Friday, January 15, 2021

देशातील शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी प्रकाश आंबेडकर आघाडीवर....तर शरद पवारांचे काय....? वतन बचाओ आंदोलन


 

            शरद पवार यांच्या बारामतीचा खासदार शेकाफेचा.....!

             आंबेडकरी चळवळीला लागले मार्क्सवादाचे ग्रहण.....!

          सन १६६१ मध्ये नेहरू सरकारचा शेतकऱ्यावरील पहिला हल्ला....!

          पहिली जिजाऊ जयंती साजरा ओबीसी समाजानेच केली...!  

          गेल्या सहा लेखात आपण मोदी सरकारचे तीन कृषी कायदे इथल्या शेतकरी वर्गाच्या आणि सामान्य जनतेच्या लाभात नाही हे समजून घेतले आहे.आता या लेखात आपण तीन कृषी कायदे आणि शरद पवार समजून घेवूयात.शरद पवार यांचा जन्म बारामती येथील काठेवाडी गावात १२ डिसेंबर १९४० रोजी झाला.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४२ रोजी शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन यां पक्षाची स्थापना केली होती....तेव्हा पवार साहेब हे दोन वर्षाचे होते.जेव्हा भारत देश स्वतंत्र झाला तेव्हां शरद पवार हे सात वर्षाचे होते....आणि जेव्हा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू प्रकाश आंबेडकर यांचा १० मे १९५४ रोजी जन्म झाला.... तेव्हा शरद पवार हे चौदा वर्षाचे होते.प्रकाश आंबेडकर यांचेपेक्षा शरद पवार हे चौदा वर्ष वयाने मोठे आहेत हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९५६ साली बौध्द धम्माची दीक्षा घेतली तेव्हां शरद पवार हे सोळा वर्षाचे होते.या सर्व घडामोडी समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे त्याशिवाय शरद पवार आणि तीन कृषी कायदे आपल्याला समजणार नाहीत असे आमच्या वतन बचाओ संघटनेचे मत आहे.

        वयाच्या सोळाव्या वर्षी शरद पवारांनी राजकारणाला सुरुवात केली होती.सोळाव्या वर्षाच्या विद्यार्थी दशेत म्हणजे १९५६ साली शरद पवारांनी “गोवा मुक्ती” आंदोलनाला पाठींबा देऊन राजकीय जीवनाची सुरुवात केली होती.शरद पवार यांचे वडील गोविंदराव पवार हे सत्यशोधक चळवळीचे असल्यामुळे सहकार क्षेत्राची त्यांना चांगली जाण होती.निरा कॅनॉल सहकारी सोसायटीचे गोविंद पवार सेक्रेटरी होते.......आणि बारामती येथील सहकारी बँकेचे पहिले व्यवस्थापक म्हणून त्यानी काम पहिले होते.तर शरद पवार यांच्या आई शारदाबाई ह्या जिल्हा लोकल बोर्डाच्या शिक्षण समितीच्या प्रमुख होत्या.....आणि शेतकरी कामगार पक्षाच्या नेत्या होत्या.त्यामुळे शरद पवार यांच्या पाठीशी राजकीय वारसा असल्यामुळे त्यांना राजकारणाची चांगली माहिती ही सोळाव्या वर्षात होती.आई-वडीलामुळे शरद पवार यांचा सहकार क्षेत्राचा चांगला आभ्यास झालेला होता.त्यामुळे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना चांगले समजून घेण्याचा प्रयत्न शरद पवार यांनी केल्याचे नाकारता येत नाही....परंतु डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या हयातीत शरद पवार किंवा त्यांचे आई-वडील यांनी कधीही बाबासाहेब आंबेडकर यांची भेट घेतल्याचे कुठेही दिसून येत नाही.

शरद पवार यांच्या बारामतीचा खासदार शेकाफेचा.....!

