टंचाईत आशा जगवा मोसंबी बागा

 महाराष्ट्रात सध्या टंचाई सदृश्य परिस्थिती आहे. विशेषत: मराठवाडयातील जालनासह बहुतेक जिल्हयात पाणी टंचाई आहे. अशा परिस्थितीमध्ये मोसंबी बागांची विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. अशा कठीण परिस्थितीतही मोसंबी बागेनेचं बागायतदारांना अथिर्क सहकार्य केलेले आहे. मराठवाडयातील इतर जिल्हयाच्या तुलनेत जालना व औरंगाबाद या दोन जिल्हयात मोसंबी क्षेत्र सर्वाधिक आहे. या दोन्ही जिल्हयात पाऊस कमी म्हणजे 50 टक्यांपेक्षाही कमी झाला आहे. अशा परिस्थितीत शेतक-यांने पूर्वीचा आंबेबहार तात्काळ काढावा आणि बागा वाचविण्यासाठी पुढील उपाययोजना कराव्यात.

बाग स्वच्छ ठेवावी:- हलकीशी मशागत करावी, म्हणजे तणापासून पाण्याचे होणारे बाष्पीभवन टाळता येईल. बाष्परोधकाचा वापर:- पोटॅशियम नायट्रेट एक ते दीड टक्का किंवा केऑलीन आठ टक्के द्रावणाची फवारणी 15 दिवसांच्या अंतराने फळबागांच्या पानांवर केल्यास बाष्पीभवनास अडथळा निर्माण होऊन बाष्पीभवनाचा वेग कमी होतो आणि फळपिके बचावू शकतात. जमिनीवर अच्छादन:- बाष्पीभवनाने सुमारे 70 टक्के पाणी नाश पावते. शेतातील काडी कचरा, धसकटे,गवत,तुरकाडया,भुसा, आदीचा सात ते आठ से.मी जाडीचा थर आच्छादनासाठी वापरावा. त्यामुळे बाष्पीभवनाचा वेग मंदावतो. आणि झाडे जगू शकतात. मडका सिंचन:- झाडाच्या आळयात चार ते पाच मडके बसविले जातात, मडक्याच्या मळाशी लहाण छिद्र पाडून त्यात कापडाची वात बसवून झाडांच्या मुळानां पाणी देण्यात येते. सर्वसाधारण एका मडक्यात तीन ते चार लिटर पाणी ओततात, मडक्यातील पाणी झिरपत राहून झाडांच्या तंतुमय मुळास उपलब्ध होते. व झाडे जिवंत राहतात. ठिबंक सिंचनाचा वापर:- दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीमध्ये ठिबंक सिंचन अतिशय फायदेशिर आहे.झाडांना मोजून पाणी दिल्यामुळे,झाडे जिवंत राहतात, बाष्पीभवन टाळण्यासाठी येथे सुध्दा आच्छदनाप्रमाणे कार्य करते.

मातीचा थर:- झाडाच्या खोडाभेवती मातीचा थर दिल्यास बाष्पीभवनामुळे होणारे नुकसान टाळता येते. मातीचा थर अच्छादनाप्रमाणे कार्य करतो. बहार धरु नये:- टंचाई सदृश्य परिस्थितीमध्ये फुले लागल्यास ती काढून टाकावीत व कोणताही बहार धरु नये, झाडांचा आकार मर्यादीत ठेवणे:- झाडांची छाटणी करुन झाडांचा आकार मर्यादीत ठेवावा, त्यामुळे पर्णभार कमी होऊन बाष्पीभवनाचा वेग मंदावतो व झाडे जगण्यारस मदत होते. झाडांच्या खोडास बोर्डोपेस्ट लावणे:- झाडांच्या खोडास बोर्डोपेस्ट लावल्यामुळे सूर्य किरणे परावर्तीत होतो तसेच बुरशीजन्य रोगास प्रतिबंध होतो.

पाण्याची फवारणी:- दररोज सकाळी संध्याकाळी अल्प पाण्याची फवारणी केल्यास झाडे कमी पाण्यात तग धरु शकतात. इंजेक्टव्दारे पाणी देणे:- इंजेक्ट हे फार सोपे उपकरण आहे. हा नुसता अनुकुचीदार पाईप असून पुढच्या अनुकूचिदार तोंडास दोन छिद्रे ठेवतात,इंजेक्टरमध्ये 30 सेमी लांब व 12.5 मि.मि. व्यासाचा जीआय पाईप फुटस्प्रेअरला जोडला जातो आणि त्यातून एका वेळी पाच लिटर पाणी दिले जाते. याप्रमाणे जमिनीत सुमारे 20 सेंमी खेलीवर प्रत्येक झाडाला चार वेळा पाणी देऊन एकंदर 20 लि. पाण्यात 15 मे च्या काळात 18 वर्षे वयाची मोसंबीची झाडे मराठवाडा कृषी विद्यापीठात वाचविण्याता आली होती.

प्लास्टीक आच्छादनाचा वापर:- प्लॅस्टीक आच्छदनाने मातीतील ओलावा वाफेच्या रुपाने बाहेर पडू शकत नाही व ओलावा जतन करुन ठेवण्यास मदत होते व कमी पाण्यात फळबाग जगवता येतात. जानेवारीमध्ये लागवड:- केलेल्या कलमा भेावती कुशाने 20 ते 30 सेंमी खळगे करावे, या खळग्यात चार किंवा पाच दिवसांच्या अंतराने हाताने पाणी भरावे आणि खळगे तणीसाने झाकावे. खडडा पध्दतीचा वापर:- या पध्दतीत झाडाच्या बुध्यांपासून अंदाजे एक फुट लांब,रुंद आणि एक ते दिड फुट खोल खडडा करुन पाणी भरावे आणि खडडयाचा वरील भाग अच्छदनाने झाकून टाकावा. पाण्याचा संथगतीने निचरा होण्यासाठी थोडे शेण टाकावे, त्यामुळे झाडांच्या कार्यक्षम मुळांना पाण्याची उपलब्धता होती व झाडे वाचतात. झाडाचा आकार:- अगदी लहान असल्यास किंवा नवीन लागवड केली असल्यास (जानेवारी)

झाडावर शेडनेटने किंवा गवताने सावली करावी. त्यामुळे झाडाचे तापमान वाढणार नाही व पाण्याचे बाष्पीभवन कमी होईल.
मार्च ते मे या दरम्यान:- सहा टक्के क्लोरीनचे द्रावण दर 15 दिवसांनी झाडावर फवारावे. क्लोरीन हे बाष्परोधक असल्याने पानांच्या पर्णरंध्रामधुन पाणी उडून जाण्याचे कार्य मंद होते. जुन्या पाईपचे तुकडे:- करुन 30 सेंमी जमिनीत रोवावेत. पाईपवर 15 सेंमी अंतरावर लहान छिद्रं पाडावी. त्यामुळे जमिनीच्या खालच्या थरास मुळाभोवती पाणी पोहचते व बाष्पीभवनाव्दारे होणारा -हास कमी होतो. सलाईन बाटल्यांचा वापर:- सलाईनच्या बाटल्या धुवून त्यामध्ये पाणी भरावे. झाडाच्या मुळाजवळ जमिनीच्या एकदम जवळ ठेवावी. त्यातून ठिबंक सिंचनाप्रमाणे थोडे थोडे पाणी पडत रहते. यामध्ये पाण्याचा वेग कमी जास्त करता येतो. व पाण्याचा कार्यक्षम उपयोग होतो. अर्ध्या आळयास पाणी देणे:- प्रवाही पाणी देण्याच्या पध्दतीमध्ये पहिल्या वेळेस फक्त अर्ध्या आळयास पाणी द्यावे आणि दुस-या पाण्याच्या पाळी वेळेस राहिलेल्या आर्ध्या आळयस पाणी द्यावे. शक्यतो बागांना :- सांयकाळच्या वेळेस पाणी द्यावे.

----- यशवंत भंडारे,जालना

Rajesh Khadke

हुंडा प्रतिबंध कायदा

हुंडयासारखी सामाजिक समस्या स्वातंत्र्यनंतर आजही ज्वलंत आहे. आजही आपण हुंडयापायी नववधुंचा छळ, हुंडाबळीच्या घटना ऐकतो. या पध्दतीचे निर्मूलन करणे म्हणजे प्रचलित रुढी, परंपरा विरुध्द जनजगृतीची एक प्रकारची लढाईच आहे.

हुंडा पध्दती ही आपण पुरुष महिला समानतेचा जो नारा देत आहोत त्याच्याशी विसंगतच आहे. त्यातुनच स्त्रीचे समाजातील स्थान, स्त्रीला समजात असणारी किंमत या विषयी समाजाची मानसिकता काय आहे हे कळून येते. हुंडा पध्दतीचे निर्मूलन म्हणजे ही मानसिकता बदलण्याचे मोठे आवाहन सर्व समाजापुढे आहे.

हुंडा पध्दतीविषी जी मानसिकता समाजात आहे ती बदलणे तरुणांच्या व युवा शक्तीच्या हाती आहे. त्यासाठी समाजामध्ये हुंडा विरोधीचे चर्चासत्र, चित्रस्पर्धा, व्यंग चित्रस्पर्धा, प्रदर्शने, आत्मकथन, लघुपट, स्लाईड शो, प्रश्नमंजुषा इत्यादी कार्यक्रमाव्दारे जनजागृती घडवून आणता येणे शक्य आहे.

हुंडा देणे व घेणे ही परंपरेने अस्तित्वात असलेली अनिष्ठ प्रथा आहे. हुंडयापायी छळ होवून अनेक युवतींना वैवाहिक जीवनातून बाहेर पडावे लागत आहे व समाजात अनेक अडचणींना तोंड देत जीवन जगावे लागत आहे. या पध्दतीमुळे कुटूंबाची दुर्दशा होणे, मुले मातेच्या प्रेमापासून पारखी होणे व वैवाहिक जीवनातून बाहेर पडलेल्या युवतींचा प्रश्नही निर्माण होतो. या सर्व समस्यांवर वचक बसावा म्हणून सरकारने हुंडा बंदी कायदा तयार केला आहे.

हुंडयाची व्याख्या - हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 या अधिनियमातील कलम 2 अन्वये हुंडा या शब्दाची व्याख्या विवाहातील एका पक्षाने विवाहातील अन्य पक्षास किंवा विवाहातील कोणत्याही पक्षाच्या आई-वडिलांना अथवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीने किंवा तत्पूर्वी किंवा त्यानंतर कोणत्याही वेळी प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे दिलेली किंवा दयावयाचे कबुल केलेली कोणतीही संपती अथवा मुल्यवान रोख असा आहे. परंतू त्यामध्ये ज्या व्यक्तींना मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा (शरीअत) लागू आहे त्या व्यक्तींच्याबाबतीत दहेज किंवा मेहर यांचा समावेश होत नाही.

कायदेशीर तरतुद
हुंडा देण्याबद्दल किंवा घेण्याबद्दल शिक्षा - हुंडा प्रतिबंधक कायदा 1961 च्या कलम 3 अन्वये हुंडा देण्याबद्दल किंवा घेण्याबद्दल कमीत कमी 5 वर्षे इतक्या मुदतीची कारावासाची आणि कमीत कमी रुपये 15,000/- अथवा अशा हुंडयाच्या मुल्याइतकी रक्कम यापैकी जी रक्कम जास्त असेल इतक्या रकमेची दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.

हुंडा मागण्याबद्दल शिक्षा - हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 च्या कलम 4 अन्वये कोणत्याही व्यक्तीने हुंडा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे मागितल्यास त्यास कमीत कमी 6 महिने परंतू 2 वषापर्यत असु शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची आणि रु. 10,000/- पर्यत असु शकेल इतकी दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.

जाहिरात बंदी – हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 च्या कलम 4 अ अन्वये कोणत्याही व्यक्तींने हुंडया संदर्भात जाहिरात छापल्यास किंवा प्रसिध्द केल्यास कमीत कमी 6 महिने परंतू 5 वर्षापर्यत असु शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची किंवा रुपये 15,000/- पर्यत असु शकेल इतकी दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.

उद्देश :- हुंडा बळींची वाढती संख्या, पती किंवा पतीच्या नातेवाईकांकडून क्रुर / छळाची वागणूक मिळाल्याने स्त्रीची आत्महत्या किंवा खून झाल्याची कित्येक प्रकरणे आहेत आणि म्हणूनच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता व भारतीय साक्ष अधिनियमातही आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे ते असे की :-
(1) पतीने किंवा पतीच्या नातेवाईकाने स्त्रीला क्रूर / छळाची वागणूक दिल्यास, अशा कृत्याच्या शिक्षेस किंवा दंडास पात्र ठरविणे करिता भारतीय दंड संहितेत सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत.
अशा अपराधाला बळी पडलेल्या स्त्री / तिच्या नातेवाईकाने राज्य शासनाने प्राधिकार दिलेल्या कोणत्याही लोकसेवकाने पोलीस ठाण्यात कळविल्यास तो अपराध दखल योग्य असेल.
(2) एखाद्या स्त्रीचा विवाह झाल्यापासून सात वर्षाच्या आत मृत्यू झाला असेल आणि अशा मृत्यूचा रास्त संशय असेल तर कार्यकारी दंडाधिका-याकडून मृत्यूची चौकशी व शव परिक्षेची तरतूद करण्यात येत आहे.
(3) एखादया स्त्रीने विवाह झाल्यापासून सात वर्षाच्या आत आत्महत्या केली असेल आणि तिच्या पतीने / नातेवाईकाने क्रूरपणे वागविले असे सिध्द केले असेल तर तिला आत्महत्येस प्रवृत केले असे गृहित धरता येईल.

संकलन :- जिल्हा माहिती कार्यालय,
जळगांव.

'गुडबाय' भाजावळ !

