तपोभूमी श्रीक्षेत्र कनकेश्वर

कार्तिक महिन्याच्या त्रिपुरारी पोर्णिमेला कनकेश्वराचा सर्वात मोठा उत्सव म्हणजे यात्रा भरते. आवास येथील नागेश्वराच्या यात्रेनंतर दुसऱ्या दिवशी भरणारी यात्रा म्हणजे कनकेश्वराची यात्रा. चिमाजी अप्पांच्या वसई मोहिमेतून विजय चिन्ह म्हणून ज्या पोर्तुगीज घंटा गावोगावी गेल्या, त्यातील एक घंटा या मंदिरात आली. प्रतिष्ठित अशा मारियांना डिमेलो या स्त्रीने इ.स. १६६६ मध्ये ही घंटा अर्पण केली, असा उल्लेख आहे. कनकेश्वर हे एक अतिप्राचीन स्वयंभू आणि जागृत देवस्थान आहे. कनकेश्वराचे दर्शन घेतल्याने त्रिभुवनांतील शिवलिंगाचे दर्शन केल्याचे श्रेय मिळते.

रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यातील श्रीक्षेत्र कनकेश्वर ही तपोभूमी म्हणून प्रसिद्ध आहे. अनेक ऋषीमुनी व शिवभक्त येथे आराधना, साधना आणि तपश्चर्या करण्यासाठी वास्तव्य करीत असत. निसर्गाच्या सान्निध्यात परमेश्वराचे अस्तित्व असते. असे हे अलिबागच्या ईशान्येला असलेले कनकेश्वर अलिबागपासून १० ते १५ किलोमीटर अंतरावर आहे.

कनकेश्वर देवस्थान प्राचीन असून त्यास पौराणिक पार्श्वभूमी आहे. देवस्थान पर्वतावर ७५० पायऱ्या चढूनच दर्शनाला जावे लागते. या पायऱ्यांचे व पुष्करणीचे बांधकाम अलिबागच्या सरखेल राघोजी आंग्रेंचे दिवाण गोविंद रेवादास या दानशूर भाविकांनी १७६४ मध्ये स्वखर्चाने करवून घेतले. या सर्व पायऱ्यांमध्ये देवाची एक पायरी आहे. देवाने काम पाहावे, या त्यांच्या इच्छेनुसार देवाने काम पाहून येथे पावलाचा ठसा उमटवला अशी आख्यायिका आहे. या पर्वतावर अनेक देवतांची मंदिरे व धर्मशाळा आहेत. कनकेश्वर हे दर्यासारंग आंग्रे घराण्याचे कुलदैवत आहे. देवस्थानची पूजा - अर्चा व उत्सवाची व्यवस्था आंग्रे यांच्याकडून होत असे. मंदिराच्या सभोवतालचा सुमारे १२१ हेक्टर डोंगर व त्यावरील वनस्पतीचे उत्पन्न हे कनकेश्वर देवासाठी वापरले जात असे. सरकारी दप्तरी हा डोंगर देवाच्या नावे नोंदलेला आहे. राघोजी आंग्रेनी सवाई माधवराव पेशव्याकडून इ.स.१७७६ मध्ये पायथ्याशी असलेले सोगाव हे गाव सर्व हक्कांसह देवस्थानला इनाम दिले. येथील सर्वात मोठा उत्सव म्हणजे जत्रा. ही कार्तिकातील त्रिपुरी पोर्णिमेला भरत असते. कार्तिक शु.१४ ला भरणाऱ्या श्री नागेश्वराच्या मोठ्या उत्सवाला जोडूनच हा उत्सव येतो. पूर्वी यात्रेच्या दिवशी आवास येथून गणपतीची, शिरवली येथून भैरवाची तर झिराड येथून देवीची पालखी येत असे. अलिकडे फक्त आवास येथीलच पालखी कनकेश्वरी येते. या देवस्थानची पूजाअर्चा, देखभाल करण्याचे काम झिराड येथील सालदार गुरव घराण्याकडे वंशपरंपरागत चालत आलेले आहे.

भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या कनकेश्वर स्थानाबद्दल दोन दंतकथा आहेत. या तपोभूमीवर कनकासूर नावाच्या राक्षसाने शिवदर्शनार्थ उग्र तपश्चर्या केल्यामुळे शंकराने प्रसन्न होऊन त्यास दोन वर दिले. त्यांनी मागितलेल्या वराप्रमाणे कनकासूर व शंकराचे युद्ध झाले. त्यातील त्या राक्षसाचे सामर्थ्य पाहून शंकराने पुन्हा प्रसन्न होऊन राक्षसाला उद्धार होईल असा दुसरा वर मागण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे कनकासूराने त्याचे व देवाचे दोघांचेही वास्तव्य या डोंगरावर कायमचे राहावे असा वर मागितला. त्यांच्या सिध्यर्थ शंकराने राक्षसाला पालथे झोपण्यास सांगून त्याच्या पाठीवर यज्ञ केला. त्या यज्ञात कनकासूर भस्मात होऊन त्यास मुक्ती मिळाली. तेव्हापासून या स्थानाला कनकेश्वर हे नाव पडले. सर्व पृथ्वी जिंकून परशुरामाने ती ब्राम्हणाला दान दिली. हे दान घेतल्यावर ब्राम्हणाने परशुरामाला सांगितले की, दान दिलेल्या भूमीवर तुला राहता येणार नाही. तेंव्हा या भूमीचा तू त्याग कर. ब्राम्हणाचे हे वाक्य ऐकून परशुरामाने सह्याद्री पर्वतावर तप करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी आकाशवाणी होऊन, तुझ्याजवळ असलेला परशु समुद्रात फेकून दे, तो समुद्रात जेथे पडेल तेथपर्यंत नवीन भूमी तयार होईल. या आकाशवाणीप्रमाणे परशुरामाने समुद्रात परशु फेकला. त्याप्रमाणे भूमी तयार झाली. असा हा कनकेश्वर परशुराम सृष्टीतला आहे. रेवसपासून कन्याकुमारीपर्यंत परशुरामाने प्रवास करुन अनेक ठिकाणी आश्रम स्थापन केले. त्रिपुरी पोर्णिमेला येथील दीपमाळेला दिवा लावून दीपोत्सव साजरा करण्यात येतो.

ई विश्व आणि टपालखाते

डाकिया डाक लाया... हे गाणे म्हणत एकेकाळचा नंबर एकचा हीरो राजेश खन्ना गाणे गात लोकांची पत्रे पोचवायचा. शहर, गाव कोठेही पत्र पोचवणारे हमखास साधन म्हणजे पोस्ट. खरंतर दळणवळणाच्या क्षेत्रात क्रांती होण्यापूर्वी आपण सर्वजण टपालखात्यावर अवलंबून होतो. सुखदु:खाचे क्षण असोत वा पैसे मागविणे या सगळयाशी संबंध होता टपाल खात्याचा. आपल्या सर्वच गोष्टींचा साक्षीदार म्हणून टपालखाते काम करीत होते. पण काळ बदलला. दळणवळणाच्या क्षेत्रात मोठी क्रांती झाली. साध्या फोनचेही अप्रूप वाटणारे दिवस वायफाय, आयपॉडच्या जमान्यात केव्हाच मागे पडले आहेत. कार्यालयाच्या कामानिमित्ताने पोस्ट ऑफीसला भेट दिली. मनात नसतानाही गेलो होतो त्यामुळे थोडी चिडचिड सुरू होती पण तेथे गेल्यानंतर चिडचिडची जागा उत्साहाने घेतली. टपालखातयाचे पारंपारिक वातावरण बदलून आता त्यांनी ई विश्वात पाऊल पर्दापण केल्याचे पदोपदी जाणवत होते.

टपाल कार्यालयांना नवीन लुक' देण्यापासून ते ग्राहकांपर्यंत पोचण्यासाठी पोस्ट ऑफिस ऑन व्हील' अशा योजना यशस्वीपणे राबविल्या जात आहेत. टपाल खात्याने आपल्या ग्राहकांना आधुनिक काळात अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यात एटीएम', इंटरनेट', फोन' आणि एसएमए बॅंकिंग'ची सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. टपाल कार्यालयामार्फत ई मनिऑर्डर, आयकोड, वर्ल्डनेट एक्सप्रेस, ई लेटर अशा सुविधा टपाल विभागाने नागरिकांसाठी उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. मोबाईल व इंटरनेट मुळे पोस्टकार्ड, आंतरदेशीय यांचा वापर बंद होऊन टपाल वाटप करणा-यांना कर्मचा-यांच्या रोजी रोटीवर गदा येईल अशी भीती व्यक्ती केली जात होती. परंतु भारतीय टपाल विभागाने इंटरनेटचा वापर करुन ग्राहकांना जलद व चांगली सेवा या माध्यमातून दिली आहे. ई मनिऑर्डरमुळ शहरी भागात पाच मिनिटात तर ग्रामीण भागात दुसऱ्या दिवशी मनीऑर्डर संबंधित व्यक्तीला मिळते.

वेळ वाचविण्यासाठी भारतीय टपाल खात्याने आयकोड ही सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. या योजनेंतर्गत तरुणांनी टपाल कार्यालयातून ३००/- रुपयांचे कार्ड विकत घेवुन ते स्क्रॅच करायचे त्यावरील संकेत क्रमांकावर आपली संपूर्ण माहिती लिहून संबंधित ठिकाणावर पाठवायची त्यानंतर तरुणांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरीसाठी बोलावणे येते. नोकरी ही शासकीय किंवा ,खाजगी क्षेत्रातील असू शकते. या योजनेच्या माध्यमातून अनेकांना नोक-या मिळाल्याची माहिती नाशिकचे पोस्ट मास्तर पी. डी. कुलकर्णी यांनी दिली.

पूर्वी परदेशात पत्र पाठविण्यासाठी फार वेळ लागत असे परंतु आता टपाल विभागाने वर्ल्डनेट एक्सप्रेस योजना सुरु केल्यामुळे तीन दिवसात कोणत्याही देशात पार्सल, पत्र पाठविता येते, खाद्यपदार्थ, औषधे अशा कोणत्याही प्रकारच्या वस्तू पाठविता येतात. यामध्ये अर्धा किलो वजनाचे पार्सल पाठविण्यासाठी ९००/- रुपये खर्च येतो. तर पुढील प्रत्येक अर्धा किलो वजनासाठी १७५/- रुपये अतिरिक्त द्यावे लागतात. या सेवेच्या अधिक माहितीसाठी १८००२३३२९६९ या टोल फ्री फोन क्रमांकावर माहिती देण्यात येत आहे. आधुनिक काळातील वाढत्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी टपाल खाते आता कात टाकत आहे. हे सारे बदल ग्राहकांना हवेहवेसे आहेत हे जाणवले.

रवींद्र ठाकूर

राज्यातील तरुण शेतकरी तसेच उद्योजकांना फळे व भाजी प्रक्रिया उद्योगात संधी

कांदा मुळा भाजी | अवघी विठाई माझी ||
प्रक्रिया करुनी | विकू फळं आणि भाजी ||

कांदा मुळा भाजी यातच अवघी विठाई शोधणा-या संत सावता माळी यांनी त्यांची भावना आपल्या अभंगात व्यक्त केली आहे. त्यांच्यासारखे शेतकरी आजही आपल्या राज्यात मनोभावे भूमातेची सेवा करीत आहेत. राज्यात संत्री, मोसंबी, पेरु, केळी, डाळींब, द्राक्ष, आवळा ही फळे देशावर तर कोकणात करवंदे, जांभूळ, फणस, कोकम, आंबा अशी फळे मुबलक प्रमाणात उत्पादित होऊ लागली आहेत. भाज्यांच्याही उत्पादनात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे.

भारत हा कृषी वैविध्याने नटलेला देश आहे. इथे हवामानावर आधारित पिकं घेतली जातात. प्रत्येक प्रदेशात तिथे असलेले हवामान, जमिनीचा पोत, पाण्याची उपलब्धता यासारख्या अनेक बाबींवर शेतात घेतल्या जाणाऱ्या पिकांची गुणवत्ता ठरत असते.

शेतात प्रामुख्याने धान्य घेण्याचा कल शेतकऱ्यांचा असायचा. राज्यात सन १९९०-९१ पासून रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फलोत्पादन विकास कार्यक्रम राबवून फलोत्पादनास चालना देण्यात आली. भाजीपाला रोपमळे, फळरोपमळे व स्थानिक उद्याने, पश्चिम घाट विकास कार्यक्रमांतर्गत फलोत्पादन योजना, राज्य पुरस्कृत पीक संरक्षण योजना, आदिवासी कुटुंबांच्या परस बागेत फळझाड व भाजीपाला लागवड योजना, रोजगार हमी योजनेशी निगडीत लागवडीद्वारे फलोत्पादन विकास योजना, शासकीय रोपवाटिकेचे बळकटीकरण करणे, नारळ मंडळ, कोचिन पुरस्कृत अल्प प्रक्षेत्रातील नारळाच्या उत्पादकतेत एकात्मिक शेती अंतर्गत वाढ घडवून आणणे, सामूहिक फळप्रक्रिया व संस्करण प्रशिक्षण केंद्रामार्फत प्रशिक्षण कार्यक्रम असे अनेक विशेष कार्यक्रम राबवून शासनाने फळे व भाजी उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले आहे.

महाराष्ट्रात राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानास २००५-०६ पासून प्रारंभ झाला आहे. या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळाची स्थापना करण्यात आली. आंबा, काजू, चिकू, डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, द्राक्ष, केळी व कागदी लिंबूच्या नवीन फळबागा लागवडीसाठी अनुदान देण्यात आले. भाजीपाल्याचे बियाणे तयार करणाऱ्यांना आर्थिक मदत तसेच फूलशेती आणि मसाला पिकांच्या लागवडीसाठी अनुदान देण्यात आले.

केवळ आजारी पडल्यावर फळं खायची असतात, ही पूर्वीची मानसिकता बदलत गेली आणि रोजच्या आहाराचा भाग म्हणून फळांना स्थान मिळाले. आज मुबलक प्रमाणात फलोत्पादन व भाजी उत्पादन होत असले तरी या पुढचा टप्पा म्हणजे त्यावर केली जाणारी प्रक्रिया. अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या अभावामुळे आजही सुमारे ४० ते ५० टक्के शेती माल वाया जातो आहे. यामुळे ग्राहकाला हा माल योग्य किंमतीत मिळत नाही आणि शेतकऱ्यालाही योग्य उत्पन्न मिळत नाही. सध्या या शेतीमालाच्या फक्त दोन ते तीन टक्के मालावरच प्रक्रिया होत आहे. पुढारलेल्या देशात हेच प्रमाण ४० ते ५० टक्के आहे.

प्रक्रिया केलेली उत्पादने वापरण्याचे प्रमाण संपूर्ण जगातच वाढलेले आहे. लोकांची मानसिकता बदलत चालली आहे. समोर जर उकडलेल्या शेंगा दिसल्या किंवा उसाचा ताजा रस दिसला तर ग्राहक ते विकत घेतोच. शेतकऱ्यांनी केवळ उत्पादित माल विकण्यापेक्षा तो प्रक्रिया करुन विकल्यास किमान दुप्पट उत्पन्न त्यांना मिळू शकते.

प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांना मागणी वाढली आहे. तसेच या उद्योगातील आव्हानेही वाढली आहेत. नॅशनल फूड सेफ्टी अँड स्टॅंडर्ड ॲथारिटी ऑफ इंडिया यांनी आखून दिलेली मानकं पाळणं बंधनकारक आहे. कायद्याने गुणवत्तेसंदर्भात नियम घालून दिलेले आहेत. लोकांमध्ये याबाबत जागरुकताही वाढली आहे. त्याबरोबरच प्रक्रिया उद्योगातील व्यवसायिकांची जबाबदारीही वाढली आहे.

शहरांमध्ये प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ ही चैनीची बाब राहिली नसून ती एक गरज झाली आहे. या गरजेतूनच एक फार मोठी बाजारपेठ निर्माण झाली आहे. शीतपेयांचे मार्केट वाढत आहे. ही शीतपेये नैसर्गिक असण्याची गरज ग्राहकांना भासू लागली आहे.

आरोग्याच्या वाढत्या जाणिवेतून ग्राहक आता नैसर्गिक व आरोग्यपूर्ण असे पॅकिंग केलेले अन्नपदार्थ म्हणजे फळांचे ज्यूस, भाज्यांचे ज्यूस, फळांचे छोट्या पॅकींगमधील पल्प, अशा पदार्थांच्या शोधात आहेत. सुटसुटीत पॅकिंग व शुध्दतेच्या कसोटीवर खरे उतरणारे पदार्थ ही आता गरज झाली आहे.

एका बाजूला मुबलक उत्पादन तसेच दुसऱ्या बाजूला भरपूर ग्राहक अशी अन्न प्रक्रिया उद्योगातील सुवर्णसंधी सध्या नवीन उद्योजकांना खुणावित आहे. या व्यवसायात यश मिळविण्यासाठी सगळ्यांनी एकत्रित काम करणे आवश्यक आहे. हे एक टीम वर्क आहे. यात कृषी विद्यापीठात होणारे संशोधन, बँकेकडून मिळणारे अर्थसहाय्य, शासनाची मदत आणि या क्षेत्रात काम करीत असलेल्या संस्था एकत्र आल्यास हे सहज साध्य
होईल.

