जलशिक्षण व जलसाक्षरतेची गरज

सर्वांनीच पाण्याचा जपून वापर करुन पाण्याचे योग्य नियोजन केले तरच भविष्यात पाणी टंचाई निर्माण होणार नाही. जलशिक्षण आणि जलसाक्षरता समाजात निर्माण होण्याची गरज आहे, २२ मार्च या संकल्प जागतिक जलदिनानिमित्त सर्वांनीच असा संकल्प  केला पाहिजे.

दरवर्षी 22 मार्चला जागतिक जलदिन साजरा केला जातो. या माध्यमातून गोड्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे महत्त्व व त्यांचे शाश्वत व्यवस्थापन याबाबत जनजागृती निर्माण केली जाते. 1993 मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाने हा दिवस साजरा करण्याबाबत घोषणा केली. यावर्षीच्या जागतिक जलदिनाची संकल्पना आहे "वॉटर फॉर सिटीज-रिस्पॉडिंग टू द अर्बन चॅलेंज"  शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, प्रदूषण आदि कारणांमुळे गोड्या पाण्याच्या स्त्रोतांना धोका निर्माण झाला आहे. या स्त्रोतांना सुस्थितीत राखण्यासाठी आताच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. पाणी शुद्धीकरणासाठी अधिक कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा वापर, पाण्याचा पुनर्वापर, वर्षाजल संचयन, सांडपाणी शुद्धीकरणाबाबत अधिक कडक अंमलबजावणी, पाणलोट व्यवस्थापन, नदी-तलावांचे पुनरूज्जीवन अशा अनेक बाबी करणे आवश्यक आहे.

पिण्यासाठी सुरक्षित आणि शुद्ध पाणी ही अजूनही लोकसंख्येची पूर्ण न झालेली गरज आहे. विशेषत: ग्रामीण भागाची बहुधा सन 2050 पर्यंत भारतातील निम्मी लोकसंख्या शहरी भागात असेल. त्यातील बऱ्याचशा भागात पाण्याचे विविधांगी प्रश्न निर्माण होतील. पाण्याच्या विविध गरजा भागविण्यासाठी पाण्याचे संवर्धन करण्याची गरज आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाण्याची गरज सतत वाढत आहे. त्याबरोबरच उंचावलेल्या राहणीमानामुळे दरडोई पाण्याची गरजही वाढली आहे.

या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणाच्या आधुनिक पद्धती आत्मसात करणे गरजेचे आहे. यामध्ये लोकसहभाग वाढल्यास या कार्यक्रमांना यश येईल. निसर्गाच्या लहरीपणावर मात करण्याची ताकद जलव्यवस्थापनामध्ये आहे. जुन्या आणि नव्या जलसंधारण व्यवस्थांचा सातत्याने विचार करून जलनियोजन करणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. प्रत्येक गावातला जलसुरक्षिततेचा, अन्न सुरक्षिततेचा आणि दारिद्र्यनिर्मूलनाचा प्रश्न तेथील जलव्यवस्थेशी निगडीत आहे.

जलसंधारणाच्या आधुनिक आणि कल्पक पद्धतींचा अवलंब करून आपण उत्तमरीत्या जलनियोजन आणि जलव्यवस्थापन करू शकतो. पाणी शोषण खड्डे, समतल चर, समतल बांध, घळ नियंत्रण, कच्चे नियंत्रक बंधारे, गॅबियन बंधारे, मातीचा नालाबांध, सिमेंटचा बंधारा, जलकुंड, भूमिगत बंधारे, छतावरील पावसाच्या पाण्याची साठवण, पोत्यांचा साठवण बंधारा, कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा, शेततळी अशा अनेक पाणलोट व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून आपण पाणी आणि माती अडवू शकतो.

