गाव तसं छोटं विकासात मोठं

गावानं ठरवलं तर गावं किती चांगलं काम करू शकतात याच चांगलं उदाहरण म्हणजे नांदेड जिल्ह्याच्या लोहा तालुक्यातील झरी हे गाव. अवघ्या 870 लोकसंख्येच्या या छोट्याशा गावानं केलेली विकास काम पाहाता “गाव तसं छोटं, विकासात मोठं” असं म्हटल्याशिवाय राहावत नाही. 80 टक्क्यांहून अधिक कर वसुली करून गावानं विकास कामांसाठी लागणारी आर्थिक सक्षमता मिळवली. एवढेच नाही तर संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, निर्मल ग्राम अभियान, यशवंत पंचायतराज अभियान, पर्यावरण संरक्षित समृद्ध ग्राम योजना यासारख्या विविध अभियान आणि स्पर्धेत सहभागी होऊन अनेक पुरस्कार मिळवले. पुरस्कारातून मिळवलेल्या रकमेतूनही गावानं विकास कामांना गती दिली.

विसंवादातून सुसंवादाकडे गेलं की सुधारणांची किमया कशी साध्य होऊ शकते हे या गावानं दाखवून दिलं. यासाठी गावात आकाराला आला, तो सार्वजनिक विचार मंच. (ओटा) या मंचावर एकत्र येऊन गावानं आपापसातले मतभेद मिटवले आणि एकत्र येऊन गावाचा चेहरामोहरा बदलून टाकला.नांदेड मुख्यालयापासून 12 कि.मी अंतरावर असलेल्या या गावाला गुरु गोविंदसिंघजी यांचा गुरुद्वारा आहे. स्वच्छतेत पुढाकार घेतलेल्या या गावानं सांडपाणी वाहून जाण्यासाठी बंद गटारं बांधली, काही ठिकाणी शोषखड्डे केले तर काही ठिकाणी सांडपाण्यावर परसबागा फुलवल्या. गावात सहा सार्वजनिक शौचालये आहेत. शाळां आणि अंगणवाडीतही शौचालयाची व्यवस्था आहे. गावातील 25 टक्के लोकांनी गोबर गॅस चा तर 100 टक्के कुटुंबाने निर्धूर चुलीचा वापर सुरु केला असून गावात सौर तसेच सी.एफ.एल दिवे लावले गेले आहेत. आज गावातील सगळे रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे आहेत.

जिल्हा परिषदेने शाळेमध्ये संगणक आणि लॅपटॉपची सोय करून दिली असल्याने गावातील विद्यार्थी पहिलीपासून संगणक शिकत आहेत. ग्रामपंचायतीत देखील संगणकाचा वापर सुरु आहे. ग्रामपंचायतीला जिल्हा पातळीवर शाहु-फुले-आंबेडकर समता पुरस्कार मिळाला आहे. भौतिक विकासाबरोबर गावानं सामाजिक विकासालाही तेवढंच प्राधान्य दिलं आहे. “चला, मुलीचे स्वागत करूया” असं म्हणत गावानं “लेक वाचवा” मोहीम हाती घेतली. 870 लोकसंख्या असलेल्या झरी गावात आज 418 पुरुष तर 452 महिला आहेत. लेक वाचवा मोहीमेचंच हे फलित म्हणावे लागेल.

बचतगटाच्या माध्यमातून गावातील महिला संघटित झाल्या असून त्यांनी उत्पादित केलेल्या वस्तुंच्या विक्रीसाठी गावातच शॉपींग कॉम्लेक्स बांधण्यात आला आहे. गावात महिलांसाठी स्वतंत्र सभागृह आहे. त्यामध्ये महिलांचे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. गावात गरोदर माता, लहान बालके, किशोरवयीन मुली आणि अपंग व्यक्तीच्या आरोग्याची, त्यांच्या सकस आहाराची विशेष काळजी घेतली जाते. वीज बचतीप्रमाणे पाणीबचतीत ही गाव अग्रेसर आहे. गावातील सर्व बोअर तसेच विहिरींचे पुनर्भरण करण्यात आले असून गावात, शेतीतील पाण्याच्या नाल्यांवर वनराई बंधारे बांधण्यात आले आहेत. त्यामुळे भुजलाची पातळी वाढण्यास मदत झाली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून गावानं माती नाला बांध, वृक्ष लागवड, समतल चर खोदणे, नाला सरळीकरण यासारखी कामे केली आहेत.

गावाला तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम यांच्या हस्ते निर्मलग्राम पुरस्कार (23 मार्च 2006 ) मिळाला आहे. कामात सातत्य ठेवल्याने झरी ग्रामपंचायतीला मिळालेले इतर पुरस्कारही अभिमानास्पद आहेत.

• लोहा तालुक्यातून संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानांतर्गत स्वच्छ ग्राम स्पर्धेत 2005-06, 2006-07, 2007-08 आणि 2008-09 या चार वर्षात सलग प्रथम पुरस्कार
• नांदेड जिल्ह्यात संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियानात जिल्ह्यात दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार (2005-06)
• औरंगाबाद विभागातून संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान स्पर्धेत प्रथम पुरस्कार
• साने गुरुजी स्वच्छ प्राथमिक शाळा, तालुका आणि जिल्ह्यात प्रथम पुरस्कार (2005-06, 2006-07, 2007-08)
• साने गुरुजी स्वच्छ शाळा स्पर्धेत औरंगाबाद विभागातून प्रथम पारितोषिक (2007-08)
• सावित्रीबाई फुले स्वच्छ अंगणवाडी स्पर्धेत तालुका आणि जिल्ह्यातून प्रथम पारितोषिक (2005-06, 2006-07, 2007-08)
• सावित्रीबाई फुले स्वच्छ अंगणवाडी स्पर्धेत औरंगाबाद विभागातून प्रथम पारितोषिक (2006-07 आणि 2007-08)
• सावित्रीबाई फुले स्वच्छ अंगणवाडी स्पर्धेत राज्यातून प्रथम पुरस्कार (2006-07)
• आबासाहेब खेडकर कुटुंब कल्याण योजनेत राज्यात प्रथम (2006-07)
• यशवंत पंचायतराज अभियानात औरंगाबाद विभागातून प्रथम (2006-07)
• वसंतराव नाईक सांडपाणी व्यवस्थापन कार्यक्रमात नांदेड जिल्हयातून प्रथम (2006-07)
• उत्कृष्ट प्राथमिक शाळेची पटनोंदणी राज्य स्तरीय प्रमाणपत्र (2008-09)
• यशवंत पंचायतराज अभियानात महाराष्ट्रात दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार तर केंद्र शासनाच्या पंचायतराज उत्तरदायित्व आणि प्रोत्साहन योजनेत 6 लक्ष रुपयांचा पुरस्कार. (2011-12)
• पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेत पहिल्या दोन वर्षीच्या निकषांना पात्र

पर्यावरण रक्षणासाठी गावात गायरान जमीनीवर मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड करण्यात आली आहे. श्रमदान आणि लोकसहभागातून पाच दलघमी घनमीटर क्षमतेचा तलाव गावात निर्माण करण्यात आला आहे. आज सगळीकडे पाणी टंचाई असतांना या तलावात मात्र 3 दलघमी पाणी साठा उपलब्ध आहे. तलावामुळे गावातील अंदाजे 250 हेक्टर जमीन कायमस्वरूपी ओलीताखाली आली आहे. तलावामुळे आसपासच्या दीड किमी परिसरातील भूजल पातळी वाढण्यास मदत झाली असून बंद पडलेल्या कुपनलिका आणि गावातील विहिरींची पाण्याची पातळी चार ते पाच फुटांनी वाढण्यास मदत झाली आहे.
गावात अभिजित भोसले हे ग्रामसेवक म्हणून तर सौ. सत्यभामा शिवाजी चालगुरगे या सरपंच म्हणून काम पाहात आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली विकास हेच ध्येय समोर ठेऊन एकदिलाने काम करणाऱ्या या गावाकडे पाहिलं की “आमचं गावं झरी- विकास गंगा घरोघरी” हा गावकऱ्यांच्या मनातला विश्वास आणि त्यासाठी केलेले प्रयत्न किती सार्थ ठरले आहेत, हे लक्षात येतं.

