मागासवर्गियांसाठी भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजना

राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक उन्नतीसाठी शासन प्रयत्नशील आहे. या समाजाच्या सर्वांगिण विकासासाठी सामाजिक न्याय विभाग विविध योजना विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. पण त्याचबरोबर मागासवर्गीय वर्गातील युवक व युवतींना पोलिस व सैन्यदलात भरतीसाठी संधी मिळावी यासाठी त्यांना भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजनाही या विभागामार्फत राबविण्यात येते. या योजनेचा अधिकाधिक लाभ घेण्यास त्यांना मदत व्हावी याकरिता माहिती देण्यात येत आहे.

राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध् घटकांच्या लोकसंख्येमध्ये सुमारे 15 ते 20 लाख अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध् घटकांतील सुशिक्षित बेरोजगार लोकांची संख्या आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध् घटकातील युवकांमध्ये प्रशिक्षणाचा अभाव असल्यामुळे बऱ्याचवेळा हे युवक सक्षम असतानादेखील त्यांना सैन्य व पोलीसदलात भरतीसाठी संधी मिळत नाही. ही उणीव भरुन काढण्यासाठी या युवकांना राज्य पोलीस व सैन्य दलातील अनुशेषांतर्गत संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने आदिवासी विभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या सेवापूर्वक प्रशिक्षण केंद्राप्रमाणेच सामाजिक न्याय विभागातर्फे सैन्य व पोलीस दलात भरती सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्र सन 2006 पासून सुरु करण्यात आली आहेत.

या योजनेमध्ये प्रशिक्षण सत्राचा कालावधी तीन महिन्याचा असून राज्यातील सर्व प्रमुख सैन्य व पोलिस भरती प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांमार्फत हे प्रशिक्षण देण्यात येते. तसेच या प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची निवड समाजकल्याण संचालक पुणे यांच्यामार्फत करण्यात येते. प्रशिक्षणाच्या तीन महिन्याच्या कालावधीत उमेदवाराची रहाण्याची सोय प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेमार्फत करण्यात येते. एका प्रशिक्षण सत्रात 100 युवक व युवतींना प्रशिक्षण देण्यात येते. प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षणासाठी उमेदवारांची निवड करताना पात्र उमेदवारांची यादी जिल्हा सेवायोजन कार्यालयाकडून मागविण्यात येते व त्यातील उमेदवारांची निवड विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकाऱ्यामार्फत करुन त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येते. या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या युवक, युवतींना जेवण, रहाणे, खेळाचे साहित्य, बूट, मोजे, अंथरुण इ. सुविधा मोफत पुरविल्या जातात.

योजनेच्या अटी आणि शर्ती
उमेदवार हा अनुसूचित जातीं व नवबौद्ध् घटकातील असणे आवश्यक आहे. उमेदवाराचे वय 18 ते जास्तीतजास्त 25 वर्षे, शैक्षणिक पात्रता इयत्ता 12 वीं पास उत्तीर्ण, शारी?रिक पात्रता - युवकाची उंची 165 सें.मी., छाती 79 सें.मी. फुगवून 84 सें.मी. युवतीची उंची 155 सें.मी. आवश्यक आहे. जातीचे प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, सेवायोजन कार्यालय अंतर्गत नाव नोंदणी दाखला व ओळख पत्राची सत्यप्रत देणे आवश्यक आहे. तसेच उमेदवार शारी?रिकदृष्ट्या निरोगी व सक्षम असणे आवश्यक आहे.

प्रशिक्षणाचे स्वरुप
प्रशिक्षण कालावधीत धावणे, उंच व लांब उडी, गोळा फेक, पुल अप्स, अडथळा शर्यत, दोरीवरुन चढणे, मंकी रोप, बैठका, चीनअप, पद कवायत, रायफल फायरिंग, गिर्यारोहन इ. मैदानी चाचणीचे शास्त्रशुध्द प्रशिक्षण देण्यात येते. या व्यतिरिक्त सामान्य ज्ञान, मानचित्र अध्ययन, अग्नीशमन, वहातूक नियंत्रण प्रशिक्षण, प्रथमोपचार, स्वास्थ्य शिक्षा, वायरलेस कम्युनिकेशन, व्यक्तिमत्व विकास, आपत्ती निवारण व्यवस्थापन, मुलाखत कौशल्य या बाबत प्रशिक्षण दिले जाते.

अधिक माहितीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी संबंधित विशेष जिल्हा समाज कल्याण  अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.

विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे दूरध्वनी क्रमांक
मुंबई (022)25275073,    मुंबई उपनगर (022) 25222023,              ठाणे (022) 25341359,                            रायगड (02141) 222288, रत्नागिरी (02352)230957, सिंधुदुर्ग (02362) 228882, नाशिक (0253)2412203, धुळे (02564), नंदूरबार (02564)226310, जळगांव (0257) 2263328, अहमदनगर (0241) 2329378, पुणे (020) 24456336, सातारा (02162) 234246, सांगली (0233)2374739, सोलापूर (0217)2734950,कोल्हापूर (0231)2651318, औरंगाबाद (0240)2331993,जालना (02482) 225172, परभणी (02452)220595,हिंगोली (02456)223702, बीड (02442)222672, नांदेड (02462) 224477, उस्मानाबाद (02472)222014,लातूर (02382) 258485, बुलढाणा (07262) 242245, अकोला (0724)2426438, वाशिम (07252)235399, अमरावती (0721)2661261, यवतमाळ (07232) 242035, वर्धा (01752) 243331,नागपूर (0712) 2555178, भंडारा (07184) 252608,गोंदिया (07182)234117, चंद्रपूर (07172)253198, गडचिरोली (07132)222329.

मुक्ता पवार

उणिवांवर केली मात गावकऱ्यांची विकासाला साथ

असं म्हणतात की आपल्यातील उणिवा ज्यांना समजतात आणि त्या दूर करून जी माणसं पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांच्या वाट्याला अपयश कधी जात नाही. निरंतर प्रयत्नातून शिकत राहणं आणि कामात सातत्य राखणं हा त्यांचा स्थायीभाव असतो. बीड जिल्ह्याच्या अंबोजोगाई तालुक्यातील सनगाव हे असंच गाव.

अंबाजोगाईच्या पश्चिमेस 8 कि.मी अंतरावर वसलेल्या या गावाच्या उत्तरेला डोंगरमाथा तर दक्षिणेकडे मोठा तलाव. तलावामुळे गावातलं सिंचनही चांगलं. जमीन सुपिक, बहुतांश लोकांचा व्यवसाय शेती. बागायती परिसर असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थितीही उत्तम. गावातला दुग्धव्यवसाय ही चांगला. उस लागवडीबरोबर सोयाबीन, कापूस आणि भाजीपाला ही शेतकऱ्यांची पूरक पिकं. भाजीपाल्यामुळे कमी क्षेत्रात जास्त उत्पन्न मिळते हे लक्षात आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी गावात गटशेतीचा अभिनव प्रयोग यशस्वीरित्या राबवला.

आताचे उपसरपंच आणि तत्कालीन सरपंच शंकर उबाळे हे सिव्हिल इंजिनिअरिंग मधील पदविकाधारक. ते एका प्रशिक्षणासाठी यशदा येथे गेले. तेथून परततांना त्यांनी हिवरेबाजार आणि राळेगनसिद्धी या दोन आदर्श गावांना भेटी दिल्या. पोपटराव पवार यांच्याबरोबर अनेक विषयांवर चर्चा केली. गावातील इतर सदस्यांना श्री. पवार यांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ व्हावा म्हणून तालुकास्तरीय मेळाव्याचे गावात आयोजन केले.

आदर्श गावाच्या ध्येयाने झपाटलेले श्री. उबाळे इथेच थांबले नाहीत. त्यांनी आपल्या गावातील काही तरूणांसाठी हिवरेबाजार आणि राळेगनसिद्धीचा अभ्यासदौरा आयोजित केला. या गावांचा विकास पाहून हरखून गेलेली ही तरूणाई आपल्या गावाचा “अस्साच” विकास करायचा हा निर्धार मनाशी करूनच परतली. त्यांच्या 245 कुटुंबांच्या गावात सुरुवातीला फक्त 4 कुटुंबाकडे शौचालये होती. आज गावात शंभरटक्के कुटुंबाकडे शौचालय आहे. “आपला विकास- अपुल्या हाती, ग्रामविकासाचे होऊ या साथी” असं म्हणत गाव सर्वांगीण विकासाच्या एका ध्येयाने प्रेरित झालं. स्वच्छतेतून समृद्धीकडे नेणाऱ्या संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानात गावानं 2008-09 साली सहभाग घेतला. लोक एकजूटीने कामाला लागले. श्रमदान करू लागले. गावातील रस्त्यांचे रुंदीकरण झाले, गावात वृक्ष लागवड झाली. शोषखड्डे, घर तिथे शौचालय, गांडूळ खत निर्मिती, गप्पी माशांची पैदास, सेंद्रीय खत प्रकल्प यासारखे अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम गावाने राबविले.

गावातील महिला आणि युवक मंडळे, बचतगट, ज्येष्ठ नागरिक, भजनी मंडळे, शाळेतील स्वच्छता दूत, सर्व ग्रामस्थ यांनी एकमेकांच्या हातात हात घालून ग्रामविकासाची ही दिंडी जोमाने पुढे नेली. त्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांना यश मिळालं आणि गावाला संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानात जिल्ह्यात आणि नंतर विभागात दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला. पुरस्कार मिळाला की हुश्श्श्. . . संपली बाबा आपुली जबाबदारी असं न म्हणता गावानं कामात सातत्य ठेवलं आणि त्याचं फळ म्हणून गावानं 2009-10 मध्ये याच अभियानात जिल्ह्यात पहिल्या क्रमांकाचा पुरस्कार मिळवला.

असा पुरस्कार मिळवणारी सनगाव ही अंबाजोगाई तालुक्यातील पहिलीच ग्रामपंचायत ठरली. याचवर्षी ग्रामपंचायतीला विभागीयस्तरावर तिसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला. गावकऱ्यांचे कामातील सातत्य त्यांना यश देऊ लागले आणि पुरस्काराची मालिका सुरु राहिली. त्यामुळे गावकऱ्यांचा उत्साह आणखी वाढला. आता विभागात “पहिलं यायचंच “ या ध्येयाने गावकरी कामाला लागले. यासाठी गावाच्या कामातील उणिवांचा शोध घेण्यात आला, त्याची कारणं जाणून घेण्यात आली आणि त्यावर उपाय शोधण्यात आले.

