हरित महाराष्ट्र अभियान

महाराष्ट्र राज्यात वनाच्छादनाखाली असणाऱ्या जमिनीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी वनांमधील रोपांच्या नैसर्गिक पुनर्निर्मितीवर भर देण्यासाठी हरित महाराष्ट्र अभियान ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेची सविस्तर माहिती देत आहोत. राष्ट्रीय वननीती नुसार राज्याच्या कमीत कमी 33 टक्के भूभाग वनाच्छादनाखाली असणे अभिप्रेत आहे. भारतीय सर्वेक्षण संस्था, डेहराडून यांनी प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार आपल्या राज्यात केवळ 16 टक्के क्षेत्र वनाच्छादाखाली आहे. त्यातही चांगले आणि मध्यम दर्जाचे वनाच्छादन फक्त 9.6 टक्के क्षेत्रापर्यंत मर्यादित आहे. 33 टक्क्यांपर्यंत वनाच्छादनाचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट्य गाठण्यासाठी विविध शासकीय विभागांच्या सहभागाने दोन वर्षापासून शतकोटी वृक्ष लागवड अभियान राबविण्यात येत आहे. सरपणाच्या मागणीमुळेही वनांवर ताण पडत राहतो. त्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रमाअंतर्गत आदिवासी उपयोजनेच्या माध्यमातून वनक्षेत्राभोवती राहणाऱ्या लोकांना सवलतीच्या दराने स्वयंपाक गॅस, बायोगॅस आणि दुभती जनावरे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. या सोबतच वनक्षेत्रात नैसर्गिक पुनर्निर्मिती जोमाने व्हावी यासाठी व्यापक उपाय योजना करण्याचे निर्देशही प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी जारी केले आहे. वृक्षांची पुनर्निर्मिती होण्यासाठी राज्यात हरित महाराष्ट्र अभियान राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 26 जानेवारी 2014 पासून हा निर्णय अंमलात आला आहे. या अभियानातील मुख्य भर हा नैसर्गिक पुनर्निर्मितीवर आणि त्यासाठी पाणलोट क्षेत्राचे उपचार करुन मृद व जलसंधारणावर भर देण्यात आला आहे. आपल्या राज्यात संपूर्ण वनक्षेत्र 11 प्रादेशिक वनवृत्तांमध्ये विभागण्यात आले आहे. त्यांची विभागणी 48 प्रादेशिक वनविभाग आणि 3 स्वतंत्र प्रादेशिक उपवनविभागात आहे. हे सर्व प्रादेशिक वनविभाग 364 वनपरीक्षेत्र, 1447 वर्तुळ व 5483 नियतक्षेत्रात विभागले आहे. वन पुनरुज्जीवनासाठी आणि त्या कामात गती आणण्यासाठी सर्वच्या सर्व 5483 नियत क्षेत्रात संबंधित वनरक्षकांनी कोणताही निधी न वापरता श्रमदानाने हे काम करावयाचे आहे. त्यासाठी संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती व वनमजुर यांचे सहकार्य घ्यावयाचे आहे. ज्या नियतक्षेत्रात नैसर्गिक पुनर्निर्मितीचे क्षेत्र उपलब्ध नसेल तेथे 5 हेक्टर क्षेत्रावर बी पेरणी करावयाची आहे. त्यानुसार सन 2014 मध्ये 27 हजार 415 हेक्टर क्षेत्रावर कोणताही निधी न वापरता नैसर्गिक पुनर्निर्मितीचे काम करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. या नैसर्गिक पुनर्निर्मितीमुळे स्थानिक रहिवाशांना होणारा फायदा, या बाबीचे महत्त्व पटवून संबंधित स्थानिक संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीचा सक्रीय सहभाग प्राप्त करण्याची जबाबदारी उपवनसंरक्षक व त्या त्या वनक्षेत्रपालांना पुढाकार घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्यात वनालगतच्या गावांची संख्या 15,500 आहेत. या गावात राहणारे लोक आदिवासी व मागासवर्गीय असून हे लोक जळाऊ लाकडांसाठी वनांवर अवलंबून असतात. प्रत्येक वर्षी एका कुटूंबास 1 ते 1.20 टन जळाऊ लाकडाची आवश्यकता असते. वनक्षेत्रात जळाऊ लाकडाच्या तोडीमुळे होणारे दुष्परिणाम कमी होण्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांना, ग्रामस्थांना सवलतीच्या दराने स्वयंपाक गॅस, बायोगॅस पुरवठा, दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान देण्याची योजनाही राबविण्यात येत आहे. हरित महाराष्ट्र अभियानाची अंमलबजावणी यशस्वीपणे व्हावी, यादृष्टीने जिल्हा पातळीवर संबंधित पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचे अन्य सदस्य जिल्ह्याचे खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपसंचालक सामाजिक वनीकरण, जमीन ताब्यात असणारे विभागांचे प्रतिनिधी हे असून संबंधित जिल्ह्याचे उपवनसंरक्षक हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील. हरित महाराष्ट्र अभियान आणि जळगाव जिल्हा या मोहिमेत धुळे वनवृत्त ज्यात जळगाव, नंदुरबार आणि धुळे या तीन जिल्ह्यातील वनक्षेत्राचा समावेश होतो. त्यात एकूण 440 इतके नियत क्षेत्र असून एकूण पुनर्निर्मितीक्षेत्र 2200 हेक्टर आहे. जळगाव जिल्ह्यातील जळगाव आणि यावल अशा दोन विभागात ही मोहिम राबवावयाची आहे. त्यातील जळगाव विभागात गेल्या दोन वर्षांपासून राबविण्यात येत असलेल्या शतकोटी वृक्षलागवड मोहिमेत जळगाव विभागात 291 हेक्टरवर 3 लाख 17 हजार व यावल विभागात 449.40 हेक्टर 5 लाख 83 हजार रोपांची लागवड करण्याचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले आहे. -मिलिंद मधुकर दुसाने, जिल्हा माहिती अधिकारी, जळगाव.

शेतकऱ्यांसाठी उपयोगी प्रमुख कृषी योजना

जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागातर्फे सेस निधीतून शेतकऱ्यांसाठी अनेक उपयोगी योजना राबविण्यात येतात. शासकीय योजना व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांच्या स्थानिक गरजा भागविण्यासाठी जिल्हा परिषद सेस निधी मधून तरतूद करण्यात येते. ठाणे जिल्हा परिषदे मार्फत सेस निधीमधून खालील प्रमुख योजना राबविण्यात येतात. कृषी शैक्षणिक सहल - कृषी तंत्रज्ञानविषयक अद्ययावत प्रगतीची माहिती व फळे/पिकांच्या लागवड पद्धतीची माहिती शेतकऱ्यांना देऊन राज्यातील विविध कृषी संशोधन केंद्रांना तसेच शेतीवर आधारित उद्योगधंदे, प्रक्रिया केंद्रे इत्यादींना भेटी देणे आणि प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शिक्षण देणे, हा या योजनेचा प्रमुख हेतू आहे. यासाठी शेतकऱ्यांची शैक्षणिक सहल कृषी विद्यापीठे व त्याची प्रक्षेत्रे येथे आयोजित करण्यात येते. कृषी प्रशिक्षण वर्गासाठी शेतकऱ्यांना प्रवास खर्च - शेती आणि पूरक व्यवसाय विषयक कृषी तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिकाद्वारे प्रशिक्षण घेऊन प्रशिक्षित होण्यासाठी शेतकऱ्यांना निरनिराळ्या केंद्रांवर जाण्या-येण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रवास खर्चाची रक्कम उपलब्ध करुन देण्यात येते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे अचानक उद्भवणाऱ्या कीडरोगाचे नियंत्रण - ठाणे जिल्हा हा खरीपाचा जिल्हा असून विविध पिकांवर वातावरणातील बदलांमुळे बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर कीडरोग आढळून येतात. कीडरोगाचे योग्य आणि प्रभावी नियंत्रण करुन शेतकऱ्यांच्या शेतीचे पर्यायाने उत्पन्नाचे नुकसान रोखणे, उत्पादन आणि उत्पादकता वाचविणे अपरिहार्य आहे. कीडरोग नियंत्रण करण्यासाठी कीटकनाशके/बुरशीनाशके/तणनाशके 50% अनुदानावर या योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात येतात. शेतकरी शिबिर व प्रात्यक्षिके - शेतकऱ्यांसाठी सुधारित कृषी तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे, सुधारित कृषी तंत्रज्ञानावर शास्त्रज्ञांचा परिसंवाद आयोजित करणे, शेतकऱ्यांच्या समस्या तज्ज्ञांच्या निर्दशनास आणणे व शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन यासाठी शेतकरी शिबिरे व प्रात्यक्षिके याचे गटस्तरावर आयोजन करण्यात येते. शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदानाने निविष्ठा संच पुरवठा - शेतकऱ्यांनी परंपरागत पद्धतीने त्याच बियाण्याचा वापर केल्याने शेतीच्या अपेक्षित उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होतो. शेतीचे उत्पादन व उत्पादकता वाढविण्यासाठी बियाणे बदलाच्या प्रमाणात वाढ होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पिकांच्या सुधारित व संकरित बियाणे शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदानाने उपलब्ध करुन देण्यात येतात. परसबागेसाठी भाजीपाला मिनिकिट बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येते. 50 टक्के अनुदानाने अवजारांचा पुरवठा - हवामान, पर्जन्य यामधील लहरी बदलामुळे विविध पिकांवर कीडरोगाचे प्रमाण वाढत आहे. कीडरोगामुळे शेतीचे अतोनात नुकसान होते व उत्पन्नात घट येते. होणारे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या मजुरीच्या खर्चात बचत व वेळेची बचत करण्याच्या उद्देशाने शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदानाने सुधारित कृषी अवजारे व पीक संरक्षण अवजारे उपलब्ध करुन देणे, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ करणे, स्प्रेपंप, पंपसंच, पाईप लाईन, कापणी व मळणी यंत्र, दातेरी विळ, गवत कापणी यंत्रे, रोटरी टिलर, कडबाकुट्टी यंत्र इ.पुरवठा 50 टक्के अनुदानाने करण्यात येतात. सर्व शेतकरी या विविध योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. अधिक माहितीसाठी पंचायत समितीचे कृषि अधिकारी / विस्तार अधिकारी (कृषी) अथवा कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे यांच्याशी संपर्क साधावा.

भूमी अधिग्रहणाची सुरुवात व प्रक्रिया

भूमी अधिग्रहणाच्या संपादनाच्या प्रश्नावर संपूर्ण देशात आंदोलने ,सभा,मोर्चे, न्यायालयीन लढाई सुरु आहे. कुठे सिंगूर ,तर कुठे नोएडा ,शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्याहून शासन आणि शेतमालक यांचा संघर्ष सुरु आहे. अशावेळी सामान्य माणसाच्या मनात असा प्रश्न निर्माण होतो की हे भूमिअधिग्रहण म्हणजे नेमके काय, हे कशासाठी करण्यात येते. याचा कायदा केव्हा झाला ,असे एक ना अनेक प्रश्न शहरी व ग्रामीण जनतेच्या मनात निर्माण होतात. त्याचे उत्तर जेव्हा आपण शोधण्याचा प्रश्न करतो तेव्हा भूमिसंपादन अधिनियम १८९४ या कायद्याची अर्थउकल करण्याचा प्रयत्न होतो. वास्तविक पाहता हा कायदा इंग्रजांनी भारतात अंमलात आणला.

भारतात राजेरजवाडे असलेल्या काळापासून राजाचा भूमीवर हक्क सांगण्याची प्रथा होती. परंतु त्याकाळी प्रकल्प वा सार्वजनिक हिताचा कोणताही मोठा प्रकल्प होत नव्हता. सर्व जमीन शेतीखाली आणण्यासाठीचा आग्रह राहायचा. राजाला जरी एखादी जमीन मोठ्या मंदिराला देण्याचा प्रसंग आला तर खाजगी जमीन विकत घेऊन राजदान देत असल्याचे अनेक दाखले आपल्याला सापडतात.