अर्चना शंभरकर

घरकुलाचे स्वप्न झाले साकार

उत्तर सोलापूर तालुक्यातील मार्डी हे छोटसे गाव. या गावातील वसंत हजारे यांच्या कुटुंबाचा आनंद आज ओसंडून वाहतोय. त्याला कारणही तितकेच सबळ आहे. आज हे कुटुंब एका मोडक्या तोडक्या झोपडीतून सिमेंट विटाच्या घरात वास्तव्यास आले आहे. जिल्हा परिषदेकडून या कुटुंबास राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजनेमधून छोटसे पण टुमदार घरकुल मिळाले आहे.

वर्षानुवर्षे मोडक्या तोडक्या झोपडीत हजारे कुटुंबाने दिवस काढले. याच झोपडीत वसंताचा जन्म झाला. इथेच झोपडीतून पावसाळ्यात गळणारे पाणी अंगावर झेलत तो वाढला. दरवर्षी मोलमजुरीतील तुटपुंज्या पैशातील काही पैसे वाचवून पावसाच्या सुरुवातीला वसंता झोपडीची डागडुजी करीत असे. दारिद्र्याने पिचलेल्या वसंताला पुढे पुढे या कामासाठी पैसेही उरत नसत. जोराचा पाऊस झाला की झोपडी गळू लागे. सर्व हजारे कुटुंबिय पावसाने चिंब होत असत. पावसाळ्यात कित्येक रात्री त्यांनी जागून काढल्या. काही वेळेला तर गावातील समाज मंदिराच्या आश्रयाला हे कुटुंब झोपायला जात असे. परिणामी दैनंदिन जीवन आणि कुटुंबातील मुलांच्या अभ्यासावर याचा परिणाम होऊ लागला.

पण हे चित्र आता पालटले आहे. शासनाच्या राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्र. १ मधून या हजारे कुटुंबाला चांगले घर मिळाले आहे. वर्षानुवर्षे चाललेल्या घराच्या हालअपेष्टा आता संपुष्टात आल्या आहेत. जिथे पावसाळ्यात बसणे मुश्किल होते तिथे आता पक्क्या घरामुळे हजारेंचा संसार सुखात फुलू लागला आहे. दारिद्र्याच्या दुष्टचक्रातून वसंता आणि त्याच्या कुटुंबियांची सुटका झाली आहे. हक्काच्या या सुंदर घरकुलाने वसंताच्या मुलांच्या डोक्यात उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने रंगू लागली आहेत. या निवारा योजनेने वसंतासारख्या अनेकांचे जीवन पार उजळून गेले आहे. कुणी घर देता का घर? या भावनिक हाकेला शासनाने नक्कीच सकारात्मक उत्तर दिले आहे, हे मात्र निश्चित !

रुपाली गोरे

‘पापळ’ जलसंधारणात ‘अढळ’

अमरावती जिल्ह्यातील जवळपास सात हजार लोकवस्तींच पापळ हे गाव. कोरडवाहू शेतीवर विसंबून असलेल. पण या गावाला आगळी पुण्याई लाभलीय. भारताचे पहिले कृषीमंत्री आणि शिक्षणमहर्षी डॉ. पंजाबराव देशमुख याचे हे जन्मगाव. भारताच्या कृषी क्रांतीला चालना देण्याचं काम ज्यांनी केलं. त्या डॉ. भाउसाहेंबांच्या जन्मगावाला कृषितीर्थ अशी ओळख मिळवून देण्याचं काम आता सुरू झालय. आदर्श गाव संकल्प योजनेतून त्याची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. गावाचा कायापालट होतांना दिसतो आहे. पण खरा बदल झाला तो जलसंधारणामुळे

पापळ- वाढोणा या भागातली शेती कायम पावसावर विसंबून असलेली. गावाच्या परिसरात धरण, बंधारे नाहीत. विहीरीवरच सगळा भार. विहीरी देखील बेभरवशाच्या. ओलिताची शेती करणारे त्यामुळे कमीच. कोरडवाहू शेतीतल्या पिकांवर सर्व अर्थकारण अवलंबून. डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी स्थापन केलेल्या श्री. शिवाजी शिक्षण संस्थेनं आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प योजनेच्या माध्यमातून या गावाचा कायापालट करण्याचं ठरवले. गेल्या तीन वर्षापासून या गावाच्या परिसरात जलसंधारणाची कामे सुरू झाली आणि त्याचे दृष्य परिणामही जाणवू लागले.

ढाळीचे बांध, शेततळी, आणि सिमेंट बंधारे अशी कामं आकाराला आली. विहीरीमध्ये पाणी दिसायला लागलं. मातीत ओलावा टिकून असल्यानं रब्बी हंगाम अधीक फुलला. हे एका दिवसात झालेलं नाही. वेगवेगळया प्रयोगांना कंटाळून गेलेल्या या भागातल्या शेतकऱ्यांना पाणलोट विकासांच हे काम सुरूवातीला अविश्वासाचं होत. ढाळीच्या बांध बंदिस्तीमुळे जमिनीची धूप थांबून पावसाच्या पाण्याचा योग्य पध्दतींने निचरा होण्यास मदत झाली. या कामांच महत्व आता पचंक्रोशीतल्या शेतकऱ्यांना पटू लागले आहे. अनेक शेतकरी उत्सूकतेनं या गावात येऊ लागले आहेत.

पापळचे संरपंच किशोर गुलालकरी सांगतात, डॉ. पंजाबराव देशमुख यांचं जन्मगाव अशी ओळख असलेल्या या गावानं जलसंधारणेचं महत्व ओळखल आहे. चराईबंदी, कुऱ्हाडबंदी, नसबंदी, नशाबंदी, बोअरवेलबंदी, निर्मलग्राम आणि श्रमदान ही आदर्श गावाची सप्तसूत्री त्यानुसार गावानं आपली वाटचाल सुरू केली आहे. गावाचा बाजार आधी रस्त्यावर भरायचा. वाहतुकीला अडथळा आणि गैरव्यवस्था पाहून आदर्श गाव योजनेतून गावातच मोकळया जागेवर १६ बाजारओटे बांधण्यात आले. आदर्श गाव योजनेचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार या गावात तीन वेळा येऊन गेले. त्यांनी मोलाचं मार्गदर्शन केलं. गांवातील बहुतांश घरांना एकच रंग आहे. एकत्वांच हे प्रतिक गाव ‘निर्मल’ करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. हे काम आता ८० ते ८५ टक्के पूर्ण झालं. गावात कुऱ्हाडबंदीला चांगला प्रतिसाद मिळाला बाजार ओटयांचा परिसर स्वच्छ करण्यापासून ते गावातील साफसफाईसाठी श्रमदान हे एक वैशिष्ठ ठरलं. लोकांच्या उत्फूर्त प्रतिसादामुळे हे शक्य झालं आहे.

जलसंधारणाच्या या कामासोबतच गावात पायाभूत सोयी सुविधा उभारण्याच्या कामाकडे लक्ष दिलं जात आहे. गावात सर्व सुविधांनी सज्ज असे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे. आमदार विरेंद्र जगताप यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळं गावाच्या विकासाच्या १५ कोटी रुपयाचा विकास आराखडा मंजूर झाला आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख याच्या स्मारकाच्या सौदर्याकरणाचं काम सुरू झालं आहे. रस्त्ये , गावातील नाल्यांचे खोलीकरण, ईतर कामेही सुरू झाली आहेत. व्यायामशाळा, सुलभ शौचालय वाचनालय, ही कामे प्रस्तावित आहेत. डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच वारसा सांगणारे हे गांव आता कूस बदलत आहे. एक आदर्श गाव म्हणून इतर गावांसाठी प्रेरणादायी ठरावं अशींच गावाची वाटचाल सुरू आहे.

मोहन अटाळकर

बचतगटाचा बॅग उद्योग

महिला बचतगटांच्यावतीने वेगवेगळ्या प्रकारचे छोटेमोठे उद्योग स्थापन केले जात आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यातील अनेक गटांनी तर नवल करावे इतके चांगले उद्योग स्थापन करुन आर्थिक समृद्धी निर्माण केली आहे. बाभुळगाव तालुक्यातील वरुड येथील या फरीदबाबा महिला बचतगटाने बॅग उद्योगासह बकरी पालनाचा उद्योग सुरु करुन गटांसाठी एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे.

वरूड या गावातील दहा महिलांनी एकत्र येऊन बचतगटाची स्थापना केली. सुरुवातीस प्रत्येकीने ५० रुपये बचत करुन पैसा जमा केला. गटात जमा झालेल्या पैशातून २००७ साली गटाने बॅग उद्योग सुरु केला. आकर्षक आणि फॅन्सी बॅगांना बाजारात मागणी आहे. त्यामुळे अशा बॅगांची निर्मिती केल्यास त्यातून चांगले उत्पन्न मिळू शकते हा दृष्टीकोन समोर ठेवून गटातील महिलांनी घरीच बॅगा बनविण्याचे काम सुरु केले.

२०१० मध्ये गटाला खेळते भांडवल मिळाले. तेव्हापासून या उद्योगाला अधिक चालना मिळाली असल्याचे सुलोचना बिसेन यांनी सांगितले. गटात काही महिला स्वत:च मशिनकाम करणाऱ्या असल्याने बॅगांवर शिलाईची कामे करणे सोयीचे झाले. त्यामुळे खर्च कमी झाल्याने उत्पन्नातही वाढ झाली. खेळत्या भांडवलाची परतफेड केल्यानंतर २०१० मध्येच या गटाला एक लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले. आता महिलांचा हा उद्योग उत्तम स्थितीत सुरू असून उद्योगासाठी महिलांनी जागाही किरायाने घेतली आहे. ज्या महिलांना शिवणकाम येते त्या महिल्या आपआपल्या घरीच बॅगा शिलाईचे काम करीत असल्याने त्यांचा वेळही वाचतो.

गटातील सुलोचना बिसेन व अरुणा मिलमिले या महिलांनी रेल्वे सिंधी येथे बॅग बनविण्याचे प्रशिक्षण घेतले असून गटातील इतर महिलांना त्यांनी प्रशिक्षित केले आहे. बॅगांसोबतच लोकरी स्टूल आसन, टेबल आसन, कापडी बसायचे आसन, लोकरी व कापडी बटवे, पिशव्या, लेदरच्या बॅगाही गटातील महिला उत्कृष्टपणे तयार करतात. वेलवेटच्या कापडाचा कच्चा माल नागपूरवरुन मागविला जातो. महिलांचा हा व्यवसाय चांगला नफ्यात चालल्याने केवळ एकाच वर्षात गटाने एक लाख रुपयांच्या कर्जाची परतफेड केली आहे.

बॅग उद्योगासोबतच बकरी पालनाचाही व्यवसाय गटाच्यावतीने केला जात आहे. यासाठीही गटाला खेळत्या भांडवलातून एक लाख रुपयांच्या बकऱ्या मिळाल्या आहेत. गटातील प्रत्येक महिलेला पाच बकऱ्या देण्यात आल्या असून या व्यवसायातूनही गटाला मासिक पाच हजार रुपये इतका नफा मिळतो. गटातील प्रत्येक महिला बॅग उद्योग व बकरी पालनाचा व्यवसाय स्वत:चा असल्याचे समजून काम करीत असल्याने गट नफ्यात असल्याचे सुलोचना बिसेन यांनी सांगितले. गटाच्यावतीने उत्पादीत बॅगांचा दर्जा, त्यातील आकर्षकपणा व ग्राहकांना अपेक्षित असलेल्या बॅगांचीच निर्मिती आम्ही करीत असल्याने बॅगांना चांगली मागणी असल्याचे त्या सांगतात. जिल्हा व विभागीय स्तरावर आयोजित बचतगटांच्या विक्री व प्रदर्शनीमध्ये बॅगा हातोहात विकल्या जातात, असे त्या म्हणाल्या.

मंगेश वरकड

धान्य महोत्सव

सध्या उन्हाळयाच्या वातावरणामुळे सर्वत्र तापमान वाढते आहे. त्यामुळे घराबाहेर पडणा्यांची संख्या कमी असते. या दिवसांमध्ये प्रदर्शन, महोत्सवांना देखिल लोक रात्रीच्या वेळी भेट देत असतात. परंतु गेल्या चार दिवसापासून औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या मैदानावर नागरिकांची गर्दी मोठया प्रमाणावर जाणवत होती. निमित्त कोणत्याही सांस्कृतिक कार्यक्रम अथवा धार्मिक कार्यक्रमाचे नव्हते तर निमित्त होते शासनाच्या कृषी विभागाने 'सकाळ' समुहाच्यावतीने आयोजित करण्यात आलेल्या धान्य महोत्सवाचे .

शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला माल मध्यस्थाशिवाय थेट ग्राहकांना विकता यावा, शेतकरी ग्राहक यांच्यातील अंतर कमी होवून शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा. ग्राहकांनाही चांगला माल योग्य दरात मिळण्यासाठी कृषी विभाग हा उपक्रम राबवित आहे. दिनांक २१ ते २३ एप्रिल या काळात आयोजित करण्यात आलेल्या सावित्रीबाई फुले बाजार वार्षिक धान्य महोत्सव २०१२ शेतकरी ग्राहक थेट विक्री याचे उदघाटन राज्याचे कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे -पाटील व मान्यवरांच्या उपस्थित संपन्न झाले. मागील वर्षापासून अशा प्रकारचा महोत्सव भरविण्यात येत आहे. या महोत्सवास अतिशय उर्त्स्फुत प्रतिसाद मिळतो आहे.

या महोत्सवामध्ये गहू, ज्वारी,बाजरी, हरभरे, विविध डाळी गूळ, काकवी , गावरान कांदा, लसूण, मसाल्याचे पदार्थ, फळे, भाजीपाला, हळद मोहरी आदी मालाची तीन दिवसात सुमारे पाच कोटी रुपयाची विक्री झाली यासाठी शेतकऱ्यांचे १०० स्टॉल उभारण्यात आले आहेत. या महोत्सवाबद्दल प्रभावीपणे जनजागृती, केल्याने शेतकऱ्यांचा व ग्राहकांचा अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळून शेतकऱ्यासह ग्राहकांचाही फायदा झाला.

या महोत्सवात सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी कृषी विभागाचे शेतकऱ्यांना धान्य भरुन आणण्यासाठी ५० टक्के अनुदानांवर गोण्या पुरविल्या होत्या. या गोणीवर शेतकऱ्यांचे नाव, गावाचे नाव, तालुका, धान्याचे नाव, कोणते वाण आहे. धान्यांची किंमत प्रतीवार टाकण्यात आले होते. तसेच हे धान्य कृषी सहाय्यकाच्या समक्ष भरण्यात आले होते. याचबरोबर महिला बचत गटाच्या माध्यमातून शेती उत्पादने नेटक्या पॅकिंगमध्ये येथे विक्रीसाठी आणली होती. यामध्ये तीळ, कुळीथ,तुरदाळ, आवला कॅडी आवळा सरबत व वाळवणांचे पदार्थ विक्रीसाठी आणले होते. यासही चांगला प्रतिसाद मिळाला.

शेतकरी व ग्राहकांतील अंतर कमी होण्याबरोबरच शेतमालाची विक्रीची व्यवस्था झाली. ग्राहकांना चांगला भाव योग्य दरात मिळाल्याने असे उपक्रम सातत्याने व्हावेत अशा प्रतिक्रिया विविध ग्राहक व्यक्त करीत होते.

गोविंद अहंकारी

शाश्वत विकासाचे सूत्र

सातपूडयाच्या पर्वतरांगामध्ये वसलेलं मेळघाटातील डोमा हे अतिदुर्गम गाव. आदिवासी बहुल या गावाला जाण्यासाठी सुमारे ३० किलोमीटर मध्यप्रदेशातून प्रवास करावा लागतो. चिखलदरा तालुका मुख्यालयापासून डोमा गाव ६० किलोमीटरवर आहे. परंतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमुळे या गावाला स्थैर्य मिळाले आहे. या गावाला भेट देऊन तेथील जनजीवनाची माहिती घ्यावी हे ठरवूनच डोमा गावाकडे प्रयाण केले.

कुपोषण आणि मजुरांचे कामासाठी स्थलांतर म्हणून मेळघाटची ओळख होती. परंतु आता गावातच स्थायी रोजगार आणि राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य पोषणाच्या शाश्वत कुपोषणमुक्तीच्या कार्यक्रमामुळे संपूर्ण मेळघाटचे चित्र बदलल्याचे दिसत होत. अतिदुर्गम असलेले डोमा हे गाव आहे. शेती हेच येथे राहणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचे मुख्य साधन असल्यामुळे सहा महिने रोजगारासाठी भटकंती आणि स्थलांतर येथे नित्याचेचे परंतु पूर्वीचे हे चित्र पालटले असून हे गाव आता शाश्वत विकासाचे प्रतिक ठरले आहे.

या गावात गेल्यावर जाणवले की ९० टक्के लोकांची घरे ही कच्च्या मातीची व साधे कवेलू छपराची आहे शेती चांगल्या प्रतीची नाही. मजुरांना गावात रोजगार उपलब्ध नसल्याने गावातील ८० टक्के नागरिक गावाबाहेर कामाला जाताहेत. ६८ टक्के आदिवासी, ३० टक्के अनुसूचित जाती व २ टक्के इतर लोकवस्ती आहे. स्थलांतरणामुळे मुलांच्या शिक्षणाची दुराव्यवस्था, कुपोषणाला मिळणारा दुजोरा या गोष्टी भयावह होत्या. या सर्वाचा विचार करून शासनाने ग्रामिण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत या गावात रोजगारासाठी विविध कामे सुरू केली. त्यामुळे गावातच रोजगार उपलब्ध झाला असून जलसंधारणासह जमीन सुधारणेची कामे झाली.