डॉ. सुरेखा मुळे

माझ मत, माझ भविष्य

माझ मत, माझा निर्धार, माझ भविष्य या त्रिसुत्रीवरच भारताची लोकशाही खंबीरपणे उभी आहे. या लोकशाहीचे मूलतत्व म्हणजे निवडणूका आहेत. निवडणुका ह्या मतदारांच्या मतांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे बलशाली लोकशाहीकरिता मतदारांना अनन्यसाधारण महत्व आहे. भारतीय निवडणूक आयोग देखिल 18 वर्षावरील सर्व नागरिकांनी मतदान करावे यासाठी प्रयत्नशील आहे. यासाठी निवडणूक आयोगामार्फत विविध अभियान राबवले जातात. भारत निवडणूक आयोगाकडून 25 जानेवारी राष्ट्रीय मतदार दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. या वर्षी तर आयोगाच्या स्थापनेचे हिरक महोत्सवी वर्ष आहे. यानिमित्त संपुर्ण देशभर आज राष्ट्रीय मतदार दिवस मोठया प्रमाणात साजरा करण्यात येणार आहे.

'मतदार' हा मतदारसंघातील एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो व त्या अनुषंगानेच त्याला मतदानामध्ये महत्त्व दिले जाते. मतदारांना लोकशाहीमार्फत स्थानिक पातळीवर प्रतिनिधी निवडताना उमेदवाराच्या कार्याचे मूल्यमापन सहजपणे करता येते. जबाबदारीने मतदानाचा अधिकार बजावून योग्य व्यक्तीची निवड करण्याचे शिक्षण मतदाराला स्थानिक शासन संस्थाच्या निवडणूकीमुळेच मिळत आलेले आहे. मतदार हा एक मतदानाचा पाया आहे.भारत देश स्वातंत्र्य झाल्यापासून लोकशाही प्रणाली अवलंबली गेली आणि तेव्हापासून ग्रामपंचायतींपासून ते विधानसभा आणि लोकसभा या सर्व निवडणुका जनतेच्या अनमोल मताने होतात. मतदाराला स्वत:च्या हक्काची माहिती करुन घेण्यासाठी स्थानिक शासनसंस्था मदत करतात. मतदार हा एक गुप्तधारी नागरिक असतो आणि यामुळेच मतदानाला अधिकाधिक मदत होते आणि मतदान यशस्वीरित्या सफल होते.

आज भारताच्या लोकसंख्येचा विचार करता, भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. तेव्‍हा या लोकशाहीला आणखी बलवान करण्यासाठी मतदारांचे महत्त्व ही तितकेच आहे. मतदारांनी दुरदृष्टी बाळगुन हक्काने आणि जागरुक राहून मतदान करणे गरजेचे आहे. मतदार ही एक प्रकारची मतदानाची शक्‍तीच म्हणता येईल. हा तोच महाराष्ट्र आहे ही तीच माती आहे ज्यात शिवराय, डॉ.आंबेडकर, स्वामी विवेकानंद जन्मले. मग का हाच स्वाभिमानपर महाराष्ट्र मतदानाच्या बाबतीत मागे का सरकतोय याचा गांभिर्याने विचार करण्याची आज आवश्यकता आहे.

आपल्या देशात 18 वर्ष पूर्ण केलेलया सर्व स्त्री - पुरुषांना, नागरिकांना मतदानाचा अधिकार आहे, अशा लोकांनाच प्रामुख्याने मतदार असे संबोधले जाते. शिक्षण, जात, धर्म असा भेदभाव न करता सर्व प्रौढ नागरिकांना मताधिकार असावा हेच तत्व आपल्या 'मतदार' या संकल्पनेतून मांडले गेले आहे. मतदाराचे कर्तव्य म्हणजे उमेदवाराची निवड करुन कारभार पाहण्यास समर्थक बनविणे होय. प्रत्येक मतदारांने मतदानाचा हक्क बजावला पाहिजे व उमेदवाराची नेमणूक केली पाहीजे हे मतदारावर असलेले एक प्रकारचे बंधनच आहे. हे कायदेशीर बंधन प्रत्येक मतदार बंधु भगिनींनी पाळणे गरजेचे आहे.
मतदान ही सौर उर्जेप्रमाणे कधीही न संपणारी शक्ती आहे. मतदान उभारले की उमेदवाराच्या डोळयापुढे फक्त मतदारच उभा राहिला पाहीजे कारण मतदार ही एक अदभुत शक्तीच आहे. ती जपली पाहीजे इतकेच नव्हे तर आजच्या काळात वाढीस लावली पाहिजे. हीच या मतदार दिवसानिमित्त अपेक्षा.

रुपाली गोरे,
जिल्हा माहिती कार्यालय, सोलापूर

व्हीटीएस-पुरवठा व्यवस्थेतील पथदर्शी उपक्रम

राज्य शासनाच्या पुरवठा विभागातील एकूणच कामकाज सामान्य जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असते. जनतेची मागणी आणि रॉकेल व धान्याचा होणारा पुरवठा याबाबत जनतेत नाराजीचा सूर असतो. ही नाराजी दूर करण्यासाठी आणि जनतेला दिलासा देण्यासाठी कोल्हापूर येथील पुरवठा विभागाने व्ही.टी.एस. सिस्टीम (Vehicle Tracking System) व्दारे आदर्श उपाययोजना केली आहे. जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या संकल्पनेतून ही सुविधा निर्माण केली आहे. तंत्रज्ञानाच्या आधारे पुरवठा विभागाच्या वितरण प्रक्रियेत सुसुत्रता आणण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. राज्यातील पहिलाच अभिनव प्रयोग या ठिकाणी राबवला जातोय. या उपक्रमामुळे रॉकेल आणि धान्य वितरणाची व्यवस्था अधिक पारदर्शी झाली आहे. या अभिनव उपक्रमाची माहिती देण्याचा हा प्रयत्न ...

पूर्वी टँकर अथवा ट्रक धान्य किंवा रॉकेल घेऊन निघाल्यावर त्याचे मार्ग निश्चित करुनही नियंत्रण ठेवता येत नव्हते. त्यामुळे अनेक तक्रारींना प्रशासनाला सामोरे जावे लागत होते. या प्रक्रियेत भेसळीच्या अनेक तक्रारी येत होत्या. परंतु आता फक्त एका एस.एम.एस.वर टँकर रोखता येतो. टँकरमध्ये जीपीआरएस सिस्टीम बसविली असून ती जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यालयाशी जोडली आहे. व्हेईकल ट्रॅकिंग सिस्टीमच्या आधारे टँकरव्दारे होणाऱ्या वितरणावर नियंत्रण ठेवले आहे.

