Showing posts with label मागासवर्गिय. Show all posts
Showing posts with label मागासवर्गिय. Show all posts
Sunday, October 28, 2012
भटक्या जमातीची यमगरवाडी.........!
महिला घडवु शकतात पारधी समाज......!
१९९० साली सोलापूरात एका पारधी समाजातल्या व्यक्तीला रेल्वे ट्रॅकवर नेऊन पोलिसांनी त्याचं कोणत्याही पुराव्याअभावी एन्काउंटर केलं. विषय बराच चिघळला होता. ह्या सगळ्या प्रकरणात गिरीश प्रभुणे ह्या संघाच्या ज्येष्ठ स्वयंसेवकाला संघाने लक्ष घालण्यास सांगितलं. गिरीश प्रभुणेंनी बराच अभ्यास केल्यानंतर त्यांना पारधी समाजाच्या बर्याच समस्या समजल्या. ह्या आणि इतर अनेक उपेक्षीत भटक्या आणि विमुक्त जातींसाठी काम करायचं ठरवलं. हीच यमगरवाडीची नांदी होती.
यमगरवाडी.....तुळजापूरपासून १५ किलोमीटर माळरानावर वसलंय. नव्हे पडलंय. आजूबाजूच्या १० किलोमीटरच्या परिघात माणूस आणि वस्ती सोडाच पण घनदाट झाडांचीही वानवा आहे. इथल्या ३८ एकराच्या जागेत यमगरवाडीचा भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान ने चालवलेला प्रकल्प उभा आहे. स्वातंत्र्यसैनिक रामचंद्र चाटुफळे ह्यांनी ही जमीन प्रकल्पासाठी दिली. पण जसा जसा प्रकल्प बाळसे धरू लागला तशी जागा कमी पडू लागली. शिवाय देणगी मिळालेल्या जमिनीवर पक्के बांधकाम करता येत नसल्याने प्रतिष्ठानने अजून २०एकर जागा विकत घेतली आहे. ह्या भव्य ३८ एकरांच्या जागेत सुमारे ४०० व्यक्ती एकत्र राहातात त्यापैकी ३६० विद्यार्थी आहेत.विद्यार्थ्यांमध्ये सुमारे २८ भटक्या जमातीमधली मुले आहेत. त्यापैकी अनेक जातींची शासनदरबारी नोंद देखील नाही. प्रकल्पात पारधी समाजातील विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे. समाजावर गुन्हेगारीचा शिक्का कायमचा बसलेला. अजूनही गावात चोरी झाली की पोलीस कोणत्यातरी पारध्याला पकडतात त्याला २-३हजार देऊन कोर्टासमोर खोट्या नावाने हजर करतात. दोघांचं काम फत्ते. पारधी लोकांच्या अंगात एक विलक्षण चपळता आणि अक्कलहुशारी आहे. म्हणूनच प्रकल्पात राहाणारी रेखा राठोड राज्यस्तरीय बुद्धीबळ स्पर्धेत दुसरा नंबर काढते तेव्हा आश्चर्य वाटत नाही. त्याचवेळी इतर मुलांसारखं सुखासीन आयुष्य वाट्याला आलं असतं तर ही मुलं कुठे असती असाही विचार मनात डोकावतो. इथले विद्यार्थी शिकतात सामान्य मुलांसारखेच. पण त्यांची आयुष्यं मात्र सर्वसामान्यांसारखी नाहीत. उदाहरण द्यायचं झालं तर मुन्नी नावाच्या मुलीने आपल्या बापानेच आईचा खून झालेला पाहिला. तिने घर सोडलं आणि तुळजापूर बसस्थानकावर भीक मागू लागली. कोणीतरी तीला इथे आणून सोडलं. आता ही शाळाच तिचे आई बाप आहेत. अजून एक घटना म्हणजे अश्याच ४ भावंडांचं. एका पारधी पुरूषाने पठाणाकडून काही हजार रूपये उधार घेतले. त्याला ते परत करता आले नाहीत. मग परतफेड म्हणून त्याची बायको त्या पठाणाकडे राहू लागली. त्याच्यापासून तीला सात मुलं झाली. कालांतरानी तो पठाण, पारधी आणि त्या मुलांची आई तिघेही मेले. मुलं अनाथ झाली. त्यातल्या ३ मुलांना मिशनरी लोक शाळेत घालतो म्हणून घेऊन गेले. उरलेल्या ४ मुलांना मुस्लीम वस्तीतच ठेऊन घेतलं गेलं. कार्यकर्त्यांना ह्या गोष्टीचा पत्ता लागल्यावर त्या सात मुलातली ४ मुलं प्रकल्पात आणली गेली.
