यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना (भाग 2)

राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी ग्रामीण भागातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील घटकांसाठी राज्यात यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविण्यास सुरुवात झाली आहे.

या योजनेखाली राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी ग्रामीण भागामध्ये अशा कुटुंबांना प्रत्येकी पाच गुंठे जमीन उपलब्ध करुन देवून त्यावर त्यांना 269चौ.फूटाची घरे बांधून देणे व उर्वरित जागेवर लाभार्थी कुटुंबांना विविध शासकीय योजनांव्दारे स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल याकरिता राज्यातील ग्रामीण भागातील एकूण 33 जिल्ह्यामध्ये विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाची जास्त लोकसंख्या असलेले प्रत्येक जिल्ह्यातील तीन गावे निवडण्यात येवून त्या गावातील एकूण 20 कुटुंबांना उक्त योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
त्या अनुषंगाने सन 2011-12 या आर्थिक वर्षात राज्यातील 33 जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका गावाची निवड करण्यात येणार आहे. सन 2012-13 पासून दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्यातील 3 गावांची या योजनेसाठी निवड करण्यात येणार आहे.

या योजनेसाठी अटी व शर्ती :
• या योजनेअंतर्गत कुटुंबांना मिळणारा भूखंड व त्यावरील घरे हे संयुक्तपणे पती व पत्नीच्या नावे केले जाईल, मात्र विधवा व परित्यक्त्या स्त्रीयांच्याबाबतीत भूखंड व त्यावरील घर त्यांच्याच नावे केले जातील, मिळालेला भूखंड व त्यावरील घर लाभार्थी कुटुंबास कोणत्याही कारणास्तव कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरीत करता येणार नाही तसेच भूखंड व घर कोणत्याही परिस्थितीत विकता येणार नाही.

• या योजनेचा लाभ कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात येईल. भूखंडावरील जागेचा वापर हा कायदेशीर उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी असणे बंधनकारक राहील. तसेच घर हे भाडेतत्वावर अन्य व्यक्ती/कुटुंबास देता येणार नाही. तसेच पोटभाडेकरुसुध्दा ठेवता येणार नाहीत. तसे आढळून आल्यास सदरचा लाभ रद्द करण्यात येईल.

• घरांचे बांधकाम झाल्यानंतर ग्रामपंचायतींकडून आकारण्यात येणारी वार्षिक घरपट्टी व पाणीपट्टी लाभार्थ्यांने भरणे आवश्यक राहील व घराची देखभाल व दुरुस्तीही लाभार्थ्यांने स्वत: करावयाची आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी समिती रचना :
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून जिल्हाधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. सदस्य म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे प्रतिनिधी, सहाय्यक संचालक, नगररचना, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा कृषि अधीक्षक,व्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, जिल्हा व्यवस्थापक, वसंतराव नाईक वित्त व विकास महामंडळ, जिल्हाधिकारी यांनी नामनिर्देशित केलेला वि.जा.भ.ज. प्रवर्गासाठी कार्य करणारा सामाजिक कार्यकर्ता आणि सदस्य सचिव म्हणून सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण अधिकारी हे काम पहाणार आहेत.

या समितीचे कार्य व अधिकार :
• ही समिती या योजनेसाठी शासकीय जमिनीची निवड करणे, जमीन उपलब्ध नसल्यास खाजगी जमिनीचे दर निश्चित करणे व ती खरेदी करणे, पात्र लाभार्थी कुटुंबांची निवड करणे, पात्र लाभार्थ्याला किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्याला शासनाच्या अन्य योजनेमधून यापूर्वी घरकुल मिळालेले नाही याची खात्री करणे, उपलब्ध शासकीय/खाजगी जमिनीचा ले-आऊट करुन प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबास 5 गुंठ्याचा भूखंड देवून त्यावर घर बांधून देणे.

• ले-आऊट करत असताना रस्ते, गटारे, समाज मंदीर, शाळा/अंगणवाडी, इत्यादीसाठी जागा राखून ठेवण्यात यावी.घरकुलांचे बांधकाम तसेच वसाहती अंतर्गत पायाभूत सुविधा याबाबतची कामे वेळेत पूर्ण करुन घेणे, भूखंडाचे व घरकुलांचे पात्र लाभार्थी कुटुंबांना वाटप करणे, विविध शासकीय योजनांवदारे स्वयंरोजगार निर्मितीची संधी उपलब्ध करुन देणे, वसाहतींचे प्रकल्प अहवाल, नकाशे व अंदाजपत्रके याबाबतचा अहवाल संचालक, वि.जा.भ.ज. यांच्यामार्फत शासनास मंजूरीसाठी सादर करणे हे राहील.

• या योजनेसाठी सुयोग्य शासकीय जमिनीची जिल्हास्तरीय समितीस कार्यान्वयन समिती शिफारस करण्यासाठी आणि शासकीय जमीन उपलब्ध नसल्यास जिल्हास्तरीय समितीस जमीन खरेदी करुन लाभार्थ्यांना वितरण करणे या प्रक्रियेमध्ये सहाय्य करण्यासाठी संबंधित तालुक्याचे उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक दरमहा घेण्यात यावी. व त्याबाबतचा अहवाल जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करण्यात यावा.

• जिल्ह्यात ग्रामीण भागामध्ये ज्या ठिकाणी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील बेघर व भूमीहीन कुटुंबाची संख्या जास्त आहे अशा ठिकाणांचा शोध घेवून त्यानुसार शासकीय जमीन उपलब्ध करुन घ्यावी.शासकीय जमीन उपलब्ध नसल्यास खाजगी जमिनीची खरेदी करण्यात यावी. जमीन खरेदी करताना या जमिनीवर उभारण्यात येणाऱ्या वसाहतीस आवश्यक तो निवासी पाणीपुरवठा वर्षभर होऊ शकेल का ? याबाबत खात्री करुनच जमीन खरेदी करावी.

• त्याबाबतचे अधिकार जिल्हास्तरीय समितीस राहतील. खाजगी जमीन उपलब्ध करण्यासाठी संबंधित भागात मागील 5 वर्षाचे खरेदी विक्री व्यवहार व प्रचलित शीघ्र सिध्दगणकांचे दर विचारात घेवून जमीन खरेदी करण्यात यावी. त्या दराने जमीन विक्रीस मालक तयार नसला तर उपलब्ध दरापैकी जो दर जास्त असेल त्यावर 20 टक्के पर्यंत इतकी वाढ करण्याचे अधिकार जिल्हास्तरीय समितीला असतील.

लाभार्थ्याने या योजनेसाठी सादर करावयाची प्रमाणपत्रे :
• जात प्रमाणपत्र.
• कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 1 लाख पेक्षा कमी असल्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र.
• भूमीहीन असल्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र.
• अधिवास प्रमाणपत्र.
• कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने महाराष्ट्र राज्यात इतर कोणत्याही ठिकाणी घरकुल योजनेचा लाभ घेतला नसल्याबद्दलचे रु. 100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर शपथपत्र.

ही योजना ग्रामीण भागामध्ये राबविण्यात येणार असून प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबास 5 गुंठे क्षेत्रफळाचा भूखंड देण्यात येईल. त्यावर 269 चौ.फूट चटई क्षेत्राचे घर बांधून देण्यात येईल. घराच्या बांधकामासाठी कमाल खर्चाची मर्यादा रु. 70 हजार इतकी असेल. घराचा आराखडा हा अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या घरकूल योजनेतील घराच्या आराखड्याप्रमाणेच राहील.