गावकऱ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांना आणि निर्धाराला यातून घवघवीत यश मिळाले, ग्रामपंचायत 2010-11 च्या अभियानात तालुका, जिल्हा आणि विभागस्तरावर पहिली आली. याचकाळात ग्रामपंचायतीला स्व. वसंतराव नाईक पाणी व्यवस्थापन पुरस्कार आणि सामाजिक एकतेसाठीच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष पुरस्काराने राज्यस्तरावर सन्मानित करण्यात आले.

संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानातील कामाने गावाला राष्ट्रीयस्तरावरचा” निर्मलग्राम” पुरस्कार देखील मिळवून दिला. ग्रामपंचायतीने या पुरस्कारातही सातत्य राखले आहे.गाव आज पूर्ण हागणदारीमुक्त आहे. एकही व्यक्ती उघड्यावर शौचास जात नाही. विकासाच्या ध्येयाने झपाटलेल्या गावाने पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेत सहभाग नोंदवला. एक व्यक्ती एक झाड, गावातील प्लॅस्टिक बंदी, करवसुली, यासारख्या सर्व निकषांवर खुप चांगलं काम केलं. एक व्यक्ती एक झाड योजनेत जेवढी झाडं लावली तेवढी जगवण्यात गावाला यश मिळालं. झाडं लावण्याच्या आणि जगवण्याच्या कामात शिस्त राहावी म्हणून प्रत्येक झाडाला नंबरिंग करण्यात आले.

केवळ विकास कामं करून थांबायचं नाही तर प्रगत विचारांची पेरणी करण्याचे कामही गावानं केलं. मागील 10 वर्षांपासून गावात “एक गाव एक गणपती” हा उपक्रम राबविला जात आहे. प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी गावातील ही एक गणेश मूर्ती माती पासून तयार करण्याचा एक सुंदर निर्णय गावाने घेतला आणि अंमलात आणला.

गावातील पथदिवे हे सीएफएल आणि एलईडी चे आहेत. चौकात सौरदिवे आहेत. प्रत्येक घरातील कचरा गोळा करून तो वाहून नेण्यासाठी घंटागाडीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. गोळा झालेला कचरा एकाठिकाणी साठवून त्यापासून खत निर्मिती केली जाते. त्याचा वापर परसबागा, शाळेतील बागा, शेती यासाठी केला जातो. गावात बंदिस्त गटारे आहेत. बंदिस्त गटारे, परसबागा आणि शोषखड्ड्यांच्या माध्यमातून सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करण्यात आले आहे. इको व्हिलेजमधील गावाची करवसुली 100 टक्के आहे. यामुळे ग्रामपंचायत आर्थिकदृष्टया सक्षम होण्यास मदत झाली असून गावानं पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेतील तीनही वर्षांचे निकष पहिल्याच वर्षी पूर्ण केल्याने ग्रामपंचायतीचा तत्कालीन राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांच्याहस्ते “पर्यावरण विकासरत्न” पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला आहे.

चांगले काम झाले, गावाचे नाव ही झाले. ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांनी मुद्दाम या गावाला भेट देऊन येथील विकासकामांची पाहणी केली. 10 लाख रुपयांचा निधी विकास कामांसाठी मंजूर केला. त्यातून गावात बंदिस्त नाल्यांचे काम करण्यात आले. यशवंतराव चव्हाण गौरव ग्रामसभा पुरस्कार 2010-11 साठी ग्रामपंचायतीला जिल्ह्यातून प्रथम पुरस्कार मिळाला. यातही गावाने सातत्य राखलं आणि सन 2011-12 च्या यशवंतराव चव्हाण गौरव ग्रामसभा पुरस्काराने नुकताच सरपंच श्रीमती रेखा दिपक कांबळे, उपसरपंच शंकर उबाळे आणि ग्रामसेवक एन.व्ही पवार यांचा गौरव करण्यात आला. आज गावाचा चेहरामोहरा पूर्ण बदललेला आहे. सनगावाला भेट देऊन इथल्या विकास कामांची पाहणी करण्यासाठी आता आजूबाजूच्या जिल्ह्यातून, विभागातून लोक येऊ लागले आहेत.

आज गावाचा कारभार श्रीमती रेखा कांबळे या कार्यक्षम महिला सरपंचाच्या हाती आहे. अतिशय संवेदनशीलपणे गावचे प्रश्न समजून घेतांना त्यांनी गावाची ही विकास घोडदौड अशीच नेटाने पुढे नेण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे. जिल्हा परिषदेचे अधिकारी-कर्मचारी यांचे मार्गदर्शन, गावकऱ्यांचा सहभाग, गाव पातळीवर काम करणाऱ्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्य आणि योगदानातून आम्ही यशस्वीपणे पुढे जात आहोत, अशी प्रामाणिक भावना विस्तार अधिकारी विठ्ठल नागरगोजे यांनी व्यक्त केली आहे.

डॉ. सुरेखा मुळे

बचतगटाने साकारला सिएफएल बल्ब निर्मीतीचा उद्योग

बचतगटाच्या महिला उद्योग स्थापनेत मोठ्या प्रमाणावर पुढे येत असून पारंपारीक गृह उद्योगांपलीकडे महिला झेप घेत आहे. पारंपारीक घरगुती खाद्यपदार्थ्यांच्या पुढे जावून पुरुषांच्या बरोबरीने महिला उद्योगांची कास धरीत आहे.

यवतमाळ शहरालगत असलेल्या उमरसरा येथील एका बचतगटाने तर सिएफएल बल्ब निर्मीतीचा उद्योग सुरु केला आहे. या बचतगटाच्या महिला केवळ उद्योग स्थापन करुन थांबल्या नाहीत तर या उद्योगात त्यांनी नेत्रदिपक प्रगती करुन इतर महिलांसाठी आदर्श निर्माण केला आहे.

क्रांतीजोती सावित्रिबाई फुले महिला बचतगट असे गटाचे नाव असून पाच वर्षापूर्वी 10 महिलांनी मिळून या बचतगटाची स्थापना केली. प्रत्येकी 50 रुपये मासिक बचतीतून महिलांनी या उद्योगात भरारी घेतली आहे. पारंपारीक वस्तूंच्या निर्मीतीपलिकडे विचार करुन या महिला आज महिन्याला दोन हजारावर सिएफएल बल्बची निर्मीती करुन त्याची विक्री करतात. बीए शिक्षण झालेल्या सुषमा फुलकर या महिलेच्या संकल्पनेतून हा उद्योग सुरु झाला. श्रीमती फुलकर यांचा मुलगा पुण्याला इंजिनिअरींगचे शिक्षण घेत असतांना तो ज्या इमारतीत राहायचा त्या ठिकाणी महिला सिएफएल बल्ब निर्मीतीचा उद्योग करायच्या. एकदा त्यांच्या मुलाने या उद्योगाबद्दल त्यांना सांगितले. त्यांनी तो उद्योग प्रत्यक्ष पाहिल्यानंतर तसा उद्योग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. सीएफएल बल्बची कल्पना डोळ्यासमोर ठेवून सुषमा फुलकर यांनी पुणे येथे यशदाच्या प्रशिक्षण केंद्रात बल्ब निर्मीतीचे प्रशिक्षण घेतले. पुणे येथे या बल्बची निर्मीती करीत असलेल्या महिलांकडूनही त्यांनी या उद्योगाबाबत जाणून घेतले. त्यानंतर त्यांनी बचतगटाच्या अन्य महिलांनाही याचे प्रशिक्षण दिले. आज गटातील अन्य महिलांच्या सहकार्याने हा उद्योग यशस्वीपणे उभा राहीला आहे.

बल्बसाठी लागणाऱ्या कच्च्या वस्तू व बल्ब निर्मीतीसाठी लागणारी मजूरी पकडून एकून एका बल्बसाठी 40 रुपये खर्च येतो. बाजारात हा बल्ब 80 रुपयाला विकल्या जातो. उद्योगासाठी बचतगटाने जुलै 2011 मध्ये 1 लाख रुपयाचे कर्ज घेतले होते. काही महिन्यातच गटाने कर्जाची परतफेड केली असून महिन्याकाठी 15 हजार रुपयांचे निव्वळ उत्पन्न गटाला होत असल्याचे सुषमा फुलकर यांनी सांगितले. बचतगटाच्यावतीने उत्पादीत या बल्बची 1 वर्षाची गॅरंटीही दिली जाते. या दरम्यान बल्ब खराब झाल्यास दुरुस्त किंवा बदलुन देण्याचे सोयही करुन देण्यात आल्याने ग्राहकांकडून या बल्बला विशेष मागणी आहे. गटाच्या नावाने यवतमाळ शहराच्या मध्यवस्तीत डा. टि.सी.राठो रूग्णालयाजवळ बल्ब विक्रीचे दुकानही सुरु करण्यात आले आहे. येत्या काळात बल्ब निर्मीतीच्या व्यवसायाला व्यापक स्वरुप दिल्यानंतर लाखो रुपयाची उलाढाल होणार असल्याची प्रतिक्रीयाही श्रीमती फुलकर यांनी व्यक्त केली.

मंगेश वरकड

जलशिक्षण व जलसाक्षरतेची गरज

सर्वांनीच पाण्याचा जपून वापर करुन पाण्याचे योग्य नियोजन केले तरच भविष्यात पाणी टंचाई निर्माण होणार नाही. जलशिक्षण आणि जलसाक्षरता समाजात निर्माण होण्याची गरज आहे, २२ मार्च या संकल्प जागतिक जलदिनानिमित्त सर्वांनीच असा संकल्प  केला पाहिजे.

दरवर्षी 22 मार्चला जागतिक जलदिन साजरा केला जातो. या माध्यमातून गोड्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे महत्त्व व त्यांचे शाश्वत व्यवस्थापन याबाबत जनजागृती निर्माण केली जाते. 1993 मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाने हा दिवस साजरा करण्याबाबत घोषणा केली. यावर्षीच्या जागतिक जलदिनाची संकल्पना आहे "वॉटर फॉर सिटीज-रिस्पॉडिंग टू द अर्बन चॅलेंज"  शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, प्रदूषण आदि कारणांमुळे गोड्या पाण्याच्या स्त्रोतांना धोका निर्माण झाला आहे. या स्त्रोतांना सुस्थितीत राखण्यासाठी आताच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. पाणी शुद्धीकरणासाठी अधिक कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा वापर, पाण्याचा पुनर्वापर, वर्षाजल संचयन, सांडपाणी शुद्धीकरणाबाबत अधिक कडक अंमलबजावणी, पाणलोट व्यवस्थापन, नदी-तलावांचे पुनरूज्जीवन अशा अनेक बाबी करणे आवश्यक आहे.

पिण्यासाठी सुरक्षित आणि शुद्ध पाणी ही अजूनही लोकसंख्येची पूर्ण न झालेली गरज आहे. विशेषत: ग्रामीण भागाची बहुधा सन 2050 पर्यंत भारतातील निम्मी लोकसंख्या शहरी भागात असेल. त्यातील बऱ्याचशा भागात पाण्याचे विविधांगी प्रश्न निर्माण होतील. पाण्याच्या विविध गरजा भागविण्यासाठी पाण्याचे संवर्धन करण्याची गरज आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाण्याची गरज सतत वाढत आहे. त्याबरोबरच उंचावलेल्या राहणीमानामुळे दरडोई पाण्याची गरजही वाढली आहे.