प्रत्येक तालुक्यात टँकरला मार्ग निश्चित करुन दिले आहेत. हे टँकर आपल्याच झोनमध्ये रॉकेलचे वितरण करतात. त्याची माहिती तहसिलदार आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना क्षणात एस.एम.एस. व्दारे मिळते. टँकरला दिलेला मार्ग सोडून इतर ठिकाणी थांबल्यास किंवा दुसऱ्या मार्गावर गेल्यास लगेच त्याची माहिती एका एस.एम.एस.व्दारे अधिकाऱ्यांना मिळते आणि टँकर आहे त्या ठिकाणी बंद करता येतो.

टँकर ठराविक वेगानेच चालविणे बंधनकारक आहे. शिवाय दिलेल्या ठिकाणा व्यतिरिक्त इतर ठिकाणी टँकर थांबल्यास खुलासा विचारला जातो. एकाच ठिकाणी ठराविक वेळेपेक्षा जास्त वेळ टँकर थांबल्यास चौकशी होते. त्यामुळे टँकर मालकांना नियमातूनच जावे लागते. शिवाय टँकरचा मार्ग, थांबलेले ठिकाण, वेग याची माहिती प्रत्येक क्षणाला मिळत असल्याने गैर प्रकारांना आळा बसला आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी संजय शिंदे यांनी या प्रक्रियेत अधिक बदल करण्याचे नियोजन असल्याचे सांगितले.

अशी आहे व्हीटीएस प्रणाली

व्हेईकल ट्रॅकिंग सिस्टम (VTS) प्रणाली मध्ये केरोसीन वितरकांच्या टँकर मध्ये व्ही.टी.एस यंत्र बसविले असून ऑनलाईन प्रणाली व्दारे जिल्ह्यातील सर्व टँकरची स्थिती संबंधित अधिकाऱ्यांना एकत्र मिळू शकते. ऑनलाईन प्रणालीच्या मुखपृष्ठावर सर्व टँकरची स्थिती समजते.

टँकर कोणत्या ठिकाणी आहे व त्याची सध्याची गती किती आहे हे ऑनलाईन प्रणाली व्दारे समजू शकते. या प्रणालीमध्ये एका पेक्षा जास्त टँकरची माहिती एकाच वेळी पाहता येते. कोणताही टँकर निवडून त्याची माहिती घेता येते. टँकरने दिलेला मार्ग सोडल्यास अलर्ट येतो व आपण एस.एम.एस. व्दारे टँकर थांबवू शकतो. कोणत्याही दिवसाचा आपण टँकरचा अहवाल पाहू शकतो त्यामध्ये टँकरने किती अंतर प्रवास केला आहे याची माहिती मिळते.

एका दिवसामध्ये टँकर किती अंतर फिरला ,किती वेळा थांबला याचा अहवाल पाहता येतो. टँकर वेग मर्यादेच्या बाहेर गेला तर तसा आपल्याला अहवाल मिळतो. टँकरचे दैनंदिन अहवाल आपण पाहू शकतो यामध्ये टँकर कोणत्या तारखेला किती किलोमीटर फिरला ते आपण पाहू शकतो. टँकर वेग मर्यादेच्या बाहेर गेला तर तसा अलर्ट येतो. स्टॉप अलर्टमध्ये वाहन एकाच जागेवर किती वेळ थांबले आहे हे कळू शकते. वाहन चालू स्थितीमध्ये पाहता येते. Google maps वरुन वाहनाचे ठिकाण कळते.

या प्रक्रियेमुळे पुरवठा विभागाची वितरण व्यवस्था सक्षम झाली असून तक्रारींची संख्या कमी झाली आहे. तसेच गैर प्रकारांना आळा बसल्यामुळे या उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. ई-गर्व्हनन्सव्दारे प्रशासन आदर्श कारभार करु शकते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणून या उपक्रमाकडे पाहिले जाते.

सागरकुमार कांबळे, माहिती सहायक, विभागीय माहिती कार्यालय,कोल्हापूर

सूर्या कालवा तीरी श्रमदानाने 'पाट' वाहती

 नागरिक बऱ्याचदा शासकीय योजनांच्या हक्काबद्दल, अधिकाराबद्दल बोलताना दिसतात. परंतु, हक्काबरोबर येणारी कर्तव्ये पार पाडताना मात्र बहुतेक लोक दूर असतात. ठाणे जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील वधना येथील गावकरी व शेतकरी मात्र याला अपवाद ठरले आहेत. सिंचनासाठी हक्काच्या पाण्याची मागणी करतानाच, स्थानिक शेतकऱ्यांनी श्रमदान करून कालव्यातील गाळ काढला आहे. त्यामुळे सिंचनासाठी सोडण्यात आलेल्या पाण्याचे पाट त्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचले आहेत.

सिंचन शाखा क्रमांक 3 अंतर्गत असलेल्या सूर्या उजवा तीर कालव्यावरील सिंचन क्षेत्रामध्ये सिंचनासाठी पाणी सोडण्यात आले. परंतु, निधीअभावी कालव्यामधील गवत व गाळ मात्र काढता येत नव्हता. त्यामुळे सोडलेल्या पाण्याचा लाभ लाभधारकांना होत नव्हता. गाळ न काढल्यामुळे पाटातून सोडलेले पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचणे अशक्य होत होते. शेवटी सिंचन शाखा क्र. 3, सूर्यानगरचे शाखा अधिकारी श्री. प्र. गो. संखे यांनी स्थानिकांना विश्वासात घेऊन निधीची समस्या व वस्तुस्थिती समजावून सांगितली.

त्यानंतर लघुपाट क्र. 8 वरील मौजे वधना येथील सडकपाडा व लिंगपाडा येथील लाभधारक शेतकऱ्यांनी श्रमदानाची तयारी दर्शवली. दोन्ही पाड्यावरील सर्व गावकऱ्यांनी, शेतकऱ्यांनी दोन जेसीबी लावले. त्यासाठीचा खर्च वर्गणी काढून गोळा केला. त्याबरोबरच स्वतः दोन दिवस श्रमदान केले. 30 पुरूष व 20 स्त्रियांनी श्रमदानामध्ये सहभाग घेतला. जवळपास 1400 मीटर लांबीच्या लघुपाट क्रमांक 8 मधील गवत व गाळ त्यांनी काढला. त्यामुळे सिंचनासाठी सोडण्यात आलेल्या पाण्याचा लाभ त्यांना मिळाला आहे. या श्रमदानासाठी शाखा अधिकारी श्री. प्र. गो. संखे यांच्यासह सिंचन शाखा क्र. 3 च्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी मेहनत घेतली. शाखा क्र. 3 व गावकऱ्यांचे या कामाबद्दल तालुक्यातून कौतुक होत आहे.