या योजनेसाठी पात्र लाभार्थी कुटुंबांच्या सर्वेक्षणाचे काम हे तलाठी व ग्रामसेवक यांच्याकडून करुन घेण्यात यावे. सर्वेक्षण करणे,योजनेचे मार्गदर्शन करणे इ. बाबींसाठी प्रशासकीय खर्च म्हणून 5 टक्के रक्कम या योजनेसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून प्रथमत: राखून ठेवण्यात यावी व उर्वरित निधीमधून निवड झालेल्या लाभार्थ्यांची प्रकरणे तयार करावीत,वसाहत प्रकल्पाचा अहवाल तयार करणे.
या योजनेअंर्तगत घराचे बांधकाम करणे तसेच वसाहतीमध्ये पायाभूत सुविधा उदा. पिण्याचे पाणी, विद्युत पुरवठा, अंतर्गत रस्ते, गटारे, समाज मंदिर इत्यादी सर्व बाबी विचारात घेवून प्रत्येक वसाहतीचा प्रकल्प आराखडा, नकाशा व अंदाजपत्रके तयार करणे तसेच नागरी सुविधाची ही कामे पूर्ण करुन देण्याचे काम जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून करुन घेण्यात यावे.

सदरहू योजनेंतर्गंत घराचे बांधकाम करणे तसेच वसाहतीमध्ये घराचे बांधकाम शक्यतो लाभार्थ्यामार्फतच करावे. त्यासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या अनुदानाची रक्कम जिल्हा विकास यंत्रणेमार्फत लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात बांधकामाच्या प्रगतीनुसार तीन टप्प्यात अदा करण्यात यावी. लाभार्थ्यीने घरकुलाचे बांधकाम करण्यास असमर्थता दर्शविल्यास काही अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत जिल्हाधिकारी यांनी निवड केलेल्या बांधकाम व्यवसायातील नामांकित संस्था/स्वयंसेवी संस्थामार्फत घराचे बांधकाम करण्यास हरकत नसावी. तथापि अशा संस्थांची निवड शासनाच्या मान्यतेने करण्यात येईल.

वसाहतीमधील लाभार्थी कुटुंबांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी म्हणून पशुसंवर्धन, कृषी, जिल्हा उद्योग केंद्र, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांच्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांव्दारे संधी उपलब्ध करुन देण्यात यावी. शक्य असेल तेथे बचतगटाची स्थापना करुन त्याव्दारे देखील लाभार्थी कुटुंबांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्याची संधी उपलब्ध करुन देण्यात यावी.

पाणलोटामुळे समृद्धी

देशाच्या सकल उत्पादनात कृषि क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. शेतकऱ्याला सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करुन देवून त्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी विविध कार्यक्रम,योजना व उपक्रम राबविण्यात येत आहे. गोंदियासारख्या मागास जिल्ह्यातील दुर्गम,आदिवासी व नक्षलग्रस्त भाग असलेल्या देवरी तालुक्यात कृषि विभागाच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रमाने मेहताखेड्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांमध्ये समृद्धी आणली आहे.

गोंदिया जिल्हयातील मेहताखेडा या गावाची राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रमासाठी निवड करण्यात आली. पाणलोटाचे भौगोलिक क्षेत्र 3542.63 हेक्टर असून निव्वळ पिकाखाली 612 हेक्टर क्षेत्र आहे. खरीप हंगामात 592.12 हेक्टर, रब्बी हंगामात 14.10 हेक्टर क्षेत्र आणि उन्हाळी हंगामात 2.78 हेक्टर एवढ्याच क्षेत्रावर प्रकल्पापूर्वी पिके घेण्यात येत होती.

राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रमापूर्वी मेहताखेड्यात रब्बी हंगामात भाजीपाला व इतर पिके फारच नगण्य होती. शेतकऱ्यांना आठवडी बाजारातून भाजीपाला विकत घ्यावा लागत होता. खरीप हंगामात संरक्षीत ओलीताची साधने नव्हती. शेतकऱ्यांच्या 12 सिंचन विहिरींची भूजल पातळी खोलवर गेलेली.

मेहताखेड्याची राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रमाची निवड झाल्याने ग्रामसभेने पाणलोट समिती स्थापन केली. सन 2007-12 पर्यन्तचा वर्षनिहाय नियोजन आराखडा तयार केला. यामध्ये शेतकरी अभ्यास दौरे, चेतना भवन, शेतकरी प्रशिक्षण, घरगुती उत्पादन किट, युरिया ब्रिकेटचा वापर, झिंक सल्फेटचा वापर, पीक प्रात्यक्षिक, नाडेप कंपोस्ट खत, कुक्कुटपालन, जलसंवर्धनाच्या कामांचा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार त्यांनी नियोजन केलेल्या आराखड्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुद्धा केली.

गवताबाई मंगतुराम भागवत ह्या मेहताखेड्याच्या. त्यांच्याकडे सहा एकर शेती. ही सर्व धान शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असणारी. गावात पाणलोट समितीची सभा होऊन गवताबाईच्या शेताजवळ नाल्यावर बंधारा बांधण्याचे निश्चित करण्यात आले. बंधारा बांधल्यामुळे धान पीक तर चांगलेच आले. बंधाऱ्यामुळे सिंचनाची सुविधा झाल्याने दोन बांधित हळद व भाजीपाला,मिरची,टमाटरही गवताबाईच्या हाती पैसा खेळू लागला, त्यामुळे घरची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत झाली.

ओमराज उईके यांचेकडेही आठ एकर शेती. यापैकी काही जमीन पडिक राहायची तर काही जमिनीवर धान घ्यायचे. सिंचनाची व्यवस्था पाणलोटच्या बंधाऱ्यामुळे निर्माण झाल्याने दोनदा धान पीक घेतल्या जात आहे. याशिवाय जी जमीन पडिक राहायची ती बंधाऱ्यामुळे सिंचनाखाली आल्याने आता भाजीपाला, मिरचीचे उत्पादन घेता येत असल्यामुळे आर्थिक स्थिती सुधारली.

मानकीबाई गुरुभैल्लीया यांची सात एकर शेती. मात्र ही सातही एकर शेती उतारावर असल्यामुळे पावसाचे पाणी वाहून जायचे. जमिनीला भेगा पडायच्या. पाहिजे त्या प्रमाणात धान होत नव्हते. शेताजवळील नाल्यावर कृषी विभागाने बंधारा बांधून दिल्याने आता इंजिन बसवून धान पिकाला पाणी देणे शक्य झाले आहे. टमाटे,वांगे,मिरची व इतर भाजीपाला लागवडीतून आर्थिक स्थिती सुधारली. पूर्वी इतरांकडे रोजंदारीने काम करण्यासाठी जावे लागत. आता मानकीबाईकडेच मिरची तोडण्यासाठी मजूर येत आहे.

कृषी विभागाने राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रमातून बंधाऱ्यांची निर्मिती केल्यामुळे मेहताखेड्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारली आहे. त्यामुळे मेहताखेड्यात पाणलोट कार्यक्रमाने समृद्धी आली आहे.

विवक खडसे

राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम

राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम सन 2013-2014 अंतर्गत दिनांक 24 फेब्रुवारी 2013 या दिवशी 0 ते 5 वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना पोलिओ लसीची एक-एक मात्रा दिली जाणार आहे.
लाभार्थीना 2 कि.मी. पेक्षा जास्त अंतर चालत जावे लागणार नाही याची दक्षता घेऊन बुथची स्थापना करण्यात आली आहे.लसीकरणाच्या दिवशी सर्व बालकांना लस मिळावी यासाठी जिल्ह्याच्या सर्व सीमा, नाके, एस.टी. स्टॅन्ड, रेल्वे स्थानके, विमानतळ, टोलनाके इत्यादी ठिकाणी ट्रान्सिट टीम कार्यरत राहणार आहे. बांधकामाची ठिकाणे, रस्त्याची कामे, खाणकामगार, ऊसतोड कामगार, वीटभट्टया, मंदिरे, बगीचे, फुटपाथवरील लाभार्थी, तात्पुरत्या व फिरत्या वसाहती, फिरते प्रसूतीगृह व खाजगे दवाखाने, तुरळक वाड्या वस्त्या इ. ठिकाणच्या बालकांच्या लसीकरणासाठी मोबाईल टीम स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