पाणी ही अमूल्य नैसर्गिक संपत्ती आहे. तिला वाचविण्यासाठी आपण आपलीही जबाबदारी उचलायला हवी. पाण्याचा वापर जपून केला तरच या संपत्तीचा वरदहस्त राहून दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीवर आपल्याला मात करता येईल. पावसाचं पाणी साठवण्यासाठी छतावरील जलसंकलनाची पद्धत लोकप्रिय होताना दिसत आहे. एका माणसाची एका दिवसाची पिण्याच्या व स्वयंपाकाच्या पाण्याची गरज 5 ते 10 लिटर एवढी असते. उन्हाळ्याच्या 1000 दिवसांसाठी 5 कुटुंबाच्या पाण्याची गरज 2500 ते 5000 लिटर असते. 25 चौरस मीटर छतावरून सुमारे 400 मिलीमीटर पाऊस पडला तर 5000 लिटर पाण्याची टाकी सहज भरते. हे लक्षात घेतले तर पाणी जपून वापरण्याबरोबरच छतावरील जल संकलन करण्याची जबाबदारी उचलली तर केवढा फायदा होऊ शकतो, याचा विचार करणे गरजेचे आहे.

तसेच, पाण्याची उपलब्धता, दैनंदिन वापरासाठीची किमान गरज, मोठ्या प्रमाणावर होणारा पाण्याचा दुरूपयोग, टाळता येऊ शकणारी पाण्याची नासाडी याची जाणीव प्रत्येक नागरिकाला होणे गरजेचे आहे. हे जलशिक्षण आणि जलसाक्षरता प्रत्येकाने आत्मसात करावी. पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी वर्षा संचयन, पाण्याचे पुनर्चक्रीकरण आणि पाण्याचा पुनर्वापर यासारख्या गोष्टी सुरू करणे आवश्यक आहे.

डॉ.संभाजी खराट
जिल्हा माहिती अधिकारी ठाणे

पाणलोटामुळे समृद्धी

देशाच्या सकल उत्पादनात कृषि क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. शेतकऱ्याला सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करुन देवून त्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी विविध कार्यक्रम,योजना व उपक्रम राबविण्यात येत आहे. गोंदियासारख्या मागास जिल्ह्यातील दुर्गम,आदिवासी व नक्षलग्रस्त भाग असलेल्या देवरी तालुक्यात कृषि विभागाच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रमाने मेहताखेड्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांमध्ये समृद्धी आणली आहे.

गोंदिया जिल्हयातील मेहताखेडा या गावाची राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रमासाठी निवड करण्यात आली. पाणलोटाचे भौगोलिक क्षेत्र 3542.63 हेक्टर असून निव्वळ पिकाखाली 612 हेक्टर क्षेत्र आहे. खरीप हंगामात 592.12 हेक्टर, रब्बी हंगामात 14.10 हेक्टर क्षेत्र आणि उन्हाळी हंगामात 2.78 हेक्टर एवढ्याच क्षेत्रावर प्रकल्पापूर्वी पिके घेण्यात येत होती.

राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रमापूर्वी मेहताखेड्यात रब्बी हंगामात भाजीपाला व इतर पिके फारच नगण्य होती. शेतकऱ्यांना आठवडी बाजारातून भाजीपाला विकत घ्यावा लागत होता. खरीप हंगामात संरक्षीत ओलीताची साधने नव्हती. शेतकऱ्यांच्या 12 सिंचन विहिरींची भूजल पातळी खोलवर गेलेली.

मेहताखेड्याची राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रमाची निवड झाल्याने ग्रामसभेने पाणलोट समिती स्थापन केली. सन 2007-12 पर्यन्तचा वर्षनिहाय नियोजन आराखडा तयार केला. यामध्ये शेतकरी अभ्यास दौरे, चेतना भवन, शेतकरी प्रशिक्षण, घरगुती उत्पादन किट, युरिया ब्रिकेटचा वापर, झिंक सल्फेटचा वापर, पीक प्रात्यक्षिक, नाडेप कंपोस्ट खत, कुक्कुटपालन, जलसंवर्धनाच्या कामांचा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार त्यांनी नियोजन केलेल्या आराखड्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुद्धा केली.

