कौटुंबिक हिंसाचार व प्रतिबंधक कायदे

स्त्रियांच्या होणाऱ्या कौटुंबिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र शासनाने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, 2005 व नियम 2006 संपूर्ण भारतात 26 ऑक्टोबर 2006 पासून लागू केला. कायद्याची माहिती नसेल तर त्याचा पीडित महिला लाभ घेवू शकत नाही. कौट़ुंबिक हिंसाचार कशास म्हणावे हे सर्वसामान्यांना समजावे एवढयासाठीच हा अल्पसा प्रपंच. वास्तविक स्त्री ज्या परिवारासोबत वा साथीदारासोबत एकाच छताखाली रहात असेल आणि तिचा छळ त्या पुरुषाकडून होत असेल तर ती कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यान्वये न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे संरक्षण मागू शकते. थोडक्यात पीडित महिला व तिच्या मुलांना निवासाच्या अधिकारासह तिच्या सुरक्षितेचा, आर्थिक संरक्षणाचा आदेश न्यायदंडाधिकारी देवू शकतात. छळापासून संरक्षण मग ते शारीरिक, लैंगिक, आर्थिक, तोंडी किंवा भावनिक अत्याचार असोत महिलांना त्याविरुध्द न्याय मागता येतो. कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे शारीरिक, शाब्दिक, लैंगिक, मानसिक किंवा आर्थिक छळ, हुंडा किंवा मालमत्ता देण्यासाठी महिलेला अपमानित करणे, तिला शिवीगाळ करणे, विशेषत: अपत्य नसल्यामुळे तिला हिणवणे किंवा धमकावणे, त्रास देणे, दुखापत करणे, जखमी करणे किंवा पीडित महिलेचा जीव धोक्यात आणण्यास भाग पाडणे किंवा तिच्या कोणत्याही नातेवाईकाकडे हुंडयाची मागणी करणे व या सर्व गोष्टींचा दुष्परिणाम पीडित व्यक्ती अथवा तिच्या नातेवाईकांवर होणे तसेच आर्थिक छळ करणे म्हणजे महिलेचे स्वत:चे उत्पन्न, स्त्रीधन, मालमत्ता किंवा इतर आर्थिक व्यवहार किंवा तिच्या हक्काच्या कोणत्याही मालमत्तेपासून तिला वंचित करणे, घराबाहेर काढणे या बाबींना कौटुंबिक हिंसाचार म्हटले जाते. शारीरिक छळात मारहाण, तोंडात मारणे, तडाखा देणे, चावणे, लाथ मारणे, गुद्दे मारणे, ढकलणे, लोटणे (जोराचा धक्का मारणे), इतर कोणत्याही पध्दतीने शारीरिक दुखापत किंवा वेदना देणे. या बाबींचा शारीरिक छळात समावेश होतो. लैंगिक अत्याचारामध्ये जबरदस्तीने समागम करणे, अश्लिल फोटो काढणे, बिभत्स कृत्य जबरदस्तीने करावयास लावणे, तुमची समाजातील किंमत कमी होईल या दृष्टीने अश्लील चाळे करणे किंवा तुमची बदनामी करणे किंवा अनैसर्गिक अश्लिल कृत्य करणे याबाबींचा समावेश होतो. तोंडी आणि भावनिक अत्याचार जसे अपमान करणे, वाईट नावाने बोलावणे, चारित्र्याबद्दल संशय घेणे, मुलगा झाला नाही म्हणून अपमान करणे, हुंडा आणला नाही म्हणून अपमान करणे. महिलेला किंवा तिच्या ताब्यात असलेल्या मुलाला शाळेत, महाविद्यालयात किंवा इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये जाण्यास मज्जाव करणे, नोकरी स्वीकारण्यास व करण्यास मज्जाव करणे, स्त्रीला व तिच्या ताब्यात असलेल्या मुलाला घरामधून बाहेर जाण्यास मज्जाव करणे, नेहमीच्या कामासाठी कोणत्याही व्यक्तीबरोबर भेटण्यास मज्जाव करणे, महिलेला विवाह करावयाचा नसल्यास विवाह करण्यास जबरदस्ती करणे, महिलेच्या पसंतीच्या व्यक्ती बरोबर विवाह करण्यास मज्जाव करणे, त्याच्या अथवा त्यांच्या पसंतीच्या व्यक्तीबरोबर विवाह करण्यास जबरदस्ती करणे, आत्महत्येची धमकी देणे इतर कोणतेही भावनात्मक किंवा तोंडी अपशब्द वापरणे यांचा समोवश होतो. आर्थिक अत्याचारात हुंडयाची मागणी करणे, महिलेच्या किंवा तिच्या मुलांचे पालन –पोषणासाठी पैसे न देणे, महिलेला किंवा तिच्या मुलांना अन्न, वस्त्र, औषधे इत्यादी न पुरविणे, नोकरीला मज्जाव करणे, नोकरीवर जाण्यासाठी अडथळा उत्पन्न करणे, नोकरी स्वीकारण्यास संमती न देणे, पगारातून रोजगारातून आलेले पैसे काढून घेणे, महिलेला तिचा पगार, रोजगार वापरण्यास परवानगी न देणे, राहात असलेल्या घरातून हाकलून देणे, घराचा कोणताही भाग वापरण्यास किंवा घरात जाण्यास, येण्यास अडथळा निर्माण करणे, घरातील नेहमीचे कपडे, वस्तू वापरण्यापासून रोखणे, भाड्याच्या घराचे भाडे न देणे या बाबींचा समावेश होतो. स्त्रीचा जन्मच मुळी अत्याचार सोसण्यासाठी झाला आहे अशी आपल्या समाजाची धारणा आहे. या धारणेला गरीब, श्रीमंत, जात,धर्म, पंथ, शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण, शहरी, नोकरीवाली, बिगरनोकरीवाली असा कुठलाही अपवाद नाही. स्त्री- पुरुष समानता ही बाब आपल्याकडे केवळ आपण आधुनिक विचारणीचे आहोत हे दाखविण्यापुरतीच मर्यादीत आहे. वास्तव नेमके याच्या उलट आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 14 नुसार भेदभावापासून मुक्ती, कलम 15 अन्वये स्त्री पुरुष समानता आणि कलम 21 अन्वये जीवित व स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याचा हक्क महिलांनाही दिला आहे. तरीही महिला कौटुंबिक हिंसाचारास बळी पडतात. त्यांची प्रतिष्ठा सांभाळली जात नाही. समाजसुधारक, विचारवंतही आपल्या समाजाचे पूर्ण मानसिक परिवर्तन करु शकलेले नाहीत. समाज सुधारणा करण्यासाठी केवळ प्रबोधन पुरेसे नसते. दंडशक्तीही तितकीच महत्वाची आहे, म्हणून कौटुंबिक हिंसचारास प्रतिबंध करणारा हा कायदा केंद्र सरकारने केला. या कायद्याद्वारे पीडित महिलेला न्याय, संरक्षण मिळू शकते. या कायद्याच्या आधारे पीडित महिला तिच्या अथवा तिच्या मुलांविरुध्द होणारे अत्याचार थांबवू शकते. स्त्रीधन, दागदागिने, कपडे इत्यादींवर ताबा मिळवू शकते. संयुक्त खाते अथवा लॉकर हिंसा करणाऱ्या पुरुषास वापरण्यास प्रतिबंध करु शकते. स्त्री ज्या घरात राहत असते ते घर सोडावे लागणार नाही. हिंसाकारी पुरुषास स्त्री राहात असलेले घर विकण्यास प्रतिबंध करु शकतो. वैद्यकीय उपचाराचा खर्च मागू शकतो भावनिक व शारीरिक हिंसाचाराबद्दल नुकसान भरपाई स्त्रीला मागता येते. त्याचप्रमाणे पीडित महिलेला मोफत कायदेविषयक केंद्राद्वारे सल्ला, सेवा पुरविणाऱ्या संस्था, वैद्यकीय सुविधा, निवासगृह इत्यादी मधून आवश्यक त्या सेवा सुविधा प्राप्त करुन घेता येतात. भारतीय दंड संहिता 498 अ कलमाखाली पोलिसात तक्रार दाखल करता येते. त्याचप्रमाणे भारतीय दंडसहितेच्या कलम 125 अंतर्गत मिळणाऱ्या पोटगी व्यतिरिक्त, अतिरिक्त पोटगी, स्वत:साठी तसेच स्वत:च्या अपत्यासाठी मागता येते. या कायद्यांतर्गत कौटुंबिक हिंसाचाराने पीडित पत्नी, सासू, बहिण, मुलगी, अविवाहित स्त्री, आई, विधवा इत्यादी म्हणजे लग्न, रक्ताचे नाते, लग्न सदृश्य संबंध (लिव्ह इन रिलेशनशीप), दत्तकविधी अशा कारणाने नाते संबंध असणाऱ्या व कुठल्याही जाती धर्माच्या स्त्रिया तसेच त्यांची 18 वर्षाखालील मुले दाद मागू शकतात.या कायद्यांतर्गत छळ होत असलेली किंवा झालेली स्त्री सरंक्षण अधिकाऱ्याला, सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांना, तसेच पोलीस स्टेशन किंवा दंडाधिकाऱ्याकडे तोंडी किंवा लेखी तक्रार करु शकते. आकाश जगधने

