कुक्कुट पक्षी पालनातून रोजगाराकडे वाटचाल

गाव से हॉटेल ताज तक

काष्ट शिल्पाचे भारत भ्रमण

घरात काष्ठशिल्पकलेचा कोणताही गंध नसताना जुनोनातील एका शेतक-याच्या मुलाने छंद म्हणून जोपासलेल्या काष्ठशिल्पकेतून कुटूंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न मिटविला आहे. विशेष म्हणजे त्याच्या काष्ठशिल्पाने संपूर्ण देशात भ्रमंती केली असून त्याला या कलेसाठी अनेकदा गौरविण्यातही आले आहे.

जुनोना येथील अशोक शेंडे असे या हरहुन्नरी कलावंताचे नाव आहे. वडिलाची दीड एकर शेती वाटयाला आली. मात्र या दीड एकर शेतीतून कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे शेतीला जोड म्हणून अशोक शेंडे मोलमजूरी करीत. मोलमजूरीसाठीच ते अनेकदा चंद्रपूरात यायचे. यावेळी त्याचा संपर्क चंद्रपूरातील काष्ठशिल्प कलावंत रतन पोहणकर यांच्याशी आला. पोहणकर हे सुध्दा काष्ठशिल्पकलेत निपुण आहेत. पोहणकर यांचे काष्ठशिल्प पाहून अशोक प्रेरित झालेत नव्हे. ते अक्षरश: या कलेच्या प्रेमात पडले. जुनोना तसेही जंगलालगत वसलेले गाव. त्यामुळे जंगलातून वाकडीतिकडी लाकडे, बांबू आणायचे. त्याचा आकार बघायचा आणि काहीतरी कलाकृती त्याच्यातून बाहेर आणायची असा छंद त्यांनी जोपासला. मागील दहा ते बारा वर्षापासून त्याचा हा छंद त्यांच्या कुटूंबीयासाठी पोट भरण्याचे साधन ठरला आहे.

या छंदातूनच आपला व्यवसाय उदयास येईल किंवा कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचे साधन होईल असे कधीही त्यांच्या ध्यानात आले नाही. त्यामुळे केवळ छंद म्हणून मिळेल त्या वेळात जंगलात जाणे, वाकडेतिकडे लाकूड, बांबू आणणे आणि त्यावर काहीतरी करीत बसणे असा सुरुवातीचा छंद नंतर कलेकडे वळला. त्यांच्या कल्पनेतून तयार झालेली अनेक काष्ठशिल्पे प्रदर्शनात आली आणि ख-या अर्थाने त्यांच्या कलेकडे नागरिकांचे लक्ष वेधले गेले. यानंतर देशाच्या कानाकोप-यात आयोजित काष्ठशिल्प प्रदर्शनामध्ये त्यांनी सहभाग घेतला. यावेळी त्यांच्या काष्ठशिल्पाने अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले.

कलावंताच्या कलेला किंमत नसते. त्यामुळे अनेकांनी हजारो रुपये मोजून त्यांची काष्ठशिल्पे खरेदी केली आहेत. मग देशाची राजधानी दिल्ली असो केरळ असो किंवा भुवनेश्वर, हैदराबाद असो, प्रत्येक ठिकाणी अशोक शेंडे यांच्या काष्ठशिल्पाने कौतुकाची थाप मिळवून घेतली आहे. अनेकजण त्यांच्या जुनोना या गावी जाऊन सुध्दा त्याच्याकडील काष्ठशिल्पे खरेदी करतात. प्रत्येक महिन्याला किमान दोन-तीन काष्ठशिल्पे विक्रीला जात असून चार ते पाच हजारांमध्ये एक काष्ठशिल्प विकले जाते. यातून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविला जात असल्याचे अशोक शेंडे सांगतात. चंद्रपूर येथील चांदा क्लब ग्राऊंडवर जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाच्या वतीने बचत गटांनी तयार केलेल्या वस्तूंचे विक्री आणि प्रदर्शन लागली होती. या प्रदर्शनात अशोक शेंडे काष्ठशिल्पासह सहभागी झाले. येथे येणा-या प्रत्येकालाच शेंडे यांचे काष्ठशिल्प आकर्षित करीत होते. या प्रदर्शनातून शेंडे याच्या काष्ठशिल्पाला दादही मिळाली सोबतच आर्थिक लाभही मिळाला. मुंबई येथे होणा-या प्रदर्शनासाठी शासनाकडून त्यांच्या काष्ठशिल्पाची निवड झाली. काष्टशिल्प केलेने अशोकला आर्थिक समृध्दी तर दिलीच सोबतच ओळखही दिली.

स्वकष्टांच्या व्यवसायाकडे झेप

महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्राकडील 15दिवसीय शास्त्रशुध्द उद्योजकता प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून उद्योजक घडविण्यासाठी प्रेरणा व दिशा श्री.तुकाराम नन्नावरे यांनी मिळाली. या प्रेरणा व दिशेची वाट आपल्या यशस्वी जीवनात त्यांनी स्वाभिमान जागृतीसह स्वकष्टांच्या व्यवसायाकडे झेप घेऊन ते आज यशस्वी उद्योजक बनले आहे. याकामी काही अंशी अर्थसहाय्याची साथ लाभली ती महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाची.

श्री.तुकाराम बाबुराव नन्नावरे मुळ बीड जिल्ह्यातील पाडळी गांवचे रहिवाशी.वडिलांचा ग्रामीण भागातील चर्मकार व्यवसाय त्यांच्या बालपणाला खूप काही शिकविणारा ठरला. श्री.तुकाराम नन्नावरे यांनी आठवीपर्यतचे शिक्षण गांवात तर 10 वी पर्यतचे शिक्षण औरंगाबाद येथे घेतले. बीएस्सी पदवीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी बीड शहर गाठले. घरची गरिबीची परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांनी शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी चर्मकार व्यवसायातील बुट पॉलीश व्यवसाय पत्कारला. हॉटेलमध्ये वेटरकी केली. अनुभवासाठी शिक्षणसंस्थेत शिक्षकाची नोकरी आणि तदनंतर कंपनीत पर्यवेक्षकाची नोकरी केली परंतू अल्प आर्थिक मोबदल्यामुळे चरितार्थ चालविणे कठीण झाल्याने ते बेचैन असत. या बेचैनीतून त्यांना नकळत उद्योग व्यवसायाची सुप्त इच्छाशक्ती जागृत झाली. स्वत:चा विकासाचा उध्दार व्यवसायातून करावयाचा असेल तर वडिलोपार्जित व्यवसायाची कास धरणारा छोटा मोठा उद्योगाकडे वळले पाहिजे एवढ्याच त्यांच्या जागृत सुप्त इच्छाशक्तीने त्यांना आज यशस्वी उद्योजकाच्या शिखराकडे वाटचाल करणारी परिस्थिती बनविण्यासाठी रस्त्यावर पडलेली एक जूनाट स्कूल बॅग आणि उद्योजकता केंद्राचे मार्गदर्शन प्रेरणादायी ठरले.रस्त्यावरील जुनाट बॅग त्यांनी घरी आणून तिला धुवून,पूर्णपणे उसवून तिचे सर्व भाग वेगळे करुन त्या आधारे नवीन बॅग बनविण्याची कल्पना साकारली आणि या कल्पनेला साथ मिळाली.

उद्योजकता विकास केंद्राकडील शास्त्रशुध्द मार्गदर्शनातून त्यांनी या व्यवसायाकडे आपली स्वारी निर्धारपूर्वक वळविली.स्वत:कडील तुटपुंजे भांडवल,महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाकडील कर्ज प्रकरणानुसार मिळालेले बँकेचे अर्थसहाय्य यातून त्यांनी चर्मकार व्यवसायाशी निगडित शिलाई मशिन घेतले. योग्य दरातील कच्चामालालासाठी मुंबई, पुणे शहराकडे चौकशीसाठी धाव घेतली. आणि स्कूलबॅगा, बाजारहाटासाठी लागणा-या पिशव्या, ऑफिसबॅग, प्रवाशी बॅग, मनी पर्स, कॉम्प्यूटर कव्हर, मशिनरी आच्छादने अशी विविध प्रकारातील दर्जेदार एटीएस प्रोडॉक्शनच्या नांवाने उत्पादन ते आज शहरातील कॅनॉट गार्डन परिसरातील स्वत:च्या गाळ्यात घेत आहेत. श्री. नन्नावरे केवळ मालक म्हणूनच काम करत नाहीत तर ते आजही बॅगा तयार करण्यासाठी पत्नीसह योगदान देत आहेत. स्वत: योगदान दिल्यास रोजगारही आत्मियतेने कामात योगदान देतात आणि यातूनच खरा रोजगार निर्माण होऊ शकतो असे त्यांचे स्पष्ट मत आहे.

उत्पादित मालाची विक्रीसाठी त्यांनी या व्यवसायाच्या जोरावर गारखेडा परिसरातील रिलायन्स मॉलमध्ये एक शोरुम वजा दुकान घेऊन ते उत्पादित मालाची विक्री करण्यात येत आहे. या व्यवसायासाठी त्यांना त्यांची पत्नी सौ. अलका यांची साथ मिळत आहे. तसेच व्यवसायिक मालाच्या उत्पादनासाठी बेरोजगारांना रोजगारांना रोजगार देत आहेत. आज श्री. तुकाराम नन्नावरे यांनी स्वकतृत्व, कष्ट, चिकाटी आणि जिद्यीने स्वत:चे विश्व चांगले उद्योजक म्हणून निर्माण केले आहे. याचबरोबर त्यांनी भाऊ, पुतन्या, व अन्य कामगारांनाही वैयक्तीक व्यवसायाकडे वळविले आहे.

भविष्यात नन्नावरे हे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आपले विक्री शोरुम जाळे पसरविण्याच्या विचारात असून मुंबई व अन्य शहरातील कुशल कारागिराच्या मदतीने या व्यवसायात शेंद्रा एमआयडीसी परिसरात 100 रोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत. हा प्रयत्न म्हणजे स्वत:च्या विकासापुरते मर्यादित न राहता इतरांना रोजगार मिळवून देणे हे त्यांचे स्वप्न असून हे स्वप्न ते उद्योजकता विकास केंद्राच्या शास्त्रशुध्द प्रशिक्षणातील मार्गदर्शनाचाच एक भाग असल्याचे त्यांनी आपल्या मनोगतात सांगितले.

विट निर्मीती उद्योगातून आत्मनिर्भरता

बचतगटांना योग्य मार्गदर्शन मिळालं की, बचतगटातील महिला उद्योग व्यवसाय उभारुन स्वावलंबी तर होतातच सोबत कुटुंबाचा गाडा हाकण्यास कुटुंब प्रमुखाला मदतही करुन शकतात. दुर्दम्य इच्छाशक्ती व परिश्रम करण्याच्या तयारीमुळे रमाबाई बचतगटाने विट निर्मीतीच्या व्यवसायातून आर्थिक परिस्थिती भक्कम केली.

