उचलला आहे.

सेलू पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी निमजे यांच्या मार्गदर्शनात आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या मदतीने त्यांनी आपल्या आयुष्यातून गरिबीचा अंधार कायमचा दूर केला आहे. त्यांचे हे कार्य इतरांनाही प्रेरक ठरले आहे.

प्रशांत दैठणकर

बिछायत व्यवसायाच्या माध्यमातून शिवाणी महिला बचत गटाची भरारी

ग्रामीण व शहरी लोकांकडे होणा-या समारंभात किंवा किरकोळ स्वरुपाच्या कार्यक्रमांचे आकर्षण बिछायतीच्या माध्यमातून पूर्ण होताना दिसत आहे. गरीब असो की श्रीमंत असो प्रत्येकाच्या कार्यक्रमात बिछायतीचे साहित्य महत्वाची भूमिका पार पडत असते. शिवाणी महिला बचत गटाने चालविलेले बिछायत केंद्र परिसरात उत्तम सेवा देणारी ठरत असून त्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

देवळी तालुक्यातील पुलगाव शहरालगत गुंजखेडा येथील वल्लभनगर येथे शिवाणी महिला बचत गट १ फेब्रुवारी २००८ रोजी स्थापन झाला. या बचतगटाने परिश्रमपूर्वक उत्तम कामगिरी केल्यामुळे पंचायत समिती अंतर्गत असलेल्या ग्रामीण विकास यंत्रणेने दखल घेवून बिछायतीचे साहित्य खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.त्यासाठी या महिला बचत गटाला १ लाख २० रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजूरी प्रदान केली.

या बचत गटाविषयी माहिती जाणून घेतांना शिवाणी महिला बचत गटाच्या अध्यक्षा श्रीमती सुशिला कडू म्हणाल्या की, गावातील ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेमध्ये बचतगटाविषयी मार्गदर्शन तत्कालीन ग्रामसेवक यांनी दिली. या बैठकीला मी आणि गटातील महिला आग्रहपूर्वक उपस्थित होतो. शंका कुशंका दूर झाल्यानंतर आम्ही महिला ३० जानेवारी २००८ रोजी माझ्याच घरी बैठकीचे आयोजन केले. त्या बैठकीमध्ये बचतगटाचे नाव बचतीसाठी रकमेचे निर्धारण आणि भविष्यात करावयाचा व्यवसाय याविषयी चर्चा करुन बचत गटाला शिवाणी असे नाव देण्याचे ठरविण्यात आले. मासिक ३० रुपये बचत करुन बिछायतीचा व्यवसाय सर्वानुमते निवडण्यात आला.

बचत गटातील प्रत्येक महिलेने ३० रुपये बचत करुन १२ महिलेची एकत्रीत रक्कम गोळा केल्यानंतर लगेच तिस-या महिन्यात बँक ऑफ महाराष्ट्र पुलगाव येथे बचत गटाचे खाते उघडण्यात आले. प्रत्येक महिन्याला ३६० रुपये प्रामाणिकपणे भरण्यात येत होते. वर्षाला ४ हजार ३२० रुपये बँकेत जमा झाले. दुस-या वर्षाला मागील रकमेची जमा मिळून बचत गटाच्या खात्यावर ८ हजार ६४० रुपये जमा झाले. बचत गटातील महिला गरीब असल्यामुळे पदोपदी त्यांचे कुटूंबामध्ये पैशाची गरज भासत असते. ही गरज गटात जमा झालेल्या रकमेतून करण्यात येत असते. या बचतीच्या रकमेतून काही महिलांना आपला स्वत:चा वेगळा व्यवसाय उभारला तर काही महिलांनी कुटुंबातील सदस्याच्या पाठ्य पुस्तकासाठी तसेच औषधोपचारासाठी खर्च केला आहे.

बचत गटातील सदस्य अनुसया गवळी यांनी फेब्रुवारी २०१० रोजी ६ हजार रुपये अंतर्गत कर्ज २ टक्के व्याजाने जुन्या ऑटोच्या रिपेअरींगसाठी घेतले. सदर्हू ऑटो त्याचे पती चालवित असून ऑटो पासून सर्व खर्च वजा जाता २०० रुपये प्रत्येक दिवसाला कमाई होते. आता पर्यंत ४ हजाराची परतफेड केली असून व्याज सुध्दा त्यांनी भरले आहे.

वनिता चुबलवार या सदस्या महिलेने गटातून ८ हजाराचे अंतर्गत कर्ज डिसेंबर २००९ रोजी धान्य व्यवसायासाठी घेतले होते. बचत गटातील प्रत्येक महिला त्यांच्या धान्य दुकानातून धान्य व इतर वस्तू खरेदी करतात तसेच हा व्यवसाय सुध्दा चांगल्या प्रकारे चालत असल्यामुळे त्यांचे कुटूंब या व्यवसायावर उपजिवीका चालवित आहे. उचल रकमेची सर्व रक्कम परतफेड केली असून अजून दुकानामध्ये ५१ हजाराचा धान्य साठा उपलब्ध आहे.

सुशिला कडू या गटातील महिला सदस्यांनी ५ हजाराचे अंतर्गत कर्ज घेतले होते. त्यांनी महिला व पुरुषासाठी ब्युटीपार्लरचे दुकान उघडले. हे दुकान चांगले चालत असून त्यांचा मुलगा व मुलगी हे दुकान सांभाळतात. खर्च वजा जाता त्यांना ४ हजार रुपये सरासरी रक्कम प्राप्त होते. त्यांनी बचत गटाकडून घेतलेली कर्जाऊ संपूर्ण रक्कम दोन टक्के व्याजासह परत केली आहे.

वर्षा सालंकार यांनी जून ११ मध्ये शेतीसाठी व साधना धांगडे यांनी दोन मुलांच्या शिक्षणासाठी ३ हजार रुपये कर्ज घेतले आहे. व्याजासह अद्यापही परतफेड सुरु आहे. बचतगटाच्या सदस्यांची अंतर्गत उलाढाल अद्यापही सुरु आहे.

शिवाणी महिला बचत गटाने आगस्ट २०१० मध्ये बिछायत केंद्र उघडण्याचा प्रस्ताव बँक ऑफ महाराष्ट्र पुलगांव येथे सादर केला. बँकेनी जानेवारी २०११ ला १ लाख १० हजाराचे कर्ज दिले. लग्न समारंभ, वाढदिवस किंवा अन्य समारंभासाठी बिछायात केंद्रातील साहित्याचा उपयोग होत असल्यामुळे या व्यवसायाला परीसरात झळाळी प्राप्त झाली त्यामुळे आतापर्यंत ३३ हजार ६०० रुपयाची परतफेड बँकेला केलेली आहे. तसेच बँकेच्या खात्यामध्ये महिला बचतगटाचे १६ हजार रुपये शिल्लक असून परतफेडीमुळे बँकेत बचत गटाचा लौकीक वाढलेला आहे. अद्याप १ लाखाचे कर्ज बँकेकडून मिळावयाचे असून सदर्हू व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात करण्याचा मानस अध्यक्ष सुशिला कडू व सचिव अनुसया गवळी यांनी बोलून दाखविला.

या बचत गटाला प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या सहयोगीका शेख बहिदा यांचा मोलाचा वाटा असून उन्नतीच्या पथावर चालून शिवाणी महिला बचत गटाने उंच भरारी मारली आहे एवढे मात्र निश्चितच.

मिलींद आवळे

अपंगांच्या शिक्षणासाठी......

अपंग विद्यार्थ्यांची बुध्दिमत्ता कुशाग्र असली तरी प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षणाची संधी मिळेलच असे नाही. ग्रामीण भागात या विद्यार्थ्यांना पर्यायी शिक्षणाची व्यवस्था नाही. यामुळे हे विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर सारले जातात. यावर मात करण्यासाठी सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत अपंग विद्यार्थ्यांना सहज हाताळता येईल, असे तांत्रिक साहित्य त्यांना वितरित करण्यात आले आहे. यामुळे अपंग विद्यार्थी ज्ञानाचा भांडार सहजगत्या आत्मसात करीत आहेत.

यवतमाळ जिल्ह्यात १४ हजार ७०० अपंग विद्यार्थी आहेत. या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे काम सर्वशिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून सुरु झाले आहे. या विद्यार्थ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अपंग समावेशित शिक्षण हा स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. याच्या माध्यमातून जिल्ह्यामध्ये अपंगांच्या शिक्षणावर नियंत्रण ठेवले जात आहे. यावर्षी राज्यात प्रथमच यवतमाळ जिल्ह्यातील अपंग विद्यार्थ्यांसाठी परिपूर्ण अशी चेअर आणि मॉडीफाय चेअर वितरित केली आहे. शाळेमध्ये आलेल्या अपंग विद्यार्थ्यांना त्यामुळे सहजपणे बसता येत आहे. चेअरला स्वतंत्र डेक्स बेंचची व्यवस्था आहे. कंबर, हात, डोके याने अधू असलेला विद्यार्थी या चेअरवर सहज बसू शकतात. त्याच्या कमजोर अवयवांवर ही खुर्ची नियंत्रण ठेवते. त्यामध्ये कमोडचे उपकरण बसवलेले आहे. त्यामुळे अपंग विद्यार्थ्यांना लघवी, शौचविधी या गोष्टी जागेवरच सहजपणे करता येतात. जिल्ह्यामध्ये प्रायोगिक तत्वावर २०७ कमोड चेअर, १८७ मॉडीफाय चेअर वितरित करण्यात आल्या आहेत. या उपकरणांचा वापर करताना या विद्यार्थ्यांची काळजी घेण्यासाठी एक स्वतंत्र कर्मचारी केअर टेकर म्हणून कार्यरत आहे.

