शेतकऱ्यांच्या हिताची पिक विमा योजना

खरीप हंगाम 2014-15 साठी केंद्र शासनाने भारतीय कृषी पिक विमा कंपनीच्या सहकार्याने पिक विमा योजना सुरु केली आहे. शेतकरी बांधवांसाठी ही योजना हितकारक व लाभकारक आहे. ही योजना समजावून घेऊन जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषि विभागाने केले आहे. वाचा या योजनेसंबंधीची सविस्तर माहिती... राज्य व केंद्र सरकार मार्फत खरीप हंगाम 2014 साठी लागू केलेल्या राष्ट्रीय कृषि पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा अंतिम मुदत जळगाव जिल्ह्यासाठी पिक निहाय पुढील प्रमाणे आहे. पीक ज्वारी, बाजरी, मका उडीद, मूग, तूर, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन, कापूस, कांदा पीक पेरणीपासून 1 महिना किंवा 31 जुलै 2014 या पैकी जे आधी असेल ते, ऊस (आडसाली) लागवडी पासून 1 महिना किंवा 3. सप्टेंबर 2014 या पैकी जे आधी असेल ते, ऊस (पूर्व हंगामी) लागवडी पासून 1 महिना किंवा 31 डिसेंबर 2014 या पैकी जे आधी असेल ते, ऊस (सुरु) लागवडी पासून 1 महिना किंवा 31 मार्च 2015 या पैकी जे आधी असेल ते, ऊस (खोडवा) लागवडी पासून 1 महिना किंवा 31 मे 2015 या पैकी जे आधी असेल ते, उत्पन्नावर आधारित भरपाई · या योजनेतून पूर, चक्रीवादळ, भुस्खलन व गारपीट या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून विमा सरंक्षण पुरविण्यात येणार आहे. · यासाठी कृषि आयुक्तालयामार्फत सादर करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या पीक उत्पादनाच्या अंदाजासाठी घेण्यात येणाऱ्या पीक सर्व्हेक्षण अंदाजाच्या पीक कापणी प्रयोगावर आधारित सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. · यासाठी अधिसूचीत मंडळ किंवा मंडळ गटात किमान 10 पीक कापणी प्रयोग आणि अधिसूचीत तालुका किंवा गटामध्ये किमान 16 पीक कापणी प्रयोग घेणे बंधनकारक आहे. या प्रयोगावर आधारित खरीप पिकांची सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी विमा कंपनीला पाठविण्याची जबाबदारी कृषि विभागामार्फत पार पाडण्यात येत आहे. वैयक्तिक पातळीवर भरपाई · पूर, चक्रीवादळ, भुस्खलन व गारपीट या स्थानिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान भारतीय कृषी विमा कंपनीकडून वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येणार आहे. · यासाठी स्थानिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास संबधित शेतकऱ्यांनी ज्या बँकेमार्फत योजनेत भाग घेतला आहे त्यांना किंवा भारतीय कृषी विमा कंपनीला नुकसान झाल्यापासून 48 तासाच्या आत नुकसानग्रस्त अधिसूचीत पिकांची माहिती व नुकसानीचे कारण व प्रमाण कळविणे आवश्यक आहे. · यानंतर विमा कंपनी मार्फत जिल्हा महसूल विभाग किंवा कृषि विभागाच्या मदतीने भरपाईचे प्रमाण निश्चित करण्यात येणार आहे. हवामान आधारित पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2014 मध्ये जे शेतकरी सहभागी होवू शकले नाहीत अशा सर्व शेतकऱ्यांना सदर योजना लागू राहिल. · सदर योजना कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी बंधनकारक तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक स्वरुपाची आहे. · तसेच अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना विमा हप्त्यामध्ये 10 टक्के सूट राहिल. विमा हप्ता दर पिकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम व शेतकऱ्यांना भरावयाची विमा हप्ता रक्कम पुढील प्रमाणे आहे. - खरीप हंगाम 2014-15 पीक निहाय प्रति हेक्टरी विमा हप्ता दर व रक्कम अ.क्र. पीक जोखीम स्तर (टक्के) सर्वसाधारण विमा संरक्षण प्रति हेक्टर (उंबरठा उत्पन्न पातळी पर्यंत) अतिरिक्त विमा संरक्षण प्रति हेक्टर (उंबरठा उत्पनाच्या 150टक्के पर्यंत) विमा संरक्षित रक्कम शेतकऱ्यांनी अदा करावयाची विमा हप्ता विमा संरक्षित रक्कम शेतकऱ्यांनी अदा करावयाची विमा हप्ता 1 ख. ज्वारी 60 11800 266 295 17700 1505 1505 2 बाजरी 60 6400 202 224 9600 1872 1872 3 मका 60 21400 482 535 32000 1360 1360 4 उडीद 60 13100 295 328 19600 4704 4704 5 मूग 60 12100 272 303 18100 5068 5068 6 तूर 60 18700 421 468 28000 2520 2520 7 भुईमूग 60 23800 750 833 35600 4628 4628 8 तीळ 60 8100 255 284 12000 1920 1920 9 सोयाबीन 60 17200 542 602 25800 4902 4902 10 कापूस 60 21200 2480 2756 31900 4147 4147 11 कांदा 60 97000 14841 16490 145400 24718 24718 12 ऊस (आडसाली) 80 181100 13039 14488 158500 12680 12680 13 ऊस (पूर्व हंगामी) 80 157100 10604 11783 137400 10305 10305 14 ऊस (सुरु) 80 144300 10390 11544 126200 10096 10096 15 ऊस (खोडवा) 80 124300 9509 10566 108700 9240 9240 तरी सर्व शेतकऱ्यांनी सदर विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी आपले बॅंक खाते ज्या राष्ट्रीयकृत व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या शाखेत आहे, त्या बॅंकेशी संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी उपविभागीय कृषि अधिकारी, जळगाव (0257- 222931 उपविभागीय कृषि अधिकारी,) अंमळनेर (02587 - 222516) उपविभागीय कृषि अधिकारी, पाचोरा (02596 - 244343) येथे संपर्क साधावा. या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी जळगाव यांनी केले आहे. जिल्हा माहिती कार्यालय, जळगाव

'शेतीच्या प्रगतीचे दशक (भाग-२) -शरद पवार'

