वेश्या वस्तीतली अनोखी पाळणाघरं

जर एखादया पाळणाघराची वेळ संध्याकाळी ६ ते सकाळी ९.३० असेल तर? काय चमकलात ना. हो ही वेळ आहे पुण्यातल्या बुधवार पेठेतल्या उत्कर्ष आणि मोहर या पाळणाघरांची. पुण्यातली बुधवार पेठ म्हटली की, सगळ्यांच्याच भुवया उंचवतात. मग इथं आणि पाळणाघर असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. लैगिंक अत्याचाराला बळी पडलेल्या आणि पर्यायाने वेश्या व्यवसायात उतरलेल्या अनेक महिलांच्या मुलांचे ही पाळणाघरं म्हणजे मोठा आधारवडच आहे. रेड लाईट भागातल्या लहान मुलांची संध्याकाळ ही अनेक जखमांनी भरलेली असते. प्रत्येक रात्री बळी पडणाऱ्या त्यांच्या मातांच्या माथ्यावरचे छप्परही तिच्या मालकीचे नसते. अशा परिस्थितीत रात्रीच्या वेळी व्यवसायात बाधा आणाऱ्या लहान मुलांना अफू देऊन गुंगवणे हा इथं सर्रास चालणारा प्रकार. म्हणुनच या भीषण परिस्थितीतून या मुलांना बाहेर काढण्यासाठी, त्यांच्यावर योग्य संस्कार करण्यासाठी उत्कर्ष आणि मोहर ही दोन्ही पाळणाघर शब्दश: अहोरात्र झटत आहे.

चैतन्य महिला मंडळाच्या माध्यमातून गेली आठ वर्ष याच वस्तीत उत्कर्ष पाळणाघर चालू आहे. दोन वेळचा नाष्टा, दूध आणि रात्रीचे जेवण या मूलांना इथं दिलं जातं. पौष्टिक अन्नाबरोबर चांगले संस्कार आणि शिक्षणाचे धडे इथं ही मुलं गिरवतात. उत्कर्षाच्या अध्यक्षा ज्योती पठानिया यांना आलेले अनुभव अतिशय बोलके आहेत. सुरवातीला स्थानिकांचा रोष पत्कारून कमी जागेतही त्यांनी आपलं कार्य चालूच ठेवलं. ज्योती ताई सांगतात की, संवेदना हरवलेली ही मुलं फार हट्टी आणि शिवीगाळ करणारी असतात. पण पाळणाघरात आल्यानंतर त्यांच्यात फारच सकारात्मक बदल होतो. ७ वर्षांची खातून ने अद्याप शाळेचं तोंड ही पाहेलेलं नाही पण उत्कर्ष पाळणा घरात येऊ लागल्यानंतर खातून मराठी, इंग्रजी कविता आत्मविश्वासाने म्हणते. आठ वर्षांनंतर पाळणा घरातील मुलं त्यांच्या मातांच्या संमतीने वसतिगृहात हलवली जातात. शिवाय ख्रिश्चन मिशनरीज या मुलांना नेण्यासाठी तयार असतात. अशावेळी या मातांचं मतापरिवर्तन करून त्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्याचं काम ही ज्योती ताई करतात. गणपती, दसरा, दिवाळी, सुट्ट्यांमध्ये धंद्याच्या मौसमात इथं येणाऱ्या मुलांचं प्रमाण वाढतं अशावेळी त्यांना अपुऱ्या जागेचं आवाहन ही पेलावं लागतं. रात्री पाळणाघर आणि दिवसभर शाळा अशा दिनचर्येच्या माध्यमातून मुलांना शक्य तितके या वातावरणापासून दूर ठेवलं जातं.

गेली १५ वर्ष याच वस्तीत या चिमूकल्यांचं आयुष्य सावरण्याचं काम करणाऱ्या स्वधार संस्थेच्या मोहर पाळणा घराचं कार्य ही उत्तुंग आहे. हे २४ तास चालणारे हे पाळणाघर कितीतरी राहुल, सुहाना,चंदा, आशा, सानियासाठी मोठा आधार बनला आहे. बंगाली, कन्नडी, बांग्लादेशी, नेपाळी अशी कितीतरी मुलं आहेत ज्यांना मराठी भाषा, हिंदी भाषा ही कळत नाही. अशा मुलांना सकस अन्न देऊन त्यांच्यात संस्कारांचं बीज इथं रुजवलं जातं. त्यांना आवश्यक वैद्यकीय सेवा ही पुरवली जाते. मोहर मध्ये गेली १५ वर्ष काम करणाऱ्या लता देवळे ह्या मुलांच्या अम्मी, आई, मम्मी झाल्यात आहेत. लता ताई सांगतात की, १५ वर्षांच्या प्रवासात असंख्य अडचणी आल्या. आजही रोज या वस्त्यांमधून त्या स्वत: फिरतात आणि मुलं गोळा करतात. पण कधी कधी या मुलांच्या माताच मोठ आव्हान बनतात. या मुलांच्या माता दारू पिऊन मध्यरात्री मुलांना घेऊन जाण्यासाठी जेव्हा धिंगाणा करतात तेव्हा त्यांना आवर घालण्यासाठी त्यांना आजूबाजूच्या दादा, भाऊंची मदत घ्यावी लागते.

पटांगणी खेळ, सहल, सण, उत्सव, वाढदिवस साजरे करून मुलांना आंनदी ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. मुलं बदलली जाणं हे तर नेहमीचेच आहे. दर दोन तीन वर्षांनी या मुलांच्या मातांना इतरत्र हलवले जाते त्यावेळी स्वभाविकच मुलं ही जातात. पण मोहर आणि उत्कर्ष चं कार्य मात्र अखंड आणि निस्वार्थी पणे चालू आहे.

या मुलांच्या वेदना बघितल्या नंतर अनिल कांबळेची कविता प्रकर्षाने आठवते..
त्या कोवळ्या फुलांचा बाजार पाहिला मी
पैशात भावनेचा व्यापार पाहिला मी

अंधार वेदनांनी आक्रंदतो तरीही
नजरेत वासनेचा श्रृंगार पाहिला मी

उत्कर्ष आणि मोहर पाळणाघराची छायाचित्रे

दारिद्र्य देषेखालील कुटूंबांना आरोग्याची हमी
केंद्र व राज्य शासनाच्यावतीने आरोग्यविषयक अनेक योजना राबविण्यात येत आहे. यासंदर्भातल्या विमा योजनाही आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्याबाबत दिलासा देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या श्रम विभागाच्यावतीने राष्ट्रीय स्वास्थ विमा ही महत्वाकांक्षी योजना राज्यात महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने राबविण्यात येते. सदर योजना दारिद्र्य देषेखालील कुटुंबासाठी असून हजारो नागरिकांना या योजनेमुळे आरोग्याची हमी मिळाली आहे.

योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये :
• या योजनेअंतर्गत कुटुंबातील 5 सदस्यांना विमा संरक्षण दिले जाते. कुटुंबाचे मुख्य जीवनसाथी तसेच तीन आश्रितांचा यात समावेश होवू शकतो.
• विमाधारक कुटुंबांना 30 हजार रुपये खर्चा इतका औषधोपचार मिळु शकतात.
• सदर योजना कॅशलेस आहे. म्हणजेच उपचार किंवा औषधोपचारासाठी खिशातुन पैसे न भरता जिल्ह्यातील नेटवर्कमध्ये असलेल्या रुग्नालयामध्ये उपचार केले जाऊ शकतात.
• आधीपासूनच असलेल्या आजारांवरीही या योजनेव्दारे विम्याचे संरक्षण दिले जाते.
• रुग्नालयामध्ये दाखल होणाऱ्या एक दिवस अगोदर तसेच रुग्नालयामधुन सुटी दिल्यानंतर पाच दिवसांपर्यंत खर्चासाठी संरक्षण दिले जाते.

स्मार्ट कार्ड :
• विमाधारक व्यक्तींना स्मार्टकार्ड दिले जाते. हे एक बायोमेट्रीक कार्ड आहे. यामध्ये विमाधारकांचे संपूर्ण वर्णन त्याच्या फिंगरप्रींटसह दिले जाते. विमाधारकाला या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कार्ड सादर करावे लागते. कार्ड खराब झाले असता डिस्ट्रिक्ट क्रिऑस्क मध्ये शुल्क भरुन नवीन कार्ड मिळवता येईल. तर कार्डामध्ये उल्लेख असलेल्या तपशिलांमध्ये परिवर्तन करायचे असेल किंवा कुटुंबाच्या सदस्याचे नाव कार्डात दाखल करायचे असेल तर विमाधारक डिस्ट्रिक्ट क्रिऑस्क मध्ये संपर्क साधून तसे परिवर्तन करु शकतात.

प्रीमीयमचे तपशिल :
• कुटुंबातील पाच सदस्यांसाठी 30 हजार रुपयांपर्यंत विम्याची रक्कम.
• प्रीमियमचा भरणा शासनाव्दारे केला जातो.
• विमाधारकाला संपूर्ण कुटुंबासाठी केवळ 30 रुपये रजिस्ट्रेशन फी भरावी लागेल.
• ज्यांची नावे दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या यादीत आहे, त्यांचाच केवळ विमा काढला जाईल.
योजनेचे फायदे मिळविण्याची पध्दत :
• पॅनेल / नेटवर्कमध्ये असलेल्या रुग्नालयामध्ये उपचारासाठी दाखल होण्यासाठी विमाधारकाला हे स्मार्टकार्ड दाखविणे अनिवार्य आहे.
• योजनेच्याअंतर्गत कार्ड रुग्नालयामध्ये सादर करावे लागतील.
• रुग्नालयामधील कर्मचाऱ्यांव्दारे दाव्याच्या रक्कमेसाठी कार्ड स्वाइप केले जाईल. (कार्डामध्ये दावे, दाव्याची उर्वरीत रक्कम यासंबंधीचे आकडे असतात) ही रक्कम कार्डातील एकूण / उर्वरित विम्याच्या रक्कमेतून कापून घेतली जाईल.

योजनेत समाविष्ट नसलेल्या बाबी :
• ज्या शारिरीक समस्येसाठी रुग्नालयामध्ये दाखल होण्याची आवश्यकता नाही अशा बाबी योजनेत समाविष्ट नाही.
• जन्मजात बाह्य आजार.
• मादक औषधे आणि दारुमुळे निर्माण झालेले आजार.
• वंध्यीकरण आणि वांजपणा.
• लसिकरण
• युध्द, नाशिकीय आक्रमणातून निर्माण झालेल्या समस्या.
• निसर्गोपचार, युनानी, सिध्द, आयुर्वेदीक उपचार यांचा योजनेत समावेश नाही.

इशारा / दक्षता :
• स्मार्टकार्ड हे विमाधारक कुटुंब तसेच कुटुंबातील सदस्यांसाठी आहे. हे कार्ड भारत सरकारची संपत्ती असून ते व्यवस्थीत सांभाळुन ठेवणे आवश्यक आहे.
• स्मार्ट कार्ड रुग्नालयामध्ये दाखल करुन उपचार करुन घेण्यासाठी रुग्नांना पात्र ठरविते, त्यामुळे उपचारासाठी नेटवर्क रुग्नालयामध्ये सदर कार्ड कार्डधारकाच्या उपस्थितीत स्वाइन केले जायला हवे.
• स्मार्टकार्ड कोणत्याही स्थितीत मध्यस्थ, दलाल किंवा अन्य व्यक्तींच्या हातात जाता कामा नये. एखादी व्यक्ती सरकार, इन्शुरन्स कंपनी व टीपीए किंवा एखाद्या रुग्नालयाचा प्रतिनिधी असल्याचा दावा करुन गरजेच्यावेळी विमाधारकाला फायद्यापासून वंचित ठेवू शकतो.
• कार्ड हस्तांतरणीय नाही. तसेच कार्डचा दुरपयोग केल्या जाऊ नये.

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम - जनजागृती मोहीम

माता व बालक यांची आरोग्य विषयक विशेष काळजी घेवून त्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे या उद्देशाने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ही योजना केंद्र शासनाने सुरु केली असून त्याची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर आरोग्य यंत्रणेमार्फत करण्यात येत आहे. सांगली जिल्ह्यामध्येही महत्वाकांक्षी योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यास सुरुवात केली आहे.

माता व बालक आरोग्य केंद्रामध्ये किंवा रुग्णालयात वेळेवर न पोहोचल्याने गुंतागुंत निर्माण होवून आई व बाळाच्या जीवाला धोका निर्माण होणे यासारखे प्रसंग उद्भवू शकतात. प्रसुतीसाठी दवाखान्यात येऊ इच्छिणाऱ्या गरोदर स्त्रीसाठी वाहनापासून ते तपासण्या, औषधोपचार, आहार संदर्भ सेवा सर्व काही मोफत देण्याची तरतूद या जननी सुरक्षा कार्यक्रमात आहे.

याशिवाय 30 दिवसापर्यंतच्या नवजात बालकासाठीदेखील वाहन व्यवस्था, तपासण्या, औषधोपचार, संदर्भ सेवा मोफत मिळणार आहे. समाजातील कोणत्याही स्तरातील गरोदर स्त्रिया व बालकास याचा लाभ घेता येईल.

दवाखान्यात बाळंतपण - सुरक्षित बाळंतपण
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कशासाठी ? माता व बाल मृत्यूच्या अनेक कारणांपैकी प्रसुतीसाठी दवाखान्यात वेळेवर न पोहचणे हे एक महत्वाचे कारण आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागात रस्ते चांगले नसल्याने, वेळेवर वाहन उपलब्ध न झाल्याने माता आरोग्य केंद्रामध्ये किंवा रुग्णालयामध्ये वेळेवर पोहचू शकत नाहीत. परिणामी वाटेत प्रसूती होणे, गुंतागुंत निर्माण होणे व प्रसंगी आई व बाळाच्या जीवाला धोका निर्माण होणे असे प्रसंग येऊ शकतात. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे दवाखान्यात प्रसुतीसाठी जाण्यासाठी वाहनभाडे, दवाखान्यातील तपासण्या, औषधोपचार, खाण्यापिण्याची व्यवस्था यासाठी येणारा खर्च लक्षात घेवून बरीचशी गरीब कुटुंबे दवाखान्यात प्रसुतीसाठी जाणे टाळतात. या दोन्ही बाबी लक्षात घेऊन भारत सरकारने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सुरु केला आहे. या बाबी लक्षात घेवून योजनेंतर्गत गरोदर मातांना गरोदरपणात, प्रसुतीदरम्यान, प्रसुतीनंतर 42 दिवसांपर्यत पुढील सर्व सेवा आरोग्य संस्थेमध्ये मोफत दिल्या जात आहेत.