पीडित महिला व बालकांसाठी 'मनोधैर्य' योजना

बलात्कार, बालकांवरील लैगिंक अत्याचार, अॅसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठी मनोधैर्य योजना राज्य मंत्रीमंडळाने मंजूर केली आहे. पीडितांना किमान रु. 2 लाख ते 3 लाख पर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. बलात्कार, बालकांवरील लैगिंक अत्याचार, ॲसिड हल्ला करणाऱ्या गुन्हेगारांना गंभीर शिक्षा देणे आवश्यक असतांनाच या गुन्ह्यातील पीडित महिला व बालकांना प्रतिष्ठा व आत्मविश्वास पुन्हा मिळवून देणे हे तितकेच आवश्यक आहे. पुन:स्थापक न्यायाच्या तत्वानुसार अशा महिला व बालकांना शारीरिक आणि मानसिक आघातातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणे, वित्तीय सहाय्य देणे, तसेच समुपदेशन, निवारा, वैद्यकीय व कायदेशीर मदत इत्यादी आधारसेवा तत्परतेने उपलब्ध करुन त्यांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. योजनेची उद्दिष्ट बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला, बालके व त्यांच्या वारसदारांना तातडीने आर्थिक मदत आणि मानसोपचार तज्‍ज्ञाची सेवा उपलब्ध करुन देणे, बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला, बालके व त्यांच्या वारसदारांना गरजांनुसार निवारा, समुपदेशन, वैद्यकीय मदत, कायदेशीर सहाय्य, शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण यासारख्या आधार सेवा उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत. या योजनेंतर्गत बलात्कार व बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी किमान दोन लाख रुपये व विशेष प्रकरणामध्ये कमाल तीन लाख अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे ॲसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिला व बालकांस त्यांचा चेहरा विद्रुप झाल्यास अथवा कायमचे अपंगत्व आल्यास तीन लाख रुपये आणि ॲसिड हल्ल्यात इतर जखमा झालेल्या महिला व बालकांना 50 हजार रुपये इतके अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. महिला व बाल विकास विभागामार्फत या योजनेनुसार अर्थसहाय्य देण्यात येणार असल्यामुळे गृह विभागाच्या किंवा अन्य विभागाच्या योजनांमध्ये सदर पीडितांना अर्थसहाय्य अनुज्ञेय नाही. पोलीस ठाणे अंमलदार, पोलीस अधिकारी यांनी एफ.आय.आर. दाखल होताच जिल्हा क्षती सहाय्य व पुनर्वसन मंडळाचे अध्यक्ष (जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी), जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा माहिला व बाल विकास अधिकारी यांना ई-मेलद्वारे अथवा एसएमएसद्वारे थोडक्यात माहिती सादर करतील. जेणेकरुन पीडित महिला व बालकाच्या मदतीकरिता जिल्हा मंडळाची बैठक तातडीने बोलविण्यात येईल. त्याचप्रमाणे जिल्हा शल्य चिकित्सक व मुंबईत अधिष्ठता, सर. जे.जे. रुग्णालय, कामा रुग्णालय यांचेमार्फत तातडीने वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देता येईल व आवश्यकतेनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय असलेल्या शासन मान्यता प्राप्त खाजगी रुग्णालयात औषधोपचारासाठी दाखल करण्यात येईल. या कार्यवाहीत फिर्यादीची, पीडित महिला व बालकांची ओळख गुप्त ठेवण्यात येईल. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 10 मे 2013 च्या परिपत्रकानुसार लैंगिक छळ झालेल्या स्त्रियांची वैद्यकीय तपासणी करण्याबाबत निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर जिल्हा गुन्हेगारी क्षती सहाय्य व पुनर्वसन मंडळ (District Ciminal Injuries Relief and Rehabilitation Board) स्थापन केले जाईल. याचा उल्लेख जिल्हा मंडळ असा करण्यात आला आहे. बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या पीडित महिलांना व बालकांना तातडीने मानसिक आधार मिळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षित Trauma Team नियुक्त करण्याचे प्रस्तावित आहे. घटना घडल्यावर Trauma Team महिला, बालक अथवा यथास्थिती त्यांच्या कुंटुंबियांची तात्काळ भेट घेवून, त्यांना समुपदेशन, मार्गदर्शन व इतर सवलती देण्यासाठी त्यांची मदत करील. जिल्हा स्तरावरील Trauma Team मध्ये प्रामुख्याने महिला समुपदेशक, वैद्यकीय अधिकारी व पोलिस अधिकारी यांचा समावेश असेल व त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात येईल. जिल्हास्तरावर जिल्हा क्षति सहाय्य व पुनर्वसन मंडळांची रचना पुढील प्रमाणे : या मंडळावर जिल्हाधिकारी अध्यक्ष म्हणून व ग्रामीण क्षेत्रासाठी पोलीस अधीक्षक आणि शहरी क्षेत्रासाठी पोलिस आयुक्त नामनिर्देशित करतील असा पोलिस उप आयुक्त दर्जाचा अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा सरकारी वकील व शासकीय अभियोक्ता, अध्यक्षांच्या मान्यतेने जिल्ह्यातील महिलांच्या व मुलांच्या सक्षमीकरणासाठी सामाजिक क्षेत्रात काम करणारा तज्ज्ञ व्यक्ती म्हणून राहतील. तर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून असतील. मुंबई शहरातील जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्याऐवजी अधिष्ठता, सर. जे.जे. रुग्णालय, मुंबई यांची आणि मुंबई उपनगरासाठी अधिष्ठता, कामा रुग्णालय, मुंबई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयातील सरकारी वकील व शासकीय अभियोक्ता यांची मुंबई उपनगर आणि मुंबई शहर यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी यांनी वरील प्रमाणे जिल्हा मंडळ स्थापनेबाबत आदेश तात्काळ निर्गमित करावेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्हा मंडळाचे कार्ये पोलीस तपास अधिकारी यांचेकडून बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ला याबाबतची माहिती प्राप्त झाल्यावर यथास्थिती पीडित महिला व बालक किंवा तिच्या वारसदारास अर्थसहाय्य करणे, पुनर्वसन करण्याबाबत यथोचित निर्णय घेणे. ॲसिड हल्ल्यात महिला व बालक यांचा चेहरा विद्रूप झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे तीन लाख रुपये इतके अर्थसहाय्य धनादेशाद्वारे तात्काळ अदा करावे आणि ॲसिड हल्ल्यात जखमी झाल्यास 50 हजार रुपये इतके अर्थसहाय्य धनादेशाद्वारे तात्काळ अदा जिल्हा मंडळ करील. भूलथापा देवून, फसवून, लग्नाचे वा इतर आमिष दाखवून केलेले बलात्कार प्रथम खबरी अहवाल दाखल झाल्यानंतर दोन लाख रुपयांच्या 50 टक्के रक्कम धनादेशाद्वारे अदा करणे आणि न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाल्यावर उर्वरित 50 टक्के अर्थसहाय्य जिल्हा मंडळ धनादेशाद्वारे अदा करील. गंभीर व क्रुर स्वरुपाच्या बलात्काराच्या घटनेमध्ये पीडित महिला व बालक यांना किंवा यथास्थिती त्यांच्या वारसदारांना तीन लाख रुपये इतके अर्थसहाय्य तात्काळ अदा करण्यात येईल. गुन्ह्याचे स्वरुप व तीव्रता ठरविण्याचे अधिकार मंडळाला राहतील. या योजनेंतर्गत अनुज्ञेय अर्थसहाय्याव्यतिरिक्त बलात्कार, लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ल्यात पीडित महिला व बालक यांना वैद्यकीय उपचार, प्रवास व इतर अनुषंगिक तातडीच्या खर्चासाठी प्रत्येक प्रकरणात कमाल 50 हजार रुपयांपर्यत अर्थसहाय्य करण्याबाबत मंडळ निर्णय घेईल. पीडित महिला व बालक आणि फिर्यादी यांची ओळख गुप्त ठेवण्यात येईल. या योजनेमध्ये शासकीय अथवा अशासकीय संस्थांशी समन्वय साधून, मंडळ पीडित महिला व बालकांस कायदेशीर मदत, निवारा, समुपदेशन, वैद्यकीय मदत, शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण, मानसोपचार तज्ज्ञ किंवा इतर स्वरुपाच्या आधारसेवा उपलब्ध करुन देण्याबाबत सर्वोतोपरी प्रयत्न करेल. राज्य शासनामार्फत वरील घटनासंदर्भातील अर्थसहाय्य व पुनर्वसनासंदर्भात अन्य योजनांची अंमलबजावणी करणे. उदा. त्यांना नोकरी, व्यवसाय उपलब्ध करुन देण्यात येईल. परिस्थिती अनुरुप इतर योग्य निर्णय घेण्यात येतील. योजनेंतर्गत सहाय्य बालकांवरील लैगिक अत्याचार किमान रु. 2 लाख ते कमाल रु. 3 लाख, बलात्कार किमान रु. 2 लाख ते कमाल रु. 3 लाख, ॲसिड हल्ल्यात चेहरा विद्रुप झाल्यास व कायमचे अपंगत्त्व आल्यास किमान रु. 3 लाख व कमाल रु. 3 लाख, ॲसिड हल्ल्यात जखमी झाल्यास रु. 50 हजार इतके अर्थ सहाय्य देण्यात येईल. अर्थसहाय्य कार्यपध्दती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात घटना घडल्याचे निदर्शनास आल्यावर त्याबाबत स्वत:हून दखल घेवून, संबंधित पोलीस तपास अधिकारी यांचेकडून प्रथम खबरी अहवालाची माहिती घेईल. अन्यथा पोलीस तपास अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त माहितीच्या आधारे प्रकरणपरत्वे यथोचित निर्णय घेईल. आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्याबाबत जिल्हा मंडळाचा निर्णय अंतिम राहील. जिल्हा मंडळामार्फत देण्यात आलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हा माहिती व बाल विकास अधिकारी यांची राहील. त्यासाठी त्यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून अधिकार राहतील आणि आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून अधिकार राहतील जिल्हा मंडळाकडून आदेश प्राप्त झाल्यावर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सदर आदेशानुसार मंजूर रक्कम संबंधीतांच्या बँक खात्यात जमा करेल. सदर जमा केलेल्या रक्कमेपैकी 75 टक्के रक्कम ही Fixed Deposit मध्ये किमान 3 वर्षासाठी ठेवण्यात येईल. उर्वरित 25 टक्के रक्कम पीडित व्यक्ती, पालक यांना खर्च करता येईल. मात्र ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांना 75 टक्के रक्कम खर्च करता येईल व उर्वरित 25 टक्के रक्कम 3 वर्षासाठी Fixed Deposit मध्ये ठेवण्यात येईल. पीडित व्यक्ती ही, अज्ञान असेल, तर अशा प्रकरणांत, अज्ञान बालकाच्या उत्तम हितासाठी व तिच्या कल्याणासाठी निधीचा योग्य वापर होईल. या विषयी जिल्हा मंडळाचे समाधान झाल्यानंतर, रक्कम तिच्या Minor account बँक खात्यामध्ये 75 टक्के रक्कम Fixed Deposit मध्ये ठेवण्यात येईल व ती रक्कम बालक 18 वर्षाचा झाल्यावर त्यास मिळू शकेल. उर्वरित 25 टक्के रक्कम बालकाच्या हितासाठी खर्च करता येईल. परंतु किमान 3 वर्ष सदर रक्कम बँकेतून काढता येणार नाही. तथापि, विवक्षित प्रकरणी शैक्षणिक व वैद्यकीय कारणासाठी सदर रक्कम जिल्हा मंडळाच्या मान्यतेने काढता येईल. सदर रक्कमेवरील व्याज बँकेमार्फत पीडित, पालक यांच्या बचत खात्यात दरमहा जमा करण्यात येईल. ही योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. त्याचप्रमाणे या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून अद्याप कोणताही निधी राज्य शासनास उपलब्ध झालेला नाही. बलात्कार पीडित व्यक्तींसाठी अर्थसहाय्याची योजना केंद्र शासनाकडे प्रस्तावित असून या योजनेंतर्गत 50 टक्के तरतूद ही केंद्र शासनामार्फत करण्यात येणार आहे व 50 टक्के तरतूद राज्य शासनाने करावयाची आहे. केंद्र शासनाची योजना सुरु झाल्यावर त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करण्याचे प्रस्तावित आहे.

कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा

महिलांना कौटुंबिक छळापासून संरक्षण मिळावे यासाठी 2006 मध्ये कायदा झाला. या कायद्याची शक्ती नेमकी काय आहे, व्यापक जनजागरण आणि बदलांच्या दृष्टीने त्याचा कसा फायदा होणार आहे, याचा धावता आढावा घेणारा हा लेख. जगातील प्रत्येक तीन स्त्रियांपैकी एकीलातरी मारझोड होते. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातही प्रत्येक सेकंदाला कुठल्यातरी महिलेला धमकावणे वा मारझोड होत असते. भारतीय महिलांची स्थिती तर याहीपेक्षा भयानक आहे. हे अपमानजनक चित्र बहुतांश भारतीयांच्या घरात, आजूबाजूला सुरू असते व ते आपण पाहतही असतो आणि सहनही करीत असतो. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने संसदेने 2005 साली अधिनियम पारित केला व ऑक्टोबर 2006 पासून तसा कायदा संपूर्ण देशभर (जम्मू आणि काश्मिर वगळता देशातील सर्व राज्यांना) लागू झाला. या कायद्यांमुळे महिलांना कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण देण्यात आले. कायद्याची वैशिष्ट्ये कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत कोणती महिला कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण मागू शकते, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एकाच घरात पत्नी अथवा अन्य नाते संबंधाने एकत्र राहणाऱ्या महिला, लग्न अथवा ‘लिव्ह इन रिलेशनशिपʼ मध्ये असणारी महिला, नवऱ्याविरुद्ध अथवा संबंधित पुरुषाविरुद्ध संरक्षण मागू शकते. एकाच घरात राहणारी महिला ही बहीण, आई अथवा बायको किंवा विधवा स्त्री असू शकते. त्यांना पुरूषांच्या छळापासून संरक्षण मागता येते. महत्वाचे म्हणजे या कायद्यांतर्गत पुरूषांना महिलेविरूद्ध कौटुंबिक छळाची तक्रार करता येत नाही. या कायद्यात कौटुंबिक हिंसाचार कशाला म्हणावे याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. महिलेचा प्रत्यक्ष छळ, मारहाण, धमकी, शिवीगाळ तसेच शारीरिक, लैंगिक छळ, टोमणे मारणे, मानसिक आणि आर्थिक छळ तसेच हुंड्याची मागणी, त्यासाठी बायकोचा किंवा तिच्या नातेवाईकांचा छळ या बाबींना कौटुंबिक हिंसाचार म्हटले आहे. मौखिक किंवा भावनिक छळामध्ये महिलेचा अपमान, कमी लेखण्याची कृती, टाकून बोलणे, शिव्याशाप देणे अथवा मूल होत नाही म्हणून उपहास करणे किंवा मुलगा होत नाही म्हणून सातत्याने अपमानित करणे किंवा इजा पोहचविण्याची वारंवार धमकी देणे याबाबींचाही कौटुंबिक छळात समावेश आहे. स्त्रीधन, संयुक्त मालकीची घरगुती वस्तू, कोणत्याही मालमत्त्तेच्या विक्रीचा व्यवहार करून त्यापासून पीडित महिलेला वंचित ठेवणे, कंपन्यांचे भाग, समभाग ज्यात पीडित महिलेचा वाटा आहे किंवा संयुक्त मालकीची आहे पण त्यात तीला तिच्या हिस्सा न देणे. थोडक्यात स्त्रीला कुटुंबाच्या आर्थिक उत्पन्नापासून वंचित ठेवणे किंवा त्यावर बंदी आणणे किंवा सुविधा मिळू न देणे, यास आर्थिक छळ समजले जातात. अशा स्वरूपाच्या कौट़ुंबिक छळाविरुद्ध महिला संबंधित पुरुषाविरुध्द वा त्याच्या नातलगांविरुध्द कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत संरक्षण मागू शकते. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक राज्याने संरक्षण अधिकारी (Protection Officers) आणि सेवा पुरविणाऱ्या संस्था (Service Providers) नियुक्त कराव्यात, अशी तरतूद कायद्यात आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनानेही संरक्षण अधिकारी व सेवा देणाऱ्या संस्थांची नियुक्ती केली आहे. पीडित महिलेने संरक्षण अधिकाऱ्याकडे तक्रार केल्यास संरक्षण अधिकारी प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्याकडून छळ करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध छळ प्रतिबंध करण्याची नोटीस घेवून ती संबंधित पोलीस स्टेशनला दिली जाते व त्या व्यक्तीला पीडित महिलेचा छळ करण्यास प्रतिबंध केला जातो. या कायद्यांतर्गत पीडित महिलेबरोबर तिची 18 वर्षाखालील मुले वा दत्तक घेतलेली मुले यांनाही संरक्षण मिळते. या कायद्यातील तरतुदींमुळे स्त्रियांना घरातून बाहेर काढता येत नाही. तसे केल्यास त्यांना राहण्यासाठी संबंधितांस पर्यायी व्यवस्था करावी लागते. गरज असल्यास छळ करणाऱ्याला घरात किंवा पीडित महिलेच्या कामाच्या ठिकाणी जाण्यास मज्जाव केला जातो. तिच्याशी संपर्क साधण्यास मनाई केली जाते. दुसरे म्हणजे पीडित महिलेस वैयक्तिक सुविधा, कायद्याविषयक मदत, वैद्यकीय मदत, मानोसोपचार तज्ज्ञाच्या सेवा, सुरक्षित आश्रय इ. गोष्टी संरक्षण अधिकारी आणि सेवा पुरविणाऱ्या संस्थेमार्फत दिल्या जातात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत पीडित महिलेला तिच्या पतीकडून आर्थिक सहाय्याचा आदेश (दैनंदिन देखभाल खर्च) न्यायदंडाधिकारी देत असल्यामुळे आर्थिक लाभापासून तिला वंचित ठेवता येत नाही. तिचे स्त्रीधन तर तिला मिळतेच त्याशिवाय तिला किंवा तिच्यावतीने न्याय मागणाऱ्या व्यक्तिला दैनंदिन खर्चाच्या पूर्ततेसाठी, शारीरिक, मानसिक हानीची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश न्यायदंडाधिकारी देतात. महाराष्ट्र शासनाच्या उपाययोजना पीडित महिलांना कौटुंबिक छळापासून संरक्षण मिळावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या आहेत. महिलांना संरक्षण, मार्गदर्शन मिळावे आणि कौटुंबिक हिंसाचाराला आळा बसावा म्हणून महिला व बाल विकास विभागाने जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (35) आणि बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (459) यांना तात्पुरते ‘संरक्षण अधिकारी’ (प्रोटेक्शन ऑफिसर) म्हणून घोषित केले आहे. तसेच कायम स्वरूपी 37 प्रोटेक्शन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया शासनामार्फत सुरू आहे. या 37 संरक्षण अधिकाऱ्यांपैकी मुंबई व मुंबई उपनगर या दोन जिल्हयांसाठी प्रत्येकी दोन व उर्वरित 33 जिल्हयांसाठी प्रत्येकी एक, अशी संरक्षण अधिकाऱ्यांची पदे भरली जाणार आहेत. शासनाने जिल्हास्तरावरील पोलीस स्टेशनमध्ये 39 समुपदेशन केंद्रे निर्माण केली आहेत. या समुपदेशन केंद्रात शासनाने तालुका स्तरावरील पोलीस स्टेशनमध्ये आणखी 105 समुपदेशन केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पत्नी, पतीला तसेच कुटुंबालाही समुपदेशन करून कौटुंबिक कलह मिटविण्याचा प्रयत्न केला जातो. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीस्तरावर महिला आयोगाच्या सहमतीने ग्रामविकास विभागांतर्गत अंदाजे 300 समुपदेशन केंद्रे कार्यान्वित आहेत. तेथेही समुपदेशनाची सोय आहे. शिवाय संबंधित पोलिस ठाण्यात पीडित महिला तक्रार करू शकतात. राज्यात महिला अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसावा म्हणून 1091 हा टोल फ्री दूरध्वनी क्रमांक प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सुरू करण्यात आला आहे. पीडित महिला या टोल फ्री नंबरवर कौटुंबिक छळापासून संरक्षण मिळविण्यासाठी दूरध्वनी करु शकतात. महिलांच्या हक्कांसाठी, शोषणाविरुद्ध, भेदभावाविरुद्ध आजवर अनेक पुरोगामी कायदे करण्यात आले आहेत. अलिकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुरुषांच्या संपत्तीत महिलांना हक्क देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. हे विधेयक संसदेने नुकतेच मंजूर केले आहे. महिलांना तोही अधिकार मिळेल. नोकरीत आरक्षण, राजकीय आरक्षण, 12 वी पर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण, शिष्यवृत्ती, स्त्री भ्रूण हत्येविरुद्ध कायदा आदी अनेक उपाय व कायदे सरकारने केले आहेत. संयुक्त कुटुंबात महिला राहण्यास बऱ्याचदा तयार होत नाहीत. त्यांना नवऱ्याकडचे नातेवाईक नको असतात. त्यातून अनेक वाद उद्भवतात. दुसरे म्हणजे एकत्र कुटुंबात सासूचा वरचष्मा, नणंदेचा जाच हेही कारण कौटुंबिक हिंसाचारास कारणीभूत ठरते. सर्वांचाच विपरीत परिणाम कुटूंब व्यवस्थेवर होतो. म्हणून कुटूंबातील सर्वांनाच समुपदेशनाची गरज निर्माण होते. त्यात अलिकडील काळातील दूरदर्शनवरील हिंदी मालिका सास-बहुचा उंदीर-मांजराचा खेळ, एकत्र कुटुंबातील एक दुसऱ्या सदस्यावर कुरघोडी करण्याचा खेळ सतत दाखवत असतात. त्याचबरोबर पारंपरिक मध्ययुगीन मूल्यव्यवस्था रुजविण्याचा प्रयत्नही होताना दिसतो. त्यांनीही बदलत्या समाजजीवनाचे भान ठेवून आपल्या कार्यक्रमांमध्ये सुधारणा केल्या तर कौटुंबिक छळास आळा बसेल आणि विवाहसंस्थाही अबाधित ठेवण्यास मदत होईल. स्त्रीचा जन्म होण्यापूर्वीच तिला दुय्यम दर्जाची, भेदभावाची वागणूक दिली जाते. स्त्री म्हणजे परक्याचे धन,प्रगतीमधील धोंडा, ओझे असे मानले जाते. स्त्रीमुळे सग्यासोयऱ्यांपुढे मान तुकवावी लागते, स्त्री धार्मिक कार्यात नको कारण ती अपवित्र, अशी कितीतरी कारणे दिली जातात. मुलगी नकोशी म्हणून भ्रूणहत्या, मानसिक व शारीरिक छळ, तिचे सर्वकंष शोषण, हुंडाबळी, सती, अशा अनेक माध्यमांतून स्त्रियांना दडपून ठेवून त्यांना गुलामाप्रमाणे, वस्तूप्रमाणे वागणूक दिली जाते. खरे तर हे मानवाधिकाराचे उल्लंघन आहे. म्हणून कौटुंबिक हिंसाचार हा मानव अधिकाराचाच विषय आहे. महिलांना कौटुंबिक छळापासून संरक्षण देणारा कायदा तिचा आत्मसन्मान, समान दर्जा नक्कीच तिला देवू शकतो. परंतु महिलांनी कौटुंबिक अत्याचार सहन न करता अत्याचाराविरुध्द निभर्यपणे पुढे यायला हवे.