भटक्या जातीत जन्माला आल्यामुळे बिर्हाड कायम पाठीवर. त्यामुळे घराचा ’पत्ता’ नाही. पत्ता नाही म्हणून रेशनकार्ड नाही. आणि रेशनकार्ड नाही म्हणून शासनाकडे नोंद नाही. सरकारनी कितीही मोठं पॅकेज जाहिर केलं तरी त्यांच्यापर्यंत पोचणं अशक्य. शिवाय निरक्षरता, मुलींचं शिक्षण म्हणजे पाप ह्या एव्हरग्रीन समस्या आहेतच. मसणजोगी (स्मशानयोगी), डोंबारी अश्या जमातीत मुलींना शिकवणे महापाप समजतात. मुलांना शिकवण्याबाबतही कोणी आग्रही नसतो. प्रकल्पातली मुले सुट्टीत आपल्या घरी किंवा पालावर जातात अनेकांना आपले आईबाप देशात कुठे भटकताहेत हे देखील माहित नसतं. अनेकांना आईबापच नाहीत. शाळेपुढच्या समस्याही जगावेगळ्याच. अनेक मुलं सुट्टीत घरी गेल्यावर पाकिटमारी, दरोड्य़ाचे प्रयत्न असे उद्योग करतात. त्यांना ह्यातून पुन्हा बाहेर काढणं हे खूप जिकीरीचं काम. सुरवातीला शाळेला विद्यार्थी शोधण्यासाठी पाला-पालावर भटकावं लागलं. पारधी समाजाची वस्ती म्हणजे आसपासच्या गावांचा रोष सहन करावा लागला. शिवाय सरकारकडे पारध्यांची गुन्हेगार जमात म्हणून नोंद असल्याने सरकारकडूनही विशेष सहाय्य मिळाले नाही. वीज, पाणी, निधी अश्या समस्या होत्याच. पण एकेक समस्येला तोंड देत आज प्रकल्प उभा आहे. क्षमते अभावी अनेक मुले परत पाठवावी लागतात. सरकारकडून येथील आश्रमशाळेला सातवीपर्यंतच परवानगी आहे. सुरवातीला सातवीपर्यंतच शाळा होत असे. पण सातवी शिकून मुले बाहेर पडली की पुन्हा वाईट मार्गाला लागत. पुढच्या वर्गासाठी परवानगी मागितली तर काही लाख रूपये मागितले जातात. सध्या शाळेत आठवी ते दहावीचे वर्गही घेतले जातात. पण त्या विद्यार्थ्यांना कागदोपत्री दुसर्या शाळेत अॅडमिशन घ्यावी लागते. दहावी नंतर काय हा प्रश्न इथल्या प्रभारींनाही पडला. आता सोलापूर, तुळजापूरात दहावीच्या पुढ्च्या विद्यार्थ्यांसाठी वस्तीगृहं आहेत. मुलींनाही नर्सिंगसारख्या कोर्सला अॅडमिशन देऊन त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं करायचा प्रयत्न होतोय. समस्या तर भरपूर आहेत. त्या परिस्थीतीजन्य आहेतच पण जास्त करून आपणच उभा केलेल्या. वर्षानुवर्ष एखादा समाज विशीष्ट काम करतोय म्हणून त्याला आपण कधीच त्यातून बाहेर येऊ दिलं नाही. वडार, पारधी, मसणजोगी, वाल्मिकी ही त्यांची ठळक उदाहरणं. मसणजोगी हे स्मशानात राहाणारे. उपनिषदातही ह्यांचा उल्लेख आढळतो. अर्धवट जळालेल्या मृतदेहाचं पावसापाण्यापासून, कोल्ह्या कुत्र्यापासून रक्षण करणारे, त्यांना मंत्राग्नी देणारे. हिंदूंनी त्यांना स्मशानाबाहेर कधी पडूच दिलं नाही. असं म्हणतात की ह्या समाजाला मृतदेहाच्या राखेचा अभ्यास करून, मृत्यू कश्यामुळे झालाय हे त्यांना सांगता येतं. इस्लामी राजवटीत त्यांच्या धर्मांतरांचा प्रयत्न झाला तेव्हा धर्माला चिकटून राहण्यासाठी डुक्कर खायला सुरवात केली. आजही मसणजोगी समाजाचं डुक्कर हेच प्रमुख अन्न आहे. पण हे लोक डूक्कर खातात म्हणून आपण त्यांना सोयीस्करपणे वाळीत टाकलं. वडार समाजाचंही तेच. अजंठा वेरूळची लेणी उभारणारा हा समाज. पुढे डलहौसीने भारतात रेल्वे रूळ टाकतांना वडार्यांचीच मदत घेतली. अजूनही हा समाज रस्तोरस्ती खडी फोडतांना दिसतो. अशीच एक जन्माने वडार असलेली कोमल चौगले नावाची एक मुलगी ह्याच प्रकल्पातली. दहावीत असतांना तिने शिक्षणाची किमया नावाचं नाटक लिहीलं. पुढे ते आकाशवाणीवर प्रसारीत झालं. लोकांचे फोन गेले आणि आग्रहास्तव ते ३ वेळा टेलीकास्ट करावं लागलं. रेखा राठोड काय किंवा कोमल चौगले काय. ही प्रातिनीधीक उदाहरणं. ह्या सर्वच मुलांत पिढ्यानपिढ्या उतरलेले अचाट आणि अफाट गुण आहेत. पारधी समाज विलक्षण चपळ तेवढाच बुद्धीवान, घार्या डोळ्याचा, काटक शरीराचा. मसणजोगी अनुनासिक आवाजाचे, बहुरूपी गोड गळ्याचे, डोंबारी लवचिक शरीराचे, वडारी ताकदवान. ह्या सगळ्याच उपेक्षीत घटकांकडे पुरेसं लक्ष दिलं तर काय होऊ शकेल हे आपण कविता राऊतकडे पाहून समजू शकतो.हा सगळा पसारा सांभाळायचा म्हणजे मनुष्यबळ हवं. उमाकांत मिटकर नावाचे तरूण आपल्या पत्नी सोबत ह्या प्रकल्पाचं व्यवस्थापन पाहतात. ह्याच शाळेत वाढलेले. सोबतीला ३५ जणांचा स्वयंसेवकवर्ग आहे. त्यात १२ कायमस्वरूपी पूर्णवेळ शिक्षक आहेत. त्यातले अनेकजण ह्याच प्रकल्पात शिकून मोठे झालेले. काही संघाच्या मुशीतले तर काही संघाच्याच इतर प्रकल्पात मोठे झालेले. उमाकांत स्वतः ६ वर्षे जिल्हा प्रचारक होते. मसणजोगी समाजावर अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी एक वर्षे ह्या समाजाबरोबर त्यांच्या वस्तीत घालवलं आहे. सुरवातीला काही वर्षे गिरीश प्रभुणे इथे पूर्णवेळ वास्तव्याला असत. आता उपक्रमाची घडी व्यवस्थीत लावून त्यांनी दुसर्या जबाबदारीत लक्ष घालायला सुरवात केली आहे. त्यांच्या पाठीमागे मिटकर दांपत्य आणि त्यांचे सहकारी खंबीरपणे हा उपक्रम पुढे नेताहेत. सगळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर स्वयंसेवक पत्र्याच्या शेड मध्ये राहातात. अनेकदा पत्रे उडून जातात. पावसाळ्यात अभिषेक ठरलेला. पण आता दिवस बदलताहेत. समाज उपक्रमाला मदतीचा हात देतोय. ’लोकमंगलचे’ मा. खा. सुभाष देशमुख वेळोवेळी मदतीला धावून येतात. सगळ्यांचा खारीचा वाटा गोळा करत आता प्रकल्पाने विकत घेतलेल्या जमिनीवर नवीन शाळा, मुलामुलींची वस्तीगृह, शिक्षकांच्या खोल्या, सरकारच्या मदतीने सुसज्ज क्रिडांगण उभं राहातंय. चित्र नक्कीच आशादायक आहे. असं असलं तरी दोनवेळची हातातोंडाची गाठ कोणाला चुकवता येत नाही. रोजच्या जेवणाचा खर्च ८००० रूपये आहे. शिवाय मुलांचे कपडे, साहित्य इत्यादीचा खर्च वेगळाच. लोकही पुढे येतायत. एका वर्षासाठी एका विद्यार्थ्याला दत्तक घेतायत. यमगरवाडी मित्र मंडळासारखे ग्रुप्स आपापला वाटा उचलतायेत. आश्रमातल्या अनाथ मुलांसाठी पुण्यातलं यमगरवाडी मित्रमंडळ धावून येतं. ते ह्यातल्या काही मुलांना दिवाळीत काही दिवसांसाठी शहरातल्या घरात राहाण्याची व्यवस्था करवतात, शहरातली किंवा ’घरातली’ दिवाळी अनुभवण्यासाठी. आयआयटी पवईतल्या संघाच्या शाखेच्या प्रयत्नाने गेल्यावर्षी पासून आयआयटीमधली मुलं देखील यमगरवाडीत येऊन श्रमदान करतात. मुलांना शिकवतात. काही दानशूर संस्था आणि व्यक्तींमुळे यमगरवाडीत आता इंटरनेट सुद्धा आलंय.