या व्यतिरिक्त कमी दृष्टी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ३२४ किट वितरित करण्यात आले आहेत. यामध्ये संपूर्ण आधुनिक साहित्यांचा वापर करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना पुस्तक स्पष्ट वाचता यावे म्हणून सीट मॅग्नीफायर देण्यात आले आहे. तर काही ओळी वाचायच्या असतील तर हँड मॅग्नीफायरचा वापर दुर्बिनीप्रमाणे करता येतो. त्याचप्रमाणे वाक्यांसाठी स्टँड मॅग्नीफायर तर लिहिताना त्रास होऊ नये म्हणून पेन होल्ड मॅग्नीफायर तयार करण्यात आले आहेत. अंध विद्यार्थ्यांसाठी आधुनिक ब्रेल कीट, कमी ऐकायला येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी स्पिच ट्रेनर उपकरण आहे. या उपकरणाचा वापर करताना विद्यार्थ्यांच्या डोक्याला हेडफोन राहणार आहे. यामुळे शिक्षक काय सांगतात ती गोष्ट विद्यार्थ्यांना सहज कळत असून त्यांच्या ज्ञानात भर पडत असल्याची प्रतिक्रिया अभियानाचे समन्वयक निशांत परगणे आणि संजय पातोडे यांनी व्यक्त केली.

अनिल आलुरकर

मुलींच्या शिक्षणाकरिता स्वतंत्र स्कूल बसेस

ग्रामीण भागातील मुलींना किमान इयत्ता १२ वी पर्यंतचे शिक्षण घेता यावे याकरिता तालुकास्थळी असलेल्या शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये त्यांची ने-आण करण्याकरिता मानव विकास मिशन अंतर्गत राज्य परिवहन महामंडळास प्रत्येक तालुक्यास ५ स्वतंत्र बसेस उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत. मुलींना १२ वी पर्यंत शिक्षणाची संधी मिळाल्यास बालविवाहाचा प्रश्न संपुष्टात येईल, असा आशावाद शासनाच्या नियोजन विभागाने केला आहे.

मानव विकास मिशन अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या तालुक्यामध्ये मुलींच्या शिक्षणाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी तसेच मुलींना १२ पर्यंतचे शिक्षण घेता यावे यासाठी गाव ते शाळा दरम्यान वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. तालुका मुख्यालयापासून वेगवेगळ्या गावांचे अंतर साधारणत: ३ ते १५ किलोमिटर आहे. सर्वच गावांमध्ये बसची सुविधा उपलब्ध नाही. यामुळे इयत्ता आठवी नंतर अनेक मुली शाळा सोडून देतात. यामुळे शासनमान्य माध्यमिक शाळेच्या वेळापत्रकानुसार विद्यार्थिनींना मोफत वाहतूक सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव आहे.

विद्यार्थिनींची ने-आण करण्यासाठी राज्य परिवहन मंडळास बस विकत घेण्यासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. मुलींच्या वाहतूक सुविधेव्यतिरिक्त इतर वेळी सदर बसचा वापर परिवहन महामंडळ प्रवासी वाहतुकीसाठी करु शकेल. एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन भत्ते, देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च तसेच वाहतुकीचा इतर खर्च राज्य परिवहन महामंडळामार्फत करण्यात येणार आहे. विद्यार्थिनींच्या पालकांकडून राज्य परिवहन मंडळ काही प्रमाणात शुल्क आकारु शकेल. शाळेच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सर्वच गावातून सर्व मुलांना शाळेत आणण्याची जबाबदारी पूर्णत: शाळा व्यवस्थापकाची राहील.

मानव विकास मिशनमध्ये समाविष्ट असलेल्या प्रत्येक तालुक्यात ५ बसेस उपलब्ध करुन दिल्या जातील. शालेय विद्यार्थिनींकरिता दोन परतीच्या फेऱ्या माराव्या लागणार आहेत. शालेय सुट्टया वगळून सर्वसाधारणपणे २१५ दिवसांकरीता प्रतिवर्षी प्रतिबस आवर्ती खर्च म्हणून ५.१० लाख रुपयांचा निधी शासनातर्फे राज्य परिवहन महामंडळास दिला जाईल. यामुळे तालुकास्तरावर शिक्षण घेण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थिनींचे शाळेत जाण्याचे स्वप्न स्कूल बसमुळे साकार होणार आहे.

वन हक्कामुळे वन निवासी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम

जंगलावर सामुहिक वनहक्क मिळविणाऱ्या गावांना गौण वनउत्पादनाची विक्री करण्याची परवानगी आणि बांबुला गौण वनउपजाचा दर्जा देऊन ग्रामसभेला वाहतुकीचा परवाना बहाल करण्याचा ऐतिहासिक कार्यक्रम २७ मे २०११ रोजी मेंढा (लेखा ) गावात पार पडला. गडचिरोली जिल्ह्याच्या धानोरा तालुक्यातील मेंढा लेखा हे गाव बांबुच्या वाहतुकीचा परवाना मिळविणारे देशातील पहिले गाव ठरले आहे.

अनुसूचित जमाती व परंपरागत वन निवासी कायदा २००६ व नियम २००८ अनुसार पिढ्यानपिढ्या जंगलामध्ये राहणाऱ्या अनुसूचित जमाती आणि इतर वननिवासींना केंद्र शासनाच्या वनाधिकार अधिनियमामुळे वैयक्तिक व सामुहिक वनाचा अधिकार मिळाला. मेंढालेखा या गावाला १५ ऑगष्ट २००९ रोजी सामुहिक वनहक्क देण्याची घोषणा करण्यात आली. २८ ऑगष्ट २००९ ला मेंढा (लेखा) गावाला १ हजार ८०९.६१ हेक्टरवर वन जमिनीवर सामुहिक वनहक्क देण्याबाबत स्वाक्षरी करण्यात आली आणि १५ डिसेंबर २००९ रोजी तत्कालीन राज्यपाल एस. जे. जमीर यांचे हस्ते मेंढा ग्रामसभेला अधिकारपत्र देण्यात आले.

अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत सुविधेसह आर्थिक स्त्रोत उपलब्ध करुन देणारे ग्रीन गोल्ड हक्कासाठी मेंढा गावातील ग्रामसभेने बांबुला गौण वनउपज म्हणून मान्यता देण्यात यावी अशी मागणी होती. ग्रामस्थांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला. केंद्रीय पर्यावरण खात्याने राज्य सरकारला पत्र लिहून वन व्याप्त क्षेत्र असलेल्या क्षेत्रातील बांबुला गौण वनउपज म्हणून मान्यता दिली.

केंद्र व राज्य सरकारने हा क्रांतीकारक निर्णय घेतल्यानंतर २७ एप्रिल २०११ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री जयराम रमेश यांच्या उपस्थितीत मेंढा (लेखा) गावाच्या ग्रामसभेला एका समारंभात बांबु वाहतुकीचा परवाना ग्रामसभेचे अध्यक्ष देवाजी तोफा यांना प्रदान करण्यात आाला.

भारतीय वन अधिनियम १९२७ नुसार बांबु हा वनोपज इमारती लाकडाच्या संज्ञेमध्ये गणला जात असे. तथापि अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम-२००६ अंतर्गत बांबु हा कलम-२ ( i ) प्रमाणे ‘गौण वनउपज’ या संज्ञेमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. बांबुला गौण वनउपजाचा दर्जा व त्यासंबंधी अधिकार बहाल करण्यात आल्यामुळे आदिवासींना यातून रोजगार उपलब्ध होणार आहे. त्यांना अर्थिकदृष्ट्या सक्षमता लाभणार आहे.

जंगलात विपुल प्रमाणात गौणवनउपज उपलब्ध आहे. मोहफुले, चारोळी, आवळा, तेंदुपत्ता, लाख, डिंक, हिरडा, बेहळा आणि बांबु आदी वनउपज मोठ्या प्रमाणात जंगलात बहुसंख्य आदिवासी वनउपज गोळा करुन ते आपला उदारनिर्वाह व आर्थिक उन्नती करतात. बांबु ही बहुउपयोगी वनस्पती असल्याने अनेक प्रकारच्या किंमती वस्तू व साहित्य या उपजापासून तयार केले जातात. आदिवासी विविध कलाकुसर व पारंपरिक पध्दतीने जीवन उपयोगी वस्तू तयार करतात. बांबुचे खाट, धान्य साठविण्याचे कोठार, चटया तसेच घरबांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात उपयोग केला जातो. येथे तयार होत असलेल्या वनउपज मालावर प्रक्रिया करण्यासाठी उद्योग निर्माण होऊ शकतात. येथील तरुणांना त्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण केला जाऊ शकतो. यातून आदिवासींच्या जीवनात आर्थिकदृष्ट्या निश्चितच उन्नती होईल यात शंका नाही.

अरुण सूर्यवंशी

'जिवंत सात-बारा मोहीम'

'सात-बारा' हा शेतक-यांच्या शेतीवरील मालकी आणि हक्काची एक प्रकारची सनदच! हाच 'सात-बारा' शेतक-यांसाठी अतिशय महत्वाचा Property Record ही समजला जातोय.सात-बारा म्हणजे शेतीचं क्षेत्र, पिक,सीमा, शेतीचा मालक याबरोबरच पिक-कर्ज यांची माहिती देणारा शासकीय दस्तावेज....हाच सात-बारा कृषी संस्कृती आणि जीवनाचा अविभाज्य घटकही समजला जातोय. हाच सात-बारा उतारा शेतक-याला अद्ययावत करुन मिळाला तर त्याच्या आनंदाला पारावार उरणार नाही हीच नेमकी गोष्ट हेरुन अकोला जिल्हा महसूल प्रशासनाने जिवंत सात-बारा मोहिमे बरोबरच अभिनव अशी योजना गेल्या १ तारखेपासून सुरु केली आहे. अद्ययावत अभिलेख अधिकार अभियान अकोल्याचे नूतन जिल्हाधिकारी परिमल सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे नवीन अभियान हाती घेण्यात आले आहे.

हाच सात-बारा उतारा शेतक-याला अद्ययावत करुन मिळाला तर त्याच्या आनंदाला पारावार उरणार नाही हीच नेमकी गोष्ट हेरुन अकोला जिल्हा महसूल प्रशासनाने जिवंत सात-बारा मोहिमे बरोबरच अभिनव अशी योजना गेल्या १ तारखेपासून सुरु केली आहे. केवळ मृत व्यक्तीच्या वारसांच्या नोंदी हे काम जिवंत सात-बारा उपक्रमात मार्यदित होते.जिल्हाधिकारी परिमल सिंह यांनी आजच्या घटकेला शेतीचा मालक, वहिवाटदार, शेतातील झाडे,विहीर या सर्वांच्या नोंदी सात-बारा उता-यामध्ये करुन एक नवीन उपक्रम हाती घेतला आहे.