धान उत्पादक जिल्हा असलेल्या गोंदिया जिल्ह्यातील आमगांव तालुक्यातील बोरकन्हार हे गाव. आमगावपासून केवळ 7 कि.मी. अंतरावर वसलेलं. गावात माविमनं पुढाकार घेऊन 20 महिला बचतगटाची स्थापना केली. त्यापैकीच दारिद्रयरेषेखालील महिलांचा रमाबाई आंबेडकर महिला बचतगट. बचतगटातील 12 सदस्य दरमहा प्रति 50 रुपये याप्रमाणे 600 रुपये मासिक बचत करतात. आमगांव येथील बॅंक ऑफ इंडियाच्या शाखेत या बचतगटानं खातंही उघडलं.

रमाई बचतगटातील महिला ह्या दर महिन्याला एकत्र येऊन विविध विषयांवर चर्चा करायच्या. मासिक बचत नियमीत करीत असल्यामुळे बचतगटात अंतर्गत आर्थिक देवाण-घेवाण वाढली. अडीअडचणीच्या वेळी गटातील सदस्य महिला एकमेकीला धावून येऊ लागल्या. बचतगटाच्या रजिस्टरमध्ये देवाण-घेवाणीच्या नोंदी योग्यप्रकारे घेतल्यामुळे त्यांना पैशाचं महत्व चांगल्या प्रकारे कळलं.

बचतगटातील महिलांनी सक्षम होण्यासाठी एखादा उद्योग, व्यवसाय सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. गाव परिसरात कुठला उद्योग व्यवसाय उभारण्याला वाव आहे याच्यावर बचतगटाची चर्चा झाली. तालुक्याच्या ठिकाणापासून आपलं गाव कमी अंतरावर असल्यामुळे अनेक इमारतीच्या बांधकामासाठी विटाची गरज लक्षात घेता विट निर्मितीचा उद्योग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.

विट निर्मीतीचा उद्योग स्थापन करण्यासाठी आमगांव येथील बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेने बचतगटाचे कर्ज प्रकरण मंजूर केले. 25 हजार रुपयांचा कर्जाचा पहिला हप्ता व 1 लाख रुपयांचा दुसरा हप्ता बँकेकडून मिळाला. विट उद्योग सुरु करण्यासाठी बचतगटातील एका महिलेची शेती भाड्याने घेतली. कच्च्या मालाकरिता बचतगटातील महिलांनी दीड लाख रुपयांची गुंतवणूक केली. बँकेचे 1 लाख 25 हजार रुपये आणि गटाचे 50 हजार रुपये गुंतवणूक केली.

विटा निर्मितीला सुरुवात करण्यात आली. सुरुवातीला उद्योग नवीन असल्यामुळे नफा कमी मिळाला. गाव परिसरात बचतगटाच्या विटा उद्योगाची ओळख झाल्यामुळे विटाचा पुरवठा करण्याचा अनेकांच्या ऑर्डर मिळाल्या. ऑर्डर जास्त आणि विटा निर्मीती मर्यादित स्वरुपात होऊ लागल्याने उद्योग मोठ्या स्वरुपात सुरु करण्याचे बचतगटातील महिलांनी ठरविले. महिन्याकाठी या उद्योगातून त्यांना 20 ते 25 हजार रुपये मासिक नफा मिळत आहे.

व्यवसायात जम बसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विटांची विक्री वाढली. विटा संबंधित ग्राहकाला थेट पाहिजे त्या ठिकाणी पोहचवून देण्यासाठी आता ट्रॅक्टर खरेदी करण्याचा निर्णय त्यांच्या मासिक सभेत घेतला. विट उद्योग निर्मितीचा व्यवसाय थाटण्यासाठी बँक ऑफ इंडियाचे सव्वा लाख रुपये घेतलेले कर्जफेड केल्यानंतर ट्रॅक्टर खरेदी करण्याचे ठरविले.

आत्मविश्वासातून आत्मनिर्भरतेकडे बचतगटातील महिलांची वाटचाल झाली. स्वत: त्या महिला विटा निर्मितीचे काम सुरु करु लागल्यामुळे त्यांना रोजगारही मिळाला. माविमच्या मार्गदर्शनामुळे या व्यवसायात आपण यशस्वी ठरलो असल्याचे पुस्तकला खैरे यांनी सांगितले.

रेशमाचा आधार

पुर्णा तालुक्यात सुहागन नावाचे गाव आहे. गावाच्या विकासासाठी असणा-या विविध योजनांची अंमलबजावणी होत असली तरी त्याची माहिती सर्वसामान्य जनतेला होणे गरजेचे असते. या विकास योजनांची माहिती जनतेला झाली तरच ते याचा लाभ घेऊ शकतात. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी बचतगटांच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. सुहागन गावातही 5 बचतगट कार्यरत होते. या बचतगटाच्या माध्यमातून आपली आर्थिक प्रगती साध्य करता येऊ शकते, हे लक्षात आल्यावर पार्वती संभाजी भोसले नावाच्या‍ महिलेने बचतगट स्थापन करायचे ठरवले. पण बचतगट कसा स्थापन केला जातो, त्यासाठी काय करावे लागते, याची माहिती नव्हती.  त्याचवेळी त्यांना महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या सहयोगीनींविषयी माहिती मिळाली. परिसरातील महिलांना प्रेरणा देऊन कल्पना चावला बचतगटाची स्थापना केली. प्रारंभी महिला तयार होत नव्हत्या. सहयोगीनी व पार्वतीबाईंनी बचतगटाचे महत्व पटवून दिल्यानंतर त्या तयार झाल्या. त्यानंतर ऑगस्ट 2010 मध्ये पूर्णेच्या स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बचतगटाच्या नावाने खाते उघडले.

बचतगट तर स्थापन झाला पण आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी कोणता उद्योग-व्य्वसाय निवडावा हे पार्वतीबाईंना सूचत नव्हते. त्यांच्याकडे 3 एकर शेती होती. व्यावसाय करायचा तर शेतीशी निगडीतच, एवढे मात्र त्यांनी मनाशी ठरवले होते. ब-याच विचारांनंतर त्यांनी रेशीम उद्योग करायचे ठरवले. एका शेतक-याने रेशीम उद्योग केलेला पाहिला, तो यशस्वी झाल्याचेही त्याने सांगितले होते. पार्वतीबाईंसाठी हे प्रेरणादायी ठरणारे असले तरी एक प्रकारचे धाडसच होते. त्यांनी मुलाशी व सुनेशी चर्चा केली. जिल्हा रेशीम कार्यालयाच्या सहकार्य व मार्गदर्शनाखाली रेशीम उद्योग सुरु करण्‍याचे निश्चित करण्यात आले.

जिल्हा रेशीम कार्यालय सुरुवातीला 4 ट्रे व एक चंद्रिका आणि वाचन साहित्य तसेच वेळोवेळी मार्गदर्शन उपलब्ध करुन देणार होते. मात्र उद्योगासाठी शेतात शेड उभारावे लागणार होते. जास्तीचे ट्रे तसेच औषध यासाठी सुमारे 50 हजार रुपयांची आवश्यकता होती. पार्वतीबाईंकडे स्व्त:चे 25 हजार रुपये होते. अशा वेळी कल्पना चावला बचतगट त्यांच्या मदतीला धावून आला. बचतगटाने 20 हजार रुपयांचे कर्ज दिले. पार्वतीबाईनी इतरांकडून 5 हजार रुपये जमा केले. अर्ध्या एकरात तुतीची लागवड केली. याच काळात शेतात शेड उभे केले. साधारण तीन महिन्यांनी परभणीच्या रेशीम कार्यालयातून 150 अंडी आणली. तुतीच्या पानांवर दोन-तीन दिवस ठेवल्यानंतर अंड्यांमधून अळी बाहेर पडते. या अळ्यांना शेडमध्ये चंद्रिकेवर ठेवले. कोसला तयार करण्यासाठी असलेल्या जाळीवर तुतीचा पाला पसरवून आळ्या ठेवण्यात आल्या . साधारण 25 दिवसांनी या आळ्यांपासून कोश तयार झाला. मुलगा, सून आणि इतर 4 महिला कामगारांची मदत घेऊन हा व्यवसाय सुरु झाला. पहिलाच हंगाम असल्याने फारश्या उत्पन्नाची आशा नव्हती. हे कोश परभणीला 150 रुपये प्रति किलो या भावाने विक्री केले.

 दुस-या हंगामाचे कोश बेंगळुरुला विकले. तिथे प्रति किलो 200 रुपये भाव मिळाला. औषध, रोजगार व इतर खर्च वगळता 7 हजार रुपये महिना निव्वळ नफा मिळतो. नवीन उद्योग म्हटल्यावर अडी-अडचणी येणारच. पार्वतीबाईंनाही त्या आल्या . एका हंगामात मुंग्या जास्त झाल्या‍ने नुकसान सहन करावे लागले. पण त्याला न डगमगता त्या सामो-या गेल्या . सध्या त्यांच्याकडे 25 ट्रे असून हा रेशीम उद्योग मोठ्या प्रमाणावर सुरु करण्याचा त्यांचा मानस आहे. जिल्हा रेशीम कार्यालयाचे कदम तसेच माविमचे जिल्हा समन्वय अधिकारी संजय गायकवाड यांचे सहकार्य व प्रोत्साहन त्यांना वेळोवेळी लाभले. परिसरातील शेतक-यांना तुतीचे बेणे उपलब्ध करुन देणे, इतर महिलांना हा उद्योग सुरु करण्या‍स प्रोत्साहन देऊन त्यांची आर्थिक स्थिती भक्कम करण्यांचा पार्वतीबाईंनी निर्धार केला आहे.

राजेंद्र सरग, जिल्हा् माहिती अधिकारी
परभणी

दूध व्यवसायातून विकासाकडे वाटचाल

धुळे तालुक्यातील 15 कि. मी. अंतरावर वसलेले नावरा हे छोटेसे गाव. गावात साधारण तीन हजाराची संमिश्र वस्ती गुण्या गोविंदाने राहत आहेत. गावातील लोकांचा मुख्य व्यवसाय शेती व शेतमजुरी. गावांत चौथी पर्यंत शिक्षणाची व्यवस्था. पुढील शिक्षणासाठी गावातील मुलांना जवळच्या नवलनगर या गावी जावे लागते.

सगळीकडे महिला बचत गटाचा बोलबाला असल्यामुळे व बचत गटांमुळे काही कुटुंब सन्मानाने जगत असल्याचे गावातील महिलांना एकमेकींच्या बोलण्यातून कळले. आपणही गावात बचत गटांची स्थापना करावी. बचत गटाची स्थापना अगोदर गावातील महिलांना बचत गट स्थापना करण्याबाबत व बँकेत खाते उघडण्याबाबत मार्गदर्शन व्हावे, यासाठी महिलांना माविमच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देण्यात आले. दारिद्रय रेषेखालील 11 महिलांनी एकत्र येऊन भीमगर्जना नावाच्या महिला बचत गटाची स्थापना केली.

