वन्यजीव अपराध विषयक प्रकरणे न्यायालयात वेळेत दाखल करण्याचे प्रमाण वाढवावे - मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा

वन्यजीव अपराध विषयक प्रकरणे योग्य प्रकारे तयार करून वेळेत न्यायालयात दाखल करण्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी अशा गुन्ह्यांची नुसती नोंद न करता त्याचा पाठपुरावा करावा. प्रसंगी त्यासाठी न्यायवैद्यक प्रयोग शाळा आणि पोलिसांची मदत घ्यावी, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी केल्या.

बोरीवली येथील संजय गांधी नॅशनल पार्क येथे वन्यजीव अपराध विषयक प्रकरणांविषयी दोन दिवसीय चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. रविवारी या चर्चासत्राचा समारोप करण्यात आला. त्याप्रसंगी मुख्य न्यायमूर्ती बोलत होते. राज्याचे मुख्य सचिव जयन्त कुमार बाँठिया, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ए.के.निगम, वन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलीस महानिरीक्षक केशव कुमार, महाराष्ट्र ज्युडीशिअल ॲकॅडमीच्या सहसंचालक डॉ.एस.एस.फणसाळकर-जोशी आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

न्या.शहा म्हणाले, वन्यजीव संरक्षण अधिनियमातील सर्व तरतुदींचे पालन योग्य प्रकारे होणे आवश्यक आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे. न्यायिक अधिकाऱ्यांनी देखील वन्यजीव सृष्टी आणि त्यासंबंधीची पुर्णपणे माहिती करून घ्यावी.

मुख्य सचिव बाँठिया म्हणाले, राज्यात मोठी वनसंपदा आहे. तिचे जतन करणे प्रत्येकाचेच कर्तव्य आहे. वनातील छोट्या-छोट्या प्राण्यांची शिकार होते अशा प्रकरणांची दखलही वाघा सारख्या प्राण्याच्या शिकारी एवढीच गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. वन्य प्राण्याची शिकार करणे हा संघटीत गुन्हा आहे. त्यातील आरोपींना जबर शिक्षा झालीच पाहिजे. अशा आरोपींना जामीन मिळता कामा नये. त्यासाठी प्रबळ पुरावे गोळा केले पाहिजे. अशा प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढल्यास नक्कीच जरब बसेल. न्यायिक अधिकारी आणि वनाधिकाऱ्यांनी याकामी आपली जबाबदारी चोखपणे पार पाडावी, असे आवाहन श्री.बाँठिया यांनी यावेळी केले.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे मुख्य वनसंरक्षक सुनिल लिमये यांनी चर्चासत्र आयोजनामागची भूमिका स्पष्ट केली. महाराष्ट्र ज्युडिशीअल ॲकेडमी आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यांच्या तर्फे घेण्यात आलेल्या या चर्चासत्रात वाईल्ड लाईफ प्रिझर्वेटीव्ह सोसायटी ऑफ इंडीयाच्या संचालक बेलिंडा राईट आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकील ऋत्विक दत्ता यांचे व्याख्यान झाले. चर्चासत्रात न्यायिक अधिकारी व वनाधिकारी सहभागी झाले होते.

ग्राहकांचे हीत जपणारा ग्राहक संरक्षण कायदा

ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी ग्राहकांची लूट होत असे. लूट सहन करण्याशिवाय अन्य पर्याय त्यांच्यापुढे नव्हता. ही बाब लक्षात घेऊन ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला आणि ग्राहकांना त्यांच्या हक्काबाबत एक संरक्षणाचे कवच मिळाले हीच या कायद्याची फलनिष्पत्ती होय. यावर्षी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त ‘ग्राहक व व्यापारी-विश्वास निर्माण व वृध्दींगत करणे’ असे घोषवाक्य निश्चित केले आहे.