डॉ. संभाजी खराट

वेश्या वस्तीतली अनोखी पाळणाघरं

जर एखादया पाळणाघराची वेळ संध्याकाळी ६ ते सकाळी ९.३० असेल तर? काय चमकलात ना. हो ही वेळ आहे पुण्यातल्या बुधवार पेठेतल्या उत्कर्ष आणि मोहर या पाळणाघरांची. पुण्यातली बुधवार पेठ म्हटली की, सगळ्यांच्याच भुवया उंचवतात. मग इथं आणि पाळणाघर असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. लैगिंक अत्याचाराला बळी पडलेल्या आणि पर्यायाने वेश्या व्यवसायात उतरलेल्या अनेक महिलांच्या मुलांचे ही पाळणाघरं म्हणजे मोठा आधारवडच आहे. रेड लाईट भागातल्या लहान मुलांची संध्याकाळ ही अनेक जखमांनी भरलेली असते. प्रत्येक रात्री बळी पडणाऱ्या त्यांच्या मातांच्या माथ्यावरचे छप्परही तिच्या मालकीचे नसते. अशा परिस्थितीत रात्रीच्या वेळी व्यवसायात बाधा आणाऱ्या लहान मुलांना अफू देऊन गुंगवणे हा इथं सर्रास चालणारा प्रकार. म्हणुनच या भीषण परिस्थितीतून या मुलांना बाहेर काढण्यासाठी, त्यांच्यावर योग्य संस्कार करण्यासाठी उत्कर्ष आणि मोहर ही दोन्ही पाळणाघर शब्दश: अहोरात्र झटत आहे.

चैतन्य महिला मंडळाच्या माध्यमातून गेली आठ वर्ष याच वस्तीत उत्कर्ष पाळणाघर चालू आहे. दोन वेळचा नाष्टा, दूध आणि रात्रीचे जेवण या मूलांना इथं दिलं जातं. पौष्टिक अन्नाबरोबर चांगले संस्कार आणि शिक्षणाचे धडे इथं ही मुलं गिरवतात. उत्कर्षाच्या अध्यक्षा ज्योती पठानिया यांना आलेले अनुभव अतिशय बोलके आहेत. सुरवातीला स्थानिकांचा रोष पत्कारून कमी जागेतही त्यांनी आपलं कार्य चालूच ठेवलं. ज्योती ताई सांगतात की, संवेदना हरवलेली ही मुलं फार हट्टी आणि शिवीगाळ करणारी असतात. पण पाळणाघरात आल्यानंतर त्यांच्यात फारच सकारात्मक बदल होतो. ७ वर्षांची खातून ने अद्याप शाळेचं तोंड ही पाहेलेलं नाही पण उत्कर्ष पाळणा घरात येऊ लागल्यानंतर खातून मराठी, इंग्रजी कविता आत्मविश्वासाने म्हणते. आठ वर्षांनंतर पाळणा घरातील मुलं त्यांच्या मातांच्या संमतीने वसतिगृहात हलवली जातात. शिवाय ख्रिश्चन मिशनरीज या मुलांना नेण्यासाठी तयार असतात. अशावेळी या मातांचं मतापरिवर्तन करून त्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्याचं काम ही ज्योती ताई करतात. गणपती, दसरा, दिवाळी, सुट्ट्यांमध्ये धंद्याच्या मौसमात इथं येणाऱ्या मुलांचं प्रमाण वाढतं अशावेळी त्यांना अपुऱ्या जागेचं आवाहन ही पेलावं लागतं. रात्री पाळणाघर आणि दिवसभर शाळा अशा दिनचर्येच्या माध्यमातून मुलांना शक्य तितके या वातावरणापासून दूर ठेवलं जातं.

गेली १५ वर्ष याच वस्तीत या चिमूकल्यांचं आयुष्य सावरण्याचं काम करणाऱ्या स्वधार संस्थेच्या मोहर पाळणा घराचं कार्य ही उत्तुंग आहे. हे २४ तास चालणारे हे पाळणाघर कितीतरी राहुल, सुहाना,चंदा, आशा, सानियासाठी मोठा आधार बनला आहे. बंगाली, कन्नडी, बांग्लादेशी, नेपाळी अशी कितीतरी मुलं आहेत ज्यांना मराठी भाषा, हिंदी भाषा ही कळत नाही. अशा मुलांना सकस अन्न देऊन त्यांच्यात संस्कारांचं बीज इथं रुजवलं जातं. त्यांना आवश्यक वैद्यकीय सेवा ही पुरवली जाते. मोहर मध्ये गेली १५ वर्ष काम करणाऱ्या लता देवळे ह्या मुलांच्या अम्मी, आई, मम्मी झाल्यात आहेत. लता ताई सांगतात की, १५ वर्षांच्या प्रवासात असंख्य अडचणी आल्या. आजही रोज या वस्त्यांमधून त्या स्वत: फिरतात आणि मुलं गोळा करतात. पण कधी कधी या मुलांच्या माताच मोठ आव्हान बनतात. या मुलांच्या माता दारू पिऊन मध्यरात्री मुलांना घेऊन जाण्यासाठी जेव्हा धिंगाणा करतात तेव्हा त्यांना आवर घालण्यासाठी त्यांना आजूबाजूच्या दादा, भाऊंची मदत घ्यावी लागते.

पटांगणी खेळ, सहल, सण, उत्सव, वाढदिवस साजरे करून मुलांना आंनदी ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. मुलं बदलली जाणं हे तर नेहमीचेच आहे. दर दोन तीन वर्षांनी या मुलांच्या मातांना इतरत्र हलवले जाते त्यावेळी स्वभाविकच मुलं ही जातात. पण मोहर आणि उत्कर्ष चं कार्य मात्र अखंड आणि निस्वार्थी पणे चालू आहे.

या मुलांच्या वेदना बघितल्या नंतर अनिल कांबळेची कविता प्रकर्षाने आठवते..
त्या कोवळ्या फुलांचा बाजार पाहिला मी
पैशात भावनेचा व्यापार पाहिला मी

अंधार वेदनांनी आक्रंदतो तरीही
नजरेत वासनेचा श्रृंगार पाहिला मी

उत्कर्ष आणि मोहर पाळणाघराची छायाचित्रे

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम - जनजागृती मोहीम

माता व बालक यांची आरोग्य विषयक विशेष काळजी घेवून त्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे या उद्देशाने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ही योजना केंद्र शासनाने सुरु केली असून त्याची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर आरोग्य यंत्रणेमार्फत करण्यात येत आहे. सांगली जिल्ह्यामध्येही महत्वाकांक्षी योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यास सुरुवात केली आहे.

माता व बालक आरोग्य केंद्रामध्ये किंवा रुग्णालयात वेळेवर न पोहोचल्याने गुंतागुंत निर्माण होवून आई व बाळाच्या जीवाला धोका निर्माण होणे यासारखे प्रसंग उद्भवू शकतात. प्रसुतीसाठी दवाखान्यात येऊ इच्छिणाऱ्या गरोदर स्त्रीसाठी वाहनापासून ते तपासण्या, औषधोपचार, आहार संदर्भ सेवा सर्व काही मोफत देण्याची तरतूद या जननी सुरक्षा कार्यक्रमात आहे.

याशिवाय 30 दिवसापर्यंतच्या नवजात बालकासाठीदेखील वाहन व्यवस्था, तपासण्या, औषधोपचार, संदर्भ सेवा मोफत मिळणार आहे. समाजातील कोणत्याही स्तरातील गरोदर स्त्रिया व बालकास याचा लाभ घेता येईल.