'सात-बारा' द्यायला प्रशासन आणि त्यातही तहसीलदार येणार हे आपल्याला काहीसं नवल वाटणारच...'सात-बारा', शेती आणि शेतकरी यांचं नातं अगदी घट्ट...तुमच्या शेतीची नोंद, मालकी, शेतीवर मिळणारं कर्ज, हंगामात तुम्ही घेत असलेली पिकं, शेतातील झाडं, विहीर या सर्वांची इत्यंभूत लेखाजोखा ठेवणारा सरकारी दस्तावेज म्हणजे 'सात-बारा'. त्यामुळेच या 'सात-बारा'चं शेतक-यांच्या लेखी अतिशय महत्व!.अलीकडेच राज्य सरकारने राबविलेल्या 'ई-सातबारा' मोहिम शेतक-यासाठी वरदान ठरू लागली आहेय. एखाद्या वेळी शेतीचा मूळ मालक मरण पावला असेल तर 'सात-बारा'वर त्याच्या वारसाची नोंद करण्याची प्रक्रिया लक्षात घेऊन ही मोहिम हाती घेतली आहे.

शेतक-यांसाठी सरकारच्या एखाद्या योजनेचा एक सरकारी अधिकारी कसा उपयोग करून घेऊ शकतो याचं चित्र सध्या अकोला जिल्हयात पहायला मिळतंय, मृत झालेल्या मूळ मालकाच्या जागेवर त्याच्या वारसाच्या नावाची नोंद असं या अभियानाचं साधं पण उदात्त सूञ.

या मोहिमेत सध्या ज्या शेतीच्या वारसांच्या संदर्भात कोणतेही वाद अथवा संभ्रम नाहीय अशा लोकांना गावातच घरपोच 'सात-बारा' देण्यात येत आहे . यासाठी तहसिलदार गावा-गावांत प्रशासनातील नायब तहसिलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी, सरपंच, पोलीस पाटील यांच्यासह चावडी वाचनाचे कार्यक्रम घेतात .

'सात-बारा'वरील नोंदी अद्ययावत करण्यासाठी खातेदाराचे वारस पुढे न आल्यास संबंधित खातेदाराचे वारस नाही असे गृहीत धरून ती जमीन शासन दरबारी जमा करण्याची तजवीज या मोहिमेत करण्यात आली आहे.. त्यामुळे या मोहिमेला शेतक-यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. वारस नोंदीकरिता सरपंच किंवा पोलीस पाटील यांचे दाखले आवश्यक करण्यात आले आहे.

सरकार आणि प्रशासन समस्या सोडविण्यासाठी लोकांच्या दारापर्यंत जाणं हीच ग्रामस्वराज्याची मूळ संकल्पना.शासनाने यासाठी अनेक ठोस आणि सकारात्मक प्रयत्नही केले आहेय. 'जिवंत सात-बारा' ही मोहीम प्रशासनातील 'जिवंत' आणि सकारात्मक विचारांच्या संचिताची देणं आहे. अकोला जिल्हयात राबविल्या जाणारी ही मोहीम शेतकरी हिताच्या दृष्टीनं महाराष्ट्राची लोकचळवळळ होणं गरजेचं आहे.

गो.रा.देशपांडे

स्‍वागत स्‍त्री जन्‍माचे

परभणी जिल्‍ह्यात 'स्‍वागत स्‍त्री जन्‍माचे!' हे अभियान राबविण्‍यात येत आहे. राज्‍याच्‍या सार्वजनिक आरोग्‍य व कुटुंब कल्‍याण राज्‍यमंत्री प्रा. फौजिया खान यांच्‍या पुढाकारातून हे अभियान सुरु झाले आहे. डॉक्‍टर्स, वकील, शिक्षक, शालेय विद्यार्थी, आरोग्‍य विभागाचे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच आशा स्‍वयंसेविका, अंगणवाडी ताई, मदतनीस यांचाही त्‍यामध्‍ये सक्रिय सहभाग आहे.

आरोग्‍य विभाग, महिला व बालविकास विभाग, शिक्षण विभाग आणि परिवर्तन प्रकल्‍प यांच्‍या संयुक्‍त प्रयत्‍नाने परभणी जिल्ह्यात त्‍या निमित्‍ताने विविध ठिकाणी माता-बाल आरोग्‍य तपासणी शिबीर, शालेय आरोग्‍य अभियान आदी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्‍यात येते. सार्वजनिक आरोग्‍य राज्‍यमंत्री प्रा. खान स्‍वत: या कार्यक्रमास उपस्‍थित राहून महिलांशी संवाद साधतात.

जिंतूर तालुक्‍यातील बोरी, येलदरी आणि भोगाव येथे महिला आरोग्‍य तपासणी शिबीर व शालेय आरोग्‍य अभियान कार्यक्रमानिमित्‍त त्‍यांनी नुकत्‍याच भेटी दिल्‍या. बोरी येथील कार्यक्रमात रिमझिम पाऊस पडत होता, तथापि एकही महिला जागेवरुन उठली नाही. समाजातील मुलींच्‍या संख्‍येत होत असलेली घट आणि त्‍याचे सामाजिक दुष्‍परिणाम यावर प्रा. खान तळमळीने बोलत होत्‍या. स्‍त्री भ्रृण हत्‍येमागची आर्थिक, सामाजिक, मानसिक कारणे स्‍पष्‍ट करुन आपण आपल्‍या लेकराची हत्‍या करण्‍याचे महापातक का करतो, असा सवाल त्‍या सर्वांना करतात, तेव्‍हा सर्वत्र मूक शांतता निर्माण झालेली असते. काही जिल्‍ह्यात शून्‍य ते ६ वर्षे वयाच्‍या दर हजार मुलांमागे मुलींची संख्‍या केवळ ७५० इतकी आहे. आरोग्‍यविषयक मानकानुसार मुलींचे दर हजारी प्रमाण १२५० असावयास हवे. मुला-मुलींच्‍या संख्‍येतील ही तफावत भीषण स्‍वरुपाच्‍या सामाजिक गुन्‍ह्यांना कारणीभूत ठरु शकते, असा इशारा देण्‍यास त्‍या विसरत नाहीत.

महिला सक्षमीकरणासाठी शासनाच्‍या विविध योजना आहेत. महिला धोरण आखण्‍यात आले आहे. बचतगटांना प्रशिक्षण, कर्जपुरवठा, त्‍यांच्‍या मालाला बाजारपेठ, बचतगटांना रेशनधान्‍य दुकान, रॉकेल परवाना याबाबत प्राधान्‍य देण्‍यात येते. मुलींना मोफत शिक्षणाची सोय, उपस्‍थिती भत्‍ता, वस्‍तीगृह, शिष्‍यवृत्‍ती, स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांमध्‍ये ५० टक्‍के आरक्षण असे महत्‍त्‍वाचे उपक्रम असताना महिलांनी स्‍वत:ची प्रगती का करुन घेऊ नये. महिला सक्षमीकरणाचे महत्‍त्‍व पुरुषमंडळींना कळावयास हवे, यावर त्‍यांचा भर असतो. सक्षमीकरण म्‍हणजे महिलांमध्‍ये विचार करण्‍याची शक्‍ती निर्माण होणे, निर्णय घेण्‍याची क्षमता येणे होय. आज समाजातील किती पुरुष आपल्‍या घरातील महिलांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करुन घेतात हा प्रश्‍नच आहे. फळबाग योजनेच्‍या अनुदानप्रसंगी काही महिला शेतकऱ्यांशी प्रा. खान यांनी चर्चा केली होती. त्‍याची आठवण त्‍यांनी सांगितली. या महिलांना आपल्‍या सात-बाऱ्यावर किती जमीन आहे, किती कर्ज आहे, याचीही माहिती नव्‍हती. जमीन, घर नावावर करणे तर दूरच पण महिलांना आपल्‍या कुटुंबाच्‍या मालकीची शेतजमीन किती आहे, हे माहीत नसणे, हे कशाचे द्योतक आहे?

महिला आणि बालके या समाजाचा एकूण ६५ टक्‍के भाग आहे. महिलांनी आरोग्‍य, स्‍वच्‍छता, कुपोषण निर्मूलन या बाबींकडे गांभिर्याने पाहिले पाहिजे. मुला-मुलींमध्‍ये भेद करु नका, मुलींना चांगला आहार द्या, त्‍यांना शिक्षण द्या, त्‍यांच्‍या आरोग्‍याची काळजी घ्‍या. राज्‍यातील आरोग्‍यसुविधा बळकट करण्‍यावर भर देण्‍यात येत असून पंचसूत्री आखण्‍यात आली आहे. कुटुंब कल्‍याण, मुलींच्‍या जन्‍माचे स्‍वागत, कुपोषण निर्मूलन, रोगनिवारण तसेच प्रतिबंधक उपाय आणि रुग्‍णालयांतील पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण आदींचा त्‍यात समावेश आहे.

ग्रामीण भागात आशा स्‍वयंसेविका आणि अंगणवाडी ताई कार्यरत असते. त्‍यांची मदत घेऊन गावातील स्‍त्री भ्रृणहत्‍या रोखता येऊ शकते. गावात ज्‍या महिलेला पहिली मुलगी आहे अन् ती दुसऱ्यांदा गर्भवती आहे, तिच्‍यावर खास लक्ष ठेवले जाणार आहे. तिची सासू किंवा घरातील सदस्‍य गर्भलिंगतपासणीसाठी तिच्‍यावर दबाव आणू शकतात, स्त्रिचा गर्भ असल्‍यास स्‍त्रीभ्रृण हत्‍या करण्‍यास भाग पाडू शकतात, हे लक्षात घेऊन 'ट्रॅकिंग' पध्‍दती निर्माण करण्‍यात आली आहे. स्‍त्रीभ्रृण हत्‍येबाबत कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीस कळवावयाचे असल्‍यास आपल्‍या मोबाईल क्रमांकावर कळवावे असे आवाहन करुन आरोग्‍य राज्‍यमंत्री प्रा. खान यांनी आपला मोबाईल क्रमांक (९८२३१४४५७५) जाहीर केला. स्‍त्रीभ्रृण हत्‍या करणे हा कायद्याने गुन्‍हा आहे. या प्रकरणात डॉक्‍टर जितके दोषी आहेत, तितकाच दोष माता-पित्‍यांचाही असतो, त्‍यांनाही कायद्याने कडक शिक्षा होऊ शकते, याची जाणीव त्‍या उपस्‍थितांना करुन देतात.