गरोदर मातांना सेवा :- संपूर्णपणे मोफत बाळंतपण व गरज पडल्यास सिझेरिया शस्त्रक्रिया, मोफत औषधोपचार, रक्त, लघवी, सोनोग्राफीसारख्या तपासण्या, रक्त पुरवठा (आरोग्य संस्थेच्या दर्जा नुसार जेथे उपलब्ध असतील तेथे) मोफत, सामान्य बाळंतपण झाल्यास 3 दिवसांपर्यंत तर सिझेरिया पध्दतीने बाळंतपण झाल्यास 7 दिवसांपर्यत मातेस मोफत आहार, घरापासून आरोग्य संस्थेपर्यंत आणि घरी परत जाण्यासाठी मोफत वाहन व्यवस्था.

30 दिवसापर्यंतच्या नवजात बालकांना सेवा :- मोफत औषधोपचार, रक्त, लघवी, सोनोग्राफीसारख्या तपासण्या रक्त पुरवठा (आरोग्य संस्थाच्या दर्जानुसार जेथे उपलब्ध असतील तेथे) मोफत, घरापासून आरोग्य संस्थेपर्यंत आणि घरी परत जाण्यासाठी मोफत वाहन व्यवस्था.

राज्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उप जिल्हा रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये या ठिकाणी मदत केंद्र सुरु केली आहेत. या ठिकाणी 24 तास सेवा उपलब्ध असते. बहुतांशी ठिकाणी 102 हा टोल फ्री दूरध्वनी सेवा उपलब्ध आहे. आपण या क्रमांकावर फोन केल्यास आपल्याला त्वरीत वाहन व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यात येईल. उपलब्ध असल्यास शासकीय वाहन अथवा नोंदणीकृत खाजगी वाहन उपलब्ध करुन दिले जाईल.

यासाठी जिल्हा स्तरावर 24 तास सेवा उपलब्ध असून सांगली जिल्ह्यासाठी टोल फ्री क्रमांक 102  या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

बचतगटांकडे वीजबिल वाटप

वीज ही आपणा सर्वांची दैनंदिन गरज आहे. राज्‍यात महाराष्‍ट्र राज्‍य वीज वितरण कंपनी म्‍हणजेच महावितरणकडून वीज पुरवठा केला जातो. वीजेचा योग्‍य वापर करणे आणि नियमितपणे वीज बिल भरणे हे प्रत्‍येक नागरिकाचे कर्तव्‍य असते. तथापि काही वेळा अचानक जादा वीज बिल आल्‍यामुळे अनेकांना त्रास होतो. त्‍यामागे अनेक कारणे असतात. महावितरणने अशा चुका शोधून त्‍या होणार नाही, याची वेळोवेळी दक्षता घेतली आहे. वीजेची योग्‍य रिडींग न घेतल्‍यामुळेही अनेकदा ग्राहकांचा रोष सहन करावा लागतो. यावर उपाय म्‍हणून महावितरणने जिल्‍हयाच्‍या ग्रामीण भागातील ग्राहकांच्‍या विद्युत मीटरची नोंदणी घेऊन वीज बिल वितरणाचे तसेच शहरी भागातील मीटर रिडिंग चेकिंगचे काम स्‍वयंसहायता महिला बचतगटांमार्फत करण्‍याचा निर्णय घेतला आहे. परभणी ग्रामीण विभागात आणि जिंतूर उपविभागात महिला बचतगटांनी हे काम सुरु केले असल्‍याचे परभणी येथील महावितरणचे अधीक्षक अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी सांगितले.

परभणी जिल्‍हयात सध्‍या महावितरण कंपनीच्‍या जोडण्‍या घेतलेले एकूण 2 लाख 60 हजार 571 ग्राहक आहेत. यामध्‍ये घरगुती वापर करणारे 1 लाख 62 हजार 945 तर वाणिज्‍यिक कारणांसाठी वापर करणारे 11 हजार 706 ग्राहक आहेत. या सर्वांपर्यंत वेळेवर व योग्‍य आकारणी केलेली वीज बिले पोहोचविण्‍याचे आव्‍हान आहे. बचतगटांच्‍या मदतीने ते यशस्‍वीपणे पेलले जाईल, असा विश्‍वास आहे. महावितरण कंपनीच्‍या जिंतूर उपविभागांतर्गत सप्‍टेंबर महिन्‍यापासून तर परभणी ग्रामीण विभागात ऑक्‍टोबर महिन्‍यापासून महिला बचतगटांनी हे काम सुरु केले आहे. अन्‍य तालुक्‍यांतील बचतगटांना हे काम देण्‍याची कार्यवाही सुरु आहे.ती लवकरच पूर्ण होऊन संपूर्ण परभणी जिल्‍ह्यात वीजबिल वाटपाचे काम महिला बचतगटांकडून होईल.विद्युत मीटरची रिडिंग घेताना होणा-या चुका टाळण्‍यासाठी तसेच वीजबिल वसुलीतून महावितरण कंपनीचा महसूल वाढविण्‍याच्‍या दृष्‍टिकोनातून स्‍वयंसहायता महिला बचत गटांमार्फत वीज मीटर रिडिंग घेऊन, वीजबिले ग्राहकांना वाटप करण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला.बचतगटाच्‍या महिला जिल्‍हयाच्‍या ग्रामीण भागातील घरगुती आणि वाणिज्‍यिक वापराच्‍या वीज मीटरची रिडिंग मॅन्‍युअली ( हाताने लिहून) घेणार आहेत. शहरी भागात सेवाभावी संस्‍थांच्‍या कर्मचा-यांनी घेतलेल्‍या वीज मीटरच्‍या फोटो रिडिंग ची तपासणी (चेकिंग) मॅन्‍युअली करणार आहेत. यामुळे योग्‍य मीटर रिडिंग घेतली जाऊन, योग्‍य रकमेची बिले ग्राहकांना वितरित होण्‍यास मदत होईल. महिला बचतगटांना वीजमीटर रिडिंग घेण्‍यासाठी प्रति मीटरमागे दोन रुपये 50 पैसे तर वीजबिल ग्राहकांपर्यत वितरित करण्‍यासाठी प्रति बिल एक रुपया 50 पैसे असे सेवाशुल्‍क दिले जाणार आहे. वीजमीटर रिडिंग घेऊन बिले वितरित करण्‍याचे काम मिळाल्‍यामुळे महिला बचतगटांना उत्‍पन्‍नाचे साधन मिळाले असून यामुळे गटातील महिलांना आर्थिकदृष्‍ट्या स्‍वयंपूर्ण होण्‍यासाठी सहाय्य होणार आहे.

परभणी ग्रामीण विभागांतर्गत प्रभावती महिला बचतगटास तर जिंतूर उपविभागांतर्गत गुरुकृपा महिला बचतगटास हे काम मिळाले आहे. महिला बचतगटांना काम देण्‍यासास्‍ठी महावितरण कंपनीने बचतगटांकडून निविदा मागविल्‍या होत्‍या. अन्‍य तालुक्‍यातील बचतगटांना असे काम देण्‍याची कार्यवाही सुरु आहे. महिलांमध्‍ये बचतगटाच्‍या चळवळीमुळे एक प्रकारचा आत्‍मविश्‍वास निर्माण झालेला असल्‍याने ते वीज मीटरच्‍या योग्‍य नोंदीबाबत आवश्‍यक ती काळजी घेतील. ग्राहकांच्‍या वीजबिलाबाबतच्‍या शंका दूर करुन त्‍यांचे योग्‍य समाधान करतील. योग्‍य रिडींगमुळे वीजबिल वसुलीत वाढ होऊन महावितरणची आणि महिला बचतगटाची आर्थिक स्‍थिती सुधारतील, अशी आशा आहे.

राजेंद्र सरग
जिल्‍हा माहिती अधिकारी, परभणी

ग्राहकांचे हीत जपणारा ग्राहक संरक्षण कायदा

ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी ग्राहकांची लूट होत असे. लूट सहन करण्याशिवाय अन्य पर्याय त्यांच्यापुढे नव्हता. ही बाब लक्षात घेऊन ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला आणि ग्राहकांना त्यांच्या हक्काबाबत एक संरक्षणाचे कवच मिळाले हीच या कायद्याची फलनिष्पत्ती होय. यावर्षी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त ‘ग्राहक व व्यापारी-विश्वास निर्माण व वृध्दींगत करणे’ असे घोषवाक्य निश्चित केले आहे.

भारतात 24 डिसेंबर हा दिवस 'राष्टीय ग्राहक दिन' म्हणून साजरा केला जातो. 1986 साली या दिवशी ग्राहक सरंक्षण अधिनियम कायदा मंजूर झाला होता. यानंतर 1991 तथा 1993 यासंबंधी संशोधन करण्यात आले. ग्राहक सरंक्षण अधिनियम कायदा अधिकाअधिक कार्यरत व प्रभावशाली करण्यासाठी डिसेंबर 2002 मध्ये संबंधी व्यापक संशोधन करण्यात आले, आणि 15 मार्च 2003 पासून लागू करण्यात आला. याचा परिणामस्वरूप ग्राहक सरंक्षण अधिनियम 1987 मध्ये देखील संशोधन करुन 5 मार्च 2004 रोजी अधिसूचित करण्यात आला व त्यानुसार भारत शासनाने 24 डिसेंबर हा 'राष्ट्रीय ग्राहक दिन' म्हणून घोषित केला आहे. कारण याच दिवशी भारताचे राष्ट्रपती यांनी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या अधिनियमचा स्वीकार केला होता. याशिवाय 15 मार्च हा प्रत्येक वर्षी जागतिक ग्राहक अधिकार दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. हा दिवस भारतीय ग्राहक आंदोलनाच्या इतिहासामध्ये सुवर्ण अक्षरात लिहिला गेला आहे. भारतात हा दिवस सन 2000 मध्ये पहिल्यांदा साजरा करण्यात आला आणि तेंव्हापासून दरवर्षी हा साजरा करण्यात येत आहे.

ग्राहक संरक्षण कायद्यासंबंधी महत्वपूर्ण तथ्य हे आहे की, हा कायदा कोणत्याही शासकीय पक्षाच्या बाजूने तयार केलेला नाही. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने सर्वप्रथम या विधेयकाचा मसुदा तयार केला. सन 1979 मध्ये ग्राहक पंचायत अंतर्गत एक कायदा समिती गठीत करण्यात आली. तेव्हा ग्राहक संरक्षण कायदा समितीचे अध्यक्ष गोविंददास आणि सचिव सुरेश बहिरट हे होते. सन 1947 मध्ये ग्राहक पंचायतीची स्थापना करण्यात आली होती. तेंव्हा पासूनच प्रत्येक क्षेत्रामध्ये ग्राहकांना फसविण्यात येत असून त्याचे नुकसान देखील होत असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच ग्राहकास न्याय मागण्याकरीता कोणताच कायदा नव्हता. यामुळे ग्राहकासमोर या परिस्थितीस सहन करण्याशिवाय कोणताच पर्याय नव्हता. सामान्य अर्थिक परिस्थितीमध्ये ग्राहकाचे व्यापाऱ्याकडून अर्थिक शोषण होत होते. होणाऱ्या अन्यायाविरुध्द न्याय मागण्याकरीता या ग्राहकाचा आवाज शासनस्तरावर पोहचत नव्हता ! जर एखादया ग्राहकाने अन्यायाविरुध्द प्रतिकार केल्यास व्यापारी ग्राहकांवर लूटमारीचे आरोप लावत होते. या परिस्थिती पासून ग्राहकाची सुटका होऊन त्यांच्या न्यायासाठी ग्राहक पंचायतीने ग्राहक संरक्षणाकरीता एक स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता असल्याचे 1977 मध्ये लोणावळा येथे आयोजित ग्राहक पंचायत बैठकीत प्रस्ताव मांडला.

या संबंधी 1978 मध्ये ग्राहक पंचायतीने एक मागणी पत्र प्रकाशित केले. याबाबत ग्राहक संरक्षण कायदा, ग्राहक मंत्रालय आणि ग्राहक न्यायालयामध्ये मागणी केली. पंचायतीने स्वत: या कायद्याचा प्रारुप तयार करुन सन 1980 मध्ये या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यास सुरुवात केली. दिनांक 9 एप्रिल 1990 मध्ये या कायदा समितीच्या पहिल्या बैठकीत या कायद्याचे प्रारुप समिती समोर ठेवण्यात आले. समितीच्या झालेल्या चर्चेनंतर अनेक कायदे पंडिताकडे हा मसुदा पाठविण्यात आला. यानंतर राज्य सरकारच्या पदस्थ सचिव तथा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश यांच्या सोबत यासंबंधी चर्चा करण्यात आली. देशातील अनेक कायदे पंडितांनी याबाबतीत आपली प्रतिक्रिया देऊन समितीला अमूल्य योगदान दिले. सन 1980 मध्ये महाराष्ट्र राज्य विधान परिषदेचे सदस्य बाबुराव वैद्य यांनी विधेयक मांडण्याचे उत्त्तरदायित्व स्वीकारले. त्यानंतर हा 'ग्राहक कायदा अस्तित्वात आला.

अरुण सूर्यवंशी
जिल्हा माहिती अधिकारी
लातूर

.. सुरुवात दुसऱ्या धवलक्रांतीची

महाराष्ट्र राज्य सर्वच बाबतीत आघाडी घेणारे राज्य आहे. असाच एक उपक्रम म्हणजे राज्यात असणाऱ्या पशुधनाची गणना आणि त्या सर्व पशुंना क्रमांक देणे या उपक्रमाचे नाव महाराष्ट्र पशुधन ओळख व नोंदणी प्राधिकरण अर्थात मायरा होय.

आपल्या देशाची ओळख जगातील पहिल्या क्रमांकाचा दूध उत्पादक देश अशी असली तरी असणाऱ्या क्षमतेच्या तुलनेत उत्पादनाच्या बाबतीत आपल्या देशाचा क्रमांक खालून दुसरा आहे. याला अनेक कारणं आहेत. त्या सर्व कारणांवर एकत्रितपणे मात करण्याच्या हेतून ही पशुगणना आज सुरु झाली आहे.दुध उत्पादनात युरोपातील छोट्या-छोट्या देशांनी खूप मोठी क्रांती करुन दाखवली आहे. अमेरिकेत ऑस्टीन ही गायीची जात आहे. या गायीपासून वर्षात 10 हजार लिटरपर्यंत उत्पादन घेण्यासाठी अमेरिकेने संशोधन, लसीकरण, उत्तम दर्जाच्या वळुंपासून रेतन आदी पध्दतींचा वापर केला. कंधरी सारखी भारतीय गाय ऑस्ट्रीयात नेऊन या देशाने याच पदध्तीने 11 हजार लिटरपर्यंत उत्पादन क्षमता वाढवली. आपल्याकडे ही गाय 4 हजार लिटरपर्यंत दूध देते हे उल्लेखनीय आहे.

