टंचाईत आशा जगवा मोसंबी बागा

 महाराष्ट्रात सध्या टंचाई सदृश्य परिस्थिती आहे. विशेषत: मराठवाडयातील जालनासह बहुतेक जिल्हयात पाणी टंचाई आहे. अशा परिस्थितीमध्ये मोसंबी बागांची विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. अशा कठीण परिस्थितीतही मोसंबी बागेनेचं बागायतदारांना अथिर्क सहकार्य केलेले आहे. मराठवाडयातील इतर जिल्हयाच्या तुलनेत जालना व औरंगाबाद या दोन जिल्हयात मोसंबी क्षेत्र सर्वाधिक आहे. या दोन्ही जिल्हयात पाऊस कमी म्हणजे 50 टक्यांपेक्षाही कमी झाला आहे. अशा परिस्थितीत शेतक-यांने पूर्वीचा आंबेबहार तात्काळ काढावा आणि बागा वाचविण्यासाठी पुढील उपाययोजना कराव्यात.

बाग स्वच्छ ठेवावी:- हलकीशी मशागत करावी, म्हणजे तणापासून पाण्याचे होणारे बाष्पीभवन टाळता येईल. बाष्परोधकाचा वापर:- पोटॅशियम नायट्रेट एक ते दीड टक्का किंवा केऑलीन आठ टक्के द्रावणाची फवारणी 15 दिवसांच्या अंतराने फळबागांच्या पानांवर केल्यास बाष्पीभवनास अडथळा निर्माण होऊन बाष्पीभवनाचा वेग कमी होतो आणि फळपिके बचावू शकतात. जमिनीवर अच्छादन:- बाष्पीभवनाने सुमारे 70 टक्के पाणी नाश पावते. शेतातील काडी कचरा, धसकटे,गवत,तुरकाडया,भुसा, आदीचा सात ते आठ से.मी जाडीचा थर आच्छादनासाठी वापरावा. त्यामुळे बाष्पीभवनाचा वेग मंदावतो. आणि झाडे जगू शकतात. मडका सिंचन:- झाडाच्या आळयात चार ते पाच मडके बसविले जातात, मडक्याच्या मळाशी लहाण छिद्र पाडून त्यात कापडाची वात बसवून झाडांच्या मुळानां पाणी देण्यात येते. सर्वसाधारण एका मडक्यात तीन ते चार लिटर पाणी ओततात, मडक्यातील पाणी झिरपत राहून झाडांच्या तंतुमय मुळास उपलब्ध होते. व झाडे जिवंत राहतात. ठिबंक सिंचनाचा वापर:- दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीमध्ये ठिबंक सिंचन अतिशय फायदेशिर आहे.झाडांना मोजून पाणी दिल्यामुळे,झाडे जिवंत राहतात, बाष्पीभवन टाळण्यासाठी येथे सुध्दा आच्छदनाप्रमाणे कार्य करते.

मातीचा थर:- झाडाच्या खोडाभेवती मातीचा थर दिल्यास बाष्पीभवनामुळे होणारे नुकसान टाळता येते. मातीचा थर अच्छादनाप्रमाणे कार्य करतो. बहार धरु नये:- टंचाई सदृश्य परिस्थितीमध्ये फुले लागल्यास ती काढून टाकावीत व कोणताही बहार धरु नये, झाडांचा आकार मर्यादीत ठेवणे:- झाडांची छाटणी करुन झाडांचा आकार मर्यादीत ठेवावा, त्यामुळे पर्णभार कमी होऊन बाष्पीभवनाचा वेग मंदावतो व झाडे जगण्यारस मदत होते. झाडांच्या खोडास बोर्डोपेस्ट लावणे:- झाडांच्या खोडास बोर्डोपेस्ट लावल्यामुळे सूर्य किरणे परावर्तीत होतो तसेच बुरशीजन्य रोगास प्रतिबंध होतो.

पाण्याची फवारणी:- दररोज सकाळी संध्याकाळी अल्प पाण्याची फवारणी केल्यास झाडे कमी पाण्यात तग धरु शकतात. इंजेक्टव्दारे पाणी देणे:- इंजेक्ट हे फार सोपे उपकरण आहे. हा नुसता अनुकुचीदार पाईप असून पुढच्या अनुकूचिदार तोंडास दोन छिद्रे ठेवतात,इंजेक्टरमध्ये 30 सेमी लांब व 12.5 मि.मि. व्यासाचा जीआय पाईप फुटस्प्रेअरला जोडला जातो आणि त्यातून एका वेळी पाच लिटर पाणी दिले जाते. याप्रमाणे जमिनीत सुमारे 20 सेंमी खेलीवर प्रत्येक झाडाला चार वेळा पाणी देऊन एकंदर 20 लि. पाण्यात 15 मे च्या काळात 18 वर्षे वयाची मोसंबीची झाडे मराठवाडा कृषी विद्यापीठात वाचविण्याता आली होती.

