जमिन बँक

एखादा प्रकल्प किंवा शासकीय कार्याल्यासाठी विशिष्ट ठिकाणी सरकारी जमीन उपलब्ध असल्याची माहिती घेण्यासाठी दोन ते तीन महिने लागण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जिल्हयात नव्याने येणारे प्रकल्प आणि कार्याल्यांना लवकर जमीन उपलब्ध होत नाही. एवढेच नव्हे तर राज्य शासनाच्या मालकीची जमीन असूनही ती तिसऱ्याच्याच कोणाच्या तरी ताब्यात असते त्यामुळे तिचा योग्य असा वापर करण्यात येत नाही. त्यामुळेअशा शासकीय मालकीच्या जमिनीचा शोध घेऊन त्यांची माहिती एकत्रित करुन स्वतंत्र अशी शासकीय जमिनिची लाँड बॅक तयार करण्याच काम जालना जिल्हाधिकारी कार्यालय अतिशय जोमानं करीत आहे.

जालना जिल्हा निर्मिती नंतर नव्याने बांधकाम करावयाच्या शासकीय कार्यालये,शासकीय निवासस्थाने आणि विविध सार्वजनिक प्रयोजनासाठी शासकीय जमिनी उपलब्धतेबाबत संकलीत अशी एकत्रित माहिती उपलब्ध होत नाही,असे जिल्हा प्रशासनाच्या लक्षात आले. याशिवाय जायकवाडी प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रही जिल्हयात मोठया प्रमाणात आहे. अंबड,घनसावंगी आणि परतूर तालुक्यात प्रकल्पग्रस्तांचे पूनर्वसनासाठी 30 ते 35 वर्षांपूर्वी संपादीत झालेल्या खाजगी जमिनी महाराष्ट्र शासनाच्या नावे होऊन खाजगी मालकांकडून हस्तांतरीत झाल्या आहेत किंवा कसे, याचाही शोध घेणे आवश्यक बनले आहे.जायकवाडी पुनर्वसना अंतर्गत पात्र प्रकल्पग्रस्तांना किती जमिनींचे वाटप झाले आहे. संपादीत जमिनी पात्र प्रकल्पग्रस्तांना वाटप होईपर्यंत प्रत्येक वर्षी एक साल लावणीने देण्यात आलेल्या आहेत काय, एक साल लावणीमुळे शासनास मिळालेला महसूल आदींबाबींची खात्री करुन घेणे आवश्यक असल्याचेही जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आले आहे.

याशिवाय जिल्हातील भूसंपादन अधिकारी यांच्या द्वारे जिल्हयातील वेगवेगळे प्रकल्प तसेच योजनांसाठी संपादीत करण्यात आलेल्या खाजगी जमिनींच्या अधिकार अभिलेखात कमी -जास्त पत्रकानुसार नांेदी होणे अनिवार्य असल्याचेही दिसून आले आहे.त्याच प्रमाणे प्रतिबंधित हक्काने भोगवटादार वर्ग -2 म्हणून प्रदान करण्यात आलेल्या सिलींग अपपिकूळाच्या जमिनींची तालुका,गाव ,क्षेत्रफळ, लाभार्थी निहाय जमिनींची माहिती संकलीत करणे आवश्यक असल्याने ही लॅड बॅक तयार करण्यात येत आहे.

जिल्हा स्तरावर शासकीय गायरान ,संपादीत भोगवटादार वर्ग -2 जमिनींचा कोष (Land Bank) तयार करण्याची संकल्पना राबविण्यासाठी प्रत्येक गावनिहाय अचूक आणि परिपूर्ण माहिती जिल्हयातील आठही तहसीलदारांकडून विशिष्ट अशा विवरणपत्रात भरुन पाठविण्यास सांगण्यात आले आहे. यात प्रामुख्याने ग्रामपंचायतीकडे विहित झालेले गायरान क्षेत्र, वन सरसित वन क्षेत्र. आणि सरकारी क्षेत्र अशा जमिनीचा समावेश आहे. गायरान व सरकारी जमिनीचे अतिक्रमण नियमानूसार झालेले वाटप आणि त्याचे क्षेत्रफळ ,शिवाय क्षेत्रफळाचेही अनाधिकरत रित्या अतिक्रमीत क्षेत्र आशी माहिती चा समावेश आहे.

या लॅड बॅकेत विविध शासकीय जमिनींचा माहिती कोष तयार होणार आहे. उदाहरणार्थ -शासकीय जमीन , गायरान, संपादीत, भेागवटादार वर्ग -2 , आदिवासी , पुनर्वसनासाठी संपादीत जमीनी आदींचा समावेश आहे.सिलींग जमिनी बाबत जिल्हयात 6 हजार 475 हेक्टर जमीनींवर भोगवटादार वर्ग-2 प्रतिबंधित सता प्रकरणाच्या नोंदी घेण्यात आल्या आहेत. कुळ जमीनी च्या संदर्भात नोंदी घेण्यात आल्या आहेत. कुळ जमिनीच्या संदर्भात 4 हजार 598 हेक्टर जमिनींवर भोगवटादार वर्ग-2 प्रतिबंधित सत्ता प्रकारच्या नोदी घेण्यात आल्या आहेत. इनाम जमिनींच्या संदर्भात 3हजार 408 हेक्टर प्रतिबंधित सत्ता प्रकारच्या नोंदी घेण्यात आल्या आहेत. जिल्हयातील 583 आदिवाशी जमिनींच्या संदर्भात 726.44 हेक्टर जमिनींवर आदिवासी जमीन आल्यांच्या नोंदी घेण्यात आल्या आहेत.

जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने साठवण तलाव, पाझर तलाव आदींसाठी जमीन संपादीत करण्यात आलेल्या 753 भूसंपादन प्रकरणांत 5 हजार 670 हेक्टर क्षेत्र महाराष्ट्र शासनाच्या नावे करण्याचे काम राज्यात प्रथमच झाले आहे. याशिवाय जायकवाडी प्रकल्प ग्रस्तांना जमीन वाटप केल्यानंतर उरलेल्या 802 हेक्टर क्षेत्रावर शासनाच्या नोंदी घेऊन 150 हेक्टर क्षेत्र एक साल लावणीसाठी देऊन दोन लाख 2 हजार 815 रुपये वसूल केले आहेत.

यशवंत भंडारे, जिल्हा माहिती अधिकारी, जालना.