प्राचीन ग्रामपंचायती

स्वयंशासन ही पंचायतीमागची कल्पना भारताला नवी नाही. त्या काळी दळणवळणाची साधने अभावानेच होती. त्यामुळे खेडी स्वयंपूर्ण असणे भाग होते. याच गरजेपोटी खेड्यांना स्वत:च्या संरक्षणासाठी व विकासासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करणे जरुरीचे झाले. त्यामुळे प्राचीन काळी ही जशी आर्थिक दृष्टीने स्वयंपूर्ण बनली. तशी शासनाच्या दृष्टीने स्वायत्त बनली.

खेड्यातील सामाजिक जीवनाचे पंचायत एक अविभाज्य घटक बनले. प्राचीन खेड्यांचे संपन्न चित्र जे दिसते. त्यामागे ग्रामपंचायतींनी दिलेले स्थैर्य आहे. ग्रामपंचायती खेड्यांचा कारभार समर्थपणे चालवित असत. विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिमुळे दळणवळणाच्या साधनाअभावी तत्कालीन राज्यसत्ता खेड्‌याच्या कारभारात हस्तक्षेप करीत नसे. खेड्यातील शेतसारा गोळा करण्यापुरताच राज्यसत्ता खेड्यांशी संबंध ठेवीत असे. म्हणूनच खेड्यांना स्वशासनाची जबाबदारी पत्करावी लागली. सामाजिक व राजकीय जीवनाचे केंद्र स्थान म्हणून खेड्यांना महत्व लाभले.आता आपण २१ व्या शतकात त्याच दिशेने ग्रामपंचायती स्वायत्त करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.

वेदामध्ये खेड्यांचा उल्लेख वारंवार आढळतो. इसवीसनापूर्वी ४थ्या व ५ व्या शतकातील जातक कथात प्राचीन खेड्यांच्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय जीवनाचे वर्णन आढळते. यावरुन हेच स्पष्ट होते की, खेडे हे शासनाचे प्रमुख केंद्र होते. त्यात ग्राम, पूर व नगर या तीन वसतिस्थानाकडे लक्ष वेधण्यात आलेआहे. शुक्रनीतिसार या प्राचीन ग्रंथात कुंभ, पाली व ग्राम अशा वसतीस्थानाचा उल्लेख आहे. अर्थ व वेदातील पृथ्वी सुक्तात समितीचा उल्लेख आहे. सामुहिक व संघटित जीवनाचे महत्वाचे वर्णन ऋग्वेदाच्या १० व्या मंडलातील शेवटच्या सुक्तात आहे. वाल्मीकी रामायणात घोष व ग्राम या दोन खेड्यांच्या प्रकारांचे वर्णन आहे. खेड्यांचा कारभार पाहणाऱ्या ग्रामीणांच्या महत्वपूर्ण स्थानाचाही यात उल्लेख आहे. इसवीसन पूर्वीच्या ५ व्या शतकातील जैन व बौद्ध वाङमयात स्वयंशासित खेड्यांचा उल्लेख आढळतो.

महाराष्ट्रात नाशिक जिल्ह्यातील वणी व खानदेशातील तळोदे भागात सापडलेल्या पटावरुन ८ व्या, ९ व्या व १० व्या शतकात ग्रामपंचायती असल्याचे प्रा. आळतेकरांनी सिद्ध केले आहे. कर्नाटक व गुजरातमध्ये सुद्धा याच काळात ग्राममंडळे असल्याचे पुरावे आढळतात. न्यायदान व खेड्याच्या सर्व कारभार विषयक कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी नेमलेले ग्राममंडळ म्हणजे पंचायत होय. बृहस्पतीच्या मते खेड्यांच्या कारभारासाठी असलेल्या ग्राममंडळात २ ते ५ सदस्य असत. या ग्राममंडळातअसलेल्या सदस्यांची पात्रताही तामिळनाडू प्रांतातीलपहिल्या परंतक राज्याच्या इ.स. ९०७ ते ९४९ या कारकीर्दीतील शिलालेखावरुन मिळते. याशिवाय राजाने ग्रामकारभार शुद्ध, स्वच्छ व नेटका ठेवण्यासाठी काही नियमांची कडक अंमलबजावणी केली होती. प्राचीन ग्रामपंचायतीतील स्त्री सभासदांचा सुद्धा समावेश असल्याचे इ.स. ९०० ते १३०० या चाल राजाच्या कालावधीतील शिलालेखात आढळते.शिवाजी महाराज, राजाराम महाराज, शाहू महाराज जे दावे ग्रामपंचायतीमार्फत येत त्याचाच विचार करीतअसत. पंचायतीने निर्णय न घेतलेले दावे पुन्हा पंचायतीकडे पाठविण्यात येतअसत

अनिल ठाकरे