        सोळाव्या वर्षात शरद पवारांचे राजकारणात पदार्पण झाले होते.......या दरम्यान संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ सुरु होती. ६ डिसेंबर १९५६ साली डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे महापरिनिर्वाण झाले होते...आणि मार्च १९५७ रोजी लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या. २३ मार्च १९५७ साली डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनचे त्यावेळी आठ खासदार निवडूण आलेले होते....त्याची बातमी “प्रबुध्द भारत” या वृत्तपत्रात त्यावेळी छापून आलेली होती.परंतु या निवडणुकीत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पुत्र यशवंत उर्फ भैय्यासाहेब आंबेडकर यांना उमेदवारी दिली गेली नाही....यावेळी राजकारणापासून डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वारस दूर ठेवण्यात आलेले होते.निवडूण आलेल्या पैकी एक खासदार अॅडव्होकेट बाळासाहेब साळुंके हे होते.यावेळी त्यांना बारामती,फलटण,भोर, वेल्हा,मावळ, मुळशी,जुन्नर, आंबेगाव, रायगड ठिकाणच्या स्वराज्याच्या मतदारांनी खासदार म्हणून निवडून दिले होते...त्यामुळे त्यावेळी बारामतीचे खासदार अॅडव्होकेट बाळासाहेब साळुंके होते हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे......तर पुण्यातून कॉंग्रेसच्या इंदिरा मायदेव या खासदार झालेल्या होत्या....यावेळी शरद पवार हे सतरा वर्षाचे होते आणि राजकारणात येऊन त्यांना दुसरे वर्ष लागले होते....त्यामुळे शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनचे खासदार अॅडव्होकेट बाळासाहेब साळुंके यांची त्यांना चांगली माहिती होती.याच काळात बी सी कांबळे यांनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मृत्युच्या अहवालाची मागणी करीत एक भावनिक आंदोलन आंबेडकर अनुयायी यांचे समोर उभे केले होते....त्यामुळे संपूर्ण आंबेडकरी अनुयायी पुढे हा भावनिक लढा वीस वर्ष लढत होते.परंतु रिपब्लिकन चळवळीच्या कार्यकर्त्याला अॅडव्होकेट बाळासाहेब साळुंके माहित नाही याबाबतची शोकांतिका वंचित बहुजन आघाडी उपाध्यक्ष धनराज वंजारी साहेब यांनी नुकत्याच झालेल्या अॅडव्होकेट बाळासाहेब साळुंके यांच्या जन्मशताब्दी वेळी बोलून दाखविले.

      

आंबेडकरी चळवळीला लागले मार्क्सवादाचे ग्रहण.....!

    सन १९५८ रोजी मुंबई येथे संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत काम करणारे कॉम्रेड आण्णाभाऊ साठे यांनी कॉम्रेड भाऊराव पाटील आणि कॉम्रेड शाहीर अमर शेख यांच्या उपस्थितीत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण निमित्त आदरांजली कार्यक्रमात “जग बदल करून घाव...मज सांगून गेले भीमराव” हे गीत गायले होते असे म्हणतात.....तसेच स्वातंत्र्याला विरोध करण्यासाठी मुंबई येथे १६ ऑगस्ट १९४७ रोजी दहा हजार लोकांचा मोर्चा आण्णाभाऊ यांच्या नेतृत्वात निघालेचे सांगतात...परंतु त्या मोर्चाची बातमी कोणत्याही त्याकाळच्या वृत्तपत्रात छापून आलेली नाही....त्यामुळे तिथून पुढे आंबेडकरी चळवळीत मार्क्सवादाच्या विचारांचे ग्रहण लागलेले दिसते...यावेळी शरद पवार हे अठरा वर्षाचे असले तरी ते बुद्धी प्रामाण्य व्यक्ती होते त्यामुळे त्यांना राजकारण चांगले अवगत होते.परंतु या आदरांजली कार्यकर्माची माहिती १९७२ साली स्थापन झालेली दलित पॅथरचे संघटनेचे  संस्थापक नेते नामदेवराव ढसाळ यांनी जनते समोर आणली होती.......त्यांनी मार्क्सवादी विचारांचे समर्थन देखील केले होते....परंतु १९७२ पूर्वीच्या कोणत्याही नेत्याने या संदर्भात माहिती दिल्याचे संदर्भ कुठेही आढळ होत नाही असोत.

 

सन १६६१ मध्ये स्वातंत्र्यानंतर नेहरू सरकारचा शेतकऱ्यावरील पहिला हल्ला...हा कायदा राबविण्यास मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा नकार....!

