जनतेला खंबीर राज्यकर्ते हवे आहेत.....आदरणीय शरद पवार साहेब

दिल्लीसह चार राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकांत काँग्रेस पक्षाला जो फटका बसला आहे, त्याचा गांभीर्याने विचार काँग्रेससह आम्हा सर्वांनाच करावा लागणार आहे. या पराभवात नव्या पिढीचे मोठे योगदान असून या पिढीचा राग मतदानातून व्यक्त झाला आहे. राज्यकर्ता हा खंबीर आणि प्रभावी उपाययोजना करणारा, निर्णयाची खंबीरपणे अंमलबजावणी करणारा असला पाहिजे. घेतलेल्या निर्णयांची खंबीर अंमलबजावणी करण्याची कुवत त्याच्यामध्ये असली पाहिजे. जनतेला दुबळे राज्यकर्ते आवडत नाहीत. जनहिताचे निर्णय घेऊन ते राबवण्याची शक्ती राज्यकर्त्यांमध्ये लोकांना दिसली पाहिजे. तसे दिसले नाही तर इतर शक्ती डोके वर काढतात. हाच धडा या निवडणुकांनी आम्हा सर्वांना दिला आहे. स्वर्गीय इंदिरा गांधी यांचे उदाहरण येथे देता येईल. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण असो, अथवा संस्थानिकांचे तनखे बंद करण्याचा निर्णय असो, गरीबांचे हीत डोळ्यांसमोर ठेवून इंदिराजींनी हे निर्णय घेऊन राबवले आणि देशातला गरीब काँग्रेस पक्षाशी जोडला गेला. इंदिराजी असे निर्णय घेऊन धडाडीने राबवत. त्यामुळे त्यांच्या काळात 'झोळ्या' घेऊन मुफ्त सल्ला देणार्‍यांचा वर्ग तयार झाला नव्हता, जो अलिकडच्या काळात झालेला आपल्याला दिसतो. हा वर्ग अलिकडे इतका फोफावला आहे की जमिनीचं कसलंही नातं नसलेल्या नवनवीन कल्पना मांडत सुटतो. माध्यमेच नव्हे, तर सरकारमधील लोकही त्याला बळी पडतात. हा वर्ग व्यक्त करीत असलेली मते ही जनतेची आहेत, असा भ्रम त्यांच्यात निर्माण होतो, या सार्‍याचाच गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. दिल्लीसह मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड देशांतील या चारही राज्यांची पार्श्वभूमी विचारात घेतली तर असे दिसते की भारतीय जनता पक्षाची वाढ ही देशात या राज्यांमध्ये सुरुवातीपासून झालेली होती. भैरोसिंह शेखावत आणि नंतर वसुंधराराजे शिंदे यांचे नेतृत्व असलेला राजस्थान असो, अथवा कैलास जोशी, सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्रकुमार सकलेचा आणि अलिकडेच शिवराजसिंह चौहान यांचे नेतृत्व असलेला मध्य प्रदेश असो, त्याचाच भाग असलेला छत्तिसगड व दिल्लीतही शीला दीक्षितांचा काळ सोडला तर भाजपची संघटना कार्यरत होती व अनुभवी नेतृत्वाची पार्श्वभूमीही दिल्लीतील भाजपाला होती. लोकांमध्ये बदल व्हावा ही भावना होती व तो घडवण्याची ज्या पक्षांची कुवत आहे, त्यांच्या बाजूने मतदान झाले, असे राजस्थान व दिल्लीच्या संदर्भात म्हणता येईल. देशाचा कृषिमंत्री म्हणून माझा प्रत्येक राज्यातील कृषी क्षेत्राशी संपर्क आहे. त्यातील उत्तर प्रदेशचा पश्चिमी भाग, पंजाब, हरयाणा, आंध्र प्रदेश ही राज्ये आजवर देशाला मोठ्या प्रमाणात तांदूळ पुरवित असत. गेल्या काही वर्षांत यात छत्तीसगडची भर पडली आहे. तेच गव्हाच्या संबंधात मध्य प्रदेशबाबत