कोकणात हिवाळा संपला की 'भाजावळ' हा प्रचलीत शब्द ऐकू येतो.रस्त्याने जातांना ठिकठिकाणी धुराचे लोट उठतांना दिसतात. काहीवेळा काजू-आंब्याच्या बागादेखील या वणव्यात सापडतात आणि सुंदर निसर्गचित्रावर काळी शाई ओतल्यागत काही क्षणात राखेने माखलेले उजाड माळरान दिसते. तरीही शेतीसाठी हे आवश्यक आहे, असे कारण सांगत वणवे पेटवले जातात आणि निसर्गाची दरवर्षी हानी होते. हा प्रकार थांबविण्याबाबत शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करण्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यात कृषि विभागाने भाजावळ विरहीत उत्तम शेती करण्याचा मार्गदर्शक प्रकल्प यशस्वीपणे राबविला.

चिपळूण तालुक्यातील राजाराम मोरे रामपुर गावात आपल्या 4 गुंठे शेतात दरवर्षी नाचणी आणि भाताचे पीक घेतात. एप्रिल महिना सुरू झाला की परिसरातील काडी-कचरा एकत्र करायचा आणि शेतात आणून पेटवला की शेतीची तयारी सुरू... याने जमिन सुपिक होते, तण मारली जातात, बुरशी नष्ट होते...अशी विविध कारणे सांगितली जात. निसर्गातले अनेक जिवजंतू आणि वनस्पती नष्ट होतात हे मात्र अंतिम सत्य होते. प्रबोधनाने हा प्रकार थांबत नसल्याचे लक्षात येताच चिपळूणचे उपविभागीय कृषि अधिकारी अरिफ शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली रामपूरचे कृषि सहाय्यक दादा गरंडे यांनी मोरे यांच्या सहकार्याने त्यांच्याच शेतात गादीवाफा पद्धतीने शेती करण्याचे निश्चित केले.

शेतात 4 गुंठ्यापैकी दोन गुंठ्यात भाजावळ करून आणि दोन गुंठ्यात शास्त्रीय गादीवाफा पद्धतीने रोपवाटीका तयार केली. पाऊस पडल्यानंतर तणनाशकाची फवारणी करून तीन इंच अंतराने गादीवाफे तयार केले आणि रोपांची लागवड केली. त्यांनी पेरणीच्यावेळी सेंद्रीय खत दिले. साधारण चार महिन्यानंतर दोन्ही प्लॉटमधील पीक उभे राहिले. भाजावळ पद्धतीने केलेल्या प्लॉटमधील पिकापेक्षा गादीवाफा पद्धतीतील पीक कापणीच्यावेळी मुळासकट सहजतेने निघते आणि रोपे मधून तुटतही नाहीत, असे राजाराम मोरे आनंदाने सांगतात. या पद्धतीच्या पिकात चांगले उत्पन्न येण्याची शक्यता असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

हा प्रयोग यशस्वी झाल्याने परिसरातील शेतकरी मोरे यांच्याकडून माहिती घेत आहेत. पुढीलवर्षी कृषि विभाग आणखी व्यापक प्रमाणात असे प्रयोग करणार आहे. गरज आहे ते शेतकऱ्यांनी पुढे येण्याची. शेतीचे नवे तंत्र जाणून घेण्याची. कृषि विभाग आपल्या सहकार्यासाठी तयार आहेच. कोकणातील निसर्ग संपदेचे रक्षण करताना समृद्ध शेती करण्यासाठी हा मार्ग निश्चितपणे लाभदायक ठरावा.

उद्दिष्‍ट : पोलियो निर्मूलनाचे

‘दो बुंद जिंदगी के’ या चार अक्षरी अमिताभ बच्‍चनच्‍या आवाहनाला भारतीय नागरिकांनी प्रतिसाद दिला आणि भारत पोलिओ निर्मूलनाच्‍या वाटेवर चालू लागला. मुलं ही देवाघरची फुलं आहे, असे म्‍हटल्‍या जाते. या फुलांना टवटवीत आणि निरोगी ठेवणं केवळ पालकांचीच नाही तर शासन आणि समाजाचीसुध्‍दा जबाबदारी आहे. त्‍यामुळे शासनाने पोलिओ निर्मूलनाचा ध्‍यास घेतला असून गेल्‍या दहा वर्षातील नागरिकांचा या मोहिमेला प्रतिसाद पाहता भारतातून पोलिओ हद्दपार होण्‍याच्‍या मार्गावर आहे.

सुरुवातीच्‍या काळात नागरिकांना किंवा बालकाला कोणत्‍याही असाध्‍य रोगाची लागण झाली की, हा देवाचा कोप आहे, असे मानले जात होते. कोणतेही उपचार न करता केवळ स्‍वत:च्‍या नशिबाला दोष देणे, यापलिकडे काहीही करण्‍याची माणसाची प्रवृत्‍ती नव्‍हती. मात्र काळ बदलला. नागरिकही सजग झाले आणि विज्ञानाच्‍या प्रगतीमुळे या असाध्‍य रोगांवर मात करणा-या औषधी निर्माण झाल्‍या. त्‍यामुळे रोगांचे निदान होऊन त्‍यावर उपाययोजना होऊ लागल्‍या. भारतात पोलिओचे उच्‍चाटन करण्‍यासाठी 1995 पासून पोलिओ लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाली. सुरुवातीला या मोहिमेला नागरिकांचा प्रतिसाद संथ होता, मात्र शासनाच्‍या प्रयत्‍नामुळे नागरिकांमध्‍ये या मोहिमेची जनजागृती झाली आणि पालक बालकांना पोलिओ डोजसाठी बूथवर नेऊ लागले. परिमाणी भारतात पोलिओचे उच्‍चाटन होण्‍यास सुरूवात झाली. एवढेच नव्‍हे तर 15 जानेवारी 2011 नंतर भारतात पोलिओचा एकही रुग्‍ण आढळला नाही. याची दखल जागतिक आरोग्‍य संघटनेनेसुध्‍दा घेतली आणि शासनाने केलेल्‍या प्रयत्‍नांचे कौतुक केले.

1995 मध्‍ये जेव्‍हा पोलिओ लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाली तेव्‍हा परभणी शहरात 40 बूथ लावण्‍यात आले होते. आरोग्‍य कर्मचा-यांचा तुटवडा, नागरिकांत पाहिजे त्‍या प्रमाणात जनजागृती नसल्‍यामुळे सुरुवातीला ही मोहीम संथगतीने सुरू होती, मात्र आज प्रत्‍यक्ष नागरिक यात सहभागी होत असल्‍यामुळे आणि आरोग्‍याच्‍या बाबतीत शासन कटीबध्‍द असल्‍यामुळे प्रशासनातर्फे पोलिओ लसीकरणाची मोहीम प्राधान्‍याने राबविण्‍यात येत आहे. जिल्‍ह्यात 20 जानेवारी आणि 24 फेब्रुवारी 2013 रोजी पोलिओ लसीकरण आहे. 

आरोग्‍य विभागातर्फे जिल्‍ह्यातील 2 लक्ष 28 हजार 214 बालकांना पोलिओ डोज देण्‍याचे उद्दिष्‍ट ठेवण्‍यात आले असून यात ग्रामीण भागातील 1 लक्ष 41 हजार 700 तर शहरी भागातील 86 हजार 514 बालकांचा समावेश आहे. त्‍यासाठी परभणी जिल्‍ह्यात 1 हजार 395 बुथची व्‍यवस्‍था करण्‍यात आली आहे. यात ग्रामीण भागात 1 हजार 110 तर शहरी भागात 285 बुथ लावण्‍यात येणार आहे. यातूनही काही बालके सुटली तर लसीकरणानंतर तीन दिवस ग्रामीण भागात आणि पाच दिवस शहरी भागात घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्‍यात येणार आहे. जिल्‍ह्यातील एकूण 3 लक्ष 27 हजार 113 घरी पोहचून लसीकरण करण्‍याचे आरोग्‍य विभागाचे उद्दिष्‍ट असून यात ग्रामीण भागातील 2 लक्ष 24 हजार 867 तर शहरी भागातील 1 लक्ष 2 हजार 246 घरांचा समावेश आहे. आरोग्‍य विभागाने यासाठी ग्रामीण भागात 685 टीम आणि शहरी भागात 210 टीम अशा एकूण 895 टीम तयार ठेवल्‍या आहेत. प्रवास करणारे कोणतेही बालक पोलिओ डोजपासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासन प्रयत्‍नशील आहे. रेल्‍वेस्‍टेशन, बसस्‍थानक आणि चेक पोस्‍टवर एकूण 100 टीमची व्‍यवस्‍था करण्‍यात आली आहे. यात ग्रामीण भागात 58 तर शहरी भागात 42 टीमचा समावेश आहे. याशिवाय वीटभट्ट्या, जिनिंग, आखाडे तसेच अस्‍थाई लोकांसाठी ग्रामीण भागात 63 टीम आणि शहरी भागात 132 अशा एकूण 195 मोबाईल टीम जिल्‍ह्यात कार्यरत राहणार आहेत.

गत अनेक वर्षांपासून परभणीत पोलिओचा रुग्‍ण आढळला नाही, ही नक्‍कीच आनंदाची बाब आहे. तसाच तो पुढेही आढळू नये, यासाठी आरोग्‍य विभाग, जिल्‍हा प्रशासन नेहमीच तत्‍पर असते. या लसीकरण मोहिमेत पाल्‍यांनी पाच वर्षांपर्यंतच्‍या मुलांना आणून त्‍यांना पोलियो डोज द्यावा, असे आवाहन जिल्‍हाधिकारी डॉ. शालीग्राम वानखेडे, जिल्‍हा प्रशासन आणि आरोग्‍य विभागाने केले आहे.

लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाल्‍यानंतर जागतिक पातळीवर पोलिओ रुग्‍णांच्‍या संख्‍येत कमालीची म्‍हणजे तिपटीने घट झाली आहे. जागतिक पातळीवरचे प्रतिबिंब भारतातही उमटले असून आपल्‍या देशातून पोलिओचे रुग्‍ण जवळपास हद्दपार झाले आहेत. 2011 मध्‍ये भारतात शेवटचा पोलिओ रुग्‍ण पश्‍चिम बंगालमध्‍ये आढळला होता. जानेवारी 2011 नंतर भारतात पोलिओचा एकही रुग्‍ण न आढळल्‍यामुळे जागतिक आरोग्‍य संघटनेने भारताची पाठ थोपटली आहे. 

राजेश येसनकर,
माहिती अधिकारी, परभणी

जमिनीसंबंधीची कागदपत्रे

अत्याधुनिक पध्दतीने शेती करण्याबरोबरच शेतीविषयक बदलत्या कायद्याचे ज्ञान होणे शेतकर्‍यांच्य दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे.विविध कायद्यांची व जमिनीच्या रेकॉर्डची माहिती नसल्यामुळे मागच्या पिढीतील अनेक शेतकर्‍यांना त्रास सहन करावा लागला, हे आपणास माहीत आहे.

.देशभरामध्ये विविध न्यायालयात सध्या सुमारे अडीच कोटीच्या वर खटले प्रलंबित आहेत. एकटया महाराष्ट्रातच अशा खटल्यांची संख्या 30 लाखाच्यावर आहे. प्रत्येक खटल्यातील दोन बाजू व त्यामध्ये गुंतलेली कमीतकमी दोन कुटुंबे विचारात घेतली तर खटल्यामध्ये किती व्यक्ती गुतलेल्या आहेत याचा अंदाज बांधलेला बरा! यातील बहुतांश खटल्यांमध्ये, खटल्याचे मूळ कारण हे मुख्यत: मालमत्ता किंवा मिळकत हे आहे.

अत्याधुनिक पध्दतीने शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांनी आपल्या शेतीमध्ये नव-नवीन प्रयोग करुन आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उत्पन्न वाढीचे जोरदार प्रयत्न चालविले आहेत. त्या प्रयत्नांना कायदेविषयक ज्ञानाची जर जोड दिली गेली तर असा शेतकरी निश्चितपणे प्रगती करु शकेल. यासाठी प्रत्येक शेतकर्‍याने जमिनीबाबतचे रेकॉर्ड सतत अद्यावत ठेवणे आवश्यक आहे व कायद्याच्या तरतुदी समजावून घेतल्या पाहिजेत.

खरेतर प्रत्येक शेतकर्‍याने आता स्वत:च्या जमिनीसंबंधीच्या कागदपत्रांची एक मुलभूत फाईल तयार केली पाहिजे. अशा फाईलमध्ये किमान खालीलप्रमाणे कागदपत्रे ठेवावीत.

(1) मालकीविषयीची कागदपत्रे :
जमीन आपल्या मालकीची कशी झाली हे दाखविणारी कागदपत्रे मूळ स्वरुपात प्रत्येक शेतकर्‍याने आपल्याकडे ठेवली पाहिजेत. यामध्ये मुख्यत: खरेदीचा दस्त, बक्षीसपत्राचे दस्त, मृत्युपत्र, किंवा अन्य स्वरुपाचा मूळ दस्तऐवज यांचा समावेश होतो. जर वडीलोपार्जित जमीन नावावर आली असेल तर प्रत्येक शेतकर्‍याने एका कोर्‍या कागदावर वंशवेल लिहून काढला पाहिजे. त्यामध्ये आजोबांचे नांव, त्यांना असणारी एकूण मुले व मुली, त्यांच्या मृत्युनंतर झालेल्या वारसाच्या नोंदी, कायद्यानुसार आलेला हिस्सा व त्यानुसार किती जमीनीपैकी किती क्षेत्र आपल्या नावावर झालेले आहे हे शेतकर्‍याला समजले पाहिजे. यामध्येच सर्व वारसांच्या नोंदी, फेरफार नोंदीचे उतारे, वारस ठरावाचे उतारे लावावेत.

(2) 7/12 उतारा :
आपल्या हक्काची नोंद दरवर्षी योग्यरित्या केली जाते किंवा नाही हे पाहण्यासाठी प्रत्येक शेतकर्‍यांने दरवर्षी आवर्जुन 7/12 च्या उतार्‍याची नक्कल घेऊन मूळ फाईलला लावली पाहिजे. जमीन मालकीची झाल्यापासूनचे सर्व 7/12 उतारे या फाईलमध्ये लावल्यास शेतकर्‍याच्या नवीन पिढीलादेखील आपले हक्क समजण्यास मदत होईल.