दि. 19 जानेवारी 2008 नंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांची नोंदणी आरोग्य कर्मचारी, अंगणवाडी कर्मचारी इ. व्दारा लाभार्थीची नोंदणी करण्यात येत आहे. नोंदणी केलेल्या बालकांना बुथवर येणे सोयीचे व्हावे यासाठी बुथचे ठिकाण व लसीकरणाचा दिनांक असलेली स्लिप वाटण्यात आली आहे. 100 पर्यंत लाभार्थी असलेल्या केंद्रावर दोन व 100ते 250 लाभार्थी असलेल्या केंद्रावर तीन याप्रमाणे प्रत्येक बुथवर लसपाजक, लेखनिक व केंद्रप्रमुख अशा स्वयंसेवकांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
जिल्हास्तरीय अधिकारी, प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी व जिल्हास्तरीय पर्यवेक्षक यांचे प्रशिक्षण दि. 13 डिसेंबर 2012 रोजी पूर्ण करण्यात आले आहे.जिल्हा, तालुका व प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरीय पर्यवेक्षकांचे प्रशिक्षण दि. 7 जानेवारी 2013 रोजी घेण्यात आले आहे. बुथ कर्मचारी व पर्यवेक्षकांचे प्रशिक्षण 29 ते 31 डिसेंबर 2012 या कालावधीमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर पूर्ण करण्यात आले आहे. वैद्यकीय अधिकारी व जिल्हास्तरीय पर्यवेक्षक यांचे पुन:प्रशिक्षण दिनांक 14 व 15 जानेवारी 2013 रोजी पूर्ण करण्यात आले आहे.

प्रत्येक बुथच्या कार्यक्षेत्रामध्ये पोलिओ विषयक म्हणी लिहिण्यात आल्या आहेत. प्रा.आ.केंद्र, उपकेंद्र, लसीकरण केंद्र, मोक्याच्या ठिकाणी बुथचे ठिकाण व दिनांक असलेले बॅनर, पोस्टर्स लावण्यात आले आहेत. लसीकरणाची तारीख, ठिकाण व महत्व इत्यादी विषयी लाऊड स्पीकरव्दारे प्रसिध्दी लसीकरणाच्या अगोदर 3 दिवस करण्यात येत आहे. स्वयंसेवी संस्था, ग्रामपंचायत, शाळा इत्यादीच्या वार्ताफलकांवर लसीकरणाच्या तारखा व ठिकाण लिहून आवाहन करण्यात येत आहे. जिल्हास्तरावर व गावस्तरावर प्रभात फेरीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

सन 1995-96 पासून सर्व विभागांच्या सहकार्याने सांगली जिल्ह्यामध्ये 100 टक्के पोलिओ लसीकरण झाले आहे. देवी या रोगाचे उच्चाटन केलेले आहेच. पोलिओ या रोगाचे निर्मूलनही सर्वांच्या सहकार्याने निश्चित होईल. त्या दिशेने जिल्ह्यांच्या जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाची यशस्वी वाटचाल सुरु आहे.

गावात झाली कुऱ्हाडबंदी उभी राहिली झाडांची तटबंदी

तलावांचा जिल्हा म्हणून भंडारा जिल्ह्याकडे पाहिलं जातं. जिल्ह्यातील सात तालुक्यांपैकी लाखणी तालुक्यातलं शिवनी हे 252 कुटुंबसंख्या असलेलं अंदाजे 1200 लोकवस्तीचं गावं, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या चरणस्पर्शाने पावन झालेलं.

एकेकाळी अस्वच्छता त्यामुळे येणारे अनारोग्य यामुळे ग्रासलेलं आणि सरपणासाठी केलेल्या वृक्षतोडीनं उजाड झालेलं गाव आज हिरवंगार आणि आरोग्यदायी झालं आहे. गावानं 2004 पासून ग्रामसुधारणेची कास हाती घरली आणि गावाचा चेहरामोहराच बदलून गेला.

ग्रामसुधारणेचे कोणतेही पाऊल असो, गावाने त्यात निश्चियाने सहभागी होऊन अनेक पुरस्कार मिळवले. मग ते संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान असो, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धा किंवा असो तंटामुक्त ग्राम अभियान. ग्रामविकासाची धुन गावभर पसरली आणि एका ध्येयाने सगळं गाव एकत्र आलं.

गावकऱ्यांना सोबत घेऊन ग्रामविकासाच्या कार्याला गती दिल्याने शिवनी ग्रामपंचायतीने यशवंत पंचायतराज अभियानात 2009-10 मध्ये राज्यस्तरीय प्रथम पुरस्कार पटकावला. त्यापूर्वी 2007-08 मध्ये संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानात राज्यस्तरावरील दुसरा पुरस्कारही ग्रामपंचायतीला मिळाला असून राष्ट्रीय स्तरावरचा निर्मल ग्राम पुरस्काराने आणि महात्मा गांधी तंटामुक्त ग्राम पुरस्कारानेही शिवनी ग्रामपंचायत सन्मानित झाली आहे.

ग्रामविकासाच्या कामाची ही दिंडी पुढे नेतांना गावानं इतर योजनांप्रमाणेच "पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजने" त सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. निर्णय होताच सगळं गाव एकदिलाने कामाला लागलं. गावात 100 टक्के कुऱ्हाडबंदीचा निर्णय झाला आणि गावची लोकसंख्या 1200 च्या आसपास असतांना गावात 4500 झाडं लागली. गावकऱ्यांनी नुसतीच झाडं लावली नाही तर ती जगविण्याची हमी घेतली. गावाच्या विकास कामात पुरुषांच्या बरोबरीने महिला सहभागी झाल्या. प्लॅस्टिकच्या पिशव्याचा वापर न करता कागदी तसेच कापडी पिशव्यांचा वापर करण्याचा निर्धार गावाने अंमलात आणला. गावातील 252 पैकी 132 कुटुंबाकडे बायोगॅस आला आणि इतरांकडे सौर आणि निर्धूर चुली.

वीजबचतीसाठी गावातील सर्व पथदिव्यांमध्ये सी एफ.एल आणि एल इ डीच्या बल्बचा वापर सुरु झाला. शासकीय पडीक जमीनीवर आणि घरांच्या परसदारात फळबागाची आणि भाजीपाल्याची लागवड झाली. गावातील सांडपाणी परसबागांना आणि फळबागांना मिळेल अशी व्यवस्था केल्याने पाणीबचतीचा संदेश घराघरात गेला.

ग्रामपंचायतीने गावातील घनकचऱ्याचे "नॅडप" पद्धतीने व्यवस्थापन करून खत निर्मितीला प्राधान्य दिले. यातून ग्रामपंचायतीची आर्थिक सक्षमता तर वाढलीच पण शेतीला, परसबागांना आणि फळबागांना लागणारे उत्तम खत गावातच तयार होऊ लागले. गाव सेंद्रीय शेतीकडे वळाला. परसबागेत लावलेल्या भाजीपाल्याच्या तसेच फळबागातून मिळणाऱ्या फळांच्या विक्रीतून गावकऱ्यांना उत्पन्नाचे आणखी एक साधन उपलब्ध झाले.

पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजना राबवितांना फारशा अडचणी आल्या नाहीत असे सांगतांना सरपंच पदमाकर बावनकर यांनी फक्त बायोगॅस प्रकल्पाच्या वेळी मनात साशंकता आल्याची भावना बोलून दाखवली. बायोगॅस प्रकल्पाची अंमलबजावणी करतांना तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि तांत्रिक बाबी समजून घेतल्याने ही गोष्ट ही सोपी आणि यशस्वी झाली. त्याचाच परिणाम म्हणून 252 पैकी 132 कुटूंबाने बायोगॅस प्रकल्प यशस्वीपणे राबविला गेला. येत्या काही दिवसात गावातील सर्व कुटुंबाकडे हा प्रकल्प राबविण्याचा त्यांचा मानस आहे.

ग्रामपंचायतीने पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेत केवळ सहभाग घेतला नाही तर योजनेतील तीन ही वर्षाचे निकष पहिल्याच वर्षी पुर्ण करून गावाला "पर्यावरण विकासरत्न" पुरस्कार मिळवून दिला. पुरस्कार मिळाले, चला आता संपल सगळं अशी भावना मनात न ठेवता गावाने यात सातत्य कसं राहिल याकडे नेटाने लक्ष दिलं असून भविष्यातील कामाचेही नियोजनही केले आहे.