सार्वजनिक कामांसाठी शासनाने खाजगी जमीन ताब्यात घेण्याची कल्पना आपल्या देशात सर्व प्रथम इंग्रजांनी मांडली. सन १८२४ चा बंगाल विनियम क्र. १ हा खाजगी मालमत्ता सरकारने ताब्यात घेण्याविषयीचा पहिला कायदा होता. तो बंगाल प्रांतात लागू झाला. रस्ते,कालवे व इतर सार्वजनिक कामांसाठी वाजवी दरात जमीन हस्तगत करण्याचे अधिकार शासनाला तो अंमलात आणण्यासाठी इंग्रजांनी जे नियम तयार केलेत,त्या नियमांनी पुढे सार्वजनिक प्रयोजन व त्या अनुषंगाने जमिनी प्राप्त करण्याचा शासनाचा अधिकार या कल्पना लोकांच्या मनावर बिंबवण्यास मदत केली.

१९५० साली इंग्रज सरकारने भूमिसंपादनाच्या कायद्याचा दुसरा टप्पा पार केला. जेव्हा सार्वजनिक समजल्या जाणाऱ्या कोणत्याही प्रयोजनासाठी संपादित केलेल्या जमिनीवरील मालकी हक्क पक्का करणे व रेल्वेचा विकास करणे,अशा दोन कारणांसाठी त्या एकाच वर्षात दोन कायदे करण्यात आले. हे कायदे कलकत्ता शहराला लागू होते. त्याच दरम्यान मुंबईमध्ये भूमिसंपादनासाठी १९३९ चा इमारत अधिनियम अठ्ठावीस हा रस्तेबांधणी व त्यांचे रुंदीकरण करण्यासाठी संमत करण्यात आला. हा कायदा मुंबई व कुलाबा प्रदेशाला लागू झाला.त्यामध्ये जमिनीचे सर्वेक्षण करणाऱ्यालाच तिची भरपाई ठरविण्याचे अधिकार दिले होते.

मद्रासमध्ये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करणे सुकर व्हावे यासाठी १८५२ चा अधिनियम वीस हा संमत करण्यात आला. तो काही क्षेत्रालाच लागू होता. नंतर १८५४ चा अधिनियम १ या अन्वये संपूर्ण मद्रास इलाख्याला लागू झाला. कलकत्ता,मुंबई,मद्रास या वेगवेगळ्या प्रांतात वेगवेगळे कायदे होते.त्यांचा विस्तार त्या त्या प्रदेशापुरताच होता. मात्र त्यानंतर समान कायद्याची गरज भासू लागली.तेव्हा ब्रिटिश अंमलाखालील संपूर्ण देशासाठी १८५७ चा अधिनियम सहा हा लागू करण्यात आला. त्याचे उद्दिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिनीची अधिक चांगली तरतूद करण्यासाठी आणि वाजवी भरपाईची रक्कम ठरविण्यासाठी असा होता. त्यामध्ये अमुक एक जमीन संपादन करण्यात येणार असल्याचे शासन जाहीर करणार,त्याची लेखी नोटीस लावली जाणार, जिल्हाधिकारी भरपाईचा निवाडा देणार आणि तो दिल्यानंतर ती जमीन शासनाची होणार, मग तिच्यावर कोणाचाही कसलाही हक्क राहणार नाही,अशा तरतुदी होत्या. वाद उद्भ्‍ावल्यास लवादाकडे जाण्याची सोय होती. परंतु निवाडा देण्यासाठी कोणत्याही मार्गदशक तत्वांचा समावेश नव्हता.

हळूहळू शासनाने हाती घेतलेले कोणतेही काम म्हणजे सार्वजनिक प्रयोजनच समजले जाण्याची प्रथा पडली. मग कोणतीही जमीन संपादन करताना सरकारला काहीही प्रतिबंध नव्हता. या सगळ्या बाबींना विरोध झालाच नाही असे नाही. या दरम्यान मोठे मोठे उद्योग,कंपन्या यांचाही याक्षेत्रात प्रवेश झाला. त्यांच्या प्रकल्पांसाठी ही जमीन संपादन करण्यात येऊ लागली.

इंग्रज सरकारनेही त्यांचे हितसंबध जपले. त्यानंतर या विषयावर बरेच विचारमंथन झाले व १८७० चा अधिनियम दहा संमत करण्यात आला. यात कायदा अंमलात आणण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना अनिर्बंध अधिकार,जमिनीचे बाजार मूल्य आणि ब्रिटनमधील कायद्याच्या आधारावर भरपाईची रक्कम निश्चिती,भरपाई प्रदान करण्याची पद्धत ,अधिनियम अंमलात आणण्यामधील काही तांत्रिक मुद्दे, असंतुष्ट जमीन मालकांनी दाखल केलेले खटले या मुद्यांवर जोर देण्यात आला.

१८९३ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना पुरेसे अधिकार दिले नसल्याचा मुद्दा समोर आला आणि त्यातून १८९४ च्या अधिनियमाची निर्मिती झाली. त्यामध्ये जमीन,हितसंबंधित व्यक्ती, राज्याच्या मालकीचे उद्योग,कंपनी व सार्वजनिक प्रयोजन यांच्या व्याख्या करण्यात आल्या. अशा रितीने भूमिसंपादन अधिनियम १८९४ सिद्ध झाला. त्यानंतर अनेक सुधारणा झाल्या. सगळ्यात शेवटी १९८४ मध्ये सुधारणा झाली.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपले राष्ट्र हे आर्थिक विकास घडवून आणणारे कल्याणकारी राष्ट्र बनले. त्यामुळे सार्वजनिक प्रयोजनांच्या कक्षेत वाढ झाली. भूमिसंपादनाची प्रकरणे अनेक पटींनी वाढली. त्यामुळे देशभरात जमीन संपादनाच्या मुद्यावर मोठी आंदोलने झालीत. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या त्यांना कायद्याचे पुरेसे ज्ञान नसल्यामुळे आंदोलने करणाऱ्या नेत्यांवर विश्वास ठेऊन ते आंदोलनात सहभागी झाले. या भूमिसंपादनासंदर्भात नागपूरच्या ॲड शिरीष गाडगे व किशोर कुऱ्हेकर यांनी अगदी सोप्या भाषेत मराठीत एक पुस्तक लिहिले आहे.ते प्रत्येक अभ्यासकांनी नजरेखालून घालावे. केंद्र सरकारने आता भूमि अधिग्रहणासंबंधी विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. आगामी काही दिवसात हे विधेयक समोर येणार आहे.

अनिल ठाकरे

शर्तीची जमीन

दुष्काळावर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी 2

भारत हा शेती प्रधान देश आहे. आणि भारतातील शेती ही पावसावर अवलंबून आहे परंतु ग्लोबल वॉर्मिंगच्या दुष्टचक्रामुळे दिवससेंदिवस पावसाचा लहरीपणाही वाढत चालला आहे. त्यामुळे देशाच्या काही भागात अतिवृष्टी तर काही भागात दुष्काळाची परिस्थिती असल्याचे दिसून येते.या परिस्थितीला महाराष्ट्र राज्यही अपवाद नाही. आपल्या राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये काही भागात अतिवृष्टी तर काही भागात दुष्काळाची परिस्थिती असेच चित्र पाहावयास मिळते.

मात्र आपले शासन न डगमगता या परिस्थितीशी समर्थपणे तोंड देवून जनतेसाठी ठोस उपाययोजना राबवित आहे. दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी शासनाने काही शाश्वत योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत तर काही निर्णय प्रस्तावित आहेत.

दुष्काळावर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी हे काही धोरणात्मक तर काही प्रस्तावित निर्णय कोणते आहेत हे जाणून घेऊ या पुढील लेखाद्वारे...... (भाग -- दोन )


जिल्हाधिकाऱ्यांना टंचाई निवारणासाठी अधिकार प्रदान करणे---
• महाराष्ट्र शासनामार्फत गेली 40 वर्ष निरनिराळ्या विभागामार्फत जल व भूसंधारणाची असंख्य कामे घेण्यात आली. परंतु शेती विभाग, वन विभाग, पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा समन्वय नसल्यामुळे पाणलोट विकासाची कामे एकाच ठिकाणी झाली नाहीत. त्यामुळे त्याचा दृष्य परिणाम दुष्काळी भागात कोठेही दिसून येत नाही.
• त्यामुळे दुष्काळ निवारणासाठी देण्यात येणारा निधी परस्पर विभागीय आयुक्त यांना 1 कोटी पर्यंत दिल्यास व कामांच्या मंजूरीचे अधिकार या निधी नुसारच ठेवल्यास दुष्काळ टंचाईवर मात करणे शक्य होईल.

भूसंपादनासाठी राज्य रोजगार हमी योजनेतून निधी उपलब्ध होणेबाबत---
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कुठल्याही कामांना भूसंपादन करणे अनुज्ञेय नाही.
• दुष्काळ कायम स्वरुपी निवारण्यासाठी जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घ्यावी लागतील. जलसंधारणाच्या काही कामांना उदा. पाझर तलाव , गाव तलाव, इत्यादींना काही प्रमाणात भूसंपादन करावे लागणार आहे.
• तरी भूसंपादनाकरिता राज्य रोजगार हमी योजनेतून निधी उपलब्ध झाल्यास अशी कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेता येतील तरी याबाबत शासन स्तरावर निर्णय होणे आवश्यक आहे.

जलसंधारणाचा सप्ताह साजरा करणेबाबत---
• दुष्काळी भागातील सर्व तालुक्यामध्ये जलसंधारण सप्ताह साजरा करण्याचे नियोजन करण्यात यावे.
• यामध्ये गावातील सर्व लोकांनी एकत्र येऊन व ज्यांच्याकडे ट्रॅक्टर, जेसीबी मशीन आहेत, पोकलॅन आहेत त्यांच्याकडून अशी साधनसामुग्री एकत्र गोळा करुन व इतर सर्व नागरिकांची श्रमदानाची जोड घेऊन जलसंधारणाची कामे सुरु करावीत.
• यामध्ये पाझर तलाव दुरुस्ती, नाला सरळीकरण व खोलीकरण करण्याची कामे वनराई, ग्रॅबीयन बंधारे निर्माण करणे, ही कामे 7 दिवस सुरु केल्यास व त्यामध्ये सर्व लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांनी गावे वाटून घेवून अमंलबजावणी केल्यास मोठ्या प्रमाणात जलसंधारणाची कामे होऊ शकतात.
• यासाठी लागणाऱ्या डिझेलचा खर्च आवश्यक तर DPDC अगर महात्मा फुले अभियानातून उपलब्ध करुन देता येईल.

गाव तेथे रोजगार हमी योजनेचे एक काम---
• दुष्काळी भागातील प्रत्येक गावात रोजगार हमी योजनेखाली एक सामुदायिक काम सुरु करण्यासाठी प्रत्येक गावातील सरपंच, सोसायटी चेअरमन, दूध डेअरी चेअरमन व प्रतिष्ठित नागरिक यांची तालुका स्तरावर सभा घेऊन प्रत्येक गावात एक रोजगार हमी योजनेचे काम सुरु होईल यासाठी नियोजन व अंमलबजावणी करणे.

आर. आर. आर. चे प्रस्ताव मंजूर करणे---
• सन 1972 सालापासून दुष्काळी भागामध्ये पाझर तलावांची तसेच नाला बांधाची असंख्य कामे झालेली आहेत.
• झालेल्या जलसंधारणाच्या कामामध्ये कोठेतरी अपूर्णत्व राहिल्यामुळे पाण्याचा संचय होत नाही.
• अशा सर्व जलसंचालनाच्या साधनांचा प्रस्ताव आर. आर. आर. कार्यक्रमांर्गत केंद्र शासनाला पाठविणे व या पूर्वी पाठविलेले प्रस्ताव मंजूर करुन घेणे. यासाठी खास प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

पीक विमा योजनेचे प्रस्ताव पाठविणे---
• सन 2011 मध्ये पिक विमा अंतर्गत अनेक शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्याची रक्कम भरली आहे.
• गेल्या वर्षी दुष्काळ असल्याने उत्पन्नात मोठी घट आली त्यामुळे हे शेतकरी विमा योजनेखाली नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत.
• ही भरपाई सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मिळाल्यास शेतकऱ्यांना या वर्षांचे रब्बी पीक पेरण्यासाठी उपयोग होऊ शकेल.

