जनतेला खंबीर राज्यकर्ते हवे आहेत.....आदरणीय शरद पवार साहेब

दिल्लीसह चार राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकांत काँग्रेस पक्षाला जो फटका बसला आहे, त्याचा गांभीर्याने विचार काँग्रेससह आम्हा सर्वांनाच करावा लागणार आहे. या पराभवात नव्या पिढीचे मोठे योगदान असून या पिढीचा राग मतदानातून व्यक्त झाला आहे. राज्यकर्ता हा खंबीर आणि प्रभावी उपाययोजना करणारा, निर्णयाची खंबीरपणे अंमलबजावणी करणारा असला पाहिजे. घेतलेल्या निर्णयांची खंबीर अंमलबजावणी करण्याची कुवत त्याच्यामध्ये असली पाहिजे. जनतेला दुबळे राज्यकर्ते आवडत नाहीत. जनहिताचे निर्णय घेऊन ते राबवण्याची शक्ती राज्यकर्त्यांमध्ये लोकांना दिसली पाहिजे. तसे दिसले नाही तर इतर शक्ती डोके वर काढतात. हाच धडा या निवडणुकांनी आम्हा सर्वांना दिला आहे. स्वर्गीय इंदिरा गांधी यांचे उदाहरण येथे देता येईल. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण असो, अथवा संस्थानिकांचे तनखे बंद करण्याचा निर्णय असो, गरीबांचे हीत डोळ्यांसमोर ठेवून इंदिराजींनी हे निर्णय घेऊन राबवले आणि देशातला गरीब काँग्रेस पक्षाशी जोडला गेला. इंदिराजी असे निर्णय घेऊन धडाडीने राबवत. त्यामुळे त्यांच्या काळात 'झोळ्या' घेऊन मुफ्त सल्ला देणार्‍यांचा वर्ग तयार झाला नव्हता, जो अलिकडच्या काळात झालेला आपल्याला दिसतो. हा वर्ग अलिकडे इतका फोफावला आहे की जमिनीचं कसलंही नातं नसलेल्या नवनवीन कल्पना मांडत सुटतो. माध्यमेच नव्हे, तर सरकारमधील लोकही त्याला बळी पडतात. हा वर्ग व्यक्त करीत असलेली मते ही जनतेची आहेत, असा भ्रम त्यांच्यात निर्माण होतो, या सार्‍याचाच गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. दिल्लीसह मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड देशांतील या चारही राज्यांची पार्श्वभूमी विचारात घेतली तर असे दिसते की भारतीय जनता पक्षाची वाढ ही देशात या राज्यांमध्ये सुरुवातीपासून झालेली होती. भैरोसिंह शेखावत आणि नंतर वसुंधराराजे शिंदे यांचे नेतृत्व असलेला राजस्थान असो, अथवा कैलास जोशी, सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्रकुमार सकलेचा आणि अलिकडेच शिवराजसिंह चौहान यांचे नेतृत्व असलेला मध्य प्रदेश असो, त्याचाच भाग असलेला छत्तिसगड व दिल्लीतही शीला दीक्षितांचा काळ सोडला तर भाजपची संघटना कार्यरत होती व अनुभवी नेतृत्वाची पार्श्वभूमीही दिल्लीतील भाजपाला होती. लोकांमध्ये बदल व्हावा ही भावना होती व तो घडवण्याची ज्या पक्षांची कुवत आहे, त्यांच्या बाजूने मतदान झाले, असे राजस्थान व दिल्लीच्या संदर्भात म्हणता येईल. देशाचा कृषिमंत्री म्हणून माझा प्रत्येक राज्यातील कृषी क्षेत्राशी संपर्क आहे. त्यातील उत्तर प्रदेशचा पश्चिमी भाग, पंजाब, हरयाणा, आंध्र प्रदेश ही राज्ये आजवर देशाला मोठ्या प्रमाणात तांदूळ पुरवित असत. गेल्या काही वर्षांत यात छत्तीसगडची भर पडली आहे. तेच गव्हाच्या संबंधात मध्य प्रदेशबाबत बोलता येईल. पंजाब, हरयाणा आणि पश्चिमी उत्तर प्रदेशबरोबरच मध्य प्रदेशातूनही हल्ली मोठ्या प्रमाणावर गव्हाचा पुरवठा होतो आहे. या दोन्ही राज्यांत भारतीय जनता पक्षाला त्याचा फायदा मिळालेला आहे. दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हे उत्पादन वाढविण्याची भूमिका सातत्याने त्यांच्या कार्यकालात घेतली होती. आता वळुयात दिल्लीकडे. दिल्ली हे राजधानीचे शहर असल्याने एक प्रकारचे लाडावलेले (pampered) शहर आहे. केंद्र सरकारच्या संसाधनांमधून देशात सर्वत्र जी काही दरडोई गुंतवणूक (per capita investment) विविध कामांवर केली जाते, त्यात इतर राज्यांच्या तुलनेत कितीतरी पटीने जास्त पैसा हा दिल्लीला मिळतो, हे दिल्लीचे वैशिष्ट्य. राजधानी असल्याने अनेक सेवांवर दिल्लीत केंद्र शासन खर्च करत असते. उदाहरणार्थ आरोग्य सेवेसाठी स्थापन झालेल्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (AIIMS) वर खर्च होतो केंद्राचा. पण त्याचा बहुतांश लाभ मिळतो तो दिल्लीकरांना. तीच बाब पायाभूत सुविधांची. अनेक राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय इव्हेण्ट्स दिल्लीत होत असतात. त्यातील गुंतवणूक ही केंद्र शासन करते. तरी ती होते दिल्लीमध्ये. एकप्रकारे दिल्ली हे विशेष दर्जा मिळणारे सवलती घेणारे राज्य बनले आहे. या सार्‍याचा लाभ उठवत एक वर्ग दिल्लीत तयार झाला आहे. आम आदमी पार्टीने भ्रष्टाचार विरहित शासन देण्याचे आश्वासन देत प्रचार केला खरा. त्याच दिल्लीत याच वर्गाने निर्माण केलेल्या अवैध कॉलनीज नियमित करण्याची मागणी केली होती. एकीकडे हाच वर्ग आम आदमी पार्टीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत भ्रष्टाचाराच्या विरोधात बोलत असतो व मतदानही करतो आणि त्याचवेळी तो अवैध कॉलनीज वैध करण्याची मागणीही करीत असतो. भ्रष्टाचार विरोधी शासनाचा पुरस्कारही हाच वर्ग करत असतो, असा विरोधाभास दिल्लीत पाहायला मिळतो. निर्भयावरील बलात्कारासारख्या दुर्दैवी घटनांनी तरुण वर्ग अस्वस्थ झाला आणि मोठ्या प्रमाणावर तो आम आदमीच्या बाजूने गेला. एरवी मतदानाला न उतरणारा उच्चमध्यमवर्गही आम आदमी पार्टीच्या बाजूने यावेळी मतदानात उतरलेला दिसला. पण यापेक्षाही गरीब वर्गाने आम आदमी पार्टीला मोठ्या प्रमाणावर मतदान केले. मी ज्या ६, जनपथ मार्ग, या निवासस्थानात राहतो, त्याचा कर्मचारीवर्ग पूर्णपणे आम आदमी पार्टीच्या बाजूने मते देऊन आला. 