सिंचनातून समृध्दीकडे वाटचाल

महाराष्ट्र कृषिप्रधान राज्य असल्याने आणि बहुतांश शेतकरी कृषिवर आधारीत असल्याने शासनाचा सिंचन सुविधा उपलब्ध करुन देण्यावर भर आहे. यवतमाळ कापूस उत्पादक जिल्हा असून बहुतांश शेतकऱ्यांचे हेच मुख्य पिक आहे. त्यामुळे या पिकाला पुरसे सिंचन उपलब्ध करुन देण्यासाठी गेल्या काही वर्षात अनेक सिंचन प्रकल्प यशस्वीरित्या राबविण्यात आल्याने जिल्ह्यात आजमितीस 1 लाख 92 हजार हेक्टरची सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.

जिल्हा विस्ताराने मोठा असून काही भाग अतिदुर्गम आणि आदीवासीबहुल आहे. कापूस हे मुख्य पीक असल्याने त्यादृष्टिने जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात अनेक लहान मोठे प्रकल्प हाती घेवून ते पूर्ण करण्यात आले. जिल्ह्याचे एकूण क्षेत्रफळ 13 लाख 58 हजार हेक्टर असून त्यापैकी शेतीलायक क्षेत्र 8 लाख 86 हजार इतके आहे. या शेतीलायक बहुतांश क्षेत्राच्या टप्प्यात अनेक लहान मोठे सिंचन प्रकल्प घेण्यात आले. जिल्ह्याच्या विविध भागात 5 मोठे, 10 मध्यम, 85 लघू व 855 स्थानिक स्तरीय असे एकूण 955 प्रकल्प आहेत. निम्न पैनगंगा वगळता या सर्व प्रकल्पांची प्रकल्पीय सिंचन क्षमता 3 लाख 41 हजार हेक्टर इतकी आहे.

यापैकी जुन 2011 पर्यत बांधकाम पूर्ण झालेल्या प्रकल्पातून 96 हजार हेक्टर तर उर्वरीत बांधकामाधीन असलेल्या प्रकल्पातून 96 हजार असे एकूण 1 लाख 92 हजार हेक्टरची क्षमता निर्माण झाली आहे. निम्न पैनगंगा हा महाराष्ट्र व आंध्रप्रदेशचा आंतरराज्यीय मोठा सिंचन प्रकल्प बांधकामाधीन आहे. केवळ या एकाच प्रकल्पातून 2 लाख 27 हजार इतकी सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. त्यापैकी जिल्ह्यातील 1 लाख 42 हजार हेक्टर क्षेत्राला प्रकल्पाचा लाभ होणार आहे. लगतच्या चंद्रपूर जिल्ह्यात या प्रकल्पातून 58 हजार हेक्टर तर आंध्रप्रदेशातील अदिलाबाद जिल्ह्यातील 27 हजार हेक्टर इतके क्षेत्र सिंचनाखाली येईल.

या प्रकल्पाचा एकूण पाणी वापर 41.14 टीएमसी इतका राहणार असून प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या महाराष्ट्र शासन 48 टक्के तर आंध्र प्रदेश 12 टक्के इतका खर्च प्रकल्पावर करणार आहे. तसेच याच प्रमाणात दोन्ही राज्याकडून पाण्याचा वापर होणार आहे. या प्रकल्पामुळे यवतमाळ, चंद्रपूर व अदिलाबाद या जिल्ह्यातील मागास व नक्षलग्रस्त क्षेत्रास सिंचनाचा फायदा होणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, औद्योगिकीकरण, मत्स्य व्यवसाय, दळणवळण, कृषि उत्पादन आदींसाठीही हा प्रकल्प जिल्ह्यासाठी मौलाचा ठरणार आहे.

जिल्ह्यात बेंबळा व अरुणावती या दोन मोठ्या प्रकल्पाची बहुतांश कामे पूर्ण झाली आहे. अरुणावती प्रकल्पाची भूविकासाची किरकोळ कामे वगळता सर्व कामे पूर्ण झाल्याने या प्रकल्पातून 24 हजार 3 इतकी तर बेंबळा प्रकल्पातून 34 हजार 519 हेक्टर अशी एकूण 58 हजार 522 हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता जुन 2012 अखेर निर्माण झाली आहे. पिण्याच्या पाण्यासह सिंचन आणि औद्योगिकीकरणासाठी सिंचन प्रकल्प अतिशय महत्वाचे आहे. याच उद्देशाने जिल्ह्यात सिंचन प्रकल्पाचे मोठे जाळे निर्माण करण्यात आल्याने आगामी काळात हे प्रकल्प संपूर्ण जिल्ह्याला आर्थिकदृष्ट्या समृध्द करणार आहे.