सन 2011-12 वर्षाच्या पीक नुकसानीच्या रकमेचे प्रत्यक्ष वाटप होणेबाबत---
• सन 2011-12 साली जे पिकांचे नुकसान झाले त्यासाठी 813 कोटीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविलेला होता, त्यापैकी 560 कोटी महाराष्ट्राला मिळाले.
• पुणे विभागातील पिकांचे दुष्काळामुळे सन 2011-12 मध्ये जे नुकसान झाले त्याबाबत केंद्र शासनाच्या निकाषाप्रमाणे रुपये 376 कोटी एवढी रक्कम संबंधित शेतकऱ्याला देणे आवश्यक आहे.
• पुणे विभागात सन 2012-13 मध्ये दुष्काळ असल्याने व खरीप मधील पीक परिस्थिती चांगली नसल्याने ही रक्कम तातडीने उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.

पीक पैसेवारी लवकर जाहीर करणेबाबत---
• पूर्वी पिक पध्दतीनुसार खरीप किंवा रब्बीची पिके 120 ते 150 दिवस या कालावधीची होती.
• त्यामुळे पहिली नजर पैसेवारी 15 सप्टेंबरला, दुसरी नजर पैसेवारी 31 ऑक्टोबरला व अंतिम पैसेवारी 15 डिसेंबरला जाहीर केली जाते,
• परंतु सद्यस्थितीत 90 ते 100 दिवसांची पिके असल्यामुळे पैसेवार जाहीर करण्याच्या तारखा 15 दिवस अगोदर घेतल्यास हंगामी पैसेवारी जाहीर करुन कमी पैसेवारीचा प्रस्ताव ताबडतोब सादर करता येईल.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे टंचाई निधी देणेबाबत---
• दुष्काळ असणाऱ्या सर्व जिल्ह्यामध्ये जलसंधारणाच्या कामासाठी तसेच रोहयो कामांमध्ये 60:40 नियमात कामे बसत नसल्यास जादा निधी देण्यात यावा व यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे टंचाईसाठी रुपये 10 कोटी देण्यात यावेत व सदर निधी 2245 या शिर्षाखाली देण्यात यावा.

राज्य रोजगार हमी योजनेमार्फत मजुरी देणेबाबत---
• केंद्र सरकारच्या मग्रारोहयो अंतर्गत प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन रु. 145 /- मजुरी दिली जाते. दुष्काळी परिस्थितीमुळे किमान 6 महिने राज्य शासनाकडून प्रति व्यक्ती रु. 100/- असा निधी दिल्यास मजुरांना चांगल्यापैकी कामाचा मोबदला मिळू शकेल.

आमदार व खासदार फंडातून दुष्काळी कामांसाठी निधी मिळणेबाबत---
• दुष्काळी भागामध्ये गेल्या 2 वर्षात पावसाचे दुर्भिक्ष्य लक्षात घेता इतर कामासाठी निधी न देता आमदार फंडातून रुपये एक कोटी प्रत्येकी विधानसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य यांच्याकडून तसेच तितकाच निधी खासदार फंडातून मिळण्याबाबत विनंती करण्यात यावी.

वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी निधी जलसंधारणाकडे वळविण्याबाबत---
• जिल्हाधिकारी यांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी पाच टक्के निधी देण्याचे अधिकार प्राप्त आहेत. यावर्षी आणि निधी प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांनी जलसंधारणासाठीच खर्च करावा.

रोहयो योजनेत धान्य वाटप---
• केंद्र सरकारकडून पाच लाख मेट्रीक टन धान्य महाराष्ट्र शासनाला उपलब्ध होत आहे.
• हे धान्य रोजगार हमी योजनेतील मजूरांना राज्य रोहयो मजूरी अंतर्गत देण्यात यावा. म्हणजे मजूरांच्या घरी धान्य उपलब्ध होईल.
अशा प्रकारे शासन दुष्काळावर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी विविध प्रकारच्या उपाययोजना राबविण्याचा प्रयत्न करीत असून निश्चितच या ठोस उपाययोजनांमुळे दुष्काळी भागातील लोक दुष्काळाला कायमस्वरुपी बाय करतील यात शंका नाही.


मनोज  सानप, जिल्हा माहिती अधिकारी,सांगली

ताबा

सात-बारा

शेततळयामुळे 300 हेक्टर संरक्षित सिंचन

चंद्रपूर जिल्हयातील वरोरा   कृषी विभागाच्या वतीने शेततळयाचा विशेष कार्यक्रम राबविण्यात आला. मे महिण्यात तयार करण्यात आलेली शेततळे पावसाच्या पाण्याने तुडूंब भरली आहेत. सिंचनाची कुठलीही सोय नसणा-या शेतक-यांसाठी शेततळे वरदान ठरणार आहेत. वरोरा तालुक्यातील शेतक-यांसाठी कृषी विभागाने राबविलेला शेततळे कार्यक्रम शेतक-यांना नवी संजीवनी देणारा ठरला आहे. विदर्भ सधन सिंचन विकास कार्यक्रमांतर्गत वरोरा तालुक्यातील महालगांव बु., शेगांव, खेकडी रिठ, जामणी रिठ या गावात करण्यात आलेल्या 105 शेततळयात काठोकाठ पाणी भरले असून यामुळे 325 हेक्टर संरक्षित सिंचन होणार आहे.

कोरडवाहू शेत्रातील शेतक-यांसाठी विदर्भ सधन सिंचन विकास कार्यक्रम असून उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टीने हा विशेष कार्यक्रम केवळ विदर्भातच राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत वरोरा तालुक्यातील महालगांव, शेगांव, खेकडी व जामणी या गावात कृषी विभागाच्या वतीने ढाळीचे बांध व शेततळयाचा विशेष कार्यक्रम राबविण्यात आला. या अंतर्गत 105 शेततळे व 900 हेक्टर ढाळीचे बांध तयार करण्यात आले. ढाळीच्या बांधामुळे पावसाचे पाणी शेतातच जिरणार असून अतिरीक्त पाणी नालीवाटे निघून शेततळयात जमा होणार आहे. यामुळे शेतातील गाळ वाहून जाण्याचे प्रमाण कमी होवून शेताच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होणार आहे. 

सोयाबिन, कापूस व हरभरा या पिकासाठी शेततळे नवसंजीवनी देणारे ठरणार आहेत. महालगांव परिसरातील शेतक-यांनी सकारात्मक दृष्टीकोण ठेवून कृषी विभागाच्या सहाय्याने शेततळयाच्या माध्यमातून उत्पादन वाढविण्याचे अभिनंदनीय पाउल उचलले आहे. या चार गावांत 30 बाय 30 चे 55 मोठे शेततळे व 20 बाय 20 चे 50 लहान शेततळे तयार करण्यात आले आहे. या शेततळयाच्या माध्यमातून 325 हेक्टर जमिनीचे संरक्षित सिंचन होणार आहे. 

वरोरा तालुका कोरडवाहू म्हणून गणला जात असून या भागातील शेतकरी पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून असतात. सोयाबिन, कापूस व हरभरा हे पिक घेणारे शेतकरी या परिसरात मोठया प्रमाणात असून या शेतक-यांना सिंचनासाठी शेततळयांचा मोठा हातभार लागणार आहे. शेततळयासोबतच ढाळीच्या बांधामुळे 900 हेक्टर जमिनीला पाण्याच्या पातळीत वाढ होण्यासाठी मदत मिळणार आहे. कृषी विभागाचा ढाळींचे बांध व शेततळे कार्यक्रम राबविण्यासाठी उपविभागीय कृषी अधिकारी शिवचरण राजवाडे, कृषी पर्यवेक्षक जी.एस.भोयर व मंडल अधिकारी मनोज केचे यांनी शेतक-यांना मार्गदर्शन केले. 

सिंचनासाठी शेततळे वरदान - राजवाडे
महालगांव परिसरातील शेतक-यांनी शेततळयाची योजना प्रभावीपणे राबवून 105 शेततळे तयार केले. याचा फायदा शेतक-यांना मोठया प्रमाणात होणार आहे. कोरडवाहू क्षेत्रासाठी असलेल्या कार्यक्रमातून घेतलेले शेततळे संरक्षित सिंचनासाठी अतिशय उपयोगी पडणार आहेत व यामुळे शेतक-यांची आर्थिक परिस्थिती उंचावेल असे उपविभागीय कृषि अधिकारी शिवचरण राजवाडे यांनी सांगितले. पुढील वर्षी आणखी मोठया प्रमाणात शेततळे निर्माण करण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला.

शेतात केलेल्या मजगीच्या कामामुळे सुरेश महल्लेचे शेती उत्पादन चौपट

कृषि विभागाचा सल्ला व मार्गदर्शन घेतल्याने शेती उत्पादनात भरीव वाढ होते. याची अनुभूती नागपूर जिल्हयातील कामठी तालुक्यातील शिवनी गावच्या सुरेश धोंडबाजी महल्ले या शेतकऱ्याला आले. यापूर्वी सोयाबीन आणि हरबरा ही पिके तो घेत होता. शासनाच्या कृषि विभागाच्या गतीमान पाणलोट विकास कार्यक्रम शिवनी, चिखली, निंबा गावच्या शिवारात राबविण्यात आला. आता हे शेतकरी धानाच्या पिकाबरोबर, भाजीपाला, गहू-हरबरा फूल शेतीचे नगदी पीक घेवू लागल्याने त्यांच्या शेती उत्पादनात चौपट वाढ झाल्याचे सुरेश महल्ले आत्म विश्वासाने सांगतात.

बदलत्या परिस्थितीनुसार शेतीमध्येही आता व्यवस्थापनाला महत्व प्राप्त झाले आहे. योग्य व्यवस्थापन करुन पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्यासाठी पाणलोट संकल्पने अंतर्गत लाईव्ह चेक डॅम, लुज बोल्डर स्टॅचर, दगडी बांध, गॅबियम बंधारे, शेततळे, सिमेंट नाला बांध, मजगी ग्रेडेड बेडींग यासारखी मृदसंधारणाची कामे कृषि विभागाने हाती घेतली. यामुळे पावसाचे वाहून जाणारे पाणी जमिनीत अडविले व मुरविले यातून शेतीसाठी पुरेशा प्रमाणात पाण्याची उपलब्धता आली.

या पाणलोटाचे एकूण भौगोलिक 889.58 हेक्टर असून पाणलोटाची 2010 मध्ये कामे पूर्ण झाली होती. त्याचा लाभ सुरेश महल्ले या शेतकऱ्याने अचूक उचलला. मजगीची कामे केल्यामुळे भूपिक जमीन वाहून जाण्याचे प्रमाण कमी झाल्याने जमिनीचा पोत उंचावला. सहाजिकच शेती उत्पादनामध्ये वाढ होण्यास मदत झाल्याचे सुरेश महल्ले आत्मविश्वासाने सांगतात.

निंबा गावचे नरेंद्र बोंबाळे यांनी सुद्धा या योजनेचा लाभ घेतला. त्यांच्याही शेती उत्पादनात भरीव वाढ झालेली ते सांगतात. बोंबळे यांनी उताराच्या दिशेला वाहून जाणारी माती व पाणी अडविले त्यामुळे त्यांच्या उत्पादनात वाढ झाली. यापूर्वीचे सोयाबीन हरबरा याचे केवळ 5/6 क्विंटल एवढे उत्पन्न मिळत होते. वर्षाचा शेतीचा खर्च वजा जाता शिल्लक काहीच पडत नव्हते. मृसंधारणाची कामे केल्यानंतर शेतामध्ये ते सोयाबीन इगल-11 व धान करिश्मा ही पिके आता घेत आहेत. सोयाबीनचे 8-9 क्विंटल हेक्टरी तर धानाचे 25-26 क्विंटल हेक्टरी घेत आहेत. त्याच्या जोडीला गहू लोकवण आणि हरभरा विजय या वाणाचे पिके, भाजीपाला ही खात्रीची शेती उत्पादन ते घेत आहेत. खर्च वजा जाता 50,000/- रुपयांचा निव्वळ फायदा होत असल्याचे बोंबळे अभिमानाने सांगतात.