प्लास्टीक आच्छादनाचा वापर:- प्लॅस्टीक आच्छदनाने मातीतील ओलावा वाफेच्या रुपाने बाहेर पडू शकत नाही व ओलावा जतन करुन ठेवण्यास मदत होते व कमी पाण्यात फळबाग जगवता येतात. जानेवारीमध्ये लागवड:- केलेल्या कलमा भेावती कुशाने 20 ते 30 सेंमी खळगे करावे, या खळग्यात चार किंवा पाच दिवसांच्या अंतराने हाताने पाणी भरावे आणि खळगे तणीसाने झाकावे. खडडा पध्दतीचा वापर:- या पध्दतीत झाडाच्या बुध्यांपासून अंदाजे एक फुट लांब,रुंद आणि एक ते दिड फुट खोल खडडा करुन पाणी भरावे आणि खडडयाचा वरील भाग अच्छदनाने झाकून टाकावा. पाण्याचा संथगतीने निचरा होण्यासाठी थोडे शेण टाकावे, त्यामुळे झाडांच्या कार्यक्षम मुळांना पाण्याची उपलब्धता होती व झाडे वाचतात. झाडाचा आकार:- अगदी लहान असल्यास किंवा नवीन लागवड केली असल्यास (जानेवारी)

झाडावर शेडनेटने किंवा गवताने सावली करावी. त्यामुळे झाडाचे तापमान वाढणार नाही व पाण्याचे बाष्पीभवन कमी होईल.
मार्च ते मे या दरम्यान:- सहा टक्के क्लोरीनचे द्रावण दर 15 दिवसांनी झाडावर फवारावे. क्लोरीन हे बाष्परोधक असल्याने पानांच्या पर्णरंध्रामधुन पाणी उडून जाण्याचे कार्य मंद होते. जुन्या पाईपचे तुकडे:- करुन 30 सेंमी जमिनीत रोवावेत. पाईपवर 15 सेंमी अंतरावर लहान छिद्रं पाडावी. त्यामुळे जमिनीच्या खालच्या थरास मुळाभोवती पाणी पोहचते व बाष्पीभवनाव्दारे होणारा -हास कमी होतो. सलाईन बाटल्यांचा वापर:- सलाईनच्या बाटल्या धुवून त्यामध्ये पाणी भरावे. झाडाच्या मुळाजवळ जमिनीच्या एकदम जवळ ठेवावी. त्यातून ठिबंक सिंचनाप्रमाणे थोडे थोडे पाणी पडत रहते. यामध्ये पाण्याचा वेग कमी जास्त करता येतो. व पाण्याचा कार्यक्षम उपयोग होतो. अर्ध्या आळयास पाणी देणे:- प्रवाही पाणी देण्याच्या पध्दतीमध्ये पहिल्या वेळेस फक्त अर्ध्या आळयास पाणी द्यावे आणि दुस-या पाण्याच्या पाळी वेळेस राहिलेल्या आर्ध्या आळयस पाणी द्यावे. शक्यतो बागांना :- सांयकाळच्या वेळेस पाणी द्यावे.

----- यशवंत भंडारे,जालना

Rajesh Khadke

हुंडा प्रतिबंध कायदा

हुंडयासारखी सामाजिक समस्या स्वातंत्र्यनंतर आजही ज्वलंत आहे. आजही आपण हुंडयापायी नववधुंचा छळ, हुंडाबळीच्या घटना ऐकतो. या पध्दतीचे निर्मूलन करणे म्हणजे प्रचलित रुढी, परंपरा विरुध्द जनजगृतीची एक प्रकारची लढाईच आहे.

हुंडा पध्दती ही आपण पुरुष महिला समानतेचा जो नारा देत आहोत त्याच्याशी विसंगतच आहे. त्यातुनच स्त्रीचे समाजातील स्थान, स्त्रीला समजात असणारी किंमत या विषयी समाजाची मानसिकता काय आहे हे कळून येते. हुंडा पध्दतीचे निर्मूलन म्हणजे ही मानसिकता बदलण्याचे मोठे आवाहन सर्व समाजापुढे आहे.

