माझ्या मराठा बांधवानो आरक्षण म्हणजे एक गाजर...एक राजकारण....!

तुम्ही जरा मी दिलेली आरक्षणाची टक्केवारी वाचली आणि समजाऊन घेतली की,तुमच्या लक्षात येईल आरक्षणाच्या माध्यमातून मराठा तरुणांच्या भावनांचे कसे राजकीय भांडवल केले जात आहे...!

आरक्षण किती वाईट आहे हे सांगण्या साठी सकल समाज एकवटल्याचे जाणवले आरक्षणा मुळे कशा प्रकारे 90% वाला भाऊ घरी आहे हे सांगितले जात आहे.आमच्या देशाची जी काही अधोगति झाली ती फक्त आणि फक्त आरक्षणा मुळेच झाली अस फायनल समीकरण काढले काढले गेले आहे.बर हे आरक्षण आहे तरी किती....? ते का भेटत आहे याचा विचार कोणी करत नाही.

आला मेसेज केला फॉरवर्ड....वाईट आहे म्हणजे आहे बस विषय संपला.थोड़फार सरकारी नोकऱ्यांकडे पाहिल तर महाराष्ट्रात किती सरकारी नोकऱ्या आहेत....? याचा विचार केला जात नाही.MPSC जी जवळ पास सगळ्यांना परिचीत असणारी संस्था आहे जी दरवर्षी जागा काढ़ते.
बर यात जागा किती निघतात....? हे कोणी पहात नाही.

   आता सेल्स टॅक्स च्या जागा आल्या. टोटल 62 जागा त्यात SC ला किती असतील...? फक्त 1 जागा.ओबीसी ला किती.....?त्यांना 2 जागा,आणि ओपन ला जागा किती....? त्यांना 37 जागा आहेत.मग इथे त्या 1 जागेसाठी कोण्या ओपन कॅटेगरी वाल्या पोराचे नुकसान झाल का........?

2014 ला उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या 44 जागा आलेल्या. त्यापैकी ओपन ला 21, SC ला 3 आणि ओबीसी ला 7 जागा मग इथे 3 जागांमुळे कोणता 90% वाला स्कॉलर अडून राहिला का......?

भूमिलेख उपअधीक्षक साठी एकूण 19 जागा त्यातल्या ओपन ला 13 जागा. SC ला 1 आणि ओबीसी ना झीरो

आता कर सहाय्यक ची मोठी जाहिरात आली एकूण 450 जागा आहेत.त्यात एकट्या ओपन साठी 250 जागा आहेत. SC ला 56 आणि ओबीसी ला 80 आणि भटक्या विमुक्तांसाठी 8 आणि 5 अशा जागा आहेत.

एकट्या MPSC ने 2014 या वर्षात एकूण 668 जागा काढल्या त्यात SC ला सगळ्या मिळून 70 जागा सुद्धा न्हवत्या.

मग 70 जागांमुळे तुमचे किती 90% वाले घरी बसले.....?

बर हे झाल MPSC च बाकीच्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये यापेक्षा वेगळ चित्र नाही.आता हे महाराष्ट्रा पुरते झाले. देश पातळीवर वर पण हेच आहे. भारतातील सरकारी बँकांसाठी IBPS नावाची संस्था सामूहिक परीक्षा घेते. यावेळी एकूण 8822 जागा आहेत त्यापैकी 4500 जागा ओपन ला SC ला 1338 आणि ST ला 600 जागा आहेत.स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मध्ये पण हेच आहे.

2014 ला बॅंकेच्या लिपिक पदासाठी 3500 जागांपैकी ओपन ला 1500 जागा आणि SC ला 300 जागा.इथे तर सगळ्यांसाठी कटऑफ एकच आहे.

*******

एकट्या महाराष्ट्राचा विचार केला तर सगळ्या सरकारी नोकऱ्या पकडून 1500 च्या पुढे पण जागा निघत नाहीत. या 1500 पैकी SC ला जास्तीत जास्त 100 जागा असतील.
मग या शंभर लोकांमुळे देशाचे नुकसान झाल का…..?
या 100 पोरांमुळे किती 90% वाले घरी बसले आहेत? तुमच्या अधोगतिला या 100 जागा कारणीभूत आहेत का……….?

आरक्षणाचा गैरफायदा कसा होतो नेमका………?
गैरफायदा होत असता तर एकपण ओपन वाला सिलेक्ट झाला नसता. सगळे SC, ST, OBC आज सरकारी नोकऱ्यांमध्ये घुसले असते.

आम्ही आमच्या राखीव 100 जागांमध्ये लढत आहेत. तुम्ही तुमच्या 1000 जागांमध्ये लढा. साधा विषय आहे याचा एवढा मोठा इशू करण्याच कारण नाही.

दुसरा महत्वाचा मुद्दा एकट्या महाराष्ट्रात SC मध्ये एकूण 59 जाती येतात ST मध्ये 47 VJ मध्ये 14 आणि ओबीसी मध्ये 346 जाती येतात.

आता विचार करा त्या सेल्स टॅक्स इंस्पेक्टर च्या 1 जागेसाठी 59 जाती लढत आहेत.
त्या 2 जागेसाठी ओबीसी च्या 346 जाती लढत आहेत, किती जीव घेण कॉम्पिटेशन आहे. आणि तुम्ही आम्हाला अगदी सहज फुकटे म्हणुन हिनवता".

आता ज़रा प्राइवेट कंपन्यांकडे पाहिले तर दिसून येईल की तिथे महिन्याला लाखो जागा उपलब्ध असतात.
यावर्षी सरकारने 60 लाख रोजगार उपलब्ध करणार असल्याच जाहिर केले आणि भारतातल्या IT, Finance, Engineering या क्षेत्रात प्रचंड नोकऱ्या उपलब्ध आहेत. इथे कोणतच आरक्षण उपलब्ध नसते. इथे फक्त आणि फक्त मार्क्स च्या जोरावर पोरं लाखोचे पैकेजेस घेतात.
मग तुमच दुखन नेमकं कोनते आहे…….?

100 जागांमुळे सगळा देश अधोगतीला जातो का…….?

"मुळात आरक्षण हे मागास लोकांना विविध क्षेत्रात प्रतिनिधी स्वरुपात पाठवन्याची व्यवस्था आहे". आरक्षण म्हणजे एक मार्ग आहे खैरात नाही.
कोणी SC, ST वाला दिवसरात्र झोपा काढून कलेक्टर होत नाही त्याला पण मेहनत करावी लागते.

आता परिक्षांसाठी सर्वांना सामान फी असावी ही मागणी योग्य आहे. SC ला 100 तर ओपन ला पण 100 ठेवली तर काही बिघड़नार नाही.
पण काही हुशार लोकांना हे मान्य नाही. त्यांच्या मते सरसकट SC,ST ला 600 रूपये फी करा. म्हणजे किती उदात्त विचार आहेत यांचे.