महिला आर्थिक विकास महामंडळ

राज्य शासनाच्या महिला आर्थिक विकास महामंडळ ( माविम) हा अंगीकृत उपक्रम असून आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षाच्या निमित्ताने २४ फेब्रुवारी १९७५ साली या महामंडळाची स्थापना झाली. या महामंडळाच्या पहिल्या अध्यक्षा राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांनी त्यावेळी भूषविले आहे. महिलांच्या सर्वांगिण विकासाचे महत्व व महामंडळाची या कामातील तत्परता ध्यानी घेऊन राज्य शासनाने २० जानेवारी २००३ रोजी महामंडळाला महिला विकासाची राज्यस्तरीय शिखर संस्था म्हणून घोषित केले आहे.

महामंडळाचे ध्येय चिरंतर विकास प्रक्रियेतून महिलांसाठी सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय प्रस्थापित करणे हे आहे. माविमचा उद्देश प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील महिलांचे संघटन करणे, महिलांच्या क्षमता विकसित करणे, महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढविणे, उद्योजकीय विकास घडवून आणणे, रोजगाराच्या संधी व बाजारपेठ याची सांगड घालणे, महिलांचा शिक्षण संपत्ती व सत्तेत सहभाग वाढविणे, स्थायी विकासासाठी स्वयंसहाय्य बचतगटांना संस्थात्मक स्वरुप देवून बळकट करणे हा आहे.

या माध्यमातून महिला आर्थिक विकास महामंडळाची वाटचाल सुरु असून धुळे जिल्हयात तेजस्विनी योजनेच्या माध्यमातून ८ लोकसाधन केंद्र स्थापन केली आहेत. त्याव्दारे, १ हजार ४१६ बचतगट चालविले जात असून या बचतगटांच्या माध्यमातून १६ हजार महिलांचे संघटन झालेले आहे. आतापर्यन्त १ हजार २६५ बचत गटांना ९ कोटी ५९ लाख ९७ हजार रुपयांचे विविध बँकाच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात आले असून यात २१० दारिद्रय रेषेखालील बचतगटांना सवलतीच्या दराने बॅकेचे कर्ज मिळवून देण्यात आलेले आहे.

या कर्जातून महिला सामुहिक शेती , दुग्ध व्यवसाय , किराणा दुकान , पत्रावळया बनविणे ,अंगणवाडया व प्राथमिक शाळांना पूरक पोषण आहार पुरविणे त्याचप्रमाणे जिल्हयातील २३ महिला बचतगटांना रॉकेल परवाने मिळवून देण्यात आलेले असून बचतगटांच्या महिला सामाजिक उपक्रमातही आघाडीवर आहेत त्यात ग्रामस्वच्छता अभियान राबविणे, मुलींच्या जन्माचे स्वागत करणे , कुपोषण बाबत जनजागृती ,सदृढ माता बालक स्पर्धा असे वेगवेगळे उपक्रमांच्या माध्यमातून ग्रामीण विकासाला हात भार लावत आहेत अशी माहिती माविमचे जिल्हा समन्वय अधिकारी अतिक शेख व सहाय्यक जिल्हा समन्वयक उल्हास पाटील यांनी दिली. 

महामंडळाच्या एकूणच कार्यप्रणाली विषयक केंद्र व राज्य शासन पुरस्कृत महिलांसाठीच्या विविध विकासात्मक योजनांकरिता राज्यस्तरीय शिखर संस्था म्हणून तसेच स्वयंसहाय्यता बचतगट, वित्तीय संस्था, स्वयंसेवी संस्था व शासनाचे संबंधित विभाग यांच्यामध्ये समन्वयक संस्था या नात्याने राज्यस्तरावर कार्य करीत आहे.

महामंडळाच्या मुख्यालयापासून ते जिल्हा कार्यालयापर्यत रचना व कार्य पाहता महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यालय,मुंबई येथे असून ३४ जिल्हयात शाखाआहेत.महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणार्‍या सर्व योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा कार्यालयाच्या माध्यमातून होते. जिल्हा कार्यालयाचा प्रमुख म्हणून जिल्हा समन्वय अधिकारी काम पाहतात.प्रत्येक जिल्हा कार्यालयातंर्गत साधारणत: ८ ते ९ लोकसंचलित साधन केंद्र कार्यरत असून या प्रत्येक केंद्रात ४ ते ५ सहयोगी या क्षेत्रीय कार्यकर्त्या म्हणून काम पाहतात.या सहयोगीनी गावपातळीवर गट निर्मिती मुलभूत प्रशिक्षण व गटाचे संगोपन करण्याची काम करतात. याशिवाय तेजस्विनी कार्यक्रमांर्गत दृष्टीक्षेप डेव्हल्पमेन्ट सेंटर्स स्थापन करण्यात आली आहेत.लातूर,रत्नागिरी, पुणे,वाशिम,भंडारा व नाशिक येथे सेंटर्स सुरु असून त्यांच्यामार्फत महिलांना मार्केटिंग करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येते.

