बालकामगार मुक्ती अभियान

चहाची टपरी, हॉटेल, छोटे-मोठे कारखाने, किराणा दुकान, चप्पल, कपडे यांसारख्या वस्तूंची दुकाने आदी ठिकाणी आजही बालकामगार हमखास सापडतात. बालकांना कामावर ठेवणे किंवा त्यांना काम करावयास लावणे ही खरे तर अत्यंत अनिष्ठ प्रथा आहे. त्यामुळे या बालकांचे बालपण तर हिरावले जातेच पण शिवाय ही मुले शिक्षणापासूनही वंचित राहतात. बालकामगाराची प्रथा हा समाजाला लागलेला कलंक आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरु नये. हा कलंक दूर करुन बालकामगारांना शिक्षण देणे ही सामाजिक गरज बनली आहे. गरीबीमुळे शाळा न शिकणारी मुले, मुली कामधंदा करुन अर्थार्जन करतात. बालवयात त्यांना धोकादायक उद्योग, व्यवसायात कामावर न ठेवता त्यांची शारिरीक व मानसिक वाढ होण्यासाठी, त्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी बालकामगार प्रथा निर्मूलन होणे गरजेचे आहे. यासाठी बालकामगारांना शिक्षण देणे हाच पर्याय आहे. बालकामगार निर्माण होण्यास आईवडिलांचे अडाणीपण, अज्ञान, अशिक्षितपणा, व्यसन, दारिद्र्य कारणीभूत असतात. घरात खाणारी वाढती तोंडे व पालकांच्या व्यसनामुळे स्वत: मुलांना घर चालवण्यासाठी अर्थार्जन करावे लागते. काही मुले घरी चालू असलेले काम म्हणजेच लोहारकाम, सोनारकाम, शेती, दुग्ध व्यवसाय, शेळीपालन आदी पारंपारीक व्यवसाय करतात. गाढवावरुन माती वाहून नेणे, विडीकाम, घरकाम, विटभट्टीवर, बांधकाम, हॉटेल, कचरा/भंगार वेचणे अशा अनेक उद्योगात ही मुले काम करतात. काही मुले कारखान्यात काम करतात. अशा मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून त्यांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. सामान्यत: बालकामगार मुली या नाईलाजास्तव काम करतात. शिक्षणासाठी येणारा खर्च पालकांना परवडणारा नसतो. जो थोडा बहुत पैसा मिळतो तो घरखर्चावर तसेच व्यसनावर खर्च होतो. अनेक मुले कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातून निरनिराळ्या वस्तू पुन:प्रक्रियेसाठी गोळा करतात. सतत घाणीत काम करुन त्यांना गंभीर आजारांना सामोरे जावे लागते. रोजगाराच्या समस्येमुळे सेवाक्षेत्रासह कारखानदारीतही बालकामगार आढळतात. कारखान्याचे मालक व पालकांची बेपर्वाई यामुळे अजूनही विडी उद्योग व वस्त्रोद्योगामध्ये बालकामगार काम करीत आहेत. हॉटेल, बूटपॉलिश, गाडया पुसणे इत्यादी ठिकाणी काम करणारी मुले आजही आढळतात. आपण विविध कामानिमित्त बाहेर जात असतो, अशा बऱ्याच ठिकाणी बालकामगार सर्रास काम करीत असल्याचे निदर्शनास येते. राहण्याची अपुरी जागा, मोठे कुटुंब, व्यसनी पालक या समस्येमुळे मुले धोकादायक उद्योग/व्यवसायात