Back to Top 'शेतीच्या प्रगतीचे दशक (भाग-२) -शरद पवार' Oct 25 2013 शेतीच्या प्रगतीचे दशक (भाग-२) -शरद पवार शेतीच्या प्रगतीचे दशक (भाग-२) -शरद पवार शेतीच्या प्रगतीचे दशक (भाग-२) -शरद पवार शेतीच्या प्रगतीचे दशक (भाग-२) -शरद पवार भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेती हे अतिशय महत्त्वाचं क्षेत्र आहे, कारण जवळपास ६० टक्के लोकसंख्या ही रोजगारासाठी याच क्षेत्रावर अवलंबून आहे. ६० टक्के शेतजमीन ही सिंचनाच्या खात्रीलायक स्रोतांअभावी केवळ पावसावर अवलंबून आहे. अवघी २.४ टक्के जमीन आणि ४ टक्के पाण्याच्या स्रोतांच्या आधारे भारतीय शेतकऱ्यांना जगातील १७ टक्के लोकसंख्येची भूक भागवावी लागते. ही परिस्थिती बिकट आहे. गेल्या पाच वर्षांत आपण कृषी क्षेत्रात ३.६ टक्के इतक्या वाढीचं लक्ष्य गाठलं, हे चित्र दिलासा देणारं आहे. वर्षागणिक आपण अन्नधान्य उत्पादनाचे नवनवे विक्रम नोंदवत आहोत. यातही समाधान हे की, देशातल्या अविकसित प्रांतांचा या वाढीत मोठा वाटा आहे. आपण फक्त आपल्या देशाचीच गरज भागवत नाही, तर २० दशलक्ष टन इतकं धान्य निर्यातही करतो आहोत. सन २०५० च्या सुमारास भारताची लोकसंख्या १.६ अब्जांपर्यंत पोहचलेली असेल. या लोकसंख्येत शहरी उच्चभ्रू वर्गाचं प्रमाण सर्वाधिक असेल. साहजिकच अन्नधान्याच्या मागणीत लक्षणीय वाढ होईल. लोकांच्या खाण्या-पिण्याच्या सवयींमध्ये फारसा फरक झाला नसेल, पण अन्नधान्याची मागणी निश्चित वाढलेली असेल. गेल्या चार दशकांमध्ये ही मागणी तिप्पट झाली, पण पुढील चार दशकांमध्ये अन्नधान्याची मागणी ४.५ पटीने वाढेल. त्याचवेळी पोषणाचा दर्जा राखणं हे सर्वात मोठं आव्हान ठरणार आहे. कारण आपल्या देशातील पोषणाची मानकं फारशी समाधानकारक नाहीत. या समस्येला तंत्रज्ञान हेच उत्तर आहे. तंत्रज्ञान तसंच धोरणांचं पाठबळ आणि शेतकऱ्यांचा सहभाग यांचा मेळ साधल्यास कमालीचा फायदा होऊ शकतो. याचं लखलखीत उदाहरण म्हणजे १९६० च्या दशकात झालेली हरित क्रांती. या क्रांतीने अन्नटंचाईला सामोरं जाणाऱ्या देशाला अन्नाच्या बाबतीत सुबत्ता मिळवून दिली. जीएम तंत्रज्ञानाने शेतकऱ्यांच्या काही समस्यांचं निराकरण केलं आहे. उदाहरणार्थ तांदळामध्ये जैविक बदल करून त्यात अ जीवनसत्त्व, लोह आणि जस्ताचे गुणधर्म अंतर्भूत करण्यात आले. आपल्या अनेक समस्या सोडवण्यासाठी योग्य तंत्राचा वापर करणं गरजेचं आहे. निवड आणि पारंपरिक उत्पादन पद्धती हा जरी कृषी उत्पन्नाचा कणा राहणार असला, तरी त्याला जैविक बदलांचं तंत्र आणि मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंगची साथ देणं आवश्यक आहे. हवामान बदलासंदर्भात सरकारी अभ्यास गटाने (आयपीसीसी) सादर केलेल्या एका अहवालानुसार येत्या काही वर्षांमध्ये सरासरी तापमानात वाढ होणार आहे. त्यातच वाढीव पर्जन्यमानामुळे येणारे पूर, वारंवार येणारी नैसर्गिक संकटं आणि नवीन जैविक ताण इत्यादींची भर पडणार आहे. दक्षिण आणि आग्नेय आशियात याची तीव्रता सर्वाधिक असण्याची शक्यता आयपीसीसीच्या अहवालात वर्तवण्यात आली आहे. आधुनिक विज्ञानाच्या क्षमतांचा वापर करून घेणं, तंत्रनिर्मितीतील संशोधनाला प्रोत्साहन देणं, पूरक धोरणं स्वीकारणं आणि पुरेशा गुंतवणुकीचं पाठबळ देण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. तंत्रनिर्मिती ही दिवसागणिक ज्ञान आणि भांडवली चेहऱ्याची होत असल्यामुळे संशोधन क्षेत्रात बहुज्ञानशाखीय आणि बहुसंस्थात्मक दृष्टिकोन बाळगणे ही काळाची गरज आहे. जैविक विकासतंत्र हे नवं वास्तव आहे. जगभरात हे तंत्र वापरून कसण्यात येणाऱ्या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षात जवळपास १०० पटीने वाढ झाली आहे. १९९६ साली केवळ १.७ दशलक्ष हेक्टर्सपर्यंत सीमित असलेलं हे क्षेत्र २०१२ ला १७० दशलक्ष हेक्टर्स पर्यंत पोहोचलं आहे. २८ देशातील १७ दशलक्ष शेतकरी आज जैविक विकासतंत्रावर अवलंबून आहेत. आपण केवळ एकाच पिकासाठी हे तंत्र वापरलं आहे... ते म्हणजे कापूस. ती एक यशोगाथाच ठरली आहे. २०००-०१ मध्ये कापसाची मागणी १७ दशलक्ष गासड्या असताना उत्पादन केवळ ९.५ दशलक्ष गासड्या इतकंच होतं. त्यात लक्षणीय वाढ झाली आणि २००५-०६ मध्ये जेव्हा मागणी २२ दशलक्ष गासड्या झाली तेव्हा उत्पादन १८.५ दशलक्ष गासड्यांपर्यंत वाढलं होतं. आज कापसाचं उत्पादन ३५ दशलक्ष गासड्यांवर पोहोचलं आहे आणि मागणी २७ दशलक्ष गासड्या आहे. त्यामुळे आपण आंतरराष्ट्रीय बाजारात एक प्रमुख निर्यातदार म्हणून पुढे आलो आहोत. एखादी नवी संकल्पना किंवा विचारसरणी स्वीकारावी की नाही हे ठरवण्यासाठी शेतकरी ही सर्वात योग्य व्यक्ती आहे, असं मला वाटतं. देशातील ९० टक्के शेतकऱ्यांनी हे तंत्र स्वीकारलं आहे. मी काही संशोधक नाही. पण जैविक विकासतंत्राला विरोध करणाऱ्या माझ्या मित्रांना एक शेतकरी म्हणून मी काही प्रश्न विचारू इच्छितो. जैविक विकासतंत्रामुळे खत आणि कीटकनाशकांची आवश्यकता लक्षणीयरीत्या कमी होते, हे सत्य नाही का? त्यामुळे जमिनीचा दर्जाही टिकून राहतो आणि शेतकऱ्यांच्या पैशांचीही बचत होते. दुसरं म्हणजे जैविक विकासतंत्र वापरून अमेरिकेत पिकवण्यात आलेल्या सोयाबिनपासून काढलेल्या तेलाचं आपण सेवन करतो. मात्र तेच तंत्र आपण आपल्या जमिनीवर वापरण्यास तयार नाही, असं का? जैविक विकासतंत्रामुळे अन्नधान्याच्या उत्पादनात चौपट वाढ झाली आहे. ज्यामुळे शेतीसाठी अतिरिक्त जमिनीची गरज भासेनाशी झाली आहे आणि हरितक्षेत्राला संरक्षण देणं शक्य झालं आहे. हे सत्य नाही का? प्रयोगावर विनाकारण बंदी आणून आपण एक उत्तम तंत्र नष्ट तर करत नाही ना, एवढीच चिंता वाटते. या तंत्राला शक्य तेवढ्या कठोर नियमांच्या चौकटीत बसवून शास्त्रज्ञांना संशोधनाचं स्वातंत्र्य द्यायला हवं. ही फार मोठी अपेक्षा आहे का? शरद पवार Original Article Link: http://www.beingsharadpawar.com/2013/12/blog-post_11.html