या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणाच्या आधुनिक पद्धती आत्मसात करणे गरजेचे आहे. यामध्ये लोकसहभाग वाढल्यास या कार्यक्रमांना यश येईल. निसर्गाच्या लहरीपणावर मात करण्याची ताकद जलव्यवस्थापनामध्ये आहे. जुन्या आणि नव्या जलसंधारण व्यवस्थांचा सातत्याने विचार करून जलनियोजन करणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. प्रत्येक गावातला जलसुरक्षिततेचा, अन्न सुरक्षिततेचा आणि दारिद्र्यनिर्मूलनाचा प्रश्न तेथील जलव्यवस्थेशी निगडीत आहे.

जलसंधारणाच्या आधुनिक आणि कल्पक पद्धतींचा अवलंब करून आपण उत्तमरीत्या जलनियोजन आणि जलव्यवस्थापन करू शकतो. पाणी शोषण खड्डे, समतल चर, समतल बांध, घळ नियंत्रण, कच्चे नियंत्रक बंधारे, गॅबियन बंधारे, मातीचा नालाबांध, सिमेंटचा बंधारा, जलकुंड, भूमिगत बंधारे, छतावरील पावसाच्या पाण्याची साठवण, पोत्यांचा साठवण बंधारा, कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा, शेततळी अशा अनेक पाणलोट व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून आपण पाणी आणि माती अडवू शकतो.

पाणी ही अमूल्य नैसर्गिक संपत्ती आहे. तिला वाचविण्यासाठी आपण आपलीही जबाबदारी उचलायला हवी. पाण्याचा वापर जपून केला तरच या संपत्तीचा वरदहस्त राहून दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीवर आपल्याला मात करता येईल. पावसाचं पाणी साठवण्यासाठी छतावरील जलसंकलनाची पद्धत लोकप्रिय होताना दिसत आहे. एका माणसाची एका दिवसाची पिण्याच्या व स्वयंपाकाच्या पाण्याची गरज 5 ते 10 लिटर एवढी असते. उन्हाळ्याच्या 1000 दिवसांसाठी 5 कुटुंबाच्या पाण्याची गरज 2500 ते 5000 लिटर असते. 25 चौरस मीटर छतावरून सुमारे 400 मिलीमीटर पाऊस पडला तर 5000 लिटर पाण्याची टाकी सहज भरते. हे लक्षात घेतले तर पाणी जपून वापरण्याबरोबरच छतावरील जल संकलन करण्याची जबाबदारी उचलली तर केवढा फायदा होऊ शकतो, याचा विचार करणे गरजेचे आहे.

तसेच, पाण्याची उपलब्धता, दैनंदिन वापरासाठीची किमान गरज, मोठ्या प्रमाणावर होणारा पाण्याचा दुरूपयोग, टाळता येऊ शकणारी पाण्याची नासाडी याची जाणीव प्रत्येक नागरिकाला होणे गरजेचे आहे. हे जलशिक्षण आणि जलसाक्षरता प्रत्येकाने आत्मसात करावी. पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी वर्षा संचयन, पाण्याचे पुनर्चक्रीकरण आणि पाण्याचा पुनर्वापर यासारख्या गोष्टी सुरू करणे आवश्यक आहे.

डॉ.संभाजी खराट
जिल्हा माहिती अधिकारी ठाणे

कौटुंबिक हिंसाचार व प्रतिबंधक कायदे

स्त्रियांच्या होणाऱ्या कौटुंबिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र शासनाने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, 2005 व नियम 2006 संपूर्ण भारतात 26 ऑक्टोबर 2006 पासून लागू केला. कायद्याची माहिती नसेल तर त्याचा पीडित महिला लाभ घेवू शकत नाही. कौट़ुंबिक हिंसाचार कशास म्हणावे हे सर्वसामान्यांना समजावे एवढयासाठीच हा अल्पसा प्रपंच.

वास्तविक स्त्री ज्या परिवारासोबत वा साथीदारासोबत एकाच छताखाली रहात असेल आणि तिचा छळ त्या पुरुषाकडून होत असेल तर ती कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यान्वये न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे संरक्षण मागू शकते. थोडक्यात पीडित महिला व तिच्या मुलांना निवासाच्या अधिकारासह तिच्या सुरक्षितेचा, आर्थिक संरक्षणाचा आदेश न्यायदंडाधिकारी देवू शकतात. छळापासून संरक्षण मग ते शारीरिक, लैंगिक, आर्थिक, तोंडी किंवा भावनिक अत्याचार असोत महिलांना त्याविरुध्द न्याय मागता येतो.

कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे शारीरिक, शाब्दिक, लैंगिक, मानसिक किंवा आर्थिक छळ, हुंडा किंवा मालमत्ता देण्यासाठी महिलेला अपमानित करणे, तिला शिवीगाळ करणे, विशेषत: अपत्य नसल्यामुळे तिला हिणवणे किंवा धमकावणे, त्रास देणे, दुखापत करणे, जखमी करणे किंवा पीडित महिलेचा जीव धोक्यात आणण्यास भाग पाडणे किंवा तिच्या कोणत्याही नातेवाईकाकडे हुंडयाची मागणी करणे व या सर्व गोष्टींचा दुष्परिणाम पीडित व्यक्ती अथवा तिच्या नातेवाईकांवर होणे तसेच आर्थिक छळ करणे म्हणजे महिलेचे स्वत:चे उत्पन्न, स्त्रीधन, मालमत्ता किंवा इतर आर्थिक व्यवहार किंवा तिच्या हक्काच्या कोणत्याही मालमत्तेपासून तिला वंचित करणे, घराबाहेर काढणे या बाबींना कौटुंबिक हिंसाचार म्हटले जाते.

शारीरिक छळात मारहाण, तोंडात मारणे, तडाखा देणे, चावणे, लाथ मारणे, गुद्दे मारणे, ढकलणे, लोटणे (जोराचा धक्का मारणे), इतर कोणत्याही पध्दतीने शारीरिक दुखापत किंवा वेदना देणे. या बाबींचा शारीरिक छळात समावेश होतो.
लैंगिक अत्याचारामध्ये जबरदस्तीने समागम करणे, अश्लिल फोटो काढणे, बिभत्स कृत्य जबरदस्तीने करावयास लावणे, तुमची समाजातील किंमत कमी होईल या दृष्टीने अश्लील चाळे करणे किंवा तुमची बदनामी करणे किंवा अनैसर्गिक अश्लिल कृत्य करणे याबाबींचा समावेश होतो.

तोंडी आणि भावनिक अत्याचार जसे अपमान करणे, वाईट नावाने बोलावणे, चारित्र्याबद्दल संशय घेणे, मुलगा झाला नाही म्हणून अपमान करणे, हुंडा आणला नाही म्हणून अपमान करणे. महिलेला किंवा तिच्या ताब्यात असलेल्या मुलाला शाळेत, महाविद्यालयात किंवा इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये जाण्यास मज्जाव करणे, नोकरी स्वीकारण्यास व करण्यास मज्जाव करणे, स्त्रीला व तिच्या ताब्यात असलेल्या मुलाला घरामधून बाहेर जाण्यास मज्जाव करणे, नेहमीच्या कामासाठी कोणत्याही व्यक्तीबरोबर भेटण्यास मज्जाव करणे, महिलेला विवाह करावयाचा नसल्यास विवाह करण्यास जबरदस्ती करणे, महिलेच्या पसंतीच्या व्यक्ती बरोबर विवाह करण्यास मज्जाव करणे, त्याच्या अथवा त्यांच्या पसंतीच्या व्यक्तीबरोबर विवाह करण्यास जबरदस्ती करणे, आत्महत्येची धमकी देणे इतर कोणतेही भावनात्मक किंवा तोंडी अपशब्द वापरणे यांचा समोवश होतो.

आर्थिक अत्याचारात हुंडयाची मागणी करणे, महिलेच्या किंवा तिच्या मुलांचे पालन –पोषणासाठी पैसे न देणे, महिलेला किंवा तिच्या मुलांना अन्न, वस्त्र, औषधे इत्यादी न पुरविणे, नोकरीला मज्जाव करणे, नोकरीवर जाण्यासाठी अडथळा उत्पन्न करणे, नोकरी स्वीकारण्यास संमती न देणे, पगारातून रोजगारातून आलेले पैसे काढून घेणे, महिलेला तिचा पगार, रोजगार वापरण्यास परवानगी न देणे, राहात असलेल्या घरातून हाकलून देणे, घराचा कोणताही भाग वापरण्यास किंवा घरात जाण्यास, येण्यास अडथळा निर्माण करणे, घरातील नेहमीचे कपडे, वस्तू वापरण्यापासून रोखणे, भाड्याच्या घराचे भाडे न देणे या बाबींचा समावेश होतो.

स्त्रीचा जन्मच मुळी अत्याचार सोसण्यासाठी झाला आहे अशी आपल्या समाजाची धारणा आहे. या धारणेला गरीब, श्रीमंत, जात,धर्म, पंथ, शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण, शहरी, नोकरीवाली, बिगरनोकरीवाली असा कुठलाही अपवाद नाही. स्त्री- पुरुष समानता ही बाब आपल्याकडे केवळ आपण आधुनिक विचारणीचे आहोत हे दाखविण्यापुरतीच मर्यादीत आहे. वास्तव नेमके याच्या उलट आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 14 नुसार भेदभावापासून मुक्ती, कलम 15 अन्वये स्त्री पुरुष समानता आणि कलम 21 अन्वये जीवित व स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याचा हक्क महिलांनाही दिला आहे. तरीही महिला कौटुंबिक हिंसाचारास बळी पडतात. त्यांची प्रतिष्ठा सांभाळली जात नाही. समाजसुधारक, विचारवंतही आपल्या समाजाचे पूर्ण मानसिक परिवर्तन करु शकलेले नाहीत. समाज सुधारणा करण्यासाठी केवळ प्रबोधन पुरेसे नसते. दंडशक्तीही तितकीच महत्वाची आहे, म्हणून कौटुंबिक हिंसचारास प्रतिबंध करणारा हा कायदा केंद्र सरकारने केला.

