युध्द आमुचे दुष्काळाशी....पुन्हा नाही 1

भारत हा शेती प्रधान देश आहे. आणि भारतातील शेती ही पावसावर अवलंबून आहे परंतु ग्लोबल वॉर्मिंगच्या दुष्टचक्रामुळे दिवसेंदिवस पावसाचा लहरीपणाही वाढत चालला आहे. त्यामुळे देशाच्या काही भागात अतिवृष्टी तर काही भागात दुष्काळाची परिस्थिती असल्याचे दिसून येते.या परिस्थितीला महाराष्ट्र राज्यही अपवाद नाही. आपल्या राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये काही भागात अतिवृष्टी तर काही भागात दुष्काळाची परिस्थिती असेच चित्र पाहावयास मिळते.

मात्र आपले शासन न डगमगता या परिस्थितीशी समर्थपणे तोंड देवून जनतेसाठी ठोस उपाययोजना राबवित आहे. दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी शासनाने काही शाश्वत योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत तर काही निर्णय प्रस्तावित आहेत.

दुष्काळावर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी हे काही धोरणात्मक तर काही प्रस्तावित निर्णय कोणते आहेत हे जाणून घेऊ या पुढील लेखाद्वारे......

नदी जोड, नाले जोड कार्यक्रमाची अमंलबजावणी---
• पुणे जिल्ह्यामध्ये जनाई, शिरसाई तसेच पुरंदर उपसा योजनेतून उचलेले पाणी सासवड तालुक्यात तसेच बारामती तालुक्यामध्ये 100 ते 125 तलाव श्रमदानातून पाट काढून भरले जातात. गेल्या वर्षी हे तलाव 2 ते 3 वेळा भरुन त्या भागातील पाणी टंचाई दूर करण्यात आली होती.
• या धर्तीवरच दुष्काळी तालुक्यात पावसाळ्यात उपलब्ध असलेले जादा पाणी नदीतून उचलून पाझर तलाव/गावतळी भरल्यास या भागातील पाण्याचे दुर्भिक्ष्य दूर होऊ शकते.
• त्याचप्रमाणे दुष्काळी भागात असलेल्या कॅनाल पासून सबकॅनाल तयार करुन त्या भागातील गाव तलाव/पाझर तलाव जोडणी केल्यास व धरण भरल्यानंतर जादाचे पाणी या गाव तलाव व पाझर तलावात सोडण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
• अशा प्रकारचा प्रयोग पुणे जिल्ह्यात केला असून दुष्काळी भागातील 100 गाव तलाव धरणातील जादा पाण्याचा वापर करुन भरण्यात येतात.

गाव तेथे पाझर तलाव / गावतळे---
• दुष्काळी भागातील प्रत्येक तालुक्यात गाव तेथे तलाव ही योजना राबविल्यास त्या गावातील पाणी टंचाई दूर होऊ शकते.
• त्यासाठी ज्या गावात पाझर तलाव / गावतळी नाहीत त्या गावात नवीन गावतळे व पाझर तलावाची निर्मिती करणे व ज्या गावांमध्ये या अगोदरच पाझर तलाव / गाव तलाव आहे त्या गावामधील पाझर तलाव / गावतलाव दुरुस्त करुन घेऊन पाणी साठेल अशा पध्दतीने नियोजन केल्यास प्रत्येक गावातील पाणी टंचाई दूर होऊ शकते.
• अशा प्रकारची योजना दुष्काळी भागात राबविणे अत्यावश्यक आहे.

ओढा /नाला सरळीकरण व खोलीकरण---
• सोलापूर जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषदेमार्फत एका ओढ्याचे संपूर्णपणे खोलीकरण व रुंदीकरणाचे काम सुरु करण्यात आले असून त्यामध्ये तेथील स्थानिक साखर कारखान्यांने जेसीबी मशीन उपलब्ध करुन दिलेले आहेत.
• तर डिजेलची उपलब्धता डीपीडीसी फंडातून जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनी केलेली असून एक चांगल्या प्रकारचे काम सुरु करण्यात आलेले आहे.
• या धर्तीवरच प्रत्येक जिल्ह्यात दुष्काळी तालुक्यात ज्याप्रमाणे महसूल खात्यामार्फत पाणंद रस्ते दुरुस्तीचा कार्यक्रम राबविला त्याच पध्दतीने ओढे नाले यांचे सर्वेक्षण करुन त्याची खोली वाढविल्यास व नाले सरळ केल्यास मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे वहन सुरु होईल व या ओढ्यावर जागोजागी सिमेंटचे बंधारे बांधल्यास मोठ्या प्रमाणात पाणी साठविणे शक्य आहे.
• ही परिस्थिती लक्षात घेता दुष्काळी भागातील बहुतेक ओढे व नाले गाळाने भरुन गेलेले आहेत तसेच वेढ्या बाभळ, बेशरम या वनस्पतीने भरलेले आहेत. खोलीकरण व सरळीकरण केल्यास पाणी मोठ्या प्रमाणात साठवून भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढणार आहे.