कौटुंबिक हिंसाचार व प्रतिबंधक कायदे

स्त्रियांच्या होणाऱ्या कौटुंबिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र शासनाने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, 2005 व नियम 2006 संपूर्ण भारतात 26 ऑक्टोबर 2006 पासून लागू केला. कायद्याची माहिती नसेल तर त्याचा पीडित महिला लाभ घेवू शकत नाही. कौट़ुंबिक हिंसाचार कशास म्हणावे हे सर्वसामान्यांना समजावे एवढयासाठीच हा अल्पसा प्रपंच.

वास्तविक स्त्री ज्या परिवारासोबत वा साथीदारासोबत एकाच छताखाली रहात असेल आणि तिचा छळ त्या पुरुषाकडून होत असेल तर ती कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यान्वये न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे संरक्षण मागू शकते. थोडक्यात पीडित महिला व तिच्या मुलांना निवासाच्या अधिकारासह तिच्या सुरक्षितेचा, आर्थिक संरक्षणाचा आदेश न्यायदंडाधिकारी देवू शकतात. छळापासून संरक्षण मग ते शारीरिक, लैंगिक, आर्थिक, तोंडी किंवा भावनिक अत्याचार असोत महिलांना त्याविरुध्द न्याय मागता येतो.

कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे शारीरिक, शाब्दिक, लैंगिक, मानसिक किंवा आर्थिक छळ, हुंडा किंवा मालमत्ता देण्यासाठी महिलेला अपमानित करणे, तिला शिवीगाळ करणे, विशेषत: अपत्य नसल्यामुळे तिला हिणवणे किंवा धमकावणे, त्रास देणे, दुखापत करणे, जखमी करणे किंवा पीडित महिलेचा जीव धोक्यात आणण्यास भाग पाडणे किंवा तिच्या कोणत्याही नातेवाईकाकडे हुंडयाची मागणी करणे व या सर्व गोष्टींचा दुष्परिणाम पीडित व्यक्ती अथवा तिच्या नातेवाईकांवर होणे तसेच आर्थिक छळ करणे म्हणजे महिलेचे स्वत:चे उत्पन्न, स्त्रीधन, मालमत्ता किंवा इतर आर्थिक व्यवहार किंवा तिच्या हक्काच्या कोणत्याही मालमत्तेपासून तिला वंचित करणे, घराबाहेर काढणे या बाबींना कौटुंबिक हिंसाचार म्हटले जाते.

शारीरिक छळात मारहाण, तोंडात मारणे, तडाखा देणे, चावणे, लाथ मारणे, गुद्दे मारणे, ढकलणे, लोटणे (जोराचा धक्का मारणे), इतर कोणत्याही पध्दतीने शारीरिक दुखापत किंवा वेदना देणे. या बाबींचा शारीरिक छळात समावेश होतो.
लैंगिक अत्याचारामध्ये जबरदस्तीने समागम करणे, अश्लिल फोटो काढणे, बिभत्स कृत्य जबरदस्तीने करावयास लावणे, तुमची समाजातील किंमत कमी होईल या दृष्टीने अश्लील चाळे करणे किंवा तुमची बदनामी करणे किंवा अनैसर्गिक अश्लिल कृत्य करणे याबाबींचा समावेश होतो.

तोंडी आणि भावनिक अत्याचार जसे अपमान करणे, वाईट नावाने बोलावणे, चारित्र्याबद्दल संशय घेणे, मुलगा झाला नाही म्हणून अपमान करणे, हुंडा आणला नाही म्हणून अपमान करणे. महिलेला किंवा तिच्या ताब्यात असलेल्या मुलाला शाळेत, महाविद्यालयात किंवा इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये जाण्यास मज्जाव करणे, नोकरी स्वीकारण्यास व करण्यास मज्जाव करणे, स्त्रीला व तिच्या ताब्यात असलेल्या मुलाला घरामधून बाहेर जाण्यास मज्जाव करणे, नेहमीच्या कामासाठी कोणत्याही व्यक्तीबरोबर भेटण्यास मज्जाव करणे, महिलेला विवाह करावयाचा नसल्यास विवाह करण्यास जबरदस्ती करणे, महिलेच्या पसंतीच्या व्यक्ती बरोबर विवाह करण्यास मज्जाव करणे, त्याच्या अथवा त्यांच्या पसंतीच्या व्यक्तीबरोबर विवाह करण्यास जबरदस्ती करणे, आत्महत्येची धमकी देणे इतर कोणतेही भावनात्मक किंवा तोंडी अपशब्द वापरणे यांचा समोवश होतो.

आर्थिक अत्याचारात हुंडयाची मागणी करणे, महिलेच्या किंवा तिच्या मुलांचे पालन –पोषणासाठी पैसे न देणे, महिलेला किंवा तिच्या मुलांना अन्न, वस्त्र, औषधे इत्यादी न पुरविणे, नोकरीला मज्जाव करणे, नोकरीवर जाण्यासाठी अडथळा उत्पन्न करणे, नोकरी स्वीकारण्यास संमती न देणे, पगारातून रोजगारातून आलेले पैसे काढून घेणे, महिलेला तिचा पगार, रोजगार वापरण्यास परवानगी न देणे, राहात असलेल्या घरातून हाकलून देणे, घराचा कोणताही भाग वापरण्यास किंवा घरात जाण्यास, येण्यास अडथळा निर्माण करणे, घरातील नेहमीचे कपडे, वस्तू वापरण्यापासून रोखणे, भाड्याच्या घराचे भाडे न देणे या बाबींचा समावेश होतो.

स्त्रीचा जन्मच मुळी अत्याचार सोसण्यासाठी झाला आहे अशी आपल्या समाजाची धारणा आहे. या धारणेला गरीब, श्रीमंत, जात,धर्म, पंथ, शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण, शहरी, नोकरीवाली, बिगरनोकरीवाली असा कुठलाही अपवाद नाही. स्त्री- पुरुष समानता ही बाब आपल्याकडे केवळ आपण आधुनिक विचारणीचे आहोत हे दाखविण्यापुरतीच मर्यादीत आहे. वास्तव नेमके याच्या उलट आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 14 नुसार भेदभावापासून मुक्ती, कलम 15 अन्वये स्त्री पुरुष समानता आणि कलम 21 अन्वये जीवित व स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याचा हक्क महिलांनाही दिला आहे. तरीही महिला कौटुंबिक हिंसाचारास बळी पडतात. त्यांची प्रतिष्ठा सांभाळली जात नाही. समाजसुधारक, विचारवंतही आपल्या समाजाचे पूर्ण मानसिक परिवर्तन करु शकलेले नाहीत. समाज सुधारणा करण्यासाठी केवळ प्रबोधन पुरेसे नसते. दंडशक्तीही तितकीच महत्वाची आहे, म्हणून कौटुंबिक हिंसचारास प्रतिबंध करणारा हा कायदा केंद्र सरकारने केला.

या कायद्याद्वारे पीडित महिलेला न्याय, संरक्षण मिळू शकते. या कायद्याच्या आधारे पीडित महिला तिच्या अथवा तिच्या मुलांविरुध्द होणारे अत्याचार थांबवू शकते. स्त्रीधन, दागदागिने, कपडे इत्यादींवर ताबा मिळवू शकते. संयुक्त खाते अथवा लॉकर हिंसा करणाऱ्या पुरुषास वापरण्यास प्रतिबंध करु शकते. स्त्री ज्या घरात राहत असते ते घर सोडावे लागणार नाही. हिंसाकारी पुरुषास स्त्री राहात असलेले घर विकण्यास प्रतिबंध करु शकतो. वैद्यकीय उपचाराचा खर्च मागू शकतो भावनिक व शारीरिक हिंसाचाराबद्दल नुकसान भरपाई स्त्रीला मागता येते.

त्याचप्रमाणे पीडित महिलेला मोफत कायदेविषयक केंद्राद्वारे सल्ला, सेवा पुरविणाऱ्या संस्था, वैद्यकीय सुविधा, निवासगृह इत्यादी मधून आवश्यक त्या सेवा सुविधा प्राप्त करुन घेता येतात. भारतीय दंड संहिता 498 अ कलमाखाली पोलिसात तक्रार दाखल करता येते. त्याचप्रमाणे भारतीय दंडसहितेच्या कलम 125 अंतर्गत मिळणाऱ्या पोटगी व्यतिरिक्त, अतिरिक्त पोटगी, स्वत:साठी तसेच स्वत:च्या अपत्यासाठी मागता येते.

या कायद्यांतर्गत कौटुंबिक हिंसाचाराने पीडित पत्नी, सासू, बहिण, मुलगी, अविवाहित स्त्री, आई, विधवा इत्यादी म्हणजे लग्न, रक्ताचे नाते, लग्न सदृश्य संबंध (लिव्ह इन रिलेशनशीप), दत्तकविधी अशा कारणाने नाते संबंध असणाऱ्या व कुठल्याही जाती धर्माच्या स्त्रिया तसेच त्यांची 18 वर्षाखालील मुले दाद मागू शकतात.या कायद्यांतर्गत छळ होत असलेली किंवा झालेली स्त्री सरंक्षण अधिकाऱ्याला, सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांना, तसेच पोलीस स्टेशन किंवा दंडाधिकाऱ्याकडे तोंडी किंवा लेखी तक्रार करु शकते.

