अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी 15 कलमी कार्यक्रम

राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उन्नतीसाठी अल्पसंख्याकांतील मुस्लिम, शीख, बुद्धिस्ट, ख्रिश्चन व पारशी या पाच घटकांचा यात समावेश आहे. या अल्पसंख्याक घटकांच्या कल्याणासाठी नवा 15 कलमी कार्यक्रम देशभर राबवला जात आहे.

अल्पसंख्यांकाच्या कल्याणासाठी 15 कलमी कार्यक्रमातंर्गत खालील कार्यक्रमांचा समावेश असणार आहे.

शिक्षणाच्या संधीत वाढ करण्यासाठी पूरक आहार, प्रतिक्षमता, आरोग्य तपासणी , संदर्भ् सेवा, शालांतपूर्व आणि अनौपचारिक शिक्षण यासारख्या सेवा आंगणवाडी केंद्राद्वारे पूरवून अप्रगत क्षेत्रातील मुलांचा व गर्भवती, स्तनदा मातांचा सर्वंकष विकास हे एकात्मिककृत बाल विकास सेवा (एबिविसे) योजनेचे ध्येय असणार आहे. या योजनेचे लाभ अशा (अल्पसंख्यांक) समाजांनादेखील सामान्यपणे उपलब्ध आहेत, याची खात्री करुन घेण्यासठी विवक्षित टक्केवारीत एकात्मिकृत बाल विकास सेवा प्रकल्प आणि अंगणवाडी केंद्रे अल्पसंख्यांक समाजांची जेथे भरीव लोकसंख्या असेल अशा गटांच्या गावांच्या ठिकाणी असणार आहेत.

सर्व शिक्षा अभियान, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आणि अन्य तत्सम शासकीय योजनातंर्गत अल्पसंख्याक समाजांची भरीव लोकसंख्या असलेल्या गावांच्या अथवा वस्त्यांच्या ठिकाणी विवक्षित टक्केवारीत अशा शाळा असतील, याची खात्री करुन घेण्यात येईल.

ज्या किमान एक चतुर्थ्यांश लोक ऊर्दू भाषा गटाचे सेवेत अशा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांत ऊर्दू भाषा शिक्षकांचा सेवाप्रवेश व पदस्थापना करण्यासाठी केंद्रसहाय्य देण्यात येईल.

क्षेत्र प्रोत्साहनाच्या केंद्रीय योजनेतंर्गत योजना आणि मदरसातील आधुनिकीकरण कार्यक्रमातून शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असलेल्या अल्पसंख्याकांच्या लोकसंख्येचे संक्रेद्रण झाले अशा क्षेत्रात पायाभूत शैक्षणिक संरचना आणि मदरसातील शिक्षणाच्या आधुनिकीकरणाची साधने पुरविण्यात येणार आहेत. या गरजांचे महत्व लक्षात घेऊन, हा कार्यक्रम भरीव प्रमणात बळकट केला जाणार असून प्रभावीपणे राबविला जाणार आहे.

अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्याकरिता मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्यासाठीच्या योजना तयार करण्यात व राबविण्यात येणार आहेत.

मौलाना आझाद शिक्षण प्रतिष्ठानचे (ईएमएईएफ) बळकटीकरण करण्यासाठी आणि त्यांच्या कार्याचा अधिक प्रभावीरीतीने विस्तार करुन त्यास सक्षम बनविण्याकरिता शासन, शक्य ते सर्व मदत देणार आहे.

आर्थिक कार्यक्रम आणि सेवा योजनामध्ये समन्याय वाटा मिळावा यासाठी गरीबांसाठी स्वंयरोजगार व दैनिक रोजंदारी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याजत येणार आहे.

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएएसवाय) ही ग्रामीण क्षेत्रासाठी प्राथमिक स्वयंरोजगार कार्यक्रम असून, त्याचा द्रारिद्र्य रेषेखालील गरीब ग्रामीण कुटूंबांना बँक पत व शासकीय, सरकारी अर्थ् सहाय्य यांच्या संमिश्र कार्यक्रमांमधून, त्यांना उत्पन्न देणाऱ्या मदतीची तरतूद करुन, त्यांना सहाय्य देण्यात येणार आहे. स्वर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजनेखालील वास्तव व आर्थिक लक्ष्यांस विवक्षित टक्केवारीची रक्कम ग्रामीण क्षेत्रातील, दारिद्र्य रेषेखालील राहणाऱ्या अल्पसंख्यांक समजातील लाभार्थ्यां करिता राखून ठेवण्यात येणार आहे.