'झाडू'ला एक संधी द्यायला हवी, असे हे एकूण २१ कर्मचारी सांगत होते. या सार्‍या गरीब, मध्यमवर्गीयांना अरविंद केजरीवाल काय सांगत होते? आम्ही सत्तेत आलो की कांदा, भाज्या यांचे भाव निम्म्यावर आणू. विजेचे दर निम्मे करू, असा प्रचार ते करत होते. हे म्हणणे फार सोपे आहे. पण जो शेतकरी हे पिकवतो, त्याच्याकडे दुष्काळ आहे का, पाणी आहे का, अशा स्थितीत उत्पादन घटले तर भावांवर त्याचा परिणाम होणार, त्याकडे मात्र ते जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत होते. अन्य राज्यांच्या तुलनेत देशांत दरडोई सर्वाधिक गुंतवणूक दिल्लीत. त्या दिल्लीत कांदा मात्र स्वस्त हवा. पण तो पिकवणार्‍या नाशिकचा किंवा अन्य ठिकाणचा शेतकरी पाणी नसताना टँकरने पाणी आणून कांदा पिकवतो, त्याचा प्रचंड खर्च होतो, त्याबद्दल रास्त भाव मिळावा, अशी त्याची अपेक्षा असते. त्यामुळे कांद्याची किंमत वाढते, ही वस्तुस्थिती आहे. पण आपल्या दैनंदिन खर्चात कांद्याचा वाटा किती असतो, हा प्रश्न कोणीच लक्षात घेत नाही. कांद्याच्या, शेतीमालाच्या किमती घटल्याने हाच शेतकरी आज अस्वस्थ आहे, पण दिल्लीला मात्र स्वस्तात कांदा हवा आहे. आम आदमी पार्टीला या प्रचाराचा लाभ झाला, पण दिल्लीत कोणाचेच सरकार येऊ शकत नाही अशी स्थिती आज आहे. तेथे सरकार न स्थापण्याचा शहाणपणाचा निर्णय भाजपने घेतला आहे. त्यामुळे येते ४-५ महिने राज्यपालांचे शासन तिथे येणार असे दिसते आहे. पण त्यापेक्षाही आम आदमी पार्टीला ५-६ जागा मिळून त्यांचे सरकार यायला हवे होते. कदाचित राज्यपालांच्या शासनानंतर पुन्हा निवडणुकांत त्यांचे सरकार आणण्याची संधी आम आदमी पार्टीला मिळेल. त्यांचे सरकार यावे व त्यांनी कांदा, भाज्या व वीज यांचे दर निम्म्यावर आणून दाखवावेच, असे मला वाटते. तेव्हाच त्यांच्या प्रचारातला फोलपणा देशासमोर येईल. कारण या भावांवर राज्यांचे काहीच नियंत्रण नसते. उत्पादनावर आधारित दरांचे चढउतार होत असतात, हे वास्तव आहे. एकूण दिल्ली व अन्य राज्यांत जो निकाल लागला आहे, त्याचा काँग्रेससह आम्हा सर्वांनाच गांभीर्याने विचार करावा लागेल. या पराभवात नवीन, तरुण पिढीच्या रागाचे प्रतिबिंब उमटले आहे. ही तरुण पिढी का रागावली आहे, याचा विचार सर्वांनीच केला पाहिजे. त्याचवेळी 'झोळीवाल्यांच्या नव्या फौजा', ज्या अवास्तव कल्पना मांडत आहेत व त्याचा प्रभाव माध्यमे, तसेच सरकारी यंत्रणांतील काही लोकांवर पडतो आहे, त्याचाही विचार करावा लागणार आहे. खंबीर राज्यकर्ते आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची परिणामकारक अंमलबजावणी या दोन गोष्टी झाल्या तर अशा शक्ती डोके वर काढणार नाहीत. जनतेला दुबळे राज्यकर्ते आवडत नाहीत, खंबीर नेतृत्व लागते हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. Original Article Link: http://www.beingsharadpawar.com/2013/12/blog-post_11.html

हरित महाराष्ट्र अभियान

महाराष्ट्र राज्यात वनाच्छादनाखाली असणाऱ्या जमिनीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी वनांमधील रोपांच्या नैसर्गिक पुनर्निर्मितीवर भर देण्यासाठी हरित महाराष्ट्र अभियान ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेची सविस्तर माहिती देत आहोत. राष्ट्रीय वननीती नुसार राज्याच्या कमीत कमी 33 टक्के भूभाग वनाच्छादनाखाली असणे अभिप्रेत आहे. भारतीय सर्वेक्षण संस्था, डेहराडून यांनी प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार आपल्या राज्यात केवळ 16 टक्के क्षेत्र वनाच्छादाखाली आहे. त्यातही चांगले आणि मध्यम दर्जाचे वनाच्छादन फक्त 9.6 टक्के क्षेत्रापर्यंत मर्यादित आहे. 33 टक्क्यांपर्यंत वनाच्छादनाचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट्य गाठण्यासाठी विविध शासकीय विभागांच्या सहभागाने दोन वर्षापासून शतकोटी वृक्ष लागवड अभियान राबविण्यात येत आहे. सरपणाच्या मागणीमुळेही वनांवर ताण पडत राहतो. त्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रमाअंतर्गत आदिवासी उपयोजनेच्या माध्यमातून वनक्षेत्राभोवती राहणाऱ्या लोकांना सवलतीच्या दराने स्वयंपाक गॅस, बायोगॅस आणि दुभती जनावरे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. या सोबतच वनक्षेत्रात नैसर्गिक पुनर्निर्मिती जोमाने व्हावी यासाठी व्यापक उपाय योजना करण्याचे निर्देशही प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी जारी केले आहे. वृक्षांची पुनर्निर्मिती होण्यासाठी राज्यात हरित महाराष्ट्र अभियान राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 26 जानेवारी 2014 पासून हा निर्णय अंमलात आला आहे. या अभियानातील मुख्य भर हा नैसर्गिक पुनर्निर्मितीवर आणि त्यासाठी पाणलोट क्षेत्राचे उपचार करुन मृद व जलसंधारणावर भर देण्यात आला आहे. आपल्या राज्यात संपूर्ण वनक्षेत्र 11 प्रादेशिक वनवृत्तांमध्ये विभागण्यात आले आहे. त्यांची विभागणी 48 प्रादेशिक वनविभाग आणि 3 स्वतंत्र प्रादेशिक उपवनविभागात आहे. हे सर्व प्रादेशिक वनविभाग 364 वनपरीक्षेत्र, 1447 वर्तुळ व 5483 नियतक्षेत्रात विभागले आहे. वन पुनरुज्जीवनासाठी आणि त्या कामात गती आणण्यासाठी सर्वच्या सर्व 5483 नियत क्षेत्रात संबंधित वनरक्षकांनी कोणताही निधी न वापरता श्रमदानाने हे काम करावयाचे आहे. त्यासाठी संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती व वनमजुर यांचे सहकार्य घ्यावयाचे आहे. ज्या नियतक्षेत्रात नैसर्गिक पुनर्निर्मितीचे क्षेत्र उपलब्ध नसेल तेथे 5 हेक्टर क्षेत्रावर बी पेरणी करावयाची आहे. त्यानुसार सन 2014 मध्ये 27 हजार 415 हेक्टर क्षेत्रावर कोणताही निधी न वापरता नैसर्गिक पुनर्निर्मितीचे काम करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. या नैसर्गिक पुनर्निर्मितीमुळे स्थानिक रहिवाशांना होणारा फायदा, या बाबीचे महत्त्व पटवून संबंधित स्थानिक संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीचा सक्रीय सहभाग प्राप्त करण्याची जबाबदारी उपवनसंरक्षक व त्या त्या वनक्षेत्रपालांना पुढाकार घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्यात वनालगतच्या गावांची संख्या 15,500 आहेत. या गावात राहणारे लोक आदिवासी व मागासवर्गीय असून हे लोक जळाऊ लाकडांसाठी वनांवर अवलंबून असतात. प्रत्येक वर्षी एका कुटूंबास 1 ते 1.20 टन जळाऊ लाकडाची आवश्यकता असते. वनक्षेत्रात जळाऊ लाकडाच्या तोडीमुळे होणारे दुष्परिणाम कमी होण्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांना, ग्रामस्थांना सवलतीच्या दराने स्वयंपाक गॅस, बायोगॅस पुरवठा, दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान देण्याची योजनाही राबविण्यात येत आहे. हरित महाराष्ट्र अभियानाची अंमलबजावणी यशस्वीपणे व्हावी, यादृष्टीने जिल्हा पातळीवर संबंधित पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचे अन्य सदस्य जिल्ह्याचे खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपसंचालक सामाजिक वनीकरण, जमीन ताब्यात असणारे विभागांचे प्रतिनिधी हे असून संबंधित जिल्ह्याचे उपवनसंरक्षक हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील. हरित महाराष्ट्र अभियान आणि जळगाव जिल्हा या मोहिमेत धुळे वनवृत्त ज्यात जळगाव, नंदुरबार आणि धुळे या तीन जिल्ह्यातील वनक्षेत्राचा समावेश होतो. त्यात एकूण 440 इतके नियत क्षेत्र असून एकूण पुनर्निर्मितीक्षेत्र 2200 हेक्टर आहे. जळगाव जिल्ह्यातील जळगाव आणि यावल अशा दोन विभागात ही मोहिम राबवावयाची आहे. त्यातील जळगाव विभागात गेल्या दोन वर्षांपासून राबविण्यात येत असलेल्या शतकोटी वृक्षलागवड मोहिमेत जळगाव विभागात 291 हेक्टरवर 3 लाख 17 हजार व यावल विभागात 449.40 हेक्टर 5 लाख 83 हजार रोपांची लागवड करण्याचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले आहे. -मिलिंद मधुकर दुसाने, जिल्हा माहिती अधिकारी, जळगाव.

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महाराष्ट्र राज्य आंबा व काजू मंडळ

महाराष्ट्रामध्ये शासनाच्या रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी आंबा लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली आहे. त्यामुळे मागील दहा वर्षात आंबा लागवडीतील क्षेत्र व त्याच्या उत्पादनात सातत्याने वाढ होत असून महाराष्ट्र हे आंब्याच्या बाबतीत देशामध्ये आघाडीचे राज्य ठरले आहे. आंबा लागवडीखालील क्षेत्र व एकूण उत्पादन यामध्ये वाढ झालेली आहे. अजूनही राज्यामध्ये हापूस, केशर या जातीच्या आंबा लागवडीस अजून वाव आहे. गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, कमी उत्पादकता आणि काढणी पश्चात हाताळणीमध्ये होणारे प्रचंड नुकसान याबाबी तसेच अशासकीय पद्धतीची विपणन साखळी यामुळे आंबा उत्पादनात मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे आंब्यातील गुणवत्ता व उत्पादकता वाढविणे काढणीपूर्ण व काढणी पश्चात नुकसान कमी करणे प्रक्रिया करून मूल्यवृद्धी करणे आणि जास्तीत जास्त प्रयत्न करून जागतिक बाजारपेठ मिळविणे शक्य आहे. काजू हे पीक भारताला परकीय चलन मिळवून देणारे एक महत्वाचे पीक आहे. भारतामध्ये जमिनीची धूप थांबविण्यासाठी आयात केलेले पीक आता महत्वाचे निर्यातक्षम पीक म्हणून गणले जाते. महाराष्ट्र राज्याच्या रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीद्वारे महाराष्ट्रातील काजू लागवड मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. महाराष्ट्रात काजू पिकाखालील क्षेत्र सुमारे 1.78 लाख हेक्टर असून त्यापासून सुमारे 2.10 लाख मे.टन उत्पादन मिळते विशेष म्हणजे देशामध्ये महाराष्ट्राची काजू उत्पादकता सर्वात जास्त म्हणजे 1.10 मे.टन प्रती हेक्टर आहे. काजू पिकामध्ये देखील भारताच्या प्रक्रिया क्षमतेच्या 60 टक्केच काजूचे उत्पादन होते व 40 टक्के काजू आयात होतो. याकरिता पिकाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या सर्व गोष्टीचा विचार करता राज्यातील आंबा व काजू उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आंबा व काजू पिकासाठी पुढील प्रमुख बाबीसाठी कामे व मार्गदर्शन करणारे आंबा व काजू महामंडळ स्थापन करण्याचे नियोजित आहे. क्षेत्र व उत्पादन वाढविणे, निर्यातीस प्रोत्साहन देणे व विपणनासाठी सहाय्य करणे, प्रक्रिया उद्योगाचे एकत्रीकरण व बळकटीकरण करणे, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनामध्ये सहभागी होणे, सेंद्रीय उत्पादनाचे प्रमाणीकरण करणे, सेंद्रीय प्रमाणीकरणासाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शिफारशी करणे, पॅकींग व मूल्यवृद्धी करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन व चालना देणे, उत्पादनाच्या विक्रीसाठी बाजारपेठांचा शोध घेणे, केंद्र व राज्य शासनाचा कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे आणि विविध संशोधन केंद्राबरोबर समन्वय साधणे, आंबा पिकातील साका, अनियमित फलधारणा तसेच आंबा व काजू पिकावरील कीड व रोग तसेच या पिकाच्या वाहतूकीच्या दरम्यान येणाऱ्या या अडचणी, काढणीपूर्व व काढणीपश्चात हाताळणीमधील अडचणी संदर्भात शिफारशी करणे. भारतात आंबा या पीक लागवडीखालील क्षेत्र 22.97 लाख हेक्टर, त्याचे उत्पादन 151.88 लाख मे.टन असून उत्पादकता 6.60 टन/ हेक्टर आहे. तसेच काजू या पीक लागवडीखालील क्षेत्र 9.53 लाख हेक्टर, त्याचे उत्पादन 6.75 लाख मे.टन असून उत्पादकता 0.70 टन/ हेक्टर आहे. महाराष्ट्रात आंबा या पीक लागवडीखालील क्षेत्र 5.66 लाख हेक्टर, त्याचे उत्पादन 3.31 लाख मे.टन असून उत्पादकता 2 टन/ हेक्टर आहे. तसेच काजू या पीक लागवडीखालील क्षेत्र 1.92 लाख हेक्टर, त्याचे उत्पादन 2.10 लाख मे.टन असून उत्पादकता 1.10 टन/ हेक्टर आहे. आंबा व काजू महामंडळाच्या कामाची दिशा क्षेत्र विस्तार- सद्यस्थितीतील लागवडीखाली असलेल्या पिकाची उत्पादकता वाढविणे, संबंधित पिकाखालील क्षेत्र वाढून उत्पादन वाढविणे, कृषी हवामान विभागाचा विचार करून दर्जेदार उत्पादन देतील अशा सुधारीत जातींची लागवड करणे उदा.कोकणामध्ये हापूस, मराठवाडा विभागात केशर, संपूर्ण कोकण विभाग, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग तसेच विशेष क्षेत्र म्हणून विदर्भ व मराठवाड्याचा काही भागात प्रायोगिक तत्वावर काजू लागवड करण्यासाठी प्रयत्न करणे, आंबा आणि काजू कलमांची मोठ्या प्रमाणात गरज असल्याने त्यांच्या रोपवाटीका करण्यासाठी चालना देणे, लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत योजना कार्यान्वित करणे व आवश्यक ती आर्थिक तरतूद करणे, स्थानिक चांगल्या जातीच्या आंब्याचे संगोपन आणि संवर्धन, हवामान बदलापासून आंबा आणि काजू पिकावर होणाऱ्या परिणामापासून संरक्षण करण्यासाठी पीक विमा योजनेची व्यवस्था करणे. निर्यात वृद्धी व निर्यात प्रोत्साहन आंब्याची उत्पादकता 2.5 ते 4 मे.टनापासून 11 ते 13 मे.