मुलगा हा म्‍हातारपणाची काठी किंवा आधार असतो, हा समज कसा खोटा आहे, हे कोणत्‍याही दवाखान्‍यात गेल्‍यास लक्षात येऊ शकते. दवाखान्‍यात आलेल्‍या ९० टक्‍के वृध्‍द व्‍यक्‍तींबरोबर एक तर त्‍यांची मुलगी असते किंवा सून असते. असे असतानाही मुलांचा हट्ट धरणाऱ्यांचे डोळे उघडत नाहीत, हे दुर्दैवच म्‍हणावे लागेल. कुटुंबातील सासूला 'वंशाचा दिवा' असावा म्‍हणून मुलाची हौस असते. अशा सासूची मानसिकता बदलावी यासाठी परभणी जिल्‍ह्यात 'स्‍त्री जन्‍माचे स्‍वागत' हे अभियान सुरु करण्‍यात आले आहे. त्‍यानुसार ज्‍या महिलेला मुलगी होईल त्‍या महिलेच्‍या सासूचा साडी-चोळी देऊन जाहीर सत्‍कार केला जातो. त्‍यासाठी ठिक-ठिकाणच्‍या व्‍यापारी बांधवांनी साडी-चोळींचे गठ्ठे उपलब्‍ध करुन दिले आहेत. असा स्‍तुत्‍य उपक्रम इतर जिल्ह्यातही राबविता येण्‍यासारखा आहे.

राजेंद्र सरग 

'कोराडी' ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प

महाराष्ट्राच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षातच कोराडी येथे १९८० मेगावॅट क्षमतेचा नवीन ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प साकारला जात आहे. महानिर्मितीने कोराडीच्या वीज निर्मिती प्रकल्प विस्तारीकरणाचा महात्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला अन् ६६० मेगावॅट क्षमतेचे प्रत्येकी तीन संच उभारणीचे काम प्रत्यक्षात सुरु झाले.

या प्रकल्पासाठी सर्वात महत्वाची उपलब्धी म्हणजे प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन महानिर्मितीकडे उपलब्ध आहे. यासाठी कोणत्याही शेतकऱ्याकडे किंवा शासनाकडे जाण्याची गरज नाही. विद्यमान कोराडी औष्णिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पासाठी (सुमारे ४० वर्षापूर्वी) ज्यावेळी जमीन अधिग्रहित करण्यात आली. त्याचवेळी दूरदृष्टीचा विचार करुन अधिकची जमीन घेण्यात आली. तीच जमीन आज १९८० मेगॉवट विस्तारीकरणाच्या प्रकल्पासाठी कामात आली आहे. यामुळे प्रकल्पाची किंमत सुमारे २०० कोटींनी कमी झाली आहे. जमीन उपलब्ध असल्यामुळेच प्रकल्पाचे काम लवकर सुरु होऊ शकले, ही बाबही दुर्लक्षित करता येत नाही.

नवीन साकारला जाणारा १९८० मेगॉवट प्रकल्प १७२ हेक्टर जमिनीवर तयार होणार आहे. या प्रकल्पाचे दुसरे वैशिष्टय हे की ६६० मेगॉवट क्षमतेचे संच महाराष्ट्रात अन्य कुठेही नाही, यापूर्वी १२०, २१०, २५० व ५०० मेगॉवट पर्यंत क्षमतेचे संच उभारले गेले आहेत. पण ६६० मेगॉवट चा संच कुठेही दिसणार नाही. या संचांची निर्मिती करतांना 'सुपर क्रिटिकल टेक्नॉलॉजी' चा वापर केला जात आहे.

वीज प्रकल्प म्हटला की, पाणी आणि कोळसा असल्याशिवाय वीजनिर्मिती शक्यच नाही. कोराडीच्या या विस्तारीकरण प्रकल्पाला ५१ दशलक्ष मि. क्यूब पाणी दरवर्षी लागणार आहे. (दररोज ११० एमएलडी) या पाण्यासाठी कोणत्याही धरणावार अवलंबून राहण्याची गरज नाही. महानगर पालिकेतर्फे हे पाणी पुरविले जाणार आहे. महानगर पालिका शहराला करीत असलेल्या पाणी पुरवठयातून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन वीजनिर्मिती केंद्राला पाणी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी भांडेवाडी ते कोराडी एवढी १६ किमीची पाईपलाईन टाकण्यात येणार आहे. महापालिकेशिवाय पेंचमधून ११ दशलक्ष मि.क्यूब. पाणी उपलब्ध होणार आहे.

या प्रकल्पाला ३०६०० मे. टन कोळशा दररोज लागणार असून कोळशासाठी वेकोलि किंवा कोल इंडियावर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. मच्छाकाटा आणि महानदी येथील कोल ब्लॉक्स महानिर्मितीने विकत घेतले आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात मिळून एक महागुज नावाची कंपनी तयार करण्यात आली असून ही कंपनी या प्रकल्पासाठी कोळसा पुरविणार आहे.

वीज प्रकल्प उभा राहिला म्हणजे प्रदूषणाचा मुद्दाही समोर येतो. पण पर्यावरण सुरक्षेच्या दृष्टीन योग्य धोरण अवलंबिण्यात येणार आहे. प्रकल्पाला लागणाऱ्या अर्ध्यापेक्षा जास्त जागेत मोठया प्रमाणात वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जागा आरक्षित आहे. लाखो झाडांची लागवड या प्रकल्पासाठी केली जाईल. या प्रकल्पातून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याचा पुन्हा वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे 'झिरो डिस्चार्ज' ची कल्पना महानिर्मिती या प्रकल्पासाठी वापरणार आहे.

तीनही संचाच्या तीन चिमण्या ही संकल्पनाही मागे पडली आहे. या तीनही संचासाठी फक्त एकच चिमणी राहणार आहे. तीही २७५ मीटर उंच राहील. त्यामुळे या परिसरात राख पसरणारच नाही. प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या राखेचा उपयोग विटा निर्मितीसाठी करण्यात येणार आहे. याशिवाय शिल्लक राहिलेली राख कोराडीच्या जुन्या प्रकल्पासाठी अस्तित्वात असलेल्या 'ऍ़श बंड' चा वापर करण्यात येणार असल्यामुळे खर्चात बचत होणार आहे.

नवीन विस्तारीकरण प्रकल्पाचे काम बीटीजी (बॉयलर, टर्बाईन आणि जनरेटर) आणि बीओपी (बॅलन्स ऑफ फ्लॅट) या दोन भागात विभागण्यात आले आहे. या प्रकल्पाची एकूण किंमत ११८८० कोटी रुपये असून बांधकामाचे कंत्राट लार्सन ऍ़ण्ड टुब्रो या कंपनीला देण्यात आले आहे. गेल्या २३ सप्टेंबर २००९ रोजी या प्रकल्पाचा कामाचा शुभारंभ झाला असून ६६० मेगावॅट चा पहिला संच २२ डिसेंबर २०१३, दुसरा संच २२ जून २०१४ आणि तिसरा संच २२ डिसेंबर २०१४, ला कार्यान्वित होणार आहे. नियोजित वेळापत्रकानुसार काम करण्यात येत आहे. कुलिंग टॉवर्स, कोळसा हाताळणी, कॉलनी, रस्ते, चिमणीचे बांधकाम आदी कामेही लवकरच सुरु होत आहेत.

या प्रकल्पाशिवाय महानिर्मितीने खापरखेडा येथे ५०० मेगावॅटचा एक संच, भुसावळ येथे ५०० मेगावॅटचे दोन संच आणि चंद्रपूर येथे ५०० मेगावॅटचे दोन संच उभारणीचे प्रकल्प हाती घेतले आहे. त्यामुळे विदर्भातून येत्या दोन ते तीन वर्षात ४४८० मेगावॅट विजेची निर्मिती होईल. कोराडी विस्तारीकारण प्रकल्पाची एक जमेची बाजू आहे की, हा प्रकल्प राष्ट्रीय महामार्गावर आहे. राज्यातील अन्य प्रकल्प महामार्गापासून आतील भागात आहे. या प्रकल्पासाठी पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनने ८० टक्के कर्ज दिले असून २० टक्के रक्कम महानिर्मितीने उभारली आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज राष्ट्रीय ग्रिडमध्ये सोडली जाणार आहे.

अनिल ठाकरे

बचतगटाचा दालमिल उद्योग

         वर्धा जिल्हयातील कन्नमवार ग्राम हे गाव कारंजा तालुक्यातील कारंजा-वर्धा मार्गावर कारंजा पासून १८ कि.मी. अंतरावर वसलेले आहे. गावाची लोकसंख्या २००० च्या जवळपास आहे. गावामध्ये एकूण ११ बचत गट आहे, त्यापैकी ६ बचत गट माविमव्दारे स्थापन केलेले आहेत. त्यापैकी बहुउद्देशिय बचत गटाची स्थापना केलेली आहे. त्यापैकी ६ बचत गट माविमव्दारे स्थापन केलेले आहे.

बहुउद्देशिय बचत गटाची स्थापना दिनांक ५ मे २००६ रोजी झाली. गटामध्ये १८ सभासद आहेत. गटातील सभासदांची मासिक बचत रुपये ३० असुन नियमित बचत करतात. गटाची प्रगती पाहुन गटातील सभासदांना उद्योजकता जाणिव जागृती प्रशिक्षण देण्यात आले. प्रशिक्षणामुळे गटातील सभासदांमध्ये उद्योग करण्याची आवड निर्माण झाली.

गटातील सभासदाने दाल मिल व्यवसाय करण्याचे ठरविले. गटातील बहुतांश सभासद दारिद्र्य रेषेखालील असल्यामुळे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेचा लाभ घेण्याचे ठरविले. गटाचे ग्रेडेशन होऊन गटाला रुपये २५००० कर्ज मिळाले. त्यातून गटाने ५० पोते ढेप खरेदी करुन गावात विकली. त्यापासून गटाला रुपये २००० नफा झाला.