एक व्यक्ती दहा झाडं याप्रमाणे वृक्षलागवड करणे, लावलेली झाडं जगवणे, गावातील संपूर्ण कुटुंबाकडे बायोगॅस प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे, लोप पावत चाललेल्या दुर्मिळ वृक्षांची लागवड करून त्यांना संरक्षण देणे, घर आणि गावाचा परिसर स्वच्छ राखतांना इतर गावांनाही या कामासाठी कशी मदत करता येईल हे पाहणे, यासारख्या गोष्टीना त्यात प्राधान्य देण्यात आले आहे.

जयंत गडपायले या गावचे ग्रामसेवक असून त्यांनी आणि सरपंच पदमाकर बावनकर यांनी ग्रामविकासाच्या कार्यात घेतलेल्या पुढाकाराने एकेकाळी सरपणासाठी उजाड झालेल्या गावाभोवती आता वृक्षलागवडीतून हिरवाई निर्माण होत असल्याचे आणि त्यामाध्यमातून आरोग्य आणि पर्यावरण रक्षणाची तटबंदी उभी राहत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

 डॉ. सुरेखा मुळे

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना

राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी ग्रामीण भागातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील घटकांसाठी राज्यात यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविण्यास सुरुवात झाली आहे.

या योजनेखाली राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी ग्रामीण भागामध्ये अशा कुटुंबांना प्रत्येकी पाच गुंठे जमीन उपलब्ध करुन देवून त्यावर त्यांना 269चौ.फूटाची घरे बांधून देणे व उर्वरित जागेवर लाभार्थी कुटुंबांना विविध शासकीय योजनांव्दारे स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल याकरिता राज्यातील ग्रामीण भागातील एकूण 33 जिल्ह्यामध्ये विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाची जास्त लोकसंख्या असलेले प्रत्येक जिल्ह्यातील तीन गावे निवडण्यात येवून त्या गावातील एकूण 20 कुटुंबांना उक्त योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

त्या अनुषंगाने सन 2011-12 या आर्थिक वर्षात राज्यातील 33 जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका गावाची निवड करण्यात येणार आहे. सन 2012-13 पासून दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्यातील 3 गावांची या योजनेसाठी निवड करण्यात येणार आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात तीन वसाहती व प्रत्येक वसाहतीत 20 लाभार्थी याप्रमाणे ग्रामीण असलेल्या राज्यातील एकूण 33 जिल्ह्यात दरवर्षी एकूण 99 वसाहती निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक वसाहतीस पाणीपुरवठा, वीज पुरवठा, गटारे, सेफ्टीक टँक, अंतर्गत रस्ते इत्यादी सेवा पुरविणे आवश्यक आहे. प्रति वसाहत अंदाजे रुपये 88.63 लाख इतका खर्च येणार आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संचालक, वि.जा.भ.ज., इ.मा.व. पुणे हे आहरण संवितरण अधिकारी म्हणून राहतील. या कामाचा निधी संचालकांनी पीएलए खात्यामध्ये जमा करुन संबंधित बांधकाम यंत्रणेला वितरीत करण्याची कार्यवाही करावयाची आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीचे नियंत्रण अधिकारी म्हणून संबंधित विभागाचे उपायुक्त समाज कल्याण विभाग हे राहतील.
या योजनेची पात्रता :
• लाभार्थी कुटुंब हे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व मूळ प्रवर्गातील तसेच गावोगावी भटकंती करुन उपजीविका करणारे असावे.
• लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 1 लाख पेक्षा कमी असावे.
• स्वत:च्या मालकीचे घर नसावे.
• झोपडी- कच्चे घर, पाला मध्ये राहणारे असावे.
• कुटुंब हे भूमिहीन असावे.
• महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा.
• राज्यात कोठेही घरकूल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• या योजनेचा लाभ कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात येईल.
• लाभार्थी वर्षभरात किमान सहा महिने एकाच ठिकाणी वास्तव्यास असावा.

या योजनेसाठी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गातील कुटुंबांना पुढीलप्रमाणे प्राधान्य देण्यात येईल.
• पालात राहणारे.
• गावोगावी भटकंती करुन उपजीविका करणारा.
• दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब.
• घरात कोणीही कामावर नाही अशा विधवा परित्यक्त्या किंवा अपंग महिला, पूरग्रस्त क्षेत्र.

फुलवली शेती

रासायनिक खत आणि किटकनाशकांचा भडीमार करुन उच्चांकी उत्पादन घेणाऱ्यांची संख्या सध्या वाढत आहे. मात्र या दोन्हीला फाटा देवून केवळ देशी गाईचे शेण आणि गोमुत्राचा वापर करुन एकरी 10 टन टोमॅटोचे उत्पादन घेण्याची किमया संजय एकापूरे या शेतकऱ्यांनी साधली आहे.

पवनी रोडवर पहेला गावापासून 3 किलोमिटर अंतरावरील निमगांव येथे एकापूरे यांची 10 एकर शेती आहे. 2008 मध्ये एका शेतकऱ्यांकडून त्यांनी ही शेती विकत घेतली त्यावेळी शेतीत फारसे उत्पादन निघत नव्हते. एकापूरे यांनी बांध्या फोडून शेतीचे सपाटीकरण केले. सुरुवातीला 2 वर्ष त्यांनी धानाचे उत्पादन घेतले. त्यावेळी बोरू, धैंचा, गिरीपुष्प या हिरवळीच्या खतासोबतच त्यांनी रासायनिक खताचा वापर केला होता. 2010 मध्ये सुभाष पाळेकर (अमरावती) या शेतीतज्ञाचे पुस्तक वाचून एकापूरे यांनी नैसर्गिक पध्दतीने शेती करण्याचा ध्यास घेतला. एकलव्याप्रमाणे सुभाष पाळेकर यांना गुरु मानून त्यांच्या झीरो बजेट शेतीची माहिती इंटरनेटवरुन घेवून त्यांनी ते तंत्रज्ञान शेतीत वापरायला सुरुवात केली. नैसर्गिक शेती करण्यासाठी त्यांनी दोन देशी भाकड गाई विकत घेतल्या. त्यांना पौष्टिक खुराक देवून धष्टपुष्ट बनवले. या दोन गाईचे शेण आणि गोमुत्राचा वापर करुन त्यां नी 10 एकर भाजीपाल्याची शेती फुलवली आहे.

दरम्यान त्यांनी शेतामध्ये विंधन विहिर तयार करुन सबमर्शियल पंप बसवून घेतला. तसेच ठिबंक सिंचन पध्दतीचा वापर करुन पाण्याचे व्यवस्थापन करुन उन्हाळी पिक घ्यायला सुध्दा सुरुवात केली. यावर्षी ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवडयात एकापूरे यांनी लक्ष्मी वाणाच्या टमाटरची लागवड केली. 4X2 फुट अंतरावर हलके गादीवाफे तयार करुन 1 एकरात टोमॅटो पिक घेतले. ठिबक सिंचनाचा वापर करुन गाईचे गोमुत्र आणि पाणी एकत्र करुन ते झाडांना देतात. गोमुत्रामधून युरीया खताचा पुरवठा पिकांना केला जातो. तसेच देशी गाईचे 10 किलो शेण, 10 लिटर गोमुत्र, 2 किलो डाळीचे पिठ, 2 किलो गुळ, आणि मुठभर शेतीतील माती यांचे मिश्रण करुन ते 180 लिटर पाण्यात टाकून 72 तास आंबवतात. हे आंबवलेले द्रावण मगाने थोडे-थोडे झाडाच्या बुंध्याशी टाकतात. या जीवामृतामुळे जमीनीला अन्नघटकांचा पुरवठा तर होतोच शिवाय त्यातील डाळीच्या पिठामुळे हवेतील नायट्रोजन जमीनीत स्थिरावण्यास मदत होते. तसेच शेणामुळे जमीनीतील सुक्ष्म जिवाणूंची संख्या वाढून जमीन भुसभूसीत राहण्यास मदत होते. त्यामुळे मुळांना ऑक्सीजन मिळतो असे एकापूरे यांचे म्हणणे आहे. किडीचा प्रादुर्भाव होवू नये म्हणून त्यां नी शेतात 10 ते 15 झेंडूची झाडे लावली आहेत. पिकावर येणारी किड या झेंडूच्या फुलांकडे आकृष्ट होते.

