आरोग्य विभाग, महिला व बालविकास विभाग, शिक्षण विभाग आणि परिवर्तन प्रकल्प यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने परभणी जिल्ह्यात त्या निमित्ताने विविध ठिकाणी माता-बाल आरोग्य तपासणी शिबीर, शालेय आरोग्य अभियान आदी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री प्रा. खान स्वत: या कार्यक्रमास उपस्थित राहून महिलांशी संवाद साधतात.
जिंतूर तालुक्यातील बोरी, येलदरी आणि भोगाव येथे महिला आरोग्य तपासणी शिबीर व शालेय आरोग्य अभियान कार्यक्रमानिमित्त त्यांनी नुकत्याच भेटी दिल्या. बोरी येथील कार्यक्रमात रिमझिम पाऊस पडत होता, तथापि एकही महिला जागेवरुन उठली नाही. समाजातील मुलींच्या संख्येत होत असलेली घट आणि त्याचे सामाजिक दुष्परिणाम यावर प्रा. खान तळमळीने बोलत होत्या. स्त्री भ्रृण हत्येमागची आर्थिक, सामाजिक, मानसिक कारणे स्पष्ट करुन आपण आपल्या लेकराची हत्या करण्याचे महापातक का करतो, असा सवाल त्या सर्वांना करतात, तेव्हा सर्वत्र मूक शांतता निर्माण झालेली असते. काही जिल्ह्यात शून्य ते ६ वर्षे वयाच्या दर हजार मुलांमागे मुलींची संख्या केवळ ७५० इतकी आहे. आरोग्यविषयक मानकानुसार मुलींचे दर हजारी प्रमाण १२५० असावयास हवे. मुला-मुलींच्या संख्येतील ही तफावत भीषण स्वरुपाच्या सामाजिक गुन्ह्यांना कारणीभूत ठरु शकते, असा इशारा देण्यास त्या विसरत नाहीत.
महिला सक्षमीकरणासाठी शासनाच्या विविध योजना आहेत. महिला धोरण आखण्यात आले आहे. बचतगटांना प्रशिक्षण, कर्जपुरवठा, त्यांच्या मालाला बाजारपेठ, बचतगटांना रेशनधान्य दुकान, रॉकेल परवाना याबाबत प्राधान्य देण्यात येते. मुलींना मोफत शिक्षणाची सोय, उपस्थिती भत्ता, वस्तीगृह, शिष्यवृत्ती, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण असे महत्त्वाचे उपक्रम असताना महिलांनी स्वत:ची प्रगती का करुन घेऊ नये. महिला सक्षमीकरणाचे महत्त्व पुरुषमंडळींना कळावयास हवे, यावर त्यांचा भर असतो. सक्षमीकरण म्हणजे महिलांमध्ये विचार करण्याची शक्ती निर्माण होणे, निर्णय घेण्याची क्षमता येणे होय. आज समाजातील किती पुरुष आपल्या घरातील महिलांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करुन घेतात हा प्रश्नच आहे. फळबाग योजनेच्या अनुदानप्रसंगी काही महिला शेतकऱ्यांशी प्रा. खान यांनी चर्चा केली होती. त्याची आठवण त्यांनी सांगितली. या महिलांना आपल्या सात-बाऱ्यावर किती जमीन आहे, किती कर्ज आहे, याचीही माहिती नव्हती. जमीन, घर नावावर करणे तर दूरच पण महिलांना आपल्या कुटुंबाच्या मालकीची शेतजमीन किती आहे, हे माहीत नसणे, हे कशाचे द्योतक आहे?
महिला आणि बालके या समाजाचा एकूण ६५ टक्के भाग आहे. महिलांनी आरोग्य, स्वच्छता, कुपोषण निर्मूलन या बाबींकडे गांभिर्याने पाहिले पाहिजे. मुला-मुलींमध्ये भेद करु नका, मुलींना चांगला आहार द्या, त्यांना शिक्षण द्या, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घ्या. राज्यातील आरोग्यसुविधा बळकट करण्यावर भर देण्यात येत असून पंचसूत्री आखण्यात आली आहे. कुटुंब कल्याण, मुलींच्या जन्माचे स्वागत, कुपोषण निर्मूलन, रोगनिवारण तसेच प्रतिबंधक उपाय आणि रुग्णालयांतील पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण आदींचा त्यात समावेश आहे.
ग्रामीण भागात आशा स्वयंसेविका आणि अंगणवाडी ताई कार्यरत असते. त्यांची मदत घेऊन गावातील स्त्री भ्रृणहत्या रोखता येऊ शकते. गावात ज्या महिलेला पहिली मुलगी आहे अन् ती दुसऱ्यांदा गर्भवती आहे, तिच्यावर खास लक्ष ठेवले जाणार आहे. तिची सासू किंवा घरातील सदस्य गर्भलिंगतपासणीसाठी तिच्यावर दबाव आणू शकतात, स्त्रिचा गर्भ असल्यास स्त्रीभ्रृण हत्या करण्यास भाग पाडू शकतात, हे लक्षात घेऊन 'ट्रॅकिंग' पध्दती निर्माण करण्यात आली आहे. स्त्रीभ्रृण हत्येबाबत कोणत्याही व्यक्तीस कळवावयाचे असल्यास आपल्या मोबाईल क्रमांकावर कळवावे असे आवाहन करुन आरोग्य राज्यमंत्री प्रा. खान यांनी आपला मोबाईल क्रमांक (९८२३१४४५७५) जाहीर केला. स्त्रीभ्रृण हत्या करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. या प्रकरणात डॉक्टर जितके दोषी आहेत, तितकाच दोष माता-पित्यांचाही असतो, त्यांनाही कायद्याने कडक शिक्षा होऊ शकते, याची जाणीव त्या उपस्थितांना करुन देतात.
मुलगा हा म्हातारपणाची काठी किंवा आधार असतो, हा समज कसा खोटा आहे, हे कोणत्याही दवाखान्यात गेल्यास लक्षात येऊ शकते. दवाखान्यात आलेल्या ९० टक्के वृध्द व्यक्तींबरोबर एक तर त्यांची मुलगी असते किंवा सून असते. असे असतानाही मुलांचा हट्ट धरणाऱ्यांचे डोळे उघडत नाहीत, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. कुटुंबातील सासूला 'वंशाचा दिवा' असावा म्हणून मुलाची हौस असते. अशा सासूची मानसिकता बदलावी यासाठी परभणी जिल्ह्यात 'स्त्री जन्माचे स्वागत' हे अभियान सुरु करण्यात आले आहे. त्यानुसार ज्या महिलेला मुलगी होईल त्या महिलेच्या सासूचा साडी-चोळी देऊन जाहीर सत्कार केला जातो. त्यासाठी ठिक-ठिकाणच्या व्यापारी बांधवांनी साडी-चोळींचे गठ्ठे उपलब्ध करुन दिले आहेत. असा स्तुत्य उपक्रम इतर जिल्ह्यातही राबविता येण्यासारखा आहे.
No comments:
Post a Comment