१ मुंबई विद्यापीठाला छत्रपती संभाजी महाराज यांचे नाव देण्यात यावे
शंभूराजे यांनी वयाच्या १५ व्या वर्षी "बुधभूषण" नावाचा ग्रंथ लिहून प्रकांड पंडित अशी स्वत:ची ओळख निर्माण केली.त्यानंतर त्यांनी "नायिकाभेद" "नखशिकांत" आणि "सातसतक" असे एकूण चार ग्रंथ लिहिले आहेत.छत्रपती संभाजी महाराज यांना चौदा भाषेचे अवगत होत्या.स्वराज्याला मुंबई जोडण्यासाठी छत्रपती संभाजी महाराज यांनी मुंबईचा ब्रिटीश गव्हर्नर केजविन याच्याकडून मुंबई खरेदीचा करार करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.परंतु सुरतच्या ब्रिटिशानी तो करार होऊ दिला नाही.त्यामुळे मुंबई स्वराज्याला जोडण्याचे स्वप्न अधांतरीत राहिले.जर मुंबई विद्यापीठाला छत्रपती संभाजी महाराज यांचे नाव दिल्यास ते स्वप्न पूर्णत्वास आल्यासारखे होईल.आणि आजच्या तरुणांना छत्रपती संभाजी महाराज यांचा सत्य इतिहास समजला जाईल.असे झाल्यास शंभूराजे यांचा सन्मान होईल.
२ दादरचे नामांतर "चैत्यभूमी" असे करावे-:
जागतिक विद्वत्ता म्हणून ज्यांचेकडे पाहिले जाते अशा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतंत्र भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळावा यासाठी संविधान लिहिले.संविधानातील प्रत्येक भारतीय नागरीक मानवी मुल्ये समजून घेऊन तो मानवी धर्म जतन करेल.यासाठी आंबेडकरांनी बौध्द विचारांच्या २२ प्रतिज्ञाच्या माध्यमातून "सभ्यता" दिली आहे.अशा महामानवाचे दिल्ली येथे महापरिनिर्वाण झाले.वास्तविक पहाता त्यांची समाधी दिल्ली येथे झाली पाहिजे होती.परंतु त्यांचे पार्थिव देह दिल्ली येथून मुंबई येथे आणण्यात आले.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पार्थिव देहावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी जो संघर्ष करावा लागला.त्या संघर्षाचा इतिहास जागरूक रहावा यासाठी दादरचे नाव "चैत्यभूमी" असे करावे.त्यामुळे त्यागाचे प्रतिक म्हणून या संघर्षाकडे पाहिले जाईल.
३ देशातील शिक्षण क्षेत्रात भारतीय संविधान हा एक "विषय" म्हणून बालवाडीपासून शिकविणे
सक्तीचा करण्यात यावा -:
स्वातंत्र भारताला डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान तयार करून २६ नोव्हेंबर
१९४९ साली प्रदान केले.या संविधानाच्या कायद्यानुसार संपूर्ण भारत देश चालत आहे.या संविधानामुळे भारतीय नागरिक आपले हक्क व अधिकार प्राप्त करून घेत आहे.भारतीय संविधानाने दिलेल्या हक्क व अधिकारा बरोबर प्रत्येक नागरिकाला जबाबदारी दिलेली आहे.जर प्रत्येक नागरिकाला बालवाडीपासून संविधानाची ओळख निर्माण झाली तर त्याच्या शिक्षणामुळे त्याच्या पालकांनाही साविधानाची पूर्ण माहिती अवलोकन होईल.त्यामुळे हा समाज व भारत देश सदृढ होण्यास मोठे योगदान प्राप्त होईल.
४ भारतातील संपूर्ण नद्या एकमेकाला जोडून नदीजोड प्रकल्प राबविण्यात यावा -:
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी "रुपयाची समस्य" हा प्रबंधक लिहून ब्रिटीश प्रशासनाला जागरूक केले होते.भारताची प्रगती ही रुपयावर आधारित असल्याचे स्पष्टपणे त्यात त्यांनी म्हटले आहे.आणि हा रुपया जर सदृढ क्रतायचा असेल तर इथली कृषी म्हणजे शेतीचा विकास करणे गरजेचे आहे.आणि यासाठी भारतातील पाण्याची समस्या दूर केली पाहिजे.देशातील भौगोलिक परिस्थितीमुळे पाण्याचा संचय हा काही भागात केंद्रित आहे.तर काही भाग कायमस्वरूपी दुष्काळी आहे.नदीजोड प्रकल्पामुळे पाण्याचे विकेंद्रीकरण होऊन दुष्काळी भागालाही समृध्द होण्याची संधी मिळेल.तेसेच शहरावरचा वाढता बोजा विकेंद्रित होऊन भारताच्या अर्थव्यावस्थेला चालना मिळेल.
