यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना (भाग 2)

राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी ग्रामीण भागातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील घटकांसाठी राज्यात यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविण्यास सुरुवात झाली आहे.

या योजनेखाली राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी ग्रामीण भागामध्ये अशा कुटुंबांना प्रत्येकी पाच गुंठे जमीन उपलब्ध करुन देवून त्यावर त्यांना 269चौ.फूटाची घरे बांधून देणे व उर्वरित जागेवर लाभार्थी कुटुंबांना विविध शासकीय योजनांव्दारे स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल याकरिता राज्यातील ग्रामीण भागातील एकूण 33 जिल्ह्यामध्ये विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाची जास्त लोकसंख्या असलेले प्रत्येक जिल्ह्यातील तीन गावे निवडण्यात येवून त्या गावातील एकूण 20 कुटुंबांना उक्त योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
त्या अनुषंगाने सन 2011-12 या आर्थिक वर्षात राज्यातील 33 जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका गावाची निवड करण्यात येणार आहे. सन 2012-13 पासून दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्यातील 3 गावांची या योजनेसाठी निवड करण्यात येणार आहे.

या योजनेसाठी अटी व शर्ती :
• या योजनेअंतर्गत कुटुंबांना मिळणारा भूखंड व त्यावरील घरे हे संयुक्तपणे पती व पत्नीच्या नावे केले जाईल, मात्र विधवा व परित्यक्त्या स्त्रीयांच्याबाबतीत भूखंड व त्यावरील घर त्यांच्याच नावे केले जातील, मिळालेला भूखंड व त्यावरील घर लाभार्थी कुटुंबास कोणत्याही कारणास्तव कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरीत करता येणार नाही तसेच भूखंड व घर कोणत्याही परिस्थितीत विकता येणार नाही.

• या योजनेचा लाभ कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात येईल. भूखंडावरील जागेचा वापर हा कायदेशीर उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी असणे बंधनकारक राहील. तसेच घर हे भाडेतत्वावर अन्य व्यक्ती/कुटुंबास देता येणार नाही. तसेच पोटभाडेकरुसुध्दा ठेवता येणार नाहीत. तसे आढळून आल्यास सदरचा लाभ रद्द करण्यात येईल.

• घरांचे बांधकाम झाल्यानंतर ग्रामपंचायतींकडून आकारण्यात येणारी वार्षिक घरपट्टी व पाणीपट्टी लाभार्थ्यांने भरणे आवश्यक राहील व घराची देखभाल व दुरुस्तीही लाभार्थ्यांने स्वत: करावयाची आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी समिती रचना :
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून जिल्हाधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. सदस्य म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे प्रतिनिधी, सहाय्यक संचालक, नगररचना, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा कृषि अधीक्षक,व्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, जिल्हा व्यवस्थापक, वसंतराव नाईक वित्त व विकास महामंडळ, जिल्हाधिकारी यांनी नामनिर्देशित केलेला वि.जा.भ.ज. प्रवर्गासाठी कार्य करणारा सामाजिक कार्यकर्ता आणि सदस्य सचिव म्हणून सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण अधिकारी हे काम पहाणार आहेत.

या समितीचे कार्य व अधिकार :
• ही समिती या योजनेसाठी शासकीय जमिनीची निवड करणे, जमीन उपलब्ध नसल्यास खाजगी जमिनीचे दर निश्चित करणे व ती खरेदी करणे, पात्र लाभार्थी कुटुंबांची निवड करणे, पात्र लाभार्थ्याला किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्याला शासनाच्या अन्य योजनेमधून यापूर्वी घरकुल मिळालेले नाही याची खात्री करणे, उपलब्ध शासकीय/खाजगी जमिनीचा ले-आऊट करुन प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबास 5 गुंठ्याचा भूखंड देवून त्यावर घर बांधून देणे.

• ले-आऊट करत असताना रस्ते, गटारे, समाज मंदीर, शाळा/अंगणवाडी, इत्यादीसाठी जागा राखून ठेवण्यात यावी.घरकुलांचे बांधकाम तसेच वसाहती अंतर्गत पायाभूत सुविधा याबाबतची कामे वेळेत पूर्ण करुन घेणे, भूखंडाचे व घरकुलांचे पात्र लाभार्थी कुटुंबांना वाटप करणे, विविध शासकीय योजनांवदारे स्वयंरोजगार निर्मितीची संधी उपलब्ध करुन देणे, वसाहतींचे प्रकल्प अहवाल, नकाशे व अंदाजपत्रके याबाबतचा अहवाल संचालक, वि.जा.भ.ज. यांच्यामार्फत शासनास मंजूरीसाठी सादर करणे हे राहील.

• या योजनेसाठी सुयोग्य शासकीय जमिनीची जिल्हास्तरीय समितीस कार्यान्वयन समिती शिफारस करण्यासाठी आणि शासकीय जमीन उपलब्ध नसल्यास जिल्हास्तरीय समितीस जमीन खरेदी करुन लाभार्थ्यांना वितरण करणे या प्रक्रियेमध्ये सहाय्य करण्यासाठी संबंधित तालुक्याचे उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक दरमहा घेण्यात यावी. व त्याबाबतचा अहवाल जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करण्यात यावा.