बचतगटाने प्रथम कर्जाची परतफेड नियमित केल्यामुळे गटाला दुसरे कर्ज रुपये २००००० दालमिल व्यवसायाकरिता मंजूर झाले. त्यातून गटाला मिनी दालमिल खरेदी केलेली आहे. गटाला प्रती क्विंटल मागे रुपये २०० नफा मिळत आहे. या वर्षामध्ये गटानी तूर खरेदी करुन तुरदाळ विकण्याचा व्यवसाय करण्याचे ठरविले आहे. माविममुळे बचतगटाची प्रगती झाली आहे.                                                                                                                                                                                              

सामाजिक, आर्थिक आणि जात सर्व्हेक्षण-२०११

भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही असलेला देश. विविध जाती, पंथ आणि धर्माचे लोक या देशात गुण्यागोविंदाने एकत्र नांदताना दिसतात. देशातील विविध जातीधर्मातील लोकांची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती ही वेगवेगळी आहे. गरिबी आणि श्रीमंतीची मोठी दरी आपणाला पहावयास मिळते. एकीकडे अन्नासाठी दारोदार भटकणारे लोक तर दुसरीकडे गडगंज संपत्ती असताना प्रकृतीच्या कारणाने डॉक्टरांच्या सल्ल्यामुळे आवडेल ते खाण्यापासून वंचित राहावे लागणारे लोकही दिसतील.

देशात विविध जाती, धर्माचे लोक आजही शासनाच्या विविध योजनांपासून वंचित आहे. त्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यामुळे विकासाच्या मुख्य प्रवाहातून दूर आहेत.समाजातील तळागाळातील घटकासाठी विशेष करुन असलेल्या विकास योजना व कार्यक्रमांचा फायदा त्यांनाच मिळावा आणि इतरांनी त्याचा गैरफायदा घेवू नये यासाठी केंद्र शासनाने सामाजिक, आर्थिक व जात निहाय सर्व्हेक्षण करण्याचे निश्चित केले आहे.यापूर्वी सन २००२ मध्ये याबाबतचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते.

ग्रामीण भागातील दारिद्रयरेषेखालील कुटूंबाचे सर्व्हेक्षण-२०११ आणि जातीनिहाय जनगणना सामाजिक, आर्थिक व जाती सर्व्हेक्षणाचे काम राज्यात दोन टप्प्यात करण्यात येणार आहे. २ ऑक्टोबर ते १७ नोव्हेंबर आणि १८ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर २०११ या कालावधीत करण्यात येणार आहे.ग्रामीण भागातील तसेच शहरी भागातील नगरपरिषदांतील सर्व्हेक्षणाच्या दृष्टीने संपूर्ण जबाबदारी ही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीकडे तर १० लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरात सर्व्हेक्षणाची जबाबदारी संबंधित महानगरपालिका आयुक्तांकडे असणार आहे. समन्वयाचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच राहणार आहे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार राज्याची लोकसंख्या सरासरी ११ कोटी २४ लाख इतकी आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील लोकसंख्या सरासरी ६ कोटी १५ लक्ष ५ हजार आणि नागरी भागातील लोकसंख्या सरासरी ५ कोटी ८५ हजार इतकी आहे.

घरोघरी जाऊन सामाजिक व आर्थिक गणना करण्यात येणार असल्यामुळे कुटूंबाची सामाजिक आर्थिक स्थितीच्या आधारावर त्याचा दर्जा काय आहे ही माहिती मिळेल, त्यामुळे शासनाला दारिद्रयरेषेखाली राहत असलेल्या कुटूंबाची यादी तयार करण्यास मदत होणार आहे.

कुटूंबाच्या खऱ्या स्थितीविषयी माहिती उपलब्ध होणार असल्यामुळे जातीनिहाय लोकसंख्येची गणना करता येईल.विविध धर्माची सामाजिक- आर्थिक स्थिती तसेच शैक्षणिक स्थितीविषयी प्रत्यक्षात असलेली माहिती या सर्व्हेक्षणातून मिळणार आहे. हे सर्व्हेक्षण पूर्णत: संगणक प्रणालीवर होणार आहे. केंद्र शासनाच्या भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमीटेड अर्थात भेलने सर्व्हेक्षणासाठी तयार केलेल्या विशेष यंत्राचा वापर यासाठी करण्यात येणार आहे.

जिल्हास्तरावर सर्व्हेक्षणाचे संनियंत्रण,समन्वय आणि व्यवस्‍थापन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प., पोलीस अधीक्षक, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हे सदस्य तर जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक हे सदस्य सचिव आहेत.

या सर्व्हेक्षणाचे काम हे ज्या पध्दतीने जनगणना करण्यात आली त्या पध्दतीने होणार आहे. एका प्रगणकाला सरासरी ४०० ते ६०० घरांचे सर्व्हेक्षण करावे लागणार आहे. हे सर्व्हेक्षण जास्तीत जास्त ४५ दिवसापर्यंत व्हावे. दररोज एक प्रगणकाला १५ ते २० घरांचे व त्यातील ७५ ते १०० व्यक्तींचे सर्व्हेक्षण पूर्ण करावे लागतील. एका प्रगणकाने हे काम ४० दिवसात पूर्ण केल्यास १२ हजार रुपये मोबदला मिळणार आहे.

प्रगणकाची निवड करताना शिक्षणाचा हक्क कायदयानुसार प्राथमिक शाळेतील शिक्षक वगळता तलाठी, ग्रामसेवक इतर वरिष्ठ वर्गाचे शिक्षक व शिक्षकेत्तर प्रशासकीय कर्मचारी, कृषी सहाय्यक,मुख्य सेविका विविध केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनेमध्ये लावण्यात आलेले वर्ग-३ पेक्षा व त्‍यावरील समकक्ष असे कंत्राटी कर्मचारी तसेच जिल्हा परिषद व शासनाच्या विविध विभागातील इतर योग्य त्या कर्मचाऱ्यांची या सर्व्हेक्षणासाठी निवड करण्यात येणार आहे.

सामाजिक,आर्थिक व जातीनिहाय सर्व्हेक्षण कसे करावे याबाबत कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षण देण्यासाठी जिल्हयातील काही अधिकाऱ्यांची मास्टर ट्रेनर म्हणून निवड करण्यात येईल. हे अधिकारी तालुका व गट पातळीवर प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांना दोन दिवसाचे प्रशिक्षण देतील. प्रगणक आणि पर्यवेक्षकाला सर्व्हेक्षण करण्यासाठी दिलेल्या जबाबदाऱ्या व भूमिका पार पाडाव्या लागतील. जनगणनेसाठी तयार केलेल्या रजिस्टर,नकाशा व आवश्यक त्या यादीचा वापर करण्यास जनगणना महासंचालकांनी परवानगी दिली आहे.

सामाजिक व आर्थिक सर्व्हेक्षणाबरोबरच या सर्व्हेक्षणातच सर्व नागरिकांची जात व धर्म याची नोंदणी करण्यात येईल. मात्र जात आणि धर्माची संकलीत केलेली माहिती जनतेसाठी उघड केली जाणार नसून त्याचा उपयोग रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया यांच्यासाठी होणार आहे.

जिल्हास्तरावरुन सर्व्हेक्षण योग्य पध्दतीने झाले आहे किंवा नाही हे बघण्यासाठी तसेच चार्ज ऑफीसरच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही नेमणूक करण्यात येईल.

ग्रामीण भागातील दाद्रियरेषेखालील कुटूंबाचे सर्व्हेक्षण सुरळीतपणे पार पडावे व त्‍यामध्ये कोणत्याही त्रुटी राहू नयेत यासाठी शासनाच्या विविध यंत्रणांचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे. या कामासाठी जिल्हास्तरीय समितीस मदत करण्यासाठी उपविभाग स्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली उपविभागीय समिती गठीत करण्यात येईल. तालुकापातळीवर तहसिलदार अथवा गटविकास अधिकारी हे संबंधित तालुक्यासाठी तर नगर परिषद क्षेत्रासाठी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी हे चार्ज ऑफीसर असतील.

१२ व्या पंचवार्षिक योजनेच्या अनुषंगाने समाजातील तळागाळातील घटकांसाठी विशेषत्वाने असलेल्या विकास योजना व कार्यक्रमाचा फायदा त्यांनाच मिळावा व इतरांनी त्‍याचा गैरफायदा घेवू नये यासाठी सामाजिक, आर्थिक व जात सर्व्हेक्षण करण्यात येणार आहे. हे सर्व्हेक्षण ग्रामीण आणि शहरी भागात हे सर्व्हेक्षण एकाचवेळी करण्यात येणार आहे. सर्व्हेक्षणाच्या यशस्वीतेसाठी विविध शासकीय,निमशासकीय यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधींची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे.

विवेक खडसे

जिथे राबती हात, तेथे श्रीहरी

जिथे राबती हात, तेथे श्रीहरी या विचाराने काळयामातीची सेवा करीत सुधारीत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन प्रगतीशिल शेतकरी दत्तात्रय गुंडावार यांनी शेटनेट मधून ५५ क्विंटल काकडीचे उत्पन्न घेतले. काकडीच्या उत्पादनातून गुंडावार यांनी खर्च वगळता निव्वळ ८२ हजार रुपये नफा मिळवला आहे. शेतीमध्ये विविध प्रयोगाव्दारे उत्पादन वाढीचा उच्चांक गाठणा-या गुंडावार यांच्या उत्कृष्ठ कामगीरीची दखल स्वयंसेवी संस्थासह शासनाने घेतली आहे. २०१० चा शेतकरी गौरव पुरस्काराने त्यांना गौरविण्यात आले आहे.