मंगेश वरकड, प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी, यवतमाळ

हवामानावर आधारीत पथदर्शक फळपिक विमा योजना 2012

कोल्हापूर जिल्हयातील केळी, काजु या फळपिकाना हवामानावर आधारीत पथदर्शक फळ पिक विमा योजनेला शासनाने सप्टेंबर 2012 मध्ये मान्यता दिली आहे. या पिकांना विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यासाठी एचडीएफसी अर्गो लि.मुंबई ही विमा कंपनी नियुक्त केली आहे. 

पाऊस, तापमान, सापेक्ष आर्द्रता व वेगाने वाहणारे वारे यामुळे किंवा यातील ठरावीक कालावधीत होणा-या बदलामुळे पिकांचे नुकसान होते. फळपिकाच्या उत्पन्नावर मोठा परीणाम होतो. त्या नुकसानीसाठी विमा संरक्षण देणे व अर्थसहाय्य देणे यासाठी कर्जदार शेतकरी यांना फळपिक विमायोजना सक्तीची असून बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना एैच्छिक आहे. फळपिकनिहाय अधिसूचित तालुके व अधिसुचित महसूल मंडळे पुढीलप्रमाणे आहेत. फळपिकासमोर अधिसूचित तालुका व कंसात अधिसूचित मंडळ दर्शविण्यात आले आहे. 

केळी फळपिकासाठी पन्हाळा ( कळे ) हातकणंगले ( हातकणंगले, वडगाव ), शिरोळ

काजू फळपिकासाठी पन्हाळा (बाजारभोगाव) शाहूवाडी (आंबा, करंजफेण ), राधानगरी (राधानगरी, क. तारळे, राशिवडे बु.) गगनबावडा (गगनबावडा, साळवण.), गडहिंग्लज (महागांव ,नेसरी) भुदरगड (कडगाव, करडवाडी, पिंपळगाव, कूर,) आजरा (आजरा, मलीग्रे, गवसे) चंदगड (चंदगड, नागनवाडी,माणगाव, तुर्केवाडी, हेरे, कोवाड ).

अनुदान व शेतकऱ्यांना भरावयाची रक्कम यांचा तपशील पुढीलप्रमाणे केळी फळपिकासाठी विमा संरक्षीत रक्कम 1 लाख असून एकूण विमा हप्ता 12 हजार आहे 50 टक्के अनुदानामध्ये केंद्र व राज्य शासनाचे 25 टक्के रु. 3 हजार प्रमाणे एकूण 6 हजार. शेतकऱ्याने हेक्टरी 6 हजार रु. भरावयाचे आहेत.

काजू फळपिकासाठी रक्कम 75 हजार असून एकूण विमा हप्ता 9 हजार आहे 50 टक्के अनुदानामध्ये केंद्र व राज्य शासनाचे 25 टक्के रु. 2250 प्रमाणे एकूण 4 हजार 500. शेतकऱ्याने हेक्टरी 4500 हजार रु. भरावयाचे आहेत.

केळी फळपिकासाठी विमा हप्त्ता बॅकेत जमा करण्यासाठी कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी 30 ऑक्टोबर 2012 पर्यंत कर्जमर्यादा मंजूर होणे आवश्यक आहे. विमा हप्ता अतिरिक्त कर्ज म्हणून मंजूर, काजू फळपिकासाठी 30 नोव्हेंबर 2012 पर्यंत कर्जमर्यादा मंजूर होणे आवश्यक आहे. विमा हप्ता अतिरिक्त कर्ज म्हणून मंजूर. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी केळीसाठी 30 ऑक्टोबर व काजूसाठी 30 नोव्हेंबर 2012 पर्यंत विमा हप्त्यासह बँकेत जमा करणे आवश्यक.

हवामान धोके कमी तपमान केळी - या पिकासाठी दि.नोव्हेंबर 2012 ते 28 फेब्रुवारी 2013 या कालावधीमध्ये सलग तीन दिवस किमान तपमान 8 अंश सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी राहील्यास नुकसान भरपाई रु 25000/- देय होईल. 

वेगाने वाहणारे वारे- केळी या पिकासाठी दिनांक 1 मार्च 2013 ते 30 एप्रिल 2013 व जूलै 2013 या कालावधित 40 कि.मी. प्रतितास व 1 मे 2013 ते 30 जुन 2013 या कालावधित 45 कि.मी. प्रतितास वेगाने वारे वाहील्यास रु 75000/- नुकसान भरपाई देय राहील.

अवेळी पाऊस
काजू या पिकासाठी 1 डिसेंबर 2012 ते 31 जानेवारी 2013 या कालावधीत 
1. कोणत्याही एका दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.10000 देय राहील
2. कोणत्याही दोन दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.20000 देय राहील
3. कोणत्याही तीन दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.35000 देय राहील 
4. कोणत्याही चार दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.50000 देय राहील
5. कोणत्याही पाच दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.75000 देय राहील.
कमाल नुकसान भरपाई रक्कम रु.75000 देय राहील.