भीमगर्जना बचत गटाच्या महिला सभासदांनी अंतर्गत कर्ज व्यवहारातून आपल्या गरजा भागविल्या. बचतगटात अंतर्गत कर्ज व्यवहार व परतफेड नियमित असल्यामुळे सभासदांनी नवलनगर येथील स्टेट बँकेकडे प्रथम कर्जाची मागणी केली. गटातील सदस्य दारिद्रय रेषेखालील असल्यामुळे बचतगटाला स्वर्णजयंती स्वयंरोजगार अंतर्गत 2 लाख 75 हजाराचे स्टेट बँक, नवलनगरने मंजूर केल्यामुळे बचतगटातील महिलांना हुरूप आला.

या कर्जाच्या पैशातून महिलांनी पाच दुभत्या म्हशी विकत घेऊन दुग्ध व्यवसाय सुरु केला. पुढे हाच व्यवसाय वाढविण्याचा बचत गटातील महिलांचा मानस असून पाच म्हशीचे एकूण 20 ते 25 लिटर दूध मिळते. दूध विक्रीतून महिलांना 6 ते 7 रुपये नफा मिळतो. यातून बँकेचे कर्जाची नियमित फेड केली जाते. दुग्ध व्यवसायाच्या जोडीला पशुखाद्य ढेप विक्री व्यवसाय भविष्यात सुरु करण्याचा महिलांचा विचार आहे. बचत गटाच्या माध्यमातून आम्ही एकत्र आलो व आम्हाला व्यवसाय करण्याचे धाडस आले. आता आम्ही सामुहिकरित्या व्यवसाय स्वावलंबी होणार असे भीमगर्जना बचत गटाच्या सभासद अभिमानाने सांगतात.

जि. मा. का. धुळे

बेरोजगारांना मदतीचा हात

शिक्षणाच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाल्या मुळे उच्च शिक्षित मुला-मुलींची फौज दरवर्षी बाहेर येत आहे. यात काही नोकरीच्या मागे लागत असून काही स्वत:चा व्यवसाय करण्यावर जोर देत आहे. नोक-यांची उपलब्धता पाहता युवकांनी स्वयंरोजगाराकडे वळावे, यासाठी शासनसुध्दा् प्रयत्नशील आहे. त्या-मुळेच शासनाच्या माध्यमातून बेरोजगार युवकांसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या जात आहे.

बेरोजगार युवकांना स्वत:च्या रोजगारातून समाजात सामर्थ्यपणे उभे राहण्यासाठी शासनाने जिल्हा् उद्योग केंद्र अस्तित्वात आणले आहे. या माध्यमातून सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना बँकेमार्फत कर्जाचे वाटप केले जाते. त्या अनुषंगाने परभणी जिल्ह्यात २०११-१२ या आर्थिक वर्षात तब्बल ७० लाख ८८ हजार रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले.

शासनाने सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी बीज भांडवल योजना सुरू केली आहे. या योजनेसाठी कमीत कमी ७ वी पास शिक्षण असलेल्या सुशिक्षित बेरोजगारास २५ लाखापर्यंत कर्ज मर्यादा नेमून दिली आहे. बेरोजगारास कर्ज वाटप करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राचा १५ टक्यांचा वाटा असतो. १८ ते ५० वर्ष वयोगटात असलेल्या सुशिक्षित बेरोजगारांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. १० लाख रुपयांपेक्षा कमी प्रकल्प खर्च असलेल्या प्रकल्पामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, अपंग, भटक्या व विमुक्ता जाती जमातीसाठी बीज भांडवल प्रकल्पाच्या २० टक्के अनुज्ञेय असते. १ एप्रिल २०११ ते ३१ मार्च २०१२ या आर्थिक वर्षात जिल्हा् उद्योग केंद्राने ३४२ कर्जाचे प्रस्ताव मंजूरीसाठी बँकेकडे पाठविले होते. त्यापैकी ९९ कर्ज प्रस्ताव बँकेने मंजूर करुन ७१ प्रस्तावात २८ लाख ८० हजार रुपयांचे कर्ज वाटप केले.

जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत मार्जिनमनी योजना कार्यरत आहे. यामध्ये कर्ज घेणा-या उमेदवारास कुठल्या‍ही प्रकारची शिक्षणाची अट नाही. ही योजना विशेषत: ग्रामीण भागातील छोटे कुटीर उद्योगासाठी असून या योजनेत कर्ज मर्यादा ४ टक्के दराने व्याजदर आकारण्यात येतो. त्यामध्ये जिल्हा उद्योग केंद्राचा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी २० टक्के तर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी ३० टक्के सहभाग असतो. गेल्या आर्थिक वर्षात शासनाने १० लाख २६ हजारांचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत ६६ प्रस्ताव बँकेकडे पाठविले होते. त्यापैकी ३० प्रस्ताव बँकेने मंजूर करुन २५ प्रस्तावांना ९ लाख १८ हजार रुपयांचे कर्ज वाटप केले.

केंद्र सरकारचे पंतप्रधान रोजगार निर्मिती (पी.एम.ई.जी.पी.) योजना देखील जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत राबविली जाते. या योजनेची कर्जमर्यादा उद्योगासाठी २५ लाख रुपयांपर्यंत असून सेवा व्यवसायसाठी १० लाख आहे. या योजनेसाठी १० लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत शिक्षणाची कुठलीही अट नाही. मात्र १० लाख रुपयांच्या पुढे कर्ज आवश्यक असल्यास किमान ८ वी पास शिक्षण असणे आवश्यक आहे. या योजनेसाठी गेल्या आर्थिक वर्षात १२८.६१ लाख उद्दिष्ट होते. त्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राकडे एकूण २५९ प्रस्ताव दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी २१० प्रस्ताव जिल्हा् उद्योग केंद्रामार्फत बँकेकडे पाठविण्यात आले होते. त्यापपैकी १४६ प्रस्ताव बँकेने मंजूर केले आहेत. मार्च अखेर ४३ प्रस्तावांना ३२.९० लाखाचे वाटप जिल्हात उद्योग केंद्राकडून करण्यादत आले असून या ४३ प्रस्तावांच्या माध्यमातून १५९ लोकांना रोजगार मिळाल्याचे जिल्हा उद्योग केंद्राचे उगले यांनी सांगितले.

शासन युवकांना रोजगाराभिमूख प्रशिक्षण देण्यास प्रयत्नशील आहे. त्या साठी शासनाच्या वतीने नियमित रोजगार भरती प्रशिक्षण मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येते. या मेळाव्यांना परभणीत युवकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. केवळ नोकरी-नोकरी न करता स्व‍त:च्या कल्पना शक्तीतून रोजगार निर्मिती करण्यावर युवक भर देत असल्याने शासनही या बेरोजगार युवकांना मदत करीत आहे.

राजेश येसनकर, माहिती अधिकारी, परभणी

कुक्‍कटपालनाला नवसंजीवनी

भारतातील जवळपास ६० टक्‍के नागरिकांचा उदरनिर्वाह शेती व्‍यवसायावर आहे. त्‍यातच ही शेती प्रामुख्‍याने निसर्गावर अवलंबून असल्‍याने बळीराजाला जोडधंद्याशिवाय पर्याय नाही.त्‍यामुळे केवळ शेतीवर अवलंबून न राहता शेतक-याने शेतीपूरक व्‍यवसायांकडे लक्ष द्यावे, यासाठी शासनाने विविध विभागाच्‍या माध्‍यमातून योजना राबविल्‍या आहेत. विशेष म्‍हणजे या जोडधंद्याकडे तरुण शेतकरी वळत आहे.

परभणी जिल्‍ह्यातील जमीन सुपिक आहे. तसेच इतर जिल्‍ह्यांच्‍या तुलनेत परभणीत मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्‍ध आहे. शेतकरीही शेतात दिवसरात्र काबाडकष्‍ट करीत आहे. मात्र निसर्ग साथ देत नसल्‍याने पाहिजे त्‍या प्रमाणात शेतक-याला शेतीतून उपन्‍न मिळेनासे झाले आहे. त्‍यामुळे शेतक-यांचा आर्थिक स्‍तर सुधारण्‍यासाठी शासन जोड धंद्यासाठी विविध योजना राबवित आहे. परभणी जिल्‍ह्यातील होतकरु तरुण शेतकरी शेतीला जोडधंदा म्‍हणून कुक्कटपालन व्‍यवसायाकडे वळू लागला आहे. सुरुवातीला शेतक-यांना कोंबडीची पिल्‍ले दुस-या जिल्‍ह्यातून आणावी लागत असल्‍याने वेळेवर कोंबड्याची पिल्‍ले मिळत नव्‍हती. यामुळे जिल्‍ह्यातील कुक्‍कुटपालन व्‍यवसाय डबघाईला आला होता. जिल्‍हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाने याची दखल घेऊन शासनाकडून १३ लक्ष रुपयांत जिल्‍ह्यासाठी अंडे उबविण्‍याची नऊ यंत्रे उपलब्‍ध करुन घेतली. या नऊ यंत्राद्वारे २१ दिवसांत तब्‍बल तीन हजार ६०० पिल्‍ले तयार होणार आहेत. त्‍यामुळे या वर्षापासून जिल्‍ह्यात कोंबडीच्‍या पिल्‍ल्‍यांची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती होत असल्‍याने जिल्‍हा कोंबडी उत्‍पादनात स्‍वंयपूर्ण होणार आहे.

विशेष म्‍हणजे शेतक-यांना ही पिले अल्‍पदरात मिळणार आहेत. जिल्‍ह्याला उपलब्‍ध झालेली ही यंत्रे लवकरच नऊ तालुक्‍यातील पशुसंवर्धन विभागात उपलब्‍ध होणार आहेत. त्‍यामुळे संपूर्ण जिल्‍ह्यात आता कुक्‍कुटपालनाचा जोडधंदा तेजीत पहावयास मिळणार आहे. जगाचा पोशिंदा असलेल्‍या शेतक-याचे जीवनमान उंचाविण्‍यासाठी शासनाने शेती संलग्‍न व्‍यवसायांकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. केवळ आकाशाकडे डोळे लावून पावसाची वाट पाहण्‍यापेक्षा जोडधंद्याच्‍या माध्‍यमातून शेतक-यांनी आपली प्रगती करावी, यासाठी शासन प्रयत्‍नशील आहे. त्‍यामुळेच परभणी जिल्‍हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाने जिल्‍ह्यात कुक्‍कुटपालनाला तसेच शेतक-यांना दिलेला दिलासा वाखाणण्‍याजोगा आहे.