हुंडा पध्दतीविषी जी मानसिकता समाजात आहे ती बदलणे तरुणांच्या व युवा शक्तीच्या हाती आहे. त्यासाठी समाजामध्ये हुंडा विरोधीचे चर्चासत्र, चित्रस्पर्धा, व्यंग चित्रस्पर्धा, प्रदर्शने, आत्मकथन, लघुपट, स्लाईड शो, प्रश्नमंजुषा इत्यादी कार्यक्रमाव्दारे जनजागृती घडवून आणता येणे शक्य आहे.

हुंडा देणे व घेणे ही परंपरेने अस्तित्वात असलेली अनिष्ठ प्रथा आहे. हुंडयापायी छळ होवून अनेक युवतींना वैवाहिक जीवनातून बाहेर पडावे लागत आहे व समाजात अनेक अडचणींना तोंड देत जीवन जगावे लागत आहे. या पध्दतीमुळे कुटूंबाची दुर्दशा होणे, मुले मातेच्या प्रेमापासून पारखी होणे व वैवाहिक जीवनातून बाहेर पडलेल्या युवतींचा प्रश्नही निर्माण होतो. या सर्व समस्यांवर वचक बसावा म्हणून सरकारने हुंडा बंदी कायदा तयार केला आहे.

हुंडयाची व्याख्या - हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 या अधिनियमातील कलम 2 अन्वये हुंडा या शब्दाची व्याख्या विवाहातील एका पक्षाने विवाहातील अन्य पक्षास किंवा विवाहातील कोणत्याही पक्षाच्या आई-वडिलांना अथवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीने किंवा तत्पूर्वी किंवा त्यानंतर कोणत्याही वेळी प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे दिलेली किंवा दयावयाचे कबुल केलेली कोणतीही संपती अथवा मुल्यवान रोख असा आहे. परंतू त्यामध्ये ज्या व्यक्तींना मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा (शरीअत) लागू आहे त्या व्यक्तींच्याबाबतीत दहेज किंवा मेहर यांचा समावेश होत नाही.

कायदेशीर तरतुद
हुंडा देण्याबद्दल किंवा घेण्याबद्दल शिक्षा - हुंडा प्रतिबंधक कायदा 1961 च्या कलम 3 अन्वये हुंडा देण्याबद्दल किंवा घेण्याबद्दल कमीत कमी 5 वर्षे इतक्या मुदतीची कारावासाची आणि कमीत कमी रुपये 15,000/- अथवा अशा हुंडयाच्या मुल्याइतकी रक्कम यापैकी जी रक्कम जास्त असेल इतक्या रकमेची दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.

हुंडा मागण्याबद्दल शिक्षा - हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 च्या कलम 4 अन्वये कोणत्याही व्यक्तीने हुंडा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे मागितल्यास त्यास कमीत कमी 6 महिने परंतू 2 वषापर्यत असु शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची आणि रु. 10,000/- पर्यत असु शकेल इतकी दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.

जाहिरात बंदी – हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 च्या कलम 4 अ अन्वये कोणत्याही व्यक्तींने हुंडया संदर्भात जाहिरात छापल्यास किंवा प्रसिध्द केल्यास कमीत कमी 6 महिने परंतू 5 वर्षापर्यत असु शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची किंवा रुपये 15,000/- पर्यत असु शकेल इतकी दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.

उद्देश :- हुंडा बळींची वाढती संख्या, पती किंवा पतीच्या नातेवाईकांकडून क्रुर / छळाची वागणूक मिळाल्याने स्त्रीची आत्महत्या किंवा खून झाल्याची कित्येक प्रकरणे आहेत आणि म्हणूनच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता व भारतीय साक्ष अधिनियमातही आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे ते असे की :-
(1) पतीने किंवा पतीच्या नातेवाईकाने स्त्रीला क्रूर / छळाची वागणूक दिल्यास, अशा कृत्याच्या शिक्षेस किंवा दंडास पात्र ठरविणे करिता भारतीय दंड संहितेत सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत.
अशा अपराधाला बळी पडलेल्या स्त्री / तिच्या नातेवाईकाने राज्य शासनाने प्राधिकार दिलेल्या कोणत्याही लोकसेवकाने पोलीस ठाण्यात कळविल्यास तो अपराध दखल योग्य असेल.
(2) एखाद्या स्त्रीचा विवाह झाल्यापासून सात वर्षाच्या आत मृत्यू झाला असेल आणि अशा मृत्यूचा रास्त संशय असेल तर कार्यकारी दंडाधिका-याकडून मृत्यूची चौकशी व शव परिक्षेची तरतूद करण्यात येत आहे.
(3) एखादया स्त्रीने विवाह झाल्यापासून सात वर्षाच्या आत आत्महत्या केली असेल आणि तिच्या पतीने / नातेवाईकाने क्रूरपणे वागविले असे सिध्द केले असेल तर तिला आत्महत्येस प्रवृत केले असे गृहित धरता येईल.