हंबीरराव देशमुख

संशोधनाची दैदीप्यमान परंपरा

डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ अंतर्गत कार्यरत असलेल्या रत्नागिरी तालुक्यातील शिरगाव येथील कृषि संशोधन केंद्राने भात पिकामधील संशोधन, बीजोत्पादन, तंत्रज्ञान विकास आणि विस्ताराची 100 वर्ष यशस्वीरित्या पुर्ण केली आहेत. भात संशोधन क्षेत्रात कोईबतुर नंतर सुरू झालेल्या देशातील या दुसऱ्या क्रमांकाच्या केंद्राची आपल्या कामगिरीमुळे अग्रगण्य संशोधन केंद्रात गणना होते.

केंद्राची स्थापना 20 मे 1913 रोजी त्यावेळच्या मुंबई राज्य शासनाने केली होती. सुरूवातीस दक्षिण कोकण भागातील उंच वाढणाऱ्या भाताच्या जातीमधून सुधारीत जाती विकसीत करणे हे या केंद्राचे मुख्य उद्दीष्ट होते. 1959 पर्यंत भाताच्या विविध जाती विकसीत करण्यात केंद्राला यश आले. पुढे हरीतक्रांतीच्या काळात या केंद्राने चीन आणि जपानमधील उन्नत जनूक भात संकरीकरणामध्ये समाविष्ट केला. त्यातून रत्नागिरी 24 ही अतिबारीक व उत्तम दाण्याचा प्रकार असलेली जात विकसित केली. त्यानंतर आणखी नऊ जाती विकसित करण्यात आल्या. केंद्राच्या 22 एकर क्षेत्रापैकी 18 एकर लागवडीखाली, 5.63 एकर फळ पिकाखाली व उर्वरीत हंगामी पिकाखाली आहे.

कालानुरूप संशोधनाची दिशा बदलताना त्यात आवश्यक भर घालून या केंद्राने स्थानिक गरजेनुसार भाताचे वाण विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले. त्यातून सह्याद्री 5 हा उशीरा येणारा संकरीत भाताचा वाण कोकण विभागात विशेष ठरला आहे. भातामध्ये 17 वाण शोधून त्याची नोंदणी एनबीपीजीआर नवी दिल्ली येथे करण्यात आली आहे.

केंद्रातील संशोधनाचा उपयोग शेतकऱ्यांना करून देण्यासाठी शेतकरी प्रशिक्षण वर्ग, प्रथमरेषीय पीक प्रात्यक्षिक, शेतकरी मेळावे, बैठका आदी विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केंद्रातर्फे करण्यात येते. केंद्राच्या संशोधन कार्यामुळे कोकण विभागात 1960 मध्ये असलेली 1.8 टन प्रति हेक्टर उत्पादकता 3.4 टनापर्यंत पोहोचली आहे. विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी समन्वय करून हे केंद्र भाताच्या वाणाची देवाण-घेवाण करीत असते.

केंद्राने 2009 पासून भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेने मंजूर केलेला अखिल भारतीय समन्वयित भुईमूग संशोधन प्रकल्प राबविला आहे. त्यामुळे या पिकाकडे कोकणातील शेतकरी वळत आहेत. भुईमुगाच्या उत्पादकतेतही वाढ घडवून आणण्यात केंद्राला यश आले आहे. कोकणातील बदलते हवामान, पर्जन्यमान, मर्यादीत मजूरसंख्या आदी विविध घटक लक्षात घेऊन अधिक उत्पादनाचे उद्दीष्ट गाठण्याचे प्रयत्न केंद्रामार्फत होत आहेत. शेतकऱ्याचे उत्पादन वाढताना ग्राहकाची पसंतीदेखील नजरेसमोर ठेऊन सातत्याने नवनवीन संशोधन हाती घेण्यात येत आहे. त्यामुळेच हे केंद्र कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान तर ठरलेच शिवाय त्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचा लौकीक वाढविला आहे.


-डॉ.किरण मोघे

फुक्कीमेट्याचे शेतकरी वळले नगदी पिकाकडे

दिया जिल्ह्यातील देवरी हा तालुका आदिवासी,दुर्गम व नक्षल प्रभावीत आहे. तालुक्यातील दुर्गम, आदिवासी आणि नक्षल प्रभावीत असलेले फुक्कीमेटा हे गांव. सन 2008-09 या वर्षात फुक्कीमेटा गावाची निवड गतीमान पाणलोट विकास कार्यक्रमासाठी कृषी विभागाने केली. कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनामुळे फुक्कीमेट्याच्या शेतकऱ्यांनी पारंपारिक धान पिकाला फाटा देवून नगदी पिकाचा मार्ग निवडला. त्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास गतीमान पाणलोट विकास कार्यक्रमाचा आधार झाला.

फुक्कीमेटा गावाचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र 1007 हेक्टर इतके असून निव्वळ पिकाखाली 433 हेक्टर क्षेत्र आहे. त्यापैकी खरीप हंगामात 429 हेक्टर, रब्बी हंगामात 81.85 हेक्टर आणि उन्हाळी 29.50 हेक्टरवर पूर्वी पिके घेण्यात येत होती. गतीमान पाणलोट विकास कार्यक्रम येण्यापूर्वी रब्बी हंगामात फारच कमी शेतीवर भाजीपाला व इतर पिके नगण्यच प्रमाणात होत होती. फुक्कीमेट्याचे आदिवासी शेतकरी दैनंदिन चरितार्थासाठी घरच्या परसबागेतच भाजीपाला पिके घेत. रब्बी हंगामात फक्त हरबरा, गहू,जवस ही पिके कमी क्षेत्रात घेण्यात येत होती. खरीप हंगामात संरक्षीत ओलीताचे साधन पुरेसे नसल्यामुळे खरीप उत्पादनात लक्षणीय घट झाली. फुक्कीमेट्याच्या शेतकऱ्यांकडे सिंचन विहिरी 25 आहे, मात्र पाण्याची पातळी खोल गेलेली होती.

सन 2008-09 मध्ये फुक्कीमेट्याची निवड कृषी विभागाने गतीमान पाणलोट विकास कार्यक्रमासाठी केली. फुक्कीमेट्याच्या आमसभेत गावातील शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित केलेल्या 5 ठिकाणी नाल्यावर सिमेंट नाला बांध व 2 ठिकाणी वळण बंधारे बांधली.गतीमान पाणलोटामुळे सिमेंट नाला बांध व वळण बंधाऱ्याची कामे केल्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी तर वाढलीच शिवाय बंधाऱ्यातील पाण्याद्वारे शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोयही झाली. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मनोहर चंद्रीकापूरे यांच्या योग्य मार्गदर्शनामुळे नगदी पिकाकडे वळल्याचे फुक्कीमेट्याचे ग्रामस्थांना सांगितले. या बंधाऱ्याच्या निर्मितीमुळे त्यांच्या भाजीपाला पिकात चार पटीने वाढ झाली. रब्बी हंगामात गहू, हरबरा, जवस, वाटाणा आदी पिकाच्या क्षेत्रात दीड पटीने वाढ झाली.

गतीमान पाणलोट विकास कार्यक्रमामुळे बंधाऱ्यात पाणी अडविले जाऊ लागल्याने भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढली. बंधाऱ्यात साचलेले पाणी सिंचनासाठी कामी येवू लागले. फुक्कीमेटा येथील शेतकऱ्यांच्या 30 सिंचन विहिरींची पाण्याची पातळी सुद्धा बंधाऱ्यामुळे सरासरी 0.46 मीटरने वाढली.पाणलोट विकासामुळे भाजीपाला क्षेत्रात वाढ झाली. मिरची पूर्वी हेक्टरी 1 क्विंटल 20 किलो आता 6 क्विंटल 40 किलो. वांगे पूर्वी 40 किलो व्हायचे आता हेक्टरी 2 क्विंटल, पूर्वी टमाटर व इतर भाजीपाल्याचे उत्पादन घेण्यात येत नव्हते आता 4 क्विंटल 40 किलो प्रती हेक्टरी उत्पादन होऊ लागले.

कृषी विभागाच्या योग्य मार्गदर्शनामुळे पाणलोटची कामे पुर्ण झाल्यानंतर भाजीपाला पिकापासून 7 लाख 33 हजार रुपयांची वाढ झाली. रब्बी पिकापासून 10 लाख 32 हजार इतकी उत्पादनात वाढ झाली. आदिवासी शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे त्यांना नगदी पिकाकडे वळता आले. या नगदी पिकाच्या लागवडीचा फायदा त्यांना त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास कामी आला.

शेती उपयुक्त मधमाशा पालन

आजही देशात पारंपरिक पध्दतीने शेती केली जाते. अनेक कारणांमुळे शेती उत्पन्न म्हणावे तसे मिळत नाही. यासाठी पूरक उद्योग गरजेचे ठरतात. शेतीबरोबरच डोंगराळ भागातील जनतेने उत्पनाचे अन्य साधन म्हणून मधमाशापालनसारखे व्यवसाय करणे आवश्यक आहे. या व्यवसायाकरिता राज्य व केंद्र शासनामार्फत विविध सवलती शेतकऱ्यांकरिता दिल्या जातात. ‘मधमाशापालन’ हा उद्योग सुरु करणाऱ्या लाभार्थीसाठी तांत्रिक मार्गदर्शन, आर्थिक सहाय्य व बाजारपेठ उपलब्धता महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडून केली जाते.

मधमाशा फुलातून मकरंद गोळा करुन व शरीरातील पाचक रस त्यात मिसळून व मकरंदातील पाण्याचे प्रमाण कमी करुन शुध्द मध पोळ्यात साठवितात. मध हा शरीराला अत्यंत उपयुकत घ्टक असून यात प्रामुख्याने 20 ते 25 % पाणी, 30 ते 35 द्राक्षशर्करा, 35 ते 40 % फलशर्करा व 5 % पर्यंत केन शुगर, 0.2 % आम्ल, 0.25% प्रथिने आणि ॲमिनो आम्ले, 0.5 % खनिज द्रव्य असतात. 1 किलो मधापासून 3000 कॅलरीज मिळतात व एक चमचा मधापासून 100 कॅलरीज मिळते. हे मध शक्तीदायक व पौष्टिक अन्न व औषध आहे. तसेच औषधी गुणधर्म म्हणूनही मधाकडे पाहिले जाते.

मधमाशापासून मेण मिळते. कामकरी माशांच्या पोटावर असणाऱ्या मेण ग्रंथीच्या चार जोड्यातून कामकरी माशा मेण स्त्रवतात. मेण हे पांढरे-पिवळसर रंगाचे असते. मेणाचा उपयोग सौंदर्य प्रसाधने, औषधे, चर्च मधील मेणबत्या तयार करण्यासाठी, मधमाशा पालनासाठी आवश्यक असलेला मेणपत्रा तयार करण्यासाठी, दारुगोळा उत्पादने करणेसाठी, शाई, चिकटविण्याची टेप तयार करण्यासाठी, वंगण, छपाई कामात, बुट पॉलिशमध्ये, मॉडेल व प्लास्टिक कामात, रंग व्हर्निश इ.सुमारे 200 उत्पादनात मेणाचा उपयोग होतो. म्हणूनच मधा सोबतच मेणाचाही आर्थिक लाभ म्हणून शेतकरी उपयोग करतात.

मधमाशांच्या नांगीतील विषाचा उपयोग, संधीवातावरील औषध, रक्तदाब कमी करण्याच्या औषधामध्ये, डोळ्यांच्या व त्वचेच्या काही आजारात, रक्तातील कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या औषधात केला जातो.
मधमाशा समुहाने राहतात. एका समुहामध्ये 10 ते 30 हजार माशा असतात. त्यामध्ये एक राणी माशी, कामकरी, नरमाशा व त्यांचा पिलावा असतो. या सर्वांना वसाहत म्हणतात. मधमाशा पाळण्यास खालील बाबी लक्षात घ्याव्या लागतात.