काम करतात. समाजामध्ये बालमजूर हा अत्यंत उपेक्षित घटक आहे. ज्या वयात खेळायचे, बागडायचे, शिक्षण घ्यायचे त्या वयात या मुलामुलींना धोकादायक उद्योगात ढकलले जाते. गरीबी, निरक्षरता, अंधश्रध्दा इत्यादी कारणे आहेत. पण यामुळे लाखो मुलांचे जीवन कोमेजून जात आहे. ज्या उद्योग, व्यवसायामध्ये बालमजुरांची संख्या जास्त आहे त्या ठिकाणच्या बालकामगारांना कामापासून परावृत्त करुन त्यांचे योग्य पध्दतीने शैक्षणिक पुनर्वसन घडवून आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशिल आहे. बालकामगार प्रथा बंद झाली पाहिजे. त्यांची पिळवणूक थांबली पाहिजे. त्यांचे हरविलेले बालपण त्यांना मिळवून दिले पाहिजे. केवळ चरितार्थ चालत नाही म्हणून बालवयात कामगार म्हणून काम करणाऱ्या मुलांना त्यांचे हरविलेले बालपण परत मिळवून देण्यासाठी आता सर्वांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. शासनाच्या उपाय योजना बालकामगारांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनामार्फत अनेक उपक्रम राबविले जात आहेत. बालकामगार विशेष शाळा चालविल्या जात आहेत. बालकामगारांच्या पुनर्वसनाचे कार्य वेगात सुरु आहे. त्यांना शासनाकडून शैक्षणिक व व्यवसाय प्रशिक्षण साहित्य, गणवेश, विद्यावेतन, मध्यान्न भोजन पुरविण्यात येते. बालकामगारांना शाळेची विशेष गोडी लागावी यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबविले जातात. मुलांनी एका ठिकाणी बसावे, अंकांची, अक्षरांची ओळख व्हावी यासाठी आनंददायी वातावरण निर्मिती विशेष शाळेतील कर्मचारी करतात. मुलांच्या कलाने शिकवितात. गाणी, गोष्टी, देशभक्तीपर गीते, परिसरातील माहिती दिली जाते. विविध सण व दिनविशेष शाळेत साजरे केले जातात. त्यांचे हरविलेले बालपण मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. धोकादायक उद्योग/व्यवसायात काम करणाऱ्या बालकामगारांना या विशेष शाळेत प्रवेश देण्यात येतो. यासाठी शासनामार्फत बालकामगारांचे सर्वेक्षण करण्यात येते. बालकामगार शिक्षणापासून वंचित असतात. त्यांच्या घरी व परिसरामध्ये शिक्षणाचे, स्वच्छतेचे वातावरण नसते. त्यामुळे त्यांच्यावर याबाबतीतील संस्कार करुन, शिकण्याची गोडी लावून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. बालकामगार मुक्तीच्या अभियानास समाजातील प्रत्येक घटकाने मदत केली तर बालकामगार प्रथा समूळ नष्ट होण्यास वेळ लागणार नाही. आजची ही लहान मुले उद्याच्या भारताचे भविष्य आहे. उज्वल भारताच्या भविष्यासाठी या मुलांना शिक्षण देऊन मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. तरच भारत देश महासत्ता बनू शकतो. इर्शाद बागवान