गवताबाई मंगतुराम भागवत ह्या मेहताखेड्याच्या. त्यांच्याकडे सहा एकर शेती. ही सर्व धान शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असणारी. गावात पाणलोट समितीची सभा होऊन गवताबाईच्या शेताजवळ नाल्यावर बंधारा बांधण्याचे निश्चित करण्यात आले. बंधारा बांधल्यामुळे धान पीक तर चांगलेच आले. बंधाऱ्यामुळे सिंचनाची सुविधा झाल्याने दोन बांधित हळद व भाजीपाला,मिरची,टमाटरही गवताबाईच्या हाती पैसा खेळू लागला, त्यामुळे घरची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत झाली.

ओमराज उईके यांचेकडेही आठ एकर शेती. यापैकी काही जमीन पडिक राहायची तर काही जमिनीवर धान घ्यायचे. सिंचनाची व्यवस्था पाणलोटच्या बंधाऱ्यामुळे निर्माण झाल्याने दोनदा धान पीक घेतल्या जात आहे. याशिवाय जी जमीन पडिक राहायची ती बंधाऱ्यामुळे सिंचनाखाली आल्याने आता भाजीपाला, मिरचीचे उत्पादन घेता येत असल्यामुळे आर्थिक स्थिती सुधारली.

मानकीबाई गुरुभैल्लीया यांची सात एकर शेती. मात्र ही सातही एकर शेती उतारावर असल्यामुळे पावसाचे पाणी वाहून जायचे. जमिनीला भेगा पडायच्या. पाहिजे त्या प्रमाणात धान होत नव्हते. शेताजवळील नाल्यावर कृषी विभागाने बंधारा बांधून दिल्याने आता इंजिन बसवून धान पिकाला पाणी देणे शक्य झाले आहे. टमाटे,वांगे,मिरची व इतर भाजीपाला लागवडीतून आर्थिक स्थिती सुधारली. पूर्वी इतरांकडे रोजंदारीने काम करण्यासाठी जावे लागत. आता मानकीबाईकडेच मिरची तोडण्यासाठी मजूर येत आहे.

कृषी विभागाने राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रमातून बंधाऱ्यांची निर्मिती केल्यामुळे मेहताखेड्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारली आहे. त्यामुळे मेहताखेड्यात पाणलोट कार्यक्रमाने समृद्धी आली आहे.

विवक खडसे

दूर झाली पाणीटंचाई

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत जळगांव जिल्हयातील जवळपास सर्व तालुक्यांत साडेचार हजार नवीन विहीरींची कामे पूर्ण झालेली आहेत. त्यामुळे जिल्हयातील शेतकऱ्यांना विहीरीच्या माध्यमातून शेतामध्ये कायमस्वरुपी पाण्याची सुविधा शासकीय अनुदानातून करता आल्यामुळे पिक उत्पादनातही वाढ दिसून येत असल्याने शेतकरी सुखावला आहे.

मनरेगाची जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी ( रोहयो ) मार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असते. यामध्ये शेतरस्ते , कच्चे रस्ते, शेत तळे, जलसंधारणाची कामे,रोपवाटीका, वृक्ष लागवड, नवीन विहीर खोदणे, आदी कामे केली जात असतात.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी रोजगार योजना जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागामार्फत्‍ ही राबविली जात असून त्या अंतर्गत जिल्हयातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतावर नवीन विहीर खोदण्यासाठी सदरच्या योजनेंतून मंजुरी देण्यात येत असते. त्याप्रमाणे जळगांव जिल्हयात एप्रिल 2012 ते जानेवारी 2013 या कालावधीत साडेचार हजार विहीरींची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत.

यामध्ये चोपडा ( 79 ) , मुक्ताईनगर ( 879 ) , पारोळा ( 475 ), पाचोरा (158), एरंडोल (167 ) चाळीसगांव (380 ) , बोदवड (629) , भडगांव(123 ) जळगांव, (115 ), अंमळनेर (770 ) ,जामनेर, ( 198 ) धरणगांव, ( 265 ) भुसावळ, (217) यावल(1) आदी 14 तालुक्यात 4456 विहीरींची कामे मनरेगामधून पूर्ण झालेली असून रावेर तालुक्यात या योजनेतून एक ही नवीन विहीरींचा प्रस्ताव आलेला नाही.