स्वर्ण शहरी रोजगार योजनेची (एसजीएएसवाय) नागरी स्वयंरोजगार कार्यक्रम (युएसईपी) आणि नागरी रोजंदारी कार्यक्रम (युडब्ल्युईपी) असे दोन प्रमुख घटक आहेत. नागरी स्वयंरोजगार कार्यक्रम व नागरी रोजंदारी कार्यक्रमाखाली वास्तव आणि लक्ष्यांच्या एका विवक्षित टक्केवरीची रक्कम अल्पसंख्याक समाजातील दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींना लाभ देण्यासाठी राखून ठेवली जाईल.

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेचे (एसजीआरवाय) स्थायी समाजाची, सामाजिक व आर्थिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्याबरोबरच ग्रामीण क्षेत्रात अतिरिक्त रोजंदारी पुरवण्याचे ध्येय आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रम (रा.ग्रा.रो.ह.का) 200 जिल्ह्यांमध्ये सुरु केल्यामुळे व स्वर्णजंयती ग्रामीण रोजगार योजना ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रमात विलीन केल्यामुळे उर्वरित जिल्ह्यामध्ये स्वर्ण् जयंती ग्रामीण रोजगार योजनेतंर्गत वाटपाची काही टक्केवारी या जिल्ह्यांना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रमाखाली आणेपर्यंत तेथे दारिद्र्य रेषेखालील असणाऱ्या अल्पसंख्यांक जमातीमधील लाभार्थ्यांसाठी राखून ठेवण्यात येईल. त्याचवेळी वाटपाची काही टक्केवारी अल्पसंख्याकांची जास्त लोकसंख्या आहे अशा गावांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी राखून ठेवली जाणार आहे.

अल्पसंख्याक समाजाच्या लोकसंख्येतील लोक अतिशय मोठ्या प्रमाणात खालच्या स्तरावरील तांत्रिक कामात व्यस्त आहेत अथवा ते हस्त व्यवसायी म्हणून अर्थाजन करुन आपली उपजिविका करीत आहेत अशा लोकांना तांत्रिक प्रशिक्षण देण्याची तरतूद केल्यास त्यांच्या कौशल्याचा दर्जावाढ होणार असून ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील म्हणून काही प्रमाणात सर्व नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधील काही संस्था अल्पसंख्याक समाज ज्या भागात मोठ्या प्रमाणात असेल अशा क्षेत्रात असतील व सर्वेात्कृष्ट केंद्रे म्हणून दर्जावाढ करावयाच्या विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे प्रमाण त्याच तत्वावर ठरविण्यात येईल. आर्थिक कार्यक्रमाकरिता कर्जाचे पाठबळ वाढविण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

अल्पसंख्याक जमातीमध्ये आर्थिक विकास कार्यक्रमाचे प्रयोजन करण्याच्या उद्देशाने 1994 मध्ये राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास वित्तीय महामंडळ (राअविविम) स्थापन करण्यात आले. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्तीय महामंडळाला आपली उद्दिष्टे पूर्णपणे साध्य करता यावीत, यासाठी त्यास अधिक समन्याय पाठबळ देऊन त्यास बळकटी आणण्यास शासन वचनबध्द आहे.

स्वयंरोजगार उपक्रमाकरिता निर्माण करण्यसाठी व ती राखून ठेवण्यासाठी बँकेच्या कर्जाची आवश्यकता आहे. प्राथम्य् क्षेत्राला कर्ज देण्यासाठी, बँकेच्या एकूण कर्जापैकी 40 टक्क्यांचे लक्ष्य, देशांतर्गत बँकासाठी निश्चित करण्यात आले आहे. प्राथम्य क्षेत्रात, इतर गोष्टीबरोबरच कृषिविषयक कर्जे, लघुउद्योग व लहान व्यवसायांना कर्जे, किरकोळ व्यापर, व्यावसायिक व स्वंयरोजगारित व्यक्ती यासाठी कर्जे, शैक्षणिक कर्जे, गृहनिर्माण कर्जे व व्यष्टी कर्जे (मायक्रो - क्रेडीट) यांचा समावेश राहणार आहे. यामुळे अल्पसंख्याक समाजांकरिता सर्व प्रवर्गातील प्राथम्य क्षेत्रात कर्ज देण्याच्या यथोचित टक्केवारीचे लक्ष्य ठरविण्यात आले असल्याची सुनिश्चिती करण्यात येणार आहे.