सध्याच्या काळात शेती करणे अवघड झाले आहे. दिवसेदिंवस शेतीतील आव्हाने वाढत असल्याने पारंपारिक पध्दतीवर अवलंबून न राहता सुधारीत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन शेतीमध्ये उत्पादन वाढ करता येते ही बाब गुंडावार यांनी प्रत्यक्ष अनुभवातून जाणून घेतली. चंद्रपूर जिल्हयातील तालुक्याचे ठिकाण असलेले भद्रावती या शहरापासून ६ किमी अंतरावर चिंचाळा गावात दत्तात्रय गुंडावार यांची शेती आहे. शेतात धान, कपाशी, सोयाबीन असे पारंपारिक पीक घेतले जात मात्र दिवसेंदिवस शेतीतील आव्हाने वाढत असल्याने हमखास अधिक उत्पादन, उत्पन्न मिळविण्याकरीता नव्याने काहीतरी करावे असे गुंडावार यांना वाटत होते.

जिज्ञासू वृत्ती, कल्पकता, प्रचंड उत्साह, यश प्रत्यक्षात आणण्यासाठी तळमळ दत्तात्रय गुंडावार यांच्या अंगी असल्याने शेतीला उद्योग म्हणून स्वीकारुन नवीन संकल्पना, ज्ञान, आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देवून शेती फायदेशीर बनविली आहे. परंपरागत पिकावर अवलंबून न राहता इतर पिकाकडे गुंडावार यांनी लक्ष केंद्रीत केले. इच्छा तेथे मार्ग या म्हणीनुसार शासनाच्या सहकार्याने शेतात १०० चौ.मि.शेडनेट उभारला. शेडनेटकरीता फाऊंडेशन, पाईप्स, अँगल, दरवाजे, नेट उभारला शेडनेट करीता फांऊडेशन, पाईप्स, अँगल, दरवाजे, नेट, स्प्रिंग, तार, मजुरी आदी मिळून २.५० लाख रुपये खर्च आला. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कडून ७५ हजार रुपयाचे अनुदान मिळाले. राष्ट्रीय फलोद्यान अभियान मार्फत शेडनेट उभारले.

शेडनेट मध्ये गुंडावार यांनी झिगझॅक पध्दतीने काकडीची लागवड केली. पाण्याच्या सोयीसाठी ठिंबक सिंचनाव्दारे पिकाला पाणी दिले. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केल्याने पाणी व पिकाचे यशस्वी नियोजन करण्यात यश मिळाले. पिकांच्या वाढीसाठी भद्रावती येथील तालुका कृषी अधिकारी व सहका-यांनी वेळोवेळी मार्गदर्शन केले. शेतीतील नवीन सुधारणा, ज्ञान मिळविण्यासाठी गुंडावार यांनी कृषी संशोधन केंद्राना भेट देऊन तेथील तंत्रज्ञान नवनवीन बियाण्यांचा त्यांनी वापर केला. कृषी संशोधन केंद्रासह कृषी प्रदर्शन, प्रगतीशील शेतक-यांच्या शेतीला भेट देवून त्यांचे अनुभव आत्मसात केल्याने त्याचा प्रत्यक्ष शेतीत उपयोग करण्यासाठी फायदा झाला.

पर्यावरणाच्या दृष्टीने कमीत कमी रासायनिक खताचा वापर केला. शेतातील अपार कष्टाचे फळ गुंडावार यांना मिळाले. त्यांच्या कष्टाचे चीज झाले. शेडनेटमध्ये त्यांना काकडीचे विक्रमी उत्पादन प्राप्त झाले. याशिवाय आंतरपीक म्हणून पालक व इतर पिकही उत्तम बहरले. काकडीचे ५५ क्विंटल उत्पादन झाले. यात बियाणे, खत प्रत्येकी १००० रुपये, सेंद्रीय खत २५०० रु, फवारणी खर्च ४ हजार रु.मजुरी ५ हजार, निंदन खर्च २ हजार व इतर खर्च २५०० रुपये असा एकूण १८ हजार रुपये खर्च लागला. काकडीचे ५५ क्विंटल उत्पादन सरासरी १५ रु.किलो दराने विक्री केली यातून ८२,५०० रुपये प्राप्त झाले. याशिवाय आंतरपिकातून १८००० रुपयाचे उत्पन्न मिळाले. अशा प्रकारे एकूण १,००,५०० रुपये उत्पादन झाले. एकूण उत्पादन १,००,५०० रुपयांमधून लागलेला खर्च १८ हजार वगळता ८२ हजार रुपयाचा नफा गुंडावार यांनी मिळविला आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाने शेतीत मिळालेले भरीव यशाचा मूलमंत्र गुंडावार इतर शेतक-यांना देत असतात. भरघोस उत्पादनातून गुंडावार यांची कुटूंबाची परिस्थिती सुदृढ बनविली आहे. स्वत:च्या यशाची गाथा इतर शेतक-यांना सांगून त्यांना समृध्दीचा मार्ग दाखविला आहे. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी उल्लेखनीय कार्याची शासनासह स्वयंसेवी संस्थानी दखल घेऊन यथोचित सन्मान केला आहे. गुंडावार यांना २०१० मध्ये महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी गौरव पुरस्काराने सन्मानीत केले.

शेतकरी एकता मंचतर्फे कृषिनिष्ठ पुरस्कार, भद्रावती नगर परिषदतर्फे भद्रावती भुषण पुरस्कार, भारतीय कृषक समाजातर्फे कृषी पुरस्कार, वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार, तसेच राष्ट्रसंत सेवा गौरव पुरस्काराने गौरवान्वीत करण्यात आले आहे. बदलत्या काळात शेती व्यवसाय डब घाईस आला असताना आधुनीक तंत्रज्ञानाची कास धरत शेतीला फायदेशीर उद्योगाचे स्वरुप देऊन दत्तात्रय गुंडावार यांनी शेतक-यांना जगण्याच नवीन बळ दिले आहे.

इंदरशाह मडावी

बचत गटाने दिली साथ : संसाराला लागला हात

मी सौ. छाया प्रमोद थुल, हिन्दनगर, वर्धा येथील तपस्वी स्वंय सहाय्यता बचत गटाची सचिव म्हणून कार्य करीत आहे. गोडेगाव या छोट्याश्या गावात वास्तव्यास असणारे माझे कुटुंब, माझे वडील सांभाजी ढाले, आमची परिस्थिती फार गरीबीची होती. आमच्या कुटुंबात एकूण आठ सभासद आहेत, त्यात दोन भाऊ, चार बहिणी, मी तीन नंबरची मुलगी आहे.

माझे लग्न हिंगणघाट या गावी प्रमोद थुल यांच्याशी झाले. माझ्या सासरची परिस्थिती फार हलाखीची होती. लग्न झाल्यानंतर काही दिवसातच सासुरवास सुरु झाला. सोबत पतीही छळ करु लागले. माहेरचे स्वातंत्र्य हे काही दिवसातच संपले असे जाणवू लागले. घरातील मंडळी बाहेर कुठेही जाण्यास मनाई करायची, पती दारु पिऊन मला शिवीगाळ करायचे, मारायचे, टोचून बोलायचे, वाद करायचे ही रोजची दिनचर्या झाली होती. त्यामुळे माझी मानसिकता ढासळायला लागली. मला एक मुलगी आहे. मुलगी चार वर्षाची होईपर्यंत बराच त्रास सहन करावा लागला. परंतु आता आपल्या मुलीला भरपूर शिकवायचे आहे, हे माझे स्वप्न होते. त्या करीता पतीची साथ असणे गरजेचे होते. परंतु आपणच काही तरी काम करावे, म्हणून मी मुलीला घेवून हिंगणघाट वरुन वर्धा हिंदनगर येथे राहण्यास आली. मनात एक जिद्द होती की,आपल्या मुलीला चांगले शिक्षण द्यायचे.

एक दिवस मी माझ्या शेजारी राहणारी पवित्रा पाटील यांच्या घरी गेले तेव्हा त्यांच्या घरी ब-याच महिला एकत्रित आलेल्या होत्या. माविमच्या सहयोगीनी महिलांना गटाची संकल्पना व माहिती सांगत होत्या आणि मी ते लक्ष देवून ऐकत होते. नंतर मी सहयोगीनीला विचारले की, मला सुध्दा गटात येण्याची इच्छा आहे. सहयोगीनीताई यांनी मला लगेच गटात समाविष्ट केले व गटातील सचिव या पदाची जबाबदारी मला देण्यात आली.

नविन काही तरी शिकायला मिळणार ह्याच उद्देशाने मी होकार दिला व पुढाकार घेण्यास तयार झाले. माविम च्या सहयोगीनी यांच्या मार्गदर्शनाने मी बँकेचे व्यवहार उत्तमरित्या शिकली. यातून माझा आत्मविश्वास वाढला. गटाचे हिशेब बघणे व इतरही कामे करु लागली.

मी लग्नापूर्वी शिवणकाम कोर्स केलेला होता. शिवणकाम मला चांगल्या प्रकारे येत होते. मी गटाकडून कमी व्याज दराने कर्ज घेतले व शिलाई मशिन खरेदी करुन शिवणकाम सुरु केले. आता माझा शिवणकामाचा उद्योग चांगल्या प्रकारे सुरु आहे. उद्योगामुळे मला पैसे मिळू लागले आणि घरच्या परिस्थितीत सुधारणा होऊ लागली.

त्यामुळे माझे पती व इतर सासरतील मंडळीचा माझ्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण बदललेला आहे. माझ्या मुलीला चांगल्या शाळेत पाठवू शकले. त्याच प्रमाणे घर खर्चात हातभार लावीत आहे. बचतगटामुळेच माझा शिवणकलेचा उद्योग भरभराटीस आला. त्यामुळे माविम व सहयोगिनींचे मनापासून आभार मानते. बचतगटाने दाखविलेले आशेचे किरण, कष्टानेच वळविले माझे जीवन.

शेतीशाळा प्रशिक्षणामुळे उत्पादनात वाढ

गडचिरोली जिल्ह्याची दर हेक्टरी भात पिकाची उत्पादकता इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत फारच कमी आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड न देता पारंपरिक पध्दतीचा अवलंब करणे होय. या बाबीचा विचार करुन सुधारित लागवड तंत्राचा वापर केल्यास भात पिकाची सरासरी उत्पादकता वाढविण्यास मदत होईल. हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून कृषि विभागामार्फत सन २००९-२०१० या वर्षी आत्मा अंतर्गत भात पिक प्रात्याक्षिकामध्ये चारसुत्री पध्दतीने भात पिकाची लागवड करुन भात पिकाखालील उत्पादन वाढविण्याकरीता काही शेतकऱ्यांच्या शेतावर प्रात्याक्षिके आयोजित करण्यात आली. त्याकरीता कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांनी चांदाळा येथे सभा आयोजित केली. शेतकऱ्यांशी संपर्क करुन त्यांना चारसुत्री पध्दतीने भात पिकांची लागवड कशी करावयाची हे पटवून दिले.

