शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना

महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांच्या/ शेतमजुरांच्या मुलींच्या सामुहिक विवाहासाठी शुभमंगल/ नोंदणीकृत विवाह योजनेसाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात येते. शुभ मंगल सामुहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम 1960 व सार्वजनिक विश्वसस्त अधिनियम 1850 अंतर्गत नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था करु शकतात. सामुहिक विवाहाचे आयोजन करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना प्रत्येक जोडप्यामागे 2000 रुपये एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान शासनामार्फत देण्यात येईल. सामुहिक विवाहात सहभागी होणाऱ्या शेतकरी/ शेतमजूर यांच्या मुलीच्या विवाहासाठी आवश्यक असलेल्या मंगळसूत्र व इतर वस्तुंची खरेदी करण्यासाठी प्रती जोडपे 10 हजार रुपये एवढे अनुदान वधुच्या वडिलांच्या नावाने, वडिल हयात नसल्यास वधुच्या आईच्या नावाने व आई-वडिल दोन्हीही हयात नसल्यास वधुच्या नावाने धनादेश देण्यात येईल. या शिवाय या योजनेंतर्गत जे जोडपे सामुहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी न होता सरळ विवाह नोंदणी कार्यालयात जाऊन नोंदणीकृत विवाह करतील, त्यांनाही 10 हजार रुपये अनुदान देण्यात येईल. सन 2013-2014 या वर्षाकरिता अनुदान उपलब्ध आहे. गरजू व सामुहिक विवाहाचे आयोजन करण्यास इच्छुक स्वयंसेवी संस्थांनी योजनेचा लाभ घ्यावा. योजनेच्या अटी व शर्ती वधु व वर हे महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असावेत, विवाह सोहळ्याच्या दिनांकास वराचे वय 21 वर्ष व वधुचे वय 18 पेक्षा कमी असू नये, वधू-वरांना त्यांच्या प्रथम विवाहासाठी हे अनुदान अनुज्ञेय असेल, सदरचे अनुदान पुनर्विवाहाकरिता अनुज्ञेय राहणार नाही. तथापि, वधू ही विधवा किंवा घटस्फोटीत असल्यास तिच्या पुनर्विवाहासाठी अनुदान अनुज्ञेय राहील. बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा व हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत असलेल्या कोणत्याही कलमाचा भंग या दांपत्य कुटूंब यांच्याकडून झालेला नसावा. लाभार्थी हा शेतकरी असल्याचा पुरावा म्हणून संबंधित शेतकऱ्याचा जमिनीचा सातबारा उतारा व त्या गावचे रहिवासी असल्याबाबत ग्रामसेवक/ तलाठी यांचा रहिवासी दाखला प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे. लाभार्थी हा शेतमजुर असल्याचा पुरावा म्हणून संबंधित पालक, शेतमजूर असल्याबाबत संबंधित गावातील ग्रामसेवक/ तलाठी यांचा दाखला व त्या गावचे रहिवासी असल्याबाबत ग्रामसेवक/ तलाठी यांचा रहिवासी दाखला प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे. या योजनेंतर्गत वधुच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा जास्त असू नये. या योजनेंतर्गत एका स्वयंसेवी संस्थेस एका सोहळ्यात किमान 5 व कमाल 100 जोडप्यांचा समावेश करण्याची परवानगी राहील. 100 च्या वर जोडप्यांचा समावेश असलेल्या विवाह सोहळ्यासाठी अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही. एका स्वयंसेवी संस्थेला वर्षात दोनदाच सामूहिक विवाह समारंभ आयोजित करता येतील. त्यापेक्षा जास्त विवाह सोहळे आयोजित केल्यास त्यासाठी कोणतेही अनुदान अनुज्ञेय नाही. विवाह सोहळ्यात भाग घेतलेल्या जोडप्यांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणे व विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे संबंधित स्वयंसेवी संस्थेस बंधनकारक राहील. या योजनेंतर्गत अनुदान मिळण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग या प्रवर्गातील दांपत्ये पात्र राहणार नाहीत. स्वयंसेवी संस्थेने या बाबींचे सर्व कागदपत्रे/ प्रस्ताव जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयास विवाह सोहळ्याच्या किमान एक महिना अगोदर सादर करावेत. या शिवाय या योजनेंतर्गत जे जोडपे सामुहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी न होता सरळ विवाह नोंदणी कार्यालयात जाऊन नोंदणीकृत विवाह करतील त्यांनाही 10 हजार रुपये अनुदान देण्यात येईल. अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, बस स्टँडजवळ, डॉ.ओस्तवाल हॉस्पिटलसमोर, परभणी व दूरध्वनी क्रमांक 02452-221626 येथे संपर्क साधावा. -जिल्हा माहिती कार्यालय, परभणी

शेतकऱ्यांना सक्षम करणारी स्वाभिमान योजना

दारिद्रय रेषेखाली अनुसूचित जाती व नवबौध्द भूमिहीन शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावेत, या कुटूंबाचे सबलीकरण व त्यांचा स्वाभीमान वाढविण्यासाठी व त्यांना कसण्या करिता चार एकर कोरडवाहू किवा दोन एकर ओलीताखाली जमीन देण्यासाठी शासनाने अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजना नव्याने सुरु केली आहे जमीन खरेदीसाठी 50 टक्के अनुदान व 50 टक्के अनुदान व 50 टक्के कर्ज या स्वरुपात मदत केली जाते या योजनेची माहिती... समाजातील मागासवर्गीय अनुसूचित जाती व नवबौध्दाकरिता शैक्षणिक सुविधा राज्य शासनाने उपलब्ध केल्यामुळे त्यांच्यामध्ये शिक्षणाचे प्रमाण वाढत आहे. सध्याच्या उदारीकरणाच्या धोरणानुसार नोकऱ्या उपलब्ध होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण लोकामध्ये आढळून येणारे सुशिक्षित बेरोजगारांचे प्रमाण अनुसूचित जाती व नवबौध्दाच्या लोकामध्ये जास्त आढळते. ज्या अनुसूचित जाती, नवबौध्द कुटूंबाकडे कसण्याकरिता जमीन आहे.त्यांना उत्पन्नाचे साधन नसल्याने रोजगार हमी योजना किवा खाजगी व्यक्तीकडे मजूरी करावी लागते. परिणामी त्यांच्या राहणीमानावर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यांना उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे. त्यांच्या राहणीमानात बदल व्हावा. त्यांचे मजुरीवर असलेले अवलंबित्व कमी करुन देण्यासाठी त्यांना कायम स्वरुपी उत्पन्नाचे साधन स्त्रोत उपलब्ध व्हावेत म्हणून कसण्याकरिता जमीन उपलब्ध करुन देण्यासाठी अनुसूचित व नवबौध्द जमीन खरेदीसाठी या योजनेतून 50 टक्के शासकीय अनुदान व 50 टक्के कर्ज या स्वरुपात आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेत कुटूंबाना जी जमीन वाटप करावयाची आहे त्या जमीनीचे दर निश्चित करणे, जमीन खरेदी करणे, लाभार्थ्यांची निवड करणे यासाठी संबधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरिय समिती कार्यान्वित करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे येथील समाज कल्याण विभागाचे संचालक, जिल्हा भूमिलेख अधिकारी, सहनोंदणी मुल्यांकन या समितीचे सदस्य असून विशेष समाज कल्याण अधिकारी समितीचे सदस्य सचिव आहेत. जिल्हास्तरिय समितीने खरेदी केलेल्या जमीनीचे ठिकाण, जमीनीचे दर, जमीनीचे नकाशे, लाभार्थ्याची यादी व ज्यांना जमीनीचे वाटप करावयाचे आहे त्यांच्याकडून करारनामा करण्यात येतो. या जमीन खरेदी व लाभार्थ्यांच्या निवडीस मंजूरी दिल्यानंतर लाभार्थींना प्रत्यक्ष जमीनीचा ताबा दिला जातो.या योजनेतंर्गत शासनाकडून जमीन खरेदी करुन अनूसूचित जातीच्या कुटूंबाना पती पत्नीच्या नांवे करण्यात येते. विधवा व परित्यक्त्या स्त्रिया यांच्या नावे जमीन केली जाते. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटूंबांना 4 एकर कोरडवाहू किवा 2 एकर ओलीताखाली जमीन देण्यात येते. जमीन खरेदीसाठी या खर्चापैकी 50 टक्के रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाते. कर्जाचा भाग, वित्तीय संस्था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ नवी दिल्ली, राष्ट्रीयकृत सहकार बँक या संस्थाकडून आर्थिक निधी दिला जातो. एन.एस.एफ.डी.सी च्या कर्जावर राज्य शासनाची हमी दिली जाते. वित्तीय संस्था व बँक देय व्याज शासनाकडून दिले जाते. समाज कल्याण संचालक यांच्याकडून शासकीय निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो.समाज कल्याण संचालक पुणे यांच्यावर या योजनेचे नियंत्रण सोपविण्यात आले आहे. या योजनेतंर्गत लाभार्थी किमान 18 ते 60 वर्षे वयोगटातील असावा.तो दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेजमजूर असावा.भूमिहीन शेतमजूर, परित्यक्त्ता स्त्रिया यांना लाभार्थीच्या निवडीत प्राधान्यक्रम दिला जातो.महसूल व वनविभागाने ज्यांना गायरान व सिलीगंच्या जमीनीचे वाटप केले आहे. त्या लाभार्थी कुटूंबाना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. खरेदी केलेली जमीन ही पती, पत्नीच्या नावे खरेदी केली जाते. भूमिहीन शेतमजूर, परित्यक्त्या स्त्रियांना त्यांच्या नावावर खरेदी करण्यात यावी. कोणत्या कारणास्तव जमीन कोणत्याही व्यक्तीला हस्तातंरित करता येणार नाही. भुमिहीन शेतमजुर कुटूंबाला देण्यात येणारे कर्ज हे बिनव्याजी व दहा वर्षे मुदतीकरिता दिले जाते. कर्जफेडीची सुरुवात कर्ज मंजूर झाल्यानंतर दोन वर्षानंतर केली जाते.भूमिहीन लाभार्थींना ही जमीन कोणत्याही परिस्थितीत विक्री करता येणार नाही.त्यांना विहीत मुदतीत कर्जाची फेड करणे बंधनकारक आहे. लाभार्थींनी स्वत: जमीनीचा वापर करणे आवश्यक आहे.तसा करारनामा करुन द्यावा लागतो

मत्स्य व्यवसायाच्या विकासासाठी...