'शेतीच्या प्रगतीचे दशक (भाग १) -शरद पवार'

कृषी मंत्री म्हणून शरद पवारांनी काय केलं? भारतीय कृषी क्षेत्राला त्यांच काय योगदान आहे? अशा प्रश्नरूपी अस्रांचे संधान बहुतेक वेळा माझ्यावर होत असते. अशा प्रश्नांचं मी स्वागतच करतो. त्यांचा परामर्श घेणं आवश्यक आहे. विषयाच्या अनुषंगाने सखोल युक्तिवाद करण्यावर माझा विश्वास आहे. पण माझा मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी काही आकडेवारी मांडली तर अनाठायी ठरू नये. विविधतेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या आपल्या देशात कृषी हे अतिशय गुंतागुंतीचे क्षेत्र आहे. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि लक्षद्वीपपासून अरुणाचलपर्यंत दरवर्षी पावसाचं प्रमाण ५० मि.मी. पासून ते १२ हजार मि.मी. पर्यंत बदलत जातं. जमीन, जमिनीचा पोत, आणि हवामानात असलेल्या प्रचंड विविधतेमुळे प्रांताप्रमाणे उत्पादकतेत फरक पडत जातो. देशातील कृषीउत्पादनात भरीव वाढ झालेली असली तरी, डाळी आणि खाद्यतेल यांच्या आयातीवर वाढत चाललेला खर्च ही चिंतेची बाब आहे. साधनसामुग्रीचा योग्य आणि वाजवी वापर, तंत्रज्ञानाचा अंगिकार व विस्तार, संशोधन आणि विकास, जोमदार मार्केटिंग, शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव याद्वारे हा पेच सोडवला जाऊ शकतो. यासाठी वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञांना अधिकाधिक स्वायत्तता देण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे शेतीचे एका सक्षम आणि व्यवहार्य व्यवसायात रूपांतर करणे सहजशक्य होईल. यूपीएचे पहिले सरकार केंद्रात आले तेव्हा मी काही दृष्टिकोन मनाशी बाळगून स्वेच्छेने कृषी खाते मागून घेतले. देशाचं अन्नधान्य वाढवण्यासाठी एक विकास आराखडा माझ्या मनात तयार होता. तेव्हा देशाचं धान्य उत्पादन २०० दशलक्ष टनांच्या आसपास होतं. आपल्या देशाची गरज भागवण्यासाठी ते जेमतेम होतं. प्रत्यक्षात लगेच आपल्याला सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या गरजा भागवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गव्हाची आयात करावी लागली होती. त्यामुळे मग योग्य विचारविमर्श करून आम्ही आरकेव्हीवाय म्हणून ख्यात असलेली राष्ट्रीय कृषी विकास योजना सादर केली. पुढील वर्षात कृषी उत्पन्नाच्या वाढीत ही योजना प्रमुख शिलेदार ठरली. या महत्त्वाकांक्षी योजनेने कृषी विकासाला वेग प्राप्त करून दिल्याने ती नियोजनकारांच्या वाखाणणीस पात्र ठरली. केंद्र-राज्य सहयोगाचं एक उत्तम उदाहरण म्हणून ती पुढे आली. २०११-१२ च्या हंगामामध्ये विक्रमी २६० दशलक्ष टनांचे धान्य उत्पादन करून शेतकऱ्यांनी देशाची मान उंचावली. मी जेव्हा कृषी विभागाचा पदभार स्वीकारला तेव्हा धान्याचं उत्पादन जेमतेम २०० दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचत होतं. पैकी तांदळाचं उत्पादन ९० दशलक्ष टन, तर गव्हाचं ७० दशलक्ष टन इतकं होतं. आज मी अभिमानाने सांगू शकतो की आपले धान्य उत्पादन २५० दशलक्ष टनांच्या वर गेले आहे. पैकी तांदळाचं उत्पादन १०० दशलक्ष टन, तर गव्हाचं ९० दशलक्ष टनांहून अधिक गेलं आहे. कापसाचं उत्पादन ३५ दशलक्ष गासड्या, डाळींचं उत्पादन १८ दशलक्ष टनांपेक्षा वर गेलं आहे. पदभार स्वीकारताना दुधाचं उत्पादन जे ९० दशलक्ष टन होतं ते आता १३० दशलक्ष टनांवर गेलं आहे. आज भारत हा फळे आणि भाजीपाल्यांच्या उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. हे आपल्या शेतकऱ्यांच्या अथक परिश्रमांमुळेच साध्य झालं आहे, असा माझा ठाम विश्वास आहे. आणि या शेतकऱ्यांपैकी ८२ टक्के शेतकरी हे २ हेक्टरपेक्षाही कमी भूधारक आहेत. यात युपीए सरकारच्या कृषिभिमुख धोरणांचा आणि विविध राज्य सरकारांच्या सहकार्याचा मोठा वाटा आहे. पूर्व भारतातील राज्यांमध्ये हरितक्रांतीचे अभियान राबवण्याचा माझा निर्णय यशस्वी ठरला. आज ५० टक्क्यांहून अधिक तांदळाचं उत्पादन पूर्वेकडील राज्यांतूनच होत आहे. देशातील ८२ टक्के शेतकरी हे अडीच हेक्टरच्या खालचे लहान आणि मध्यम शेतकरी असतानाही त्या शेतकऱ्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळेच आपण हा यशाचा पल्ला गाठू शकलो, यावर माझा ठाम विश्वास आहे. देशाच्या पूर्वेकडील राज्यांत हरित क्रांतीचे अभियान मी सुरू केले आणि तत्कालीन अथमंत्री प्रणवकुमार मुखर्जी यांनी त्याला खंबीर पाठिंबा दिला, याचा मला आनंद आहे. संसदेच्या संयुक्त सभागृहापुढे २१ फेब्रुवारी २०१३ रोजी राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात आमच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. त्याचा उल्लेख मला केला पाहिजे. ते म्हणाले... देशाच्या कृषीक्षेत्राच्या आघाडीवर आनंद वाटावा अशी स्थिती असून त्याला अनेक कारणं आहेत. तेव्हा, आकडेवारी ही नेहमीच वाईट असते, असे नाही. (क्रमशः) शरद पवार Original Article Link: http://www.beingsharadpawar.com/2013/12/blog-post_11.html

Being Sharad Pavar

जनतेला खंबीर राज्यकर्ते हवे आहेत.....आदरणीय शरद पवार साहेब