परंतु एप्रिल 2012 ते जानेवारी 2013 पर्यत 4456 नवीन विहीरींचे प्रस्ताव सदरच्या 14 तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांचे जिल्हा प्रशासनाने मंजूर केले असून प्रारंभी विहीरीसाठी 1 लाख 90 हजार रु. अनुदान शासनाकडून दिले जात होते. परंतु सदरच्या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद व विहीर खोदाईसाठी येणारा खर्च पाहून हे अनुदान 3 लाख 30 हजार रुपये करण्यात आलेले आहे.

सदरच्या योजनेतून विहीर मंजुरीकरिता शेतकऱ्याने गावाच्या ग्रामसभेत प्रस्ताव ठेऊन मंजुरी घ्यावी लागते. त्यानंतर सदरच्या प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे येऊन त्यावर अंतीम मंजुरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रोहयो यंत्रणेकडून दिली जात असते. या अंतर्गत 50 फुट खोली पर्यत विहीरीचे बांधकाम ही करुन दिले जाते. त्यामुळे सदरच्या योजनेला टंचाईच्या झळा बसत असलेल्या जळगांव जिल्हयातील शेतकऱ्यांनी चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.

जिल्हा माहिती कार्यालय,
जळगांव

कोळद-यात खळखळ पाणी - जलस्वराज्यची आबादाणी

सर्वत्र पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवत असतांना वाशिम जिल्हयातील आदिवासी कोळद-यात मात्र खळखळ पाणी वाहते आहे. जलस्वराज्यमार्फत करण्यात आलेल्या नियोजनाने येथील पाणीपुरवठा योजना अंखड कार्यरत आहे. विहिरीसुध्दा कासराभद अंतरावर तुडुंब भरलेल्या आहेत.

वाशिम, अकोला जिल्हयाच्या सीमेवर वसलेले आणि मालेगावपासून 20 किलोमीटर अंतरावर लहानशा कोळदरा गावाची संपूर्ण आदिवासी लोकवस्तीची वाडी डोंगराळ भागात द-याखो-यात वसलेली आहे. तत्कालीन सरपंच आत्माराम होंडे कार्यरत असतांना शासनातर्फे जलस्वराज्य योजना सुमारे सहा वर्षापूर्वी सुरु करण्यात आली. या योजनेकरिता 22 लाख रुपयाचा निधी मंजूर झाला होता. या योजनेचे काम दर्जेदार करुन गावक-यांनी तेव्हा शासनाला यामधून शिल्लक राहिलेले 3 लाख 15 हजार रुपये परत केले. तब्बल तीन वर्षापासून जलस्वराज्यची ही योजना अखंडपणे कार्यरत आहे. या योजनेकरिता कामावर असणा-या व्यक्तीला 1 हजार 500 रुपये प्रतिमाह मानधन दिले जाते. तसेच समस्त गावातील प्रत्येक कुटुंबातील प्रमुख प्रत्येक महिन्याला ठरल्याप्रमाणे 40 रुपये पाणीपट्टी जमा करतात.

सकाळ आणि सायंकाळी दोनवेळ नळाचे पाणी ग्रामस्थांना उपलब्ध होते. प्रत्येक नळाला तोटया असून ग्रामस्थ पाण्याचा अपव्यय कटाक्षाने टाळतात. त्याचप्रमाणे सर्वत्र पाण्याची बोंबाबोंब असताना कोळद-यात पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीत तुडुंब पाणी भरलेले दिसून येते. कासराभर दोरावर पाणी काढता येते. या गावाला निर्मलग्राम पुरस्कार सुध्दा मिळालेला आहे.

जलस्वराज्य योजना समिती आणि ग्रामपंचायतची पदाधिकारी मंडळी यामध्ये वेगळेपणा राखून या योजनेत राजकारण येऊ दिले नाही. या जलस्वराज्य समितीचे अध्यक्ष गजानन अंभोरे, सचिव आत्माराम हांडे असून 22 जणांची समिती आहे. विशेष म्हणजे या समितीत महिलांना तसेच महिला बचत गटानाही समाविष्ट केले आहे. योजनेच्या विद्युत विलाचा भरणाही नियमित केला जातो.