संरक्षण ग्राहक हिताचे...

ग्राहक हिताचे संरक्षण हा वैधमापन शास्त्र यंत्रणेचा मूळ उद्देश असून त्यासाठी या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात येणा-या व्यापारी आस्थापना आवेष्टक व उत्पादक, आयातदार आवेष्टनाचे काम करणा-या आस्थापना, औद्योगिक संस्था यांना अचानक भेट देऊन वेळच्या वेळी तपासण्या केल्या जातात. त्यांच्याकडे वापरात ठेवलेली व ताब्यात असलेली वजने, मापे, तोलन व मापन उपकरणे यांची विहित मुदतीत पडताळणी व मुद्रांकनाचे काम केले जाते.तसेच माल कमी देणे, ज्यादा किंमतीने मालाची विक्री करणे, खरेदीच्या वेळी ठरलेल्या मोजमापापेक्षा फसवणुकीने जादा माल घेणे यासारख्या वजनमापे कायद्याअंतर्गत तरतुदीच्या भंगाबद्दल संबंध्‍ितांवर गुन्हे दाखल केले जातात. ग्राहक या नात्याने, सुज्ञ नागरिकाने आपली फसवणूक होणार नाही यासाठी दक्ष राहिले पाहिजे.वैधमापनशास्त्र, म्हणजे वजन मापाचे शास्त्र. या यंत्रणेमार्फत पुढील अधिनियम व नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येते. वजने व मापे मानके अधिनियम १९७६, वजने मापे मानके (आवेष्टीत वस्तू) नियम १९७७, वजने मापे मानके (अंमलबजावणी) नियम १९८५, महाराष्ट्र वजने मापे मानके (अंमलबजावणी) नियम १९८७. प्रत्येक वस्तू मार्केट मध्ये वजने वा मापाने दिली जाते.हे करीत असताना व्यापा-याने वजन बरोबर करुन दिले किंवा कसे ? घेतलेली वस्तू द्रव स्वरुपात असेल तर ती बरोबर दिली किंवा नाही याबाबत या यंत्रणेकडून खातरजमा केली जाते. ही मेट्रीक पध्दत असून ती १९५८ ला लागू झाली. पूर्वी लांबीची मोजणी फूटामध्ये व्हायची मात्र त्यावर कायद्याने बंधन घातले आहे. एखादी वस्तू जर पॅकेटमध्ये बंद असेल तर त्या पॅकेटवर ६ गोष्टी असणे कायद्याने बंधनकारक आहे. वस्तूच्या मॅन्युफॅक्चरचे नाव पॅकेटवर असायला पाहिजे. त्या पॅकेट मध्ये काय आहे ? वजन किती आहे? युनिट असेल तर किती युनिटस् आहे? पॅकेटस् वर निर्मितीचा महिना व वर्ष. अधिकतम विक्री किंमत...(सर्व करासहित) कन्झुमर केअर क्रमांक. बाजारात मिळणा-या आयातीत वस्तूंवरदेखील त्यांच्या आयातदाराचे तसेच त्याची पॅकिंग करणा-यांची (इम्पोर्ट व पॅकर) नावे व पत्ते असणे आवश्यक आहे.त्यापैकी एखादीही माहिती वस्तूवर नमूद नसेल तर तो कायद्याने गुन्हा ठरतो आणि आणि गुन्ह्यासाठी कायद्यात शिक्षाही नमूद केली आहे. वरील प्रकारचे सर्व गुन्हे हे खात्यामार्फत सामोपचाराने मिटविले जातात.संबधितावर नोंदविलेल्या गुन्ह्यात त्यांनी आरोपाचा इन्कार केल्यास ते गुन्हे प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात पाठविला जातो. वरील ६ गोष्टी पैकी एखाद्या पॅकेटवर आवश्यक माहिती लिहिली नसल्याचे आढळले तर त्या संदर्भात वैधमापनशास्त्र विभागास तक्रार करायला हवी. विभागाच्या नजिकच्या कार्यालयात,दूरध्वनीद्वारे किंवा इमेलव्दारे कोणाताही ग्राहक तक्रार नोंदवू शकतो. ग्राहकांचे तक्रारीनुसार किंवा त्यांनी पुरविलेल्या माहितीनुसार विभागाचे निरिक्षक किंवा सहाय्यक नियंत्रक त्या दुकानावर छापा मारु शकतात. थोडक्यात कोणताही विक्रेता, दुकानदार आपली फसवणूक करणार नाही याची दक्षता जागरुक नागरिक या नात्याने प्रत्येक ग्राहकाने घ्यावी.ही दक्षता घेवूनही अपयश आल्यास आपल्या नजिकच्या संबधित यंत्रणेशी संपर्क साधावा. फारुक बागवान

राष्ट्रीय पुरक प्रथिने अभियान

11 व्या पंचवार्षिक योजनेसंदर्भात येाजना आयेागाने तयार केलेल्या दिशादर्शक टिप्पणी मध्ये कृषि व संलग क्षेत्राच्या विकास दराचे उद्दिष्ट 4 % निश्चित केले आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय विकास परिषदेने पारित केलेल्या 53व्या ठरावानुसार प्रथम जिल्हा कृषि आराखडा तयार करावयाचा असून त्यानुषंगाने राज्य कृषि आराखडा तयार करावयाचा आहे. केंद्र शासनाने राष्ट्रीय पुरक प्रथिने निर्माण अभियान (NMPS) या योजनेंतर्गत सन 2011-12 मध्ये मत्स्यव्यवसाय प्रोत्साहानासाठी 1) जलाशयात पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन 2) तळ्यामध्ये साधी मत्स्यशेती या दोन घटकांसांठी योजना राबविली जाणार आहे.
नाशिक प्रशासकीय विभागात एकुण 418 पाटबंधारे तलाव तसेच काही दिर्घ हंगामी अथवा बारमाही पाझर तलाव मत्स्य व्यवसायास उपलब्ध आहेत. या तलावांचे मिळून 53722 हेक्टर जलक्षेत्र मत्स्य व्यवसायासाठी उपलब्ध आहे. या जलक्षेत्रावर नाशिक विभागातील एकुण 23000 मच्छिमारांपैकी 12000 मच्छिमार पूर्णवेळ अवलंबुन आहेत.