महिला घडवु शकतात पारधी समाज......!
केवळ बचत गट उभारुन महिला सक्षमीकरणाचा उद्देश सफल होणार नव्हता. कारण महिलांचा सशक्त आर्थिक विकास हेच माविमचे ध्येय असल्याने कुटुंबाचा रोष पत्करुन चळवळीत सहभागी झालेल्या महिलांना आर्थिक सुबत्तेकडे घेऊन जाणे महत्त्वाचे होते. यामुळे मग या सामाजिक गटाला साजेशा व्यवसायाची चाचपणी सुरु झाली. या चाचपणीतूनच कुक्कुटपालनाच्या व्यवसायावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले........आपल्या समाजातील आजही दुर्लक्षित असलेला घटक म्हणजे पारधी समाज. परंपरांच्या बेडीत अडकलेल्या या समाजात शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यातही महिलांचा शिक्षणाचा पट आजही कोराच आहे. फासेपारधी या पारंपारिक व्यवसायामुळे पांढरपेशा समाजाच्या नकारात्मक नजरांचे लक्ष्य ठरलेल्या या समाजाला शासनाच्या योजनांचे लाभ तर सोडा, पण निवडणूक ओळखपत्राची गरजही फारशी कळलेली नाही. शिक्षित,अज्ञानी आणि काही अंशी गुन्हेगार म्हणून ओळखली जाणारी ही जमात सतत गावकुसाबाहेरच राहिलेली. हा समाज एकूण समाजाच्या मुख्य धारेपासून सतत या ना त्या परिसरात कारणास्तव कायम दूरच राहिला. गावात किंवा गावाच्या आसपासच्या परिसरात एखादा गुन्हा घडला तर पोलिसांची गाडी हमखास या पारध्यांच्या टोल्यावर येणारच. आजही हेच चित्र आहे. हे झालं पारध्यांचं वास्तव. मात्र आता या वास्तवाला नाकारण्याच्या प्रकियेला सुरुवात झाली आहे. आपला भूतकाळ विसरुन उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल करण्यास हा समाज आता सरसावला आहे. चंद्रपूर जिल्हयातील वरोरा तालुक्यातील पारधीटोला-चिनोरा येथील पारधी समाजाच्या महिलांनी या परंपरेच्या जोखडातून मुक्त होण्याचा मार्ग अवलंबिला आहे. अर्थातच यासाठी त्या महिलांना साथ मिळतेय ती महिला आर्थिक विकास महामंडळाची. माविमच्या कल्पक योजनेअंतर्गत आणि योग्य मार्गदर्शनाखाली या समाजातील महिलांनी कुक्कुटपालनचा व्यवसाय सुरु केला आहे. यात त्यांना जे यश मिळते आहे ते पाहता पारधीटोल्यावरील महिलांनी स्वकर्तृत्वाने आणि माविमच्या महत्त्वपूर्ण सहकार्याने मागासलेपणावर मात केली आहे. त्यांच्याच भाषेत सांगायचे झाले तर या महिलांनी मागासलेपणाची पारध केली आहे !
साधारण दहा वर्षापूर्वी येथे महिला सक्षमीकरणाला प्रारंभ झाला. मात्र, केवळ कागदावर स्वयंसहाय्यता बचत गटांच्या सदस्यतेशिवाय ही गाडी काही पुढे गेली नाही. हा पारधी समाज तालुक्याच्या ठिकाणापासून जवळ असला तरी विकासाचे वारे त्यांच्या टोल्यावर काही वाहत नव्हते.
जेमतेम 70 चुली असलेला हा पारधीटोला पूर्णपणे आदिवासींचा गाव आहे. स्त्री-पुरुष समानतेबद्दल बोलायचे झाले तर दोहोंचे संख्याबळ एक समान आहे, इतकेच म्हणता येईल. त्यांचा मूळ व्यवसाय किंवा उपजिविकेचे साधन म्हणजे जंगलातून तितर,बटेर,लाव्हा यांसारख्या रानपाखरांची किंवा अन्य जंगली प्राण्यांची शिकार करणे हे आहे. जी केलेली शिकार विकून आलेल्या पैशांतून मनसोक्त दारु पिणे आणि एकमेकांना शिव्यांची लाखोली वाहणे, हा जणू त्यांच्या जगण्याचा दिनक्रमच म्हणावा लागेल. घररातील कर्त्या पुरुषाला दया आलीच तर तो कधी तरी अन्नाचे चार दाणे घरात आणणार किंवा मग विटभट्टीवर तर कधी बकरी पालनासाठी लागणारा पाला जंगलातून आणून तो विकायचा आणि त्या कमाईतून घरातील स्त्री तिच्या कच्च्याबच्च्यांचे पोट भरणार. पारध्यांमधील महिलाही मोठया प्रमाणात व्यसनांच्या आहारह गेल्या आहेत. अशा बिकट परिस्थितीत पारधी टोल्यांवर महिला सक्षमीकरणाचा कार्यक्रम राबविणे मोठे जिकरीचे काम म्हणायला हवे. मात्र ही लढाई लढण्यात माविम यशस्वी झाले.