• सदाहरित जंगल असावे, जंगलात मकरंद व पराग भरपूर असलेल्या वनस्पती असाव्यात, शेती –पिके असतील तर तेल बिया, फळझाडे व इतर मधमाशांना उपयुक्त पिके असावीत.

• जवळपास स्वच्छ वाहते पाणी असावे, मधूबन एकदम उंच ठिकाणी नसावे. मशमाधा पालन करण्याकरिता मधपेटी व मधयंत्र आवश्यक असते. सातेरी वसाहतीसाठी आय.एस.आय.आठ फ्रेमी व मेलीफेरा वसाहतीसाठी दहा फ्रेमी लँकस्ट्राँथ मधपेटी वापरतात. रॅडियल व टँजन्शीअल हे मधयंत्राचे दोन प्रकार असून मध काढण्यासाठी याचा उपयोग होतो.

मधमाशा पालन उद्योग फावल्या वेळेत करता येण्यासारखा जोड धंदा आहे. एक कुटुंब सहजासहजी 50 ते 100 मधपेट्यांची व्यवस्था पाहू शकते. त्यासाठी आठवड्यातून फक्त दोन तास लागतात.

नॅशनल हॅर्टीकल्चर मिशन (NHM) तर्फे मधमाशांच्या वसाहती न्यूक्लियस स्टॉक निर्माण करण्यासाठी रु. 10.00 लाखापर्यंत 10 % अनुदान पूरविण्यात येते. (शासकीय संशोधन संस्था करिता), बी ब्रीडर्स यांचे मार्फत मधमाशांच्या वसाहती निर्माण करण्यासाठी रु.600 लाख इतक्या मर्यादेपर्यंत 50 % अनुदान पूरविण्यात येते.(2000 वसाहती प्रती वर्षी), 50 % अनुदानीत दराने जास्तीत जास्त 20 पर्यंत वसाहती खरेदीसाठी मदत, मधपेट्या खरेदीसाठी 50 % अनुदान (20 मधपेट्‌याचे मर्यादेपर्यंत), मधयंत्र, मध साठविणेसाठी भांडी इ.रु.14000/- इतक्या किंमतीच्या 50 % अनुदान दिले जाते.

निवडलेल्या व्यक्तीस / संस्थेच्या कर्मचाऱ्यास संचालनालयामार्फत महाबळेश्वर येथील संशोधन प्रशिक्षण व विकास केंद्रामध्ये 25 दिवसांचे मोफत प्रशिक्षण देण्यात येते. मधमाशा पालन करु इच्छिणाऱ्या पात्र लाभार्थींना आवश्यक ते प्रशिक्षण मंडळाकडून मोफत देण्यात येते. प्रशिक्षणाचा कालावधी मधपाळ व केंद्र चालक यांच्यासाठी वेगवेगळा राहील. या योजनेंतर्गत देण्यात येणारे अर्थसहाय्य हे मध उद्योगासाठी लागणारी हत्यारे, अवजारे व साहित्य या स्वरुपात असेल. साहित्यापोटी देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्यापैकी 20 टक्के कर्ज रक्कमेची परतफेड 5 वर्षामध्ये करावयाची आहे. पहिल्या वर्षाचा कालावधी विलंबावधी (मॉरॅटोरीयम) असेल व कर्जावर दरसाल दर शेकडा 4 टक्के दराने व्याज आकारणी करण्यात येईल. लाभार्थ्यांनी सदर कर्जाची परतफेड चार (4) समान हप्त्यात करणे बंधनकारक आहे.

या योजनांच्या व मध उद्योग माहितीसाठी संचालक, मध संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य खादी
ग्रामोद्योग मंडळ सरकारी बंगला क्र.5, महाबळेश्वर, जिल्हा – सातारा किंवा आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

भारती वाघ

फुलवली शेती

रासायनिक खत आणि किटकनाशकांचा भडीमार करुन उच्चांकी उत्पादन घेणाऱ्यांची संख्या सध्या वाढत आहे. मात्र या दोन्हीला फाटा देवून केवळ देशी गाईचे शेण आणि गोमुत्राचा वापर करुन एकरी 10 टन टोमॅटोचे उत्पादन घेण्याची किमया संजय एकापूरे या शेतकऱ्यांनी साधली आहे.

पवनी रोडवर पहेला गावापासून 3 किलोमिटर अंतरावरील निमगांव येथे एकापूरे यांची 10 एकर शेती आहे. 2008 मध्ये एका शेतकऱ्यांकडून त्यांनी ही शेती विकत घेतली त्यावेळी शेतीत फारसे उत्पादन निघत नव्हते. एकापूरे यांनी बांध्या फोडून शेतीचे सपाटीकरण केले. सुरुवातीला 2 वर्ष त्यांनी धानाचे उत्पादन घेतले. त्यावेळी बोरू, धैंचा, गिरीपुष्प या हिरवळीच्या खतासोबतच त्यांनी रासायनिक खताचा वापर केला होता. 2010 मध्ये सुभाष पाळेकर (अमरावती) या शेतीतज्ञाचे पुस्तक वाचून एकापूरे यांनी नैसर्गिक पध्दतीने शेती करण्याचा ध्यास घेतला. एकलव्याप्रमाणे सुभाष पाळेकर यांना गुरु मानून त्यांच्या झीरो बजेट शेतीची माहिती इंटरनेटवरुन घेवून त्यांनी ते तंत्रज्ञान शेतीत वापरायला सुरुवात केली. नैसर्गिक शेती करण्यासाठी त्यांनी दोन देशी भाकड गाई विकत घेतल्या. त्यांना पौष्टिक खुराक देवून धष्टपुष्ट बनवले. या दोन गाईचे शेण आणि गोमुत्राचा वापर करुन त्यां नी 10 एकर भाजीपाल्याची शेती फुलवली आहे.

दरम्यान त्यांनी शेतामध्ये विंधन विहिर तयार करुन सबमर्शियल पंप बसवून घेतला. तसेच ठिबंक सिंचन पध्दतीचा वापर करुन पाण्याचे व्यवस्थापन करुन उन्हाळी पिक घ्यायला सुध्दा सुरुवात केली. यावर्षी ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवडयात एकापूरे यांनी लक्ष्मी वाणाच्या टमाटरची लागवड केली. 4X2 फुट अंतरावर हलके गादीवाफे तयार करुन 1 एकरात टोमॅटो पिक घेतले. ठिबक सिंचनाचा वापर करुन गाईचे गोमुत्र आणि पाणी एकत्र करुन ते झाडांना देतात. गोमुत्रामधून युरीया खताचा पुरवठा पिकांना केला जातो. तसेच देशी गाईचे 10 किलो शेण, 10 लिटर गोमुत्र, 2 किलो डाळीचे पिठ, 2 किलो गुळ, आणि मुठभर शेतीतील माती यांचे मिश्रण करुन ते 180 लिटर पाण्यात टाकून 72 तास आंबवतात. हे आंबवलेले द्रावण मगाने थोडे-थोडे झाडाच्या बुंध्याशी टाकतात. या जीवामृतामुळे जमीनीला अन्नघटकांचा पुरवठा तर होतोच शिवाय त्यातील डाळीच्या पिठामुळे हवेतील नायट्रोजन जमीनीत स्थिरावण्यास मदत होते. तसेच शेणामुळे जमीनीतील सुक्ष्म जिवाणूंची संख्या वाढून जमीन भुसभूसीत राहण्यास मदत होते. त्यामुळे मुळांना ऑक्सीजन मिळतो असे एकापूरे यांचे म्हणणे आहे. किडीचा प्रादुर्भाव होवू नये म्हणून त्यां नी शेतात 10 ते 15 झेंडूची झाडे लावली आहेत. पिकावर येणारी किड या झेंडूच्या फुलांकडे आकृष्ट होते.

अशा पध्दतीने नैसर्गिक ज्ञानाचा वापर करुन फुललेल्या टमाटरच्या शेतातून टोमॅटो बाजारात पाठवायला सुरुवात केली आहे. या टोमॅटोचा आकार, रंग, चव आणि टिकावूपणा ग्राहकांच्या नजरेत भरण्यासारखा आहे. दर आठवडयाला 1 टन माल ते बाजारात विक्रीला पाठवित आहेत. आतापर्यंत 5 टन माल त्यांखनी विकला आहे. एकरी 10 टन उत्पादन होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. सध्या टोमॅटोला 12 रुपये दर मिळत असून उन्हाळयात तो 18 ते 20 रुपयांपर्यंत जावू शकतो. सरासरी 12 ते 13 रुपये दर मिळाला तरी 1 एकरात त्यांना 1 लाख 30 हजार रुपयांचे उत्पन्न होते. लागवड खर्च, मजूरांचा खर्च आणि पाणी व्यवस्थापन यासाठी 30 हजार रुपये खर्च वजा करुन त्यांाना 1 एकरात 1 लाख रुपयांचा नफा मिळतो.

अशा पध्दतीने शेती केल्यास 1 देशी गाय पाच एकर शेतीसाठी खताचा पुरवठा करु शकते. एकापूरे हे 10 एकरामध्ये विविध भाजीपाल्याचे पिक घेतात. टमाटर, वांगे, गवार, चवळी, भेंडी, हळद, कांदे, लसून अशा विविध पिकांचा त्यारमध्ये समावेश आहे. 10 एकरामध्ये खर्च वजा जाता त्यांना 10 लाखांचे उत्पन्न होते. शिवाय वर्षभर 7 महिला व 2 पुरुषांना कायमस्वरुपी रोजगारही पुरवितात. त्यामुळे देशी गाईची संख्या वाढविण्यावर भर देण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला.

किडीसाठी जालिम उपाय
किडीचा प्रादुर्भाव झाल्यास एकापूरे 10 किलो गाईचे गोमुत्र, 5 किलो कडुनिंबाची पेस्ट, 2 किलो तंबाखू पावडर, 1 किलो हिरवी मिरची व लसणाची पेस्ट यांचे द्रावण तयार करुन ते 3 तास शिजवतात. त्यानंतर 24 तास थंड होवू देतात. हे थंड झालेले द्रावण गाळून घेतात. 100 लिटर पाण्यामध्ये 3 लिटर द्रावण मिसळवून त्यातची फवारणी करतात. त्यामुळे किडीचा प्रादुर्भाव नष्ट होतो. 3 लिटर द्रावण 3 एकरासाठी पुरेसे होते. शिवाय पिकांना धोका संभवत नाही. असे एकापूरे यांनी सांगितले.

सामना दुष्काळाशी

पावसाच्या लहरीपणामुळे अलिकडच्या काळात राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये काही भागात अतिवृष्टी तर काही भागात दुष्काळाची परिस्थिती असेच चित्र पाहावयास मिळते. मात्र आपले शासन न डगमगता या परिस्थितीशी समर्थपणे तोंड देवून जनतेसाठी ठोस उपाययोजना राबवित आहे.दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी शासनाने काही शाश्वत योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत तर काही निर्णय प्रस्तावित आहेत.

टंचाई कालावधीमध्ये करावयाच्या उपाययोजना एकमेकांशी पूरक असतात त्यामुळे या सर्व बाबींची एकत्रितरित्या अंमलबजावणी केल्यास अधिक जास्त परिणामकारक ठरु शकते.त्याचप्रमाणे या शासन निर्णयातील काही आदेश क्षेत्रिय स्तरावर वेळेवर उपलब्ध न होणे, तसेच सदर आदेशांची वेगवेगळे चुकीचे अर्थ लावणे जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जाहीर केलेल्या सवलती व उपायोजनांचा लाभ जनतेला विहीत वेळेत व पुर्ण स्वरूपात प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने विविध विभागांनी निर्गमित केलेले आदेश एकत्रितरित्या देण्यात येत आहे.

दुष्काळावर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी हे काही धोरणात्मक तर काही प्रस्तावित निर्णय कोणते आहेत हे जाणून घेऊ या.

                                                          परीक्षा शुल्काची माफी शासनाचे परीक्षाशुल्क माफीचे आदेश असतानाही परीक्षा शुल्काची वसुली करण्यात येते अशा तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या आहेत.यासंबंधी शासन अनुदानीत संस्थांकडून या आदेशांचे पालन व्हावे यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून आवश्यक उपाययोजना करावी. विना अनुदानीत खाजगी संस्थेतील विद्यार्थ्यांना ही सवलत लागू राहणार नाही.

