नांदी उपक्रमशील प्रशासनाची

मनात आणलं तर एखादा सनदी अधिकारी आपल्या कल्पकतेतून सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याची योजना लोकप्रिय व यशस्वी करु शकतो, याचा प्रत्यय नुकताच आला. निमित्त होते, महसूल व जमाबंदी आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांच्यासाठी आयोजित दोन दिवशीय कार्यशाळेचे!

बरोबर एक वर्षापूर्वी अशा स्वरुपाची कार्यशाळा येथेच घेण्यात आली. विद्यमान महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी त्या-त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी राबविलेल्या नाविन्यपूर्ण योजनांचे एकत्रिकरण करुन सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी एकनाथ डवले यांनी लातूर जिल्ह्यात पाणंद रस्ते व तलावातील गाळ काढण्याचा अभिनव उपक्रम राबविला होता. नांदेड जिल्हाधिकारी श्रीकर परदेशी यांनी जिल्हा संगणकीकरण योजना व कॉपीमुक्त जिल्हा हा उपक्रम राबवून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते. या सर्व योजनांची सांगड घालून राजस्व अभियान राबविण्यात आले. गेल्या वर्षभरात याचा आढावा नुकत्याच झालेल्या परिषदेत घेण्यात आला. 32 उपक्रमापैकी 24 शिफारशी स्वीकारुन त्या अंमलात आणल्या. महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शी व गतीमान करण्याच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या जिल्ह्यात हाती घेण्यात आलेल्या नाविन्यपूर्ण योजनांवर या परिषदेत चर्चा करण्यात आली. दोन दिवसात 16 सादरीकरण करण्यात आले.

नांदेडच्या जिल्हधिकाऱ्यांनी संगणकीकृत सात-बाराचा प्रयोग कशा पध्दतीने यशस्वी केला, याचे सादरीकरण केले. सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अर्धन्यायीक कामकाजाचे संकेतस्थळ विकसित केले तर अमरावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोतवाली बुकाचे स्कॅनींग करुन दस्तऐवज जतन करण्याची कल्पना मांडली. अकृषिक परवाना दहा दिवसात देता येईल, असे नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. ई-ट्रेन्डरींग, गौण खनिज वाहतूक परवाना, फेरफार, जन्ममृत्यू नोंद, सहजरित्या उपलब्ध करुन देता येईल. जमाबंदीच्या माध्यमातून गावातील जमिनीचे क्षेत्र व आकारणीचा ताळमेळ, ई-टपाल सेवा, आधार कार्डाचा वापर करुन विशेष सहाय योजनेचा लाभ मिळवून देणे, अशा नाविन्यपूर्ण योजनांचे सादरीकरण या कार्यशाळेत करण्यात आले. माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करुन लोकांना चांगल्या सुविधा देऊ शकतो, हे स्पष्ट झाले.

महसूल विभाग हा प्रशासनाचा कणा आहे. या विभागाचा थेट सर्वसामान्य लोकांशी संबंध येतो. जलद, सहज व बिनचूक माहिती देणे, हे शासनाचे कर्तव्य आहे, अशी भूमिका महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मांडली. ते स्वत: दोन दिवस उपस्थित होते. या कार्यशाळेच्या समारोपाला मा. मुख्यमंत्री व मा. उपमुख्यमंत्री आले. त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. लोकांची कामे विनाविलंब होणे हे महत्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा परिषदांमधून विचारांची देवाण-घेवाण होते. पटपडताळणी सारखा अभिनव उपक्रम संपूर्ण राज्यात राबविला गेला. हजारो किलोमीटरचे पाणंद रस्ते मोकळे केले, एका छताखाली सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठीची समाधान योजना यशस्वी झाली. ई-चावडी, शुन्य प्रलंबितता, चावडी वाचन, खंडकरी शेतकऱ्यांना जमीन वाटप, ई-पुनर्मोजणी आदी उपक्रमांवर चर्चा झाली. भविष्यात हातातील दप्तराच्या ऐजवी लॅपटॉ, स्क्रीनवरील टचबटनद्वारे आपल्या कागदपत्रांची माहिती, घरबसल्या मालमत्तेची खरेदी-विक्री, गावाचा, घराचा, शेतीचा नकाशा घरबसल्या इंटरनेटद्वारे प्रत्येकाला पाहायला मिळेल,असे म्हटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही. सनदी अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचे मोजमाप आणि त्यांच्यातील कल्पकता या निमित्ताने जवळून पाहता आले, हे भाग्यच म्हणावं लागेल!

मोहन राठोड, जिल्हा माहिती अधिकारी, पुणे