या बदलासाठी मानसिकता महत्वाची असते. ही मानसिकता कशी निर्माण याचे कुतूहल होतेच. याबाबत माहिती घेतली असता समजले ते ग्रामसभेचे महत्व. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजना अंतर्गत डोमा येथील सरपंचांनी ग्रामसभा घेऊन गावातील प्रत्येकाच्या हाताला काम मिळावे यासाठी नागरिकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. आम्हाला गावातच काम मिळाले तर, आम्ही गावाबाहेर कामाला जाणार नाही असे गावकऱ्‍यांनी सांगितले अन् गावाच्या विकासाची सुरूवात झाली. परंतु याच वेळी ग्रामपंचायतीने काम पुरविण्याची जबाबदारी घ्यावी ही भूमिकाही स्वीकारली.

ग्रामसभेत ठरल्याप्रमाणे गावाच्या विकासाचा आराखडा तयार केला गेला. त्यानुसार चार समित्या गठित करण्यात आल्या. उपलब्ध शेतीचे परिसरात किती व कोणते काम घ्यावे हे निश्चित करण्यात आले. यानुसार प्रथम जल व मृद संधारणाची कामे हाती घेण्यात आली. कोणत्या ठिकाणी कोणती कामे घ्यावी व घेता येतात, याबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले. पाणलोट क्षेत्र समजावून देवून त्याचे फायदे व तोटेही सांगण्यात आले.

या गावात शेततळे, दगडी बांध, जमिनीची सुधारणा आदी विकासाची कामे ग्रामपंचायत मार्फत राबविण्यात आली. त्यामुळे ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी नदीचे पात्राच्या आजुबाजूला शेततळी खेदली त्यांना त्या शेततळयामधून पाणी घेऊन गव्हाचे पीक, भाजीपाला पीक, हरभरा पीक, इत्यादी दुबार पिके घेण्यात आली व बारमाही भाजीपाला पीक घेतल्याने कायम स्वरूपी रोजगार प्राप्त झाला. या सर्व गोष्टीमुळे त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झाली.

ज्या शेतकऱ्यांनी सिंचन विहिर खोदून बांधून त्या विहीरीमधून पाणी घेऊन त्यापासून गहू, हरभरा, भाजीपाला, यासारखी पिके घेऊन त्यांना दुबार पिके घेण्याकरिता साधननिर्मीती झाल्यामुळे त्यांचे उत्पन्नात सुध्दा भर पडली व त्या कुटुंबाला कायम स्वरूपी रोजगार प्राप्त झाला.

प्रबळ इच्छाशक्ती अन् शासनाचे सहकार्य यामुळे गावाचा विकास साध्य होवून शाश्वत रोजगाराच्या साधनांची निर्मिती होवू शकते याची साक्ष या गावाला भेट दिल्यानंतर जाणवत होते. शासनाचे सहकार्य , प्रबळ इच्छाशक्ती , नियोजन आणि प्रामाणिक प्रयत्न हे डोमा गावाच्या विकासाचे रहस्य होते. हे रहस्य केवळ डोमा गावापुरतेच मर्यादित न रहाता ते मेळघाटच्या विकासाचे सूत्र व्हावे हीच सर्वाची अपेक्षा आहे.

अनिल गडेकर

संघर्षमय जीवनातून नवचैतन्‍य

वर्धा ‍जिल्ह्यातील समुद्रपूर तालुक्‍यापासून १७ कि.मी. अंतरावर असलेल्‍या गिरड या गावामध्‍ये अर्चना गणवीर राहतात. त्यांचा जन्‍म चंद्रपूर जिल्‍ह्यातील बल्‍लारपूरचा. भावडांमध्‍ये त्या सर्वात लहान. घरच्‍या आर्थिक परिस्थितीचा कणा मोडलेला. वडील व्‍यसनाच्या आहारी गेल्याने कुटुंबाचा संपूर्ण भार आईवर होता. आई घरी शिवणकाम करून संसार चालवायची. अर्चना सातव्‍या वर्गात असल्यापासून आईच्‍या कामात मदत करता करता शिवणकाम शिकल्या आणि पुढे ग्रॅज्‍युएटही झाल्या. घरच्‍या लोकांनी त्यांचे लग्‍न उमरेड तालुक्‍यातील एका नोकरी असलेल्या मुलाशी करुन दिले, पण संसार तग धरू शकला नाही. आईला मदत करताना घेतलेले शिक्षणानेच आज त्यांचे आयुष्य तारून गेले आहे.

अर्चना आपली कहाणी सांगतात, मी संरारात अनेक अडचणी सोसल्या. पण नंतर ठरवले, आजच्‍या दुःखात उद्याचा आनंद कुणालाही उजळू देणार नाही, त्यामुळे माझ्या चांगल्‍या आयुष्‍यासाठी आणि भविष्‍यासाठी मलाच कंबर कसावी लागेल. माणूस म्‍हणून चांगले जीवन जगण्‍याचा मलाही अधिकार आहे. शेवटी मी माहेरी आले. परंतु तिथल्या परिस्थितीमुळे त्यांच्यावर ओझे बनून मला तिथेही राहणे शक्य नव्हते. शेवटी मी माहेरही सोडले आणि गिरडला एका संस्‍थेमध्‍ये काम करायला सुरुवात केली.

माझ्याकडे शिवणकामाचे चांगले कौशल्‍य होते, मनाशी निर्धार व स्‍वतःवर विश्‍वास होता. या संस्थेतले काम संपवून मी घरी कपडे शिवण्‍यास सुरुवात केली. पैसे गोळा व्‍हायला लागले. दुर्देवाने संस्‍था बंद पडली. पण माझा शिवणकाम व्‍यवसाय चांगला चालत होता. एकटी बाई म्हणून मला इथेही त्रास सहन करावा लागला पण मी आपल्‍या मनाशी खंबीर होते. त्यातून स्‍वतःचा टिकाव करून काम करीत राहिले.

स्वत:चे काम करीत असताना बरेचदा बचतगटांविषयी ऐकून माहित होते. त्यामुळे मला बचतगटामध्‍ये सहभागी व्‍हायची इच्‍छा होती. माविम सहयोगिनी ताईच्‍या माध्‍यमातून ही संधी मिळाली आणि मी आम्रपाली महिला बचतगटाची सदस्‍य झाले. या माध्यमातून मला माझ्या शिवणकलेच्या अनुषंगाने संधी उपलब्ध होत गेली. पुढे मी पार्लरचा कोर्सही केला. आता मी गावामध्‍ये केंद्र सरकार मान्‍य शिवणकला डिप्‍लोमा व पार्लरचा डिप्‍लोमा कोर्स चालविते. माझ्याकडे गरीब गरजू मुली शिकायला येतात. माझ्या आयुष्यात अनेक चांगल्या वाईट प्रसंगांचा मी अनुभव घेतला असल्याने त्या मुलींना मानसिक, आर्थिक आधार देण्‍याचे काम मी करीत आहे. मी शिकविलेल्‍या काही मुलींचे शिवणकामाचे व्‍यवसाय आता सुरू झालेले आहेत, ते पाहून मनाला खूप समाधान मिळते. आईची मदत करताना माझ्याकडे आलेल्या कौशल्यामुळे आणि बचतगटाच्या माध्यमातून मिळालेल्या मदतीमुळे आयुष्यात अनेक दु:ख झेलून देखील आज मी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाले आहे.

आता माझे पुन्हा लग्‍न झाले आहे. माझे यापूर्वी लग्न झालेले आहे हे माहीत असून सुद्धा माझ्यातले गुण, स्‍वभाव, साहसीवृत्‍ती बघून एका मुलाने माझ्याशी लग्न करण्याची तयारी दर्शविली. संसार करण्यासाठी मला मिळालेली आणखी एक संधी मानून मीही या लग्नास तयार झाले. आता मला एक मुलगी असून मी अतिशय समाधानी आणि आनंदी जीवन जगत आहे.

सागराची साद

रविवारी सकाळी रत्नागिरीच्या मांडवी सागर किनाऱ्यावर भरतीच्या उसळणाऱ्या लाटा फेसाळत खडकांवर आदळत होत्या. समोर पसरलेल्या अथांग सागरात सूर मारून स्पर्धेचे आव्हान पेलण्यासाठी राज्याच्या विविध भागातून आलेले जलतरणपटू सज्ज होते. एका बाजूला हिरव्या किनाऱ्याने सजलेला विस्तीर्ण समुद्र या साहसी लेकरांबरोबर खेळण्यासाठी जणू आतूर झाला होता. निमित्त होते राष्ट्रीय सागरी दिनाचे...

देशात ५ एप्रिल हा दिवस राष्ट्रीय सागरी दिन (नॅशनल मेरीटाईम डे) म्हणून साजरा केला जातो. या दिनाचे औचित्य साधून जिल्हा मेरीटाईम बोर्ड आणि मिल्के अकादमीच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारी सागरी जलतरण स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. या स्पर्धेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. स्पर्धेच्या निमित्ताने देशासाठी असणारे सागराचे महत्व लक्षात आले. सागरी क्षेत्रासंबंधी अनेक नव्या पैलूंची माहिती यानिमित्ताने मिळाली...

...भारताचा सागरी इतिहास फार प्राचीन आहे. ख्रिस्तपूर्व २३०० वर्षापूर्वी गुजरातच्या लोथल येथून तसेच सिंधुनदीच्या खोऱ्यातून पश्चिमेकडील अरब राष्ट्रांशी व्यापार झाल्याच्या नोंदी आढळतात. त्यानंतरच्या प्रत्येक कालखंडात भारतातील जहाजबांधणी उद्योगाची भरभराट झाल्याचे दिसून येते. १७ ते १९ व्या शतकात मुंबईतील जहाज बांधणी उद्योग विकसित करण्यासाठी सुरतहून पारशी कारागीरांना पाचारण करण्यात आले होते. ब्रिटीश काळात एचएमएस हिन्दोस्तान, एचएमएस सिलोन, एचएमएस एशिया, एचएमएस कॉर्नवॉलिस अशी जहाजे व्यापारासाठी उपयोगात आणली गेली.

...सागरी वाहतूकीच्या सुरक्षेबाबत उपाययोजना निर्धारीत करण्यासाठी तसेच सागरी वाहतूकीने होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सागरी संस्थेची स्थापना (IMO) करण्यात आली आहे. या संस्थेचे प्रमुख कार्यालय लंडन येथे असून १५८ राष्ट्रांनी या संस्थेचे सदस्यत्व स्विकारले आहे. भारताने १९५९ मध्ये सदस्यत्व स्विकारले. भारताला ७ हजार ५१६ किलोमीटर लांबीचा समुद्र किनारा लाभला असून किनारपट्टीवर १८२ बंदरे आहेत. त्यापैकी १२ मोठी बंदरे केंद्राच्या तर ७० इतर लहान बंदरे विविध राज्यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. देशातील एकूण व्यापाराच्या ९० टक्के व्यापार आणि उलाढालीच्या स्वरुपात ७७ टक्के व्यापार सागरी मार्गाने होतो. जगातील वजन वाहतूकी संदर्भात देशाचा १७ वा क्रमांक लागतो. हे लक्षात घेता सागरी संस्थेच्या कामाचे महत्व लक्षात येते. आणि म्हणूनच राष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीत सागरी क्षेत्र तसेच समुद्री मार्गाच्या असणाऱ्या महत्वाच्या भूमिकेवरील विश्वास प्रकट करण्यासाठी राष्ट्रीय सागरी दिन साजरा केला जातो. ५ एप्रिल १९१९ रोजी SS Loyalti या सिंधीया स्टीम नेव्हीगेशन कंपनी लि.च्या पहिल्या भारतीय जहाजाने इंग्लंडकडे प्रयाण केले होते. त्यामुळेच हा दिवस १९६४ पासून 'भारतीय सागरी दिन' म्हणून साजरा करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डची (महाराष्ट्र सागरी संस्था) स्थापना १९९६ मध्ये स्थापना झाल्यानंतर राज्यातही हा दिवस विविध उपक्रमांद्वारे साजरा करण्यात येत आहे. आजची स्पर्धा हा त्याचाच एक भाग होती. रत्नागिरी जिल्ह्यात जयगड, दाभोळ या ठिकाणी बंदरांचा विकास करण्यात येत असल्याने नागरिकांसाठी सागराची साथ महत्वाची आहे. आणि सागराविषयीची कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी तसेच त्याच्या सादेला प्रतिसाद देणाऱ्या जलतरणपटूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी रत्नागिरीत सागरी दिनाच्या निमित्ताने सागरी जलतरण स्पर्धेचे आयेाजन करण्यात आले होते...

...आयोजनाला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. विशेष म्हणजे समुद्रापासून दूर असणाऱ्या नागपूर, वर्धा या भागातील स्पर्धक देखील सागराची साद ऐकून आले होते. या स्पर्धकांमध्ये सहा वर्षाच्या चिमुकल्यांपासून ६३ वर्षांचे 'तरुण' जलतरणपटूदेखील होते. वयोगटाप्रमाणे स्पर्धकांना पाच, चार, तीन आणि एक किलोमीटरचे अंतर पूर्ण करायचे होते. २६३ स्पर्धकांनी हे अंतर पूर्ण केले. 'अनंत आमुची ध्येयासक्ती...' म्हणत इच्छाशक्तीच्या बळावर स्पर्धा पूर्ण करणाऱ्या पायाने अपंग असलेल्या मोहम्मद खुदाबक्श आणि दोन्ही हाताने अपंग असलेल्या सुयश जाधव यांनी इतर स्पर्धकांनाही प्रेरित केले.

स्पर्धकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी त्यांचे पालकदेखील आले होते. रत्नागिरीचे सौंदर्य नजरेत साठविण्याची संधी या निमित्ताने मिळाल्याची प्रतिक्रिया काही पालकांनी व्यक्त केली. माजी सैनिक शंकरराव मिल्के यांनी सतत तिसऱ्या वर्षी या स्पर्धेचे आयोजन केले. पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या जिल्ह्यात अशा आयोजनांची सांगड पर्यटनाशी घातली तर स्थानिक जलतरणपटूंना प्रोत्साहन मिळण्याबरोबरच रोजगारालाही चालना मिळेल, असा विचार भाट्ये समुद्र किनाऱ्यावरचे ते वातावरण बघून मनात आला... आणि कुणी सांगावे मिल्के यांची कन्या मनिषा यांचे इंग्लिश खाडी ओलांडण्याचे स्वप्न या स्पर्धेत सहभागी एखादा स्पर्धक पुढे पूर्ण करेल.

डॉ.किरण मोघे

गावांना मिळाला दिलासा

वरुड तालुका हा डार्कझोमध्ये असुन तालुक्यातील पिण्याच्या पाण्याचे टंचाई भासत असलेल्या गावांमध्ये भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेव्दारे केलेल्या उपाययोजनांमुळे पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत असलेल्या २१ गावातील विहीरींच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ झाली आहे.

वरुड तालुक्यातील मौजा भेमडी-टेंभ्रुसोडा येथील नाला खोलीकरणाचे काम प्रायोगिक तत्वावर सुरु करण्यात आले असुन एकाच नाल्यावर १० बंधाऱ्याचे बांधकाम करण्यात आले आहे. या बंधाऱ्यामध्ये एकुण १ लाख २१ हजार ७८६ घनमिटर खोलीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. या कामावर ९० लाख रुपये खर्च झाले आहे.

भेमडी-टेंभुरखेडा येथे राज्यातील अभिनव अशा प्रायोगिक तत्वावरील नाला खोलीकरणाच्या कार्यक्रमामुळे भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत लक्षणीय वाढ झाली असुन परिसरातील सिंचन विहीरींच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ झाली आहे. वरुड तालुका डार्कझोनमधुन मुक्त करण्याच्या उपक्रमाला यामुळे निश्चितच लाभ झाला आहे. हा उपक्रम कृषी विभागातर्फे राबविण्यात आला आहे.

नाला खोलीकरणाच्या कामासाठी वरुड तालुक्यासाठी निधी उपलब्ध झाला असुन २१ गावांमधील नाला खोलीकरणामध्ये कुमुंदरा, गाडेगाव, अलोडा, पळसोना, उराड, नागझीरी, काचुर्ना, लिंगा, पिपलगड, वाई, लोहद्रा व शहापुर आदी गावांचा समावेश आहे. टेंभुरखेडा व भेमडी येथे प्रयोगिक तत्वावर खोदण्यात आलेल्या नाल्यामध्ये नागठाणा -२ धरणामधून पाणी सोडण्यात आल्यानंतर काही दिवसातच परिसरातील विहीरींच्या भुजल पातळीत वाढ झाली आहे. विहीरींना ३० फूट पाणी आले आहे.

नाला खोलीकरणाच्या कार्यक्रमामुळे वरुड व मोर्शी तालुक्यातील अतिविकसित पाणलोट क्षेत्रात पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकटीकरणाला गती मिळाली असुन पाण्याचे पुनर्भरण होऊन विहीरींच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ झाली आहे. या गावांना यावर्षी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासणार नाही असे या गावाचे सरपंच श्री. चरपे यांनी आवर्जून सांगितले. वरुड मोर्शी तालुक्यातील अतिविकसित पाणलोट क्षेत्रात पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकटीकरण करण्यासाठी वरिष्ठ भू वैज्ञानिक अरविंद वडस्कर तसेच अधिक्षक कृषी अधिकारी किसन मुळे यांचे महत्वपुर्ण योगदान आहे.

