अनुसूचित जाती/ जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत तक्रारी पाठवाव्यात - ए.के.पाराशर

अनुसूचित जाती/ जमातींच्या नागरिकांवर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून होत असलेल्या अत्याचार व अडवणूक या संदर्भात कोणाच्या काही तक्रारी असल्यास त्या त्यांनी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाकडे कराव्यात, असे आवाहन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचे संयुक्त रजिस्ट्रार (न्याय) ए.के.पाराशर यांनी केले.

सामाजिक न्याय सचिव आर.डी.शिंदे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत गुरूवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत श्री.पाराशर बोलत होते. राज्यात अनुसूचित जाती/ जमाती, अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांच्या अनुषंगाने होत असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी श्री.पाराशर मुंबई भेटीवर आले आहेत.

शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांकडून होत असलेल्या अन्यायासंदर्भात त्यांच्या तक्रारी असल्यास त्यांनी आयोगाकडे कराव्यात. आलेल्या तक्रारी तपासून घेऊन गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारीवर चर्चा करण्याच्या अनुषंगाने नागपूर येथे 18 व 19 डिसेंबर 2012 रोजी खुले सत्र/ सुनावणी आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. बैठकीत राज्यातील अनुसूचित जाती/ जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यातंर्गत करण्यात येत असलेल्या कामाच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अनुसूचित जाती/ जमाती, अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांची अंमलबजावणी राज्यात प्रभावीपणे करावी, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.

शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या तक्रारी संयुक्त रजिस्ट्रार (न्याय), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फरीदकोट हाऊस, कोपरनिकस मार्ग, नवी दिल्ली-110001 या पत्यावर रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्टाने 12 नोव्हेंबर 2012 पर्यंत पाठवाव्यात. तसेच फॅक्स क्रमांक +91 11 23384012 किंवा ई-मेलने jrlawnhrc@nic.in अथवा akpnhrc@yahoo.com अथवा hrd-nhrc@nic.in या पत्यावरही पाठवाव्यात, असे आवाहन श्री.पाराशर यांनी यावेळी केले.