                                                   कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदतीबाबत  
शासनाने अनुक्रमांक 8 व 15 येथील शासन निर्णयाद्वारे कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे मदत जाहीर केली आहे :-

i) राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना 7/12 उताऱ्यावरील प्रत्यक्ष पीक पेरणी नोंदीच्या आधारे सरसकट कमाल 2 हेक्टर मर्यादेपर्यंत प्रतिहेक्टरी रु. 4,000/- (रुपये चार हजार फक्त) याप्रमाणे मदत अदा करण्यात यावी.

ii) सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी खरीप हंगाम 2011 मध्ये ज्या तालुक्यातील सोयाबीन व धान या पीकांच्या उत्पादकतेत किमान 25 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त घट झाली आहे, त्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना 2 हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत प्रतिहेक्टरी रु. 2,000/- याप्रमाणे मदत देण्यात यावी.

iii) कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकऱ्यांना उपरोक्त मदतीचे प्रत्यक्ष वाटप महसूल विभागामार्फत करण्यात येत असून आवश्यक तो निधी संदर्भाधीन क्र. 14 मधील शासन निर्णयानुसार उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. सदर मदत वाटपाची प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत दि.25 एप्रिल, 2012 पर्यंत पूर्ण होईल असे पहावे व या विहित कालावधीत शेतकऱ्यांच्या नावे जमा होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करणत याव्यात. यामध्ये संबंधित बँकांचे प्रतिनिधी व संबंधित अधिकारी यांच्या समवेत बैठका आयोजित करण्यात याव्यात.

                            पिण्याच्या पाण्याकरिता राज्यातील जलाशय साठा राखून ठेवण्याबाबत 
राज्यातील जलाशयातील पाणी अग्रक्रमाने पिण्यासाठी राखुन ठेवण्याची कार्यवाही जलसंपदा विभागाने करावी. यासंदर्भात या आदेशांची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांसोबत जिल्हाधिकारी यांनी बैठका घेवून अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवावे व त्याबाबत शासनास अहवाल पाठवावा.

                                                      महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना रोजगार हमी योजनेच्या कामांवर मजुरांची उपस्थिती वाढण्याची शक्यता लक्षात घेूवन शेल्फवर तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता असलेली पुरेशी कामे उपलब्ध असतील, आवश्यकता असेल तेथे सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळविणे व मागणीप्रमाणे कामे सुरू करणे या बाबींकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष पुरवावे. तसेच या कामावरील मजूरांना मजुरी प्रत्यक्षपणे दोन आठवड्यात प्राप्त होईल याची दक्षता घ्यावी.

                                                        टंचाई कामाचे समन्वय व अंमलबजावणी राज्यातील एकूण टंचाईचे स्वरुप व त्यावरील राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या उपाययोजना यांची कोटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्यादृष्टीने वरील प्रमाणे संबंधित विभागांच्या आदेशांचे एकत्रित समन्वय करुन या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच जिल्हाधिकारी यांनी विशेषत: चारा टंचाई व पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, टँकर्सबाबतची माहिती) रोजगार हमी योजना याबाबत साप्ताहिक आढावा घेऊन विभागीय आयुक्तांना दर शनिवारी सादर करावा. तसेच विभागीय आयुक्तांनी त्यांच्या विभागाची एकत्रित माहिती मंत्रिमंडळास सादर करण्याच्या दृष्टीने दर सोमवारी दुपारी 12.00 वाजेपर्यंत या विभागास पाठवावी. सदर माहिती साबेतच्या विहित प्रपत्रात शासनास सादर करण्यात यावी.

2. हे आदेश पाणी पुरवठा व स्वच्छता; शालेय शिक्षण व क्रीडा; उच्च व तंत्र शिक्षण; सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग; कृषी; पशुसंवर्धन; दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय; नियोजन व वित्त विभाग यांच्या सहमतीने व मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत.
क्रमश:
अधिक माहितीसाठी पहा शासननिर्णय--
सन 2011-12 कालावधीतील राज्यातील टंचाई परिस्थितीबाबत विविध उपाययोजना याबाबतचे एकत्रित शासन आदेश.
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग' शासन निर्णय क्र.एससीवाय 2012/प्र.क्र.88/म-7, दिनांक : 31 मार्च,2012

टंचाईत आशा जगवा मोसंबी बागा

 महाराष्ट्रात सध्या टंचाई सदृश्य परिस्थिती आहे. विशेषत: मराठवाडयातील जालनासह बहुतेक जिल्हयात पाणी टंचाई आहे. अशा परिस्थितीमध्ये मोसंबी बागांची विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. अशा कठीण परिस्थितीतही मोसंबी बागेनेचं बागायतदारांना अथिर्क सहकार्य केलेले आहे. मराठवाडयातील इतर जिल्हयाच्या तुलनेत जालना व औरंगाबाद या दोन जिल्हयात मोसंबी क्षेत्र सर्वाधिक आहे. या दोन्ही जिल्हयात पाऊस कमी म्हणजे 50 टक्यांपेक्षाही कमी झाला आहे. अशा परिस्थितीत शेतक-यांने पूर्वीचा आंबेबहार तात्काळ काढावा आणि बागा वाचविण्यासाठी पुढील उपाययोजना कराव्यात.

बाग स्वच्छ ठेवावी:- हलकीशी मशागत करावी, म्हणजे तणापासून पाण्याचे होणारे बाष्पीभवन टाळता येईल. बाष्परोधकाचा वापर:- पोटॅशियम नायट्रेट एक ते दीड टक्का किंवा केऑलीन आठ टक्के द्रावणाची फवारणी 15 दिवसांच्या अंतराने फळबागांच्या पानांवर केल्यास बाष्पीभवनास अडथळा निर्माण होऊन बाष्पीभवनाचा वेग कमी होतो आणि फळपिके बचावू शकतात. जमिनीवर अच्छादन:- बाष्पीभवनाने सुमारे 70 टक्के पाणी नाश पावते. शेतातील काडी कचरा, धसकटे,गवत,तुरकाडया,भुसा, आदीचा सात ते आठ से.मी जाडीचा थर आच्छादनासाठी वापरावा. त्यामुळे बाष्पीभवनाचा वेग मंदावतो. आणि झाडे जगू शकतात. मडका सिंचन:- झाडाच्या आळयात चार ते पाच मडके बसविले जातात, मडक्याच्या मळाशी लहाण छिद्र पाडून त्यात कापडाची वात बसवून झाडांच्या मुळानां पाणी देण्यात येते. सर्वसाधारण एका मडक्यात तीन ते चार लिटर पाणी ओततात, मडक्यातील पाणी झिरपत राहून झाडांच्या तंतुमय मुळास उपलब्ध होते. व झाडे जिवंत राहतात. ठिबंक सिंचनाचा वापर:- दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीमध्ये ठिबंक सिंचन अतिशय फायदेशिर आहे.झाडांना मोजून पाणी दिल्यामुळे,झाडे जिवंत राहतात, बाष्पीभवन टाळण्यासाठी येथे सुध्दा आच्छदनाप्रमाणे कार्य करते.

मातीचा थर:- झाडाच्या खोडाभेवती मातीचा थर दिल्यास बाष्पीभवनामुळे होणारे नुकसान टाळता येते. मातीचा थर अच्छादनाप्रमाणे कार्य करतो. बहार धरु नये:- टंचाई सदृश्य परिस्थितीमध्ये फुले लागल्यास ती काढून टाकावीत व कोणताही बहार धरु नये, झाडांचा आकार मर्यादीत ठेवणे:- झाडांची छाटणी करुन झाडांचा आकार मर्यादीत ठेवावा, त्यामुळे पर्णभार कमी होऊन बाष्पीभवनाचा वेग मंदावतो व झाडे जगण्यारस मदत होते. झाडांच्या खोडास बोर्डोपेस्ट लावणे:- झाडांच्या खोडास बोर्डोपेस्ट लावल्यामुळे सूर्य किरणे परावर्तीत होतो तसेच बुरशीजन्य रोगास प्रतिबंध होतो.

पाण्याची फवारणी:- दररोज सकाळी संध्याकाळी अल्प पाण्याची फवारणी केल्यास झाडे कमी पाण्यात तग धरु शकतात. इंजेक्टव्दारे पाणी देणे:- इंजेक्ट हे फार सोपे उपकरण आहे. हा नुसता अनुकुचीदार पाईप असून पुढच्या अनुकूचिदार तोंडास दोन छिद्रे ठेवतात,इंजेक्टरमध्ये 30 सेमी लांब व 12.5 मि.मि. व्यासाचा जीआय पाईप फुटस्प्रेअरला जोडला जातो आणि त्यातून एका वेळी पाच लिटर पाणी दिले जाते. याप्रमाणे जमिनीत सुमारे 20 सेंमी खेलीवर प्रत्येक झाडाला चार वेळा पाणी देऊन एकंदर 20 लि. पाण्यात 15 मे च्या काळात 18 वर्षे वयाची मोसंबीची झाडे मराठवाडा कृषी विद्यापीठात वाचविण्याता आली होती.

प्लास्टीक आच्छादनाचा वापर:- प्लॅस्टीक आच्छदनाने मातीतील ओलावा वाफेच्या रुपाने बाहेर पडू शकत नाही व ओलावा जतन करुन ठेवण्यास मदत होते व कमी पाण्यात फळबाग जगवता येतात. जानेवारीमध्ये लागवड:- केलेल्या कलमा भेावती कुशाने 20 ते 30 सेंमी खळगे करावे, या खळग्यात चार किंवा पाच दिवसांच्या अंतराने हाताने पाणी भरावे आणि खळगे तणीसाने झाकावे. खडडा पध्दतीचा वापर:- या पध्दतीत झाडाच्या बुध्यांपासून अंदाजे एक फुट लांब,रुंद आणि एक ते दिड फुट खोल खडडा करुन पाणी भरावे आणि खडडयाचा वरील भाग अच्छदनाने झाकून टाकावा. पाण्याचा संथगतीने निचरा होण्यासाठी थोडे शेण टाकावे, त्यामुळे झाडांच्या कार्यक्षम मुळांना पाण्याची उपलब्धता होती व झाडे वाचतात. झाडाचा आकार:- अगदी लहान असल्यास किंवा नवीन लागवड केली असल्यास (जानेवारी)

झाडावर शेडनेटने किंवा गवताने सावली करावी. त्यामुळे झाडाचे तापमान वाढणार नाही व पाण्याचे बाष्पीभवन कमी होईल.
मार्च ते मे या दरम्यान:- सहा टक्के क्लोरीनचे द्रावण दर 15 दिवसांनी झाडावर फवारावे. क्लोरीन हे बाष्परोधक असल्याने पानांच्या पर्णरंध्रामधुन पाणी उडून जाण्याचे कार्य मंद होते. जुन्या पाईपचे तुकडे:- करुन 30 सेंमी जमिनीत रोवावेत. पाईपवर 15 सेंमी अंतरावर लहान छिद्रं पाडावी. त्यामुळे जमिनीच्या खालच्या थरास मुळाभोवती पाणी पोहचते व बाष्पीभवनाव्दारे होणारा -हास कमी होतो. सलाईन बाटल्यांचा वापर:- सलाईनच्या बाटल्या धुवून त्यामध्ये पाणी भरावे. झाडाच्या मुळाजवळ जमिनीच्या एकदम जवळ ठेवावी. त्यातून ठिबंक सिंचनाप्रमाणे थोडे थोडे पाणी पडत रहते. यामध्ये पाण्याचा वेग कमी जास्त करता येतो. व पाण्याचा कार्यक्षम उपयोग होतो. अर्ध्या आळयास पाणी देणे:- प्रवाही पाणी देण्याच्या पध्दतीमध्ये पहिल्या वेळेस फक्त अर्ध्या आळयास पाणी द्यावे आणि दुस-या पाण्याच्या पाळी वेळेस राहिलेल्या आर्ध्या आळयस पाणी द्यावे. शक्यतो बागांना :- सांयकाळच्या वेळेस पाणी द्यावे.