बोलता येईल. पंजाब, हरयाणा आणि पश्चिमी उत्तर प्रदेशबरोबरच मध्य प्रदेशातूनही हल्ली मोठ्या प्रमाणावर गव्हाचा पुरवठा होतो आहे. या दोन्ही राज्यांत भारतीय जनता पक्षाला त्याचा फायदा मिळालेला आहे. दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हे उत्पादन वाढविण्याची भूमिका सातत्याने त्यांच्या कार्यकालात घेतली होती. आता वळुयात दिल्लीकडे. दिल्ली हे राजधानीचे शहर असल्याने एक प्रकारचे लाडावलेले (pampered) शहर आहे. केंद्र सरकारच्या संसाधनांमधून देशात सर्वत्र जी काही दरडोई गुंतवणूक (per capita investment) विविध कामांवर केली जाते, त्यात इतर राज्यांच्या तुलनेत कितीतरी पटीने जास्त पैसा हा दिल्लीला मिळतो, हे दिल्लीचे वैशिष्ट्य. राजधानी असल्याने अनेक सेवांवर दिल्लीत केंद्र शासन खर्च करत असते. उदाहरणार्थ आरोग्य सेवेसाठी स्थापन झालेल्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (AIIMS) वर खर्च होतो केंद्राचा. पण त्याचा बहुतांश लाभ मिळतो तो दिल्लीकरांना. तीच बाब पायाभूत सुविधांची. अनेक राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय इव्हेण्ट्स दिल्लीत होत असतात. त्यातील गुंतवणूक ही केंद्र शासन करते. तरी ती होते दिल्लीमध्ये. एकप्रकारे दिल्ली हे विशेष दर्जा मिळणारे सवलती घेणारे राज्य बनले आहे. या सार्‍याचा लाभ उठवत एक वर्ग दिल्लीत तयार झाला आहे. आम आदमी पार्टीने भ्रष्टाचार विरहित शासन देण्याचे आश्वासन देत प्रचार केला खरा. त्याच दिल्लीत याच वर्गाने निर्माण केलेल्या अवैध कॉलनीज नियमित करण्याची मागणी केली होती. एकीकडे हाच वर्ग आम आदमी पार्टीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत भ्रष्टाचाराच्या विरोधात बोलत असतो व मतदानही करतो आणि त्याचवेळी तो अवैध कॉलनीज वैध करण्याची मागणीही करीत असतो. भ्रष्टाचार विरोधी शासनाचा पुरस्कारही हाच वर्ग करत असतो, असा विरोधाभास दिल्लीत पाहायला मिळतो. निर्भयावरील बलात्कारासारख्या दुर्दैवी घटनांनी तरुण वर्ग अस्वस्थ झाला आणि मोठ्या प्रमाणावर तो आम आदमीच्या बाजूने गेला. एरवी मतदानाला न उतरणारा उच्चमध्यमवर्गही आम आदमी पार्टीच्या बाजूने यावेळी मतदानात उतरलेला दिसला. पण यापेक्षाही गरीब वर्गाने आम आदमी पार्टीला मोठ्या प्रमाणावर मतदान केले. मी ज्या ६, जनपथ मार्ग, या निवासस्थानात राहतो, त्याचा कर्मचारीवर्ग पूर्णपणे आम आदमी पार्टीच्या बाजूने मते देऊन आला. 'झाडू'ला एक संधी द्यायला हवी, असे हे एकूण २१ कर्मचारी सांगत होते. या सार्‍या गरीब, मध्यमवर्गीयांना अरविंद केजरीवाल काय सांगत होते? आम्ही सत्तेत आलो की कांदा, भाज्या यांचे भाव निम्म्यावर आणू. विजेचे दर निम्मे करू, असा प्रचार ते करत होते. हे म्हणणे फार सोपे आहे. पण जो शेतकरी हे पिकवतो, त्याच्याकडे दुष्काळ आहे का, पाणी आहे का, अशा स्थितीत उत्पादन घटले तर भावांवर त्याचा परिणाम होणार, त्याकडे मात्र ते जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत होते. अन्य राज्यांच्या तुलनेत देशांत दरडोई सर्वाधिक गुंतवणूक दिल्लीत. त्या दिल्लीत कांदा मात्र स्वस्त हवा. पण तो पिकवणार्‍या नाशिकचा किंवा अन्य ठिकाणचा शेतकरी पाणी नसताना टँकरने पाणी आणून कांदा पिकवतो, त्याचा प्रचंड खर्च होतो, त्याबद्दल रास्त भाव मिळावा, अशी त्याची अपेक्षा असते. त्यामुळे कांद्याची किंमत वाढते, ही वस्तुस्थिती आहे. पण आपल्या दैनंदिन खर्चात कांद्याचा वाटा किती असतो, हा प्रश्न कोणीच लक्षात घेत नाही. कांद्याच्या, शेतीमालाच्या किमती घटल्याने हाच शेतकरी आज अस्वस्थ आहे, पण दिल्लीला मात्र स्वस्तात कांदा हवा आहे. आम आदमी पार्टीला या प्रचाराचा लाभ झाला, पण दिल्लीत कोणाचेच सरकार येऊ शकत नाही अशी स्थिती आज आहे. तेथे सरकार न स्थापण्याचा शहाणपणाचा निर्णय भाजपने घेतला आहे. त्यामुळे येते ४-५ महिने राज्यपालांचे शासन तिथे येणार असे दिसते आहे. पण त्यापेक्षाही आम आदमी पार्टीला ५-६ जागा मिळून त्यांचे सरकार यायला हवे होते. कदाचित राज्यपालांच्या शासनानंतर पुन्हा निवडणुकांत त्यांचे सरकार आणण्याची संधी आम आदमी पार्टीला मिळेल. त्यांचे सरकार यावे व त्यांनी कांदा, भाज्या व वीज यांचे दर निम्म्यावर आणून दाखवावेच, असे मला वाटते. तेव्हाच त्यांच्या प्रचारातला फोलपणा देशासमोर येईल. कारण या भावांवर राज्यांचे काहीच नियंत्रण नसते. उत्पादनावर आधारित दरांचे चढउतार होत असतात, हे वास्तव आहे. एकूण दिल्ली व अन्य राज्यांत जो निकाल लागला आहे, त्याचा काँग्रेससह आम्हा सर्वांनाच गांभीर्याने विचार करावा लागेल. या पराभवात नवीन, तरुण पिढीच्या रागाचे प्रतिबिंब उमटले आहे. ही तरुण पिढी का रागावली आहे, याचा विचार सर्वांनीच केला पाहिजे. त्याचवेळी 'झोळीवाल्यांच्या नव्या फौजा', ज्या अवास्तव कल्पना मांडत आहेत व त्याचा प्रभाव माध्यमे, तसेच सरकारी यंत्रणांतील काही लोकांवर पडतो आहे, त्याचाही विचार करावा लागणार आहे. खंबीर राज्यकर्ते आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची परिणामकारक अंमलबजावणी या दोन गोष्टी झाल्या तर अशा शक्ती डोके वर काढणार नाहीत. जनतेला दुबळे राज्यकर्ते आवडत नाहीत, खंबीर नेतृत्व लागते हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. Original Article Link: http://www.beingsharadpawar.com/2013/12/blog-post_11.html

आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्या नजरेतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ. आंबेडकरांनी रुपयाच्या समस्येवर प्रबंध लिहिला होता आणि त्याबद्दल त्यांना ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स इन इकॉनॉमिक्स’ ही पदवी मिळाली. शेतीतला श्रमिक वर्ग उद्योगाकडे वळवण्याचे धोरण डॉ. आंबेडकरांनी सर्वप्रथम मांडले. सर्वसामान्यांच्या हिताची तत्वे असलेली करप्रणालीही डॉ. आंबेडकरांनीच प्रथम मांडली. दामोदर व्हॅली, महानदी आणि भाक्रा-नान्गल प्रकल्पांच्या जडणघडणीत डॉ. आंबेडकरांचा पुढाकार होता.
