'शेतीच्या प्रगतीचे दशक (भाग-२) -शरद पवार'

Back to Top 'शेतीच्या प्रगतीचे दशक (भाग-२) -शरद पवार' Oct 25 2013 शेतीच्या प्रगतीचे दशक (भाग-२) -शरद पवार शेतीच्या प्रगतीचे दशक (भाग-२) -शरद पवार शेतीच्या प्रगतीचे दशक (भाग-२) -शरद पवार शेतीच्या प्रगतीचे दशक (भाग-२) -शरद पवार भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेती हे अतिशय महत्त्वाचं क्षेत्र आहे, कारण जवळपास ६० टक्के लोकसंख्या ही रोजगारासाठी याच क्षेत्रावर अवलंबून आहे. ६० टक्के शेतजमीन ही सिंचनाच्या खात्रीलायक स्रोतांअभावी केवळ पावसावर अवलंबून आहे. अवघी २.४ टक्के जमीन आणि ४ टक्के पाण्याच्या स्रोतांच्या आधारे भारतीय शेतकऱ्यांना जगातील १७ टक्के लोकसंख्येची भूक भागवावी लागते. ही परिस्थिती बिकट आहे. गेल्या पाच वर्षांत आपण कृषी क्षेत्रात ३.६ टक्के इतक्या वाढीचं लक्ष्य गाठलं, हे चित्र दिलासा देणारं आहे. वर्षागणिक आपण अन्नधान्य उत्पादनाचे नवनवे विक्रम नोंदवत आहोत. यातही समाधान हे की, देशातल्या अविकसित प्रांतांचा या वाढीत मोठा वाटा आहे. आपण फक्त आपल्या देशाचीच गरज भागवत नाही, तर २० दशलक्ष टन इतकं धान्य निर्यातही करतो आहोत. सन २०५० च्या सुमारास भारताची लोकसंख्या १.६ अब्जांपर्यंत पोहचलेली असेल. या लोकसंख्येत शहरी उच्चभ्रू वर्गाचं प्रमाण सर्वाधिक असेल. साहजिकच अन्नधान्याच्या मागणीत लक्षणीय वाढ होईल. लोकांच्या खाण्या-पिण्याच्या सवयींमध्ये फारसा फरक झाला नसेल, पण अन्नधान्याची मागणी निश्चित वाढलेली असेल. गेल्या चार दशकांमध्ये ही मागणी तिप्पट झाली, पण पुढील चार दशकांमध्ये अन्नधान्याची मागणी ४.५ पटीने वाढेल. त्याचवेळी पोषणाचा दर्जा राखणं हे सर्वात मोठं आव्हान ठरणार आहे. कारण आपल्या देशातील पोषणाची मानकं फारशी समाधानकारक नाहीत. या समस्येला तंत्रज्ञान हेच उत्तर आहे. तंत्रज्ञान तसंच धोरणांचं पाठबळ आणि शेतकऱ्यांचा सहभाग यांचा मेळ साधल्यास कमालीचा फायदा होऊ शकतो. याचं लखलखीत उदाहरण म्हणजे १९६० च्या दशकात झालेली हरित क्रांती. या क्रांतीने अन्नटंचाईला सामोरं जाणाऱ्या देशाला अन्नाच्या बाबतीत सुबत्ता मिळवून दिली. जीएम तंत्रज्ञानाने शेतकऱ्यांच्या काही समस्यांचं निराकरण केलं आहे. उदाहरणार्थ तांदळामध्ये जैविक बदल करून त्यात अ जीवनसत्त्व, लोह आणि जस्ताचे गुणधर्म अंतर्भूत करण्यात आले. आपल्या अनेक समस्या सोडवण्यासाठी योग्य तंत्राचा वापर करणं गरजेचं आहे. निवड आणि पारंपरिक उत्पादन पद्धती हा जरी कृषी उत्पन्नाचा कणा राहणार असला, तरी त्याला जैविक बदलांचं तंत्र आणि मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंगची साथ देणं आवश्यक आहे. हवामान बदलासंदर्भात सरकारी अभ्यास गटाने (आयपीसीसी) सादर केलेल्या एका अहवालानुसार येत्या काही वर्षांमध्ये सरासरी तापमानात वाढ होणार आहे. त्यातच वाढीव पर्जन्यमानामुळे येणारे पूर, वारंवार येणारी नैसर्गिक संकटं आणि नवीन जैविक ताण