संकलन :- जिल्हा माहिती कार्यालय,
जळगांव.

'गुडबाय' भाजावळ !

कोकणात हिवाळा संपला की 'भाजावळ' हा प्रचलीत शब्द ऐकू येतो.रस्त्याने जातांना ठिकठिकाणी धुराचे लोट उठतांना दिसतात. काहीवेळा काजू-आंब्याच्या बागादेखील या वणव्यात सापडतात आणि सुंदर निसर्गचित्रावर काळी शाई ओतल्यागत काही क्षणात राखेने माखलेले उजाड माळरान दिसते. तरीही शेतीसाठी हे आवश्यक आहे, असे कारण सांगत वणवे पेटवले जातात आणि निसर्गाची दरवर्षी हानी होते. हा प्रकार थांबविण्याबाबत शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करण्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यात कृषि विभागाने भाजावळ विरहीत उत्तम शेती करण्याचा मार्गदर्शक प्रकल्प यशस्वीपणे राबविला.

चिपळूण तालुक्यातील राजाराम मोरे रामपुर गावात आपल्या 4 गुंठे शेतात दरवर्षी नाचणी आणि भाताचे पीक घेतात. एप्रिल महिना सुरू झाला की परिसरातील काडी-कचरा एकत्र करायचा आणि शेतात आणून पेटवला की शेतीची तयारी सुरू... याने जमिन सुपिक होते, तण मारली जातात, बुरशी नष्ट होते...अशी विविध कारणे सांगितली जात. निसर्गातले अनेक जिवजंतू आणि वनस्पती नष्ट होतात हे मात्र अंतिम सत्य होते. प्रबोधनाने हा प्रकार थांबत नसल्याचे लक्षात येताच चिपळूणचे उपविभागीय कृषि अधिकारी अरिफ शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली रामपूरचे कृषि सहाय्यक दादा गरंडे यांनी मोरे यांच्या सहकार्याने त्यांच्याच शेतात गादीवाफा पद्धतीने शेती करण्याचे निश्चित केले.

शेतात 4 गुंठ्यापैकी दोन गुंठ्यात भाजावळ करून आणि दोन गुंठ्यात शास्त्रीय गादीवाफा पद्धतीने रोपवाटीका तयार केली. पाऊस पडल्यानंतर तणनाशकाची फवारणी करून तीन इंच अंतराने गादीवाफे तयार केले आणि रोपांची लागवड केली. त्यांनी पेरणीच्यावेळी सेंद्रीय खत दिले. साधारण चार महिन्यानंतर दोन्ही प्लॉटमधील पीक उभे राहिले. भाजावळ पद्धतीने केलेल्या प्लॉटमधील पिकापेक्षा गादीवाफा पद्धतीतील पीक कापणीच्यावेळी मुळासकट सहजतेने निघते आणि रोपे मधून तुटतही नाहीत, असे राजाराम मोरे आनंदाने सांगतात. या पद्धतीच्या पिकात चांगले उत्पन्न येण्याची शक्यता असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

हा प्रयोग यशस्वी झाल्याने परिसरातील शेतकरी मोरे यांच्याकडून माहिती घेत आहेत. पुढीलवर्षी कृषि विभाग आणखी व्यापक प्रमाणात असे प्रयोग करणार आहे. गरज आहे ते शेतकऱ्यांनी पुढे येण्याची. शेतीचे नवे तंत्र जाणून घेण्याची. कृषि विभाग आपल्या सहकार्यासाठी तयार आहेच. कोकणातील निसर्ग संपदेचे रक्षण करताना समृद्ध शेती करण्यासाठी हा मार्ग निश्चितपणे लाभदायक ठरावा.