सागरी मत्स्य व्यवसायासाठी महाराष्ट्राला 720 कि.मी.चा समुद्र किनारा लाभला आहे. 87,000 चौ.कि.मी खडान्त उतारावर सागरी मत्स्य व्यवसाय चालतो. या किनाऱ्यावर 184 मासळी उतरविण्याची केंद्र असून 13,181 यांत्रिकी नौका तर 3,242 बिगर यांत्रिकी नौका व 1554 ओबीएम कार्यान्वित आहेत. सागरी मत्स्य उत्पादन सरासरी 4 लाख 33, 684 मे.टन तर भूजल 1 लाख 45,794 मे. टन आहे.1लाख 51मे.टन मासळीची निर्यात होत असून त्यातून रु. 4220. 18 कोटीचे परकीय चलन मिळते. अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातूनही मासळी अत्यंत महत्वाचे अन्न असून प्रथिनांची कमतरता मासळी सेवनातून भरुन काढता येते. एकूणच मत्स्य व्यवसायला चालना देवून मत्स्य व्यवसाय वाढविण्याचा शासनाचे प्रयत्न आहेत. या व्यवसायात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. निमखाऱ्या पाण्यातील कोळंबी संवर्धन हा व्यवसाय चांगले उत्पन्न देणारा व्यवसाय म्हणून उदयास आला असून राज्यातील एकूण 70 लहान मोठ्या खाड्यालगत सुमारे 10,000 हेक्टर खाजण क्षेत्र निमखाऱ्या पाण्यातील कोळंबी संवर्धनसाठी उपयोगात आणले आहे. भूजल मत्स्य व्यवसाय हा गोडया पाण्यातील लहान तळी, तलाव, जलाशयात चालतो. सुमारे 316998 हेक्टर जलक्षेत्रात हा व्यवसाय पसरला आहे. तलावात मत्स्य शेती करण्यास सहकारी संस्थांना प्राधान्य व प्रोत्साहन दिले जाते. वाजवी किंमतीत मत्स्य बीज राज्यातील 49 मत्स्य बीज केंद्रातील 28 हॅक्चरीद्वारे पुरविले जाते. ठाणे जिल्ह्यात दापचारी येथे फ्रेंच शासनाच्या आर्थिक व तांत्रिक सहकार्याने गोडया पाण्यातील कोळंबी बीज उत्पादन प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे. मत्स्य संवर्धन व मासळीच्या उत्पादनात वाढ करणे आणि मच्छिमारांची सामाजिक व आर्थिक उन्नती करणे यासाठी शासनाने या व्यवसायाला नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. मच्छिमार समाज सामाजिक व आर्थिक दृष्टया मागासलेला असल्याने त्यांच्या मुलांना शालेय शिक्षण देणे व तरुणांना व्यावसायिक प्रशिक्षण शासनामार्फत दिले जाते. यासाठी शासनातर्फे 8 मत्स्यव्यवाय प्राथमिक व एक माध्यमिक शाळा चालविण्यात येतात. रत्नागिरी जिल्ह्यात दोन खाजगी शाळांमध्ये मत्स्य व्यवसाय विषय सुरु करण्यासाठी सहायक अनुदान दिले जाते तर सागरी मत्स्य व्यवसायासाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी 6 मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र शासनातर्फे चालविली जातात. गोडया पाण्यातील मत्स्य व्यवसायासाठी अल्प व मध्यम मुदतीचे प्रशिक्षणही मच्छिमार तरुणांना दिले जाते. मासळी हा नाशवंत माल आहे त्याचे सुरक्षण,वाहतूक व विक्रीची योग्य सेवा करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या मदतीने बर्फ कारखाने बांधणे, मालमोटारी खरेदी करणे, गोदामे बांधणे यासाठी सहकारी संस्थांना कर्ज, भागभांडवल, अनुदान या स्वरुपात अर्थसहाय्य दिले जाते. तसेच वीज दरातही सवलत दिली जाते. मृत पावणाऱ्या मच्छिमारांच्या वारसांना 1 लाख रुपयांचे अनुदान, स्वेच्छा अनुदान योजना, घरकुल योजना याद्वारेही मच्छिमारांना मदत केली जाते. मासेमारीसाठी यांत्रिक नौका बांधण्यासाठी तसेच खोल समुद्रात मासेमारीसाठी मध्यम आकाराच्या नौकांना अर्थसहाय्य दिले जात आहे. नौकांच्या यांत्रिकीकरणासाठी केंद्राचे 50 व राज्य शासनाचे 50 टक्के अनुदान दिले जाते. नायलॉन सूत, मोनोफिलॉमेंट धागा, सुतांची जाळी पुरविणे याबरोबरच मासेमारी नौकांवर संदेश वहन, मासळीचा शोध घेण्यासाठी आधुनिक यंत्र सामुग्री खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते. त्याचप्रमाणे मच्छिमारांनी मासेमारीसाठी खरेदी केलेल्या हायस्पिड डिझेल तेलावरही 100 टक्के विक्रीकराची रक्कम प्रतिपूर्तीद्वारे देण्यात येते. राज्यात भूजल, सागरी, निमखारेपाणी इ. क्षेत्रात 18 ते 65 वयोगटातील सुमारे 3,23,838 मच्छिमार लोक मासेमारी करतात. शिवाय मत्स्य व्यवसाय हा जोखिमेचा व्यवसाय आहे. मच्छिमाराचा अपघाती मृत्यू / कायमचे अपंगत्व आल्यास त्यास गटवीमा संरक्षण आहे. अपंगत्व आल्यास रु. 50 हजार व मृत्यू झाल्यास 1 लाख रुपये विम्यापोटी दिले जातात. विम्याचा हप्ता अर्धे राज्य शासन व अर्धे केंद्र शासन भरते. त्याचप्रमाणे शासनाच्या मासेमार संकट निवारण निधी योजनेंतर्गत मच्छिमारास अपघातात मृत्यू आल्यास रु 1 लाख इतके अर्थ सहाय्य देण्यात येते. या देान्ही योजनांद्वारे मच्छिमारास अपघातात मृत्यू आल्यास रु 2 लाखाची मदत देण्यात येते. याशिवाय मत्स्य व्यवसायासाठी जेट्टी, मासेमारी बंदर, विक्री व साठवणूकीची व्यवस्था, डिझेलवर सबसिडी, जाळीसाठी, बोटीसाठी सबसिडी अशा विविध स्तरांवर मत्स्यमारांसाठी सुविधा उपलब्ध करण्याचे काम शासन करीत आहे. जेट्टी बांधकाम - मच्छिमारांना मुलभूत सुविधा पुरविणे यासाठी बंदर व जेट्टी उभारणीसाठीचा मोठा कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला आहे. यासाठी शासनाने राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेमधून पहिल्या टप्प्यात 19 ठिकाणी जेट्टी बांधणार आहे. यासाठी 70 कोटी रुपये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून मंजूर केले असून त्यापैकी रु. 20.62 कोटीचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागास वितरित केला आहे. जेट्टी उभारण्यासाठी ग्रामीण पायाभूत विकास कार्यक्रमांतर्गत नाबार्डकडून कर्ज घेऊन 20 ठिकाणी जेट्टी उभारणीचा कार्यक्रम मंजूर केला आहे. यासाठी रु. 102 कोटींचा कार्यक्रम मंजूर आहे. वरळी व माहूर येथील जेट्टीचे काम पूर्ण झाले आहे तर उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहे. ही कामे पुढील दोन वर्षात पूर्ण होतील. मासेमारीसाठी बंदरे - राज्यातील मच्छिमारांनी पकडलेली मासळी किनाऱ्यावर उतरविणे, त्यांच्या साठवणुकीसाठी कोल्ड स्टोरेज, खरेदी-विक्री व्यवहारासाठी निवारा व इतर मुलभूत सुविधांसह अद्ययावत असे सुसज्ज मासेमारी बंदर उभारण्यासाठी केंद्र शासनाच्या साहय्याने 75 टक्के अनुदानावर रायगड जिल्ह्यतील करंजा येथे, ठाणे जिल्ह्यातील अर्नाळा येथे मासेमारी बंदर उभारण्यासाठी अनुक्रमे रु.73 कोटी व रु.75 कोटी इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास शासनाने मान्यता दिली आहे. करंजा येथील बंदराचे काम सुरु झाले असून अर्नाळा येथील बंदराचे काम स्थानिक मच्छिमारांच्या विरोधामुळे अद्याप सुरु झालेले नाही. पिंजरा पध्दतीने मासेमारी - केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय प्रथिने निर्माण अभियानांतर्गत भूजल मत्स्य व्यवसायात मत्स्य उत्पादन वाढविण्यासाठी पिंजरा पध्दतीने जलाशयात मत्स्य उत्पादन घेण्याचा कार्यक्रम पहिल्या टप्प्यात वर्धा जिल्ह्यातील बोर, अहमदनगर जिल्ह्यातील मुळा व सातारा जिल्ह्यातील तारळी या ठिकाणच्या जलाशयात हाती घेण्यात आला आहे. यासाठी रु. 9.4 कोटी निधी मंजूर केला आहे. मासळी बाजारासाठी - नगर पालिका महानगरपालिका या ठिकाणी मासळी बाजार उभारण्याचा संकल्प शासनाने केला आहे. याचा उद्देश असा आहे की, शहरी भागातील लोकांना उत्तम दर्जाची व सुस्थितीत असलेली मासळी खरेदीसाठी उपलब्ध व्हावी. या करिता नागरी क्षेत्रात सुसज्ज व अद्यायावत मासळी बाजार उभारण्यासाठी नगरपालिका व महानगरपालिका यांना राष्ट्रीय मत्स्यकी विकास बोर्डामार्फत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे. या योजनेंतर्गत राज्यात 34 ठिकाणी मासळी बाजार उभारण्यासाठी रु.57.48 कोटी रुपयांचा कार्यक्रम शासनाने मंजूर केला आहे. हा निधी संबंधित नगरपालिका, महानगरपालिका यांना उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 12 ठिकाणी मासळी बाजार स्थापण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत. जी.डी.जगधने