या कायद्याद्वारे पीडित महिलेला न्याय, संरक्षण मिळू शकते. या कायद्याच्या आधारे पीडित महिला तिच्या अथवा तिच्या मुलांविरुध्द होणारे अत्याचार थांबवू शकते. स्त्रीधन, दागदागिने, कपडे इत्यादींवर ताबा मिळवू शकते. संयुक्त खाते अथवा लॉकर हिंसा करणाऱ्या पुरुषास वापरण्यास प्रतिबंध करु शकते. स्त्री ज्या घरात राहत असते ते घर सोडावे लागणार नाही. हिंसाकारी पुरुषास स्त्री राहात असलेले घर विकण्यास प्रतिबंध करु शकतो. वैद्यकीय उपचाराचा खर्च मागू शकतो भावनिक व शारीरिक हिंसाचाराबद्दल नुकसान भरपाई स्त्रीला मागता येते.

त्याचप्रमाणे पीडित महिलेला मोफत कायदेविषयक केंद्राद्वारे सल्ला, सेवा पुरविणाऱ्या संस्था, वैद्यकीय सुविधा, निवासगृह इत्यादी मधून आवश्यक त्या सेवा सुविधा प्राप्त करुन घेता येतात. भारतीय दंड संहिता 498 अ कलमाखाली पोलिसात तक्रार दाखल करता येते. त्याचप्रमाणे भारतीय दंडसहितेच्या कलम 125 अंतर्गत मिळणाऱ्या पोटगी व्यतिरिक्त, अतिरिक्त पोटगी, स्वत:साठी तसेच स्वत:च्या अपत्यासाठी मागता येते.

या कायद्यांतर्गत कौटुंबिक हिंसाचाराने पीडित पत्नी, सासू, बहिण, मुलगी, अविवाहित स्त्री, आई, विधवा इत्यादी म्हणजे लग्न, रक्ताचे नाते, लग्न सदृश्य संबंध (लिव्ह इन रिलेशनशीप), दत्तकविधी अशा कारणाने नाते संबंध असणाऱ्या व कुठल्याही जाती धर्माच्या स्त्रिया तसेच त्यांची 18 वर्षाखालील मुले दाद मागू शकतात.या कायद्यांतर्गत छळ होत असलेली किंवा झालेली स्त्री सरंक्षण अधिकाऱ्याला, सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांना, तसेच पोलीस स्टेशन किंवा दंडाधिकाऱ्याकडे तोंडी किंवा लेखी तक्रार करु शकते.

आकाश जगधने

संशोधनाची दैदीप्यमान परंपरा

डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ अंतर्गत कार्यरत असलेल्या रत्नागिरी तालुक्यातील शिरगाव येथील कृषि संशोधन केंद्राने भात पिकामधील संशोधन, बीजोत्पादन, तंत्रज्ञान विकास आणि विस्ताराची 100 वर्ष यशस्वीरित्या पुर्ण केली आहेत. भात संशोधन क्षेत्रात कोईबतुर नंतर सुरू झालेल्या देशातील या दुसऱ्या क्रमांकाच्या केंद्राची आपल्या कामगिरीमुळे अग्रगण्य संशोधन केंद्रात गणना होते.

केंद्राची स्थापना 20 मे 1913 रोजी त्यावेळच्या मुंबई राज्य शासनाने केली होती. सुरूवातीस दक्षिण कोकण भागातील उंच वाढणाऱ्या भाताच्या जातीमधून सुधारीत जाती विकसीत करणे हे या केंद्राचे मुख्य उद्दीष्ट होते. 1959 पर्यंत भाताच्या विविध जाती विकसीत करण्यात केंद्राला यश आले. पुढे हरीतक्रांतीच्या काळात या केंद्राने चीन आणि जपानमधील उन्नत जनूक भात संकरीकरणामध्ये समाविष्ट केला. त्यातून रत्नागिरी 24 ही अतिबारीक व उत्तम दाण्याचा प्रकार असलेली जात विकसित केली. त्यानंतर आणखी नऊ जाती विकसित करण्यात आल्या. केंद्राच्या 22 एकर क्षेत्रापैकी 18 एकर लागवडीखाली, 5.63 एकर फळ पिकाखाली व उर्वरीत हंगामी पिकाखाली आहे.

कालानुरूप संशोधनाची दिशा बदलताना त्यात आवश्यक भर घालून या केंद्राने स्थानिक गरजेनुसार भाताचे वाण विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले. त्यातून सह्याद्री 5 हा उशीरा येणारा संकरीत भाताचा वाण कोकण विभागात विशेष ठरला आहे. भातामध्ये 17 वाण शोधून त्याची नोंदणी एनबीपीजीआर नवी दिल्ली येथे करण्यात आली आहे.

केंद्रातील संशोधनाचा उपयोग शेतकऱ्यांना करून देण्यासाठी शेतकरी प्रशिक्षण वर्ग, प्रथमरेषीय पीक प्रात्यक्षिक, शेतकरी मेळावे, बैठका आदी विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केंद्रातर्फे करण्यात येते. केंद्राच्या संशोधन कार्यामुळे कोकण विभागात 1960 मध्ये असलेली 1.8 टन प्रति हेक्टर उत्पादकता 3.4 टनापर्यंत पोहोचली आहे. विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी समन्वय करून हे केंद्र भाताच्या वाणाची देवाण-घेवाण करीत असते.

केंद्राने 2009 पासून भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेने मंजूर केलेला अखिल भारतीय समन्वयित भुईमूग संशोधन प्रकल्प राबविला आहे. त्यामुळे या पिकाकडे कोकणातील शेतकरी वळत आहेत. भुईमुगाच्या उत्पादकतेतही वाढ घडवून आणण्यात केंद्राला यश आले आहे. कोकणातील बदलते हवामान, पर्जन्यमान, मर्यादीत मजूरसंख्या आदी विविध घटक लक्षात घेऊन अधिक उत्पादनाचे उद्दीष्ट गाठण्याचे प्रयत्न केंद्रामार्फत होत आहेत. शेतकऱ्याचे उत्पादन वाढताना ग्राहकाची पसंतीदेखील नजरेसमोर ठेऊन सातत्याने नवनवीन संशोधन हाती घेण्यात येत आहे. त्यामुळेच हे केंद्र कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान तर ठरलेच शिवाय त्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचा लौकीक वाढविला आहे.


-डॉ.किरण मोघे

उणिवांवर केली मात गावकऱ्यांची विकासाला साथ

असं म्हणतात की आपल्यातील उणिवा ज्यांना समजतात आणि त्या दूर करून जी माणसं पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांच्या वाट्याला अपयश कधी जात नाही. निरंतर प्रयत्नातून शिकत राहणं आणि कामात सातत्य राखणं हा त्यांचा स्थायीभाव असतो. बीड जिल्ह्याच्या अंबोजोगाई तालुक्यातील सनगाव हे असंच गाव.

अंबाजोगाईच्या पश्चिमेस 8 कि.मी अंतरावर वसलेल्या या गावाच्या उत्तरेला डोंगरमाथा तर दक्षिणेकडे मोठा तलाव. तलावामुळे गावातलं सिंचनही चांगलं. जमीन सुपिक, बहुतांश लोकांचा व्यवसाय शेती. बागायती परिसर असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थितीही उत्तम. गावातला दुग्धव्यवसाय ही चांगला. उस लागवडीबरोबर सोयाबीन, कापूस आणि भाजीपाला ही शेतकऱ्यांची पूरक पिकं. भाजीपाल्यामुळे कमी क्षेत्रात जास्त उत्पन्न मिळते हे लक्षात आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी गावात गटशेतीचा अभिनव प्रयोग यशस्वीरित्या राबवला.

आताचे उपसरपंच आणि तत्कालीन सरपंच शंकर उबाळे हे सिव्हिल इंजिनिअरिंग मधील पदविकाधारक. ते एका प्रशिक्षणासाठी यशदा येथे गेले. तेथून परततांना त्यांनी हिवरेबाजार आणि राळेगनसिद्धी या दोन आदर्श गावांना भेटी दिल्या. पोपटराव पवार यांच्याबरोबर अनेक विषयांवर चर्चा केली. गावातील इतर सदस्यांना श्री. पवार यांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ व्हावा म्हणून तालुकास्तरीय मेळाव्याचे गावात आयोजन केले.

आदर्श गावाच्या ध्येयाने झपाटलेले श्री. उबाळे इथेच थांबले नाहीत. त्यांनी आपल्या गावातील काही तरूणांसाठी हिवरेबाजार आणि राळेगनसिद्धीचा अभ्यासदौरा आयोजित केला. या गावांचा विकास पाहून हरखून गेलेली ही तरूणाई आपल्या गावाचा “अस्साच” विकास करायचा हा निर्धार मनाशी करूनच परतली. त्यांच्या 245 कुटुंबांच्या गावात सुरुवातीला फक्त 4 कुटुंबाकडे शौचालये होती. आज गावात शंभरटक्के कुटुंबाकडे शौचालय आहे. “आपला विकास- अपुल्या हाती, ग्रामविकासाचे होऊ या साथी” असं म्हणत गाव सर्वांगीण विकासाच्या एका ध्येयाने प्रेरित झालं. स्वच्छतेतून समृद्धीकडे नेणाऱ्या संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानात गावानं 2008-09 साली सहभाग घेतला. लोक एकजूटीने कामाला लागले. श्रमदान करू लागले. गावातील रस्त्यांचे रुंदीकरण झाले, गावात वृक्ष लागवड झाली. शोषखड्डे, घर तिथे शौचालय, गांडूळ खत निर्मिती, गप्पी माशांची पैदास, सेंद्रीय खत प्रकल्प यासारखे अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम गावाने राबविले.

गावातील महिला आणि युवक मंडळे, बचतगट, ज्येष्ठ नागरिक, भजनी मंडळे, शाळेतील स्वच्छता दूत, सर्व ग्रामस्थ यांनी एकमेकांच्या हातात हात घालून ग्रामविकासाची ही दिंडी जोमाने पुढे नेली. त्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांना यश मिळालं आणि गावाला संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानात जिल्ह्यात आणि नंतर विभागात दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला. पुरस्कार मिळाला की हुश्श्श्. . . संपली बाबा आपुली जबाबदारी असं न म्हणता गावानं कामात सातत्य ठेवलं आणि त्याचं फळ म्हणून गावानं 2009-10 मध्ये याच अभियानात जिल्ह्यात पहिल्या क्रमांकाचा पुरस्कार मिळवला.

असा पुरस्कार मिळवणारी सनगाव ही अंबाजोगाई तालुक्यातील पहिलीच ग्रामपंचायत ठरली. याचवर्षी ग्रामपंचायतीला विभागीयस्तरावर तिसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला. गावकऱ्यांचे कामातील सातत्य त्यांना यश देऊ लागले आणि पुरस्काराची मालिका सुरु राहिली. त्यामुळे गावकऱ्यांचा उत्साह आणखी वाढला. आता विभागात “पहिलं यायचंच “ या ध्येयाने गावकरी कामाला लागले. यासाठी गावाच्या कामातील उणिवांचा शोध घेण्यात आला, त्याची कारणं जाणून घेण्यात आली आणि त्यावर उपाय शोधण्यात आले.