उद्दिष्‍ट : पोलियो निर्मूलनाचे

‘दो बुंद जिंदगी के’ या चार अक्षरी अमिताभ बच्‍चनच्‍या आवाहनाला भारतीय नागरिकांनी प्रतिसाद दिला आणि भारत पोलिओ निर्मूलनाच्‍या वाटेवर चालू लागला. मुलं ही देवाघरची फुलं आहे, असे म्‍हटल्‍या जाते. या फुलांना टवटवीत आणि निरोगी ठेवणं केवळ पालकांचीच नाही तर शासन आणि समाजाचीसुध्‍दा जबाबदारी आहे. त्‍यामुळे शासनाने पोलिओ निर्मूलनाचा ध्‍यास घेतला असून गेल्‍या दहा वर्षातील नागरिकांचा या मोहिमेला प्रतिसाद पाहता भारतातून पोलिओ हद्दपार होण्‍याच्‍या मार्गावर आहे.

सुरुवातीच्‍या काळात नागरिकांना किंवा बालकाला कोणत्‍याही असाध्‍य रोगाची लागण झाली की, हा देवाचा कोप आहे, असे मानले जात होते. कोणतेही उपचार न करता केवळ स्‍वत:च्‍या नशिबाला दोष देणे, यापलिकडे काहीही करण्‍याची माणसाची प्रवृत्‍ती नव्‍हती. मात्र काळ बदलला. नागरिकही सजग झाले आणि विज्ञानाच्‍या प्रगतीमुळे या असाध्‍य रोगांवर मात करणा-या औषधी निर्माण झाल्‍या. त्‍यामुळे रोगांचे निदान होऊन त्‍यावर उपाययोजना होऊ लागल्‍या. भारतात पोलिओचे उच्‍चाटन करण्‍यासाठी 1995 पासून पोलिओ लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाली. सुरुवातीला या मोहिमेला नागरिकांचा प्रतिसाद संथ होता, मात्र शासनाच्‍या प्रयत्‍नामुळे नागरिकांमध्‍ये या मोहिमेची जनजागृती झाली आणि पालक बालकांना पोलिओ डोजसाठी बूथवर नेऊ लागले. परिमाणी भारतात पोलिओचे उच्‍चाटन होण्‍यास सुरूवात झाली. एवढेच नव्‍हे तर 15 जानेवारी 2011 नंतर भारतात पोलिओचा एकही रुग्‍ण आढळला नाही. याची दखल जागतिक आरोग्‍य संघटनेनेसुध्‍दा घेतली आणि शासनाने केलेल्‍या प्रयत्‍नांचे कौतुक केले.

1995 मध्‍ये जेव्‍हा पोलिओ लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाली तेव्‍हा परभणी शहरात 40 बूथ लावण्‍यात आले होते. आरोग्‍य कर्मचा-यांचा तुटवडा, नागरिकांत पाहिजे त्‍या प्रमाणात जनजागृती नसल्‍यामुळे सुरुवातीला ही मोहीम संथगतीने सुरू होती, मात्र आज प्रत्‍यक्ष नागरिक यात सहभागी होत असल्‍यामुळे आणि आरोग्‍याच्‍या बाबतीत शासन कटीबध्‍द असल्‍यामुळे प्रशासनातर्फे पोलिओ लसीकरणाची मोहीम प्राधान्‍याने राबविण्‍यात येत आहे. जिल्‍ह्यात 20 जानेवारी आणि 24 फेब्रुवारी 2013 रोजी पोलिओ लसीकरण आहे. 

आरोग्‍य विभागातर्फे जिल्‍ह्यातील 2 लक्ष 28 हजार 214 बालकांना पोलिओ डोज देण्‍याचे उद्दिष्‍ट ठेवण्‍यात आले असून यात ग्रामीण भागातील 1 लक्ष 41 हजार 700 तर शहरी भागातील 86 हजार 514 बालकांचा समावेश आहे. त्‍यासाठी परभणी जिल्‍ह्यात 1 हजार 395 बुथची व्‍यवस्‍था करण्‍यात आली आहे. यात ग्रामीण भागात 1 हजार 110 तर शहरी भागात 285 बुथ लावण्‍यात येणार आहे. यातूनही काही बालके सुटली तर लसीकरणानंतर तीन दिवस ग्रामीण भागात आणि पाच दिवस शहरी भागात घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्‍यात येणार आहे. जिल्‍ह्यातील एकूण 3 लक्ष 27 हजार 113 घरी पोहचून लसीकरण करण्‍याचे आरोग्‍य विभागाचे उद्दिष्‍ट असून यात ग्रामीण भागातील 2 लक्ष 24 हजार 867 तर शहरी भागातील 1 लक्ष 2 हजार 246 घरांचा समावेश आहे. आरोग्‍य विभागाने यासाठी ग्रामीण भागात 685 टीम आणि शहरी भागात 210 टीम अशा एकूण 895 टीम तयार ठेवल्‍या आहेत. प्रवास करणारे कोणतेही बालक पोलिओ डोजपासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासन प्रयत्‍नशील आहे. रेल्‍वेस्‍टेशन, बसस्‍थानक आणि चेक पोस्‍टवर एकूण 100 टीमची व्‍यवस्‍था करण्‍यात आली आहे. यात ग्रामीण भागात 58 तर शहरी भागात 42 टीमचा समावेश आहे. याशिवाय वीटभट्ट्या, जिनिंग, आखाडे तसेच अस्‍थाई लोकांसाठी ग्रामीण भागात 63 टीम आणि शहरी भागात 132 अशा एकूण 195 मोबाईल टीम जिल्‍ह्यात कार्यरत राहणार आहेत.