दहावी - बारावीनंतर रोजगार संधी

पारंपरिक शिक्षण घेऊन नोकरीचा शोध घेण्यापेक्षा ज्या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या प्रचंड संधी उपलब्ध आहेत त्याचा फायदा घेऊन विद्यार्थी आपले भविष्य घडवू शकतात. विविध क्षेत्रांमध्ये सध्या उपलब्ध असलेल्या अनेक रोजगारांच्या संधीकरिता केवळ उच्च शिक्षणाची आवश्यकता नाही. त्याकरिता १२ वी, १० वी पास किंवा १० वी नापास तसेच अल्पशिक्षितांकरिता सुध्दा रोजगाराच्या मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध आहेत. त्याकरिता आपली आवड, कल व प्रशिक्षण यांची योग्य सांगड घातली तर, रोजगाराची संधी आपल्याकडे आपोआप चालून येईल. जेम्स अँड ज्युवेलरी डिझायनिंग व मॅन्युफॅक्चरींग, विमान सेवा, करमणूक व प्रसार माध्यम उद्योग, समांतर वैद्यकीय (पॅरामेडिकल) व्यवसाय, पर्यटन, हॉटेल व केटरिंग उद्योग आदी क्षेत्रांमध्ये मनुष्यबळाची मागणी जास्त परंतु पुरवठा कमी अशी स्थिती आहे. त्यामुळे या व्यवसायाची माहिती घेऊन प्रशिक्षण पूर्ण केल्यास नोकरीची संधी आपोआप चालून येणार आहे. करमणूक व प्रसार माध्यम उद्योग : करमणूक व प्रसार उद्योग क्षेत्रामध्ये वर्तमान पत्र, न्यूज एजन्सी, रेडिओ, दूरदर्शन, फिल्म डिव्हीजन, अँडव्हर्टायझिंग एजन्सीज, एनीमेशन, पब्लिक ओपीनियन अँड रिसर्च इन्स्टीट्यूट मॅगझीन्स, बुक पब्लिशिंग हाऊसेस आदींचा समावेश आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (FIICI) ह्यांच्या संशोधनानुसार सन २०१० पर्यंत या उद्योगातील गुंतवणूक सुमारे रु.३५३०० कोटी होती ही गुंतवणूक २०११-१२ वर्षात सुमारे २० टक्क्यांनी वाढणार आहे. रोजगाराच्या उपलब्ध संधी : येत्या चार - पाच वर्षामध्ये सुमारे ३०० नवीन एफ एम रेडिओ स्टेशन्स् सुरु होणार असून इंडियन एक्स्प्रेसच्या अहवालावरुन त्यामध्ये कमीत कमी १५००० ते २०००० रोजगाराच्या संधी प्रत्यक्षरित्या तसेच अप्रत्यक्षरित्या कमीत कमी १०००० रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. तसेच ऍनिमेशन क्षेत्रामध्ये ३,००,००० पेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत व या क्षेत्रात कुशल कामगारांची तिव्रतेने कमतरता भासत आहे. त्याचप्रमाणे वर्तमान पत्र, न्जूज एजन्सी, दूरदर्शन, फिल्म डिव्हीजन, ॲडव्हार्टायझिंग एजन्सीज यामध्ये सुध्दा दिवसेंदिवस कुशल मनुष्यबळाची गरज वाढत आहे. योग्य व कुशल कामगारांच्या कमतरतेमुळे या क्षेत्रात रोजगाराच्या भरपूर संधी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे इयत्ता १२ वी उत्तीर्ण किंवा पदवीधर उमेदवारांनी या क्षेत्रातील एखादा कोर्स केल्यास त्याला अतिशय कमी कालावधीमध्ये आर्थिक स्थैर्य मिळून त्याला स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची सुवर्ण संधी मिळू शकेल. भारतीय विद्याभवन, गिरगाव, मुंबई गोखले एज्युकेशन सोसायटी, नाशिक डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद एच.आर.कॉलेज, मुंबई पुणे विद्यापीठाचा इलेक्ट्रॉनिक सायन्स विभाग इन्स्टिटयूट ऑफ ब्रॉड कास्टिंग ॲन्ड कम्युनिकेशन, भवन्स कॉलेजजवळ, अंधेरी तसेच मुंबईत चर्चगेट जवळील के.सी.कॉलेज, नरसी मॉन्जी इन्स्टिटयूट आदी संस्थांमध्ये वरील विषयासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. भारतीय नागरी विमान मंत्रालयाने जवळजवळ दुप्पट म्हणजे ५० लाख प्रवासी भारतास भेट देतील असे नियोजन आखले आहे. त्यामुळे प्रसिध्दी, जाहिरात, मार्केटींग आणि आर्थिक उलाढाल इ.विविध परस्परावलंबी क्षेत्रेही मोठ्याप्रमाणात खुली झाली आहेत. येत्या १० वर्षात ४० लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. म्हणूनच महत्वाकांक्षी आणि पदोपदी आव्हान स्वीकारु इच्छिणाऱ्या युवकांना विमानसेवेची ही उत्तम संधी आहे. जेम्स अँड ज्युवेलरी डिझायनिंग व मॅन्युफॅक्चरींग : भारत हा जगामध्ये हिऱ्याचा तिसऱ्या क्रमांकाचा ग्राहक आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीमध्ये १२ टक्के निर्यात ही केवळ डायमंड व ज्युवेलरी उद्योगाची आहे. जगभरात ३००० भारतीय ज्युवेलरी कार्यालये वितरण व विक्रीसाठी पसरलेली आहेत. दरवर्षी ३० टक्के प्रमाणे जेम्स आणि ज्युवेलरी उद्योगाची वाढ व विस्तार होत आहे. केवळ मुंबईतील सीप्झ (Seepz) अंधेरी विभागात ६८ ज्यूवेलरी युनिट असून सिप्झबाहेर अंदाजे ५०० लहान मोठे युनिट्स आहेत. इतरत्र १०० कारखाने असून १५० कारखाने सीप्झ येथे सुरु होण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. ही आकडेवारी केवळ मुंबईतील असून राष्ट्रीय पातळीवर विशेषत : सुरत व जयपूर येथील हा उद्योग विस्तारत असून प्रशिक्षित मनुष्यबळाची खूप कमतरता आहे. बृहन्मुंबई विभागातच आज या क्षेत्रात १०,००० आसपास नोकऱ्या उपलब्ध आहेत. सेंटर फॉर मॉनिटरींग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी व जेम्स अँड ज्युवेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल यांनी केलेल्या पाहणीनुसार हे उद्योगक्षेत्र अपेक्षित असलेले १६ बिलीयन डॉलरचे लक्ष पार करणार आहे. यामुळे या उद्योगातरोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. यासाठी मुंबईत सेंट झेवीयर कॉलेज, धोबी तलाव तसेच इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ जेम्स अँड ज्वेलरी, एमआयडीसी, अंधेरी (पूर्व) येथे प्रशिक्षणाची सोय उपलब्ध आहे. प्रशिक्षण पूर्ण करुन नोकरी मिळविणे शक्य आहे. समांतर वैद्यकीय (पॅरामेडिकल व्यवसाय) : वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये तांत्रिक युगामुळे नवीन क्रांती घडून येत असून हे क्षेत्र दिवसेंदिवस विस्तारत आहे. या क्षेत्रामध्ये कोट्यावधी रकमेची आर्थिक उलाढाल होत असून भविष्य काळामध्ये अनेक नवीन उपचार पध्दती येत आहेत. यामुळेच या क्षेत्रांमध्ये असंख्यप्रमाणात रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. गरज आहे त्या संधीचे लाभ घेऊन भविष्यामध्ये स्थिरता प्राप्त करुन घेण्याची. शिक्षणानंतर काय ? यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर येथे प्रशिक्षण घेण्याची सोय आहे. विद्यार्थ्यांनी याकरिता या महाविद्यालयाशी संपर्क साधायचा आहे. पर्यटन हॉटेल व केटरिंग उद्योग : हॉटेल व्यवसायाला मनुष्यबळाची गरज असून या उद्योगाच्या गतीचा विचार करता या पुढेही ही गरज वाढणार आहे. त्यामुळे इयत्ता दहावी, बारावी किंवा पदवी नंतर जे उमेदवार हॉटेल व पर्यटन या व्यवसायातील अभ्यासक्रमाला प्राधान्य देतील त्यांना अतिशय कमी कालावधीमध्ये आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होऊन स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यास मदत मिळेल. याशिवाय त्याला प्राप्त होणाऱ्या अनुभवातून भविष्यामध्ये तो स्वतंत्रपणे व्यवसाय करु शकेल. या व्यवसायामध्ये पुरुष तसेच महिला उमेदवारांना सुध्दा करिअर करण्याची सुवर्ण संधी उपलब्ध आहे. उपलब्ध रोजगार : अमरावती विद्यापीठ, अमरावती भारती विद्यापीठ, नवी मुंबई तसेच कात्रज पुणे येथील डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्नीकल इन्स्टिट्यूट , महापालिका मार्ग मुंबई डायरेक्टोरेट ऑफ व्होकॅशनल इन्स्टिट्यूट डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ, औरंगाबाद डॉ.डी.वाय.पाटील इन्स्टिट्यूट, नेरुळ, नवी मुंबई तसेच पिंपरी, पुणे आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट, दादर आदी ठिकाणी प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध आहे.

विस्तारित समाधान योजना

शासकीय पातळीवर प्रत्येक नागरिकाचे काही ना काही काम असते. या कामात असणारी तत्परता त्याला हवी असते. मात्र शासन यंत्रणा विविध नियम आणि पध्दतींचा अवलंब करीत असते. यात दोन विभिन्न खात्यांशी संबंध असणारी बाब असेल तर फाईल इकडून तिकडे जाण्यात विलंब होतो. ही कामकाजाची पध्दतच आता बदलून विभागांच्या समन्वयातून त्यांच्या कागदपत्रांची पूर्तता होताच हवे ते काम पूर्ण करुन देणारी योजना म्हणजेच समाधान योजना. सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानांतर्गत महसूल विभाग अनेक उपक्रम राबवित आहे. त्यातला एक उपक्रम म्हणजे विस्तारित समाधान योजना होय. राज्यात विविध जिल्ह्यांमध्ये परिणामकारक ठरलेल्या योजनांना या सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानात सामिल करण्यात आले आहे. मूळ समाधान योजना वर्धा जिल्ह्यात राबविण्यात आली, त्यात केवळ महसूल विभागाशी संबंधित कामे होती. मात्र 90 दिवसांच्या अवधीत 1 लाखांहून अधिक प्रकरणांचा निपटारा यात होवू शकला. याची परिणामकारकता अधिक व्हावी यासाठी महसूल विभागासोबतच जिल्हा परिषद, सामाजिक न्याय विभाग, कृषी आणि आरोग्य विभाग यांचा एकत्रित सहभाग यात आहे. विविध खात्याशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी एक दिवस निश्चित करुन मंडळ स्तरावर एकत्र येणे आवश्यक असून नागरिकांची कामे करावी असे यात अपेक्षित आहे. महसूल विभागाशी संबंधित संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ राज्य निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ तसेच विधवा निवृत्ती वेतन योजना आणि आम आदमी विमा योजना यांच्या सह जिल्हा परिषदेशी संबंधित शेती साहित्य वाटप, अपंगांचे साहित्य वाटप आणि इतर योजना, सामाजिक न्याय विभागाशी संबंधित अनुसूचित जाती व जमातीसाठीच्या विविध योजना त्याच सोबत कृषी आणि आरोग्य विभागाशी संबंधित असणाऱ्या योजना यांचा सामावेश या सुधारित समाधान योजनेत करण्यात आल्या आहेत. या उपक्रमासाठी कार्यक्रम अधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्या त्या तालुक्याचे तहसीलदार यामध्ये समन्वयाचे काम करीत आहेत. देखरेखीचे काम नायब तहसीलदारास देण्यात आले असून मंडळ अधिकारी हे अंमलबाजावणी अधिकारी आहेत. तलाठी त्यांना सहाय्य करणार आहेत. याचा उद्देशच मुळात नागरिकांचे समाधान हा आहे. ग्रामीण भागातून तालुक्याच्या ठिकाणी कामासाठी आल्यावर एकाच चकरेत सर्व पूर्तता होणे व काम होणे शक्य नसते. पैसा आणि वेळ दोन्हीचा अपव्यय टाळून विशिष्ट दिवशी सर्व कामे पूर्ण होतील या दृष्टीने अधिकारी सेवा देणार असल्याने खऱ्या अर्थाने समाधान नागरिकांना मिळणार आहे. प्रशांत दैठणकर, जिल्हा माहिती अधिकारी, बुलडाणा

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या योजना

हवामानावर आधारीत पथदर्शक फळपिक विमा योजना 2012

संत तुकाराम वनग्राम योजना

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना

गटई कामगारांना दिलासा देणारी योजना

शुभमंगल सामुहिक विवाह योजना

मागासवर्गियांसाठी भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजना

राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक उन्नतीसाठी शासन प्रयत्नशील आहे. या समाजाच्या सर्वांगिण विकासासाठी सामाजिक न्याय विभाग विविध योजना विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. पण त्याचबरोबर मागासवर्गीय वर्गातील युवक व युवतींना पोलिस व सैन्यदलात भरतीसाठी संधी मिळावी यासाठी त्यांना भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजनाही या विभागामार्फत राबविण्यात येते. या योजनेचा अधिकाधिक लाभ घेण्यास त्यांना मदत व्हावी याकरिता माहिती देण्यात येत आहे.

राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध् घटकांच्या लोकसंख्येमध्ये सुमारे 15 ते 20 लाख अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध् घटकांतील सुशिक्षित बेरोजगार लोकांची संख्या आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध् घटकातील युवकांमध्ये प्रशिक्षणाचा अभाव असल्यामुळे बऱ्याचवेळा हे युवक सक्षम असतानादेखील त्यांना सैन्य व पोलीसदलात भरतीसाठी संधी मिळत नाही. ही उणीव भरुन काढण्यासाठी या युवकांना राज्य पोलीस व सैन्य दलातील अनुशेषांतर्गत संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने आदिवासी विभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या सेवापूर्वक प्रशिक्षण केंद्राप्रमाणेच सामाजिक न्याय विभागातर्फे सैन्य व पोलीस दलात भरती सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्र सन 2006 पासून सुरु करण्यात आली आहेत.

या योजनेमध्ये प्रशिक्षण सत्राचा कालावधी तीन महिन्याचा असून राज्यातील सर्व प्रमुख सैन्य व पोलिस भरती प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांमार्फत हे प्रशिक्षण देण्यात येते. तसेच या प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची निवड समाजकल्याण संचालक पुणे यांच्यामार्फत करण्यात येते. प्रशिक्षणाच्या तीन महिन्याच्या कालावधीत उमेदवाराची रहाण्याची सोय प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेमार्फत करण्यात येते. एका प्रशिक्षण सत्रात 100 युवक व युवतींना प्रशिक्षण देण्यात येते. प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षणासाठी उमेदवारांची निवड करताना पात्र उमेदवारांची यादी जिल्हा सेवायोजन कार्यालयाकडून मागविण्यात येते व त्यातील उमेदवारांची निवड विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकाऱ्यामार्फत करुन त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येते. या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या युवक, युवतींना जेवण, रहाणे, खेळाचे साहित्य, बूट, मोजे, अंथरुण इ. सुविधा मोफत पुरविल्या जातात.

योजनेच्या अटी आणि शर्ती
उमेदवार हा अनुसूचित जातीं व नवबौद्ध् घटकातील असणे आवश्यक आहे. उमेदवाराचे वय 18 ते जास्तीतजास्त 25 वर्षे, शैक्षणिक पात्रता इयत्ता 12 वीं पास उत्तीर्ण, शारी?रिक पात्रता - युवकाची उंची 165 सें.मी., छाती 79 सें.मी. फुगवून 84 सें.मी. युवतीची उंची 155 सें.मी. आवश्यक आहे. जातीचे प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, सेवायोजन कार्यालय अंतर्गत नाव नोंदणी दाखला व ओळख पत्राची सत्यप्रत देणे आवश्यक आहे. तसेच उमेदवार शारी?रिकदृष्ट्या निरोगी व सक्षम असणे आवश्यक आहे.

प्रशिक्षणाचे स्वरुप
प्रशिक्षण कालावधीत धावणे, उंच व लांब उडी, गोळा फेक, पुल अप्स, अडथळा शर्यत, दोरीवरुन चढणे, मंकी रोप, बैठका, चीनअप, पद कवायत, रायफल फायरिंग, गिर्यारोहन इ. मैदानी चाचणीचे शास्त्रशुध्द प्रशिक्षण देण्यात येते. या व्यतिरिक्त सामान्य ज्ञान, मानचित्र अध्ययन, अग्नीशमन, वहातूक नियंत्रण प्रशिक्षण, प्रथमोपचार, स्वास्थ्य शिक्षा, वायरलेस कम्युनिकेशन, व्यक्तिमत्व विकास, आपत्ती निवारण व्यवस्थापन, मुलाखत कौशल्य या बाबत प्रशिक्षण दिले जाते.

अधिक माहितीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी संबंधित विशेष जिल्हा समाज कल्याण  अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.

विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे दूरध्वनी क्रमांक
मुंबई (022)25275073,    मुंबई उपनगर (022) 25222023,              ठाणे (022) 25341359,                            रायगड (02141) 222288, रत्नागिरी (02352)230957, सिंधुदुर्ग (02362) 228882, नाशिक (0253)2412203, धुळे (02564), नंदूरबार (02564)226310, जळगांव (0257) 2263328, अहमदनगर (0241) 2329378, पुणे (020) 24456336, सातारा (02162) 234246, सांगली (0233)2374739, सोलापूर (0217)2734950,कोल्हापूर (0231)2651318, औरंगाबाद (0240)2331993,जालना (02482) 225172, परभणी (02452)220595,हिंगोली (02456)223702, बीड (02442)222672, नांदेड (02462) 224477, उस्मानाबाद (02472)222014,लातूर (02382) 258485, बुलढाणा (07262) 242245, अकोला (0724)2426438, वाशिम (07252)235399, अमरावती (0721)2661261, यवतमाळ (07232) 242035, वर्धा (01752) 243331,नागपूर (0712) 2555178, भंडारा (07184) 252608,गोंदिया (07182)234117, चंद्रपूर (07172)253198, गडचिरोली (07132)222329.

मुक्ता पवार

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना (भाग 2)

राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी ग्रामीण भागातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील घटकांसाठी राज्यात यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविण्यास सुरुवात झाली आहे.

या योजनेखाली राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी ग्रामीण भागामध्ये अशा कुटुंबांना प्रत्येकी पाच गुंठे जमीन उपलब्ध करुन देवून त्यावर त्यांना 269चौ.फूटाची घरे बांधून देणे व उर्वरित जागेवर लाभार्थी कुटुंबांना विविध शासकीय योजनांव्दारे स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल याकरिता राज्यातील ग्रामीण भागातील एकूण 33 जिल्ह्यामध्ये विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाची जास्त लोकसंख्या असलेले प्रत्येक जिल्ह्यातील तीन गावे निवडण्यात येवून त्या गावातील एकूण 20 कुटुंबांना उक्त योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
त्या अनुषंगाने सन 2011-12 या आर्थिक वर्षात राज्यातील 33 जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका गावाची निवड करण्यात येणार आहे. सन 2012-13 पासून दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्यातील 3 गावांची या योजनेसाठी निवड करण्यात येणार आहे.

या योजनेसाठी अटी व शर्ती :
• या योजनेअंतर्गत कुटुंबांना मिळणारा भूखंड व त्यावरील घरे हे संयुक्तपणे पती व पत्नीच्या नावे केले जाईल, मात्र विधवा व परित्यक्त्या स्त्रीयांच्याबाबतीत भूखंड व त्यावरील घर त्यांच्याच नावे केले जातील, मिळालेला भूखंड व त्यावरील घर लाभार्थी कुटुंबास कोणत्याही कारणास्तव कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरीत करता येणार नाही तसेच भूखंड व घर कोणत्याही परिस्थितीत विकता येणार नाही.

• या योजनेचा लाभ कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात येईल. भूखंडावरील जागेचा वापर हा कायदेशीर उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी असणे बंधनकारक राहील. तसेच घर हे भाडेतत्वावर अन्य व्यक्ती/कुटुंबास देता येणार नाही. तसेच पोटभाडेकरुसुध्दा ठेवता येणार नाहीत. तसे आढळून आल्यास सदरचा लाभ रद्द करण्यात येईल.

• घरांचे बांधकाम झाल्यानंतर ग्रामपंचायतींकडून आकारण्यात येणारी वार्षिक घरपट्टी व पाणीपट्टी लाभार्थ्यांने भरणे आवश्यक राहील व घराची देखभाल व दुरुस्तीही लाभार्थ्यांने स्वत: करावयाची आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी समिती रचना :
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून जिल्हाधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. सदस्य म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे प्रतिनिधी, सहाय्यक संचालक, नगररचना, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा कृषि अधीक्षक,व्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, जिल्हा व्यवस्थापक, वसंतराव नाईक वित्त व विकास महामंडळ, जिल्हाधिकारी यांनी नामनिर्देशित केलेला वि.जा.भ.ज. प्रवर्गासाठी कार्य करणारा सामाजिक कार्यकर्ता आणि सदस्य सचिव म्हणून सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण अधिकारी हे काम पहाणार आहेत.

या समितीचे कार्य व अधिकार :
• ही समिती या योजनेसाठी शासकीय जमिनीची निवड करणे, जमीन उपलब्ध नसल्यास खाजगी जमिनीचे दर निश्चित करणे व ती खरेदी करणे, पात्र लाभार्थी कुटुंबांची निवड करणे, पात्र लाभार्थ्याला किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्याला शासनाच्या अन्य योजनेमधून यापूर्वी घरकुल मिळालेले नाही याची खात्री करणे, उपलब्ध शासकीय/खाजगी जमिनीचा ले-आऊट करुन प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबास 5 गुंठ्याचा भूखंड देवून त्यावर घर बांधून देणे.

• ले-आऊट करत असताना रस्ते, गटारे, समाज मंदीर, शाळा/अंगणवाडी, इत्यादीसाठी जागा राखून ठेवण्यात यावी.घरकुलांचे बांधकाम तसेच वसाहती अंतर्गत पायाभूत सुविधा याबाबतची कामे वेळेत पूर्ण करुन घेणे, भूखंडाचे व घरकुलांचे पात्र लाभार्थी कुटुंबांना वाटप करणे, विविध शासकीय योजनांवदारे स्वयंरोजगार निर्मितीची संधी उपलब्ध करुन देणे, वसाहतींचे प्रकल्प अहवाल, नकाशे व अंदाजपत्रके याबाबतचा अहवाल संचालक, वि.जा.भ.ज. यांच्यामार्फत शासनास मंजूरीसाठी सादर करणे हे राहील.

• या योजनेसाठी सुयोग्य शासकीय जमिनीची जिल्हास्तरीय समितीस कार्यान्वयन समिती शिफारस करण्यासाठी आणि शासकीय जमीन उपलब्ध नसल्यास जिल्हास्तरीय समितीस जमीन खरेदी करुन लाभार्थ्यांना वितरण करणे या प्रक्रियेमध्ये सहाय्य करण्यासाठी संबंधित तालुक्याचे उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक दरमहा घेण्यात यावी. व त्याबाबतचा अहवाल जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करण्यात यावा.

• जिल्ह्यात ग्रामीण भागामध्ये ज्या ठिकाणी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील बेघर व भूमीहीन कुटुंबाची संख्या जास्त आहे अशा ठिकाणांचा शोध घेवून त्यानुसार शासकीय जमीन उपलब्ध करुन घ्यावी.शासकीय जमीन उपलब्ध नसल्यास खाजगी जमिनीची खरेदी करण्यात यावी. जमीन खरेदी करताना या जमिनीवर उभारण्यात येणाऱ्या वसाहतीस आवश्यक तो निवासी पाणीपुरवठा वर्षभर होऊ शकेल का ? याबाबत खात्री करुनच जमीन खरेदी करावी.

• त्याबाबतचे अधिकार जिल्हास्तरीय समितीस राहतील. खाजगी जमीन उपलब्ध करण्यासाठी संबंधित भागात मागील 5 वर्षाचे खरेदी विक्री व्यवहार व प्रचलित शीघ्र सिध्दगणकांचे दर विचारात घेवून जमीन खरेदी करण्यात यावी. त्या दराने जमीन विक्रीस मालक तयार नसला तर उपलब्ध दरापैकी जो दर जास्त असेल त्यावर 20 टक्के पर्यंत इतकी वाढ करण्याचे अधिकार जिल्हास्तरीय समितीला असतील.