(3) जमीन मोजणीचे नकाशे :
ज्या ज्या जमीनी आपल्या मालकीच्या अगर वहिवाटीच्या आहेत, अशा जमीनीच्या मोजणीचे नकाशे प्रत्येकशेतकर्‍याजवळ असणे आवश्यक आहे. शेजारच्या शेतकर्‍याने अतिक्रमण केल्यानंतर ऐनवेळी धावपळ करुन किंवा अर्जंटमोजणीची फी भरुन जमीन मोजण्यापेक्षा आपल्या सर्व जमीनी एकदा रितसर मोजून त्यांचे नकाशे आपल्याजवळ
ठेवले पाहीजेत.

शेखर गायकवाड

महिलांनो, तुम्हाला हे माहित आहे का?

शेत जमीनीच्या बाबतीत किंवा घराच्या बाबतीत, रेकॉर्ड कोठे ठेवले जाते, हे रेकॉर्ड ठेवण्याबद्दल काय नियम आहेत, प्रॉपर्टीचा वारसा हक्क कसा प्राप्त होतो, प्रॉपर्टीचे वाटप कोणत्या पध्दतीने होते, सिटी सर्व्हेचा उतारा म्हणजे काय, 7/12 चा उतारा म्हणजे काय, जमीनीच्या किंवा घराच्या नोंदी कशा होतात, अशा असंख्य प्रश्नांची उत्तरे माहित असणे हे आधुनिक काळातील प्रत्येक महिलेसाठी आवश्यक आहे. स्त्री-पुरुष समानतेच्या बाबतीत मोठया प्रमाणावर प्रयत्न होत असतांना स्त्रीयांना अधिकाधिक कायदेशीर तरतुदीबद्दल माहिती होणे व विशेषत: प्रॉपर्टीच्या हक्काबद्दल माहिती होणे आवश्यक आहे. एखाद्या कायद्याची तरतूद आपल्याला माहिती नाही ही गोष्ट कोर्ट मानत नाही. कायदा प्रसिध्द झाला व तो लागू झाला की तो आपोआप अंमलबजावणीसाठी पात्र झाला असे कोर्ट मानते. त्यामुळे कायद्याचे अज्ञान ही सबब कोणालाही सांगता येत नाही. पण त्याचबरोबर समाजातील बहुसंख्य लोकांना कायद्याबद्दलची माहिती नसते, ही गोष्ट निर्विवाद सत्य आहे.

प्रॉपर्टीमधील शेत जमीन व घर किंवा फलॅट या महत्वाच्या घटकाबद्दल तरी निदान सर्व प्रकारची कायदेशीर माहिती प्रत्येक महिलेला असली पाहिजे. किंबहुना आपण मुलांच्या जन्मापासूनचे सर्व रेकॉर्ड किंवा फोटोचे अल्बम ठेवतो, त्याच पध्दतीने आपण ज्या घरामध्ये राहतो ते घर आपण ज्या खरेदी खताने विकत घेतले आहे त्या खरेदी खताची प्रत, सिटी सर्व्हेला नांव लावल्याच्या नोंदीचा उतारा व प्रॉपर्टी कार्डाचा उतारा ही कागदपत्रे प्रत्येक घरामध्ये स्वतंत्र फाईलमध्ये असली पाहिजेत. त्याचबरोबर जमीनीचे बिन शेतीचे आदेश, टाऊन प्लॅनिंग विभागाने मंजूर केलेला लेआऊटचा नकाशा, आर्कीटेक्टने बनवलेले व मंजूर असलेले बांधकामाचे नकाशे व घरपट्टीच्या भरलेल्या सर्व पावत्या ही सर्वकागदपत्रे या फाईलमध्ये असली पाहिजेत.

त्याचप्रमाणे शेत जमीनीच्या बाबतीत देखील जमीन आपल्याकडे केव्हा आली, पूर्वजांकडे कशी आली, तिला कायदेशीर आधार काय, ती कोणत्या पध्दतीने हस्तांतरीत झाली. जमीनीच्या मोजणी संबंधातील जुने रेकॉर्ड, वारसा हक्क दाखविणारी वंशवेल आणि जमीन महसुलासंबंधचे 7/12, 7अ व वसूली संबंधीची कागदपत्रे अशा फाईलमध्ये लावली पाहिजेत.

प्रॉपर्टीबद्दल वरीलप्रमाणे काही मुलभूत माहिती ही संबंधीत कायद्याच्या तरतुदीमध्ये वाचायला मिळते. तथापी कायद्याची भाषा अतिशय क्लिष्ट व किचकट असल्यामुळे कायद्याचे पुस्तक वाचून अनेकवेळा नेमकी तरतूद समजत नाही. निदान प्रॉपर्टीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या असणार्‍या महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा, भू संपादन कायदा, पुनर्वसन कायदा, अर्बन सिलींग कायदा, सिटी सर्व्हे मॅन्युअल, कूळ कायदा इत्यादी कायद्याच्या महत्वाच्या तरतुदी माहित असल्या पाहिजेत. पूर्वीच्या पिढीतील अनेक लोकांना केवळ कायदेशीर तरतूद वेळेवर माहिती न झाल्यामुळे त्रास सहन करावा लागला. आपल्या नवीन पिढीला असा त्रास होऊ नये म्हणून वेगवेगळया कायद्याच्या मुलभूत तरतुदींची माहिती महिलांनी करुन घेतली पाहीजे.

कायदा व त्याच्या तरतुदींबरोबरच कार्यपध्दतीची जाणीव असणे देखील आवश्यक आहे. कार्यपध्दतीमध्ये प्रत्यक्ष कामकाज कोणत्या पध्दतीने करावे लागते याची माहिती मिळते. उदा. घराची नोंद लावण्यासाठी अर्ज केव्हा द्यावा, कोणाकडे द्यावा, त्यासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावीत, नोंद धरल्यानंतर किमान किती वेळ प्रतिक्षा करावी लागते, नोटीस कोणाकोणाला दिली जाते इत्यादी महत्वाची माहिती कार्यपध्दतीमध्ये आपणास समजू शकते. त्याचबरोबर प्रकरण गुंतागुंतीचे झाल्यास त्याबाबत दाद कोठे मागावी, अपील कोठे करावे, अपील प्राधिकारी कोण, किती मुदतीमध्ये अशी दाद मागितली पाहिजे व त्याबद्दलची कार्यपध्दती काय हे देखील माहित होऊ शकते.

प्रॉपर्टीच्या हक्काच्या संदर्भात माणसा-माणसांमधील इर्षा, अभिलाषा, महत्वाकांक्षा, विरोध हेवेदावे , मत्सर या मानवी प्रवृत्तींचा सुध्दा मोठा विपरित परिणाम होतो. त्यामुळे समाजातील घडामोडी विचारात घेऊन व या प्रवृत्ती विचारात घेऊनच कायदेशीररित्या त्यावर मात कशी करता येईल याचा प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे. महिलांनी या विषयात अधिकाधिक रस घेतल्यास समाजातील वाद निश्चित कमी व्हायला मदत होईल.


- शेखर गायकवाड.

शेतजमीनीची मोजणी

कोणत्याही खातेदाराने मोजणीबाबतचा अर्ज दाखल केल्यानंतर अशा मोजणी प्रकरणाला मोजणी रजिस्टर क्रमांक दिला जातो. त्यानंतर या प्रकरणामध्ये या जमीनीबद्दलचे जे मूळ रेकॉर्ड कार्यालयात आहे त्या मूळ रेकॉर्डमधून टिपण / फाळणी व एकत्रीकरण झाले असल्यास त्या योजनेचा उतारा तयार करुन या प्रकरणामध्ये लावला जातो व हे संपूर्ण प्रकरण मोजणी करणार्‍या भूकर मापकाकडे (सर्व्हेअर) दिले जाते. मोजणीसाठी प्राप्त झालेल्या अशा प्रकरणामध्ये संबंधित भूकर मापक हा अर्ज करणार्‍या व्यक्तिंना व पत्ते देण्यांत आलेल्या लगतच्या कब्जेदारांना मोजणीच्या अगोदर किमान 15 दिवस रजिस्टर पोष्टाने नोटीस पाठवून तारीख कळवतो. सर्वसाधारणपणे जून ते ऑक्टोबर या पावसाठी मोसमात तालुक्यामध्ये रेकॉर्डबद्दलचे काम केले जाते. उर्वरित काळात जमीनीच्या मोजणीचे काम सर्व्हेअरमार्फत केले जाते. प्रत्यक्ष मोजणीच्या दिवशी, मोजणी करण्यासाठी भूकर मापकास मदतीसाठी लागणारे मजूर, निशाणदार, चुना, हद्दीचे दगड इत्यादी साहित्य हे अर्जदाराने स्वत:च्या खर्चाने पुरविणे अपेक्षित आहे.

आजकालच्या सर्व मोजणी या प्लेन टेबल मोजणी पध्दतीने केल्या जातात. प्रत्यक्ष जमीनीची लांबी, रुंदी किंवा बांधाचे माप न घेता प्लेन टेबल पध्दतीने मोजणीदाराला मोजणी नकाशा हा तंतोतंत वस्तुस्थितीप्रमाणे तयार करता येतो. जमीन वर, खाली, ओबडधोबड व ओढया-नाल्याची असली तरी तिचे निश्चित असे आकारमान हे या प्लेन टेबल पध्दतीने समजू शकते.

मोजणीसाठी आलेले सर्व्हेअर हे सर्वप्रथम जी जमीन मोजावयाची आहे त्या जमीनीची पाहणी करुन प्रत्यक्ष वहिवाट कोठे आहे याबाबत अर्जदार शेतकर्‍यास विचारणा करतात. प्रत्यक्ष वहिवाटीप्रमाणे हद्द लक्षात यावी म्हणून खुणा ठेवल्या जातात. त्याचप्रमाणे जमीनीमध्ये किंवा त्या गटाजवळ असलेल्या मुळ मोजणीच्या खुणा म्हणजे सर्व्हे नंबरचा दगड किंवा बांधाचा दगड किंवा उरळया याच्या खुणा विचारात घेऊन प्लेन टेबलच्या आधारे जमीनीची मोजणी केली जाते. मोजणीच्या वेळी अनेकवेळा जो शेतकरी अर्ज करतो त्याच्या लगतचे शेतकरी मात्र गैरहजर राहतात. विशेषत: जर अतिक्रमणाचा प्रश्न निर्माण झाला असेल तर अतिक्रमण करणारी व्यक्ती हजर रहात नाही. एखादी व्यक्ती मोजणीच्या वेळी गैरहजर राहिले तरी त्यांच्या गैरहजेरीमध्ये मोजणी करता येते. तथापि मोजणी करण्यांत येणार आहे अशाप्रकारची आगाऊ नोटीस संबंधीत व्यक्तिला बजावली गेली असली पाहिजे किंवा त्या व्यक्तिनी ही नाटीस घ्यावयास नकार दिला असला पाहिजे. मोजणीच्या आधारे प्लेन टेबल वर आपोआप जमीनीच्या खूणा व नकाशा तयार होत जातो. मोजणीच्या संदर्भात अर्जदारासह सर्व संबंधिंतांचा लेखी जबाबसुध्दा सर्व्हेअरकडून घेतला जातो. एखाद्या व्यक्तीने जबाब न दिल्यास, त्याने जबाब द्यावयास नकार दिला असा पंचनामा करतात. प्लेन टेबलच्या आधारे होणारी ही मोजणी नेहमीच जमीनीच्या मूळ रेकॉर्डशी तुलना करुन पाहिली जाते. त्यामुळे कधीकधी जमीनीची मोजणी झाली की लगेचच हद्दीच्या खुणा न दाखवता पुन्हा तालुक्यामध्ये जाऊन मूळ रेकॉर्डशी तुलना करुन क्षेत्राचा मेळ बसल्यानंतर काही दिवसांनंतर जमीनीच्या हद्दी दाखविल्या जातात.

मोजणीच्या हद्दी दाखविल्यानंतर अर्जदाराने हद्दीच्या निशाणी (दगड) त्या हद्दीच्या खुणांप्रमाणे बसवून घेणे अपेक्षित आहे.

मोजणीनंतरची कार्यवाही :
अशा पध्दतीने जमीनीची मोजणी करुन प्रत्यक्ष हद्दी पुन्हा दाखविल्यानंतर तालुका कार्यालयात मोजणी नकाशाच्या स्वच्छ दोन प्रती तयार केल्या जातात. अशा मोजणी नकाशामध्ये मोजणी कोणी मागितली आहे त्या अर्जदाराचे नांव, मोजणीची तारीख, सर्व्हेअरचे नांव, नकाशाच्या दिशा, हद्दी दाखविल्याचा दिनांक, नकाशाचे स्केल व सहीशिक्का इत्यादी महत्वाचा तपशिल लिहिलेला असतो. जर वहिवाटीची हद्द आणि रेषेप्रमाणे येणारी हद्द वेगवेगळया असतील तर अशी वहिवाटीची हद्द तुटकतुटक रेषेने व रेकॉर्डप्रमाणे येणारी हद्द ही सलग रेषेने दाखविली जाते. या दोन्हीमध्ये अतिक्रमणाचे क्षेत्र रंगाने रंगवून दाखविले जाते. मोजणी नकाशावर सुध्दा - - - ही वहिवाटीची हद्द असून ______ ही रेकॉर्डची हद्द आहे व क रंगाने दाखविलेले क्षेत्र हे - गट नं. मधील असून त्यामध्ये - गट नंबराच्या मालकाने अतिक्रमण केले आहे असा उल्लेख असतो. अशा पध्दतीने मोजणीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अर्जदाराचा अर्ज निकाली काढून त्यास मोजणी नकाशाची एक प्रत दिली जाते.

निमताना मोजणी अर्ज :
वरील पध्दतीने जमीनीची एकदा मोजणी झाली आणि सर्व्हेअरने हद्दी पुन्हा दाखविल्यानंतर जर अशी मोजणी जर मान्य नसेल तर मूळ मोजणीच्या विरोधात अपील करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार थेट तालुका निरिक्षक भूमि अभिलेख यांचेकडे निमताना मोजणीसाठी अर्ज केला जातो. अशा अर्जावरुन स्वत: तालुका निरिक्षक हे, पुन्हा केलेल्या मोजणीची परत खात्री करुन स्वतंत्र मोजणी करुन जमीनीची हद्द दाखवतात.