सरपंच आत्माराम हांडे यांच्या कार्यकाळात गावात झालेल्या सिमेंट रस्त्याला जवळपास सात ते आठ वर्ष उलटली असून अद्यापही सिमेंट रस्ते मजबूत अवस्थेत आहेत. कुठेही साधी रेती सुध्दा उखडलेली दिसत नाही. कोळदरा ग्रामस्थांनी शासनाच्या योजनांची या भागात चांगल्याप्रकारे निर्मिती करुन त्याचा नियोजनातून उपयोग करुन घेत विकास साधला असल्याचे चित्र दुर्मिळच आहे.

हमी पाण्याची खात्री पिकाची

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून बांधलेल्या बंधाऱ्यामुळे आजुबाजुच्या विहिरींमधील पाण्याची पातळी वाढल्याने बाभुळगाव तालुक्यातील चिमणापूर या गावातील शेतकरी वर्षातून दोन ते तीन पीके घेतात. पूर्वी सिंचनाच्या अभावामुळे केवळ एकाच पीकावर अवलंबून राहावे लागत असलेल्या येथील शेतकऱ्यांना आता बंधाऱ्यामुळे विविध प्रकारची पीके घेणे शक्य झाले आहे.

बाभुळगाव तालुक्यातील चिमणापूर हे गटग्रामपंचायतीतील छोटेसे गाव. या गावातील धनराज हेमचंद सुखदेवे, गिरधर जयवंत शिंदे यांच्या शेताजवळ असलेल्या एका नाल्यावर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून सन 2012-13 मध्ये सिमेंट बंधारा बांधण्यात आला. पूर्वी या नाल्यातील सर्व पाणी वाहून जायचे. त्यामुळे शेतालगतच नाला असूनही या पाण्याचा शेतकऱ्यांना उपयोग होत नव्हता. बंधारा बांधल्यामुळे नाल्याला येणारे पाणी अडवल्या गेले त्यामुळे सुखदेवे व शिंदे यांच्यासह परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातील विहिरीतील पाण्याच्या पातळीतील वाढ झाली. आता परिसरातील विहिरींमध्ये बाराही महिने पाणी राहत असल्याने शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील मुख्य पिकासह रब्बी व इतर पिके घेणे शक्य झाले.

पूर्वी एकच पिक घेणारे शेतकरी इतर दिवसांमध्ये दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतावर मजुरीला जायचे किंवा रोजमजुरीसाठी शहराचा मार्ग पत्कारायचे. बंधाऱ्यांमुळे बाराही महिने सिंचनाची सोय उपलब्ध झाल्याने भाजीपाल्याचे पिकही घेता येत असल्याचे धनराज सुखदेवे व गिरधर सिंदे यांनी सांगितले. बंधाऱ्यामुळे गावातील पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींची पातळीही वाढल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही सुटल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्याप्रमाणे रोहयोच्या सिमेंट बंधाऱ्यामुळे आमच्या गावाला लाभ झाला तसाच लाभ इतरही शेतकऱ्यांना होण्याच्यादृष्टिने बंधाऱ्याची कामे मोठ्या प्रमाणात घेण्यात यावी, अशी अपेक्षा गावातील नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

मंगेश वरकड प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी यवतमाळ

सिंचनातून समृध्दीकडे वाटचाल

महाराष्ट्र कृषिप्रधान राज्य असल्याने आणि बहुतांश शेतकरी कृषिवर आधारीत असल्याने शासनाचा सिंचन सुविधा उपलब्ध करुन देण्यावर भर आहे. यवतमाळ कापूस उत्पादक जिल्हा असून बहुतांश शेतकऱ्यांचे हेच मुख्य पिक आहे. त्यामुळे या पिकाला पुरसे सिंचन उपलब्ध करुन देण्यासाठी गेल्या काही वर्षात अनेक सिंचन प्रकल्प यशस्वीरित्या राबविण्यात आल्याने जिल्ह्यात आजमितीस 1 लाख 92 हजार हेक्टरची सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.