भारतीय घटनेचे मुख्य शिल्पकार व गरीबांचे अन् उपेक्षितांचे उद्धारकर्ते ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची ओळख आपल्या देशातील बहुतांश लोकांच्या मनावर ठळकपणे ठसली आहे. जातिव्यवस्थेला विरोध करणारे आघाडीचे शिलेदार आणि दलितांचे कैवारी या त्यांच्या महत्कार्याच्यापल्याडही या राष्ट्रीय नेत्याचा आणि राज्यकर्त्याचा आवाका होता. डॉ. आंबेडकर यांच्या बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाचा धांडोळा भारतीय समाजमनाने अजून पुरेशा आस्थेने घेतलेला नाही. व्यापक दृष्टी लाभलेले डॉ. आंबेडकर हे थोर अर्थतज्ज्ञ होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर भारतीय उपखंडातील आर्थिक विकासाच्या दीर्घकालीन योजना त्यांनीच विकसित केल्या, याची फार थोड्या लोकांनाच जाणीव आहे. श्रमिक वर्ग, जलस्रोत आणि विद्युत ऊर्जा या क्षेत्रात आज जे यश आपल्याला दिसते आहे, त्याची पायाभरणी डॉ. आंबेडकरांनीच सर्वंकश आर्थिक विकासासाठी केली होती.
ब्रिटिश अंमलाखाली असलेल्या भारताच्या आर्थिक समस्यांचं अत्यंत वास्तववादी मूल्यनिर्धारण (assessment) डॉ. आंबेडकरांनी केलं होतं. सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेच्या कारभार पद्धतीविषयी निर्भयपणे आपल्या लेखनातून विवेचन केलं होतं. वानगीदाखल त्यांच्या 'The problem of the rupee – its origin and its solution’; 'Administration and finance of the East India Company'; 'Evolution of provincial finance in British India and Small holdings in India and their remedies'या लेखनाचा पडताळा करता येईल. त्या काळात प्रांत आणि केंद्र यांच्यातील करविभाजन पद्धती तसेच वित्तीय अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून प्रांतांना अधिक अधिकार देण्याचे सुतोवाचही त्यांनी केले होते. एवढंच नाही तर, भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णतः शेतीवर अवलंबून आहे आणि मोठा भूमिहीन श्रमिकवर्गही देशात आहे, तेव्हा ही सगळी श्रमिक ऊर्जा शेतीकडून उद्योगांकडे वळवायला हवी, याचेही त्यांनी जोरदार समर्थन केले होते. अनेक जाणकार अर्थतज्ज्ञ आणि योजनाकारांप्रमाणेच डॉ. आंबेडकरांनीही औद्योगिकरण आणि आधुनिक आर्थिक विकासाची योग्य सांगड घातली होती व औद्योगिकरण अधिक गतिमान व्हावं या मताचे ते पुरस्कर्ते होते.
त्यांना १९१७ साली कोलंबिया विद्यापीठातून National Dividend of India – A Historic and Analytic Study या शोधनिबंधासाठी डॉक्टरेट मिळाली. त्यात त्यांनी आर्थिक व्यवस्थेच्या वाढीसंदर्भात अभ्यास मांडला आहे. त्यांनी ब्रिटिश संसदेने ईस्ट इंडिया कंपनीशी १८३३ मध्ये केलेल्या करारानुसार प्रांतीय अर्थकारणाच्या वाढीचं परीक्षण केलं होतं. देशाच्या अशक्त अर्थव्यवस्थेसाठी त्यांनी इंग्रजांच्या प्रशासकीय व्यवस्थेला जबाबदार धरलं होतं. भारत ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीत असूनही आणि स्वतः वयाने लहान असतानाही आंबेडकरांनी आपल्या शोधनिबंधातून ब्रिटिश प्रशासनाला खडे बोल सुनावले. यातून डॉ. आंबेडकरांची निर्भयता दिसून येते. १९२५ साली हे पुस्तक प्रकाशित होताच डॉ. आंबेडकरांना रॉयल कमिशनसमोर भारतीय चलनासंबंधी पुरावे देण्यासाठी बोलावण्यात आलं.