शेखर गायकवाड

अळंबीने दिला आधार

रत्नागिरी जिल्ह्यात सह्याद्रीच्या रांगेत वसलेले मुचरी हे साधारण अडीच हजार वस्तीचे गाव. गावाचा विस्तारही मोठा आहे. गावातल्या गोसावीवाडीतील महिलांनी गावाला राज्यस्तरावर ओळख मिळवून दिली. बचतगटाच्या माध्यमातून अळंबी उत्पादनासारखा वेगळा व्यवसाय करून या महिलांनी गटाची यशस्वी वाटचाल सुरू ठेवली आहे.

अश्विनी आणि जयश्री सोलीम यांच्या मार्गदर्शनाखाली 2006 मध्ये सुरू झालेल्या वाघजाई महिला बचतगटाने सुरूवातीला झालेल्या बचतीतून भाजीपाला उत्पादन सुरू केले. तयार झालेली भाजी जवळच्या वाड्यांमधून विकण्याचा व्यवसाय पावसाळ्यानंतर होत असे. अशात बाळकृष्ण सोलीम आणि ग्रामसेवक टी.एम.तडवी यांनी महिलांना अळंबी उत्पादनाची माहिती दिली आणि त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षणही दिले.

ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून 2010 मध्ये 25 हजार रुपयांचे कर्ज मिळाल्यावर प्रथमच या महिलांनी अळंबी उत्पादनाकडे लक्ष दिले. कोकणात पावसाळ्यात नैसर्गिकरित्या अळंबी मिळते. तीला दरही चांगला मिळतो. मात्र पावसाळ्यानंतर बाहेरच्या गावातील अळंबी काही प्रमाणात जिल्ह्यात येते. अळंबीला चांगला बाजार असल्याने महिलांनी कृत्रीम शेड तयार करून अळंबी उत्पादन सुरू केले. उत्पादनाची पद्धत बरीच कष्टप्रद असली तरी महिलांनी ती सहजपणे केली. पहिल्याच वर्षी चांगला लाभ झाला. 150 रुपये किलोप्रमाणे अळंबी विक्री झाली.

गतवर्षीदेखील महिलांनी हा प्रयोग यशस्वीपणे पुढे नेला. अनेक ठिकाणी प्रदर्शनामध्ये सहभागी होऊन त्यांनी अळंबीची विक्री केली. त्याचबरोबर घरगुती तयार केलेले पदार्थ बनविणेही जोडधंदा म्हणून सुरूच ठेवले. गटातील प्रत्येक महिला वर्षाकाठी पाच ते दहा हजार रुपये मिळवित आहेत. पावसाळ्यात भातशेतीची कामेही महिला करतात. आता आत्मविश्वास वाढल्याने अळंबीचे मोठे युनिट उभारण्याचे स्वप्न घेऊन या महिला पुढे जात आहेत. घरच्या मंडळींची साथ असल्याने त्यांचा उत्साहदेखील वाढला आहे.

नुकतेच या बचतगटाला जिल्हास्तरावरील प्रथम आणि विभागीय स्तरावरील तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक मिळाले. संगमेश्वर परिसरातील हॉटेल्समधूनही मुचरीच्या अळंबीला मागणी येऊ लागली आहे. नेहमीपेक्षा वेगळा व्यवसाय करून या महिलांनी मिळविलेले यश इतर महिला बचतगटांनाही मार्गदर्शक ठरले आहे.

-डॉ.किरण मोघे

माझ मत, माझ भविष्य

माझ मत, माझा निर्धार, माझ भविष्य या त्रिसुत्रीवरच भारताची लोकशाही खंबीरपणे उभी आहे. या लोकशाहीचे मूलतत्व म्हणजे निवडणूका आहेत. निवडणुका ह्या मतदारांच्या मतांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे बलशाली लोकशाहीकरिता मतदारांना अनन्यसाधारण महत्व आहे. भारतीय निवडणूक आयोग देखिल 18 वर्षावरील सर्व नागरिकांनी मतदान करावे यासाठी प्रयत्नशील आहे. यासाठी निवडणूक आयोगामार्फत विविध अभियान राबवले जातात. भारत निवडणूक आयोगाकडून 25 जानेवारी राष्ट्रीय मतदार दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. या वर्षी तर आयोगाच्या स्थापनेचे हिरक महोत्सवी वर्ष आहे. यानिमित्त संपुर्ण देशभर आज राष्ट्रीय मतदार दिवस मोठया प्रमाणात साजरा करण्यात येणार आहे.

'मतदार' हा मतदारसंघातील एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो व त्या अनुषंगानेच त्याला मतदानामध्ये महत्त्व दिले जाते. मतदारांना लोकशाहीमार्फत स्थानिक पातळीवर प्रतिनिधी निवडताना उमेदवाराच्या कार्याचे मूल्यमापन सहजपणे करता येते. जबाबदारीने मतदानाचा अधिकार बजावून योग्य व्यक्तीची निवड करण्याचे शिक्षण मतदाराला स्थानिक शासन संस्थाच्या निवडणूकीमुळेच मिळत आलेले आहे. मतदार हा एक मतदानाचा पाया आहे.भारत देश स्वातंत्र्य झाल्यापासून लोकशाही प्रणाली अवलंबली गेली आणि तेव्हापासून ग्रामपंचायतींपासून ते विधानसभा आणि लोकसभा या सर्व निवडणुका जनतेच्या अनमोल मताने होतात. मतदाराला स्वत:च्या हक्काची माहिती करुन घेण्यासाठी स्थानिक शासनसंस्था मदत करतात. मतदार हा एक गुप्तधारी नागरिक असतो आणि यामुळेच मतदानाला अधिकाधिक मदत होते आणि मतदान यशस्वीरित्या सफल होते.

आज भारताच्या लोकसंख्येचा विचार करता, भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. तेव्‍हा या लोकशाहीला आणखी बलवान करण्यासाठी मतदारांचे महत्त्व ही तितकेच आहे. मतदारांनी दुरदृष्टी बाळगुन हक्काने आणि जागरुक राहून मतदान करणे गरजेचे आहे. मतदार ही एक प्रकारची मतदानाची शक्‍तीच म्हणता येईल. हा तोच महाराष्ट्र आहे ही तीच माती आहे ज्यात शिवराय, डॉ.आंबेडकर, स्वामी विवेकानंद जन्मले. मग का हाच स्वाभिमानपर महाराष्ट्र मतदानाच्या बाबतीत मागे का सरकतोय याचा गांभिर्याने विचार करण्याची आज आवश्यकता आहे.

आपल्या देशात 18 वर्ष पूर्ण केलेलया सर्व स्त्री - पुरुषांना, नागरिकांना मतदानाचा अधिकार आहे, अशा लोकांनाच प्रामुख्याने मतदार असे संबोधले जाते. शिक्षण, जात, धर्म असा भेदभाव न करता सर्व प्रौढ नागरिकांना मताधिकार असावा हेच तत्व आपल्या 'मतदार' या संकल्पनेतून मांडले गेले आहे. मतदाराचे कर्तव्य म्हणजे उमेदवाराची निवड करुन कारभार पाहण्यास समर्थक बनविणे होय. प्रत्येक मतदारांने मतदानाचा हक्क बजावला पाहिजे व उमेदवाराची नेमणूक केली पाहीजे हे मतदारावर असलेले एक प्रकारचे बंधनच आहे. हे कायदेशीर बंधन प्रत्येक मतदार बंधु भगिनींनी पाळणे गरजेचे आहे.
मतदान ही सौर उर्जेप्रमाणे कधीही न संपणारी शक्ती आहे. मतदान उभारले की उमेदवाराच्या डोळयापुढे फक्त मतदारच उभा राहिला पाहीजे कारण मतदार ही एक अदभुत शक्तीच आहे. ती जपली पाहीजे इतकेच नव्हे तर आजच्या काळात वाढीस लावली पाहिजे. हीच या मतदार दिवसानिमित्त अपेक्षा.

रुपाली गोरे,
जिल्हा माहिती कार्यालय, सोलापूर

वन्यजीव अपराध विषयक प्रकरणे न्यायालयात वेळेत दाखल करण्याचे प्रमाण वाढवावे - मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा

वन्यजीव अपराध विषयक प्रकरणे योग्य प्रकारे तयार करून वेळेत न्यायालयात दाखल करण्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी अशा गुन्ह्यांची नुसती नोंद न करता त्याचा पाठपुरावा करावा. प्रसंगी त्यासाठी न्यायवैद्यक प्रयोग शाळा आणि पोलिसांची मदत घ्यावी, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी केल्या.

बोरीवली येथील संजय गांधी नॅशनल पार्क येथे वन्यजीव अपराध विषयक प्रकरणांविषयी दोन दिवसीय चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. रविवारी या चर्चासत्राचा समारोप करण्यात आला. त्याप्रसंगी मुख्य न्यायमूर्ती बोलत होते. राज्याचे मुख्य सचिव जयन्त कुमार बाँठिया, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ए.के.निगम, वन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलीस महानिरीक्षक केशव कुमार, महाराष्ट्र ज्युडीशिअल ॲकॅडमीच्या सहसंचालक डॉ.एस.एस.फणसाळकर-जोशी आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

न्या.शहा म्हणाले, वन्यजीव संरक्षण अधिनियमातील सर्व तरतुदींचे पालन योग्य प्रकारे होणे आवश्यक आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे. न्यायिक अधिकाऱ्यांनी देखील वन्यजीव सृष्टी आणि त्यासंबंधीची पुर्णपणे माहिती करून घ्यावी.

मुख्य सचिव बाँठिया म्हणाले, राज्यात मोठी वनसंपदा आहे. तिचे जतन करणे प्रत्येकाचेच कर्तव्य आहे. वनातील छोट्या-छोट्या प्राण्यांची शिकार होते अशा प्रकरणांची दखलही वाघा सारख्या प्राण्याच्या शिकारी एवढीच गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. वन्य प्राण्याची शिकार करणे हा संघटीत गुन्हा आहे. त्यातील आरोपींना जबर शिक्षा झालीच पाहिजे. अशा आरोपींना जामीन मिळता कामा नये. त्यासाठी प्रबळ पुरावे गोळा केले पाहिजे. अशा प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढल्यास नक्कीच जरब बसेल. न्यायिक अधिकारी आणि वनाधिकाऱ्यांनी याकामी आपली जबाबदारी चोखपणे पार पाडावी, असे आवाहन श्री.बाँठिया यांनी यावेळी केले.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे मुख्य वनसंरक्षक सुनिल लिमये यांनी चर्चासत्र आयोजनामागची भूमिका स्पष्ट केली. महाराष्ट्र ज्युडिशीअल ॲकेडमी आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यांच्या तर्फे घेण्यात आलेल्या या चर्चासत्रात वाईल्ड लाईफ प्रिझर्वेटीव्ह सोसायटी ऑफ इंडीयाच्या संचालक बेलिंडा राईट आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकील ऋत्विक दत्ता यांचे व्याख्यान झाले. चर्चासत्रात न्यायिक अधिकारी व वनाधिकारी सहभागी झाले होते.

व्हीटीएस-पुरवठा व्यवस्थेतील पथदर्शी उपक्रम

राज्य शासनाच्या पुरवठा विभागातील एकूणच कामकाज सामान्य जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असते. जनतेची मागणी आणि रॉकेल व धान्याचा होणारा पुरवठा याबाबत जनतेत नाराजीचा सूर असतो. ही नाराजी दूर करण्यासाठी आणि जनतेला दिलासा देण्यासाठी कोल्हापूर येथील पुरवठा विभागाने व्ही.टी.एस. सिस्टीम (Vehicle Tracking System) व्दारे आदर्श उपाययोजना केली आहे. जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या संकल्पनेतून ही सुविधा निर्माण केली आहे. तंत्रज्ञानाच्या आधारे पुरवठा विभागाच्या वितरण प्रक्रियेत सुसुत्रता आणण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. राज्यातील पहिलाच अभिनव प्रयोग या ठिकाणी राबवला जातोय. या उपक्रमामुळे रॉकेल आणि धान्य वितरणाची व्यवस्था अधिक पारदर्शी झाली आहे. या अभिनव उपक्रमाची माहिती देण्याचा हा प्रयत्न ...

पूर्वी टँकर अथवा ट्रक धान्य किंवा रॉकेल घेऊन निघाल्यावर त्याचे मार्ग निश्चित करुनही नियंत्रण ठेवता येत नव्हते. त्यामुळे अनेक तक्रारींना प्रशासनाला सामोरे जावे लागत होते. या प्रक्रियेत भेसळीच्या अनेक तक्रारी येत होत्या. परंतु आता फक्त एका एस.एम.एस.वर टँकर रोखता येतो. टँकरमध्ये जीपीआरएस सिस्टीम बसविली असून ती जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यालयाशी जोडली आहे. व्हेईकल ट्रॅकिंग सिस्टीमच्या आधारे टँकरव्दारे होणाऱ्या वितरणावर नियंत्रण ठेवले आहे.

प्रत्येक तालुक्यात टँकरला मार्ग निश्चित करुन दिले आहेत. हे टँकर आपल्याच झोनमध्ये रॉकेलचे वितरण करतात. त्याची माहिती तहसिलदार आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना क्षणात एस.एम.एस. व्दारे मिळते. टँकरला दिलेला मार्ग सोडून इतर ठिकाणी थांबल्यास किंवा दुसऱ्या मार्गावर गेल्यास लगेच त्याची माहिती एका एस.एम.एस.व्दारे अधिकाऱ्यांना मिळते आणि टँकर आहे त्या ठिकाणी बंद करता येतो.