टनापर्यंत वाढविणे, निर्यातक्षम आंब्याकरीता आयात करणाऱ्या देशाच्या अटीनुसार योग्य कीटकनाशके व बुरशीनाशकांची निवड करणे, फवारणीचे वेळापत्रक ठरविणे, आंबेतोडणीनंतर हाताळणीसाठी आवेष्ठनगृह संकल्पनेचा अवलंब करणे, निर्यातवृद्धीसाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे. उदा.शीतगृह, विपणनगृह, शीतवाहन, शेतकरी, निर्यातदार यांना सुविधा पुरवणारी यंत्रणा म्हणून काम करणे, विविध अनुदान योजनांचा आढावा घेऊन उत्पादक निर्यातदारांना प्रोत्साहन देणे, विमान तसेच बोटीने आंबा निर्यातीचे शिष्टाचार (प्रोटोकॉल) निश्चित करणे, निर्यातीसंदर्भात निर्यातदारांना प्रशिक्षण देणे, उत्तम उत्पादन पद्धती प्रमाणपत्र, सेंद्रीय उत्पादन पद्धती प्रमाणीकरण याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे, हापूस आंब्यासाठी भौगोलिक संकेत नोंदणी (GI) करणे, भारतीय आंबा चिन्ह (ब्रॅन्ड) आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकसीत होण्यासाठी प्रोत्साहन योजना अंमलात आणणे, निर्यातीसाठी आंबा उत्पादन, पक्वता काढणी, हाताळणी, प्रतवारी आवेष्ठान, वाहतूक साठवण, किडी व रोग प्रतिबंधक, शीतकरण, निर्यात याबाबत आंबा उत्पादन, व्यापारी, निर्यातदार यांना प्रशिक्षण देणे. भारतातील काजू बी चे देशातील प्रक्रिया क्षमतेपेक्षा कमी असल्याने कारखाने पूर्ण वेळ चालण्यासाठी काजू बीचे उत्पादन वाढविण्यावर भर देणे, काजू बी प्रक्रियेमध्ये एकसूत्रता असून गटाचा दर्जा चांगला राखण्यासाठी व विशिष्ट चिन्हाखाली काजू गराची निर्यात करण्यासाठी काजू प्रक्रियाकार आणि निर्यातदार यांचे प्रबोधन करणे, काजू गरापासून मुल्यवर्धीत प्रक्रियायुक्त पदार्थ तयार करणाऱ्या उद्योगांना चालना देणे, काजू बोंडापासून प्रक्रियायुक्त पदार्थ तसेच काजू टरफल तेल निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना चालना देणे. आंबा व काजू पिका करिता लागण, प्रमाणीकरण राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, काढणी पश्चात व्यवस्थापन व पणन सुविधा, प्रक्रिया उद्योगासाठी योजना निर्यात विषयक योजना याबाबत विविध यंत्रणामध्ये समन्वय ठेवून शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळवून देणे. आंबा व काजू प्रक्रिया उद्योगाचे सक्षमीकरण व बळकटीकरण घरगुती उद्योगांचे समूह करून त्यांचे एकाच चिन्हाखाली विक्री करण्यासाठी योजना तयार करणे, विविध गटाकडून एकाच प्रकारच्या प्रक्रिया पदार्थ तयार करण्यासाठी प्रक्रिया तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन एकच पद्धत निश्चित करणे, उद्योगात नव्याने येणाऱ्यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करणे, आंबा प्रक्रिया उद्योग 2 महिने चालू असतो. अशा उद्योजकाकडील उपलब्ध सुविधांचा वापर करून इतर फळे प्रक्रिया करण्याबाबत व त्याच्या विक्री व्यवस्थापनबाबत योजना आखणे, उद्योगांना ISI/HACCP प्रमाणपत्रासाठी प्रोत्साहन देणे, उद्योगातून तयार होणाऱ्या मालाचे संपूर्ण भारतात विपणन करण्यासाठी बाजारपेठांचा शोध घेऊन मार्गदर्शक म्हणून काम करणे, काजू उद्योगातून उपपदार्थाचे उपयोगासाठी प्रोत्साहनपर योजना तयार करून राबविणे, प्रक्रिया उद्योगामधील वेगवेगळ्या यंत्रसामग्रीच्या वापराचे तसेच दुरुस्तीबाबतचे प्रशिक्षण देणे, आंबा व काजू प्रक्रियेनंतर वाया जाणाऱ्या भागापासून उदा. साल, बाठा, काजू बोंड, गरापासून विविध प्रक्रियायुक्त मुल्यवर्धीत पदार्थ तयार करण्यासाठी प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, आंबा व काजू बागामध्ये पर्यटन केंद्रे उभारणाला चालना देणे, काजू बी प्रक्रिया, गट प्रक्रिया कारखान्यांची उत्पादनानुसार उभारणी करणे त्यांना आवश्यक साधन सुविधा पुरविणे या उद्योगासाठी खेळते भांडवल पुरविणे, आंबा व काजूच्या प्रक्रियायुक्त पदार्थाच्या निर्यातीसाठी विविध शासकीय संस्थामार्फत सहकार्य करून निर्यातवृद्धीस चालना देणे, सामुहिक काढणी पश्चात तंत्रज्ञान आणि प्रक्रिया सुविधा केंद्र निर्माण करणे. राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आयोजित करण्यात येणाऱ्या प्रदर्शनामध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रदर्शनासाठी आंबा व काजूचे दर्जदार उत्पादन घेण्यासाठी प्रशिक्षण आणि प्रात्याक्षिकाद्वारे प्रबोधन, प्रदर्शनामध्ये उत्पादनांचे आकर्षक पद्धतीने मांडणीचे प्रशिक्षण देणे, प्रदर्शनामध्ये माहिती देणारी व्यक्ती, अधिकारी यांना प्रशिक्षण देणे इत्यादी. आंबा व काजू पिकाच्या सेंद्रीय उत्पादनाचे प्रमाणीकरण व आंतरराष्ट्रीय प्रमाणके प्राप्तीसाठी अशा बाबींची शिफारस करण्यासाठी आंबा व काजू पिकाच्या सेंद्रीय उत्पादनाचे प्रमाणीकरणासाठी शास्त्रीय दृष्टीकोनातून शिफारशीनुसार बागांची उभारणी करणे, प्रचलित पद्धतीने लागवड केलेल्या काही बागा सेंद्रीय उत्पादनासाठी रुपांतरीत करणे, आंबा व काजू उत्पादन क्षेत्रापैकी काही क्षेत्र तसेच काही कृषी हवामान विभाग सेंद्रीय उत्पादनासाठी निश्चित करणे, सेंद्रीय उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देणे, सेंद्रीय आंबा व काजू उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षीत करणे. आंबा, काजू विक्री व्यवस्थापनाच्यादृष्टीने नवनवीन जागा/बाजारपेठांचा शोध घेणे जपान, अमेरिका, न्युझीलंड व ऑस्ट्रेलिया येथे आंबा निर्याती संदर्भात समुद्र व विमानाद्वारे पाठविण्यासाठी स्वतंत्र मानके तयार करून त्याबाबत प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करणे, बाजारपेठांच्या अभ्यासासाठी अभ्यास दौऱ्यांचे आयोजन करणे, आयातदार-निर्यातदार-उत्पादक यांच्या एकत्रित बैठका घेणे व आंबा व काजू गुणवत्ता व मागणी याबाबतीत आदानप्रदान करणे, आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनामध्ये अपेडाच्या माध्यमातून सहभाग घेणे, हापूस व केशर आंब्याच्या विदेशात प्रचार व प्रसार करणे, आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठासोबत माहितीचे आदानप्रदान करणे, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये उत्पादक, प्रक्रियादार व अधिकारी यांना सहभागी करणे, विद्यापीठासोबत माहितीचे आदानप्रदान करणे. कच्च्या काजू बी आयातीसाठी आफ्रीका देशातील काजू