आकाश जगधने

महिला सक्षमीकरणासाठी शासानाचे अनुकूल धोरण

आजची स्त्री गृहिणी असो किंवा उच्च पदावर असणारी राष्ट्रपती असो. आज प्रत्येक क्षेत्रात तिचा लक्षणीय सहभाग असतो. प्रत्येक घरात स्त्रीची भूमिका ही सतत बदलत असते. ती मुलगी, बायको, आई, बहीण अशा प्रकारच्या सगळया भूमिका अतिशय उत्कृष्टपणे व आनंदाने निभावत असते. आज एकविसाव्या शतकातही स्त्री भ्रूण हत्या, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना या दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. शासन वेळोवेळी अनेक कायदे, कल्याणकारी योजना राबविते व त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केली जाते.

1961 साली हुंडाबंदी कायदा अंमलात आला त्यामुळे स्त्रियांचा हुंड्यासाठी होणारा छळ कमी झाला. 1988 साली गर्भजल परीक्षाविरोधी कायदा पास झाला त्यामुळे स्त्री भ्रूण हत्येचे प्रमाण कमी झाले. राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा, 1990 च्या कायद्यातील तरतुदीनुसार स्थापन करण्यात आला. तसेच विधानसभा लोकसभेतील महिला कल्याण विभागामुळे स्त्रियांचा समाजातील दर्जा सुधारण्यास मदत झाली. या प्रकारच्या काद्याव्दारे स्त्रियांचे सबलीकरण व विकास करण्याचा प्रयत्न केला गेला.

1994 सालापासून महिलांना शासकीय व निमशासकीय सेवेत 30% आरक्षण देण्यात आले. या आरक्षणामुळे शासकीय सेवेत महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या व त्या स्वावलंबी होण्यास मदत झाली. तसेच तळागाळातील स्त्री विकासासाठी पंचायत स्तरावर महिलांना 50% आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे तळापार्यंत राजकीय अधिकार प्राप्त होण्यास मदत झाली आहे. अशा प्रकारे स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी स्थानिक पातळीवर भारत सरकारने विविध कायदे करुन प्रयत्न केले, परंतू असेच प्रयत्न जागतिक पातळीवरही केले गेले. जागतिक महिला दिन म्हणून 8 मार्च हा दिवस साजरा केला जातो. युनो ने 1975 हे वर्ष जागतिक महिला वर्ष म्हणून घोषित केले होते.

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, जननी सुरक्षा योजना व मातृत्व अनुदान योजना, 2005 साली देवदासी प्रतिबंधक कायदा, महिलांच्या कल्याण व स्वास्थ्यासाठी विशेष रोजगार हमी योजना, शेतमजूर मुली विवाह व सामुहिक विवाह योजना, महिला राज्य गृह योजना, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना, राजमाता जिजाऊ बालआरोग्य व पोषण मिशन, किशोरी शक्ती योजना, महिला आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करुन त्यांचे भरीव कार्य मोठ्या प्रमाणावर पूर्ण महाराष्ट्रात घडविले गेले.

जग प्रचंड प्रमाणात बदलत आहे. नवे संशोधन, नवे विचार, नव्या गोष्टी आजूबाजूला स्थिरावत आहेत. सर्वत्र स्पर्धा सुरु आहे. हे स्पर्धेचे युग आहे आणि सर्व बाबींमध्ये स्त्रियांचा सहभाग निश्चितच चांगला आहे. चूल व मूल ही संकल्पना केव्हाच मोडीत निघालेली आहे. शिक्षण, कला, क्रीडा, संशोधन, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने ती काम करत आहे. या सर्व स्त्रीच्या प्रगतीमागे शासनाचा मोलाचा हातभार आहे.

2013-14 च्या अर्थसंकल्पात महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याबाबत भरीव तरतूद केली आहे. महिलांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळावी यासाठी देशातील पहिली महिला बँक, निर्भय निधी, असंघटित वर्गातील महिलांना विम्याचे संरक्षण देण्यात येणार आहे. महिला बँकेसाठी प्रारंभी 1000 कोटींची गुंतवणूक जाहीर केली आहे. संपूर्णपणे महिलांच्या माध्यमातून चालविण्यात येणारी ही बँक ऑक्टोबर 2013 पासून सुरु होणार आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी बचत गट, व्यवसाय आदीसाठी ही बँक उपयुक्त ठरणार आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने अधिकाधिक कार्यक्रम राबवण्यावर भर देण्यात आला आहे. दिल्लीत झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेतील मुलीला श्रध्दांजली म्हणून यापुढे महिलांच्या सुरक्षितता आणि सक्षमीकरणासाठी निर्भया निधीची घोषणा करण्यात आली आहे.

शासनाने महिला सक्षम व्हाव्यात व स्वबळावर उभ्या राहाव्यात म्हणून कायदे केले. अंमलबजावणी केली. अनेक क्षेत्रात सोयी सवलती देवून स्वत:च्या पायावर उभे केले. मोफत शिक्षण, आरोग्य सुविधा, अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, स्त्री भ्रूण हत्या कायदा, हुंडा बंदी कायदा, बालविवाह विरोधी कायदा, निराधार व वृध्द महिलांना हातभार, राजकारणातही महिलांना आरक्षण, सामाजिक अशा सर्व गोष्टीत महिलांना आरक्षण देणारे असे अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत. महिला आर्थिक विकास महामंडळे, राज्य महिला आयोग यांच्या तर्फे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी व कौटुंबिक छळ व अत्याचारापासून संरक्षण मिळविण्यासाठी मदत मिळत आहे. शासनाचे प्रयत्न महिलांच्या सबलीकरणासाठी आहेत. आता गरज आहे, ती फक्त समाजातील लोकांची मानसिकता बदलण्याची.

शैलजा देशमुख

हुंडा प्रतिबंध कायदा

हुंडयासारखी सामाजिक समस्या स्वातंत्र्यनंतर आजही ज्वलंत आहे. आजही आपण हुंडयापायी नववधुंचा छळ, हुंडाबळीच्या घटना ऐकतो. या पध्दतीचे निर्मूलन करणे म्हणजे प्रचलित रुढी, परंपरा विरुध्द जनजगृतीची एक प्रकारची लढाईच आहे.

हुंडा पध्दती ही आपण पुरुष महिला समानतेचा जो नारा देत आहोत त्याच्याशी विसंगतच आहे. त्यातुनच स्त्रीचे समाजातील स्थान, स्त्रीला समजात असणारी किंमत या विषयी समाजाची मानसिकता काय आहे हे कळून येते. हुंडा पध्दतीचे निर्मूलन म्हणजे ही मानसिकता बदलण्याचे मोठे आवाहन सर्व समाजापुढे आहे.

हुंडा पध्दतीविषी जी मानसिकता समाजात आहे ती बदलणे तरुणांच्या व युवा शक्तीच्या हाती आहे. त्यासाठी समाजामध्ये हुंडा विरोधीचे चर्चासत्र, चित्रस्पर्धा, व्यंग चित्रस्पर्धा, प्रदर्शने, आत्मकथन, लघुपट, स्लाईड शो, प्रश्नमंजुषा इत्यादी कार्यक्रमाव्दारे जनजागृती घडवून आणता येणे शक्य आहे.

हुंडा देणे व घेणे ही परंपरेने अस्तित्वात असलेली अनिष्ठ प्रथा आहे. हुंडयापायी छळ होवून अनेक युवतींना वैवाहिक जीवनातून बाहेर पडावे लागत आहे व समाजात अनेक अडचणींना तोंड देत जीवन जगावे लागत आहे. या पध्दतीमुळे कुटूंबाची दुर्दशा होणे, मुले मातेच्या प्रेमापासून पारखी होणे व वैवाहिक जीवनातून बाहेर पडलेल्या युवतींचा प्रश्नही निर्माण होतो. या सर्व समस्यांवर वचक बसावा म्हणून सरकारने हुंडा बंदी कायदा तयार केला आहे.

हुंडयाची व्याख्या - हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 या अधिनियमातील कलम 2 अन्वये हुंडा या शब्दाची व्याख्या विवाहातील एका पक्षाने विवाहातील अन्य पक्षास किंवा विवाहातील कोणत्याही पक्षाच्या आई-वडिलांना अथवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीने किंवा तत्पूर्वी किंवा त्यानंतर कोणत्याही वेळी प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे दिलेली किंवा दयावयाचे कबुल केलेली कोणतीही संपती अथवा मुल्यवान रोख असा आहे. परंतू त्यामध्ये ज्या व्यक्तींना मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा (शरीअत) लागू आहे त्या व्यक्तींच्याबाबतीत दहेज किंवा मेहर यांचा समावेश होत नाही.

कायदेशीर तरतुद
हुंडा देण्याबद्दल किंवा घेण्याबद्दल शिक्षा - हुंडा प्रतिबंधक कायदा 1961 च्या कलम 3 अन्वये हुंडा देण्याबद्दल किंवा घेण्याबद्दल कमीत कमी 5 वर्षे इतक्या मुदतीची कारावासाची आणि कमीत कमी रुपये 15,000/- अथवा अशा हुंडयाच्या मुल्याइतकी रक्कम यापैकी जी रक्कम जास्त असेल इतक्या रकमेची दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.

हुंडा मागण्याबद्दल शिक्षा - हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 च्या कलम 4 अन्वये कोणत्याही व्यक्तीने हुंडा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे मागितल्यास त्यास कमीत कमी 6 महिने परंतू 2 वषापर्यत असु शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची आणि रु. 10,000/- पर्यत असु शकेल इतकी दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.

जाहिरात बंदी – हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 च्या कलम 4 अ अन्वये कोणत्याही व्यक्तींने हुंडया संदर्भात जाहिरात छापल्यास किंवा प्रसिध्द केल्यास कमीत कमी 6 महिने परंतू 5 वर्षापर्यत असु शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची किंवा रुपये 15,000/- पर्यत असु शकेल इतकी दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.