त्यांनी दिलेल्या माहितीने प्रभावीत होऊन चारसुत्री पध्दतीचा अवलंब करण्याचा मानस शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला. त्यानंतर प्रात्याक्षिक लाभार्थी म्हणून गावातील काही शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली. तांत्रिक माहितीचा अवलंब करुन ०.४० हेक्टर क्षेत्रावर भात लागवड केली गेली.

भात लागवडीखालील चार सुत्रापैकी पहिले सुत्र म्हणजे भात पिकांच्या अवशेषाचा फेरवापर होय. या सुत्रानुसार साठवून ठेवलेल्या भाताचा तुस व पेंढा जाळून त्यांची राख गादीवाफ्यासाठी वापरण्यात आली. त्यामुळे रोपांची वाढ चांगली झाली. तसेच साठवून ठेवलेली तणस नांगरणी करुन शेतजमिनीत गाडली. अशाप्रकारे उपलब्ध असलेल्या भातपिकाच्या अवशेषाचा पुनर्वापर केला.

चारसुत्रीपैकी दुसरे सुत्र म्हणजे हिरवळीच्या खताचा वापर होय. गावातील शेतकऱ्यांनी शेतातील बांधावर गिरीपुष्पाची लागवड केलेली आहे. हे झाड बहुवार्षिक असल्यामुळे दरवर्षी या झाडापासून हिरवा पाला सहज मिळतो. चिखलणीपूर्वी गिरीपुष्पाची झाडे जमिनीपासून दोन फुटावर छाटली गेली व फांद्या छाटून त्या खचरामध्ये पसरविल्या गेल्या. चिखलणीच्या वेळी या फांद्या जमिनीत गाडून संपूर्ण क्षेत्राची चांगली चिखलणी करुन घेतली गेली. नंतर रोवणीपूर्वी चिखलातील संपूर्ण पाणी काढून घेतले. नंतर दुसऱ्या दिवशी रोवणी करण्याकरीता २५x२५ से. मी. अंतरावर मार्गदर्शक दोरीच्या आधाराने फुलीचे चिन्ह करुन त्यावर रोपे अलगद ठेवली. लगेच युरिया ब्रिकेट रोवून घेतल्या.

अशाप्रकारे नियंत्रित लागवड आणि युरिया ब्रिकेटचा वापर हे दोन सुत्रं शेतकऱ्यांनी अवलंबिली. २४ तासानंतर रोपे चिखलात स्थिर झाली. त्यानंतर फक्त हलके ओलित केले. शेतात पाणी साचू दिले नाही. पाणी साचले नसल्यामुळे निंदण अधिक झाले व त्यावरील खर्च वाचला. मात्र एका चुडातील एका रोपास २५ ते ३० फुटाचे ओलित केल्यामुळे पिकांची वाढ उत्तम प्रकारे झाली.

एक एकरात सुवर्णा जातीचे १०.३० क्विंटल धान झाले व त्याच जातीचे पारंपारिक पध्दतीने लागवड केलेले धान ८ क्विंटल झाले. एकंदरीत काय तर शेतकऱ्याला परवडणारी कमी भांडवलाची पण हेक्टरी जास्तीत जास्त उत्पादन देणारी चारसुत्री भातशेती तंत्रज्ञान अनमोल देणं आहे.

काळ्या मातीतील तंत्रज्ञान

आजच्‍या सिमेंटच्‍या जंगलात काळ्या मातीचा स्‍पर्श दुर्मिळ झाला आहे. शेतीसाठीच नव्‍हे तर मानवी आरोग्‍यासाठीसुध्‍दा शरीराला काळ्या मातीचा गंध लागणे आवश्‍यक आहे. त्‍यातच शेतक-यांच्‍या उत्‍पादन वाढीस आवश्‍यक असलेल्‍या नवीन तंत्रज्ञानामुळे काळ्या मातीवर हिरवा शालू पांघरून पिके डोलू लागली तर अशा ठिकाणी भेट देणे एक सुवर्णयोग म्‍हटला पाहिजे. असाच सुवर्णयोग परभणी जिल्‍हा माहिती कार्यालय आणि मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्‍या संयुक्‍त विद्यमाने घडून आला.

परभणीच्‍या मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने शेतक-यांच्‍या हितासाठी विकसित केलेले नवीन तंत्रज्ञान, पीक प्रात्‍यक्षिक तसेच बिजोत्‍पादन प्रक्षेत्राला भेट देण्‍याचा योग आला. नेहमीप्रमाणे दिवसाची सुरुवात झाली असली तरी सकाळी ९.३० च्‍या दरम्‍यान कृषी विद्यापीठाच्‍या आवारात प्रवेश करताच मन प्रफुल्‍लीत झाले. प्रवेश द्वाराजवळच असलेल्‍या कृषी तंत्रज्ञान माहिती केंद्रात प्रवेश केला आणि शेतीसंबधीची माहिती देणारी विविध पोस्‍टर्स आणि कडधान्‍य तसेच इतर पिकांची बियाणे नजरेस पडली. विद्यापीठाचे जनसंपर्क अधिकारी आर. बी. काळे स्‍वागतासाठी हजर होते. मी तसेच जिल्‍हा माहिती अधिकारी राजेंद्र सरग, वृत्‍तपत्रांचे प्रतिनिधी, दूरचित्रवाणी माध्‍यमांचे प्रतिनिधी सर्व हळूहळू एकत्र झाले.

स्‍वागत कक्षामध्‍ये अगरबत्‍तीचा सुगंध दरवळत होता. सभागृहाच्‍या मध्‍यभागी साकारण्‍यात आलेल्‍या शेती तंत्रज्ञानाच्‍या मॉडेलमध्‍ये पृथ्‍वीच्‍या संरक्षणाचा देखावा उभारण्‍यात आला होता. मग सर्वांचा मोर्चा टच स्‍क्रीन सुविधा केंद्राकडे वळला. येथे कृषी तंत्रज्ञान माहिती केंद्राचे व्‍यवस्‍थापक डॉ. आनंद गोरे यांनी टच स्‍क्रीन उपकरणाबद्दल माहिती दिली. विद्यापीठातर्फे नव्‍यानेच विकसित करण्‍यात आलेल्‍या या उपकरणाचा फायदा शेतक-याला प्रत्‍यक्षात घेता येतो. शेतीसंबंधात पाहिजे ती माहिती या उपकरणात मराठीत समाविष्‍ठ करण्‍यात आली आहे. बँकेच्‍या ‘एटीएम’ मशीनसारखे हे उपकरण असून खते, बियाणे, पिकांवरील विविध रोग, किटकनाशक, पिकांची माहिती, भाजीपाला, फलोत्‍पादन, फुलशेती, तृणधान्‍य आदींवर बोटाने स्‍पर्श केला तर लगेच संबंधित माहिती डोळ्यासमोर येते. ही मशीन इतरही ठिकाणी लावण्‍याचा विद्यापीठाचा मानस असून यात आवाजाची सुविधा करण्‍याचा प्रयत्‍न सुरू आहे.

यानंतर विद्यापीठाने संपूर्ण परिसर आणि पीक प्रात्‍यक्षिक पाहण्‍यासाठी वाहन उपलब्‍ध करून दिले होते. दोन्‍ही बाजूला असलेल्‍या हिरव्‍यागार शेतातून गाडी समोर जात होती. काही अंतर पार केल्‍यानंतर मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. के. पी. गोरे यांनी पीक प्रात्‍यक्षिक आणि पीक उत्‍पादन तंत्रज्ञानाबाबत माहिती दिली. विद्यापीठाच्‍या २६ हेक्‍टर जागेमध्‍ये विविध संशोधन केंद्र उभारण्‍यात आले असून यासाठी ९ ब्‍लॉक तयार करण्‍यात आले आहे. यात कापूस संशोधन केंद्र, ज्‍वारी संशोधन केंद्र, करडी संशोधन केंद्राचा समावेश असून येथे वेगवेगळ्या प्रयोगशाळासुध्‍दा विकसित करण्‍यावर भर असल्‍याचे डॉ. गोरे यांनी सांगितले. मराठवाड्यातील आठ जिल्‍ह्यांमध्‍ये विद्यापीठ आणि कृषी विभागाच्‍या सहाय्याने विशेष पीक संरक्षण मोहीम आणि ‘विद्यापीठ आपल्‍या दारी, तंत्रज्ञान शेतावरी’ ही संकल्‍पना राबविण्‍यात येत आहे. प्रत्‍येक जिल्‍ह्याला सरासरी चार दिवस याप्रमाणे विद्यापीठातील शास्‍त्रज्ञ पिकांवरील रोग, किडींचा प्रादुर्भाव, किटकनाशक आदींबाबत शेतक-यांना मार्गदर्शन करीत आहेत. शेतावर जावून शेतक-यांच्‍या अडचणी सोडविण्‍यात येत असल्‍याने शेतकरी समाधानी असल्‍याचे डॉ. गोरे यांनी सांगितले.

कपाशीच्‍या शेतात प्रवेश करताच एक-दीड फूट उंचीच्‍या कपाशीला चांगलीच बोंडे लागलेली आढळली. यात एन एच ६१५ (अनुसया), एन एच ४५४, पी एच ३४८ (यमुना), पी ए २५५ (परभणी तुराब) आदी वाणांबाबत माहिती देण्‍यात आली. यानंतर काही अंतरावर असलेल्‍या ज्‍वारीच्‍या पिकांकडे लक्ष गेले. येथे डॉ. चव्‍हाण यांनी ज्‍वारी वाणांबाबत माहिती दिली. सात-आठ फूट उंचीचे ज्‍वारीचे पीक आणि सभोवताली असलेल्‍या काळ्या मातीचा स्‍पर्श एक वेगळाच अनुभव होता. सी. एस. एच. -२५ (परभणी साईनाथ) या वाणामुळे दाणे आणि कडबा यांचे अधिक उत्‍पादन येत असून भाकरीची प्रतही उत्‍तम आहे. या वाणापासून प्रति हेक्‍टर ४२-४५ क्‍विंटल धान्‍य तर १०५-११० क्‍विंटल कडबा तयार होत असल्‍याचे डॉ. चव्‍हाण यांनी सांगितले.