गावकऱ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांना आणि निर्धाराला यातून घवघवीत यश मिळाले, ग्रामपंचायत 2010-11 च्या अभियानात तालुका, जिल्हा आणि विभागस्तरावर पहिली आली. याचकाळात ग्रामपंचायतीला स्व. वसंतराव नाईक पाणी व्यवस्थापन पुरस्कार आणि सामाजिक एकतेसाठीच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष पुरस्काराने राज्यस्तरावर सन्मानित करण्यात आले.

संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानातील कामाने गावाला राष्ट्रीयस्तरावरचा” निर्मलग्राम” पुरस्कार देखील मिळवून दिला. ग्रामपंचायतीने या पुरस्कारातही सातत्य राखले आहे.गाव आज पूर्ण हागणदारीमुक्त आहे. एकही व्यक्ती उघड्यावर शौचास जात नाही. विकासाच्या ध्येयाने झपाटलेल्या गावाने पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेत सहभाग नोंदवला. एक व्यक्ती एक झाड, गावातील प्लॅस्टिक बंदी, करवसुली, यासारख्या सर्व निकषांवर खुप चांगलं काम केलं. एक व्यक्ती एक झाड योजनेत जेवढी झाडं लावली तेवढी जगवण्यात गावाला यश मिळालं. झाडं लावण्याच्या आणि जगवण्याच्या कामात शिस्त राहावी म्हणून प्रत्येक झाडाला नंबरिंग करण्यात आले.

केवळ विकास कामं करून थांबायचं नाही तर प्रगत विचारांची पेरणी करण्याचे कामही गावानं केलं. मागील 10 वर्षांपासून गावात “एक गाव एक गणपती” हा उपक्रम राबविला जात आहे. प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी गावातील ही एक गणेश मूर्ती माती पासून तयार करण्याचा एक सुंदर निर्णय गावाने घेतला आणि अंमलात आणला.

गावातील पथदिवे हे सीएफएल आणि एलईडी चे आहेत. चौकात सौरदिवे आहेत. प्रत्येक घरातील कचरा गोळा करून तो वाहून नेण्यासाठी घंटागाडीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. गोळा झालेला कचरा एकाठिकाणी साठवून त्यापासून खत निर्मिती केली जाते. त्याचा वापर परसबागा, शाळेतील बागा, शेती यासाठी केला जातो. गावात बंदिस्त गटारे आहेत. बंदिस्त गटारे, परसबागा आणि शोषखड्ड्यांच्या माध्यमातून सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करण्यात आले आहे. इको व्हिलेजमधील गावाची करवसुली 100 टक्के आहे. यामुळे ग्रामपंचायत आर्थिकदृष्टया सक्षम होण्यास मदत झाली असून गावानं पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेतील तीनही वर्षांचे निकष पहिल्याच वर्षी पूर्ण केल्याने ग्रामपंचायतीचा तत्कालीन राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांच्याहस्ते “पर्यावरण विकासरत्न” पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला आहे.

चांगले काम झाले, गावाचे नाव ही झाले. ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांनी मुद्दाम या गावाला भेट देऊन येथील विकासकामांची पाहणी केली. 10 लाख रुपयांचा निधी विकास कामांसाठी मंजूर केला. त्यातून गावात बंदिस्त नाल्यांचे काम करण्यात आले. यशवंतराव चव्हाण गौरव ग्रामसभा पुरस्कार 2010-11 साठी ग्रामपंचायतीला जिल्ह्यातून प्रथम पुरस्कार मिळाला. यातही गावाने सातत्य राखलं आणि सन 2011-12 च्या यशवंतराव चव्हाण गौरव ग्रामसभा पुरस्काराने नुकताच सरपंच श्रीमती रेखा दिपक कांबळे, उपसरपंच शंकर उबाळे आणि ग्रामसेवक एन.व्ही पवार यांचा गौरव करण्यात आला. आज गावाचा चेहरामोहरा पूर्ण बदललेला आहे. सनगावाला भेट देऊन इथल्या विकास कामांची पाहणी करण्यासाठी आता आजूबाजूच्या जिल्ह्यातून, विभागातून लोक येऊ लागले आहेत.

आज गावाचा कारभार श्रीमती रेखा कांबळे या कार्यक्षम महिला सरपंचाच्या हाती आहे. अतिशय संवेदनशीलपणे गावचे प्रश्न समजून घेतांना त्यांनी गावाची ही विकास घोडदौड अशीच नेटाने पुढे नेण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे. जिल्हा परिषदेचे अधिकारी-कर्मचारी यांचे मार्गदर्शन, गावकऱ्यांचा सहभाग, गाव पातळीवर काम करणाऱ्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्य आणि योगदानातून आम्ही यशस्वीपणे पुढे जात आहोत, अशी प्रामाणिक भावना विस्तार अधिकारी विठ्ठल नागरगोजे यांनी व्यक्त केली आहे.

डॉ. सुरेखा मुळे

फुक्कीमेट्याचे शेतकरी वळले नगदी पिकाकडे

दिया जिल्ह्यातील देवरी हा तालुका आदिवासी,दुर्गम व नक्षल प्रभावीत आहे. तालुक्यातील दुर्गम, आदिवासी आणि नक्षल प्रभावीत असलेले फुक्कीमेटा हे गांव. सन 2008-09 या वर्षात फुक्कीमेटा गावाची निवड गतीमान पाणलोट विकास कार्यक्रमासाठी कृषी विभागाने केली. कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनामुळे फुक्कीमेट्याच्या शेतकऱ्यांनी पारंपारिक धान पिकाला फाटा देवून नगदी पिकाचा मार्ग निवडला. त्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास गतीमान पाणलोट विकास कार्यक्रमाचा आधार झाला.

फुक्कीमेटा गावाचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र 1007 हेक्टर इतके असून निव्वळ पिकाखाली 433 हेक्टर क्षेत्र आहे. त्यापैकी खरीप हंगामात 429 हेक्टर, रब्बी हंगामात 81.85 हेक्टर आणि उन्हाळी 29.50 हेक्टरवर पूर्वी पिके घेण्यात येत होती. गतीमान पाणलोट विकास कार्यक्रम येण्यापूर्वी रब्बी हंगामात फारच कमी शेतीवर भाजीपाला व इतर पिके नगण्यच प्रमाणात होत होती. फुक्कीमेट्याचे आदिवासी शेतकरी दैनंदिन चरितार्थासाठी घरच्या परसबागेतच भाजीपाला पिके घेत. रब्बी हंगामात फक्त हरबरा, गहू,जवस ही पिके कमी क्षेत्रात घेण्यात येत होती. खरीप हंगामात संरक्षीत ओलीताचे साधन पुरेसे नसल्यामुळे खरीप उत्पादनात लक्षणीय घट झाली. फुक्कीमेट्याच्या शेतकऱ्यांकडे सिंचन विहिरी 25 आहे, मात्र पाण्याची पातळी खोल गेलेली होती.

सन 2008-09 मध्ये फुक्कीमेट्याची निवड कृषी विभागाने गतीमान पाणलोट विकास कार्यक्रमासाठी केली. फुक्कीमेट्याच्या आमसभेत गावातील शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित केलेल्या 5 ठिकाणी नाल्यावर सिमेंट नाला बांध व 2 ठिकाणी वळण बंधारे बांधली.गतीमान पाणलोटामुळे सिमेंट नाला बांध व वळण बंधाऱ्याची कामे केल्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी तर वाढलीच शिवाय बंधाऱ्यातील पाण्याद्वारे शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोयही झाली. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मनोहर चंद्रीकापूरे यांच्या योग्य मार्गदर्शनामुळे नगदी पिकाकडे वळल्याचे फुक्कीमेट्याचे ग्रामस्थांना सांगितले. या बंधाऱ्याच्या निर्मितीमुळे त्यांच्या भाजीपाला पिकात चार पटीने वाढ झाली. रब्बी हंगामात गहू, हरबरा, जवस, वाटाणा आदी पिकाच्या क्षेत्रात दीड पटीने वाढ झाली.

गतीमान पाणलोट विकास कार्यक्रमामुळे बंधाऱ्यात पाणी अडविले जाऊ लागल्याने भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढली. बंधाऱ्यात साचलेले पाणी सिंचनासाठी कामी येवू लागले. फुक्कीमेटा येथील शेतकऱ्यांच्या 30 सिंचन विहिरींची पाण्याची पातळी सुद्धा बंधाऱ्यामुळे सरासरी 0.46 मीटरने वाढली.पाणलोट विकासामुळे भाजीपाला क्षेत्रात वाढ झाली. मिरची पूर्वी हेक्टरी 1 क्विंटल 20 किलो आता 6 क्विंटल 40 किलो. वांगे पूर्वी 40 किलो व्हायचे आता हेक्टरी 2 क्विंटल, पूर्वी टमाटर व इतर भाजीपाल्याचे उत्पादन घेण्यात येत नव्हते आता 4 क्विंटल 40 किलो प्रती हेक्टरी उत्पादन होऊ लागले.

कृषी विभागाच्या योग्य मार्गदर्शनामुळे पाणलोटची कामे पुर्ण झाल्यानंतर भाजीपाला पिकापासून 7 लाख 33 हजार रुपयांची वाढ झाली. रब्बी पिकापासून 10 लाख 32 हजार इतकी उत्पादनात वाढ झाली. आदिवासी शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे त्यांना नगदी पिकाकडे वळता आले. या नगदी पिकाच्या लागवडीचा फायदा त्यांना त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास कामी आला.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एक लाखांहून अधिक महिला पदाधिकारी

महाराष्ट्र हे पुरोगामी विचारांचे राज्य म्हणून देशात ओळखले जाते. राज्याने सुरू केलेल्या अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांची उपयोगिता लक्षात घेता केंद्राने त्या स्विकारल्या असून आता देशभरात राबविल्या जात आहेत. राज्यात महिलांना बरोबरीचे स्थान देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्या अनुषंगाने महत्त्वाचे पाऊल म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्के जागा महिलांसाठी राखून ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला. सध्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण एक लाख पाच हजार 285 महिला लोकप्रतिनिधी काम पाहत आहेत.

महाराष्ट्रातील 35 जिल्ह्यांमध्ये 26 महानगरपालिका, 219 नगर परिषदा, 7 नगर पंचायती, 33 जिल्हा परिषदा, 351 पंचायत समित्या आणि 27 हजार 896 ग्रामपंचायती आहेत. यामध्ये लोकप्रतिनिधींची संख्या एकूण दोन लाख दहा हजार 691 असून त्यापैकी महानगरपालिकांमध्ये 1312 जागा, नगरपरिषदांमध्ये 2313 जागा, नगर पंचायतींमध्ये 58, जिल्हा परिषदांमध्ये 978, पंचायत समित्यांमध्ये 1955 तर ग्रामपंचायतींमध्ये 98 हजार 669 अशा एकूण एक लाख पाच हजार 285 जागा महिला पदाधिकाऱ्यांसाठी राखून ठेवण्यात आल्या आहेत.