राजेश येसनकर, माहिती सहायक, जिल्हा माहिती कार्यालय, परभणी

व्यवसायात यशस्वी भरारी

वर्धा जिल्‍ह्यातील हिंगणी हे सेलू तालुक्‍यातील बोरधरण रोडवर वसलेले. २००० पर्यंत लोकसंख्‍या असलेल्या या गावात एकूण ४० ते ४५ बचतगटांची स्‍थापना झालेली आहे. त्‍यापैकी माविम अंतर्गत पाच गट आहेत. यातील एक असलेल्या उन्‍नती स्‍वयंसहायता गटातील सदस्‍य ज्‍योत्‍स्‍ना उरकुडे यांनी चूल आणि मूल या चौकटीबाहेर पडून व्यवसायात यशस्वी भरारी घेतली आहे.

ज्‍योत्‍स्‍ना उरकुडे यांना उद्योग व्यवसाय करण्याची मनापासून इच्छा होती. परंतु बचतगटामध्‍ये येण्‍यापूर्वी फक्‍त चूल आणि मूल इतपतच त्यांचे कार्यक्षेत्र मर्यादित होते. मात्र गटामध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळाली आणि त्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक परिवर्तन घडून आले.

माविम सहयोगीनी मार्फत जेव्‍हा उन्‍नती बचतगटाची स्‍थापना झाली तेव्हापासून त्‍या गटामध्‍ये सक्रिय सभासद म्‍हणून सहभागी आहेत. गटाच्‍या नियमित सभेला उपस्थित राहणे, प्रशिक्षणामध्‍ये सहभागी होणे, यामुळे त्‍यांच्‍यात आत्‍मविश्वास निर्माण झाला. उद्योजकता जाणीवजागृती प्रशिक्षणाच्‍या माध्‍यमातून व्यवसाय करण्‍याची त्यांची इच्‍छा पूर्ण होण्याची आशा निर्माण झाली आणि गटातून ४००० रूपये कर्ज घेऊन साडी, रेडिमेड कपड्याच्‍या व्‍यवसायाला त्यांनी सुरुवात केली.

व्‍यवसायाच्‍या उत्‍पन्‍नातून त्यांनी गटाच्‍या कर्जाची परतफेड केली. त्‍यानंतर माविम सहयोगीनीच्‍या मार्गदर्शनाने महात्‍मा फुले महामंडळातील योजनेच्‍या माध्‍यमातून २० हजार रूपयांचे कर्ज घेऊन त्‍यांनी व्‍यवसायामध्‍ये वाढ केली. व्‍यवसाय वाढला तसे उत्पन्नही वाढू लागले. त्या माध्‍यमातून एका वर्षामध्‍ये या कर्जाचीही परतफेड झाली. ज्‍योत्‍स्‍ना यांची व्यवसायातील प्रगती आणि कर्ज परतफेडीची प्रामाणिकता पाहून बँक ऑफ इंडियाच्या हिंगणी शाखेने त्यांचा सत्कार केला. यातून ज्योत्स्ना यांचा आत्मविश्वास आणि उत्साह देखील वाढला.

मेहनत करण्याची तयारी असल्याने व्‍यवसायवाढीसाठी त्यांनी सर्व ते प्रयत्न करण्याची तयारी ठेवली. यामध्ये बचतगट आणि बँकेचीही साथ मिळाली. पहिले कर्ज वेळेत परत केल्याने बँकेकडे पत निर्माण झाली. या परिस्थितीचा लाभ घेण्याचे ठरवून व्यवसाय वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे त्यांनी ठरविले. बँक ऑफ इंडियाच्या हिंगणी शाखेकडे त्यांनी ५० हजारांच्या कर्जाची मागणी केली. बँकेनेही कर्ज मंजूर केले. त्यानंतर व्यवसायाला भरभराट आली असून त्यांच्या उत्पन्नातही वाढ झाली आहे.

ज्‍योत्‍स्‍ना यांच्‍या अल्पावधीतील प्रगतीमुळे गाव विकास समितीमध्‍ये त्यांची अध्‍यक्ष म्‍हणून निवड झाली. गाव विकास समितीच्‍या माध्‍यमातून त्यांच्या पुढाकाराने आणि सर्व गटातील महिलांच्‍या सहभागाने गावात वृक्षारोपण, एच.आय.व्ही.एड्स जाणीवजागृती मार्गदर्शन कार्यक्रम, रॅली, महिलांची आरोग्य व हिमोग्‍लोबीन तपासणी, सावित्रीबाई फुले जयंती इत्‍यादी महत्‍वपूर्ण कार्यक्रम घेण्यात आले.

ज्‍योत्‍स्‍ना उरकुडे यांची बचतगटात येण्‍यापूर्वीची परिस्थिती आणि संधी मिळाल्यानंतर व्‍यवसायाच्‍या माध्‍यमातून त्यांनी घेतलेली भरारी हे इतर महिलांसाठी आदर्श ठरावे असेच उदाहरण म्हणता येईल.

राज्यातील तरुण शेतकरी तसेच उद्योजकांना फळे व भाजी प्रक्रिया उद्योगात संधी

कांदा मुळा भाजी | अवघी विठाई माझी ||
प्रक्रिया करुनी | विकू फळं आणि भाजी ||

कांदा मुळा भाजी यातच अवघी विठाई शोधणा-या संत सावता माळी यांनी त्यांची भावना आपल्या अभंगात व्यक्त केली आहे. त्यांच्यासारखे शेतकरी आजही आपल्या राज्यात मनोभावे भूमातेची सेवा करीत आहेत. राज्यात संत्री, मोसंबी, पेरु, केळी, डाळींब, द्राक्ष, आवळा ही फळे देशावर तर कोकणात करवंदे, जांभूळ, फणस, कोकम, आंबा अशी फळे मुबलक प्रमाणात उत्पादित होऊ लागली आहेत. भाज्यांच्याही उत्पादनात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे.

भारत हा कृषी वैविध्याने नटलेला देश आहे. इथे हवामानावर आधारित पिकं घेतली जातात. प्रत्येक प्रदेशात तिथे असलेले हवामान, जमिनीचा पोत, पाण्याची उपलब्धता यासारख्या अनेक बाबींवर शेतात घेतल्या जाणाऱ्या पिकांची गुणवत्ता ठरत असते.

शेतात प्रामुख्याने धान्य घेण्याचा कल शेतकऱ्यांचा असायचा. राज्यात सन १९९०-९१ पासून रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फलोत्पादन विकास कार्यक्रम राबवून फलोत्पादनास चालना देण्यात आली. भाजीपाला रोपमळे, फळरोपमळे व स्थानिक उद्याने, पश्चिम घाट विकास कार्यक्रमांतर्गत फलोत्पादन योजना, राज्य पुरस्कृत पीक संरक्षण योजना, आदिवासी कुटुंबांच्या परस बागेत फळझाड व भाजीपाला लागवड योजना, रोजगार हमी योजनेशी निगडीत लागवडीद्वारे फलोत्पादन विकास योजना, शासकीय रोपवाटिकेचे बळकटीकरण करणे, नारळ मंडळ, कोचिन पुरस्कृत अल्प प्रक्षेत्रातील नारळाच्या उत्पादकतेत एकात्मिक शेती अंतर्गत वाढ घडवून आणणे, सामूहिक फळप्रक्रिया व संस्करण प्रशिक्षण केंद्रामार्फत प्रशिक्षण कार्यक्रम असे अनेक विशेष कार्यक्रम राबवून शासनाने फळे व भाजी उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले आहे.

महाराष्ट्रात राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानास २००५-०६ पासून प्रारंभ झाला आहे. या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळाची स्थापना करण्यात आली. आंबा, काजू, चिकू, डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, द्राक्ष, केळी व कागदी लिंबूच्या नवीन फळबागा लागवडीसाठी अनुदान देण्यात आले. भाजीपाल्याचे बियाणे तयार करणाऱ्यांना आर्थिक मदत तसेच फूलशेती आणि मसाला पिकांच्या लागवडीसाठी अनुदान देण्यात आले.

केवळ आजारी पडल्यावर फळं खायची असतात, ही पूर्वीची मानसिकता बदलत गेली आणि रोजच्या आहाराचा भाग म्हणून फळांना स्थान मिळाले. आज मुबलक प्रमाणात फलोत्पादन व भाजी उत्पादन होत असले तरी या पुढचा टप्पा म्हणजे त्यावर केली जाणारी प्रक्रिया. अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या अभावामुळे आजही सुमारे ४० ते ५० टक्के शेती माल वाया जातो आहे. यामुळे ग्राहकाला हा माल योग्य किंमतीत मिळत नाही आणि शेतकऱ्यालाही योग्य उत्पन्न मिळत नाही. सध्या या शेतीमालाच्या फक्त दोन ते तीन टक्के मालावरच प्रक्रिया होत आहे. पुढारलेल्या देशात हेच प्रमाण ४० ते ५० टक्के आहे.

प्रक्रिया केलेली उत्पादने वापरण्याचे प्रमाण संपूर्ण जगातच वाढलेले आहे. लोकांची मानसिकता बदलत चालली आहे. समोर जर उकडलेल्या शेंगा दिसल्या किंवा उसाचा ताजा रस दिसला तर ग्राहक ते विकत घेतोच. शेतकऱ्यांनी केवळ उत्पादित माल विकण्यापेक्षा तो प्रक्रिया करुन विकल्यास किमान दुप्पट उत्पन्न त्यांना मिळू शकते.

प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांना मागणी वाढली आहे. तसेच या उद्योगातील आव्हानेही वाढली आहेत. नॅशनल फूड सेफ्टी अँड स्टॅंडर्ड ॲथारिटी ऑफ इंडिया यांनी आखून दिलेली मानकं पाळणं बंधनकारक आहे. कायद्याने गुणवत्तेसंदर्भात नियम घालून दिलेले आहेत. लोकांमध्ये याबाबत जागरुकताही वाढली आहे. त्याबरोबरच प्रक्रिया उद्योगातील व्यवसायिकांची जबाबदारीही वाढली आहे.

शहरांमध्ये प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ ही चैनीची बाब राहिली नसून ती एक गरज झाली आहे. या गरजेतूनच एक फार मोठी बाजारपेठ निर्माण झाली आहे. शीतपेयांचे मार्केट वाढत आहे. ही शीतपेये नैसर्गिक असण्याची गरज ग्राहकांना भासू लागली आहे.

आरोग्याच्या वाढत्या जाणिवेतून ग्राहक आता नैसर्गिक व आरोग्यपूर्ण असे पॅकिंग केलेले अन्नपदार्थ म्हणजे फळांचे ज्यूस, भाज्यांचे ज्यूस, फळांचे छोट्या पॅकींगमधील पल्प, अशा पदार्थांच्या शोधात आहेत. सुटसुटीत पॅकिंग व शुध्दतेच्या कसोटीवर खरे उतरणारे पदार्थ ही आता गरज झाली आहे.