लाभार्थ्याने या योजनेसाठी सादर करावयाची प्रमाणपत्रे :
• जात प्रमाणपत्र.
• कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 1 लाख पेक्षा कमी असल्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र.
• भूमीहीन असल्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र.
• अधिवास प्रमाणपत्र.
• कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने महाराष्ट्र राज्यात इतर कोणत्याही ठिकाणी घरकुल योजनेचा लाभ घेतला नसल्याबद्दलचे रु. 100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर शपथपत्र.

ही योजना ग्रामीण भागामध्ये राबविण्यात येणार असून प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबास 5 गुंठे क्षेत्रफळाचा भूखंड देण्यात येईल. त्यावर 269 चौ.फूट चटई क्षेत्राचे घर बांधून देण्यात येईल. घराच्या बांधकामासाठी कमाल खर्चाची मर्यादा रु. 70 हजार इतकी असेल. घराचा आराखडा हा अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या घरकूल योजनेतील घराच्या आराखड्याप्रमाणेच राहील.

या योजनेसाठी पात्र लाभार्थी कुटुंबांच्या सर्वेक्षणाचे काम हे तलाठी व ग्रामसेवक यांच्याकडून करुन घेण्यात यावे. सर्वेक्षण करणे,योजनेचे मार्गदर्शन करणे इ. बाबींसाठी प्रशासकीय खर्च म्हणून 5 टक्के रक्कम या योजनेसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून प्रथमत: राखून ठेवण्यात यावी व उर्वरित निधीमधून निवड झालेल्या लाभार्थ्यांची प्रकरणे तयार करावीत,वसाहत प्रकल्पाचा अहवाल तयार करणे.
या योजनेअंर्तगत घराचे बांधकाम करणे तसेच वसाहतीमध्ये पायाभूत सुविधा उदा. पिण्याचे पाणी, विद्युत पुरवठा, अंतर्गत रस्ते, गटारे, समाज मंदिर इत्यादी सर्व बाबी विचारात घेवून प्रत्येक वसाहतीचा प्रकल्प आराखडा, नकाशा व अंदाजपत्रके तयार करणे तसेच नागरी सुविधाची ही कामे पूर्ण करुन देण्याचे काम जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून करुन घेण्यात यावे.

सदरहू योजनेंतर्गंत घराचे बांधकाम करणे तसेच वसाहतीमध्ये घराचे बांधकाम शक्यतो लाभार्थ्यामार्फतच करावे. त्यासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या अनुदानाची रक्कम जिल्हा विकास यंत्रणेमार्फत लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात बांधकामाच्या प्रगतीनुसार तीन टप्प्यात अदा करण्यात यावी. लाभार्थ्यीने घरकुलाचे बांधकाम करण्यास असमर्थता दर्शविल्यास काही अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत जिल्हाधिकारी यांनी निवड केलेल्या बांधकाम व्यवसायातील नामांकित संस्था/स्वयंसेवी संस्थामार्फत घराचे बांधकाम करण्यास हरकत नसावी. तथापि अशा संस्थांची निवड शासनाच्या मान्यतेने करण्यात येईल.

वसाहतीमधील लाभार्थी कुटुंबांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी म्हणून पशुसंवर्धन, कृषी, जिल्हा उद्योग केंद्र, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांच्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांव्दारे संधी उपलब्ध करुन देण्यात यावी. शक्य असेल तेथे बचतगटाची स्थापना करुन त्याव्दारे देखील लाभार्थी कुटुंबांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्याची संधी उपलब्ध करुन देण्यात यावी.

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना

राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी ग्रामीण भागातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील घटकांसाठी राज्यात यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविण्यास सुरुवात झाली आहे.

या योजनेखाली राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी ग्रामीण भागामध्ये अशा कुटुंबांना प्रत्येकी पाच गुंठे जमीन उपलब्ध करुन देवून त्यावर त्यांना 269चौ.फूटाची घरे बांधून देणे व उर्वरित जागेवर लाभार्थी कुटुंबांना विविध शासकीय योजनांव्दारे स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल याकरिता राज्यातील ग्रामीण भागातील एकूण 33 जिल्ह्यामध्ये विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाची जास्त लोकसंख्या असलेले प्रत्येक जिल्ह्यातील तीन गावे निवडण्यात येवून त्या गावातील एकूण 20 कुटुंबांना उक्त योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

त्या अनुषंगाने सन 2011-12 या आर्थिक वर्षात राज्यातील 33 जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका गावाची निवड करण्यात येणार आहे. सन 2012-13 पासून दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्यातील 3 गावांची या योजनेसाठी निवड करण्यात येणार आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात तीन वसाहती व प्रत्येक वसाहतीत 20 लाभार्थी याप्रमाणे ग्रामीण असलेल्या राज्यातील एकूण 33 जिल्ह्यात दरवर्षी एकूण 99 वसाहती निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक वसाहतीस पाणीपुरवठा, वीज पुरवठा, गटारे, सेफ्टीक टँक, अंतर्गत रस्ते इत्यादी सेवा पुरविणे आवश्यक आहे. प्रति वसाहत अंदाजे रुपये 88.63 लाख इतका खर्च येणार आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संचालक, वि.जा.भ.ज., इ.मा.व. पुणे हे आहरण संवितरण अधिकारी म्हणून राहतील. या कामाचा निधी संचालकांनी पीएलए खात्यामध्ये जमा करुन संबंधित बांधकाम यंत्रणेला वितरीत करण्याची कार्यवाही करावयाची आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीचे नियंत्रण अधिकारी म्हणून संबंधित विभागाचे उपायुक्त समाज कल्याण विभाग हे राहतील.
या योजनेची पात्रता :
• लाभार्थी कुटुंब हे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व मूळ प्रवर्गातील तसेच गावोगावी भटकंती करुन उपजीविका करणारे असावे.
• लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 1 लाख पेक्षा कमी असावे.
• स्वत:च्या मालकीचे घर नसावे.
• झोपडी- कच्चे घर, पाला मध्ये राहणारे असावे.
• कुटुंब हे भूमिहीन असावे.
• महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा.
• राज्यात कोठेही घरकूल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• या योजनेचा लाभ कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात येईल.
• लाभार्थी वर्षभरात किमान सहा महिने एकाच ठिकाणी वास्तव्यास असावा.

या योजनेसाठी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गातील कुटुंबांना पुढीलप्रमाणे प्राधान्य देण्यात येईल.
• पालात राहणारे.
• गावोगावी भटकंती करुन उपजीविका करणारा.
• दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब.
• घरात कोणीही कामावर नाही अशा विधवा परित्यक्त्या किंवा अपंग महिला, पूरग्रस्त क्षेत्र.

शुभमंगल सामुहिक विवाह योजना

राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत राज्यातील सर्व जिल्हयामधील शेतकरी / शेतमजूर कुटूंबातील मुलींच्या विवाहासाठी दिनांक 25 एप्रिल 2008 पासून शुभमंगल सामुहिक विवाह योजना सुरु करण्यांत आलेली आहे.

 राज्यातील सर्व शेतकरी, शेतमजूर यांच्या कुटुंबातील मुलींच्या विवाहासाठी आवश्यक असलेल्या मंगळसूत्र व इतर वस्तूंची खरेदी शासनामार्फत देण्यात येते. सदर अनुदान वधूच्या वडिलांच्या नावाने, वडील हयात नसल्यास आईच्या नावाने व आई- वडील दोनही हयात नसल्यास वधुच्या नावाने धनादेशाव्दारे देण्यात येते. त्याचप्रमाणे सामुहिक विवाह राबविणा-या स्वयंसेवी संस्थांना प्रत्येक जोडप्यामागे रुपये 2 हजार एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान शासनामार्फत देण्यात येते. या अनुदानातून विवाहाचे आयोजन, विवाह समारंभाचा तदअनुषंगीक खर्च तसेच विवाह नोंदणी शुल्कावर होणारा खर्च स्वयंसेवी संस्था करतात.

लाभार्थी व अर्ज - ज्या शेतकरी / शेतमजूर कुटूंबातील वधूचा विवाह योजने अंतर्गत करावयाचा आहे, त्याचा लाभ घेऊ इच्छिणा-या वधूच्या पालकांनी विहित नमून्यातील अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह योजना राबविणा-या नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थांकडे करावयाचा आहे व स्वयंसेवी संस्थांनी त्यांच्याकडे प्राप्त झालेले अर्ज एकत्रित करुन प्रस्ताव संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे सादर करावयाचे आहेत.
योजनेच्या अटी व नियम - वधु व वर हे महाराष्ट्रातील रहिवासी असावेत, विवाह सोहळयाच्या दिनांकास वराचे वय 21 वर्षे व वधुचे वय 18 वर्षे यापेक्षा कमी असू नये.
वयाबाबत जन्मनोंदणी प्रमाणपत्र किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा शालांत परिक्षा प्रमाणपत्र किंवा जन्माचा स्थानिक प्राधिका-याने दिलेला दाखला किंवा वैद्यकीय अधिका-यांचे वयाबाबतचे प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल.
वधु - वरांना त्यांच्या प्रथम विवाहासाठीच हे अनुदान अनुज्ञेय असेल, सदरचे अनुदान पुनर्विवाहा करीता अनुज्ञेय राहणार नाही. तथापि वधू, विधवा किंवा घटस्फोटीत असल्यास तिच्या पुनर्विवाहाकरिता अनुदान अनुज्ञेय राहिल.
बाल विवाह प्रतिबंध कायदा व हुंडा प्रतिबंध कायदयांतर्गत असलेल्या कोणत्याही कलमाचा भंग या दाम्पत्य / कुटूंब यांच्याकडून झालेला नसावा. याबाबतचे विहित नमुन्यातील प्रतिज्ञापत्र् रुपये 20 च्या स्टॅम्प पेपरवर सादर करणे आवश्यक , सामुहिक विवाह सोहळयामध्ये किमान दहा दाम्पत्यांचा समावेश असावा.
सामुहिक विवाह सोहळयात सहभागी झालेल्या सर्व दाम्पत्यांना विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र एक महिन्याचे आत दिले जाईल. यासाठी आवश्यक ती व्यवस्था संबंधीत स्वयंसेवी संस्था, संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी व विवाह नोंदणी निबंधक यांच्या संयुक्त विद्यमाने केली जाईल.
लाभार्थी हा शेतकरी असल्याचा पुरावा म्हणून संबंधीत शेतक-यांच्या जमीनीचा 7/12 चा उतारा व त्या गावाचे रहिवासी असल्याबाबत ग्रामसेवक / तलाठी यांचा दाखला प्रस्तावासोबत दाखल करणे आवश्यक.
लाभार्थी हा शेतमजूर असल्याचा पुरावा म्हणून संबंधीत पालक, शेतमजूर असल्याबाबत गावातील तलाठी / ग्रामसेवक यांचा दाखला व त्यागावाचे रहिवासी असल्याबाबत ग्रामसेवक / तलाठी यांचा दाखला प्रस्तावासोबत दाखल करणे आवश्यक.