जून १९२१ मध्ये लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून (London School of Economics) डॉ. आंबेडकर यांनी भारतीय साम्राज्याचे प्रांतीय विकेंद्रीकरण(Provincial Decentralization of Imperial Finance in India) या विषयावरील प्रबंधासाठी मास्टर ऑफ सायन्स ही पदवी मिळवली होती. विधिशास्त्राच्या अभ्यासासाठी त्यांनी Gray’s Inn मध्ये प्रवेश घेतला. ऑक्टोबर १९२२ मध्ये लंडन युनिव्हर्सटीतून (University of London) त्यांनी रुपयाची समस्या (The Problem of the Rupee) या विषयावरील प्रबंध सादर केला. या प्रबंधाबद्दल त्यांना डॉक्टर ऑफ सायन्स इन इकॉनॉमिक्स (Doctor of Science in Economics) ही पदवी बहाल करण्यात आली. आपल्या ग्रंथात डॉ. आंबेडकरांनी रुपया आणि पाउंड यातील फरक इंग्रजांच्या फायद्याचा कसा आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या भारतासाठी किती नुकसानकारक आहे, हे वास्तव मांडलं. करआकारणीमधल्या समस्या डॉ. आंबेडकरांना चांगल्याच ठाऊक होत्या. जे सरकार लोकांनी दिलेल्या मतांवर निवडून येते त्यांच्यासाठी कठोर करधोरण अमलात आणणे खूप कठीण असते यावर डॉ. आंबेडकरांनी नेमके बोट ठेवले होते. निर्वाचित सरकार त्यांच्या उत्पन्नस्रोतांसाठी आवश्यक करपद्धती राबवण्याबाबत टाळाटाळ करू शकते आणि त्याचवेळी प्रशासकीय उपाययोजनांद्वारे सार्वजनिक खर्चांना कात्री लावण्याचे अप्रिय निर्णयही हे सरकार घेऊ शकत नाही. या स्थितीचा आढावा परिणामकारकपणे मांडताना डॉ. आंबेडकर लिहितात, "अगदी लोकांच्या मताधिकाराच्या आधारावर निवडून आलेला विधिमंडळाचा उमेदवार उद्या लोकांना त्यांच्या खिशात हात घालायला उद्युक्त करू लागला, तरीही त्याला यश मिळणार नाही. करधोरण समतोल फायद्यासाठी केले तरी ते शक्य नाही. एखादा राजकीय पक्ष जडशीळ करआकारणीच्या विरोधात सत्तेवर आला तरी त्या पक्षाला आधीच्या धोरणांपासून फारकत घेणे शक्य नसते. त्यामुळे प्रांतीय वित्तधोरणात समतोलाची शक्यता खूपच कमी असते." जरी डॉ. आंबेडकरांनी १९३९ मध्ये हे विधान केले असले तरी आजच्या काळातील अर्थकारणालाही ते तंतोतंत लागू पडते.
प्रांतांच्या सार्वजनिक अर्थव्यवस्थेवर कोरडे ओढताना त्यांनी तत्कालीन करप्रणालीवर भाष्य केले आहे आणि पर्यायी करप्रणाली सुचवली आहे. १९३६ साली आपल्या स्वतंत्र कामगार पक्षाच्या निवडणूक जाहिरनाम्यातही डॉ. आंबेडकरांनी या करप्रणालीचा समावेश केला होता. जमिनीचे कर कमी न केल्याबद्दल आणि श्रीमंतांना कर न आकारल्याबद्दल १९३८ साली अहमदाबाद येथे झालेल्या सार्वजनिक बैठकीत बॉम्बे सरकारवरही आंबेडकरांनी टीका केली होती.
डॉ. आंबेडकरांनी सुचवलेल्या करप्रणालीतील ही काही महत्त्वाची तत्त्वे
अ) व्यक्तिगत कर हा त्या व्यक्तीच्या एकूण उत्पन्नावर आधारित न ठेवता त्याच्या कर भरण्याच्या क्षमतेवर आधारित असावा.
ब) श्रीमंतांवर अधिक कर आकारण्यात यावा, तर गरीबांना कमी कर लागू करावा.