योजनेच्या सविस्तर माहितीसाठी इच्छूकांनी जिल्हा अधीक्षक, कृषि अधिकारी, कोल्हापूर यांचे मार्गदर्शन घ्यावे.


जिल्हा माहिती कार्यालय, कोल्हापूर

निजामपूरला हळद लागवडीवर भर

माणगाव तालुक्यातील निजामपूर येथील डॉ. बालाजी केंद्रे व मीरा केंद्रे यांनी शेतीमध्ये वेगवेगळे प्रयोग करण्यावर भर दिला आहे. तसेच निजामपूर परिसरातील शेतकऱ्यांनी हळदीचे उत्पादन घ्यावे यासाठी मोफत बियाणे, योग्य मार्गदर्शन करुन अनेक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतामध्ये हळदीची लागवड केली आहे. दररोजच्या घरगुती वापरासाठी तसेच विविध सौंदर्यप्रसाधनांबरोबर आयुवेंदिक औषधे व जंतुनाशक औषधासाठी हळदीचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात होतो. त्यामुळे दिवसेंदिवस हळदीला महत्व व वाढती मागणी आहे. 

पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड्याबरोबरच आता कोकणातील शेतकरीही एकमेकांच्या मदतीने व कृषी अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवनवीन पिके मोठ्या प्रमाणात घेत आहेत. माणगाव तालुक्यातील निजामपूर भागात डॉ. केंद्रे यांनी डॉक्टरी व्यवसायातून शेतीचे नवनवीन प्रयोग करुन गेल्या वर्षी हळदीचे पीक घेऊन उत्पन्न झालेल्या पिकाचे बियाण्यांची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली तर अन्य शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे देऊन मदतीला हात दिला आहे. 
गेल्यावर्षी सन 2010-11 मध्ये निजामपूरजवळ डॉ. बालाजी केंद्रे व सौ. मीरा केंद्रे या शेतकरी दाम्पत्यांनी आपल्या मालकी जमिनीवर 75 किलो हळदीच्या पिकाची लागवड 8 गुंठे जागेवर प्रायोगिक तत्वावर केली होती. त्यापासून त्यांना 75 किलो हळदीचे पिकाचे उत्पादन मिळाले होते. त्यानंतर त्यांनी यंदा याच बियाण्यांतून व बाहेरुन एका एकर जमिनीवर 6 क्विंटल बियाणे जून महिन्यात लावून मोठ्या प्रमाणात केली. तसेच गेल्या वर्षी मिळालेल्या उत्पादनातील शिल्लक असणारे हळदीचे बियाणे मोफत गुणाजी भोसले, सरपंच कडापे, रामा वाघमारे, पंढरी उतेकर, मोतीराम वाघमारे यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांना थोड्या फार प्रमाणात लागवड करण्यास दिले. त्याप्रमाणे अनेक शेतकऱ्यांनी हळदीच्या पिकाची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली आहे.
दरम्यानच्या काळात हळदीला अधिक महत्व येणार असून,तसेच ती जंतूनाशक व आयुवेदिक औषधासाठी व सौंदर्यप्रसाधनासाठी तसेच घरगुती कामासाठी दैनंदिन महत्व हळदीला येऊ लागल्यामुळे या पिकासाठी पिवळ्या क्रांतीकडे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात वळू लागला आहे.

हवामानावर आधारीत पथदर्शक फळपिक विमा योजना 2012

कोल्हापूर जिल्हयातील केळी, काजु या फळपिकाना हवामानावर आधारीत पथदर्शक फळ पिक विमा योजनेला शासनाने सप्टेंबर 2012 मध्ये मान्यता दिली आहे. या पिकांना विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यासाठी एचडीएफसी अर्गो लि.मुंबई ही विमा कंपनी नियुक्त केली आहे. 

पाऊस, तापमान, सापेक्ष आर्द्रता व वेगाने वाहणारे वारे यामुळे किंवा यातील ठरावीक कालावधीत होणा-या बदलामुळे पिकांचे नुकसान होते. फळपिकाच्या उत्पन्नावर मोठा परीणाम होतो. त्या नुकसानीसाठी विमा संरक्षण देणे व अर्थसहाय्य देणे यासाठी कर्जदार शेतकरी यांना फळपिक विमायोजना सक्तीची असून बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना एैच्छिक आहे. फळपिकनिहाय अधिसूचित तालुके व अधिसुचित महसूल मंडळे पुढीलप्रमाणे आहेत. फळपिकासमोर अधिसूचित तालुका व कंसात अधिसूचित मंडळ दर्शविण्यात आले आहे. 