एका बाजूला मुबलक उत्पादन तसेच दुसऱ्या बाजूला भरपूर ग्राहक अशी अन्न प्रक्रिया उद्योगातील सुवर्णसंधी सध्या नवीन उद्योजकांना खुणावित आहे. या व्यवसायात यश मिळविण्यासाठी सगळ्यांनी एकत्रित काम करणे आवश्यक आहे. हे एक टीम वर्क आहे. यात कृषी विद्यापीठात होणारे संशोधन, बँकेकडून मिळणारे अर्थसहाय्य, शासनाची मदत आणि या क्षेत्रात काम करीत असलेल्या संस्था एकत्र आल्यास हे सहज साध्य
होईल.

अर्चना शंभरकर

समूह उद्योगातून समृद्धीकडे

आपल्या पारंपरिक व्यवसायातूनही आपण आर्थिक समृद्धीकडे जाऊ शकतो, हे शिरपूर तालुक्याच्या गिधाडे गावातील संत रोहिदास महिला बचतगटातील सदस्यांनी दाखवून दिले आहे.

धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यात तापी नदीच्या काठावर वसलेले गिधाडे हे छोटेसे गाव. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या ग्रामीण पतपुरवठा कार्यक्रमाअंतर्गत संत रोहिदास महिला बचतगटाने बैलांना लागणाऱ्या नाथणी बनविण्याचा उद्योग सुरु केला आहे. शेतमजुरी करणाऱ्या महिला बैलांना लागणाऱ्या नाथणी तयार करू लागल्यामुळे बचतगटातील महिलांना हुरूप आला आणि हा आपला पारंपरिक व्यवसाय असल्याचीही त्यांना जाणीव झाली. भांडवलाअभावी उद्योग न करता शेतमजुरी करण्याची वेळ गावातील महिलांवर आली होती. आता बचतगटाच्या माध्यमातून भांडवलही उपलब्ध होणे शक्य झाल्याने पुन्हा एकदा महिला या उद्योगाकडे वळल्या आहेत. शेतमजुरी करून फावल्या वेळात हा उद्योग सुरु केल्यामुळे त्यांना दोन पैसे जादा मिळू लागले आहेत. यातून आपल्या गरजा भागविणे त्यांना सोयीचे होऊ लागले आहे.

संत रोहिदास बचतगटात सर्व महिला दारिद्र्य रेषेखालील असल्यामुळे बचतगटाला स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेचा लाभ मिळाला. प्रथम कर्जासाठी बचतगटाने बँकेकडे प्रस्ताव सादर केला. बचतगटाचा आर्थिक व्यवहार नियमित व पारदर्शी असल्यामुळे बँकेने २५ हजार रुपये कर्ज मंजूर केले. कर्जातून महिलांनी मिळून बैलांची नाथणी बनविण्याच्या व्यवसायास चालना दिली.

गावात शेतकरी वर्ग मोठा असल्यामुळे प्रत्येकाकडे बैलजोडी आहे. त्यामुळे व्यवसायाला चांगली संधी होती. व्यवसायाला लागणारे चामडी पट्टे महिलांनी खरेदी केले व गटातील सर्व महिला मिळून हा व्यवसाय करु लागल्या. तयार झालेला माल गटातीलच महिला शिरपूर व शिंदखेडा बाजारात जाऊन विकू लागल्या. स्वत:च मालाची विक्री करु लागल्यामुळे महिलांना नाथणीच्या एक जोडी मागे जास्त फायदा मिळू लागला. उद्योगामुळे महिलांनी बँकेच्या प्रथम कर्जाची लवकर परतफेड केल्यामुळे दुसऱ्या कर्जाची मागणी केली. महिलांचा व्यवसाय पाहून बँकेने दुसरे कर्ज म्हणून दोन लाख रुपये मंजूर केले. या कर्जाचा वापरही महिलांनी व्यवसाय वाढविण्यासाठी केला.

संत रोहिदास बचतगटातील महिलांनी तयार केलेल्या नाथणी चांगल्या व मजबूत असल्यामुळे शेजारील गावातील शेतकरीही या बचतगटाकडे येऊन खरेदी करू लागले आहेत. बराचसा माल घरीच विक्री होतो. व्यवसायामुळे बचतगटातील महिलांच्या उत्पन्नात चांगली वाढ झाली आहे. त्यामुळे सर्व सभासदांनी बचतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेऊन ती २५ वरुन ५० रुपये केली आहे. विशेष म्हणजे बचतगटातील सभासदांनी व्यवसायात वाढ केल्यामुळे घरातील पुरूष मंडळीही महिलांना कामात मदत करू लागले आहेत.

स्वयंसहाय्यता बचतगटामुळेच आम्ही सामूहिक उद्योग करु शकलो आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षमतेकडे आमची वाटचाल सुरु झाली, असे संत रोहिदास महिला बचतगटाच्या सदस्या अभिमानाने सांगतात.

जगन्नाथ पाटील

सुनील राजगुरू यांचा मत्स्य व्यवसाय

पारंपरिक शेती सध्या न परवडणारी झाल्याने शेतीस पूरक व्यवसाय म्हणून मासे पालनाचा व्यवसाय सोलापूर जिल्ह्याच्या माढ्यातील प्रगतशील तरुण शेतकरी सुनील प्रल्हाद राजगुरू यांनी सुरू केला आहे.

सुनील राजगुरू हे शेतकरी कुटुंबातील उच्चशिक्षित तरुण. आई शिक्षण खात्यात, तर वडील आरोग्य खात्यात नोकरीस. वडिलोपार्जित चाळीस एकर जमीन असताना पारंपरिक पिकांमुळे मात्र शेती तोट्याची ठरत होती. त्यामुळे पारंपरिक शेतीस फाटा देऊन शेतीपूरक व्यवसायाकडे वळलेल्या सुनील यांनी आई-वडिलांच्या मार्गदर्शनाखाली काही दिवस रेशीम उद्योग आणि ससे पालनाचा व्यवसाय केला.

राजगुरू यांच्या शेतात बोअर आहे. या बोअरचे पाणी साठविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामुदायिक शेततळे योजनेतून त्यांनी ३४ बाय ३४ बाय १० मीटरचे शेततळे तयार केले. काही दिवसांनंतर या तळ्याची पाणी साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी शासकीय अनुदानासह स्वत:कडील दीड लाख रुपये खर्च करून त्यांनी ३८ बाय ४५ बाय १० मीटरचे तळे तयार केले. या तळ्यातील पाण्याचा शेतीसाठी चांगला उपयोग होऊ लागला आहे.

या तळ्यातील पाण्यावर त्यांनी केशर, हापूस, पायरी, रत्ना या जातीच्या आंब्याची तसेच पाच एकर जागेमध्ये जांभूळ, नारळ यांचीही बाग लावली. या पाण्यावर फळबागांची निगा राखत असतानाच दोन एकर ऊसही चांगल्या पद्धतीने जोपासला.

तळ्यातील पाणी जसे शेतीसाठी उपयोगी ठरू लागले तसे या पाण्याच्याच साहाय्याने शेती पूरक व्यवसाय म्हणून राजगुरू यांनी मासेपालनाचा व्यवसाय करण्याचे ठरविले. त्यांनी 'कटला व सायफरनेसिया' या जातीच्या माशांची पाच हजार अंडी या पाण्यात सोडली. या दोन जातीच्या माशात सायफरनेस मासा तळाला राहतो तर कटला जातीचा मासा पाण्याच्या वरच्या थरात राहतो. त्यामुळे दोन्ही जातींच्या माशांना समान खाद्य मिळते. सध्या माढा भागात माशांसाठीचे खाद्य बाजारपेठेत उपलब्ध नसल्याने मक्याचा भरडा, तांदूळ, शेंगापेंड व शेण असे खाद्य माशांना टाकले जाते. अवघ्या सहा महिन्यात या माशांची अर्धा ते पाऊण किलोपर्यंत वाढ झाली असून त्यांची स्थानिक बाजारपेठेत विक्री होत आहे. इंदापूर, सोलापूर येथे या माशांसाठी ठोक बाजारपेठही उपलब्ध असल्याने राजगुरू त्या बाजारपेठेतही मासे पाठवित आहेत.

माशांची प्रजनन क्षमता वाढल्याने आता पाण्यात नवीन अंडीपुंज सोडण्याची गरज राहिलेली नाही. वरचेवर माशांची निर्मिती वाढत असल्याने मासे पालनाचा हा व्यवसाय दीर्घकाळ चालणारा आणि फायदेशीर ठरत आहे.

विविध शेतीपूरक व्यवसायातून प्रगती साधणाऱ्या राजगुरू यांच्या मासेपालन व्यवसायाची माहिती घेण्यासाठी जिल्ह्यातून अनेक शेतकरी माढा येथे येत आहेत. यानिमित्ताने राजगुरू आर्थिक प्रगती साधण्याबरोबरच इतर शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक देखील ठरू लागले आहेत.

फारुक बागवान

उरुस आणि रोजगाराच्‍या संधी

मराठवाडा हा दक्षिणेची गंगा म्‍हणून ओळखल्‍या जाणाऱ्या गोदावरीचा प्रदेश. त्‍यामुळे या प्रदेशात शेतीजीवन समृध्‍द झाले आहे. परिणामी मोठे उद्योग या परिसरात पाहिजे त्‍या प्रमाणात विकसीत झाले नाही. त्‍याचा परिणाम काही प्रमाणात का होईना येथील रोजगारावर पडल्‍याचे चित्र आहे. मात्र असे असतानाही यात्रा, महोत्‍सव याच्‍या माध्‍यमातून स्‍थानिक पातळीवर किरकोळ रोजगारांची निर्मिती येथे होत असल्‍याने सामान्‍य नागरिकांचा रोजी-रोटीचा प्रश्‍न निकाली निघत आहे. त्‍यातच एखाद्या उत्‍सवाला सामाजिक एक्‍य आणि राष्‍ट्रीय एकात्‍मतेची जोड असली आणि अशा महोत्‍सवातून स्‍थानिकांना किरकोळ रोजगार उपलब्‍ध होत असेल तर मनाची शांती आणि पोटाची भाकर यांचा सुवर्णयोगच म्‍हणायला पाहिजे. असाच अनेक वर्षाची परंपरा असलेला हजरत सय्यद तुराबुलशहा हक्‍क यांच्‍या उरुसाला परभणीत शुभारंभ झाला आहे.