दवाखान्यात बाळंतपण - सुरक्षित बाळंतपण
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कशासाठी ? माता व बाल मृत्यूच्या अनेक कारणांपैकी प्रसुतीसाठी दवाखान्यात वेळेवर न पोहचणे हे एक महत्वाचे कारण आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागात रस्ते चांगले नसल्याने, वेळेवर वाहन उपलब्ध न झाल्याने माता आरोग्य केंद्रामध्ये किंवा रुग्णालयामध्ये वेळेवर पोहचू शकत नाहीत. परिणामी वाटेत प्रसूती होणे, गुंतागुंत निर्माण होणे व प्रसंगी आई व बाळाच्या जीवाला धोका निर्माण होणे असे प्रसंग येऊ शकतात. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे दवाखान्यात प्रसुतीसाठी जाण्यासाठी वाहनभाडे, दवाखान्यातील तपासण्या, औषधोपचार, खाण्यापिण्याची व्यवस्था यासाठी येणारा खर्च लक्षात घेवून बरीचशी गरीब कुटुंबे दवाखान्यात प्रसुतीसाठी जाणे टाळतात. या दोन्ही बाबी लक्षात घेऊन भारत सरकारने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सुरु केला आहे. या बाबी लक्षात घेवून योजनेंतर्गत गरोदर मातांना गरोदरपणात, प्रसुतीदरम्यान, प्रसुतीनंतर 42 दिवसांपर्यत पुढील सर्व सेवा आरोग्य संस्थेमध्ये मोफत दिल्या जात आहेत.

गरोदर मातांना सेवा :- संपूर्णपणे मोफत बाळंतपण व गरज पडल्यास सिझेरिया शस्त्रक्रिया, मोफत औषधोपचार, रक्त, लघवी, सोनोग्राफीसारख्या तपासण्या, रक्त पुरवठा (आरोग्य संस्थेच्या दर्जा नुसार जेथे उपलब्ध असतील तेथे) मोफत, सामान्य बाळंतपण झाल्यास 3 दिवसांपर्यंत तर सिझेरिया पध्दतीने बाळंतपण झाल्यास 7 दिवसांपर्यत मातेस मोफत आहार, घरापासून आरोग्य संस्थेपर्यंत आणि घरी परत जाण्यासाठी मोफत वाहन व्यवस्था.

30 दिवसापर्यंतच्या नवजात बालकांना सेवा :- मोफत औषधोपचार, रक्त, लघवी, सोनोग्राफीसारख्या तपासण्या रक्त पुरवठा (आरोग्य संस्थाच्या दर्जानुसार जेथे उपलब्ध असतील तेथे) मोफत, घरापासून आरोग्य संस्थेपर्यंत आणि घरी परत जाण्यासाठी मोफत वाहन व्यवस्था.

राज्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उप जिल्हा रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये या ठिकाणी मदत केंद्र सुरु केली आहेत. या ठिकाणी 24 तास सेवा उपलब्ध असते. बहुतांशी ठिकाणी 102 हा टोल फ्री दूरध्वनी सेवा उपलब्ध आहे. आपण या क्रमांकावर फोन केल्यास आपल्याला त्वरीत वाहन व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यात येईल. उपलब्ध असल्यास शासकीय वाहन अथवा नोंदणीकृत खाजगी वाहन उपलब्ध करुन दिले जाईल.

यासाठी जिल्हा स्तरावर 24 तास सेवा उपलब्ध असून सांगली जिल्ह्यासाठी टोल फ्री क्रमांक 102  या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

.. सुरुवात दुसऱ्या धवलक्रांतीची

महाराष्ट्र राज्य सर्वच बाबतीत आघाडी घेणारे राज्य आहे. असाच एक उपक्रम म्हणजे राज्यात असणाऱ्या पशुधनाची गणना आणि त्या सर्व पशुंना क्रमांक देणे या उपक्रमाचे नाव महाराष्ट्र पशुधन ओळख व नोंदणी प्राधिकरण अर्थात मायरा होय.

आपल्या देशाची ओळख जगातील पहिल्या क्रमांकाचा दूध उत्पादक देश अशी असली तरी असणाऱ्या क्षमतेच्या तुलनेत उत्पादनाच्या बाबतीत आपल्या देशाचा क्रमांक खालून दुसरा आहे. याला अनेक कारणं आहेत. त्या सर्व कारणांवर एकत्रितपणे मात करण्याच्या हेतून ही पशुगणना आज सुरु झाली आहे.दुध उत्पादनात युरोपातील छोट्या-छोट्या देशांनी खूप मोठी क्रांती करुन दाखवली आहे. अमेरिकेत ऑस्टीन ही गायीची जात आहे. या गायीपासून वर्षात 10 हजार लिटरपर्यंत उत्पादन घेण्यासाठी अमेरिकेने संशोधन, लसीकरण, उत्तम दर्जाच्या वळुंपासून रेतन आदी पध्दतींचा वापर केला. कंधरी सारखी भारतीय गाय ऑस्ट्रीयात नेऊन या देशाने याच पदध्तीने 11 हजार लिटरपर्यंत उत्पादन क्षमता वाढवली. आपल्याकडे ही गाय 4 हजार लिटरपर्यंत दूध देते हे उल्लेखनीय आहे.

माहिती तंत्रज्ञानातील प्रगतीची जोड आणि संशोधन यांच्या मदतीने राज्यात हा महत्वाकांक्षी उपक्रम सुरु झाला आहे, असे पशुसंवर्धन मंत्री मधुकरराव चव्हाण यांनी याबाबत बोलतांना सांगितले.राज्यभरात पशु गणना करण्यात येईल. ज्यांच्या आधारे उत्तम जातीचे वळु नैसर्गिक संयोगासाठी उपलब्ध करुन देणे शक्य होणार आहे. यामध्ये मुऱ्हा, खिल्लार, लालकंधारी, देवणी तसेच गवळाऊ असे दर्तेदार जनूक असलेले वळू कोठे उपलब्ध आहेत याची माहिती या गणनेतून होणार आहे. पैदासक्षम गाईंच्याबाबत माहितीही यात होईल. या दोन्हीची सांगड घालून वळूची शारिरीक तपासणी व रोगमुक्तता यांच्या आधारावर रेतनासाठी वळू मिळणार याची खात्री शेतकऱ्यांना राहणार असल्याने भविष्यात दूध उत्पादन निश्चितपणे वाढणार आहे.

याच पध्दतीने शेळ्या, मेंढ्या, ससे, वराह, कोंबड्या, इमू, बटेर यांचीही गणना होत असून याबाबत प्रत्यक्ष शेतांवर आणि गोठ्यांवर जाऊन माहिती जमा केली जाईल. ती मायराच्या मुख्यालय असलेल्या खडकी, पुणे येथील कार्यालयात जमा होईल. शेतकऱ्यांना ही माहिती इंटरनेटव्दारे www.midb.in या संकेतस्थळावरील MAIRA या लिकव्दारे उपलब्ध होणार आहे.तीन दशकांपूर्वी गुजरात मधील आजंद पासून देशातील पहिल्या दुध क्रांतीची सुरुवात झाली. आता मायराच्या रुपाने ही दुसरी धवक्रांती संत्रानगरीत सुरु झाली असे म्हणावे लागेल.