केळी फळपिकासाठी पन्हाळा ( कळे ) हातकणंगले ( हातकणंगले, वडगाव ), शिरोळ

काजू फळपिकासाठी पन्हाळा (बाजारभोगाव) शाहूवाडी (आंबा, करंजफेण ), राधानगरी (राधानगरी, क. तारळे, राशिवडे बु.) गगनबावडा (गगनबावडा, साळवण.), गडहिंग्लज (महागांव ,नेसरी) भुदरगड (कडगाव, करडवाडी, पिंपळगाव, कूर,) आजरा (आजरा, मलीग्रे, गवसे) चंदगड (चंदगड, नागनवाडी,माणगाव, तुर्केवाडी, हेरे, कोवाड ).

अनुदान व शेतकऱ्यांना भरावयाची रक्कम यांचा तपशील पुढीलप्रमाणे केळी फळपिकासाठी विमा संरक्षीत रक्कम 1 लाख असून एकूण विमा हप्ता 12 हजार आहे 50 टक्के अनुदानामध्ये केंद्र व राज्य शासनाचे 25 टक्के रु. 3 हजार प्रमाणे एकूण 6 हजार. शेतकऱ्याने हेक्टरी 6 हजार रु. भरावयाचे आहेत.

काजू फळपिकासाठी रक्कम 75 हजार असून एकूण विमा हप्ता 9 हजार आहे 50 टक्के अनुदानामध्ये केंद्र व राज्य शासनाचे 25 टक्के रु. 2250 प्रमाणे एकूण 4 हजार 500. शेतकऱ्याने हेक्टरी 4500 हजार रु. भरावयाचे आहेत.

केळी फळपिकासाठी विमा हप्त्ता बॅकेत जमा करण्यासाठी कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी 30 ऑक्टोबर 2012 पर्यंत कर्जमर्यादा मंजूर होणे आवश्यक आहे. विमा हप्ता अतिरिक्त कर्ज म्हणून मंजूर, काजू फळपिकासाठी 30 नोव्हेंबर 2012 पर्यंत कर्जमर्यादा मंजूर होणे आवश्यक आहे. विमा हप्ता अतिरिक्त कर्ज म्हणून मंजूर. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी केळीसाठी 30 ऑक्टोबर व काजूसाठी 30 नोव्हेंबर 2012 पर्यंत विमा हप्त्यासह बँकेत जमा करणे आवश्यक.

हवामान धोके कमी तपमान केळी - या पिकासाठी दि.नोव्हेंबर 2012 ते 28 फेब्रुवारी 2013 या कालावधीमध्ये सलग तीन दिवस किमान तपमान 8 अंश सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी राहील्यास नुकसान भरपाई रु 25000/- देय होईल. 

वेगाने वाहणारे वारे- केळी या पिकासाठी दिनांक 1 मार्च 2013 ते 30 एप्रिल 2013 व जूलै 2013 या कालावधित 40 कि.मी. प्रतितास व 1 मे 2013 ते 30 जुन 2013 या कालावधित 45 कि.मी. प्रतितास वेगाने वारे वाहील्यास रु 75000/- नुकसान भरपाई देय राहील.

अवेळी पाऊस
काजू या पिकासाठी 1 डिसेंबर 2012 ते 31 जानेवारी 2013 या कालावधीत 
1. कोणत्याही एका दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.10000 देय राहील
2. कोणत्याही दोन दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.20000 देय राहील
3. कोणत्याही तीन दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.35000 देय राहील 
4. कोणत्याही चार दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.50000 देय राहील
5. कोणत्याही पाच दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.75000 देय राहील.
कमाल नुकसान भरपाई रक्कम रु.75000 देय राहील.

योजनेच्या सविस्तर माहितीसाठी इच्छूकांनी जिल्हा अधीक्षक, कृषि अधिकारी, कोल्हापूर यांचे मार्गदर्शन घ्यावे.


जिल्हा माहिती कार्यालय, कोल्हापूर

जमिन बँक

एखादा प्रकल्प किंवा शासकीय कार्याल्यासाठी विशिष्ट ठिकाणी सरकारी जमीन उपलब्ध असल्याची माहिती घेण्यासाठी दोन ते तीन महिने लागण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जिल्हयात नव्याने येणारे प्रकल्प आणि कार्याल्यांना लवकर जमीन उपलब्ध होत नाही. एवढेच नव्हे तर राज्य शासनाच्या मालकीची जमीन असूनही ती तिसऱ्याच्याच कोणाच्या तरी ताब्यात असते त्यामुळे तिचा योग्य असा वापर करण्यात येत नाही. त्यामुळेअशा शासकीय मालकीच्या जमिनीचा शोध घेऊन त्यांची माहिती एकत्रित करुन स्वतंत्र अशी शासकीय जमिनिची लाँड बॅक तयार करण्याच काम जालना जिल्हाधिकारी कार्यालय अतिशय जोमानं करीत आहे.