क) कर भरणाऱ्याच्या प्राप्तिकर मर्यादेनुसार त्याला सवलती देण्यात याव्यात.
डॉ. आंबेडकरांनी विविध गटांतील व्यक्तींच्या उत्पन्नातील विषमता कमी करण्याचा प्रयत्न आपल्या करप्रणालीव्दारे केला. त्यांच्यानुसार करआकारणी ही विविध स्तरातील लोकांना एका समान पातळीवर आणण्यासाठी मदत करते. सामान्य माणसाच्या राहणीमानाचा दर्जा खालावेल, अशी करप्रणाली नसावी, असा डॉ. आंबेडकरांचा आग्रह होता.
कृषी उद्योगातील श्रमिक वर्ग हा इतर उद्योगाकडे वळवण्याच्या धोरणाबद्दल डॉ. आंबेडकर आग्रही होते. त्याबाबत समर्थन करताना ते लिहितात, "अतिरिक्त श्रमिक वर्ग बिगरशेती व्यवस्थांकडे वळवल्यास शेतजमिनीवर अवलंबून असलेले आर्थिक अधिमूल्यही कमी होईल. शेती आणि उद्योगांमध्ये उत्पादनशील रोजगार जर लोकांना उपलब्ध झाला, तर चोरीमारीचा व्यवसाय कमी होऊन ते आपली रोजी-रोटी कमवायला शिकतील आणि त्यामुळे भांडवलीवृद्धीला मदत होईल. थोडक्यात, प्रथमदर्शनी विचित्र वाटेल, पण शेतीमधल्या समस्यांवर सशक्त औद्योगिकरण हाच उत्तम उपाय राहील."
अपुऱ्या पायाभूत सुविधा असणे हीच भारताच्या पुनर्निर्माणातील समस्या असून नव्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची गरज डॉ. आंबेडकरांना जाणवली. त्यामुळेच दीर्घकाळ टिकतील अशा मूलभूत सुविधा देशात निर्माण करण्याची त्यांची योजना होती. वीजनिर्मिती, सिंचन, दळणवळण, तांत्रिक मनुष्यबळ या कुठल्याही उद्योग आणि शेती विकासासाठी आवश्यक सुविधा गरजेच्या आहेत, हे माहीत असल्याने पुनर्बांधणी आणि आर्थिक विकास योजनांना त्यांनी सर्वाधिक प्राधान्य दिले. पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे औद्योगिक उत्पादनात अधिक वाढ होईल आणि शेतीमधला अतिरिक्त श्रमिक वर्ग तिथे शोषून घेता येईल, याची त्यांना जाणीव झाली. सार्वजनिक बांधकाम आणि विद्युत ऊर्जा समितीच्या धोरणात डॉ. आंबेडकरांनी स्वस्त आणि अमर्याद विजेच्या निर्मितीला महत्त्व दिले होते. या विजेशिवाय औद्योगिकरण यशस्वी होणार नाही, तसेच कृषिक्षेत्रातील उत्पादनवाढीसाठी सिंचन योजना राबवणे अमर्याद विजेमुळेच शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
देशाच्या आर्थिक विकासाच्या योजनांमध्ये डॉ. आंबेडकरांनी सातत्याने श्रमिक वर्ग आणि उपेक्षित-वंचितांची कड घेतली. नियोजनबद्ध आर्थिक विकास ही केवळ कार्यक्रम विकिसित करण्याची योजना न राहता ती सामान्य माणसाच्या हिताची, त्याच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य आणि श्रमप्रतिष्ठेशी निगडीत राहायला हवी. सर्व भारतीय नागरिकांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समतेचा विचारही आपल्या घटनेच्या या संस्थापकांनी केला होता. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी समाजातल्या दुर्बल घटकाला संरक्षण आणि सवलत देणे आवश्यक होते. शेकडो वर्षांची पूर्वग्रहदूषित दृष्टी आणि शोषण हे भारतीय सामाजिक पटावरचे वास्तव होते. त्यामुळे राज्यघटनेमध्ये या दुर्बल घटकांच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासाला चालना देण्यासाठी खास तरतूद करण्यात आली.