आरक्षणनिहाय विचार करता या जागांपैकी महानगरपालिकांमध्ये 783 सर्वसाधारण महिला सदस्य,अनुसूचित जातींच्या 131, अनुसूचित जमातीच्या 37 आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग मधील 361 महिला प्रतिनिधी आहेत. नगर परिषदांमध्ये सर्वसाधारण महिला 1303, अनुसूचित जाती 255, अनुसूचित जमाती 93 आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग मधील 662 सदस्यांचा समावेश आहे. नगर पंचायतींमध्ये सर्वसाधारण 34, अनु.जाती 5, अनु.जमाती 1 आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्गच्या 18 सदस्य आहेत. जिल्हा परिषदेमध्ये ही संख्या सर्वसाधारण 474, अनु.जाती 108, अनु.जमाती 132 आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 264 अशी आहे. पंचायत समित्यांमध्ये 971 सदस्य सर्वसाधारण, 214 सदस्य अनु.जाती, 258 सदस्य अनु.जमातीच्या, आणि 512 सदस्य नागरिकांचा मागास प्रवर्ग मधील आहेत. तर, राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये 49 हजार 652 महिला सदस्य सर्वसाधारण गटाच्या, 10 हजार 765 सदस्य अनु.जातीच्या, 14 हजार 716 सदस्य अनु.जमातीच्या आणि 23 हजार 536 सदस्य नागरिकांचा मागास प्रवर्ग मधील आहेत.

सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील एकत्रित आकडेवारी पाहता सर्वसाधारण गटातील 53 हजार 217 सदस्य, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 11 हजार 478 सदस्य, अनुसूचित जमाती मधील 15 हजार 237 सदस्य तर नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातील 25 हजार 353 महिला सदस्य लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत.

महिला सक्षमीकरणासाठी शासानाचे अनुकूल धोरण

आजची स्त्री गृहिणी असो किंवा उच्च पदावर असणारी राष्ट्रपती असो. आज प्रत्येक क्षेत्रात तिचा लक्षणीय सहभाग असतो. प्रत्येक घरात स्त्रीची भूमिका ही सतत बदलत असते. ती मुलगी, बायको, आई, बहीण अशा प्रकारच्या सगळया भूमिका अतिशय उत्कृष्टपणे व आनंदाने निभावत असते. आज एकविसाव्या शतकातही स्त्री भ्रूण हत्या, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना या दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. शासन वेळोवेळी अनेक कायदे, कल्याणकारी योजना राबविते व त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केली जाते.

1961 साली हुंडाबंदी कायदा अंमलात आला त्यामुळे स्त्रियांचा हुंड्यासाठी होणारा छळ कमी झाला. 1988 साली गर्भजल परीक्षाविरोधी कायदा पास झाला त्यामुळे स्त्री भ्रूण हत्येचे प्रमाण कमी झाले. राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा, 1990 च्या कायद्यातील तरतुदीनुसार स्थापन करण्यात आला. तसेच विधानसभा लोकसभेतील महिला कल्याण विभागामुळे स्त्रियांचा समाजातील दर्जा सुधारण्यास मदत झाली. या प्रकारच्या काद्याव्दारे स्त्रियांचे सबलीकरण व विकास करण्याचा प्रयत्न केला गेला.

1994 सालापासून महिलांना शासकीय व निमशासकीय सेवेत 30% आरक्षण देण्यात आले. या आरक्षणामुळे शासकीय सेवेत महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या व त्या स्वावलंबी होण्यास मदत झाली. तसेच तळागाळातील स्त्री विकासासाठी पंचायत स्तरावर महिलांना 50% आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे तळापार्यंत राजकीय अधिकार प्राप्त होण्यास मदत झाली आहे. अशा प्रकारे स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी स्थानिक पातळीवर भारत सरकारने विविध कायदे करुन प्रयत्न केले, परंतू असेच प्रयत्न जागतिक पातळीवरही केले गेले. जागतिक महिला दिन म्हणून 8 मार्च हा दिवस साजरा केला जातो. युनो ने 1975 हे वर्ष जागतिक महिला वर्ष म्हणून घोषित केले होते.

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, जननी सुरक्षा योजना व मातृत्व अनुदान योजना, 2005 साली देवदासी प्रतिबंधक कायदा, महिलांच्या कल्याण व स्वास्थ्यासाठी विशेष रोजगार हमी योजना, शेतमजूर मुली विवाह व सामुहिक विवाह योजना, महिला राज्य गृह योजना, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना, राजमाता जिजाऊ बालआरोग्य व पोषण मिशन, किशोरी शक्ती योजना, महिला आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करुन त्यांचे भरीव कार्य मोठ्या प्रमाणावर पूर्ण महाराष्ट्रात घडविले गेले.

जग प्रचंड प्रमाणात बदलत आहे. नवे संशोधन, नवे विचार, नव्या गोष्टी आजूबाजूला स्थिरावत आहेत. सर्वत्र स्पर्धा सुरु आहे. हे स्पर्धेचे युग आहे आणि सर्व बाबींमध्ये स्त्रियांचा सहभाग निश्चितच चांगला आहे. चूल व मूल ही संकल्पना केव्हाच मोडीत निघालेली आहे. शिक्षण, कला, क्रीडा, संशोधन, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने ती काम करत आहे. या सर्व स्त्रीच्या प्रगतीमागे शासनाचा मोलाचा हातभार आहे.

2013-14 च्या अर्थसंकल्पात महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याबाबत भरीव तरतूद केली आहे. महिलांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळावी यासाठी देशातील पहिली महिला बँक, निर्भय निधी, असंघटित वर्गातील महिलांना विम्याचे संरक्षण देण्यात येणार आहे. महिला बँकेसाठी प्रारंभी 1000 कोटींची गुंतवणूक जाहीर केली आहे. संपूर्णपणे महिलांच्या माध्यमातून चालविण्यात येणारी ही बँक ऑक्टोबर 2013 पासून सुरु होणार आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी बचत गट, व्यवसाय आदीसाठी ही बँक उपयुक्त ठरणार आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने अधिकाधिक कार्यक्रम राबवण्यावर भर देण्यात आला आहे. दिल्लीत झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेतील मुलीला श्रध्दांजली म्हणून यापुढे महिलांच्या सुरक्षितता आणि सक्षमीकरणासाठी निर्भया निधीची घोषणा करण्यात आली आहे.

शासनाने महिला सक्षम व्हाव्यात व स्वबळावर उभ्या राहाव्यात म्हणून कायदे केले. अंमलबजावणी केली. अनेक क्षेत्रात सोयी सवलती देवून स्वत:च्या पायावर उभे केले. मोफत शिक्षण, आरोग्य सुविधा, अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, स्त्री भ्रूण हत्या कायदा, हुंडा बंदी कायदा, बालविवाह विरोधी कायदा, निराधार व वृध्द महिलांना हातभार, राजकारणातही महिलांना आरक्षण, सामाजिक अशा सर्व गोष्टीत महिलांना आरक्षण देणारे असे अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत. महिला आर्थिक विकास महामंडळे, राज्य महिला आयोग यांच्या तर्फे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी व कौटुंबिक छळ व अत्याचारापासून संरक्षण मिळविण्यासाठी मदत मिळत आहे. शासनाचे प्रयत्न महिलांच्या सबलीकरणासाठी आहेत. आता गरज आहे, ती फक्त समाजातील लोकांची मानसिकता बदलण्याची.

शैलजा देशमुख

गाव तसं छोटं विकासात मोठं

गावानं ठरवलं तर गावं किती चांगलं काम करू शकतात याच चांगलं उदाहरण म्हणजे नांदेड जिल्ह्याच्या लोहा तालुक्यातील झरी हे गाव. अवघ्या 870 लोकसंख्येच्या या छोट्याशा गावानं केलेली विकास काम पाहाता “गाव तसं छोटं, विकासात मोठं” असं म्हटल्याशिवाय राहावत नाही. 80 टक्क्यांहून अधिक कर वसुली करून गावानं विकास कामांसाठी लागणारी आर्थिक सक्षमता मिळवली. एवढेच नाही तर संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, निर्मल ग्राम अभियान, यशवंत पंचायतराज अभियान, पर्यावरण संरक्षित समृद्ध ग्राम योजना यासारख्या विविध अभियान आणि स्पर्धेत सहभागी होऊन अनेक पुरस्कार मिळवले. पुरस्कारातून मिळवलेल्या रकमेतूनही गावानं विकास कामांना गती दिली.

विसंवादातून सुसंवादाकडे गेलं की सुधारणांची किमया कशी साध्य होऊ शकते हे या गावानं दाखवून दिलं. यासाठी गावात आकाराला आला, तो सार्वजनिक विचार मंच. (ओटा) या मंचावर एकत्र येऊन गावानं आपापसातले मतभेद मिटवले आणि एकत्र येऊन गावाचा चेहरामोहरा बदलून टाकला.नांदेड मुख्यालयापासून 12 कि.मी अंतरावर असलेल्या या गावाला गुरु गोविंदसिंघजी यांचा गुरुद्वारा आहे. स्वच्छतेत पुढाकार घेतलेल्या या गावानं सांडपाणी वाहून जाण्यासाठी बंद गटारं बांधली, काही ठिकाणी शोषखड्डे केले तर काही ठिकाणी सांडपाण्यावर परसबागा फुलवल्या. गावात सहा सार्वजनिक शौचालये आहेत. शाळां आणि अंगणवाडीतही शौचालयाची व्यवस्था आहे. गावातील 25 टक्के लोकांनी गोबर गॅस चा तर 100 टक्के कुटुंबाने निर्धूर चुलीचा वापर सुरु केला असून गावात सौर तसेच सी.एफ.एल दिवे लावले गेले आहेत. आज गावातील सगळे रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे आहेत.

जिल्हा परिषदेने शाळेमध्ये संगणक आणि लॅपटॉपची सोय करून दिली असल्याने गावातील विद्यार्थी पहिलीपासून संगणक शिकत आहेत. ग्रामपंचायतीत देखील संगणकाचा वापर सुरु आहे. ग्रामपंचायतीला जिल्हा पातळीवर शाहु-फुले-आंबेडकर समता पुरस्कार मिळाला आहे. भौतिक विकासाबरोबर गावानं सामाजिक विकासालाही तेवढंच प्राधान्य दिलं आहे. “चला, मुलीचे स्वागत करूया” असं म्हणत गावानं “लेक वाचवा” मोहीम हाती घेतली. 870 लोकसंख्या असलेल्या झरी गावात आज 418 पुरुष तर 452 महिला आहेत. लेक वाचवा मोहीमेचंच हे फलित म्हणावे लागेल.