राज्य आणि केंद्रीय सेवांसाठी सेवाभरती साठीही प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

पोलीस कर्मचाऱ्यांची सेवा भरती करतांना, राज्य शासनांना अल्पसंख्यांकाचा विशेष विचार करण्याबाबत सल्ला देण्यात येणार असून यासाठी निवड समितीची रचना प्रातिनिधिक स्वरुपाची असणार आहे. केंद्र सरकार, केंद्रीय पोलीस दलाच्या कर्मचाऱ्यांची भरती करीता देखील याप्रमाणेच कार्यवाही करण्यात येणार आहे. रेल्वे, राष्ट्रीयकृत बँका आणि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम याद्वारे रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात पुरविण्यात येतात. संबंधित विभागाने याबाबतीत देखील, अल्पसंख्याक समाजांमधून भरती करण्याचा विशेष विचार करण्यात आला असल्याची सुनिश्चित करणार आहे. अल्पसंख्याक समजाच्या उमेदवारांना विश्वसनीयतेने शासकीय संस्थांमध्ये तसेच खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये खास शिक्षण पुरविण्याकरिता अन्य योजना सुरु केली जाणार आहे.

अल्पसंख्याक राहणीमान सुधारणा व्हावी याकरिता यामध्ये प्रयत्न करण्यात येत आहे.

इंदिरा आवास योजना, दारिद्र्य रेषेखाली जगणाऱ्या ग्रामीण गरीबांना निवाऱ्याकरिता वित्तीय सहाय्य पुरविते. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या अल्पसंख्यांक समाजातील गरीब लाभाधिकाऱ्यासाठी इंदिरा आवास योजनेतंर्गत वास्तव आणि वित्तीय लक्ष्य राखून ठेवण्यात येणार आहे.

एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम आणि जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नगर नवीकरण मंडळ (मिशन) यांच्या योजनेतंर्गत प्रत्यक्ष सोयीसुविधा मूळ सेवा यांच्या तरतुदीतून नागरी झोपडपट्यांचा विकास करण्या करिता केंद्र सरकार, राज्य शासनास सहाय्य करते. अल्पसंख्याक समाजाच्या सदस्यांना आणि अल्पंसंख्याक समाज मोठ्या संख्येने राहत असलेल्या शहरांना अथवा झोपडपट्यांना समान हक्काने या कार्यक्रमाचे फायदे मिळतील याची निश्चिती केली जाणार आहे.

जातीय संवेदनक्षम असलेल्या आणि दंगलप्रवण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये कार्यक्षमता, नि:पक्षपातीपण आणि धर्मनिरपेक्षता सिध्द झालेल्या जिल्हा व पोलीस कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. अशा क्षेत्रांमध्ये आणि अन्यत्र देखील जातीय तणावास प्रतिबंध करणे हे जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांचे आद्य कर्तव्य आहे. याबाबतीतील त्यांची कामगिरी, त्यांच्या बढतीचा विचार करतांना महत्वाचा घटक मानला जाणार आहे. जातीय तणावाखाली चिथावणी देणाऱ्या किंवा हिंसाचारात भाग घेणाऱ्या विरुध्द कडक कारवाई करण्यात आली पाहिजे. जातीय अपराधांची न्यायचौकशी करण्याकरिता विशेष न्यायालय किंवा न्यायालये राखून ठेवण्यात यावीत, जेणेकरुन अपराध्यांना शिक्षा करता येईल. जातीय दंगलीना बळी पडलेल्यांना तात्काळ सहाय्य दिले जाणार असून त्यांच्या पुनर्वसनासाठी तात्काळ आणि पुरेसे वित्तीय सहाय्य पुरविले जाणार आहे.

या अल्पसंख्याकाच्या 15 कलमी कार्यक्रम मुळे राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उन्नतीसाठी नक्कीच फायदा होईल.
 अरुण सूर्यवंशी, जिल्हा माहिती अधिकारी, लातूर