पर्यावरणाचा ढासळलेला समतोल व त्यामुळे उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीचे भयानक स्वरुप, परिणामी ग्लोबल वार्मिंगचे वाढते संकट यावर उपाय म्हणून मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड करणे आवश्यक आहे. पर्यावरण समतोलाच्या दृष्टीने भूपृष्ठावर 33 टक्के वृक्षाच्छादन आवश्यक आहे. मात्र आपल्या राज्यात ते प्रमाण कमी आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वनीकरणाची आवश्यकता आहे व त्याव्दारे ग्रामीण भागातील सर्वांगिण व निरंतर विकास करणे हे देखील अपेक्षित आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने शतकोटी वृक्ष लागवडीचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र तसेच पर्यावरण संतुलीत ग्राम समृध्दी योजना व लोकसहभागातून ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या मालकीच्या क्षेत्रात तसेच वैयक्तिक लाभार्थींच्या क्षेत्रात रोपवाटीका, वृक्ष लागवड व रोपवन संरक्षण करावयाचे आहे. आपले ग्राम हरित करताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी, सिमांत शेतकरी व भूसुधार योजनेअंतर्गत लाभार्थी इत्यादी दुर्बल घटकांना हक्काचे काम मिळणार आहे. त्यामुळे ग्राम पंचायती व पर्यायाने पंचायत राज व्यवस्थेचे बळकटीकरण होणार असून समांतररित्या दारिद्र्य निर्मुलनाचा कार्यक्रम निरंतरपणे चालू राहणार आहे.
वनीकरणाव्दारे तयार होणाऱ्या मालमत्तेवर ग्रामपंचायतीचा अधिकार राहणार आहे. यासाठी ग्रामपंचायतीमार्फत सरकारी/ सार्वजनिक ठिकाणी, रस्ता, कालवा, रेल्वे दुतर्फा, नदी किनारी, जलसंचय होणाऱ्या क्षेत्रात, गावाच्या पडिक जमिनीवर, शाळा, दवाखाने, ग्रामपंचायत व इतर शासकीय कार्यालयाच्या आवारात, गावठाण व गावातील अंतर्गत रस्ता दुतर्फा वृक्षलागवड करण्याचे काम सुरु आहे. यासाठी लागणारी रोपे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून तयार करण्यात आलेल्या रोपवाटीकांमधून वापरण्यात येणार आहेत.
सामाजिक, शैक्षणिक व धार्मिक संस्थांना त्यांच्या आवारात वृक्ष लागवड करण्यासाठी ग्रामपंचायतीमार्फत रोपांचा मोफत पुरवठा करण्यात येणार आहे. तथापि अशा संस्थांनी ग्रामपंचायती सोबत सदर रोपांची लागवड करुन त्याचे संगोपन व संरक्षण करण्याची जबाबदारी घेत असल्याबाबत लेखी करारपत्र करावयाचे आहे. या योजनेअंतर्गत खाजगी व्यक्ती, संस्था व कंपन्यांना नाममात्र दराने रोपांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. नाममात्र दराबाबत तालुकास्तरावरील गट विकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती निर्णय घेणार असून त्यातून जमा होणारी रक्कम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या तालुका स्तरावरील बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शतकोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रम सन-2012 यशस्वी करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामस्थ, विद्यार्थी, पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी, सहकारी संस्था, खाजगी संस्था, उद्योजक, गणेश मंडळे, तरुण मंडळे, तालीम मंडळे, धार्मिक, सामाजिक व शैक्षणिक संस्था यांनी सहभागी होवून भविष्यातील 'हरित महाराष्ट्र' या संकल्पनेस मदत करावी असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्व पदाधिकारी, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
विभागीय माहिती कार्यालय,कोल्हापूर.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र तसेच पर्यावरण संतुलीत ग्राम समृध्दी योजना व लोकसहभागातून ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या मालकीच्या क्षेत्रात तसेच वैयक्तिक लाभार्थींच्या क्षेत्रात रोपवाटीका, वृक्ष लागवड व रोपवन संरक्षण करावयाचे आहे. आपले ग्राम हरित करताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी, सिमांत शेतकरी व भूसुधार योजनेअंतर्गत लाभार्थी इत्यादी दुर्बल घटकांना हक्काचे काम मिळणार आहे. त्यामुळे ग्राम पंचायती व पर्यायाने पंचायत राज व्यवस्थेचे बळकटीकरण होणार असून समांतररित्या दारिद्र्य निर्मुलनाचा कार्यक्रम निरंतरपणे चालू राहणार आहे.
वनीकरणाव्दारे तयार होणाऱ्या मालमत्तेवर ग्रामपंचायतीचा अधिकार राहणार आहे. यासाठी ग्रामपंचायतीमार्फत सरकारी/ सार्वजनिक ठिकाणी, रस्ता, कालवा, रेल्वे दुतर्फा, नदी किनारी, जलसंचय होणाऱ्या क्षेत्रात, गावाच्या पडिक जमिनीवर, शाळा, दवाखाने, ग्रामपंचायत व इतर शासकीय कार्यालयाच्या आवारात, गावठाण व गावातील अंतर्गत रस्ता दुतर्फा वृक्षलागवड करण्याचे काम सुरु आहे. यासाठी लागणारी रोपे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून तयार करण्यात आलेल्या रोपवाटीकांमधून वापरण्यात येणार आहेत.
सामाजिक, शैक्षणिक व धार्मिक संस्थांना त्यांच्या आवारात वृक्ष लागवड करण्यासाठी ग्रामपंचायतीमार्फत रोपांचा मोफत पुरवठा करण्यात येणार आहे. तथापि अशा संस्थांनी ग्रामपंचायती सोबत सदर रोपांची लागवड करुन त्याचे संगोपन व संरक्षण करण्याची जबाबदारी घेत असल्याबाबत लेखी करारपत्र करावयाचे आहे. या योजनेअंतर्गत खाजगी व्यक्ती, संस्था व कंपन्यांना नाममात्र दराने रोपांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. नाममात्र दराबाबत तालुकास्तरावरील गट विकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती निर्णय घेणार असून त्यातून जमा होणारी रक्कम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या तालुका स्तरावरील बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शतकोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रम सन-2012 यशस्वी करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामस्थ, विद्यार्थी, पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी, सहकारी संस्था, खाजगी संस्था, उद्योजक, गणेश मंडळे, तरुण मंडळे, तालीम मंडळे, धार्मिक, सामाजिक व शैक्षणिक संस्था यांनी सहभागी होवून भविष्यातील 'हरित महाराष्ट्र' या संकल्पनेस मदत करावी असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्व पदाधिकारी, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
विभागीय माहिती कार्यालय,कोल्हापूर.
No comments:
Post a Comment