----- यशवंत भंडारे,जालना

'गुडबाय' भाजावळ !

कोकणात हिवाळा संपला की 'भाजावळ' हा प्रचलीत शब्द ऐकू येतो.रस्त्याने जातांना ठिकठिकाणी धुराचे लोट उठतांना दिसतात. काहीवेळा काजू-आंब्याच्या बागादेखील या वणव्यात सापडतात आणि सुंदर निसर्गचित्रावर काळी शाई ओतल्यागत काही क्षणात राखेने माखलेले उजाड माळरान दिसते. तरीही शेतीसाठी हे आवश्यक आहे, असे कारण सांगत वणवे पेटवले जातात आणि निसर्गाची दरवर्षी हानी होते. हा प्रकार थांबविण्याबाबत शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करण्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यात कृषि विभागाने भाजावळ विरहीत उत्तम शेती करण्याचा मार्गदर्शक प्रकल्प यशस्वीपणे राबविला.

चिपळूण तालुक्यातील राजाराम मोरे रामपुर गावात आपल्या 4 गुंठे शेतात दरवर्षी नाचणी आणि भाताचे पीक घेतात. एप्रिल महिना सुरू झाला की परिसरातील काडी-कचरा एकत्र करायचा आणि शेतात आणून पेटवला की शेतीची तयारी सुरू... याने जमिन सुपिक होते, तण मारली जातात, बुरशी नष्ट होते...अशी विविध कारणे सांगितली जात. निसर्गातले अनेक जिवजंतू आणि वनस्पती नष्ट होतात हे मात्र अंतिम सत्य होते. प्रबोधनाने हा प्रकार थांबत नसल्याचे लक्षात येताच चिपळूणचे उपविभागीय कृषि अधिकारी अरिफ शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली रामपूरचे कृषि सहाय्यक दादा गरंडे यांनी मोरे यांच्या सहकार्याने त्यांच्याच शेतात गादीवाफा पद्धतीने शेती करण्याचे निश्चित केले.

शेतात 4 गुंठ्यापैकी दोन गुंठ्यात भाजावळ करून आणि दोन गुंठ्यात शास्त्रीय गादीवाफा पद्धतीने रोपवाटीका तयार केली. पाऊस पडल्यानंतर तणनाशकाची फवारणी करून तीन इंच अंतराने गादीवाफे तयार केले आणि रोपांची लागवड केली. त्यांनी पेरणीच्यावेळी सेंद्रीय खत दिले. साधारण चार महिन्यानंतर दोन्ही प्लॉटमधील पीक उभे राहिले. भाजावळ पद्धतीने केलेल्या प्लॉटमधील पिकापेक्षा गादीवाफा पद्धतीतील पीक कापणीच्यावेळी मुळासकट सहजतेने निघते आणि रोपे मधून तुटतही नाहीत, असे राजाराम मोरे आनंदाने सांगतात. या पद्धतीच्या पिकात चांगले उत्पन्न येण्याची शक्यता असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

हा प्रयोग यशस्वी झाल्याने परिसरातील शेतकरी मोरे यांच्याकडून माहिती घेत आहेत. पुढीलवर्षी कृषि विभाग आणखी व्यापक प्रमाणात असे प्रयोग करणार आहे. गरज आहे ते शेतकऱ्यांनी पुढे येण्याची. शेतीचे नवे तंत्र जाणून घेण्याची. कृषि विभाग आपल्या सहकार्यासाठी तयार आहेच. कोकणातील निसर्ग संपदेचे रक्षण करताना समृद्ध शेती करण्यासाठी हा मार्ग निश्चितपणे लाभदायक ठरावा.

जमिनीसंबंधीची कागदपत्रे

अत्याधुनिक पध्दतीने शेती करण्याबरोबरच शेतीविषयक बदलत्या कायद्याचे ज्ञान होणे शेतकर्‍यांच्य दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे.विविध कायद्यांची व जमिनीच्या रेकॉर्डची माहिती नसल्यामुळे मागच्या पिढीतील अनेक शेतकर्‍यांना त्रास सहन करावा लागला, हे आपणास माहीत आहे.

.देशभरामध्ये विविध न्यायालयात सध्या सुमारे अडीच कोटीच्या वर खटले प्रलंबित आहेत. एकटया महाराष्ट्रातच अशा खटल्यांची संख्या 30 लाखाच्यावर आहे. प्रत्येक खटल्यातील दोन बाजू व त्यामध्ये गुंतलेली कमीतकमी दोन कुटुंबे विचारात घेतली तर खटल्यामध्ये किती व्यक्ती गुतलेल्या आहेत याचा अंदाज बांधलेला बरा! यातील बहुतांश खटल्यांमध्ये, खटल्याचे मूळ कारण हे मुख्यत: मालमत्ता किंवा मिळकत हे आहे.

अत्याधुनिक पध्दतीने शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांनी आपल्या शेतीमध्ये नव-नवीन प्रयोग करुन आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उत्पन्न वाढीचे जोरदार प्रयत्न चालविले आहेत. त्या प्रयत्नांना कायदेविषयक ज्ञानाची जर जोड दिली गेली तर असा शेतकरी निश्चितपणे प्रगती करु शकेल. यासाठी प्रत्येक शेतकर्‍याने जमिनीबाबतचे रेकॉर्ड सतत अद्यावत ठेवणे आवश्यक आहे व कायद्याच्या तरतुदी समजावून घेतल्या पाहिजेत.

खरेतर प्रत्येक शेतकर्‍याने आता स्वत:च्या जमिनीसंबंधीच्या कागदपत्रांची एक मुलभूत फाईल तयार केली पाहिजे. अशा फाईलमध्ये किमान खालीलप्रमाणे कागदपत्रे ठेवावीत.

(1) मालकीविषयीची कागदपत्रे :
जमीन आपल्या मालकीची कशी झाली हे दाखविणारी कागदपत्रे मूळ स्वरुपात प्रत्येक शेतकर्‍याने आपल्याकडे ठेवली पाहिजेत. यामध्ये मुख्यत: खरेदीचा दस्त, बक्षीसपत्राचे दस्त, मृत्युपत्र, किंवा अन्य स्वरुपाचा मूळ दस्तऐवज यांचा समावेश होतो. जर वडीलोपार्जित जमीन नावावर आली असेल तर प्रत्येक शेतकर्‍याने एका कोर्‍या कागदावर वंशवेल लिहून काढला पाहिजे. त्यामध्ये आजोबांचे नांव, त्यांना असणारी एकूण मुले व मुली, त्यांच्या मृत्युनंतर झालेल्या वारसाच्या नोंदी, कायद्यानुसार आलेला हिस्सा व त्यानुसार किती जमीनीपैकी किती क्षेत्र आपल्या नावावर झालेले आहे हे शेतकर्‍याला समजले पाहिजे. यामध्येच सर्व वारसांच्या नोंदी, फेरफार नोंदीचे उतारे, वारस ठरावाचे उतारे लावावेत.

(2) 7/12 उतारा :
आपल्या हक्काची नोंद दरवर्षी योग्यरित्या केली जाते किंवा नाही हे पाहण्यासाठी प्रत्येक शेतकर्‍यांने दरवर्षी आवर्जुन 7/12 च्या उतार्‍याची नक्कल घेऊन मूळ फाईलला लावली पाहिजे. जमीन मालकीची झाल्यापासूनचे सर्व 7/12 उतारे या फाईलमध्ये लावल्यास शेतकर्‍याच्या नवीन पिढीलादेखील आपले हक्क समजण्यास मदत होईल.

(3) जमीन मोजणीचे नकाशे :
ज्या ज्या जमीनी आपल्या मालकीच्या अगर वहिवाटीच्या आहेत, अशा जमीनीच्या मोजणीचे नकाशे प्रत्येकशेतकर्‍याजवळ असणे आवश्यक आहे. शेजारच्या शेतकर्‍याने अतिक्रमण केल्यानंतर ऐनवेळी धावपळ करुन किंवा अर्जंटमोजणीची फी भरुन जमीन मोजण्यापेक्षा आपल्या सर्व जमीनी एकदा रितसर मोजून त्यांचे नकाशे आपल्याजवळ
ठेवले पाहीजेत.

शेखर गायकवाड

शेतजमीनीची मोजणी

कोणत्याही खातेदाराने मोजणीबाबतचा अर्ज दाखल केल्यानंतर अशा मोजणी प्रकरणाला मोजणी रजिस्टर क्रमांक दिला जातो. त्यानंतर या प्रकरणामध्ये या जमीनीबद्दलचे जे मूळ रेकॉर्ड कार्यालयात आहे त्या मूळ रेकॉर्डमधून टिपण / फाळणी व एकत्रीकरण झाले असल्यास त्या योजनेचा उतारा तयार करुन या प्रकरणामध्ये लावला जातो व हे संपूर्ण प्रकरण मोजणी करणार्‍या भूकर मापकाकडे (सर्व्हेअर) दिले जाते. मोजणीसाठी प्राप्त झालेल्या अशा प्रकरणामध्ये संबंधित भूकर मापक हा अर्ज करणार्‍या व्यक्तिंना व पत्ते देण्यांत आलेल्या लगतच्या कब्जेदारांना मोजणीच्या अगोदर किमान 15 दिवस रजिस्टर पोष्टाने नोटीस पाठवून तारीख कळवतो. सर्वसाधारणपणे जून ते ऑक्टोबर या पावसाठी मोसमात तालुक्यामध्ये रेकॉर्डबद्दलचे काम केले जाते. उर्वरित काळात जमीनीच्या मोजणीचे काम सर्व्हेअरमार्फत केले जाते. प्रत्यक्ष मोजणीच्या दिवशी, मोजणी करण्यासाठी भूकर मापकास मदतीसाठी लागणारे मजूर, निशाणदार, चुना, हद्दीचे दगड इत्यादी साहित्य हे अर्जदाराने स्वत:च्या खर्चाने पुरविणे अपेक्षित आहे.

आजकालच्या सर्व मोजणी या प्लेन टेबल मोजणी पध्दतीने केल्या जातात. प्रत्यक्ष जमीनीची लांबी, रुंदी किंवा बांधाचे माप न घेता प्लेन टेबल पध्दतीने मोजणीदाराला मोजणी नकाशा हा तंतोतंत वस्तुस्थितीप्रमाणे तयार करता येतो. जमीन वर, खाली, ओबडधोबड व ओढया-नाल्याची असली तरी तिचे निश्चित असे आकारमान हे या प्लेन टेबल पध्दतीने समजू शकते.

मोजणीसाठी आलेले सर्व्हेअर हे सर्वप्रथम जी जमीन मोजावयाची आहे त्या जमीनीची पाहणी करुन प्रत्यक्ष वहिवाट कोठे आहे याबाबत अर्जदार शेतकर्‍यास विचारणा करतात. प्रत्यक्ष वहिवाटीप्रमाणे हद्द लक्षात यावी म्हणून खुणा ठेवल्या जातात. त्याचप्रमाणे जमीनीमध्ये किंवा त्या गटाजवळ असलेल्या मुळ मोजणीच्या खुणा म्हणजे सर्व्हे नंबरचा दगड किंवा बांधाचा दगड किंवा उरळया याच्या खुणा विचारात घेऊन प्लेन टेबलच्या आधारे जमीनीची मोजणी केली जाते. मोजणीच्या वेळी अनेकवेळा जो शेतकरी अर्ज करतो त्याच्या लगतचे शेतकरी मात्र गैरहजर राहतात. विशेषत: जर अतिक्रमणाचा प्रश्न निर्माण झाला असेल तर अतिक्रमण करणारी व्यक्ती हजर रहात नाही. एखादी व्यक्ती मोजणीच्या वेळी गैरहजर राहिले तरी त्यांच्या गैरहजेरीमध्ये मोजणी करता येते. तथापि मोजणी करण्यांत येणार आहे अशाप्रकारची आगाऊ नोटीस संबंधीत व्यक्तिला बजावली गेली असली पाहिजे किंवा त्या व्यक्तिनी ही नाटीस घ्यावयास नकार दिला असला पाहिजे. मोजणीच्या आधारे प्लेन टेबल वर आपोआप जमीनीच्या खूणा व नकाशा तयार होत जातो. मोजणीच्या संदर्भात अर्जदारासह सर्व संबंधिंतांचा लेखी जबाबसुध्दा सर्व्हेअरकडून घेतला जातो. एखाद्या व्यक्तीने जबाब न दिल्यास, त्याने जबाब द्यावयास नकार दिला असा पंचनामा करतात. प्लेन टेबलच्या आधारे होणारी ही मोजणी नेहमीच जमीनीच्या मूळ रेकॉर्डशी तुलना करुन पाहिली जाते. त्यामुळे कधीकधी जमीनीची मोजणी झाली की लगेचच हद्दीच्या खुणा न दाखवता पुन्हा तालुक्यामध्ये जाऊन मूळ रेकॉर्डशी तुलना करुन क्षेत्राचा मेळ बसल्यानंतर काही दिवसांनंतर जमीनीच्या हद्दी दाखविल्या जातात.