प्रजासत्‍ताक दिनाचा नेत्रदीपक सोहळा परभणीकरांनी नुकताच प्रियदर्शनी इंदिरा क्रीडा संकूल येथे अनुभवला. पोलीस तसेच चिमुकल्‍यांच्‍या अनेक चित्‍तथरारक प्रात्‍यक्षिकांनी नागरिकांच्‍या डोळ्याचे पारणे फेडले. या राष्‍ट्रीय सणाच्‍या आठवणीत डोळ्यात साठवून परभणीकरच नव्‍हे तर राज्‍यातील इतर नागरिकसुध्‍दा राष्‍ट्रीय एकात्‍मतेचा संदेश देणारा उरुस साजरा करण्‍यासाठी सज्‍ज झाला आहे.

सध्‍या परभणी जिल्‍ह्यात जिल्‍हा परिषद आणि पंचायत समितीच्‍या निवडणुका आठवड्यावर असताना हजरत सय्यद तुराबुलशहा हक्‍क साहेब यांच्‍या उरुसाला सुरुवात झाली आहे. काही नागरिकांना निवडणुकीच्‍या माध्‍यमातून तर काहींना उरुसच्‍या माध्‍यमातून किरकोळ रोजगाराच्‍या संधी उपलब्‍ध होत आहे. दरवर्षी केवळ आठवडाभर चालणारा उरुस यावर्षी मात्र तब्‍बल पंधरा दिवसांची मेजवाणी घेऊन आला आहे. त्‍यामुळे नेहमीपेक्षा विक्रमी रुपयांची उलाढाल होण्‍याची शक्‍यता आहे.

या उत्‍सवाच्‍या निमित्‍ताने राज्‍यासह परराज्‍यातील शेकडो व्‍यापारी परभणीत मोठ्या उमेदीने दाखल झाल्‍याने स्‍थानिक पातळीवरील कामगारांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळत आहे. उरुसनिमित्‍त रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांसह रिक्षावाले, टेंटहाऊस निर्मितीवाले, फुलविक्रेते, भांड्या-कुंड्यांसह खानावळी चालकांना रोजगार उपलब्‍ध झाला आहे.

या उरुसनिमित्‍त परभणीत जवळपास २० लक्ष नागरिकांचे आगमन होणार असून एस. टी. महामंडळाने जादा बसेसची व्‍यवस्‍था केली आहे. उरुस काळात गतवर्षी एस. टी. महामंडळाच्‍या उत्‍पन्‍नात जवळपास पंधरा लक्ष रुपयांची भर पडली होती. याही वेळेस हा आकडा वाढण्‍याची शक्‍यता आहे. परभणीतील उरुस हा केवळ एक उत्‍सव नाही तर समाजातील भाईचारा कायम टिकवून ठेवण्‍याचे ते एक माध्‍यम आहे. एवढेच नव्‍हे तर आपल्‍या कलाकृतींनी बनविलेले उत्‍पादन नागरिकांसमोर ठेवण्‍याची संधी अनेक लघु उत्‍पादकांना चालून येते.

संपूर्ण राज्‍यातून लाखो नागरिक या महोत्‍सवाचे साक्षीदार बनतात. यात लहान मुलांसाठी मीनाबाजार, खेळणी आदी बाबी तर अनेक स्‍टालच्‍या माध्‍यमातून नागरिक विविध उत्‍पादनांची खरेदी करतात. याशिवाय भव्‍य दिव्‍य असे आकाशपाळणे, मौत का कुवा आदींकडे बच्‍चे कंपनीसह महिला व नागरिक आकर्षित होतात. तसेच जिल्‍ह्यातील शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्‍यासाठी लावण्‍यात येणारे पशुप्रदर्शन, प्रात्‍यक्षिके शेतकऱ्यांसाठी खूप फायद्याचे ठरतात. एक प्रकारे सामाजिक आणि धार्मिक ऐक्‍याबरोबरच बाजारात खेळते भांडवल आणि अनेक नागरिकांच्‍या रोजगाराचा प्रश्‍न काही प्रमाणात का होईना निकाली निघतो.

दुग्‍धउत्‍पादनातून सक्षमता

दुग्‍धउत्‍पादन हा व्‍यवसाय निश्चितपणाने आपणास फायदा देतो आणि याच माध्‍यमातून वर्धा जिल्‍ह्यातील कारंजा तालुक्‍यातल्‍या पिपरी गावचा वैष्‍णवी स्‍वयंसहायता महिला बचत गट सक्षम बनला आहे. गटातील सर्व महिलांनी सांगितलेली ही त्‍यांच्‍या यशाची कहाणी.

आम्‍ही वैष्‍णवी बचत गटाच्‍या सभासद आहोत. ७-८ वर्षांपूर्वी मार्गदर्शकांकडून बचतगटाचे महत्‍व कळल्‍यावर आम्‍ही एक सर्वसाधारण सभा घेऊन बचतगट स्‍थापन करण्‍याचे ठरविले. त्यानुसार आमच्‍या बचतगटाची स्‍थापना २८ जानेवारी २००४ रोजी झाली.

आमच्‍या बचतगटामध्‍ये संपूर्ण सदस्‍य हे शेतमजूर महिला आहेत. त्यामुळे सुरूवातीला मासिक बचत केवळ ५० रुपये ठरविण्‍यात आली आणि वर्धा जिल्‍हा सहकारी बँकेच्या कारंजा शाखेत खाते उघडण्‍यात आले. त्‍यानंतर दर महिन्याच्‍या ५ तारखेला आमची नियमित बैठक सुरु झाली. या बैठकीमध्‍ये बचत जमा करणे, कर्ज वाटप करणे, कर्ज परतफेड करणे, ठेव आणि इतर विषयांवर चर्चा आणि विचारविनिमय होऊ लागला.

दुसऱ्या महिन्‍यापासून आम्‍ही अंतर्गत कर्ज देणे सुरु केले. हळूहळू आमची बचत वाढू लागली आणि आमच्‍या छोट्या मोठ्या अडचणी सुद्धा दूर होऊ लागल्‍या. नंतर आम्‍हाला प्रशिक्षण देण्‍यात आले, त्‍यामुळे आमचा आत्‍मविश्‍वास वाढला.
आम्‍ही पुन्‍हा जोमाने बचतगटाच्‍या कार्यात आमचे योगदान देऊ लागलो. दि. १० डिसेंबर २००४ रेाजी आमच्‍या गटाचे ग्रेडेशन म्‍हणजेच प्रथम प्रतवारी झाली. त्यानुसार १० हजार रुपये फिरता निधी मिळाला. आमची बचत व फिरता निधी यामुळे जास्‍त पैसा जमा झाला. मग आम्‍ही सभासदांच्‍या मोठ्या गरजा भागविण्‍याचे ठरविले आणि सभासदांना घर दुरुस्‍ती, शेतीचे काम, शिक्षण, आरोग्‍यविषयक समस्‍या आदींसाठी कर्ज देणे सुरु केले.

काही कालावधीनंतर आमचा बचत गट चांगला विकसित झाला. आम्‍ही गावातील विविध कार्यक्रमांमध्‍ये सहभागी होऊ लागलो. पुर्वी दुर्लक्षित करणारे लोक आता आमच्या गटातील सदस्यांना आदर देऊ लागले. विविध कार्यात आमचा सहभाग घेऊ लागले.

आम्ही दुग्ध व्यवसाय करण्यासाठी बँकेकडे कर्जाची मागणी केली. आम्‍हाला दुग्ध व्‍यवसायाकरिता १ लाख ८२ हजार रुपये कर्ज मंजूर झाले. त्‍यातून आम्‍ही प्रत्‍येकी एक या प्रमाणे १ लाख ४० हजार रुपयांच्‍या म्‍हशी विकत घेतल्‍या. आता आमच्‍या जवळ उपजीविकेचे साधन सुद्धा उपलब्‍ध झाले आहे. प्रत्‍येक सदस्‍य आपल्‍या म्‍हशीचे संगोपन चांगल्‍या प्रकारे करीत असून सर्वांना आपला मोबदलाही मिळत आहे.
मिळालेल्या कर्जापैकी आम्‍ही आतापर्यंत १ लाख ३६ हजार रुपये आणि व्‍याज परत केले आहे. आजपर्यंत आमची बचत ५३ हजार रुपये झाली असून २ लाख ७५ हजार रुपये व्‍याजाचे जमा झाले आहे. या बचतगटामुळे आम्‍ही सक्षम झालो आहोत. यामुळे आम्‍हाला संघटन आणि सहकार याची खरी शक्‍ती आता कळली आहे.

कुक्कुट पक्षी पालनातून रोजगाराकडे वाटचाल

राज्याच्या सन २००९-१० च्या एका अहवालानुसार राज्यात एकूण ५४५ हजार मेट्रीक टन पशुपक्षापासून मांस उत्पादन झाले. यापैकी ३९००० मेट्रीक टन म्हणजे ५७ टक्के सर्वाधिक मांस हे मांसल कुक्कुट पक्षांचे आहे. सर्वसाधारण अनुमानानुसार राज्याला दर वर्षी ४८० हजार मेट्रिक टन कुक्कुट मांसाची आवश्यकता आहे. ही गरज विचारात घेऊन शासनाने कंत्राटीपध्दतीने कुक्कुट पक्षी पालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविण्यपूर्ण योजना कार्यान्वित केली आहे.

राज्यातील अविकसीत, नक्षलग्रस्त, आदिवासी व ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीचा उद्देश समोर ठेवून या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत या प्रकल्पाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे त्यामुळे राज्यातील अत्यल्प भूधारक, अल्पभूधारक, सुशिक्षीत बेरोजगार, महिला बचत गटातील लाभार्थी यांना आर्थिक उन्नतीची संधी मिळेल.

योजनेची वैशिष्ट्य 
हा प्रकल्प ९ लाख रुपये खर्चाचा आहे. कुक्कुट पक्षी पालक आणि कंत्राटदार कंपनीच्या समन्वयाने तो राबविण्यात येत आहे. यामध्ये प्रत्येक लाभार्थीला ४ हजार ब्रॉयलर पक्षांचे संगोपन करावे लागेल. यासाठी त्यालाभार्थीकडे स्वत:चे किंवा भाडे तत्वावरील १० गुंठे जागा असावी. याजागेत ४ हजार चौरस फुट आकाराचे पक्षी गृह बांधणे, तसेच इतर सुविधांमध्ये स्टोअर रुम, पाण्याची व्यवस्था, निवास व्यवस्था, विद्युतीकरण आदि बाबीसाठी ८ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तर आवश्यक यंत्रसामुग्री घेण्यासाठी १ लाख रुपये असे एकूण ९ लाख रुपये या प्रकल्पासाठी खर्च येणार आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थीला अनुदानाची तरतूद शासनाने केली आहे.

सर्व साधारण प्रवर्गातील लाभार्थीला प्रकल्प किमतीच्या ५० टक्के, अनुसूचित जाती
जमातीच्या लाभार्थीला ७५ टक्के म्हणजे ६ लाख ७५ हजार रुपयाच्या मर्यादेपर्यंत अनुदानमंजूर होईल. मात्र प्रकल्प पूर्णत्वासाठी उर्वरित रक्कम लाभार्थीला स्वत: जवळून अथवा बँकेमार्फत कर्ज घेऊन उभारावी लागणार आहे.

सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थीला ५० टक्के रक्कम उभारण्यासाठी स्वत:चा हिस्सा १० टक्के गुंतवल्यानंतर ४० टक्के बँकेकडून कर्ज मिळेल. अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील लाभार्थीला प्रकल्पासाठी २५ टक्के रक्कम उभारावी लागणार आहे. यामध्ये ५ टक्के रक्कम लाभार्थीला स्वत: जवळून गुंतवल्यानंतर २० टक्के बँकेचे कर्ज उपलब्ध होईल. ही कर्ज परतफेडीची सर्वस्व जबाबदारी लाभार्थीची राहणार आहे.

या कुक्कुट पक्षी पालन व्यवसायाच्या ठिकाणी विद्युत खर्च, पाण्याचा खर्च सुमारे २ हजार रुपये लाभार्थीला करावा लागेल. हा प्रकल्प लाभार्थी आणि कंत्राटदार यांच्या समन्वयाव्दारे राबविण्यात येत असल्यामुळे कंत्राटदारावरही बरीच जबाबदारी आहे. प्रत्येक

युनिटमधील एक दिवसीय पिल्ले, पक्षी खाद्य, पक्षांचे औषधोपचार, लाभार्थींच्या प्रशिक्षणासाठी नवीन मुलभूत सुविधानिर्माण करणे, उपलब्ध सुवीधामध्ये वाढ करणे या बाबींसाठी कंत्राटदाराला प्रति युनिट करीता ४ लक्ष खर्च करण्याची अट घालण्यात आली आहे.

लाभार्थी निवड समिती 
या प्रकल्पासाठी लाभार्थींची निवड करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर निवड समिती राहणार आहे. विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी, कंत्राटी कंपनीचे प्रतिनिधी, जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार अधिकारी, जिल्हा परिषदचे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे या समितीचे सदस्य आहेत. सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त लाभार्थी निवड समितीची जबाबदारी सांभाळतील.

लाभार्थी निवडीसाठी निकष ठरविण्यात आले आहेत. एक हेक्टर मर्यादेपर्यतच्या अत्यल्प भूधारकास प्रथम प्राधान्य क्रम राहणार आहे. यानंतर एक ते दोन हेक्टर पर्यंतचे अलपभूधारक, रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नाव नोंदणी केलेले सुशिक्षीत बेरोजगार आणि उपरोक्त घटकांसाठी असलेले निकष पूर्ण करणाऱ्या महिला बचत गटातील लाभार्थ्यांना, वैयक्तिक महिला लाभार्थीला प्राधान्य असेल.

कंत्राटदार कंपनीची जबाबदारी 

• हा प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी लाभार्थ्या इतकीच कंत्राटदार कंपनीची भूमिका महत्वाची ठरणारी आहे. त्यामुळे योग्य कंत्रादार कंपनीची निवड करणे क्रमप्राप्त आहे. यासाठी राज्यस्तरावर जाहिर सूचना प्रसिध्द करुन अशा कंपनीकडून इच्छापत्रे मागविण्यात येतील. कंत्राटदार कंपनीची निवड करण्यासाठी पशुसंवर्धन आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

• कंत्राटदार कंपनीवर शासन निर्णयाच्या माध्यमातून घालण्यात आलेल्या अटी -:

• मांसल कुक्कुट पक्षाच्या प्रति युनिटसाठी प्रकल्पाच्या ठिकाणी आवश्यक सुविधा निर्माण करुन उपलब्ध सुविधामध्ये वाढ करणे

• पक्षांच्या आरोग्याची देखभालीवर खर्च

• निवड झालेल्या लाभार्थींना कुक्कुट पालनाचे ४२ दिवसाचे प्रात्यक्षीक व ८ दिवसाचे वर्ग खोलीत प्रशिक्षण द्यावे लागेल

• लाभार्थीकडील प्रत्येक बॅचच्या कुक्कुट पक्षाची योग्यवेळी उचल करुन त्याच्या विक्रीची व्यवस्था या कंपनीला करावी लागेल. विक्रीतून मिळालेल्या रकमेपैकी लाभार्थीस योग्य देय असलेली रक्कम अदा करावी लागेल. असे करार नाम्यात नमूद करणे आवश्यक आहे.

• लाभार्थीला दरमहा कमीत कमी ६ हजार रुपये निव्वळ उत्पन्न मिळू शकेल. असा प्रयत्न कंपनीचा असावा. तसेच कंत्राटदार कंपनीने लाभार्थ्यांस कमीत कमी ३ ते ५ वर्ष किंवा त्याने घेतलेल्‍या कर्जाची परतफेड पूर्ण होईपर्यत योजनेतील निविष्ठांचा पूरवठा करणे बंधनकारक राहणार आहे. मांसल पक्षांची किंमत वाढल्यास प्रति किलोच्या दरात वाढ करण्याबद्दलचा उल्लेखही करारनाम्यात करावा लागणार आहे.

मार्गदर्शक सुचना 
• योजना राबविणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी योजनेला व्यापक प्रसिध्दी दिली पाहिजे. लाभार्थीला
अर्जाचा नमुना व अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्राची माहिती संबंधित विभागाच्या व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेत स्थळावी उपलब्ध असावी.

• लाभार्थी निवडीमध्ये महिलांना ३० टक्के प्राधान्य द्यावे. जे लाभार्थी पुरेशे भाग भांडवल स्वत: उभारु शकतील किंवा बँकेकडून कर्ज घेऊ शकतील अशा लाभार्थींचीच निवड करावी.

• एका तालुक्यामध्ये उपलब्ध तरतूदीच्या अधिन राहून किमान १० ते १५ लाभार्थी निवडल्यास कंत्राटदार कंपन्यांना निर्विष्ठा आणि सेवा पूरविणे सोयीचे होईल. क्लस्टर ॲप्रोच पध्दतीने लाभार्थीची निवड करुन योजनेची अमल बजावधी करावी. लाभार्थीची निवड यादी आयुक्त पशुसंवर्धन आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेत स्थळावर देण्यात यावी. एकदा लाभ दिलेल्या लाभार्थीची निवड करु नये.


• योजनेचा एक वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर तिचे अंमलबजावधी बाबतचे
मुल्यमापन अहवाल संबंधित प्रादेशिक पशुसंवर्धन सह आयुक्त यांनी आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्याकडे अभिप्रायासह सादर करावेत.

• लाभार्थीला हा व्यवसाय कमीत कमी ३ ते ५ वर्ष किंवा बँकेच्या कर्जाची परतफेड पूर्ण होईपर्यंत करणे बंधनकारक आहे.

• या योजनेअंतर्गत निवड केलेल्या लाभार्थ्यांना बँकेने कर्जाची रक्कम मंजूर केल्यानंतर लाभार्थीला देय असलेली अनुदानाची रक्कम जिल्हा पशुसंवर्धन उपाआयुक्त यांना जमा करावी लागेल. तसेच बँकेने पहिल्या टप्प्यात प्रकल्प किमतीच्या ५० टक्के रक्कम पक्षीगृह व इतर मुलभूत सुविधा उभारण्याकरीता लाभार्थीला द्यावी आणि कामाची प्रगती पाहून उर्वरित रक्कम एक ते दोन टप्प्यात वितरीत करावी.

•अशोक खडसे

स्वयंरोजगार कर्ज योजनेव्दारे अपंगांना बळ

समाजातील अंध , कर्णबधीर , अस्थिव्यंग , मनोविकलांग अशा विविध प्रकारच्या अपंग व्यक्तीमध्ये सूप्त गुण दडलेले असतात. जीवन जगण्याची त्यांची धडपड सतत सुरू असते. इतकेच नव्हे तर अपंग असलेल्या व्यक्ती अनेक मोठया हुद्यावर देखील बघावयास मिळतात परंतू अपंग माणसाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन मात्र बदलत नाही ही सामाजिक खंतच म्हणावी लागेल. असे असले तरी देखील अपंगाच्या व्यक्तीमत्वाला उजाळा देण्यासाठी, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाच्या महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त आणि विकास महामंडळ मार्फत सामाजिक न्याय विभागा अंतर्गत विविध योजनांची अमंलबजावणी केली जाते.

भारत सरकारने १९९९ मध्ये अपंगाच्या विकासासाठी विकलांग वित्त व विकास निगमची स्थापना केली. ३ डिसेंबर २००२ रोजी राज्य शासनानेही महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगारासाठी कर्ज योजना सुरू केली. समाजातील दुर्बल, दुर्लक्षीत अपंगाच्या जीवनात प्रकाश टाकून त्यांना सामाजिक विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हे महामंडळ कटीबध्द आहे. हे महामंडळ अपंगाना केवळ कर्ज वितरण करणारी संस्था नसून हया अपंगामध्ये विविध योजनांचा परिचय अपंग व्यक्तींना करण्याच्या उद्देशाने त्या योजनांची माहिती देण्याचा प्रयत्न आहे.

योजनांचा तपशील

• मुदती कर्ज योजना
अपंग व्यक्तीला लहान व मध्यम व्यवसायासाठी ही योजना आहे. यामध्ये दीड लाख रुपयापर्यंत कर्ज दिले जाते. या योजने अंतर्गत वार्षिक व्याज दर ५० हजार रुपयापर्यंत पाच टक्के असून कर्ज परतफेडीचा कालावधी पाच वर्षाचा आहे.

• दीर्घ मुदती कर्ज योजना
या योजनेत प्रकल्प मर्यादा ३ लक्ष रुपयापर्यंत असून खरेदी विक्री व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज देण्यात येते आणि सेवा व्यवसायासाठी कर्ज मर्यादा ५ लक्ष रुपयापर्यंत आहे. यासाठी लाभार्थींला ५ टक्के रक्कम भरावी लागते. यामध्ये राज्य महामंडळाचा सहभाग ५ टक्के असतो. या योजनेमध्ये परतफेडीचा कालावधी ७ वर्षाचा आहे. या योजनेअंतर्गत पुरूष लाभार्थीसाठी ६ टक्के व महिला लाभार्थीसाठी ५ टक्के प्रमाणे वार्षिक व्याज दर आकारण्यात येतो.

• वाहन कर्ज योजना
वाहतूक व्यवसाय करणाऱ्या उपक्रमांसाठी या प्रकल्पाअंतर्गत १० लक्ष रुपये प्रकल्पासाठी नियोजित आहेत. यात लाभार्थीचा सहभाग ५ टक्के , वार्षिक व्याज दर पुरूष लाभार्थीसाठी ६ टक्के आणि महिला लाभार्थीसाठी ५ टक्के आहे. कर्ज परतफेडीचा कालावधी हा दहा वर्षाचा आहे.