माविमने सर्वप्रथम गावातील सर्व महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक समस्यांचा अभ्यास केला व त्याकरीता जागञत सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले. या सप्ताहामधून अनेक गोष्टी लक्षात आल्या, जसे की, रात्री नऊ नंतर हा पारधी टोला जागा होतो, तेथे दारुचा महापूर येतो, रोजची भांडणे, शिव्यांचा मारा सुरु असतात. या सर्व परिस्थितीला सामोरे जात सहयोगिनीने या टोल्यांमध्ये बैठकीचे सत्र राबविले व अनेक संकटांचा सामना करत वर्ष 2010 मध्ये प्रथम एक व नंतर तीन बचत गटांची स्थापना केली. या प्रक्रियेमध्ये कुटुंबाचा रोष देखील मोठया प्रमाणावर पत्करावा लागला. हळूहळू या गटाला साजेशा व्यवसायाची चाचपणी सुरु केली व त्यातून कुक्कुटपालनाच्या व्यवसायावर शिक्कामोर्तब केले. रानपाखरे आणि जंगली प्राण्यांची शिकार करुन गुजराण करणा-या या समाजाला कोंबडी व्यवसायामध्ये गुंतवणे मोठे आव्हान होते, मात्र माविमने कुशलतेने महिलांची मानसिकता तयार केली. पुरुषांनी त्यांना भरपुर विरोध केला. या सर्व वातावरणाचे मूळ दारुमध्ये आहे हे ओळखून महिलांनी हातभट्टयांना आपले निशाण बनवले व अवैध दारुबंदी आंदोलन सुरु केले. परिणामी चारपैकी तीन भट्टया कायमच्या बंद पडल्या व येथेच सक्षमीकरणाचा पाया पडला असे म्हणायला हरकत नाही.
चार बचत गटातील 45 महिलांनी कुक्कुट व्यवसायाची सुरुवात केली व रु.15,000/- चे भांडवल बचत गटातून उभे केले. माविमच्या तेजस्विनी कार्यक्रमांतर्गत उद्योजकता विकास कार्यक्रमांतर्गत मिळणारी रु.17,000/- ची रक्कम यामध्ये मिळविण्यात आली. या महिलांची जिद्द व उत्साह पाहून कृषी विभागाने रु.17,000/- ची कोंबडीची पिल्ले गटाला दिली. महिलांची सोय लक्षात घेवून व त्यांच्या कलेनेच हा प्रकल्प यशस्वी होऊ शकतो याची जाणीव ठेवून माविमने व्यवसायाचे प्रशिक्षणही त्यांना टोल्यावर जाऊन दिले. अशाप्रकारे भांडवल उभारल्यावर साकारला पारधी महिलांचा कुक्कुट पालन व्यवसाय !
हा होता तेजस्विनी कुक्कुटपालन महिला व्यवसाय गट. शिक्षणाचा गंध नसलेल्या, पैशांच्या नोटाही न मोजता येणा-या या महिलांचा आत्मविश्वास वाढावा यासाठी नागपूर आणि इतर ठिकाणच्या पोल्ट्री उद्योगांची त्यांना तोंडओळख करून देण्यात आली. या अभ्यास दौ-यात काही शासकीय तर काही खासगी पोल्ट्री उद्योगांचा समावेश होता. कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी पारधी टोल्यात सर्व महिलांना सोयीची जागा निवडणे, त्यावर देखरेख करण्यासाठी सदस्य महिलांची नेमणूक करणे, यासह तांत्रिक कौशल्य अवगत करणे या कामांतही या मुळातच बुज-या असणा-या महिलांनी कमालीचा उत्साह दाखविला आणि अखेरीस तो दिवस उजाडला. आतापर्यंत ज्या परिश्रमाने महिला एकत्र आल्या होत्या त्याचे परिणाम प्रत्यक्षात अनुभवण्याची ती वेळ येऊन ठेपली होती. महिलांनी उभारलेल्या पेाल्ट्रीत कोंबडीची पिल्ले आणि भांडवल आले होते. आता याचे काय करायचे, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. दरम्यानच्या काळात विरोधक थंडावले होते. त्यांचा विरोध मावळला होता. त्यांचाही पाठिंबा मिळावा याकरता एका सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले. त्यात सहयोगिनीला आणि या व्यावसायिक बनलेल्या पारधी महिलांना यश मिळाले. पिल्लांची थेट विक्री शक्य नव्हती त्या काळात महिलांनी पिल्लांचे खाद्य, रोगराई, स्वच्छता, लसीकरणाचे तंत्र अवगत केले. यासाठी गावातील पशुवैद्यकीय अधिका-यांची मदत घेतली गेली. साधारणपणे 3 महिन्यांच्या कालावधीनंतर विक्रीस लायक झालेल्या या मालाची विक्री कशी करायची, हा प्रश्न महिलांना सतावू लागला. पण म्हणतात ना, इच्छा असेल तिथे मार्ग सापडतो! आजवर रानपाखरे आणि जंगली प्राण्यांची शिकार विकत घेणारे ग्राहकच उपयोगी आले. महिलांनी स्वकष्टाने उभ्या केलेल्या पोल्ट्रीमधील गावठी कोंबडयांना वरोरा आणि आसपासच्या बाजारात चांगली किंमत मिळू लागली. काही धाबेवाल्यांनी आणि हॉटेल मालकांनीही या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी त्या महिलांकडून माल विकत घेण्याचे ठरविले. आजवर पोलिसांच्या आणि वन विभागातील अधिका-यांच्या भीतीने व्यवसाय करणा-या या पारधी महिला ताठ मानेने व्यवसाय करू लागल्या. सर्व खर्च वगळता एका महिन्ययात एका महिलेला दीड ते दोन हजारांचे उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र आगामी काळात गावठी कोंबडी मिळण्याचे हमखास ठिकाण म्हणून ग्राहकांचा प्रतिसाद कसा मिळेल आणि त्यातून प्रत्येक सदस्यास तीन ते साडेतीन हजार रूपयांचे उत्पन्न कसे मिळेल याची आखणी सध्या सुरू आहे.