उद्देश :- हुंडा बळींची वाढती संख्या, पती किंवा पतीच्या नातेवाईकांकडून क्रुर / छळाची वागणूक मिळाल्याने स्त्रीची आत्महत्या किंवा खून झाल्याची कित्येक प्रकरणे आहेत आणि म्हणूनच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता व भारतीय साक्ष अधिनियमातही आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे ते असे की :-
(1) पतीने किंवा पतीच्या नातेवाईकाने स्त्रीला क्रूर / छळाची वागणूक दिल्यास, अशा कृत्याच्या शिक्षेस किंवा दंडास पात्र ठरविणे करिता भारतीय दंड संहितेत सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत.
अशा अपराधाला बळी पडलेल्या स्त्री / तिच्या नातेवाईकाने राज्य शासनाने प्राधिकार दिलेल्या कोणत्याही लोकसेवकाने पोलीस ठाण्यात कळविल्यास तो अपराध दखल योग्य असेल.
(2) एखाद्या स्त्रीचा विवाह झाल्यापासून सात वर्षाच्या आत मृत्यू झाला असेल आणि अशा मृत्यूचा रास्त संशय असेल तर कार्यकारी दंडाधिका-याकडून मृत्यूची चौकशी व शव परिक्षेची तरतूद करण्यात येत आहे.
(3) एखादया स्त्रीने विवाह झाल्यापासून सात वर्षाच्या आत आत्महत्या केली असेल आणि तिच्या पतीने / नातेवाईकाने क्रूरपणे वागविले असे सिध्द केले असेल तर तिला आत्महत्येस प्रवृत केले असे गृहित धरता येईल.

संकलन :- जिल्हा माहिती कार्यालय,
जळगांव.

महिलांनो, तुम्हाला हे माहित आहे का?

शेत जमीनीच्या बाबतीत किंवा घराच्या बाबतीत, रेकॉर्ड कोठे ठेवले जाते, हे रेकॉर्ड ठेवण्याबद्दल काय नियम आहेत, प्रॉपर्टीचा वारसा हक्क कसा प्राप्त होतो, प्रॉपर्टीचे वाटप कोणत्या पध्दतीने होते, सिटी सर्व्हेचा उतारा म्हणजे काय, 7/12 चा उतारा म्हणजे काय, जमीनीच्या किंवा घराच्या नोंदी कशा होतात, अशा असंख्य प्रश्नांची उत्तरे माहित असणे हे आधुनिक काळातील प्रत्येक महिलेसाठी आवश्यक आहे. स्त्री-पुरुष समानतेच्या बाबतीत मोठया प्रमाणावर प्रयत्न होत असतांना स्त्रीयांना अधिकाधिक कायदेशीर तरतुदीबद्दल माहिती होणे व विशेषत: प्रॉपर्टीच्या हक्काबद्दल माहिती होणे आवश्यक आहे. एखाद्या कायद्याची तरतूद आपल्याला माहिती नाही ही गोष्ट कोर्ट मानत नाही. कायदा प्रसिध्द झाला व तो लागू झाला की तो आपोआप अंमलबजावणीसाठी पात्र झाला असे कोर्ट मानते. त्यामुळे कायद्याचे अज्ञान ही सबब कोणालाही सांगता येत नाही. पण त्याचबरोबर समाजातील बहुसंख्य लोकांना कायद्याबद्दलची माहिती नसते, ही गोष्ट निर्विवाद सत्य आहे.

प्रॉपर्टीमधील शेत जमीन व घर किंवा फलॅट या महत्वाच्या घटकाबद्दल तरी निदान सर्व प्रकारची कायदेशीर माहिती प्रत्येक महिलेला असली पाहिजे. किंबहुना आपण मुलांच्या जन्मापासूनचे सर्व रेकॉर्ड किंवा फोटोचे अल्बम ठेवतो, त्याच पध्दतीने आपण ज्या घरामध्ये राहतो ते घर आपण ज्या खरेदी खताने विकत घेतले आहे त्या खरेदी खताची प्रत, सिटी सर्व्हेला नांव लावल्याच्या नोंदीचा उतारा व प्रॉपर्टी कार्डाचा उतारा ही कागदपत्रे प्रत्येक घरामध्ये स्वतंत्र फाईलमध्ये असली पाहिजेत. त्याचबरोबर जमीनीचे बिन शेतीचे आदेश, टाऊन प्लॅनिंग विभागाने मंजूर केलेला लेआऊटचा नकाशा, आर्कीटेक्टने बनवलेले व मंजूर असलेले बांधकामाचे नकाशे व घरपट्टीच्या भरलेल्या सर्व पावत्या ही सर्वकागदपत्रे या फाईलमध्ये असली पाहिजेत.

त्याचप्रमाणे शेत जमीनीच्या बाबतीत देखील जमीन आपल्याकडे केव्हा आली, पूर्वजांकडे कशी आली, तिला कायदेशीर आधार काय, ती कोणत्या पध्दतीने हस्तांतरीत झाली. जमीनीच्या मोजणी संबंधातील जुने रेकॉर्ड, वारसा हक्क दाखविणारी वंशवेल आणि जमीन महसुलासंबंधचे 7/12, 7अ व वसूली संबंधीची कागदपत्रे अशा फाईलमध्ये लावली पाहिजेत.

प्रॉपर्टीबद्दल वरीलप्रमाणे काही मुलभूत माहिती ही संबंधीत कायद्याच्या तरतुदीमध्ये वाचायला मिळते. तथापी कायद्याची भाषा अतिशय क्लिष्ट व किचकट असल्यामुळे कायद्याचे पुस्तक वाचून अनेकवेळा नेमकी तरतूद समजत नाही. निदान प्रॉपर्टीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या असणार्‍या महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा, भू संपादन कायदा, पुनर्वसन कायदा, अर्बन सिलींग कायदा, सिटी सर्व्हे मॅन्युअल, कूळ कायदा इत्यादी कायद्याच्या महत्वाच्या तरतुदी माहित असल्या पाहिजेत. पूर्वीच्या पिढीतील अनेक लोकांना केवळ कायदेशीर तरतूद वेळेवर माहिती न झाल्यामुळे त्रास सहन करावा लागला. आपल्या नवीन पिढीला असा त्रास होऊ नये म्हणून वेगवेगळया कायद्याच्या मुलभूत तरतुदींची माहिती महिलांनी करुन घेतली पाहीजे.

कायदा व त्याच्या तरतुदींबरोबरच कार्यपध्दतीची जाणीव असणे देखील आवश्यक आहे. कार्यपध्दतीमध्ये प्रत्यक्ष कामकाज कोणत्या पध्दतीने करावे लागते याची माहिती मिळते. उदा. घराची नोंद लावण्यासाठी अर्ज केव्हा द्यावा, कोणाकडे द्यावा, त्यासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावीत, नोंद धरल्यानंतर किमान किती वेळ प्रतिक्षा करावी लागते, नोटीस कोणाकोणाला दिली जाते इत्यादी महत्वाची माहिती कार्यपध्दतीमध्ये आपणास समजू शकते. त्याचबरोबर प्रकरण गुंतागुंतीचे झाल्यास त्याबाबत दाद कोठे मागावी, अपील कोठे करावे, अपील प्राधिकारी कोण, किती मुदतीमध्ये अशी दाद मागितली पाहिजे व त्याबद्दलची कार्यपध्दती काय हे देखील माहित होऊ शकते.

प्रॉपर्टीच्या हक्काच्या संदर्भात माणसा-माणसांमधील इर्षा, अभिलाषा, महत्वाकांक्षा, विरोध हेवेदावे , मत्सर या मानवी प्रवृत्तींचा सुध्दा मोठा विपरित परिणाम होतो. त्यामुळे समाजातील घडामोडी विचारात घेऊन व या प्रवृत्ती विचारात घेऊनच कायदेशीररित्या त्यावर मात कशी करता येईल याचा प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे. महिलांनी या विषयात अधिकाधिक रस घेतल्यास समाजातील वाद निश्चित कमी व्हायला मदत होईल.


- शेखर गायकवाड.

स्वयंसहाय्यता बचत गट महिला सक्षमीकरणाचे एक प्रभावी साधन

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर विकासाची प्रक्रिया ख-या अर्थाने ग्रामिण भागामध्ये सुरु झाली. त्यामध्ये महिलांचे योगदान फार मोठे आहे. महिलांना सक्षम बनविणे, विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी करुन येणे यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. स्वयंसहाय्यता बचत गट हे महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक फार मोठे प्रभावी साधन म्हणून आज पुढे आलेले आहे. बचत गटांची संकल्पना ख-या अर्थाने डॉ. महंमद युनिस यांनी बांगला देशामध्ये राबविली असून ग्रामीण बँक म्हणून महिलांची जगातील सर्वात मोठी बँक म्हणून ही चळवळ उदयास आलेली आहे.


भारतामध्ये स्वातंत्र्यानंतर महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक शासकीय योजना राबविण्यात आल्या. आंध्र प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू व महाराष्ट्र या राज्यात बचत गटाची संकल्पना प्रत्यक्षात प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात आली. दि. 1 एप्रिल 1999 पासून संपूर्ण देशात स्वर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजनेंतर्गत स्वयंसहाय्यता बचत गटाची संकल्पना राबविण्यात येत आहे.

कोल्हापूर जिल्हा आर्थिकदृष्ट्या प्रगत जिल्हा असला तरी या जिल्ह्यामध्ये 2002 च्या गणनेप्रमाणे 98,696 कुटूंंबे दारिद्रयरेषेखालील असून एकूण ग्रामीण कुटुंबाशी हे प्रमाण 17.60 टक्के येते. स्वर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून 1999 पासून जिल्ह्यामध्ये 11935 स्वयंसहाय्यता बचत गट तयार करण्यात आले आहेत. यामध्ये 10,110 महिलांचे गट अस्तित्वात आहेत. जिल्ह्यातील 7,144 बचत गटांचे पहिले गे्रडेशन पूर्ण झाले असून त्यापैकी, 3,536 गटांना खेळते भांडवल बचत गटांना विविध व्यवसायाकरिता अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करुन दिलेले आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यांतील बचत गटांचा प्रमुख व्यवसाय दुग्धजन्य पदार्थ,खाद्य पदार्थ बनविणे, केरसुणी तयार करणे, वॉलपिस तयार करणे, चांदीचे दागिने तयार करणे, रेडिमेड कपडे तसेच विविध प्रकारचे मसाले तयार करणे आदी व्यवसाय बचत गटामार्फत केले जातात. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये सन 2001 मध्ये महिला स्वयंसहायता बचत गट योजने अंतर्गत गरजू महिलांसाठी दारिद्रयरेषेखालील व दारिद्रयरेषेवरील बचत गट तयार करण्यासाठी कार्यक्रम राबविण्यात आलेला आहे. त्यानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये 36,217 दारिद्रयरेषेवरील महिलांचे बचत गट स्थापन झालेले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने नाबार्ड, पाणलोट विकास कार्यक्रम, जलस्वराज्य, हरियाली प्रकल्प आणि तेजस्विनी प्रकल्पाच्या माध्यमातून बचतगट बँकेशी जोडले आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील व्यापारी बॅंका, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने बचत गटाच्या चळवळीमध्ये पुढाकार घेऊन 27,818 बचत गट स्थापन केले आहेत. त्यामध्ये दारिद्रयरेषेखालील 3,536 व दारिद्रयरेषेवरील 24,282 गट आहेत. जिल्हा बँकेकडील बचतगटांची बचत 169 कोटी 59 लाख एवढी असून या गटांचाअंतर्गत कर्ज व्यवहार 158 कोटी 25 लाख एवढा आहे. जिल्हा बँकेकडून 24,302 बचतगटांना 40 कोटी 35 लाखाचे कर्ज मंजूर केलेले आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील दारिद्रयरेषेखालील व दारिद्र्यरेषेवरील बचतगटांचा आढावा घेण्यात येत असून जे बचतगट बंद आहेत. ते पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्यात येत आहे. तसेच गाव पातळीवर सर्व गटांच्या एकत्रित माहितीचा डाटाबेस घेण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रामध्ये बचतगटांचे ग्रामसेवा संघ स्थापन करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. आतापर्यत 136 ग्रामपंचायतीमध्ये ग्राम सेवासंघ गठीत करण्यात आलेले आहेत. टप्याटप्याने ग्राम सेवासंघ, तालुका व जिल्हा सेवासंघ गठीत करण्यात येणार आहेत.

