या उपक्रमांतर्गत जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली खत पुरवठा संनियंत्रण समितीमार्फत खताचा पुरवठा व नियोजन याबाबत सातत्याने आढावा घेण्यात यावा. विविध केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत स्थापन केलेल्या शेतकरी गटांना थेट खत वितरण कार्यक्रमाची रुपरेषा हंगामापूर्वीच ठरविण्यात यावी असे निश्चित करण्यात आले.
राज्य शासनामार्फत जिल्हयात करण्यात आलेल्या रासायनिक खतांच्या संरक्षित साठयाचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात यावा. त्यानुसार गटनिहाय खत वितरणाचा कालावधी निश्चित करुन त्याप्रमाणे गटातील सर्व शेतकऱ्यांना समप्रमाणात एकाच वेळी खत वाटप करण्यात यावे.संरक्षित खत साठयांचे वितरण पूर्णत: शेतकऱ्यांना थेट स्वरुपात वितरित करण्यात यावे, तसेच रासायनिक खते विक्रेत्यांची बैठक आयोजित करुन गावनिहाय, तालुकानिहाय खत वितरण कार्यक्रमाची रुपरेषा आखून शक्यतो एकाच वेळी परिसरातील शेतकऱ्यांना खत विक्रेत्यांकडील खत साठा वितरित करण्यात यावा असे ठरले.
यामध्ये शेतकऱ्यांच्या बांधावर खत वाटपाचा कार्यक्रम स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या समक्ष आयोजित करावा, किंवा याबाबत लोकप्रतिनिधींना माहिती द्यावी. शेतकऱ्याची रासायनिक खतांपोटी लागणाऱ्या रक्कमेचा धनादेश एमएआयडीसी/ मार्कफेड/व्हीसीएमएफ यांच्या नावाने काढून कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडे तालुका कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत जमा करावा या बाबींचा समावेश होता.
यानंतर कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी संबंधित पुरवठा संस्थांना त्यांचे धनादेश रक्कमेच्या बदल्यात रासायनिक खत पुरवठा करण्याचे आदेश काढावेत. या आदेशामध्ये गटांचे नाव,गटप्रमुखाचे नाव,त्यांचा भ्रमणध्वनी क्रमांक व रासायनिक खतांची ग्रेड या बाबींचा समावेश करावा. यानुसार पुरवठादार संस्थांनी रासायनिक खत पुरवठयांचे ट्रक भरतेवेळी प्रत्येक गट प्रमुखांशी संपर्क साधून रासायनिक खतांचा ट्रक थेट गावात पाठविण्यात यावा, व कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या समक्ष वाटप करावे. याप्रमाणे सर्व सूचनांसह मागील वर्षी औरंगाबाद व पुणे जिल्हयाने खत वितरणाचा कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविला. या उपक्रमाची फलश्रृती लक्षात घेवून याच धर्तीवर राज्यातील सर्व जिल्हयात खत वाटप करण्याबाबतचे निर्देश कृषी आयुक्तामार्फत देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता शेतक-यांना बांधावरच खत उपलब्ध होणार आहे.
No comments:
Post a Comment