प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रातील संस्थांनी अनुदानासाठी 31 डिसेंबर पर्यंत अर्ज करावेत मं

सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या नोंदणीकृत संस्थांना देण्यात येणाऱ्या सहाय्यक अनुदानासाठी संबंधीत संस्थांनी 31 डिसेंबर 2012 पर्यंत अर्ज करावेत असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे करण्यात आले आहे.

राज्यातील व राज्याबाहेरील संस्था अशा सुमारे 72 संस्थांना या अनुदानाचा लाभ घेता येईल, प्रयोगात्मक कलेचे जतन व संवर्धन करणाऱ्या फक्त तीन संस्थांना त्या आर्थिक वर्षात प्रत्येकी 5 लाख रुपये इतके अनुदान देण्यात येईल. या अनुदानासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज व नियम www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर तसेच सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय, विस्तार भवन, पहिला मजला, महात्मा गांधी मार्ग, मुंबई 400032 येथे (दु.क्र 022-22043550) 31 डिसेंबर 2012 या कालावधित कार्यालयीन वेळेत प्राप्त होणार आहेत. तिथेच, त्याच वेळेत भरलेले अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. ज्या संस्थांनी या आर्थिक वर्षात यापूर्वी अर्ज केले आहेत त्यांना पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.

नोंदणी अधिनियम आणि सार्वजनिक विश्वस्त संस्था अधिनियम अंतर्गत नोंदणीकृत संस्थांनी मागील तीन आर्थिक वर्षात प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रात केलेले कार्य हे नि:शुल्करित्या केलेले असणे आवश्यक आहे, तसेच त्याद्वारे कोणतेही उत्पन्न मिळविलेले नसावे. सहाय्यक अनुदानाकरीता अर्ज करणारी संस्था किमान तीन वर्षापसून कार्यरत असावी. संस्थेच्या घटनेत सांस्कृतिक कार्य हा महत्त्वाचा उद्देश असावा.

संस्थेने लुप्त होणाऱ्या कलांचे तसेच आदिवासी कलांचे पुनरु:जीवन, सादरीकरण व दस्तऐवजीकरण यासाठी कार्य केले असले पाहिजे. दुर्मिळ कलासाहित्य (लिखित व दृकश्राव्य, वाद्य व सामुग्री याबाबींचे जतन/ संग्रह/ प्रदर्शन त्याचप्रमाणे दुर्मिळ ध्वनिमुद्रिकांचे श्रवणसत्र कार्यक्रम आयोजित करण्याचे कार्य, विशेष बालकांसाठी (मतिमंद, अंध, अपंग, मूकबधीर तसेच बालगृह, निरिक्षण गृहातील बालके) प्रयोगात्मक कलेचे प्रशिक्षण तसेच विशेष बालकांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्याचे कार्य करत आहेत अशा संस्था तसेच या व्यतिरिक्त अन्य माध्यमातून प्रयोगात्मक कलेचे जतन व संवर्धन करणाऱ्या संस्था या अनुदानासाठी पात्र ठरतील.

संस्थेच्या दरवर्षीच्या हिशोबाची तपासणी धर्मदाय आयुक्तांनी मान्यता दिलेल्या किंवा संमती दिलेल्या परिक्षकाकडून किंवा सनदी लेखापालाकडून (चार्टर्ड अकाऊटंट) करण्यात यावी. मागील तीन आर्थिक वर्षाच्या लेखापरिक्षणाच्या अहवालाच्या (अ) नफा, तोटा पत्रक (ब) जमा व खर्च लेखे (क) ताळेबंद (ड) प्रयोगात्मक कलेवर केलेल्या खर्चांच्या बाबींचा तपशील (इ) सनदी लेखापालांचे लेखा परिक्षणात्मक अहवाल इत्यादी अटींची पूर्तता संस्थांनी करणे आवश्यक आहे.

संस्थेला एकदा अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर पुढील तीन वर्षे सहाय्यक अनुदान मिळणार नाही. चौथ्या वर्षी योजनेच्या निकषांच्या आधारे संस्थेच्या अर्जाचा विचार करण्यात येईल. संस्थांनी चुकीची कागदपत्रे सादर करुन सहाय्यक अनुदान प्राप्त केल्याचे आढळून आल्यास या संस्था भविष्यात कायमस्वरुपी अपात्र ठरविण्यात येतील. तसेच अशा संस्थांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल, असेही सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने कळविले आहे.