          १ मे १९६० साली संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली त्यावेळी मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून मान मिळाला होता........यावेळी शरद पवार हे वीस वर्षाचे होत्ते आणि विद्यार्थी चळवळीत अग्रेसर होते.बृहन्महाराष्ट्र वाणिज्य महाविद्यालय पुणे येथील कॉलेज जीएस (जनरल सेक्रेटरी) असताना सन १९६१ मध्ये वयाच्या एकविसाव्या वर्षी शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विद्यार्थी मेळावा यशस्वीपणे पार पाडला.या मेळाव्यात शरद पवार यांनी केलेल्या भाषणास यशवंतराव चव्हाण प्रभावित झाले होते....प्रभावित झालेल्या यशवंतराव चव्हाण यांनी शरद पवार यांना वेळोवेळी पुण्यात आले की भेटायला बोलवायचे यातूनच दोघांचा संपर्क वाढत गेला.याकाळात म्हणजे सन १९६१ मध्ये कॉंग्रेस सरकारने घटनेप्रमाणे शेती हा राज्यसरकारचा विषय असताना केंद्रातील नेहरू सरकारने जमीन कमाल धारणा कायदा शेतकरी यांच्या विरोधात मंजूर करून त्यांच्या जमिनी काढून घेतल्या परंतु सावकाराने लाटलेल्या जमिनी काढून घेण्यात आल्या नाहीत.खाजगी कंपन्यांना हा कायदा लागू नव्हता त्यामुळे त्यांच्या कडील जमिनी कढून घेण्यात आल्या नाही.हा  कायदा सरसकट जमीन धारणेचा कायदा नव्हता...हा फक्त शेतजमीन धारणेचा कायदा होता.त्यामुळे सन १९६१ मध्ये नेहरू सरकारचा स्वतंत्रनंतर काळातील शेतकऱ्यावर पहिला हल्ला झालेला होता.हा कायदा संविधान विरोधी होता.नेहरू सरकारने संविधानात नसलेले परिशिष्ट नऊ जोडण्यात आले....या परिशिष्टात टाकलेल्या कायद्या विरोधात न्यायालयात जाता येणार नाही अशी घटना दुरुस्ती करण्यात आली.महाराष्ट्र राज्यात मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी या कायद्याची अमलबजावणी केली नाही.यावेळी शरद पवार हे एकवीस वर्षाचे होते.२ एप्रिल १९६२ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन या पक्षाचे उमेदवार उभे नव्ह्ते...कारण यावेळी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेला शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन बरखास्त झाल्याचे समजण्यात आलेले होते.त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाचा एकही खासदार निवडूण आलेला यावेळी दिसत नाही.मात्र नेहरूंच्या नेतृत्वात १९६२ साली झालेल्या या लोक सभा निवडणुकीत ४९४ पैकी ३६१ जागा कॉंग्रेसने जिंकल्या होत्या.

 

पहिली जिजाऊ जयंती साजरा केल्यामुळेच.... ओबीसी समाजातील पहिले मुख्यमंत्री मरोतराव कन्नमवार झाले पायउतार....! तर जयंती साजरा करताना सोबत होते प्रबोधनकार ठाकरे....!

      जमीन कमाल धारणा कायद्या अंतर्गत शेतकरी स्वत:कडे ५४ एकर कोरडवाहू तर १८ एकर बागायती जमीन ठेवू शकत होता....त्यावरील जमीन या कायद्या अंतर्गत सरकार काढून घेणार होते.परंतु शरद पवार आणि यशवंतराव चव्हाण यांचे या काळात अतिशय जवळचे संबध आलेले होते.त्यामुळे शरद पवार यांच्या मधील शेतकरी जागा झालेला होता....तेव्हा हा कायदा महाराष्ट्रात राबवू नये अशी विनंती चव्हाण यांना शरद पवार यांनी केली होती....त्यामुळे चव्हाण यांनी हा कायदा राबविण्यास नकार दिलेला होता...त्यानंतर २० अक्टोबर १९६२ साली नेहरूच्या नेतृत्वात भारत-चीन युध्द सुरु झाले होते.....यावेळी नेहरू सरकारने यशवंतराव चव्हाण यांची संरक्षण मंत्री म्हणून केंद्रात नेमणूक केली.त्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्राच्या २६४ विधानसभा जागेसाठी सन १९६२ मध्ये निवडणुका घोषित झाल्या होत्या.या निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाने २१५ जागेवर विजय मिळविला होता......यावेळी शरद पवार हे २२ वर्षाचे होते.या निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून शेतकरी कामगार पक्षाला १५ जागा मिळाल्या होत्या.यावेळी ओबीसी समाजातील मारोतराव कन्नमवार महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री झाले होते.मारोतराव कन्नमवार यांनी मुख्यमंत्री असताना सिंधखेड राजा  याठिकाणी प्रबोधनकार ठाकरे हे पत्रकार असल्याने त्यांना सोबत घेऊन माता जिजाऊसाहेबांची पहिली जयंती साजरा केली होती.....परंतु त्यांनी केलेली जिजाऊ जयंती पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा नेत्यांना आवडली नाही....त्यामुळे त्यांनी कन्नमवार यांचे विरुध्द आचार्य अत्रे यांच्या  “मराठा” नावाच्या वृत्तपत्राला खाद्य पुरवून त्यांची खूप मोठी बदनामी केली.त्यामुळे मारोतराव कन्नमवार यांना मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागले.पश्चिम महाराष्ट्र मधील नेत्यांनी “मराठा” वृत्तपत्रास कन्नमवार यांचे विरोधात खाद्य पुरविल्याच्या चर्चा मोठ्या प्रमाणात त्याकाळी महराष्ट्रात झाल्या होत्या....परंतु काही लोकांचे म्हणणे असे आहे की “मराठा” हे नाव रुजविण्यासाठीच बामणी व्यावस्थेने हे वृत्तपत्र रुजविले आहे.मारोतराव कन्नमवार यांचा कार्याचा इतिहास पाहिला तर भरपूर काही गोष्टी आपल्या समोर येतील त्यांनी मुंबई मधील विक्रोळी याठिकाणी गरीब जनतेसाठी वसाहत उभी केलेली आहे.आज त्या वसाहतीला कन्नमवार नगर म्हणून ओळखले जाते.त्यानंतर सन १९६३ मध्ये मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे ही वसंतराव नाईक यांचेकडे आली.(क्रमशJ