टीप - या योजने अंतर्गत सामुहिक विवाह सोहळयास अनुदान मिळण्यासाठी कोणतीही जातीचा निकष लावण्यात येणार नाही.

संकलन :- जिल्हा माहिती कार्यालय, जळगांव.

जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना

सुशिक्षीत बेरोजगारांना रोजगार मिळण्याचे दृष्टिने जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत सुधारीत बीज भांडवल योजना, जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना, उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविले जातात.

सुधारीत बीज भांडवल योजना :- या योजनेअंतर्गत किमान 7 वा वर्ग पास असलेल्या आणि 18 ते 50 वर्ष वयोगटातील बेरोजगारांना या योजनेचा लाभ घेता येतो.
या योजनेअंतर्गत व्यवसाय/ सेवा उद्योग, उद्योग या प्रकारातील रुपये 25 लक्ष प्रकल्प् मर्यादा असलेली कर्ज प्रकरणे मंजुरी करीता शिफारस करण्यात येत असून अर्जदाराला 15 टक्के ते 20 टक्के मार्जीन मनी म्हणजे जास्तीत जास्त् रुपये 3.75 लक्ष रुपये 6 टक्के दराने वितरीत केली जाते.

प्रकल्पाची किंमत रुपये 10 लाखाच्या आत असल्यास अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गीयांना 20 टक्के मार्जीन मनी वितरीत करण्यात येत असते.

जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना :- ग्रामीण भागातील ग्रामीण कारागिराकरीता जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत रुपये 2.00 लक्ष प्रकल्प् रकमेची सेवा उद्योग/ उद्योगाची कर्ज प्रकरणे बँकाना शिफारस केली जातात.

या येाजनेत लाभार्थ्याला वयाची व शिक्षणाची अट नाही. परंतु तो ग्रामीण कारागिर असावा. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला 20 टक्के ते 30 टक्के जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज जास्तीत जास्त् रुपये 60 लक्ष 4 टक्के व्याजाने देण्यात येते. अर्जदार हा अनुसूचित जाती/ जमाती मध्ये असल्यास 30 टक्के प्रमाणे मार्जीन मनी देण्यात येते.

उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम:- सुशिक्षीत बेरोजगारांना उद्योजकता विकास आणि तांत्रिक प्रशिक्षण देवून त्यांना स्वयंरोजगाराकरीता प्रवृत्त् करणे हा योजनेचा मूळ उद्येश आहे. सन 1997 ते 98 ते मार्च 2012 पावेतो 4324 लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून रुपये 65.85 लक्ष रक्क्म विद्यावेतन व प्रशिक्षण खर्च करण्यात आले आहे.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम:-ग्रामीण व शहरी भागात रोजगारांच्या संधी निर्माण होण्याकरीता, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती येाजना संपूर्ण भारतात दिनांक 2 ऑक्टोंबर 2008 पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेत सेवा उद्योग व उद्योग यांचेकरीता प्रकल्प् मर्यादा क्रमश: रुपये 10.00 लाख व रुपये 25.00 लाख एवढी आहे. सन 2008-09 ते मार्च 2012 पावेतो 55 लाभार्थ्यावर रुपये 101.60 लाख रक्कम मार्जीन मनी रुपाने वाटप करण्यात आलेली आहे.

समुह विकास प्रकल्प्:-केंद्र शासनाच्या योजने अंतर्गत जिल्हयात बांबु समुह प्रकल्प् विकसीत करण्यात येत असून केंद्र शासनाने समुहाच्या नैदानिक चाचणी अहवाल ला मान्यता दिली आहे. कारागिरांच्या क्षमता वृध्दी कार्यक्रमास रुपये 7.40 लक्ष रुपये केंद्र शासनाचे अनुदान प्राप्त् झाले आहे. या समूहाव्दारे सामाहिक सुविधा केंद्र उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. या समुहाव्दारे सुमारे 1000 कारागिरांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे. राईस मिल समुह विकास प्रकल्प् जिल्हयात विकास करण्याचे प्रस्तावित आहे. जिल्हयात 152 राईस मिल सुरु असून ऑईल उत्पादनाकरीता सामाईक सुविधा निर्माण करण्यात येईल. या प्रकल्पाव्दारे रुपये 15 कोटी प्रत्यक्ष गुंतवणूक होऊन त्याचा फायदा राईस मिलचे नफा वृध्दिंगत होण्यास होईल.

केंद्र शासनाचे प्रस्तावित नक्षलग्रस्त् जिल्हयाकरीता धोरण:- नक्षलग्रस्त् जिल्हयाचा आर्थिक प्रगती हा समस्या सोडण्याच्या दृष्टिने उपाय सुरु आहे. नक्षलग्रस्त् जिल्हयात औद्योगिक उत्पादनावरील सर्व केंद्राचे कर माफी. कौशल्यवृध्दी व्दारे स्थानिक लोकांना रोजगार मिळवून देणे. सबंधित राज्य् शासनांनी नक्षलग्रस्त् भागात औद्योगिक गुंतवणूक होण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन घ्यावीत. यामध्ये 100 टक्के पर्यंत मुल्यवर्धित कराचा परतावा, 100 टक्के स्वामित्व् धनाचा परतावा, सुक्ष्म् व लघु उपक्रमांना व्याज अनुदान, राज्य् शासनाची समुह विकास योजना सुरु आहेत.

जिल्हा माहिती अधिकारी
गडचिरोली

दारिद्र्य देषेखालील कुटूंबांना आरोग्याची हमी
केंद्र व राज्य शासनाच्यावतीने आरोग्यविषयक अनेक योजना राबविण्यात येत आहे. यासंदर्भातल्या विमा योजनाही आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्याबाबत दिलासा देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या श्रम विभागाच्यावतीने राष्ट्रीय स्वास्थ विमा ही महत्वाकांक्षी योजना राज्यात महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने राबविण्यात येते. सदर योजना दारिद्र्य देषेखालील कुटुंबासाठी असून हजारो नागरिकांना या योजनेमुळे आरोग्याची हमी मिळाली आहे.

योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये :
• या योजनेअंतर्गत कुटुंबातील 5 सदस्यांना विमा संरक्षण दिले जाते. कुटुंबाचे मुख्य जीवनसाथी तसेच तीन आश्रितांचा यात समावेश होवू शकतो.
• विमाधारक कुटुंबांना 30 हजार रुपये खर्चा इतका औषधोपचार मिळु शकतात.
• सदर योजना कॅशलेस आहे. म्हणजेच उपचार किंवा औषधोपचारासाठी खिशातुन पैसे न भरता जिल्ह्यातील नेटवर्कमध्ये असलेल्या रुग्नालयामध्ये उपचार केले जाऊ शकतात.
• आधीपासूनच असलेल्या आजारांवरीही या योजनेव्दारे विम्याचे संरक्षण दिले जाते.
• रुग्नालयामध्ये दाखल होणाऱ्या एक दिवस अगोदर तसेच रुग्नालयामधुन सुटी दिल्यानंतर पाच दिवसांपर्यंत खर्चासाठी संरक्षण दिले जाते.

स्मार्ट कार्ड :
• विमाधारक व्यक्तींना स्मार्टकार्ड दिले जाते. हे एक बायोमेट्रीक कार्ड आहे. यामध्ये विमाधारकांचे संपूर्ण वर्णन त्याच्या फिंगरप्रींटसह दिले जाते. विमाधारकाला या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कार्ड सादर करावे लागते. कार्ड खराब झाले असता डिस्ट्रिक्ट क्रिऑस्क मध्ये शुल्क भरुन नवीन कार्ड मिळवता येईल. तर कार्डामध्ये उल्लेख असलेल्या तपशिलांमध्ये परिवर्तन करायचे असेल किंवा कुटुंबाच्या सदस्याचे नाव कार्डात दाखल करायचे असेल तर विमाधारक डिस्ट्रिक्ट क्रिऑस्क मध्ये संपर्क साधून तसे परिवर्तन करु शकतात.

प्रीमीयमचे तपशिल :
• कुटुंबातील पाच सदस्यांसाठी 30 हजार रुपयांपर्यंत विम्याची रक्कम.
• प्रीमियमचा भरणा शासनाव्दारे केला जातो.
• विमाधारकाला संपूर्ण कुटुंबासाठी केवळ 30 रुपये रजिस्ट्रेशन फी भरावी लागेल.
• ज्यांची नावे दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या यादीत आहे, त्यांचाच केवळ विमा काढला जाईल.
योजनेचे फायदे मिळविण्याची पध्दत :
• पॅनेल / नेटवर्कमध्ये असलेल्या रुग्नालयामध्ये उपचारासाठी दाखल होण्यासाठी विमाधारकाला हे स्मार्टकार्ड दाखविणे अनिवार्य आहे.
• योजनेच्याअंतर्गत कार्ड रुग्नालयामध्ये सादर करावे लागतील.
• रुग्नालयामधील कर्मचाऱ्यांव्दारे दाव्याच्या रक्कमेसाठी कार्ड स्वाइप केले जाईल. (कार्डामध्ये दावे, दाव्याची उर्वरीत रक्कम यासंबंधीचे आकडे असतात) ही रक्कम कार्डातील एकूण / उर्वरित विम्याच्या रक्कमेतून कापून घेतली जाईल.

योजनेत समाविष्ट नसलेल्या बाबी :
• ज्या शारिरीक समस्येसाठी रुग्नालयामध्ये दाखल होण्याची आवश्यकता नाही अशा बाबी योजनेत समाविष्ट नाही.
• जन्मजात बाह्य आजार.
• मादक औषधे आणि दारुमुळे निर्माण झालेले आजार.
• वंध्यीकरण आणि वांजपणा.
• लसिकरण
• युध्द, नाशिकीय आक्रमणातून निर्माण झालेल्या समस्या.
• निसर्गोपचार, युनानी, सिध्द, आयुर्वेदीक उपचार यांचा योजनेत समावेश नाही.

इशारा / दक्षता :
• स्मार्टकार्ड हे विमाधारक कुटुंब तसेच कुटुंबातील सदस्यांसाठी आहे. हे कार्ड भारत सरकारची संपत्ती असून ते व्यवस्थीत सांभाळुन ठेवणे आवश्यक आहे.
• स्मार्ट कार्ड रुग्नालयामध्ये दाखल करुन उपचार करुन घेण्यासाठी रुग्नांना पात्र ठरविते, त्यामुळे उपचारासाठी नेटवर्क रुग्नालयामध्ये सदर कार्ड कार्डधारकाच्या उपस्थितीत स्वाइन केले जायला हवे.
• स्मार्टकार्ड कोणत्याही स्थितीत मध्यस्थ, दलाल किंवा अन्य व्यक्तींच्या हातात जाता कामा नये. एखादी व्यक्ती सरकार, इन्शुरन्स कंपनी व टीपीए किंवा एखाद्या रुग्नालयाचा प्रतिनिधी असल्याचा दावा करुन गरजेच्यावेळी विमाधारकाला फायद्यापासून वंचित ठेवू शकतो.
• कार्ड हस्तांतरणीय नाही. तसेच कार्डचा दुरपयोग केल्या जाऊ नये.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेत कोणते उपक्रम राबविले जातात त्याची माहिती मागील लेखात घेतली. या लेखात कुपोषण निर्मितीची कारणे आणि कुपोषण निर्मुलनाचे उपाय याचा आढावा घेतला आहे.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेत यापूर्वी मुलांना 1,2,3 व 4 श्रेणीमध्ये विभाजन करण्यात येत होते. श्रेणी 3 व 4 मधील मुलांना अतिकुपोषित संवर्गात मोजले जायचे. परंतु शासनाने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नवीन निकषाची अंमलबजावणी करण्यास जून 2010 पासून सुरुवात केली आणि नवीन निकषांप्रमाणे मुलांची फक्त 3 भागात श्रेणीकरण करण्यास सुरुवात केली. त्याच प्रमाणे मुलांच्या आणि मुलींच्या वाढीचे निकष वेगवेगळे ठेवणे सुरु केले. नवीन निकषात 3- एसडी म्हणजे तीव्र कमी वजनाचे बालक , 2 एसडीमध्ये मध्यम कमी वजनाचे बालक व सर्वसाधारण बालक असे श्रेणीकरण केले जात आहे.