उत्पादनांचा अभ्यास करणे, काजू बी प्रक्रिया व ग्रेडींग पॅकींगसाठी प्रायोगीक तत्वावरील सामूहिक सुविधा केंद्र उभारणी करणे, काजू बी व काजू तेलाच्या बाजारपेठांचा अभ्यासासाठी अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन करणे, आयातदार-निर्यातदार-उत्पादक यांच्या बैठका घेणे, अमेरिका, संयुक्त अरब अमिरात व नेदरलँड या प्रमुख आयातदार देशांमधील प्रदर्शनामध्ये कॅश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सीलच्या माध्यमातून सहभाग घेणे, आंतरराष्ट्रीय विद्यापिठासोबत माहितीचे आदानप्रदान करणे, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये उत्पादक, प्रक्रियादार व अधिकारी यांना सहभागी करणे, कॅश्यू प्रमोशन प्रोग्रॅम प्राधान्याने हाती घेणे, कौन्सीलच्या माध्यमातून सहभाग घेणे. आंबा फळातील साका, नियमित फळधारणा न होणे तसेच आंबा व काजू पिकावरील किड व रोग नियंत्रण, काढणीपश्चात व वाहतूक समस्या इत्यादी बाबींवर आवश्यक त्या शिफारशी करण्यासाठी आंबा फळातील साका कमी करण्यासाठी उपाययोजनांची माहिती शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचण्याच्यादृष्टीने कार्यवाही करणे, आंबा फळातील साका कमी करण्यासाठी संशोधनात्मक कामकाज करणे, हापूस आंब्यामध्ये नियमित फळधारणा होण्यासाठी शिफारशीनुसार पॅक्लोब्युट्रॉसील ह्या संजीवकाचा वापर करणे, नियमित फळधारणा होण्यासाठी संशोधनासाठी विविध संशोधन संस्थामार्फत प्रयत्न करणे, हापूस आंब्यामध्ये एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन करणे, आंबा प्रतवारीमध्ये एकसारखेपणा येण्यासाठी एकमताने ठरवलेल्या प्रतवारीला शासन मान्यता मिळवून देणे, कृषी विद्यापीठे व संशोधन केंद्रे यांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण वर्ग व प्रात्याक्षिकांचे आयोजन करणे, आंबा पक्वता ओळखण्यासाठी उपकरण विकसीत करण्याबाबत संशोधन करणे, आंबा, काजू उत्पादन होणाऱ्या विभागामध्ये मंडळाच्या माध्यमातून काढणीपश्चात हाताळणी तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी आवेष्टन गृहाची उभारणी करणे व त्यासाठी पुरेसे अनुदान उपलब्ध करून देणे, शेतकरी गटाच्या माध्यमातून अर्धपक्व आंब्याची विक्री करणे त्यासाठी आंबा व काजू मंडळाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना तांत्रिक ज्ञान व आर्थिक सवलत उपलब्ध करून देणे, आंबा व काजू मंडळाच्या माध्यमातून प्रायोगिक तत्वावर वातानूकुलीत वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करणे त्यासाठी शेतकरी समूहाला अनुदान उपलब्ध करून देणे, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग या आंबा उत्पादक जिल्ह्यामधील बाजारसमित्यांचे बळकटीकरण करून मध्यवर्ती मार्केट यार्ड उभारण्याचे काम प्राधान्याने पूर्ण करणे, आंबा वाहतुकीसाठी प्लास्टीक क्रेटचा वापर अनिवार्य करणे. -विभागीय माहिती कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई

नव्या सावकारी कायद्याने बेकायदेशीर सावकारीला चाप

बेकायदेशीर सावकारीच्या समूळ उच्चाटनासाठी महाराष्ट्र शासनाने दमदार पावले टाकली असून बेकायदेशीर सावकारांना पायबंध घालण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश 2014 हा सुधारित कायदा संपूर्ण राज्यभर लागू केला आहे. या नव्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार विनापरवाना सावकारी करणाऱ्यास पाच वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली असून आता राज्यातील बेकायदेशीर वा अवैध सावकारीला निश्चितपणे लगाम बसेल, हे मात्र निश्चित.. या नव्या कायद्याविषयी थोडे.. नव्याने लागू केलेल्या महाराष्ट्र सावकारी कायद्यानुसार राज्यातील बेकायदेशीर वा अवैध सावकारीला निर्बंध घालण्यात आले असून परवानाधारक सावकारांसाठीही नवी नियमावली या अध्यादेशनुसार शासनाने निश्चित केली आहे. या सावकारी कायद्यातील प्रमुख बाबीमध्ये परवानाधारक सावकारांनी शेतकऱ्यांना पिकासाठी व शेतीसाठी कर्ज देताना त्यांची स्थावर मालमत्ता आता तारण घेता येणार नसून कर्जाच्या मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज घेता येणार नाही. तारण व विनातारण कर्जासाठी शासनाने निश्चित केलेले व्याजदर आकारणे बंधनकारक आहे. तसेच दर तीन महिन्याला शेतकऱ्याला पावती देणेही बंधनकारक केले असून दरवर्षी सावकारी परवान्याचे नुतनीकरण करणे बंधनकारक केले आहे. या कायद्यानुसार खोट्या नावाने परवाना घेणे, नमूद पत्त्याव्यतिरिक्त किंवा कार्यक्षेत्राबाहेर सावकारी व्यवसाय करणे, दुसऱ्याच्या नावावर सावकारी करणे, या बाबी आढळल्यास कलम 41 अन्वये पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास एक वर्षापर्यंत कैद किंवा 15 हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही प्रकारची शिक्षा होऊ शकते. हाच गुन्हा दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतर केल्यास 5 वर्षापर्यंत कैद आणि 50 हजारपर्यंत दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. तसेच कोरी वचनचिठ्ठी, बंधपत्र किंवा इतर प्रकारची कागदपत्रे घेतल्याचे निदर्शनास आल्यास 3 वर्षापर्यंत कैद किंवा 25 हजार दंड यापैकी एक किंवा दोन्ही शिेक्षेची तरतूद या कायद्यात केली आहे. सुधारित अध्यादेशातील महत्वाच्या तरतूदींची माहिती शेतकऱ्यांना करुन देण्यासाठी संक्षिप्त माहिती पुस्तिका सहकार विभागामार्फत तयार करण्यात आली असून यामध्ये परवाना मिळविण्याची पद्धती, परवाना नाकारणे, आर्थिक वर्ष, परवाना रद्द करणे, निबंधकाचे तपासणीचे व न्यायालयीन अधिकार, सावकाराने बेकायदेशीररित्या बळकावलेली स्थावर मालमत्ता परत करणे, सावकारी व्यवसाय करीत असतांना कोरी कागदपत्रे न करणे, आवश्यक हिशेब पुस्तके, नोंदवह्या ठेवणे, व्याजदरावर बंधन, कर्जाचे अधिकार, दंड व शिक्षेची तरतूद, कर्जदारांस मिळणाऱ्या संरक्षणाचा समावेश आहे. महाराष्ट्र हे देशातील पुरोगामी राज्य असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि प्रगतीसाठी कार्यरत असून सहकारी पतपुरवठ्यातही राज्य देशात आघाडीवर आहे. सहकाराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची