रेशीम शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने स्वतंत्र रेशीम संचालनालय सुरु करण्यात आले आहे. रेशीम शेतीसाठी संचालनालयाच्या वतीने शेतकऱ्यांना सर्वप्रकारचे सहकार्य व मार्गदर्शन केले जाते. नैसर्गिक रेशीम धाग्याची निर्मिती रेशीम अळीच्या कोषापासून होते. निसर्गात पाच प्रकारच्या रेशीम अळ्या आढळतात यापासून निर्माण होणारा रेशीमधागा अतिशय लोकप्रिय असून त्याला मिळणारी किंमतही चांगली असल्याने शेतकऱ्यांनी त्याच्या उत्पादनाकडे वळावे, असा शासनाचा प्रयत्न आहे. इतर कोणत्याही जोडधंद्यापेक्षा हा अधिक उत्पादन देणारा व कमी खर्चाचा जोडधंदा असल्याने अलिकडे शेतकरीही याला पसंती दर्शवित आहे.
रेशीम शेतीसाठी शेतकऱ्यांनी पुढे यावे म्हणून मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिले जाते. तुती लागवड व साहित्याच्या खरेदीसाठी युनिट कॉस्ट म्हणून २० हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. या शेतीसाठी पक्के किटक संगोपन गृह बांधकामासाठी दोन लाख रुपये इतका खर्च अपेक्षित असून त्याच्या ५० टक्के म्हणजे एक लाख रुपये रक्कम अनुदान दिली जाते. एक एकरपर्यंत ठिबक सिंचनासाठी एकूण खर्चाच्या ७५ टक्के म्हणजे १५ हजार इतकी रक्कम अनुदान दिली जात असून शेतकऱ्यांना केवळ यासाठी पाच हजार रुपये इतका खर्च करावा लागतो. किटक संगोपन साहित्यासाठी अपेक्षीत ५० हजार रुपये खर्चापैकी ७५ टक्के म्हणजे ३७ हजार ५०० रुपये इतकी रक्कमही अनुदान देण्यात येते. या अनुदानाच्या लाभासाठी मात्र शेतकऱ्यांना ७५ टक्के तुतीची झाडे जीवंत ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच पहिल्या वर्षी ५० किलो, दुसऱ्या वर्षी १०० किलो, तिसऱ्या वर्षी २०० किलो प्रति एकर कोष उत्पादन काढणे अनिवार्य आहे.
शेतकऱ्यांनी योग्य पध्दतीने रेशीम शेतीचे नियोजन केल्यास या शेतीतून चांगले उत्पादन मिळते. रेशीम शेतीच्या पहिल्या वर्षी १५ जुन ते १५ जुलै दरम्यान एक एकरात तुती लागवड केल्यास १ डिसेंबर ते ३० डिसेंबर दरम्यान पहिले पिक येते. त्यानंतर १५ मार्च ते १५ एप्रिल दरम्यान दुसरे पिक घेता येते. दोनही वेळी प्रत्येकी १२५ किलो इतके म्हणजे वर्षभरात २५० किलो कोष उत्पन्न मिळते. दुसऱ्या वर्षी २५ मे ते १ जुन दरम्यान तुतीची तळ छाटणी करुन १५ जुलै ते १५ ऑगष्ट दरम्यान पहिले पिक घेता येते. १ ऑक्टोंबर ते २० ऑक्टोंबर दरम्यान दुसरे, १ जानेवारी ते ३० जानेवारी दरम्यान तिसरे व १५ मार्च ते १५ एप्रिल दरम्यान चौथे पिक घेता येते. दुसऱ्या वर्षी चारही पिके मिळून ५०० किलो कोष उत्पादन शेतकरी घेवू शकतो. या पध्दतीने ही शेती केल्यास केवळ एक एकर तुती लागवडीतून ५० हजार रुपयांचे निव्वळ उत्पन्न शेतकऱ्यांना मिळते. जास्त एकरांचे नियोजन केल्यास एकरी ५० हजार या प्रमाणे उत्पन्न वाढत जाते.
रेशीम शेती अल्प कालावधीतील पिक असून वर्षातून चार ते पाच पिके घेता येतात. तुतीची लागवड, किटक संगोपनगृह बांधकाम, संगोपन साहित्य यासाठी केवळ पहिल्याच वर्षी खर्च करावा लागतो. त्यानंतर त्याचा उपयोग मात्र पुढील १५ वर्षापर्यंत होत राहतो. तुतीच्या झाडांच्या फांद्या, किटकांची विष्ठा यापासून उत्कृष्ट सेंद्रीय खत मिळते. तुतीचा शिल्लक पाला जनावरांना उत्तम खाद्य म्हणून उपयोगात येते. रेशीम शेती करु इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात बेणे पुरवठा करण्यात येतो. तसेच विद्यावेतनासह रेशीम शेतीचे प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन व सवलतीच्या दरात अंडीपुंजांचा पुरवठाही केल्या जातो. शेतकरी गटामध्ये अथवा समुहामध्येही ५० ते १०० एकर पर्यंत तुती लागवड करुन रेशीम कोष उत्पादन सहकारी संस्था स्थापन करुन प्रक्रिया उद्योग सुरु करु शकते. त्यामुळे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठीही रेशीम शेती ही अतिशय फायदेशिर आहे.
रेशीम शेतीसाठी किटक संगोपनगृह बांधकाम, ठिबक सिंचन संच व इतर अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना ७/१२ आठ अ, गाव नमुना, तुती लागवडीच्या अद्ययावत नोंदी नमूद करणे आवश्यक आहे. पक्के किटक संगोपनगृह बांधकामासाठी मात्र नियोजन व अंदाजपत्रक मान्यता प्राप्त अभियंत्यांकडून सादर करणे अपेक्षित आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र, संगोपनगृह बांधकामाचा दाखला, संगोपनगृह बांधकाम व ठिबक सिंचन बसविल्याचा दाखला, सात वर्ष कोष उत्पादन कार्यक्रम सुरु ठेवण्याचा करारनामा, लाभार्थी अनुसूचित जाती जमातीचा असल्यास जातीचा दाखला जोडणे अपेक्षित आहे.
रेशीम शेती वाढविण्याचा शासनाचा प्रयत्ना असल्याने यासाठी अनुदानासह सर्व प्रकारचे तांत्रिक व प्रत्यक्ष मार्गदर्शन रेशीम संचालनालयाच्या वतीने वेळोवेळी पुरविण्यात येते. रेशीम शेती जोडधंदा म्हणून अतिशय उपयुक्त असल्याने शेतकऱ्यांनी या शेतीकडे सकारात्मक भावनेने पाहणे आवश्यक आहे.
No comments:
Post a Comment