स्वंयसहायत्‍ता बचतगट हे सक्षमीकरणाचे प्रभावी माध्यम असून महिला सक्षमीकरणाला महिलाचे संघटन हे अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावते.महिलांना संघटित करण्यासाठी स्वंयसहायता बचतगट हे माध्यम अत्यंत उपयुक्त असून सर्व क्षेत्रातून त्यास मान्यता मिळालेली आहे. स्वंयसहायता बचतगटाच्या माध्यमातून महिला केवळ संघटित होत नाहीत. तर स्वत:च्या कष्टातून काही बचत करतात व त्यामधून एकमेकांना अडीअडचणीस आर्थिक मदत करतात. यातूनच पुढे छोटे मोठे व्यवसाय करुन आर्थिक उन्नतीकडे वाटचाल करतात.

या प्रक्रियेतून एकंदरीत महिलांना स्वत:च्या अस्तित्वाची व स्वत:ची जाणीव होते.सुरुवातीस केवळ मी चाच विचार करणा-या महिला कालांतराने आम्हीचा विचार करु लागतात. त्याचबरोबर कुटुंब व गाव विकासाचाही त्या विचार करु लागतात. त्यात पुढाकार घेतात म्हणूनच एकंदरीत महिला सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेतून सहाय्यता बचतगटाची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरते.शासनाच्या स्वंयसहायता बचतगटावर आधारित विविध योजनांची अंमलबजावणी माविम करीत असून मार्च,११ अखेर माविम महाराष्ट्रातील एकूण ३३२ तालुक्यातील १० हजार १२० गावांमध्ये पोहचले आहे. ५९ हजार २६७ स्वयंहाय्यता बचत गटांच्या माध्यमातून स्वंयसहायत्‍ता बचतगटाच्या माघ्यामातून ७.६७ लाख महिलाचे संघटन तयार केलेले आहे. सदर महिलांची एकूण बचत १६८.४० कोटी असून अंतर्गत कर्जाची रक्कम रु.४७५.२९ कोटी इतकी असून एकूण महिलांपैकी १७ हजार ७३२ महिला शेतीवर आधारित व बिगर शेतीवर आधारित उद्योगामध्ये सामील आहेत.

माविमच्या जिल्हा कार्यालयामार्फत स्वंयसहायत्ता बचतगटावर आधारित पुढील योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते.यामध्ये महाराष्ट्र ग्रामीण पतपुरवठा कार्यक्रम,रमाई महिला सक्षमीकरण योजना,राष्ट्रीय समविकास योजना, कृषी सक्षम योजना,आदिवासी विशेष घटक योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वंयरोजगार योजना स्वंयसिध्द नाबार्ड एड ऑन तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम आदी योजनांचा सहभाग आहे.

या प्रशिक्षणामुळे गावाच्या विकासात महिलांचे योगदान हे महत्वपूर्ण ठरत आहे.त्यामुळे गावात शौचालय बांधणे,वृक्षारोपण, ग्रामस्वच्छता अभिमान यासारखे कार्यक्रम महिलामार्फत प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे.कौटुंबिक जबाबदारी देखील महिला तितक्याच सक्षमतेने पेलत असून त्यासोबत पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून फलोत्पादन,रेडिमेड गारमेन्ट,बी-बियाणे,विक्री करण्याचा व्यवसाय यासारख्या महत्वपूर्ण व्यवसायाकडे आपले लक्ष केंद्रीत केले आहे.

शासन व बिगर शासकीय संस्थाशी समन्वयता भागीदारी प्रक्रियेत महामंडळ कार्यतर असल्याने राज्यातील जास्तीत जास्त महिलांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्याचे काम आज खेडोपाडी मोठया प्रमाणावर होताना दिसते आहे.माविमने महिला प्रांगण ही नवी संकल्पना काही गावात प्रायोगिक तत्वावर राबविली असून आय फॅड शिष्टमंडळाने या बाबीचे विशेष कौतुक केले आहे. सध्या राज्यात भंडारा गडचिरोली, वाशिम व हिंगोली या चार ठिकाणी माविम प्रांगण हे कार्यक्रम राबवित असून महिला आर्थिक विकासाच्या माध्यमातून राज्यातील बचत गट विकासाकडे घोडदौड करीत आहेत.

जगन्नाथ पाटील