जुलै 2010 च्या मासिक प्रगती अहवालानुसार 6689980 मुलांचे वजन घेण्यात आले. त्यात तीव्र कमी वजनाची बालके 3,15,373(4.71 टक्के) तर डिसेंबर 2011 मध्ये 62,24,787 वजन केलेल्या मुलांपैकी 1,44,961 मुले तीव्र कमी वजनाची आढळली. हे प्रमाण 2.33 टक्के होते. यावरुन कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसते. याचे कारण म्हणजे एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे फलित होय. बालमृत्यूच्या प्रमाणातही 2006 पासून आतापर्यंत सातत्याने घट झाली आहे.

कुपोषण निर्मुलनाचे उपाय
• 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील बालकांचे 100 टक्के सर्वेक्षण केले जाते.
• कुपोषित बालकांना भरती करण्याकरिता बाल विकास केंद्राची स्थापना.
• कुपोषित बालकांना गाव पातळीवर भरती करण्याकरिता डे-केअर सेंटरची स्थापना.
• पुरक पोषण आहार दोन वेळा विभागून दिला जातो.
• बालकांना पुरक पोषण आहार अंगणवाडी केंद्रात खाण्याकरिता सक्ती केली जाते.
• स्वास्थगट व महिला मंडळ स्थापन करुन त्यांचा सर्व कार्यक्रमात सहभाग घेतला जातो.
• जनजगृती करण्याकरिता अंगणवाडी स्तरावर दरमहा माता बैठकांचे आयोजन केले जाते.
• समुदाय वृध्दी पत्रकाद्वारे बालकांच्या वाढते सामाजिक लेखा परिक्षण केले जाते.
• सहा महिन्यापर्यंत बाळाला निव्वळ स्तनपान देण्याकरिता आरोग्य शिक्षण दिले जाते.
• 6 महिन्यानंतर अर्ध वार्षिक वाढ दिवस साजरा करुन पुरक पोषण आहाराची सुरुवात केली जाते.
• जंतनाशक औषधाचे वाटप
• वयोगटानुसार जीवनसत्व ‘अ’चे नियमित वाटप करण्यात येते.
• अंगणवाडीतील बालकांची दर तिमाही आरोग्य तपासणी केली जाते.
• कुपोषण श्रेणी 3 व 4 च्या बालकांची तसेच वजनवाढ नसलेल्या बालकांची नियमित आरोग्य तपासणी केली जाते.
• खाजगी बालरोग तज्ज्ञांमार्फत कुपोषण ग्रेड 3व 4 बालकांची तपासणी केली जाते.

कुपोषणाची कारणे
• जन्मत: एक तासाच्या आत स्तनपान न करणे
• स्तनपान न देणे किंवा अपुरे देणे
• कमी वयात लग्न व अशा मातेच्या पोटी जन्माला येणारे मुल.
• वारंवार होणारे बाळांतपण
• पुरक आहार खूप उशिरा सुरु करणे
• आहाराविषयक व मुलांच्या पोषणाविषयी गैरसमजूती, अंधश्रध्दा व अपूरी माहिती.
• कुटूंबातील अपूरा व कमी प्रतीचा आहार
• संसर्गजन्य आजार उदा. अतिसार, गोवर, श्वास संस्थेचे आजार
• गरीबी
• बेरोजगारी
• अशिक्षितपणा
• समाजाचा सहयोग नसणे
• गर्भधारणेनंतर त्वरित आरोग्य केंद्राशी संपर्क न करणे.
• मातेच्या प्रसूतीपूर्व व प्रसूर्तीपश्चात हिमोग्लोबीनचे प्रमाण कमी असणे.

कुपोषणाची कारणे समजली की त्यावर उपाय एकात्मिक बालसेवा योजनेंतर्गत केले जातात. यामुळे कुपोषण व बालमृत्यू कमी करण्यास मदत होत आहे. राज्यातील अतिसंवेदनशील आदिवासी क्षेत्रातील बालकांच्या कुपोषण निर्मूलनासाठी जादा प्रमाणात पूरक पोषण आहार देण्यात येतो. किती लोकसंख्या असेल तिथे अंगणवाडी सुरु करावी याचे निकष ठरविण्यात आले आहेत. सर्व साधारण ग्रामीण व शहरी क्षेत्रात 400 ते 800, आदिवासी क्षेत्रात 300 ते 800 लोकसंख्येसाठी एक अंगणवाडी सुरु करण्यात येते. त्याच प्रमाणे 150 पेक्षा जास्त व 400 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या वस्तीत एक अंगणवाडी सुरु केली जाते व आदिवासी क्षेत्रात 150 ते 300 च्या दरम्यान लोकसंख्या असलेल्या वस्तीत एक या प्रमाणे मिनी अंगणवाडी केंद्र सुरु करता येते.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे राज्यात ग्रामीण क्षेत्रात 364, आदिवासी भागात 85 तर नागरी क्षेत्रात 104 प्रकल्प सुरु करण्यात आले आहेत. राज्यात ग्रामीण प्रकल्प आणि आदिवासी प्रकल्प जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमार्फत राबविण्यात येतात. यासाठी जिल्हा परिषदांना प्रतिवर्षी 5 टक्के अभिकरण शुल्क देण्यात येते.

0 ते 6 महिने वयाच्या मुलांसाठी - माता व बाल संगोपनाच्या दृष्टीने आहार व पोषण पध्दतीबाबत वर्तनात्मक बदल घडवून आणण्याकरिता स्तनपानाबाबतचे मार्गदर्शन, स्तनपानाची योग्य पध्दती, बाळ जन्मल्याबरोबर एक तासाच्या आत स्तनपान, सहा महिने निव्वळ स्तनपान, दोन वर्षापर्यंत सतत स्तनपान इ. बाबींवर प्रबोधन, जनजागृती करुन जन्मानंतर उद्भवणारे बाळाचे कुपोषण टाळण्याचा प्रयत्न केला जातो.

6 महिने ते 3 वर्ष वयाच्या मुलांसाठी – घरी नेण्याचा आहार दिला जातो. या आहारातून 12 ते 15 ग्रॅम प्रथिने व 500 किलो कॅलरी उष्मांक मिळतात. तसेच हा आहार सूक्ष्म पोषण तत्वांनी रासायनिक पध्दतीने समृध्द, स्वच्छतापूर्ण वातावरणात तयार केलेला असतो.

3 वर्ष ते 6 वर्ष मुलांसाठी- महिला मंडळ, स्वयंसहाय्यता महिला बचत गटांमार्फत गरम ताजा सकस आहार व सकाळचा नाष्टा अंगणवाडीत दिला जातो.

6 महिने ते 3 वर्ष वयोगटातील तीव्र कमी वजनाच्या मुलांसाठी- फोर्टीफाइड केलेले स्वच्छ असे 800 किलो कॅलरी असणारे व 20 ते 25 ग्रॅम प्रथिनेयुक्त आहार घरी खाण्यासाठी दिला जातो.

3 वर्ष ते 6 वर्ष वयोगटातील तीव्र कमी वजनाच्या मुलांसाठी- सकाळी नियमित, ताजा गरम सकस आहार अंगणवाडीत दिला जातो. तसेच फोर्टीफाईड केलेले व स्वच्छतापूर्ण वातावरणात बनविलेला 800 कॅलरी व 20 ते 25 ग्रॅम प्रथिनेयुक्त आहार घरी खाण्यासाठी दिला जातो.

गर्भवती माता व स्तनदामाता -यांना देखिल 600 कॅलरी व 18 ते 20 ग्रॅम प्रथिने असलेला आहार घरी खाण्यासाठी दिला जातो.माहिती शिक्षण व संवाद- महिला व बाल विकास आयुक्तालयाच्यावतीने’लोक स्वास्थ’ नावाचे नियतकालिक प्रकाशित करुन ते प्रत्येक अंगणवाडी केंद्रात पाठविले जाते. समाजातील तळागाळातील घटकांपर्यंत आहार, आरोग्य, स्वच्छता, माता बाल आरोग्य या बाबतची वैज्ञानिक जाणीव जागृतीसाठी हे नियतकालिक प्रकाशित केले जाते. या मासिकाद्वारे जनमानसाचे आरोग्य व आहार शिक्षण होण्यास मदत मिळते. त्याचप्रमाणे प्रत्येक प्रकल्पामध्ये ‘सामुदायिक वृध्दी ’पत्रकाचे वितरण करण्यात येते. यामुळे बालकांना आपल्या पाल्याची श्रेणी समजण्यास मदत मिळते. अंगणवाडीतील 3 ते 6 वर्ष वयाच्या बालकांना पूर्व शालेय शिक्षण देण्यासाठी तक्ते, फ्लिपचार्ट, फळे, रंगकाम, वह्या इ. साहित्य पुरविले जाते.

पूरक पोषण आहार- वास्तविक मुख्य आहार घरातूनच मिळणे गरजेचे असते. तथापि, घरातून चांगला आहार मिळत नाही व कुपोषण सुरु होते. हे थांबविण्यासाठी पूरक पोषण आहार एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेतून दिला जातो. हा पूरक आहार लाभार्थ्यांना अंगणवाडी मध्येच खाऊ घातला जातो. 3 ते 6 वर्ष वयोगटातील लाभार्थी बालकांना तसेच तीव्र कमी वजनाच्या मुलांना सकाळी 9, दुपारी 12 आणि दुपार 3 वाजता पूरक पोषण आहार दिला जातो. सायंकाळी 6 वाजताचा आहार घरी खाण्यासाठी दिला जातो. दिवसातून चार वेळा पोषण आहार दिला जातो. सकाळी अंगणवाडीत नाश्ता सुरु करण्यात आला आहे. नाश्त्यात कुरमुरा लाडू, चिवड, केळी देण्यात येतात.

6 महिने ते 3 वर्षांच्या लाभार्थी बालकांना त्याचप्रमाणे स्तनदा, गर्भवती मातांना घरी नेऊन खाण्यासाठी शिरा, उपमा, सुरवडी, सन्तू असा आहार दिला जातो. गावकरी, महिला मंडळ यांच्या सहकार्याने अंगणवाडीमधील पूरक पोषण आहारात आणखी पोषणमूल्य वाढवित यासाठी गूळ, पालक, तुळशीची पाने, शेवग्याच्या शेंगा इत्यादीचा समावेश केला जातो.