यानंतर सोयाबीनच्‍या शेतात प्रवेश करताच एमएयूएस-४७ परभणी सोना या वाणाची उगवण क्षमता जाणवली. हे वाण आंतरपिकास तसेच दुबार पिकास योग्‍य असून पाने गुंडाळणारी अळी, खोडमाशी व पाने खाणा-या अळीस प्रतिकारक आहे. यावेळी एमएयूएस – ६१ प्रतिकार, एमएयूएस -६१-२ प्रतिष्‍ठा, एमएयूएस – ७१ समृध्‍दी, एमएयूएस – ८१ शक्‍ती, एमएयूएस – १५८, एमएयूएस – १६२ पूर्व प्रसारीत वाण यांची माहिती देण्‍यात आली. विविध पीक क्षेत्राची पाहणी केल्‍यानंतर बिजोत्‍पादन क्षेत्र, फलोत्‍पादन प्रक्षेत्र, कापूस संशोधन केंद्र, कृषी विद्या विभाग, अनुभवातून शिक्षण पशूसंवर्धन व दुग्‍ध व्‍यवसाय केंद्र आदींबाबत तज्‍ज्ञांनी माहिती दिली. दुग्‍ध व्‍यवसाय केंद्रात दुधाचे शुध्‍दीकरण, त्‍यापासून खव्‍याची निर्मिती, पनीर बनविण्‍याचे यंत्र आदी गोष्‍टी डॉ. मिटकरी यांनी समजावून सांगितल्‍या. तेथील सुगंधी दुधाची चव अजूनही जिभेवर तरंगत आहे.

संपूर्ण कृषी विद्यापीठाचा परीसर तीन – चार तासात पाहिल्‍यानंतर येथील विश्रामगृहात कुलगुरू डॉ. के. पी. गोरे यांच्‍यासोबत भोजनाच्‍या आस्‍वादासोबतच कृषी संबंधात विविध विषयांवर चर्चा करण्‍यात आली. काळ्या मातीत हिरव्‍या शेतासाठी विद्यापीठाने विकसीत केलेले नवीन तंत्रज्ञान बळीराज्‍यासाठी उपयुक्‍त असल्‍याचे प्रत्‍येकाचे म्‍हणणे होते.

राजेश येसनकर

तेंदुपत्ता संकलनात गडचिरोली राज्यात अग्रेसर

जिल्हयातील दुगर्म, अतिदुर्गम भागातील आदिवासी मजुरांसाठी वर्षभराची जमापुंजी मिळवून देणारा रोजगार म्हणून ओळखल्या जाणा-या तेंदुपत्ता संकलनाच्या कामास प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळे अनेक बेरोजगाराच्या हाताला काम मिळाले.

यावर्षी एकटया गडचिरोली वनवृत्तातून २ लाख ९७ हजार ७७० स्टॅडर्ड बॅग तेदुपत्ता संकलन करण्यात आले. हंगामी रोजदाराच्या माध्यमातून बेरोजगारांना काम व राज्य शासनाला कोटयावधी रुपयांचा महसूल मिळतो. गावांना आर्थिकदृष्टया सक्षम करण्याच्या उद्देशाने पहिल्यांदा शासनाने यावर्षी तेंदूपत्ता संकलनाचे कंत्राट गावातील ग्रामपंचयातीनाच देण्याचे ठरविले. मात्र त्यानंतर काहीच निर्णय झाला नाही. अखेरीस दरवर्षी प्रमाणे याही वर्षी कंत्राटदाराच्या मार्फतीनेच तेंदूपत्ता संकलनाचे काम करण्यात येईल, असे शासनातर्फे जाहिर करण्यात आले. त्यानंतर तेंदू युनिटची खरेदी केली. त्यानंतर जिल्हयात तेंदूपत्ता संकलनाच्या कामास प्रारंभ करण्यात आला आहे.

राज्यातील सर्वाधिक वनक्षेत्र असलेल्या गडचिरोली जिल्हयात दरवर्षी सर्वाधिक तेंदूपत्याचे संकलन केले जाते. गतवर्षीच नव्याने स्थापन झालेल्या गडचिरोली वनवृतात राज्यातील सर्वाधिक १४८ युनिट असून, या वनवृत्ताअंतर्गत २ लाख ९७ हजार ७०० स्टॅडर्ड बॅग तेदूपत्ता संकलन करण्यात येतो.

या वनवृत्तातील आलापल्ली वनविभागात सर्वाधिक युनिट असून, या वनविभागाला ८० हजार १०० स्टडर्ड बॅग तेदूपत्यांचे उदिष्ट देण्यात आले आहे. गडचिरोली वनवृत्तातील पाच वनविभागापैकी गडचिरोली वनविभागात ३५ युनिट, निर्माण करण्यात आले. त्यानंतर भामरागड वनविभागात २३ युनिट तर वडसा वनविभागात २१ युनिट असून या युनिटमधून तेंदूपत्ता संकलनाचे काम करण्यात आला.

उत्तर चंद्रपूर वनवृत्तांत ९८ युनिट असून १ लाख ९५ हजार २०० स्टडर्ड बॅग, दक्षिण चंद्रपूर वनवृत्तातील ११४ वनवृत्तातून २ लाख ३१ हजार ९०० स्टॅडर्ड बॅग, नागपूर वनवृत्तातील १०७ यूनिटमधून १ लाख ६४ हजार ३००, यवतमाळ वनवृत्तातील ४२ युनिटमधून ८६ हजार ३०० स्टडर्ड बॅग , अमरावती वनवत्तातील १९ युनिट मधून २२ हजार ३०० स्टॅडर्ड बॅग औरंगबाद वनवृत्तातील ३५ युनिटमधून २३ हजार १०० स्टडर्ड बॅग नाशिक वनवृत्तातील ३ युनिटमधून १ हजार ७०० स्टडर्ड बॅग तर ठाणे वनवृत्तातील ४ युनिटमधून २ हजार २०० स्टॅडर्ड बॅग असे एकूण ७ लाख ६५ हजार ७०० स्टडर्ड बॅग तेंदूपत्याचे संकलन केले.

तेंदुपत्ता संकलनाच्या माध्यमातून बेरोजगारांना एक महिना रोजगाराची संधी उपलब्ध होते व शासनालाही महसूल मिळतो. गडचिरोली जिल्हयातील दुर्गम भागातील आदिवासी नागरिक दरवर्षी या रोजगारांची वाट बघत असतात. तेंदूपत्ता संकलनाचे काम सुरु झाल्याने त्यांना रोजगार तर मिळतोच पण याबरोबर वर्षभराची जमापुंजी मिळते.

आंतरपिकाने फुलविला शेतमळा

शेतीला लळा लावल्याशिवाय शेतमळा पिकत नाही असे म्हणतात. ही बाब सत्यात उतरवून दाखविली आहे यवतमाळ जिल्ह्यातील मुळावा येथील प्रयोगशील शेतकरी अमोल विजय डुब्बेवार यांनी. जिद्द आणि चिकाटीला श्रमाची जोड देऊन डुब्बेवार यांनी उसात बटाट्याचे आंतरपिक घेउन तीन महिन्यात एकरी ६२ हजार रुपयांचा नफा मिळविला आहे. त्यांच्याकडे ११ एकर जमीन आहे. माळरानाजवळ असलेली त्यांची जमीन प्रथम त्यांनी सपाटीकरण केली व त्यानंतर पाण्याची व्यवस्था करुन घेतली. या शेतीमध्ये ते दरवर्षी वेगवेगळी पिके घेतात.

यावर्षी त्यांनी एक एकर शेतात उसाची लागवड केली. तीन फुटाचा सरा पाडून ऊस लागवड केल्यानंतर दुसऱ्या महिन्यात उसात आंतरपिक म्हणून बटाट्याची लागवड केली. या भागात कुणी बटाट्याचे पिक घेत नाही. परंतु त्यांनी पुणे जिल्ह्यातील मंचर येथून पाच क्विंटल बटाट्याचे बियाणे आणले. वरंब्यावर ४ ते ६ इंच अंतरावर लागवड केली. लागवडीपूर्वी सूपर फॉस्फेट पाच पोते, म्यूरेट ऑफ पोटॅश दोन पोते व डीएपी दोन पोते खत दिले. त्याचप्रमाणे शॅनाकार या तणनाशकाची फवारणी केली. लागवड करताना अविष्कार (टॉनिक) व बावीस्टीनच्या द्रावणात बूडवून बिजप्रक्रिया केली. या पिकावर थ्रिप्स व तुडतुड्यांचा प्रादुर्भाव होता. त्यामुळे ॲसीशमाप्रीड, लम्डा, सायक्लेत्रीन या किटकनाशकांसोबत रोको, एम ४५, अविष्कार याच्या आलटून पालटून फवारण्या केल्या.

डुब्बेवार यांनी ५०० मेट्रिक क्षमतेचे वेअर हाऊस बांधले आहे. उत्पादन क्षमतेसोबतच योग्य भाव मिळण्यासाठी वेअर हाऊसची गरज असल्याचे ते सांगतात. बटाट्याचे आंतरपीक घेण्यासाठी वसंत बायोटेकचे प्रा. गोविंद फुके यांचे मार्गदर्शन त्यांनी घेतले. १ एकर क्षेत्रातून त्यांना ११० क्विंटल बटाट्याचे उत्पादन मिळाले. साधारणत: ७ रुपये किलो भावाप्रमाणे ७७ हजार रुपयाचे उत्पादन त्यांना मिळाले. यासाठी १५ हजार रुपये खर्च झाला. खर्च वजा जाता एकूण ६२ हजार रुपये निव्वळ नफा मिळाला आहे. त्यांच्या या प्रयोगाचे व मिळालेल्या यशाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.