गावातील सर्वांनी त्याला सांगितले की,जमीन तुला सरकारच्या परवानगीशिवाय विकता येणार नाही व गहाणही ठेवता येणार नाही. त्याला वाटले माळरान जमीनीत काहीही उगवत नाही. आणि सुधारणाही करता येणार नाहीत. त्यावर त्यांने फार विचार केला.
सरकारने जमीन दिली म्हटल्यावर तिच्यावर कर्ज काढून सुधारणा करायला तर नक्कीच परवानगी असणार असं त्याला वाटलं. त्याने कलेक्टर कचेरीत चौकशी केल्यावर त्याचा अंदाज खरा ठरला. नवीन शर्तीवर जमीन दिली असलीतरी कर्ज काढून त्याला जमीनीत सुधारणा करता येईल अशी तरतूद कायद्यात असल्याचे स्पष्ट झाले.
तात्पर्य – महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कायद्यानुसार नविन शर्तीच्या जमीनीवर कर्ज काढायला कोणाच्याही पूर्व परवानगीची गरज नाही. या संदर्भातील कलम 36 (4) च्या कायदेशीर तरतूदी आवर्जुन माहीती करुन घेतल्या पाहिजेत.
No comments:
Post a Comment