टँकर ठराविक वेगानेच चालविणे बंधनकारक आहे. शिवाय दिलेल्या ठिकाणा व्यतिरिक्त इतर ठिकाणी टँकर थांबल्यास खुलासा विचारला जातो. एकाच ठिकाणी ठराविक वेळेपेक्षा जास्त वेळ टँकर थांबल्यास चौकशी होते. त्यामुळे टँकर मालकांना नियमातूनच जावे लागते. शिवाय टँकरचा मार्ग, थांबलेले ठिकाण, वेग याची माहिती प्रत्येक क्षणाला मिळत असल्याने गैर प्रकारांना आळा बसला आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी संजय शिंदे यांनी या प्रक्रियेत अधिक बदल करण्याचे नियोजन असल्याचे सांगितले.

अशी आहे व्हीटीएस प्रणाली

व्हेईकल ट्रॅकिंग सिस्टम (VTS) प्रणाली मध्ये केरोसीन वितरकांच्या टँकर मध्ये व्ही.टी.एस यंत्र बसविले असून ऑनलाईन प्रणाली व्दारे जिल्ह्यातील सर्व टँकरची स्थिती संबंधित अधिकाऱ्यांना एकत्र मिळू शकते. ऑनलाईन प्रणालीच्या मुखपृष्ठावर सर्व टँकरची स्थिती समजते.

टँकर कोणत्या ठिकाणी आहे व त्याची सध्याची गती किती आहे हे ऑनलाईन प्रणाली व्दारे समजू शकते. या प्रणालीमध्ये एका पेक्षा जास्त टँकरची माहिती एकाच वेळी पाहता येते. कोणताही टँकर निवडून त्याची माहिती घेता येते. टँकरने दिलेला मार्ग सोडल्यास अलर्ट येतो व आपण एस.एम.एस. व्दारे टँकर थांबवू शकतो. कोणत्याही दिवसाचा आपण टँकरचा अहवाल पाहू शकतो त्यामध्ये टँकरने किती अंतर प्रवास केला आहे याची माहिती मिळते.

एका दिवसामध्ये टँकर किती अंतर फिरला ,किती वेळा थांबला याचा अहवाल पाहता येतो. टँकर वेग मर्यादेच्या बाहेर गेला तर तसा आपल्याला अहवाल मिळतो. टँकरचे दैनंदिन अहवाल आपण पाहू शकतो यामध्ये टँकर कोणत्या तारखेला किती किलोमीटर फिरला ते आपण पाहू शकतो. टँकर वेग मर्यादेच्या बाहेर गेला तर तसा अलर्ट येतो. स्टॉप अलर्टमध्ये वाहन एकाच जागेवर किती वेळ थांबले आहे हे कळू शकते. वाहन चालू स्थितीमध्ये पाहता येते. Google maps वरुन वाहनाचे ठिकाण कळते.

या प्रक्रियेमुळे पुरवठा विभागाची वितरण व्यवस्था सक्षम झाली असून तक्रारींची संख्या कमी झाली आहे. तसेच गैर प्रकारांना आळा बसल्यामुळे या उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. ई-गर्व्हनन्सव्दारे प्रशासन आदर्श कारभार करु शकते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणून या उपक्रमाकडे पाहिले जाते.

सागरकुमार कांबळे, माहिती सहायक, विभागीय माहिती कार्यालय,कोल्हापूर

काष्ट शिल्पाचे भारत भ्रमण

घरात काष्ठशिल्पकलेचा कोणताही गंध नसताना जुनोनातील एका शेतक-याच्या मुलाने छंद म्हणून जोपासलेल्या काष्ठशिल्पकेतून कुटूंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न मिटविला आहे. विशेष म्हणजे त्याच्या काष्ठशिल्पाने संपूर्ण देशात भ्रमंती केली असून त्याला या कलेसाठी अनेकदा गौरविण्यातही आले आहे.

जुनोना येथील अशोक शेंडे असे या हरहुन्नरी कलावंताचे नाव आहे. वडिलाची दीड एकर शेती वाटयाला आली. मात्र या दीड एकर शेतीतून कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे शेतीला जोड म्हणून अशोक शेंडे मोलमजूरी करीत. मोलमजूरीसाठीच ते अनेकदा चंद्रपूरात यायचे. यावेळी त्याचा संपर्क चंद्रपूरातील काष्ठशिल्प कलावंत रतन पोहणकर यांच्याशी आला. पोहणकर हे सुध्दा काष्ठशिल्पकलेत निपुण आहेत. पोहणकर यांचे काष्ठशिल्प पाहून अशोक प्रेरित झालेत नव्हे. ते अक्षरश: या कलेच्या प्रेमात पडले. जुनोना तसेही जंगलालगत वसलेले गाव. त्यामुळे जंगलातून वाकडीतिकडी लाकडे, बांबू आणायचे. त्याचा आकार बघायचा आणि काहीतरी कलाकृती त्याच्यातून बाहेर आणायची असा छंद त्यांनी जोपासला. मागील दहा ते बारा वर्षापासून त्याचा हा छंद त्यांच्या कुटूंबीयासाठी पोट भरण्याचे साधन ठरला आहे.

या छंदातूनच आपला व्यवसाय उदयास येईल किंवा कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचे साधन होईल असे कधीही त्यांच्या ध्यानात आले नाही. त्यामुळे केवळ छंद म्हणून मिळेल त्या वेळात जंगलात जाणे, वाकडेतिकडे लाकूड, बांबू आणणे आणि त्यावर काहीतरी करीत बसणे असा सुरुवातीचा छंद नंतर कलेकडे वळला. त्यांच्या कल्पनेतून तयार झालेली अनेक काष्ठशिल्पे प्रदर्शनात आली आणि ख-या अर्थाने त्यांच्या कलेकडे नागरिकांचे लक्ष वेधले गेले. यानंतर देशाच्या कानाकोप-यात आयोजित काष्ठशिल्प प्रदर्शनामध्ये त्यांनी सहभाग घेतला. यावेळी त्यांच्या काष्ठशिल्पाने अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले.

कलावंताच्या कलेला किंमत नसते. त्यामुळे अनेकांनी हजारो रुपये मोजून त्यांची काष्ठशिल्पे खरेदी केली आहेत. मग देशाची राजधानी दिल्ली असो केरळ असो किंवा भुवनेश्वर, हैदराबाद असो, प्रत्येक ठिकाणी अशोक शेंडे यांच्या काष्ठशिल्पाने कौतुकाची थाप मिळवून घेतली आहे. अनेकजण त्यांच्या जुनोना या गावी जाऊन सुध्दा त्याच्याकडील काष्ठशिल्पे खरेदी करतात. प्रत्येक महिन्याला किमान दोन-तीन काष्ठशिल्पे विक्रीला जात असून चार ते पाच हजारांमध्ये एक काष्ठशिल्प विकले जाते. यातून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविला जात असल्याचे अशोक शेंडे सांगतात. चंद्रपूर येथील चांदा क्लब ग्राऊंडवर जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाच्या वतीने बचत गटांनी तयार केलेल्या वस्तूंचे विक्री आणि प्रदर्शन लागली होती. या प्रदर्शनात अशोक शेंडे काष्ठशिल्पासह सहभागी झाले. येथे येणा-या प्रत्येकालाच शेंडे यांचे काष्ठशिल्प आकर्षित करीत होते. या प्रदर्शनातून शेंडे याच्या काष्ठशिल्पाला दादही मिळाली सोबतच आर्थिक लाभही मिळाला. मुंबई येथे होणा-या प्रदर्शनासाठी शासनाकडून त्यांच्या काष्ठशिल्पाची निवड झाली. काष्टशिल्प केलेने अशोकला आर्थिक समृध्दी तर दिलीच सोबतच ओळखही दिली.

स्वयंसहाय्यता बचत गट महिला सक्षमीकरणाचे एक प्रभावी साधन

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर विकासाची प्रक्रिया ख-या अर्थाने ग्रामिण भागामध्ये सुरु झाली. त्यामध्ये महिलांचे योगदान फार मोठे आहे. महिलांना सक्षम बनविणे, विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी करुन येणे यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. स्वयंसहाय्यता बचत गट हे महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक फार मोठे प्रभावी साधन म्हणून आज पुढे आलेले आहे. बचत गटांची संकल्पना ख-या अर्थाने डॉ. महंमद युनिस यांनी बांगला देशामध्ये राबविली असून ग्रामीण बँक म्हणून महिलांची जगातील सर्वात मोठी बँक म्हणून ही चळवळ उदयास आलेली आहे.


भारतामध्ये स्वातंत्र्यानंतर महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक शासकीय योजना राबविण्यात आल्या. आंध्र प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू व महाराष्ट्र या राज्यात बचत गटाची संकल्पना प्रत्यक्षात प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात आली. दि. 1 एप्रिल 1999 पासून संपूर्ण देशात स्वर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजनेंतर्गत स्वयंसहाय्यता बचत गटाची संकल्पना राबविण्यात येत आहे.

कोल्हापूर जिल्हा आर्थिकदृष्ट्या प्रगत जिल्हा असला तरी या जिल्ह्यामध्ये 2002 च्या गणनेप्रमाणे 98,696 कुटूंंबे दारिद्रयरेषेखालील असून एकूण ग्रामीण कुटुंबाशी हे प्रमाण 17.60 टक्के येते. स्वर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून 1999 पासून जिल्ह्यामध्ये 11935 स्वयंसहाय्यता बचत गट तयार करण्यात आले आहेत. यामध्ये 10,110 महिलांचे गट अस्तित्वात आहेत. जिल्ह्यातील 7,144 बचत गटांचे पहिले गे्रडेशन पूर्ण झाले असून त्यापैकी, 3,536 गटांना खेळते भांडवल बचत गटांना विविध व्यवसायाकरिता अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करुन दिलेले आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यांतील बचत गटांचा प्रमुख व्यवसाय दुग्धजन्य पदार्थ,खाद्य पदार्थ बनविणे, केरसुणी तयार करणे, वॉलपिस तयार करणे, चांदीचे दागिने तयार करणे, रेडिमेड कपडे तसेच विविध प्रकारचे मसाले तयार करणे आदी व्यवसाय बचत गटामार्फत केले जातात. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये सन 2001 मध्ये महिला स्वयंसहायता बचत गट योजने अंतर्गत गरजू महिलांसाठी दारिद्रयरेषेखालील व दारिद्रयरेषेवरील बचत गट तयार करण्यासाठी कार्यक्रम राबविण्यात आलेला आहे. त्यानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये 36,217 दारिद्रयरेषेवरील महिलांचे बचत गट स्थापन झालेले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने नाबार्ड, पाणलोट विकास कार्यक्रम, जलस्वराज्य, हरियाली प्रकल्प आणि तेजस्विनी प्रकल्पाच्या माध्यमातून बचतगट बँकेशी जोडले आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील व्यापारी बॅंका, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने बचत गटाच्या चळवळीमध्ये पुढाकार घेऊन 27,818 बचत गट स्थापन केले आहेत. त्यामध्ये दारिद्रयरेषेखालील 3,536 व दारिद्रयरेषेवरील 24,282 गट आहेत. जिल्हा बँकेकडील बचतगटांची बचत 169 कोटी 59 लाख एवढी असून या गटांचाअंतर्गत कर्ज व्यवहार 158 कोटी 25 लाख एवढा आहे. जिल्हा बँकेकडून 24,302 बचतगटांना 40 कोटी 35 लाखाचे कर्ज मंजूर केलेले आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील दारिद्रयरेषेखालील व दारिद्र्यरेषेवरील बचतगटांचा आढावा घेण्यात येत असून जे बचतगट बंद आहेत. ते पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्यात येत आहे. तसेच गाव पातळीवर सर्व गटांच्या एकत्रित माहितीचा डाटाबेस घेण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रामध्ये बचतगटांचे ग्रामसेवा संघ स्थापन करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. आतापर्यत 136 ग्रामपंचायतीमध्ये ग्राम सेवासंघ गठीत करण्यात आलेले आहेत. टप्याटप्याने ग्राम सेवासंघ, तालुका व जिल्हा सेवासंघ गठीत करण्यात येणार आहेत.

बचतगटांच्या उत्पादनास बाजारपेठ

बचतगटांनी तयार केलेल्या वस्तूंना बाजापेठ मिळावी म्हणून शासनाच्या योजनेतर्गत विविध स्तरावर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यात, विभागीय स्तरावर प्रत्येक जिल्ह्यात प्रदर्शनाव्दारे तसेच आठवडा बाजार, ग्रामीण बाजारहाट इ. ठिकाणी महिला बचतगटांच्या उत्पादनास विक्रिसाठी प्राधान्य देण्यात येत आहे. याशिवाय शासकीय कार्यालयांना लागणा-या वस्तू महिला बचतगटांकडून घेण्याचे शासनाचे धोरण असून बचतगटांकडून कॅटरिंग सेवादेखील शासकीय कार्यालयांमध्ये प्राधान्याने सुरु करण्याचा विचार आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी बचत गटांच्या वस्तूंसाठी जिल्हा मॉल बांधण्याची संकल्पना विचाराधीन असून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 1 कोटी 50 लाख खर्चाचे जिल्हा मॉल प्रस्तावीत आहेत. त्याप्रमाणे कोल्हापूर जिल्ह्याच्या मॉलचे काम लवकरच सूरु करण्यात येत आहे.