माहिती तंत्रज्ञानातील प्रगतीची जोड आणि संशोधन यांच्या मदतीने राज्यात हा महत्वाकांक्षी उपक्रम सुरु झाला आहे, असे पशुसंवर्धन मंत्री मधुकरराव चव्हाण यांनी याबाबत बोलतांना सांगितले.राज्यभरात पशु गणना करण्यात येईल. ज्यांच्या आधारे उत्तम जातीचे वळु नैसर्गिक संयोगासाठी उपलब्ध करुन देणे शक्य होणार आहे. यामध्ये मुऱ्हा, खिल्लार, लालकंधारी, देवणी तसेच गवळाऊ असे दर्तेदार जनूक असलेले वळू कोठे उपलब्ध आहेत याची माहिती या गणनेतून होणार आहे. पैदासक्षम गाईंच्याबाबत माहितीही यात होईल. या दोन्हीची सांगड घालून वळूची शारिरीक तपासणी व रोगमुक्तता यांच्या आधारावर रेतनासाठी वळू मिळणार याची खात्री शेतकऱ्यांना राहणार असल्याने भविष्यात दूध उत्पादन निश्चितपणे वाढणार आहे.

याच पध्दतीने शेळ्या, मेंढ्या, ससे, वराह, कोंबड्या, इमू, बटेर यांचीही गणना होत असून याबाबत प्रत्यक्ष शेतांवर आणि गोठ्यांवर जाऊन माहिती जमा केली जाईल. ती मायराच्या मुख्यालय असलेल्या खडकी, पुणे येथील कार्यालयात जमा होईल. शेतकऱ्यांना ही माहिती इंटरनेटव्दारे www.midb.in या संकेतस्थळावरील MAIRA या लिकव्दारे उपलब्ध होणार आहे.तीन दशकांपूर्वी गुजरात मधील आजंद पासून देशातील पहिल्या दुध क्रांतीची सुरुवात झाली. आता मायराच्या रुपाने ही दुसरी धवक्रांती संत्रानगरीत सुरु झाली असे म्हणावे लागेल.

- प्रशांत दैठणकर

... सर्व काही शेतकरी हितासाठी !

महाराष्ट्र शासन शेतकरी हिताचे अनेक निर्णय नेहमीच घेतले आहेत .कारण राज्यातला शेतकरी, कष्टकरी, श्रमजीवी माणूस सुखी संपन्न व्हावा यासाठी असे निर्णय महत्वाचे ठरतात. महाराष्ट्रातल्या विविध महसूल विभागांमध्ये विविध पीकं घेतली जातात. नैसर्गिक साधनसामुग्री, हवामान यावर आधारीत फळ पीकांची देखील लागवड शेतकरी करीत असतात. म्हणूनच शासनाने सन 2011 मध्ये फळपीक विमा योजना सुरु केली परंतु त्यात आंबा पीकाचा समावेश नव्हता. कोकणातील शेतकऱ्यांच्या मागणीप्रमाणे आता आंबा पिकालाही विम्याचे संरक्षण देण्यात आले आहे आणि हा निर्णय कोकण विभागाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा ठरला आहे.

कोकणातील आंबा उत्पादकांना दरवर्षी वेगवेगळ्या समस्यांमुळे पीक उत्पादनात झळ सोसावी लागत होती. बदलते हवामान, अवेळी पाऊस आणि पिकावरील किड व अन्य रोगांमुळे आंबा पीक धोक्यात येत होते. परंतु शासनाच्या या निर्णयामुळे आता मोठा दिलासा प्राप्त झालाय. कोकणात हापूस आंबा मोठ्या प्रमाणात घेतला जातो. आंबा उत्पादक शेतकरी ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर आहेत. सन 2012-13 या वर्षात फळपिक विमा योजनेअंतर्गत समुद्र किनाऱ्यापासून 15 किमीपेक्षा आतील गावे आणि 15 किमीपेक्षा बाहेरील गावांमध्ये या योजनेचा लाभ होणार आहे.

सर्व साधारणपणे ॲग्रीकल्चर इन्श्युरन्स कंपनी ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून हे विमा संरक्षण उपलब्ध होईल. 1 लाख रुपये प्रति हेक्टरी याप्रमाणे हे संरक्षण असेल विमाहप्ता 12 हजार रुपये आहे. यात तीन हजार रुपये राज्य सरकारचे व तीन हजार रुपये केंद्र सरकारचे अनुदान मिळणार आहे. शेतकऱ्याला विमा हप्ता म्हणून फक्त सहा हजार रुपये भरावा लागेल. शेतकऱ्यांनी विमा लाभ घेण्यासाठी 31 डिसेंबर 2012 पूर्वी बँकेकडून विहीत नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक आहे.राज्य शासनाने शेतकरी हिताचे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. कापूस, सोयाबीन व भात उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हजार कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक साहाय्य, गतिमान चारा उत्पादन कार्यक्रमांतर्गत 1.37 लाख़ हेक्टर क्षेत्रावर 54.88 लाख मे.टन चारा उत्पादन, खतांच्या लिंकिंग व अधिक दराने विक्रीस प्रतिबंध व्हावा यासाठी शेतकऱ्यांना बांधावर खत उपलब्ध, निविष्ठांचे प्रभावी गुणनियंत्रण, शेतकऱ्यांना टोल फ्री क्रमांक सुविधा, 393 दक्षता पथके स्थापन, शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेंतर्गत गतीने प्रकरणांचा निपटारा, शेतकऱ्यांना मोबाईलवरुन कृषी सल्ला देण्यासाठी महाकृषी संचार -2 शुभारंभ, ऑनलाईन कीड व रोग

सर्वेक्षण प्रकल्प यशस्वीरित्या राबविल्यामुळे या प्रकल्पास राष्ट्रीय स्तरावरील सन 2011-12 चे सुवर्णपदक, कृषिविषयक योजना गतीने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कृषी सहाय्यकांना लॅपटॉप संगणक, शेतकऱ्यांचे परदेश अभ्यास दौरे, शेतकऱ्यांना किफायतशीर दरामध्ये सूक्ष्म सिंचन, ठिबक सिंचन तंत्रज्ञान उपलब्ध, पंचाहत्तर टक्के अनुदानावर शेततळ्यास प्लॅस्टिक अस्तरीकरण, शेतकरी प्रतिनिधी व लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश करुन राज्य शेतमाल भाव समितीची पुनर्रचना, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील 300 प्रयोगशील शेतकऱ्यांची निवड करुन त्यांच्याशी कृषी धोरणाबाबत चर्चा, कोरडवाहू क्षेत्राची उत्पादकता वाढविण्यासाठी कोरडवाहू शेती अभियान, हवामान बदलास अनुसरु न पीक उत्पादन वाढीसाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणी, कृषी निविष्ठांचा परिणामकारक वापर करुन अधिक उत्पादकता साध्य करता येण्यासाठी जमीन आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम, स्व.यशवंतराव चव्हाण कृषी चेतना अभियान अंतर्गत आदर्श कृषी ग्राम संकल्पना, सन 2011-12 पासून प्रायोगिक तत्वावर साधारण 1 लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळपिकांसाठी हवामान आधारित पीक विमा योजना, सुधारित पीक विमा योजनेंतर्गत रब्बी हंगाम 2011-12 पासून गहू, ज्वारी, हरभरा व करडई या पिकांसाठी जोखीम स्तरात 60 टक्क्यांहून 80 टक्के वाढ व पिकांच्या विमा संरक्षित रकमेत 33 ते 35 टक्के वाढ. अशा क्रांतीकारी निर्णयांमुळे राज्यातला शेतकरी सुखावला असला तरी काही भागात निसर्गाने उपकृपा केली हे न विसरता त्यासाठीही शासन पाठीशी उभे राहीले आहे.

एकूणच असे म्हणता येईल की, महाराष्ट्र शासन शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. म्हणूनच कोकणातील आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी पीकवीमा योजना अत्यंत महत्वपूर्ण ठरेल, यात शंका नाही.

डॉ.गणेश मुळे
उपसंचालक (माहिती)

राष्ट्रीय पुरक प्रथिने अभियान

11 व्या पंचवार्षिक योजनेसंदर्भात येाजना आयेागाने तयार केलेल्या दिशादर्शक टिप्पणी मध्ये कृषि व संलग क्षेत्राच्या विकास दराचे उद्दिष्ट 4 % निश्चित केले आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय विकास परिषदेने पारित केलेल्या 53व्या ठरावानुसार प्रथम जिल्हा कृषि आराखडा तयार करावयाचा असून त्यानुषंगाने राज्य कृषि आराखडा तयार करावयाचा आहे. केंद्र शासनाने राष्ट्रीय पुरक प्रथिने निर्माण अभियान (NMPS) या योजनेंतर्गत सन 2011-12 मध्ये मत्स्यव्यवसाय प्रोत्साहानासाठी 1) जलाशयात पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन 2) तळ्यामध्ये साधी मत्स्यशेती या दोन घटकांसांठी योजना राबविली जाणार आहे.
नाशिक प्रशासकीय विभागात एकुण 418 पाटबंधारे तलाव तसेच काही दिर्घ हंगामी अथवा बारमाही पाझर तलाव मत्स्य व्यवसायास उपलब्ध आहेत. या तलावांचे मिळून 53722 हेक्टर जलक्षेत्र मत्स्य व्यवसायासाठी उपलब्ध आहे. या जलक्षेत्रावर नाशिक विभागातील एकुण 23000 मच्छिमारांपैकी 12000 मच्छिमार पूर्णवेळ अवलंबुन आहेत.

जलाशयात पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन
नाशिक विभागात सदर प्रकल्प मुळानगर अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी येथील जलाशयात राबविली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाने रु. 3. 34 कोटी निधी मंजूर केला आहे. भारतीय भूजल मात्स्यिकी संशोधन संस्था, कोलकत्ता यांनी सर्वेक्षण केल्यानुसार व तांत्रिक अहवाल व तंत्रज्ञानानुसार महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ सदर योजना मुळानगर येथिल स्थानिक मच्छिमार संस्था व महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ यांच्यात त्रिपक्षीय करार करुन सदर योजना राबविली जाणार आहे.

या योजनेव्दारे जलाशयात पिंजऱ्यामध्ये सधन पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन केले जाणार आहे. सर्व घटकांचा समावेश असलेले संतुलित पेलेटेड मत्स्यखाद्य वापरुन प्रतिचौरस मीटर मत्स्योत्पादनात भरीव वाढ केली जाणार आहे.

शेतजमिनीतील तलाव खोदून सधन मत्स्यशेती
अभियाना अंतर्गत ही दुसरी मंजूर योजना असून त्याअंतर्गत राज्यातील 147 हेक्टर जमिनीवर साधी मत्स्यशेती विकसीत करायची आहे. त्याकरिता 2.36 कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनेत प्रति हेक्टरी 5 टन इतके मत्स्योत्पादन मिळणे आवश्यक आहे. तलाव बांधकामासाठी प्रती हेक्टर रु. 1.20 लक्ष व खाद्य वापरासाठी रु. 40 हजार प्रती हेक्टर एवढे अनुदान लाभार्थ्यास अनुज्ञेय आहे.

मत्स्यव्यवसाय विभाग या क्रियाशिल मच्छिमारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवून त्यांचे सबलीकरणास सहाय्य करते पर्यायाने मत्स्योत्पादनात वाढ होऊन जलाशयाची उत्पादक क्षमता वाढवली जाते.

मत्स्यप्रथिने हे उच्च दर्जाचे प्रथिने असून इतर प्राणिज्य प्रथिानांच्या तुलनेत स्वस्त आहे. प्राणिज्य प्रथिनांमध्ये सर्वाधिक पाचक क्षमता (digestibility) मत्स्य प्रथिनांमध्ये आहे. रक्तातील कोलेस्टेटॉल घटक नियंत्रित करणारे PUFA (Polyunsaturated fatty Acids) मत्स्य प्रथिनांमध्ये आहेत. माशांचा आहारात समावेश वाढविल्याने ह्दयरोगाचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी झाल्याचे इंग्लडमधील सर्वेक्षणात आढळले आहे. भारतातील दरडोई माश्यांच्या आहारातील समावेश अवघा 9 किलो/ वर्ष इतका आहे. विकसीत देशांच्या

तुलनेत अत्यल्प आहे. भारतातील भूजल मत्स्योत्पादनात वाढ व्हावी व नागरीकांच्या आहारातील मत्स्यप्रथिनांचे प्रमाण वाढावे याकरिता विविध केंद्रपुरस्कृत योजना राज्य शासनामार्फत राबविल्या जातात. शेतकऱ्यांनी मत्स्य उत्पादनाकडे वळून या योजनांचा लाभ घेणे ही काळाची गरज आहे.

श्री.यु. के. बनसोडे

चाकोरी बाहेरचा मार्ग

शासनाच्या प्रयत्नांमुळे विस्तारलेल्या बचत गट चळवळीच्या माध्यमातून अनेक हातांना रोजगार मिळाला आहे. त्यापेक्षाही महत्वाचे म्हणजे ग्रामीण भागातील महिला विविध क्षेत्रात आत्मविश्वासाने काम करू लागल्या आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यातील असगोली गावच्या महिलांनी असाच चाकोरीबाहेरचा मार्ग निवडून खतनिर्मिती व्यवसाय यशस्वीपणे चालविला आहे.

गुहागरच्या असगोली गावातील महिलांनी 2004 मध्ये एकत्र येऊन श्री व्याघ्रांबरी बचत गटाची स्थापना केली. प्रारंभी 25 रुपये एकत्र करून त्यांनी बचतीस सुरुवात केली. पंचायत समितीचे गजेंद्र पवनीकर यांच्या मार्गदर्शनामुळे या महिलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण झाला आणि त्यांनी पारंपरिक व्यवसायाला फाटा देऊन खतनिर्मिती करण्याचा निश्चय केला.

पंचायत समितीकडून 2005 मध्ये प्रारंभी 1 लाख 60 हजार आणि नंतर 40 हजार असे एकूण 2 लाख रुपयाचे कर्ज मंजूर झाले. प्रारंभी या महिलांनी भाजीपाला करण्याचा प्रयत्नदेखील केला. मात्र पाण्याअभावी तो व्यवसाय सोडून त्या गांडूळ खतनिर्मितीकडे वळल्या. खतनिर्मितीसाठी युनिट तयार करण्यापासून सर्व प्रकारचे श्रम या महिलांनी केले. कृषि विभागामार्फत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानातून गांडूळ खतनिर्मितीसाठी 25 हजार रुपये मंजूर करण्यात आले.