बचतगटाच्या माध्यमातून गावातील महिला संघटित झाल्या असून त्यांनी उत्पादित केलेल्या वस्तुंच्या विक्रीसाठी गावातच शॉपींग कॉम्लेक्स बांधण्यात आला आहे. गावात महिलांसाठी स्वतंत्र सभागृह आहे. त्यामध्ये महिलांचे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. गावात गरोदर माता, लहान बालके, किशोरवयीन मुली आणि अपंग व्यक्तीच्या आरोग्याची, त्यांच्या सकस आहाराची विशेष काळजी घेतली जाते. वीज बचतीप्रमाणे पाणीबचतीत ही गाव अग्रेसर आहे. गावातील सर्व बोअर तसेच विहिरींचे पुनर्भरण करण्यात आले असून गावात, शेतीतील पाण्याच्या नाल्यांवर वनराई बंधारे बांधण्यात आले आहेत. त्यामुळे भुजलाची पातळी वाढण्यास मदत झाली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून गावानं माती नाला बांध, वृक्ष लागवड, समतल चर खोदणे, नाला सरळीकरण यासारखी कामे केली आहेत.

गावाला तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम यांच्या हस्ते निर्मलग्राम पुरस्कार (23 मार्च 2006 ) मिळाला आहे. कामात सातत्य ठेवल्याने झरी ग्रामपंचायतीला मिळालेले इतर पुरस्कारही अभिमानास्पद आहेत.

• लोहा तालुक्यातून संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानांतर्गत स्वच्छ ग्राम स्पर्धेत 2005-06, 2006-07, 2007-08 आणि 2008-09 या चार वर्षात सलग प्रथम पुरस्कार
• नांदेड जिल्ह्यात संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियानात जिल्ह्यात दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार (2005-06)
• औरंगाबाद विभागातून संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान स्पर्धेत प्रथम पुरस्कार
• साने गुरुजी स्वच्छ प्राथमिक शाळा, तालुका आणि जिल्ह्यात प्रथम पुरस्कार (2005-06, 2006-07, 2007-08)
• साने गुरुजी स्वच्छ शाळा स्पर्धेत औरंगाबाद विभागातून प्रथम पारितोषिक (2007-08)
• सावित्रीबाई फुले स्वच्छ अंगणवाडी स्पर्धेत तालुका आणि जिल्ह्यातून प्रथम पारितोषिक (2005-06, 2006-07, 2007-08)
• सावित्रीबाई फुले स्वच्छ अंगणवाडी स्पर्धेत औरंगाबाद विभागातून प्रथम पारितोषिक (2006-07 आणि 2007-08)
• सावित्रीबाई फुले स्वच्छ अंगणवाडी स्पर्धेत राज्यातून प्रथम पुरस्कार (2006-07)
• आबासाहेब खेडकर कुटुंब कल्याण योजनेत राज्यात प्रथम (2006-07)
• यशवंत पंचायतराज अभियानात औरंगाबाद विभागातून प्रथम (2006-07)
• वसंतराव नाईक सांडपाणी व्यवस्थापन कार्यक्रमात नांदेड जिल्हयातून प्रथम (2006-07)
• उत्कृष्ट प्राथमिक शाळेची पटनोंदणी राज्य स्तरीय प्रमाणपत्र (2008-09)
• यशवंत पंचायतराज अभियानात महाराष्ट्रात दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार तर केंद्र शासनाच्या पंचायतराज उत्तरदायित्व आणि प्रोत्साहन योजनेत 6 लक्ष रुपयांचा पुरस्कार. (2011-12)
• पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेत पहिल्या दोन वर्षीच्या निकषांना पात्र

पर्यावरण रक्षणासाठी गावात गायरान जमीनीवर मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड करण्यात आली आहे. श्रमदान आणि लोकसहभागातून पाच दलघमी घनमीटर क्षमतेचा तलाव गावात निर्माण करण्यात आला आहे. आज सगळीकडे पाणी टंचाई असतांना या तलावात मात्र 3 दलघमी पाणी साठा उपलब्ध आहे. तलावामुळे गावातील अंदाजे 250 हेक्टर जमीन कायमस्वरूपी ओलीताखाली आली आहे. तलावामुळे आसपासच्या दीड किमी परिसरातील भूजल पातळी वाढण्यास मदत झाली असून बंद पडलेल्या कुपनलिका आणि गावातील विहिरींची पाण्याची पातळी चार ते पाच फुटांनी वाढण्यास मदत झाली आहे.
गावात अभिजित भोसले हे ग्रामसेवक म्हणून तर सौ. सत्यभामा शिवाजी चालगुरगे या सरपंच म्हणून काम पाहात आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली विकास हेच ध्येय समोर ठेऊन एकदिलाने काम करणाऱ्या या गावाकडे पाहिलं की “आमचं गावं झरी- विकास गंगा घरोघरी” हा गावकऱ्यांच्या मनातला विश्वास आणि त्यासाठी केलेले प्रयत्न किती सार्थ ठरले आहेत, हे लक्षात येतं.

डॉ. सुरेखा मुळे

गायी-म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी अनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रमास प्रशासकीय मंजुरी

राज्य योजनांतर्गत योजनेत 'सर्वसाधारण' गायी-म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी सर्वसमावेशक अनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रम 2012-13 पासून राज्यात राबविण्यासाठी शासनाने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे.

दूध उत्पादनात महाराष्ट्र राज्याचा देशात चौथा क्रमांक असून राज्याचे 2009-10 मध्ये वार्षिक दूध उत्पादन 78-76 लक्ष. मे.टन आहे. राज्याची एकूण लोकसंख्या 11.23 कोटी असल्याने व जागतिक आरोग्य संघटनेची प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन दुधाची 280 ग्रॅम आवश्यकतेची शिफारस विचारात घेता वार्षिक दूध उत्पादन 111.64 लक्ष मे.टन असण्याची गरज आहे. दुधाची गरज व उपलब्धता यामधील मोठ्या तफावतीचे राज्यातील गायी म्हशींची दूध उत्पादकता कमी असणे हे एक प्रमुख कारण आहे. गाई-म्हशींच्या उत्पादक समवेत पिढीगणिक सुधारणा घडवून आणण्याची झाल्यास प्रत्येक पिढीतील उच्च उत्पादन असलेल्या गाई-म्हशींची निवड करण्याच्या कामाकडे पुरेसे लक्ष न दिल्याने सध्या त्यांच्या उत्पादन क्षमता कमी झाल्याचे आढळले आहे.

या योजनेअंतर्गत पशुपालकांच्या नावांची नोंदणी करणे, निवड केलेल्या गाई-म्हशींना विशिष्ट ओळख क्रमांक देणे व त्यानुसार टॅगींग करणे, गाई-म्हशींच्या उत्पादन विषयक, अनुवंशिक स्वास्थ तपशील, कृत्रिम रेतन ज्या वळूपासून कृत्रिम रेतन केले त्या वळूची वंशावळ, अथधारणा तपासणी इ. नोंद ठेवणे यासाठी योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे या योजना काळात पशुपालनासाठी योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

तसेच कृत्रिम रेतनाची यशस्वीता वाढविण्यासाठी या योजनेअंतर्गत पशुपालनास क्रीस्तोस्कोप किंवा इतर आवश्यक उपकरणे देण्यात येणार आहेत. तसेच उपकरणे हाताळण्याचे प्रशिक्षण सुद्धा देण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत शासकीय पशुवैद्यकीय संस्थांना आवश्यक ती साधनसामग्री व उपकरणे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. या योजनेअंतर्गत निवड केलेल्या गाई-म्हशींना नजिकच्या पशुवैद्यकीय संस्थेमधून नि:शुल्क पशुवैद्यकीय सेवा पुरविण्यात येणार आहे.

बालकामगार मुक्ती

चहाची टपरी, हॉटेल, छोटे-मोठे कारखाने, किराणा दुकान, चप्पल, कपडे यांसारख्या वस्तूंची दुकाने आदी ठिकाणी आजही बालकामगार हमखास सापडतात. बालकांना कामावर ठेवणे किंवा त्यांना काम करावयास लावणे ही खरे तर अत्यंत अनिष्ठ प्रथा आहे. त्यामुळे या बालकांचे बालपण तर हिरावले जातेच पण शिवाय ही मुले शिक्षणापासूनही वंचित राहतात.

बालकामगाराची प्रथा हा समाजाला लागलेला कलंक आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरु नये. हा कलंक दूर करुन बालकामगारांचे शिक्षण करणे ही सामाजिक गरज बनली आहे. गरीबीमुळे शाळा न शिकणारी मुले, मुली कामधंदा करुन अर्थार्जन करतात. बालवयात त्यांना धोकादायक उद्योग, व्यवसायात कामावर न ठेवता त्यांची शारिरीक व मानसिक वाढ होण्यासाठी, त्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी बालकामगार प्रथा निर्मूलन होणे गरजेचे आहे. यासाठी बालकामगारांना शिक्षण देणे हाच पर्याय आहे.

बालकामगार निर्माण होण्यास आईवडिलांचे अडाणीपण, अज्ञान, अशिक्षितपणा, व्यसन, दारिद्र्य कारणीभूत असतात. घरात खाणारी वाढती तोंडे व पालकांच्या व्यसनामुळे स्वत: मुलांना घर चालवण्यासाठी अर्थार्जन करावे लागते. काही मुले घरी चालू असलेले काम म्हणजेच लोहारकाम, सोनारकाम, शेती, दुग्ध व्यवसाय, शेळीपालन आदी पारंपारीक व्यवसाय करतात.

गाढवावरुन माती वाहून नेणे, विडीकाम, घरकाम, विटभट्टीवर, बांधकाम, हॉटेल, कचरा/भंगार वेचणे अशा अनेक उद्योगात ही मुले काम करतात. काही मुले कारखान्यात काम करतात. अशा मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून त्यांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. सामान्यत: बालकामगार मुली या नाईलाजास्तव काम करतात.

शिक्षणासाठी येणारा खर्च पालकांना परवडणारा नसतो. जो थोडा बहुत पैसा मिळतो तो घरखर्चावर तसेच व्यसनावर खर्च होतो. अनेक मुले कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातून निरनिराळ्या वस्तू पुनप्रक्रियेसाठी गोळा करतात. सतत घाणीत काम करुन त्यांना गंभीर आजारांना सामोरे जावे लागते. रोजगाराच्या समस्येमुळे सेवाक्षेत्रासह कारखानदारीतही बालकामगार आढळतात.

