राष्ट्रीय कृषी विमा योजना- शेतीसाठी वरदान

 राष्ट्रीय कृषी विमा योजना  1999-2000 च्या रब्बी हंगामापासून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्यात क्षेत्र हा घटक धरुन सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेचा खरीप 2012 हंगामाचा शासननिर्णय 15 जूनपासून निर्गमित करण्यात आला आहे.

नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगामूळे पिकांचे नुकसान झाल्यास नुकसानीच्या प्रमाणात शेतक-याला विमा संरक्षण देणे, शेतक-याला उच प्रतीचे आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उच्च प्रतीची साधनसंपत्ती वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
या योजनेत खरीप हंगामातील - भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका, तूर, मूग, उडीद, कारळे, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन, सूर्यफुल, कापूस, कांदा व ऊस या पिकांचा समावेश आहे.

कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतक-यांना योजना ऐच्छिक स्वरुपाची आहे., विमा संरक्षित रकतेची व्याप्ती वाढवून त्यांची सांगड सरासरी उत्पन्न व किमान आधारभूत किंमतीशी घालण्यात आली आहे. त्यामूळे पीककर्ज रकमेचे बंधन आपोआप नाहीसे होते, शेतक-यांना सर्वसाधारण जादा पीक संरक्षित रक्कम सरासरी उत्पन्नाच्या 150 टक्के विमा संरक्षण उपलब्ध आहे, विविध पिकांचे राजस्व मंडळनिहाय उंबरठा उत्पन्न किंवा हमी उत्पन्न, त्या पिकांचे मागील तीन ते पाच वर्षाचे सरासरी उत्पन्न आणि त्या पिकांचा जोखीमस्तर विचारात घेऊन निश्चित करण्यात येते, खातेदारांव्यतिरिक्त कुळांसाठीसुध्दा या योजनेचा लाभ घेता येतो. विदर्भ पॅकेज वगळून उर्वरित महाराष्ट्राकरिता विमा हप्ता अनुदान - प्रत्येक पिकासाठी वेगवेगळा विमा हप्ता ठरविण्यात आलेला असून अल्प व अत्यल्प भूधारकांसाठी पीक विमा हप्ता रकमेत 10 टक्के अनुदान आहे.

विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांसाठी राज्य शासनाने घोषित केलेल्या विशेष पॅकेजनुसार सर्वसाधारण जोखीम स्तरावर विशेष अनुदान देण्यात येते यामध्ये कापूस पिकासाठी अल्प व अत्यल्प भूधारकासाठी पीकविमा हप्ता रकमेत 75 टक्के अनुदान देण्यात येते तर इतर शेतक-यांना 50 टक्के अनुदान देण्यात येते इतर अधिसूचित पिकासाठी अल्प व अत्यल्प भूधारकांसाठी पीक विमा हप्ता त्यामध्ये 50 टक्के अनुदान देण्यात येते.

नैसर्गिक आग, वीज, कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, पूर, भुस्खलन, दुष्काळ, कीड व रोग इत्यादींमूळे पीक उत्पादनावर होणारा परिणाम याचा समावेश विमा संरक्षण बाबीमध्ये करण्यात आला आहे.
सर्वसाधारण विमा हप्ता दर हा खरीप तृणधान्ये व कडधान्यासाठी 2.5 टक्के (बाजरी - 3.5 टक्के) खरीप गळीतधान्यासाठी -3.5 टक्के तर नगदी पिकासाठी - वास्तवादी दर ठेवण्यात आला आहे.

कर्जदार / बिगर कर्जदार शेतक-यांनी बँकेकडे विमा हप्त्यासह प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मूदत खरीप हंगामासाठी 31 जुलै ही आहे.

राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेत सद्य सिथतीत कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतक-यांना समान कार्यपध्दतीनुसार सहभागी होता येते. त्याकरिता शेतक-यांनी विहित प्रपत्रात विमा प्रस्ताव विमा हप्त्यासह विहित कालावधीत बँकाकडे सादर करणे. आवश्यक असून प्रस्तावासोबत 7/12 व 8 - अ चा उतारा किंवा पीक पहाणी झाली नसल्यशस पिकाच्या पेरणीबाबतचा तलाठी किंवा कृषी विभागाचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे. तसेच भाग घेणा-या शेतक-याचे त्या बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी क्षेत्रीय पातळीवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखा, राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या शाखा, नजीकच्या विविध कार्यकारी सोसायट्या, कृषी खात्याची मंडळ, तालूका, उपविभाग आणि जिल्हा स्तरावरील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे संपर्क साधता येईल.

