विधीमंडळातील तेजस्वी लढा

देशात प्रांतिक पातळीवर लोकनियुक्त सरकारे स्थापन करण्याच्या निर्णयानुसार १९३७ मध्ये मुंबई राज्याचे विधीमंडळ अस्तित्त्वात आले. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील लोकमानसाच्या लढय़ाप्रमाणे विधीमंडळातील लढाही प्रेरणादायी आहे.

संसदेने राज्य पुनर्रचना विधेयक मंजूर केले. त्यानुसार १ नोव्हेंबर १९५६ पासून भाषिक तत्त्वावरील नवी राज्ये अस्तित्त्वात येणार होती. परंतु मराठी भाषिकांचा महाराष्ट्र या एक राज्याऐवजी द्विभाषिक राज्याची निर्मिती करण्यात आली. त्यामुळे राज्य पुनर्रचना विधेयकावरून संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीची ठिणगी पडली. आचार्य शंकरराव देव यांच्या आदेशानुसार सर्वप्रथम संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ सुरू झाली. जनमानसातील या चळवळीचे पडसाद विधीमंडळातही उमटले.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीच्या दृष्टीने १८ नोव्हेंबर १९५५ रोजी फाजल अली कमिशनवर झालेली चर्चा महत्त्वाची आहे. नौशेर भरूचा यांनी मुंबईसह महाराष्ट्र आणि गुजरात अशी दोन राज्ये निर्माण व्हावीत, अशी उपसूचना मांडली. याला बी. सी. कांबळे, यशवंतराव मोहिते, सदानंद वर्टी, एस. एम. जोशी यांनी पाठींबा दिला. कमिशनने शिफारस केलेल्या त्रिराज्य सूत्राला विरोध दर्शविण्यासाठी सेनापती बापट यांच्या नेतृत्त्वात मोर्चा काढला होता. ही चळवळीची सुरवात होती. २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी पुन्हा चर्चा सुरू असताना निदर्शनाला हिंसक वळण लागले. त्यामुळे विधेयकावरील चर्चा अनिश्चित काळासाठी तहकुब करण्यात आली.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीला नैतिक बळ मिळावे म्हणून काँग्रेसचे विधान परिषद सदस्य पां. वा. गाडगीळ, तावडे यांच्यासह ३२ आमदारांनी राजीनामे दिले. त्यानंतर सुधारित पुनर्रचना विधेयक मुंबई विधानसभेची मान्यता मिळविण्यासाठी सभागृहापुढे मांडण्यात आले. काँग्रेसने ठरावाच्या बाजूने मतदान करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु विरोधी पक्षाने दिलेले राजीनामे आणि पी. के. सावंत यांच्या नेतृत्वात कोकणच्या आमदारांनी बंडखोरी करून ठरावाला विरोध केला.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये विधीमंडळात राज्य पुनर्रचना विधेयकाबाबत २८ मार्च १९५६ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी मुंबई महाराष्ट्रातच राहावी, यासाठी आग्रही भूमिका मांडली.

संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ सुरू असताना मार्च १९५७ मध्ये दुसरी सार्वत्रिक निवडणूक झाली. जनतेचा लढा विधानमंडळात पोचविण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीने निवडणुका लढविण्याचा निर्णय घेतला. यात संयुक्त महाराष्ट्राचे पुरस्कर्ते यशवंतराव चव्हाण, एस. एम. जोशी, आचार्य अत्रे परत निवडून आले. समितीने १२७ जागा जिंकून विधानमंडळातील सर्वात मोठा विरोधी पक्ष म्हणून विधीमंडळात लढा दिला. एस. एम. जोशी यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाची धुरा सांभाळली. इंदिरा गांधी यांनी मुंबई दौर्‍यात महाराष्ट्र राज्य निर्मितीला अनुकूलता दर्शविली. त्यानुसार एस. एम. जोशी यांनी पंतप्रधान पंडित नेहरू यांची भेट घेऊन महाराष्ट्र राज्याचे स्वप्न दृष्टीपथात आणले.

काँग्रेसच्या नऊ सदस्यीय समितीने २३ डिसेंबर १९५९ रोजी राज्य पुनर्रचनेसंदर्भात शिफारशी केल्या. त्यानुसार दोन राज्य निर्मितीचे संयुक्त महाराष्ट्र समितीने स्वागत केले. याबाबत फेरविचार समितीने महाराष्ट्र राज्य निर्मितीबाबत फारसे आक्षेप घेतले नाहीत, तसेच महाराष्ट्र हेच नाव असावे, असा ठराव घेतला. त्यानुसार २८ मार्च १९६० रोजी लोकसभेत विधेयक मांडण्यात आले आणि २१ एप्रिल १९६० रोजी विधेयक मंजूर करण्यात आले.

संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ अर्धदशक चालली. जनमानसातील लढय़ाप्रमाणेच समितीच्या सदस्यांनी विधीमंडळात घेतलेली भूमिका संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या इतिहासात सुवर्णाक्षराने नोंदविली गेली आहे.

गजानन कोटुरवार