अनिल गडेकर

कोयना 'लेक टॅपिंग'

महाराष्ट्राची वरदायिनी असलेल्या कोयना जलविद्युत प्रकल्पात येत्या बुधवारी होत असलेले दुसरे 'लेक टॅपिंग' म्हणजे जागतिक पातळीवर प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताचा लौकिक वाढविणारे यशस्वी पाऊल आहे.

भारताच्या मराठी तंत्रज्ञांनी पराकोटीचे प्रयत्न करुन आशिया खंडातील यशस्वी केलेला हा दुसरा 'लेक टॅपिंग' प्रयोग आहे. उच्चत्तम तंत्रज्ञानामध्ये भारताची मान उंचाविणाऱ्या या दुसऱ्या 'लेक टॅपिंग' प्रकल्पामुळे दुष्काळग्रस्तांची तहान भागविली जाणार असून राज्याचं विनाव्यत्यय वीज निमिर्तीचं स्वप्न साकार करणाऱ्या या 'लेक टॅपिंग' अर्थात जलाशय छेद प्रक्रियेविषयी थोडंसं.. ..

कोयना जलविद्युत प्रकल्पात पहिले लेक टॅपिंग १३ मार्च १९९९ रोजी यशस्वीरित्या केले. तर येत्या बुधवारी दुसरे 'लेक टॅपिंग' यशस्वीरित्या होत आहे, कोयनेच्या लेक टॅपिंगसाठीचे तंत्रज्ञान हे परदेशातून आणलेले तंत्रज्ञान नसून सर्व काही मराठी तंत्रज्ञांनी पराकोटीचे प्रयत्न करुन देशाची मान जगात उंचावण्याचे केलेले हे महान कार्य आहे.

सध्या कोयना प्रकल्पातून होत असलेली ३५० कोटी युनिट वार्षिक वीज निर्मिती दुसऱ्या 'लेक टॅपिंग' मुळे यापुढे विनाव्यत्यय (अखंडीतपणे) होणार आहे. तसेच कृष्णा लवादाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्राला वीज निर्मितीसाठी मिळणारे २५ टीएमसी अतिरिक्त पाणी वापरणे आता शक्य होणार आहे. या २५ टीएमसी अतिरिक्त पाण्यामुळे १२० कोटी युनिट वीज जनरेट करता येणे शक्य आहे.

येत्या बुधवारी कोयना प्रकल्प देशाला अर्पण केला जात असून या 'लेक टॅपिंग' मुळे दुष्काळग्रस्तांची तहान भागविली जाणार आहे तसेच राज्यातील अंध:कार संपून अखंड प्रकाशाने महाराष्ट्र उजळून निघणार आहे. ही क्रांती या 'लेक टॅपिंग' प्रकल्पामुळे घडते आहे, ही महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अभिमानाची बाब आहे.

कोयना जलविद्युत प्रकल्पामध्ये होत असलेला जलाशय छेद प्रक्रियेचा हा आशिया खंडातील दुसरा प्रयोग असून यापूर्वी १३ मार्च १९९९ रोजी कोयना जलाशयातच 'लेक टॅपिंग'चा आशिया खंडातील पहिला प्रयोग यशस्वी करण्यात आला.

जलाशयाच्या खाली नियंत्रित विस्फोटाद्वारे बोगद्याच्या आकाराचे छिद्र करुन बोगद्यात पाणी घेणे या प्रक्रियेस 'लेक टॅपिंग' म्हणजेच जलाशय छेद प्रक्रिया संबोधले जाते. ही प्रक्रिया नॉर्वेजियन तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. 'लेक टॅपिंग'साठी बोगद्याची कामे जलाशयाच्या खाली फक्त ५ ते ६ मीटर जाडीचा रॉक प्लग ठेवून पूर्ण केली जातात व बोगद्यात गेट टाकून हा रॉक प्लग शेवटी नियंत्रित विस्फोटाद्वारे उडविली जातो.

कोयना जलविद्युत प्रकल्पातील दुसरे 'लेक टॅपिंग' हे टेंभू - ताकारी योजनेतील दुष्काळग्रस्तांना २१ टीएमसी पाणी शेती आणि पिण्यासाठी देण्याबरोबरच एप्रिल, मे, जून मध्येही अखंडीत विद्युतनिर्मिती करण्यास सहायभुत ठरणाऱ्या या दुसऱ्या जलशय प्रक्रियेची काही ठळक वैशिष्टे असून ती पुढीलप्रमाणे आहेत:-

• दुसऱ्या 'लेक टॅपिंग' चा प्रयोग पहिल्या 'लेक टॅपिंग' च्या तुलनेत दुप्पट खोलीवर घेतला जाणार आहे

• या प्रयोगात रॉक प्लगमध्ये ४५ अंश च्या कोनाऐवजी ८० अंशच्या कोनात अंतिम ड्रिलिंग केले. यामुळे रॉक प्लगमध्ये करावे लागणारे अंतिम ड्रिलिंग पहिल्या प्रयोगाच्या तुलनेत कमी झालेले आहे.

• या प्रयोगात प्लास्टिक प्रकारची विस्फोटके वापरण्यात आली असून सदर विस्फोटके प्रथम प्लास्टिकच्या पाईपमध्ये भरुन नंतर ती रॉक प्लगमध्ये लोड करण्यात आली आहेत.

• या प्रयोगात अंतिम विस्फोटासाठी वापरण्यात आलेले डिटोनेटर्स हे नॉन इलेक्ट्रिक या प्रकाराचे असल्याने कामाच्या ठिकाणच्या सुरक्षिततेत पहिल्या प्रयोगाच्या तुलनेत जास्त वाढ झाली आहे.

• या प्रकल्पासाठी बसविण्यात आलेले आपत्कालिन दरवाजे हे एकसंध प्रकारचे असल्याने त्यातून होऊ शकणाऱ्या संभाव्य पाणी गळतीचे प्रमाण कमी होणार आहे.

'लेक टॅपिंग' हा प्रयोग प्रगत महाराष्ट्राला पुढे नेणाऱ्या गतिमान उपक्रमातील महत्वाचा टप्पा म्हणून कार्यान्वित होत आहे. कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात हा योग जुळून येतोय हाही योगायोगच आहे.

या प्रकल्पाच्या यशस्वीतेत बिनीचे शिलेदार म्हणजे कोयना जलविद्युत प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता दीपक मोडक असून त्यांनी आपल्या तज्ञ, अनुभवी अभियंता,तंत्रज्ञ तसेच कारागीरांच्या सहाय्याने हा महाप्रकल्प साकार केला आहे.

कोयना जलविद्युत प्रकल्प हा सन १९५६ ते १९६२ या काळात मुख्यत्वे जलविद्युत निर्मितीसाठी बांधण्यात आला. कायेना धरणांची सध्याची पाणी साठविण्याची क्षमता १०५.२५ टीएमसी आहे. या प्रकल्पातून सध्या टप्पा १ ते४ मधून व धरण पायथा विद्युतगृहातून अशी एकूण १९६० मे.वॅ. वीज निर्मिती करण्यात येते.

कोयना टप्पा १ हा १९६२ मध्ये व टप्पा २ हा १९६७ मध्ये व टप्पा ३ हा १९७५ साली कार्यान्वित करण्यात आला. त्यांनतर १९८५ च्या दरम्यान कोयना प्रकल्पाचा राज्यातील एकूण वीजनिर्मितीसाठी पिकींग स्टेशन म्हणून वापर करण्याचे ठरविण्यात आले व त्यासाठी टप्पा १ व २ ला समांतर अशा १००० मे. वॅट क्षमतेच्या टप्पा ४ चे नियोजन करण्यात आले व सन १९९९ साली टप्पा ४ कार्यान्वित करण्यात आला.

अधिजल भुयार विस्तारीकरणाची आवश्यकता
टप्पा ४ चे नियोजन करताना नियोजनावेळी असलेला कोयना धरणातील पाणी वापर व प्रकल्प लवकर पूर्ण होण्याची गरज लक्षात घेण्यात आली. त्यानुसार टप्पा ४ ची न्यूनतम पातळी के.आर.एल ६३० मीटर इतकी ठरविण्यात आली आणि जलप्रवेश बोगदा मुखाची पातळी ६१८ मीटर ठेवण्यात आली. यावेळी धरणाची एकूण साठवण क्षमता ९८.७८ टीएमसी एवढी होती व पूर्वेकडील पाणीवापर २३ टीएमसी इतका होता.

१९९६ साली कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना झाल्यावर टेंभू, ताकारी म्हैसाळ इ. उपसा सिंचन योजना व अन्य योजना यासाठी कोयना धरणातून अतिरिक्त २० टीएमसी पाण्याची मागणी झाली. ही मागणी भागविण्यासाठी सन २००३ मध्ये कोयना धरणाच्या सांडव्याच्या दारांना ५ फुटी झडपा लावून धरणाची संचय पातळी ५ फूटांनी वाढवून ६.४७ टीएमसी पाणीसाठा वाढविण्यात आला. यामुळे कोयना धरणाची एकूण साठवण १०५.२५ टीएमसी झाली. उर्वरित १४ टीएमसी पाणीवापर हा ६३० मीटरचे खालील पाणीसाठ्यातून पुरविणे क्रमप्राप्त ठरले.

यामुळेच टप्पा ४ ची वीजनिर्मितीसाठी न्यूनतम पातळी ६१८ मीटर इतकी ठरविण्यात आली. पर्यायाने जलप्रवेश बोगद्याच्या मुखाची पातळी ६०६ मीटर इतकी करणे आवश्यक झाले. यासाठी अर्थातच टप्पा ४ च्या मूळ अधिजलभुयाराचे योग्य ठिकाणावरुन विस्तारीकरण करुन बोगदा ६०६ मीटर खोलीला पोचेल अशी मांडणी करण्यात आली आणि २००१ साली टप्पा ४ च्या विस्तारीकरणाचे काम सुरु करण्यात आले. यात सध्या वापरात असलेल्या टप्पा ४ च्या ४२२५ मीटर लांबीच्या व ९.५ मीटर व्यासाच्या अधिजल भुयाराची लांबी आणखी ४५०० मीटरने वाढवून मुख्य नदीपत्राकडे नेण्यात आली.

जलाशय छेद प्रक्रियेतील अंतिम कामे

जुने व नवीन विस्तारीत अधिजल भुयार जोडल्यानंतर जलाशय छेदप्रक्रियेचे नियोजन करण्यात आले. व त्यासाठीची कामे ऑगस्ट २०११ पासून सुरु करण्यात आली. या प्रक्रियेतील काही महत्त्वाची कामे अशी -
• सर्वप्रथम इनटेक स्ट्रक्चर येथील सेवा द्वारे, आपत्कालीन द्वारे यांची उभारणी करुन घेण्यात आली.
• काम सुरु असताना उद्भवणारी आपत्कालीन स्थिती जशी पाणी गळती, वीजपुरवठा बंद पडणे इत्यादीसाठी पाणी उपसा करणारे पंप,डिझेल जनरेटर्स यांची उभारणी करण्यात आली.
• भुयाराच्या मुखाशी असणाऱ्या खडकाच्या प्लगची जाडी सरासरी ४.५ ते ५.५ मीटर इतकी नियंत्रित विस्फोटांव्दारे तासण्यात आली.
• खडकाच्या प्लगची नेमकी जाडी व खडकाचे सामर्थ्य व स्वरुप, आरपार विंधन विवरे घेऊन निश्चित करण्यात आले.
• खडकाच्या प्लगचे, ग्राऊटींग, शॉटक्रिटच्या साहाय्याने मजबुतीकरण करण्यात आले आणि प्लग भोवतीच्या खडकाचे रॉकबोल्टींगच्या सहाय्याने स्थिरीकरण करण्यात आले.
• आरपार विंधनाच्या साहाय्याने मिळालेल्या माहितीच्याआधारे अंतिम विस्फोटाचे संकल्पन करण्यात आले. यात दोन्ही (डाव्या व उजव्या) खडकाच्या प्लगमध्ये ५१ मी.मी. व्यासाचे प्रत्येकी ११० होल व ८९ मी.मी व्यासाचे प्रत्येकी ९ होल घेण्यात आले.
• अंतिम विस्फोटासाठी Bonogel NSP-७११ हे पाण्याखाली स्फोट घडवू शकणारे विशिष्ट दर्जाचे प्लॅस्टीक विस्फोटक व डिटोनेटर्स वापरण्यात येणार असून त्याचे नियंत्रण वायरच्या साहाय्याने जमिनीवर सुरक्षित ठिकाणी आणण्यात येईल. त्यानंतर संपूर्ण भुयाराची तपासणी करुन तेथे कोणी व्यक्ती अथवा अनावश्यक वस्तू नाही याची खात्री करुन आपत्कालीन दरवाजे बंद करुन इनटेक टनेल पाण्याच्या सहाय्याने भरुन घेण्यास सुरुवात केली जाईल.
• इनटेक टनेलमध्ये भरलेले पाणी एका विशिष्ट पातळीला आल्यावर व विस्फोटाच्या ठिकाणी हवेचा संकल्पित दाब निर्माण झाल्यावर जमिनी वरुन सुरक्षित ठिकाणाहून कळ दाबून दोन्ही प्लगमध्ये विस्फोट केला जाईल.
• विस्फोटानंतर खडकाचा भुगा मकपिटमध्ये जमा होईल व पाणी शांत झाल्यावर आपत्कालीन व्दारे उघडली जातील व नंतर विस्तारित अधिजल भुयारातून टप्पा-४ कडे जलाशयातील पाणी वाहू लागेल.

कोयना जलविद्युत प्रकल्पातील विनाव्यत्यय वीजनिर्मितीला उपयुक्त ठरणारे हे दुसरे 'लेक टॅपिंग' उच्चतम तंत्रज्ञानाचे दमदार पाउल असून येत्या २५ एप्रिल रोजी मा. मुख्यमंत्री, मा.उपमुख्यमंत्री तसेच अन्य मंत्रीमहोदय व अन्य मान्यवर लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत राष्ट्राला अर्पण केले जात आहे. ही महाराष्ट्राच्या दृष्टिने खरोखरच अभिमानाची आणि कौतुकाची बाब आहे.

एस आर.माने

'अळू'ने दाखविला शेती उत्पन्नाचा मार्ग

घराबाहेर किंवा परसबागेत थोडा अळू घरगुती भाजीकरिता लावला जातो. परंतु या अळूची शेतात लागवड करुन शेती उत्पन्नाचा मार्ग शोधून, सासवडचे बाळासाहेब चौखंडे व त्यांच्या पत्नी शंकुतला यांनी यश संपादिले आहे.

शेतीमध्ये नवे नवे प्रयोग करणारे प्रयोगशील शेतकरी इतरांना मार्गदर्शक ठरतात. असेच पुणे जिल्ह्यातील सासवडचे शेतकरी बाळासाहेब चौखंडे हे आहेत. इतरांना मार्गदर्शन करण्यासाठीही ते नेहमीच तयार असतात. अळूच्या शेतीबाबतही त्यांनी माहिती दिली.

सासवड शहराच्या कऱ्हा नदीच्या काठाला असलेल्या माझ्या जमिनीत गावाच्या पाण्याचा निचरा होत असल्याने मला केवळ ११ गुंठेच शेती राहिली. या जमिनीत टप्याटप्प्याने अळूची लागवड केली. काही वर्षांपूर्वी खाण्यासाठी अळूच्या पानाची लागवड करावी या उद्देशाने ४० कोंबांची लागवड दोन वाफ्यात केली होती. घरी खाण्यासाठी राहून शिल्लक राहिलेली अळूची पाने सासवडच्या बाजारात विकत असे. पानाचा दर्जा चांगला असल्यामुळे गिऱ्हाईकांची मागणी वाढत गेली. याचा अंदाज घेऊन हळूहळू सर्वच ११ गुंठ्यावर अळूची लागवड करण्याचा मी निर्णय घेतला. मी स्वत: अपंग आहे. त्यामुळे माझी आई दगडाबाई व पत्नी शंकुतला यांच्या मदतीने अळूची लागवड केली.

साताराहून आणलेल्या अळूची वैशिष्ट्ये अशी की ती चवदार आहे. त्याचबरोबर ती घशात खाजत नाही. अळूच्या वड्यासाठी तेल व पीठ कमी लागते. पानांचा दांडा हिरवा नव्हे तर जांभळा असून पानाचा आकार बदामी आहे. या कारणामुळे या अळूला बाजारात मागणी आहे.

अळू लावण्यापूर्वी नांगरट करुन रान तापू दिले. शेणखत, कंपोस्ट खत टाकले. बाकी औषध व फवारण्या टाळल्या कारण या अळूला रोग-कीड नाही. अकरा गुंठ्याच्या शेताचे तीन भाग केले. त्यातील एका भागातील अळूच्या पिकाची फेरपालट करतो. म्हणजे मशागत करुन रान तापू देऊन पावसाळ्याच्या तोंडावर पुन्हा पीक लावले जाते. त्यामुळे ते पीक जोमदार येते.

थंडीच्या पडत्या काळात रोज दीडशे ते दोनशे गड्ड्या सापडतात. एका गड्‌ड्यात पाच पाने असतात तर पावसाळा हा सर्वात अधिक उत्पादन देणारा असतो. या काळात सातशे ते हजार गड्ड्या सापडतात. उन्हाळ्यात २५० ते ३०० गड्डी सापडते. साधारणपणे वर्षभरात ९०,००० गड्डी सापडते. अळू विक्रीतून खर्च वगळता साधारणपणे महिन्याला १० ते १२ हजारापर्यंत उत्पन्न मिळते. आता अळूची शेती हा आमचा आधार बनला आहे, बाळासाहेब अभिमानाने सांगतात.