डॉ. आंबेडकर हे १९४२-४६ या काळात व्हाइसरॉयच्या एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलच्या श्रमिक, सिंचन आणि विद्युत ऊर्जा विभागाचे सदस्य होते. त्या काळात आपल्या देशाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या जलस्रोत आणि विद्युत विकास या दोन क्षेत्रांची पायाभरणी त्यांनी केली, हे फार थोड्याच लोकांना माहीत आहे. संपूर्ण देशाच्या सिंचन क्षमता आणि ऊर्जा विकासासाठी उच्च स्तरीय तांत्रिक तज्ज्ञांची नेमणूक करून या दोन्ही क्षेत्रांना चालना देण्याचं श्रेयही डॉ. आंबेडकरांना जातं. जलस्रोत आणि ऊर्जा यांच्या विकासासाठी डॉ. आंबेडकरांनी दोन तंत्रतज्ज्ञ संस्था प्रस्थापित केल्या. या संस्था आजघडीला सेंट्रल वॉटर कमिशन (Central Water Commission) आणि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथॉरिटी (Central Electricity Authority) म्हणून ओळखल्या जातात. देशाच्या सिंचन आणि ऊर्जा विकासासाठी या संस्थांनी महत्त्वपूर्ण आणि भरीव योगदान दिले आहे.
केंद्रीय सिंचन व्यवस्थेसाठी डॉ. आंबेडकरांनी १९४४ मध्ये वॉटरवेज अडव्हायजरी बोर्ड (Central Irrigation, Waterways Advisory Board ) संमत केला. त्यानंतर ही संस्था सेंट्रल वॉटरवेज इरिगेशन, नेव्हिगेशन कमिशन (Central Waterways, Irrigation, Navigation Commission (CWINC)) म्हणून ओळखली जाऊ लागली आणि एप्रिल १९४५ मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी ती संमत केली. व्हाइसरॉयने ती त्यानंतर दोन दिवसांनी संमत केली. स्वातंत्र्यानंतर १६ जानेवारी १९४८ रोजी ही संस्था सेंट्रल वॉटर पॉवर, इरिगेशन अॅण्ड नॅविगेशन कमिशन (Central Water Power, Irrigation and Navigation Commission (CWPINC)) म्हणून सिद्ध झाली आणि त्यानंतर एप्रिल १९५१ मध्ये सेंट्रल वॉटर अॅण्ड पॉवर कमिशन (Central Water and Power Commission (CWPC)) म्हणून ओळखली जाऊ लागली. पुढे ऑक्टोबर १९७४ मध्ये या संस्थेचे विभाजन होऊन सेंट्रल वॉटर कमिशन (Central Water Commission) आणि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटीऑथॉरिटी (Central Electricity Authority) अशा दोन संस्था निर्माण झाल्या.
डॉ. आंबेडकरांनी सेंट्रल टेक्निकल पॉवर बोर्ड (Central Technical Power Board (CTPB)) या संस्थेच्या निर्मितीसाठी प्रस्ताव दिला होता. ८ नोव्हेंबर १९४४ रोजी ही संस्था CWPINC मध्ये विलीन करण्यात आली आणि नंतर एप्रिल १९५१ मध्ये सेंट्रल वॉटर अॅण्ड पॉवर कमिशन (Central Water and Power Commission (CWPC)) म्हणून ओळखली जाऊ लागली.
डॉ. आंबेडकरांनी मांडणी केलेल्या सिंचन व्यवस्थेच्या धोरणात तीन महत्त्वाचे घटक होते. रिव्हर व्हॅली, इंटरस्टेट रिव्हर्स आणि नदी खोऱ्याच्या सिंचन, ऊर्जा, अन्न नियंत्रण, जलवाहतूक, पेयजलयादृष्टीने प्रादेशिक व बहुआयामी संकल्पना. ऑगस्ट १९४४ मध्ये दामोदर व्हॅली योजना परिषदेत त्यांनी या संकल्पना जोरकसपणे मांडल्या. त्याची परिणती म्हणूनच पुढे दामोदर व्हॅली, महानदी आणि भाक्रा-नान्गल यासारखे प्रकल्प कार्यान्वित झाले. दामोदर व्हॅली प्रोजेक्ट हा टेनेसी व्हॅली ऑथॉरिटीच्या (Tennessee Valley Authority) धर्तीवर विकसित व्हावा अशी त्यांची तीव्र इच्छा होती.