Friday, January 8, 2021

भाग -: ६ आमच्या शिखर बँकेवर भांडवलशाहीचा कब्जा होतोय....! आमची “नाबार्ड” देखील बंद होतेय....! आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहेब आम्हाला वाचवा....!


 

     महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी सन १८७३ मध्ये सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली होती.सत्यशोधक चळवळीच्या माध्यमातून “बहुजन हिताय...बहुजन सुखाय” हा उद्देश घेऊन सहकार चळवळ स्थापन झाली.या सहकार क्षेत्राला गावो गावो पोहोचविण्याची मोठी चळवळ आपल्याला स्वराज्यात उभी राहिलेली दिसते.या चळवळीमुळे देशात आपले राज्य मोठ्या प्रमाणात विकसित झालेले दिसते.ब्रिटीश सरकारने ह्या सहकार चळवळीला मजबूत करण्यासाठी सन १९०४ मध्ये पहिल्या सहकारी पतसंस्थेला कायदेशीर मान्यता देऊन तसा कायदाच तयार करण्यात आला.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या सहकार क्षेत्राला संविधानिक मान्यता देऊन गावखेड्या पर्यंत सहकार चळवळ मजबूत केलेली आहे.त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात सहकार चळवळीचा विकास त्रिस्तरीय रचनेमध्ये झालेला आहे.ज्याच्या अग्रभागी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक अर्थात शिखर बँक होय.शिखर बँकेच्या मध्यम स्तरावर जिल्हा बँक उभारलेल्या आहेत त्याची महाराष्ट्र राज्यात साधारणतः एकतीस (३१) संख्या आहे.आणि त्याच्या तळाशी प्राथमिक कृषी पतसंस्था उभारलेल्या आहेत.त्याची महाराष्ट्र राज्यात साधारणतः एकवीस हजार पंचाऐंशी (२१०८५) इतकी संख्या आहे.त्यामुळे देशात शिखर बँक सर्वात मोठी बँक म्हणून पुढे आलेली आहे.

              महाराष्ट्र राज्यात सध्या ३६ जिल्हे आहेत आणि या ३६ जिल्ह्यामध्ये साधारणत: पन्नास हजारच्या आसपास गावे असून या गावातील पत्येक शेतकरी कोणत्या ना कोणत्या पतसंस्थेचा सभासद आहे.आणि कोणत्या ना कोणत्या जिल्हा बँकेचा तो भागीदार सदस्य आहे.मोदी सरकारच्या या तीन कृषी कायद्यामुळे आता तो पतसंस्थेचे सभासद राहणार नाही आणि जिल्हा बँकेचा तो भागीदार सदस्य देखील राहणार नाही.जर शेतकरी सभासद राहिला नाही तर राज्यातील एकवीस हजार पंचाऐंशी पतसंस्था लवकरच बंद होतील अशी परिस्थिती आहे.त्याच प्रमाणे सहकार संस्था आणि सहकारी साखार कारखाने तसेच सहकारी दुध संस्था उध्वस्त होणार असल्यामुळे जिल्हा बँका सुध्दा उध्वस्त होणार आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल हे होणे शक्य आहे काय...? तर आम्ही म्हणेन  नक्कीच हे शक्य होणार आहे.कारण ज्यावेळेस भांडवलशाही उभी राहते त्यावेळेस “एक मेक साह्य करू....अवघे धरू सुपंथ” या म्हणीला बाधा निर्माण होते....आणि एक मेका साह्य करून उभ्या राहणाऱ्या सहकारी संस्था मोडकळीस निघत आहेत.त्यामुळे मोदी सरकार हे लोकांचे हित जपणारे सरकार नाही हे आता आपण सर्वानी समजून घेतले आहे.त्यामुळे इथल्या ३१ जिल्हा बँकेचा कर्मचारी वर्ग बेरोजगार होणार आहे.एकवीस हजार पंचाऐंशी पतसंस्थे मधील कर्मचारी वर्ग बेरोजगार होणार आहे.त्यामुळे जगात नावाजलेली महराष्ट्र राज्य सहकारी बँक अर्थात शिखर बँक बंद होणार आहे.त्यामुळे महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी प्रतिक्रांती करून जी सत्यशोधक समाज व्यवस्था उभी केलेली होती ती आता उध्वस्त होताना दिसत आहे.आणि याच सत्यशोधक चळवळीने उभी केलेली सहकार चळवळ सुध्दा बंद होताना दिसत आहे.