- प्रशांत दैठणकर

चाकोरी बाहेरचा मार्ग

शासनाच्या प्रयत्नांमुळे विस्तारलेल्या बचत गट चळवळीच्या माध्यमातून अनेक हातांना रोजगार मिळाला आहे. त्यापेक्षाही महत्वाचे म्हणजे ग्रामीण भागातील महिला विविध क्षेत्रात आत्मविश्वासाने काम करू लागल्या आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यातील असगोली गावच्या महिलांनी असाच चाकोरीबाहेरचा मार्ग निवडून खतनिर्मिती व्यवसाय यशस्वीपणे चालविला आहे.

गुहागरच्या असगोली गावातील महिलांनी 2004 मध्ये एकत्र येऊन श्री व्याघ्रांबरी बचत गटाची स्थापना केली. प्रारंभी 25 रुपये एकत्र करून त्यांनी बचतीस सुरुवात केली. पंचायत समितीचे गजेंद्र पवनीकर यांच्या मार्गदर्शनामुळे या महिलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण झाला आणि त्यांनी पारंपरिक व्यवसायाला फाटा देऊन खतनिर्मिती करण्याचा निश्चय केला.

पंचायत समितीकडून 2005 मध्ये प्रारंभी 1 लाख 60 हजार आणि नंतर 40 हजार असे एकूण 2 लाख रुपयाचे कर्ज मंजूर झाले. प्रारंभी या महिलांनी भाजीपाला करण्याचा प्रयत्नदेखील केला. मात्र पाण्याअभावी तो व्यवसाय सोडून त्या गांडूळ खतनिर्मितीकडे वळल्या. खतनिर्मितीसाठी युनिट तयार करण्यापासून सर्व प्रकारचे श्रम या महिलांनी केले. कृषि विभागामार्फत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानातून गांडूळ खतनिर्मितीसाठी 25 हजार रुपये मंजूर करण्यात आले.

खतनिर्मितीसाठी गावातील शेण, केरकचरा या महिला स्वत: एकत्र करतात. शेण कमी पडल्यास शेजारील गावातून गाडीने आणले जाते. गाडी भरण्याचे व रिकामी करण्याचे कामही महिलाच करतात. डेपोची देखभाल, योग्यवेळी पाणी देणे, खताचे पॅक करणे, विक्री करणे, हिशेब ठेवणे आदी सर्व कामे महिलाच करीत आहेत. वर्षाला 25 टन खतनिर्मिती केली जाते. 7 हजार रुपये प्रति टन दराने हे खत परिसरातील शेतकरी खरेदी करतात. महिला श्रमात कुठेही कमी पडत नाही, मार्गदर्शन आणि सहकार्य मिळाले तर यापेक्षाही उंच झेप घेण्याची तयारी असल्याचे गटाच्या अध्यक्षा सुजाता कावणकर यांनी सांगितले. कुटुंबाची जबाबदारी पेलतांना बचत गटाला प्रगतीच्या मार्गावर नेण्यातही या महिलांना यश आले आहे.

कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळताना एका चाकोरीबाहेरील व्यवसायात सतत 7 वर्षे टिकून राहण्याची किमया श्री व्याघ्रांबरी बचत गटाने केली आहे. ग्रामीण भागात नव्या जाणिवा घेऊन मजबूतीने पुढे जाणाऱ्या या गटाने जिल्हा तसेच विभागीय स्तरावर अनेक पुरस्कार मिळविले आहे. पण त्यापेक्षाही महत्वाचे म्हणजे त्यांच्या यशातील सातत्यामुळे हा गट समाजाकडून कौतुकास पात्र ठरला आहे.

-डॉ.किरण मोघे

परंपरेचे धनी

चटकदार मासे चवीने खातांना चर्चा होते त्याच्या प्रकाराची किंवा फारतर किंमतीची. मात्र हे मासे पकडण्यासाठी मच्छिमार बांधवाचे श्रम, त्यांच्याकडील जाळे आणि इतर संबंधीत बाबींकडे आपले लक्ष जात नाही. नव्हेत तर तो आपला विषयच नसतो. म्हणूनच रत्नागिरी जिल्ह्यातील तेऱ्ये गावच्या गोपाळवाडीतील गोपाळ समाजबांधवांचे श्रम समोर येत नाही. मासेमारीसाठी उपयोगात येणाऱ्या जाळ्यांना लावण्यासाठी उपयुक्त असलेल्या गुळ्या बनविण्याचा परंपरागत व्यवसाय या वाडीने अनेक अडचणी असतांनाही पुढे नेला आहे.

संगमेश्वर तालुक्यातील तेऱ्ये गावच्या गोपाळवाडीत एकूण 20 कुटुंबे आहेत. एक-दोन सोडली तर इतर सर्व कुटुंबात हा गुळ्या बनविण्याचा व्यवसाय केला जातो. महिलावर्ग घरकाम सांभाळून हा व्यवसाय करतात. या व्यवसायात परिश्रमासोबतच हाताची नाजूक कलाही अवगत असावी लागते. पूर्वी गावातच तयार होणाऱ्या जाळ्या उपयोगात आणल्या जात असत. या जाळ्यादेखील गोपाळवाडीत तयार होत असत. आता मशिनवर तयार जाळ्यांना गुळ्या बसविल्या जातात.

गुळे बनविण्यासाठी गुहागर तालुक्यातील मार्गताम्हाणे येथून विशिष्ट प्रकारची माती आणली जाते. साधारण पोत्याला 100 रुपये दराने मिळणाऱ्या या मातीला कुटून वस्त्रगाळ करण्यात येते. बारीक माती पाण्यात भिजवून गवताच्या काडीवर नाजूक हातांनी ती एकेक करून वेळली जाते. वेळल्यावर अलगतपणे गवताची काडी बाजूला सारली जाते. अशा पद्धतीने तयार झालेले गुळे शेणाच्या गोवऱ्यांवर भाजले जातात. भाजतांना विस्तव कमी पडू नये म्हणून सातत्याने सुपाने वारा घातला जातो. विस्तव जेवढा लालबुंद राहील तेवढे गुळे मजबूत होतात आणि काळी पडत नाही, असे लिला चव्हाण यांनी सांगितले.

एक महिला घरातील काम सांभाळून दिवसाला साधारण 200 ते 300 गुळ्या तयार करू शकते. बाजारात 20 रुपये शेकड्यांनी यांची विक्री होते. परिश्रमाच्या तुलनेत मिळणारी रक्कम अगदी कमी असली तरी एक परंपरा म्हणून या गोपाळवाडीने ही कला जोपासली आहे. बाजार मिळाल्यास उत्पन्न वाढेल अशी अपेक्षा, येथील नागरीक व्यक्त करतात.

गुळ्या पाण्यात विरघळत नाही आणि तेवढ्याच मजबूत असतात. जाळ्याच्या किनाऱ्याला नक्षीकामाच्या रुपात असणाऱ्या या गुळ्यामुळे पाण्यात टाकलेल्या जाळीला आधार मिळतो आणि ती जड होऊन पाण्यात जाते. जाळी खोल पाण्यात गेल्याने मासेमारी चांगली होते. म्हणूनच तांबड्या मातीच्या या गुळ्या मच्छिमार बांधवांसाठी उपयुक्त ठरतात. गोपाळवाडीतील महिलांचे हस्तकौशल्य गुळ्यांना जवळून निरखून पाहिल्यावर लक्षात येते. एक कला म्हणून पाहतांना चवदार मासोळी येवढीच कलेची ही परंपराही जाणून घ्यावीशी वाटते. तीची जोपासना होण्यासाठी काम करणाऱ्या गोपाळवाडीतील हातांची नोंदही आपण घ्यायलाच हवी.