• जिल्ह्यात ग्रामीण भागामध्ये ज्या ठिकाणी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील बेघर व भूमीहीन कुटुंबाची संख्या जास्त आहे अशा ठिकाणांचा शोध घेवून त्यानुसार शासकीय जमीन उपलब्ध करुन घ्यावी.शासकीय जमीन उपलब्ध नसल्यास खाजगी जमिनीची खरेदी करण्यात यावी. जमीन खरेदी करताना या जमिनीवर उभारण्यात येणाऱ्या वसाहतीस आवश्यक तो निवासी पाणीपुरवठा वर्षभर होऊ शकेल का ? याबाबत खात्री करुनच जमीन खरेदी करावी.

• त्याबाबतचे अधिकार जिल्हास्तरीय समितीस राहतील. खाजगी जमीन उपलब्ध करण्यासाठी संबंधित भागात मागील 5 वर्षाचे खरेदी विक्री व्यवहार व प्रचलित शीघ्र सिध्दगणकांचे दर विचारात घेवून जमीन खरेदी करण्यात यावी. त्या दराने जमीन विक्रीस मालक तयार नसला तर उपलब्ध दरापैकी जो दर जास्त असेल त्यावर 20 टक्के पर्यंत इतकी वाढ करण्याचे अधिकार जिल्हास्तरीय समितीला असतील.

लाभार्थ्याने या योजनेसाठी सादर करावयाची प्रमाणपत्रे :
• जात प्रमाणपत्र.
• कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 1 लाख पेक्षा कमी असल्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र.
• भूमीहीन असल्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र.
• अधिवास प्रमाणपत्र.
• कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने महाराष्ट्र राज्यात इतर कोणत्याही ठिकाणी घरकुल योजनेचा लाभ घेतला नसल्याबद्दलचे रु. 100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर शपथपत्र.

ही योजना ग्रामीण भागामध्ये राबविण्यात येणार असून प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबास 5 गुंठे क्षेत्रफळाचा भूखंड देण्यात येईल. त्यावर 269 चौ.फूट चटई क्षेत्राचे घर बांधून देण्यात येईल. घराच्या बांधकामासाठी कमाल खर्चाची मर्यादा रु. 70 हजार इतकी असेल. घराचा आराखडा हा अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या घरकूल योजनेतील घराच्या आराखड्याप्रमाणेच राहील.

या योजनेसाठी पात्र लाभार्थी कुटुंबांच्या सर्वेक्षणाचे काम हे तलाठी व ग्रामसेवक यांच्याकडून करुन घेण्यात यावे. सर्वेक्षण करणे,योजनेचे मार्गदर्शन करणे इ. बाबींसाठी प्रशासकीय खर्च म्हणून 5 टक्के रक्कम या योजनेसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून प्रथमत: राखून ठेवण्यात यावी व उर्वरित निधीमधून निवड झालेल्या लाभार्थ्यांची प्रकरणे तयार करावीत,वसाहत प्रकल्पाचा अहवाल तयार करणे.
या योजनेअंर्तगत घराचे बांधकाम करणे तसेच वसाहतीमध्ये पायाभूत सुविधा उदा. पिण्याचे पाणी, विद्युत पुरवठा, अंतर्गत रस्ते, गटारे, समाज मंदिर इत्यादी सर्व बाबी विचारात घेवून प्रत्येक वसाहतीचा प्रकल्प आराखडा, नकाशा व अंदाजपत्रके तयार करणे तसेच नागरी सुविधाची ही कामे पूर्ण करुन देण्याचे काम जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून करुन घेण्यात यावे.

सदरहू योजनेंतर्गंत घराचे बांधकाम करणे तसेच वसाहतीमध्ये घराचे बांधकाम शक्यतो लाभार्थ्यामार्फतच करावे. त्यासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या अनुदानाची रक्कम जिल्हा विकास यंत्रणेमार्फत लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात बांधकामाच्या प्रगतीनुसार तीन टप्प्यात अदा करण्यात यावी. लाभार्थ्यीने घरकुलाचे बांधकाम करण्यास असमर्थता दर्शविल्यास काही अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत जिल्हाधिकारी यांनी निवड केलेल्या बांधकाम व्यवसायातील नामांकित संस्था/स्वयंसेवी संस्थामार्फत घराचे बांधकाम करण्यास हरकत नसावी. तथापि अशा संस्थांची निवड शासनाच्या मान्यतेने करण्यात येईल.

वसाहतीमधील लाभार्थी कुटुंबांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी म्हणून पशुसंवर्धन, कृषी, जिल्हा उद्योग केंद्र, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांच्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांव्दारे संधी उपलब्ध करुन देण्यात यावी. शक्य असेल तेथे बचतगटाची स्थापना करुन त्याव्दारे देखील लाभार्थी कुटुंबांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्याची संधी उपलब्ध करुन देण्यात यावी.