शासनाच्या कृषी विभागाकडे अनुदानासाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. शेडनेटसाठी सावसवडच्या स्टेट बँकेने १ लाख ३० हजारांचे कर्ज दिले. याचाही उपयोग शेती यशस्वी होण्यासाठी झाला आहे.

कमी पाणी, कमी शेती असली तरी कल्पकतेने शेती केल्यास यश मिळतेच. फक्त कठोर परिश्रम आणि प्रयत्नांची गरज असल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.

सज्जतेचा मंत्र

'आपत्तीमे कॉऑर्डीनेशन और रोल आयडेन्टीफाय करना सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदी पुरी जानकारी रखी जाए तो आसानीसे ऐसे डिझास्टरका हम मुकाबला कर सकते है'...एनडीआरएफचे असिस्टंट कमांडंट एस.ए.अहमद प्रशिक्षणार्थी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सांगत होते. मंचाच्या बाजूला विविध प्रकारचे साहित्य टेबलवर ठेवले होते. त्यातील बहुतेक साहित्याविषयी जाणून घेण्याची उत्सुकता प्रशिक्षणार्थींमध्ये होती.

...रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील अल्पबचत सभागृहात शोध व सुटका पथक आणि प्रथमोपचार पथकातील सदस्यांसाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते. नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्सच्या तळेगाव युनिटतर्फे हे प्रशिक्षण देण्यात येणार होते. एनडीआरएफच्या ३५ जवानांचे सुसज्ज पथक त्यासाठी दोन वाहनांसह उपस्थित झाले होते. पोलीस, गृहरक्षक दल, महसूल कर्मचारी, आरोग्य विभाग, महावितरण आदी विविध विभागातील प्रशिक्षणार्थी सभागृहात दाखल झाले होते.

... राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अस्तित्वात आल्यानंतर एनडीएमएच्या नियंत्रणाखाली एनडीआरएफची स्थापना करणे अनिवार्य झाले. त्यानुसार महासंचालकांच्या मार्गदर्शनाखाली एनडीआरएफची टीम कार्य करते. देशभरात ग्रेटर नोएडा, भटींडा, कोलकाता, गौहाटी, मुन्दली(ओरीसा), अराक्कोणम् (तामिळनाडू), पुणे, गांधीनगर, पटणा आणि गुंटूर (आंध्रप्रदेश) या दहा ठिकाणी या संस्थेची प्रत्येकी एक बटालियन तैनात करण्यात आली आहे.

प्रत्येक बटालियनमध्ये ११४९ प्रशिक्षित जवानांचा समावेश असतो. त्यात आपत्तीचा सामना करण्यासाठी ४५ जवानांची सर्व साहित्यांनी सुसज्ज टीम तयार करण्यात येते. दोन टीम्स 'ऑन व्हील्स' (२४ तास तयार) असतात. पुणे परिसरातील तळेगाव येथे महाराष्ट्रातील टीमचे तळ आहे. आपत्तीच्या वेळी मदतीसाठी धावून जाण्याबरोबरच आपत्तीविषयी जनजागृती आणि प्रत्येकाला शोध व सुटकेचे प्रशिक्षण देण्याचे कार्य या टीम्स जागोजागी जाऊन करीत असतात. टीमच्या सदस्यांची पार्श्वभूमी विज्ञान शाखेची असते, अशी माहिती असि.कमांडंट अहमद यांनी दिली. मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स (एमएफआर), कोलॅप्स स्ट्रक्चर सर्च ऍ़ण्ड रेस्क्यु (सीएसएसआर), केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडीओलॉजिकल ऍ़ण्ड न्यूक्लिअर इमर्जन्सी अशा विविध विषयांमध्ये प्रत्येक जवान निष्णात असतो. यातील सर्व उत्तम जलतरणपटू असतात तर काही 'डीप स्विमर्स' असतात. हेलीस्लेदरींगद्वारे बचाव कार्य करण्याचे प्रशिक्षणही या जवानांनी घेतलेले असते. त्यामुळे प्रत्येक प्रकारच्या आपत्तीचा सामना करण्यासाठी हे सक्षम असतात...

...प्रशिक्षणाच्या सुरुवातीला नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी बचाव कार्यात हृदयक्रिया बंद झालेल्या नागरिकांचे प्राण कसे वाचवावे, या प्रात्यक्षिकापासून झाली. त्यानंतर रक्तस्त्राव रोखण्याचे तंत्र, पूर परिस्थितीचा मुकाबला करण्याचे तंत्र आदी विविध विषय प्रशिक्षणादरम्यान हाताळण्यात आले. पूराच्या वेळी प्लास्टीकच्या रिकाम्या बाटल्यांचा बचावासाठी उपयोग करण्यासारख्या काही कल्पना भन्नाटच होत्या. आपत्तीच्या वेळी आपले सर्वस्व गमावलेल्या नागरिकांची 'सायकोसोशल केअर' हा विषय माझ्यासह सर्वांसाठीच नवा असावा.

प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून समाजातील एक जबाबदार घटक निर्माण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न एनडीआरएफचा असल्याचे जाणवले. त्सुनामीच्या वेळी देशाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या एनडीआरएफच्या टीमने जपानमध्ये केलेल्या अभिमानास्पद कामगिरीची माहितीदेखील अहमद यांचेशी चर्चा करताना मिळाली. केवळ शारिरीक किंवा यांत्रिक बळाचा वापर न करता योग्य संवाद प्रणाली आणि माहितीचा वापर करून आपत्तीकाळात चांगला प्रतिसाद देता येतो हेच आजच्या प्रशिक्षणाने सिद्ध केले. आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे माहिती घेऊन सज्ज राहण्याचा मंत्र या टीमने उपस्थितांना दिला.

डॉ.किरण मोघे

‘बेंबळा’ सिंचन प्रकल्पामुळे समृद्धी

भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात सिंचनाचे महत्व अनन्‍यसाधारण आहे. बहुतांश लोकांचे जीवनमान शेतीवर आधारित असल्याने आणि या शेतातून सोने पिकावे अशी अपेक्षा असल्याने सिंचनाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळेच केंद्र व राज्य शासन सिंचनावर भर देत आहे. शासनाच्या याच धोरणामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती आणण्याचे काम करीत आहे. याच प्रकल्पापैकी ‘बेंबळा’ हा प्रकल्प जिल्ह्यातील लाभधारक शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरत आहे.

बेंबळा नदीवर बांधण्यात आलेल्या बाभुळगाव तालुक्यातील या प्रकल्पातून जवळपास ५४ हजार हेक्टर इतके क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. विशेष म्हणजे मागील अर्ध्यापेक्षा जास्त म्हणजे जवळपास २७,५०५ इतके हेक्टर क्षेत्र प्रत्यक्ष ओलिताखाली आले आहे. हजारो शेतकऱ्यांना या ओलिताचा लाभ मिळत आहे. जिल्ह्यातील या महत्वाकांक्षी प्रकल्पावर २१७६ कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. आणखी ९६५ कोटी रुपये प्रकल्पावर खर्च केले जाणार आहेत. पंतप्रधान पॅकेजमधून मिळालेल्या निधीची प्रकल्पास गती देण्यास मदत झाली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची उर्वरित सिंचन क्षमता लवकरच निर्माण होऊन हजारो शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. या प्रकल्पाची जमेची बाजू म्हणजे, धरणाचे बांधकाम, कालवे व वितरणाची सर्व कामे पूर्ण झाली असून प्रकल्पीय पाणीसाठा क्षमतेच्या संपूर्ण म्हणजे १६९.६७ दलघमी एवढा निर्माण झाला आहे.

बेंबळा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प उभारताना अनेक चांगल्या बाबी निर्माण झाल्या आहेत. प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन ही एक कठीण समस्या असते. परंतु या प्रकल्पाच्या बाधितांना नवीन गावठाणात हलविताना सामाजिक दृष्टी बाळगण्यात आली आहे. प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या मिटनापूर या गावातील लोकांनी स्वत: पुढाकार घेऊन नवीन गावठाण ताब्यात घेतले व तेथे स्थलांतरित झाले. राज्यातील ही एकमेव घटना आहे. प्रकल्पबाधितांना नवीन गावठाणात स्थलांतरित करताना हागणदारीमुक्त गावठाण ही संकल्पना राबवून त्यासाठी गावकऱ्यांना शौचकूपावर खर्च होणारी रक्कम अनुदान स्वरुपात वाटण्यात आली. त्यामुळे नवीन गाव हागणदारीमुक्त करण्यास मदत झाली. तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या नवीन गावठाणात आल्हाददायक व प्रसन्न वातावरणासाठी वृक्ष लागवड, शोषखड्डे, जलपूनर्भरण असे उपक्रम सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थांच्या मार्फत राबविण्यात आले. या संस्थांच्या माध्यमातून एकएक नवीन गावठाण दत्तक घेऊन तेथील विद्यार्थ्यांना शालेय उपयोगी वह्या, पुस्तके व आवश्यक वस्तूंचे वाटप करण्यात आले.

कोणत्याही धरणातून पुढील खालच्या बाजूची जमीन ओलिताखाली आणली जाते. परंतु बेंबळावर डेहणी उपसा सिंचन योजना राबविण्यात येणार असून त्यामुळे धरण्याच्या वरच्या बाजूची देखील अंदाजे सात हजार हेक्टर शेतजमीन ओलिताखाली येणार आहे. डेहणी उपसा सिंचन योजना ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी ठिबक पद्धतीने सिंचन करणारी योजना असून संपूर्ण योजना स्वयंचलित असणार आहे. या सर्व वैशिष्ट्यांमुळे बेंबळा प्रकल्प हा जिल्ह्याला वरदान असलेला महत्वाकांक्षी प्रकल्प ठरणार आहे.

अनिल आलूरकर

शेळी पालनासोबत मूर्तीकलेच्या जोडधंद्याने बचतगटाला दिले बळ

शेळी पालन हा व्यवसाय फायदेशीर असल्याचा प्रत्यय अमरावती जिल्ह्यातील नांदगाव पेठ येथील आझाद महिला बचतगटाच्या महिलांना आला आहे. थेंबे-थेंबे तळे साचे असे पै नि पै गोळा करुन या महिलांनी शेळी पालन व्यवसायाच्या माध्यमातून आपल्या कुटुबांची प्रगतीकडे वाटचाल सुरू केली. यासोबतच सुरू केलेल्या मूर्तीकलेच्या जोडधंद्याने बचतगटाला बळ दिले आहे.

कुटुंबाला हातभार लागावा, कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत व्हावी हा नेमका उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून अमरावती जिल्ह्यातील नांदगाव पेठ येथे सन २००७ मध्ये आझाद महिला बचतगट स्थापन झाला. या गटामध्ये १३ महिला असून दारिद्र्य रेषेखाली १० सदस्य तर ३ सदस्य दारिद्र्य रेषेवरील आहेत. सौ.छाया राजू पोहणकर आझाद महिला बचतगटाच्या अध्यक्ष तर सौ.शालिनी मधुकरराव पेढेकर सचिव होत्या.

अमरावती पंचायत समितीतर्फे सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजनेअंतर्गत या गटाला शेळी पालन व्यवसायासाठी २५ हजार रूपयांचे फिरते भांडवल मिळाले. या कर्जाच्या रकमेतून त्यांनी शेळ्या खरेदी केल्या. शेळ्यांचे देखभाल व त्यांचे संगोपन करुन एकाच वर्षात आझाद बचतगटाने कर्जाची परतफेड केली.

बचतगटातील महिला एवढ्यावरच न थांबता एक पाऊल पुढे टाकण्याचा निर्धार करुन शेळी पालन व्यवसायासोबतच जोड धंदा म्हणून त्यांनी मूर्तीकला उद्योग निवडला आणि थेट जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (डी.आर.डी.ए.) कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. मूर्तीकला व्यवसायासाठी त्यांनी कर्जाची मागणी केली. त्यासाठी रितसर अर्ज भरुन कार्यालयात सादर केले. प्रकल्प संचालकांनी या महिलांची व्यवसाय करण्याची जिद्द पाहून २ लाख ५० हजार रुपयांचे कर्ज प्रकरण शिफारस करुन बँकेकडे मंजूरीसाठी पाठविले. बँकेने आझाद महिला बचतगटाला २ लाख ५० हजार रुपये कर्ज मंजूर केले.

प्रथम टप्प्यात बँकेने १ लाख २५ हजार रुपयांचा हप्ता दिला. मंजूर झालेली रक्कम घेऊन बचतगटातील १३ महिलांनी देवी देवतांच्या मूर्ती स्वत: बनविण्याचे काम सुरू केले. स्वत: काम केल्याने त्यांचा मजूरीचा खर्च वाचला. यामुळे पैशाची मोठी बचत झाली. मूर्तीकला व्यवसायातून दर महिन्याकाठी मूर्ती विक्री खर्च वजा जाता १५ हजार रुपये शिल्लक राहू लागले. यातून कर्जाची नियमित परतफेड करण्यास फार मोठी मदत झाली आणि काही दिवसांतच बँकेच्या १ लाख २५ हजार रूपयांच्या कर्जाची परतफेड झाली. बाहेरून व्यापारी येतात व ठोक भावाने मूर्ती विकत घेतात. यामुळे ठोक नगदी रक्कम हातात मिळते.

अमरावती येथे २४ फेब्रुवारी ते १ मार्च २०१२ पर्यंत विभागीय प्रदर्शन व विक्रीमध्ये मूर्तींची जवळपास ४० हजार रुपयांची विक्री झाली असल्याचे पोहणकर यांनी सांगितले. यातून सर्व महिलांना आपला रोजगार मिळत आहे. संसाराला लागणारी रक्कम ठेवून त्या बाकी रक्कम बँकेत जमा ठेवतात. यामुळे महिलांच्या घरात सुख शांती नांदत असल्याचे त्या सांगतात.

सामूहिक जोड व्यवसायाला शासन सातत्याने प्रोत्साहन देत आले आहे. आझाद महिला बचतगटाच्या महिलांनी शेळी पालन व्यवसायासोबत सुरू केलेला मूर्तीकलेचा जोडधंदा आणि त्याला मिळालेले प्रोत्साहन हे शासनाच्या प्रयत्नांना अधोरेखित करणारेच आहे.

शामलाल कास्देकर

अन् साजरा झाला उत्सव

तीस वर्षापूर्वी होळीच्या उत्सवात मानपानातून झालेला वाद विकोपाला गेला आणि न्हावे गावात दोन तट पडले. तेव्हापासून या गावात होळी उत्सव बंदच होता. मात्र, शासनाच्या महात्मा गांधी तंटामुक्ती अभियानामुळे हा वाद संपुष्टात आणण्यात तीस वर्षानंतर यश आले आणि गेल्या दोन वर्षापासून होळी उत्सव आनंदाने साजरा होऊ लागला.याचे श्रेय तंटामुक्त योजनेला ग्रामस्थ देत आहेत.

रायगड जिल्हयातील माणगाव तालुक्यातील गोरेगाव पोलीस ठाणे अंतर्गत न्हावे हे छोटेसे गाव असून, या गावाची लोकसंख्या सुमारे ८०० आहे. या गावात १९८३ मध्ये होळी सणातील मानपानाच्या कारणावरुन आपसात मतभेद होऊन वाद पेटला. विकासच या वादांमुळे खुंटला. अनेक तरुण वर्ग मुंबईत कामानिमित्त स्थिरावले,तर हे गाव प्रत्येक सार्वजनिक उत्सवात अतिसंवेदनशील म्हणून शासनाच्या दप्तरी ओळखू लागले. सध्या तंटामुक्त अध्यक्ष शांताराम अंथेरे हे असून यंदा गावात शांततेत होळी साजरी करण्यात आली आहे. या छोटयाशा गावात १९८३ मध्ये होळी उत्सवात वाद निर्माण झाला व काही ग्रामस्थांना आपला प्राण गमवावा लागला.त्यावेळी गावात दोन तट पडले आणि सार्वजनिक उत्सव, कार्यक्रम बंद झाले. २००७ मध्ये महात्मा गांधी तंटामुक्त अभियान राज्यात सुरु झाले.

गावातील वाद गावाच्याच पुढाकाराने समझोत्याने मिटवून गावात एकोपा निर्माण करण्यासाठी न्हावे गावातील गावकीचे अध्यक्ष कैलास सोनटक्के, तंटामुक्तीचे माजी अध्यक्ष पांडुरंग सोनटक्के, पोलीस पाटील तसेच माजी सरपंच गणपत अंथेरे, गावातील जेष्ठ श्रेष्ठ नागरिकांबरोबरच तरुणांनी हा वाद गावातच तंटामुक्त अभियानांतर्गत बसून मिटवला आणि यंदा पुन्हा आनंदाने सर्वांनी मिळून होळीचा सण आनंदात साजरा केला. यावर्षी पोलीस संरक्षण न घेता हा उत्सव पार पाडला.

हा होळी उत्सव शांततेत गुण्यागोविंदाने सर्वांनी साजरा करावा यासाठी गोरेगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरिक्षक एस.एन.तांबे, तंटामुक्त अभियान योजनेचे शिलेदार पोलीस हवालदार नंदकुमार पाटील, बीट अंमलदार तसेच अनेक मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले.