१९४२-४६ या दरम्यान सिंचन आणि ऊर्जा विभागाचे सदस्य असताना डॉ. आंबेडकरांनी उचललेलं महत्त्वाचं पाऊल म्हणजे भाक्रा-नान्गल प्रकल्पाला त्यांनी दिलेलं प्राधान्य. त्यांच्या प्रयत्नाने अमेरिकेहून युनायटेड स्टेट्सद ब्युरो ऑफ रेक्लमेशनचे तज्ज्ञ १९४४ साली आमंत्रित केले गेले. त्यांनी धरणाच्या बांधकाम स्थळाचे परिनिरीक्षण करून सकारात्मक (Feasibility Report) सादर केला. त्यामुळे या धरणाची उंची ४८७.६८ मीटर इतकी होऊन कमाल जलसाठा शक्य होत होता. त्यांनी धरणाच्या पायाभरणी व पुढील बांधकामासंबंधी हिरवा कंदील दाखवला. डॉ. आंबेडकर व्हाइसरॉय कौन्सिलच्या सिंचन विभागाचे सदस्य असतानाच १९४५-४६ या काळात हे काम केले गेले. एवढेच नाही तर कृष्णा, गोदावरी आणि तापीचं पाणी समुद्रात वाया जाऊ नये आणि या नद्या एकमेकांना जोडल्या जाव्यात असेही मत त्यांनी मांडले होते.
सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथॉरिटी (The Central Electricity Authority (CEA)) आणि संबंधित संस्था ही देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रातील शिखर संस्था असून देशाच्या विद्युत पुरवठा उद्योगाने १९४७ साली १३६२ मेगावॉट इतक्या विजेपासून सुरुवात करून मार्च २००१ पर्यंत १ लाख मेगावॉट वीज पुरवठ्यापर्यंतचा महत्त्वाचा पल्ला गाठला आहे. केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission) पाण्याचे आंतरराष्ट्रीय मुद्दे जसे की भारत-नेपाळ, भारत-बांगलादेश आणि भारत-भूतान यांच्यात समन्वयाची भूमिका बजावतो. डॉ. आंबेडकर हे जल विभागाच्या निर्मितीसाठी कारणीभूत ठरले. त्यांनी स्वायत्त राज्य विद्युत मंडळाचेही समर्थन केले होते.
केंद्र सरकारने विद्युत निर्मिती आणि पुरवठा या क्षेत्रात थेट सहभागी होण्याचा पर्याय ठेवावा, या मताचेही ते समर्थक होते. त्यांना देशाच्या विकासासाठी स्वस्त आणि अमर्यादित विद्युत पुरवठ्याची अपेक्षा होती. डॉ. आंबेडकरांना केंद्र सरकारने ऊर्जा प्रकल्प राबवावेत, असे वाटत होते आणि आज अस्तित्वात असलेल्या एनटीपीसी, एएचपीसी, डीव्हीसी, पॉवरग्रिड सारख्या केंद्रीय संस्थांची निर्मिती करावी, याचा पुरस्कार त्यांनी केला होता. १०७० च्या दशकात भरीव ऊर्जा निर्मिती सुरू झाली. आणि ८०च्या दशकाच्या सुरुवातीला डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेल्या संकल्पनेप्रमाणे प्रादेशिक ग्रिडचा विस्तार होऊन राष्ट्रीय ग्रिडच्या निर्मितीला सुरुवात झाली. डॉ. आंबेडकरांच्या पुढाकारानेच टप्प्याटप्प्याने केंद्रात ऊर्जा पुरवठा विभाग सुरू झाला. डॉ. आंबेडकर हे भारताच्या आर्थिक नियोजनाचे आणि आर्थिक विकासात्मक धोरणाचेही शिल्पकार होते.
Original Article Link: http://www.beingsharadpawar.com/2013/12/blog-post_11.html