अशा पध्दतीने नैसर्गिक ज्ञानाचा वापर करुन फुललेल्या टमाटरच्या शेतातून टोमॅटो बाजारात पाठवायला सुरुवात केली आहे. या टोमॅटोचा आकार, रंग, चव आणि टिकावूपणा ग्राहकांच्या नजरेत भरण्यासारखा आहे. दर आठवडयाला 1 टन माल ते बाजारात विक्रीला पाठवित आहेत. आतापर्यंत 5 टन माल त्यांखनी विकला आहे. एकरी 10 टन उत्पादन होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. सध्या टोमॅटोला 12 रुपये दर मिळत असून उन्हाळयात तो 18 ते 20 रुपयांपर्यंत जावू शकतो. सरासरी 12 ते 13 रुपये दर मिळाला तरी 1 एकरात त्यांना 1 लाख 30 हजार रुपयांचे उत्पन्न होते. लागवड खर्च, मजूरांचा खर्च आणि पाणी व्यवस्थापन यासाठी 30 हजार रुपये खर्च वजा करुन त्यांाना 1 एकरात 1 लाख रुपयांचा नफा मिळतो.

अशा पध्दतीने शेती केल्यास 1 देशी गाय पाच एकर शेतीसाठी खताचा पुरवठा करु शकते. एकापूरे हे 10 एकरामध्ये विविध भाजीपाल्याचे पिक घेतात. टमाटर, वांगे, गवार, चवळी, भेंडी, हळद, कांदे, लसून अशा विविध पिकांचा त्यारमध्ये समावेश आहे. 10 एकरामध्ये खर्च वजा जाता त्यांना 10 लाखांचे उत्पन्न होते. शिवाय वर्षभर 7 महिला व 2 पुरुषांना कायमस्वरुपी रोजगारही पुरवितात. त्यामुळे देशी गाईची संख्या वाढविण्यावर भर देण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला.

किडीसाठी जालिम उपाय
किडीचा प्रादुर्भाव झाल्यास एकापूरे 10 किलो गाईचे गोमुत्र, 5 किलो कडुनिंबाची पेस्ट, 2 किलो तंबाखू पावडर, 1 किलो हिरवी मिरची व लसणाची पेस्ट यांचे द्रावण तयार करुन ते 3 तास शिजवतात. त्यानंतर 24 तास थंड होवू देतात. हे थंड झालेले द्रावण गाळून घेतात. 100 लिटर पाण्यामध्ये 3 लिटर द्रावण मिसळवून त्यातची फवारणी करतात. त्यामुळे किडीचा प्रादुर्भाव नष्ट होतो. 3 लिटर द्रावण 3 एकरासाठी पुरेसे होते. शिवाय पिकांना धोका संभवत नाही. असे एकापूरे यांनी सांगितले.

सामना दुष्काळाशी

पावसाच्या लहरीपणामुळे अलिकडच्या काळात राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये काही भागात अतिवृष्टी तर काही भागात दुष्काळाची परिस्थिती असेच चित्र पाहावयास मिळते. मात्र आपले शासन न डगमगता या परिस्थितीशी समर्थपणे तोंड देवून जनतेसाठी ठोस उपाययोजना राबवित आहे.दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी शासनाने काही शाश्वत योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत तर काही निर्णय प्रस्तावित आहेत.

टंचाई कालावधीमध्ये करावयाच्या उपाययोजना एकमेकांशी पूरक असतात त्यामुळे या सर्व बाबींची एकत्रितरित्या अंमलबजावणी केल्यास अधिक जास्त परिणामकारक ठरु शकते.त्याचप्रमाणे या शासन निर्णयातील काही आदेश क्षेत्रिय स्तरावर वेळेवर उपलब्ध न होणे, तसेच सदर आदेशांची वेगवेगळे चुकीचे अर्थ लावणे जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जाहीर केलेल्या सवलती व उपायोजनांचा लाभ जनतेला विहीत वेळेत व पुर्ण स्वरूपात प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने विविध विभागांनी निर्गमित केलेले आदेश एकत्रितरित्या देण्यात येत आहे.

दुष्काळावर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी हे काही धोरणात्मक तर काही प्रस्तावित निर्णय कोणते आहेत हे जाणून घेऊ या.

                                                          परीक्षा शुल्काची माफी शासनाचे परीक्षाशुल्क माफीचे आदेश असतानाही परीक्षा शुल्काची वसुली करण्यात येते अशा तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या आहेत.यासंबंधी शासन अनुदानीत संस्थांकडून या आदेशांचे पालन व्हावे यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून आवश्यक उपाययोजना करावी. विना अनुदानीत खाजगी संस्थेतील विद्यार्थ्यांना ही सवलत लागू राहणार नाही.

                                                   कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदतीबाबत  
शासनाने अनुक्रमांक 8 व 15 येथील शासन निर्णयाद्वारे कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे मदत जाहीर केली आहे :-

i) राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना 7/12 उताऱ्यावरील प्रत्यक्ष पीक पेरणी नोंदीच्या आधारे सरसकट कमाल 2 हेक्टर मर्यादेपर्यंत प्रतिहेक्टरी रु. 4,000/- (रुपये चार हजार फक्त) याप्रमाणे मदत अदा करण्यात यावी.

ii) सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी खरीप हंगाम 2011 मध्ये ज्या तालुक्यातील सोयाबीन व धान या पीकांच्या उत्पादकतेत किमान 25 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त घट झाली आहे, त्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना 2 हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत प्रतिहेक्टरी रु. 2,000/- याप्रमाणे मदत देण्यात यावी.

iii) कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकऱ्यांना उपरोक्त मदतीचे प्रत्यक्ष वाटप महसूल विभागामार्फत करण्यात येत असून आवश्यक तो निधी संदर्भाधीन क्र. 14 मधील शासन निर्णयानुसार उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. सदर मदत वाटपाची प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत दि.25 एप्रिल, 2012 पर्यंत पूर्ण होईल असे पहावे व या विहित कालावधीत शेतकऱ्यांच्या नावे जमा होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करणत याव्यात. यामध्ये संबंधित बँकांचे प्रतिनिधी व संबंधित अधिकारी यांच्या समवेत बैठका आयोजित करण्यात याव्यात.

                            पिण्याच्या पाण्याकरिता राज्यातील जलाशय साठा राखून ठेवण्याबाबत 
राज्यातील जलाशयातील पाणी अग्रक्रमाने पिण्यासाठी राखुन ठेवण्याची कार्यवाही जलसंपदा विभागाने करावी. यासंदर्भात या आदेशांची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांसोबत जिल्हाधिकारी यांनी बैठका घेवून अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवावे व त्याबाबत शासनास अहवाल पाठवावा.

                                                      महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना रोजगार हमी योजनेच्या कामांवर मजुरांची उपस्थिती वाढण्याची शक्यता लक्षात घेूवन शेल्फवर तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता असलेली पुरेशी कामे उपलब्ध असतील, आवश्यकता असेल तेथे सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळविणे व मागणीप्रमाणे कामे सुरू करणे या बाबींकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष पुरवावे. तसेच या कामावरील मजूरांना मजुरी प्रत्यक्षपणे दोन आठवड्यात प्राप्त होईल याची दक्षता घ्यावी.