जलाशयात पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन
नाशिक विभागात सदर प्रकल्प मुळानगर अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी येथील जलाशयात राबविली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाने रु. 3. 34 कोटी निधी मंजूर केला आहे. भारतीय भूजल मात्स्यिकी संशोधन संस्था, कोलकत्ता यांनी सर्वेक्षण केल्यानुसार व तांत्रिक अहवाल व तंत्रज्ञानानुसार महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ सदर योजना मुळानगर येथिल स्थानिक मच्छिमार संस्था व महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ यांच्यात त्रिपक्षीय करार करुन सदर योजना राबविली जाणार आहे.

या योजनेव्दारे जलाशयात पिंजऱ्यामध्ये सधन पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन केले जाणार आहे. सर्व घटकांचा समावेश असलेले संतुलित पेलेटेड मत्स्यखाद्य वापरुन प्रतिचौरस मीटर मत्स्योत्पादनात भरीव वाढ केली जाणार आहे.

शेतजमिनीतील तलाव खोदून सधन मत्स्यशेती
अभियाना अंतर्गत ही दुसरी मंजूर योजना असून त्याअंतर्गत राज्यातील 147 हेक्टर जमिनीवर साधी मत्स्यशेती विकसीत करायची आहे. त्याकरिता 2.36 कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनेत प्रति हेक्टरी 5 टन इतके मत्स्योत्पादन मिळणे आवश्यक आहे. तलाव बांधकामासाठी प्रती हेक्टर रु. 1.20 लक्ष व खाद्य वापरासाठी रु. 40 हजार प्रती हेक्टर एवढे अनुदान लाभार्थ्यास अनुज्ञेय आहे.

मत्स्यव्यवसाय विभाग या क्रियाशिल मच्छिमारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवून त्यांचे सबलीकरणास सहाय्य करते पर्यायाने मत्स्योत्पादनात वाढ होऊन जलाशयाची उत्पादक क्षमता वाढवली जाते.

मत्स्यप्रथिने हे उच्च दर्जाचे प्रथिने असून इतर प्राणिज्य प्रथिानांच्या तुलनेत स्वस्त आहे. प्राणिज्य प्रथिनांमध्ये सर्वाधिक पाचक क्षमता (digestibility) मत्स्य प्रथिनांमध्ये आहे. रक्तातील कोलेस्टेटॉल घटक नियंत्रित करणारे PUFA (Polyunsaturated fatty Acids) मत्स्य प्रथिनांमध्ये आहेत. माशांचा आहारात समावेश वाढविल्याने ह्दयरोगाचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी झाल्याचे इंग्लडमधील सर्वेक्षणात आढळले आहे. भारतातील दरडोई माश्यांच्या आहारातील समावेश अवघा 9 किलो/ वर्ष इतका आहे. विकसीत देशांच्या

तुलनेत अत्यल्प आहे. भारतातील भूजल मत्स्योत्पादनात वाढ व्हावी व नागरीकांच्या आहारातील मत्स्यप्रथिनांचे प्रमाण वाढावे याकरिता विविध केंद्रपुरस्कृत योजना राज्य शासनामार्फत राबविल्या जातात. शेतकऱ्यांनी मत्स्य उत्पादनाकडे वळून या योजनांचा लाभ घेणे ही काळाची गरज आहे.

श्री.यु. के. बनसोडे

मानीव अभिहस्तांतरण संदर्भात विशेष मोहिम

मोफा अधिनियम, 1963 मधील तरतुदीनुसार गृहनिर्माण सहकारी संस्था स्थापन झाल्यावर 4 महिन्यात विकासकाने इमारतीच्या जमिनीचे संस्थेच्या नावे हस्तांतरण करुन देणे बंधनकारक आहे. जोपर्यंत इमारतीखालील जमीन गृहनिर्माण संस्थेच्या मालकीची होत नाही, तोपर्यंत वाढलेला चटईक्षेत्र निर्देशांक, इमारतीची पुनर्बांधणी इत्यादीसाठी या संस्थेला विकासकावर पूर्णपणे अवलंबून रहावे लागते.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला जमीनीचा मालकी हक्क प्राप्त व्हावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 15 डिसेंबर, 2012 ते 30 जून, 2013 या कालावधीमध्ये मानीव अभिहस्तांतरणाची (Deemed Conveyance) विशेष मोहिम राबविण्याचे ठरविले आहे. या मोहिमे अंतर्गत संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना विकासकाकडून जमीनीचे कायदेशीर हक्क प्रदान करण्याचा उद्देश आहे.