या व्यवसायात बचत गटात समाविष्ट असलेल्या फुलाबाई धोतरे ही संघर्षाची गाथा सांगताना गहिवरून जातात. पारधी महिलांच्या चार पिढया याच मातीत राहून गेल्या. मात्र आजच्या सारखी ताठ मानेने जगण्याची स्थिती या पूर्वी कधीच नव्हती, असे त्या आवर्जून सागतात. पोल्ट्री राबवणा-या पद्मा घोसरे यांनी हाडाचे पाणी करुन गोठे फोडण्याच्या कामावर जात दिवस काढले. मात्र पारधी टोल्यांचे दिवस नक्कीच पालटतील असा ठाम विश्वास आता त्यांच्यात निमार्ण झाला आहे. पोल्ट्रीचा व्यवसाय मार्गी लागला आहे, असे वाटत असतानाच इमारतीचे भाडे थकल्याने दुकान मालकाने सर्व कोंबडया उघडयावर सोडून दिल्या. या घटनेची जिल्हा कार्यालयाने तातडीने दखल घेतली. चंद्रपूर जिल्हा समन्वय अधिकारी श्रीमती कांता मिश्रा आणि सहयोगिनी श्रीमती अनिता ढवस यांनी सरपंचांशी चर्चा केली. त्यांनी पारधी टोल्याचे बदलेले स्वरूप आणि वातावरण लक्षात घेऊन गावाजवळील जमिनीचा एक तुकडा पारधी महिलांच्या पोल्ट्री व्यवसायासाठी देण्याचे कबुल केले. आजवर हेटाळणीच्या नजरेने पाहिल्या जाणा-या पारधी व्यवसायाची भरारी अभ्यासण्यासाठी केवळ जिल्हयातीलच नव्हे तर राज्याच्या 10 जिल्हयातील विविध बचत गटांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये भेटी दिल्या. ही बाब जिल्हा समन्वयक अधिकारी श्रीमती कांता मिश्रा मोठया अभिमानाने सांगतात. यावरूनच पारधी महिलांच्या सक्षमीकरणाचे मर्म लक्षात येते. कलावती नन्नावरे, नेत्रा दडमज, संगिता शिरपूरे अशी एक ना अनेक नावे सांगता येतील. पण खरं तर आता या पोल्ट्री व्यवसायाच्या माध्यमातून अखिल पारधी समाजाचे जीवनमान उंचावण्याचा ध्यास या महिलांना लागला आहे. हो पण, केवळ महिलांनीच स्वतःची प्रगती साधली असे मूळीच नाही. तर गावात बचत गटांच्या दबावामुळे रस्ते आले. बोअरवेलच्या सहाय्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यात आला. विशेष म्हणजे या पारधी टोल्यावर उभारण्यात आलेल्या कुक्कुटपालन व्यवसायाची सारी सूत्रे पारधी महिलांकडेच ठेवण्यात आली आहेत. टोल्यांनीही आता विकासाची कामे हाती घेतली आहेत. या व्यवसायाव्यतिरिक्त मोकळया वेळात कराव्या लागणा-या विट भट्टीवरील मजूरीचा प्रश्न सोडव्ण्याचा माविमचा मानस आहे यात पारधी समाजाला ज्ञात असलेल्या व्यवसायाव्दारे हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न माविम करणार आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळ चंद्रपूर येथील सावित्री लोकसंचलित साधन केंद्र वरोरा व्दारा या महिलांच्या आयुष्यात आशेचा नवा किरण दाखविला आहे. स्वबळवर या महिलांनी समोर आलेल्या सर्व संकटांवर मात करून आपल्या मागासलेपणाची त्यांनी पारध केली आहे!
Friday, October 19, 2012
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात 19 नोव्हेंबरपर्यंत शिष्यवृत्ती जमा होणार
मागासवर्गीय
विद्यार्थ्यांना वर्षाची संपूर्ण शिष्यवृत्ती त्यांच्या बँक खात्यात थेट
ई-शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून 19 नोव्हेंबर 2012 पर्यंत जमा करण्यात येणार
आहे, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी बुधवारी
मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत दिली.
ई-शिष्यवृत्ती योजनेस केंद्र सरकारचे पारितोषिक
श्री.मोघे म्हणाले, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळावी तसेच ते ज्या महाविद्यालयात शिकत आहेत त्या महाविद्यालयाला सुद्धा शैक्षणिक शुल्क वेळेत मिळावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ई-शिष्यवृत्ती योजना सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत 15 लाख विद्यार्थ्यांनी आपले बँक खाते उघडले आहे. गेल्या वर्षी जवळपास एक हजार 800 कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती ऑनलाईन दिली आहे. या योजनेस केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे पारितोषिक मिळाले आहे. यावर्षी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 700 कोटी व इतर मागासवर्ग व इतर घटकांसाठी मिळून एक हजार 400 कोटी रुपये शिष्यवृत्तीचे ऑनलाईन वाटप करण्यात येणार आहे.
सामाजिक न्याय विभागामार्फत देशातील पहिले व्यसनमुक्ती साहित्य संमेलन नुकतेच पुणे येथे आयोजित करण्यात आले होते. शासनाने जाहीर केलेल्या व्यसनमुक्ती धोरणाच्या अनुषंगाने जनजागृतीसाठी हे संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. यापुढे व्यसनमुक्ती जनजागृतीसाठी महाविद्यालय स्तरावर नाट्यस्पर्धेचे आयोजन तसेच लोककलेच्या विभागीय व राज्यस्तरीय स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचेही श्री.मोघे यांनी सांगितले.
मद्याची किंवा इतर मादक उत्पादनाची जाहिरात करण्यास नकार दिलेल्या सुप्रसिद्ध व्यक्तींचा सत्कार करण्यात येईल. तसेच शासनाच्या व्यसनमुक्ती धोरणाच्या अनुषंगाने जनजागृती करण्यासाठी त्यांना ब्रॅण्ड ॲम्बेसेडर नेमण्याबाबत शासन विचार करीत आहे. मद्य तसेच मादक उत्पादनाच्या जाहिराती नाकारलेल्या व्यक्तींमध्ये क्रीडापटू सचिन तेंडूलकर, सुशीलकुमार, विजेंद्र सिंह, अभिनेते सिद्धार्थ जाधव, संजय दत्त, मलायका अरोरा खान यांचा समावेश आहे. व्यसनमुक्ती जनजागृतीसाठी त्यांचा सहभाग मिळावा यासाठी त्यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे, असेही श्री.मोघे यांनी सांगितले.
अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांसाठीचा मंजूर असलेला निधी दुसरीकडे वळविण्यात येणार नाही, असे सांगून श्री.मोघे म्हणाले, अनुसूचित जातीच्या मंजूर असलेल्या 372 सहकारी संस्था आहेत. पूर्ण अर्थसहाय्य दिलेल्या 70 संस्था आहेत. यातील 30 संस्थांचे प्रत्यक्षात उत्पादन सुरु झाले असून 40 संस्थांचे प्रकल्प उभारणीचे काम सुरु आहे. पहिला हप्ता घेऊन दुसरा हप्ता मिळण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला नाही अशा 289 संस्था आहेत. त्यांच्याकडून प्रस्ताव घेण्याचे काम सुरु आहे. ज्या संस्था दुसरा हप्ता घेणार नाहीत त्यांच्याकडून पहिल्या हप्त्याची रक्कम वसूल करण्यात येईल, तसेच त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. 151 संस्थांना नोटीस पाठविण्यात आली असल्याचेही श्री.मोघे यांनी यावेळी सांगितले.
अनुसूचित जमातीच्या युवक/ युवतींसाठी प्रशिक्षण
राज्यातील
अनुसूचित जमातीच्या मुलांना व मुलींना विमान सेवेत एअर होस्टेस, कॅबिन
क्रू, हॉटेल व वाहतूक व्यवस्थापन, कस्टमर केअर या कोर्सेसचे प्रशिक्षण
देण्याची योजना 2012-2013 या वर्षापासून राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला
आहे.
या कोर्सेसच्या प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेच्या नियमानुसार तसेच प्रशिक्षणासाठी व त्यानंतर लाभार्थ्यांस वरील सेवा क्षेत्रात रोजगार प्राप्त होण्यासाठी विहित केलेली शैक्षणिक पात्रता, शारीरिक क्षमता धारण करणाऱ्या आदिवासी युवक, युवतींमधून प्रशिक्षणार्थ्यांची गुणवत्तेनुसार निवड करण्यात येईल. यामध्ये आदिवासी जमातीच्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल.
निवड प्रक्रियेसाठी आदिवासी आयुक्त, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार असून या समितीमध्ये अपर आयुक्त व प्रकल्प अधिकारी यांचा समावेश करण्यात येईल. या समितीतर्फे उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन गुणवत्तेनुसार प्रशिक्षणार्थ्यांची निवड केली जाईल. या योजनेचे फॉर्म सर्व प्रकल्प कार्यालयातून विनाशुल्क उपलब्ध होतील.
आदिवासी आयुक्त या योजनेचे नियंत्रक असून संबंधित आदिवासी विकास अपर आयुक्त यांच्यामार्फत संबंधित एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी हे या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करतील.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्यांचा संगणक सांकेतांक क्र. 201209281244552100 असा आहे.
या कोर्सेसच्या प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेच्या नियमानुसार तसेच प्रशिक्षणासाठी व त्यानंतर लाभार्थ्यांस वरील सेवा क्षेत्रात रोजगार प्राप्त होण्यासाठी विहित केलेली शैक्षणिक पात्रता, शारीरिक क्षमता धारण करणाऱ्या आदिवासी युवक, युवतींमधून प्रशिक्षणार्थ्यांची गुणवत्तेनुसार निवड करण्यात येईल. यामध्ये आदिवासी जमातीच्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल.
निवड प्रक्रियेसाठी आदिवासी आयुक्त, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार असून या समितीमध्ये अपर आयुक्त व प्रकल्प अधिकारी यांचा समावेश करण्यात येईल. या समितीतर्फे उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन गुणवत्तेनुसार प्रशिक्षणार्थ्यांची निवड केली जाईल. या योजनेचे फॉर्म सर्व प्रकल्प कार्यालयातून विनाशुल्क उपलब्ध होतील.
आदिवासी आयुक्त या योजनेचे नियंत्रक असून संबंधित आदिवासी विकास अपर आयुक्त यांच्यामार्फत संबंधित एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी हे या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करतील.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्यांचा संगणक सांकेतांक क्र. 201209281244552100 असा आहे.
अनुसूचित जाती/ जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत तक्रारी पाठवाव्यात - ए.के.पाराशर
अनुसूचित
जाती/ जमातींच्या नागरिकांवर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून होत
असलेल्या अत्याचार व अडवणूक या संदर्भात कोणाच्या काही तक्रारी असल्यास
त्या त्यांनी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाकडे कराव्यात, असे आवाहन
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचे संयुक्त रजिस्ट्रार (न्याय) ए.के.पाराशर
यांनी केले.
सामाजिक न्याय सचिव आर.डी.शिंदे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत गुरूवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत श्री.पाराशर बोलत होते. राज्यात अनुसूचित जाती/ जमाती, अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांच्या अनुषंगाने होत असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी श्री.पाराशर मुंबई भेटीवर आले आहेत.
शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांकडून होत असलेल्या अन्यायासंदर्भात त्यांच्या तक्रारी असल्यास त्यांनी आयोगाकडे कराव्यात. आलेल्या तक्रारी तपासून घेऊन गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारीवर चर्चा करण्याच्या अनुषंगाने नागपूर येथे 18 व 19 डिसेंबर 2012 रोजी खुले सत्र/ सुनावणी आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. बैठकीत राज्यातील अनुसूचित जाती/ जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यातंर्गत करण्यात येत असलेल्या कामाच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अनुसूचित जाती/ जमाती, अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांची अंमलबजावणी राज्यात प्रभावीपणे करावी, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.
शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या तक्रारी संयुक्त रजिस्ट्रार (न्याय), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फरीदकोट हाऊस, कोपरनिकस मार्ग, नवी दिल्ली-110001 या पत्यावर रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्टाने 12 नोव्हेंबर 2012 पर्यंत पाठवाव्यात. तसेच फॅक्स क्रमांक +91 11 23384012 किंवा ई-मेलने jrlawnhrc@nic.in अथवा akpnhrc@yahoo.com अथवा hrd-nhrc@nic.in या पत्यावरही पाठवाव्यात, असे आवाहन श्री.पाराशर यांनी यावेळी केले.