आर्थिक गरज भागविण्यास शासनाने प्राधान्य दिले असले तरीही काही अपरिहार्य कारणास्तव शेतकरी व शेतमजूरांना सावकाराकडून कर्ज घेण्याची गरज भासते. अशा परीस्थितीत सावकारांकडून शेतकऱ्याची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये म्हणून मुंबई सावकारी अधिनियम 1946 नुसार राज्यात सावकारी व्यवसायाचे नियमन करण्यात येत होते, मात्र या कायद्यातील तरतुदी पुरेशा व प्रभावी ठरत नसल्यामुळे सावकारांकडून शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक नियंत्रित करणे अडचणीचे होत होते. सावकारांनी अवैधरित्या कर्जदार शेतकऱ्यांची मालमत्ता हडप करणे, कर्जावर अवास्तव दराने व्याज आकारणे, यावर पुरेसे निर्बंध आणता येत नव्हते तसेच सावकारीतील गैरप्रकार उघडकीस आल्यास या अपराधापोटी लावली जाणारी शिक्षा अथवा दंड याबाबतची तरतूद सावकारांवर जरब बसण्याइतकी पुरेशी नव्हती. या सर्व बाबींचा विचार करुन शासनाने राज्यातील बेकायदेशीर सावकारीला चाप लावण्यासाठी आणि परवानाधारक सावकारांवर काही बंधणे घालण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश-2014 हा 16 जानेवारी 2014 पासून संपूर्ण राज्यभर लागू केला आहे. महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश 2014 नुसार परवानाधारक सावकाराना कांही अटी आणि नियम निश्चित केले असून परवाना मिळण्याची पद्धतही निश्चित केली आहे. यानुसार सावकारी व्यवसाय करण्यासाठी रीतसर अर्ज सहाय्यक निबंधकांकडे करणे बंधनकारक केले आहे. सावकारी परवान्याचा कालावधी आता 1 एप्रिल ते 31 मार्च असा राहील. या कायद्यानुसार निबंधकांना दिवाणी न्यायलयास असलेले न्यायिक अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. सावकारांनी बेकायदेशीररीत्या बळकाविलेली स्थावर मालमत्ता परत करण्याच्या पद्धतीनुसार कोणत्याही वैध अथवा अवैध सावकाराने विक्री, गहाण, लीज, अदलाबदल किंवा कोणत्याही मार्गाने एखाद्या कर्जदाराची स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेतली असेल, अशा कर्जदाराने जिल्हा निबंधकांकडे अर्ज केल्यास जिल्हा निबंधक अशा प्रकरणांची तपासणी करु शकतात. स्थावर मालमत्तेचे व्यवहार, बदलामध्ये झाले असल्यास असा दस्त जिल्हा निबंधक रद्द करु शकतात व ही मालमत्ता कर्जदार किंवा त्यांच्या वारसांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश देऊ शकतात. परवानाधारक सावकारांनी केलेल्या सर्व व्यवहारांची हिशेब पुस्तके, नोंदवह्या ठेवणे त्यांच्यावर बंधनकारक असून अशा सावकारास कर्जदारांकडून मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज घेता येणार नाही. तसेच व्याजावर व्याज लावता येणार नाही. शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या व्याजदरानुसारच तारण व विनातारण कर्जव्यवहार करणे बंधकाराक राहील. तसेच कर्जदाराने मागणी केल्यास कर्जखाते उतारा सावकाराने देणे आवश्यक आहे. या नव्या सावकारी कायद्यानुसार विनापरवाना व अवैध सावकारी केल्यास संबंधितांस 5 वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड यापैकी एक किंवा दोनही प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच परवाना प्राप्त करुन घेताना हेतूपुरस्पर व जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणारी माहिती अर्जासोबत सादर केल्यास 2 वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा 25 हजार पर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. खोट्या नावाने परवाना घेणे, नमूद पत्त्याव्यतिरीक्त किंवा कार्यक्षेत्राबाहेर सावकारी व्यवसाय करणे, दुसऱ्याच्या नावावर सावकारी करणे या बाबी आढळल्यास पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास 1 वर्षापर्यंत कैद किंवा 15 हजार रुपये दंडाची शिक्षा, हाच गुन्हा दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतर केल्यास 5 वर्षापर्यंत कैद किंवा 50 हजारापर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. कोरी वचन चिठ्ठी, बंधपत्र वा इतर प्रकारची कागदपत्रे घेतल्यास 3 वर्षापर्यंतच्या कैदेची शिक्षा किंवा 25 हजार पर्यंत दंडाची शिक्षा आहे. परवानाधारक सावकाराने सर्व आवश्यक अभिलेख न ठेवल्यास वा या तरतुदींचे पालन न केल्यास 25 हजार पर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. तर तरतुदीपेक्षा जास्त व्याज आकारणी केल्यास प्रथम अपराधास 25 हजारापर्यंत तर नंतरच्या अपराधास 50 हजारापर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. कर्जाच्या तरतुदीसाठी सावकाराने कर्जदाराचा विनयभंग, छळवणूक केल्यास 2 वर्षापर्यंत कैद किंवा 5 हजार पर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या कायद्यान्वये कर्जदारासही संरक्षण दिले असून कर्जदाराने सावकारांकडून घेतलेली रक्कम 15 हजारपेक्षा जास्त नसल्यास व कर्जदार हा स्वत: शेती करणारा असल्यास डिक्रीद्वारे ही रक्कम वसुली संदर्भात कर्जदारास अटक करता येणार नाही. शासनाकडून या कायद्याची अंमलबजाणी केली जात असली तरी शेतकऱ्यांनीही शक्यतो सहकारी संस्थाकडूनच कर्ज घेण्यास प्राधान्य द्यावे. अपरिहार्य कारणास्तव सावकाराकडून कर्ज घेण्याची वेळ आलीच तर सावकार परवानाधारक आहे, याची खात्री करावी. सावकाराकडून फसवणूक अथवा उपद्रव होत असल्यास सहकार विभाग व जवळच्या पोलीस स्टेशनशी संपर्क साधा. यासाठी शासनाने हेल्पलाईन 022-61316400 सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांनी या हेल्पलाईनचा लाभ घेऊन बेकायदेशीर सावकारी रोखण्यासाठी सहकार्य करावे. -एस.आर.माने

जीवन अमृत सेवा

