... सर्व काही शेतकरी हितासाठी !

महाराष्ट्र शासन शेतकरी हिताचे अनेक निर्णय नेहमीच घेतले आहेत .कारण राज्यातला शेतकरी, कष्टकरी, श्रमजीवी माणूस सुखी संपन्न व्हावा यासाठी असे निर्णय महत्वाचे ठरतात. महाराष्ट्रातल्या विविध महसूल विभागांमध्ये विविध पीकं घेतली जातात. नैसर्गिक साधनसामुग्री, हवामान यावर आधारीत फळ पीकांची देखील लागवड शेतकरी करीत असतात. म्हणूनच शासनाने सन 2011 मध्ये फळपीक विमा योजना सुरु केली परंतु त्यात आंबा पीकाचा समावेश नव्हता. कोकणातील शेतकऱ्यांच्या मागणीप्रमाणे आता आंबा पिकालाही विम्याचे संरक्षण देण्यात आले आहे आणि हा निर्णय कोकण विभागाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा ठरला आहे.

कोकणातील आंबा उत्पादकांना दरवर्षी वेगवेगळ्या समस्यांमुळे पीक उत्पादनात झळ सोसावी लागत होती. बदलते हवामान, अवेळी पाऊस आणि पिकावरील किड व अन्य रोगांमुळे आंबा पीक धोक्यात येत होते. परंतु शासनाच्या या निर्णयामुळे आता मोठा दिलासा प्राप्त झालाय. कोकणात हापूस आंबा मोठ्या प्रमाणात घेतला जातो. आंबा उत्पादक शेतकरी ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर आहेत. सन 2012-13 या वर्षात फळपिक विमा योजनेअंतर्गत समुद्र किनाऱ्यापासून 15 किमीपेक्षा आतील गावे आणि 15 किमीपेक्षा बाहेरील गावांमध्ये या योजनेचा लाभ होणार आहे.

सर्व साधारणपणे ॲग्रीकल्चर इन्श्युरन्स कंपनी ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून हे विमा संरक्षण उपलब्ध होईल. 1 लाख रुपये प्रति हेक्टरी याप्रमाणे हे संरक्षण असेल विमाहप्ता 12 हजार रुपये आहे. यात तीन हजार रुपये राज्य सरकारचे व तीन हजार रुपये केंद्र सरकारचे अनुदान मिळणार आहे. शेतकऱ्याला विमा हप्ता म्हणून फक्त सहा हजार रुपये भरावा लागेल. शेतकऱ्यांनी विमा लाभ घेण्यासाठी 31 डिसेंबर 2012 पूर्वी बँकेकडून विहीत नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक आहे.राज्य शासनाने शेतकरी हिताचे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. कापूस, सोयाबीन व भात उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हजार कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक साहाय्य, गतिमान चारा उत्पादन कार्यक्रमांतर्गत 1.37 लाख़ हेक्टर क्षेत्रावर 54.88 लाख मे.टन चारा उत्पादन, खतांच्या लिंकिंग व अधिक दराने विक्रीस प्रतिबंध व्हावा यासाठी शेतकऱ्यांना बांधावर खत उपलब्ध, निविष्ठांचे प्रभावी गुणनियंत्रण, शेतकऱ्यांना टोल फ्री क्रमांक सुविधा, 393 दक्षता पथके स्थापन, शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेंतर्गत गतीने प्रकरणांचा निपटारा, शेतकऱ्यांना मोबाईलवरुन कृषी सल्ला देण्यासाठी महाकृषी संचार -2 शुभारंभ, ऑनलाईन कीड व रोग

सर्वेक्षण प्रकल्प यशस्वीरित्या राबविल्यामुळे या प्रकल्पास राष्ट्रीय स्तरावरील सन 2011-12 चे सुवर्णपदक, कृषिविषयक योजना गतीने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कृषी सहाय्यकांना लॅपटॉप संगणक, शेतकऱ्यांचे परदेश अभ्यास दौरे, शेतकऱ्यांना किफायतशीर दरामध्ये सूक्ष्म सिंचन, ठिबक सिंचन तंत्रज्ञान उपलब्ध, पंचाहत्तर टक्के अनुदानावर शेततळ्यास प्लॅस्टिक अस्तरीकरण, शेतकरी प्रतिनिधी व लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश करुन राज्य शेतमाल भाव समितीची पुनर्रचना, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील 300 प्रयोगशील शेतकऱ्यांची निवड करुन त्यांच्याशी कृषी धोरणाबाबत चर्चा, कोरडवाहू क्षेत्राची उत्पादकता वाढविण्यासाठी कोरडवाहू शेती अभियान, हवामान बदलास अनुसरु न पीक उत्पादन वाढीसाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणी, कृषी निविष्ठांचा परिणामकारक वापर करुन अधिक उत्पादकता साध्य करता येण्यासाठी जमीन आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम, स्व.यशवंतराव चव्हाण कृषी चेतना अभियान अंतर्गत आदर्श कृषी ग्राम संकल्पना, सन 2011-12 पासून प्रायोगिक तत्वावर साधारण 1 लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळपिकांसाठी हवामान आधारित पीक विमा योजना, सुधारित पीक विमा योजनेंतर्गत रब्बी हंगाम 2011-12 पासून गहू, ज्वारी, हरभरा व करडई या पिकांसाठी जोखीम स्तरात 60 टक्क्यांहून 80 टक्के वाढ व पिकांच्या विमा संरक्षित रकमेत 33 ते 35 टक्के वाढ. अशा क्रांतीकारी निर्णयांमुळे राज्यातला शेतकरी सुखावला असला तरी काही भागात निसर्गाने उपकृपा केली हे न विसरता त्यासाठीही शासन पाठीशी उभे राहीले आहे.

एकूणच असे म्हणता येईल की, महाराष्ट्र शासन शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. म्हणूनच कोकणातील आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी पीकवीमा योजना अत्यंत महत्वपूर्ण ठरेल, यात शंका नाही.

डॉ.गणेश मुळे
उपसंचालक (माहिती)