पर्यावरण संतुलन

राज्य शासनाने पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजने अंतर्गत संपूर्ण राज्यात एक अब्ज वृक्ष लागवड करण्याची महत्वाकांक्षी योजना आखली आहे. त्यासाठी राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला २५ हजार रोपे असलेली रोपवाटिका ‘रोहयो’च्या माध्यमातून निर्माण करण्याचे निर्देश दिले होते. या योजनेअंतर्गत गोंदिया जिल्ह्याने रोपवाटिका निर्मिती मध्ये बाजी मारली आहे. जिल्ह्यातील ५५६ ग्रामपंचायतीपैकी ५५१ ग्रामपंचायतीनी पुढाकार घेऊन रोपवाटिका सुरु केल्या आहेत. आज ५५१ ग्रामपंचायतींच्या रोपवाटिकांमध्ये पर्यावरणाचे संतुलन साधण्यासाठी विविध प्रजातीची १ कोटी ३७ लक्ष ७५ हजार वृक्षांची रोपे तयार आहेत.

गोंदिया तालुक्यातील १०८ ग्रामपंचायतींपैकी १०४ ग्रामपंचायतीत रोपवाटिकेची स्थापना करण्यात आली असून ह्यात आजमितीस २६ लाख रोपे तयार आहे. तर तिरोडा तालुक्यातील ९५ ग्रामपंचायतींपैकी ९५ ग्रामपंचायतीत रोपवाटिका सुरु असून ह्या ठिकाणी एकूण २३ लाख ७५ हजार वृक्षांची रोपे तयार आहेत. आमगाव पंचायत समितीच्या ४३ ग्रामपंचायतीमध्ये रोपवाटिका स्थापून १६ लाख रोपे तयार करण्यात आली आहेत. तसेच सालकसा तालुक्यातील ४३ गावांपैकी ४३ ग्रामपंचायतीमध्ये रोपवाटिका तयार करण्यात आल्या असून १० लाख ७५ हजार रोपे तयार आहेत.

ह्याशिवाय देवरी व गोरेगाव या दोन्ही तालुक्यातील ५६ ग्रामपंचायतींपैकी ५६ ग्रामपंचायतीनी, अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील ७१ ग्रामपंचापयतीपैकी ७१ ग्रामपंचायती यादेखील पर्यावरण संतुलित ग्राम योजनेत भाग घेऊन एकूण २८ लाख वृक्षरोपांची जोपासना केली आहे. सडक अर्जुनी पंचायत समितीतील ६३ ग्रामपंचायतींपैकी ६२ ग्रामपंचायतींनी १५.५० लाख रोपे लावली आहे. योजनेत सहभागी झाल्या असून त्यांच्याद्वारे १७ लाख ७५ हजार रोपांची लागवड करण्यासाठी सज्ज आहेत.

जिल्ह्यातील आठही पंचायत समिती मिळून ५५६ ग्रामपंचायतीपैकी ५५१ ग्रामपंचायतीं मार्फत एकूण १ कोटी ३७ लक्ष ७५ हजार रोपांची लागवड होते आहे. जिल्ह्याच्या पर्यावरण संतुलनासाठी उचललेले एक मोठे पाऊल होय.

सावरा वसुंधरा

२२ एप्रिल जागतिक वसुंधरा दिन. आकाशगंगेतील अतिशय वैविध्य आणि जीवसृष्टी असणा-या या सुंदर ग्रहाचा या दिनाच्या निमित्ताने सर्वांगाने विचार करण्याची गरज आहे. या वसुंधरेचा दिवसेंदिवस होणारा –हास थांबण्यासाठी आज सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. या प्रश्नांचा सर्वप्रथम विचार माजी पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी यांनी केला. त्‍यांच्या पुढाकाराने १९७६ मध्ये राज्यघटनेत ४२ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. यानुसार घटनेमध्ये ५१-अ व ४८-अ हे अनुच्छेद नव्याने समाविष्ट करण्यात आले. यापैकी ५१-अ(ग) अन्वये पर्यावरणाचे रक्षण करणे व पर्यावरणाच्या प्रतीमध्ये सुधारणा करणे हे भारताच्या प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे.

पर्यावरणाचे रक्षण करण्याबाबत राज्य शासनावर असणारे बंधन अनुच्छेद ४८-अ मध्ये अंतर्भूत केले. आज वसुंधरेला सुजलाम् सुफलाम् करण्यासाठी आणि पर्यावरण दुषित करणारे प्रदूषण टाळणे, होणारे प्रदूषण नियंत्रित करणे व त्याचा समतोल राखून त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी पर्यावरण कायद्यांची आवश्यकता आहे.

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली त्यावेळी जगाला पर्यावरणाची समज नव्हती. प्रदूषण हया संज्ञेचा वापर सुरु व्हायचा होता. याचा अर्थ ती समस्याच अस्तित्वात नव्हती, असा मात्र नाही. त्याच सुमारास अमेरिकेमध्ये ग्रंथातून पर्यावरणवादाचा पाया घातला जात होता. १९६२ पासून आजतागायत त्याच्या ४२ आवृत्या निघाल्या, १५ भाषांमधून अनुवाद झाले. पुढे पर्यावरणवादाची गीता ठरलेला, विसाव्या शतकाचा इतिहास घडविणा-या ग्रंथांच्या यादीत सन्मानाचे स्थान लाभलेला 'सायलेंट स्प्रिंग' या ग्रंथाचे लिखाण जीवशास्त्रज्ञ राशेल कार्सन करीत होत्या. हया ग्रंथाने १९६० च्या दशकात पर्यावरण विनाशाची व्याप्ती जगाला दाखवून दिली.

१९३९ साली पॉल म्युलर हया रसायनशास्त्रज्ञांनी स्वित्‍झर्लंडमध्ये डी.डी.टी. ची (डायक्लोरो डायफिनाइनल ट्रायक्लोरोइथेन) भुकटी तयार केली. दुस-या महायुध्दात डास, जळवांच्या उच्चाटनासाठी डी.डी.टी. वापरल्याने हिवताप व इतर संसर्गजन्य रोग रोखले गेले. हे लक्षात येताच डी.डी.टी. चा पिकावरील कीड नष्ट करण्यासाठी वापर सुरु झाला. अनेक प्रकारच्या किडीला नाहीसे करण्यासाठी डी.डी.टी. उपयोगी ठरली. त्यामुळेच १९४८ मध्ये पॉल म्युलर यांना रसायनशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार बहाल करण्यात आला. त्यापाठोपाठ रसायनशास्त्रज्ञ कृत्रिम कीटकनाशक तयार करण्यासाठी प्रयत्न करु लागले. डाइमफॉक्स, टेट्राईथाइल फॉस्फेट ही संयुगे किडीवर फवारली गेली. त्यानंतर मॅल्थिऑन, बी.एच.सी. (बेंझिन हेक्झॅ क्लोराइड), थायोकार्बोनेट ही कीटकनाशके बाजारात आली. तोपर्यंत प्रदूषण ही संज्ञाच अस्तित्वात नव्हती.

कीटकनाशकातील रसायनांमुळे कीड मरते. परंतु ते विष पक्ष्यांना घातक आहे. याची जगाला जाणीव सर्व प्रथम कार्सन बाईंनी करुन दिली. कीटकनाशकांची बलस्थाने हेच त्यांचे दुर्गुण ठरू लागले. डी.डी.टी. फवारल्यानंतर त्याचे विघटन होत नाही. धान्यावाटे क्लोरिनचे अंश आपल्या पोटात जातात. मातेच्या दुधातसुध्दा क्लोरिनचे अंश आढळल्यावर डी.डी.टी वर जगभर बंदी आली. नोबेल पुरस्काराने सन्मानित होण्यापासून ते समूळ उच्चाटन होण्यापर्यंतची डी.डी.टी. ची ही वाटचाल जगाच्या बदललेल्या दृष्टीची साक्ष आहे. 'सायलेंट स्प्रिंग' मुळे निसर्गाची हानी, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण हे मुद्दे चर्चेत आले तशी लोकांमध्ये प्रदूषणाविषयीची जागरुकता वाढीला लागली. तंत्रज्ञानाच्या व आर्थिक प्रगतीच्या वाटेवर पर्यावरणाचा नाश होत असल्याचा धोक्याचा इशारा १९६२ साली जीवशास्त्रज्ञ राशेल कार्सन यांनी दिला होता.

यापुढे जगाला ऊर्जेची समस्या छळणार असल्याचा इशारा १९७० च्या दशकाने दिला. त्यातून 'पर्यावरण वाचवा, इंधन वाचवा, जंगलतोड टाळा' असे उपदेश सुरु झाले. १९७२ साली पहिली जागतिक पर्यावरण परिषद स्टॉकहोममध्ये भरवली गेली. आधीच धनवान असणा-या राष्ट्रांसाठी नैसर्गिक साधनसंपत्ती वेगाने नष्ट होऊ नये याची खबरदारी म्हणून पर्यावरण संवर्धन होते. याउलट दरिद्री राष्ट्रांकडे नैसर्गिक सामग्रीचाच तुटवडा असताना संपत्तीची निर्मिती करणे हीच प्राथमिकता होती.

त्या सुमाराला श्रीमंत व दरिद्री राष्ट्रांच्या विकासाबाबतच्या अग्रक्रमात अफाट फरक होता. वसाहती नुकत्याच स्वतंत्र झाल्या होत्या. वसाहत काळात गुलामदेशातील निसर्ग व श्रम ओरबाडून सत्ताधारी देशांच्या संपत्तीची वाढ झाली होती. ठेकेदार व सत्ताधा-यांनी जंगलतोड करुन बेहिशेबी संपत्ती कमवावी आणि बापडया आदिवासींनी मात्र जळणासाठी लाकूड घेतल्यास त्यांना पर्यावरण जपण्याचा सल्ला द्यावा, अशा धर्तीचा हा हितोपदेश झाला. त्यामध्येच इंदिरा गांधीनी अमेरिकेला फटकारले- पर्यावरणाचा सुटा विचार करुन चालणार नाही. आर्थिक व विकासाचे प्रश्नही त्यात गुंतले आहेत. दारिद्रय हेच सर्वात गलिच्छ प्रदूषक आहे. इंदिरा गांधींच्या या उदगारांनी जागतिक पर्यावरण समस्येला वेगळे वळण दिले.

१९७० च्या दशकात केरळमधील 'सायलेंट व्हॅली' आंदोलनाने भारतामध्ये पर्यावरण चळवळीचा आरंभ झाला. केरळच्या निलगिरी रांगामध्ये नव्वद चौरस किलोमीटरवर पसरलेले 'सायलेंट व्हॅली' चे सदाहरित, घनदाट जंगल धोक्यात आले होते. जीवसृष्टीचा अनमोल ठेवा कैक वर्षापासून जपणा-या या जंगलात वनस्पती व प्राण्यांच्या कित्येक दुर्मिळ जाती आजही सुखाने नांदत आहेत. तापमान कधीही वीस अंश सेल्सियसपेक्षा वर जात नाही. दरवर्षी सरासरी पाऊस तीन हजार मिलीमीटर होतो. १९२४ साली ब्रिटिंशानी तिथे जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. परंतु जंगलात जाणेच अवघड असल्यामुळे पुढे हालचाल झाली नाही. जंगलात येऊन सर्वेक्षण करायला १९५० साल उजाडावे लागले.

१९७३ साली दोनशे चाळीस मेगॅवॅट वीज तयार करण्यासाठी पंचवीस कोटीचा 'सायलेंट व्हॅली' प्रकल्प केंद्राने मंजूर केला. 'सायलेंट व्हॅली' मधील जैविक समृध्दीची कोणालाही अजिबात कल्पना नव्हती. परंतु जंगलभ्रमण करणारे वनस्पतीशास्त्राचे व जीवशास्त्राचे अभ्यासक वीज प्रकल्पामुळे होऊ घातलेल्या निसर्गाच्या विनाशामुळे हादरले. ते उत्स्फूर्तपणे 'सायलेंट व्हॅली' वाचवण्याच्या प्रयत्नाला लागले. केरळ साहित्यशास्त्र परिषदेने पर्यावरण ब्रिगेड तयार केली. एम.के. प्रसाद, चंद्रन नायक, एम.पी. परमेश्वरन चळवळीच्या अग्रभागी होते. त्यांनी केरळ व तामिळनाडूमधील सर्व वैज्ञानिक संस्थांना ही माहिती दिली. केरळ साहित्यशास्त्र परिषदेची पत्रके वाचून साहित्यिकही चिंतेने ग्रासले. वैज्ञानिकांच्या साथीला साहित्यिक आले. कवी, लेखक, कादंबरीकार निसर्ग वाचवायला सरसावले. वायकोम मोहम्मद बशीर, ओ.एन. व्ही. कुरुप, एम.व्ही. कृष्णा वॉरियर हे सायलेंट व्हॅलीच्या संरक्षण मोहिमेत सामील झाले.

माध्यमांनी प्रसिध्दी दिली. देशातील निसर्गप्रेमींनी पाठिंबा दिला. डॉ. सलीम अली, डॉ. माधव गाडगीळ, एम.ए. पार्थसारथी आदींनी देशभरातील निसर्गमित्रांना साथ देण्याचे आवाहन केले. निसर्गसंरक्षकांचे जाळे देशभर निर्माण झाले. आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी भारत सरकारला सायलेंट व्हॅलीतील जलविद्युत प्रकल्प रोखण्याची विनंती केली. केंद्र सरकारने डॉ. एम.एस. स्वामिनाथन यांना सायलेंट व्हॅलीला भेट देऊन प्रत्यक्ष स्थितीचा अहवाल सादर करायला सांगितले.

स्वामीनाथनांनी 'सायलेंट व्हॅली' जपण्यासाठी वीजप्रकल्प रद्द करण्याची सूचना केली. इंदिरा गांधींनी विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव डॉ. एम.जी.के. मेनन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून सविस्तर अहवाल मागितला. डॉ. मेनन यांनी देखील स्वामीनाथनांप्रमाणेच मत व्यक्त केले. त्यानंतर मोरारजी देसाई, चरणसिंग सरकार येऊन गेले. इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्यावर त्यांनी १९८३ साली मेनन समितीच्या अहवालाचा निष्कर्ष स्वीकारून वीजप्रकल्प रद्द केला. त्यानंतर १९८५ साली राजीव गांधींनी सायलेंट व्हॅलीला राष्ट्रीय उद्यान म्हणून घोषित केले. भारतातील पहिल्या पर्यावरण चळवळीच्या लढयाला ऐतिहासिक यश मिळाले. यानंतर भारतीय पर्यावरण चळवळ विस्तीर्ण होत गेली.

१९७२ च्या स्टॉकहोम जागतिक पर्यावरण परिषदेनंतर वीस वर्षांनी १९९२ साली रीओ दा जानेरियो येथे दुसरी जागतिक पर्यावरण परिषद झाली. 'जागतिक तापमानवृध्दीची' समस्या प्रथमच आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमपत्रिकेवर आली. आज जगभर वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी इंधनात व तंत्रज्ञानात खूप बदल होताना दिसतात. त्याचे बीज रिओ मध्ये १९९२ साली पडले. त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी १९९७ साली 'घटणारे ऊर्जास्त्रोत आणि हवेचे प्रदूषणीकरण' या समस्येच्या निवारणाकरता क्योटो (जपान) येथे जागतिक परिषद भरवली गेली. क्योटोमध्ये दीडशे राष्ट्रांच्या प्रमुखांनी सर्वसंमतीने एक जाहीरनामा घोषित केला. त्यानुसार १९९० साली असलेल्या कर्बवायुच्या उत्सर्जनात पाच टक्के कमी हे प्रमाण पायाभूत मानलं गेलं. सर्व देशांनी त्यांच्या देशात कर्बवायूच्या उत्सर्जनाची पातळी १९९० साली होती तिथपर्यंत खाली आणावी. हे उदिष्ट २०१२ सालापर्यंत गाठले पाहिजे. त्यानंतर २००२ साली जोहान्सबर्गला चिरंतन विकासावर वसुंधरा परिषद झाली. २००९ च्या डिसेंबर महिन्यात कोपनहेगेनला ९९२ राष्ट्रांचे प्रमुख, हवामानबदल रोखण्याचे आव्हान पेलण्याची कृती ठरवण्यासाठी जमले.

सगळया देशांमधून बाहेर पडणा-या वायूच्या आकडेवारीचे प्रमाण समोर ठेवलं. साहजिकच धनवान राष्ट्रांची उत्सर्जन पातळी कमालीची होती. युरोपियन राष्ट्रांनी आठ टक्कयांनी उत्सर्जन घटवण्याचे मान्य केले. अमेरिकेला सात टक्कयांनी, तर जपान व कॅनडा यांना सहा टक्कयांनी उत्सर्जन कमी करण्याची ग्वाही द्यावी लागली.

रशिया, युक्रेन यांची गणना विकसित गटांत असूनही त्यांच्या डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्था ध्यानात घेऊन त्यांना काही काळासाठी सूट दिली गेली. विकसितांपैकीच नॉर्वे, आईसलँड, ऑस्ट्रेलिया यांचे उत्सर्जन आधीच कमी असल्याने त्यांना ते एखाद्या टक्क्याने वाढवण्याची मुभा दिली गेली. राष्ट्रनिहाय उत्सर्जन कपातीचे उद्दिष्ट क्योटो परिषदेच्या जाहीरनाम्यात स्वीकारले गेले. अमेरिकेचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी क्योटो परिषदेच्या करारावर सही केली. त्यानंतर क्लिंटन यांच्या भारतभेटीत एकूण विकसनशील राष्ट्रांना आणि विशेषत: भारताला प्रदूषणहीन तंत्रज्ञान देण्याचे आश्वासन दिले.

आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार कोणत्याही देशाची सागरी हद्द ३७० किलोमीटरपर्यंत (२०० सागरी मैल) असते. त्यापलीकडच्या खोल सागरावर कुणाचेही नियंत्रण नसल्याने धनाढयांना मोकाट रान आहे. अतोनात मासेमारी, प्रवाळांची (कोरल) लूट चालली आहे. हे समुद्रमंथन व मुलूखगिरी रोखण्याकरिता खोल सागरावर पहारा ठेवण्याचा इरादा संयुक्त राष्ट्रसंघाने नुकताच व्यक्त केला आहे. त्याच पदधतीने कार्बन उत्सर्जनाच्या घालून दिलेल्या मर्यादेचे उल्लंघन करणा-या राष्ट्राला शासन करण्याकरिता हवेची रखवाली करावी लागणार आहे. इथून पुढच्या काळात प्रदूषण करणा-या धनाढय व्यक्ती असो वा राष्ट्रे त्यांना वेगळा कर द्यावा लागेल. प्रदूषणरहित स्वच्छ तंत्रज्ञानाला चालना मिळेल. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या कवचकुंडलाआडून डोकावणा-या वैयक्तिक जीवनशैलीमधून प्रदूषणाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

ही पृथ्वी केवळ माणसांचीच नाही, तर ती सर्व वनस्पती व प्राण्यांचीही आहे. आर्थिक विकासाच्या नादात हे भान ठेवले पाहिजे. या जीवसृष्टीच्या साखळीमधील प्रत्येक कडी तेवढीच महत्वाची आहे. कुठलीही कडी तुटली, तर विश्वाची जैविक लय बिघडून जाईल. माणसाने निसर्गाला बाधा आणणारा विकास चालू ठेवल्यास तो विनाशाकडे नेईल.

पर्यावरण विनाशाचे परिणाम गरिबांना भोगावे लागतात. पर्यावरण समृध्द असण्याला पर्याय नाही. दारिद्रयाचे मूळ कारण आर्थिक नसून पर्यावरणीय आहे. पर्यावरण क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करणा-यांना बक्षीस व चुकारांना शिक्षा करणे गरजेचे आहे. कल्पकतेला वाव दिला तर विद्यार्थीसुध्दा नवोन्मेषी योजना घेऊन यामध्ये सहभागी होतील. तेव्हाच ही वसुंधरा सर्वांगसुंदर होईल !

रुपाली गोरे

विचार आंबेडकरी जलशांचा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वर्णव्यवस्थेने लादलेली सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आणि राजकीय गुलामगिरीविरुध्द बंड पुकारले तो काळ निराळा होता. समाज अशिक्षित व असंघटित होता. अन्याय अत्याचाराविरुध्द लढण्याचे बळ त्यांच्यात नव्हते. अशा अडाण-भोळ्या समाजाला क्रांतीसाठी तयार करणे निश्चितच सोपे नव्हते. या कार्यात शाहिरांच्या आंबेडकरी जलशांनी मोलाची कामगिरी बजावली आहे. आंबेडकरी जलशांचे हे प्रबोधनपर्व आजही सुरुच आहे. जुन्या-नव्या आंबेडकरी गीतांच्या जलशांचा कार्यक्रम आजही ग्रामीण भागात समाजोत्थानाचे, शासकीय योजनांना घरोघरी पोहोचविण्याचे कार्य करीत आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मानवमुक्तीच्या लढयापासून प्रेरणा घेऊन, त्यांचे तत्वज्ञान आणि मानवमुक्तीचे कार्य जनसामान्यांना सांगण्यासाठी समाजातील अनेक शाहिरांनी आंबेडकरी गीतांची निर्मिती केलेली आहे. ही गीते ग्रामीण भागात जलशांच्या माध्यमातून लोकप्रिय केलेली आहेत. जनसामान्यांचे, दीन-दलित वर्गाचे उद्बोधन व समाज परिवर्तनाचा विचार सांगण्याचा उद्देशही या जलशांच्या मागे असल्याचे जाणवते. डॉ. आंबेडकरांचे विचार गावा-गावापर्यंत पोहचविण्याचे, समाजमनात रुजविण्याचे मोलाचे कार्य या आंबेडकरी जलशांच्या माध्यमामधून झाले आहेत. आंबेडकरी चळवळ आणि परिवर्तनवादी विचार हा या आंबेडकरी जलशांचा प्राण आहे.

भारतीय समाजातील माणसामाणसात भेद आणि तोही अमंगल असा निर्माण करणा-या चातुवर्णव्यवस्थेला दुभंगण्याच काम कोणी केलं असेल तर ते केवळ आंबेडकरी जलशांनी. बाबासाहेबांच्या समतावादी विचारांचा प्रसार अवघ्या महाराष्ट्राच्या खेडयापाडयात वसणा-या लाखो अज्ञजनतेपर्यंत पोहचविण्याचं महत्कार्य या जलशांनी केलं. जनजागृती आणि लोकप्रबोधन करुन उच्चनीचतेचा कलंक पुसण्याचं काम खरे तर यामुळेच साध्य झालं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२१ व्या जयंती निमित्‍त या मौलिक कार्याची नोंद साहित्य अभ्यासकांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी घेणे गरजेचे वाटते.

तसे पाहिले तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आयुष्य म्हणजे एक वादळंच होतं. हे वादळ येण्यापूर्वी चातुर्वर्ण्यव्यवस्थेनं दलितांवर गुलामी लादलेली होती. माणूसपणाचे हक्क, अधिकार तर नाहीच पण जनावरापेक्षाही हीन वागणूक दलितांना दिली जातं होती. डॉ. आंबेडकर नावाचं एक सामाजिक वादळ या महाराष्ट्रात आलं आणि या क्रांतीसूर्याच्या ज्ञानतेजाने अन्याय आणि अत्याचार करणारांची राखरांगोळी झाली. डॉ. आंबेडकरांच्या हयातीत आणि त्यांच्या पश्चात आजही आंबेडकरी जलशांचाव्दारे त्यांचे क्रांतिकारी विचार समाजमनात जागवण्याची कामगिरी पार पाडताना दिसतात.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या उदयानंतर आंबेडकरी तत्वज्ञानाच्या प्रचार-प्रसारासाठी फार मोठया प्रमाणात आंबेडकरी गीत लिहिली गेली आणि ती या आंबेडकरी जलशांमधून सादर केली गेली. मनोरंजनापेक्षा उद्बोधनाचा उद्देश त्यामागे अधिक होता. आंबेडकरी तत्वज्ञानाच्या प्रचार प्रसारातील एक प्रमुख माध्यम असलेल्या या जलशांची परंपरा, वेगळेपणा, त्यातील आशय, वैविध्य आणि जलशातील गीतांमधून उभे केलेले आंबेडकरी व्यक्तिमत्व हे शाहिरी गीतातील शब्दांमधून अत्यंत प्रभावीपणे मांडलेले आहे. आंबेडकरी जलशे हे प्रामुख्याने शाहिरांनी सादर केलेले आहेत. जलशे सादर करणा-या शाहिरांच्या शाहिरीमधून दलितांच्या दु:खाना आणि वेदनांना वाचा फोडल्याचे दिसते. पारंपारिक पध्दतीने रचना करणारे अनेक दलित शाहीर आंबेडकरपूर्व कालखंडात होऊन गेले. परंतु त्यांच्या शाहिरीत दलितांच्या प्रश्नांना स्थान नव्हते. महात्मा फुलेंच्या सत्यशोधकी जलशांतून प्रेरणा घेऊन १८९०-९१ साली कोकणातील गोपाळबाबा वलंगकरांनी खरेतर सर्वप्रथम आंबेडकरी जलशांचा पाया घातला. त्यानंतर नागपूर जवळच्या किसन फागु बनसोडे यांनी आंबेडकरी शाहिरी आणि जलशांची परंपरा पुढे नेऊन स्वत:ला या कार्यासाठी वाहून घेतले. त्यानंतर आंबेडकरी जलशांतील शाहिरी भीमराव करडक, केरुजी घेगडे, अर्जुन भालेराव, केरुबुआ गायकवाड, लक्ष्मण केदार रामचंद्र सोनावणे, विठ्ठल उमप आणि लक्ष्मण राजगुरु यांच्यासह अनेक ज्ञात-अज्ञात शाहीरांनी समृध्द केली.

आंबेडकरी जलशांतील शाहीरमधून डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या गेलेल्या चळवळींचा, अन्याय-अत्याचारांविरुध्द पेटून उठलेल्या, अंध रुढी आणि श्रध्दा, प्रथा, परंपरा, चालीरीती, बाबासाहेबांच्यानंतर लढल्या गेलेल्या नामांतर लढयाची संघर्ष गाथा, परिवर्तनाच्या प्रवासात दलित समाज आज नेमका कुठे आहे, त्यानं काय कमविले आणि काय गमविले याचा प्रामुख्याने वेध घेतला जातो. त्याचबरोबर भगवान गौतम बुध्द, माँसाहेब रमाबाई आंबेडकर, महात्मा फुले, राजर्षि शाहू यांचा जीवनपटही या जलाशामधून अधोरेखित केला जातो.

बाबासाहेबांनी दलितांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होता यावे यासाठी शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा या विचाराचा जो निखारा फुलवला त्याला आणखी प्रज्ज्वलीत करण्याचे आणि या ठिणगीचे वनव्यात रुपांतर करण्याचे काम या आंबेडकरी जलशातील शाहिरीमधून झाले आहे. बाबासाहेबांनी घडवून आणलेली क्रांती, चातुर्वर्ण्यव्यवस्थेला झुगारुन देण्यासाठी केलेले धर्मांतर आजही समाजप्रबांधन घडविण्यासाठी प्रेरक आहे. मजल दरमजल करीत, एकेक टप्पा गाठत परिवर्तनाच्या या क्रांतीरथाची वाटचाल व्यवस्थित सुरु ठेवण्याचे कामही या जलशांमुळे होत आहे.

या आंबेडकरी जलशांना आज तब्बल १२० वर्षांचा इतिहास आहे. हजारो वर्षे घट्ट पाय रोवून उभ्या असलेल्या मनुच्या राज्याला ज्या महामानवाने उलथवून टाकले त्या महामानवाच्या स्तुतीसह अनेक समाजप्रबोधनाची काम या जलशांनी केली. रक्तविहीन क्रांतीची लढाई लढलेल्या बाबासाहेबांनी केवळ लेखणी आणि ज्ञानाच्या जोरावर जे कार्य केले तोच कित्ता या जलशांनी गिरवला. विषमतेचा तिरस्कार करुन धर्मांधाच्या चक्रव्यूहाला तोडण्याचे कामही या जलशांनी केले.

आंबेडकरी जलशांमधून आंबेडकरी विचारांच्या प्रचारासह परिवर्तनवादी आंबेडकरी चळवळ दलितांच्या मनात रुजवली. आंबेडकरी जलशे आणि त्यातील शाहिरी ही केवळ पीडक आणि पीडित यांच्यातील व्दंदावरच भाष्य करुन थांबली नाही तर तिने दलितांच्या आजच्या समस्यांनाही वाचा फोडली आहे. सर्वच क्षेत्रातील अन्यायाविरुध्द बंड आणि सामाजिक न्यायाची आग्रही मांडणी हा या जलशांचा आत्मा आहे. आंबेडकरी तत्वज्ञानाच्या निरुपणाचे कार्य या जलशांनी ग्रामीण भागातून केले. आंबेडकरवाद हा मानवी मूल्ये आणि बुध्दीवादावरच अवलंबून असल्याचे या जलशांनी वेळोवेळी प्रतिबिंबित केले. धार्मिक, सांस्कृतिक, आथ्रिक, राजकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रात समता प्रस्थापित करण्याची मागणी करतानाच मानवी अवनती आणि अप्रतिष्ठेचे कारण ठरलेल्या अंध रुढी-परंपरा व विकारांवर देखील या जलशांमधून कठोर प्रहार केले गेले. शांततापूर्ण बुध्द धम्मांचा स्वीकार आणि नवसमाजनिर्मितीचा ध्यासही या आंबेडकरी जलशांनी समाजात रुजवला.

अलीकडील काळात कुटुंब नियोजन, दारुबंदी, निर्मलग्राम, संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान, महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम आणि मुली वाचवा अभियानातील संदेशही जनतेपर्यंत पोहचवला. त्यामुळे आजही हे आंबेडकरी जलशे समाज प्रबोधनात निश्चितच अग्रेसर आहेत यात दुमत नाही.

रुपाली गोरे

शिल्पसमृध्दीचा आविष्कार

अनेक वर्षांची इच्छा आज पूर्ण होत होती... समोर उभी असलेली कोपेश्वर मंदिराची अप्रतिम कलाकृती डोळ्यांचे पारणे फेडत होती वाह.......छान....... सुंदर...... अप्रतिम.... हे सारेच शब्द या शिल्पाकृतीच्या समर्पक वर्णनासाठी किती थिटे आहेत याची खात्री मला मनोमन पटत होती. कोल्हापूर पासून केवळ ६०- ६५ किलोमीटर वर असणारं शिरोळ तालुक्यातलं खिद्रापूर कृष्णाकाठावरलं सर्वात सुंदर लेणं घेऊन नव्हे तर लेवून शांतपणे माझ्यासमोर उभं होतं. कोपेश्वराच्या मंदिरातली आणि मंदिराबाहेरची शांतताच निरव, गहन, गंभीर स्वर उच्चरवाने आळवत होती. आणि आज्ञाधारक श्रावकासारखा मी ही तल्लीन होऊन ते स्वर ऐकत होते.

नागमोडी वळणं घेत कृष्णानदी महाराष्ट्रातून कर्नाटकात जाते. नृसिंहवाडी जवळ तिला पंचगंगा भेटते. तिथून पुढं अगदी १५ कि.मी. वरच खिद्रापूर गाव कृष्णाकाठावर वसलं आहे. गावच्या तीनही बाजुला नदी आहे. या नदीच्या किनाऱ्यावर उभा आहे कोपेश्वर! वळणावळणाचा रस्ता कापत खिद्रापूरला आमची गाडी जात होती. कृष्णाकाठचा संपूर्ण परिसर सुपीक. सगळीकडे जोमानं डौलणारा हिरवागार ऊस आणि या उंचपुऱ्या ऊसाला अंगावर खेळवणारी काळीभोर माती.

काळ्या कातळाचा कुठं पत्ताच नाही. त्यामुळंच समोर उभं असलेल नितळ, चमकदार काळ्या दगडातील अद्भूत असं कोपेश्वराचं मंदिर बघताना पहिला विचार मनात आला तो हा महाकाय पाषाण इथं आला कसा ? साधं घर बांधायचं म्हटलं तरी १० - १२ फुटांशिवाय इथं मुरुमही लागत नाही तिथं हे पाषाणफूल फूललचं कसं ! पण जसजसे मंदिराच्या प्रवेशातून आत जाऊ लागले तशी माझ्या कुतूहलाची जागा जिज्ञासेने घेतली. सुमारे दीड हजार वर्षापूर्वीचे हे पुरातन, भव्य मंदिर म्हणजे वास्तुशास्त्र व शिल्पकला यांचा अद्वितीय संगम आहे. त्याचा आस्वाद घेत असताना खरं तर मी माझी राहिलेच नाही...

कोपेश्वर हे शंकराचेच एक नाव. शंकराच्या मंदिराचे सर्वमान्य वैशिष्ट्य म्हणजे त्याच्या दारातील नंदी. पण या मंदिराच्या दारात नंदीच नाही. आख्यायिकेनुसार प्रजापती दक्षकडे सतीसोबत शंकराने नंदीला पाठविल्याने या ठिकाणी नंदी नाही, असे सांगितले जाते. गाभाऱ्यात प्रवेश केल्यावर शिवलिंगापेक्षा थोडी जास्त उंच असणारी शाळुंखा म्हणजेच विष्णूची प्रतिकात्मक प्रतिमा नजरेस पडते. कोपेश्वर मंदिराचे आणखी एक वेगळेपण म्हणजे सभामंडपाला लागून असणारा स्वर्ग मंडप. स्वर्ग मंडपाबाहेर २४ हत्तींची मांडणी आहे. या स्वर्गमंडपाला २८ खांब असून चार दिशांना प्रवेशद्वारे आहेत. आकाशाच्या दिशेने १३ फूट व्यासाचे गवाक्ष आहे. त्याच्या बरोबर खाली त्याच मापाची उखंड दगडी शिळा आहे. या शिळेभोवती १२ खांब आहेत. या खांबावर सुंदर नक्षीकाम केले आहे. या खाबांच्या माथ्यावर दिशा देवताही आहेत.

स्वर्गमंडपाची रचना ही प्रमाणबध्द गोलाकार वर्तुळाकृती आहे. लाकडी तुळ्यांप्रमाणे कोरीव काम दगडी तुळ्यांवर केले आहे. मध्य भागातील गोलाकृती शिळेभोवती पहिल्या मालिकेत पूर्ण उंचीचे १२ खांब आहेत. दुसऱ्या मालिकेत १६ तर तिसऱ्या मालिकेत ओवरीवर १२ आणि चौथ्या मालिकेत ओवरीवरच आठ खांब आहेत. खांबाची कोपेश्वराच्या मंदिराच्या बाहेरील बाजूने देव-देवतांची, स्त्री पुरुषांच्या शिल्पाची पट्टी कोरलेली दिसते. तिला नरपट्ट म्हणतात. यावरील शिल्पकृती अनन्य साधारण आहे.