बचतगटांच्या उत्पादनास बाजारपेठ

बचतगटांनी तयार केलेल्या वस्तूंना बाजापेठ मिळावी म्हणून शासनाच्या योजनेतर्गत विविध स्तरावर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यात, विभागीय स्तरावर प्रत्येक जिल्ह्यात प्रदर्शनाव्दारे तसेच आठवडा बाजार, ग्रामीण बाजारहाट इ. ठिकाणी महिला बचतगटांच्या उत्पादनास विक्रिसाठी प्राधान्य देण्यात येत आहे. याशिवाय शासकीय कार्यालयांना लागणा-या वस्तू महिला बचतगटांकडून घेण्याचे शासनाचे धोरण असून बचतगटांकडून कॅटरिंग सेवादेखील शासकीय कार्यालयांमध्ये प्राधान्याने सुरु करण्याचा विचार आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी बचत गटांच्या वस्तूंसाठी जिल्हा मॉल बांधण्याची संकल्पना विचाराधीन असून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 1 कोटी 50 लाख खर्चाचे जिल्हा मॉल प्रस्तावीत आहेत. त्याप्रमाणे कोल्हापूर जिल्ह्याच्या मॉलचे काम लवकरच सूरु करण्यात येत आहे.

तालुकास्तरीय विक्री केंद्र - प्रशिक्षण व्यवस्था

जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यामध्ये एक विक्री केंद्र असावे असे शासनाचे धोरण असून कोल्हापूर जिल्ह्यांतील 12 तालुक्यांमध्ये तालुकास्तरीय विक्री केंद्रे मंजूर झाली असून त्यांची बांधकामेही सूरु आहेत. अनेक गावांमध्ये शासनाच्या एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम व स्वर्णजयंती ग्रामस्वरोजगार योजनेखाली महिलांसाठी बहुउद्देशिय सभागृह तसेच बाजारगाळ्यांचे काम यापूर्वी करण्यात आलेले आहे. त्याठिकाणीदेखील बचतगटांना प्राधान्याने वस्तू विक्रीसाठी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. बचतगटांच्या वस्तूंना चांगली मागणी यावी, यासाठी त्यांनी तयार केलेल्या वस्तूंना चांगले ग्रेडेशन व उत्कृष्ट पॅकींग करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. यासाठी प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच महालक्ष्मी ब्रॅन्ड बचतगट उत्पादनासाठी निश्चित करण्यात आला आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील बचतगटांनी शासनाच्या विविध योजनांमध्ये सहभाग घेऊन विकास योजनेमध्ये हातभार लावलेला आहे. त्यामध्ये शालेय पोषण आहार, आरोग्य तपासणी, पल्स पोलीओ यासारख्या कार्यक्रमांचा उल्लेख्र करता येईल. अलिकडेच कुपोषणमुक्त अभियानाचा धडक कार्यक्रम कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये सूरु आहे. यामध्ये महिला बचतगटांनी पुढाकार घेतलेला आहे. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत वृक्ष लागवडीच्या कार्यक्रमात नर्सरी लागवड व व्यवस्थापन तसेच वृक्षांचे संवर्धन ही कामे पण बचतगटांसाठी उपलब्ध आहेत. पारंपारिक दुग्ध व्यवसायाव्यतिरिक्त दुधापासून विविध पदार्थ तयार करण्याचे प्रशिक्षण बचत गटांना दिले जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात भर पडण्यास मदत होत आहे. जिल्ह्यामध्ये महिला बचतगटांनी सामुहिक शेतीची संकल्पना राबविली असून त्यामध्ये भाजीपाला लागवड, भात, सूर्यफूल लागवड, आदि कामासाठीही महिलागटांनी भाग घेतला होता. कोल्हापूर जिल्हा परिषद, महिला बचतगटांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वयंरोजगाराची अनेक प्रशिक्षणे आयोजित करण्यात येत असून भविष्यकाळात महिलांच्या हाताला काम व आर्थिक स्वावलंबनाची प्रक्रिया निश्चितपणे गतीमान होणार असून ताराराणीच्या या जिल्ह्यामध्ये अनेक ताराराणी पुन्हा उदयास येतील यादृष्टीने जिल्ह्याची वाटचाल सुरु आहे.


पी. बी. पाटील, प्रकल्प संचालक,
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कोल्हापूर.

महिला समृध्दी योजनेतून आर्थिक उन्नती !

ग्रामीण व शहरी भागात कार्यरत असलेल्या बचत गटातील महिला सदस्यांना अत्यल्प दराने अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन त्यांची आर्थिक उन्नती घडवून आणण्यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळ व राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त महामंडळाकडून ``महिला समृध्दी योजना`` राज्यभरात राबविली जात आहे.

महिला समृध्दी योजनेतंर्गत बचत गटाच्या माध्यमातून इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील फक्त महिलांना स्वयंरोजगार व व्यवसायाकरिता फक्त 4 टक्के व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येते. या योजनेत महिला लाभार्थींना स्वत:चा आर्थिक सहभाग करण्याची गरज नाही. त्यामुळे ही योजना ख-या अर्थाने महिलांच्या समृध्दीकरिता एक आवश्यक घटक बनली आहे.
बचत गटाची पात्रता :
* बचत गटातील किमान 75 टक्के सभासद इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील असावेत उर्वरित 25 टक्के सभासद आरक्षित किंवा अपंग असावेत.
* लाभार्थ्यांचे वय 18 ते 50 या वयोगटात असावे.
* लाभार्थ्यांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 40 हजार रुपये (ग्रामीण) तर 54 हजार (शहरी) भागासाठी.
* बचत गटाचे राष्ट्रीकृत / जिल्हा ग्रामीण बँक / जिल्हा मध्यवर्ती बँकामध्ये बचत खाते आवश्यक आहे.
* बचत गटातील सभासदांमध्ये अतंर्गत कर्ज वितरण व वसुली झालेली असावी.
* बचत गटातील सभासदांनी इतर बॅकेंकडून कर्ज घेतलेले नसावे.
वैशिष्टये :
* महिलांना स्वत:चा सहभाग भरण्याची आवश्यकता नाही.
* त्यांना व्यवसाय निवडीचे स्वातंत्र्य राहील.
* अत्यल्प व्याज दराने कर्जाचा पुरवठा.
* या कर्जाची परतफेड नियमित केल्यास इतर कर्ज योजनेतंर्गत कर्जाचा लाभ
घेता येतो.

कर्ज मर्यादा व कालावधी :
सदरच्या योजनेतंर्गत बचत गटातील कमाल 20 सदस्य संख्या असलेल्या बचत गटाला कमाल 5 लाख रुपयाचे मर्यादा आहे. तसेच प्रति सभासद कर्जाची कमाल मर्यादा 25 हजार रुपये इतकी आहे. कर्जाचा व्याजदर फक्त 4 टक्के आहे. कर्जाच्या रक्कमेत राष्ट्रीय महामंडळाचा 95 टक्के तर राज्य महामंडळाचा 5 टक्के वाटा असतो. तर परतफेडीचा कालावधी कर्ज वितरित केलयापासून 2 वर्षें इतका आहे.

अंमलबजावणी :
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयामार्फत सदरची योजना राबविली जाते. यात स्वंय सहाय्यता बचत गटास सरळ कर्जपुरवठा केला जात असतो.

कर्ज प्रस्ताव बाबत :
माहिला समृध्दी योजनेंकरिता विहित नमुन्यातील कर्ज मागणी अर्ज महामंडळाच्या प्रत्येक जिल्हा कार्यालयामध्यें रुपये 10/- किंमतीत उपलब्ध आहेत.
तसेच या योजने विषयीच्या अधिक माहितीसाठी इच्छुक लाभार्थ्यांनी जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी असलेल्या इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा 2006

महिलांना कौटुंबिक छळापासून संरक्षण मिळावे यासाठी 2006 मध्ये कायदा झाला. या कायद्याची शक्ती नेमकी काय आहे, व्यापक जनजागरण आणि बदलांच्या दृष्टीने त्याचा कसा फायदा होणार आहे, याचा धावता आढावा घेणारा हा लेख. 

जगातील प्रत्येक तीन स्त्रियांपैकी एकीलातरी मारझोड होते. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातही प्रत्येक सेकंदाला कुठल्यातरी महिलेला धमकावणे वा मारझोड होत असते. भारतीय महिलांची स्थिती तर याहीपेक्षा भयानक आहे. हे अपमानजनक चित्र बहुतांश भारतीयांच्या घरात, आजूबाजूला सुरू असते व ते आपण पाहतही असतो आणि सहनही करीत असतो. 

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने संसदेने 2005 साली अधिनियम पारित केला व ऑक्टोबर 2006 पासून तसा कायदा संपूर्ण देशभर (जम्मू आणि काश्मिर वगळता देशातील सर्व राज्यांना) लागू झाला. या कायद्यांमुळे महिलांना कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण देण्यात आले. 

कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत कोणती महिला कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण मागू शकते, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एकाच घरात पत्नी अथवा अन्य नाते संबंधाने एकत्र राहणाऱ्या महिला, लग्न अथवा ‘लिव्ह इन रिलेशनशिपʼ मध्ये असणारी महिला, नवऱ्याविरुद्ध अथवा संबंधित पुरुषाविरुद्ध संरक्षण मागू शकते. एकाच घरात राहणारी महिला ही बहीण, आई अथवा बायको किंवा विधवा स्त्री असू शकते. त्यांना पुरूषांच्या छळापासून संरक्षण मागता येते. महत्वाचे म्हणजे या कायद्यांतर्गत पुरूषांना महिलेविरूद्ध कौटुंबिक छळाची तक्रार करता येत नाही.