• कृषी संजीवनी योजना
अपंग शेतकऱ्यांसाठी कृषी संजीवनी फ्लोत्पादन योजनामध्ये प्रकल्प मर्यादा रुपये १० लक्ष पर्यंत आहे. या योजनेमध्ये राज्य महामंडळाचा ५ टक्के सहभाग असतो तर लाभार्थीचा सहभाग ५ टक्के असतो. कर्ज परतफेडीचा कालावधी १० वर्ष आहे. फळबाग / फलोत्पादन प्रकल्प असल्यास राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाने (NHB) मान्यता दिल्यास २० टक्के अनुदान राज्य महामंडळाकडून दिले जाते

• महिला समृध्दी योजना
महिला समृध्दी योजनेत अपंग महिलांना राष्ट्रीय महामंडळाच्या सर्व योजनांमध्ये महिला समृध्दी योजनेअंतर्गत १ टक्के सुट व्याजदरामध्ये दि-ली जाते. रुपये ५० हजार पर्यंत ४ टक्के दराने रुपये ५०ते ५ लक्ष पर्यंत ५ टक्के दराने तर रुपये ५ लक्ष पेक्षा जास्त कर्जासाठी ७ टक्के दराने कर्ज दिले जाते. यात कर्ज मंजुरी प्रक्रियेत अपंग महिलांना प्रथम प्राधान्य दिले जाते.

• सुक्ष्म पतपुरवठा योजना
सुक्ष्म पतपुरवठा योजनामध्ये नोंदणीकृत अशासकीय संस्थामध्ये स्वयंसहाय्यता बचत गटास कर्ज पुरवठा करण्यासाठी संस्थेला ५ लाखापर्यंत कर्ज दिले जाते. कर्ज नोंदणीकृत संस्थेतील सभासदांसाठी थेट दिले जाते. संस्था बचत गटातील कमीत कमी २० सदस्यांना जास्तीत जास्त रुपये २५ हजार पर्यंत कर्ज महामंडळ देऊ शकते. या योजने अंतर्गत लाभार्थीला ५ टक्के दराने व्याज आकारले जाते. या योजनेमध्ये कर्ज परतफेडीचा कालावधी ३ वर्षाचा आहे.

• शैक्षणिक कर्ज योजना
शैक्षणिक कर्ज योजनामध्ये आरोग्य विज्ञान , अभियांत्रिकी, डि.एड. व बी. एड, व्यवस्थापन व संगणक अथवा तत्सम व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरिता शैक्षणिक कर्ज दिले जाते. केंद्रीय परिषंदाची मान्यता असलेल्या शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी संपूर्ण अभ्यासक्रम देशांअर्गत पुर्ण करण्यासाठी रुपये ७ लक्षपर्यंत आणि रुपये १५ लक्ष पर्यंत परदेशात शिक्षण पुर्ण करण्यासाठी दिले जाते. या कर्जावर ५० हजार पर्यंत ५ टक्के व ५० हजार ते ५ लक्ष पर्यंत कर्जावर ६ टक्के व्याज आकारले जाते. या योजनेमध्ये महिलांना १ टक्का सूट शिक्षण पूर्ण झाल्यावर सहा महिन्यांच्या कालावधी नंतर दिली जाते. कर्ज परतफेडीचा कालावधी ७ वर्षाचा आहे.

राज्य शासनामार्फत अपंगांना स्वयंरोजगारासाठी विविध कर्ज योजना राबविण्यात येतात. अपंग बांधवांनी आपली निराशा झटकुन राज्य महामंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ घ्यावा. मार्च २०११ अखेरपर्यंत महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त आणि विकास महामंडळ अमरावती कार्यालयाव्दारे अपंगांना स्वयंरोजगारासाठी ६० लाभार्थींना ३५ लाख ४५ हजार रुपयांचा कर्ज वाटप केले. राज्य मंडळाकडून लाभ घेतलेल्या अपंग लाभार्थीनी विविध कर्ज योजनेच्या माध्यमातून चांगला व्यवसाय करुन आपल्या कुटुंबाला आर्थिक बळ देत आहे.

कुष्टरोगमुक्त अपंग व्यक्तीकडे त्यांच्या अंपगत्वाकडे न पाहता त्यांच्या मध्ये असलेले सुप्त सामर्थ्य विकसीत करुन त्यांना समाज जीवनांच्या सर्व अपंगामध्ये समानसंधी, संपुर्ण सहभाग व त्याच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे यादृष्टीने अपंगाना स्वयंरोजगारासाठी कर्ज योजना

समाजातील दृष्टीहीन , कर्णबधीर , अस्थिव्यंग , मनोविकलांग व कु ष्टरोगमुक्त अपंग व्यक्तीकडे त्यांच्या अंपगत्वाकडे न पाहता त्यांच्या मध्ये असलेले सुप्त सामर्थ्य विकसीत करुन त्यांना समाज जीवनांच्या सर्व अपंगामध्ये समानसंधी, संपुर्ण सहभाग व त्याच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे यादृष्टीने शासनाच्या सामाजिक न्याय , तसेच महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त आणि विकास महामंडळ मार्फत अपंगांना स्वयंरोजगारासाठी विविध कर्ज योजना राबविण्यात येतात त्याच प्रमाणे सामाजिक सुरक्षितेसाठी अपंगांना काही क्षेत्रामध्ये आरक्षण , सवलती , सुट प्राधान्य देण्यात आलेले आहे.

भारत सरकारने १९९९ मध्ये राष्ट्रीय विकलांग वित्त व विकास निगमची स्थापना केली, त्यापाठोपाठ ३ डिसेंबर २००२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने अपंगाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाची स्थापना केली. समाजातील दुर्बल, दुर्लक्षित अपंगाच्या जीवनात प्रकाश टाकून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हे महामंडळ कटीबध्द आहे. सदर महामंडळ हे केवळ कर्ज वाटणारी संस्था राहणार नसून अपंगाच्या सर्वांगिण विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या जास्तीत जास्त योजना राबविणारी ती यंत्रणा आहे. अपंगाना स्वयंरोजगारासाठी कर्ज योजना पुढील प्रमाणे आहे.

मुदती कर्ज योजना (लहान व मध्यम व्यवसायासाठी ) प्रकल्प मर्यादा रुपये १.५ लक्ष पर्यंत व व्याजदर वार्षिक ५० हजार पर्यंत ५ टक्के , परतफेडीचा कालावधी ५ वर्ष , दिर्घ मुदती कर्ज योजनामध्ये प्रकल्प मर्यादा खरेदी विक्री व्यवसायासाठी रुपये ३ लक्ष पर्यंत सेवा व्यवसाय रुपये ५ लक्ष लाभार्थीच्या सहभाग ५ टक्के तर राज्य महामंडळाच्या सहभाग ५ टक्के, वाहतुक व्यवसायासाठी वाहन कर्ज योजनेत प्रकल्प मर्यादा रुपये १० लक्ष पर्यंत लाभार्थीचा सहभाग ५ टक्के वार्षिक व्याजदर पुरुष ६ टक्के तर महिला ५ टक्के . परतफेडीचा कालावधी १० वर्ष .

धरली उद्योगाची कास

उडान लोक संचा‍लित साधन केंद्र, हिंगणघाट कार्यक्षेत्रातील सुमारे २० कि.मी. अंतरावरील अल्लीपूर गाव. गावात माविमव्दारा स्थापित ८ बचतगट असून जास्तीत जास्त महिला गरीब, गरजू व मजूर वर्गातील आहे. अशाच घरची परिस्थिती हलाखीची असलेल्या परिस्थितीशी उद्योगाच्या माध्यमातून झुंज देवून परिस्थितीत बदल घडविण्यासाठी धडपडत असलेल्या महिलेची कथा...

चंदा भगत समता महिला बचत गटाची सदस्य आहे. गटामध्ये येण्यापूर्वी घरची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची. गरीबीच्या परिस्थितीत काढलेले दिवस. दररोज मिळेल ते मोलमजुरीचे कामकाज करुन संसाराचा गाडा चालविण्यासाठी पतीला हातभार लावायचा. मजुरी करण्याकरिता घरातून बाहेर पडण्यास मनाई नव्हती. परंतु काहीही चांगले कार्य करण्यास घरातून बाहेर पडण्यास मात्र मनाई. अशा परिस्थितीत घरच्यांच्या विरोधास न मानता आपल्या अंगी असलेल्‍या कलागुणांना कधी मनमोकळेपणाने वाव देता आला नव्हता.

एके दिवशी माविम सहयोगीनीनी आम्हाला गटाच्या माध्यमातून एकत्र आणले आणि विविध प्रशिक्षण व वेळोवेळी मार्गदर्शन करु लागल्या. गटाच्या निमित्याने आम्ही एकत्र येवू लागलो व मनमोकळेपणाने गटाच्या मिटींगमध्ये आम्ही चर्चा करु लागलो. हळूहळू घरच्यांचा विरोध संपला. कारण त्यांना गटातून मिळणारे कर्ज घरातील अडचणींवर मात करण्यास कामी येवू लागले. आता मला घरच्या मंडळीकडून चांगला प्रतिसाद मिळत होता. 

जसजसे गटाचे वय वाढू लागले. तसतसा माझा आत्मविश्वास अधिक वाढू लागला. गटासोबत घरच्यांचासुध्दा विश्वास जिंकल्याने व त्यांची साथ मिळाल्याने दररोज न मिळणा-या मजुरीवर मात करण्याचा विचार सुरु केला.

मी एके दिवशी माझ्या पतीशी चर्चा केली की गटातून कर्ज घेवून जर आपण एक सिजनेबल उद्योग सुरु केला तर ? त्यांना प्रस्ताव आवडला व आम्ही गटातून कर्ज घेवून पोळ्याचा बैलांचा साजशृंगार तयार करण्याचा व्यवसाय सुरु केला आणि पहिल्या पोळ्याला आम्ही बनविलेल्या मालाची चांगली विक्री झाली. 

गटाने आर्थिक सहाय्य करुन ज्याप्रमाणे मला मदत केली. त्याचप्रमाणे माझ्या कुटुंबाने सुध्दा माझ्या व्यवसायात हातभार लावून मदत केली. यातून माझा व माझ्या पतीचा उद्योगविषयीचा आत्मविश्वास वाढला असून आम्ही कुठल्याही प्रकारचा उद्योग सुरु करण्यास दोघेही तयार आहोत.आता माझ्या व्यवसायात माझी छोटी मुलगीही आनंदाने हातभार लावते.मी माझ्या मुलीला तिच्यामधील गुणांना त्याच माध्यमातून उजाळा मिळावा म्हणून प्रोत्साहन देत असते. या उद्योगाने माझ्या घरची आर्थिक परिस्थितीतच नव्हे तर मानसिकतेमध्येही चांगला बदल झाला. त्यामुळे आता उद्योग हेच माझे व कुटुंबियांचे ध्येय आहे.