जिल्हा विस्ताराने मोठा असून काही भाग अतिदुर्गम आणि आदीवासीबहुल आहे. कापूस हे मुख्य पीक असल्याने त्यादृष्टिने जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात अनेक लहान मोठे प्रकल्प हाती घेवून ते पूर्ण करण्यात आले. जिल्ह्याचे एकूण क्षेत्रफळ 13 लाख 58 हजार हेक्टर असून त्यापैकी शेतीलायक क्षेत्र 8 लाख 86 हजार इतके आहे. या शेतीलायक बहुतांश क्षेत्राच्या टप्प्यात अनेक लहान मोठे सिंचन प्रकल्प घेण्यात आले. जिल्ह्याच्या विविध भागात 5 मोठे, 10 मध्यम, 85 लघू व 855 स्थानिक स्तरीय असे एकूण 955 प्रकल्प आहेत. निम्न पैनगंगा वगळता या सर्व प्रकल्पांची प्रकल्पीय सिंचन क्षमता 3 लाख 41 हजार हेक्टर इतकी आहे.

यापैकी जुन 2011 पर्यत बांधकाम पूर्ण झालेल्या प्रकल्पातून 96 हजार हेक्टर तर उर्वरीत बांधकामाधीन असलेल्या प्रकल्पातून 96 हजार असे एकूण 1 लाख 92 हजार हेक्टरची क्षमता निर्माण झाली आहे. निम्न पैनगंगा हा महाराष्ट्र व आंध्रप्रदेशचा आंतरराज्यीय मोठा सिंचन प्रकल्प बांधकामाधीन आहे. केवळ या एकाच प्रकल्पातून 2 लाख 27 हजार इतकी सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. त्यापैकी जिल्ह्यातील 1 लाख 42 हजार हेक्टर क्षेत्राला प्रकल्पाचा लाभ होणार आहे. लगतच्या चंद्रपूर जिल्ह्यात या प्रकल्पातून 58 हजार हेक्टर तर आंध्रप्रदेशातील अदिलाबाद जिल्ह्यातील 27 हजार हेक्टर इतके क्षेत्र सिंचनाखाली येईल.

या प्रकल्पाचा एकूण पाणी वापर 41.14 टीएमसी इतका राहणार असून प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या महाराष्ट्र शासन 48 टक्के तर आंध्र प्रदेश 12 टक्के इतका खर्च प्रकल्पावर करणार आहे. तसेच याच प्रमाणात दोन्ही राज्याकडून पाण्याचा वापर होणार आहे. या प्रकल्पामुळे यवतमाळ, चंद्रपूर व अदिलाबाद या जिल्ह्यातील मागास व नक्षलग्रस्त क्षेत्रास सिंचनाचा फायदा होणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, औद्योगिकीकरण, मत्स्य व्यवसाय, दळणवळण, कृषि उत्पादन आदींसाठीही हा प्रकल्प जिल्ह्यासाठी मौलाचा ठरणार आहे.

जिल्ह्यात बेंबळा व अरुणावती या दोन मोठ्या प्रकल्पाची बहुतांश कामे पूर्ण झाली आहे. अरुणावती प्रकल्पाची भूविकासाची किरकोळ कामे वगळता सर्व कामे पूर्ण झाल्याने या प्रकल्पातून 24 हजार 3 इतकी तर बेंबळा प्रकल्पातून 34 हजार 519 हेक्टर अशी एकूण 58 हजार 522 हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता जुन 2012 अखेर निर्माण झाली आहे. पिण्याच्या पाण्यासह सिंचन आणि औद्योगिकीकरणासाठी सिंचन प्रकल्प अतिशय महत्वाचे आहे. याच उद्देशाने जिल्ह्यात सिंचन प्रकल्पाचे मोठे जाळे निर्माण करण्यात आल्याने आगामी काळात हे प्रकल्प संपूर्ण जिल्ह्याला आर्थिकदृष्ट्या समृध्द करणार आहे.

मंगेश वरकड, प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी, यवतमाळ

तलावांचे शहर ठाणे