या कायद्यात कौटुंबिक हिंसाचार कशाला म्हणावे याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. महिलेचा प्रत्यक्ष छळ, मारहाण, धमकी, शिवीगाळ तसेच शारीरिक, लैंगिक छळ, टोमणे मारणे, मानसिक आणि आर्थिक छळ तसेच हुंड्याची मागणी, त्यासाठी बायकोचा किंवा तिच्या नातेवाईकांचा छळ या बाबींना कौटुंबिक हिंसाचार म्हटले आहे. मौखिक किंवा भावनिक छळामध्ये महिलेचा अपमान, कमी लेखण्याची कृती, टाकून बोलणे, शिव्याशाप देणे अथवा मूल होत नाही म्हणून उपहास करणे किंवा मुलगा होत नाही म्हणून सातत्याने अपमानित करणे किंवा इजा पोहचविण्याची वारंवार धमकी देणे याबाबींचाही कौटुंबिक छळात समावेश आहे.  

स्त्रीधन, संयुक्त मालकीची घरगुती वस्तू, कोणत्याही मालमत्त्तेच्या विक्रीचा व्यवहार करून त्यापासून पीडित महिलेला वंचित ठेवणे, कंपन्यांचे भाग, समभाग ज्यात पीडित महिलेचा वाटा आहे किंवा संयुक्त मालकीची आहे पण त्यात तीला तिच्या हिस्सा न देणे. थोडक्यात स्त्रीला कुटुंबाच्या आर्थिक उत्पन्नापासून वंचित ठेवणे किंवा त्यावर बंदी आणणे किंवा सुविधा मिळू न देणे, यास आर्थिक छळ समजले जातात. अशा स्वरूपाच्या कौट़ुंबिक छळाविरुद्ध महिला संबंधित पुरुषाविरुध्द वा त्याच्या नातलगांविरुध्द कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत संरक्षण मागू शकते. 

कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक राज्याने संरक्षण अधिकारी (Protection Officers) आणि सेवा पुरविणाऱ्या संस्था (Service Providers) नियुक्त कराव्यात, अशी तरतूद कायद्यात आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनानेही संरक्षण अधिकारी व सेवा देणाऱ्या संस्थांची नियुक्ती केली आहे.  पीडित महिलेने संरक्षण अधिकाऱ्याकडे तक्रार केल्यास संरक्षण अधिकारी प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्याकडून छळ करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध  छळ प्रतिबंध करण्याची नोटीस घेवून ती संबंधित पोलीस स्टेशनला दिली जाते व त्या व्यक्तीला पीडित महिलेचा छळ करण्यास प्रतिबंध केला जातो. या कायद्यांतर्गत पीडित महिलेबरोबर तिची 18 वर्षाखालील मुले वा दत्तक घेतलेली मुले यांनाही संरक्षण मिळते. 

या कायद्यातील तरतुदींमुळे स्त्रियांना घरातून बाहेर काढता येत नाही. तसे केल्यास त्यांना राहण्यासाठी संबंधितांस पर्यायी व्यवस्था करावी लागते. गरज असल्यास छळ करणाऱ्याला घरात किंवा पीडित महिलेच्या कामाच्या ठिकाणी जाण्यास मज्जाव केला जातो. तिच्याशी संपर्क साधण्यास मनाई केली जाते. दुसरे म्हणजे पीडित महिलेस वैयक्तिक सुविधा, कायद्याविषयक मदत, वैद्यकीय मदत, मानोसोपचार तज्ज्ञाच्या सेवा, सुरक्षित आश्रय इ. गोष्टी संरक्षण अधिकारी आणि सेवा पुरविणाऱ्या संस्थेमार्फत दिल्या जातात.  

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत पीडित महिलेला तिच्या पतीकडून आर्थिक सहाय्याचा आदेश (दैनंदिन देखभाल खर्च) न्याय दंडाधिकारी देत असल्यामुळे आर्थिक लाभापासून तिला वंचित ठेवता येत नाही. तिचे स्त्रीधन तर तिला मिळतेच त्याशिवाय तिला किंवा तिच्यावतीने न्याय मागणाऱ्या व्यक्तिला दैनंदिन खर्चाच्या पूर्ततेसाठी, शारीरिक, मानसिक हानीची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश न्यायदंडाधिकारी देतात. 

पीडित महिलांना कौटुंबिक छळापासून संरक्षण मिळावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या आहेत. महिलांना संरक्षण, मार्गदर्शन मिळावे आणि कौटुंबिक हिंसाचाराला आळा बसावा म्हणून महिला व बाल विकास विभागाने जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (35) आणि बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (459) यांना तात्पुरते ‘संरक्षण अधिकारी’ (प्रोटेक्शन ऑफिसर) म्हणून घोषित केले आहे. तसेच कायम स्वरूपी 37 प्रोटेक्शन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया शासनामार्फत सुरू आहे.  या 37 संरक्षण अधिकाऱ्यांपैकी मुंबई व मुंबई उपनगर या दोन जिल्हयांसाठी प्रत्येकी दोन व उर्वरित 33 जिल्हयांसाठी प्रत्येकी एक, अशी संरक्षण अधिकाऱ्यांची पदे भरली जाणार आहेत. 

  शासनाने जिल्हास्तरावरील पोलीस स्टेशनमध्ये 39 समुपदेशन केंद्रे निर्माण केली आहेत. या समुपदेशन केंद्रात शासनाने तालुका स्तरावरील पोलीस स्टेशनमध्ये आणखी 105 समुपदेशन केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पत्नी, पतीला तसेच कुटुंबालाही समुपदेशन करून कौटुंबिक कलह मिटविण्याचा प्रयत्न केला जातो. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीस्तरावर महिला आयोगाच्या सहमतीने ग्रामविकास विभागांतर्गत अंदाजे 300 समुपदेशन केंद्रे कार्यान्वित आहेत. तेथेही समुपदेशनाची सोय आहे. शिवाय संबंधित पोलिस ठाण्यात पीडित महिला तक्रार करू शकतात. राज्यात महिला अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसावा म्हणून 1091 हा टोल फ्री दूरध्वनी क्रमांक प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सुरू करण्यात आला आहे.  पीडित महिला या टोल फ्री नंबरवर कौटुंबिक छळापासून संरक्षण मिळविण्यासाठी दूरध्वनी करु शकतात. 

महिलांच्या हक्कांसाठी, शोषणाविरुद्ध, भेदभावाविरुद्ध आजवर अनेक पुरोगामी कायदे करण्यात आले आहेत. अलिकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुरुषांच्या संपत्तीत महिलांना हक्क देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. हे विधेयक संसदेने नुकतेच मंजूर केले आहे. महिलांना तोही अधिकार मिळेल. नोकरीत आरक्षण, राजकीय आरक्षण, 12 वी पर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण, शिष्यवृत्ती, स्त्री भ्रूण हत्येविरुद्ध कायदा आदी अनेक उपाय व कायदे सरकारने केले आहेत.   

भारतीय समाजाला मानवी जीवनाचे मूल्य व प्रत्येकाचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याची सवय नाही, हे विधान कडवट असले तरी सत्य आहे. प्रत्येक व्यक्तीला स्वत:चा अवकाश हवा असतो मग ती स्त्री असो की पुरुष. तो एकमेकांना देण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. अलिकडील काळात विवाहसंस्था लयाला चाललीय, अशी ओरड होताना दिसते. असे का घडत आहे याचा विचार होणे गरजेचे आहे. महिलांनी विविध क्षेत्रात गरुडभरारी घेतली आहे. त्यामुळे त्यांचे आत्मभान वाढले आहे, हे निश्चित. पण या आत्मभानाला अंहकाराची लागण झाली की संसार विस्कटण्यास वेळ लागत नाही. अर्थात पती पत्नीकडे हा समजूतदारपणा असणे गरजेचे आहे. 

संयुक्त कुटुंबात महिला राहण्यास बऱ्याचदा तयार होत नाहीत. त्यांना नवऱ्याकडचे नातेवाईक नको असतात. त्यातून अनेक वाद उद्भवतात. दुसरे म्हणजे एकत्र कुटुंबात सासूचा वरचष्मा, नणंदेचा जाच हेही कारण कौटुंबिक हिंसाचारास कारणीभूत ठरते. सर्वांचाच विपरीत परिणाम कुटूंब व्यवस्थेवर होतो. म्हणून कुटूंबातील सर्वांनाच समुपदेशनाची गरज निर्माण होते. त्यात अलिकडील काळातील  दूरदर्शनवरील हिंदी मालिका सास-बहुचा उंदीर-मांजराचा खेळ, एकत्र कुटुंबातील एक दुसऱ्या सदस्यावर कुरघोडी करण्याचा खेळ सतत दाखवत असतात. त्याचबरोबर पारंपरिक मध्ययुगीन मूल्यव्यवस्था रुजविण्याचा प्रयत्नही होताना दिसतो. त्यांनीही बदलत्या समाजजीवनाचे भान ठेवून आपल्या कार्यक्रमांमध्ये सुधारणा केल्या तर कौटुंबिक छळास आळा बसेल आणि विवाहसंस्थाही अबाधित ठेवण्यास मदत होईल. 

स्त्रीचा जन्म होण्यापूर्वीच तिला दुय्यम दर्जाची, भेदभावाची वागणूक दिली जाते. स्त्री म्हणजे परक्याचे धन,प्रगतीमधील धोंडा,ओझे असे मानले जाते. स्त्रीमुळे सग्यासोयऱ्यांपुढे मान तुकवावी लागते, स्त्री धार्मिक कार्यात नको कारण ती अपवित्र, अशी कितीतरी कारणे दिली जातात. मुलगी नकोशी म्हणून भ्रूणहत्या, मानसिक व शारीरिक छळ, तिचे सर्वकंष शोषण, हुंडाबळी, सती, अशा अनेक माध्यमांतून स्त्रियांना दडपून ठेवून त्यांना गुलामाप्रमाणे, वस्तूप्रमाणे वागणूक दिली जाते. खरे तर हे मानवाधिकाराचे उल्लंघन आहे. म्हणून कौटुंबिक हिंसाचार हा मानव अधिकाराचाच विषय आहे. महिलांना कौटुंबिक छळापासून संरक्षण देणारा कायदा तिचा आत्मसन्मान, समान दर्जा नक्कीच तिला देवू शकतो. परंतु महिलांनी कौटुंबिक अत्याचार सहन न करता अत्याचाराविरुध्द निभर्यपणे पुढे यायला हवे.


  जगधने जी.डी, सहाय्यक संचालक (माहिती)