अंगणवाडीत पुरविण्यात येणारा माल/ थेरेप्युटिक फुड यांच्या गुणवतेसंबंधी संनियंत्रण करण्यासाठी मालाचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी नियमितपणे पाठवून गुणवत्तेसंबंधी खबरदारी घेतली जाते. लाभार्थ्यांना विहित पूरक पोषण आहारात पोषणमूल्य मिळण्याची खात्री करण्यात येते. तसेच तो ताजा व रुचकर राहील याचीही काळजी घ्यायची असते.
पावसाळयात अतिदूर्गम व आदिवासी क्षेत्रात डोंगराळ भागातील गावात पावसाळयाच्या दरम्यान 3 महिने पुरेल एवढया पूरक पोषण आहारासाठी आवश्यक धान्यादी मालाचा पुरवठा तसेच 2 महिने पुरेल एवढ्या अन्नाचा साठा उपलब्ध केला जातो. त्याच प्रमाणे महिलांना घरी उपलब्ध असलेल्या खाद्य पदार्थांमधून सकस आहार कसा तयार करता येईल व अतिकुपोषित बालकांना खाऊ घालावयाच्या आहारासंबंधी जागरुकताही एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत केली जाते.



आकाश जगधने
सहाय्यक संचालक(माहिती)

हवामानावर आधारीत पथदर्शक फळपिक विमा योजना 2012

कोल्हापूर जिल्हयातील केळी, काजु या फळपिकाना हवामानावर आधारीत पथदर्शक फळ पिक विमा योजनेला शासनाने सप्टेंबर 2012 मध्ये मान्यता दिली आहे. या पिकांना विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यासाठी एचडीएफसी अर्गो लि.मुंबई ही विमा कंपनी नियुक्त केली आहे. 

पाऊस, तापमान, सापेक्ष आर्द्रता व वेगाने वाहणारे वारे यामुळे किंवा यातील ठरावीक कालावधीत होणा-या बदलामुळे पिकांचे नुकसान होते. फळपिकाच्या उत्पन्नावर मोठा परीणाम होतो. त्या नुकसानीसाठी विमा संरक्षण देणे व अर्थसहाय्य देणे यासाठी कर्जदार शेतकरी यांना फळपिक विमायोजना सक्तीची असून बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना एैच्छिक आहे. फळपिकनिहाय अधिसूचित तालुके व अधिसुचित महसूल मंडळे पुढीलप्रमाणे आहेत. फळपिकासमोर अधिसूचित तालुका व कंसात अधिसूचित मंडळ दर्शविण्यात आले आहे. 

केळी फळपिकासाठी पन्हाळा ( कळे ) हातकणंगले ( हातकणंगले, वडगाव ), शिरोळ

काजू फळपिकासाठी पन्हाळा (बाजारभोगाव) शाहूवाडी (आंबा, करंजफेण ), राधानगरी (राधानगरी, क. तारळे, राशिवडे बु.) गगनबावडा (गगनबावडा, साळवण.), गडहिंग्लज (महागांव ,नेसरी) भुदरगड (कडगाव, करडवाडी, पिंपळगाव, कूर,) आजरा (आजरा, मलीग्रे, गवसे) चंदगड (चंदगड, नागनवाडी,माणगाव, तुर्केवाडी, हेरे, कोवाड ).

अनुदान व शेतकऱ्यांना भरावयाची रक्कम यांचा तपशील पुढीलप्रमाणे केळी फळपिकासाठी विमा संरक्षीत रक्कम 1 लाख असून एकूण विमा हप्ता 12 हजार आहे 50 टक्के अनुदानामध्ये केंद्र व राज्य शासनाचे 25 टक्के रु. 3 हजार प्रमाणे एकूण 6 हजार. शेतकऱ्याने हेक्टरी 6 हजार रु. भरावयाचे आहेत.

काजू फळपिकासाठी रक्कम 75 हजार असून एकूण विमा हप्ता 9 हजार आहे 50 टक्के अनुदानामध्ये केंद्र व राज्य शासनाचे 25 टक्के रु. 2250 प्रमाणे एकूण 4 हजार 500. शेतकऱ्याने हेक्टरी 4500 हजार रु. भरावयाचे आहेत.

केळी फळपिकासाठी विमा हप्त्ता बॅकेत जमा करण्यासाठी कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी 30 ऑक्टोबर 2012 पर्यंत कर्जमर्यादा मंजूर होणे आवश्यक आहे. विमा हप्ता अतिरिक्त कर्ज म्हणून मंजूर, काजू फळपिकासाठी 30 नोव्हेंबर 2012 पर्यंत कर्जमर्यादा मंजूर होणे आवश्यक आहे. विमा हप्ता अतिरिक्त कर्ज म्हणून मंजूर. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी केळीसाठी 30 ऑक्टोबर व काजूसाठी 30 नोव्हेंबर 2012 पर्यंत विमा हप्त्यासह बँकेत जमा करणे आवश्यक.

हवामान धोके कमी तपमान केळी - या पिकासाठी दि.नोव्हेंबर 2012 ते 28 फेब्रुवारी 2013 या कालावधीमध्ये सलग तीन दिवस किमान तपमान 8 अंश सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी राहील्यास नुकसान भरपाई रु 25000/- देय होईल. 

वेगाने वाहणारे वारे- केळी या पिकासाठी दिनांक 1 मार्च 2013 ते 30 एप्रिल 2013 व जूलै 2013 या कालावधित 40 कि.मी. प्रतितास व 1 मे 2013 ते 30 जुन 2013 या कालावधित 45 कि.मी. प्रतितास वेगाने वारे वाहील्यास रु 75000/- नुकसान भरपाई देय राहील.

अवेळी पाऊस
काजू या पिकासाठी 1 डिसेंबर 2012 ते 31 जानेवारी 2013 या कालावधीत 
1. कोणत्याही एका दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.10000 देय राहील
2. कोणत्याही दोन दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.20000 देय राहील
3. कोणत्याही तीन दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.35000 देय राहील 
4. कोणत्याही चार दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.50000 देय राहील
5. कोणत्याही पाच दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.75000 देय राहील.
कमाल नुकसान भरपाई रक्कम रु.75000 देय राहील.

योजनेच्या सविस्तर माहितीसाठी इच्छूकांनी जिल्हा अधीक्षक, कृषि अधिकारी, कोल्हापूर यांचे मार्गदर्शन घ्यावे.


जिल्हा माहिती कार्यालय, कोल्हापूर

हवामानावर आधारीत पथदर्शक फळपिक विमा योजना 2012

कोल्हापूर जिल्हयातील केळी, काजु या फळपिकाना हवामानावर आधारीत पथदर्शक फळ पिक विमा योजनेला शासनाने सप्टेंबर 2012 मध्ये मान्यता दिली आहे. या पिकांना विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यासाठी एचडीएफसी अर्गो लि.मुंबई ही विमा कंपनी नियुक्त केली आहे. 

पाऊस, तापमान, सापेक्ष आर्द्रता व वेगाने वाहणारे वारे यामुळे किंवा यातील ठरावीक कालावधीत होणा-या बदलामुळे पिकांचे नुकसान होते. फळपिकाच्या उत्पन्नावर मोठा परीणाम होतो. त्या नुकसानीसाठी विमा संरक्षण देणे व अर्थसहाय्य देणे यासाठी कर्जदार शेतकरी यांना फळपिक विमायोजना सक्तीची असून बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना एैच्छिक आहे. फळपिकनिहाय अधिसूचित तालुके व अधिसुचित महसूल मंडळे पुढीलप्रमाणे आहेत. फळपिकासमोर अधिसूचित तालुका व कंसात अधिसूचित मंडळ दर्शविण्यात आले आहे. 

केळी फळपिकासाठी पन्हाळा ( कळे ) हातकणंगले ( हातकणंगले, वडगाव ), शिरोळ

काजू फळपिकासाठी पन्हाळा (बाजारभोगाव) शाहूवाडी (आंबा, करंजफेण ), राधानगरी (राधानगरी, क. तारळे, राशिवडे बु.) गगनबावडा (गगनबावडा, साळवण.), गडहिंग्लज (महागांव ,नेसरी) भुदरगड (कडगाव, करडवाडी, पिंपळगाव, कूर,) आजरा (आजरा, मलीग्रे, गवसे) चंदगड (चंदगड, नागनवाडी,माणगाव, तुर्केवाडी, हेरे, कोवाड ).

अनुदान व शेतकऱ्यांना भरावयाची रक्कम यांचा तपशील पुढीलप्रमाणे केळी फळपिकासाठी विमा संरक्षीत रक्कम 1 लाख असून एकूण विमा हप्ता 12 हजार आहे 50 टक्के अनुदानामध्ये केंद्र व राज्य शासनाचे 25 टक्के रु. 3 हजार प्रमाणे एकूण 6 हजार. शेतकऱ्याने हेक्टरी 6 हजार रु. भरावयाचे आहेत.

काजू फळपिकासाठी रक्कम 75 हजार असून एकूण विमा हप्ता 9 हजार आहे 50 टक्के अनुदानामध्ये केंद्र व राज्य शासनाचे 25 टक्के रु. 2250 प्रमाणे एकूण 4 हजार 500. शेतकऱ्याने हेक्टरी 4500 हजार रु. भरावयाचे आहेत.

केळी फळपिकासाठी विमा हप्त्ता बॅकेत जमा करण्यासाठी कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी 30 ऑक्टोबर 2012 पर्यंत कर्जमर्यादा मंजूर होणे आवश्यक आहे. विमा हप्ता अतिरिक्त कर्ज म्हणून मंजूर, काजू फळपिकासाठी 30 नोव्हेंबर 2012 पर्यंत कर्जमर्यादा मंजूर होणे आवश्यक आहे. विमा हप्ता अतिरिक्त कर्ज म्हणून मंजूर. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी केळीसाठी 30 ऑक्टोबर व काजूसाठी 30 नोव्हेंबर 2012 पर्यंत विमा हप्त्यासह बँकेत जमा करणे आवश्यक.

हवामान धोके कमी तपमान केळी - या पिकासाठी दि.नोव्हेंबर 2012 ते 28 फेब्रुवारी 2013 या कालावधीमध्ये सलग तीन दिवस किमान तपमान 8 अंश सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी राहील्यास नुकसान भरपाई रु 25000/- देय होईल. 

वेगाने वाहणारे वारे- केळी या पिकासाठी दिनांक 1 मार्च 2013 ते 30 एप्रिल 2013 व जूलै 2013 या कालावधित 40 कि.मी. प्रतितास व 1 मे 2013 ते 30 जुन 2013 या कालावधित 45 कि.मी. प्रतितास वेगाने वारे वाहील्यास रु 75000/- नुकसान भरपाई देय राहील.

अवेळी पाऊस
काजू या पिकासाठी 1 डिसेंबर 2012 ते 31 जानेवारी 2013 या कालावधीत 
1. कोणत्याही एका दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.10000 देय राहील
2. कोणत्याही दोन दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.20000 देय राहील
3. कोणत्याही तीन दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.35000 देय राहील 
4. कोणत्याही चार दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.50000 देय राहील
5. कोणत्याही पाच दिवशी 5 मिमि किंवा जास्त पाऊस झाल्यास रक्कम रु.75000 देय राहील.
कमाल नुकसान भरपाई रक्कम रु.75000 देय राहील.

योजनेच्या सविस्तर माहितीसाठी इच्छूकांनी जिल्हा अधीक्षक, कृषि अधिकारी, कोल्हापूर यांचे मार्गदर्शन घ्यावे.


जिल्हा माहिती कार्यालय, कोल्हापूर