५ शेतमालाची साठवणूक करण्यासाठी प्रत्येक तालुका स्तरावरती गोदाम (गोडाऊन) उभारण्यात यावेत -:
शेतकरी यांच्या मालाला हमी भाव मिळावा म्हणू तो नेहमी प्रयत्नात रहातो.शेतातील त्याचा माल तो जेव्हा बाजारात आणतो त्यावेळेस बाजारात भाव नेहमी वर खाली होत असतो.ज्या वेळेस तो बाजारात त्याचा माल घेऊन आल्यावर त्याला रास्त भाव मिळेल असे नाही.परंतु खर्चिक प्रवासाने आणलेला माल त्याला पुन्हा प्रवास खर्चाने घेऊन जाणे परवडत त्यांनी त्याला तो माल हमी भाव मिळेपर्यंत साठवणूक करून ठेवण्याची व्यावस्था नसते त्यामुळे त्याला तो माल पडेल त्या किमतीत विकावा लागतो.त्यामुळे त्याचे नुकसान होते.जर त्याला हमी भाव मिळेपर्यंत त्याचा माल साठवणूक करून ठेवण्याची व्यावस्था गोदामच्या माध्यमातून झाली तर तो त्याचा माल बाजारात रास्त किमतीत विकू शकतो.
६ नाशवंत शेत मालाला हमी भाव मिळण्यासाठी प्रत्येक तालुका स्तरावर "शीतगृह" (कोल्ड स्टोअरेज) उभारण्यात यावीत.
शेतकरी जेव्हा नाशवंत शेतमाल बाजारात आणतो तेव्हा जर त्याला हमी भाव मिळाला नाही तर तो माल त्याला पडेल त्या किमतीत विकावा लागतो किंवा तो रस्त्यावर फेकून द्यावा लागतो.त्यामुळे तो कर्जबाजारी होऊन त्याला आत्महत्या करावी लागते.परंतु जर तालुका स्तरावर शीतगृह उभारली गेली तर त्याचा माल त्याला हमी भावात विकता येईल.कारण हमी भाव मिळेपर्यंत त्याचा माल त्याला शीतगृहात ठेवता येईल
७ शासकीय क्षेत्रातील कामकाजात आऊट सोर्सिंग पद्धत बंद करण्यात यावीत -:
शासनाने आपले कामकाज करण्यासठी शासकीय कार्यालये उभारलेली आहेत.त्यामध्ये सेवा करण्यासाठी नोकर भरती केली आहे.शासन सेवा खर्च आणि सेवकांचा पगार हा जनतेच्या करातून केला जातो.असे असताना त्यांची कामे आऊट सोर्सिंगाला दिली जातात.त्यामुळे जनतेवर आणखी भार पडतो.जर कामकाज वाढले असेल तर शासनाने नोकर भरती करावी आणि आऊट सोर्सिंग पद्धत बंद करावी.
८ प्रत्येक तालुका स्तरावर एमआयडीसी झोन निर्माण करून स्थानिक पुत्रांना रोजगार उपलब्ध कराव -:
एकंदरीत पहाता तालुका स्तरावर एमआयडीसी झोन निर्माण केल्यास नव नवीन उद्योग तालुका स्तरावर उभारली जातील.त्यामुळे तालुक्या बरोबर त्याच्या आजूबाजूच्या गावांची परिस्थिती सुधारेल.आणि त्या आजूबाजूंच्या गावांना प्राधन्य मिळून त्या क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध होईल.सदरच्या उपलब्ध रोजगाराची प्रथम संधी स्थानिक भूमी पुत्रांना देण्यात यावी.
सारांश
सदरचा प्रस्ताव देशकल्याण आणि जनकल्याण स्तरावर आहे त्याचे कारण असे की,सदरच्या प्रस्त्वातील मागण्या जर शासन स्तरावर मान्य झाल्यास त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आहे.त्यामुळे देशातील ७० ते ७५ टक्के बेरोजगारीचा प्रश्न सुटणार आहे.आपल्या रुपयाची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये वाढणार आहे.इथला बळीराजा आंडीत होणार आहे.पाण्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटणार आहे.कृषी प्रदान संस्कृतीकडे देशाची पुन्हा एकदा वाटचाल सुरु होणार आहे.औद्योगिक क्षेत्रात वाढ होणार आहे.सदरच्या प्रास्ताविक मागण्या खर्चिक आहे.त्याची तजवीज शासनाने इंटरनेट सेवेतून सक्तीने केल्यास या प्रास्ताविक मागण्या पूर्ण होऊ शकतात.यासाठी इच्छाशक्ती व संसदीय राजकारण महत्वाचे आहे.असे सकल मराठी समाजाचे स्पष्ट मत आहे.त्यामुळे संसदीय राजकीय तडजोडी शिवाय हा आमचा प्रस्ताव मान्य करता येणार नाही आणि या प्रास्तविक मागण्यासाठी सकल मराठी समाज बांधील आहे.
सकल मराठी समाजाची संसदीय मागणी पुढील प्रमाणे -:
सदरच्या प्रास्ताविक मागण्या मान्य करून सदरच्या प्रस्तावाला मान्यता देऊन सकल मराठी समाजाला संसदीय राजकारणात सामवून घ्यावे यासाठी वंचित बहुजन आघाडीने पुणेशहर विधानसभा मतदार संघातील पाच मतदार संघ राखीव ठेवावेत.सदरचे मतदार संघ पुढील प्रमाणे -:
१ खडकवासला मतदार संघ
२ वडगावशेरी मतदार संघ
३ भोर -वेल्हा-मुळशी मतदार संघ
४ कसबा मतदार संघ
५ हडपसर मतदार संघ
प्रस्ताव सादरकर्ते सकल मराठी समाज समन्वयक
राजेश नारयण खडके प्रफुल्ल गुजर अविराज मराठे अंकुश गायकवाड