दिल्लीसह चार राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकांत काँग्रेस पक्षाला जो फटका बसला आहे, त्याचा गांभीर्याने विचार काँग्रेससह आम्हा सर्वांनाच करावा लागणार आहे. या पराभवात नव्या पिढीचे मोठे योगदान असून या पिढीचा राग मतदानातून व्यक्त झाला आहे. राज्यकर्ता हा खंबीर आणि प्रभावी उपाययोजना करणारा, निर्णयाची खंबीरपणे अंमलबजावणी करणारा असला पाहिजे. घेतलेल्या निर्णयांची खंबीर अंमलबजावणी करण्याची कुवत त्याच्यामध्ये असली पाहिजे. जनतेला दुबळे राज्यकर्ते आवडत नाहीत. जनहिताचे निर्णय घेऊन ते राबवण्याची शक्ती राज्यकर्त्यांमध्ये लोकांना दिसली पाहिजे. तसे दिसले नाही तर इतर शक्ती डोके वर काढतात. हाच धडा या निवडणुकांनी आम्हा सर्वांना दिला आहे. स्वर्गीय इंदिरा गांधी यांचे उदाहरण येथे देता येईल. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण असो, अथवा संस्थानिकांचे तनखे बंद करण्याचा निर्णय असो, गरीबांचे हीत डोळ्यांसमोर ठेवून इंदिराजींनी हे निर्णय घेऊन राबवले आणि देशातला गरीब काँग्रेस पक्षाशी जोडला गेला. इंदिराजी असे निर्णय घेऊन धडाडीने राबवत. त्यामुळे त्यांच्या काळात 'झोळ्या' घेऊन मुफ्त सल्ला देणार्‍यांचा वर्ग तयार झाला नव्हता, जो अलिकडच्या काळात झालेला आपल्याला दिसतो. हा वर्ग अलिकडे इतका फोफावला आहे की जमिनीचं कसलंही नातं नसलेल्या नवनवीन कल्पना मांडत सुटतो. माध्यमेच नव्हे, तर सरकारमधील लोकही त्याला बळी पडतात. हा वर्ग व्यक्त करीत असलेली मते ही जनतेची आहेत, असा भ्रम त्यांच्यात निर्माण होतो, या सार्‍याचाच गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. दिल्लीसह मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड देशांतील या चारही राज्यांची पार्श्वभूमी विचारात घेतली तर असे दिसते की भारतीय जनता पक्षाची वाढ ही देशात या राज्यांमध्ये सुरुवातीपासून झालेली होती. भैरोसिंह शेखावत आणि नंतर वसुंधराराजे शिंदे यांचे नेतृत्व असलेला राजस्थान असो, अथवा कैलास जोशी, सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्रकुमार सकलेचा आणि अलिकडेच शिवराजसिंह चौहान यांचे नेतृत्व असलेला मध्य प्रदेश असो, त्याचाच भाग असलेला छत्तिसगड व दिल्लीतही शीला दीक्षितांचा काळ सोडला तर भाजपची संघटना कार्यरत होती व अनुभवी नेतृत्वाची पार्श्वभूमीही दिल्लीतील भाजपाला होती. लोकांमध्ये बदल व्हावा ही भावना होती व तो घडवण्याची ज्या पक्षांची कुवत आहे, त्यांच्या बाजूने मतदान झाले, असे राजस्थान व दिल्लीच्या संदर्भात म्हणता येईल. देशाचा कृषिमंत्री म्हणून माझा प्रत्येक राज्यातील कृषी क्षेत्राशी संपर्क आहे. त्यातील उत्तर प्रदेशचा पश्चिमी भाग, पंजाब, हरयाणा, आंध्र प्रदेश ही राज्ये आजवर देशाला मोठ्या प्रमाणात तांदूळ पुरवित असत. गेल्या काही वर्षांत यात छत्तीसगडची भर पडली आहे. तेच गव्हाच्या संबंधात मध्य प्रदेशबाबत बोलता येईल. पंजाब, हरयाणा आणि पश्चिमी उत्तर प्रदेशबरोबरच मध्य प्रदेशातूनही हल्ली मोठ्या प्रमाणावर गव्हाचा पुरवठा होतो आहे. या दोन्ही राज्यांत भारतीय जनता पक्षाला त्याचा फायदा मिळालेला आहे. दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हे उत्पादन वाढविण्याची भूमिका सातत्याने त्यांच्या कार्यकालात घेतली होती. आता वळुयात दिल्लीकडे. दिल्ली हे राजधानीचे शहर असल्याने एक प्रकारचे लाडावलेले (pampered) शहर आहे. केंद्र सरकारच्या संसाधनांमधून देशात सर्वत्र जी काही दरडोई गुंतवणूक (per capita investment) विविध कामांवर केली जाते, त्यात इतर राज्यांच्या तुलनेत कितीतरी पटीने जास्त पैसा हा दिल्लीला मिळतो, हे दिल्लीचे वैशिष्ट्य. राजधानी असल्याने अनेक सेवांवर दिल्लीत केंद्र शासन खर्च करत असते. उदाहरणार्थ आरोग्य सेवेसाठी स्थापन झालेल्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (AIIMS) वर खर्च होतो केंद्राचा. पण त्याचा बहुतांश लाभ मिळतो तो दिल्लीकरांना. तीच बाब पायाभूत सुविधांची. अनेक राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय इव्हेण्ट्स दिल्लीत होत असतात. त्यातील गुंतवणूक ही केंद्र शासन करते. तरी ती होते दिल्लीमध्ये. एकप्रकारे दिल्ली हे विशेष दर्जा मिळणारे सवलती घेणारे राज्य बनले आहे. या सार्‍याचा लाभ उठवत एक वर्ग दिल्लीत तयार झाला आहे. आम आदमी पार्टीने भ्रष्टाचार विरहित शासन देण्याचे आश्वासन देत प्रचार केला खरा. त्याच दिल्लीत याच वर्गाने निर्माण केलेल्या अवैध कॉलनीज नियमित करण्याची मागणी केली होती. एकीकडे हाच वर्ग आम आदमी पार्टीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत भ्रष्टाचाराच्या विरोधात बोलत असतो व मतदानही करतो आणि त्याचवेळी तो अवैध कॉलनीज वैध करण्याची मागणीही करीत असतो. भ्रष्टाचार विरोधी शासनाचा पुरस्कारही हाच वर्ग करत असतो, असा विरोधाभास दिल्लीत पाहायला मिळतो. निर्भयावरील बलात्कारासारख्या दुर्दैवी घटनांनी तरुण वर्ग अस्वस्थ झाला आणि मोठ्या प्रमाणावर तो आम आदमीच्या बाजूने गेला. एरवी मतदानाला न उतरणारा उच्चमध्यमवर्गही आम आदमी पार्टीच्या बाजूने यावेळी मतदानात उतरलेला दिसला. पण यापेक्षाही गरीब वर्गाने आम आदमी पार्टीला मोठ्या प्रमाणावर मतदान केले. मी ज्या ६, जनपथ मार्ग, या निवासस्थानात राहतो, त्याचा कर्मचारीवर्ग पूर्णपणे आम आदमी पार्टीच्या बाजूने मते देऊन आला. 