        त्याप्रमाणे शेतकरी वर्गाचा आणि गावचा विकास करण्यासाठी “नाबार्ड” म्हणजेच राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेची १२ जुलै १९८२ साली स्थापना करण्यात  आली.”नाबार्ड” च्या माध्यमातून शेतकरी वर्गाच्या लघुउद्योगासाठी आणि ग्रामीण उद्योगासाठी कर्ज देण्याची सोय उ[लब्ध करून देण्यात आली.तसेच ऐतिहासिक वास्तू जतन करण्यासाठी तसेच गावचा विकास होण्यासाठी रस्ते तयार करण्यासाठी “नाबार्ड” च्या माध्यमातून मोठ मोठे निधी उपलब्ध करून देण्याची सोय करण्यात आली.त्यामुळे देशातील शेतकरी वर्गाचा आणि ग्रामीण भागाचा विकास मोठ्या प्रमाणात झालेला दिसतो.परंतु मोदी सरकारच्या या तीन कृषी कायद्यामुळे इथला शेतकरी संपुष्टात येऊन भांडवलदार कंपन्या उभ्या राहणार आहेत.........त्यामुळे “नाबार्ड” देखील बंद होणार आहे.

         एकंदरीत काय तर छत्रपती शिवाजी महारांजानी ज्या कुणब्याला संरक्षण दिले त्याच्या शेतीला संरक्षण दिले आणि त्या शेतकऱ्याच्या भाजीच्या देठाला सुध्दा संरक्षण दिले.अशी कृषी व्यावस्था आता या तीन कृषी कायद्यामुळे उध्वस्त होताना दिसत आहे.त्यामुळे आता उध्वस्त होणारा शेतकरी असोत की बँकेचा उध्स्व्त होणारा कर्मचारी असोत तो म्हणतोय आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहेब आम्हाला वाचवा....आम्ही उध्वस्त होत आहे....आमची शिखर बँक उध्वस्त होत आहे....आमची नाबार्ड सुध्दा बंद होत आहे.

         आमच्या वतन बचाओ आंदोलन संघटनेने मोदी सरकारच्या तीन कृषी कायद्यामुळे देशातील शेतकरी,शेतमजूर,बलुतेदार व अलुतेदार,तसेच कृषी विद्यापीठ,कृषी महाविद्यालय, कृषी विद्यार्थी,साखर आयुक्तालय,पणन मंत्रालय.पशुपालन व दुग्ध विकास मंत्रालय,सहकार आयुक्त,कृषी उत्पन्न बाजार समिती,त्यातील माथाडी कामगार,त्यातील कर्मचारी अधिकारी वर्ग कसा उध्वस्त होत आहे आपल्या समोर ठेवले आहे.या परिस्थितीला देशाचे माजी कृषी मंत्री यासेच राज्याचे माजी मुख्यमंत्री शरदचंद्रजी पवार साहेब जाबाबदार आहेत काय...? या संदर्भात समजून घेणार आहोत.(क्रमशJ

 

भाग-: ५ आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहेब मला वाचवा....मी फळ उत्पादक शेतकरी...मी उध्वस्त होतोय....! माझे पणन मंत्रालय बंद होत आहे...!


 