प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये रक्त हा अमृता एवढा महत्वाचा घटक आहे. अडचणीच्यावेळी वेळेत रक्त पुरवठा झाला नाही तर जीवन संपुष्टात येऊ शकते. गरजूंना तातडीने रक्त पुरवठा करण्यासाठी राज्य शासनाने 'जीवन अमृत सेवा' (ब्लड ऑन कॉल) ही अभिनव योजना सुरु केली आहे. या नवीन योजनेची ही माहिती... राज्यातील शासकीय व खाजगी रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णास आवश्यक असणाऱ्या रक्तासाठी रुग्णाच्या नातेवाईकांस धावपळ करावी लागू नये तसेच शासनाने निश्चित केलेल्या प्रक्रिया शुल्कावर सुरक्षित रक्त पुरवठा व्हावा या दृष्टीकोनातून शासनामार्फत राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या माध्यमातून 'जीवन अमृत सेवा' (ब्लड ऑन कॉल) ही अभिनव योजना मुंबईसह राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. प्रगत तंत्रज्ञानाने वैद्यकीय क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणले आहेत. मात्र अजूनही रक्त असा एक घटक आहे जो कृत्रिमरित्या तयार करण्यात यश मिळाले नाही. मानवी जीवनातील रक्ताचे महत्त्व लक्षात घेऊन राज्य शासनाने 'जीवन अमृत सेवा' (ब्लड ऑन कॉल) ही लोकाभिमुख योजना राज्यभरात सुरु केली आहे. त्यामुळे गरजू रुग्णांना एका फोन कॉलवर हाकेच्या अंतरावरच रक्त मिळणार आहे. गरजू रुग्णांना वेळेवर आणि शासकीय शुल्कात रक्त उपलब्ध करून देणाऱ्या आरोग्य विभागाच्या जीवन अमृत सेवा (ब्लड ऑन कॉल) या योजनेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते झाला. जे.जे. महानगर रक्तपेढीमध्ये समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी उपमुख्यमंत्री अजित पवार होते तर आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी, राज्यमंत्री फौजिया खान आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. या योजनेच्या माध्यमातून टोल फ्री नं. 104 वर कॉल केल्यानंतर जिल्हा सामान्य रुग्णालय तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालयापासून मोटारसायकलरुन साधारणतः एक तासाच्या अंतरावरील रुणालये व नर्सिंग होम यांना शीतसाखळीद्वारे, वाहतुकीसाठी संबंधित जिल्ह्यामध्ये नेमण्यात आलेल्या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत रक्त किंवा रक्त घटक यांचा पुरवठा करण्यात येत आहे. आवश्यकतेनुसार सर्व जिल्ह्यांमध्ये तसेच मुंबईमध्ये रक्त साठवणूक केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. रक्त पिशवीचे प्रक्रिया शुल्क प्रत्येकी रु. 450 तसेच रक्त वाहतुकीसाठी अतिरिक्त खर्च दहा किलोमीटरसाठी रु. 50 आणि 11 ते 40 किलोमीटरसाठी रु. 100 याप्रमाणे दर आकारण्यात येतो. शासकीय कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना वैद्यकीय उपचार करण्यास मान्यता दिलेल्या खाजगी रुग्णालयांनी शासनामार्फत कार्यान्वित केलेल्या कार्यक्रमात, मोहिमेत सक्रीय सहभाग घेणे बंधनकारक आहे. शासकीय कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांनी वैद्यकीय उपचार करण्यास शासनमान्य खाजगी रुग्णालयांनी तसेच राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेत सहभागी खाजगी रुग्णालयांचा राज्य शासनामार्फत राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या 'जीवन अमृत सेवा' या योजनेचा सहभाग असतो. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी रुग्णालयांची जिल्हा रक्तपेढीकडे नोंदणी केली जाते. या योजनेंतर्गत रक्त अथवा रक्त घटकाच्या मागणीकरीता 104 हा टोल फ्री क्रमांकाचा वापर करण्यात येतो. रुग्णालयात या अभिनव योजनेचा फलक रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात लावण्यात येत आहे. शासन मान्यता दिलेली सर्व रुग्णालये संबंधीत जिल्हा रक्तपेढीच्या संपर्कात राहून रक्त, रक्त घटक शासकीय दरानुसार आकारण्यात येतो. राष्ट्रीय रक्त धोरण राज्यात सन 2002 पासून अवलंबिण्यात आले आहे. सदर धोरणानुसार गरजेच्या वेळी रुग्णास रक्त उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित रुग्णालयाची आहे. त्यामुळे रुग्णांचे नातेवाईक अथवा मित्रमंडळी यांना रक्त शोधण्यासाठी तगादा लावणे अथवा रुग्णालयस्थित रक्तपेढीकडून बदली रक्तदाता उपलब्ध करुन देण्यासाठी तगादा लावणे ही बाब राष्ट्रीय रक्त धोरणाचे उल्लंघन करणारी होती. तसेच रक्ताची खरेदी-विक्री या बाबीवर देखील राष्ट्रीय रक्त धोरणानुसार प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. राष्ट्रीय रक्त धोरणानुसार निश्चित केलेले प्रक्रिया शुल्क आकारुनच रक्ताचा पुरवठा करणे आवश्यक आहे. शासनमान्य खाजगी रुग्णालयांकडून तसेच शासकीय रुग्णालयांकडून 'जीवन अमृत सेवा' या योजनेचा लाभ घेऊन राष्ट्रीय रक्त धोरणाचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे. -अनिल आलुरकर

शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना

महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांच्या/ शेतमजुरांच्या मुलींच्या सामुहिक विवाहासाठी शुभमंगल/ नोंदणीकृत विवाह योजनेसाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात येते. शुभ मंगल सामुहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम 1960 व सार्वजनिक विश्वसस्त अधिनियम 1850 अंतर्गत नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था करु शकतात. सामुहिक विवाहाचे आयोजन करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना प्रत्येक जोडप्यामागे 2000 रुपये एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान शासनामार्फत देण्यात येईल. सामुहिक विवाहात सहभागी होणाऱ्या शेतकरी/ शेतमजूर यांच्या मुलीच्या विवाहासाठी आवश्यक असलेल्या मंगळसूत्र व इतर वस्तुंची खरेदी करण्यासाठी प्रती जोडपे 10 हजार रुपये एवढे अनुदान वधुच्या वडिलांच्या नावाने, वडिल हयात नसल्यास वधुच्या आईच्या नावाने व आई-वडिल दोन्हीही हयात नसल्यास वधुच्या नावाने धनादेश देण्यात येईल. या शिवाय या योजनेंतर्गत जे जोडपे सामुहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी न होता सरळ विवाह नोंदणी कार्यालयात जाऊन नोंदणीकृत विवाह करतील, त्यांनाही 10 हजार रुपये अनुदान देण्यात येईल. सन 2013-2014 या वर्षाकरिता अनुदान उपलब्ध आहे. गरजू व सामुहिक विवाहाचे आयोजन करण्यास इच्छुक स्वयंसेवी संस्थांनी योजनेचा लाभ घ्यावा. योजनेच्या अटी व शर्ती वधु व वर हे महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असावेत, विवाह सोहळ्याच्या दिनांकास वराचे वय 21 वर्ष व वधुचे वय 18 पेक्षा कमी असू नये, वधू-वरांना त्यांच्या प्रथम विवाहासाठी हे अनुदान अनुज्ञेय असेल, सदरचे