गृहनिर्माण संस्था ज्या जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था व सक्षम प्राधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आहे, त्या ठिकाणी सदर संस्थेने मानीव अभिहस्तांतरणाबाबतचा अर्ज विहीत नमुन्यात सादर करावा. त्यानंतर संबंधित सक्षम प्राधिकारी, प्रकरणाशी संबंधित सर्व पक्षकारांना सुनावणी देऊन अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात योग्य त्या निर्णयाअंती प्रमाणपत्र देतील.
संबंधित संस्थेने उपनिबंधक (मुद्रांक व नोंदणी) कार्यालयाकडे सदर अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र दाखल केल्यानंतर ते कार्यालय प्रमाणपत्राची नोंदणी करेल. अशी नोंदणी झाल्यानंतर संबंधित गृहनिर्माण संस्थेने महसुल/ नगर भूमापन कार्यालयाकडे फेरफार नोंदणीसाठी संपर्क साधावा. सदर कार्यालीय फेरफार नोंदणी (Mutation Entry) करुन मिळकत प्रमाणपत्र (Property Card) देईल. यासाठी महसुल व वन विभागाच्या दि.23.11.2012 व 26.11.2012 च्या शासन परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

या विशेष मोहिमेचे समन्वयन व्यवस्थितपणे व्हावे याकरीता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यामध्ये मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रियेशी संबंधित सर्व कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

इमारत संस्थेची, जमिनीची मालकी देखील संस्थेचीच, या धोरणानुसारच महाराष्ट्रातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतीखालील जमिनीचे कायदेशीर हक्क मिळवून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

राज्यात ऑक्टोबर महिन्यात महात्मा गांधी नरेगा जागृती अभियान

ग्रामीण भागातील नागरिकांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची तसेच रोजगाराच्या अधिकाराची माहिती करुन देण्याच्या उद्देशाने महात्मा गांधी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून राज्यात दि. 2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर 2012 या कालावधीत महात्मा गांधी नरेगा जागृती अभियान राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी अधिनियम 2005 व महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 1977 (सुधारणा 2006) अन्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना संपूर्ण महाराष्ट्रात दि. 1 एप्रिल 2008 पासून राबविण्यात येत आहे. अकुशल काम करण्यास इच्छुक असणाऱ्या प्रत्येक कुटूंबातील प्रौढ व्यक्तीला या योजनेंतर्गत कामाच्या माध्यमातून रोजगाराची हमी देऊन त्या माध्यमातून कायम स्वरुपी मालमत्ता निर्माण करणे हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे.

स्वयंपूर्ण ग्राम राज्याची उभारणी हा महात्मा गांधींचा संकल्प होता. तसेच खेड्याकडे चला असा त्यांचा संदेश आहे. त्या अनुषंगाने कृषी, ग्रामविकास, भूजल सर्वेक्षण, पाटबंधारे, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम व जलसंधारण या राज्य शासनाच्या विविध विभागांनी एकत्रितरित्या नियोजन केल्यास गावाच्या संपूर्ण विकासाला चालना मिळेल व त्याद्वारे गाव स्वयंपूर्ण करण्यास मदत होईल. ही बाब विचारात घेऊन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत एक व्यापक अभियान राबविण्याच्या उद्देशाने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

या अभियानाद्वारे या योजनेची संपूर्ण माहिती देऊन रोजगार हमी योजनेद्वारे गावाचा विकास करण्यासाठी प्रचार आणि प्रसिद्धी करण्यात येईल. या अभियानाअंतर्गत ग्रामपंचायत, ग्रामसभेचा सहभाग निश्चित करणे, गावाचा विकास आराखडा निश्चित करणे, कामांचे गुणवत्तापूर्ण नियोजन करणे, मजुरांची नोंदणी करणे, जलसाक्षरता अभियान राबविणे, योजनेशी संबंधित अभिलेख अद्ययावत करणे इत्यादी बाबींचा समावेश राहील.

महाराष्ट्रात 2011-12 या वर्षात या योजनेची उत्कृष्ट अंमलबजावणी करणारी कार्यालये, अधिकारी व कर्मचारी यांना अभियान कालावधीत पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे.