खरीप 2012 हंगामामध्ये उच्च जोखीमस्तरावर बाजरी पिकासाठी विमा संरक्षण लागू - राष्ट्रीय कृषीविमा योजनेमध्ये उंबराठा उत्पन्न कमी राहून केवळ 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त होणा-या नुकसानीस नुकसानभरपाई मिळते त्यामूळे प्रत्यक्षात नुकसानीच्या प्रमाणात नुकसानभरपाई मिळत नाही. यातील तफावत दूर करण्यासाठी खरीप हंगाम 2012 मध्ये 60 टक्के या सर्वसाधारण जोखीमस्तरावरुन 80 टक्के या उच्च जोखीमस्तरावर प्रायोगिक तत्वावर बाजरी या पिकासाठी विमा संरक्षण देण्यात आले आहे.
खरीप हंगामात बाजरीस 60 टक्के या सर्वसाधारण जोखीमस्तरावर 3.50 टक्के या मर्यादीत दराने विमा हप्ता आकारला जातो.या पिकास 80 टक्के या उच्च जोखीमस्तरावर विमा संरक्षण देण्यात येणार असल्याने 14.30 टक्के या वास्तवदर्शी दराने विमा हप्ता आकरला जाणार आहे. मात्र, योजनेत सहभागी होणा-या शेतक-यांनी 3.50 टक्क्यांनूसार हप्त्याची रक्कम भरायची असून या विमा हप्त्यापेक्षा जास्त असणारी विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनाकडून अनुदान स्वरुपात देय राहणार आहे.
राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेअंतर्गत सर्व अधिसूचित क्षेत्र व अधिसूचित पिकांसाठी पूर, चक्रीवादळ, गारपीट व भूस्खलन या स्थानिक आपत्तीमूळे होणारी नुकसान भरपाईवैयक्तिक पातळीवर लागू करणे.

राष्ट्रीय कृषी विमा योजना मंडळ / मंडळगट विमा क्षेत्र घटक धरुन राबविली जाते या क्षेत्र घटकाचे उंबरठा उत्पन्न व चालू हंगामाचे सरासरी उत्पन्न अंदाजे पध्दतीने 10 पीक कापणी प्रयोग घेऊन येणा-या आकडेवारीवर आधारित असते. पूर, चक्रीवादळ, भूस्खलन व गारपीट या स्थानिक आपत्तीमूळे होणारे नुकसान मर्यादित क्षेत्रावर असल्याने नियोजित पीक कापणी प्रयोगाद्वारे निधारित सरासरी उत्पन्नामध्ये प्रतिबिंबीत होऊ शकत नाही. त्यामूळे विमा क्षेत्र घटकाची नुकसानभरपाई निश्चित करण्याच्या निकषानुसार स्थानिक आपत्तीमूळे वैयक्तिक नुकसान होऊनही नुकसानभरपाई मिळत नाही.

खरीप हंगामामध्ये सदर पथदर्शक योजनेची व्याप्ती राज्यातील सर्व विमा अधिसूचित क्षेत्रात वाढवून पूर, चक्रीवादळ, भूस्खलन व गारपीट या स्थानिक आपत्तीमूळे होणारे नुकसान हे कृषी विमा कंपनीमार्फत वैयक्ति पातळीवर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येणार आहे. यासाठी स्थानिक आपत्तीमूळे योजनेत सहभागी शेतक-यांचे वैयक्तिक नुकसान झाल्यास सदर शेतक-यांनी ज्या वित्तीय संस्थेमार्फत योजनेत भाग घेतला आहे. त्या संबंधित वित्तीय संस्थेस किंवा भारतीय कृषी विमा कंपनीस कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान झाल्यापासून 48 तासात नुकसानग्रस्त अधिसूचित पिकाची माहिती, नुकसानीचे कारण व प्रमाण कळविले आवश्यक आहे. त्यानंतर भारतीय कृषीविमा कंपनीतर्फे जिल्हा महसूल कार्यालयाच्या मदतीने नुकसानभरपाईचे प्रमाण निश्चित करण्यात येणार आहे.