तालुकास्तरीय विक्री केंद्र - प्रशिक्षण व्यवस्था

जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यामध्ये एक विक्री केंद्र असावे असे शासनाचे धोरण असून कोल्हापूर जिल्ह्यांतील 12 तालुक्यांमध्ये तालुकास्तरीय विक्री केंद्रे मंजूर झाली असून त्यांची बांधकामेही सूरु आहेत. अनेक गावांमध्ये शासनाच्या एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम व स्वर्णजयंती ग्रामस्वरोजगार योजनेखाली महिलांसाठी बहुउद्देशिय सभागृह तसेच बाजारगाळ्यांचे काम यापूर्वी करण्यात आलेले आहे. त्याठिकाणीदेखील बचतगटांना प्राधान्याने वस्तू विक्रीसाठी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. बचतगटांच्या वस्तूंना चांगली मागणी यावी, यासाठी त्यांनी तयार केलेल्या वस्तूंना चांगले ग्रेडेशन व उत्कृष्ट पॅकींग करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. यासाठी प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच महालक्ष्मी ब्रॅन्ड बचतगट उत्पादनासाठी निश्चित करण्यात आला आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील बचतगटांनी शासनाच्या विविध योजनांमध्ये सहभाग घेऊन विकास योजनेमध्ये हातभार लावलेला आहे. त्यामध्ये शालेय पोषण आहार, आरोग्य तपासणी, पल्स पोलीओ यासारख्या कार्यक्रमांचा उल्लेख्र करता येईल. अलिकडेच कुपोषणमुक्त अभियानाचा धडक कार्यक्रम कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये सूरु आहे. यामध्ये महिला बचतगटांनी पुढाकार घेतलेला आहे. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत वृक्ष लागवडीच्या कार्यक्रमात नर्सरी लागवड व व्यवस्थापन तसेच वृक्षांचे संवर्धन ही कामे पण बचतगटांसाठी उपलब्ध आहेत. पारंपारिक दुग्ध व्यवसायाव्यतिरिक्त दुधापासून विविध पदार्थ तयार करण्याचे प्रशिक्षण बचत गटांना दिले जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात भर पडण्यास मदत होत आहे. जिल्ह्यामध्ये महिला बचतगटांनी सामुहिक शेतीची संकल्पना राबविली असून त्यामध्ये भाजीपाला लागवड, भात, सूर्यफूल लागवड, आदि कामासाठीही महिलागटांनी भाग घेतला होता. कोल्हापूर जिल्हा परिषद, महिला बचतगटांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वयंरोजगाराची अनेक प्रशिक्षणे आयोजित करण्यात येत असून भविष्यकाळात महिलांच्या हाताला काम व आर्थिक स्वावलंबनाची प्रक्रिया निश्चितपणे गतीमान होणार असून ताराराणीच्या या जिल्ह्यामध्ये अनेक ताराराणी पुन्हा उदयास येतील यादृष्टीने जिल्ह्याची वाटचाल सुरु आहे.


पी. बी. पाटील, प्रकल्प संचालक,
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कोल्हापूर.

स्वकष्टांच्या व्यवसायाकडे झेप

महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्राकडील 15दिवसीय शास्त्रशुध्द उद्योजकता प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून उद्योजक घडविण्यासाठी प्रेरणा व दिशा श्री.तुकाराम नन्नावरे यांनी मिळाली. या प्रेरणा व दिशेची वाट आपल्या यशस्वी जीवनात त्यांनी स्वाभिमान जागृतीसह स्वकष्टांच्या व्यवसायाकडे झेप घेऊन ते आज यशस्वी उद्योजक बनले आहे. याकामी काही अंशी अर्थसहाय्याची साथ लाभली ती महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाची.

श्री.तुकाराम बाबुराव नन्नावरे मुळ बीड जिल्ह्यातील पाडळी गांवचे रहिवाशी.वडिलांचा ग्रामीण भागातील चर्मकार व्यवसाय त्यांच्या बालपणाला खूप काही शिकविणारा ठरला. श्री.तुकाराम नन्नावरे यांनी आठवीपर्यतचे शिक्षण गांवात तर 10 वी पर्यतचे शिक्षण औरंगाबाद येथे घेतले. बीएस्सी पदवीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी बीड शहर गाठले. घरची गरिबीची परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांनी शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी चर्मकार व्यवसायातील बुट पॉलीश व्यवसाय पत्कारला. हॉटेलमध्ये वेटरकी केली. अनुभवासाठी शिक्षणसंस्थेत शिक्षकाची नोकरी आणि तदनंतर कंपनीत पर्यवेक्षकाची नोकरी केली परंतू अल्प आर्थिक मोबदल्यामुळे चरितार्थ चालविणे कठीण झाल्याने ते बेचैन असत. या बेचैनीतून त्यांना नकळत उद्योग व्यवसायाची सुप्त इच्छाशक्ती जागृत झाली. स्वत:चा विकासाचा उध्दार व्यवसायातून करावयाचा असेल तर वडिलोपार्जित व्यवसायाची कास धरणारा छोटा मोठा उद्योगाकडे वळले पाहिजे एवढ्याच त्यांच्या जागृत सुप्त इच्छाशक्तीने त्यांना आज यशस्वी उद्योजकाच्या शिखराकडे वाटचाल करणारी परिस्थिती बनविण्यासाठी रस्त्यावर पडलेली एक जूनाट स्कूल बॅग आणि उद्योजकता केंद्राचे मार्गदर्शन प्रेरणादायी ठरले.रस्त्यावरील जुनाट बॅग त्यांनी घरी आणून तिला धुवून,पूर्णपणे उसवून तिचे सर्व भाग वेगळे करुन त्या आधारे नवीन बॅग बनविण्याची कल्पना साकारली आणि या कल्पनेला साथ मिळाली.

उद्योजकता विकास केंद्राकडील शास्त्रशुध्द मार्गदर्शनातून त्यांनी या व्यवसायाकडे आपली स्वारी निर्धारपूर्वक वळविली.स्वत:कडील तुटपुंजे भांडवल,महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाकडील कर्ज प्रकरणानुसार मिळालेले बँकेचे अर्थसहाय्य यातून त्यांनी चर्मकार व्यवसायाशी निगडित शिलाई मशिन घेतले. योग्य दरातील कच्चामालालासाठी मुंबई, पुणे शहराकडे चौकशीसाठी धाव घेतली. आणि स्कूलबॅगा, बाजारहाटासाठी लागणा-या पिशव्या, ऑफिसबॅग, प्रवाशी बॅग, मनी पर्स, कॉम्प्यूटर कव्हर, मशिनरी आच्छादने अशी विविध प्रकारातील दर्जेदार एटीएस प्रोडॉक्शनच्या नांवाने उत्पादन ते आज शहरातील कॅनॉट गार्डन परिसरातील स्वत:च्या गाळ्यात घेत आहेत. श्री. नन्नावरे केवळ मालक म्हणूनच काम करत नाहीत तर ते आजही बॅगा तयार करण्यासाठी पत्नीसह योगदान देत आहेत. स्वत: योगदान दिल्यास रोजगारही आत्मियतेने कामात योगदान देतात आणि यातूनच खरा रोजगार निर्माण होऊ शकतो असे त्यांचे स्पष्ट मत आहे.

उत्पादित मालाची विक्रीसाठी त्यांनी या व्यवसायाच्या जोरावर गारखेडा परिसरातील रिलायन्स मॉलमध्ये एक शोरुम वजा दुकान घेऊन ते उत्पादित मालाची विक्री करण्यात येत आहे. या व्यवसायासाठी त्यांना त्यांची पत्नी सौ. अलका यांची साथ मिळत आहे. तसेच व्यवसायिक मालाच्या उत्पादनासाठी बेरोजगारांना रोजगारांना रोजगार देत आहेत. आज श्री. तुकाराम नन्नावरे यांनी स्वकतृत्व, कष्ट, चिकाटी आणि जिद्यीने स्वत:चे विश्व चांगले उद्योजक म्हणून निर्माण केले आहे. याचबरोबर त्यांनी भाऊ, पुतन्या, व अन्य कामगारांनाही वैयक्तीक व्यवसायाकडे वळविले आहे.

भविष्यात नन्नावरे हे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आपले विक्री शोरुम जाळे पसरविण्याच्या विचारात असून मुंबई व अन्य शहरातील कुशल कारागिराच्या मदतीने या व्यवसायात शेंद्रा एमआयडीसी परिसरात 100 रोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत. हा प्रयत्न म्हणजे स्वत:च्या विकासापुरते मर्यादित न राहता इतरांना रोजगार मिळवून देणे हे त्यांचे स्वप्न असून हे स्वप्न ते उद्योजकता विकास केंद्राच्या शास्त्रशुध्द प्रशिक्षणातील मार्गदर्शनाचाच एक भाग असल्याचे त्यांनी आपल्या मनोगतात सांगितले.

शुभमंगल सामुहिक विवाह योजना

राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत राज्यातील सर्व जिल्हयामधील शेतकरी / शेतमजूर कुटूंबातील मुलींच्या विवाहासाठी दिनांक 25 एप्रिल 2008 पासून शुभमंगल सामुहिक विवाह योजना सुरु करण्यांत आलेली आहे.

 राज्यातील सर्व शेतकरी, शेतमजूर यांच्या कुटुंबातील मुलींच्या विवाहासाठी आवश्यक असलेल्या मंगळसूत्र व इतर वस्तूंची खरेदी शासनामार्फत देण्यात येते. सदर अनुदान वधूच्या वडिलांच्या नावाने, वडील हयात नसल्यास आईच्या नावाने व आई- वडील दोनही हयात नसल्यास वधुच्या नावाने धनादेशाव्दारे देण्यात येते. त्याचप्रमाणे सामुहिक विवाह राबविणा-या स्वयंसेवी संस्थांना प्रत्येक जोडप्यामागे रुपये 2 हजार एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान शासनामार्फत देण्यात येते. या अनुदानातून विवाहाचे आयोजन, विवाह समारंभाचा तदअनुषंगीक खर्च तसेच विवाह नोंदणी शुल्कावर होणारा खर्च स्वयंसेवी संस्था करतात.

लाभार्थी व अर्ज - ज्या शेतकरी / शेतमजूर कुटूंबातील वधूचा विवाह योजने अंतर्गत करावयाचा आहे, त्याचा लाभ घेऊ इच्छिणा-या वधूच्या पालकांनी विहित नमून्यातील अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह योजना राबविणा-या नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थांकडे करावयाचा आहे व स्वयंसेवी संस्थांनी त्यांच्याकडे प्राप्त झालेले अर्ज एकत्रित करुन प्रस्ताव संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे सादर करावयाचे आहेत.
योजनेच्या अटी व नियम - वधु व वर हे महाराष्ट्रातील रहिवासी असावेत, विवाह सोहळयाच्या दिनांकास वराचे वय 21 वर्षे व वधुचे वय 18 वर्षे यापेक्षा कमी असू नये.
वयाबाबत जन्मनोंदणी प्रमाणपत्र किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा शालांत परिक्षा प्रमाणपत्र किंवा जन्माचा स्थानिक प्राधिका-याने दिलेला दाखला किंवा वैद्यकीय अधिका-यांचे वयाबाबतचे प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल.
वधु - वरांना त्यांच्या प्रथम विवाहासाठीच हे अनुदान अनुज्ञेय असेल, सदरचे अनुदान पुनर्विवाहा करीता अनुज्ञेय राहणार नाही. तथापि वधू, विधवा किंवा घटस्फोटीत असल्यास तिच्या पुनर्विवाहाकरिता अनुदान अनुज्ञेय राहिल.
बाल विवाह प्रतिबंध कायदा व हुंडा प्रतिबंध कायदयांतर्गत असलेल्या कोणत्याही कलमाचा भंग या दाम्पत्य / कुटूंब यांच्याकडून झालेला नसावा. याबाबतचे विहित नमुन्यातील प्रतिज्ञापत्र् रुपये 20 च्या स्टॅम्प पेपरवर सादर करणे आवश्यक , सामुहिक विवाह सोहळयामध्ये किमान दहा दाम्पत्यांचा समावेश असावा.
सामुहिक विवाह सोहळयात सहभागी झालेल्या सर्व दाम्पत्यांना विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र एक महिन्याचे आत दिले जाईल. यासाठी आवश्यक ती व्यवस्था संबंधीत स्वयंसेवी संस्था, संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी व विवाह नोंदणी निबंधक यांच्या संयुक्त विद्यमाने केली जाईल.
लाभार्थी हा शेतकरी असल्याचा पुरावा म्हणून संबंधीत शेतक-यांच्या जमीनीचा 7/12 चा उतारा व त्या गावाचे रहिवासी असल्याबाबत ग्रामसेवक / तलाठी यांचा दाखला प्रस्तावासोबत दाखल करणे आवश्यक.
लाभार्थी हा शेतमजूर असल्याचा पुरावा म्हणून संबंधीत पालक, शेतमजूर असल्याबाबत गावातील तलाठी / ग्रामसेवक यांचा दाखला व त्यागावाचे रहिवासी असल्याबाबत ग्रामसेवक / तलाठी यांचा दाखला प्रस्तावासोबत दाखल करणे आवश्यक.

टीप - या योजने अंतर्गत सामुहिक विवाह सोहळयास अनुदान मिळण्यासाठी कोणतीही जातीचा निकष लावण्यात येणार नाही.

संकलन :- जिल्हा माहिती कार्यालय, जळगांव.

शेतरस्त्यांची चळवळ

शेतीचा बांध आणि रस्ता या कारणावरुन शेतकऱ्याला तहसिल कार्यालय, न्यायालयात आपला वेळ आणि पैसा मोठ्या प्रमाणात खर्च करणे भाग पडते. मात्र बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली तहसिल कार्यालयात सहा महिन्यापूर्वी रुजू झालेले तहसिलदार सुरेश बगळे यांनी लोकसहभाग व लोकवर्गाणीतून शेतरस्ते तयार करण्याचा कार्यक्रम सुरु केला. महिन्याभराच्या कालावधीत तालुक्यातील दहा गावांमध्ये सुमारे दिडशे किलोमीटर अंतराच्या 63 रस्त्याची निर्मिती यातून झाली आहे. त्यामुळे विविध दीर्घकाळाच्या समस्यांमधून शेतकऱ्यांची सुटका होऊन शेतीचे नियोजन अधिक चांगले करणे त्यांना शक्य होऊ लागले आहे.