खतनिर्मितीसाठी गावातील शेण, केरकचरा या महिला स्वत: एकत्र करतात. शेण कमी पडल्यास शेजारील गावातून गाडीने आणले जाते. गाडी भरण्याचे व रिकामी करण्याचे कामही महिलाच करतात. डेपोची देखभाल, योग्यवेळी पाणी देणे, खताचे पॅक करणे, विक्री करणे, हिशेब ठेवणे आदी सर्व कामे महिलाच करीत आहेत. वर्षाला 25 टन खतनिर्मिती केली जाते. 7 हजार रुपये प्रति टन दराने हे खत परिसरातील शेतकरी खरेदी करतात. महिला श्रमात कुठेही कमी पडत नाही, मार्गदर्शन आणि सहकार्य मिळाले तर यापेक्षाही उंच झेप घेण्याची तयारी असल्याचे गटाच्या अध्यक्षा सुजाता कावणकर यांनी सांगितले. कुटुंबाची जबाबदारी पेलतांना बचत गटाला प्रगतीच्या मार्गावर नेण्यातही या महिलांना यश आले आहे.

कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळताना एका चाकोरीबाहेरील व्यवसायात सतत 7 वर्षे टिकून राहण्याची किमया श्री व्याघ्रांबरी बचत गटाने केली आहे. ग्रामीण भागात नव्या जाणिवा घेऊन मजबूतीने पुढे जाणाऱ्या या गटाने जिल्हा तसेच विभागीय स्तरावर अनेक पुरस्कार मिळविले आहे. पण त्यापेक्षाही महत्वाचे म्हणजे त्यांच्या यशातील सातत्यामुळे हा गट समाजाकडून कौतुकास पात्र ठरला आहे.

-डॉ.किरण मोघे

महिला समृध्दी योजनेतून आर्थिक उन्नती !

ग्रामीण व शहरी भागात कार्यरत असलेल्या बचत गटातील महिला सदस्यांना अत्यल्प दराने अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन त्यांची आर्थिक उन्नती घडवून आणण्यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळ व राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त महामंडळाकडून ``महिला समृध्दी योजना`` राज्यभरात राबविली जात आहे.

महिला समृध्दी योजनेतंर्गत बचत गटाच्या माध्यमातून इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील फक्त महिलांना स्वयंरोजगार व व्यवसायाकरिता फक्त 4 टक्के व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येते. या योजनेत महिला लाभार्थींना स्वत:चा आर्थिक सहभाग करण्याची गरज नाही. त्यामुळे ही योजना ख-या अर्थाने महिलांच्या समृध्दीकरिता एक आवश्यक घटक बनली आहे.
बचत गटाची पात्रता :
* बचत गटातील किमान 75 टक्के सभासद इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील असावेत उर्वरित 25 टक्के सभासद आरक्षित किंवा अपंग असावेत.
* लाभार्थ्यांचे वय 18 ते 50 या वयोगटात असावे.
* लाभार्थ्यांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 40 हजार रुपये (ग्रामीण) तर 54 हजार (शहरी) भागासाठी.
* बचत गटाचे राष्ट्रीकृत / जिल्हा ग्रामीण बँक / जिल्हा मध्यवर्ती बँकामध्ये बचत खाते आवश्यक आहे.
* बचत गटातील सभासदांमध्ये अतंर्गत कर्ज वितरण व वसुली झालेली असावी.
* बचत गटातील सभासदांनी इतर बॅकेंकडून कर्ज घेतलेले नसावे.
वैशिष्टये :
* महिलांना स्वत:चा सहभाग भरण्याची आवश्यकता नाही.
* त्यांना व्यवसाय निवडीचे स्वातंत्र्य राहील.
* अत्यल्प व्याज दराने कर्जाचा पुरवठा.
* या कर्जाची परतफेड नियमित केल्यास इतर कर्ज योजनेतंर्गत कर्जाचा लाभ
घेता येतो.

कर्ज मर्यादा व कालावधी :
सदरच्या योजनेतंर्गत बचत गटातील कमाल 20 सदस्य संख्या असलेल्या बचत गटाला कमाल 5 लाख रुपयाचे मर्यादा आहे. तसेच प्रति सभासद कर्जाची कमाल मर्यादा 25 हजार रुपये इतकी आहे. कर्जाचा व्याजदर फक्त 4 टक्के आहे. कर्जाच्या रक्कमेत राष्ट्रीय महामंडळाचा 95 टक्के तर राज्य महामंडळाचा 5 टक्के वाटा असतो. तर परतफेडीचा कालावधी कर्ज वितरित केलयापासून 2 वर्षें इतका आहे.

अंमलबजावणी :
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयामार्फत सदरची योजना राबविली जाते. यात स्वंय सहाय्यता बचत गटास सरळ कर्जपुरवठा केला जात असतो.

कर्ज प्रस्ताव बाबत :
माहिला समृध्दी योजनेंकरिता विहित नमुन्यातील कर्ज मागणी अर्ज महामंडळाच्या प्रत्येक जिल्हा कार्यालयामध्यें रुपये 10/- किंमतीत उपलब्ध आहेत.
तसेच या योजने विषयीच्या अधिक माहितीसाठी इच्छुक लाभार्थ्यांनी जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी असलेल्या इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

मानीव अभिहस्तांतरण संदर्भात विशेष मोहिम

मोफा अधिनियम, 1963 मधील तरतुदीनुसार गृहनिर्माण सहकारी संस्था स्थापन झाल्यावर 4 महिन्यात विकासकाने इमारतीच्या जमिनीचे संस्थेच्या नावे हस्तांतरण करुन देणे बंधनकारक आहे. जोपर्यंत इमारतीखालील जमीन गृहनिर्माण संस्थेच्या मालकीची होत नाही, तोपर्यंत वाढलेला चटईक्षेत्र निर्देशांक, इमारतीची पुनर्बांधणी इत्यादीसाठी या संस्थेला विकासकावर पूर्णपणे अवलंबून रहावे लागते.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला जमीनीचा मालकी हक्क प्राप्त व्हावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 15 डिसेंबर, 2012 ते 30 जून, 2013 या कालावधीमध्ये मानीव अभिहस्तांतरणाची (Deemed Conveyance) विशेष मोहिम राबविण्याचे ठरविले आहे. या मोहिमे अंतर्गत संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना विकासकाकडून जमीनीचे कायदेशीर हक्क प्रदान करण्याचा उद्देश आहे.

गृहनिर्माण संस्था ज्या जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था व सक्षम प्राधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आहे, त्या ठिकाणी सदर संस्थेने मानीव अभिहस्तांतरणाबाबतचा अर्ज विहीत नमुन्यात सादर करावा. त्यानंतर संबंधित सक्षम प्राधिकारी, प्रकरणाशी संबंधित सर्व पक्षकारांना सुनावणी देऊन अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात योग्य त्या निर्णयाअंती प्रमाणपत्र देतील.
संबंधित संस्थेने उपनिबंधक (मुद्रांक व नोंदणी) कार्यालयाकडे सदर अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र दाखल केल्यानंतर ते कार्यालय प्रमाणपत्राची नोंदणी करेल. अशी नोंदणी झाल्यानंतर संबंधित गृहनिर्माण संस्थेने महसुल/ नगर भूमापन कार्यालयाकडे फेरफार नोंदणीसाठी संपर्क साधावा. सदर कार्यालीय फेरफार नोंदणी (Mutation Entry) करुन मिळकत प्रमाणपत्र (Property Card) देईल. यासाठी महसुल व वन विभागाच्या दि.23.11.2012 व 26.11.2012 च्या शासन परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

या विशेष मोहिमेचे समन्वयन व्यवस्थितपणे व्हावे याकरीता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यामध्ये मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रियेशी संबंधित सर्व कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

इमारत संस्थेची, जमिनीची मालकी देखील संस्थेचीच, या धोरणानुसारच महाराष्ट्रातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतीखालील जमिनीचे कायदेशीर हक्क मिळवून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

पपईने बहरली बाग . . .

पोलीस विभागात अपर जिल्हा पोलीस अधीक्षक पदावरुन सेवानिृत्त झाल्यानंतर शेतीकडे वळलो. परंपरागत शेतीमधून उत्पादनाची हमी नसल्यामुळे आधुनिक पद्धतीने शेतील सुरुवात केली. एक एकरात तायवान पपईचे बाराशे झाडे लावली. पपईची बाग बहरली असून सुमारे दोन लाखाच्या उत्पादनाची हमी मिळाली.

केळापूर (वर्धा) येथे वडिलोपार्जित शेती होती. परंतू शासकीय नौकरीमुळे ती दूर्लक्षित होती. सेवानिवृत्ती नंतर शहरात न राहाता शेतीवरच घरबांधून आधुनिक पद्धतीने शेती करण्याचा निर्णय घेतला. आज पपई, मोसंबी, लिंबू, उस आदी सोबतच हळद व तुरीचे पीक घेतले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरासोबत रासायनिक खतांचा वापर टाळून सेंद्रियपद्धतीने शेती निश्चितच लाभदायक ठरत असल्याचा विश्वास हनमंतराव महादेवराव ठाकरे यांनी व्यक्त केला.

एक एकरात तायवान -786 या प्रजातीचे एक हजार दोनशे झाडे लावली. आज सहा ते सात महिन्यानंतर संपूर्ण बाग फळांनी बहरली आहे. एका झाडाला 20 ते 25 पपई लागल्या असून सरासरी 4 ते 5 किलो वजनची पपई आहे.

सर्व सामान्य जनतेला पपई सारख्या फळाची अत्यंत आवड असल्यामुळे तालुका व जिल्हास्तरावर विक्रीची सुविधा उपलब्ध आहे. पपईच्या लागवडीबद्दल सांगतांना हनुवंतराव म्हणाले की, कृषी विभागाकडून पपई लागवडीबद्दल मार्गदर्शन मिळाले. त्यानुसार शेतीची मशागत करुन शेणखत टाकले. डिसेंबर महिण्यात तायवान -786 जातीच्या पपईची रोवणी केली. नियमित झाडाची निगा राखण्यासोबत पोषण द्रव्याची मात्रा दिल्याने संपूर्ण बाग आज बहरली आहे.

संत्रा, मोसंबी या फळबागाप्रमाणे पपईच्या बागासुद्धा व्यापाराकडून खरेदी केल्या जातात. नागपूर, दिल्ली, अमरावती येथील व्यापारी झाडावरील फळांच्या संख्येनुसार बागेची रक्कम ठरवितात. चार ते पाच किलोच्या एका झाडाला 20 ते 25 पपई लागतात. एक क्विंटलसाठी सरासरी चारशे ते पाचशे रुपये दराप्रमाणे सरासरी दीड ते दोन लाख रुपये शेतकऱ्यांना मिळतात. आर्वी जवळील कदम यांच्या एक एकरातील पपईचा बगिचा सहा लाख रुपयाला विकला गेला. त्यांच्या प्रेरणेनेच पपईची बाग फुलविण्याची माहिती हनुमंतराव ठाकरे यांनी दिली.
पपईच्या झाडांची व्हायरस, वादळ तसेच माकडासह इतर प्राण्यापासून संवर्धन करावे लागते. पपईच्या वाढीसाठी गांडूळखत, पोटॅश आदी पुरक अन्नद्रव्य दिले तर पपईची वाढ चांगल्या प्रकारे होते.

शेतकरी शेतात प्रामाणिकपणे राबतो. पण परंपरागत शेतीमध्ये त्याला आवश्यकतेनुसार उत्पादन होत नाही. त्यामुळे शेती व्यवसाय खर्चिक होत आहे. पारंपरिक शेतीऐवजी सिंचनाची सुविधा निर्माण करुन आधुनिक पद्धतीने शेती केल्यास शेती निश्चितच फायदेशीर ठरु शकते, असा विश्वास प्रगतिशील शेतकरी हनुमंतराव ठाकरे यांनी व्यक्त केला.

अनिल गडेकर, जिल्हा माहिती अधिकारी,वर्धा

प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रातील संस्थांनी अनुदानासाठी 31 डिसेंबर पर्यंत अर्ज करावेत मं

सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या नोंदणीकृत संस्थांना देण्यात येणाऱ्या सहाय्यक अनुदानासाठी संबंधीत संस्थांनी 31 डिसेंबर 2012 पर्यंत अर्ज करावेत असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे करण्यात आले आहे.

राज्यातील व राज्याबाहेरील संस्था अशा सुमारे 72 संस्थांना या अनुदानाचा लाभ घेता येईल, प्रयोगात्मक कलेचे जतन व संवर्धन करणाऱ्या फक्त तीन संस्थांना त्या आर्थिक वर्षात प्रत्येकी 5 लाख रुपये इतके अनुदान देण्यात येईल. या अनुदानासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज व नियम www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर तसेच सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय, विस्तार भवन, पहिला मजला, महात्मा गांधी मार्ग, मुंबई 400032 येथे (दु.क्र 022-22043550) 31 डिसेंबर 2012 या कालावधित कार्यालयीन वेळेत प्राप्त होणार आहेत. तिथेच, त्याच वेळेत भरलेले अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. ज्या संस्थांनी या आर्थिक वर्षात यापूर्वी अर्ज केले आहेत त्यांना पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.

नोंदणी अधिनियम आणि सार्वजनिक विश्वस्त संस्था अधिनियम अंतर्गत नोंदणीकृत संस्थांनी मागील तीन आर्थिक वर्षात प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रात केलेले कार्य हे नि:शुल्करित्या केलेले असणे आवश्यक आहे, तसेच त्याद्वारे कोणतेही उत्पन्न मिळविलेले नसावे. सहाय्यक अनुदानाकरीता अर्ज करणारी संस्था किमान तीन वर्षापसून कार्यरत असावी. संस्थेच्या घटनेत सांस्कृतिक कार्य हा महत्त्वाचा उद्देश असावा.

संस्थेने लुप्त होणाऱ्या कलांचे तसेच आदिवासी कलांचे पुनरु:जीवन, सादरीकरण व दस्तऐवजीकरण यासाठी कार्य केले असले पाहिजे. दुर्मिळ कलासाहित्य (लिखित व दृकश्राव्य, वाद्य व सामुग्री याबाबींचे जतन/ संग्रह/ प्रदर्शन त्याचप्रमाणे दुर्मिळ ध्वनिमुद्रिकांचे श्रवणसत्र कार्यक्रम आयोजित करण्याचे कार्य, विशेष बालकांसाठी (मतिमंद, अंध, अपंग, मूकबधीर तसेच बालगृह, निरिक्षण गृहातील बालके) प्रयोगात्मक कलेचे प्रशिक्षण तसेच विशेष बालकांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्याचे कार्य करत आहेत अशा संस्था तसेच या व्यतिरिक्त अन्य माध्यमातून प्रयोगात्मक कलेचे जतन व संवर्धन करणाऱ्या संस्था या अनुदानासाठी पात्र ठरतील.