दुष्काळी भागातील फळबागा वाचविणे---
• दुष्काळी भागामध्ये डाळींब, बोर, द्राक्ष तसेच आंबा यांच्या मोठ्या प्रमाणात बागा आहेत. या बागांचे पाण्याअभावी मोठे नुकसान होते.
• ज्या बागा तग धरुन आहेत अशाफळबागांना भविष्यात पडणारा पाऊस उपयोगी पडण्यासाठी शेततळी तसेच ड्रिप इरिगेशनमध्ये सबसिडी वाढवून सदर शेतकऱ्यांना मदत करता येईल.
• तसेच सदर शेतकऱ्यांना कमी व्याजामध्ये किंवा विनाव्याज कर्ज पुरवठा करुनही बागा जगविण्यासाठी मदत करता येईल.

रब्बी पिकाकरिता बियाणे व खते पुरवठा करणे---
• पावसाअभावी खरीप हंगाम निघून गेलेला आहे. संभाव्य रब्बी हंगामात पाऊस पडेल असे गृहीत धरुन शेतकऱ्यांनी ज्वारी अथवा बाजरीची पेरणी केल्यास चारा व धान्य उपलब्ध होणार आहे.
• त्यासाठी दुष्काळी भागातील अल्पभुधारक शेतकऱ्यांना बियाणे व खते यांचा मोफत पुरवठा केल्यास किंवा प्रति हेक्टरी चार हजार रुपये अनुदान दिल्यास मोठ्या प्रमाणात चारा व धान्याची उपलब्धता होऊ शकते.

साखळी सिमेंट बंधाऱ्याची निर्मिती---
• महाराष्ट्र शासनाने दुष्काळी भागातील 15 तालुक्यांसाठी भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रति तालुका 10 कोटी या हिशोबाने 150 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले आहेत.
• याच पध्दतीने अवर्षणग्रस्त प्रत्येक तालुक्यात 10 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिल्यास दुष्काळी तालुक्यातील पाण्याचे दुर्भिक्ष्य दूर होऊ शकते. याबाबतही शासन स्तरावर निर्णय प्रक्रिया सुरु आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व राज्य रोजगार हमी योजना यांची सांगड घालणे---
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व राज्य रोजगार हमी योजना अंतर्गंत 60 टक्के खर्च हा अकुशल कामासाठी करण्यात येतो तर 40 टक्के खर्च हा कुशल कामासाठी करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे.
• परंतु बरीच कामे ही 60:40 या निकषात बसत नाहीत.
• सध्या रुपये 145पेक्षा मजुराने जास्त काम केल्यास ही मजूरी राज्य शासन रोहयो मधून देते. तसेच 100 दिवसापेक्षा जास्त काम केल्यास वरील सर्व दिवसाची मजुरी शासन रोहयो मधून देत.
• गेल्या वर्षी राज्यात अंदाजे 1700 कोटी खर्च झाला त्यातील 550 ते 600 कोटी खर्च हा राज्य रोहयो मधून झाला.
• अशा प्रकारची सवलत न देता राज्य रोहयोचा निधी 60.40 निकषात न बसणाऱ्या जलसंधारणाच्या कामाकडे वर्ग केल्यास मशिनरीचा वापर करुन व कुशलचे काम 40 टक्केपेक्षा जास्त वाढवता येईल. व जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात घेता येतील असा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिल्यास या निधीचा वापर त्यांना येाग्य प्रकारे करता येईल.

शासनाच्या प्रत्येक खात्याला रोजगार हमी योजनेची कामे अनिवार्यकरण---
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमधून जी कामे सुरु आहेत त्यातील बहुतेक कामे ही ग्रामपंचायत मार्फत राबविली जातात.
• शासनाचे इतर विभाग उत्साह दाखवित नसल्यामुळे रोहयो मधील कामे सुरु होत नाहीत. त्यामुळे त्या त्या खात्याच्या प्रधान सचिवांनी प्रत्येक जिल्हा निहाय उद्दिष्ट ठरवून दिल्यास व त्या आधारेच त्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे तसेच कामे न सुरु केल्यास त्यांचेवर कारवाईचा बडगा जिल्हाधिकारी यांनी उगारल्यासच मोठ्या प्रमाणात जल संधारणाची कामे होऊ शकतात.
• जलसंधारणाची कामे ही मुख्यत्वे ग्रामीण विकास विभाग, कृषी विभाग, वन विभाग, जलसंपदा विभाग व महसूल विभाग यांचे मार्फत केली जातात.
• संबंधित विभागाच्या प्रधान सचिवांची बैठक घेऊन प्रत्येक विभागाला कामाची व खर्चाची उद्दिष्टे ठरवून देणेत यावीत व त्यांची अंमलबजावणी कटाक्षाने होईल याची काळजी घ्यावी.


मनोज सानप, जिल्हा माहिती अधिकारी,सांगली