Pages - Menu

Tuesday, January 22, 2013

वन्यजीव अपराध विषयक प्रकरणे न्यायालयात वेळेत दाखल करण्याचे प्रमाण वाढवावे - मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा

वन्यजीव अपराध विषयक प्रकरणे योग्य प्रकारे तयार करून वेळेत न्यायालयात दाखल करण्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी अशा गुन्ह्यांची नुसती नोंद न करता त्याचा पाठपुरावा करावा. प्रसंगी त्यासाठी न्यायवैद्यक प्रयोग शाळा आणि पोलिसांची मदत घ्यावी, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी केल्या.

बोरीवली येथील संजय गांधी नॅशनल पार्क येथे वन्यजीव अपराध विषयक प्रकरणांविषयी दोन दिवसीय चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. रविवारी या चर्चासत्राचा समारोप करण्यात आला. त्याप्रसंगी मुख्य न्यायमूर्ती बोलत होते. राज्याचे मुख्य सचिव जयन्त कुमार बाँठिया, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ए.के.निगम, वन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलीस महानिरीक्षक केशव कुमार, महाराष्ट्र ज्युडीशिअल ॲकॅडमीच्या सहसंचालक डॉ.एस.एस.फणसाळकर-जोशी आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

न्या.शहा म्हणाले, वन्यजीव संरक्षण अधिनियमातील सर्व तरतुदींचे पालन योग्य प्रकारे होणे आवश्यक आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे. न्यायिक अधिकाऱ्यांनी देखील वन्यजीव सृष्टी आणि त्यासंबंधीची पुर्णपणे माहिती करून घ्यावी.

मुख्य सचिव बाँठिया म्हणाले, राज्यात मोठी वनसंपदा आहे. तिचे जतन करणे प्रत्येकाचेच कर्तव्य आहे. वनातील छोट्या-छोट्या प्राण्यांची शिकार होते अशा प्रकरणांची दखलही वाघा सारख्या प्राण्याच्या शिकारी एवढीच गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. वन्य प्राण्याची शिकार करणे हा संघटीत गुन्हा आहे. त्यातील आरोपींना जबर शिक्षा झालीच पाहिजे. अशा आरोपींना जामीन मिळता कामा नये. त्यासाठी प्रबळ पुरावे गोळा केले पाहिजे. अशा प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढल्यास नक्कीच जरब बसेल. न्यायिक अधिकारी आणि वनाधिकाऱ्यांनी याकामी आपली जबाबदारी चोखपणे पार पाडावी, असे आवाहन श्री.बाँठिया यांनी यावेळी केले.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे मुख्य वनसंरक्षक सुनिल लिमये यांनी चर्चासत्र आयोजनामागची भूमिका स्पष्ट केली. महाराष्ट्र ज्युडिशीअल ॲकेडमी आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यांच्या तर्फे घेण्यात आलेल्या या चर्चासत्रात वाईल्ड लाईफ प्रिझर्वेटीव्ह सोसायटी ऑफ इंडीयाच्या संचालक बेलिंडा राईट आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकील ऋत्विक दत्ता यांचे व्याख्यान झाले. चर्चासत्रात न्यायिक अधिकारी व वनाधिकारी सहभागी झाले होते.

No comments:

Post a Comment