या सर्व भागात विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहण्याकरिता निवासी शाळा प्रभावीपणे कार्य करीत आहे. शासनाच्या आकडेवारीनुसार नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात 77 निवासी शाळा सूरू करण्यात आल्या, त्यामध्ये 31,650 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. नक्षल जिल्ह्यात 6 ते 8 पर्यंत शिकणा-या मुलींकरिता 889 कस्तुरबा गांधी विद्यालय निवासी शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत.
आदिवासी मंत्रालयाच्या योजनेव्दारे तसेच गृह मंत्राल्याच्या निर्देशेनुसार नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात अनुसूचित जमातींच्या बालिकांकरिता आश्रम शाळा सुरू करण्याकरिता केंद्र शासन 100 % आर्थिक मदत करते. या शाळेत शिकणा-या विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तकांसह इतर महत्वाचा वस्तू पुरविल्या जातात.
केंद्र शासनाने शाळा सोडलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था केली आहे. सरकारने याकरिता 33,280 लाख रूपयांचा निधी राखून ठेवला आहे. 2011-12 आणि 2012-13 मध्ये नक्षलग्रस्त जिल्ह्यातील 47,909 विद्यार्थींनां शाळेतून ने-आण करण्याकरिता सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात केजी टू पीजीपर्यंत शिक्षण सुविधा
महाराष्ट्रामध्ये नक्षलग्रस्त जिल्ह्ययांमध्ये केजी टू पीजी शिक्षण केंद्र सुरू कण्याची योजना असून प्रथम टप्यात पदवीपर्यंत शिक्षण उपलब्ध करण्याची सुविधा राहील. याव्दारे नक्षलग्रस्त आदिवासी जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे हा हेतू साध्य होईल.
मागील दोन वर्षांपासून नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगातर्फे (एनसीपीआर) बालबंधू कार्यक्रम राबविण्यात येत असून यामध्ये महाराष्ट्रमधील गडचिरोली, छत्तीसगड़मधील सुखमा, आंध्रप्रदेशमधील खम्माम, बिहारतील श्योहार, जम्मुई व रोहतास तसेच आसममधील कोकराझार आणि चिरांग हे जिल्हे समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. बालबंधू असे तरूण आहेत ज्यांना त्यांच्याच समुदायातून घेण्यात आले आहेत. यांचे प्रमुख कार्य म्हणजे ज्या मुलांनी शाळा सोडली आहे, त्यांना पुन्हा शाळेत दाखल करणे. तसेच जी मुले हरविली आहेत त्यांना शोधून पालकांपर्यंत पाहेचविणे.
बालबंधू कार्यक्रमाच्या मूल्यांकन अहवालातून हे लक्षात आले की, बालबंधू कार्यक्रम राबविल्यापासून मुलांमध्ये आत्मविश्वास वाढण्यास मदत झाली आहे. तसेच या भागातील मुलांमध्ये शाळेत जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
बालबंधू कार्यक्रम राबविण्याबाबतच्या सूचनांमध्ये हा कार्यक्रम पुढील दोनवर्षांकरिता विस्तारीत करण्यात यावा. याशिवाय ज्या भागात हा कार्यक्रम सध्या सुरू आहे, त्याच्या लगतच्या परिसरातही हा कार्यक्रम राबविण्यात यावा. त्यांना प्रशिक्षक बालबंधुकडून प्रशिक्षण देण्यात यावे, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
बालबंधूची समिती तयार करून त्यांच्या मार्फत शाळेत मिळणा-या दुपारच्या जेवणाची पाहणी करणे आणि नियमित अहवाल संबधित विभागाला पाठविणे, ही देखील जबाबदारी देण्यात आली आहे.याशिवाय विद्यार्थ्यांमध्ये समूह तयार करण्याचे प्रोत्साहन देण्यात यावे. यात हुशार विद्यार्थी हे कमकुवत असणा-या विद्यार्थ्यांना शाळा व्यतिरिक्त शिकवणी देतील, असे त्यात म्हटले आहे.
एनसीपीआरच्या अध्यक्षा शांता सिन्हा यांनी सांगितले की, योजनेचे सकारात्मक परिणाम दिसत आहेत. नक्षलग्रस्त भागात या योजनेला म्हणावी तशी गती नसली तरी शिश्चित यश येईल. याशिवाय शिक्षणाचा अधिकार यामुळे देखील शाळा सोडलेले विद्यार्थी पुन्हा शाळेत दाखल होत आहेत. यासर्व प्रयत्नांना यश मिळत असल्याने नक्षलग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात आशेचा किरण उगवला आहे. हे विद्यार्थी उद्या नक्षलवादी चळवळ संपविण्यात मोठा वाटा उचलतील असा आशावादही व्यक्त केला जात आहे.