जालना जिल्हा निर्मिती नंतर नव्याने बांधकाम करावयाच्या शासकीय कार्यालये,शासकीय निवासस्थाने आणि विविध सार्वजनिक प्रयोजनासाठी शासकीय जमिनी उपलब्धतेबाबत संकलीत अशी एकत्रित माहिती उपलब्ध होत नाही,असे जिल्हा प्रशासनाच्या लक्षात आले. याशिवाय जायकवाडी प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रही जिल्हयात मोठया प्रमाणात आहे. अंबड,घनसावंगी आणि परतूर तालुक्यात प्रकल्पग्रस्तांचे पूनर्वसनासाठी 30 ते 35 वर्षांपूर्वी संपादीत झालेल्या खाजगी जमिनी महाराष्ट्र शासनाच्या नावे होऊन खाजगी मालकांकडून हस्तांतरीत झाल्या आहेत किंवा कसे, याचाही शोध घेणे आवश्यक बनले आहे.जायकवाडी पुनर्वसना अंतर्गत पात्र प्रकल्पग्रस्तांना किती जमिनींचे वाटप झाले आहे. संपादीत जमिनी पात्र प्रकल्पग्रस्तांना वाटप होईपर्यंत प्रत्येक वर्षी एक साल लावणीने देण्यात आलेल्या आहेत काय, एक साल लावणीमुळे शासनास मिळालेला महसूल आदींबाबींची खात्री करुन घेणे आवश्यक असल्याचेही जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आले आहे.

याशिवाय जिल्हातील भूसंपादन अधिकारी यांच्या द्वारे जिल्हयातील वेगवेगळे प्रकल्प तसेच योजनांसाठी संपादीत करण्यात आलेल्या खाजगी जमिनींच्या अधिकार अभिलेखात कमी -जास्त पत्रकानुसार नांेदी होणे अनिवार्य असल्याचेही दिसून आले आहे.त्याच प्रमाणे प्रतिबंधित हक्काने भोगवटादार वर्ग -2 म्हणून प्रदान करण्यात आलेल्या सिलींग अपपिकूळाच्या जमिनींची तालुका,गाव ,क्षेत्रफळ, लाभार्थी निहाय जमिनींची माहिती संकलीत करणे आवश्यक असल्याने ही लॅड बॅक तयार करण्यात येत आहे.

जिल्हा स्तरावर शासकीय गायरान ,संपादीत भोगवटादार वर्ग -2 जमिनींचा कोष (Land Bank) तयार करण्याची संकल्पना राबविण्यासाठी प्रत्येक गावनिहाय अचूक आणि परिपूर्ण माहिती जिल्हयातील आठही तहसीलदारांकडून विशिष्ट अशा विवरणपत्रात भरुन पाठविण्यास सांगण्यात आले आहे. यात प्रामुख्याने ग्रामपंचायतीकडे विहित झालेले गायरान क्षेत्र, वन सरसित वन क्षेत्र. आणि सरकारी क्षेत्र अशा जमिनीचा समावेश आहे. गायरान व सरकारी जमिनीचे अतिक्रमण नियमानूसार झालेले वाटप आणि त्याचे क्षेत्रफळ ,शिवाय क्षेत्रफळाचेही अनाधिकरत रित्या अतिक्रमीत क्षेत्र आशी माहिती चा समावेश आहे.

या लॅड बॅकेत विविध शासकीय जमिनींचा माहिती कोष तयार होणार आहे. उदाहरणार्थ -शासकीय जमीन , गायरान, संपादीत, भेागवटादार वर्ग -2 , आदिवासी , पुनर्वसनासाठी संपादीत जमीनी आदींचा समावेश आहे.सिलींग जमिनी बाबत जिल्हयात 6 हजार 475 हेक्टर जमीनींवर भोगवटादार वर्ग-2 प्रतिबंधित सता प्रकरणाच्या नोंदी घेण्यात आल्या आहेत. कुळ जमीनी च्या संदर्भात नोंदी घेण्यात आल्या आहेत. कुळ जमिनीच्या संदर्भात 4 हजार 598 हेक्टर जमिनींवर भोगवटादार वर्ग-2 प्रतिबंधित सत्ता प्रकारच्या नोदी घेण्यात आल्या आहेत. इनाम जमिनींच्या संदर्भात 3हजार 408 हेक्टर प्रतिबंधित सत्ता प्रकारच्या नोंदी घेण्यात आल्या आहेत. जिल्हयातील 583 आदिवाशी जमिनींच्या संदर्भात 726.44 हेक्टर जमिनींवर आदिवासी जमीन आल्यांच्या नोंदी घेण्यात आल्या आहेत.

जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने साठवण तलाव, पाझर तलाव आदींसाठी जमीन संपादीत करण्यात आलेल्या 753 भूसंपादन प्रकरणांत 5 हजार 670 हेक्टर क्षेत्र महाराष्ट्र शासनाच्या नावे करण्याचे काम राज्यात प्रथमच झाले आहे. याशिवाय जायकवाडी प्रकल्प ग्रस्तांना जमीन वाटप केल्यानंतर उरलेल्या 802 हेक्टर क्षेत्रावर शासनाच्या नोंदी घेऊन 150 हेक्टर क्षेत्र एक साल लावणीसाठी देऊन दोन लाख 2 हजार 815 रुपये वसूल केले आहेत.

यशवंत भंडारे, जिल्हा माहिती अधिकारी, जालना.

आशेची मेणबत्ती

राष्ट्रीय कृषी विमा योजना- शेतीसाठी वरदान

 राष्ट्रीय कृषी विमा योजना  1999-2000 च्या रब्बी हंगामापासून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्यात क्षेत्र हा घटक धरुन सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेचा खरीप 2012 हंगामाचा शासननिर्णय 15 जूनपासून निर्गमित करण्यात आला आहे.

नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगामूळे पिकांचे नुकसान झाल्यास नुकसानीच्या प्रमाणात शेतक-याला विमा संरक्षण देणे, शेतक-याला उच प्रतीचे आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उच्च प्रतीची साधनसंपत्ती वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
या योजनेत खरीप हंगामातील - भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका, तूर, मूग, उडीद, कारळे, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन, सूर्यफुल, कापूस, कांदा व ऊस या पिकांचा समावेश आहे.

कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतक-यांना योजना ऐच्छिक स्वरुपाची आहे., विमा संरक्षित रकतेची व्याप्ती वाढवून त्यांची सांगड सरासरी उत्पन्न व किमान आधारभूत किंमतीशी घालण्यात आली आहे. त्यामूळे पीककर्ज रकमेचे बंधन आपोआप नाहीसे होते, शेतक-यांना सर्वसाधारण जादा पीक संरक्षित रक्कम सरासरी उत्पन्नाच्या 150 टक्के विमा संरक्षण उपलब्ध आहे, विविध पिकांचे राजस्व मंडळनिहाय उंबरठा उत्पन्न किंवा हमी उत्पन्न, त्या पिकांचे मागील तीन ते पाच वर्षाचे सरासरी उत्पन्न आणि त्या पिकांचा जोखीमस्तर विचारात घेऊन निश्चित करण्यात येते, खातेदारांव्यतिरिक्त कुळांसाठीसुध्दा या योजनेचा लाभ घेता येतो. विदर्भ पॅकेज वगळून उर्वरित महाराष्ट्राकरिता विमा हप्ता अनुदान - प्रत्येक पिकासाठी वेगवेगळा विमा हप्ता ठरविण्यात आलेला असून अल्प व अत्यल्प भूधारकांसाठी पीक विमा हप्ता रकमेत 10 टक्के अनुदान आहे.

विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांसाठी राज्य शासनाने घोषित केलेल्या विशेष पॅकेजनुसार सर्वसाधारण जोखीम स्तरावर विशेष अनुदान देण्यात येते यामध्ये कापूस पिकासाठी अल्प व अत्यल्प भूधारकासाठी पीकविमा हप्ता रकमेत 75 टक्के अनुदान देण्यात येते तर इतर शेतक-यांना 50 टक्के अनुदान देण्यात येते इतर अधिसूचित पिकासाठी अल्प व अत्यल्प भूधारकांसाठी पीक विमा हप्ता त्यामध्ये 50 टक्के अनुदान देण्यात येते.

नैसर्गिक आग, वीज, कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, पूर, भुस्खलन, दुष्काळ, कीड व रोग इत्यादींमूळे पीक उत्पादनावर होणारा परिणाम याचा समावेश विमा संरक्षण बाबीमध्ये करण्यात आला आहे.
सर्वसाधारण विमा हप्ता दर हा खरीप तृणधान्ये व कडधान्यासाठी 2.5 टक्के (बाजरी - 3.5 टक्के) खरीप गळीतधान्यासाठी -3.5 टक्के तर नगदी पिकासाठी - वास्तवादी दर ठेवण्यात आला आहे.

कर्जदार / बिगर कर्जदार शेतक-यांनी बँकेकडे विमा हप्त्यासह प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मूदत खरीप हंगामासाठी 31 जुलै ही आहे.

राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेत सद्य सिथतीत कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतक-यांना समान कार्यपध्दतीनुसार सहभागी होता येते. त्याकरिता शेतक-यांनी विहित प्रपत्रात विमा प्रस्ताव विमा हप्त्यासह विहित कालावधीत बँकाकडे सादर करणे. आवश्यक असून प्रस्तावासोबत 7/12 व 8 - अ चा उतारा किंवा पीक पहाणी झाली नसल्यशस पिकाच्या पेरणीबाबतचा तलाठी किंवा कृषी विभागाचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे. तसेच भाग घेणा-या शेतक-याचे त्या बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी क्षेत्रीय पातळीवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखा, राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या शाखा, नजीकच्या विविध कार्यकारी सोसायट्या, कृषी खात्याची मंडळ, तालूका, उपविभाग आणि जिल्हा स्तरावरील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे संपर्क साधता येईल.

खरीप 2012 हंगामामध्ये उच्च जोखीमस्तरावर बाजरी पिकासाठी विमा संरक्षण लागू - राष्ट्रीय कृषीविमा योजनेमध्ये उंबराठा उत्पन्न कमी राहून केवळ 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त होणा-या नुकसानीस नुकसानभरपाई मिळते त्यामूळे प्रत्यक्षात नुकसानीच्या प्रमाणात नुकसानभरपाई मिळत नाही. यातील तफावत दूर करण्यासाठी खरीप हंगाम 2012 मध्ये 60 टक्के या सर्वसाधारण जोखीमस्तरावरुन 80 टक्के या उच्च जोखीमस्तरावर प्रायोगिक तत्वावर बाजरी या पिकासाठी विमा संरक्षण देण्यात आले आहे.
खरीप हंगामात बाजरीस 60 टक्के या सर्वसाधारण जोखीमस्तरावर 3.50 टक्के या मर्यादीत दराने विमा हप्ता आकारला जातो.या पिकास 80 टक्के या उच्च जोखीमस्तरावर विमा संरक्षण देण्यात येणार असल्याने 14.30 टक्के या वास्तवदर्शी दराने विमा हप्ता आकरला जाणार आहे. मात्र, योजनेत सहभागी होणा-या शेतक-यांनी 3.50 टक्क्यांनूसार हप्त्याची रक्कम भरायची असून या विमा हप्त्यापेक्षा जास्त असणारी विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनाकडून अनुदान स्वरुपात देय राहणार आहे.
राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेअंतर्गत सर्व अधिसूचित क्षेत्र व अधिसूचित पिकांसाठी पूर, चक्रीवादळ, गारपीट व भूस्खलन या स्थानिक आपत्तीमूळे होणारी नुकसान भरपाईवैयक्तिक पातळीवर लागू करणे.

राष्ट्रीय कृषी विमा योजना मंडळ / मंडळगट विमा क्षेत्र घटक धरुन राबविली जाते या क्षेत्र घटकाचे उंबरठा उत्पन्न व चालू हंगामाचे सरासरी उत्पन्न अंदाजे पध्दतीने 10 पीक कापणी प्रयोग घेऊन येणा-या आकडेवारीवर आधारित असते. पूर, चक्रीवादळ, भूस्खलन व गारपीट या स्थानिक आपत्तीमूळे होणारे नुकसान मर्यादित क्षेत्रावर असल्याने नियोजित पीक कापणी प्रयोगाद्वारे निधारित सरासरी उत्पन्नामध्ये प्रतिबिंबीत होऊ शकत नाही. त्यामूळे विमा क्षेत्र घटकाची नुकसानभरपाई निश्चित करण्याच्या निकषानुसार स्थानिक आपत्तीमूळे वैयक्तिक नुकसान होऊनही नुकसानभरपाई मिळत नाही.

खरीप हंगामामध्ये सदर पथदर्शक योजनेची व्याप्ती राज्यातील सर्व विमा अधिसूचित क्षेत्रात वाढवून पूर, चक्रीवादळ, भूस्खलन व गारपीट या स्थानिक आपत्तीमूळे होणारे नुकसान हे कृषी विमा कंपनीमार्फत वैयक्ति पातळीवर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येणार आहे. यासाठी स्थानिक आपत्तीमूळे योजनेत सहभागी शेतक-यांचे वैयक्तिक नुकसान झाल्यास सदर शेतक-यांनी ज्या वित्तीय संस्थेमार्फत योजनेत भाग घेतला आहे. त्या संबंधित वित्तीय संस्थेस किंवा भारतीय कृषी विमा कंपनीस कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान झाल्यापासून 48 तासात नुकसानग्रस्त अधिसूचित पिकाची माहिती, नुकसानीचे कारण व प्रमाण कळविले आवश्यक आहे. त्यानंतर भारतीय कृषीविमा कंपनीतर्फे जिल्हा महसूल कार्यालयाच्या मदतीने नुकसानभरपाईचे प्रमाण निश्चित करण्यात येणार आहे.