           प्रश्न असा आहे की खरेच मोदी सरकारचे तीन कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या लाभात आहेत काय....? असा जर प्रश्न आपण गहू,तांदूळ,डाळ आणि कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्याला विचारला तर तो नक्कीच म्हणेन नाही.हाच प्रश्न आपण ऊस उत्पादक,पशुपालक दुध उत्पादक आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला विचारला तर तोही म्हणेन नाही.म्हणजेच काय तर देशातील भाजी उत्पादक शेतकरी सुध्दा म्हणेन की मोदी सरकारचे हे तीन कृषी कायदे आमच्या लाभात नाही.त्यामुळे तो देशात बंड करून उठलेला आहे.हे सर्व शेतकरी....आपण समजून घेतले आहेत.त्याला माहित आहे की आता त्याला वाचविणारे कोण नाही.परंतु त्याचा एक विश्वास आहे की डॉ बाबसाहेब आंबेडकर यांचे नातू आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहेब मला वाचवू शकतो.म्हणून तो कोकाळतोय आणि किंचाळतोय साहेब आम्हाला वाचवा..आंम्ही उध्वस्त होत आहे.या सर्वांचा परिणाम देशातील सामांन्य नागरिक यांचेवर होतोय काय...? तर नक्कीच होतोय जसा शेतकरी उध्वस्त होणार आहे.त्याप्रमाणे तो सामान्य नागरिक सुध्दा उध्वस्त होणार आहे.परंतु तो अज्ञानी आहे त्याला असे वाटते की हा फक्त शेतकऱ्याचा प्रश्न आहे म्हणून तो देशातील विरोधी पक्षाच्या विरोधात बोलत नाही.कारण त्याला असे वाटते देशातील विरोधी पक्ष त्याच्या बरोबर आहे.परंतु तो त्याच्या बरोबरही नाही आणि पाठीशी सुध्दा नाही हे सामान्य नागरिकांनी आता समजून घेतले पाहिजे असो.

     या लेखात आपण फळ उत्पादक शेतकरी कसा उध्वस्त होणार आहे हे समजून घेऊयात.ज्याला फळांची आवड आहे त्यालाच हा फळबाग शेतकरी समजून येणार आहे.आणि ज्याला दवाखाना समजला आहे त्यालाच फळांची किंमत समजणार आहे.तसेच ज्या व्यक्तीला आरोग्याची जाण आहे त्यालाच फळांची ताकद समजणार आहे.यासाठी आपल्याला आंब्याच्या बागा समजून घ्याव्या लागतील.त्याच बरोबर द्राक्षांची मळे समजून घ्यावी लागतील.चिकूच्या बागा समजून घ्यावी लागतील.संत्री व मोसंबी यांच्या सुध्दां बागा समजून घ्यावी लागतील.केळीची मळे समजून घ्यावी लागतील.फणस,काजू,कोकम याचे उत्पादन समजून घ्यावी लागतील......एकंदरीत काय तर आपल्याला पणन खाते समजून घावे लागेल.जो पर्यंत आपल्याला हे पणन खाते समजणार नाही तो पर्यंत आपल्याला आपल्याल फळ उत्पादक शेतकरी  समजणार नाही.परंतु मोदी सरकारचे हे तीन कृषी कायदे फक्त महाराष्ट्रात परिणामकारक आहेत काय....? तर तसे नाही हा कायदा देशातील प्रत्येक राज्यातील शेतकरी याच्यावर परिणाम करणारा कायदा आहे.

       देशाच्या इतर राज्यात सफरचंद,बदाम,केशर,अक्रोड,चेरी तसेच चहा उत्पादनाची सुध्दा मळे आहेत.त्यामुळे अशा उत्पादनावर देशातील खूप मोठा वर्ग उभा राहिलेला आहे.त्या वर्गावर या मोदी सरकारच्या तीन कृषी कायद्याचा हल्ला झालेला आहे.त्यामुळे ह्या उत्पादनासाठी उभी राहिलेली रसायन केंद्रे उध्वस्त होणार आहे.बागा म्हटल्या की माळी समाज समोर उभा राहतो......तो माळी भांडवलदार यांच्या मळ्यातील गुलाम बनताना दिसत आहे.त्यामुळे मोठमोठ्या भांडवलदार व्यावसायिकाने मोठ मोठी “शीत गोदामे” देशात उभारलेली आहे.त्यामुळे आता या फळबागावर भांडवलशाहीचा कब्जा होताना दिसत आहे.

       मोदी सरकारच्या या तीन कृषी कायद्यामुळे देशातील आणि राज्यातील कृषी खाते बंद होणार आहे,त्यामुळे मागासवर्गीय शेतकऱ्यासाठीच्या योजना बंद होणार आहे.रसायन खत प्रयोगशाळा बंद होणार आहे.त्यामुळे या कृषी खात्यातील अधिकारी व कर्मचारी वर्ग बेरोजगार होणार आहे आणि नोकऱ्या मधील आरक्षण संपुष्टात येणार आहे.पणन मंत्रालय बंद होणार आहे,त्यामुळे या खात्याच्या उभ्या राहिलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद होणार आहे.त्यामुळे इथला छोठा मोठा व्यापारी उध्वस्त होणार असल्यामुळे इथला माथाडी कामगार उध्वस्त होणार आहे.पणन खात्यातील अधिकारी कर्मचारी वर्ग बेरोजगार होणार आहे.त्यामुळे या खात्यातील नोकऱ्यांचे आरक्षण संपणार आहे.सहकार मत्रालय बंद होणार असल्यामुळे सहकार तत्वावर चालणारे साखर कारखाने,दुध संस्था वगैरे बंद होणार आहे,त्यामुळे या ख्त्यातील कामगार व अधिकारी वर्ग बेरोजगार होणार आहे.त्यामुळे या खात्यातील आरक्षण संपणार आहे.पशु व दुग्ध विकास मंत्रालय बंद होणार असल्यामुळे पशुपालन व्यवसाय बंद होणार आहे,त्यामुळे जनावरांचे बाजार येथून पुढे दिसणार नाही,गावात दुध विकता येणार नाही.त्यामुळे या खात्यातील कर्मचारी अधिकारी वर्ग बेरोजगार होणार आहे.या खात्यातील आरक्षण संपणार आहे.कृषी महाविद्यालय आणि विद्यापीठ देखील बंद होणार आहे.शेतकऱ्याच्या पोरांना आता कृषी शिक्षण सुध्दा घेता येणार नाही.

