एका सैनिकाला सरकारकडून कसण्यासाठी सिलिंग कायद्याखाली शेतजमीन मिळाली.जमीनीवर नविन शर्त असा उल्लेख आल्यावर सैनिक घाबरला. अनेकांना त्याने त्या शब्दाचा अर्थ विचारला. गावातील सर्वांनी त्याला सांगितले की,जमीन तुला सरकारच्या परवानगीशिवाय विकता येणार नाही व गहाणही ठेवता येणार नाही. त्याला वाटले माळरान जमीनीत काहीही उगवत नाही. आणि सुधारणाही करता येणार नाहीत. त्यावर त्यांने फार विचार केला. सरकारने जमीन दिली म्हटल्यावर तिच्यावर कर्ज काढून सुधारणा करायला तर नक्कीच परवानगी असणार असं त्याला वाटलं. त्याने कलेक्टर कचेरीत चौकशी केल्यावर त्याचा अंदाज खरा ठरला. नवीन शर्तीवर जमीन दिली असलीतरी कर्ज काढून त्याला जमीनीत सुधारणा करता येईल अशी तरतूद कायद्यात असल्याचे स्पष्ट झाले.तात्पर्य – महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कायद्यानुसार नविन शर्तीच्या जमीनीवर कर्ज काढायला कोणाच्याही पूर्व परवानगीची गरज नाही. या संदर्भातील कलम 36 (4) च्या कायदेशीर तरतूदी आवर्जुन माहीती करुन घेतल्या पाहिजेत.
शेजारी राहणा-या व जमीन कसणा-या दोन शेतक-यांमध्ये बांधावरुन जोरात भांडण झाले. भांडण मिटविण्यासाठी हर त-हेचे पर्यंत केले पण यश आले नाही. शेवटी वाद कोर्टात गेला. ज्याने दावा लावला होता त्याने प्रतिज्ञाच केली होती की, जोपर्यंत कोर्टाकडून निकाल माझ्या बाजूने होत नाही तोपर्यंत या जमीनीत पाऊल टाकणार नाही. त्यामुळे जमीन पडीक पडली. पहिला निकाल विरोधात गेल्यावर अपिल करुन त्याने भांडण पुढे चालू ठेवले. तब्बल पंधरा वर्षानी कोर्टाचा निकाल लागेपर्यत त्याने स्वत:ची चार एकर जमीन पडीक ठेवली! ती जमीन पुन्हा लागवडीखाली आणण्यासाठी त्याला हजारो रुपये खर्च करावे लागले. शिवाय वेळ व मनस्ताप किती झाला याची तर गणतीच नको!तात्पर्य - व्यवहार आणि कायदा यांची सांगड घालतांना स्वत:चे एकंदरीत नुकसान किती होते याचा विचार पाहिजे. खटल्याचे अर्थशास्त्र आता शेतक-यांनी जाणले पाहिजे. एखादे भांडण आपल्या आर्थिक हिताचे आहे का याचा तरी किमान विचार केला पाहिजे. खटल्याबददलची आपली मानसिकता आता बदलली पाहिजे.
दत्तकपत्राचा एक वाद 1915 साली दोन शेतकऱ्यांत सुरु झाला. करण्यांत आलेले दत्तकविधान चुकीचे असून, वारस म्हणून आपलाच जमीनीत हक्क आहे असे हे भांडण सुरु होते. हा वाद तालुका न्यायालय, जिल्हा न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत चालला. तोपर्यंत 1969 साल उजाडले. त्यानंतर जमीनीत कुळ असून कुळाचा हक्क ठरविल्याशिवाय हे भांडण सुटणार नाही असा नव्यानेच युक्तीवाद केला गेला व त्यानंतर हे भांडण कुळकायदया-खालील वाद म्हणून महसूल कोर्टात सुरु झाले. तहसिलदार, उपजिल्हाधिकारी, रेव्हेन्यू ट्रीब्युनल, उच्च न्यायालय व परत फेरतपासणी असे हे प्रकरण 30 वर्ष चालले. नंतर पुन्हा दिवाणी न्यायालयात वाद सुरु झाला. एकूण70 वर्षाहुनही जास्त काळ चाललेल्या या वादातील एकूण जमीन होती फक्त 46 गुंठे. भांडणारे दोन्ही शेतकरी मात्र अंतिम निकालापर्यंत मयत झाले होते. त्याची मुलेही म्हातारी झाली होती. या सर्व प्रकरणात या दोन्ही शेतकऱ्यांनी जेवढा पैसा खर्च केला त्यात दोघेही प्रत्येकी 46 एकर जमीन खरेदी करु शकले असते!तात्पर्य - जमीनीच्या भांडणात ज्याच्या ताब्यात जमीन आहे त्याचा उददेश नेहमी खटले लांबविण्याचा असतो तर, ज्याच्या ताब्यात जमीन येणार आहे त्यांचा उददेश खटला लवकर चालावा असा असतो. म्हणून डोळसपणे व हित पाहून निर्णय घेतले पाहिजेत.