संस्थेच्या दरवर्षीच्या हिशोबाची तपासणी धर्मदाय आयुक्तांनी मान्यता दिलेल्या किंवा संमती दिलेल्या परिक्षकाकडून किंवा सनदी लेखापालाकडून (चार्टर्ड अकाऊटंट) करण्यात यावी. मागील तीन आर्थिक वर्षाच्या लेखापरिक्षणाच्या अहवालाच्या (अ) नफा, तोटा पत्रक (ब) जमा व खर्च लेखे (क) ताळेबंद (ड) प्रयोगात्मक कलेवर केलेल्या खर्चांच्या बाबींचा तपशील (इ) सनदी लेखापालांचे लेखा परिक्षणात्मक अहवाल इत्यादी अटींची पूर्तता संस्थांनी करणे आवश्यक आहे.

संस्थेला एकदा अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर पुढील तीन वर्षे सहाय्यक अनुदान मिळणार नाही. चौथ्या वर्षी योजनेच्या निकषांच्या आधारे संस्थेच्या अर्जाचा विचार करण्यात येईल. संस्थांनी चुकीची कागदपत्रे सादर करुन सहाय्यक अनुदान प्राप्त केल्याचे आढळून आल्यास या संस्था भविष्यात कायमस्वरुपी अपात्र ठरविण्यात येतील. तसेच अशा संस्थांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल, असेही सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने कळविले आहे.

शून्य गाठायचा आहे.....!

एड्स या भयानक रोगावर अजूनही खात्रीशीर इलाज उपलब्ध झाला नसल्यामुळे अत्यंत कमी कालावधीत भीषण परिणाम या रोगाने दाखवून दिले आहेत. जवळपास एक कोटी लोक आशिया खंडात या रोगाने बाधित आहेत. भारतात एड्सचे रुग्ण प्रामुख्याने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू या राज्यात आढळून आले आहेत. महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर या शहरात एच. आय. व्ही. बाधित संशयित व्यक्ती आढळून येतात. शासनाच्या आरोग्य विभागाने विविध उपाययोजना केल्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील एच.आय.व्ही. बांधितांची संख्या कमी होत असल्याचे चित्र असून समाजाचा दृष्टीकोनही आता बदलू लागल्याचे आकडेवारीवरुन दिसून येत आहे. जागतिक एड्स निर्मूलन दिनाच्या निमित्ताने एड्स रोगाविषयी...

शासनाच्या वतीने व स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने गेल्या काही वर्षात एड्स या रोगाबाबत समाजात मोठ्या प्रमाणावर जनजागृतीचा कार्यक्रम व प्रचार केल्यामुळे या रोगाला काहीशा प्रमाणात आळा बसत असल्याचे आढळून येत आहे. अलिकडे केलेल्या सर्व्हेक्षणात एड्स रोगाची लागण होण्याच्या प्रमाणात जवळपास 56 टक्क्यांनी घट झाली आहे. ही आकडेवारी निश्चितच समाधानकारक आहे.

एड्स म्हणजे काय ? AIDS (एड्स)- ऍ़क्वायर्ड इम्यूनो डिफिसियन्सी सिंड्रोम. HIV(एच.आय.व्ही.) - ह्यूमन इम्यूनोडिफिसियन्सी व्हायरस. एड्स म्हणजे एक अशी स्थिती असते की, ज्यामध्ये एच.आय. व्ही. मुळे आपल्या प्रतिकार शक्तीमधील टी हेल्पर सेल्स किंवा ज्याला सी. डी. 4 काऊंट म्हणतात, या कमी होतात. त्यामुळे आपली प्रतिकारशक्ती कमी होते. रोज होणारे लहान-सहान संसर्गही माणूस सहन करु शकत नाही.

एड्सची लक्षणे - कारणे----
एड्समध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त वजन कमी होणे, ताप येणे, डायरीया, रात्रीचा घाम येणे इत्यादी लक्षणे दिसून येतात. एड्सग्रस्त व्यक्तीबरोबर शारिरीक संबंध ठेवणाऱ्या अन्य व्यक्तीमध्येही याची लागण होते. असुरक्षित शारिरीक संबंध, दूषित रक्त, मातेच्या दुधात एच.आय.व्ही. व्हायरस असेल तर एच.आय.व्ही. बाधित लागण झालेल्या गर्भवतीकडून तिच्या बाळालाही धोका उद्भवू शकतो.

एच.आय.व्ही. होऊ नये म्हणून विवाहापूर्वी लैंगिक संबंध टाळावेत. विवाहित असाल तर जोडीदाराशी प्रामाणिक राहणे ,इंजेक्शन घेताना निर्जंतूक सुईचा आग्रह धरावा. ज्यावेळेस रक्ताची गरज असेल त्यावेळी दूषित रक्त वापरले जाणार नाही याची खात्री करुन घेणे, लैंगिक संबंधावेळी निरोधचा वापर करणे आदी गोष्टीची दक्षता घेतल्यास एच.आय.व्ही. पासून तुम्ही निश्चित सुरक्षित राहाल.

यावर्षी जागतिक एड्स दिनानिमित्त शून्य गाठायचा आहे हे घोषवाक्य असून यापुढे नवीन एच.आय.व्ही. संसर्ग होऊ द्यायचा नाही. कलंक भेदभाव शून्यावर आणणे, एड्सने होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण शून्यावर आणणे ही उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत. सांगली जिल्ह्यात 2004 मध्ये सर्वसाधारणपणे एड्सचे प्रमाण 24.58 टक्के इतके होते तेच प्रमाण 2012 मध्ये 5.62 इतके खाली आले आहे.

सांगली जिल्ह्याचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शाळा, महाविद्यालयातून चर्चासत्रे, मेळावे, व्याख्याने आयोजित करुन तरुण पिढीमध्ये या रोगाबाबत जनजागृती करण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. त्याकरिता शाळा, महाविद्यालयातून वत्कृत्व, निबंध, पोस्टर्स आदी स्पर्धा आयोजित करुन त्या माध्यमातूनही समाजात प्रबोधन करण्यात येत आहे. आरोग्य यंत्रणेबरोबरच जिल्ह्यातील खाजगी हॉस्पिटल व स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने एड्स या रोगाचा प्रसार थांबविण्यासाठी विविध उपक्रमही हाती घेण्यात आले आहेत.

जिल्हृयातील प्रमुख शहरात व तालुक्याच्या ठिकाणच्या प्रमुख मार्गावरुन प्रभात फेरी व रॅलींचे आयोजन करुनही समाजामध्ये या रोगाच्या परिणामाविषयी जागृती करण्यात येत आहे. तसेच या रॅलीमध्ये पथनाट्याचाही समावेश करण्यात आला आहे. घडीपत्रिका व माहितीपुस्तिका, आकाशवाणी व स्थानिक केबल वाहिन्यांच्या माध्यमातूनही सर्वसामान्यापर्यंत या रोगाबाबत समाजास माहिती देवून त्यांच्यात जागृती करण्यात येत आहे.

जिल्ह्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेबरोबरच आरोग्य विभागाने एड्सचा प्रसार रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करुन त्या राबविल्यामुळे जिल्ह्याने चांगलीच प्रगती केली असली तरी या वर्षाच्या घोष वाक्याप्रमाणे शून्य प्रमाण आणण्यासाठी जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, महापालिकेचे आयुक्त संजय देवगावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिव्हिल हॉस्पिटलचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. पांडुरंग बुरुटे, एड्स कार्यक्रमाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी विवेक सावंत व स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते जिल्ह्यातून एड्स रोगाचे उच्चाटन करण्यासाठी विशेष परिश्रम घेत आहेत.

-- दिलीप घाटगे, माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय,सांगली

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेत कोणते उपक्रम राबविले जातात त्याची माहिती मागील लेखात घेतली. या लेखात कुपोषण निर्मितीची कारणे आणि कुपोषण निर्मुलनाचे उपाय याचा आढावा घेतला आहे.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेत यापूर्वी मुलांना 1,2,3 व 4 श्रेणीमध्ये विभाजन करण्यात येत होते. श्रेणी 3 व 4 मधील मुलांना अतिकुपोषित संवर्गात मोजले जायचे. परंतु शासनाने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नवीन निकषाची अंमलबजावणी करण्यास जून 2010 पासून सुरुवात केली आणि नवीन निकषांप्रमाणे मुलांची फक्त 3 भागात श्रेणीकरण करण्यास सुरुवात केली. त्याच प्रमाणे मुलांच्या आणि मुलींच्या वाढीचे निकष वेगवेगळे ठेवणे सुरु केले. नवीन निकषात 3- एसडी म्हणजे तीव्र कमी वजनाचे बालक , 2 एसडीमध्ये मध्यम कमी वजनाचे बालक व सर्वसाधारण बालक असे श्रेणीकरण केले जात आहे.

जुलै 2010 च्या मासिक प्रगती अहवालानुसार 6689980 मुलांचे वजन घेण्यात आले. त्यात तीव्र कमी वजनाची बालके 3,15,373(4.71 टक्के) तर डिसेंबर 2011 मध्ये 62,24,787 वजन केलेल्या मुलांपैकी 1,44,961 मुले तीव्र कमी वजनाची आढळली. हे प्रमाण 2.33 टक्के होते. यावरुन कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसते. याचे कारण म्हणजे एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे फलित होय. बालमृत्यूच्या प्रमाणातही 2006 पासून आतापर्यंत सातत्याने घट झाली आहे.

कुपोषण निर्मुलनाचे उपाय
• 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील बालकांचे 100 टक्के सर्वेक्षण केले जाते.
• कुपोषित बालकांना भरती करण्याकरिता बाल विकास केंद्राची स्थापना.
• कुपोषित बालकांना गाव पातळीवर भरती करण्याकरिता डे-केअर सेंटरची स्थापना.
• पुरक पोषण आहार दोन वेळा विभागून दिला जातो.
• बालकांना पुरक पोषण आहार अंगणवाडी केंद्रात खाण्याकरिता सक्ती केली जाते.
• स्वास्थगट व महिला मंडळ स्थापन करुन त्यांचा सर्व कार्यक्रमात सहभाग घेतला जातो.
• जनजगृती करण्याकरिता अंगणवाडी स्तरावर दरमहा माता बैठकांचे आयोजन केले जाते.
• समुदाय वृध्दी पत्रकाद्वारे बालकांच्या वाढते सामाजिक लेखा परिक्षण केले जाते.
• सहा महिन्यापर्यंत बाळाला निव्वळ स्तनपान देण्याकरिता आरोग्य शिक्षण दिले जाते.
• 6 महिन्यानंतर अर्ध वार्षिक वाढ दिवस साजरा करुन पुरक पोषण आहाराची सुरुवात केली जाते.
• जंतनाशक औषधाचे वाटप
• वयोगटानुसार जीवनसत्व ‘अ’चे नियमित वाटप करण्यात येते.
• अंगणवाडीतील बालकांची दर तिमाही आरोग्य तपासणी केली जाते.
• कुपोषण श्रेणी 3 व 4 च्या बालकांची तसेच वजनवाढ नसलेल्या बालकांची नियमित आरोग्य तपासणी केली जाते.
• खाजगी बालरोग तज्ज्ञांमार्फत कुपोषण ग्रेड 3व 4 बालकांची तपासणी केली जाते.

कुपोषणाची कारणे
• जन्मत: एक तासाच्या आत स्तनपान न करणे
• स्तनपान न देणे किंवा अपुरे देणे
• कमी वयात लग्न व अशा मातेच्या पोटी जन्माला येणारे मुल.
• वारंवार होणारे बाळांतपण
• पुरक आहार खूप उशिरा सुरु करणे
• आहाराविषयक व मुलांच्या पोषणाविषयी गैरसमजूती, अंधश्रध्दा व अपूरी माहिती.
• कुटूंबातील अपूरा व कमी प्रतीचा आहार
• संसर्गजन्य आजार उदा. अतिसार, गोवर, श्वास संस्थेचे आजार
• गरीबी
• बेरोजगारी
• अशिक्षितपणा
• समाजाचा सहयोग नसणे
• गर्भधारणेनंतर त्वरित आरोग्य केंद्राशी संपर्क न करणे.
• मातेच्या प्रसूतीपूर्व व प्रसूर्तीपश्चात हिमोग्लोबीनचे प्रमाण कमी असणे.

कुपोषणाची कारणे समजली की त्यावर उपाय एकात्मिक बालसेवा योजनेंतर्गत केले जातात. यामुळे कुपोषण व बालमृत्यू कमी करण्यास मदत होत आहे. राज्यातील अतिसंवेदनशील आदिवासी क्षेत्रातील बालकांच्या कुपोषण निर्मूलनासाठी जादा प्रमाणात पूरक पोषण आहार देण्यात येतो. किती लोकसंख्या असेल तिथे अंगणवाडी सुरु करावी याचे निकष ठरविण्यात आले आहेत. सर्व साधारण ग्रामीण व शहरी क्षेत्रात 400 ते 800, आदिवासी क्षेत्रात 300 ते 800 लोकसंख्येसाठी एक अंगणवाडी सुरु करण्यात येते. त्याच प्रमाणे 150 पेक्षा जास्त व 400 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या वस्तीत एक अंगणवाडी सुरु केली जाते व आदिवासी क्षेत्रात 150 ते 300 च्या दरम्यान लोकसंख्या असलेल्या वस्तीत एक या प्रमाणे मिनी अंगणवाडी केंद्र सुरु करता येते.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे राज्यात ग्रामीण क्षेत्रात 364, आदिवासी भागात 85 तर नागरी क्षेत्रात 104 प्रकल्प सुरु करण्यात आले आहेत. राज्यात ग्रामीण प्रकल्प आणि आदिवासी प्रकल्प जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमार्फत राबविण्यात येतात. यासाठी जिल्हा परिषदांना प्रतिवर्षी 5 टक्के अभिकरण शुल्क देण्यात येते.

0 ते 6 महिने वयाच्या मुलांसाठी - माता व बाल संगोपनाच्या दृष्टीने आहार व पोषण पध्दतीबाबत वर्तनात्मक बदल घडवून आणण्याकरिता स्तनपानाबाबतचे मार्गदर्शन, स्तनपानाची योग्य पध्दती, बाळ जन्मल्याबरोबर एक तासाच्या आत स्तनपान, सहा महिने निव्वळ स्तनपान, दोन वर्षापर्यंत सतत स्तनपान इ. बाबींवर प्रबोधन, जनजागृती करुन जन्मानंतर उद्भवणारे बाळाचे कुपोषण टाळण्याचा प्रयत्न केला जातो.

6 महिने ते 3 वर्ष वयाच्या मुलांसाठी – घरी नेण्याचा आहार दिला जातो. या आहारातून 12 ते 15 ग्रॅम प्रथिने व 500 किलो कॅलरी उष्मांक मिळतात. तसेच हा आहार सूक्ष्म पोषण तत्वांनी रासायनिक पध्दतीने समृध्द, स्वच्छतापूर्ण वातावरणात तयार केलेला असतो.

3 वर्ष ते 6 वर्ष मुलांसाठी- महिला मंडळ, स्वयंसहाय्यता महिला बचत गटांमार्फत गरम ताजा सकस आहार व सकाळचा नाष्टा अंगणवाडीत दिला जातो.