'झाडू'ला एक संधी द्यायला हवी, असे हे एकूण २१ कर्मचारी सांगत होते. या सार्‍या गरीब, मध्यमवर्गीयांना अरविंद केजरीवाल काय सांगत होते? आम्ही सत्तेत आलो की कांदा, भाज्या यांचे भाव निम्म्यावर आणू. विजेचे दर निम्मे करू, असा प्रचार ते करत होते. हे म्हणणे फार सोपे आहे. पण जो शेतकरी हे पिकवतो, त्याच्याकडे दुष्काळ आहे का, पाणी आहे का, अशा स्थितीत उत्पादन घटले तर भावांवर त्याचा परिणाम होणार, त्याकडे मात्र ते जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत होते. अन्य राज्यांच्या तुलनेत देशांत दरडोई सर्वाधिक गुंतवणूक दिल्लीत. त्या दिल्लीत कांदा मात्र स्वस्त हवा. पण तो पिकवणार्‍या नाशिकचा किंवा अन्य ठिकाणचा शेतकरी पाणी नसताना टँकरने पाणी आणून कांदा पिकवतो, त्याचा प्रचंड खर्च होतो, त्याबद्दल रास्त भाव मिळावा, अशी त्याची अपेक्षा असते. त्यामुळे कांद्याची किंमत वाढते, ही वस्तुस्थिती आहे. पण आपल्या दैनंदिन खर्चात कांद्याचा वाटा किती असतो, हा प्रश्न कोणीच लक्षात घेत नाही. कांद्याच्या, शेतीमालाच्या किमती घटल्याने हाच शेतकरी आज अस्वस्थ आहे, पण दिल्लीला मात्र स्वस्तात कांदा हवा आहे. आम आदमी पार्टीला या प्रचाराचा लाभ झाला, पण दिल्लीत कोणाचेच सरकार येऊ शकत नाही अशी स्थिती आज आहे. तेथे सरकार न स्थापण्याचा शहाणपणाचा निर्णय भाजपने घेतला आहे. त्यामुळे येते ४-५ महिने राज्यपालांचे शासन तिथे येणार असे दिसते आहे. पण त्यापेक्षाही आम आदमी पार्टीला ५-६ जागा मिळून त्यांचे सरकार यायला हवे होते. कदाचित राज्यपालांच्या शासनानंतर पुन्हा निवडणुकांत त्यांचे सरकार आणण्याची संधी आम आदमी पार्टीला मिळेल. त्यांचे सरकार यावे व त्यांनी कांदा, भाज्या व वीज यांचे दर निम्म्यावर आणून दाखवावेच, असे मला वाटते. तेव्हाच त्यांच्या प्रचारातला फोलपणा देशासमोर येईल. कारण या भावांवर राज्यांचे काहीच नियंत्रण नसते. उत्पादनावर आधारित दरांचे चढउतार होत असतात, हे वास्तव आहे. एकूण दिल्ली व अन्य राज्यांत जो निकाल लागला आहे, त्याचा काँग्रेससह आम्हा सर्वांनाच गांभीर्याने विचार करावा लागेल. या पराभवात नवीन, तरुण पिढीच्या रागाचे प्रतिबिंब उमटले आहे. ही तरुण पिढी का रागावली आहे, याचा विचार सर्वांनीच केला पाहिजे. त्याचवेळी 'झोळीवाल्यांच्या नव्या फौजा', ज्या अवास्तव कल्पना मांडत आहेत व त्याचा प्रभाव माध्यमे, तसेच सरकारी यंत्रणांतील काही लोकांवर पडतो आहे, त्याचाही विचार करावा लागणार आहे. खंबीर राज्यकर्ते आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची परिणामकारक अंमलबजावणी या दोन गोष्टी झाल्या तर अशा शक्ती डोके वर काढणार नाहीत. जनतेला दुबळे राज्यकर्ते आवडत नाहीत, खंबीर नेतृत्व लागते हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. Original Article Link: http://www.beingsharadpawar.com/2013/12/blog-post_11.html

हरित महाराष्ट्र अभियान

महाराष्ट्र राज्यात वनाच्छादनाखाली असणाऱ्या जमिनीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी वनांमधील रोपांच्या नैसर्गिक पुनर्निर्मितीवर भर देण्यासाठी हरित महाराष्ट्र अभियान ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेची सविस्तर माहिती देत आहोत. राष्ट्रीय वननीती नुसार राज्याच्या कमीत कमी 33 टक्के भूभाग वनाच्छादनाखाली असणे अभिप्रेत आहे. भारतीय सर्वेक्षण संस्था, डेहराडून यांनी प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार आपल्या राज्यात केवळ 16 टक्के क्षेत्र वनाच्छादाखाली आहे. त्यातही चांगले आणि मध्यम दर्जाचे वनाच्छादन फक्त 9.6 टक्के क्षेत्रापर्यंत मर्यादित आहे. 33 टक्क्यांपर्यंत वनाच्छादनाचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट्य गाठण्यासाठी विविध शासकीय विभागांच्या सहभागाने दोन वर्षापासून शतकोटी वृक्ष लागवड अभियान राबविण्यात येत आहे. सरपणाच्या मागणीमुळेही वनांवर ताण पडत राहतो. त्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रमाअंतर्गत आदिवासी उपयोजनेच्या माध्यमातून वनक्षेत्राभोवती राहणाऱ्या लोकांना सवलतीच्या दराने स्वयंपाक गॅस, बायोगॅस आणि दुभती जनावरे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. या सोबतच वनक्षेत्रात नैसर्गिक पुनर्निर्मिती जोमाने व्हावी यासाठी व्यापक उपाय योजना करण्याचे निर्देशही प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी जारी केले आहे. वृक्षांची पुनर्निर्मिती होण्यासाठी राज्यात हरित महाराष्ट्र अभियान राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 26 जानेवारी 2014 पासून हा निर्णय अंमलात आला आहे. या अभियानातील मुख्य भर हा नैसर्गिक पुनर्निर्मितीवर आणि त्यासाठी पाणलोट क्षेत्राचे उपचार करुन मृद व जलसंधारणावर भर देण्यात आला आहे. आपल्या राज्यात संपूर्ण वनक्षेत्र 11 प्रादेशिक वनवृत्तांमध्ये विभागण्यात आले आहे. त्यांची विभागणी 48 प्रादेशिक वनविभाग आणि 3 स्वतंत्र प्रादेशिक उपवनविभागात आहे. हे सर्व प्रादेशिक वनविभाग 364 वनपरीक्षेत्र, 1447 वर्तुळ व 5483 नियतक्षेत्रात विभागले आहे. वन पुनरुज्जीवनासाठी आणि त्या कामात गती आणण्यासाठी सर्वच्या सर्व 5483 नियत क्षेत्रात संबंधित वनरक्षकांनी कोणताही निधी न वापरता श्रमदानाने हे काम करावयाचे आहे. त्यासाठी संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती व वनमजुर यांचे सहकार्य घ्यावयाचे आहे. ज्या नियतक्षेत्रात नैसर्गिक पुनर्निर्मितीचे क्षेत्र उपलब्ध नसेल तेथे 5 हेक्टर क्षेत्रावर बी पेरणी करावयाची आहे. त्यानुसार सन 2014 मध्ये 27 हजार 415 हेक्टर क्षेत्रावर कोणताही निधी न वापरता नैसर्गिक