एक गावातुन कॅनॉल जाणार होता. कॅनॅालसाठी पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी येऊन गावात सर्व्हे करु लागले. एका जमीनीमध्ये मोजणीसाठी सर्व्हेअर गेल्यावर रामचंद्र नावाच्या शेतकऱ्यांने त्यांना विनंती केली की, साहेब कॅनॉल जरा वरच्या बाजुला घेतला तर आमच्या जमीनीचे नुकसान थोडे कमी होईल. त्यावर इंजिनिअरने कॅनॉलचे काम थोडे वरच्या बाजुने सरकावण्याचा निर्णय घेतला. वरच्या बाजुची जमीन आमचीच आहे असे सांगुन प्रत्यक्षात आपला चुलत भाऊ सखारामची जमीन कॅनॉलमध्ये जाईल अशी सोय रामचंद्रने केली होती. जिल्हयाच्या गावी नोकरी करणाऱ्या सखारामला आपल्या जमीनीतून कॅनॉल जाणार हे समजले तेव्हा फार उशीर झाला होता! शिवाय कॅनॉल हा लेव्हलप्रमाणे आपल्याच शेतातून गेला याबददल त्याला आश्चर्य वाटले नाही! तात्पर्य : आम्ही एकत्र आहोत असे दाखवून भुसंपादनासाठी भावाचे क्षेत्र दाखविणारा माणूस कलीयुगात फारसा दुर्मिळ नाही!
एका साक्षीदाराने कोर्टासमोर साक्ष दिली व साक्षीमध्ये अनेक कागदपत्रांचा उल्लेख केला. या सर्व कागदपत्रांवर आपणासमोर सही झाली आहे व त्यातील दोन महत्वाच्या कागदपत्रांची प्रत आपणाजवळ देण्यात आली होती असे त्याने साक्षीत सांगितले. हे दस्तऐवज आज कोर्टात आणले आहेत काय असे वकीलाने विचारल्यावर रानातल्या झोपडीला आग लागल्यामुळे ही सर्व कागदपत्रे जळून गेल्याचे त्याने सांगितले. झोपडीला आग लागल्याबददल पोलीस स्टेशनला फिर्याद दाखल का केली नाही असे कोर्टाने विचारल्यावर, "मी महिनाभर यात्रेला गेलो होतो" असे त्यांनी सांगितले. यात्रेवरुन आल्यावर तरी फिर्याद का केली नाही असं विचारल्यावर "कुणाविरुध्द फिर्याद करणार? असा प्रश्न पडल्यामुळे तक्रार केली नाही", असे सांगितले.तात्पर्य : असे बेरकी साक्षीदार आपल्याला समाजात सतत पाहायला मिळतात.
शेखर गायकवाड
एका शेतकऱ्याने आपली जमीन शेजारच्या शेतकऱ्याला वाटयाने कसायला दिली. अर्धा वाटा ठरला. दोन वर्षांनतर वाटयाने दयायला परवडत नाही म्हणून स्वत: मालकाने जमीन मी कसणार असे सांगितल्यावर वाटेकरी याने सांगितले, "मी कसा आता जमीन देईन? मी आता कुळ कायद्याप्रमाणे कूळ झालो आहे". त्यामुळे जमीनमालक शेतकरी घाबरला. पुढे अनेक वर्षे कुळकायद्याचा वाद दोघांमध्ये सुरु झाला.तात्पर्य : जमीनी संबधीच्या कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास न करता व्यवहार केल्यास संकटच ओढवणार. कायदेशीररित्या दुस-याची जमीन कसणारी व त्याबददल खंड देणारी व्यक्ती म्हणजे कूळ होय.
शेखर गायकवाड