6 महिने ते 3 वर्ष वयोगटातील तीव्र कमी वजनाच्या मुलांसाठी- फोर्टीफाइड केलेले स्वच्छ असे 800 किलो कॅलरी असणारे व 20 ते 25 ग्रॅम प्रथिनेयुक्त आहार घरी खाण्यासाठी दिला जातो.

3 वर्ष ते 6 वर्ष वयोगटातील तीव्र कमी वजनाच्या मुलांसाठी- सकाळी नियमित, ताजा गरम सकस आहार अंगणवाडीत दिला जातो. तसेच फोर्टीफाईड केलेले व स्वच्छतापूर्ण वातावरणात बनविलेला 800 कॅलरी व 20 ते 25 ग्रॅम प्रथिनेयुक्त आहार घरी खाण्यासाठी दिला जातो.

गर्भवती माता व स्तनदामाता -यांना देखिल 600 कॅलरी व 18 ते 20 ग्रॅम प्रथिने असलेला आहार घरी खाण्यासाठी दिला जातो.माहिती शिक्षण व संवाद- महिला व बाल विकास आयुक्तालयाच्यावतीने’लोक स्वास्थ’ नावाचे नियतकालिक प्रकाशित करुन ते प्रत्येक अंगणवाडी केंद्रात पाठविले जाते. समाजातील तळागाळातील घटकांपर्यंत आहार, आरोग्य, स्वच्छता, माता बाल आरोग्य या बाबतची वैज्ञानिक जाणीव जागृतीसाठी हे नियतकालिक प्रकाशित केले जाते. या मासिकाद्वारे जनमानसाचे आरोग्य व आहार शिक्षण होण्यास मदत मिळते. त्याचप्रमाणे प्रत्येक प्रकल्पामध्ये ‘सामुदायिक वृध्दी ’पत्रकाचे वितरण करण्यात येते. यामुळे बालकांना आपल्या पाल्याची श्रेणी समजण्यास मदत मिळते. अंगणवाडीतील 3 ते 6 वर्ष वयाच्या बालकांना पूर्व शालेय शिक्षण देण्यासाठी तक्ते, फ्लिपचार्ट, फळे, रंगकाम, वह्या इ. साहित्य पुरविले जाते.

पूरक पोषण आहार- वास्तविक मुख्य आहार घरातूनच मिळणे गरजेचे असते. तथापि, घरातून चांगला आहार मिळत नाही व कुपोषण सुरु होते. हे थांबविण्यासाठी पूरक पोषण आहार एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेतून दिला जातो. हा पूरक आहार लाभार्थ्यांना अंगणवाडी मध्येच खाऊ घातला जातो. 3 ते 6 वर्ष वयोगटातील लाभार्थी बालकांना तसेच तीव्र कमी वजनाच्या मुलांना सकाळी 9, दुपारी 12 आणि दुपार 3 वाजता पूरक पोषण आहार दिला जातो. सायंकाळी 6 वाजताचा आहार घरी खाण्यासाठी दिला जातो. दिवसातून चार वेळा पोषण आहार दिला जातो. सकाळी अंगणवाडीत नाश्ता सुरु करण्यात आला आहे. नाश्त्यात कुरमुरा लाडू, चिवड, केळी देण्यात येतात.

6 महिने ते 3 वर्षांच्या लाभार्थी बालकांना त्याचप्रमाणे स्तनदा, गर्भवती मातांना घरी नेऊन खाण्यासाठी शिरा, उपमा, सुरवडी, सन्तू असा आहार दिला जातो. गावकरी, महिला मंडळ यांच्या सहकार्याने अंगणवाडीमधील पूरक पोषण आहारात आणखी पोषणमूल्य वाढवित यासाठी गूळ, पालक, तुळशीची पाने, शेवग्याच्या शेंगा इत्यादीचा समावेश केला जातो.

अंगणवाडीत पुरविण्यात येणारा माल/ थेरेप्युटिक फुड यांच्या गुणवतेसंबंधी संनियंत्रण करण्यासाठी मालाचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी नियमितपणे पाठवून गुणवत्तेसंबंधी खबरदारी घेतली जाते. लाभार्थ्यांना विहित पूरक पोषण आहारात पोषणमूल्य मिळण्याची खात्री करण्यात येते. तसेच तो ताजा व रुचकर राहील याचीही काळजी घ्यायची असते.
पावसाळयात अतिदूर्गम व आदिवासी क्षेत्रात डोंगराळ भागातील गावात पावसाळयाच्या दरम्यान 3 महिने पुरेल एवढया पूरक पोषण आहारासाठी आवश्यक धान्यादी मालाचा पुरवठा तसेच 2 महिने पुरेल एवढ्या अन्नाचा साठा उपलब्ध केला जातो. त्याच प्रमाणे महिलांना घरी उपलब्ध असलेल्या खाद्य पदार्थांमधून सकस आहार कसा तयार करता येईल व अतिकुपोषित बालकांना खाऊ घालावयाच्या आहारासंबंधी जागरुकताही एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत केली जाते.



आकाश जगधने
सहाय्यक संचालक(माहिती)

हमी पाण्याची खात्री पिकाची

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून बांधलेल्या बंधाऱ्यामुळे आजुबाजुच्या विहिरींमधील पाण्याची पातळी वाढल्याने बाभुळगाव तालुक्यातील चिमणापूर या गावातील शेतकरी वर्षातून दोन ते तीन पीके घेतात. पूर्वी सिंचनाच्या अभावामुळे केवळ एकाच पीकावर अवलंबून राहावे लागत असलेल्या येथील शेतकऱ्यांना आता बंधाऱ्यामुळे विविध प्रकारची पीके घेणे शक्य झाले आहे.

बाभुळगाव तालुक्यातील चिमणापूर हे गटग्रामपंचायतीतील छोटेसे गाव. या गावातील धनराज हेमचंद सुखदेवे, गिरधर जयवंत शिंदे यांच्या शेताजवळ असलेल्या एका नाल्यावर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून सन 2012-13 मध्ये सिमेंट बंधारा बांधण्यात आला. पूर्वी या नाल्यातील सर्व पाणी वाहून जायचे. त्यामुळे शेतालगतच नाला असूनही या पाण्याचा शेतकऱ्यांना उपयोग होत नव्हता. बंधारा बांधल्यामुळे नाल्याला येणारे पाणी अडवल्या गेले त्यामुळे सुखदेवे व शिंदे यांच्यासह परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातील विहिरीतील पाण्याच्या पातळीतील वाढ झाली. आता परिसरातील विहिरींमध्ये बाराही महिने पाणी राहत असल्याने शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील मुख्य पिकासह रब्बी व इतर पिके घेणे शक्य झाले.

पूर्वी एकच पिक घेणारे शेतकरी इतर दिवसांमध्ये दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतावर मजुरीला जायचे किंवा रोजमजुरीसाठी शहराचा मार्ग पत्कारायचे. बंधाऱ्यांमुळे बाराही महिने सिंचनाची सोय उपलब्ध झाल्याने भाजीपाल्याचे पिकही घेता येत असल्याचे धनराज सुखदेवे व गिरधर सिंदे यांनी सांगितले. बंधाऱ्यामुळे गावातील पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींची पातळीही वाढल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही सुटल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्याप्रमाणे रोहयोच्या सिमेंट बंधाऱ्यामुळे आमच्या गावाला लाभ झाला तसाच लाभ इतरही शेतकऱ्यांना होण्याच्यादृष्टिने बंधाऱ्याची कामे मोठ्या प्रमाणात घेण्यात यावी, अशी अपेक्षा गावातील नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

मंगेश वरकड प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी यवतमाळ

सिंचनातून समृध्दीकडे वाटचाल

महाराष्ट्र कृषिप्रधान राज्य असल्याने आणि बहुतांश शेतकरी कृषिवर आधारीत असल्याने शासनाचा सिंचन सुविधा उपलब्ध करुन देण्यावर भर आहे. यवतमाळ कापूस उत्पादक जिल्हा असून बहुतांश शेतकऱ्यांचे हेच मुख्य पिक आहे. त्यामुळे या पिकाला पुरसे सिंचन उपलब्ध करुन देण्यासाठी गेल्या काही वर्षात अनेक सिंचन प्रकल्प यशस्वीरित्या राबविण्यात आल्याने जिल्ह्यात आजमितीस 1 लाख 92 हजार हेक्टरची सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.

जिल्हा विस्ताराने मोठा असून काही भाग अतिदुर्गम आणि आदीवासीबहुल आहे. कापूस हे मुख्य पीक असल्याने त्यादृष्टिने जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात अनेक लहान मोठे प्रकल्प हाती घेवून ते पूर्ण करण्यात आले. जिल्ह्याचे एकूण क्षेत्रफळ 13 लाख 58 हजार हेक्टर असून त्यापैकी शेतीलायक क्षेत्र 8 लाख 86 हजार इतके आहे. या शेतीलायक बहुतांश क्षेत्राच्या टप्प्यात अनेक लहान मोठे सिंचन प्रकल्प घेण्यात आले. जिल्ह्याच्या विविध भागात 5 मोठे, 10 मध्यम, 85 लघू व 855 स्थानिक स्तरीय असे एकूण 955 प्रकल्प आहेत. निम्न पैनगंगा वगळता या सर्व प्रकल्पांची प्रकल्पीय सिंचन क्षमता 3 लाख 41 हजार हेक्टर इतकी आहे.

यापैकी जुन 2011 पर्यत बांधकाम पूर्ण झालेल्या प्रकल्पातून 96 हजार हेक्टर तर उर्वरीत बांधकामाधीन असलेल्या प्रकल्पातून 96 हजार असे एकूण 1 लाख 92 हजार हेक्टरची क्षमता निर्माण झाली आहे. निम्न पैनगंगा हा महाराष्ट्र व आंध्रप्रदेशचा आंतरराज्यीय मोठा सिंचन प्रकल्प बांधकामाधीन आहे. केवळ या एकाच प्रकल्पातून 2 लाख 27 हजार इतकी सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. त्यापैकी जिल्ह्यातील 1 लाख 42 हजार हेक्टर क्षेत्राला प्रकल्पाचा लाभ होणार आहे. लगतच्या चंद्रपूर जिल्ह्यात या प्रकल्पातून 58 हजार हेक्टर तर आंध्रप्रदेशातील अदिलाबाद जिल्ह्यातील 27 हजार हेक्टर इतके क्षेत्र सिंचनाखाली येईल.

या प्रकल्पाचा एकूण पाणी वापर 41.14 टीएमसी इतका राहणार असून प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या महाराष्ट्र शासन 48 टक्के तर आंध्र प्रदेश 12 टक्के इतका खर्च प्रकल्पावर करणार आहे. तसेच याच प्रमाणात दोन्ही राज्याकडून पाण्याचा वापर होणार आहे. या प्रकल्पामुळे यवतमाळ, चंद्रपूर व अदिलाबाद या जिल्ह्यातील मागास व नक्षलग्रस्त क्षेत्रास सिंचनाचा फायदा होणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, औद्योगिकीकरण, मत्स्य व्यवसाय, दळणवळण, कृषि उत्पादन आदींसाठीही हा प्रकल्प जिल्ह्यासाठी मौलाचा ठरणार आहे.

जिल्ह्यात बेंबळा व अरुणावती या दोन मोठ्या प्रकल्पाची बहुतांश कामे पूर्ण झाली आहे. अरुणावती प्रकल्पाची भूविकासाची किरकोळ कामे वगळता सर्व कामे पूर्ण झाल्याने या प्रकल्पातून 24 हजार 3 इतकी तर बेंबळा प्रकल्पातून 34 हजार 519 हेक्टर अशी एकूण 58 हजार 522 हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता जुन 2012 अखेर निर्माण झाली आहे. पिण्याच्या पाण्यासह सिंचन आणि औद्योगिकीकरणासाठी सिंचन प्रकल्प अतिशय महत्वाचे आहे. याच उद्देशाने जिल्ह्यात सिंचन प्रकल्पाचे मोठे जाळे निर्माण करण्यात आल्याने आगामी काळात हे प्रकल्प संपूर्ण जिल्ह्याला आर्थिकदृष्ट्या समृध्द करणार आहे.

मंगेश वरकड, प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी, यवतमाळ

हवामानावर आधारीत पथदर्शक फळपिक विमा योजना 2012

कोल्हापूर जिल्हयातील केळी, काजु या फळपिकाना हवामानावर आधारीत पथदर्शक फळ पिक विमा योजनेला शासनाने सप्टेंबर 2012 मध्ये मान्यता दिली आहे. या पिकांना विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यासाठी एचडीएफसी अर्गो लि.मुंबई ही विमा कंपनी नियुक्त केली आहे. 

पाऊस, तापमान, सापेक्ष आर्द्रता व वेगाने वाहणारे वारे यामुळे किंवा यातील ठरावीक कालावधीत होणा-या बदलामुळे पिकांचे नुकसान होते. फळपिकाच्या उत्पन्नावर मोठा परीणाम होतो. त्या नुकसानीसाठी विमा संरक्षण देणे व अर्थसहाय्य देणे यासाठी कर्जदार शेतकरी यांना फळपिक विमायोजना सक्तीची असून बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना एैच्छिक आहे. फळपिकनिहाय अधिसूचित तालुके व अधिसुचित महसूल मंडळे पुढीलप्रमाणे आहेत. फळपिकासमोर अधिसूचित तालुका व कंसात अधिसूचित मंडळ दर्शविण्यात आले आहे. 

केळी फळपिकासाठी पन्हाळा ( कळे ) हातकणंगले ( हातकणंगले, वडगाव ), शिरोळ

काजू फळपिकासाठी पन्हाळा (बाजारभोगाव) शाहूवाडी (आंबा, करंजफेण ), राधानगरी (राधानगरी, क. तारळे, राशिवडे बु.) गगनबावडा (गगनबावडा, साळवण.), गडहिंग्लज (महागांव ,नेसरी) भुदरगड (कडगाव, करडवाडी, पिंपळगाव, कूर,) आजरा (आजरा, मलीग्रे, गवसे) चंदगड (चंदगड, नागनवाडी,माणगाव, तुर्केवाडी, हेरे, कोवाड ).

अनुदान व शेतकऱ्यांना भरावयाची रक्कम यांचा तपशील पुढीलप्रमाणे केळी फळपिकासाठी विमा संरक्षीत रक्कम 1 लाख असून एकूण विमा हप्ता 12 हजार आहे 50 टक्के अनुदानामध्ये केंद्र व राज्य शासनाचे 25 टक्के रु. 3 हजार प्रमाणे एकूण 6 हजार. शेतकऱ्याने हेक्टरी 6 हजार रु. भरावयाचे आहेत.