पुनर्निर्मितीचे काम करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. या नैसर्गिक पुनर्निर्मितीमुळे स्थानिक रहिवाशांना होणारा फायदा, या बाबीचे महत्त्व पटवून संबंधित स्थानिक संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीचा सक्रीय सहभाग प्राप्त करण्याची जबाबदारी उपवनसंरक्षक व त्या त्या वनक्षेत्रपालांना पुढाकार घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्यात वनालगतच्या गावांची संख्या 15,500 आहेत. या गावात राहणारे लोक आदिवासी व मागासवर्गीय असून हे लोक जळाऊ लाकडांसाठी वनांवर अवलंबून असतात. प्रत्येक वर्षी एका कुटूंबास 1 ते 1.20 टन जळाऊ लाकडाची आवश्यकता असते. वनक्षेत्रात जळाऊ लाकडाच्या तोडीमुळे होणारे दुष्परिणाम कमी होण्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांना, ग्रामस्थांना सवलतीच्या दराने स्वयंपाक गॅस, बायोगॅस पुरवठा, दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान देण्याची योजनाही राबविण्यात येत आहे. हरित महाराष्ट्र अभियानाची अंमलबजावणी यशस्वीपणे व्हावी, यादृष्टीने जिल्हा पातळीवर संबंधित पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचे अन्य सदस्य जिल्ह्याचे खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपसंचालक सामाजिक वनीकरण, जमीन ताब्यात असणारे विभागांचे प्रतिनिधी हे असून संबंधित जिल्ह्याचे उपवनसंरक्षक हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील. हरित महाराष्ट्र अभियान आणि जळगाव जिल्हा या मोहिमेत धुळे वनवृत्त ज्यात जळगाव, नंदुरबार आणि धुळे या तीन जिल्ह्यातील वनक्षेत्राचा समावेश होतो. त्यात एकूण 440 इतके नियत क्षेत्र असून एकूण पुनर्निर्मितीक्षेत्र 2200 हेक्टर आहे. जळगाव जिल्ह्यातील जळगाव आणि यावल अशा दोन विभागात ही मोहिम राबवावयाची आहे. त्यातील जळगाव विभागात गेल्या दोन वर्षांपासून राबविण्यात येत असलेल्या शतकोटी वृक्षलागवड मोहिमेत जळगाव विभागात 291 हेक्टरवर 3 लाख 17 हजार व यावल विभागात 449.40 हेक्टर 5 लाख 83 हजार रोपांची लागवड करण्याचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले आहे. -मिलिंद मधुकर दुसाने, जिल्हा माहिती अधिकारी, जळगाव.

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महाराष्ट्र राज्य आंबा व काजू मंडळ

महाराष्ट्रामध्ये शासनाच्या रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी आंबा लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली आहे. त्यामुळे मागील दहा वर्षात आंबा लागवडीतील क्षेत्र व त्याच्या उत्पादनात सातत्याने वाढ होत असून महाराष्ट्र हे आंब्याच्या बाबतीत देशामध्ये आघाडीचे राज्य ठरले आहे. आंबा लागवडीखालील क्षेत्र व एकूण उत्पादन यामध्ये वाढ झालेली आहे. अजूनही राज्यामध्ये हापूस, केशर या जातीच्या आंबा लागवडीस अजून वाव आहे. गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, कमी उत्पादकता आणि काढणी पश्चात हाताळणीमध्ये होणारे प्रचंड नुकसान याबाबी तसेच अशासकीय पद्धतीची विपणन साखळी यामुळे आंबा उत्पादनात मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे आंब्यातील गुणवत्ता व उत्पादकता वाढविणे काढणीपूर्ण व काढणी पश्चात नुकसान कमी करणे प्रक्रिया करून मूल्यवृद्धी करणे आणि जास्तीत जास्त प्रयत्न करून जागतिक बाजारपेठ मिळविणे शक्य आहे. काजू हे पीक भारताला परकीय चलन मिळवून देणारे एक महत्वाचे पीक आहे. भारतामध्ये जमिनीची धूप थांबविण्यासाठी आयात केलेले पीक आता महत्वाचे निर्यातक्षम पीक म्हणून गणले जाते. महाराष्ट्र राज्याच्या रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीद्वारे महाराष्ट्रातील काजू लागवड मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. महाराष्ट्रात काजू पिकाखालील क्षेत्र सुमारे 1.78 लाख हेक्टर असून त्यापासून सुमारे 2.10 लाख मे.टन उत्पादन मिळते विशेष म्हणजे देशामध्ये महाराष्ट्राची काजू उत्पादकता सर्वात जास्त म्हणजे 1.10 मे.टन प्रती हेक्टर आहे. काजू पिकामध्ये देखील भारताच्या प्रक्रिया क्षमतेच्या 60 टक्केच काजूचे उत्पादन होते व 40 टक्के काजू आयात होतो. याकरिता पिकाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या सर्व गोष्टीचा विचार करता राज्यातील आंबा व काजू उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आंबा व काजू पिकासाठी पुढील प्रमुख बाबीसाठी कामे व मार्गदर्शन करणारे आंबा व काजू महामंडळ स्थापन करण्याचे नियोजित आहे. क्षेत्र व उत्पादन वाढविणे, निर्यातीस प्रोत्साहन देणे व विपणनासाठी सहाय्य करणे, प्रक्रिया उद्योगाचे एकत्रीकरण व बळकटीकरण करणे, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनामध्ये सहभागी होणे, सेंद्रीय उत्पादनाचे प्रमाणीकरण करणे, सेंद्रीय प्रमाणीकरणासाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शिफारशी करणे, पॅकींग व मूल्यवृद्धी करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन व चालना देणे, उत्पादनाच्या विक्रीसाठी बाजारपेठांचा शोध घेणे, केंद्र व राज्य शासनाचा कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे आणि विविध संशोधन केंद्राबरोबर समन्वय साधणे, आंबा पिकातील साका, अनियमित फलधारणा तसेच आंबा व काजू पिकावरील कीड व रोग तसेच या पिकाच्या वाहतूकीच्या दरम्यान येणाऱ्या या अडचणी, काढणीपूर्व व काढणीपश्चात हाताळणीमधील अडचणी संदर्भात शिफारशी करणे. भारतात आंबा या पीक लागवडीखालील क्षेत्र 22.97 लाख हेक्टर, त्याचे उत्पादन 151.88 लाख मे.