तंत्रज्ञानाचा कणा – रोजगार हमी योजना

रोजगार मिळविणे ही एक मूलभूत गरज आहे. मूलभूत अशासाठी की, पैसा मिळवून देणारे कोणते कौशल्य लोकांकडे नाही. ग्रामीण भागातील शेतीसंबंधी कौशल्य असेलच तर ते केवळ हंगामी स्वरुपाचेच पण पुढे काय ? मग नाईलाजाने शहराकडे स्थलांतर. यातच भर म्हणून महाराष्ट्रात १९७२ साली दुष्काळ पडला, ही परिस्थिती आणि पुढचा काळ या कल्पनेतूनच श्री. वि.स. पागे, यांनी ग्रामीण भागातील श्रमाचे काम करणाऱ्या अकुशल श्र‍मिकांची बेकारी दूर करण्याच्या हेतूने दिनांक २६ जानेवारी, १९७८ रोजी रोजगार हमी योजना हा क्रांतिकारी कायदा संमत केला. . .

या योजनेचे महाराष्ट्रातील चांगले यश सर्वदूर गाजले आणि यातूनच देशाला महाराष्ट्राकडून मिळालेली देणगी म्हणून जिचे वर्णन करता येईल अशी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना २००५ हा स्वतंत्र असा कायदा केंद्र शासनाने पारित केला. ज्याला थोडक्यात मनरेगा असे संबोधल्या जाते. ग्रामीण अकुशल मजूराला त्याच्या गावातच रोजगाराची हमी मिळवून देणे आणि या रोजगारातून गावामध्ये संसाधनांची निर्मिती अशी दुहेरी दूरदृष्टी ठेवून प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला १०० दिवस रोजगाराची हमी या कायद्याने दिली.

योजनेच्या पहिल्या टप्प्यापासून म्हणजेच मजूरांची दैनंदिन हजेरी आणि मोजपांच्या नोंदीपासून तंत्रज्ञानाचा वापर सुरु होतो. त्यामुळे कामाचे योग्य मोजमाप हे मजूरांसाठी महत्वाचे. आंध्रप्रदेश सरकारने या योजनेत असे सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे की, ज्यात मोजमाप आणि मजूरांची रोजची हजेरी थेट इलेक्ट्रॉनिक मस्टर आणि मेजरमेंट सिस्टीम या सॉफ्टवेअरमध्ये नोंदविली जाते. हे सॉफ्टवेअर कामाच्या जागी हजेरी व मोजमाप घेणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या मोबाईलवर लोड केलेले असते. त्याने मोबाईलवर घेतलेल्या माहितीची नोंद पुढे सर्व्हरला पाठविली जाते. ही डिजीटल माहिती नोंदविल्यामुळे पुढच्या सगळ्या प्रक्रिया या डिजीटल होत जातात.

या माहितीवर आधारित असलेल्या पुढच्या प्रक्रिया तहसिल किंवा जिल्हा पातळीवर घडतात आणि यामुळे पुढची प्रक्रिया म्हणजेच अधिकारी फिंगर स्कॅन आणि डिजीटल सहीव्दारे ऑनलाईन त्या मंजूर करतात. हजेरी आणि कामाच्या आधारावर मजूरांची संगणकीय पे ऑर्डर निघते. मजूरांच्या रकमेसहीत बँकेला ऑनलाईन यादी पाठवून पुढे बँक मजूराच्या खात्यात रक्कम जमा करते, एवढेच नव्हे तर मजूरांना पैसे वाटप करताना त्याची फिंगर प्रिंट स्कॅनव्दारे त्याची ओळख पटविली जाते.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे अहवालांच्या जंजाळातून या योजनेची आपाआपच सुटका झालेली आहे. कनिष्ठ स्तरातील कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांना वेगवेगळे अहवाल पाठविण्याची गरज राहिलेली नाही, कारण तपशीलवार बारीकसारिक माहिती या यंत्रणेत दिसू शकते. रोहयोची प्रक्रिया ही शेवटच्या स्तरापर्यंत पारदर्शक असावी यासाठी सोशल ऑडिट, राज्य पातळीवरच्या सोसायटी फॉर सोशल ऑडिट अकाऊंन्टेबलीटी व ट्रान्सफरन्स या बिगर सरकारी संस्थाकडून केली जाते. माहितीचे उत्कृष्ट व्यवस्थापन, त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर, त्यातून मानवी गैरव्यवहाराची आणि मानवी चुकांची शक्यता कमी होणे़, यंत्रणा सोपी व वेगवान होणे ही या अंमलबजावणी यंत्रणेची मुख्य वैशिष्ट्ये सांगता येतील.

अनिल गडेकर