सामाजिक न्याय सचिव आर.डी.शिंदे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत गुरूवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत श्री.पाराशर बोलत होते. राज्यात अनुसूचित जाती/ जमाती, अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांच्या अनुषंगाने होत असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी श्री.पाराशर मुंबई भेटीवर आले आहेत.
शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांकडून होत असलेल्या अन्यायासंदर्भात त्यांच्या तक्रारी असल्यास त्यांनी आयोगाकडे कराव्यात. आलेल्या तक्रारी तपासून घेऊन गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारीवर चर्चा करण्याच्या अनुषंगाने नागपूर येथे 18 व 19 डिसेंबर 2012 रोजी खुले सत्र/ सुनावणी आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. बैठकीत राज्यातील अनुसूचित जाती/ जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यातंर्गत करण्यात येत असलेल्या कामाच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अनुसूचित जाती/ जमाती, अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांची अंमलबजावणी राज्यात प्रभावीपणे करावी, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.
शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या तक्रारी संयुक्त रजिस्ट्रार (न्याय), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फरीदकोट हाऊस, कोपरनिकस मार्ग, नवी दिल्ली-110001 या पत्यावर रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्टाने 12 नोव्हेंबर 2012 पर्यंत पाठवाव्यात. तसेच फॅक्स क्रमांक +91 11 23384012 किंवा ई-मेलने jrlawnhrc@nic.in अथवा akpnhrc@yahoo.com अथवा hrd-nhrc@nic.in या पत्यावरही पाठवाव्यात, असे आवाहन श्री.पाराशर यांनी यावेळी केले.
Sunday, September 2, 2012
आदिवासी महिलेने दिला सुदृढ बालिकेस जन्म
राजमाता जिजाऊ कुपोषणमुक्त ग्राम अभियाना अंतर्गत मेळघाटातील गावांमध्ये सुरु असलेले अभियान यशस्वी होत आहे. कुपोषणग्रस्त बालकांना पोषण आहारासोबतच गर्भवती महिलांना आहार व औषधोपचारा बाबत प्रत्येक कुटूंबात जाऊन मार्गदर्शन मिळत असल्यामुळेच चिखलदरा तालुक्यातील मोथा या गावातील सौ. सुखराय शामलाल बेलसरे या आदिवासी महिलेला तीन किलो सातशे ग्राम वजनाची सुदृढ बालिकेस जन्म दिला आहे.
कुपोषणमुक्त मेळघाट ही संकल्पना साकार करण्यासाठी तत्कालीन महासंचालक नंदकुमार यांनी अंगणवाडी पर्यवेक्षिका,आरोग्य सेविका, आशा सेविका, वैद्यकीय अधिकारी तसेच ग्राम विकास अधिकारी यांचेसाठी विशेष कार्यशाळा आयोजित करुन कुपोषण मुक्तीसाठी दशपदी हा कार्यक्रम तयार केला होता. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी अत्यंत दुर्गम गावात जाऊन कुपोषित बालके व त्यांच्या मातापित्यांना याबाबत माहिती देऊन कुपोषणमुक्तीसाठी करावयाच्या उपाययोजना घरापर्यंत पोहचविल्या होत्या.
मोथा येथील या गोंडस मुलीला जन्म देणारी सौ. सुखराय बेलसरे या मातेने व तिच्या सर्व परिवाराने राजमाता जिजाऊ मिशन तर्फे राबविण्यात आलेल्या अभियाना अंतर्गत दिलेल्या मार्गदर्शनाचे काटेकोर पालन केले असून अंगणवाडी पर्यवेक्षिका श्रीमती सालेहा खान यांनी या घरास नियमित भेटी देऊन गर्भवती मातांना मार्गदर्शन केले. त्यामुळेच कुपोषणावर मात करुन सुदृढ मुलगी जन्माला आल्याची प्रतिक्रिया बेलसरे परिवाराने दिली.
सुदृढ बालिकेस जन्म हा संदेश
कोणत्या अभियानाची अंमलबजावणी जर चांगल्या पध्दतीने राबविल्यास व त्याचे पालन योग्य केल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसू येतो. राजमाता जिजाऊ कुपोषण मुक्त ग्राम अभियानाचे मेळघाट कुपोषण मुक्त करण्याचे प्रयत्न सुरु आहे. या अभियाना अंतर्गत मार्गदर्शक सुचनाचे योग्य पालन केल्यास जन्माला येणारी नवजात बालके निश्चितपणे कुपोषण मुक्त होतील ग्राम मोथा येथील सौ.सुखराय शामलाल बेलसरे (22) या आदिवासी महिलेनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले. सदर महिलेनी सुदृढ बालिकेला नव्हे तर इतर महिलांनी यातून प्रेरणा घेण्याचा संदेश सुध्दा दिला.
नवजात मुलीचे नाव नंदिनी ठेवले
मोथा गावाच्या इतिहासात एखाद्या बालकाचे ग्रामसभेत नामकरण होण्याची ही पहिलीच घटना होय. राजमाता जिजाऊ कुपोषण मुकत ग्रामअभियानाचे तत्कालीन महासंचालक नंदकुमार यांनी सदर अभियान मेळघाट मध्ये प्रभावीपणे राबविणे सुरु केले होते. त्यांच्याच नावावरुन चिखलदारा येथील अंगणवाडी पर्यवेक्षिका सालेहा खान यांनी त्यांच्या कलपनेतून त्या मुलीचे नाव ग्रामसभेत नंदिनी ठेवले. या अभियानाबाबत सालेहा खान यांनी माहिती दिली. ग्रामसभेतच ग्रामवासीयांनी नंदिनी नावाचा नामकरण सोहळा साजरा करुन आनंद व्यक्त केला. या प्रसंगी उपसरपंच साधूरामपाटील, बालविकास प्रकल्प अधिकारी सी.डी.ढोलणे, ग्रामशिक्षण समितीचे अध्यक्ष जगत शनवारे, अंगणवाउी पर्यवेक्षिका सालेहाखान, ग्रामपंचायत. सदस्या सीता खउके, मारुती तिखाडे, अंगणवाडी सेविका अनिता कास्देकर, झिमाये, दहिकर, ग्रामसेवक सिंगलवार व ग्रामवासी उपस्थित होते. एखाद्या बालकाचा नामकरण सोहळा ग्रामसभेत होण्याची मेळघाटातीलच नव्हे तर, महाराष्ट्रातील ही पहिली घटना असावी. जि.प.चे मुख्य कार्यपालन अधिकारी आनंद जगताप, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला बालकल्याण बी.जी.सोमवंशी यांनी याबाबतची दाखल घेतली आहे.