काजू फळपिकासाठी रक्कम 75 हजार असून एकूण विमा हप्ता 9 हजार आहे 50 टक्के अनुदानामध्ये केंद्र व राज्य शासनाचे 25 टक्के रु. 2250 प्रमाणे एकूण 4 हजार 500. शेतकऱ्याने हेक्टरी 4500 हजार रु. भरावयाचे आहेत.

केळी फळपिकासाठी विमा हप्त्ता बॅकेत जमा करण्यासाठी कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी 30 ऑक्टोबर 2012 पर्यंत कर्जमर्यादा मंजूर होणे आवश्यक आहे. विमा हप्ता अतिरिक्त कर्ज म्हणून मंजूर, काजू फळपिकासाठी 30 नोव्हेंबर 2012 पर्यंत कर्जमर्यादा मंजूर होणे आवश्यक आहे. विमा हप्ता अतिरिक्त कर्ज म्हणून मंजूर. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी केळीसाठी 30 ऑक्टोबर व काजूसाठी 30 नोव्हेंबर 2012 पर्यंत विमा हप्त्यासह बँकेत जमा करणे आवश्यक.

हवामान धोके कमी तपमान केळी - या पिकासाठी दि.नोव्हेंबर 2012 ते 28 फेब्रुवारी 2013 या कालावधीमध्ये सलग तीन दिवस किमान तपमान 8 अंश सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी राहील्यास नुकसान भरपाई रु 25000/- देय होईल. 

वेगाने वाहणारे वारे- केळी या पिकासाठी दिनांक 1 मार्च 2013 ते 30 एप्रिल 2013 व जूलै 2013 या कालावधित 40 कि.मी. प्रतितास व 1 मे 2013 ते 30 जुन 2013 या कालावधित 45 कि.मी. प्रतितास वेगाने वारे वाहील्यास रु 75000/- नुकसान भरपाई देय राहील.

अवेळी पाऊस
काजू या पिकासाठी 1 डिसेंबर 2012 ते 31 जानेवारी 2013 या कालावधीत 
1. कोणत्याही एका दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.10000 देय राहील
2. कोणत्याही दोन दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.20000 देय राहील
3. कोणत्याही तीन दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.35000 देय राहील 
4. कोणत्याही चार दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.50000 देय राहील
5. कोणत्याही पाच दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.75000 देय राहील.
कमाल नुकसान भरपाई रक्कम रु.75000 देय राहील.

योजनेच्या सविस्तर माहितीसाठी इच्छूकांनी जिल्हा अधीक्षक, कृषि अधिकारी, कोल्हापूर यांचे मार्गदर्शन घ्यावे.


जिल्हा माहिती कार्यालय, कोल्हापूर

निजामपूरला हळद लागवडीवर भर

माणगाव तालुक्यातील निजामपूर येथील डॉ. बालाजी केंद्रे व मीरा केंद्रे यांनी शेतीमध्ये वेगवेगळे प्रयोग करण्यावर भर दिला आहे. तसेच निजामपूर परिसरातील शेतकऱ्यांनी हळदीचे उत्पादन घ्यावे यासाठी मोफत बियाणे, योग्य मार्गदर्शन करुन अनेक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतामध्ये हळदीची लागवड केली आहे. दररोजच्या घरगुती वापरासाठी तसेच विविध सौंदर्यप्रसाधनांबरोबर आयुवेंदिक औषधे व जंतुनाशक औषधासाठी हळदीचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात होतो. त्यामुळे दिवसेंदिवस हळदीला महत्व व वाढती मागणी आहे. 

पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड्याबरोबरच आता कोकणातील शेतकरीही एकमेकांच्या मदतीने व कृषी अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवनवीन पिके मोठ्या प्रमाणात घेत आहेत. माणगाव तालुक्यातील निजामपूर भागात डॉ. केंद्रे यांनी डॉक्टरी व्यवसायातून शेतीचे नवनवीन प्रयोग करुन गेल्या वर्षी हळदीचे पीक घेऊन उत्पन्न झालेल्या पिकाचे बियाण्यांची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली तर अन्य शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे देऊन मदतीला हात दिला आहे. 
गेल्यावर्षी सन 2010-11 मध्ये निजामपूरजवळ डॉ. बालाजी केंद्रे व सौ. मीरा केंद्रे या शेतकरी दाम्पत्यांनी आपल्या मालकी जमिनीवर 75 किलो हळदीच्या पिकाची लागवड 8 गुंठे जागेवर प्रायोगिक तत्वावर केली होती. त्यापासून त्यांना 75 किलो हळदीचे पिकाचे उत्पादन मिळाले होते. त्यानंतर त्यांनी यंदा याच बियाण्यांतून व बाहेरुन एका एकर जमिनीवर 6 क्विंटल बियाणे जून महिन्यात लावून मोठ्या प्रमाणात केली. तसेच गेल्या वर्षी मिळालेल्या उत्पादनातील शिल्लक असणारे हळदीचे बियाणे मोफत गुणाजी भोसले, सरपंच कडापे, रामा वाघमारे, पंढरी उतेकर, मोतीराम वाघमारे यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांना थोड्या फार प्रमाणात लागवड करण्यास दिले. त्याप्रमाणे अनेक शेतकऱ्यांनी हळदीच्या पिकाची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली आहे.
दरम्यानच्या काळात हळदीला अधिक महत्व येणार असून,तसेच ती जंतूनाशक व आयुवेदिक औषधासाठी व सौंदर्यप्रसाधनासाठी तसेच घरगुती कामासाठी दैनंदिन महत्व हळदीला येऊ लागल्यामुळे या पिकासाठी पिवळ्या क्रांतीकडे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात वळू लागला आहे.

हवामानावर आधारीत पथदर्शक फळपिक विमा योजना 2012

कोल्हापूर जिल्हयातील केळी, काजु या फळपिकाना हवामानावर आधारीत पथदर्शक फळ पिक विमा योजनेला शासनाने सप्टेंबर 2012 मध्ये मान्यता दिली आहे. या पिकांना विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यासाठी एचडीएफसी अर्गो लि.मुंबई ही विमा कंपनी नियुक्त केली आहे. 

पाऊस, तापमान, सापेक्ष आर्द्रता व वेगाने वाहणारे वारे यामुळे किंवा यातील ठरावीक कालावधीत होणा-या बदलामुळे पिकांचे नुकसान होते. फळपिकाच्या उत्पन्नावर मोठा परीणाम होतो. त्या नुकसानीसाठी विमा संरक्षण देणे व अर्थसहाय्य देणे यासाठी कर्जदार शेतकरी यांना फळपिक विमायोजना सक्तीची असून बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना एैच्छिक आहे. फळपिकनिहाय अधिसूचित तालुके व अधिसुचित महसूल मंडळे पुढीलप्रमाणे आहेत. फळपिकासमोर अधिसूचित तालुका व कंसात अधिसूचित मंडळ दर्शविण्यात आले आहे. 

केळी फळपिकासाठी पन्हाळा ( कळे ) हातकणंगले ( हातकणंगले, वडगाव ), शिरोळ

काजू फळपिकासाठी पन्हाळा (बाजारभोगाव) शाहूवाडी (आंबा, करंजफेण ), राधानगरी (राधानगरी, क. तारळे, राशिवडे बु.) गगनबावडा (गगनबावडा, साळवण.), गडहिंग्लज (महागांव ,नेसरी) भुदरगड (कडगाव, करडवाडी, पिंपळगाव, कूर,) आजरा (आजरा, मलीग्रे, गवसे) चंदगड (चंदगड, नागनवाडी,माणगाव, तुर्केवाडी, हेरे, कोवाड ).

अनुदान व शेतकऱ्यांना भरावयाची रक्कम यांचा तपशील पुढीलप्रमाणे केळी फळपिकासाठी विमा संरक्षीत रक्कम 1 लाख असून एकूण विमा हप्ता 12 हजार आहे 50 टक्के अनुदानामध्ये केंद्र व राज्य शासनाचे 25 टक्के रु. 3 हजार प्रमाणे एकूण 6 हजार. शेतकऱ्याने हेक्टरी 6 हजार रु. भरावयाचे आहेत.

काजू फळपिकासाठी रक्कम 75 हजार असून एकूण विमा हप्ता 9 हजार आहे 50 टक्के अनुदानामध्ये केंद्र व राज्य शासनाचे 25 टक्के रु. 2250 प्रमाणे एकूण 4 हजार 500. शेतकऱ्याने हेक्टरी 4500 हजार रु. भरावयाचे आहेत.

केळी फळपिकासाठी विमा हप्त्ता बॅकेत जमा करण्यासाठी कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी 30 ऑक्टोबर 2012 पर्यंत कर्जमर्यादा मंजूर होणे आवश्यक आहे. विमा हप्ता अतिरिक्त कर्ज म्हणून मंजूर, काजू फळपिकासाठी 30 नोव्हेंबर 2012 पर्यंत कर्जमर्यादा मंजूर होणे आवश्यक आहे. विमा हप्ता अतिरिक्त कर्ज म्हणून मंजूर. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी केळीसाठी 30 ऑक्टोबर व काजूसाठी 30 नोव्हेंबर 2012 पर्यंत विमा हप्त्यासह बँकेत जमा करणे आवश्यक.

हवामान धोके कमी तपमान केळी - या पिकासाठी दि.नोव्हेंबर 2012 ते 28 फेब्रुवारी 2013 या कालावधीमध्ये सलग तीन दिवस किमान तपमान 8 अंश सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी राहील्यास नुकसान भरपाई रु 25000/- देय होईल. 

वेगाने वाहणारे वारे- केळी या पिकासाठी दिनांक 1 मार्च 2013 ते 30 एप्रिल 2013 व जूलै 2013 या कालावधित 40 कि.मी. प्रतितास व 1 मे 2013 ते 30 जुन 2013 या कालावधित 45 कि.मी. प्रतितास वेगाने वारे वाहील्यास रु 75000/- नुकसान भरपाई देय राहील.

अवेळी पाऊस
काजू या पिकासाठी 1 डिसेंबर 2012 ते 31 जानेवारी 2013 या कालावधीत 
1. कोणत्याही एका दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.10000 देय राहील
2. कोणत्याही दोन दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.20000 देय राहील
3. कोणत्याही तीन दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.35000 देय राहील 
4. कोणत्याही चार दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.50000 देय राहील
5. कोणत्याही पाच दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.75000 देय राहील.
कमाल नुकसान भरपाई रक्कम रु.75000 देय राहील.

योजनेच्या सविस्तर माहितीसाठी इच्छूकांनी जिल्हा अधीक्षक, कृषि अधिकारी, कोल्हापूर यांचे मार्गदर्शन घ्यावे.


जिल्हा माहिती कार्यालय, कोल्हापूर

जमिन बँक

एखादा प्रकल्प किंवा शासकीय कार्याल्यासाठी विशिष्ट ठिकाणी सरकारी जमीन उपलब्ध असल्याची माहिती घेण्यासाठी दोन ते तीन महिने लागण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जिल्हयात नव्याने येणारे प्रकल्प आणि कार्याल्यांना लवकर जमीन उपलब्ध होत नाही. एवढेच नव्हे तर राज्य शासनाच्या मालकीची जमीन असूनही ती तिसऱ्याच्याच कोणाच्या तरी ताब्यात असते त्यामुळे तिचा योग्य असा वापर करण्यात येत नाही. त्यामुळेअशा शासकीय मालकीच्या जमिनीचा शोध घेऊन त्यांची माहिती एकत्रित करुन स्वतंत्र अशी शासकीय जमिनिची लाँड बॅक तयार करण्याच काम जालना जिल्हाधिकारी कार्यालय अतिशय जोमानं करीत आहे.

जालना जिल्हा निर्मिती नंतर नव्याने बांधकाम करावयाच्या शासकीय कार्यालये,शासकीय निवासस्थाने आणि विविध सार्वजनिक प्रयोजनासाठी शासकीय जमिनी उपलब्धतेबाबत संकलीत अशी एकत्रित माहिती उपलब्ध होत नाही,असे जिल्हा प्रशासनाच्या लक्षात आले. याशिवाय जायकवाडी प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रही जिल्हयात मोठया प्रमाणात आहे. अंबड,घनसावंगी आणि परतूर तालुक्यात प्रकल्पग्रस्तांचे पूनर्वसनासाठी 30 ते 35 वर्षांपूर्वी संपादीत झालेल्या खाजगी जमिनी महाराष्ट्र शासनाच्या नावे होऊन खाजगी मालकांकडून हस्तांतरीत झाल्या आहेत किंवा कसे, याचाही शोध घेणे आवश्यक बनले आहे.जायकवाडी पुनर्वसना अंतर्गत पात्र प्रकल्पग्रस्तांना किती जमिनींचे वाटप झाले आहे. संपादीत जमिनी पात्र प्रकल्पग्रस्तांना वाटप होईपर्यंत प्रत्येक वर्षी एक साल लावणीने देण्यात आलेल्या आहेत काय, एक साल लावणीमुळे शासनास मिळालेला महसूल आदींबाबींची खात्री करुन घेणे आवश्यक असल्याचेही जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आले आहे.

याशिवाय जिल्हातील भूसंपादन अधिकारी यांच्या द्वारे जिल्हयातील वेगवेगळे प्रकल्प तसेच योजनांसाठी संपादीत करण्यात आलेल्या खाजगी जमिनींच्या अधिकार अभिलेखात कमी -जास्त पत्रकानुसार नांेदी होणे अनिवार्य असल्याचेही दिसून आले आहे.त्याच प्रमाणे प्रतिबंधित हक्काने भोगवटादार वर्ग -2 म्हणून प्रदान करण्यात आलेल्या सिलींग अपपिकूळाच्या जमिनींची तालुका,गाव ,क्षेत्रफळ, लाभार्थी निहाय जमिनींची माहिती संकलीत करणे आवश्यक असल्याने ही लॅड बॅक तयार करण्यात येत आहे.

जिल्हा स्तरावर शासकीय गायरान ,संपादीत भोगवटादार वर्ग -2 जमिनींचा कोष (Land Bank) तयार करण्याची संकल्पना राबविण्यासाठी प्रत्येक गावनिहाय अचूक आणि परिपूर्ण माहिती जिल्हयातील आठही तहसीलदारांकडून विशिष्ट अशा विवरणपत्रात भरुन पाठविण्यास सांगण्यात आले आहे. यात प्रामुख्याने ग्रामपंचायतीकडे विहित झालेले गायरान क्षेत्र, वन सरसित वन क्षेत्र. आणि सरकारी क्षेत्र अशा जमिनीचा समावेश आहे. गायरान व सरकारी जमिनीचे अतिक्रमण नियमानूसार झालेले वाटप आणि त्याचे क्षेत्रफळ ,शिवाय क्षेत्रफळाचेही अनाधिकरत रित्या अतिक्रमीत क्षेत्र आशी माहिती चा समावेश आहे.

