दुष्काळावर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी 2

भारत हा शेती प्रधान देश आहे. आणि भारतातील शेती ही पावसावर अवलंबून आहे परंतु ग्लोबल वॉर्मिंगच्या दुष्टचक्रामुळे दिवससेंदिवस पावसाचा लहरीपणाही वाढत चालला आहे. त्यामुळे देशाच्या काही भागात अतिवृष्टी तर काही भागात दुष्काळाची परिस्थिती असल्याचे दिसून येते.या परिस्थितीला महाराष्ट्र राज्यही अपवाद नाही. आपल्या राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये काही भागात अतिवृष्टी तर काही भागात दुष्काळाची परिस्थिती असेच चित्र पाहावयास मिळते.

मात्र आपले शासन न डगमगता या परिस्थितीशी समर्थपणे तोंड देवून जनतेसाठी ठोस उपाययोजना राबवित आहे. दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी शासनाने काही शाश्वत योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत तर काही निर्णय प्रस्तावित आहेत.

दुष्काळावर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी हे काही धोरणात्मक तर काही प्रस्तावित निर्णय कोणते आहेत हे जाणून घेऊ या पुढील लेखाद्वारे...... (भाग -- दोन )


जिल्हाधिकाऱ्यांना टंचाई निवारणासाठी अधिकार प्रदान करणे---
• महाराष्ट्र शासनामार्फत गेली 40 वर्ष निरनिराळ्या विभागामार्फत जल व भूसंधारणाची असंख्य कामे घेण्यात आली. परंतु शेती विभाग, वन विभाग, पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा समन्वय नसल्यामुळे पाणलोट विकासाची कामे एकाच ठिकाणी झाली नाहीत. त्यामुळे त्याचा दृष्य परिणाम दुष्काळी भागात कोठेही दिसून येत नाही.
• त्यामुळे दुष्काळ निवारणासाठी देण्यात येणारा निधी परस्पर विभागीय आयुक्त यांना 1 कोटी पर्यंत दिल्यास व कामांच्या मंजूरीचे अधिकार या निधी नुसारच ठेवल्यास दुष्काळ टंचाईवर मात करणे शक्य होईल.

भूसंपादनासाठी राज्य रोजगार हमी योजनेतून निधी उपलब्ध होणेबाबत---
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कुठल्याही कामांना भूसंपादन करणे अनुज्ञेय नाही.
• दुष्काळ कायम स्वरुपी निवारण्यासाठी जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घ्यावी लागतील. जलसंधारणाच्या काही कामांना उदा. पाझर तलाव , गाव तलाव, इत्यादींना काही प्रमाणात भूसंपादन करावे लागणार आहे.
• तरी भूसंपादनाकरिता राज्य रोजगार हमी योजनेतून निधी उपलब्ध झाल्यास अशी कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेता येतील तरी याबाबत शासन स्तरावर निर्णय होणे आवश्यक आहे.

जलसंधारणाचा सप्ताह साजरा करणेबाबत---
• दुष्काळी भागातील सर्व तालुक्यामध्ये जलसंधारण सप्ताह साजरा करण्याचे नियोजन करण्यात यावे.
• यामध्ये गावातील सर्व लोकांनी एकत्र येऊन व ज्यांच्याकडे ट्रॅक्टर, जेसीबी मशीन आहेत, पोकलॅन आहेत त्यांच्याकडून अशी साधनसामुग्री एकत्र गोळा करुन व इतर सर्व नागरिकांची श्रमदानाची जोड घेऊन जलसंधारणाची कामे सुरु करावीत.
• यामध्ये पाझर तलाव दुरुस्ती, नाला सरळीकरण व खोलीकरण करण्याची कामे वनराई, ग्रॅबीयन बंधारे निर्माण करणे, ही कामे 7 दिवस सुरु केल्यास व त्यामध्ये सर्व लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांनी गावे वाटून घेवून अमंलबजावणी केल्यास मोठ्या प्रमाणात जलसंधारणाची कामे होऊ शकतात.
• यासाठी लागणाऱ्या डिझेलचा खर्च आवश्यक तर DPDC अगर महात्मा फुले अभियानातून उपलब्ध करुन देता येईल.

गाव तेथे रोजगार हमी योजनेचे एक काम---
• दुष्काळी भागातील प्रत्येक गावात रोजगार हमी योजनेखाली एक सामुदायिक काम सुरु करण्यासाठी प्रत्येक गावातील सरपंच, सोसायटी चेअरमन, दूध डेअरी चेअरमन व प्रतिष्ठित नागरिक यांची तालुका स्तरावर सभा घेऊन प्रत्येक गावात एक रोजगार हमी योजनेचे काम सुरु होईल यासाठी नियोजन व अंमलबजावणी करणे.