                                                        टंचाई कामाचे समन्वय व अंमलबजावणी राज्यातील एकूण टंचाईचे स्वरुप व त्यावरील राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या उपाययोजना यांची कोटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्यादृष्टीने वरील प्रमाणे संबंधित विभागांच्या आदेशांचे एकत्रित समन्वय करुन या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच जिल्हाधिकारी यांनी विशेषत: चारा टंचाई व पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, टँकर्सबाबतची माहिती) रोजगार हमी योजना याबाबत साप्ताहिक आढावा घेऊन विभागीय आयुक्तांना दर शनिवारी सादर करावा. तसेच विभागीय आयुक्तांनी त्यांच्या विभागाची एकत्रित माहिती मंत्रिमंडळास सादर करण्याच्या दृष्टीने दर सोमवारी दुपारी 12.00 वाजेपर्यंत या विभागास पाठवावी. सदर माहिती साबेतच्या विहित प्रपत्रात शासनास सादर करण्यात यावी.

2. हे आदेश पाणी पुरवठा व स्वच्छता; शालेय शिक्षण व क्रीडा; उच्च व तंत्र शिक्षण; सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग; कृषी; पशुसंवर्धन; दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय; नियोजन व वित्त विभाग यांच्या सहमतीने व मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत.
क्रमश:
अधिक माहितीसाठी पहा शासननिर्णय--
सन 2011-12 कालावधीतील राज्यातील टंचाई परिस्थितीबाबत विविध उपाययोजना याबाबतचे एकत्रित शासन आदेश.
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग' शासन निर्णय क्र.एससीवाय 2012/प्र.क्र.88/म-7, दिनांक : 31 मार्च,2012

ताबा

शहरात राहाणा-या एका जमीन मालकाची जमीन रायदेव कसत होता . 10 वर्षात त्यांने जमीनीत विहीर खोदली व सर्व पिके घेतली. नंतर त्यांने 7/12 वर पिकपहाणी सदरी नांव लावून घेतले.

मालकाने कायदेशीर मार्गाने हालचाली सुरु केल्या. त्याने प्रथम कसणा-याविरुध्द मनाईचा दावा लावला. केवळ रायदेवचा जमिनीत ताबा आहे म्हणून दिवाणी न्यायालयाने मालकाला मनाई हुकूम दिला नाही. जमीन मालकाचा मनाईचा दावा फेटाळला म्हणून रायदेव तेव्हापासुन मीच जमीनीचा मालक आहे असे सांगु लागला. काही दिवसांनी त्याने परस्पर जमीन विक्रीला काढली पण घेणाराने विचारले, "ही जमीन तुमच्या मालकीची कशी ?" त्यावर रायदेवकडे कोणतेही उत्तर नव्हते.

तात्पर्य : मालकाचा मनाई दावा फेटाळला म्हणुन एखादी व्यक्ती आपोआप मालक ठरु शकत नाही!

शेखर गायकवाड

विकासाची नवी दिशा मिळाली

मुंबई-आग्रा या राष्ट्रीय महामार्गावर वसलेल्या आणि भूसावळ-सुरत या पश्चिम लोहमार्गाशी जोडल्या गेलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या शिंदखेडा तालुक्यातील नरडाणा गावाची ही गोष्ट. राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला पार नरडाणा स्टेशनपर्यंत वाढल्याने आजुबाजूच्या तीस खेड्यांची मुख्य बाजारपेठ आणि दळणवळणाचं हे केंद्र. त्यामुळेच गावाची उद्योग, शेती आणि इतर व्यवसायातही आघाडी.

सर्वधर्मसमभावात गुण्या गोविंदाने नांदणाऱ्या या गावानं "पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजने" त सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आणि लोकांची मानसिकता बदलत गावाचा चेहरामोहराच बदलला. ग्रामसभांच्या माध्यमातून योजनेत लोकसहभाग वाढवला. कधीही घराबाहेर न पडणाऱ्या महिला गावाच्या विकासात हिरीरीने सहभाग घेऊ लागल्या. शाळा- महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांनी गावात रॅली काढून योजनेचे महत्व गावकऱ्यांना पटवून दिले.

एकेकाळी स्वच्छता, वृक्ष लागवड, पाणी बचत, कचऱ्याचे व्यवस्थापन यासारख्या महत्वाच्या मुद्दांवर उदासीन असलेल्या गावानं कात टाकली. गावाची गल्ली-बोळ स्वच्छ, सुंदर झाली, गावातील कचऱ्याचं सुयोग्य व्यवस्थापन झालं आणि गाव दुर्गंधीमुक्त झालं. गावात मोठ्याप्रमाणात वृक्ष लागवड झाली. लावलेली झाडं जगवण्याची गावकऱ्यांनी शपथ घेतली आणि गाव हिरवाईने नटून येत असतांना पाण्याची बचत आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचा संदेश घरोघर गेला. प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या वापरावर बंदी, घरपट्टी-नळपट्टीचा वेळवर भरणा, सौर उर्जा साधणांच्या वापराला गती यासारख्या कामातून गावाचं रुप पालटलं. गावातील आजार कमी झाले. इतर गावांना नरडाणा गावच्या विकासाचा हेवा वाटावा इतका सुंदर गाव, गावकऱ्यांनी योजनेच्या माध्यमातून उभा केला.

गावात 80 युनिट असलेले आणि 1 ते 35 युनिट असलेले असे आदर्श सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात आली. त्यामुळे गाव हागणदारीमुक्त तर झालेच पण अनेक वर्षाची उघड्यावर शौचास जाण्याची पद्धत बंद झाली. गावात वैयक्तिक शौचालये बांधण्यास देखील यातून प्रेरणा मिळाली. आपल्याच गावाचं बदलेलं रुप पाहतांना गावकऱ्यांच्या मनात आणखी चांगले काम करण्याची उर्मी दाटून आली.
शासनानं ही या कर्तृत्ववान गावाची दखल घेत अनेक मान-सन्मानानं गौरवलं. पाण्याची शुद्धता आणि स्वच्छता राखल्याबद्दल गावाला मागील तीन वर्षांपासून "हिरवे कार्ड" मिळाले आहे. संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानात जिल्हा पातळीवर दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार, उत्कृष्ट ग्रामसभा आयोजनाबद्दल "गौरव ग्रामसभा" स्पर्धेअंतर्गत जिल्हा स्तरीय प्रथम पुरस्कार, गावातील मुला-मुलींचे विवाह 18 आणि 21 वर्षांवरील असल्याबद्दल चा जिल्हास्तरीय प्रथम पुरस्कार अशा अनेक पुरस्काराने गाव न्हावून निघाला. ग्रामसुधारणेचा वसा घेतलेल्या गावानं त्यापुढे जाऊन पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेतही पुरस्कार पटकावला.

गावानं चांगलं काम तर केलं पण त्यात सातत्य असायला पाहिजे आणि सातत्य राखणं हे खरं आव्हानात्मक आणि खडतर काम आहे याची गावकऱ्यांना आणि ग्रामपंचायतीतील पदाधिकाऱ्यांना जाणीव आहे. म्हणून गाव विकासाची पुढची दिशा आणि नियोजन गावानं पक्कं केलं आहे. गावात एक व्यक्ती दहा झाडं याप्रमाणात वृक्ष लागवड करणे, लावलेली झाडं जगवणे, संपूर्ण शिवाराचे पाणी जमिनीत जिरवणे, छताचे पाणी जमीनीत मुरवून पाण्याचे पुनर्भरण करणे, श्रमदान आणि लोकसहभागातून बंधारे बांधून पडणाऱ्या पावसाचे पाणी साठवणे यासारखी अनेक महत्वाची काम गावानं आखून आणि योजून ठेवली आहेत.

सौ. शिवप्रिया उदय सिसादे या गावच्या महिला सरपंच, उपसरपंच उपेंद्र सिसोदे आणि ग्रामसेवक व्ही.एस.सैंदाणे यांच्या सहकार्याने गावाच्या विकासासाठी समर्पित भावनेने काम करीत आहेत. पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेने गावाची दशा बदलून विकासाची नवी दिशा दिल्याची भावना त्यांच्या मनात आहे म्हणूनच योजनेची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा आणि गावाचा अधिकाधिक विकास करण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला आहे.