-डॉ.किरण मोघे

कथा आधुनिक बळीराजाची

प्रत्येक शेतक-याने आधुनिक शेतीतंत्र आणि कृषी विभागाच्या योजनांच्या मदतीने आधुनिक शेती करावयाचे ठरविले तर नक्कीच पुन्हा एकदा हरितक्रांती होण्यास वेळ लागणार नाही. हो याचे जीवंत उदाहरण म्हणजे माळशिरस तालूक्यातील सोपान शंकर घुले हे आहेत. या आधुनिक बळीराजाने फळपिक योजनांचा फायदा घेत आणि अद्ययावत तंत्रांची मदत घेत प्लॉस्टिक पेपरचे अच्छादन करुन कलिंगडाची लागवड केली आणि एकरी 35 टनापेक्षा जास्त उत्पादन घेतले आहे.

सोपान शंकर घुले हे प्रयोगशील शेतकरी म्हणून पंचक्रोशीत ओळखले जातात. त्यांनी जिल्हा कृषी अधीक्षक दिनकर जाधव यांच्या मार्गदर्शनाने फळपिक योजनेतंर्गत अनुदान घेतले. आपल्या शेतातील डाळिंब काढून त्या शेतात 20 ऑक्टोंबर रोजी कलिंगडाची लागवड केली. कृषी विज्ञान केंद्राच्या रोपवाटिकेमधून त्यांनी कलिंगडाची रोपे घेतली. जमिनीवर पूर्व-पश्चिम दिशेने मातीचे बेड तयार करुन दोन फूट अंतरावर एक रोप याप्रमाणे प्लास्टीक पेपर अंथरुन एकरात 10 हजार रोपे लावली. प्रत्येक रोपावर व्यवस्थित लक्ष ठेवण्याची तसदी सोपान घुले यांनी घेतली. याकामी त्यांना कृषी विज्ञान केंद्राचे संशोधक बापूराव खरात व अयाज शेख यांचे त्यांना मार्गदर्शन लाभले.

ऑक्टोंबर-नोव्हेंबर हा हवामान संक्रमणाचा काळ असल्याने विशेष लक्ष देत ठिंबक सिंचन यंत्रणेद्वारे पाणी दिले. त्यामुळे सध्या त्यांच्या शेतात तीन किलोपासून 8 किलोपर्यतची कलिंगडे तयार झाली आहेत. प्रति वेलास 2 ते 3 कलिंगडे आहेत. कलिंगड अगदी आठ किलोपर्यत वाढल्याने आढळले आहे.. त्यांना एकरी सुमारे 35 मे.टन कलिंगडाचे उत्पादन मिळत आहे. या वाणाच्या कलिंगडासाठी सध्या प्रतिटनास 7 ते 8 हजार रुपये असा दर आहे. या दराप्रमाणे ही कलिंगडे विकल्याने केवळ तीन महिन्यात सुमारे दोन ते सव्वादोन लाखाचे उत्पन्न मिळाले असल्याचे घुले यांनी सांगितले. या आधुनिक बळीराजाच्या कष्ट आणि प्रयत्नांच्या जोरावर प्लॉस्टीक पेपरवर कलिंगड लागवडीचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे.

या चिमण्यांनो परत फिरा रे ...!

काका काका , चिमणी म्हणजे काय रे? माझी ७  वर्षांची पुतणी मघा मला विचारत होती, आता हिला काय सांगाव असा प्रश्न मलाच पडला.

"अग.  चिमणी म्हणजे छोटा पक्षी  असतो ,तो चिव चिव करतो." उत्तरादाखल एवढंच बोललो खर ,तोच मघा म्हणाली ,"मला दाखव ना रे चिमणी,मला

चिव चिव आवाज ऐकायचाय " मग काय तिला घेऊन बाहेर आलो .गच्ची, झाड, देऊळ सार पालथ घातल ,पण चिमणी काय दिसेना."काका चिमणी फिमणी काय नसत ,तू काही पण सांगतो."

           काकाला च्यायलेंज ..! मग काय चिमणी शोध मोहीम सुरु केली .पण हाय हाय चिमणी काय दिसेना,मघा काही हसेना ..!    मग रोज जाता येता  चिमणी शोधायला सुरुवात केली .बागेत, शाळेत, रस्त्यात.झाडांवर पण अहं .. टाय टाय  फिश! शेवटी तिला पुस्तकात आणि इंटरनेट वर फोटो दाखविला,तर म्हणते कशी,"पण काका मग या चिमण्या आता कुठ्येत ?" आता काय सांगू हीला?

पण मघाच्या या प्रश्नाने मीही विचार करू लागलो,या चिमण्या आता कुठ्येत ?" 

    थेट न घाबरता स्वयंपाक घरात वावरणाऱ्या .तांदूळ, धान्य निवडताना आईभोवती फेर धरणाऱ्या या चिमण्या आता कुठ्येत ?" कारण काहीही असो ,या चिमण्या लुप्त होऊ लागल्यात हे मात्र खर.

   परवा रविवारी सकाळी निवांत ताणून दिली होती, तोच मघा  ओरडत आली ,काका काका तुझं कॅमेरा घेऊन बाहेर ये, ताडकन उठलो कॅमेरा घेऊन बाहेर

आलो ,पाहतो तो काय ? आमच्या घरासमोरील अंगणात(अर्थात सिमेंटच्या) किमान १२ ते १५ चिमण्या धान्य टिपत होत्या ,काका ते बघ त्या चिव चिव पण करतायत ..! मघा आनंदाने ओरडत होती.मलाही नवल वाटल अंगणात चिमण्या कशा आल्या? मग आईने उलगडा केला म्हणाली ,अरे तुम्हा दोघांचा 

चिमणी शोध  सुरु झाला आणि मीही लागले रोज चिमणी शोधायला.मग मी रोज थोडे धान्य अंगणात टाकू लागले आणि हे बघ या चिमण्या...!

      मंडळी, हीं संपूर्ण खरी घटना आहे. साधीच बाब आहे पण आपण थोड अंतर्मुख होऊन विचार कला तर त्या माग खूप काही दडलय. आजही आठवतंय

दहावीच्या परीक्षेवेळी कोकीळा ओरडायची त्या लिंबावरून , वडिलांनी बाहेर टाकलेला घास खायला कावळा हमखास यायचा, धान्य निवडताना आईभोवती   चिमण्या फेर धरायच्या .आज ना ते लिंबाचे झाड राहिले ना ते सारवलेले आंगण. निसर्गावर आम्हीच मोठा घाला घातलाय.त्यामुळेच आज चिमण्या शोधायला लागतात.

    एक करू या ना. एक प्रयोग म्हणून, या चिमण्यांना  परत माघारी बोलवू या का? आपापल्या परीने प्रयत्न करू या. आपल्या लहान मुलांना, नातवांना

चिऊ ची साथ देऊ या ..!

NITIN U SONAWANE

Govt.Publicity

9422428585

जीवनाची गुणवत्ता वाढवणारी ॲटी रेट्रोव्हायरल थेरपी

एचआयव्ही बाधित पेशंटवर उपचार करुन त्यांना सेवा देणाऱ्या गर्व्हमेंट मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटलमधील आरटी सेंटरला (ॲटी रेट्रोव्हायरल थेरपी)" एआरटी "प्लसचा दर्जा मिळाला आहे. हे सेंटर राज्यात दुसऱ्या क्रमांवर आले आहे.