      त्यामुळे आमच्या वतन बचाओ आंदोलन संघटनेच्या माध्यमातून या तीन कृषी कायद्या संदर्भात या लेखांच्या माध्यमातून जनप्रबोधन सुरु आहे.आम्हाला असे वाटते की वाचकांनी गंभीर होऊन याचा विचार केला पाहिजे.कारण काळ वैऱ्याची आहे आपण सर्वानी जागरूक राहिले पाहिजे.आदरणीय प्रकाश आंबेडकर आज शेतकऱ्यांच्या आंदोलना सोबत उभे राहिलेले आहेत.त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला प्रामणिक असा जाहीर पाठींबा दिलेला आहे.त्यामुळे त्यांच्या सोबत आपण उभे राहिले पाहिजे.(क्रमशJ

 

साहेब मी कापूस उत्पादक शेतकरी मला वाचवा....मी उध्वस्त होतोय....माझ्या सुत गिरण्या कारखान्यावर भांडवलदार कंपनीचा कब्जा होतोय....!

  

         विषय असा आहे की मोदी सरकारचे तीन कृषी कायदे हे इथल्या शेतकरी वर्गाला   जेवढे घातक आहेत तेवढे इथली भारतीय संस्कृती उध्वस्त होण्यास कारणीभूत सुध्दा आहेत हे प्रत्येक भारतीयांनी विचारात घेतले पाहिजे.शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे तो जर उध्वस्त झाला तर सामन्य माणूस उध्वस्त होणार आहे.इतिहास साक्षीला आहे की भांडवलशाही ही माणसाच्या जीवन प्रवासाला घातक अशी व्यवस्था आहे.त्यामुळे देशाच्या महापुरुषांनी कधीही अशा व्यावस्थेला स्थान दिलेले नाही.महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या सत्यशोधक चळ वळीने सहकार क्षेत्राचा नेहमी पुरस्कार केलेला आहे.संविधानकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कधीही खासगीकरणाला मान्यता न देता लोकशाही प्रणालीला प्रथम प्राधान्य दिलेले आहे.परंतु जर हीच लोकशाही या तीन कृषी कायद्यामुळे उध्वस्त होताना आपण मागच्या तीन भागात पाहिले आहे.केंद्रीय निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिताभ कांत यांनी स्वराज्य नियत कालिकेच्या कार्यक्रमात लोकशाहीला विरोध करून ब भांडवलशाहीचा पुरस्कार केला आहे.ही बाब सर्वानी इथे समजून घेतली पाहिजे.

        गेल्या तीन अंकात आपण मोदी सरकारच्या तीन कृषी कायद्यामुळे “गाव संस्कृती” उध्वस्त होताना पाहिलेली आहे.गावातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्याचा साखर कारखाना उध्वस्त होऊन भांडवलदार कंपनीचा कसा कब्जा होतोय हे समजून घेतले आहे.पशुपालक शेतकरी उध्वस्त होताना पाहिलेला आहे.त्याची सहकारी दुध संस्था उध्वस्त होऊन त्यावर भांडवलदार कंपनीचा कब्जा होताना पाहिला आहे.जनावरांचे दवाखाने बंद होताना पाहिले आहे.कृषी विद्यापीठे आणि कृषी महाविद्यालये बंद होताना पाहिलेली आहे.साखर आयुक्त कार्यालय बंद होताना पहिले आहे.सहकार खाते बंद होताना पहिले आहे.सरकारी नोकरी संपताना पहिली आहे.सरकारी नोकरी संपल्यामुळे आरक्षण संपलेले पाहिले आहे.कृषी विद्यार्थी उध्वस्त होताना पाहिले आहे.आता या लेखात आपण कापूस उत्पादक शेतकरी कसा उध्वस्त होतोय ते समजून घेऊयात.