आर. आर. आर. चे प्रस्ताव मंजूर करणे---
• सन 1972 सालापासून दुष्काळी भागामध्ये पाझर तलावांची तसेच नाला बांधाची असंख्य कामे झालेली आहेत.
• झालेल्या जलसंधारणाच्या कामामध्ये कोठेतरी अपूर्णत्व राहिल्यामुळे पाण्याचा संचय होत नाही.
• अशा सर्व जलसंचालनाच्या साधनांचा प्रस्ताव आर. आर. आर. कार्यक्रमांर्गत केंद्र शासनाला पाठविणे व या पूर्वी पाठविलेले प्रस्ताव मंजूर करुन घेणे. यासाठी खास प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

पीक विमा योजनेचे प्रस्ताव पाठविणे---
• सन 2011 मध्ये पिक विमा अंतर्गत अनेक शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्याची रक्कम भरली आहे.
• गेल्या वर्षी दुष्काळ असल्याने उत्पन्नात मोठी घट आली त्यामुळे हे शेतकरी विमा योजनेखाली नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत.
• ही भरपाई सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मिळाल्यास शेतकऱ्यांना या वर्षांचे रब्बी पीक पेरण्यासाठी उपयोग होऊ शकेल.

सन 2011-12 वर्षाच्या पीक नुकसानीच्या रकमेचे प्रत्यक्ष वाटप होणेबाबत---
• सन 2011-12 साली जे पिकांचे नुकसान झाले त्यासाठी 813 कोटीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविलेला होता, त्यापैकी 560 कोटी महाराष्ट्राला मिळाले.
• पुणे विभागातील पिकांचे दुष्काळामुळे सन 2011-12 मध्ये जे नुकसान झाले त्याबाबत केंद्र शासनाच्या निकाषाप्रमाणे रुपये 376 कोटी एवढी रक्कम संबंधित शेतकऱ्याला देणे आवश्यक आहे.
• पुणे विभागात सन 2012-13 मध्ये दुष्काळ असल्याने व खरीप मधील पीक परिस्थिती चांगली नसल्याने ही रक्कम तातडीने उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.

पीक पैसेवारी लवकर जाहीर करणेबाबत---
• पूर्वी पिक पध्दतीनुसार खरीप किंवा रब्बीची पिके 120 ते 150 दिवस या कालावधीची होती.
• त्यामुळे पहिली नजर पैसेवारी 15 सप्टेंबरला, दुसरी नजर पैसेवारी 31 ऑक्टोबरला व अंतिम पैसेवारी 15 डिसेंबरला जाहीर केली जाते,
• परंतु सद्यस्थितीत 90 ते 100 दिवसांची पिके असल्यामुळे पैसेवार जाहीर करण्याच्या तारखा 15 दिवस अगोदर घेतल्यास हंगामी पैसेवारी जाहीर करुन कमी पैसेवारीचा प्रस्ताव ताबडतोब सादर करता येईल.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे टंचाई निधी देणेबाबत---
• दुष्काळ असणाऱ्या सर्व जिल्ह्यामध्ये जलसंधारणाच्या कामासाठी तसेच रोहयो कामांमध्ये 60:40 नियमात कामे बसत नसल्यास जादा निधी देण्यात यावा व यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे टंचाईसाठी रुपये 10 कोटी देण्यात यावेत व सदर निधी 2245 या शिर्षाखाली देण्यात यावा.

राज्य रोजगार हमी योजनेमार्फत मजुरी देणेबाबत---
• केंद्र सरकारच्या मग्रारोहयो अंतर्गत प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन रु. 145 /- मजुरी दिली जाते. दुष्काळी परिस्थितीमुळे किमान 6 महिने राज्य शासनाकडून प्रति व्यक्ती रु. 100/- असा निधी दिल्यास मजुरांना चांगल्यापैकी कामाचा मोबदला मिळू शकेल.

आमदार व खासदार फंडातून दुष्काळी कामांसाठी निधी मिळणेबाबत---
• दुष्काळी भागामध्ये गेल्या 2 वर्षात पावसाचे दुर्भिक्ष्य लक्षात घेता इतर कामासाठी निधी न देता आमदार फंडातून रुपये एक कोटी प्रत्येकी विधानसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य यांच्याकडून तसेच तितकाच निधी खासदार फंडातून मिळण्याबाबत विनंती करण्यात यावी.

वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी निधी जलसंधारणाकडे वळविण्याबाबत---
• जिल्हाधिकारी यांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी पाच टक्के निधी देण्याचे अधिकार प्राप्त आहेत. यावर्षी आणि निधी प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांनी जलसंधारणासाठीच खर्च करावा.

रोहयो योजनेत धान्य वाटप---
• केंद्र सरकारकडून पाच लाख मेट्रीक टन धान्य महाराष्ट्र शासनाला उपलब्ध होत आहे.
• हे धान्य रोजगार हमी योजनेतील मजूरांना राज्य रोहयो मजूरी अंतर्गत देण्यात यावा. म्हणजे मजूरांच्या घरी धान्य उपलब्ध होईल.
अशा प्रकारे शासन दुष्काळावर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी विविध प्रकारच्या उपाययोजना राबविण्याचा प्रयत्न करीत असून निश्चितच या ठोस उपाययोजनांमुळे दुष्काळी भागातील लोक दुष्काळाला कायमस्वरुपी बाय करतील यात शंका नाही.


मनोज  सानप, जिल्हा माहिती अधिकारी,सांगली