शाश्वत शेतीचा यशस्वी प्रयोग

जळगांव जिल्हयातील बहुतांश शेती ही अवर्षण प्रणव क्षेत्रात येत असल्याने येथील शेतकऱ्यांना हवामानाच्या लहरीपणाचा फटका नेहमीच बसत असतो. यामुळे येथील शेतकऱ्यांना शेतीच्या उत्पन्नाची शाश्वती मिळावी याकरिता भुसावळ तालुक्यातील बोहर्डी ब्रु व खु.गावाची कोरडवाहू शाश्वत शेतीच्या प्रयोगासाठी जिल्हा कृषि विभागाकडून निवड करण्यात येऊन राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत कोरडवाहू शाश्वत शेती कार्यक्रम सन 2011-12 यशस्वीपणे राबविण्यात आला आहे.

जळगांव कृषि उपविभागाच्या भुसावळ तालुक्यातील मौजे बोहर्डी ब्रु व खु. गावातील एकूण 78 लाभार्थ्यांची सदरच्या कार्यक्रमांतर्गत निवड करण्यात आली यात 12 महिला शेतकरी, 15 अनुसूचित जातीतील व 51 इतर जातीतील शेतकऱ्यांचा समावेश असून सुमारे 100 हेक्टर क्षेत्रावर सदरचा कार्यक्रम राबविण्यात आला.

या कार्यक्रमात शेती बरोबरच इतर जोडधंदे जसे पशुपालन, शेळीपालन इ.चा अवलंब करण्यात आला. तसेच शेतीतील उत्पन्नाचे मूल्यसंवर्धनाच्या दृष्टीने विविध नावीन्यपूर्ण कृषि अवजारांचा पुरवठा करणे, व पीक प्रात्याक्षिकांची जोड देऊन शाश्वत शेती कार्यक्रम बोहर्डी येथे राबविला जात आहे. गावातील सर्व लाभार्थ्यांनी कृषी विभागाकडून एकत्रित सभा आयोजित करुन सदरचा कार्यक्रम राबविण्याबाबतचे योग्य मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच कृषि विभागाच्या आत्मा, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, रोहयो, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा, सेंद्रीय शेती विकास कार्यक्रम आदि योजनांची सांगड घालून गावांमधील शेतकऱ्यांचे शेती उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न केला.

मुळ योजना राबवितांना एकुण 78 लाभार्थ्यांना म्हशीचे वाटप करण्यात आले. व याबरोबर वैरण विकास योजनेशी सांगड घालून चारा प्रश्न सुध्दा सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. गहू, हरभरा, कापूस, कडधान्य इ. पिकांच्या प्रात्याक्षिक आयोजित करण्यात येऊन संपुर्ण निविष्ठंचा पुरवठा करण्यात आला. सेंद्रिय शेती योजनेमध्ये लाभार्थ्याला संद्रिय शेतीचे महत्व विशद करुन योजना कालावधी सुमारे 200 बि डी कंपोस्ट युनिट, 10 गांडूळ खा युनिट व ग्लिरिसीडीयाची लागवड करुन सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढविण्याचा दृष्टीने प्रयत्न केला. आत्मा योजनेअंतर्गत शेतकरी सहली, प्रशिक्षण व ठिबक सिंचनासाठी फर्टिगेशन किटचे अत्यंत माफक दरात वाटप करण्यात आले. राफअ योजनेअंतर्गत सुक्ष्म, कल्टिव्हेटर, कृषिव्हेटर, इले. मोटार, डिझेल पंप व पीव्हीसी पाईपचे वाटप करण्यात आले. याबरोबरच उत्पादीत दुधाच्या विपननासाठी गावातील मुंबई कृषि विज्ञान मंडळास दुध संकलन केंद्रास मान्यता देण्यात आली व या मंडळास यासाठी अवजारे व साधने घेण्यासाठी आर्थिक मदत करण्यात आली.

बोहर्डी ब्रु व खु. गावांमध्ये सदरच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी कार्यक्षमपणे करण्यात आल्याने गावांमधील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झालेली आहे. कोरडवाहू शाश्वत शेती विकास कार्यक्रम 2011-2012 बोहर्डी गावांसह संपूर्ण भुसावळ तालुक्यात कृषि विभागाच्या वतीने राबविला जात असून 2012-12 मध्ये ही या कार्यक्रमात तालुक्यातील सुमारे अडीचशे लाभार्थ्यांची निवड झालेली आहे.

--सुनिल सोनटक्के,माहिती अधिकारी, जळगांव.