चिखली तालुक्यामध्ये शेतरस्त्यांच्या वादाबाबत असलेल्या खटल्याचा अभ्यास केल्यानंतर अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांवरही अतिक्रमणे झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर महसूल प्रशासनाकडून संपूर्ण माहिती घेऊन हा उपक्रम राबविण्यासाठी शेतकऱ्यांचे सहकार्य गरजेचे असल्याची जाणीव झाली. लोकसहभाग आणि लोकवर्गणीतून जर शेतरस्त्याचे काम करण्याची योजना पूर्णत्वास आली तर शेतकऱ्यांना त्याचे महत्व पटेल हे हेरुनच शेतकरीच या योजनेचा केंद्रबिंदू ठरविला. त्यांच्याच पुढाकाराने या योजनेला सुरवात केली. आज तालुकाभरात या योजनेची फळे दिसत आहेत. या योजनेच्या यशाचा खरा हकदार हा शेतकरीच आहे, आम्ही केवळ मार्गदर्शक आणि निमित्तमात्र आहोत. असे त्यांनी भेटी प्रसंगी सांगितले.

शेतामध्ये रस्ता नसल्याने प्रसंगी ये-जा करण्यासाठी काही किलोमीटर अंतरापर्यंत शेतकऱ्यांना पावसाळ्यात चिखल तुडवीत जावे लागते. जनावरांची वाहतूक तसेच त्यांच्यासाठी चारा आणणे अशी लहान-मोठी कामे करण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते. कित्येक शेतकरी ज्यांच्यासाठी शेतरस्ते नाहीत अशांना खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामांतील पिकांच्या काढणीचे नियोजन योग्य प्रकारे करता येत नाही.शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे दशावतार संपविण्यासाठी तहसिलदार सुरेश बगळे यांनी लातूरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी एकनाथ डवले, जिल्हाधिकारी बी.जी.वाघ यांचा आदर्श डोळयासमोर ठेवून तालुक्यातील शेतरस्त्यांना मोकळा श्वास देण्याचे ध्यासपर्व आरंभले.

तालुक्यातील शेलूद शिक्षक कॉलनीपासून शिंदी हराळी-खंडाळा मकरध्वज या गावाकडे जाणाऱ्या या उपक्रमाचा श्रीगणेशा झाला. या रस्त्यावरील लाभार्थी शेतकरी नारायण येवले, गणेश आवटी अशा अनेकांनी या उपक्रमाला वाहून घेतले. लोकसहभागातून म्हणजे शेतकऱ्यांच्याच वर्गणीमधून सुमारे दीड दिवसांत सहा किलोमीटर रस्ता पूर्ण करण्यात आला. यासाठी खंडाळा मकरध्वज शिवारातील शेतकऱ्यांचेही मोठे सहकार्य मिळाले. पहिला रस्ता पूर्ण झाल्याचे पाहून खंडाळा मकरध्वज ते चिखली एमआयडीसी हा दोन किलोमीटर लांबीचा रस्ताही गावकऱ्यांनी तातडीने वर्गणी जमा करुन पूर्ण केला. हळूहळू या उपक्रमाला माध्यमातूनही प्रसिध्दी मिळू लागली. तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये कुतूहलाने वातावरण निर्माण होऊन गावागावातील शेतकरी तहसिल कार्यालयाशी संपर्क करुन आपापल्या गावातील शेतरस्ते पूर्ण करण्यासाठी आग्रह धरु लागले पाहता पाहता एक महिन्याच्या कालावधीत सुमारे पाच ते सहा शेतरस्त्यांचे काम पूर्ण झाले. यामुळे दळणवळासाठींचे अतंर या रस्त्यामुळे कमी झाल्याचे अनुभव ग्रामस्थांना मिळाले आहेत.

एक महिन्याच्या कालावधीत जवळपास दीडशे किलोमीटर अंतराचे 63 रस्ते पूर्णावस्थेकडे पोचले आहेत. अजून शेकडो रस्ते प्रस्तावित असून तालुकाभरात शेतरस्त्याची एकही तक्रार तहसिल कार्यालयामध्ये प्रलंबित न ठेवण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.

प्रशासनाविषयी शेतकऱ्याच्या मनामध्ये निर्माण झालेला सकारात्मक दृष्टिकोनाचा हा अनुभव प्रेरणादायी असल्याचे मत जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. या योजनेत त्यांना सहकाऱ्यांनी तसेच असंख्य शेतकऱ्यांनी मौलिक सहकार्य केले.


- प्रशांत दैठणकर

सूर्या कालवा तीरी श्रमदानाने 'पाट' वाहती

नागरिक बऱ्याचदा शासकीय योजनांच्या हक्काबद्दल, अधिकाराबद्दल बोलताना दिसतात. परंतु, हक्काबरोबर येणारी कर्तव्ये पार पाडताना मात्र बहुतेक लोक दूर असतात. ठाणे जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील वधना येथील गावकरी व शेतकरी मात्र याला अपवाद ठरले आहेत. सिंचनासाठी हक्काच्या पाण्याची मागणी करतानाच, स्थानिक शेतकऱ्यांनी श्रमदान करून कालव्यातील गाळ काढला आहे. त्यामुळे सिंचनासाठी सोडण्यात आलेल्या पाण्याचे पाट त्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचले आहेत.

सिंचन शाखा क्रमांक 3 अंतर्गत असलेल्या सूर्या उजवा तीर कालव्यावरील सिंचन क्षेत्रामध्ये सिंचनासाठी पाणी सोडण्यात आले. परंतु, निधीअभावी कालव्यामधील गवत व गाळ मात्र काढता येत नव्हता. त्यामुळे सोडलेल्या पाण्याचा लाभ लाभधारकांना होत नव्हता. गाळ न काढल्यामुळे पाटातून सोडलेले पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचणे अशक्य होत होते. शेवटी सिंचन शाखा क्र. 3, सूर्यानगरचे शाखा अधिकारी श्री. प्र. गो. संखे यांनी स्थानिकांना विश्वासात घेऊन निधीची समस्या व वस्तुस्थिती समजावून सांगितली.

त्यानंतर लघुपाट क्र. 8 वरील मौजे वधना येथील सडकपाडा व लिंगपाडा येथील लाभधारक शेतकऱ्यांनी श्रमदानाची तयारी दर्शवली. दोन्ही पाड्यावरील सर्व गावकऱ्यांनी, शेतकऱ्यांनी दोन जेसीबी लावले. त्यासाठीचा खर्च वर्गणी काढून गोळा केला. त्याबरोबरच स्वतः दोन दिवस श्रमदान केले. 30 पुरूष व 20 स्त्रियांनी श्रमदानामध्ये सहभाग घेतला. जवळपास 1400 मीटर लांबीच्या लघुपाट क्रमांक 8 मधील गवत व गाळ त्यांनी काढला. त्यामुळे सिंचनासाठी सोडण्यात आलेल्या पाण्याचा लाभ त्यांना मिळाला आहे. या श्रमदानासाठी शाखा अधिकारी श्री. प्र. गो. संखे यांच्यासह सिंचन शाखा क्र. 3 च्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी मेहनत घेतली. शाखा क्र. 3 व गावकऱ्यांचे या कामाबद्दल तालुक्यातून कौतुक होत आहे.

डॉ. संभाजी खराट

जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना

सुशिक्षीत बेरोजगारांना रोजगार मिळण्याचे दृष्टिने जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत सुधारीत बीज भांडवल योजना, जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना, उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविले जातात.

सुधारीत बीज भांडवल योजना :- या योजनेअंतर्गत किमान 7 वा वर्ग पास असलेल्या आणि 18 ते 50 वर्ष वयोगटातील बेरोजगारांना या योजनेचा लाभ घेता येतो.
या योजनेअंतर्गत व्यवसाय/ सेवा उद्योग, उद्योग या प्रकारातील रुपये 25 लक्ष प्रकल्प् मर्यादा असलेली कर्ज प्रकरणे मंजुरी करीता शिफारस करण्यात येत असून अर्जदाराला 15 टक्के ते 20 टक्के मार्जीन मनी म्हणजे जास्तीत जास्त् रुपये 3.75 लक्ष रुपये 6 टक्के दराने वितरीत केली जाते.

प्रकल्पाची किंमत रुपये 10 लाखाच्या आत असल्यास अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गीयांना 20 टक्के मार्जीन मनी वितरीत करण्यात येत असते.

जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना :- ग्रामीण भागातील ग्रामीण कारागिराकरीता जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत रुपये 2.00 लक्ष प्रकल्प् रकमेची सेवा उद्योग/ उद्योगाची कर्ज प्रकरणे बँकाना शिफारस केली जातात.

या येाजनेत लाभार्थ्याला वयाची व शिक्षणाची अट नाही. परंतु तो ग्रामीण कारागिर असावा. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला 20 टक्के ते 30 टक्के जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज जास्तीत जास्त् रुपये 60 लक्ष 4 टक्के व्याजाने देण्यात येते. अर्जदार हा अनुसूचित जाती/ जमाती मध्ये असल्यास 30 टक्के प्रमाणे मार्जीन मनी देण्यात येते.

उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम:- सुशिक्षीत बेरोजगारांना उद्योजकता विकास आणि तांत्रिक प्रशिक्षण देवून त्यांना स्वयंरोजगाराकरीता प्रवृत्त् करणे हा योजनेचा मूळ उद्येश आहे. सन 1997 ते 98 ते मार्च 2012 पावेतो 4324 लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून रुपये 65.85 लक्ष रक्क्म विद्यावेतन व प्रशिक्षण खर्च करण्यात आले आहे.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम:-ग्रामीण व शहरी भागात रोजगारांच्या संधी निर्माण होण्याकरीता, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती येाजना संपूर्ण भारतात दिनांक 2 ऑक्टोंबर 2008 पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेत सेवा उद्योग व उद्योग यांचेकरीता प्रकल्प् मर्यादा क्रमश: रुपये 10.00 लाख व रुपये 25.00 लाख एवढी आहे. सन 2008-09 ते मार्च 2012 पावेतो 55 लाभार्थ्यावर रुपये 101.60 लाख रक्कम मार्जीन मनी रुपाने वाटप करण्यात आलेली आहे.

समुह विकास प्रकल्प्:-केंद्र शासनाच्या योजने अंतर्गत जिल्हयात बांबु समुह प्रकल्प् विकसीत करण्यात येत असून केंद्र शासनाने समुहाच्या नैदानिक चाचणी अहवाल ला मान्यता दिली आहे. कारागिरांच्या क्षमता वृध्दी कार्यक्रमास रुपये 7.40 लक्ष रुपये केंद्र शासनाचे अनुदान प्राप्त् झाले आहे. या समूहाव्दारे सामाहिक सुविधा केंद्र उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. या समुहाव्दारे सुमारे 1000 कारागिरांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे. राईस मिल समुह विकास प्रकल्प् जिल्हयात विकास करण्याचे प्रस्तावित आहे. जिल्हयात 152 राईस मिल सुरु असून ऑईल उत्पादनाकरीता सामाईक सुविधा निर्माण करण्यात येईल. या प्रकल्पाव्दारे रुपये 15 कोटी प्रत्यक्ष गुंतवणूक होऊन त्याचा फायदा राईस मिलचे नफा वृध्दिंगत होण्यास होईल.

केंद्र शासनाचे प्रस्तावित नक्षलग्रस्त् जिल्हयाकरीता धोरण:- नक्षलग्रस्त् जिल्हयाचा आर्थिक प्रगती हा समस्या सोडण्याच्या दृष्टिने उपाय सुरु आहे. नक्षलग्रस्त् जिल्हयात औद्योगिक उत्पादनावरील सर्व केंद्राचे कर माफी. कौशल्यवृध्दी व्दारे स्थानिक लोकांना रोजगार मिळवून देणे. सबंधित राज्य् शासनांनी नक्षलग्रस्त् भागात औद्योगिक गुंतवणूक होण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन घ्यावीत. यामध्ये 100 टक्के पर्यंत मुल्यवर्धित कराचा परतावा, 100 टक्के स्वामित्व् धनाचा परतावा, सुक्ष्म् व लघु उपक्रमांना व्याज अनुदान, राज्य् शासनाची समुह विकास योजना सुरु आहेत.

जिल्हा माहिती अधिकारी
गडचिरोली

सूर्या कालवा तीरी श्रमदानाने 'पाट' वाहती

 नागरिक बऱ्याचदा शासकीय योजनांच्या हक्काबद्दल, अधिकाराबद्दल बोलताना दिसतात. परंतु, हक्काबरोबर येणारी कर्तव्ये पार पाडताना मात्र बहुतेक लोक दूर असतात. ठाणे जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील वधना येथील गावकरी व शेतकरी मात्र याला अपवाद ठरले आहेत. सिंचनासाठी हक्काच्या पाण्याची मागणी करतानाच, स्थानिक शेतकऱ्यांनी श्रमदान करून कालव्यातील गाळ काढला आहे. त्यामुळे सिंचनासाठी सोडण्यात आलेल्या पाण्याचे पाट त्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचले आहेत.

सिंचन शाखा क्रमांक 3 अंतर्गत असलेल्या सूर्या उजवा तीर कालव्यावरील सिंचन क्षेत्रामध्ये सिंचनासाठी पाणी सोडण्यात आले. परंतु, निधीअभावी कालव्यामधील गवत व गाळ मात्र काढता येत नव्हता. त्यामुळे सोडलेल्या पाण्याचा लाभ लाभधारकांना होत नव्हता. गाळ न काढल्यामुळे पाटातून सोडलेले पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचणे अशक्य होत होते. शेवटी सिंचन शाखा क्र. 3, सूर्यानगरचे शाखा अधिकारी श्री. प्र. गो. संखे यांनी स्थानिकांना विश्वासात घेऊन निधीची समस्या व वस्तुस्थिती समजावून सांगितली.

त्यानंतर लघुपाट क्र. 8 वरील मौजे वधना येथील सडकपाडा व लिंगपाडा येथील लाभधारक शेतकऱ्यांनी श्रमदानाची तयारी दर्शवली. दोन्ही पाड्यावरील सर्व गावकऱ्यांनी, शेतकऱ्यांनी दोन जेसीबी लावले. त्यासाठीचा खर्च वर्गणी काढून गोळा केला. त्याबरोबरच स्वतः दोन दिवस श्रमदान केले. 30 पुरूष व 20 स्त्रियांनी श्रमदानामध्ये सहभाग घेतला. जवळपास 1400 मीटर लांबीच्या लघुपाट क्रमांक 8 मधील गवत व गाळ त्यांनी काढला. त्यामुळे सिंचनासाठी सोडण्यात आलेल्या पाण्याचा लाभ त्यांना मिळाला आहे. या श्रमदानासाठी शाखा अधिकारी श्री. प्र. गो. संखे यांच्यासह सिंचन शाखा क्र. 3 च्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी मेहनत घेतली. शाखा क्र. 3 व गावकऱ्यांचे या कामाबद्दल तालुक्यातून कौतुक होत आहे.