इत्यादींची भर पडणार आहे. दक्षिण आणि आग्नेय आशियात याची तीव्रता सर्वाधिक असण्याची शक्यता आयपीसीसीच्या अहवालात वर्तवण्यात आली आहे. आधुनिक विज्ञानाच्या क्षमतांचा वापर करून घेणं, तंत्रनिर्मितीतील संशोधनाला प्रोत्साहन देणं, पूरक धोरणं स्वीकारणं आणि पुरेशा गुंतवणुकीचं पाठबळ देण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. तंत्रनिर्मिती ही दिवसागणिक ज्ञान आणि भांडवली चेहऱ्याची होत असल्यामुळे संशोधन क्षेत्रात बहुज्ञानशाखीय आणि बहुसंस्थात्मक दृष्टिकोन बाळगणे ही काळाची गरज आहे. जैविक विकासतंत्र हे नवं वास्तव आहे. जगभरात हे तंत्र वापरून कसण्यात येणाऱ्या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षात जवळपास १०० पटीने वाढ झाली आहे. १९९६ साली केवळ १.७ दशलक्ष हेक्टर्सपर्यंत सीमित असलेलं हे क्षेत्र २०१२ ला १७० दशलक्ष हेक्टर्स पर्यंत पोहोचलं आहे. २८ देशातील १७ दशलक्ष शेतकरी आज जैविक विकासतंत्रावर अवलंबून आहेत. आपण केवळ एकाच पिकासाठी हे तंत्र वापरलं आहे... ते म्हणजे कापूस. ती एक यशोगाथाच ठरली आहे. २०००-०१ मध्ये कापसाची मागणी १७ दशलक्ष गासड्या असताना उत्पादन केवळ ९.५ दशलक्ष गासड्या इतकंच होतं. त्यात लक्षणीय वाढ झाली आणि २००५-०६ मध्ये जेव्हा मागणी २२ दशलक्ष गासड्या झाली तेव्हा उत्पादन १८.५ दशलक्ष गासड्यांपर्यंत वाढलं होतं. आज कापसाचं उत्पादन ३५ दशलक्ष गासड्यांवर पोहोचलं आहे आणि मागणी २७ दशलक्ष गासड्या आहे. त्यामुळे आपण आंतरराष्ट्रीय बाजारात एक प्रमुख निर्यातदार म्हणून पुढे आलो आहोत. एखादी नवी संकल्पना किंवा विचारसरणी स्वीकारावी की नाही हे ठरवण्यासाठी शेतकरी ही सर्वात योग्य व्यक्ती आहे, असं मला वाटतं. देशातील ९० टक्के शेतकऱ्यांनी हे तंत्र स्वीकारलं आहे. मी काही संशोधक नाही. पण जैविक विकासतंत्राला विरोध करणाऱ्या माझ्या मित्रांना एक शेतकरी म्हणून मी काही प्रश्न विचारू इच्छितो. जैविक विकासतंत्रामुळे खत आणि कीटकनाशकांची आवश्यकता लक्षणीयरीत्या कमी होते, हे सत्य नाही का? त्यामुळे जमिनीचा दर्जाही टिकून राहतो आणि शेतकऱ्यांच्या पैशांचीही बचत होते. दुसरं म्हणजे जैविक विकासतंत्र वापरून अमेरिकेत पिकवण्यात आलेल्या सोयाबिनपासून काढलेल्या तेलाचं आपण सेवन करतो. मात्र तेच तंत्र आपण आपल्या जमिनीवर वापरण्यास तयार नाही, असं का? जैविक विकासतंत्रामुळे अन्नधान्याच्या उत्पादनात चौपट वाढ झाली आहे. ज्यामुळे शेतीसाठी अतिरिक्त जमिनीची गरज भासेनाशी झाली आहे आणि हरितक्षेत्राला संरक्षण देणं शक्य झालं आहे. हे सत्य नाही का? प्रयोगावर विनाकारण बंदी आणून आपण एक उत्तम तंत्र नष्ट तर करत नाही ना, एवढीच चिंता वाटते. या तंत्राला शक्य तेवढ्या कठोर नियमांच्या चौकटीत बसवून शास्त्रज्ञांना संशोधनाचं स्वातंत्र्य द्यायला हवं. ही फार मोठी अपेक्षा आहे का? शरद पवार Original Article Link: http://www.beingsharadpawar.com/2013/12/blog-post_11.html