शब्दांकन: डॉ. सुरेखा मुळे

पारंपरिक व्यवसायाला मिळाली यशाची रुपेरी किनार

बंजारा समाज हा मुळातच भटका समाज म्हणून ओळखला जातो. उदरनिर्वाहासाठी गुरे पाळणे, मिळेल ते काम करणे असा त्यांचा दिनक्रम. पोटाची खळगी भरण्यासाठी अख्खे कुटुंबच बाहेरगावी जातात. ऊसतोडीसाठी सर्व कुटूंबच बैलगाडीने प्रवास करुन जेथे काम मिळेल त्यासाठीची धावपळ करतात. या समाजाला खरा आधार मिळाला तो बचतगटाच्या माध्यमातूनच. महिलांना बचतगटाच्या माध्यमातून घरबसल्या रोजगार मिळाल्याने त्या महिला आज निर्भयपणे, आत्मविश्वासाने आपल्या संसाराचा गाढा ओढत आहेत. त्यांचे जीवनमान उंचावल्याने त्या आर्थिकदृष्टया स्वावलंबी झाल्या आहेत.

उमरगा तालुक्यातील मुरुमपासून 5 किलोमीटर अंतरारवर वसलेला नाईकनगर हा तांडा. बंजारा समाजाची जेमतेम पाचशे लेाकवस्ती येथे आहे. याठिकाणीच लक्ष्मीबाई महिला स्वयंसहायता महिला बचतगटाची स्थापना सन 2005 मध्ये झाली. या बचतगटात 12 महिला सदस्य आहेत. बचतगटाच्या अध्यक्ष रमकाबाई गोपा राठोड तर सचिव म्हणून सुनिता भेदन राठोड काम पाहतात.

शिक्षणापासून दूर असल्याने हा समाज तसा मुख्य प्रवाहापासून दूरच राहिला होता. बचत गट चळवळीने मात्र या समाजाचे पर्यायाने महिलांचे आयुष्यच पुरे बदलून टाकले. एकेकाळी कामासाठी करावी लागणारी वणवण आणि ओढाताण आता थांबली आहे. आठवडाभर काम केल्यानंतर तुटपुंजी मजूरी मिळायची. कधी सकाळी उठून अर्धेपोटी कामाला जावे लागे. व्यवसायाचे कोणतेच साधन नव्हते.

बचत गटाने मात्र नवी उभारी दिली. सुरुवातीला व्यवसाय करतो म्हटले, तरी त्यासाठी भांडवल नव्हते. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून महिलांनी गट स्थापून व्यवसाय / धंदयासाठी कर्जाचे प्रस्ताव सादर केले. बँक ऑफ हैद्राबादने या गटास सुरुवातीस 3 लाखाचे कर्जही मंजूर केले. वर्ल्ड व्हिजन ऑफ इंडिया या संस्थेने पुढाकार घेवून नाईकनगर येथे बचत गटातील महिलांना 15 दिवसाचे व्यवसायासाठी लागणारे कौशल्य शिकवले. शिवणकलेचे संपूर्ण प्रशिक्षण दिले. शिवणकाम यशस्वीरित्या करणाऱ्या महिलांना 5 शिलाई मशिनही त्यांनी घेऊन दिली. तांड्यावर राहूनच ड्रेस बनविणे, पारंपरिक पोशाखावर डिझाईन, कलाकुसरीच्या माध्यमातून बंजारा समाजाच्या पारंपरिक पेहरावाची ओळख त्यांनी बाजारपेठेला करुन दिली. घरच्या घरी रोजगार मिळाल्याने मुलाबाळांकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळू लागला. एकाच जागी बऱ्यापैकी स्थिर झाल्याने मुलांना शाळेची गोडी लागली. घरबसल्या काम मिळाल्याने कुटुंबास आर्थीक आधार मिळाला.

या प्रवासाबद्दल गटाच्या सचिव सुनिता राठोड सांगतात, या व्यवसायासाठी लागणारा कच्चा माल आम्ही हैद्राबाद, विजापूर, सोलापूर आदि ठिकाणाहून आणतो. गटातील सर्व महिला बंजारा दागीने, घागरा चोळी, ओढणी, बेल्ट, किचन, कवाईन हार, घुंगट, पॅचलेस, बाजुबंद, चुंबळ, अंगुठी, लेडीस पर्स, दाराचे तोरण, वॉलपीस, बांगडया, ब्रेसलेट, पायल, मोबाईल कव्हर्स आदि कलात्मक साहित्य तयार करतात. महिला बंजारा ड्रेस घरबसल्या शिलाई करतात. नवरात्र महोत्सव, तांडीया महोत्सव, होळी महोत्सव, लग्न सराईमध्ये वधुसाठी ड्रेस खरेदीसाठी व्यापारी अगदी पुणे, सोलापूर, मुंबई येथील डिझायनर आमच्याकडे येतात, असे त्या अभिमानाने सांगतात. एक ड्रेस 8 ते 15 हजार रुपयापर्यंत विक्री करतो. दरवर्षी ड्रेस विक्रीतून आमच्या गटास 15 ते 20 लाखाची विक्री होते. निव्वळ नफा म्हणून 3 ते 4 लाख रुपये उत्पन्न मिळते. प्रत्येक सभासदास वर्षाकाठी किमान 30 ते 35 हजार रुपयाची मिळकत होते.

समाजातील महिलांना घरबल्या रोजगार मिळाल्याने रोजी रोटीचा प्रश्न मिटला. बचतगटाच्या माध्यमातून समाजातील अनिष्ठ रुढी, परंपरा, अंधश्रध्दा, बालविवाह, हुंडाबंदी अशा गोष्टींना छेद दिला. गावात दारुबंदी केली. पाणी आडवा-पाणी जिरवा, स्त्रीभ्रृण हत्या, निर्मल गाव, हागणदारीमुक्त गाव अशा विविध समाजापयोगी उपक्रम राबविल्याचे त्यांनी आवर्जुन सांगितले. महिला बचत गटांतील बेरोजगार महिलांना घरबसल्या काम मिळाले. आपल्या सुप्त कलागुणांना वाव मिळाल्याचे समाधान त्यांच्या चेहऱ्यावर आहे. शासनाने महिला बचत गट बळकट करुन महिलांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यास बळ दिले. यापुढेही शासनाने असेच उपक्रम वारंवार राबविल्यास समाजातील महिलांच्या आर्थिक उत्पन्नात निश्चितच वाढ होईल. शिवाय समाजाचा विकास होईल, हे त्या आवर्जून सांगतात.

स्वत:च्या कष्टातून उत्पादीत केलेल्या वस्तूला मिळालेली बाजारपेठ पाहून आणि वस्तू विक्री झाल्याने कष्टाचे मोल झाल्याची भावना त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसते.

एस. जी. शेळके 
दूरमुद्रणचालक, जिमाका,
उस्मानाबाद

दूर झाली पाणीटंचाई

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत जळगांव जिल्हयातील जवळपास सर्व तालुक्यांत साडेचार हजार नवीन विहीरींची कामे पूर्ण झालेली आहेत. त्यामुळे जिल्हयातील शेतकऱ्यांना विहीरीच्या माध्यमातून शेतामध्ये कायमस्वरुपी पाण्याची सुविधा शासकीय अनुदानातून करता आल्यामुळे पिक उत्पादनातही वाढ दिसून येत असल्याने शेतकरी सुखावला आहे.

मनरेगाची जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी ( रोहयो ) मार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असते. यामध्ये शेतरस्ते , कच्चे रस्ते, शेत तळे, जलसंधारणाची कामे,रोपवाटीका, वृक्ष लागवड, नवीन विहीर खोदणे, आदी कामे केली जात असतात.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी रोजगार योजना जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागामार्फत्‍ ही राबविली जात असून त्या अंतर्गत जिल्हयातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतावर नवीन विहीर खोदण्यासाठी सदरच्या योजनेंतून मंजुरी देण्यात येत असते. त्याप्रमाणे जळगांव जिल्हयात एप्रिल 2012 ते जानेवारी 2013 या कालावधीत साडेचार हजार विहीरींची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत.