महाराष्ट्र एड्स नियंत्रण सोसायटीने राज्यातील "एआरटी सेंटर" मध्ये उपलब्ध असलेल्या सेवा, सुविधा, तज्ज्ञ डॉक्टरांचा स्टाफ, तांत्रिक कर्मचारी, सोशल वर्कर यांच्या कार्याचा अलीकडेच आढावा घेतला. या आढाव्यानंतर घाटीतील एआरटी सेंटर राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाचे ठरले. रत्नागिरी येथील केंद्राला प्रथम स्थान मिळाले.

एचआयव्ही बाधितांचे आयुष्यमान आणि जीवनाची गुणवत्ता वाढवणारी ही ॲटी रेट्रोव्हायरल थेरपी पेशंटसाठी दिलासा ठरत आहे. पहिल्या प्रणालीची औषचे प्रभावी न ठरलेल्या एचआयव्ही बाधित पेशंटसाठी घाटीच्या एआरटी सेंटरमध्ये डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार व्दितीय प्रणालीची औषधे उपलब्ध आहेत. पर्यायी एआरटी प्रणाली देखील उपलब्ध आहे. राज्यात एआरटी प्लसचा दर्जा मिळालेली एकूण चार केंद्रे आहेत. ही केंद्रे नागपूर, पुणे, मुंबई व औरंगाबाद या शहरांत आहेत. सेकंड लाइन उपचार पद्धतीच्या उपलब्धतेमुळे येथील सेंटरला एआरटी प्लसचा दर्जा मिळाला आहे.

सध्या केंद्रात 5600 पेशंट असून 350 पेक्षा कमी सीडी-फोर काउंट असलेले 5605 पेशंट एआरटी केंद्रात औषधोपचार घेत आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यात 2006 सालापासून एकूण 9816 पेशंटची एआरटी केंद्रात नांदणी झाली आहे. इडीआय प्रोग्रामव्दारे दीड महिन्यात बालकांची एचआयव्ही, डीएनए पीसीआर तपासणी होते. बालक पॉझिटिव्ह असेल तर लगेच औषधोपचार सुरु केले जातात. या केंद्रात सध्या अशा आठ बालकांवर उपचार करण्यात येत आहेत.

अंबाजोगाई, बुलडाणा, धुळे, हिंगोली, जळगाव, जालना, लातूर, मालेगाव, नाशिक हे जिल्हे व तालुके या सेंटरला जोडलेले आहेत. 350 पेक्षा कमी सीडी-फोर काउंट असलेले 5605 पेशंट एआरटी केंद्रात एड्ससाठी औषध उपचार घेत आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यात 2006 सालापासून एकूण 9816 पेशंटची एआरटी केंद्रात नोंदणी झाली आहे. एआरटी केंद्राच्या प्रभारी अधिकारी डॉ. मंगला बोरकर व सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉ. शिल्पा पवार यांनी सांगितले.

इडीआय प्रोग्रामव्दारे आता दीड महिन्यात बालकांची एचआयव्ही, डीएनए पीसीआर या पद्धतीने तपासणी होते. बालक पॉझिटिव्ह असेल तर लगेच औषधोपचार सुरु केले जातात. या केंद्रात सध्या अशा आठ बालकांवर उपचार करण्यात येत आहेत. आयसीटीसी केंद्रामार्फत एक लाख 76 हजार 968 लोकांची रक्त चाचणी करण्यात आली. त्यापकी 8422 लोकांना एचआयव्हीची लागण झाल्याचे निदर्शनास आले. तसेच एक लाख 75 हजार 814 गरोदर मातांची एचआयव्ही रक्त चाचणी करण्यात आली. त्यापैकी 412 गरोदर मातांना एचआयव्हीची लागण झाल्याचे निदर्शनास आले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

संचालक,माहिती कार्यालय,औरंगाबाद

पंचतारांकित एमआयडीसी

कोल्हापूर शहर व परिसराला पुर्वीपासूनच उद्योगाची परंपरा आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच कोल्हापुरातील उद्योजक आपल्या कल्पकतेच्या जोरावर उद्योगात नेहमीच आघाडी घेत आहेत. उद्योजक, औद्योगिक संघटना आणि राज्य शासनाचा उद्योगासाठी अनुकुल असलेला दृष्टीकोन यामुळे गेल्या काही वर्षात कोल्हापूर उद्योजक आणि गुंतवणूकदार यांच्यासाठी अतिशय महत्वाचे शहर ठरले आहे. कोल्हापूरच्या या औद्योगिक विकासाला अधिक चालना मिळावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत कोल्हापूर शहरानजिक औद्यागिक वसाहती विकसित केल्या आहेत. त्यातील सर्वात महत्वाची आहे कागल-हातकणंगले पंचतारांकित औद्योगिक क्षेत्र. या  औद्योगिक क्षेत्रात येत्या पाच वर्षात सुमारे 5800 कोटी इतकी गुंतवणुक होणार असून सुमारे 25,000 लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे, असे एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी अशोक पाटील यांनी सांगितले.

कोल्हापूर शहरापासून 12 कि.मी अंतरावर पूणे- बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक चारपासून साडेतीन किलोमीटरवर असणारी ही औद्योगिक वसाहत आता उद्योजक आणि गुंतवणुकदारांसाठी  अतिशय टॉप डेस्टीनेशन ठरले आहे . या वसाहतीसाठी  कागल, हातकणंगले व करवीर या तीन तालुक्यातील सात गावांच्या जमिनींचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. या वसाहतीमध्ये पहिल्या टप्प्यामध्ये 130 हेक्टर क्षेत्रात रस्ते, पाणी, पुरवठा दिवाबत्ती इत्यादी सामूहिक सुविधांची पूर्तता केली आहे. दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यामधील विकास काम प्रगतीपथावर आहेत.  

या पंचतारांकित औद्योगिक क्षेत्रात  रेमंड झांबायटी टेक्स्टाईल्स लिमीटेड,  किलॉस्कर आईल इंजिन कंपनी, वर्धमान पॉलिटेक्स, ओसवाल एफ. एम. हॅमर्ले टेक्स्टाईल्स, कोल्हापूर जिल्हा दुध उत्पादन संघ, अन्शुल स्टील,  मेनन अल्कोप प्रायव्हेट लिमीटेड, विल्सन्स रुफींग प्रॉडक्टस,  ऍ़पल स्पॉन्ज आयर्न प्रायव्हेट लिमीटेड, इंडो काउंट इंडस्ट्रिज,  धैर्यशिल माने हाय-टेक को-ऑप टेक्स्टाईल पार्क,  मेट्रो हाय-टेक को-ऑप टेक्स्टाईल पार्क ,  मारुती कॉटेक्स लिमीटेड,  लाहोटी ओव्हरसीज,  नागरीका एक्सपोर्ट, घाटगे-पाटल इंडस्ट्रिज, आर. एम. मोहिते टेक्स्टाईल मिल्स या कंपन्या आल्या आहेत. या कंपन्यांच्या येथील गुंतवणुकीमुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती झाली आहे. कोल्हापुर आणि परिसरातील कुशल आणि अकुशल युवकांच्या हाताला काम मिळाले आहे.