कारखान्याचे मालक व पालकांची बेपर्वाई यामुळे अजूनही विडी उद्योग व वस्त्रोद्योगामध्ये बालकामगार काम करीत आहेत. हॉटेल, बूटपॉलिश, गाडया पुसणे इत्यादी ठिकाणी काम करणारी मुले आजही आढळतात. आपण विविध कामानिमित्त बाहेर जात असतो, अशा बऱ्याच ठिकाणी बालकामगार सर्रास काम करीत असल्याचे निदर्शनास येते. राहण्याची अपुरी जागा, मोठे कुटुंब, व्यसनी पालक या समस्येमुळे मुले धोकादायक उद्योग/व्यवसायात काम करतात.

समाजामध्ये बालमजूर हा अत्यंत उपेक्षित घटक आहे. ज्या वयात खेळायचे, बागडायचे, शिक्षण घ्यायचे त्या वयात या मुलामुलींना धोकादायक उद्योगात ढकलले जाते. गरीबी, निरक्षरता, अंधश्रध्दा इत्यादी कारणे आहेत. पण यामुळे लाखो मुलांचे जीवन कोमेजून जात आहे. ज्या उद्योग, व्यवसायामध्ये बालमजुरांची संख्या जास्त आहे त्या ठिकाणच्या बालकामगारांना कामापासून परावृत्त करुन त्यांचे योग्य पध्दतीने शैक्षणिक पुनर्वसन घडवून आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशिल आहे.

बालकामगार प्रथा बंद झाली पाहिजे. त्यांची पिळवणूक थांबली पाहिजे. त्यांचे हरविलेले बालपण त्यांना मिळवून दिले पाहिजे. केवळ चरितार्थ चालत नाही म्हणून बालवयात कामगार म्हणून काम करणाऱ्या मुलांना त्यांचे हरविलेले बालपण परत मिळवून देण्यासाठी आता सर्वांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.

बालकामगारांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनामार्फत अनेक उपक्रम राबविले जात आहेत. बालकामगार विशेष शाळा चालविल्या जात आहेत. बालकामगारांच्या पुनर्वसनाचे कार्य वेगात सुरु आहे. त्यांना शासनाकडून शैक्षणिक व व्यवसाय प्रशिक्षण साहित्य, गणवेश, विद्यावेतन, मध्यान्न भोजन पुरविण्यात येते. बालकामगारांना शाळेची विशेष गोडी लागावी यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबविले जातात. मुलांनी एका ठिकाणी बसावे, अंकांची, अक्षरांची ओळख व्हावी यासाठी आनंददायी वातावरण निर्मिती विशेष शाळेतील कर्मचारी करतात. मुलांच्या कलाने शिकवितात. गाणी, गोष्टी, देशभक्तीपर गीते, परिसरातील माहिती दिली जाते. विविध सण व दिनविशेष शाळेत साजरे केले जातात. त्यांचे हरविलेले बालपण मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

धोकादायक उद्योग/व्यवसायात काम करणाऱ्या बालकामगारांना या विशेष शाळेत प्रवेश देण्यात येतो. यासाठी शासनामार्फत बालकामगारांचे सर्वेक्षण करण्यात येते. बालकामगार शिक्षणापासून वंचित असतात. त्यांच्या घरी व परिसरामध्ये शिक्षणाचे, स्वच्छतेचे वातावरण नसते. त्यामुळे त्यांच्यावर याबाबतीतील संस्कार करुन, शिकण्याची गोडी लावून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.

बालकामगार मुक्तीच्या अभियानास समाजातील प्रत्येक घटकाने मदत केली तर बालकामगार प्रथा समूळ नष्ट होण्यास वेळ लागणार नाही. आजची ही लहान मुले उद्याच्या भारताचे भविष्य आहे. उज्वल भारताच्या भविष्यासाठी या मुलांना शिक्षण देऊन मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. तरच भारत देश महासत्ता बनू शकतो.


इर्शाद बागवान

शेती उपयुक्त मधमाशा पालन

आजही देशात पारंपरिक पध्दतीने शेती केली जाते. अनेक कारणांमुळे शेती उत्पन्न म्हणावे तसे मिळत नाही. यासाठी पूरक उद्योग गरजेचे ठरतात. शेतीबरोबरच डोंगराळ भागातील जनतेने उत्पनाचे अन्य साधन म्हणून मधमाशापालनसारखे व्यवसाय करणे आवश्यक आहे. या व्यवसायाकरिता राज्य व केंद्र शासनामार्फत विविध सवलती शेतकऱ्यांकरिता दिल्या जातात. ‘मधमाशापालन’ हा उद्योग सुरु करणाऱ्या लाभार्थीसाठी तांत्रिक मार्गदर्शन, आर्थिक सहाय्य व बाजारपेठ उपलब्धता महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडून केली जाते.

मधमाशा फुलातून मकरंद गोळा करुन व शरीरातील पाचक रस त्यात मिसळून व मकरंदातील पाण्याचे प्रमाण कमी करुन शुध्द मध पोळ्यात साठवितात. मध हा शरीराला अत्यंत उपयुकत घ्टक असून यात प्रामुख्याने 20 ते 25 % पाणी, 30 ते 35 द्राक्षशर्करा, 35 ते 40 % फलशर्करा व 5 % पर्यंत केन शुगर, 0.2 % आम्ल, 0.25% प्रथिने आणि ॲमिनो आम्ले, 0.5 % खनिज द्रव्य असतात. 1 किलो मधापासून 3000 कॅलरीज मिळतात व एक चमचा मधापासून 100 कॅलरीज मिळते. हे मध शक्तीदायक व पौष्टिक अन्न व औषध आहे. तसेच औषधी गुणधर्म म्हणूनही मधाकडे पाहिले जाते.

मधमाशापासून मेण मिळते. कामकरी माशांच्या पोटावर असणाऱ्या मेण ग्रंथीच्या चार जोड्यातून कामकरी माशा मेण स्त्रवतात. मेण हे पांढरे-पिवळसर रंगाचे असते. मेणाचा उपयोग सौंदर्य प्रसाधने, औषधे, चर्च मधील मेणबत्या तयार करण्यासाठी, मधमाशा पालनासाठी आवश्यक असलेला मेणपत्रा तयार करण्यासाठी, दारुगोळा उत्पादने करणेसाठी, शाई, चिकटविण्याची टेप तयार करण्यासाठी, वंगण, छपाई कामात, बुट पॉलिशमध्ये, मॉडेल व प्लास्टिक कामात, रंग व्हर्निश इ.सुमारे 200 उत्पादनात मेणाचा उपयोग होतो. म्हणूनच मधा सोबतच मेणाचाही आर्थिक लाभ म्हणून शेतकरी उपयोग करतात.

मधमाशांच्या नांगीतील विषाचा उपयोग, संधीवातावरील औषध, रक्तदाब कमी करण्याच्या औषधामध्ये, डोळ्यांच्या व त्वचेच्या काही आजारात, रक्तातील कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या औषधात केला जातो.
मधमाशा समुहाने राहतात. एका समुहामध्ये 10 ते 30 हजार माशा असतात. त्यामध्ये एक राणी माशी, कामकरी, नरमाशा व त्यांचा पिलावा असतो. या सर्वांना वसाहत म्हणतात. मधमाशा पाळण्यास खालील बाबी लक्षात घ्याव्या लागतात.

• सदाहरित जंगल असावे, जंगलात मकरंद व पराग भरपूर असलेल्या वनस्पती असाव्यात, शेती –पिके असतील तर तेल बिया, फळझाडे व इतर मधमाशांना उपयुक्त पिके असावीत.

• जवळपास स्वच्छ वाहते पाणी असावे, मधूबन एकदम उंच ठिकाणी नसावे. मशमाधा पालन करण्याकरिता मधपेटी व मधयंत्र आवश्यक असते. सातेरी वसाहतीसाठी आय.एस.आय.आठ फ्रेमी व मेलीफेरा वसाहतीसाठी दहा फ्रेमी लँकस्ट्राँथ मधपेटी वापरतात. रॅडियल व टँजन्शीअल हे मधयंत्राचे दोन प्रकार असून मध काढण्यासाठी याचा उपयोग होतो.

मधमाशा पालन उद्योग फावल्या वेळेत करता येण्यासारखा जोड धंदा आहे. एक कुटुंब सहजासहजी 50 ते 100 मधपेट्यांची व्यवस्था पाहू शकते. त्यासाठी आठवड्यातून फक्त दोन तास लागतात.

नॅशनल हॅर्टीकल्चर मिशन (NHM) तर्फे मधमाशांच्या वसाहती न्यूक्लियस स्टॉक निर्माण करण्यासाठी रु. 10.00 लाखापर्यंत 10 % अनुदान पूरविण्यात येते. (शासकीय संशोधन संस्था करिता), बी ब्रीडर्स यांचे मार्फत मधमाशांच्या वसाहती निर्माण करण्यासाठी रु.600 लाख इतक्या मर्यादेपर्यंत 50 % अनुदान पूरविण्यात येते.(2000 वसाहती प्रती वर्षी), 50 % अनुदानीत दराने जास्तीत जास्त 20 पर्यंत वसाहती खरेदीसाठी मदत, मधपेट्या खरेदीसाठी 50 % अनुदान (20 मधपेट्‌याचे मर्यादेपर्यंत), मधयंत्र, मध साठविणेसाठी भांडी इ.रु.14000/- इतक्या किंमतीच्या 50 % अनुदान दिले जाते.

निवडलेल्या व्यक्तीस / संस्थेच्या कर्मचाऱ्यास संचालनालयामार्फत महाबळेश्वर येथील संशोधन प्रशिक्षण व विकास केंद्रामध्ये 25 दिवसांचे मोफत प्रशिक्षण देण्यात येते. मधमाशा पालन करु इच्छिणाऱ्या पात्र लाभार्थींना आवश्यक ते प्रशिक्षण मंडळाकडून मोफत देण्यात येते. प्रशिक्षणाचा कालावधी मधपाळ व केंद्र चालक यांच्यासाठी वेगवेगळा राहील. या योजनेंतर्गत देण्यात येणारे अर्थसहाय्य हे मध उद्योगासाठी लागणारी हत्यारे, अवजारे व साहित्य या स्वरुपात असेल. साहित्यापोटी देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्यापैकी 20 टक्के कर्ज रक्कमेची परतफेड 5 वर्षामध्ये करावयाची आहे. पहिल्या वर्षाचा कालावधी विलंबावधी (मॉरॅटोरीयम) असेल व कर्जावर दरसाल दर शेकडा 4 टक्के दराने व्याज आकारणी करण्यात येईल. लाभार्थ्यांनी सदर कर्जाची परतफेड चार (4) समान हप्त्यात करणे बंधनकारक आहे.

या योजनांच्या व मध उद्योग माहितीसाठी संचालक, मध संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य खादी
ग्रामोद्योग मंडळ सरकारी बंगला क्र.5, महाबळेश्वर, जिल्हा – सातारा किंवा आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

भारती वाघ