टन असून उत्पादकता 6.60 टन/ हेक्टर आहे. तसेच काजू या पीक लागवडीखालील क्षेत्र 9.53 लाख हेक्टर, त्याचे उत्पादन 6.75 लाख मे.टन असून उत्पादकता 0.70 टन/ हेक्टर आहे. महाराष्ट्रात आंबा या पीक लागवडीखालील क्षेत्र 5.66 लाख हेक्टर, त्याचे उत्पादन 3.31 लाख मे.टन असून उत्पादकता 2 टन/ हेक्टर आहे. तसेच काजू या पीक लागवडीखालील क्षेत्र 1.92 लाख हेक्टर, त्याचे उत्पादन 2.10 लाख मे.टन असून उत्पादकता 1.10 टन/ हेक्टर आहे. आंबा व काजू महामंडळाच्या कामाची दिशा क्षेत्र विस्तार- सद्यस्थितीतील लागवडीखाली असलेल्या पिकाची उत्पादकता वाढविणे, संबंधित पिकाखालील क्षेत्र वाढून उत्पादन वाढविणे, कृषी हवामान विभागाचा विचार करून दर्जेदार उत्पादन देतील अशा सुधारीत जातींची लागवड करणे उदा.कोकणामध्ये हापूस, मराठवाडा विभागात केशर, संपूर्ण कोकण विभाग, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग तसेच विशेष क्षेत्र म्हणून विदर्भ व मराठवाड्याचा काही भागात प्रायोगिक तत्वावर काजू लागवड करण्यासाठी प्रयत्न करणे, आंबा आणि काजू कलमांची मोठ्या प्रमाणात गरज असल्याने त्यांच्या रोपवाटीका करण्यासाठी चालना देणे, लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत योजना कार्यान्वित करणे व आवश्यक ती आर्थिक तरतूद करणे, स्थानिक चांगल्या जातीच्या आंब्याचे संगोपन आणि संवर्धन, हवामान बदलापासून आंबा आणि काजू पिकावर होणाऱ्या परिणामापासून संरक्षण करण्यासाठी पीक विमा योजनेची व्यवस्था करणे. निर्यात वृद्धी व निर्यात प्रोत्साहन आंब्याची उत्पादकता 2.5 ते 4 मे.टनापासून 11 ते 13 मे.टनापर्यंत वाढविणे, निर्यातक्षम आंब्याकरीता आयात करणाऱ्या देशाच्या अटीनुसार योग्य कीटकनाशके व बुरशीनाशकांची निवड करणे, फवारणीचे वेळापत्रक ठरविणे, आंबेतोडणीनंतर हाताळणीसाठी आवेष्ठनगृह संकल्पनेचा अवलंब करणे, निर्यातवृद्धीसाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे. उदा.शीतगृह, विपणनगृह, शीतवाहन, शेतकरी, निर्यातदार यांना सुविधा पुरवणारी यंत्रणा म्हणून काम करणे, विविध अनुदान योजनांचा आढावा घेऊन उत्पादक निर्यातदारांना प्रोत्साहन देणे, विमान तसेच बोटीने आंबा निर्यातीचे शिष्टाचार (प्रोटोकॉल) निश्चित करणे, निर्यातीसंदर्भात निर्यातदारांना प्रशिक्षण देणे, उत्तम उत्पादन पद्धती प्रमाणपत्र, सेंद्रीय उत्पादन पद्धती प्रमाणीकरण याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे, हापूस आंब्यासाठी भौगोलिक संकेत नोंदणी (GI) करणे, भारतीय आंबा चिन्ह (ब्रॅन्ड) आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकसीत होण्यासाठी प्रोत्साहन योजना अंमलात आणणे, निर्यातीसाठी आंबा उत्पादन, पक्वता काढणी, हाताळणी, प्रतवारी आवेष्ठान, वाहतूक साठवण, किडी व रोग प्रतिबंधक, शीतकरण, निर्यात याबाबत आंबा उत्पादन, व्यापारी, निर्यातदार यांना प्रशिक्षण देणे. भारतातील काजू बी चे देशातील प्रक्रिया क्षमतेपेक्षा कमी असल्याने कारखाने पूर्ण वेळ चालण्यासाठी काजू बीचे उत्पादन वाढविण्यावर भर देणे, काजू बी प्रक्रियेमध्ये एकसूत्रता असून गटाचा दर्जा चांगला राखण्यासाठी व विशिष्ट चिन्हाखाली काजू गराची निर्यात करण्यासाठी काजू प्रक्रियाकार आणि निर्यातदार यांचे प्रबोधन करणे, काजू गरापासून मुल्यवर्धीत प्रक्रियायुक्त पदार्थ तयार करणाऱ्या उद्योगांना चालना देणे, काजू बोंडापासून प्रक्रियायुक्त पदार्थ तसेच काजू टरफल तेल निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना चालना देणे. आंबा व काजू पिका करिता लागण, प्रमाणीकरण राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, काढणी पश्चात व्यवस्थापन व पणन सुविधा, प्रक्रिया उद्योगासाठी योजना निर्यात विषयक योजना याबाबत विविध यंत्रणामध्ये समन्वय ठेवून शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळवून देणे. आंबा व काजू प्रक्रिया उद्योगाचे सक्षमीकरण व बळकटीकरण घरगुती उद्योगांचे समूह करून त्यांचे एकाच चिन्हाखाली विक्री करण्यासाठी योजना तयार करणे, विविध गटाकडून एकाच प्रकारच्या प्रक्रिया पदार्थ तयार करण्यासाठी प्रक्रिया तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन एकच पद्धत निश्चित करणे, उद्योगात नव्याने येणाऱ्यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करणे, आंबा प्रक्रिया उद्योग 2 महिने चालू असतो. अशा उद्योजकाकडील उपलब्ध सुविधांचा वापर करून इतर फळे प्रक्रिया करण्याबाबत व त्याच्या विक्री व्यवस्थापनबाबत योजना आखणे, उद्योगांना ISI/HACCP प्रमाणपत्रासाठी प्रोत्साहन देणे, उद्योगातून तयार होणाऱ्या मालाचे संपूर्ण भारतात विपणन करण्यासाठी बाजारपेठांचा शोध घेऊन मार्गदर्शक म्हणून काम करणे, काजू उद्योगातून उपपदार्थाचे उपयोगासाठी प्रोत्साहनपर योजना तयार करून राबविणे, प्रक्रिया उद्योगामधील वेगवेगळ्या यंत्रसामग्रीच्या वापराचे तसेच दुरुस्तीबाबतचे प्रशिक्षण देणे, आंबा व काजू प्रक्रियेनंतर वाया जाणाऱ्या भागापासून उदा. साल, बाठा, काजू बोंड, गरापासून विविध प्रक्रियायुक्त मुल्यवर्धीत पदार्थ तयार करण्यासाठी प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, आंबा व काजू बागामध्ये पर्यटन केंद्रे उभारणाला चालना देणे, काजू बी प्रक्रिया, गट प्रक्रिया कारखान्यांची उत्पादनानुसार उभारणी करणे त्यांना आवश्यक साधन सुविधा पुरविणे या