यामध्ये चोपडा ( 79 ) , मुक्ताईनगर ( 879 ) , पारोळा ( 475 ), पाचोरा (158), एरंडोल (167 ) चाळीसगांव (380 ) , बोदवड (629) , भडगांव(123 ) जळगांव, (115 ), अंमळनेर (770 ) ,जामनेर, ( 198 ) धरणगांव, ( 265 ) भुसावळ, (217) यावल(1) आदी 14 तालुक्यात 4456 विहीरींची कामे मनरेगामधून पूर्ण झालेली असून रावेर तालुक्यात या योजनेतून एक ही नवीन विहीरींचा प्रस्ताव आलेला नाही.

परंतु एप्रिल 2012 ते जानेवारी 2013 पर्यत 4456 नवीन विहीरींचे प्रस्ताव सदरच्या 14 तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांचे जिल्हा प्रशासनाने मंजूर केले असून प्रारंभी विहीरीसाठी 1 लाख 90 हजार रु. अनुदान शासनाकडून दिले जात होते. परंतु सदरच्या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद व विहीर खोदाईसाठी येणारा खर्च पाहून हे अनुदान 3 लाख 30 हजार रुपये करण्यात आलेले आहे.

सदरच्या योजनेतून विहीर मंजुरीकरिता शेतकऱ्याने गावाच्या ग्रामसभेत प्रस्ताव ठेऊन मंजुरी घ्यावी लागते. त्यानंतर सदरच्या प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे येऊन त्यावर अंतीम मंजुरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रोहयो यंत्रणेकडून दिली जात असते. या अंतर्गत 50 फुट खोली पर्यत विहीरीचे बांधकाम ही करुन दिले जाते. त्यामुळे सदरच्या योजनेला टंचाईच्या झळा बसत असलेल्या जळगांव जिल्हयातील शेतकऱ्यांनी चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.

जिल्हा माहिती कार्यालय,
जळगांव

नक्षली बहुल भागात शिक्षणाचे वारे

आपण1950 मध्ये प्रजासत्ताक बनलो लोकशाही प्रणाली स्वीकारली. घटनेने 6 ते 14 वयोगटातील मुलामुलींना शिक्षण मिळालेच पाहिजे, असे म्हटले आहे. शिक्षणाचा अधिकार हा कायदा केंद्र शासनाने मंजूर केला. शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण करण्यात आले आहे. शेवटाच्या घकांपर्यंत शिक्षण पोहचले पाहिजे, असा सूर सर्वत्र उमटू लागला. गेल्या 60 वर्षात शिक्षण देण्यात बरीच मजल मारली असली तरी आदिवासी बहुल भाग व नक्षलवादी भागात म्हणावी तशी प्रगती झाली नाही. तेव्हा या परिसरातील मुलांना मुख्य प्रवाहात कसे आणता येईल ? याचा विचार केला गेला. सर्व शिक्षण अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा संकल्प करण्यात आला. परिणामी छत्तीसगड, ओडिशा, आंध्रप्रदेश आदि भागात बदल दिसून येऊ लागले. विद्यार्थ्यांना त्यांचा भाषेत शिक्षण देण्याने निश्चित फरक पडू शकतो, हे स्पष्ट झाले.

या सर्व भागात विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहण्याकरिता निवासी शाळा प्रभावीपणे कार्य करीत आहे. शासनाच्या आकडेवारीनुसार नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात 77 निवासी शाळा सूरू करण्यात आल्या, त्यामध्ये 31,650 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. नक्षल जिल्ह्यात 6 ते 8 पर्यंत शिकणा-या मुलींकरिता 889 कस्तुरबा गांधी विद्यालय निवासी शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत.

आदिवासी मंत्रालयाच्या योजनेव्दारे तसेच गृह मंत्राल्याच्या निर्देशेनुसार नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात अनुसूचित जमातींच्या बालिकांकरिता आश्रम शाळा सुरू करण्याकरिता केंद्र शासन 100 % आर्थिक मदत करते. या शाळेत शिकणा-या विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तकांसह इतर महत्वाचा वस्तू पुरविल्या जातात.

केंद्र शासनाने शाळा सोडलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था केली आहे. सरकारने याकरिता 33,280 लाख रूपयांचा निधी राखून ठेवला आहे. 2011-12 आणि 2012-13 मध्ये नक्षलग्रस्त जिल्ह्यातील 47,909 विद्यार्थींनां शाळेतून ने-आण करण्याकरिता सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात केजी टू पीजीपर्यंत शिक्षण सुविधा
महाराष्ट्रामध्ये नक्षलग्रस्त जिल्ह्ययांमध्ये केजी टू पीजी शिक्षण केंद्र सुरू कण्याची योजना असून प्रथम टप्यात पदवीपर्यंत शिक्षण उपलब्ध करण्याची सुविधा राहील. याव्दारे नक्षलग्रस्त आदिवासी जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे हा हेतू साध्य होईल.

मागील दोन वर्षांपासून नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगातर्फे (एनसीपीआर) बालबंधू कार्यक्रम राबविण्यात येत असून यामध्ये महाराष्ट्रमधील गडचिरोली, छत्तीसगड़मधील सुखमा, आंध्रप्रदेशमधील खम्माम, बिहारतील श्योहार, जम्मुई व रोहतास तसेच आसममधील कोकराझार आणि चिरांग हे जिल्हे समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. बालबंधू असे तरूण आहेत ज्यांना त्यांच्याच समुदायातून घेण्यात आले आहेत. यांचे प्रमुख कार्य म्हणजे ज्या मुलांनी शाळा सोडली आहे, त्यांना पुन्हा शाळेत दाखल करणे. तसेच जी मुले हरविली आहेत त्यांना शोधून पालकांपर्यंत पाहेचविणे.

बालबंधू कार्यक्रमाच्या मूल्यांकन अहवालातून हे लक्षात आले की, बालबंधू कार्यक्रम राबविल्यापासून मुलांमध्ये आत्मविश्वास वाढण्यास मदत झाली आहे. तसेच या भागातील मुलांमध्ये शाळेत जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

बालबंधू कार्यक्रम राबविण्याबाबतच्या सूचनांमध्ये हा कार्यक्रम पुढील दोनवर्षांकरिता विस्तारीत करण्यात यावा. याशिवाय ज्या भागात हा कार्यक्रम सध्या सुरू आहे, त्याच्या लगतच्या परिसरातही हा कार्यक्रम राबविण्यात यावा. त्यांना प्रशिक्षक बालबंधुकडून प्रशिक्षण देण्यात यावे, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बालबंधूची समिती तयार करून त्यांच्या मार्फत शाळेत मिळणा-या दुपारच्या जेवणाची पाहणी करणे आणि नियमित अहवाल संबधित विभागाला पाठविणे, ही देखील जबाबदारी देण्यात आली आहे.याशिवाय विद्यार्थ्यांमध्ये समूह तयार करण्याचे प्रोत्साहन देण्यात यावे. यात हुशार विद्यार्थी हे कमकुवत असणा-या विद्यार्थ्यांना शाळा व्यतिरिक्त शिकवणी देतील, असे त्यात म्हटले आहे.

एनसीपीआरच्या अध्यक्षा शांता सिन्हा यांनी सांगितले की, योजनेचे सकारात्मक परिणाम दिसत आहेत. नक्षलग्रस्त भागात या योजनेला म्हणावी तशी गती नसली तरी शिश्चित यश येईल. याशिवाय शिक्षणाचा अधिकार यामुळे देखील शाळा सोडलेले विद्यार्थी पुन्हा शाळेत दाखल होत आहेत. यासर्व प्रयत्नांना यश मिळत असल्याने नक्षलग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात आशेचा किरण उगवला आहे. हे विद्यार्थी उद्या नक्षलवादी चळवळ संपविण्यात मोठा वाटा उचलतील असा आशावादही व्यक्त केला जात आहे.