भारतात 24 डिसेंबर हा दिवस 'राष्टीय ग्राहक दिन' म्हणून साजरा केला जातो. 1986 साली या दिवशी ग्राहक सरंक्षण अधिनियम कायदा मंजूर झाला होता. यानंतर 1991 तथा 1993 यासंबंधी संशोधन करण्यात आले. ग्राहक सरंक्षण अधिनियम कायदा अधिकाअधिक कार्यरत व प्रभावशाली करण्यासाठी डिसेंबर 2002 मध्ये संबंधी व्यापक संशोधन करण्यात आले, आणि 15 मार्च 2003 पासून लागू करण्यात आला. याचा परिणामस्वरूप ग्राहक सरंक्षण अधिनियम 1987 मध्ये देखील संशोधन करुन 5 मार्च 2004 रोजी अधिसूचित करण्यात आला व त्यानुसार भारत शासनाने 24 डिसेंबर हा 'राष्ट्रीय ग्राहक दिन' म्हणून घोषित केला आहे. कारण याच दिवशी भारताचे राष्ट्रपती यांनी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या अधिनियमचा स्वीकार केला होता. याशिवाय 15 मार्च हा प्रत्येक वर्षी जागतिक ग्राहक अधिकार दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. हा दिवस भारतीय ग्राहक आंदोलनाच्या इतिहासामध्ये सुवर्ण अक्षरात लिहिला गेला आहे. भारतात हा दिवस सन 2000 मध्ये पहिल्यांदा साजरा करण्यात आला आणि तेंव्हापासून दरवर्षी हा साजरा करण्यात येत आहे.

ग्राहक संरक्षण कायद्यासंबंधी महत्वपूर्ण तथ्य हे आहे की, हा कायदा कोणत्याही शासकीय पक्षाच्या बाजूने तयार केलेला नाही. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने सर्वप्रथम या विधेयकाचा मसुदा तयार केला. सन 1979 मध्ये ग्राहक पंचायत अंतर्गत एक कायदा समिती गठीत करण्यात आली. तेव्हा ग्राहक संरक्षण कायदा समितीचे अध्यक्ष गोविंददास आणि सचिव सुरेश बहिरट हे होते. सन 1947 मध्ये ग्राहक पंचायतीची स्थापना करण्यात आली होती. तेंव्हा पासूनच प्रत्येक क्षेत्रामध्ये ग्राहकांना फसविण्यात येत असून त्याचे नुकसान देखील होत असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच ग्राहकास न्याय मागण्याकरीता कोणताच कायदा नव्हता. यामुळे ग्राहकासमोर या परिस्थितीस सहन करण्याशिवाय कोणताच पर्याय नव्हता. सामान्य अर्थिक परिस्थितीमध्ये ग्राहकाचे व्यापाऱ्याकडून अर्थिक शोषण होत होते. होणाऱ्या अन्यायाविरुध्द न्याय मागण्याकरीता या ग्राहकाचा आवाज शासनस्तरावर पोहचत नव्हता ! जर एखादया ग्राहकाने अन्यायाविरुध्द प्रतिकार केल्यास व्यापारी ग्राहकांवर लूटमारीचे आरोप लावत होते. या परिस्थिती पासून ग्राहकाची सुटका होऊन त्यांच्या न्यायासाठी ग्राहक पंचायतीने ग्राहक संरक्षणाकरीता एक स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता असल्याचे 1977 मध्ये लोणावळा येथे आयोजित ग्राहक पंचायत बैठकीत प्रस्ताव मांडला.

या संबंधी 1978 मध्ये ग्राहक पंचायतीने एक मागणी पत्र प्रकाशित केले. याबाबत ग्राहक संरक्षण कायदा, ग्राहक मंत्रालय आणि ग्राहक न्यायालयामध्ये मागणी केली. पंचायतीने स्वत: या कायद्याचा प्रारुप तयार करुन सन 1980 मध्ये या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यास सुरुवात केली. दिनांक 9 एप्रिल 1990 मध्ये या कायदा समितीच्या पहिल्या बैठकीत या कायद्याचे प्रारुप समिती समोर ठेवण्यात आले. समितीच्या झालेल्या चर्चेनंतर अनेक कायदे पंडिताकडे हा मसुदा पाठविण्यात आला. यानंतर राज्य सरकारच्या पदस्थ सचिव तथा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश यांच्या सोबत यासंबंधी चर्चा करण्यात आली. देशातील अनेक कायदे पंडितांनी याबाबतीत आपली प्रतिक्रिया देऊन समितीला अमूल्य योगदान दिले. सन 1980 मध्ये महाराष्ट्र राज्य विधान परिषदेचे सदस्य बाबुराव वैद्य यांनी विधेयक मांडण्याचे उत्त्तरदायित्व स्वीकारले. त्यानंतर हा 'ग्राहक कायदा अस्तित्वात आला.

अरुण सूर्यवंशी
जिल्हा माहिती अधिकारी
लातूर