मोजणीच्या हद्दी दाखविल्यानंतर अर्जदाराने हद्दीच्या निशाणी (दगड) त्या हद्दीच्या खुणांप्रमाणे बसवून घेणे अपेक्षित आहे.

मोजणीनंतरची कार्यवाही :
अशा पध्दतीने जमीनीची मोजणी करुन प्रत्यक्ष हद्दी पुन्हा दाखविल्यानंतर तालुका कार्यालयात मोजणी नकाशाच्या स्वच्छ दोन प्रती तयार केल्या जातात. अशा मोजणी नकाशामध्ये मोजणी कोणी मागितली आहे त्या अर्जदाराचे नांव, मोजणीची तारीख, सर्व्हेअरचे नांव, नकाशाच्या दिशा, हद्दी दाखविल्याचा दिनांक, नकाशाचे स्केल व सहीशिक्का इत्यादी महत्वाचा तपशिल लिहिलेला असतो. जर वहिवाटीची हद्द आणि रेषेप्रमाणे येणारी हद्द वेगवेगळया असतील तर अशी वहिवाटीची हद्द तुटकतुटक रेषेने व रेकॉर्डप्रमाणे येणारी हद्द ही सलग रेषेने दाखविली जाते. या दोन्हीमध्ये अतिक्रमणाचे क्षेत्र रंगाने रंगवून दाखविले जाते. मोजणी नकाशावर सुध्दा - - - ही वहिवाटीची हद्द असून ______ ही रेकॉर्डची हद्द आहे व क रंगाने दाखविलेले क्षेत्र हे - गट नं. मधील असून त्यामध्ये - गट नंबराच्या मालकाने अतिक्रमण केले आहे असा उल्लेख असतो. अशा पध्दतीने मोजणीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अर्जदाराचा अर्ज निकाली काढून त्यास मोजणी नकाशाची एक प्रत दिली जाते.

निमताना मोजणी अर्ज :
वरील पध्दतीने जमीनीची एकदा मोजणी झाली आणि सर्व्हेअरने हद्दी पुन्हा दाखविल्यानंतर जर अशी मोजणी जर मान्य नसेल तर मूळ मोजणीच्या विरोधात अपील करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार थेट तालुका निरिक्षक भूमि अभिलेख यांचेकडे निमताना मोजणीसाठी अर्ज केला जातो. अशा अर्जावरुन स्वत: तालुका निरिक्षक हे, पुन्हा केलेल्या मोजणीची परत खात्री करुन स्वतंत्र मोजणी करुन जमीनीची हद्द दाखवतात.

शेखर गायकवाड

अळंबीने दिला आधार

रत्नागिरी जिल्ह्यात सह्याद्रीच्या रांगेत वसलेले मुचरी हे साधारण अडीच हजार वस्तीचे गाव. गावाचा विस्तारही मोठा आहे. गावातल्या गोसावीवाडीतील महिलांनी गावाला राज्यस्तरावर ओळख मिळवून दिली. बचतगटाच्या माध्यमातून अळंबी उत्पादनासारखा वेगळा व्यवसाय करून या महिलांनी गटाची यशस्वी वाटचाल सुरू ठेवली आहे.

अश्विनी आणि जयश्री सोलीम यांच्या मार्गदर्शनाखाली 2006 मध्ये सुरू झालेल्या वाघजाई महिला बचतगटाने सुरूवातीला झालेल्या बचतीतून भाजीपाला उत्पादन सुरू केले. तयार झालेली भाजी जवळच्या वाड्यांमधून विकण्याचा व्यवसाय पावसाळ्यानंतर होत असे. अशात बाळकृष्ण सोलीम आणि ग्रामसेवक टी.एम.तडवी यांनी महिलांना अळंबी उत्पादनाची माहिती दिली आणि त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षणही दिले.

ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून 2010 मध्ये 25 हजार रुपयांचे कर्ज मिळाल्यावर प्रथमच या महिलांनी अळंबी उत्पादनाकडे लक्ष दिले. कोकणात पावसाळ्यात नैसर्गिकरित्या अळंबी मिळते. तीला दरही चांगला मिळतो. मात्र पावसाळ्यानंतर बाहेरच्या गावातील अळंबी काही प्रमाणात जिल्ह्यात येते. अळंबीला चांगला बाजार असल्याने महिलांनी कृत्रीम शेड तयार करून अळंबी उत्पादन सुरू केले. उत्पादनाची पद्धत बरीच कष्टप्रद असली तरी महिलांनी ती सहजपणे केली. पहिल्याच वर्षी चांगला लाभ झाला. 150 रुपये किलोप्रमाणे अळंबी विक्री झाली.

गतवर्षीदेखील महिलांनी हा प्रयोग यशस्वीपणे पुढे नेला. अनेक ठिकाणी प्रदर्शनामध्ये सहभागी होऊन त्यांनी अळंबीची विक्री केली. त्याचबरोबर घरगुती तयार केलेले पदार्थ बनविणेही जोडधंदा म्हणून सुरूच ठेवले. गटातील प्रत्येक महिला वर्षाकाठी पाच ते दहा हजार रुपये मिळवित आहेत. पावसाळ्यात भातशेतीची कामेही महिला करतात. आता आत्मविश्वास वाढल्याने अळंबीचे मोठे युनिट उभारण्याचे स्वप्न घेऊन या महिला पुढे जात आहेत. घरच्या मंडळींची साथ असल्याने त्यांचा उत्साहदेखील वाढला आहे.

नुकतेच या बचतगटाला जिल्हास्तरावरील प्रथम आणि विभागीय स्तरावरील तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक मिळाले. संगमेश्वर परिसरातील हॉटेल्समधूनही मुचरीच्या अळंबीला मागणी येऊ लागली आहे. नेहमीपेक्षा वेगळा व्यवसाय करून या महिलांनी मिळविलेले यश इतर महिला बचतगटांनाही मार्गदर्शक ठरले आहे.

-डॉ.किरण मोघे

शेतरस्त्यांची चळवळ

शेतीचा बांध आणि रस्ता या कारणावरुन शेतकऱ्याला तहसिल कार्यालय, न्यायालयात आपला वेळ आणि पैसा मोठ्या प्रमाणात खर्च करणे भाग पडते. मात्र बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली तहसिल कार्यालयात सहा महिन्यापूर्वी रुजू झालेले तहसिलदार सुरेश बगळे यांनी लोकसहभाग व लोकवर्गाणीतून शेतरस्ते तयार करण्याचा कार्यक्रम सुरु केला. महिन्याभराच्या कालावधीत तालुक्यातील दहा गावांमध्ये सुमारे दिडशे किलोमीटर अंतराच्या 63 रस्त्याची निर्मिती यातून झाली आहे. त्यामुळे विविध दीर्घकाळाच्या समस्यांमधून शेतकऱ्यांची सुटका होऊन शेतीचे नियोजन अधिक चांगले करणे त्यांना शक्य होऊ लागले आहे.

चिखली तालुक्यामध्ये शेतरस्त्यांच्या वादाबाबत असलेल्या खटल्याचा अभ्यास केल्यानंतर अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांवरही अतिक्रमणे झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर महसूल प्रशासनाकडून संपूर्ण माहिती घेऊन हा उपक्रम राबविण्यासाठी शेतकऱ्यांचे सहकार्य गरजेचे असल्याची जाणीव झाली. लोकसहभाग आणि लोकवर्गणीतून जर शेतरस्त्याचे काम करण्याची योजना पूर्णत्वास आली तर शेतकऱ्यांना त्याचे महत्व पटेल हे हेरुनच शेतकरीच या योजनेचा केंद्रबिंदू ठरविला. त्यांच्याच पुढाकाराने या योजनेला सुरवात केली. आज तालुकाभरात या योजनेची फळे दिसत आहेत. या योजनेच्या यशाचा खरा हकदार हा शेतकरीच आहे, आम्ही केवळ मार्गदर्शक आणि निमित्तमात्र आहोत. असे त्यांनी भेटी प्रसंगी सांगितले.

शेतामध्ये रस्ता नसल्याने प्रसंगी ये-जा करण्यासाठी काही किलोमीटर अंतरापर्यंत शेतकऱ्यांना पावसाळ्यात चिखल तुडवीत जावे लागते. जनावरांची वाहतूक तसेच त्यांच्यासाठी चारा आणणे अशी लहान-मोठी कामे करण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते. कित्येक शेतकरी ज्यांच्यासाठी शेतरस्ते नाहीत अशांना खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामांतील पिकांच्या काढणीचे नियोजन योग्य प्रकारे करता येत नाही.शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे दशावतार संपविण्यासाठी तहसिलदार सुरेश बगळे यांनी लातूरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी एकनाथ डवले, जिल्हाधिकारी बी.जी.वाघ यांचा आदर्श डोळयासमोर ठेवून तालुक्यातील शेतरस्त्यांना मोकळा श्वास देण्याचे ध्यासपर्व आरंभले.

तालुक्यातील शेलूद शिक्षक कॉलनीपासून शिंदी हराळी-खंडाळा मकरध्वज या गावाकडे जाणाऱ्या या उपक्रमाचा श्रीगणेशा झाला. या रस्त्यावरील लाभार्थी शेतकरी नारायण येवले, गणेश आवटी अशा अनेकांनी या उपक्रमाला वाहून घेतले. लोकसहभागातून म्हणजे शेतकऱ्यांच्याच वर्गणीमधून सुमारे दीड दिवसांत सहा किलोमीटर रस्ता पूर्ण करण्यात आला. यासाठी खंडाळा मकरध्वज शिवारातील शेतकऱ्यांचेही मोठे सहकार्य मिळाले. पहिला रस्ता पूर्ण झाल्याचे पाहून खंडाळा मकरध्वज ते चिखली एमआयडीसी हा दोन किलोमीटर लांबीचा रस्ताही गावकऱ्यांनी तातडीने वर्गणी जमा करुन पूर्ण केला. हळूहळू या उपक्रमाला माध्यमातूनही प्रसिध्दी मिळू लागली. तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये कुतूहलाने वातावरण निर्माण होऊन गावागावातील शेतकरी तहसिल कार्यालयाशी संपर्क करुन आपापल्या गावातील शेतरस्ते पूर्ण करण्यासाठी आग्रह धरु लागले पाहता पाहता एक महिन्याच्या कालावधीत सुमारे पाच ते सहा शेतरस्त्यांचे काम पूर्ण झाले. यामुळे दळणवळासाठींचे अतंर या रस्त्यामुळे कमी झाल्याचे अनुभव ग्रामस्थांना मिळाले आहेत.

एक महिन्याच्या कालावधीत जवळपास दीडशे किलोमीटर अंतराचे 63 रस्ते पूर्णावस्थेकडे पोचले आहेत. अजून शेकडो रस्ते प्रस्तावित असून तालुकाभरात शेतरस्त्याची एकही तक्रार तहसिल कार्यालयामध्ये प्रलंबित न ठेवण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.

प्रशासनाविषयी शेतकऱ्याच्या मनामध्ये निर्माण झालेला सकारात्मक दृष्टिकोनाचा हा अनुभव प्रेरणादायी असल्याचे मत जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. या योजनेत त्यांना सहकाऱ्यांनी तसेच असंख्य शेतकऱ्यांनी मौलिक सहकार्य केले.


- प्रशांत दैठणकर