या लॅड बॅकेत विविध शासकीय जमिनींचा माहिती कोष तयार होणार आहे. उदाहरणार्थ -शासकीय जमीन , गायरान, संपादीत, भेागवटादार वर्ग -2 , आदिवासी , पुनर्वसनासाठी संपादीत जमीनी आदींचा समावेश आहे.सिलींग जमिनी बाबत जिल्हयात 6 हजार 475 हेक्टर जमीनींवर भोगवटादार वर्ग-2 प्रतिबंधित सता प्रकरणाच्या नोंदी घेण्यात आल्या आहेत. कुळ जमीनी च्या संदर्भात नोंदी घेण्यात आल्या आहेत. कुळ जमिनीच्या संदर्भात 4 हजार 598 हेक्टर जमिनींवर भोगवटादार वर्ग-2 प्रतिबंधित सत्ता प्रकारच्या नोदी घेण्यात आल्या आहेत. इनाम जमिनींच्या संदर्भात 3हजार 408 हेक्टर प्रतिबंधित सत्ता प्रकारच्या नोंदी घेण्यात आल्या आहेत. जिल्हयातील 583 आदिवाशी जमिनींच्या संदर्भात 726.44 हेक्टर जमिनींवर आदिवासी जमीन आल्यांच्या नोंदी घेण्यात आल्या आहेत.

जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने साठवण तलाव, पाझर तलाव आदींसाठी जमीन संपादीत करण्यात आलेल्या 753 भूसंपादन प्रकरणांत 5 हजार 670 हेक्टर क्षेत्र महाराष्ट्र शासनाच्या नावे करण्याचे काम राज्यात प्रथमच झाले आहे. याशिवाय जायकवाडी प्रकल्प ग्रस्तांना जमीन वाटप केल्यानंतर उरलेल्या 802 हेक्टर क्षेत्रावर शासनाच्या नोंदी घेऊन 150 हेक्टर क्षेत्र एक साल लावणीसाठी देऊन दोन लाख 2 हजार 815 रुपये वसूल केले आहेत.

यशवंत भंडारे, जिल्हा माहिती अधिकारी, जालना.

आशेची मेणबत्ती

राष्ट्रीय कृषी विमा योजना- शेतीसाठी वरदान

 राष्ट्रीय कृषी विमा योजना  1999-2000 च्या रब्बी हंगामापासून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्यात क्षेत्र हा घटक धरुन सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेचा खरीप 2012 हंगामाचा शासननिर्णय 15 जूनपासून निर्गमित करण्यात आला आहे.

नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगामूळे पिकांचे नुकसान झाल्यास नुकसानीच्या प्रमाणात शेतक-याला विमा संरक्षण देणे, शेतक-याला उच प्रतीचे आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उच्च प्रतीची साधनसंपत्ती वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
या योजनेत खरीप हंगामातील - भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका, तूर, मूग, उडीद, कारळे, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन, सूर्यफुल, कापूस, कांदा व ऊस या पिकांचा समावेश आहे.

कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतक-यांना योजना ऐच्छिक स्वरुपाची आहे., विमा संरक्षित रकतेची व्याप्ती वाढवून त्यांची सांगड सरासरी उत्पन्न व किमान आधारभूत किंमतीशी घालण्यात आली आहे. त्यामूळे पीककर्ज रकमेचे बंधन आपोआप नाहीसे होते, शेतक-यांना सर्वसाधारण जादा पीक संरक्षित रक्कम सरासरी उत्पन्नाच्या 150 टक्के विमा संरक्षण उपलब्ध आहे, विविध पिकांचे राजस्व मंडळनिहाय उंबरठा उत्पन्न किंवा हमी उत्पन्न, त्या पिकांचे मागील तीन ते पाच वर्षाचे सरासरी उत्पन्न आणि त्या पिकांचा जोखीमस्तर विचारात घेऊन निश्चित करण्यात येते, खातेदारांव्यतिरिक्त कुळांसाठीसुध्दा या योजनेचा लाभ घेता येतो. विदर्भ पॅकेज वगळून उर्वरित महाराष्ट्राकरिता विमा हप्ता अनुदान - प्रत्येक पिकासाठी वेगवेगळा विमा हप्ता ठरविण्यात आलेला असून अल्प व अत्यल्प भूधारकांसाठी पीक विमा हप्ता रकमेत 10 टक्के अनुदान आहे.

विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांसाठी राज्य शासनाने घोषित केलेल्या विशेष पॅकेजनुसार सर्वसाधारण जोखीम स्तरावर विशेष अनुदान देण्यात येते यामध्ये कापूस पिकासाठी अल्प व अत्यल्प भूधारकासाठी पीकविमा हप्ता रकमेत 75 टक्के अनुदान देण्यात येते तर इतर शेतक-यांना 50 टक्के अनुदान देण्यात येते इतर अधिसूचित पिकासाठी अल्प व अत्यल्प भूधारकांसाठी पीक विमा हप्ता त्यामध्ये 50 टक्के अनुदान देण्यात येते.

नैसर्गिक आग, वीज, कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, पूर, भुस्खलन, दुष्काळ, कीड व रोग इत्यादींमूळे पीक उत्पादनावर होणारा परिणाम याचा समावेश विमा संरक्षण बाबीमध्ये करण्यात आला आहे.
सर्वसाधारण विमा हप्ता दर हा खरीप तृणधान्ये व कडधान्यासाठी 2.5 टक्के (बाजरी - 3.5 टक्के) खरीप गळीतधान्यासाठी -3.5 टक्के तर नगदी पिकासाठी - वास्तवादी दर ठेवण्यात आला आहे.

कर्जदार / बिगर कर्जदार शेतक-यांनी बँकेकडे विमा हप्त्यासह प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मूदत खरीप हंगामासाठी 31 जुलै ही आहे.

राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेत सद्य सिथतीत कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतक-यांना समान कार्यपध्दतीनुसार सहभागी होता येते. त्याकरिता शेतक-यांनी विहित प्रपत्रात विमा प्रस्ताव विमा हप्त्यासह विहित कालावधीत बँकाकडे सादर करणे. आवश्यक असून प्रस्तावासोबत 7/12 व 8 - अ चा उतारा किंवा पीक पहाणी झाली नसल्यशस पिकाच्या पेरणीबाबतचा तलाठी किंवा कृषी विभागाचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे. तसेच भाग घेणा-या शेतक-याचे त्या बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी क्षेत्रीय पातळीवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखा, राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या शाखा, नजीकच्या विविध कार्यकारी सोसायट्या, कृषी खात्याची मंडळ, तालूका, उपविभाग आणि जिल्हा स्तरावरील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे संपर्क साधता येईल.

खरीप 2012 हंगामामध्ये उच्च जोखीमस्तरावर बाजरी पिकासाठी विमा संरक्षण लागू - राष्ट्रीय कृषीविमा योजनेमध्ये उंबराठा उत्पन्न कमी राहून केवळ 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त होणा-या नुकसानीस नुकसानभरपाई मिळते त्यामूळे प्रत्यक्षात नुकसानीच्या प्रमाणात नुकसानभरपाई मिळत नाही. यातील तफावत दूर करण्यासाठी खरीप हंगाम 2012 मध्ये 60 टक्के या सर्वसाधारण जोखीमस्तरावरुन 80 टक्के या उच्च जोखीमस्तरावर प्रायोगिक तत्वावर बाजरी या पिकासाठी विमा संरक्षण देण्यात आले आहे.
खरीप हंगामात बाजरीस 60 टक्के या सर्वसाधारण जोखीमस्तरावर 3.50 टक्के या मर्यादीत दराने विमा हप्ता आकारला जातो.या पिकास 80 टक्के या उच्च जोखीमस्तरावर विमा संरक्षण देण्यात येणार असल्याने 14.30 टक्के या वास्तवदर्शी दराने विमा हप्ता आकरला जाणार आहे. मात्र, योजनेत सहभागी होणा-या शेतक-यांनी 3.50 टक्क्यांनूसार हप्त्याची रक्कम भरायची असून या विमा हप्त्यापेक्षा जास्त असणारी विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनाकडून अनुदान स्वरुपात देय राहणार आहे.
राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेअंतर्गत सर्व अधिसूचित क्षेत्र व अधिसूचित पिकांसाठी पूर, चक्रीवादळ, गारपीट व भूस्खलन या स्थानिक आपत्तीमूळे होणारी नुकसान भरपाईवैयक्तिक पातळीवर लागू करणे.

राष्ट्रीय कृषी विमा योजना मंडळ / मंडळगट विमा क्षेत्र घटक धरुन राबविली जाते या क्षेत्र घटकाचे उंबरठा उत्पन्न व चालू हंगामाचे सरासरी उत्पन्न अंदाजे पध्दतीने 10 पीक कापणी प्रयोग घेऊन येणा-या आकडेवारीवर आधारित असते. पूर, चक्रीवादळ, भूस्खलन व गारपीट या स्थानिक आपत्तीमूळे होणारे नुकसान मर्यादित क्षेत्रावर असल्याने नियोजित पीक कापणी प्रयोगाद्वारे निधारित सरासरी उत्पन्नामध्ये प्रतिबिंबीत होऊ शकत नाही. त्यामूळे विमा क्षेत्र घटकाची नुकसानभरपाई निश्चित करण्याच्या निकषानुसार स्थानिक आपत्तीमूळे वैयक्तिक नुकसान होऊनही नुकसानभरपाई मिळत नाही.

खरीप हंगामामध्ये सदर पथदर्शक योजनेची व्याप्ती राज्यातील सर्व विमा अधिसूचित क्षेत्रात वाढवून पूर, चक्रीवादळ, भूस्खलन व गारपीट या स्थानिक आपत्तीमूळे होणारे नुकसान हे कृषी विमा कंपनीमार्फत वैयक्ति पातळीवर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येणार आहे. यासाठी स्थानिक आपत्तीमूळे योजनेत सहभागी शेतक-यांचे वैयक्तिक नुकसान झाल्यास सदर शेतक-यांनी ज्या वित्तीय संस्थेमार्फत योजनेत भाग घेतला आहे. त्या संबंधित वित्तीय संस्थेस किंवा भारतीय कृषी विमा कंपनीस कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान झाल्यापासून 48 तासात नुकसानग्रस्त अधिसूचित पिकाची माहिती, नुकसानीचे कारण व प्रमाण कळविले आवश्यक आहे. त्यानंतर भारतीय कृषीविमा कंपनीतर्फे जिल्हा महसूल कार्यालयाच्या मदतीने नुकसानभरपाईचे प्रमाण निश्चित करण्यात येणार आहे.

शाश्वत शेतीचा यशस्वी प्रयोग

जळगांव जिल्हयातील बहुतांश शेती ही अवर्षण प्रणव क्षेत्रात येत असल्याने येथील शेतकऱ्यांना हवामानाच्या लहरीपणाचा फटका नेहमीच बसत असतो. यामुळे येथील शेतकऱ्यांना शेतीच्या उत्पन्नाची शाश्वती मिळावी याकरिता भुसावळ तालुक्यातील बोहर्डी ब्रु व खु.गावाची कोरडवाहू शाश्वत शेतीच्या प्रयोगासाठी जिल्हा कृषि विभागाकडून निवड करण्यात येऊन राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत कोरडवाहू शाश्वत शेती कार्यक्रम सन 2011-12 यशस्वीपणे राबविण्यात आला आहे.

जळगांव कृषि उपविभागाच्या भुसावळ तालुक्यातील मौजे बोहर्डी ब्रु व खु. गावातील एकूण 78 लाभार्थ्यांची सदरच्या कार्यक्रमांतर्गत निवड करण्यात आली यात 12 महिला शेतकरी, 15 अनुसूचित जातीतील व 51 इतर जातीतील शेतकऱ्यांचा समावेश असून सुमारे 100 हेक्टर क्षेत्रावर सदरचा कार्यक्रम राबविण्यात आला.

या कार्यक्रमात शेती बरोबरच इतर जोडधंदे जसे पशुपालन, शेळीपालन इ.चा अवलंब करण्यात आला. तसेच शेतीतील उत्पन्नाचे मूल्यसंवर्धनाच्या दृष्टीने विविध नावीन्यपूर्ण कृषि अवजारांचा पुरवठा करणे, व पीक प्रात्याक्षिकांची जोड देऊन शाश्वत शेती कार्यक्रम बोहर्डी येथे राबविला जात आहे. गावातील सर्व लाभार्थ्यांनी कृषी विभागाकडून एकत्रित सभा आयोजित करुन सदरचा कार्यक्रम राबविण्याबाबतचे योग्य मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच कृषि विभागाच्या आत्मा, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, रोहयो, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा, सेंद्रीय शेती विकास कार्यक्रम आदि योजनांची सांगड घालून गावांमधील शेतकऱ्यांचे शेती उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न केला.

मुळ योजना राबवितांना एकुण 78 लाभार्थ्यांना म्हशीचे वाटप करण्यात आले. व याबरोबर वैरण विकास योजनेशी सांगड घालून चारा प्रश्न सुध्दा सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. गहू, हरभरा, कापूस, कडधान्य इ. पिकांच्या प्रात्याक्षिक आयोजित करण्यात येऊन संपुर्ण निविष्ठंचा पुरवठा करण्यात आला. सेंद्रिय शेती योजनेमध्ये लाभार्थ्याला संद्रिय शेतीचे महत्व विशद करुन योजना कालावधी सुमारे 200 बि डी कंपोस्ट युनिट, 10 गांडूळ खा युनिट व ग्लिरिसीडीयाची लागवड करुन सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढविण्याचा दृष्टीने प्रयत्न केला. आत्मा योजनेअंतर्गत शेतकरी सहली, प्रशिक्षण व ठिबक सिंचनासाठी फर्टिगेशन किटचे अत्यंत माफक दरात वाटप करण्यात आले. राफअ योजनेअंतर्गत सुक्ष्म, कल्टिव्हेटर, कृषिव्हेटर, इले. मोटार, डिझेल पंप व पीव्हीसी पाईपचे वाटप करण्यात आले. याबरोबरच उत्पादीत दुधाच्या विपननासाठी गावातील मुंबई कृषि विज्ञान मंडळास दुध संकलन केंद्रास मान्यता देण्यात आली व या मंडळास यासाठी अवजारे व साधने घेण्यासाठी आर्थिक मदत करण्यात आली.

बोहर्डी ब्रु व खु. गावांमध्ये सदरच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी कार्यक्षमपणे करण्यात आल्याने गावांमधील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झालेली आहे. कोरडवाहू शाश्वत शेती विकास कार्यक्रम 2011-2012 बोहर्डी गावांसह संपूर्ण भुसावळ तालुक्यात कृषि विभागाच्या वतीने राबविला जात असून 2012-12 मध्ये ही या कार्यक्रमात तालुक्यातील सुमारे अडीचशे लाभार्थ्यांची निवड झालेली आहे.

--सुनिल सोनटक्के,माहिती अधिकारी, जळगांव.