तत्कालीन महासंचालक नंदकुमार यांची भेट
राजमाता जिजाऊ कुपोषण मुक्त ग्राम अभियानाचे तत्कालीन महासंचालक नंदकुमार यांनी याबाबतची माहिती घेतली असून अंगणवाडी पर्यवेक्षिका सालेहा खान तसेच मोथा येथे जन्मलेली नवजात बालिका नंदिनी व तिच्या मातेची भेट घेतली. तसेच बेलसरे परिवारासोबत कुपोषणमुक्त मेळघाट अभियाना अंर्तगत केलेल्या उपक्रमाची माहिती घेतली. कुपोषणमुक्त मेळघाट अंतर्गत विविध विभागाच्या समन्वयाने राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनाबाबत नंदकुमार यांनी समाधान व्यक्त केले.
अनिल गडेकर,जि.मा.अ.वर्धा
कुपोषणमुक्त मेळघाट ही संकल्पना साकार करण्यासाठी तत्कालीन महासंचालक नंदकुमार यांनी अंगणवाडी पर्यवेक्षिका,आरोग्य सेविका, आशा सेविका, वैद्यकीय अधिकारी तसेच ग्राम विकास अधिकारी यांचेसाठी विशेष कार्यशाळा आयोजित करुन कुपोषण मुक्तीसाठी दशपदी हा कार्यक्रम तयार केला होता. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी अत्यंत दुर्गम गावात जाऊन कुपोषित बालके व त्यांच्या मातापित्यांना याबाबत माहिती देऊन कुपोषणमुक्तीसाठी करावयाच्या उपाययोजना घरापर्यंत पोहचविल्या होत्या.
मोथा येथील या गोंडस मुलीला जन्म देणारी सौ. सुखराय बेलसरे या मातेने व तिच्या सर्व परिवाराने राजमाता जिजाऊ मिशन तर्फे राबविण्यात आलेल्या अभियाना अंतर्गत दिलेल्या मार्गदर्शनाचे काटेकोर पालन केले असून अंगणवाडी पर्यवेक्षिका श्रीमती सालेहा खान यांनी या घरास नियमित भेटी देऊन गर्भवती मातांना मार्गदर्शन केले. त्यामुळेच कुपोषणावर मात करुन सुदृढ मुलगी जन्माला आल्याची प्रतिक्रिया बेलसरे परिवाराने दिली.
सुदृढ बालिकेस जन्म हा संदेश
कोणत्या अभियानाची अंमलबजावणी जर चांगल्या पध्दतीने राबविल्यास व त्याचे पालन योग्य केल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसू येतो. राजमाता जिजाऊ कुपोषण मुक्त ग्राम अभियानाचे मेळघाट कुपोषण मुक्त करण्याचे प्रयत्न सुरु आहे. या अभियाना अंतर्गत मार्गदर्शक सुचनाचे योग्य पालन केल्यास जन्माला येणारी नवजात बालके निश्चितपणे कुपोषण मुक्त होतील ग्राम मोथा येथील सौ.सुखराय शामलाल बेलसरे (22) या आदिवासी महिलेनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले. सदर महिलेनी सुदृढ बालिकेला नव्हे तर इतर महिलांनी यातून प्रेरणा घेण्याचा संदेश सुध्दा दिला.
नवजात मुलीचे नाव नंदिनी ठेवले
मोथा गावाच्या इतिहासात एखाद्या बालकाचे ग्रामसभेत नामकरण होण्याची ही पहिलीच घटना होय. राजमाता जिजाऊ कुपोषण मुकत ग्रामअभियानाचे तत्कालीन महासंचालक नंदकुमार यांनी सदर अभियान मेळघाट मध्ये प्रभावीपणे राबविणे सुरु केले होते. त्यांच्याच नावावरुन चिखलदारा येथील अंगणवाडी पर्यवेक्षिका सालेहा खान यांनी त्यांच्या कलपनेतून त्या मुलीचे नाव ग्रामसभेत नंदिनी ठेवले. या अभियानाबाबत सालेहा खान यांनी माहिती दिली. ग्रामसभेतच ग्रामवासीयांनी नंदिनी नावाचा नामकरण सोहळा साजरा करुन आनंद व्यक्त केला. या प्रसंगी उपसरपंच साधूरामपाटील, बालविकास प्रकल्प अधिकारी सी.डी.ढोलणे, ग्रामशिक्षण समितीचे अध्यक्ष जगत शनवारे, अंगणवाउी पर्यवेक्षिका सालेहाखान, ग्रामपंचायत. सदस्या सीता खउके, मारुती तिखाडे, अंगणवाडी सेविका अनिता कास्देकर, झिमाये, दहिकर, ग्रामसेवक सिंगलवार व ग्रामवासी उपस्थित होते. एखाद्या बालकाचा नामकरण सोहळा ग्रामसभेत होण्याची मेळघाटातीलच नव्हे तर, महाराष्ट्रातील ही पहिली घटना असावी. जि.प.चे मुख्य कार्यपालन अधिकारी आनंद जगताप, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला बालकल्याण बी.जी.सोमवंशी यांनी याबाबतची दाखल घेतली आहे.
तत्कालीन महासंचालक नंदकुमार यांची भेट
राजमाता जिजाऊ कुपोषण मुक्त ग्राम अभियानाचे तत्कालीन महासंचालक नंदकुमार यांनी याबाबतची माहिती घेतली असून अंगणवाडी पर्यवेक्षिका सालेहा खान तसेच मोथा येथे जन्मलेली नवजात बालिका नंदिनी व तिच्या मातेची भेट घेतली. तसेच बेलसरे परिवारासोबत कुपोषणमुक्त मेळघाट अभियाना अंर्तगत केलेल्या उपक्रमाची माहिती घेतली. कुपोषणमुक्त मेळघाट अंतर्गत विविध विभागाच्या समन्वयाने राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनाबाबत नंदकुमार यांनी समाधान व्यक्त केले.
अनिल गडेकर,जि.मा.अ.वर्धा
Subscribe to:
Posts (Atom)