नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन आणि लोकसहभाग

मानवनिर्मित आणि निसर्गनिर्मित असे आपत्तीचे दोन प्रकार आहेत. विशेषत: हवामानातील बदलामुळे नैसर्गिक आपत्तीत आकस्मिकपणे उदभवते. त्यामुळे अशा नैसर्गिक आपत्तीत जीवित व वित्त हानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आपण दैनंदिन व्यवहारातही बघतो जर एखाद्या वाहनाला फार मोठा अपघात झाला किंवा एखादी व्यक्ती अपघातात जखमी झाली तर त्यांना उपचारासाठी, त्यांचे प्राण वाचविण्यासाठी समाजातील अनेकजण धावपळ करतात एकंदरित सांगावयाचे झाल्यास मानवी संवेदनामुळेच ही सकारात्मक कृती समाजाकडूनच घडते तसेच यामध्ये प्रशासनाच्या वतीनेसुध्दा योग्य ती दखल घेतली जाते म्हणूनच आपत्ती व्यवस्थापन आणि लोकांचा सहभाग ह्यांच नातं फार जवळच आहे.

भूकंप, महापूर, चक्रीवादळ अतिवृष्टि ह्या सर्व घटना नैसर्गिक आपत्तीमध्येच मोडणाऱ्या आहेत. अशा आपत्तीमध्ये होणारी जीवित व वित्त हानी टाळण्यासाठी महाराष्ट्र आपत्ती जोखीम व्यवस्थापना अंतर्गत विभागीय व जिल्हास्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर केंद्र शासनाने २००५ मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायदा पारित केला आहे. याचा मूळ उद्देश नैसर्गिक आपत्तीमध्ये होणारे नुकसान टाळणे व सर्वांना सुरक्षितता प्रदान करणे हा आहे. हा कार्यक्रम प्रशासकीय यंत्रणेकडून राबविला जात असला तरी देखील संकटकालीन परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी लोकसहभागही तितकाच महत्वाचा आहे.


विभागस्तरावरील आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून विभागीय आयुक्त गणेश ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाशी समन्वय साधण्यात येत असून मान्सूनपूर्व तसेच पावसाळयात निर्माण होणाऱ्या संभाव्य नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सुरक्षा व्यवस्था कशी ठेवण्यात यावी त्यादृष्टीने जिल्हास्तरापासून ग्रामपातळीपर्यंत आराखड्यानुसार कोणत्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत याबाबत विभागीय आयुक्त श्री. ठाकूर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आढावा घेतला.

आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये स्थानिक पातळी ही देखील महत्वाची आहे. त्यामुळे विविध गट स्थापन करणे आवश्यक ठरते. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणच्या वतीने जिल्हास्तरावर जिल्हा आपत्ती आराखडा तयार करणे तो अद्ययावत करणे, विविध कार्यशाळा आयोजित करणे तसेच रंगीत तालिम आदी उपक्रम जिल्हा पातळीवरील कार्यक्रमात राबविण्यात येतात.

तालुका स्तरावरही अशाच प्रकारचे कार्यक्रम घेण्यात येतात. गाव आपत्ती व्यवस्थापन समिती आदी सदस्यांचे प्रशिक्षण, कार्यलयीन कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थांचे कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण तसेच लोकसहभाग वाढविण्यासाठी पथनाट्य, भितीचित्र, जाहिरात फलक, पोस्टर्स स्पर्धा, आदी कार्यक्रमाव्दारे जनजागृती करण्यात येते.

स्थानिक पातळीवर आपत्ती व्यस्थापनाची गरज

गावात येणारे महापूर वा अन्य नैसर्गिक संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी सुरुवातीला गावकऱ्यांनाच हिमतीने सज्ज राहावे लागते. नागरिकांचे मनोबल वाढविण्यासाठी स्थानिक पातळीवर व्यवस्थापनाची गरज निर्माण होते.

दरवर्षी सातत्याने येणाऱ्या आपत्तीचा सामना करण्यासाठी, अकस्मात येणाऱ्या आपत्तींना तोंड देण्यासाठी, अज्ञान तसेच माहितीचा अभाव यामुळे होणारी हानी टाळण्यासाठी, कमीत कमी जीवित व वित्त हानी होईल याची खात्री करण्यासाठी आपत्तीला सहज बळी पडणाऱ्या वर्गाचे रक्षण करण्यासाठी, आपत्तीनंतर दैनंदिन जीवन उध्वस्त होऊ नये याची तयारी करावी लागते.

आपत्ती काळात तसेच आपत्तीनंतर विशेषत: अल्पवयीन बालके, वृध्द, महिलां तसेच अपंग यांना कमीत कमी त्रास होईल याची खातर जमा करण्यासाठी याशिवाय आपत्ती काळात पाणी पुरवठा, जनावरांना चारा, खानपान व्यवस्था, वैद्यकीय सेवा, औषध सामग्री, सांडपाण्याची व्यवस्था इत्यादी सुरळीत चालतील. याची खात्री करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर आपत्ती व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी तितकाच उत्स्फूर्तपणे लोकसहभाग मिळणे आवश्यक ठरते.

विभागस्तरावरुन करण्यात येत असलेल्या उपाय योजना

विभागस्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करुन अप्पर आयुक्त्ा यांची विभागीय नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आली आहे. याच प्रमाणे जिल्हा व तालुकास्तराव नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या नियंत्रण कक्षाची सेवा २४ तास उपलब्ध राहणार आहे.

अमरावती विभागात पाच जिल्ह्यांचा समावेश आहे. विभागाच्या आराखड्यानुसार विभागात एकूण ४० मोठ्या नद्या वाहतात.

अमरावती जिल्ह्यात १९९५ गावे असून आठ मोठ्या नद्यांमुळे १६५ गावे तर ४८४ गावे संभाव्य पूरबाधित, जिल्ह्यातील सात नाल्यामुळे १८ गावे प्रभावित होऊ शकतात.

अकोला जिल्ह्यात १००९ गावे असून जिल्ह्यातील पाच मोठ्या नद्यामुळे १९३ गावे बाधित तर ६५ गावे संभाव्य पूरबाधित आणि पाच नाल्यामुळे २५ गावे बाधित होण्याची शक्यता आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यात १८३८ गावे असून १० मोठ्या नद्यामुळे २१ गावे, १५३ संभाव्य पुरबाधित गावे आणि नऊ नाल्यांमुळे पाच गावे बाधित होण्याची शक्यताआहे.

बुलढाणा जिल्ह्या १४१९ गावे असून नऊ मोठ्या नद्यांमुळे ७४ गावे बाधित आणि ८६ गावे संभाव्य पूरबाधित म्हणून आहेत. तर दोन नाल्यांमुळे पाच गावे बाधित होण्याची शक्यता आराखड्यात आहे.

वाशिम जिल्ह्यात ६९९ गावे असून आठ मोठृया नद्यांमुळे ७६ गावे बाधीत तर ११७ संभाव्य पूरबाधीत गावे असून चार नाल्यामुळे सात गावे बाधित होऊ शकतील अशी विभागातील स्थिती आहे.

या निर्माण होणारी संभाव्य परिस्थितीला हाताळण्यासाठी प्रशासन सज्ज आहे. याशिवाय पूरपरिस्थीतीमुळे साथ रोगांना नियंत्रित ठेवण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा, विद्युत पुरवठा सुरळित ठेवण्यासाठी महावितरण कंपनी, दुरध्वनी सेवा सुस्थितीत ठेवण्यासाठी दुरसंचार विभाग, रस्त्यांने वाहतूकीचा संपर्क असावा यासाठीही सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राज्य परिवहन महामंडळ, पाटबंधारे विभाग व इतर संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

उपाययोजनांसाठी दोन कोटी रुपये

नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्यासाठी अमरावती विभागाला दोन कोटी रुपयाचा निधी व आवश्यक साधनसामुग्री शासन व लोकप्रतिनीधीकडुन उपलब्ध झाली आहे. प्रत्येक जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाकडे ४० लक्ष या प्रमाणे हा निधी देण्यात येत आहे. या शिवाय जिल्हानिहाय पुढीलप्रमाणे साहित्य देण्यात आले आहे.

अमरावती जिल्ह्याला सहा रबर व फायबर बोट, १४७ लाईफ जाकेट, ५१ लाईफ बॉयज, २२ रस्सा बंडल,चार ओबीएम. अकोला जिल्ह्याला पाच रबर व फायबर बोट , ८८ लाईफ जाकेट, १७ लाईफ बॉयज, २२ रस्सा बंडल, चारओबीएम. बुलढाणा जिल्ह्यास तीन रबर व फायबर बोट, लाईफ जाकेट ४०, लाईफ बॉयज ३९, १६ रस्सा बंडल, यवतमाळ जिल्ह्यासाठी पाच रबर व फायबर बोट, ७० लाईफ जाकेट, ४७ लाईफ बॉयज, रस्सा बंडल २२ आणि एक ओबीएम तसेच वाशिम जिल्ह्यासाठी रबर व फायबर बोट १, लाईफ जाकेट ४०, लाईफ बॉयज ३९, रस्सा बंडल १६ आणि ओबीएम १ असे साहित्य पुरविण्यात येत आहे.

विभागात २० पूरसंरक्षक भिंती बांधणे,१७९ नाल्यांचे सरळीकरण खोली करण व सफाई करणे, १९ वीज अटकाव यंत्र, म्यूचर रेडिओ डव्हांसड, डिझीटल कम्युनिकेशन सेंटरची स्थापना करणे आदी कामे प्रगतीपथावर आहेत. याशिवाय जिल्हास्तरावर शोध व बचाव पथकाचे प्रशिक्षण, बोटींग प्रशिक्षण, शाळा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षणासंबंधी १६० कार्यशाळाचे आयोजन, गाव आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे प्रशिक्षण, रेडिओ जिंगल्सव्दारे प्रचार व प्रसार पथनाट्य, अशासकीय संस्थांचे प्रशिक्षण नियोजित आहे.

आपत्ती व्यवस्थापना संदर्भात प्रबोधनी अमरावती मार्फत विभागातील ११४ लोकप्रतिनीधी २८२ जिल्हास्तरीय अधिकारी २९६ तालुकास्तरीय अधिकारी, १९७ शाळा सुरक्षा कार्यक्रम कार्यशाळा, १६० शाळा सुरक्षा कार्यक्रम, ३७ जिल्हास्तरीय शोध व बचाव पथकांचे प्रशिक्षणासारखे उपक्रम राबविण्ण्यात आले. ४ जून २०१२ पासून तालुकास्तरीय शोध व बचाव पथकाचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येणार आहे.

आपतकालीन परिस्थितीत प्रशासकीय यंत्रणेसोबतच शालेय महाविद्यालयीन विद्यार्थी, एनसीसी, होमगार्डस, पोलीस प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते आदिंचा प्रामुख्याने सहभाग असतो. तसेच आपतकालीन परिस्थितीमध्ये ग्रामस्थांनी देखील हिरीरीने पुढाकार घेऊन सुरक्षा व्यवस्थेला सहकार्य करण्याची गरज आहे.

अशोक खडसे माहिती सहाय्यक,विभागीय माहिती कार्यालय ,अमरावती