वसतिगृह विद्यार्थी विकास अभियान

हिंगोली येथील जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण अधिकारी संगीता मकरंद यांच्या संकल्पनेतून तयार झालेले वसतिगृह विद्यार्थी विकास अभियान जिल्हयातील सामाजिक न्याय विभागातंर्गत  चालणाऱ्या सर्व वसतिगृहांमध्ये  यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहे. समाजातील दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना दर्जात्मक शिक्षण मिळावे, बदलत्या काळानुरुप आवश्यक असणारे कौशल्य त्यांच्यामध्ये निर्माण व्हावे व शासकीय वस्तीगृहामध्ये सुधारणा होऊन दुर्लक्षित घटकातील हे विद्यार्थी उद्याचे सक्षम व जागरुक नागरिक व्हावे, हा उदेश या अभियानाचा आहे.

दि. 15 ऑगस्ट् 2011 रोजी या अभियानाचा शुभारंभ झाला.  जिल्हयातील एकूण 45 वस्तीगृहांमध्ये हा कार्यक्रम राबविला जात आहे. सुमारे 1,608 विद्यार्थ्यांना या अभियानाचा लाभ झाला आहे. अभियानामुळे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगिण विकासात भर पडली आहे. या अभियानातंर्गत शासकीय कार्यालय व अधिकाऱ्यांना सदिच्छा भेटी, विविध स्पर्धांचे आयोजन, योजनांची माहिती आपल्या गावी अभियान, वृक्षारोपण कार्यक्रम, ग्रामसभा जन जागृती कार्यक्रम, वस्तीगृह आनंद मेळावे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आरोग्य व वैयक्तिक स्वच्छता उपक्रम आदी उपक्रम राबविले जातात.  या अभियाना अंतर्गत हिंगोली जिल्हयात विविध कार्यालयांना भेटी व आनंद मेळाव्याचे चाळीस पेक्षा अधिक कार्यक्रम झाले आहेत. त्यातून विद्यार्थ्यांचा आत्म्विश्वास वाढला आहे.

वसतिगृह विद्यार्थी विकास अभियान हे अभियान कल्याणकारी राज्य म्हणून गौरवण्यात आलेल्या महाराष्ट्रातील मागास घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात जोडण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नातील एक महत्वाचे पाऊल ठरले आहे. महाराष्ट्रात प्रथमच  हिंगोली जिल्हयात राबविण्यात येणाऱ्या  वसतिगृह विद्यार्थी विकास अभियानाबाबत सविस्तर् माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

वसतिगृह विद्यार्थी विकास अभियानाची संकल्पना - सामाजिक न्याय विभाग, हिंगोली जिल्हयात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत 45 वसतिगृह कार्यरत असून या सर्व वसतिगृहात हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. यामध्ये प्रत्येक वसतिगृहात विद्यार्थी कल्याण समिती  स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या/ शैक्षणिक प्रगती करीता कार्य केल्या जाते व मुलांच्या बाल हक्काविषयी त्यांना जागृत करुन वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या अडीअडचणी शासकीय यंत्रणेच्या सहकार्याने सोडविण्याचा या कार्यक्रमांतर्गत प्रयत्न केला जातो. तसेच विद्यार्थ्यांना सामाजिक उपक्रमात सहभागी करुन घेऊन त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठीचे अनुकूल वातावरण तयार करण्यात येते. या सर्व समित्यांचा कालावधी एक वर्षाचा असतो व या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी मोहिम स्वरुपात करण्यात येते. तसेच या समित्यांचे स्वंतत्ररित्या वार्षिक मूल्यमापन करुन त्यांच्याकरीता प्रोत्साहनपर बक्षीस योजनाही राबविले जाते.

अभियानाचे उदिष्टे-  सामाजिक न्याय विभागांतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या दुर्लक्षित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठीच्या या अभियानाची प्रमुख उददीष्टे खालील प्रमाणे आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक प्रगतीसाठी आवश्यक असणारे वातावरण निर्माण करणे, वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक आव्हानांना स्वीकारण्याची क्षमता विकसित करणे, वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांमध्ये व्यक्तीमत्व् विकास, सांस्कृतिक व सामाजिक उपक्रमासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करुन देणे, विद्यार्थी हक्क व वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांमध्ये समस्या व त्या समस्यावर उपाय योजना करणारी एक स्वतंत्र अशी सक्षम यंत्रणा निर्माण करणे, वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी घरगुती वातावरण निर्माण करणे.