उद्योगासाठी खेळते भांडवल पुरविणे, आंबा व काजूच्या प्रक्रियायुक्त पदार्थाच्या निर्यातीसाठी विविध शासकीय संस्थामार्फत सहकार्य करून निर्यातवृद्धीस चालना देणे, सामुहिक काढणी पश्चात तंत्रज्ञान आणि प्रक्रिया सुविधा केंद्र निर्माण करणे. राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आयोजित करण्यात येणाऱ्या प्रदर्शनामध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रदर्शनासाठी आंबा व काजूचे दर्जदार उत्पादन घेण्यासाठी प्रशिक्षण आणि प्रात्याक्षिकाद्वारे प्रबोधन, प्रदर्शनामध्ये उत्पादनांचे आकर्षक पद्धतीने मांडणीचे प्रशिक्षण देणे, प्रदर्शनामध्ये माहिती देणारी व्यक्ती, अधिकारी यांना प्रशिक्षण देणे इत्यादी. आंबा व काजू पिकाच्या सेंद्रीय उत्पादनाचे प्रमाणीकरण व आंतरराष्ट्रीय प्रमाणके प्राप्तीसाठी अशा बाबींची शिफारस करण्यासाठी आंबा व काजू पिकाच्या सेंद्रीय उत्पादनाचे प्रमाणीकरणासाठी शास्त्रीय दृष्टीकोनातून शिफारशीनुसार बागांची उभारणी करणे, प्रचलित पद्धतीने लागवड केलेल्या काही बागा सेंद्रीय उत्पादनासाठी रुपांतरीत करणे, आंबा व काजू उत्पादन क्षेत्रापैकी काही क्षेत्र तसेच काही कृषी हवामान विभाग सेंद्रीय उत्पादनासाठी निश्चित करणे, सेंद्रीय उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देणे, सेंद्रीय आंबा व काजू उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षीत करणे. आंबा, काजू विक्री व्यवस्थापनाच्यादृष्टीने नवनवीन जागा/बाजारपेठांचा शोध घेणे जपान, अमेरिका, न्युझीलंड व ऑस्ट्रेलिया येथे आंबा निर्याती संदर्भात समुद्र व विमानाद्वारे पाठविण्यासाठी स्वतंत्र मानके तयार करून त्याबाबत प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करणे, बाजारपेठांच्या अभ्यासासाठी अभ्यास दौऱ्यांचे आयोजन करणे, आयातदार-निर्यातदार-उत्पादक यांच्या एकत्रित बैठका घेणे व आंबा व काजू गुणवत्ता व मागणी याबाबतीत आदानप्रदान करणे, आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनामध्ये अपेडाच्या माध्यमातून सहभाग घेणे, हापूस व केशर आंब्याच्या विदेशात प्रचार व प्रसार करणे, आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठासोबत माहितीचे आदानप्रदान करणे, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये उत्पादक, प्रक्रियादार व अधिकारी यांना सहभागी करणे, विद्यापीठासोबत माहितीचे आदानप्रदान करणे. कच्च्या काजू बी आयातीसाठी आफ्रीका देशातील काजू उत्पादनांचा अभ्यास करणे, काजू बी प्रक्रिया व ग्रेडींग पॅकींगसाठी प्रायोगीक तत्वावरील सामूहिक सुविधा केंद्र उभारणी करणे, काजू बी व काजू तेलाच्या बाजारपेठांचा अभ्यासासाठी अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन करणे, आयातदार-निर्यातदार-उत्पादक यांच्या बैठका घेणे, अमेरिका, संयुक्त अरब अमिरात व नेदरलँड या प्रमुख आयातदार देशांमधील प्रदर्शनामध्ये कॅश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सीलच्या माध्यमातून सहभाग घेणे, आंतरराष्ट्रीय विद्यापिठासोबत माहितीचे आदानप्रदान करणे, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये उत्पादक, प्रक्रियादार व अधिकारी यांना सहभागी करणे, कॅश्यू प्रमोशन प्रोग्रॅम प्राधान्याने हाती घेणे, कौन्सीलच्या माध्यमातून सहभाग घेणे. आंबा फळातील साका, नियमित फळधारणा न होणे तसेच आंबा व काजू पिकावरील किड व रोग नियंत्रण, काढणीपश्चात व वाहतूक समस्या इत्यादी बाबींवर आवश्यक त्या शिफारशी करण्यासाठी आंबा फळातील साका कमी करण्यासाठी उपाययोजनांची माहिती शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचण्याच्यादृष्टीने कार्यवाही करणे, आंबा फळातील साका कमी करण्यासाठी संशोधनात्मक कामकाज करणे, हापूस आंब्यामध्ये नियमित फळधारणा होण्यासाठी शिफारशीनुसार पॅक्लोब्युट्रॉसील ह्या संजीवकाचा वापर करणे, नियमित फळधारणा होण्यासाठी संशोधनासाठी विविध संशोधन संस्थामार्फत प्रयत्न करणे, हापूस आंब्यामध्ये एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन करणे, आंबा प्रतवारीमध्ये एकसारखेपणा येण्यासाठी एकमताने ठरवलेल्या प्रतवारीला शासन मान्यता मिळवून देणे, कृषी विद्यापीठे व संशोधन केंद्रे यांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण वर्ग व प्रात्याक्षिकांचे आयोजन करणे, आंबा पक्वता ओळखण्यासाठी उपकरण विकसीत करण्याबाबत संशोधन करणे, आंबा, काजू उत्पादन होणाऱ्या विभागामध्ये मंडळाच्या माध्यमातून काढणीपश्चात हाताळणी तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी आवेष्टन गृहाची उभारणी करणे व त्यासाठी पुरेसे अनुदान उपलब्ध करून देणे, शेतकरी गटाच्या माध्यमातून अर्धपक्व आंब्याची विक्री करणे त्यासाठी आंबा व काजू मंडळाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना तांत्रिक ज्ञान व आर्थिक सवलत उपलब्ध करून देणे, आंबा व काजू मंडळाच्या माध्यमातून प्रायोगिक तत्वावर वातानूकुलीत वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करणे त्यासाठी शेतकरी समूहाला अनुदान उपलब्ध करून देणे, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग या आंबा उत्पादक जिल्ह्यामधील बाजारसमित्यांचे बळकटीकरण करून मध्यवर्ती मार्केट यार्ड उभारण्याचे काम प्राधान्याने पूर्ण करणे, आंबा वाहतुकीसाठी प्लास्टीक क्रेटचा वापर अनिवार्य करणे. -विभागीय माहिती कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई