रोजगार हमी योजना ही राज्याने देशाला दिलेली योजना आहे. या योजनेचे महत्व आणि व्यापकता लक्षात घेता केंद्र शासनाने अतिशय मोठ्या प्रमाणावर ही योजना संपूर्ण देशभर लागू केली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना या नावाने सध्या देशभर मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराची सोबतच विकासाची कामे होत आहे. देशात कुणीही रोजगाराविना राहू नये, प्रत्येकाला रोजगार मिळविण्याचा अधिकार असल्यानेच कल्याणकारी राज्याने प्रत्येकाच्या रोजगाराची व्यवस्था केली आहे. त्यामुळेच या योजनेने प्रत्येकाला रोजगाराची हमी दिलेली आहे. त्यानुसार देशासह संपुर्ण राज्यात गाव-खेड्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मीतीच्या अनुषंगाने विकासाची कामे होत आहे.
यवतमाळ हा आदिवासीबहुल, आत्महत्याग्रस्त जिल्हा असला तरी, या योजनेच्या अंमलबजावणीत मात्र जिल्ह्याने उच्चांक गाठला आहे. २०१०-११ मध्ये या योजनेतून जिल्ह्याने १० कोटींची रोजगार निर्मीतीची कामे केली होती. पुढल्यावर्षी म्हणजे २०११-१२ मध्ये या खर्चात तब्बल ७२ कोटीची भर पडली. यावर्षी जिल्ह्यात तब्बल ८३ कोटी रूपयांची कामे झाली. गेल्या वर्षातील मजुरांच्या उत्साहाने आणि प्रशासनाच्या योग्य नियोजनाचे चांगले काम झाल्याने यावर्षी यापेक्षाही चांगले काम करण्याचा निर्धार प्रशासनाने केला आहे. त्याचे चांगले परिणामही गेल्या दोन महिन्यातच पाहावयास मिळत आहे.
सन२०१२-१३ या वर्षातील गेल्या दोन महिन्यात जिल्ह्याला रोजगार हमीच्या कामासाठी १६ कोटी ७५ लाख रूपये मिळाले. यापैकी केवळ दोनच महिन्यात जिल्ह्याने १२ कोटी ७५ लाख ५० हजार रूपये इतक मोठी रक्कम खर्च केली आहे. जिल्ह्यात मजुरांचे प्रमाण जास्त आहे. मजुरांची होणारी मागणी पाहता तब्बल ४ हजार ३९ इतकी विविध प्रकारची कामे जिल्ह्यात सुरू करण्यात आली आहे. या कामांमधून ४६ हजार ४२३ इतक्या मजुरांना मजुरी उपलब्ध होऊ शकते. प्रत्यक्षात ३४ हजार ६७० मजुर प्रत्यक्षात विविध कामांवर उपस्थित आहे. उर्वरित रक्कमही या महिन्याच्या मध्यातच खर्च होणार आहे.
सुरू कामांध्ये जलसंवर्धनाची २ हजार ३४१, वनीकरण १ हजार २७०, रोपवाटीका १४९, पाटबंधारे १६, रस्ते १७२ तर इतर ९१ कामांचा समावेश आहे. रोहयोच्या कामांवर मजुरांची फारच कमी उपस्थिती राहत असल्याची नेहमीच तक्रार असते मात्र यवतमाळ जिल्ह्याने या सर्वच अडचणींवर मात करत योग्य नियोजन आणि अंमलबजावणीने रोहयोच्या कामांत हा उच्चांक गाठला आहे. इतकेच नव्हे तर मजुरांची उपस्थिती आणि त्यांच्याकडून होणारी संभाव्य मागणी पाहता तब्बल ९ हजार ६०० पेक्षा जास्त कामे शेल्फवरही ठेवण्यात आली आहे. या कामांमधून १६ हजारावर मजुरांना मजुरी उपलब्ध होणार आहे.
रोहयोतून केवळ मजुरी उपलब्ध करून देणे हा एवढा एकच उद्देश नसून ठिकठिकाणी ग्रामीण भागात रोजगारासोबतच विकासाची छोटी-मोठी कामे करण्यावरही भर देण्यात येत आहे. त्यामुळेच जलसंवर्धनासारखा महत्वाचा विषयही या योजनेतून हाताळला जात आहे. यावर्षी आजमितीस जिल्ह्यात जलसंवर्धनाची ९७ कामे सुरू आहे. कृषी आणि वनविभागाच्यावतीने ठिकठिकाणी जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर या योजनेतून होत असल्याने पाणी समस्येवर मात करण्यासाठी फार मोठे कार्य यातून होत आहे.
पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी झाडे जगवीणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षांची लागवड होणेही तेवढेच आवश्यक आहे. त्यामुळेच यावर्षात वनीकरण व रोपवाटीकेची कामेही मोठ्या प्रमाणावर घेण्यात आली आहे. सन २०१२-२०१७ या पंचवार्षिक योजने दरम्यान राज्यात ५०० कोटी वृक्ष लागवड करण्याचे उद्दिष्ठ ठेवण्यात आले आहे. या उद्दिष्ठानुसार जिल्ह्यात सन २०१२-१३ या वर्षात रोजगार हमी योजनेतून ६.२० कोटी वृक्षांच्या लागवडीचे नियोजन आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर रोपांची निर्मीती करावी लागणार असल्याने जिल्ह्यात आतापर्यंत ७३१ नर्सरी सुरू करण्यात आल्या आहे. नर्सरीच्या या कामांमधूनही ग्रामीणांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होत आहे.
रोजगार हमी योजना ही ग्रामीणांच्या हक्काची, हक्काने काम मिळवून देणारी योजना ठरली आहे. यी योजना जिल्ह्याच्या गाव-खेड्यात मोठ्या प्रमाणावर मजूर, रोजंदारी कामगार तसेच शेतकऱ्यांना आर्थीक पाठबळ देणारी ठरली आहे.
No comments:
Post a Comment