गत अनेक वर्षांपासून परभणीत पोलिओचा रुग्‍ण आढळला नाही, ही नक्‍कीच आनंदाची बाब आहे. तसाच तो पुढेही आढळू नये, यासाठी आरोग्‍य विभाग, जिल्‍हा प्रशासन नेहमीच तत्‍पर असते. या लसीकरण मोहिमेत पाल्‍यांनी पाच वर्षांपर्यंतच्‍या मुलांना आणून त्‍यांना पोलियो डोज द्यावा, असे आवाहन जिल्‍हाधिकारी डॉ. शालीग्राम वानखेडे, जिल्‍हा प्रशासन आणि आरोग्‍य विभागाने केले आहे.

लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाल्‍यानंतर जागतिक पातळीवर पोलिओ रुग्‍णांच्‍या संख्‍येत कमालीची म्‍हणजे तिपटीने घट झाली आहे. जागतिक पातळीवरचे प्रतिबिंब भारतातही उमटले असून आपल्‍या देशातून पोलिओचे रुग्‍ण जवळपास हद्दपार झाले आहेत. 2011 मध्‍ये भारतात शेवटचा पोलिओ रुग्‍ण पश्‍चिम बंगालमध्‍ये आढळला होता. जानेवारी 2011 नंतर भारतात पोलिओचा एकही रुग्‍ण न आढळल्‍यामुळे जागतिक आरोग्‍य संघटनेने भारताची पाठ थोपटली आहे. 

राजेश येसनकर,
माहिती अधिकारी, परभणी

जमिनीसंबंधीची कागदपत्रे

अत्याधुनिक पध्दतीने शेती करण्याबरोबरच शेतीविषयक बदलत्या कायद्याचे ज्ञान होणे शेतकर्‍यांच्य दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे.विविध कायद्यांची व जमिनीच्या रेकॉर्डची माहिती नसल्यामुळे मागच्या पिढीतील अनेक शेतकर्‍यांना त्रास सहन करावा लागला, हे आपणास माहीत आहे.

.देशभरामध्ये विविध न्यायालयात सध्या सुमारे अडीच कोटीच्या वर खटले प्रलंबित आहेत. एकटया महाराष्ट्रातच अशा खटल्यांची संख्या 30 लाखाच्यावर आहे. प्रत्येक खटल्यातील दोन बाजू व त्यामध्ये गुंतलेली कमीतकमी दोन कुटुंबे विचारात घेतली तर खटल्यामध्ये किती व्यक्ती गुतलेल्या आहेत याचा अंदाज बांधलेला बरा! यातील बहुतांश खटल्यांमध्ये, खटल्याचे मूळ कारण हे मुख्यत: मालमत्ता किंवा मिळकत हे आहे.

अत्याधुनिक पध्दतीने शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांनी आपल्या शेतीमध्ये नव-नवीन प्रयोग करुन आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उत्पन्न वाढीचे जोरदार प्रयत्न चालविले आहेत. त्या प्रयत्नांना कायदेविषयक ज्ञानाची जर जोड दिली गेली तर असा शेतकरी निश्चितपणे प्रगती करु शकेल. यासाठी प्रत्येक शेतकर्‍याने जमिनीबाबतचे रेकॉर्ड सतत अद्यावत ठेवणे आवश्यक आहे व कायद्याच्या तरतुदी समजावून घेतल्या पाहिजेत.

खरेतर प्रत्येक शेतकर्‍याने आता स्वत:च्या जमिनीसंबंधीच्या कागदपत्रांची एक मुलभूत फाईल तयार केली पाहिजे. अशा फाईलमध्ये किमान खालीलप्रमाणे कागदपत्रे ठेवावीत.