स्त्री- पुरुषांच्या चेहऱ्यावरील भाव दगडातही जसेच्या तसे प्रकटले आहेत. नरपट्टयाच्या खालील बाजूस गजपट्टा आहे. यावर प्राण्यांची विविध आकारातील शिल्प, फुले, फळे, नखशिखांत आभूषणांनी नटलेल्या युवतींची विविध पेहरावतील शिल्पे कोरली आहेत. सभा मंडपाला तीन प्रवेशद्वारे आहेत. पहिले प्रवेशद्वार स्वर्ग मंडपातून आहे. त्याचा भक्कमपणा व भव्यता भारुन टाकते. त्या चौकटीवर मध्यभागी शक्ती देवता असून उंबऱ्याला लागून प्रत्येक बाजुला पाच गदाधारी द्वारपालांची ओळ आहे.

दक्षिण दारावरील चौकटीवर गणेशाचे शिल्प असून दोन्ही बाजूला सात स्त्री द्वारपाल व तीन पुरुष द्वारपाल आहेत. उत्तर बाजूच्या चौकटीवर शिल्प नाही. खाली प्रत्येकी पाच द्वारपालांची ओळ असून त्यांच्या हातात पूजा सामग्री आहे. स्वर्ग मंडपात जशी गोल शिळाआहे तशीच लहान पण वर्तुळाकार शिळा सभामंडपाच्या चौकोनी कठड्यावर आहे. स्वर्गमंडपाची रचना वर्तुळाकृती आहे. एकूण खांबांची संख्या ६० आहे. स्वर्ग मंडप व गाभारा यांच्या दरम्यान अंतराळगृह आहे. याच्या प्रवेश द्वाराजवळ आठ फुट उंचीचा द्वारपाल आहे.

स्वर्ग मंडप, सभा मंडप अंतराळ गृह व गाभाऱ्यातील पाणी बाहेर जाण्यासाठी अंगभूत योजना आहे. या ठिकाणी १८ शिलालेख आहेत. देवगिरीचे यादव नृपती सिंहाण यांनी देवळाचा जीर्णोध्दार केल्याचे यावरुन दिसून येते.

संपूर्ण मंदिर पाहून संपले तरी मन भरत नव्हते आणि तिथून पाय निघत नव्हता.पुन्हा पुन्हा मन त्या अनामिक कलाकरांना सलाम करत होते की ज्यांनी आपल्या नावाची साधी निशानीही कोठे ठेवलेली नाही. कोल्हापूर जिल्हातील हे अनोखे मंदिर पर्यटन स्थळ ठरले आहेच. पण विदेशातील पर्यटकांचा येथे ओघ वाढत आहे. केंद्र सरकारच्या पुरातत्व विभागाकडून यांची देखभाल केले जाते. मंदिराच्या निर्मिती व शिल्प शैलीचे अभ्यासक श्री. रामचंद्र गोविंद चोथे यांची भेट झाली. मंदिराच्या शिल्पसमृध्दीचे अनेक पैलूचे आकलन होण्यास विशेष मदत झाली.

वर्षा पाटोळे

बचतगटामुळे उद्योग क्षमता विकसित झाली

बचतगटामध्ये सहभागी झाल्याने महिलांमधील सुप्त गुणांना वाव मिळून त्या अनुषंगाने काम करण्याची संधी प्राप्त होते. रमाबाई महिला बचतगटालाही यामुळेच उद्योगक्षमता विकसित करण्याची संधी प्राप्त झाली, असे गोरवोद्गार आहेत वाशिम जिल्ह्याच्या मालेगाव तालुक्यातील पांगरीकुटे येथील रमाबाई महिला बचतगटांच्या सदस्यांचेच. बचतीतून उद्योग व्यवसाय सुरु करण्यापर्यंतची त्यांची ही यशोगाथा.

लोकसंचालित साधन केंद्र मालेगाव-२ अंतर्गत येत असलेल्या पांगरीकुटे गावामध्ये १० बचतगटांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. २००२ पासूनच या गावातील बचतगट महिला आर्थिक विकास महामंडळ वाशिम यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करीत आहेत. माविमचे जिल्हा समन्वयक प्रकाश गणवीर यांनी या गावातील महिलांना बचतगट स्थापन करुन आर्थिक प्रगती साधण्याबाबत तसेच सामाजिक एकोपा जपण्याबाबत मार्गदर्शन केले. या मार्गदर्शनाचाच परिणाम म्हणून या गावामध्ये बचतगटाची स्थापना व्हायला सुरूवात झाली.

सन २००२ मध्ये वंदना गायकवाड, सौ.बेबी गायकवाड यांनी पुढाकार घेऊन रमाबाई स्वयंसहाय्यता बचतगट स्थापन केला. नियमाप्रमाणे नियमित बचत भरणे सुरु झाले. माविमतर्फे प्रशिक्षण मिळत गेले. महिला बँकेत, पंचायत समिती मध्ये स्वत: जाऊन स्वत:चे काम करु लागल्या. काम करता करता त्यांच्यामध्ये धाडस निर्माण झाले. रमाबाई गटामध्ये एकूण ११ महिला सहभागी झाल्या. यातील ८ महिला जेमतेत शिक्षित होत्या. ३ मात्र अक्षरशून्य होत्या. निरक्षर असल्याने त्यांना व्यवहाराच्या अडचणी यायच्या. या तीन महिलांना साक्षर करण्याची जबाबदारी इतर शिक्षित सदस्यांनी घेतली आणि काही काळानंतर निरक्षर महिलाही साक्षर झाल्या.

बचतगटामार्फत बचत केलेल्या रुपयांतून अंतर्गत कर्ज व्यवहार सुरू झाले. केवळ अंतर्गत कर्जावर या महिलांनी समाधान मानले नाही तर आपण काहीतरी उद्योग केला पाहिजे, असा विचार पुढे आला. सर्वप्रथम त्यांनी माविमतर्फे उद्योग कसे करावेत, याची माहिती प्रशिक्षणाद्वारे जाणून घेतली. त्यानंतर सन २००६ मध्ये आपला स्वत:चा कापड उद्योग गावातच सुरु केला. त्यासाठी त्यांनी बँकेतर्फे स्वर्णजयंती योजनेतून कर्ज घेतले महिलांनी सुरू केलेल्या कापड व्यवसायाला सुरूवातीला गावातील महिलांनी कापड खरेदी करुन प्रतिसाद दिला. नंतर हळूहळू गावातील पुरूष मंडळीही कापड खरेदी करू लागले. ‘केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहिजे’ या उक्तीचा प्रत्यय महिलांना आला. त्यांची आर्थिक प्रगती साधली गेली.

या दुकानातून बालविकास प्रकल्प अधिकारी, माविमचे अधिकारी, पंचायत समितीचे अधिकारी कापड खरेदी करतात. त्यामुळे उद्योग करण्यास बळ मिळते, असे या गटातील महिलांचे म्हणणे आहे. या गटातील महिलांनी कापड उद्योगाबरोबरच सहयोगिनी कु.विमल भालेराव यांच्या मार्गदर्शनाखाली मसाला, कुरडया, पापड, परसबागेचाही उपक्रम सुरु केला आहे. सावित्रीची लेक म्हणून त्यांनी आपले नाव सार्थ केल्याचे त्यांच्या कामातून दाखवून दिले आहे. बचतगटामुळेच महिलांमधील उद्योग क्षमता विकसित झाली असल्याचा गटातील महिलांचा विश्वास आहे.

बचतगटाने महिलांना केले रोजंदारीतून मुक्त

‘अठरा विश्व दारिद्र्य’ असल्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविण्यासाठी रोजमजूरीशिवाय पर्याय नव्हता, सतत मजूरीची कामे मिळतील ही आशा नव्हती, त्यामुळे कुटुंबातील समस्यांना तोंड द्यावे लागत असे. मात्र मागील सहा महिन्यापासून आमच्या महिला बचतगटाने दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री सुरु केल्यामुळे आम्हा महिलांजवळ दररोज पैशाची चांगली आवक होत आहे. यामुळेच आमची रोजंदारीतून मुक्तता झाली असल्याची भावना संत रोहिदास महिला बचतगटाच्या उपाध्यक्षा श्रीमती लक्ष्मीबाई सुखदेवराव झोटे यांनी बचतगटाच्या उपक्रमाची माहिती देताना व्यक्त केली.

बुलढाणा जिल्ह्याच्या सिंदखेड राजा तालुक्यातील वाघजई हे सुमारे ८५० लोकवस्तीचे गाव. गावात दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांची संख्या अधिक. आता गावागावात बचतगटाची चळवळ गतिमान होत आहे. त्यामुळे या गावातही दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील महिलांना विस्तार अधिकारी जी.एम.पोफळे यांनी मागदर्शन करुन बचतगट स्थापन करण्यास प्रोत्साहीत केले. संत रोहिदास महिला बचतगट हा त्यापैकीच एक आहे.

या गटाची स्थापना १० मे २००९ रोजी झाली. दरमहा प्रत्येक सदस्याने १०० रुपये प्रमाणे बचतीला सुरुवात केली. पदरमोड करुन पै-पै जमविणाऱ्या या १० महिला सदस्यांच्या बचतीच्या सवयीमुळे किन्हीराजा येथील बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखेने सन २०१० मध्ये त्यांना २० हजार रुपये कर्ज दिले. या रकमेतून या महिलांनी खवा विक्रीला सुरुवात केली. विशेष म्हणजे या परिसरातीलच गावांमध्ये रोज एका सदस्याने खवा विक्रीसाठी नेण्याचा उपक्रम सुरु केला. सर्वांच्या प्रामाणिकपणामुळे हा व्यवसाय त्यांनी २० हजारांवरुन ३५ हजारांपर्यंत वाढविला.

संत रोहिदास महिला बचतगटातील सदस्यांच्या जिद्द व चिकाटीची दखल घेत बँकेने ऑगस्ट २०११ मध्ये १ लाख २५ हजार रुपयांच्या कर्जाचा पहिला हप्ता मंजूर केला. या मोठ्या रकमेमुळे बचतगटाला आर्थिक विकासाची दिशा गवसली. जाफराबादी, मुऱ्हा, गावरान अशा प्रकारच्या सात दुधाळ म्हशीची खरेदी महिलांनी केली. ग्रामीण भागातील या महिला व्यवहारात कुठे फसू नयेत, त्यांच्या बचतगटाला तोटा सहन करण्याची वेळ येऊ नये यासाठी या गावातील सामाजिक कार्यकर्ते सुखदेवराव झोटे आणि बाबूराव सानप निस्वार्थपणे मागदर्शन करीत असल्याचे बचतगटाच्या सचिव तथा गावच्या उपसरपंच शकुंतला भास्कर बोराडे यांनी सांगितले.

या बचतगटाने खरेदी केलेल्या सात म्हशीपासून दररोज ७० लिटर दूध मिळू लागले आणि प्रत्येक म्हशीच्या दुधापासून दोन ते अडीच किलो या प्रमाणे सुमारे १५ किलोचे खव्याचे दररोज उत्पादन होऊ लागले. २०११ च्या दिवाळीमध्ये खव्याची मागणी वाढली. साधारणत: दोनशे पन्नास रुपये किलो दराने खवा विक्री सुरु झाली. दूध आणि खवा विक्रीमुळे आमच्या बचतगटावर लक्ष्मी प्रसन्न झाल्याचे दिसून आल्याचे गटातील सदस्यांचे म्हणणे आहे.

म्हशीची निगा कशी राखावी, दुधामधे वाढ करण्यासाठी म्हशींना काय आहार द्यावा याबाबत पशूधन अधिकारी डॉ.उदार यांचे मार्गदर्शन मिळत असल्याचे सदस्य सांगतात. त्यानुसार प्रत्येक म्हशीला दररोज पाच किलो सरकी ढेप, १५ किलो हिरवा चारा, ७ ते ८ किलो कडबा कुटार असा आहार दिला. त्यामुळे प्रत्येक म्हशीपासून १४ ते १५ लिटर दूध मिळू लागले. दररोज सुमारे १०० लिटर दुधाच्या उत्पादनामुळे दर आठवड्याला १० हजार रुपयांची आवक सुरु झाली. या दुग्धोत्पादनामुळे खवा, पेढा, तूप, दही असे विविध दुग्धजन्य पदार्थ गावानजिक दुसरबीड शहरातील स्वीटमार्ट व हॉटेलमध्ये पाठविले जाऊ लागले. उत्पन्न वाढल्याने बँकेच्या कर्जाची परतफेड करण्यात आली.

बचतगटाची कर्ज परतफेडीची वृत्ती बँकेने स्वागतार्ह मानली व लगेच १ लाख २५ हजार रुपयांचा कर्जाचा दुसरा हप्ता मंजूर केला. त्यामुळे या महिला बचतगटांच्या सदस्यांचा उत्साह अजून वाढला. दुग्ध व्यवसायामुळे सर्व महिला सदस्यांजवळ पैसा खेळू लागला आणि त्यांची रोजमजूरीतून मुक्तता झाली. आमचे कुटुंब दारिद्र्यरेषेच्या वर येण्यास ही बचतगटाची चळवळच प्रेरणादायी ठरत आहे, असेही या बचतगटांच्या महिला अभिमानाने सांगतात.

हा महिला बचतगट आर्थिक विकास तर साधतच आहे मात्र सामाजिक समस्यांची जाणीवही या महिलांना आहे. या बचतगटाच्या सचिव तथा उपसरपंच असलेल्या शकुंतला बोराडे व महिला सदस्या ग्रामस्वच्छता अभियानात, तंटामुक्ती अभियानात, राष्ट्रीय उत्सवात हिरिरीने सहभागी होतात. लेक वाचवा या अभियानाच्या माध्यमातूनही जनजागृतीचे मोठे कार्य ह्या महिला करीत आहेत. या महिला बचतगटांचा बुलढाणा येथे जिल्हास्तरावर मॉ जिजाऊ या प्रथम पुरस्काराने गौरव करण्यात आला इतकेच नव्हे तर अमरावती येथे सायंस्कोर मैदानावर नुकत्याच संपन्न झालेल्या विकास गंगोत्री या विभागस्तरीय प्रदर्शनीत तिसऱ्या क्रमांकाचे पारितोषिक देऊन गौरव करण्यात आला.

अशोक खडसे

मेळघाटमध्ये सेंद्रीय शेतीतून भरघोस उत्पादन

चिखलदरा तालुक्‍यातील सोमवारखेडा, वस्तापूर, कुलंगणा (खुर्द) कुलंगणा बुजरूक या चार गावातील अनेक शेतकरी सेंद्रीय पद्धतीचा अवलंब करून शेती करीत आहेत. शेतीत लागणारे बी-बियाणे, रासायनिक खते व कीटकनाशके यांच्यामुळे होणारी हानी आणि महागाईमुळे येणारा कर्जबाजारीपणा या बाबी लक्षात आल्यावर सेंद्रीय पद्धतीने शेती केल्याशिवाय विकास साध्य होणार नाही हे शेतकऱ्यांना कळून चुकले आहे. जीवन विकास संस्था यासाठी त्यांना मार्गदर्शन करीत आहे.

शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात सोयाबीन, मूग, उडीद, मिरची, ज्‍वारी, भुईमूग यांचे सेंद्रीय पद्धतीने चांगले उत्पादन घेतले आहे. त्याचप्रमाणे रब्बी हंगामात सुद्धा गहू व चना यांचेही भरघोस उत्पादन मिळण्याची त्यांना अपेक्षा आहे. हे पीक घेत असताना शेतकरी बियाण्यांचा उपयोग म्हणून शक्यतो स्वत: जवळील बियाणे वापरतात. तसेच सेंद्रीय खत व औषधी म्हणून दशपर्णी अर्क, जीवामृत, निंबोळी अर्क, शेणखत, गांडूळ खत याचा वापर करतात. कोणत्याही पद्धतीचे रासायनिक खत वा कीटकनाशकांचा वापर होत नाही. त्यामुळे सेंद्रीय शेतीतून अतिशय कमी खर्चात चांगल्या पद्धतीने पीक घेतले जात असल्याचे दिसून येत आहे.

लोकांना विषमुक्त अन्न देणे हे उदिष्ट शेतकऱ्यांनी समोर ठेवले आहे. विषमुक्‍त अन्नासोबतच फळे आणि पालेभाज्यांची लागवडसुद्धा सुरू केलेली आहे. इतरांनी देखील या पद्धतीने पिकांची, फळझाडांची, पालेभाज्यांची लागवड करावी, यासाठी मार्गदर्शन करण्याचे कार्य सुद्धा हे शेतकरी आता करीत आहेत.

सेंद्रीय पद्धतीने कमी खर्चात चांगले उत्पादन होत असताना पाहून त्या परिसरामधील अनेक शेतकऱ्यांनी पुढील वर्षी सेंद्रीय पद्धतीने शेती करण्याचे ठरविले आहे. विषारी खत व औषधाचा वापर न करता ते शेती करणार आहेत. शेतकऱ्‍यांना सेंद्रीय पद्धतीने शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता जीवन विकास संस्थेचे कार्यकारी संचालक फादर जॉली, सहाय्यक कार्यकारी संचालक फादर बेंजामिन, सागर कन्हेरे, ओमप्रकाश सुखदेवे, अतुल गवई, साधुराम खडके आदी प्रयत्न करीत आहे.