अभियानाचे स्वरुप - सामाजिक न्याय विभागातंर्गत  चालणाऱ्या सर्व वसतिगृहांमध्ये वसतिगृह विद्यार्थ्यांमध्ये विकास समितीची स्थापना करणे,  वसतिगृहात वास्तव्यास असलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी पाच विद्यार्थ्यांचा समितीमध्ये समावेश असेल. या प्रतिनिधींची  निवड लोकशाही तत्वाने समाज कल्याण अधिकारी यांनी निर्धारित केलेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत केल्या जाईल.
समितीची रचना - वसतिगृह विद्यार्थी विकास समिती प्रमुख-अध्यक्ष, वसतिगृह विद्यार्थी शैक्षणिक कार्यक्रम व शाळेशी सबंधित विषय प्रमुख- सदस्य, व्यक्तीमत्व विकास,सांस्कृतिक व सामाजिक उपक्रम प्रमुख-सदस्य,बाल हक्क व वसतिगृह सोयीसुविधा प्रमुख-सदस्य,वसतिगृह अधिक्षक-पदसिध्द सचिव
या समितीला आवश्यक सर्व सहाय्य व सहकार्य करण्याची जबाबदारी वसतिगृह अधिक्षकांची असेल व त्यांना या समितीमध्ये पदसिध्द सचिव पदावर कार्य करावे लागेल.  या समितीच्या महिन्यातून किमान दोन बैठका होतील. या बैठकांमध्ये (HSDC) कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सर्व निर्णय घेण्यात येतील. प्रत्येक वसतिगृहामध्ये तक्रार पेटी असेल व सदरील पत्रपेटी वसतिगृह निरीक्षक किंवा समाजकल्याण अधिकारी यांच्या समक्ष उघडणे बंधनकारक असणार आहे. या तक्रार पेटी मधील तक्रारी/ मुद्यांच्या आढावा सुध्दा या बैठकांमध्ये घेण्यात येईल. वसतिगृह स्तरावरील समितीच्या निवडक प्रमुखांचा समावेश असणारी एक समिती जिल्हा स्तरावर असेल. या समितीमध्ये समाजकल्याण अधिकारी हे सदस्य सचिव या पदावर कार्य करतील. या समितीची तीन महिन्यांतून किमान एकदा बैठक होईल.  समाज कल्याण निरक्षक हे या समित्याच्या कामकाजात सूसुत्रता व प्रभावीपणा आणण्यासाठी समाज कल्याण अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्य करतील.
समित्यांच्या कार्याचा तपशील - सर्व स्तरावरच्या समित्यांनी वसतिगृहातील  विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी व त्यांना दर्जात्मक शिक्षण मिळवुन देण्यासाठी कार्य करणे अपेक्षित आहे. तसेच बाल हक्क व वसतिगृहातील सोईसुविधा या बाबतही कार्य करण्याची जबाबदारी समितीकडे असल्याने यासाठी अवाश्यक ते नियम तयार करुन त्याची अंमजबजावणी करण्याचे अधिकार समितीला असतील. या समित्यांना  विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तीमत्व विकास, सामाजिक व सांस्कृतिक विकासाचे विविध कार्यक्रम राबविता येतील. विद्यार्थी/ विद्याथिंनींच्या दैनंदिन अडचणीचे निराकरण या समित्यांना करावे लागणार आहे.
 
सचेतना उपक्रम व प्रोत्साहनपर बक्षीस योजना - जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी जि.प. हिंगोली यांच्या मार्फत वसतिगृह/ विकास समितीमधील विद्यार्थ्यांना या संकल्पनेविषयी परीपूर्ण माहिती देण्यासाठी सचेतना बैठक/ कार्यशाळा आयोजित केल्या जातील. आवश्यक ती माहिती छापील स्वरुपात उपलब्ध करुन दिल्या जाईल. या समितीच्या कार्याच्या अनुषंगाने वार्षिक कृती कार्यक्रम आराखडा समाजकल्याण अधिकारी, जि.प. हिंगोली यांच्या मार्फत स्वतंत्ररित्या तयार करण्यात येईल. या उपक्रमांर्गत उत्कृष्टरित्या कार्य करणाऱ्या तीन वसतिगृह विकास समित्यांना प्रशस्तीपत्र, स्मृती चिन्ह व बक्षीस देण्यात येईल. तसेच संबंधित वसतिगृहांना बक्षीस, स्मृती चिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येईल.

प्रमोद धोंगडे, प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी, हिंगोली