(1) मालकीविषयीची कागदपत्रे :
जमीन आपल्या मालकीची कशी झाली हे दाखविणारी कागदपत्रे मूळ स्वरुपात प्रत्येक शेतकर्‍याने आपल्याकडे ठेवली पाहिजेत. यामध्ये मुख्यत: खरेदीचा दस्त, बक्षीसपत्राचे दस्त, मृत्युपत्र, किंवा अन्य स्वरुपाचा मूळ दस्तऐवज यांचा समावेश होतो. जर वडीलोपार्जित जमीन नावावर आली असेल तर प्रत्येक शेतकर्‍याने एका कोर्‍या कागदावर वंशवेल लिहून काढला पाहिजे. त्यामध्ये आजोबांचे नांव, त्यांना असणारी एकूण मुले व मुली, त्यांच्या मृत्युनंतर झालेल्या वारसाच्या नोंदी, कायद्यानुसार आलेला हिस्सा व त्यानुसार किती जमीनीपैकी किती क्षेत्र आपल्या नावावर झालेले आहे हे शेतकर्‍याला समजले पाहिजे. यामध्येच सर्व वारसांच्या नोंदी, फेरफार नोंदीचे उतारे, वारस ठरावाचे उतारे लावावेत.

(2) 7/12 उतारा :
आपल्या हक्काची नोंद दरवर्षी योग्यरित्या केली जाते किंवा नाही हे पाहण्यासाठी प्रत्येक शेतकर्‍यांने दरवर्षी आवर्जुन 7/12 च्या उतार्‍याची नक्कल घेऊन मूळ फाईलला लावली पाहिजे. जमीन मालकीची झाल्यापासूनचे सर्व 7/12 उतारे या फाईलमध्ये लावल्यास शेतकर्‍याच्या नवीन पिढीलादेखील आपले हक्क समजण्यास मदत होईल.

(3) जमीन मोजणीचे नकाशे :
ज्या ज्या जमीनी आपल्या मालकीच्या अगर वहिवाटीच्या आहेत, अशा जमीनीच्या मोजणीचे नकाशे प्रत्येकशेतकर्‍याजवळ असणे आवश्यक आहे. शेजारच्या शेतकर्‍याने अतिक्रमण केल्यानंतर ऐनवेळी धावपळ करुन किंवा अर्जंटमोजणीची फी भरुन जमीन मोजण्यापेक्षा आपल्या सर्व जमीनी एकदा रितसर मोजून त्यांचे नकाशे आपल्याजवळ
ठेवले पाहीजेत.

शेखर गायकवाड

महिलांनो, तुम्हाला हे माहित आहे का?

शेत जमीनीच्या बाबतीत किंवा घराच्या बाबतीत, रेकॉर्ड कोठे ठेवले जाते, हे रेकॉर्ड ठेवण्याबद्दल काय नियम आहेत, प्रॉपर्टीचा वारसा हक्क कसा प्राप्त होतो, प्रॉपर्टीचे वाटप कोणत्या पध्दतीने होते, सिटी सर्व्हेचा उतारा म्हणजे काय, 7/12 चा उतारा म्हणजे काय, जमीनीच्या किंवा घराच्या नोंदी कशा होतात, अशा असंख्य प्रश्नांची उत्तरे माहित असणे हे आधुनिक काळातील प्रत्येक महिलेसाठी आवश्यक आहे. स्त्री-पुरुष समानतेच्या बाबतीत मोठया प्रमाणावर प्रयत्न होत असतांना स्त्रीयांना अधिकाधिक कायदेशीर तरतुदीबद्दल माहिती होणे व विशेषत: प्रॉपर्टीच्या हक्काबद्दल माहिती होणे आवश्यक आहे. एखाद्या कायद्याची तरतूद आपल्याला माहिती नाही ही गोष्ट कोर्ट मानत नाही. कायदा प्रसिध्द झाला व तो लागू झाला की तो आपोआप अंमलबजावणीसाठी पात्र झाला असे कोर्ट मानते. त्यामुळे कायद्याचे अज्ञान ही सबब कोणालाही सांगता येत नाही. पण त्याचबरोबर समाजातील बहुसंख्य लोकांना कायद्याबद्दलची माहिती नसते, ही गोष्ट निर्विवाद सत्य आहे.