डॉ. संभाजी खराट

देवकाबाईला मिळाली उद्योगाची दिशा

गोंदिया तालुक्यातील कवलेवाडा नावाचं गाव. संघटन शक्तीचं महत्व गावातील महिलांना कळलं आणि गावात तब्बल 32 बचतगट स्थापन झाले. महिलांना बचतीचं महत्व पटवून देऊन त्यांना स्वावलंबी करण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या महिला आर्थिक विकास महामंडळानं गावात 8 बचतगटाची स्थापना केली.

धम्मगिरी स्वयं सहाय्यता महिला गट हा सुद्धा माविमच्या मार्गदर्शनामुळे 11 महिलांनी एकत्र येऊन स्थापन केला. या धम्मगिरी बचतगटाच्या सदस्य असलेल्या देवकाबाई खोब्रागडे ह्या एक. बचतगटात येण्यापूर्वी देवकाबाई मोलमजुरीचे काम करायच्या. पदरमोड करुन देवकाबाई पैसे बचतगटाच्या सदस्य झाल्यामुळे जमा करु लागल्या.

बचतगटातील महिला नियमीत बचत करु लागल्याने माविमने बचतगट सदस्यांना अंतर्गत कर्ज व्यवहार व बँक लिंकेजचे प्रशिक्षण दिले. प्रशिक्षणामुळे त्यांच्यामध्ये आपण उद्योग/व्यवसाय उभारु शकतो हा आत्मविश्वास निर्माण झाला. देवकाबाईने चहा नाश्ता व किराणा दुकान थाटण्यासाठी माविम सहयोगिनीच्या मार्गदर्शनातून बचतगटातून 12 हजार रुपये कर्ज घेतले. महिन्याकाठी देवकाबाईला या दुकानातून 1200 रुपये नफा मिळू लागला. घेतलेल्या कर्जाची परतफेड वेळीच केली.

धम्मगिरी बचतगटाने बँकेकडून पुन्हा 50 हजार रुपये कर्ज घेतले. त्यापैकी देवकाबाईने 5 हजार रुपये कर्ज घेतले. घेतलेल्या कर्जाचा विनियोग कोंबडी पालनाचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी केला. या व्यवसायातून त्यांना 4 हजार रुपयांचा नफा मिळाला.

देवकाबाईने चहा नाश्ता, किराणा दुकान व कोंबडी पालनाचा सहउद्योग सुरु केल्याने त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली. देवकाबाई अर्थोत्पादनात मदत करु लागली त्यामुळे कुटुंबातील सदस्य सुद्धा देवकाबाईवर खुष होते. कमी गुंतवणूकीत चांगला नफा मिळाल्यामुळे हाच व्यवसाय मोठ्या स्वरुपात सुरु करण्याचे देवकाबाईने ठरविले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम जनजागृती अभियान

राज्यातील पाण्याची उपलब्धता व वारंवार येणारी दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती विचारात घेता जलसंवर्धनाच्या कार्यक्रमास अनन्य साधारण महत्व आहे. त्यादृष्टीने राज्यातील पडिक जमिन विकास, पाण्याच्या उपलब्धतेकरिता, जलसंधारणाचे महत्व लक्षात घेऊन पाणलोट विकासावर आधारित पाणलोट विकासाचा कार्यक्रम राज्यात विविध राज्य व केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या माध्यमातून राबविण्यात येतो. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय पर्जन्यधारित क्षेत्र प्राधिकरणाद्वारे ग्रामिण मंत्रालयाच्या भूसंसाधन विभागामार्फत महत्वाकांक्षी असा एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम सन 2009 पासून कार्यान्वित केला आहे. या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत गेल्या 3 वर्षामध्ये राज्यात 35.41 लाख हेक्टर क्षेत्र उपचारित करण्यासाठी 828 प्रकल्प मंजूर करण्यात आले असून त्यांचा एकूण प्रकल्प आराखडा रुपये 4473.03 कोटी रकमेचा आहे. सध्या हा प्रकल्प राज्यातील 6238 ग्रामपंचायतीमधील 7880 गावामध्ये राबविण्यात येत आहे. मंजूर प्रकल्प विहीत मुदतीत पूर्ण होणे बंधनकारक असल्याने ते पूर्ण करण्यासाठी सर्व स्तरावर यथोचित प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.

पाणलोट विकास कार्यक्रमाच्या प्रत्येक टप्प्यात लोकसहभाग घेणे, पाणलोटांच्या निरनिराळ्या कामांची देखभाल लोकसहभागातून करणे, उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा काटकसरीने वापर करुन जास्तीत जास्त उत्पादन मिळविणे यासाठी जलसंधारण कार्यक्रमाचे विशेष महत्व आहे. एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाच्या खर्चाच्या प्रगतीचा वेग वाढविणे, पाणलोट विषयक कामे जनमाणसांत रुढ करणे, त्याचप्रमाणे योजनेतील लोकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी व्यापक चळवळ निर्माण होण्याच्या उद्देशाने शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम जनजागृती अभियानाची घोषणा केली आहे.

भारताने दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 या दिवशी राज्यघटना स्वीकारुन अंगीकृत केली, त्या दिवसाचे औचित्य साधून दिनांक 26 नोव्हेंबर 2012 पासून ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनापर्यंत अर्थात दिनांक 6 डिसेंबर 2012 या 11 दिवसांच्या कालावधीमध्ये हे अभियान राबविण्यात येत आहे. केंद्रीय जल आयोग नवी दिल्ली यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भारतातील जलसंपदा विकसीत करण्यामधील योगदानाची जाणीव ठेवण्याच्या दृष्टीने या अभियानास " डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम जनजागृती अभियान " असे समर्पक नाव देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाला ग्रामस्थांमध्ये व्यापक प्रसिध्दी देणे. जल, भूमि व इतर नैसर्गिक साधन संपत्ती संवर्धनाबाबत ग्रामस्थांमध्ये आस्था निर्माण करणे, जलसंधारण कामांना अधिक गती देणे, पाणलोट विकासाच्या विविध कामांसाठी जनजागृतीव्दारे अधिक लोकसहभाग घेणे, पाणलोट विकास कार्यक्रमांतर्गत निर्माण केलेल्या विविध उपक्रमांचे जतन करण्यासाठी जनमानसात जाणीव जागृती करणे, पाण्याचा कार्यक्षम वापर करुन कृषि उत्पन्न व उत्पादन वाढविण्यासाठी चालना देणे, ग्रामिण कारागीर, मत्ताहीन व्यक्ती यांना स्वयंरोजगाराच्या संधीबाबत माहिती देणे, सुक्ष्म उद्योजकता कृषि उत्पादन वाढ याबाबत शेतकऱ्यांना अवगत करणे, पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविणे असे या अभियानाचे प्रमुख उद्देश आहेत.

या अभियानांतर्गत जिल्हा / तालुका स्तरावर कार्यशाळेचे आयोजन करणे, जल साक्षरता मोहीम सुरु करणे, प्रेरक प्रवेश उपक्रमांच्या लोकप्रतिनिधींच्या हस्ते उद्घाटन करणे, शालेय विद्यार्थ्यांचा पाणलोट व्यवस्थापन व संलग्न विषयावर चित्रकला स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा तसेच ग्रामस्थांना माहितीसाठी सभेचे/मेळाव्याचे आयोजन करणे.असे प्रमुख कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम राबविण्याकरिता स्वतंत्र संस्थात्मक रचना तयार करण्यात आली आहे. गावपातळीवर सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामपंचायतीची उपसमिती म्हणून पाणलोट समिती कार्यरत आहे. सदर समितीमार्फत जलसंधारणाची कामे करण्यात येतात.

एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी कोरडवाहू क्षेत्राची व्याप्ती, दारिद्र्य निर्देशांक, अत्यल्प भूधारकांचे प्रमाण, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जमिनीची धूप होण्याचे प्रमाण या गोष्टी विचारात घेऊन केंद्र शासनामार्फत पाणलोट कार्यक्रमास मंजुरी देण्यात येते. पाणलोटातील समाविष्ट गावांच्या प्रस्तावित उपचारात क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु. 15,000/- निधी उपलब्ध केला जातो. एकूण प्रकल्प रक्कमेच्या 90 टक्के निधी केंद्र शासनामार्फत व 10 टक्के निधी राज्य शासनामार्फत दिला जातो.
या अभियानांतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये 10 तालुक्यातील 34 प्रकल्प मंजुर झाले असून त्यांचा एकूण प्रकल्प आराखडा 214.46 कोटी रक्कमेचा आहे. तसेच सन 2012-13 करिता 181 गावांमधील 0.89 लाख हेक्टर क्षेत्र उपचारीत करण्यासाठी रु. 132.14 कोटी रक्कमेचा प्रकल्प आराखडा शासनास सादर करण्यात आला आहे.

केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन प्रकल्प अंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये सन 2009-10 ते 2012-13 या सालापर्यंत 10 तालुक्यांमध्ये 55 प्रकल्प मंजूर झाले असून त्यामध्ये 619 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.

एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन प्रकल्पांतर्गत सन 2009-10 सालामध्ये भुदरगड, पन्हाळा, शाहुवाडी या तालुक्यांमधील 129 गावांमध्ये 43973 हेक्टर इतके उपचारीत क्षेत्र करण्यात आले आहे.सन 2010-11 या साली पन्हाळा, राधानगरी, आजरा या तालुक्यांमधील 83 गावांमध्ये 34387 हेक्टर इतके उपचारीत क्षेत्र करण्यात आले आहे. सन 2011-12 सालामध्ये हातकणंगले, गडहिंग्लज, राधानगरी, आजरा, चंदगड या तालुक्यांमधील 166 गावांमध्ये 58525 हेक्टर इतके उपचारीत क्षेत्र करण्यात आले आहे. असे एकूण सन 2009-10 पासून ते सन 2011-12 या सालापर्यंत कोल्हापूर जिल्ह्यात 378 गावांमध्ये एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन प्रकल्पांतर्गत 136885 हेक्टर इतके उपचारीत क्षेत्र करण्यात आले आहे.


विभागीय माहिती कार्यालय,
कोल्हापूर.

कोळद-यात खळखळ पाणी - जलस्वराज्यची आबादाणी

सर्वत्र पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवत असतांना वाशिम जिल्हयातील आदिवासी कोळद-यात मात्र खळखळ पाणी वाहते आहे. जलस्वराज्यमार्फत करण्यात आलेल्या नियोजनाने येथील पाणीपुरवठा योजना अंखड कार्यरत आहे. विहिरीसुध्दा कासराभद अंतरावर तुडुंब भरलेल्या आहेत.

वाशिम, अकोला जिल्हयाच्या सीमेवर वसलेले आणि मालेगावपासून 20 किलोमीटर अंतरावर लहानशा कोळदरा गावाची संपूर्ण आदिवासी लोकवस्तीची वाडी डोंगराळ भागात द-याखो-यात वसलेली आहे. तत्कालीन सरपंच आत्माराम होंडे कार्यरत असतांना शासनातर्फे जलस्वराज्य योजना सुमारे सहा वर्षापूर्वी सुरु करण्यात आली. या योजनेकरिता 22 लाख रुपयाचा निधी मंजूर झाला होता. या योजनेचे काम दर्जेदार करुन गावक-यांनी तेव्हा शासनाला यामधून शिल्लक राहिलेले 3 लाख 15 हजार रुपये परत केले. तब्बल तीन वर्षापासून जलस्वराज्यची ही योजना अखंडपणे कार्यरत आहे. या योजनेकरिता कामावर असणा-या व्यक्तीला 1 हजार 500 रुपये प्रतिमाह मानधन दिले जाते. तसेच समस्त गावातील प्रत्येक कुटुंबातील प्रमुख प्रत्येक महिन्याला ठरल्याप्रमाणे 40 रुपये पाणीपट्टी जमा करतात.

सकाळ आणि सायंकाळी दोनवेळ नळाचे पाणी ग्रामस्थांना उपलब्ध होते. प्रत्येक नळाला तोटया असून ग्रामस्थ पाण्याचा अपव्यय कटाक्षाने टाळतात. त्याचप्रमाणे सर्वत्र पाण्याची बोंबाबोंब असताना कोळद-यात पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीत तुडुंब पाणी भरलेले दिसून येते. कासराभर दोरावर पाणी काढता येते. या गावाला निर्मलग्राम पुरस्कार सुध्दा मिळालेला आहे.

जलस्वराज्य योजना समिती आणि ग्रामपंचायतची पदाधिकारी मंडळी यामध्ये वेगळेपणा राखून या योजनेत राजकारण येऊ दिले नाही. या जलस्वराज्य समितीचे अध्यक्ष गजानन अंभोरे, सचिव आत्माराम हांडे असून 22 जणांची समिती आहे. विशेष म्हणजे या समितीत महिलांना तसेच महिला बचत गटानाही समाविष्ट केले आहे. योजनेच्या विद्युत विलाचा भरणाही नियमित केला जातो.


सरपंच आत्माराम हांडे यांच्या कार्यकाळात गावात झालेल्या सिमेंट रस्त्याला जवळपास सात ते आठ वर्ष उलटली असून अद्यापही सिमेंट रस्ते मजबूत अवस्थेत आहेत. कुठेही साधी रेती सुध्दा उखडलेली दिसत नाही. कोळदरा ग्रामस्थांनी शासनाच्या योजनांची या भागात चांगल्याप्रकारे निर्मिती करुन त्याचा नियोजनातून उपयोग करुन घेत विकास साधला असल्याचे चित्र दुर्मिळच आहे.