       भारत देशाचे कापूस हे मोठे उत्पादन मानले जाते.शेतकरी जो कापूस उत्पादन करतो त्या कापसातून ताग निर्मिती होते.सुतगिरण्या या उत्पादनातून उभ्या राहिलेल्या आहेत.त्यामुळे कापूस उत्पादनावर शेतकरी,शेतमजूर,सुतगिरणी कामगार,सुतगिरणी मालक उभा राहिलेला आहे.त्याचप्रमाणे कापसाच्या बाजारपेठा उभ्या राहिलेल्या आहेत.या बाजारपेठा उभ्या राहिल्यामुळे त्या बाजारात कामगार वर्ग उभा राहिलेला आहे.त्याचप्रमाणे कापसापासून गादी बनविणारे गादी कारखाने उभी राहिलेली आहेत.त्या गादी कारखान्यावर गादी बनविणारा कामगार उभा राहिलेला आहे.सुतगिरणी मधून जो धागा तयार होतो तो धाग्यावर यंत्रमाग व हातमाग उद्योग उभा राहिलेला आहे.आणि याच या उद्योगातून खादी ग्रामद्योग उभा रहिला आहे.त्याच प्रमाणे कॉटन कापडाचा उद्योग उभा राहिलेला आहे.या उद्योगामुळे विणकर आणि बुणकार समाज उभा राहिलेला आहे.

      मोदी सरकारच्या तीन कृषी कायद्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक,पशुपालक शेतकरी आणि दुध उत्पादक शेतकरी आणि त्याचे सहकार कारखाने आणि सहकारी दुध संस्था ज्या प्रमाणे संपुष्टात आल्या आहेत.त्याच प्रमाणे मोदी सरकारच्या या तीन कृषी कायद्यामुळे कापूस उत्पादकावर भांडवलदार कंपनीचा कब्जा होणार आहे.हा कब्जा झाल्यास शेतकरी आणि शेतमजूर उध्वस्त होणार आहे.कापूस बाजारपेठ बंद होवून तिथला कामगार आणि छोटे मोटे दुकानदार उध्वस्त होणार आहे.सुतगिरण्यावर भांडवलदार कंपनीचा कब्जा झाल्यास यंत्रमाग व हातमाग व्यवसाय बंद होणार आहे.त्यामुळे उभा राहिलेला खादी ग्रामद्योग बंद होवून मोठा हाहाकार माजणार आहे.कापूस उद्योगावर उभा राहिलेला विणकर आणि बुणकर समाज उध्वस्त होणार आहे.कॉटन कापडाचा उद्योग समुहावर भांडवलदार कंपनीचा कब्जा होऊन तो उद्योजक देशोधडीला लागणार आहे.

     विषय असा आहे की आमच्या वतन बचाओ आंदोलन संघटनेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसर असे दिसून येते की,महाराष्ट्रातील पश्चिम भाग घ्या किंवा विदर्भ घ्या इथला सामान्य शेतकरी असोत वा इथला ऊस उत्पादक शेतकरी असोत वा इथला दुध उत्पादक शेतकरी असोत वा कापूस उत्पादक शेतकरी असोत तो घाबरलेल्या आवस्थेत आहे.इथल्या कृषी खात्यातील कर्मचारी/अधिकारी वर्ग असोत,पणन खात्यातील कर्मचारी/अधिकारी वर्ग असोत,पशुसंवर्धन खात्यातील कर्मचारी/अधिकारी वर्ग असोत अगर साखर आयुक्त कार्यालयातील कर्मचारी/अधिकारी वर्ग असोत किंवा सहकार खात्यातील कर्मचारी/अधिकारी वर्ग असोत हे देखील घाबरलेल्या अवस्थेत आहेत.कारण खाजगी करणात नोकऱ्या टिकणार नाहीत मुला बाळांचे भवितव्य अंधराकामय होणार आहे.शेती राहणार नसल्यामुळे कृषी विद्यापीठ आणि कृषी महाविद्यालय बंद होणार आहे.त्यामुळे इथला शिक्षक वर्ग,संशोधक वर्ग आणि विद्यार्थी वर्ग संपुष्टात येणार आहे.कृषी विद्यार्थांचे भवितव्य शिल्लक राहणार नाही.लाखो नोकऱ्या संपुष्टात येणार आहे.त्यामुळे लोकशाही संपुष्टात येवून भांडवलशाही उभी राहणार आहे.म्हणून आदरणीय प्रकाश आंबेडकर म्हणतात की सध्या लोकशाही वाचविण्यासाठीची क्रांती उभी राहिलेली आहे.या क्रांतीमध्ये आपण सर्व आदरणीय प्रकाश आंबेडकर यांच्या सोबत उभे राहुयात.(क्रमशJ