अनुदान पुनर्विवाहाकरिता अनुज्ञेय राहणार नाही. तथापि, वधू ही विधवा किंवा घटस्फोटीत असल्यास तिच्या पुनर्विवाहासाठी अनुदान अनुज्ञेय राहील. बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा व हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत असलेल्या कोणत्याही कलमाचा भंग या दांपत्य कुटूंब यांच्याकडून झालेला नसावा. लाभार्थी हा शेतकरी असल्याचा पुरावा म्हणून संबंधित शेतकऱ्याचा जमिनीचा सातबारा उतारा व त्या गावचे रहिवासी असल्याबाबत ग्रामसेवक/ तलाठी यांचा रहिवासी दाखला प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे. लाभार्थी हा शेतमजुर असल्याचा पुरावा म्हणून संबंधित पालक, शेतमजूर असल्याबाबत संबंधित गावातील ग्रामसेवक/ तलाठी यांचा दाखला व त्या गावचे रहिवासी असल्याबाबत ग्रामसेवक/ तलाठी यांचा रहिवासी दाखला प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे. या योजनेंतर्गत वधुच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा जास्त असू नये. या योजनेंतर्गत एका स्वयंसेवी संस्थेस एका सोहळ्यात किमान 5 व कमाल 100 जोडप्यांचा समावेश करण्याची परवानगी राहील. 100 च्या वर जोडप्यांचा समावेश असलेल्या विवाह सोहळ्यासाठी अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही. एका स्वयंसेवी संस्थेला वर्षात दोनदाच सामूहिक विवाह समारंभ आयोजित करता येतील. त्यापेक्षा जास्त विवाह सोहळे आयोजित केल्यास त्यासाठी कोणतेही अनुदान अनुज्ञेय नाही. विवाह सोहळ्यात भाग घेतलेल्या जोडप्यांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणे व विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे संबंधित स्वयंसेवी संस्थेस बंधनकारक राहील. या योजनेंतर्गत अनुदान मिळण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग या प्रवर्गातील दांपत्ये पात्र राहणार नाहीत. स्वयंसेवी संस्थेने या बाबींचे सर्व कागदपत्रे/ प्रस्ताव जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयास विवाह सोहळ्याच्या किमान एक महिना अगोदर सादर करावेत. या शिवाय या योजनेंतर्गत जे जोडपे सामुहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी न होता सरळ विवाह नोंदणी कार्यालयात जाऊन नोंदणीकृत विवाह करतील त्यांनाही 10 हजार रुपये अनुदान देण्यात येईल. अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, बस स्टँडजवळ, डॉ.ओस्तवाल हॉस्पिटलसमोर, परभणी व दूरध्वनी क्रमांक 02452-221626 येथे संपर्क साधावा. -जिल्हा माहिती कार्यालय, परभणी

युवा विकास निधी

भारतात एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत 40 टक्के लोकसंख्या युवकांची आहे. युवकामधील ऊर्जेचा विधायक उपक्रमांसाठी उपयोग करून घेतल्यास त्यातून सक्षम समाजाची संकल्पना अस्तित्वात आणता येणे शक्य आहे. मात्र असे करताना युवकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोन रुजविणे, त्यांना कर्तव्याची जाणीव करून देणे, जागतिक स्तरावरील ज्ञान त्याला उपलब्ध करून देतांना त्याच्या व्यक्तिमत्व विकासाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्य युवा धोरण-2012 अंतर्गत या सर्व बाबींचा विचार करण्यात आला आहे आणि युवक कल्याण विषयक उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी युवा विकास निधी स्थापन करण्यासही मंजूरी देण्यात आली आहे. या निधीच्या माध्यमातून युवा आणि युवा संस्थाना कल्याणकारी उपक्रम राबविण्यासाठी आणि या क्षेत्रातील संशोधनासाठी आर्थिक सहकार्य करण्यात येणार आहे. युवक कल्याण क्षेत्रात भरीव योगदान देणाऱ्या प्रतिभासंपन्न युवांना अधिक कार्य करण्याकरिता शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. विशेष उपक्रम राबविणाऱ्या शैक्षणिक संस्था, शासकीय-निमशासकीय विभाग आणि स्थानिक स्वायत्त संस्थांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. युवक कल्याण क्षेत्रात संशोधन किंवा आंतरराष्ट्रीय स्वरुपाचे प्रशिक्षण आदी बाबींसाठीदेखील सहकार्य करण्याचे उद्दीष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. राज्यातील धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे मुंबई संस्था नोंदणी अधिनियम 1950 किंवा विश्वस्त संस्था नोंदणी अधिनियम 1860 अन्वये नोंदणीकृत संस्था आर्थिक साहाय्यास पात्र राहतील. तसेच महाराष्ट्रातील अधिवास प्रमाणपत्र धारण करणारे 15 ते 35 वयोगटातील युवादेखील आर्थिक साहाय्यास पात्र राहतील. जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाकडे अशा स्वरुपाच्या साहाय्यासाठी अर्ज करावा लागेल. क्रीडा संचालनालय या अर्जांची छाननी करून राज्य युवा विकास निधी संनियंत्रण समितीकडे अर्ज मंजूरीसाठी पाठवील. समितीमार्फत सर्वंकष विचार करून अर्ज मंजूर केला जाईल. राज्याचे क्रीडा मंत्री संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष तर क्रीडा राज्यमंत्री उपाध्यक्ष असतील. समितीत क्रीडा व युवक कल्याण विभागाचे अतिरक्त मुख्य सचिव, आयुक्त / संचालक क्रीडा व युवक कल्याण आणि राष्ट्रीय पुरस्कारार्थींचे दोन प्रतिनिधी, सदस्य म्हणून असतील. प्रारंभी या निधीसाठी राज्य शासनाचा 25 लक्ष रुपये वाटा राहणार आहे. त्यानंतर दरवर्षी आवश्यक तरतूद करण्यात येणार आहे. विविध औद्योगिक प्रतिष्ठाने किंवा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानांमार्फत स्वेच्छेने देण्यात येणाऱ्या देणग्यांच्या माध्यमातूनही निधीचा स्त्रोत उभारला जाणार आहे. युवा विषयक कार्यक्रम व सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी प्रायोजकाच्या माध्यमातून निधी उभारला जाणार आहे. युवा विकास निधीच्या स्थापनेमुळे युवा विषयक उपक्रमांना गती देणे शक्य होणार आहे. युवा पिढीतील प्रतिभेचा शोध घेतांना त्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आवश्यक उपक्रमांना या निधीच्या माध्यमातून आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. शिवाय या क्षेत्रात कार्य करणारे युवा आणि विविध संस्था यांनादेखील प्रोत्साहन मिळणार आहे. -जिल्हा माहिती कार्यालय, रत्नागिरी