प्रॉपर्टीमधील शेत जमीन व घर किंवा फलॅट या महत्वाच्या घटकाबद्दल तरी निदान सर्व प्रकारची कायदेशीर माहिती प्रत्येक महिलेला असली पाहिजे. किंबहुना आपण मुलांच्या जन्मापासूनचे सर्व रेकॉर्ड किंवा फोटोचे अल्बम ठेवतो, त्याच पध्दतीने आपण ज्या घरामध्ये राहतो ते घर आपण ज्या खरेदी खताने विकत घेतले आहे त्या खरेदी खताची प्रत, सिटी सर्व्हेला नांव लावल्याच्या नोंदीचा उतारा व प्रॉपर्टी कार्डाचा उतारा ही कागदपत्रे प्रत्येक घरामध्ये स्वतंत्र फाईलमध्ये असली पाहिजेत. त्याचबरोबर जमीनीचे बिन शेतीचे आदेश, टाऊन प्लॅनिंग विभागाने मंजूर केलेला लेआऊटचा नकाशा, आर्कीटेक्टने बनवलेले व मंजूर असलेले बांधकामाचे नकाशे व घरपट्टीच्या भरलेल्या सर्व पावत्या ही सर्वकागदपत्रे या फाईलमध्ये असली पाहिजेत.

त्याचप्रमाणे शेत जमीनीच्या बाबतीत देखील जमीन आपल्याकडे केव्हा आली, पूर्वजांकडे कशी आली, तिला कायदेशीर आधार काय, ती कोणत्या पध्दतीने हस्तांतरीत झाली. जमीनीच्या मोजणी संबंधातील जुने रेकॉर्ड, वारसा हक्क दाखविणारी वंशवेल आणि जमीन महसुलासंबंधचे 7/12, 7अ व वसूली संबंधीची कागदपत्रे अशा फाईलमध्ये लावली पाहिजेत.

प्रॉपर्टीबद्दल वरीलप्रमाणे काही मुलभूत माहिती ही संबंधीत कायद्याच्या तरतुदीमध्ये वाचायला मिळते. तथापी कायद्याची भाषा अतिशय क्लिष्ट व किचकट असल्यामुळे कायद्याचे पुस्तक वाचून अनेकवेळा नेमकी तरतूद समजत नाही. निदान प्रॉपर्टीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या असणार्‍या महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा, भू संपादन कायदा, पुनर्वसन कायदा, अर्बन सिलींग कायदा, सिटी सर्व्हे मॅन्युअल, कूळ कायदा इत्यादी कायद्याच्या महत्वाच्या तरतुदी माहित असल्या पाहिजेत. पूर्वीच्या पिढीतील अनेक लोकांना केवळ कायदेशीर तरतूद वेळेवर माहिती न झाल्यामुळे त्रास सहन करावा लागला. आपल्या नवीन पिढीला असा त्रास होऊ नये म्हणून वेगवेगळया कायद्याच्या मुलभूत तरतुदींची माहिती महिलांनी करुन घेतली पाहीजे.

कायदा व त्याच्या तरतुदींबरोबरच कार्यपध्दतीची जाणीव असणे देखील आवश्यक आहे. कार्यपध्दतीमध्ये प्रत्यक्ष कामकाज कोणत्या पध्दतीने करावे लागते याची माहिती मिळते. उदा. घराची नोंद लावण्यासाठी अर्ज केव्हा द्यावा, कोणाकडे द्यावा, त्यासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावीत, नोंद धरल्यानंतर किमान किती वेळ प्रतिक्षा करावी लागते, नोटीस कोणाकोणाला दिली जाते इत्यादी महत्वाची माहिती कार्यपध्दतीमध्ये आपणास समजू शकते. त्याचबरोबर प्रकरण गुंतागुंतीचे झाल्यास त्याबाबत दाद कोठे मागावी, अपील कोठे करावे, अपील प्राधिकारी कोण, किती मुदतीमध्ये अशी दाद मागितली पाहिजे व त्याबद्दलची कार्यपध्दती काय हे देखील माहित होऊ शकते.

प्रॉपर्टीच्या हक्काच्या संदर्भात माणसा-माणसांमधील इर्षा, अभिलाषा, महत्वाकांक्षा, विरोध हेवेदावे , मत्सर या मानवी प्रवृत्तींचा सुध्दा मोठा विपरित परिणाम होतो. त्यामुळे समाजातील घडामोडी विचारात घेऊन व या प्रवृत्ती विचारात घेऊनच कायदेशीररित्या त्यावर मात कशी करता येईल याचा प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे. महिलांनी या विषयात अधिकाधिक रस घेतल्यास समाजातील वाद निश्चित कमी व्हायला मदत होईल.


- शेखर गायकवाड.