राज्यातील जलाशयातील पाणी साठी सध्या १९ टक्के एवढाच शिल्लक आहे. यावरुन टंचाईची तीव्रता लक्षात येईल, गेल्या वर्षी हाच साठा ३२ टक्के एवढा होता. मराठवाडा विभागात सर्वात कमी म्हणजे केवळ १० टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. राज्यातील इतर विभागांचा विचार केला तर कोकणात ३३ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. नागपूर विभागात २५ टक्के, अमरावती १८ टक्के, नाशिक १४ टक्के, पुणे १५ टक्के इतका तर धरणांमध्ये ३५ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे.
राज्यातील संगमनेर, जत, पलुस, खटाव, माण, मंगळवेढा, पारनेर, भूम, पुरंदर, आटपाडी, कवठे महांकाळ, खानापूर, मिरज, तासगाव सांगोले या तालुक्यातील टंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रत्येकी १० कोटी रुपये देण्याच शासनाने जाहीर केले आहेत.
राज्यातील सुमारे ११० तालुके टंचाईग्रस्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. टंचाईग्रस्त १५ जिल्ह्यातील १ हजार ११२ गावे आणि ५ हजार १८४ वाड्या यांना १ हजार ३५५ टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. गेल्या आठवड्यात संपूर्ण राज्यात १ हजार ६४५ गावे आणि ५ हजार ५९३ वाड्यांना १ हजार ८७७ टँकरव्दारे पाणीपुरवठा करण्यात येत होता.
या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने तातडीच्या पाणीपुरवठा योजना व खंडीत वीजेमुळे बंद असलेल्या पाणी पुरवठा योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३३ पाणीपुरवठा योजना व ५१ विशेष दुरुस्ती योजना युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यात आल्या. यामुळे ५०९ गावांना पाणीपुरवठा सुरळीत सुरु आहे.
राज्यातील १५ दुष्काळग्रस्त तालुके जिथे २ मीटरपेक्षा जास्त पाणीपातळीत घट झाली आहे त्या तालुक्यात सिमेंट नाला बंडीग व छोटे बंधारे घेण्यात आले.
टंचाईग्रस्त गावांमध्ये १५७ चारा डेपो उघडण्यात आले आहेत.
सांगली जिल्ह्यात ५६, सातारा जिल्ह्यात ३०, सोलापूर जिल्ह्यात ३८, अहमदनगर जिल्ह्यात ३३ अशा ४ जिल्ह्यात चारा डेपोव्दारे ६४ हजार ८९१ मेट्रीक टन चारा उचलण्यात आला आहे, या चाऱ्यासाठी शासनाने १२ कोटी ३१ लाख ६४ हजार रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
दररोज १ हजार मेट्रीक टन चारा आता पुरविण्यात येत आहे.
पिण्याचे पाणी टँकरव्दारे सुलभ रितीने व्हावा यासाठी १० टक्के अतिरिक्त टँकर राखून ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. टँकरव्दारे पाणी भरण्यासाठी लागणाऱ्या डिझेलवरील खर्चाची मर्यादा ३०० रुपये करण्यात आली आहे. टंचाईचा युद्धपातळीवर काम करीत आहे. हे या निर्णयावरुन लक्षात येईल.
No comments:
Post a Comment